भाग चार-ब, असा. क्रमांक ३७८, नियोजन विभाग, अधिसूचना, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७. क्रमांक रोहयो-२०२६/प्र.क्र. ९१/२६/रोहयो-१. गुरुवार, २५ जुलै २०२६.

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाराण भाग चारा-ब

वर्ष १२, अंक ९८] गुरुवारा, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ [पृष्ठे ६३, किंकंमत : रुपये ९.००

असाधाराण क्रमांक ३७८

प्राकिंधाकृत प्राकाशान

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अकिंधाकिंनयेमांन्वये तयेारा केलेले

(भाग एक, एक-अ आकिंण एक-ले येांमध्ये प्राकिंसद्ध केलेले किंनयेम व आदेशा येांव्येकिंतरिराक्त) किंनयेम व आदेशा.

किंनयेोजन किंवभाग

मंत्रालय, मंादामं कामंा मंागग, हुतात्मंा राजगुरू चाौका, मंु ंबई ४०० ०३२, दिदानांांका २५ जूनां, २०२६.

अकिंधासूचाना

महाराष्ट्र राोजगारा हामी अकिंधाकिंनयेम, १९७७

क्रमंांका रोहुयो-२०२६/प्र.क्र. ९१/२६/रोहुयो-१.— मंहुाराष्ट्र रोजगार हुमंी (सुधारणा) अध्यादाेश,२०२६ (२०२६ चा मंहुा. अध्या. क्र.८) नांुसुार सुधारीता काेलेल्या मंहुाराष्ट्र रोजगार हुमंी अदिधादिनांयमं, १९७७ (१९७८ चा मंहुा. २०) याच्या कालमं ३-अ च्या पोट-कालमं (१) द्वारे, प्रदानां कारण्याता आलेले अदिधाकार व त्यासु सुमंर्थग कारणाऱ्या इतार सुवग अदिधाकारांचा वापोर कारूनां, मंहुाराष्ट्र शासुनां, याद्वारे, पोुढील योजनांा अदिधासुूदिचाता कारीता आहुे : -

प्राकराण एक

प्रारांकिंभाक

१. संकिंप्त नाव व प्रारांभा.- (१) या योजनांेसु, 'मंहुाराष्ट्र रोजगार हुमंी (दिवकादिसुता भारता-रोजगार व आजीदिवका हुमंी अदिभायानां [ग्रामंीणा] योजनांा), २०२६' असुे म्हुणावे.

(२) ताी, दिदानांांका १ जुलै २०२६ पोासुूनां अंमंलाता येईल.

२. व्येाख्येा.- (१) या योजनांेता, सुंदाभागनांुसुार अन्यर्था दाुसुरा अर्थग आवश्यका नांसुेल तार,-

(का) "अदिधादिनांयमं" याचा अर्थग, मंहुाराष्ट्र रोजगार हुमंी अदिधादिनांयमं, १९७७ (१९७८ चा मंहुा. २०), असुा आहुे;

(ख) "कांद्र पोुरस्काृता योजनांा" म्हुणाजे, दिवकादिसुता भारता-रोजगार व आजीदिवका हुमंी अदिभायानां [ग्रामंीणा] कायदा, २०२५ (२०२५ चा ३६) (यापोुढीे ज्याचा उल्लेख "कांद्रीय अदिधादिनांयमं" असुा कारण्याता आला आहुे) च्या कालमं २ मंधाील खंड (ङ) नांुसुार नांेमंुनां दिदालेला अर्थग, असुा आहुे;

(१)

भाग चार-ब-३७८–१२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (ग) "कांद्रीय पोरिरषदा" याचा अर्थग, कांद्रीय अदिधादिनांयमंाच्या कालमं १२ अन्वये घदिटता कारण्याता आलेली 'कांद्रीय ग्रामंीणा रोजगार हुमंी पोरिरषदा', असुा आहुे;

(घ) "प्रमंाणाकानांुसुारी वाटपो" याचा अर्थग, अदिधादिनांयमंाच्या कालमं १२-अ अन्वये घदिटता कारण्याता आलेल्या 'मंहुाराष्ट्र राज्य व्हुी बी-जी रामं जी दिनांधाी' मंधाील कांद्र सुरकारचाे योगदानां, असुा आहुे;

(ङ) "दिवकादिसुता भारता राष्ट्रीय ग्रामंीणा पोायाभाूता सुदिवधा सुंचा" म्हुणाजे कांद्रीय अदिधादिनांयमंाच्या कालमं २ मंधाील खंड (फ) नांुसुार नांेमंूनां दिदालेला अर्थग असुा आहुे.

(चा) "दिवकादिसुता ग्रामंपोंचायता आराखडा" याचा अर्थग, कांद्रीय अदिधादिनांयमंाच्या कालमं २ मंधाील खंड (ब) नांुसुार नांेमंूनां दिदालेला अर्थग असुा आहुे.

(छ) "कामं" याचा अर्थग, कांद्रीय अदिधादिनांयमंाच्या कालमं २ मंधाील खंड (मं) नांुसुार नांेमंूनां दिदालेला अर्थग असुा आहुे.

(२) या योजनांांमंध्ये वापोरले गेलेले पोरंताु व्याख्या नां काेलेले शब्दा व शब्दाप्रयोग यांचाे अर्थग, अनांुक्रमंे मंहुाराष्ट्र ग्रामंपोंचायता अदिधादिनांयमं (१९५९ चा ३); मंहुाराष्ट्र दिजल्हुा पोरिरषदा व पोंचायता सुदिमंत्या अदिधादिनांयमं, १९६१ (१९६२ चा मंहुा. ५); मंहुाराष्ट्र नांगरपोरिरषदा, नांगरपोंचायताी व औद्योदिगका नांगरी अदिधादिनांयमं, १९६५ (१९६५ चा मंहुा. ४०); मंहुाराष्ट्र रोजगार हुमंी अदिधादिनांयमं, १९७७ (१९७८ चा मंहुा. २०) व दिवकादिसुता भारता-रोजगार व आजीदिवका हुमंी अदिभायानां (ग्रामंीणा) अदिधादिनांयमं, २०२५ (२०२५ चा ३६) यामंध्ये त्यांनांा नांेमंूनां दिदालेल्या अर्थानांुसुार असुताील.

प्राकराण देोन

उकिंष्टे व मागषदेशाषक तत्त्वे

३. उकिंष्टे.- या योजनांांचाी उदिष्टे पोुढीलप्रमंाणाे आहुेता:-

(१) (का) अकाुशल अंगमंेहुनांताीचाे कामं कारण्यासुाठी स्वताःहुूनां तायार असुलेल्या ग्रामंीणा काुटं बाच्या प्रौढी सुदास्यांनांा प्रत्येका दिवत्तीय वषागता एकाशे पोंचावीसु दिदावसुांच्या वाढीव सुांदिवदिधाका रोजगाराचाी हुमंी दाेऊनां, त्याद्वारे दिवस्तारिरता आजीदिवका सुरक्षा आराखड्यामंध्ये अदिधाका पोरिरणामंकारकापोणाे सुहुभागी हुोण्यासुाठी सुक्षामं कारूनां, दिवकादिसुता भारता @ २०४७- राष्ट्रीय दाृष्टिष्टवेधा याच्याशी सुसुंगता ग्रामंीणा दिवकासु आराखडा सुसुंगता कारणाे, हुे या अदिधादिनांयमंाचाे प्रार्थदिमंका उदिष्ट आहुे;

(ख) याव्यदितारिरक्ता, राज्य सुरकार, उत्पोादाका व दिटकाऊ मंालमंत्तीा दिनांमंागणा कारण्यासुाठी, गरिरबांच्या उपोजीदिवका सुंसुाधानांाचा पोाया मंजबूता कारण्यासुाठी; सुामंादिजका सुमंावेशनां सुदिक्रयपोणाे सुदिनांष्टिश्चाता कारण्यासुाठी; आदिणा पोंचायता राज सुंस्र्था मंजबूता कारण्यासुाठी, मंुसुळधार पोाऊसु, पोूर, भाूकांपो, दाुष्काळ, टचाई, चाक्रीवादाळ इत्यादाी नांैसुदिगगका आपोत्तींमंुळे दिनांमंागणा झालेल्या पोरिरष्टिस्र्थताीचा सुामंनांा कारण्यासुाठी, वर नांमंूदा काेलेल्या सुांदिवदिधाका हुमंीव्यदितारिरक्ता ग्रामंीणा काुटं बाताील प्रत्येका प्रौढी सुदास्याला कामं दिमंळवूनां दाेण्यासुाठी तारताुदाी कारील.

(२) पोाण्याचाी सुंबंदिधाता कामंे, मंुख्य ग्रामंीणा पोायाभाूता सुदिवधा, उपोजीदिवकाेच्या सुंबंदिधाता पोायाभाूता सुदिवधा आदिणा हुवामंानांदिवषयका ताीव्र घटनांा सुौम्य कारण्यासुाठी दिवशेष कामंे याद्वारे जल सुरक्षाेवर दिवशेष लक्षा कांदिद्रता कारण्यासुहु, दिवकादिसुता भारता राष्ट्रीय पोायाभाूता सुदिवधा सुंचाय दिनांमंागणा कारण्यासुाठी सुावगजदिनांका कामंांद्वारे सुक्षामंीकारणा, वाढी, अदिभासुरणा आदिणा सुंपोृक्ताी यांवर लक्षा कांदिद्रता कारणाे.

(३) काृषी हुंगामंादारम्यानां रोजगार हुमंी वेतानांासुाठी पोयागप्ता शेतामंजूर उपोलब्धाता सुकार कारणाे आदिणा अदिधादिनांयमंान्वये ग्रामंीणा काुटं बाच्या कामंाच्या अदिधाकाराचाे अनांुपोालनां सुदिनांष्टिश्चाता कारणाे.

(४) 'मंहुाराष्ट्र राज्य व्हुी बी-जी रामं जी दिनांधाी', अंतागगता हुाताी घेण्याता येणाऱ्या कामंांसुाठी ग्रामंपोंचायताीच्या बदालत्या गरजा भागदिवण्यासुाठी, अदिभासुरणा, सुंपोृक्ताी चादिलता दिनांयोजनांांचाे आदिणा भाू-स्र्थानां प्रणाली, दिडदिजटल सुावगजदिनांका पोायाभाूता सुदिवधा, दिजल्हुा आदिणा राज्य दिनांयोजनां यंत्राणा यांद्वारे सुक्षामं असुलेल्या, प्रधानांमंत्राी गताी शक्ताीसुोबता एकात्मंीकाृता काेलेल्या दिवकादिसुता ग्रामंपोंचायता योजनांांमंाफफता सुंपोूणाग शासुकाीय दिवतारणांचाे सुंस्र्थाकारणा कारणाे. अशा योजनांा गट, दिजल्हुा, राज्य आदिणा राष्ट्रीय स्तारांवर एकादित्राता कारणाे.

(५) 'मंहुाराष्ट्र राज्य व्हुी बी - जी रामं जी दिनांधाी', अंतागगता हुाताी घेण्याता आलेल्या कामंांचाी अंमंलबजावणाी कारतानांा, प्रशासुनां, दिवदिवधा स्तारांवर बायोमंेदिट्रका अदिधाप्रमंाणानां कारणाे, जागदिताका दाजागचाी प्रणाली आधारिरता दिकांवा भ्रमंणाध्वनांी आधारिरता कायगक्षाेत्रा सुंदिनांयंत्राणा कारणाे, वास्ताव वेळ व्यवस्र्थापोनां मंादिहुताी प्रणाली डॅशबोडड, उत्तीरलक्षाी सुावगजदिनांका प्रकाटनां कारणाे आदिणा दिनांयोजनां, लेखा पोरीक्षाणा आदिणा लबाडीचा धाोका कामंी कारणाेमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ३ यांसाठी कृ िम बुिमेचा वापर करणे यांसह सवसमावेशक िडिजटल पिरसंथेमाफ त शासन, उरदाियव आिण नागिरकांचा सहभाग यांचे आधुिनकीकरण करणे.

(१) कें ीय अिधिनयमाया कलम ५ या पोट-कलम (१) अवये हमी िदयामाणे, राय शासन ामीण ेात, ौढ यती अकु शल अंगमेहनतीचे काम करयास वतः होऊन तयार असतील अशा येक कु टु ंबाला काम पुरवील आिण यायितिरत आणखी काम िमळवून देयासाठी तरतूद करील.

(२) या योजनेखाली या यतीने ितला िदलेले काम के ले असेल, अशा येक यतीस येक िदवसाया कामासाठी वेतन दरामाणे वेतन िमळयाचा अिधकार असेल.

(३) दैनंिदन वेतनाचे संिवतरण दर आठवाला के ले जाईल िंकवा कोणयाही पिरथतीत असे काम के याया िदनांकापासून पंधरवापेा अिधक उिशरा होणार नाही अशा रीतीने के ले जाईल.

(४) या योजनेखाली रोजगारासाठी अज करणारा अजदार, याचा रोजगार िमळयाची िवनंती करणारा अज के यापासून पंधरा िदवसांया आत िंकवा आगाऊ के लेया अजया बाबतीत या िदनांकापासून रोजगार मािगतला आहे या िदनांकापासून, यापैकी जे नंतरचे असेल तोपयत, असा रोजगार पुरिवला गेला नाही, तर तो या अिधिनयमाया कलम ३-ड या तरतुदीनुसार दैिनक बेरोजगार भा िमळयास हकदार असेल.

(५) हजेरीपट बंद झायाया िदनांकापासून पंधरा िदवसांया आत वेतनाचे दान न के यास, वेतन मागणारे हे, हजेरीपट बंद झायाया सोळाया िदवसापासून िवलंबाया येक िदवसासाठी, न िदलेया वेतनाया ०.०५ टके दराने िवलंबाबल भरपाई िमळयास हकदार असतील.

(१) नोंदणीकृ त कु टु ंबातील येक ौढ यती, िजचे नाव ामीण रोजगार हमी पिके मये आहे, ती, योजनेखाली अकु शल अंगमेहनतीया कामासाठी अज करयास हकदार असेल;

आिण अशा येक अजची सतीने नोंदणी के ली जाईल आिण िदनांकासह पावती िदली जाईल, िजची नोंद िदलेया िडिजटल लॅटफॉमवर के ली जाईल.

(२) राय शासन, दुबल घटकांया गरजांची सियपणे पडताळणी करील आिण यांना काम पुरवील.

(३) कामासाठीचा अज, तोंडी िंकवा लेखी असू शकतो आिण तो भाग सदय िंकवा ामपंचायत िंकवा कायम अिधकारी यांयाकडे िंकवा राय शासनाने ािधकृ त के लेया कोणयाही यतीकडे िंकवा िडिजटल लॅटफॉमारे िंकवा राय शासनाने ािधकृ त के लेया इतर कोणयाही मायमातून करता येईल.

(४) कामासाठीचे अज, वैयतकरीया िंकवा गटासाठी एकितपणे दाखल करता येतील.

(१) सहभाग आिण पुरायावर आधािरत ियेारे ामपंचायतीने तयार के लेली भिवयािभमुख, अिभसरण-आधािरत थािनक िवकास योजना ही 'िवकिसत भारत @२०४७' या संकपनेशी सुसंगत, असेल आिण 'महारा राय ही बी - जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठी या योजनेखालील कामांची िनचती आिण ाधायम ठरिवयासाठी आधार हणून काम करील.

भाग चार-ब-३७८–१अ४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (२) 'महारा राय ही बी- जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठी, िविनदट कायपतीनुसार पंचायती राज संथेया येक तरावर एक पतशीर आिण सहभागी िनयोजन िया राबिवली जाईल. िवकिसत ामपंचायत योजना या भौगोिलक मािहती णाली-आधािरत साधने, पीएम गती शती तर आिण इतर िडिजटल सावजिनक पायाभूत सुिवधांचा वापर करून ामपंचातींकडून तयार करयात येतील आिण मायतेसाठी ामसभेपुढे ठेवयात येतील. तालुका, िजहा िंकवा इतर अंमलबजावणी अिभकरणांया तरावर इतर पंचायतींारे हाती घेयाचे तािवत असलेले कामेदेखील अपेित उपादने आिण िनपींसह संबंिधत पंचायतींपुढे ठेवले जातील. ेीय ाधायम, यापक ामीण िवकास धोरणे आिण सव ामपंचायतींमधील पा मा आिण िनपींया सवसमावेशक यातीसाठी संपृतता-आधािरत िनयोजनाशी सुसंगतता सुिनचत करयासाठी िवकिसत ामपंचायत योजना तालुका, िजहा आिण राय तरावर एकित के या जातील. िवकिसत ामपंचायत योजनांमधून उदयास येणारी सव कामे 'िवकिसत भारत-राीय ामीण पायाभूत सुिवधा संचय 'मये एकित के ली जातील.

(३) येक ामपंचायत, पंचायतींया बदलया गरजा पूण करयासाठी शहरी भागांशी असलेली जवळीक यासह इतर िवकास मापदंडांवर आधािरत िनचत के लेया आपया वगकरणाया ेणी अ, ब, क, इयादीया आधारावर संपृतता-पती योजना तयार करील. अशी सव कामे के वळ 'पीएम गती शती', भौगोिलक मािहती णाली-आधािरत साधने आिण इतर िडिजटल सावजिनक पायाभूत सुिवधांचा वापर करून तयार के लेया मंजूर िवकिसत ामपंचायत योजनेमधूनच घेतली जातील.

(४) 'महारा राय ही बी - जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठी वाषक आराखडे माणकानुसारी वाटपाया आधारे तयार करता येतील.

(५) महारा राय ही बी - जी राम जी िनधी अंतगत हाती यावयाची कामे िविवध कें ीय, राय आिण थािनक योजनांया अिभसरणातुन िवकिसत ामपंचायत अंमलबजावणी के या जाणाया योजनांमये िनचत करयात येतील. योजनांया अिभसरणातून अशा हाती यावयाया योजना कें शासनाारे अिधसूिचत के या जातील.

(६) िवकिसत ामपंचायत योजना तयार करताना आिण मजुरांची वाषक मागणी करताना, महारा राय ही बी- जी राम जी िनधी अंतगत हाती यावयाचे कोणतेही काम अिधसूिचत शेतीया ऐन हंगामात अंमलबजावणीसाठी तािवत के ले जाणार नाही. अिधिनयमाया कलम ३ अवये कु टु ंबाला ामीण रोजगाराची वैधािनक हमी लागू करयाया योजनासाठी, महारा राय, अिधिनयमाया कलम १२ या पोट-कलम (१) अवये घिटत के लेया रोजगार हमी िनधी अंतगत काम िमळवून देयासाठी तरतुदी करील.

ामीण ेांत हाती घेतलेया सव कामांचे सुसंगत िनयोजन, अंमलबजावणी आिण सिनयंण करयासाठी एक एकामक अिभसरण आराखडा तयार करयात येईल आिण या योजनासाठी :

(१) अिभसरण आिण संपृतता-आधािरत िनयोजनाया योजनासाठी, कें सरकारकडून अिधसूिचत करयात येतील अशा सव कें ीय, राय िंकवा थािनक योजना िवकिसत ामपंचायत योजनांवर आधािरत एकामक िनयोजन ियेया अंतगत आणया जातील.

(२) िवमान सव मा आिण तािवत कामांची,- मग यांना या योजनेखाली िनधी िदला असेल िंकवा इतर कोणयाही कें ीय, राय िंकवा थािनक योजनेारे िनधी िदला असेल, यांची िनदिशत िडिजटल पोटलचा वापर करून िवकिसत भारत-राीय ामीण पायाभूत सुिवधा संचाारे अिनवायपणे नोंदणी करयात येईलमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ५ आिण यांचा मागोवा घेयात येईल, जो ामीण सावजिनक कामांची सवसमावेशक नोंदवही ठेवील, दुबारपणास ितबंध करील, िवभागीय गु ंतवणुकींचे एकीकरण करील आिण सव कामांना संपृतता िनपींशी सुसंगत करील.

(३) जलसुरा, मूलभूत ामीण पायाभूत सुिवधा, उपजीिवके शी संबंिधत पायाभूत सुिवधा आिण अयंत ती हवामानाया घटनांचे दुपिरणाम कमी करयासाठीची िवशेष कामे यांचा समावेश असलेया ामीण सावजिनक कामांसाठी एकच िडिजटल जाळे ; आिण सव िनयोजन यांमये िवकिसत ामपंचायत योजना तयार करयापासून सुरू होणाया खालया तरापासून-वरया तरापयतया ियेचे काटेकोरपणे अनुसरण करयात येईल, या योजना अनुमे तालुका, िजहा आिण राय तरावर एकित के या जातील आिण एकित राय योजना मायतेसाठी रायतरीय सुकाणू सिमतीपुढे ठेवयात येईल. महारा राय ही बी- जी राम जी राय िनधीअंतगत हाती घेयात येणाया कामांसाठी माणकानुसारी वाटपाया आधारे वाषक आराखडे तयार करयात येतील.

(४) िवकिसत भारत राीय ामीण पायाभूत सुिवधा संच, ाधायमानुसार, पायाभूत सुिवधांतील ुटी, कामांया संकपनांचे माणीकरण िनचत करुन आिण सावजिनक गु ंतवणुकीया योगदानातून ामपंचायत, तालुका व िजहा तरांवर समाधानकारक उिटपूतची सुिनचती करुन, राये, िजहे व पंचायतराज संथा यांना मागदशन करील.

(५) ही संथामक रचना,'एकल-योजना, बहु -िनधी दृटकोन सुिनचत करील, िविवध िवभाग व योजना यांमधील अिभसरणास ोसाहन देईल आिण ामीण िवकासाशी संबंिधत सव यनांना उपादक, लविचक व पिरवतनकारी ामीण मालमा िनमण करयाया िवकिसत भारत @२०४७ या दृटवेधाशी सुसंगत ठेवील.

(१) राय तरावर, "महारा राय ामीण रोजगार हमी पिरषद" नावाची एक राय ामीण रोजगार हमी पिरषद असेल. महारा राय ामीण रोजगार हमी पिरषदेची एक रायतरीय सवसाधारण सभा असेल, यामये खालील पदािधकारी आिण सदय यांचा समावेश असेल, :-

(एक) मुयमंी, महारा राय - अय.

(दोन) मंी, रोजगार हमी योजना - उपाय.

(तीन) मंी, िव, जलसंपदा, महसूल व वने, जलसंधारण, सावजिनक बांधकाम, कृ षी, आिदवासी व अनुसूिचत जाती कयाण, कामगार, िविध व याय, समाजकयाण, िनयोजन, ामीण िवकास व पंचायती राज आिण महारा शासनाचे इतर संबंिधत िवभाग.

(चार) मुय सिचव, महारा शासन.

(पाच) संबंिधत िवभागांचे सिचव िंकवा धान सिचव िंकवा अपर मुय सिचव.

(सहा) आयुत, िवकिसत भारत—रोजगार व आजीिवका हमी अिभयान (ामीण)- महारा - सदय सिचव.

(सात) राय शासनाारे नामिनदिशत करयात आलेले िकमान पंधरा अशासकीय सदय, पंचायती राज संथांचे ितिनधी, अशासकीय संथांचे ितिनधी आिण समाजातील दुबल घटकांचे ितिनधी.

(२) या अटी व शतया अधीन राहू न राय पिरषदेचे अय आिण सदयांची िनयुती करयात येईल या अटी व शत आिण पिरषदेया बैठकांची वेळ, िठकाण व कायपती (अशा बैठकांमधील गणसंयेसह) िनयम हणून वतंपणे अिधसूिचत करयात येईल.

(३) महारा राय ामीण रोजगार हमी पिरषदेची कतये आिण काय खालीलमाणे असतील,-

(एक) योजनेशी संबंिधत सव बाबींिवषयी तसेच रायातील ितया अंमलबजावणीिवषयी राय शासनास सला देणे;

(दोन) संिनयंण आिण तार िनवारण यंणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आिण यामये सुधारणा सुचिवणे;

(तीन) रायामये, अिधिनयम आिण योजनेया अंमलबजावणीवर संिनयंण ठेवणे आिण अशा अंमलबजावणीत कें ीय पिरषदेबरोबर समवय साधणे;

(चार) राय शासनाकडूने राय िविधमंडळासमोर सादर करयात येणारा वाषक अहवाल तयार करणे;

(पाच) कें ीय पिरषद िंकवा राय शासन यांारे सोपिवलेले अय कोणतेही कतय िंकवा काय पार पाडणे.

(४) राय पिरषदेला, रायात कायरत असलेया योजनेचे मूयमापन करयाचे आिण या योजनाथ ामीण अथयवथा आिण रायातील योजना व कायमांया अंमलबजावणीशी संबंिधत सांयकी मािहती संकिलत करयाचे िंकवा संकिलत करवून घेयाचे अिधकार असतील.

(१) राय तरावर, कायमक मागदशन, समवयन आिण योजनेया अंमलबजावणीचे संिनयंण करयासाठी एक रायतरीय सुकाणू सिमती असेल.

(२) रायतरीय सुकाणू सिमतीया अयथानी, रायाचे मुय सिचव िंकवा राय शासनाकडून नामिनदिशत के लेया अपर मुय सिचवाया दजपेा कमी दज नसलेला अिधकारी असेल आिण यामये पुढील सदयांचा समावेश असेल, :—

(एक) धान सिचव िंकवा सिचव, रोजगार हमी योजना (िनयोजन) िवभाग;

(दोन) आयुत, (िवकिसत भारत—रोजगार व आजीिवका हमी अिभयान (ामीण)- महारा);

(तीन) रायाया संबंिधत िवभागांचे धान सिचव िंकवा सिचव;

(चार) राय शासनाकडून िनधिरत करयात येईल अशा संयेतील िवषय-त ;

(पाच) तांिक िंकवा संशोधन संथांचे ितिनधी; आिण

(सहा) ामिवकास िवभाग, ामिवकास मंालय, भारत सरकार यांयाकडून नामिनदिशत के लेला एक सदय.

(३) रायतरीय सुकाणू सिमती —

(एक) इतर कायमांसोबत राययापी िनयोजन आिण अिभसरण यावर देखरेख ठेवील;

(दोन) िजांया कामिगरीचा आढावा घेईल आिण एकित राय आराखडा वेळे वर तयार के ला जाईल याची सुिनचती करील;

(तीन) रातरीय सुकाणू सिमतीशी समवय साधील आिण ित याकडून िदलेया िनदेशांची अंमलबजावणी करील;

(चार) राय तरावर, िडिजटल णाली, संिनयंण यवथा आिण ियामक सुधारणा यांना पाठबळ देईल; आिण

(पाच) राय शासनाारे सोपिवलेली अशी इतर काय पार पाडील.

(१) अिधिनयमावये तयार करयात आलेया योजनेचे िनयोजन, अंमलबजावणी आिण संिनयंण करयासाठी िजहा, पंचायत सिमती आिण ाम तरांवरील पंचायतीही, मुख ािधकरणे असतील.

(२) िजहा तरावरील पंचायत, िजातील योजनेया अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवील आिण समवय साधील, यामये िजहा तरावरील एकित आराखाला अंितम रूप देणे आिण मायता देणे, कामांचे पयवेण आिण संिनयंण करणे, अिभसरण सुिनचत करणे आिण राय शासनाारे सोपिवलेली अशी इतर काय पार पाडणे, यांचा समावेश असेल.

(३) पंचायत सिमती तरावरील पंचायत, एकित तालुका आराखडा तयार करील व तो अंितम करील, ामपंचायतींना िनयोजन व अंमलबजावणीत साहाय करील, ामपंचायत व तालुका तरावरील कामांचे पयवेण करील, आिण चालनकाय िवभागांशी अिभसरण सुलभ करील.

(४) महारा राय ही बी-जी राम जी िनधी अंतगत हाती घेयात येणाया कामांसाठी वाषक आराखडे हे िनकषाधािरत वाटपानुसार तयार के ले जातील.

(५) ामपंचायत, कु टु ंबांची नोंदणी करील, कामासाठीचे अज वीकारील व यावर िया करील, िवकिसत ामपंचायत आराखडा तयार करील, ितयाकडे सोपवलेली काय पार पाडील, राय शासनाारे िविनदट के लेले अिभलेख जतन करील, आिण या योजनेअंतगत ितयावर सोपिवलेया अया अय जबाबदाया पार पाडील.

- (१) िजातील योजनेया अंमलबजावणीसाठी िजहािधकायास 'िजहा कायम समवयक' हणून पदिनदिशत करयात येईल.

(२) िजहा कायम समवयक, या योजनेया तरतुदी आिण यावये के लेया िनयमांनुसार योजनेया िजातील अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.

(३) िजहा कायम समवयकाची काय खालीलमाणे असतील:—

(एक) िजहा कायम समवयक, िजाया एकू ण आराखाचे एकीकरण करयासाठी आिण याला अंितम रूप देयासाठी जबाबदार असेल आिण तो, या अिधिनयमाया तरतुदींनुसार िजहा तरावर योजनेया अिभसरण, अंमलबजावणी, आिण संिनयंण यांवर देखरेख ठेवील ;

(दोन) िजहा कायम समवयक, या योजनेया तरतुदींचे आिण राय शासनाने िदलेले िनदेश व मागदशक तवांचे अनुपालन करयाची सुिनचती करील, आिण िडिजटल, भू-ेीय (िजओपािशयल) आिण संिनयंण णालीशी संबंिधत आहेत या योजनांसह योजनेया कालब आिण भावी अंमलबजावणी करयासाठी, आवयक असे अशी शासकीय मायता आिण मंजुरी देईल ;

(तीन) िजहा कायम समवयक, कायम अिधकायांशी समवय साधील, आिण या अिधिनयमावये व योजनेवये थािपत के लेली संिनयंण संरचना, यवथापन मािहती णाली (एमआयएस) आिण उरदाियव यंणा यांचा वापर करून यांया कामिगरीचा आढावा घेईल, संिनयंण आिण पयवेण करील;

(चार) िजहा कायम समवयक, योजनेअवये हाती घेतलेया कामांची िनयतकालीक तपासणी करील, गुणवा आिण उपादकता मानकांया पालनाची सुिनचती करील आिण राय शासनाने िनगिमत िंकवा८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ अिधसूिचत के लेया िडिजटल सावजिनक पायाभूत सुिवधा आिण िनदिशत तार िनवारण णाली यांया मायमातून अजदारांया तारींचे िनवारण करील.

(४) िजहा कायम समवयक, मंजूर िवकिसत ामपंचायत योजना, एकित पंचायत सिमती योजना आिण िजहा पिरषदेकडून ात झालेले ताव एकित करून आपया अिधकार ेातील िजासाठी एक एकित आराखडा तयार करील.

.- िजहा पिरषदेया मुय कायकारी अिधकायाला िंकवा राय शासन ठरवील अशा योय दजया इतर कोणयाही िजहातरीय अिधकायाला, 'िजहा कायम संयुत समवयक' हणून िनयुत के ले जाईल. िजहा कायम संयुत समवयक अिधिनयमावये आिण संबंिधत िजहा पिरषद, पंचायत सिमती आिण ामपंचायतीया संदभत या अिधिनयमावये के लेया योजनेवये, िजहा कायम समवयकाला योजनेया अंमलबजावणीत आिण याची काय पार पाडयात मदत करील.

राय शासन, िजहा कायम समवयक आिण िजहा कायम संयुत समवयक यांना अिधिनयमावये यांची काय पार पाडयासाठी आवयक ते शासकीय आिण िवीय अिधकार दान करील.

- (१) योजनेया तालुयातील अंमलबजावणीसाठी तहसीलदाराला िंकवा राय शासन ठरवील अशा योय दजया इतर कोणयाही अिधकायाला 'कायम अिधकारी' हणून िनयुत के ले जाईल. पंचायत सिमतीया गट िवकास अिधकायाला िंकवा राय शासन ठरवील अशा योय दजया इतर कोणयाही तालुकातरीय अिधकायाला 'संयुत कायम अिधकारी' हणून िनयुत के ले जाईल:

परंतु असे की, राय शासनास, पंचायत सिमती ेातील कोणयाही ामीण भागासाठी योय दजया कोणयाही अिधकायाला 'अितिरत िंकवा िवशेष कायम अिधकारी' हणून देखील िनयुत करता येईल.

(२) कायम अिधकारी आिण संयुत कायम अिधकारी हे, राय शासन िंकवा िजहा कायम समवयक आदेशाारे िनदेश देतील यामाणे, अिधिनयमावये आिण याखालील िनयमांस अनुसरून पंचायत सिमतीला ितची काय पार पाडयास मदत करतील.

(३) राय शासनास, आदेशाारे, कायम अिधकायाची सव िंकवा कोणतीही काय संयुत कायम अिधकारी, अितिरत कायम अिधकारी िंकवा िवशेष कायम अिधकारी यांयाारे पार पाडयाचे िनदेश देता येईल.

(४) कायम अिधकारी, आपया अिधकारेाया पिरसरातील कामांतून िनमण होणाया रोजगाराया संधींची व रोजगाराया मागणीची सांगड घालयासाठी जबाबदार असेल.

(५) कायम अिधकारी मंजूर िवकिसत ामपंचायत योजना आिण ामपंचायतींकडून ात झालेले ताव एकित करून आपया अिधकारेातील गटासाठी एक एकित आराखडा तयार करील.

(६) खंड (२) या सवसामायतेला बाध न आणता, कायम अिधकायाया कायमये खालील बाबींचा समावेश असेल—

(एक) गटातील ामपंचायती आिण थािनक संथांसह इतर अंमलबजावणी अिभकरणांारे हाती घेयात आलेया सव कामांवर आिण कपांचे सिनयंण करणे, आिण ते िवकिसत ामपंचायत योजनांशी सुसंगत असयाचे सुिनचत करणे;

(दोन) अिधिनयमाया तरतुदींनुसार पा कु टु ंबांना बेरोजगारी भा मंजूर करणे आिण याचे दान सुिनचत करणे;

(तीन) राय शासनाारे िविहत के यामाणे िडिजटल आिण बायोमेिक मािणत दान णालींचा समावेश असलेया योजनेवये काम करणाया गटातील सव मजुरांना वेळे वर आिण योय मजुरी दान सुिनचत करणे;

(चार) येक ामपंचायतीया अिधकार ेातील सव कामांचे ामसभेारे िनयिमत सामािजक लेखापरीण करणे, आिण अशा लेखापरीणातून उभवलेया आेपांवर आिण िनकषवर कालब योय कारवाई के ली जाईल याची खाी करणे;

(पाच) अिधिनयमाया कलम ६-१ च अवये थािपलेया तार िनवारण यंणेारे गटातील योजनेया अंमलबजावणीशी संबंिधत सव गाहाणी आिण तारी यांचा वेळे वर िनपटारा करणे;

(सहा) गटांतगत हाती घेतलेया सव कामांचे भू-अंकन (िजओ-टॅिंगग), िडिजटल अिभलेखन आिण यवथापन मािहती णालीवर (एमआयएस) अहवाल देणे, तसेच अिधिनयमावये राय शासनाने िविहत के लेया संिनयंण, उपादकता आिण पारदशकता संरचनेचे अनुपालन सुिनचत करणे;

(सात) संपृतता-आधािरत िनयोजन आिण योजनेअंतगत कामांया अंमलबजावणीला पाठबळ

देयासाठी गट तरावर आंतर-िवभागीय अिभसरण सुलभ करणे; आिण

(आठ) या अिधिनयमावये िजहा कायम समवयक आिण राय शासन यांयाारे, याला सोपिवलेले इतर कोणतेही काय पार पाडणे.

(७) कायम अिधकारी, िजहा कायम समवयकाया िनदेशन, िनयंण आिण अधीणाखाली

आपले काय पार पाडेल.

ामपंचायत, महारा राय हीबी – जी राम जी िनधी, अंतगत हाती यावयाया कामांया अंमलबजावणीया संदभत खालील बाबींसाठी जबाबदार असेल—

(एक) कु टु ंबांची नोंदणी करणे आिण ामीण रोजगार हमी पिका जारी करणे;

(दोन) कामासाठीचे अज वीकारणे आिण ामीण रोजगार हमी पिकांचे अिभलेख जतन करणे;

(तीन) िवकिसत ामपंचायत योजना तयार करणे;

(चार) येक ामपंचायत, ामसभा आिण भाग सभांया िशफारशींचा िवचार के यानंतर, कामांची मागणी लात घेऊन, संपृतता तवावर िवकिसत ामपंचायत योजना तयार करेल;

(पाच) वाषक आराखडे हे माणकानुसारी वाटपाया आधारावर तयार के ले जातील;

(सहा) कायम अिधकारी ामपंचायतींमाफ त होणाया अंमलबजावणीसाठी योजनेअंतगत खचनुसार िकमान पास टके कामांचे वाटप करील;

(सात) कायम अिधकारी येक ामपंचायतीला खालील गोटींचा पुरवठा करेल,-

(क) ामपंचायतीने अंमलबजावणीसाठी मंजूर के लेया कामांचे हजेरीपट;

(ख) ामपंचायतीया रिहवाशांसाठी इतर उपलध असलेया रोजगाराया संधींची यादी;

(आठ) ामपंचायत अजदारांमये रोजगाराया संधींचे वाटप करील आिण यांना कामावर हजर राहयास सांगील;

(नऊ) योजनेअंतगत ामपंचायतीने हाती घेतलेली कामे आवयक ती, तांिक मानके आिण मापने यांनुसार असतील;

भाग चार-ब-३७८–२१० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (दहा) कायम अिधकायाने सोपिवलेया कामांची अंमलबजावणी करणे; आिण

(अकरा) ामपंचायत कायम अिधकायाारे मंजूर के यामाणे ,ामपंचायत ेातील िवकिसत ामपंचायत योजनेमधून योजनेअंतगत कोणतेही काम हाती घेईल.

(१) ामसभा, अिधिनयमाया तरतुदींनुसार ामपंचायतीया अिधकार ेातील योजनेअंतगत हाती घेतलेया सव कामांया अंमलबजावणीचे संिनयंण करील आिण याचा आढावा घेईल.

(२) ामसभा, ामपंचायतीमये योजनेअंतगत घेतलेया सव कामांची िनयिमत सामािजक लेखापरीा करील.

(३) ामपंचायत, सामािजक लेखापरीेसाठी आवयक असलेले सव अिभलेख आिण दतऐवज ामसभेला उपलध करून देईल, यामये, हजेरीपट, देयके ,माणके , मोजणी पुतके , मंजुरी आदेश, िडिजटल अिभलेख, भू-अंकन (िजओ-टॅग) के लेली छायािचे आिण खायांची इतर सव संबंिधत पुतके व कागदपे, मग ती भौितक िंकवा इलेॉिनक वरूपात जतन के लेली असोत, समािवट असतील.

(१) कु टु ंब नोंदणी. कोणयाही ामीण भागात राहणाया आिण अकु शल अंगमेहनतीचे काम करयास इछु क असलेया, येक कु टु ंबातील ौढ सदयांना ,कु टु ंबाची नोंदणी आिण 'ामीण रोजगार हमी पिका' जारी करयाया योजनाथ ,ते या ामपंचायतीया अिधकार ेांतगत राहतात या ामपंचायतीकडे कु टु ंबातील सदयांची नावे, वये आिण पा सादर करता येतील.

(२) जेथे कामाची मागणी करणारी यती ही—

(क) एकल मिहला असेल; िंकवा

(ख) िदयांग यती असेल; िंकवा

(ग) साठ वषपेा जात वयाची यती असेल; िंकवा

(घ) बंधमुत झालेला कामगार असेल; िंकवा

(ङ) िवशेषतः संवेदनम जमात समूहातील यती असेल; िंकवा

(च) तृतीयपंथी यती असेल.

तेथे िवशेष ामीण रोजगार हमी पिका असेल.

(३) एखाा िविशट रंगाची िवशेष ामीण रोजगार हमी पिका ,ही लागू असलेया िनयमांनुसार काम देणे, कामाचे मूयमापन करणे आिण कायथळावरील सुिवधांबाबत िवशेष संरण सुिनचत करील.

(१) ामपंचायतीकडे, असा अज ात झायाया िदनांकापासून पंधरा िदवसांया आत, ितला योय वाटेल अशी चौकशी के यानंतर, ामीण रोजगार हमी पिका जारी करणे हे ामपंचायतीचे कतय असेल. यामये एक अनय ' ामीण रोजगार हमी पिका मांक' असेल, यामये, कु टु ंबातील नोंदणीकृ त ौढ सदयांचा तपशील, यांची छायािचे, बँक िंकवा पोट ऑिफसचा खातेमांक, िवमाप मांक आिण असयास आधार मांक समािवट असतील.

(२) जारी के लेली ामीण रोजगार हमी पिका तीन वषया कालावधीसाठी वैध असेल.

(३) यानंतर योय पडताळणीअंती ितचे नूतनीकरण के ले जाऊ शकते.

(४) खालीलपैकी कोणयाही कारणांिशवाय कोणतीही ामीण रोजगार हमी पिका र के ली जाणार नाही—

(क) ितची दुबार त आढळयास;

(ख) संपूण कु टु ंब, ामपंचायतीया अिधकार ेाबाहेरील िठकाणी कायमचे थलांतिरत झाले असेल आिण आता या गावात राहत नसेल; िंकवा

(ग) नोंदणीकृ त कु टु ंबातील सव ौढ सदयांचे िनधन झाले असेल.

(५) राय शासन या योजनेअंतगतया मुख हमींची पट नोंद खालीलमाणे ठेवून, ामीण रोजगार हमी पिके वरील खालील तपशील िनयिमतपणे अयावत करयाची यवथा करील:—

(क) िजतया िदवसांसाठी कामाची मागणी के ली होती ती संया;

(ख) वाटप के लेया कामाया िदवसांची संया;

(ग) हजेरी पट मांकासह वाटप के लेया कामाचे वणन;

(घ) मोजणीचा तपशील;

(ङ) िदलेला बेरोजगारी भा, कोणताही असयास, ;

(च) िदनांकिनहाय िदलेली मजुरीची रकम;

(छ) िदलेली िवलंबाची भरपाई, कोणतीही असयास, ;

(ज) दान के लेली मालमा, कोणतीही असयास,.

(६) या योजनेअंतगत तार िनवारण यंणेया तरतुदींनुसार, तारींचा िनपटारा करयासाठी, येक कामगाराला सव अंमलबजावणी तरांवर, एकतर आपले हणणे मांडयाची आिण मौिखकरीया िंकवा लेखी वरूपात कोणतीही तार नोंदिवयाची संधी असेल.

(१) या योजनेत काहीही अंतभू त असले तरी, पूर, चीवादळ, सुनामी, भूकं प यांसारया रायातील नैसगक आपींया संगी, यामुळे ामीण लोकसंयेचे मोा माणावर िवथापन झाले असेल तर, अशा कारे बािधत झालेया ेांया ामीण कु टु ंबातील ौढ सदयांना-

(क) तापुरया पुनवसनाया ेातील ामपंचायतीकडून िंकवा कायम अिधकायाकडून नोंदणी करयासाठी आिण िदलेले ामीण रोजगार हमी पिका िमळयासाठी मागणी करता येईल;

(ख) तापुरया पुनवसनाया ेातील कायम अिधकायाकडे िंकवा ामपंचायतीकडे कामासाठी लेखी िंकवा तोंडी अज सादर करता येईल; आिण

(ग) पिका गहाळ िंकवा नट झायास पुहा नोंदणीसाठी आिण ामीण रोजगार हमी पिका पुहा िमळयासाठी अज करता येईल.

(२) अशा ामीण रोजगार हमी पिकांचा तपशील िजहा कायम समवयकाला कळिवयात येईल.

(३) पिरथती पूवपदावर आयास, अशा कारे िदलेले ामीण रोजगार हमी पिका राहयाया मूळ िठकाणी पुनपृ ठांिकत करयात येईल आिण मूळ ामीण रोजगार हमी पिका परत िमळायावर ती एकित करयात येतील.

भाग चार-ब-३७८–२अ१२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (४) महारा राय हीबी-जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठी ित कु टु ंब १२५ िदवसांया रोजगार हमीची गणना करताना, उपलध करून िदलेया रोजगाराया िदवसांची संया मोजयात येईल.

- (१) याचे नाव ामीण रोजगार हमी पिके वर आहे असा नोंदणीकृ त कु टु ंबातील येक ौढ सदय महारा राय हीबी-जी राम जी िनधी अंतगत, हाती यावयाया अकु शल अंगमेहनतीया कामांसाठी अज करयास हकदार असेल; आिण अशा येक अजची अिनवायपणे नोंदणी करयात येईल आिण तारखेसह पावती देयात येईल, िजची नोंद िदलेया िडिजटल लॅटफॉमवर करयात येईल.

(२) राय, वंिचत गटांया गरजांची सियपणे पडताळणी करील आिण यांना काम उपलध करून देईल.

(३) कामासाठीचा अज तोंडी िंकवा लेखी असू शके ल आिण तो भाग सदय िंकवा ामपंचायत िंकवा कायम अिधकारी िंकवा राय सरकारने ािधकृ त के लेया कोणयाही यतीकडे िंकवा िडिजटल लॅटफॉमारे िंकवा राय सरकारने ािधकृ त के लेया इतर कोणयाही मायमाारे के ला जाऊ शकतो.

(४) कामासाठीचे अज वैयतकरीया िंकवा गटासाठी एकितपणे सादर के ले जाऊ शकतात.

(५) अिधिनयमाया कलम ३ नुसार, एखादी यती, या िदवसांया रोजगारासाठी अज करू शकते, या िदवसांया संयेवर िंकवा ितला यात उपलध करून िदलेया रोजगाराया िदवसांया संयेवर कोणतीही मयदा असणार नाही.

(६) सामायतः, कामासाठीचे अज, िकमान सहा िदवसांया सलग कामासाठी असणे आवयक आहे.

(७) योजनेमये आगाऊ अज करयाची तरतूद करयात येईल, हणजेच या तारखेपासून रोजगाराची मागणी के ली आहे या तारखेपूव अज सादर करता येईल.

(८) एकाच यतीकडून एकापेा जात अज सादर करयासाठी योजनेत तरतूद करयात येईल परंतु, या कालावधीसाठी रोजगार मािगतला आहे तो संबंिधत कालावधी एकाच वेळी येणार नाही.

.- (१) ामपंचायत आिण कायम अिधकारी हे सुिनचत करतील की, येक अजदाराला, अज ात झायापासून पंधरा िदवसांया आत िंकवा आगाऊ अजया बाबतीत, या तारखेपासून याने काम मािगतले असेल या तारखेया आत, यापैकी जी नंतरची असेल ती, योजनेया तरतुदींनुसार अंगमेहनतीचे काम देयात येईल.

(२) मिहलांना अशा कारे ाधाय िदले जाईल की, यांनी महारा राय हीबी-जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठी नोंदणी के ली आहे आिण िवनंती के ली आहे अशा लाभायपैकी िकमान एक तृतीयांश मिहला असतील. एकल मिहला आिण िदयांग यतींचा सहभाग वाढवयासाठी िवशेष यन करयात येतील.

(३) यांना काम िदले गेले आहे अशा अजदारांना ामीण रोजगार हमी पिके मये िदलेया पयावर प पाठवून िंकवा इतर कोणयाही भावी संपक मायमाारे िंकवा िजहा, तालुका िंकवा गाव पातळीवरील पंचायतींया कायलयात जाहीर नोटीस लाऊन लेखी वरूपात कळिवयात येईल.

(४) यांना काम िदले गेले आहे या यतींची यादी ामपंचायतीया सूचना फलकावर आिण कायम अिधकायाया कायलयात आिण कायम अिधकायाला आवयक वाटेल अशा इतर िठकाणी दशतमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ १३ करयात येईल आिण ही यादी राय शासन आिण वारय असलेया कोणयाही यतीला तपासणीसाठी खुली असेल.

(५) शय असेल तेथवर, अजदार अज करताना या गावात राहत असेल, या गावाया पाच िकलोमीटरया पिरघामये रोजगार उपलध करून देयात येईल.

(६) जर कामासाठी िकमान दहा कामगार उपलध झाले तर महारा राय हीबी-जी राम जी िनधी' अंतगत नवीन काम सुरू के ले जाऊ शकते परंतु, राय शासनाने िनचत के यानुसार, डोंगराळ ेांतील आिण वनीकरणाया कामांया संदभतील नवीन कामांसाठी ही अट लागू असणार नाही.

(७) पाच िकलोमीटरया पिरघाबाहेर रोजगार उपलध करून िदला असेल याबाबतीत, कामगारांना अितिरत वाहतुकीचा आिण राहयाचा खच भागवयासाठी मजुरीया दराया दहा टके अितिरत मजुरी िदली जाईल.

(८) रोजगाराचा कालावधी एका आठवात सलग िकमान सहा िदवसांचा असेल, आिण सहा िदवसांपेा जात नसेल.

महारा राय हीबी-जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठीचा हजेरीपट िडिजटल णालीारे ठेवयात येईल आिण यामये खालील आवयकतांची पूतता करयात येईल -

येक हजेरीपट इंजी आिण थािनक भाषेत असेल आिण यवथापन मािहती णालीारे (MIS) िदलेला एक युिनक इलेॉिनक पतीने तयार के लेला ओळख मांक (e-muster) यावर असेल.

हजेरीपटामये, यांनी कामाची मागणी के ली आहे िंकवा यांना कामाचे वाटप के ले आहे अशा सव कामगारांची नावे समािवट करयात येतील आिण ती ामपंचायतीया अिधकृ त कमचायाारे िंकवा कायम अिधकायाारे मािणत करयात येतील.

बायोमेिक उपथती णालीचा वापर करून, अिधकृ त यतीकडून कायथळावरील उपथतीची दररोज नोंद करयात येईल, आिण उपथतीचा सव तपशील िनदिशत यवथापन मािहती णालीारे (MIS) दररोज सावजिनक पाहणीसाठी उपलध करून देयात येईल.

(१) मजुरीचे दान के वळ हजेरीपट बंद झायापासून तीन िदवसांया आत कायथळावर ािधकृ त करयात आलेया तांिक कमचारीवगनी घेतलेया, आिण पदिनदिशत यवथापन मािहती णालीशी जोडलेया एकामकृ त णालींारे िडिजटल वरूपात नोंदवलेया मोजमापांया आधारेच के ले जाईल.

(२) राय शासन, वेळे वर मोजमाप करणे शय हावे यासाठी पुरेसा तांिक कमचारीवग िनयुत करयाची सुिनचत करील. सुयोय यतींना िशित करता येईल आिण सोपवलेया तांिक जबाबदायांसह, यांची िनयुती करता येईल, व कौशयात कामगारांया दराने मजुरी देयात येईल.

(१) कामगाराला ावयाया मजुरीचा दर राय शासनाकडून ठरिवयात आिण अिधसूिचत करयात येईल. तथािप, वेगवेगया अकु शल अंगमेहनतीया कामांसाठी आिण वेगवेगळया ेांसाठी राय शासनाकडून मजुरीया दरायितिरत अितिरत रकम अिधसूिचत करयात येईल.

(२) दैिनक मजुरीचे संिवतरण सातािहक आधारावर िंकवा कोणयाही पिरथतीत असे काम के याया िदनांकानंतर पंधरा िदवसांया आत, करयात येईल.

(१) मजुरीचे दान, राय शासनाने तशी सूट िदली नसयास, संबंिधत बँक िंकवा टपाल कायलयांमधील कामगारांया वैयतक बचत खायांमाफ त के ले जाईल.

(१) हजेरीपट बंद झायाया िदनांकापासून पंधरा िदवसांया आत मजुरीचे दान न के यास, मजुरीसाठी इछु क असलेले कामगार हजेरीपट बंद झायाया सोळाया िदवसानंतरया िवलंबाया येक िदवसासाठी, न िदलेया मजुरीया ०.०५ टके दराने, िवलंबाची भरपाई िमळयास पा असतील.

(२) भरपाई देय झायाया िदनांकापासून पंधरा िदवसांया कालावधीनंतर भरपाई देयास झालेला कोणताही िवलंब, हा मजुरी दानामधील िवलंब हणून याच रीतीने मानयात येईल.

(३) मजुरीया दानात उरदाियवाची सुिनचती करयासाठी आिण िविवध कायिधकारी िंकवा अिभकरणांची सदोषता मोजयासाठी, राये, 'महारा राय 'हीबी - जी राम जी िनधी,' अंतगत हाती यावयाया कामांसाठीया मजुरीची िनचती आिण दानाया ियेचे िविवध टयांत िवभाजन करतील;

जसे की,—

(क) कामाचे मोजमाप;

(ख) हजेरी पटाचे संगणकीकरण करणे;

(ग) मोजमापांचे संगणकीकरण करणे;

(घ) मजुरीया याा तयार करणे; आिण

(ङ) िनधी हतांतरण आदेश (FTOs) अपलोड करणे, तसेच िविनदट काय पार पाडयासाठी जबाबदार असलेले कायिधकारी िंकवा अिभकरणांसह, टपािनहाय कमाल कालमयदा िविनदट करणे.

(४) संगणक णालीमये हजेरीपट बंद झायाचा िदनांक आिण मजुरी िमळयास इछु क असणाया कामगारांया खायात मजुरी जमा झायाचा िदनांक, यांवर आधािरत देय असणाया भरपाईची वयंचिलत पिरगणना करयासाठी तरतूद असावी.

(५) िजहा कायम समवयक आिण कायम अिधकारी, वर नमूद के लेया कालमयदेत यथोिचत पडताळणी के यानंतर भरपाईचे आधीच दान करतील आिण दानास िवलंब करयासाठी जबाबदार असलेया कायिधकारी िंकवा अिभकरणाकडून याया भरपाईची रकम वसूल करतील.

(६) िवलंबाया िदवसांची संया, देय असलेली भरपाई आिण यात िदलेली भरपाई, यवथापन मािहती णालीवर (MIS) दशत के ली जाईल.

(१) जर योजनेअंतगत रोजगारासाठी अज करणाया अजदाराला, रोजगार िमळयाबाबतचा याचा अज ात झायापासून पंधरा िदवसांया आत िंकवा आगाऊ के लेया अजया बाबतीत या िदनांकास रोजगाराची मागणी के ली आहे या िदनांकापासून, यापैकी जो नंतरचा असेल तो तेहापासून याला, रोजगार पुरिवयात आला नाही, तर तो या अिधिनयमाया कलम ३-ग या पोट-कलम (१) या तरतुदीनुसार दैिनक बेरोजगारी भा िमळयास हकदार असेल.

(२) असा कोणताही दर, िवीय वषत पिहया तीस िदवसांसाठी अिधसूिचत वेतन दराया एक- चतुथशपेा कमी असणार नाही आिण िवीय वषया उविरत कालावधीसाठी मजुरीया दराया अय पेा कमी असणार नाही.

(१) अजदाराया कु टु ंबाला संयुतपणे देय असलेला बेरोजगारी भा, कायम अिधकायाारे िंकवा अशा थािनक ािधकरणाारे (िजहा, गट िंकवा गाव पातळीवरील पंचायतीसह) मंजूर आिण संिवतिरत करयात येईल.

(२) बेरोजगारी भयाचे येक दान, तो भा दानासाठी देय झायाया िदनांकापासून पंधरा िदवसांया आत, करयात येईल िंकवा देऊ करयात येईल.

"

(१) योजनेचे मुय ल - कामांचे वगकरण: ही योजना िवकिसत ामपंचायत योजनांमये िनचत के लेया आिण 'िवकिसत भारत राीय ामीण पायाभूत सुिवधा संच (टॅक)'मये एकित के लेया कामांया खालील वगवर ामुयाने ल कें ित करेल:-

(२) या योजनेअंतगत हाती यावयाची कामे याची िवषयाधािरत कें िंबदू आिण अपेित पिरणाम यासह खालील वगमये मोडतील, यांचा िवषयिनहाय आिण अपेित िनकष खालीलमाणे असतील :-

(क) यामये ामुयाने जलसंधारण, िंसचन, भूजल पुनभरण, जलोतांची शावतता, जलकु ं भांचे पुनरुजीवन, पाणलोट े िवकास आिण वृारोपण यांचा समावेश असेल आिण उदाहरणादाखल कामांमये पुढील बाबींचा समावेश असेल -

(एक) कालवे, पूर िंकवा वळण माग, लघु बंधारा, घळईचे बंधारे आिण भूिमगत बंधारे यांचे बांधकाम;

(दोन) तलाव, पाझर तलाव, पुनभरण खे, पुनभरण िविहरी, िंवधण िविहरी आिण संबंिधत जलसाठवण संरचनांचे बांधकाम िंकवा पुनरुजीवन;

(तीन) िंसचनासाठीया खुया िविहरी, सूम-िंसचन कालवे आिण शेतातील पाणी िवतरण णाली;

(चार) समुदायाया जलमय/पाणथळ जिमनीचे पुनःापण;

(पाच) मृद व आता संधारणाशी जोडलेली वनीकरण आिण वृारोपणाची कामे;

(सहा) छतावरील पजयजल साठवण आिण इतर िवकें ित णाली; आिण

(सात) पुनभरण णाली.

—दीघकालीन हवामान लविचकतेसाठी एकामक जलोत यवथापन, पुनभरण आिण संवधनाया मायमातून जलसुरा मजबूत करणे.

(क) िवषयिनठ ल कें ित करावयाया बाबींमये िशण, आरोय, िपयाचे पाणी, वछता, दळणवळण, नूतनीकरणम ऊज आिण सामुदाियक सेवांशी संबंिधत पायाभूत नागरी, सामािजक, शासन आिण सेवा- िवतरण िवषयक पायाभूत सुिवधांचा समावेश असेल आिण िवशदीकरणामक कामांमये पुढील बाबींचा समावेश आहे—

(एक) ामीण रते, जलसेतू, पारगामी जलिनसारण संरचना आिण गावांमधील दळणवळणाया सोयीसुिवधांची उभारणी िंकवा दजवाढ;

(दोन) ामपंचायत भवने, अंगणवाडी कें े, ामीण वाचनालये आिण इतर सावजिनक इमारतींचे बांधकाम;

(तीन) शाळे या पायाभूत सुिवधांचे बांधकाम, यामये वयंपाकघरे, अितिरत वगखोया, योगशाळा, संरक िंभती आिण खेळाया मैदानांचा समावेश असेल;

(चार) मशानभूमी आिण सामुदाियक पायाभूत सुिवधा;

(पाच) घन आिण वरूप कचरा यवथापन मालमा, यामये थरीकरण तलाव, सामुदाियक वछता संकु ले आिण कचरा वगकरण व संकलन कें े समािवट आहेत;

(सहा) सौर ऊज काश यंणा आिण इतर नूतनीकरणम ामीण ऊज पायाभूत सुिवधांची उभारणी;

(सात) ाम वाहनतळ ेे, वाहतूक िनवारे आिण इतर सामाईक ामीण सुिवधा;

(आठ) कें सरकारया योजनांतगत अनुेय असलेली ामीण गृहिनमण बांधकामे, यामये 'धानमंी आवास योजना—ामीण' अंतगत अनुेय असलेया कामांचा समावेश असेल; आिण (नऊ) पाणीपुरवठा सुिनचत करयासाठी 'जल जीवन िमशन' अंतगत िनमण के लेया कामांची दुरुती आिण देखभाल.

—ामीण भागात मूलभूत सुिवधा सुिनचत करणाया, सेवांची उपलधता सुधारणाया आिण जीवनमान उं चावणाया पायाभूत नागरी आिण सामािजक पायाभूत सुिवधांची िनमती.

(क) िवषयिनठ ल कें ित करावयाया बाबींमये कृ षी, पशुधन, मययवसाय, मूयवधन, कौशय िवकास आिण उोग िवकासाया मायमातून ामीण उपजीिवका वाढवणाया उपादक मा आिण सुिवधांचा समावेश असेल आिण िवशदीकरणामक कामांमये खालील बाबी समािवट आहेत—

(एक) उपजीिवके या उपमांसाठी िशण-सह-कौशय िवकास कें े आिण बांधकाम िनवारे बांधणे;

(दोन) ामीण हाट िंकवा आठवडे बाजार आिण इतर बाजार संबंिधत पायाभूत सुिवधा;

(तीन) अधाय साठवणूक इमारती, शेतीमाल साठवणूक संरचना, शीतगृहे आिण इतर कृ षी-मूय साखळी संबंिधत पायाभूत सुिवधा;

(चार) वयंसाहायता गट आिण महासंघ-तरीय संथांसाठी इमारती;

(पाच) कं पोट संरचना, यामये गांडूळ खत आिण नाडेप (NADEP) खतिनमती संचांचा समावेश असेल;

(सहा) पशुपालन-कु रण गवताळ जिमनीचा िवकास, दुधयवसाय पायाभूत सुिवधा आिण गुरे, शेया, डुकर, कु कु टपालन आिण इतर पशुधनासाठी िनवारे;

(सात) मययवसायाशी संबंिधत पायाभूत सुिवधा, यामये मासे सुकवयासाठी ेे समािवट आहेत;

(आठ) रोपवािटका तयार करणे आिण बांधकाम सािहयाचे उपादन; आिण

(नऊ) कें सरकारारे मंजूर के या जाऊ शकतील अशी एकामक कपांना चालना देणारी पिरपके आिण आिण चीय आथक ितमाने.

—शावत उपजीिवका, मूयवधन, उोग िवकास आिण वावलंबी ामीण अथयवथा मजबूत करणे.

(क) िवषयिनठ ल कें ित करावयाया बाबींमये आपी जोखीम कमी करणे, हवामान अनुकू लन आिण ामीण समुदाय व मालमेचे पूर, चीवादळ, वादळे , दुकाळ, भूखलन, वणवे आिण इतर अितिवषम हवामानाया घटनांपासून संरण करणे समािवट असेल आिण िवशदीकरणामक कामांमये खालील बाबी समािवट आहेत—

(एक) चीवादळ कालीन िनवारागृहे, पूर कालीन िनवारागृहे आिण आपी-ितरोधक बहुउेशीय संरचनांचे बांधकाम;

(दोन) पययी कालवे, बंधारे आिण इतर आपी-िनवारण संरचनांचे बांधकाम;

(तीन) पूर यवथापनासाठी थरीकरण तलाव आिण जल संरचना;

(चार) आपीनंतरचे पुनवसन, ामीण रते आिण सामुदाियक मालमेची पुनथपना व दुरुती;

(पाच) वातरोधक आिण िनवारा पा वृारोपण;

(सहा) वणवा यवथापनाची कामे, यामये वणवा; आिण

(सात) वणवा रोधक, वणवा इंधन रोधक ेे आिण संबंिधत उपायांचा समावेश असेल.

ख) —अितिवषम हवामानाया पिरथतीचा सामना करयास सम अशा हवामान- लविचक गावांची िनमती.

(३) राय शासनाारे अिधसूिचत के ले जाऊ शके ल असे इतर कोणतेही सावजिनक काम.

(४) अिधिनयमांतगत िनमण झालेया ामीण सावजिनक मालमेची देखभाल.

(५) वैयतक लाभायसाठीची कामे, यामये 'धानमंी आवास योजना—ामीण' अंतगत गृहिनमणाशी संबंिधत कामे, वछतेशी संबंिधत कामे आिण कें सरकारया िविवध योजनांतगत वेळोवेळी हाती घेतलेली आिण या योजनेअंतगत समािवट करयासाठी पटपणे अिधसूिचत के लेली परंतु तेवापुरतीच मयिदत नसलेली इतर लाभाथ-कें ित िवकासामक कामे देखील हाती घेतली जाऊ शकतात. अशा लाभायची पाता कें सरकारारे अिधसूिचत के यानुसार असेल, जी संबंिधत कें सरकारया योजनांतगत िनदट के लेया पाता िनकषांशी सुसंगत असेल आिण अशी सव कामे तनुसार िनगिमत के ले जाऊ शकतील असे िनकष, मानके आिण मागदशक तवांशी सुसंगत असतील.

भाग चार-ब-३७८–३१८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ वरील उपबंधांया सवसाधारणतेला हानी न पोहचवता, राय शासनाने अिधसूिचत के यामाणे वैयतक मा िनमण करणाया कामांना खालील घटकांया मालकीया जिमनीवर िंकवा घर आिण शेतजिमनीवर ाधाय िदले जाईल—

(क) अनुसूिचत जाती;

(ख) अनुसूिचत जमाती;

(ग) भटया जमाती;

(घ) िनरिधसूिचत जमाती;

(ङ) कें सरकारारे अिधसूिचत के लेया िनकषांया आधारे िनचत के लेले समाजातील आथकदृा दुबल घटक;

(च) मिहला कु टु ंबमुख असलेली कु टु ंबे;

(छ) िदयांग यती कु टु ंबमुख असलेली कु टु ंबे;

(ज) जमीन सुधारणांचे लाभाथ;

(झ) 'धानमंी आवास योजना—ामीण' अंतगतचे लाभाथ; आिण

(ञ) अनुसूिचत जनजाती व इतर पारंपिरक वनवासी (वन हक माय करणे) अिधिनयम, २००६ (२००७ चा २) याखालील लाभाथ; आिण

वरील वगतील पा लाभाथ पूण झायानंतर, कें सरकारने अिधसूिचत के लेया िनकषांया आधारे िनचत के लेया अप िंकवा अपभूधारक शेतकयांया जिमनीवर कामे हाती घेतली जाऊ शकतात, जी कामे कें सरकारारे अिधसूिचत के या जाऊ शकणाया अशा अटींया अधीन असतील, यामये अशा कु टु ंबांकडे वैध रोजगार पिका असणे आवयक आहे आिण यांया जिमनीवर िंकवा घर िंकवा शेतजमीनीवर हाती घेतलेया कपावर काम करयासाठी िकमान एक ौढ सदय इछु क असणे आवयक आहे, अशी अट समािवट असेल.

(१) कायथळावर पारदशकता राखयाया योजनासाठी, खालील बाबींची सुिनचती करयात येईल —

(क) कपाया सुरुवातीला एक बैठक घेयात येईल, या बैठकीमये कामगारांना कामाया िविवध तरतुदी समजावून सांगयात येतील;

(ख) मंजूर कायदेशाची एक त कायथळावर सावजिनक तपासणीसाठी उपलध असेल;

(ग) येक कामाया मोजमापाची नोंद आिण कामगारांचा तपशील सावजिनक तपासणीसाठी उपलध असेल;

(घ) येक कायथळावर एक 'नागिरक मािहती फलक' उभरयात येईल;

(ङ) राय शासनाने िविनदट के लेया पतीने तो िनयिमतपणे अयावत करयात येईल; आिण

(च) राय शासनाया सूचनांनुसार थापन के लेया 'दता व संिनयंण सिमतीला' सव कामांची तपासणी करता येईल आिण ितचा मूयमापन अहवाल राय शासनाने िविनदट के लेया नमुयात 'काय नोंदवहीत' नोंदवयात येईल आिण सामािजक लेखापरीणादरयान तो ामसभेला सादर करयात येईल.

(२) कामाया िठकाणी सुरित िपयाचे पाणी, मुलांसाठी सावली आिण िवांतीची वेळ आिण करयात येत असलेया कामाशी संबंिधत िकरकोळ दुखापतींवर आिण इतर आरोयिवषयक धोयांवर तातडीने उपचार करयासाठी पुरेशा सािहयासह थमोपचार पेटी या सुिवधा उपलध करून देयात येतील.

(३) कोणयाही कायथळावर काम करणाया मिहलांसोबत आलेया पाच वषखालील मुलांची संया पाच िंकवा यापेा अिधक असेल तर, अशा मुलांची काळजी घेयासाठी, या मिहला कामगारांपैकी एका मिहलेची िनयुती करयाची तरतूद करयात येईल. या कामासाठी िनयुत के लेया मिहलेला वेतन दराने पगार देयात येईल.

१) योजनेअंतगत काम करीत असलेया कोणयाही यतीला, याया रोजगारातून होणाया आिण रोजगाराया ओघात होणाया अपघातामुळे कोणतीही वैयतक दुखापत झायास, ती यती, आवयकतेनुसार पूणपणे मोफत वैकीय उपचार िमळयास हकदार असेल.

(२) जेथे जखमी कामगाराला रुणालयात ठेवयाची आवयकता असेल तेथे, राय शासन, अशा रुणालयात राहयाची, उपचारांची, औषधांची आिण दैिनक भयाया - जो मजुरी दराया अयपेा कमी नसेल – दानाची यवथा करील.

(३) जर योजनेअंतगत काम करणाया कोणयाही यतीचा, रोजगारातून होणाया आिण रोजगाराया ओघात होणाया अपघातामुळे मृयू झाला िंकवा ती कायमची अपंग झाली तर, कायवत अिभकरणाकडून या यतीला िंकवा, यथाथित, ितया कायदेशीर वारशांना धानमंी सुरा िवमा योजने अंतगत हकानुसार िंकवा शासनाकडून अिधसूिचत के यामाणे सानुह अनुदान देयात येईल.

(४) जर योजनेअंतगत काम करीत असलेया यतीसोबत आलेया ितया मुलाला अपघातामुळे कोणतीही वैयतक दुखापत झाली असेल तर, अशी यती मुलाला पूणपणे मोफत वैकीय उपचार िमळयास हकादार असेल; आिण उत अपघातामुळे मुलाचा मृयू झायास िंकवा अपंगव आयास, राय शासनाने िनचत के यानुसार याया कायदेशीर पालकांना सानुह अनुदान देयात येईल.

.- राय शासन, येक आथक वष सुरू होयापूव, या आथक वषतील पेरणी आिण कापणीया ऐन हंगामांचा समावेश असलेला कालावधी िंकवा एकू ण साठ िदवसांचा कालावधी अिधसूिचत करील, या कालावधीत महारा राय ही बी-जी राम जी िनधी'अंतगत कोणतीही कामे हाती घेतली जाणार नाहीत.

(१) राय शासनाला, खालील बाबींचा िवचार करून, िजहे, तालुके िंकवा ामपंचायती यांसिहत रायाया वेगवेगया भागांसाठी वेगवेगया अिधसूचना काढता येतील —

(क) कृ षी-हवामान ेे;

(ख) शेतीिवषयक कामांचे थािनक वरूप; आिण

(ग) आवयक वाटतील असे इतर संबंिधत घटक.

(२) या तरतुदीअंतगत काढलेली येक अिधसूचना या अिधिनयमाया योजनांसाठी बंधनकारक असेल.

भाग चार-ब-३७८–३अ२० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ योजनेअंतगत कामांचे िनयोजन, मंजुरी िंकवा अंमलबजावणी करयासाठी जबाबदार असणारे सव ािधकारी, शेतीचे ऐन हंगाम हणून अिधसूिचत के लेया कालावधीत महारा राय ही बी-जी राम जी िनधी' अंतगत कोणतेही काम हाती घेतले जाणार नाही याची सुिनचती करतील.

कायम अिधकारी आिण इतर अंमलबजावणी ािधकरणे, एकित 'िवकिसत ामपंचायत आराखांना' मंजुरी देताना आिण 'महारा राय ही बी-जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांचे वेळापक ठरवताना, सव कामे के वळ अिधसूिचत के लेया शेतीया ऐन हंगामायितिरत हाती घेतली जातील याची सुिनचती करतील.

. (१) महारा राय ही बी-जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाया कामांचे तांिक अंदाज आिण मानके - या योजनेअंतगत होणाया येक कामाचा, 'िवकिसत भारत राीय ामीण पायाभूत संरचना संचा'शी सुसंगत असलेया चौकटीया आधारे राय शासनाने ािधकृ त के लेया ािधकरणाने मंजूर के लेला एक तांिक अंदाज आिण आराखडा असेल

(२) या कामांमये बांधकामाचा समावेश आहे, तेथे मजुरांया उपलधतेनुसार योय अशा म-धान तंानाचा आिण शय िततया माणात थािनक सािहयाचा वापर करयात येईल.

(३) सव िहतसंबंिधत यतींसाठी पारदशकतेची सुिनचती करयासाठी सािहयाया आिण कामाया माणसूचीमये पट आिण सामायपणे समजेल अशा पिरभाषेचा वापर करयात येईल.

(४) येक कामासोबत अंदाज सारांश, आराखडा आिण तांिक नोंद असेल, यामये या कामाची अपेित फलिनपी व फिलत दशिवलेले असेल.

(५) सव तांिक अंदाज, आराखडे आिण फलिनपीया नोंदी या िनदिशत यवथापन मािहती णालीशी जोडलेया िडिजटल णालीारे तयार करयात येतील िंकवा अपलोड करयात येतील.

.- (१) मंजूर 'िवकिसत ामपंचायत आराखा'ारे ामपंचायत पातळीवर अंितम के लेया आिण तालुका व िजहा पातळीवर एकित के लेया कामांना, सम ािधकायाकडून आवयकतेनुसार आिण तीस िदवसांया आत, शासकीय िंकवा िवीय मंजुरी देयात येईल.

(२) मंजुरी देणारे ािधकारी पुढील बाबींची सुिनचती करतील,-

(क) महारा राय ही बी- जी राम जी िनधी अंतगत हाती यावयाची तािवत कामे ही पूणपणे मायताात 'िवकिसत ामपंचायत आराखा' मधूनच के ली जातील ;

(ख) महारा राय ही बी जी राम जी िनधी अंतगत िमळालेया माणकानुसारी वाटपाया आधारावर वाषक आराखडे तयार करयात येतील;

(ग) ही कामे िवषयिनहाय ेांशी आिण 'िवकिसत भारत राीय ामीण पायाभूत सुिवधा संचाशी सुसंगत असतील;

(घ) सव मंजूर कामे मूय अिधिनयमांतगत िनदिशत के लेया िडिजटल पोटलया मायमातून हाती घेयात येतील.

मजुरी ही कोणयाही िंलगभेदािशवाय, वेगवेगया कारया कामांसाठी आिण वेगवेगया हंगामांसाठी के लेया 'वेळ आिण गती अयासाया' आधारावर अिधसूिचत के लेया आिण वेळोवेळी सुधािरत के लेया 'ामीण दर अनुसूची'नुसार, पूण झालेया कामाया माणाशी जोडलेली असेल, याची खाी करयात येईल.

मिहला, वृ, िदयांग आिण दुबल करणाया आजारांनी त असलेया यतींना सुयोय कारातील उपादक कामांमये, यांचा सहभाग घेता यावा यासाठी यांयाकिरता एक वतं दर अनुसूची करयात येईल.

(१) दरांची अनुसूची अशा कारे तयार करयात येईल की, एक तास िवांतीसह आठ तास काम करणाया ौढ यतीला अिधसूिचत मजुरीया दराएवढी रकम कमावता येऊ शके ल.

(२) ौढ कामगाराया कामाचे तास लविचक असू शकतात, परंतु िवांतीया मयांतरासह ते एका िदवसाला बारा तासांपेा जात असणार नाहीत.

(१) गुणवा मानकांचे अनुपालन, मोजमापांची अचूकता आिण मजुरीचे दान हे यात के लेया कामाया माणाशी अनुरूप आहे की नाही, याची पडताळणी करयासाठी राय शासन, पदिनदिशत के लेया गुणवा िनयंण पथकांारे कामांची िनयिमत तपासणी आिण देखरेख करयाची सुिनचती करेल. तपासणी अहवाल यवथापन मािहती णालीवर टाकयात येतील.

महारा राय ही.बी- जी राम जी िनधी' अंतगत हाती यावयाची नवीन कामे सुरू करयाया वेळी, िनयोजन िनकष आिण मंजूर 'िवकिसत ामपंचायत आराखा'या अधीन राहू न, चालू असलेली िंकवा अपूण असलेली कामे यांना ाधाय देयात आले आहे याची सुिनचती करयात येईल.

(१) मुय अिधिनयमांतगत खचारे िवपुरवठा के लेया कोणयाही कामाची िंकवा घटकाची अंमलबजावणी करयासाठी कोणताही कं ाटदार नेमयात येणार नाही. अशा सव कामांची अिनवाय वयंफू त कटीकरण आिण सामािजक लेखापरीा ियेसह, योजनेअंतगत घालून देयात आलेया कायपतीनुसार अंमलबजावणी अिभकरणांकडून थेट अंमलबजावणी करयात येईल.

(२) िजथे कामाया काही घटकांना इतर योजनांतगत िवपुरवठा के ला जातो, अशा अिभसरणाया बाबतीत, या घटकांची अंमलबजावणी करताना, कं ाटदारांया वापरास जेथे परवानगी िदली असेल यांसह अिभसरण योजनेया मानकांचे अनुसरण व अनुपालन करता येईल.

(३) जेथवर यवहाय असेल तेथवर, कायम अंमलबजावणी अिभकरणांारे राबवली जाणारी कामे मानवी माचा वापर करून के ली जातील आिण मजुरांचे िवथापन करणारी कोणतीही यंसामी वापरली जाणार नाही.

कामांया अंमलबजावणीसाठी आवयक असलेले सव सािहय राय शासनाने िविनदट के यामाणे ामपंचायत िंकवा अंमलबजावणी यंणेारे ई-िनिवदा ियेसह पारदशक खरेदी णालीारे खरेदी करयात येईल.

(१) या योजनेची कें पुरकृ त योजना हणून अंमलबजावणी करयात येईल.

(२) कें ीय अिधिनयमाया कलम २२ मये तरतूद के यामाणे, कें सरकार आिण राय शासन यांयातील खचचा िहसा अनुमे ६०:४० असा असेल.

रोजगार हमी िनधीमये जमा असलेली रकम, मुय अिधिनयमांवये तरतूद के यानुसार, शासकीय खच भागवणे आिण सानुह अनुदानांची दाने करणे यासह योजनेची अंमलबजावणी करयाया योजनासाठी िविहत के लेया रीतीने आिण अशा शतया अधीन राहू न खच करयात येईल.

वेळोवेळी कळिवया जाणाया वतुिनठ मापदंडांया आधारे, कें सरकार, येक िवीय वषसाठी, महारा राय ही.बी.-जी राम जी िनधी अंतगत योजनेची अंमलबजावणी करयासाठी रायिनहाय माणकानुसारी वाटप िनचत करील.

: राय शासनाने, रायिनहाय माणकानुसारी वाटपाया यितिरत िंकवा याहू न अिधक के लेला कोणताही खच राय शासन वतः सोशील.

मंजूर िनयत वाटपामधील कें सरकारया िहयामये पुढील खचचा समावेश असेल—

(क) योजनेअंतगत कायरत असलेया अकु शल, अधकु शल आिण कु शल कामगारांया मजुरीचे दान;

(ख) अनुसूची - १ मये अंतभू त असलेया तरतुदींया अधीन राहू न कामांया सािहयाचे घटक; आिण (ग) शासनाारे िविनदट के ले जातील असे शासकीय खच, यामये पुढील बाबींचा समावेश आहे—

(एक) कायम अिधकारी आिण सहायक कमचारी वगचे वेतन व भे,

(दोन) योजनेचा शासकीय खच,

(तीन) मूळ अिधिनयमांतगत आवयक असणाया सुिवधा, आिण

(चार) िविनदट करयात येतील अशा इतर बाबी.

मंजूर िनयत वाटपामधील राय सरकारया िहयामये, पुढील खचचा समावेश असेल.—

(क) योजनेअंतगत कायरत असलेया अकु शल, अधकु शल आिण कु शल कामगारांया मजुरीचे दान;

(ख) कामांया सािहयाचे घटक; आिण

(ग) िविनदट करयात येतील असे शासकीय खच, यामये पुढील बाबींचा समावेश आहे—

(एक) कायम अिधकारी आिण सहायक कमचारी वगचे वेतन व भे,

(दोन) महारा राय ामीण रोजगार हमी पिरषदेचा शासकीय खच,

(तीन) मुय अिधिनयमाअवये आवयक असलेया सुिवधा, आिण

(चार) िविनदट करयात येतील अशा इतर बाबी.

(५)

राय शासनाने अिधसूिचत/िनगिमत के लेया तरतुदींनुसार योजनेअंतगत देय असलेला बेरोजगारी भा आिण िवलंबापोटी भरपाईचा खच राय शासन सोशील.

राय शासन, कें ीय अिधिनयम 'हीबी - जी राम जी िनधी, साठी मंजूर माणकानुसारी वाटप ात झायानंतर, ामपंचायतींचे वगकरण आिण ामपंचायतिनहाय वाटप व संबंिधत िजहा वाटप िनधिरत करयासाठी थािनक गरजांचा िवचार करून, िजहे आिण ामपंचायतींमये वाटपाचे समयायी, गरजेवर आधािरत आिण पारदशक रायांतगत िवतरण सुिनचत करील; आिण अशा िवतरणासाठीची तपशीलवार कायपती, मापदंड आिण ियामक आवयक बाबी कें ीय अिधिनयमांवये अिधसूिचत के या जातील.

(७) योजनेखाली मुभा असलेया शासकीय खचपैकी िकमान एक तृतीयांश (१/३) खच ामपंचायत तरावर 'ाम रोजगार सहायक' व के लेया कामानुसार इतर तांिक कमचायांची िनयुती व यांया वेतनासाठी आिण इतर शासकीय खचसाठी उपयोगात आणला जाईल.

(१) िनदिशत यवथापन मािहती णालीशी एकामकृ त के लेया िडिजटल णालींारे अिनवायपणे सावजिनक कटीकरण करयात येईल आिण सावजिनक तपासणीसाठी गाव पातळीवर दशत के ले जाईल.

(२) येक कायथळावर एक "जनता फलक" दशत के ला जाईल, यावर कामाचा तपशील, अंदािजत मजूर िदवस, सािहयाचे माण आिण बाबिनहाय खच थािनक पिरभाषेत दशिवला जाईल.

(३) दान के लेले रोजगाराचे िदवस, मजुरीचे दान, सािहयाचे दान, अिधिनयमांतगत असलेली हमी, िवकिसत ामपंचायत योजनेअंतगत मंजूर झालेली कामे आिण ामपंचायत व इतर अंमलबजावणी यंणांारे वषिनहाय हाती घेतलेली िंकवा पूण के लेली कामे यांचे िडिजटल आिण य दशन के ले जाईल.

(४) या योजनेअंतगत, कामे, मजुरीची मागणी, पुरिवलेला रोजगार, दाने, सािहयाचा वापर आिण य गतीशी संबंिधत सव मािहतीचे सावजिनक कटीकरण िनदिशत पोटलशी एकामकृ त के लेया िडिजटल णालींारे के ले जाईल. सातािहक कटीकरणे वयंचिलतपणे तयार के ली जातील आिण सावजिनकरीया सुलभ अशा य आिण िडिजटल वरूपात दशत के ली जातील. यायितिरत, ामपंचायत, समुदायासमोर कामांची थती, दाने, तारी आिण इतर संबंिधत मािहती सादर करयासाठी ामपंचायत भवनमये सातािहक कटीकरण बैठका आयोिजत करील.

(५) िजहा कायम समवयक आिण कायम अिधकारी हे यांया अिधकृ त संके तथळांवर मािहती अिधकार अिधिनयम, २००५ या कलम ४ या पोट-कलम (१) या खंड (ख) चे अनुपालन करून िनयिमतपणे मािहती अयावत के ली जात असयाची, तसेच अिधिनयमातील सव मािहती िवनामूय, डाउनलोड करयायोय इलेॉिनक वरूपात उपलध असयाची सुिनचती करतील.

(६) योजनेशी संबंिधत हजेरीपटांसह सव लेखे आिण अिभलेख िवनामूय सावजिनक छाननीसाठी उपलध करून िदले जातील. यामधील त िंकवा संबंिधत उतारे िमळिवयाची इछा असलेया कोणयाही यतीला, अज िमळायाया िदनांकापासून तीन कामकाजाया िदवसांपेा उशीरा नसेल अशा वेळे त, अशा ती िंकवा उतारे मागणीनुसार पुरवयात येतील.

(१) महारा राय 'हीबी - जी राम जी राय िनधी, अंतगत सव कामे, या योजनेअंतगत होणारे खच आिण हमी हे येक सहा मिहयांतून िकमान एकदा होणाया सामािजक लेखापरीेया अधीन असतील,

(२) सामािजक लेखापरीा करयासाठीची कायपती, मानके आिण रीती अिधिनयमाखाली अिधसूिचत के लेया िनयमांनुसार असतील.

(३) असे िनयम, अिधसूिचत होईपयत, 'महामा गांधी राीय ामीण रोजगार हमी (योजनांचे लेखापरीण) िनयम, २०११' या तरतुदी, आवयक या फे रफारांसह अिधिनयमावये सामािजक लेखापरीा करयासाठी लागू असतील.

(१) सामािजक लेखापरीा िनकष ामसभेसमोर ठे वले जातील.

(२) सुधारणामक आिण वसुलीया कारवाया िवनािवलंब सुरू के या जातील.

(३) के लेया कारवाईचे कृ ती-अहवाल यवथापन मािहती णाली मये नोंदवले जातील.

(४) योजनेअंतगत खच के लेया रकमांची कोणतीही अफरातफर रायामये चिलत असलेया महसूल वसुली कायांतगत वसूल के ली जायास पा असेल.

(५) कें ीय िहयाशी संबंिधत असलेला अशा वसुलीचा भाग कें सरकारारे थापन के लेया यंणेमाफ त भारताया एकीकृ त िनधीमये जमा करयात येईल.

िजहा कायम समवयक, कायम अिधकारी आिण येक ामपंचायत आपया अिधकार ेातील योजनेया अंमलबजावणीशी संबंिधत तये, आकडेवारी आिण य कामिगरी यांचा तपशील देणारा एक वाषक अहवाल तयार करील. अशा अहवालाची एक त योजनेत िविहत करयात येईल अशी फी दान के यावर य िंकवा इलेॉिनक वरूपात जनतेला उपलध करून देयात येईल.

' महारा राय हीबी - जी राम जी राय िनधी, अंतगत योजनेसाठी एक भावी तार िनवारण यंणा थािपत के ली जाईल, यामये खालील घटकांचा समावेश असेल, :—

(१) भाग, ामपंचायत, तालुका आिण िजहा तरावर तारी वीकारयासाठी संथामक यंणा, यामये येक आठवात िकमान एक िदवस िनदिशत असेल अशा िदवशी अिधकायांना तारी वीकारयासाठी उपथत राहणे अिनवाय असेल;

(२) येक कामगाराला योजनेअंतगत तार िनवारण यंणेया तरतुदींनुसार िनपटारा करयासाठी सव अंमलबजावणी तरांवर आपली बाजू मांडयाची आिण तोंडी िंकवा लेखी वरूपात कोणतीही तार नोंद करयाची संधी असेल;

(३) कोणयाही अिधकृ त यंणेकडे लेखी, दूरवनीारे, ऑनलाइन िंकवा तोंडी वरूपात सादर के लेया सव तारींची िदनांिकत पोहोच पावती देणे;

(४) तार ात झायापासून सात कामकाजाया िदवसांया आत थळ पडताळणी िंकवा तपासणीारे चौकशी आिण िनपटारा पूण करयात येईल;

(५) चौकशी पूण झायानंतर, संबंिधत ािधकरण विरत सुधारणामक कारवाई सुरू करील आिण तारीचे पंधरा िदवसांया आत िनवारण करयात येईल;

(६) िनधिरत के लेया तरावर सात कामकाजाया िदवसांया आत, तारीचा िनपटारा करयात कसूर के यास ते अिधिनयमाया तरतुदींचे उलंघन हणून समजयात येईल;

(७) जेथे ाथिमक चौकशीदरयान िंकवा सामािजक लेखापरीा अहवालातील िनकषारे, िवीय अिनयिमततेचे सकृ तदशनी पुरावे िदसून येतील, तेथे िजहा कायम समवयक, कायदेशीर सला घेतयानंतर, एक थम मािहती अहवाल दाखल के ला आहे आिण आवयक ती कारवाई सुरू के ली आहे याची खाी करील;

(८) संबंिधत ािधकरण, तारदाराला चौकशीचे िनकष आिण िनवारणासाठी के लेया उपाययोजनांबाबत लेखी, यरीया िंकवा िडिजटल वरूपात अवगत करील;

(९) सव अंमलबजावणी अिभकरणांकडून ात झालेया तारींवर के लेया कायवाहीचा अहवाल आढावा आिण संिनयंण करयासाठी मयवत पंचायत (पंचायत सिमती) आिण िजहा पंचायतीया (िजहा पिरषद) बैठकांसमोर ठेवयात येईल ;

(१०) ामपंचायतीया आदेशांिवरुची अिपले, कायम अिधकायाकडे दाखल के ली जातील; कायम अिधकायाया आदेशांिवरुची अिपले िजहा कायम समवयकाकडे दाखल के ली जातील ; िजहा कायम समवयकाया आदेशांिवरुची अिपले राय तार िनवारण ािधकरणाकडे िंकवा राय शासनाने पदिनदिशत के लेया कोणयाही अिधकायाकडे दाखल करयात येतील ;

(११) सव अिपले आदेशाया िदनांकापासून पंचेचाळीस िदवसांया आत दाखल करयात येतील;

(१२) सव अिपले, ती ात झायाया िदनांकापासून तीस िदवसांया आत िनकाली काढयात येतील;

(१३) भाग, ामपंचायत, तालुका िंकवा िजहा तरावर पंधरा िदवसांया आत िनकालात न काढलेली कोणतीही तार, िनदिशत यवथापन मािहती णालीशी जोडलेया िडिजटल णालींमाफ त वयंचिलतपणे, पुढील उच तरावर वग करयात येईल, आिण अशा वग के लेया तारींचे इलेॉिनक पतीने सतत संिनयंण करयात येईल.

भाग चार-ब-३७८–४२६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ामपंचायत, िनगिमत के लेली ामीण रोजगार हमी पिका आिण पास बुके , कु टु

ंबाया मुखाचे आिण ामपंचायतीकडे नोंदणीकृ त असलेया कु टु

ंबातील ौढ सदयांचे नाव, वय आिण पा यांचा तपशील समािवट असलेया नोंदवा, माणके आिण इतर दतऐवज योजनेत िविनदट करयात येईल अशा नमुयात आिण अशा रीतीने तयार करील आिण जतन करील िंकवा तयार करयाची िंकवा जतन करून ठेवयाची यवथा करील .

राय शासन, तारी वीकारयासाठी, चौकशी करयासाठी आिण कें ीय व राय शासनांारे अिधसूिचत के लेया मागदशक तवांनुसार िनणय/िनवाडे देयासाठी येक िजात एका लोकपालाची िनयुती करील. लोकपाल, अिधिनयमांतगत िनदिशत के लेया िडिजटल पोटलशी जोडलेया िडिजटल लॅटफॉमया मायमातून कामकाज करील.

(१) राय शासन, राय, िजहा आिण तालुका तरावर योजनेया अंमलबजावणीचे

संिनयंण करील.

(२) यवथापन मािहती णालीमये डॅशबोड आिण िवलेषणामक अहवाल ठेवयात येतील.

येक तरावरील कामांया िकमान िविहत टके वारीची ितवष तपासणी के ली जाईल.

(क) ामपंचायत तर- वषभरात कायवत के लेया १०० टके कामांची तपासणी करयात येईल.

(ख) तालुका तर- संबंिधत तालुयातील वेगवेगळया ामपंचायतींमये कायवत के लेया कामांपैकी िकमान ६० टके कामांची तपासणी करयात येईल.

(ग) िजहा तर- संबंिधत िजाया वेगवेगळया ामपंचायतींमये कायवत के लेया कामांपैकी िकमान १० टके कामांची तपासणी करयात येईल.

(घ) राय तर- रायभरातील िविवध ामपंचायतींमये कायवत के लेया कामांपैकी िकमान २ टके कामांची तपासणी करयात येईल.

(१) पिरणाम आिण भाव यांचे मूयांकन करयासाठी िनयतकालीक वतं मूयमापन

करयात येईल.

(२) मोजता येयाजोगे पिरणाम आिण वातव वेळे तील उरदाियव यांची सुिनचती करयासाठी, सयािपत िवदा णाली आिण अवकाशीय तंानाया सहायाने, कामाची अंमलबजावणी आिण काम पूण झायानंतर मेया पिरणामांचा मागोवा घेयासाठी, तंानावर आधािरत संिनयंण अिनवाय करयात येईल. एका सवसमावेशक पारदशकता आराखाया मायमातून सातािहक सावजिनक कटनांना अिधक बळकट के ले जाईल. कें सरकारारे िविनदट के यानुसार एक समवत मूयमापन यंणा सतत देखरेख ठेवील आिण वेळे त सुधारणामक कारवाई करणे शय होईल.

(१) राय शासन, या योजनेचे भावी िनयोजन, अंमलबजावणी, पयवेण आिण संिनयंण करयासाठी पंचायती राज संथांया मता िनमतीकिरता आिण यांचे बळकटीकरण करयाकिरता एक तयार करील आिण ितची अंमलबजावणी करील.

(२) मता- िनमती योजनेमये, इतर बाबीबरोबरच, खालील घटकांशी संबंिधत कायचा समावेश असेल.—

(क) योजनेअंतगत पंचायती राज संथांया िनवडून आलेया ितिनधी आिण शासकीय कायधारक यांचे यांया भूिमका आिण जबाबदाया यांिवषयीचे िशण;

(ख) योजनेया तरतुदी, पारदशक यंणा आिण लोक सहभागािवषयी जागरूकता वाढवयासाठी मािहती, िशण आिण संवादामक उपम;

(ग) िडिजटल सारता आिण यवथापन मािहती णाली, भू-थान िनचयन (िजओ-टॅिंगग) साधने आिण इतर िडिजटल लॅटफॉमया वापराबल िडिजटल सारता आिण उदोधन;

(घ) अिभलेख जतन, िवीय यवथापन, तार िनवारण, सामािजक लेखापरीा आिण मा यांसाठी पंचायती राज संथांमधील संथामक णालीचे बळकटीकरण.

(३) हा आराखडा ेीय आवयकतांया आधारे वाषक पतीने तयार करयात येईल आिण योजनेअंतगत 'राय िशण आिण मता िनमती ' आराखाशी एकामकृ त करयात येईल.

(४) पंचायती राज संथा, अशा मता-िनमती उपमांचे आयोजन करयासाठी पूण सहकाय करतील आिण िनवडून आलेले ितिनधी व शासकीय कायधारक यांया सहभागाची सुिनचती करतील.

(५) या तरतुदींतगत हाती घेतलेया कामांवरील खच, कें सरकार आिण राय शासनाकडून िविनदट के यामाणे, अनुेय शासकीय आिण मता-िनमती शीषमधून भागवयात येईल.

ही योजना कें ीय अिधिनयम आिण अिधिनयमाया तरतुदींशी सुसंगत असेल.

रायपाल यांया आदेशानुसार व नावाने,

सिचव

(रोजगार हमी योजना)

िनयोजन िवभाग.

भाग चार-ब-३७८–४अ२८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८

PLANNING DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, Dated the 25th June 2026.

NOTIFICATION

Maharashtra EMployMEnt GuarantEE act, 1977.

No. EGS-2026/C.R. No. 91/26/EGS-1.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-A of the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah. XX of 1978) as amended by the Maharashtra Employment Guarantee (Amendment) Ordinance, 2026 (Mah.Ord. VIII of 2026) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies the following Scheme, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Maharashtra Employment Guarantee (Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission [Gramin] Scheme), 2026.

(2) It shall come into force on the 1st July 2026.

2. Definitions :— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah. XX of 1978) ;

(b) "Centrally Sponsored Scheme" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission [Gramin] Act,2025 (36 of 2025) (hereinafter referred to as "the Central Act" )

(c) "Central Council" means the Central Gramin Rojgar Guarantee Council as constituted under section 12 of the Central Act;

(d) "normative allocation" means the contribution of the Central Government to VB –G RAM G State Fund of Maharashtra constituted under section 12-A of the Act;

(e) "Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack" shall have the same meaning as assigned to it in clause (v) of section 2 of the Central Act;

(f) "Viksit Gram Panchayat Plan" shall have the same meaning as assigned to it in clause (w) of section 2 of the Central Act;

(g) "work" shall have the same meaning as assigned to it in clause (y) of section 2 of the Central Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these Schemes shall have the meanings respectively assigned to them in the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959); the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah. V of 1962); the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965); the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah. XX of 1978) and the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (36 of 2025).

CHAPTER II

OBJECTIVES AND GUIDING PRINCIPLES

3. Objectives.- These Schemes have the following objectives, namely:-

(1) (a) The primary objective of this Scheme is to align the rural development framework with the national vision of Viksit Bharat @2047 by providing an enhanced statutory wage- employment guarantee of one hundred and twenty- five days in each financial year to such rural households whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, thereby enabling them to participate more effectively in the expanded livelihood security framework;

(b) Apart from this the State Government shall make provisions for securing work to every adult member of a rural household in addition to the statutory guarantee above mentioned for creation of productive durable assets, strengthening the livelihood resource base of the poor; proactively ensuring३० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ social inclusion; and strengthening Panchayat Raj Institutions, meeting the conditions created by natural calamities such as heavy rains, floods, earthquakes, drought, scarcity, cyclones, etc.

(2) To focus on empowerment, growth, convergence and saturation through public works aggregating into forming Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, with a thematic focus on water security through water- related works, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and special works to mitigate extreme weather events.

(3) To facilitate adequate farm-labour availability during peak agricultural seasons and to ensure the compliance of the right to work of the rural household under the Act.

(4) To institutionalise convergence, saturation-driven planning and whole of Government delivery through Viksit Gram Panchayat Plans, integrated with the PM Gati Shakti to address the varying needs of village panchayats, powered by geospatial systems, digital public infrastructure, district and State planning mechanisms, with such plans aggregated at the block, district, State and National levels for the works taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

(5) To modernise governance, accountability and citizen engagement through a comprehensive digital ecosystem, including biometric authentication at various levels, global positioning system or mobile based worksite monitoring, real time management information system dashboards, proactive public disclosures and the use of Artificial Intelligence for planning, audits and fraud risk mitigation while implementing works taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

CHAPTER III

GUARANTEES, TIME LIMITS AND CONDITIONS

4. Guarantee.- (1) The State Government shall, in the rural area, provide work to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, as guaranteed under sub-section (1) of section 5 of the Central Act and also make provision for securing work in addition to that.

(2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shallमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ३१ be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.

(3) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

(4) If an applicant for employment under the Scheme is not provided within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of section 3-D of the Act.

(5) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05 per cent. of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

5. Conditions for demand.- (1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

CHAPTER IV

PLANNING FRAMEWORK

6. Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP).- (1) A future-ready, convergence based local development plan aligned with the vision of Viksit Bharat @2047, formulated by the Gram Panchayat through a participatory and evidence- based process, and serving as the basis for identification and prioritisation of३२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ works under this Scheme for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

(2) There shall be, for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, a systematic and participatory planning exercise undertaken at each tier of the Panchayati Raj Institution in accordance with the specified methodology. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be prepared by the gram panchayats using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval.

Works proposed to be undertaken by the other panchayats at the level of Taluka, District or other implementing agencies shall likewise be placed before the respective panchayats along with the expected outputs and outcomes. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be aggregated at the Block, District and State levels to ensure coherence with sectoral priorities, broader rural development strategies, and saturation-based planning for comprehensive coverage of eligible assets and outcomes across all Gram Panchayats. All works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans shall be consolidated into the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack.

(3) Every Gram Panchayat shall prepare saturation-mode plans based on its classification into Category A, B, C, etc., determined based on development parameters, including proximity to urban areas, to address the varying needs of the Panchayats. All such works shall be drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan, prepared using PM Gati Shakti, GIS- based tools and other digital public infrastructure.

(4) Annual plans, for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, may be prepared on the basis of the normative allocation.

(5) The works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, shall be identified in the Viksit Gram Panchayat Plans t o be executed through various Central, State and local schemes in convergence. The Schemes to be taken up for such convergence shall be notified by the Central Government.

(6) While preparing Viksit Gram Panchayat Plans and annual labour demand, no work to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, shall be proposed for execution during notified peak agricultural periods. For theमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ३३ purpose of giving effect to the statutory guarantee of rural employment to household under section 3 of the Act, the Maharashtra State shall make provisions for securing work under the Employment Guarantee Fund constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act.

7. Framework for Convergence and Integrated Planning.- A Unified Convergence Framework shall be established for coherent planning, execution and monitoring of all works undertaken in rural areas, and for this purpose

(1) All Central, State or local schemes, as may be notified by the Central Government for the purpose of convergence and saturation-based planning, shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram Panchayat Plans.

(2) All existing assets and proposed works, whether funded under this Scheme or through any other Central, State or local scheme, shall be mandatorily registered and tracked through the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack using the designated digital portal, which shall maintain a comprehensive register of rural public works, prevent duplication, integrate departmental investments, and align all works with saturation outcomes.

(3) Single digital backbone for rural public works covering water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events; and all planning shall follow a strict bottom-up process beginning with the preparation of the Viksit Gram Panchayat Plan, which shall be successively aggregated at the Block, District and State levels, and the aggregated State Plan shall be placed before the State Level Steering Committee for approval. Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation for works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

(4) Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide States, Districts and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure gaps, standardising work designs, and ensuring that public investments contribute measurably to saturation outcomes at the gram panchayat, block and district levels.

(5) This institutional architecture shall ensure a single-plan, multi-funding approach, promote convergence across departments and schemes, and align all भाग चार-ब-३७८–५३४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ rural development efforts with the Viksit Bharat @2047 vision of creating productive, resilient and transformative rural assets.

CHAPTER V

STATE INSTITUTIONAL ARCHITECTURE

8. State Gramin Rozgar Guarantee Council.- (1) At the state level, there shall be a State Gramin Rozgar Guarantee Council, which shall be called the " Maharashtra State Gramin Rozgar Guarantee Council". The Maharashtra State Gramin Rozgar Guarantee Council shall have a state-level General Assembly, which shall consist of the following office bearers and members, namely:-

(i) Chief Minister, Government of Maharashtra - Chairperson.

(ii) Minister, Employment Guarantee Scheme- Vice-Chairperson.

(iii) Ministers of Finance, Water Resources, Revenue and Forest, Water Conservation, Public Works, Agriculture, Tribal and Scheduled Caste Welfare, Labour, Law and Judiciary, Social Welfare, Planning, Rural Development and Panchayat Raj and other Department of the Government of Maharashtra.

(iv) Chief Secretary, Government of Maharashtra.

(v) Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary of the respective Department.

(vi) Commissioner, Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)- Maharashtra - Member Secretary.

(vii) At least fifteen non-official members nominated by the State Government, representatives of Panchayati Raj Institutions, representatives of non-governmental organizations and weaker sections of the society.

(2) The terms and conditions subject to which the Chairperson and members of the State Council may be appointed and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Council shall be notified as Rule separately.

(3) The duties and functions of the Maharashtra State Gramin Rozgarमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ३५ Guarantee Council,-

(i) advising the State Government on all matters concerning the Scheme and its implementation in the State;

(ii) reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time and recommending improvements;

(iii) monitoring the implementation of Act and the Scheme in the State and coordinating such implementation with the Central Council;

(iv) preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government;

(v) any other duty or function as may be assigned to it by the Central

Council or the State Government.

(4) The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the Scheme operating in the State and for that purpose to collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Scheme and Programmes in the State.

9. State Level Steering Committee.- (1) At the State level, there shall be a State Level Steering Committee, to provide operational guidance, coordination, and monitor the implementation of the Scheme.

(2) The State Level Steering Committee shall be presided over by the Chief

Secretary of the State or by an officer not below the rank of Additional Chief Secretary nominated by the State Government and shall comprise of the

following members, namely:—

(i) Principal Secretary or Secretary of Employment Guarantee Scheme (Planning) Department;

(ii) the Commissioner (Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)- Maharashtra);

(iii) Principal Secretaries or Secretaries of relevant Departments of the State;

(iv) such number of subject-matter experts, as may be determined by the State

(v) representatives of technical or research institutions; and

(vi) one member nominated by the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India.

भाग चार-ब-३७८–५अ३६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (3) The State Level Steering Committee shall—

(i) oversee State wide planning and convergence with other programmes;

(ii) review of district performance and ensure timely preparation of the aggregate State plan;

(iii) coordinate with the National Level Steering Committee and implement directions issued therefrom;

(iv) fkksupport digital systems, monitoring arrangements, and process improvements at the State level; and

(v) perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

10. Intermediate Panchayats.- (1) The Panchayats at the district, Panchayat Samiti and village levels shall be the Principal Authorities for planning, implementation and monitoring of the Scheme made under the Act.

(2) The Panchayat at the District level, shall oversee and coordinate implementation of the Scheme in the District, including finalisation and approval of the aggregate District Level Plan, supervision and monitoring of works, ensuring convergence, and perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(3) The Panchayat at the Panchayat Samiti level, shall prepare and finalise the aggregate Block level plan, support Gram Panchayats in planning and implementation, supervise works at Gram Panchayat and Block levels, and facilitate convergence with line departments.

(4) Annual plans shall be prepared on the basis of the normative allocation for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

(5) The Gram Panchayat shall register households, receive and process applications for work, prepare the Viksit Gram Panchayat Plans, execute the works assigned to it, maintain such records as may be specified by the State Government, and discharge such other responsibilities as may be entrusted to it under the Scheme.

11. District Programme Co-ordinator (DPC).- (1) District Collector shall be designated as the District Programme Co-ordinator for the implementation of the Scheme in the District.

(2) The District Programme Co-ordinator shall be responsible for theमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ३७ implementation of the Scheme in the District in accordance with the provisions of this Scheme and the rules made thereunder.

(3) The functions of the District Programme Co-ordinator shall be as follows, namely:—

(i) the District Programme Co-ordinator shall be responsible for the consolidation and finalisation of the District aggregate plan and shall oversee convergence, implementation and monitoring of the Scheme at the district level in accordance with the provisions of the Act;

(ii) the District Programme Co-ordinator shall ensure compliance with the provisions of this Scheme and with the directions and guidelines issued by the State Government, and shall accord such administrative sanctions and clearances as may be required for the timely and effective implementation of the Scheme, including those relating to digital, geospatial and monitoring systems;

(iii) the District Programme Co-ordinator shall coordinate with Programme Officers, and shall review, monitor and supervise their performance using the monitoring framework, management information system and accountability mechanisms established under the Act and Scheme;

(iv) the District Programme Co-ordinator shall conduct periodic inspections of works undertaken under the Scheme, ensure adherence to quality and productivity standards, and shall redress the grievances of applicants through digital public infrastructure and designated grievance redressal systems issued or notified by the State Government. 4. The District Programme Co-ordinator, shall prepare an aggregate plan for the district under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated Panchayat Samiti Plans and the proposals received from the Zilla Parishads.

12. Joint District Programme Co-ordinator. - The Chief Executive Officer of Zilla Parishad or any other district level officer of appropriate rank as the State Government may decide, shall be designated as the Joint District Programme Co-ordinator. The Joint District Programme Co-ordinator shall assist the District Programme Co-ordinator, in implementation of the Scheme and३८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ carrying out his functions under the Act and the Scheme made thereunder in respect of Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat concerned.

The State Government shall delegate such administrative and financial powers to the District Programme Co-ordinator and Joint District Programme Co- ordinator as may be required to enable them to carry out their functions under the Act.

Programme Officer (Block Level).- (1) The Tahsildar or any other officer of the appropriate rank, as the State Government may decide, shall be designated as the Programme Officer for the implementation of the Scheme in the Taluka.

The Block Development Officer of the Panchayat Samiti or any other taluka level officer of appropriate rank as the State Government may decide, shall be designated as the Joint Programme Officer:

Provided that, the State Government may also designate any officer of the appropriate rank for any rural area within the Panchayat Samiti area, as the Additional or Special Programme Officer.

(2) The Programme Officer and Joint Programme Officer shall, in such manner as the State Government or District Programme Co-ordinator may, by order direct, assist the Panchayat Samiti in discharging its functions under the Act and any Scheme made thereunder.

(3) The State Government may, by order, direct that all or any of the functions of the Programme Officer shall be discharged by a Joint Programme Officer, Additional Programme Officer or Special Programme Officer.

(4) The Programme Officer shall be responsible for matching the demand for employment with the employment opportunities arising from works in the area under his jurisdiction.

(5) The Programme Officer shall prepare an aggregate plan for the Block under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and the proposals received from Gram panchayats.

(6) Without prejudice to the generality of clause (2), the functions of the Programme Officer shall include—

(i) monitoring all works and projects undertaken by the Gram Panchayats and other implementing agencies including local bodies within the Block, ensuring alignment with the Viksit Gram Panchayat Plans;

(ii) sanctioning and ensuring payment of unemployment allowance to eligible households in accordance with the provisions of the Principal Act; (iii) ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed under the Scheme within the Block, including through digital and biometric authenticated payment systems, as may be specified by the State Government;

(iv) ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction of each Gram Panchayat are conducted by the Gram Sabha, and that timely and appropriate action is taken on objections and findings arising from such audits;

(v) dealing promptly with all complaints and grievances relating to the implementation of the Scheme within the Block, through the grievance redressal mechanisms established under section 6-1F of the Act; (vi) ensuring the geo-tagging, digital recording, and management information system reporting of all works undertaken within the Block, and compliance with monitoring, productivity, and transparency framework, specified by the State Government under the Act;

(vii) facilitating inter-departmental convergence at the Block level to support saturation-driven planning and the execution of works under the Scheme; and

(viii) any other function as may be assigned to him by the District Programme Coordinator and the State Government under the Act.

(7) The Programme Officer shall perform his function under the direction, control and superintendence of the District Programme Coordinator.

13. Responsibilities of Gram Panchayat.- The Gram Panchayat, with respect to the implementation of works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, shall be responsible for—

(i) registration of households and issuance of Gramin Rozgar Guarantee Cards;

(ii) receiving work applications and maintaining records of Gramin Rozgar Guarantee Cards;

(iii) preparing the Viksit Gram Panchayat Plans;

(iv) every Gram Panchayat shall, after considering the recommendations of the४० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ Gram Sabha and the Ward Sabhas, keeping in view of the demand for works, prepare a Viksit Gram Panchayat Plan on saturation basis;

(v) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation;

(vi) the Programme Officer shall allocate at least fifty per cent. of the works in terms of its cost under the Scheme to be implemented through the Gram Panchayats;

(vii) the Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with

(a) the muster rolls for the works sanctioned to be executed by it;

(b) list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the Gram Panchayat;

(xiii) the Gram Panchayat shall allocate employment opportunities among the applicants and ask them to report for work;

(ix) the works taken up by a Gram Panchayat under the Scheme, shall meet the required technical standards and measurements;

(x) executing works allotted to it by the Programme Officer; and

(xi) a Gram Panchayat may take up any work under the Scheme from Viksit Gram Panchayat Plan within the area of the Gram Panchayat, as may be sanctioned by the Programme Officer.

14. Social Audit by Gram Sabha.- (1) The Gram Sabha, shall monitor and review the execution of all works undertaken under the Scheme within the jurisdiction of the Gram Panchayat, in accordance with the provisions of the Act.

(2) The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all works taken up under the Scheme within the Gram Panchayat.

(3) The Gram Panchayat shall make available to the Gram Sabha all records and documents required for conduct of the social audit, including muster rolls, bills, vouchers, measurement books, sanction orders, digital records, geo- tagged photographs, and all other connected books of account and papers, whether maintained in physical or electronic form.

CHAPTER VI

REGISTRATION AND ROZGAR GUARANTEE CARD

15. Registration of households.- (1) Household Registration.—The adultमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ४१ member of every household residing in any rural area and willing to undertake unskilled manual work, may submit the names, ages and address of the household to the Gram Panchayat within whose jurisdiction they reside, for the purpose of registration of the household and issuance of a Gramin Rozgar Guarantee Card.

(2) Special Gramin Rozgar Guarantee Card, where the job seeker is—

(a) a single woman: or

(b) a person with disability; or

(c) persons above sixty years of age; or

(d) a released bonded labourer; or

(e) a person belonging to a Particularly Vulnerable Tribal Group; or

(f) a transgender person.

(3) The Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour, shall ensure special protection in the providing work, work evaluation, and worksite facilities, as applicable.

16. Issue of Gramin Rozgar Guarantee Card.- (1) It shall be the duty of the Gram Panchayat, after making such enquiry, as it deems fit, to issue a Gramin Rozgar Guarantee Card within fifteen days from the date of receipt of such application, containing therein a unique Gramin Rozgar Guarantee Card number with details of the registered adult members of the household, their photos, Bank or Post office account number, insurance policy number and the Aadhaar numbers, if any.

(2) The Gramin Rozgar Guarantee Card issued, shall be valid for three years.

(3) After which it may be renewed after due verification.

(4) No Gramin Rozgar Guarantee Card shall be cancelled except on any of

the following grounds—

(a) where it is found to be a duplicate;

(b) where the entire household has permanently migrated to a place outside the jurisdiction of the Gram Panchayat and no longer resides in the village; or

(c) where all adult members of the registered household are deceased.

(5) The State Government shall make arrangements for updating the following details in the Gramin Rozgar Guarantee Card regularly while mentioning the भाग चार-ब-३७८–६४२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ key guarantees under the Scheme are clearly listed as follows:—

(a) number of days for which work was demanded;

(b) number of days of work allocated;

(c) description of the work allocated along with the muster roll number;

(d) measurement details;

(e) unemployment allowance, if any, paid;

(f) date-wise amount of wages paid;

(g) delay compensation paid if any;

(h) asset provided, if any.

(6) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

17. Issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in Case of Dislocation.- (1) Notwithstanding anything contained in this Scheme, in the event of any State calamities such as flood, cyclone, tsunami, earthquake etc., resulting in mass dislocation of rural population, the adult members of rural households of areas so affected may—

(a) seek for registration and get Gramin Rozgar Guarantee Card issued by the Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;

(b) submit written or oral applications for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and

(c) apply for re-registration and re-issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in the event of any loss or destruction.

(2) The details of such Gramin Rozgar Guarantee Cards shall be intimated to the District Programme Coordinator.

(3) In the event of restoration of normalcy, the Gramin Rozgar Guarantee Card so issued shall be re-endorsed at original place of habitation and clubbed with the original Gramin Rozgar Guarantee Card on being retrieved.

(4) The number of days of employment provided shall be counted while computing 125 days of guaranteed employment per household for the works toमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ४३ be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

CHAPTER VII

DEMAND FOR WORK AND ALLOTMENT

18. Demand for Work.- (1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

(5) There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him as per section 3 of the Act.

(6) Normally, applications for work must be for at least six days of continuous work.

(7) Provision shall be made in the Scheme for advance application, that is, application which may be submitted earlier than the date from which employment is sought.

(8) Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the same person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

19. Allocation of Work.- (1) The Gram Panchayat and Programme Officer shall ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or the date from which he seeks work in case of advance application, whichever is later.

भाग चार-ब-३७८–६अ४४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (2) Priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for t h e works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra. Efforts to increase participation of single women and the person with disabilities shall be made.

(3) Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the Gramin Rozgar Guarantee Card or through any other effective mode of communication or by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, Block or village level.

(4) A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any interested person.

(5) As far as possible, the employment shall be provided within a radius of five kilometers of the village where the applicant resides at the time of applying.

(6) A new work under the V B – G RA M G S t a t e F u n d o f M a h a r a s h t r a , can be commenced if at least ten labourers become available for work, provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation works.

(7) In case the employment is provided outside the radius of five kilometers, the labourers shall be paid ten per cent. of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and expenses for living.

(8) A period of employment shall be for at least six days continuously, with not more than six days in a week.

CHAPTER VIII

MUSTER ROLLS, ATTENDANCE AND MEASUREMENT

20. Muster rolls.- The muster rolls for works to be taken up under the VB – Gमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ४५ RAM G State Fund of Maharashtra, shall be maintained through digital systems and shall comply with the following requirements—

1. Each muster roll shall be in English and the local language and have a unique electronically generated identity number (e-muster) issued through the management information system.

2. The muster roll shall include the names of all workers who have demanded or been allocated work and shall be authenticated by the authorised functionary of the Gram Panchayat or the Programme Officer.

21. Attendance recording.- Attendance at the worksite shall be recorded daily by an authorised person using biometric attendance systems, and all attendance details shall be made available for public viewing on a daily basis through the designated management information system.

22. Measurement of work.- (1) Payment of wages shall only be made based on measurements taken at the worksite by authorised technical personnel within three days of the closure of the muster roll, and recorded digitally through systems integrated with the designated management information system.

(2) The State Government shall ensure the deployment of adequate technical personnel to enable timely measurement. Suitable persons may be trained and deployed, with delegated technical responsibilities, and shall be paid wages at skilled rates.

CHAPTER IX

WAGE PAYMENT AND DELAY COMPENSATION

23. Wage payment.- (1) Wage rate to be paid to the worker shall be decided and notified by the State Government. However, additional amount to the wage rate may be notified by the State Government for different unskilled manual work and for different areas.

(2) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

24. Mode of payment.- (1) The payment of wages shall, unless so exempted by the State Government, be made through the individual savings accounts of the workers in the relevant Banks or Post Offices

25. Delay compensation.- (1) In case the payment of wages is not made within४६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05 per cent. of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

(2) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages.

(3) For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra such as,—

(a) measurement of work;

(b) computerising the muster rolls;

(c) computerising the measurements;

(d) generation of wage lists; and

(e) uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage-wise maximum time limits along with the functionary or agency which is responsible for discharging the specific function.

(4) The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall pay the compensation upfront after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies who are responsible for the delay in payment.

(6) The number of days of delay, the compensation payable and actually paid shall be reflected in the Management Information System.

CHAPTER X

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

26. Eligibility.- (1) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his applicationमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ४७ seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of sub-section (1) of section 3-D of the Act.

(2) No such rate shall be less than one-fourth of the notified wage rate for the first thirty days during the financial year and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year

27. Procedure.- (1) The unemployment allowance payable to the household of an applicant jointly, shall be sanctioned and disbursed by the Programme Officer or such local authority (including the Panchayat at the District, Block or village level).

(2) Every payment of unemployment allowance shall be made or offered not later than fifteen days from the date on which it became due for payment.

CHAPTER XI

CATEGORIES OF WORKS AND ELIGIBILITY CRITERIA FOR INDIVIDUAL BENEFICIARY WORKS TO BE TAKEN UP UNDER VB – G RAM G STATE FUND OF MAHARASHTRA

28. Works & Categories under the Scheme- (1) Focus of the Scheme—

Classification of Works: The Scheme shall focus on the following categories of works, as identified in the Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) The works to be taken up under the Scheme, shall fall under the following Categories, together with their thematic focus and intended outcomes, namely:—

A. Category I—Water-Related Works (for Water Security)—

(a) The focus shall include conservation, irrigation, groundwater recharge, source sustainability, rejuvenation of water bodies, watershed development and afforestation and the Illustrative works include—

(i) construction of canals, flood or diversion channels, check dams, gully plugs and underground dykes;

(ii) construction or rejuvenation of ponds, percolation tanks, recharge pits, recharge shafts, injection wells and associated water harvesting structures;

(iii) irrigation open wells, micro-irrigation channels and field water distribution systems;

(iv) reclamation of community waterlogged land;

(v) afforestation and plantation works linked with soil and moisture conservation;

(vi) rooftop rainwater harvesting and other decentralised; and

(vii) recharge systems.

(b) Intended Outcomes—Strengthening of water security through integrated water resource management, recharge and conservation for long-term climate resilience.

B. Category II—Core Rural Infrastructure—

(a) Thematic focus shall include core civic, social, governance and service- delivery infrastructure relating to education, health, drinking water, sanitation, connectivity, renewable energy and community services and the Illustrative works include—

(i) construction or up gradation of rural roads, culverts, cross- drainage structures and village connectivity facilities;

(ii) construction of Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi centres, rural libraries and other public buildings;

(iii) construction of school infrastructure, including kitchen sheds, additional classrooms, laboratories, compound walls and playgrounds;

(iv) crematoria and community infrastructure;

(v) solid and liquid waste management assets, including stabilising ponds, community sanitary complexes, and waste segregation and collection centres;

(vi) installation of solar lighting systems and other renewable rural energy infrastructure;

(vii) village parking areas, transport sheds and other common rural amenities;

(viii) rural housing works permissible under the schemes of the Central Government, including those permitted under the Pradhan Mantri Awas Yojana—Gramin; and

(ix) repair and maintenance of works created under the Jal Jeevan Mission forमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ४९ ensuring water supply.

(b) Intended Outcome—Creation of foundational civic and social infrastructure ensuring basic amenities, improved service access and enhanced quality of life in rural areas.

C. Category III—Livelihood-related Infrastructure—

(a) Thematic focus shall include productive assets and facilities that enhance rural livelihoods through agriculture, livestock, fisheries, value addition, skilling and enterprise development and the Illustrative works include—

(i) construction of training-cum-skill development centres and work sheds for livelihood activities;

(ii) rural haats or weekly markets and other market infrastructure;

(iii)food grain storage buildings, agricultural produce storage structures, cold storage units and other agri-value chain infrastructure;

(iv) buildings for Self Help Groups and federation-level institutions;

(v) compost structures, including vermicompost and NADEP units;

(vi) development of silvipasture grasslands, dairy infrastructure and shelters for cattle, goats, pigs, poultry and other livestock;

(vii) fisheries-related infrastructure, including fish drying yards;

(viii) raising of nurseries and production of building material; and

(ix) Integrated projects promoting circular and cyclical economy models, as may be approved by the Central Government.

(b) Intended Outcome—Strengthening of sustainable livelihoods, value addition, enterprise development and self-reliant rural economies.

D. Category IV—Special works to mitigate Extreme Weather Events and Disaster Preparedness—

(a) Thematic focus shall include disaster risk reduction, climate adaptation, and protection of rural communities and assets from floods, cyclones, storms, droughts, landslides, forest fires and other extreme weather events and the Illustrative works include—

(i) construction of cyclone shelters, flood shelters and multipurpose disaster resilient structures;

(ii) construction of diversion channels, embankments and other disaster- mitigation works;

भाग चार-ब-३७८–७५० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (iii) stabilising ponds and water structures for flood management;

(iv) post-disaster rehabilitation, restoration and repair of rural roads and community assets;

(v) windbreak and shelterbelt plantations;

(vi) forest fire management works, including fire; and

(vii) breaks, fuel buffer zones and allied measures.

(b) Intended Outcome— Creation of climate-resilient villages capable of withstanding extreme weather conditions.

(3) Any other public work which may be notified by the State Government.

(4) Maintenance of rural public assets created under the Act.

(5) Works for individual beneficiaries, including but not limited to housing- related works under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin, sanitation- related works, and other beneficiary-oriented developmental works undertaken under various schemes of the Central Government from time to time and expressly notified for inclusion under the Scheme, may also be taken up. The eligibility of such beneficiaries shall be as notified by the Central Government, aligned with the eligibility criteria specified under the respective Central Government schemes, with all such works conforming to the norms, standards and guidelines as may be issued.

29. Eligibility Criteria of the Beneficiary for Individual Beneficiary Work - Without prejudice to the generality of the above, works creating individual assets as notified by the State Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to—

(a) the Scheduled Castes;

(b) the Scheduled Tribes;

(c) nomadic tribes;

(d) denotified tribes;

(e) economically weaker sections of the society as identified based on criteria notified by the Central Government;

(f) women-headed households;

(g) households headed by persons with disabilities;

(h) beneficiaries of land reforms;

(i) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY- G); and

(j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

CHAPTER XII

WORKSITE MANAGEMENT AND SAFETY

30. Facilities at worksites.- (1) For the purpose of transparency at the worksite, the following shall be ensured—

(a) there shall be a project initiation meeting in which various provisions of the work shall be explained to the workers;

(b) a copy of the sanction work order shall be available for public inspection at the worksite;

(c) measurement record of each work and details of the workers shall be available for public inspection;

(d) a Citizens' Information Board shall be put up at every worksite;

(e) updated regularly in the manner specified by the State Government; and (f) the vigilance and Monitoring Committee set up according to the instructions of the State Government may check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format specified by the State Government and submitted to the Gram Sabha during the Social Audit.

(2) The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the worksite.

(3) In case the number of children below the age of five years accompanying भाग चार-ब-३७८–७अ५२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ the women working at any site is five or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. The person so deputed shall be paid wage rate.

31. Safety and accidents.- (1) If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to such medical treatment as required, free of cost.

(2) Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State Government shall arrange for such hospitalisation including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance which is not less than half of the wage rate.

(3) If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the implementing agency an ex gratia as per entitlement under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana or as may be notified by the Government. (4) If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child due to the said accident, ex gratia shall be paid to the legal guardians as determined by the State Government.

CHAPTER XIII

RESTRICTION ON UNDERTAKING WORKS DURING PEAK

AGRICULTURAL SEASONS

32. Notification of Peak Agricultural Seasons.- . The State Government shall, in advance of each financial year, notify a period or periods aggregating to sixty days in a financial year, covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting, during which no works under VB - G RAM G State Fund of Maharashtra shall be undertaken.

33. Area-Specific Notifications.- (1) The State Government may issue distinctमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ५३ notifications for different areas of the State, including districts, blocks or Gram Panchayats, having regard to—

(a) agro-climatic zones;

(b) local patterns of agricultural activities; and

(c) such other relevant factors as may be considered necessary.

(2) Every notification issued under this provision shall have binding effect for the purposes of the Act.

34. Prohibition on Works during Notified Periods.-. All authorities responsible for planning, sanctioning or executing works under the Scheme shall ensure that no work under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra is undertaken during the periods notified as peak agricultural seasons.

35. Scheduling of Works.- The Programme Officer and other implementing authorities shall, while approving the aggregated Viksit Gram Panchayat Plans and scheduling works to be taken up under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, ensure that all works are taken up only outside the notified peak agricultural seasons.

CHAPTER XIV

ESTIMATE, SANCTIONING AND WORK EXECUTION

36. Estimates—.(1) Technical Estimates and Standards for Works to be taken up under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra —Every work under this Scheme shall have a technical estimate and design sanctioned by an authority authorised by the State Government, based on the framework aligned with the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) For works involving construction, appropriate labour-intensive technologies, depending upon the availability of labour and the use of local materials, shall be employed to the extent feasible.

(3) Bills of quantities shall use clear and commonly understood terminology to ensure transparency for all stakeholders.

(4) Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note indicating the expected outputs and outcomes.

(5) All technical estimates, designs and outcome notes shall be generated or uploaded through digital systems integrated with the designated management५४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ information system.

37. Administrative and Financial Sanctions— (1) Works finalised at the Gram Panchayat level through the approved Viksit Gram Panchayat Plan and aggregated at the Block and District levels shall be accorded administrative or financial sanction by the competent authority as per the requirements and within thirty days.

(2) The sanctioning authorities shall ensure that—

(a) the proposed works to be taken under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra are drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan;

(b) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra;

(c) the works are consistent with thematic domains, and the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack;

(d) all sanctioned works are taken up through the designated digital portal under the Principal Act.

38. Wage Linkage to Output and Schedule of Rates.- It shall be ensured that wages without any gender bias are linked to the quantum of work completed, in accordance with the Rural Schedule of Rates notified on the basis of time-and-motion studies for different types of work and different seasons, and revised periodically.

39. Special Schedule of Rates for Vulnerable Groups.- A separate Schedule of Rates shall be finalised for women, the elderly, persons with disabilities and persons with debilitating ailments to facilitate their productive participation in suitable categories of work.

40. Working Hours and Earning Norms.- (1) The Schedule of Rates shall be framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

(2) Working hours of an adult worker may be flexible but shall not extend beyond twelve hours in a day, including intervals for rest.

41. Inspection and Quality Control.- (1) The State Government shall ensure regular inspection and supervision of works by designated quality-control teams to verify adherence to quality standards, accuracy of measurements andमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ५५ conformity of wage payments to the actual quantum of work executed.

Inspection reports shall be uploaded to the management information system.

42. Completion of Ongoing Works.- At the time of opening new works to be taken up under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, it shall be ensured that ongoing or incomplete works are prioritised for completion, subject to planning norms and the approved Viksit Gram Panchayat Plans.

43. Execution Without Contractors.- (1) No contractor shall be engaged for the execution of any work or component financed through expenditure under the Principal Act. All such works shall be executed directly by the implementing agencies in accordance with the processes laid down under the Scheme, including mandatory proactive disclosures and the social audit process.

(2) In cases of convergence where components of a work are financed under other schemes, the execution of those components may follow the norms of the converging scheme, including the use of contractors where permitted.

(3) As far as practicable, works executed by the programme implementation agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machines shall be used.

44. Transparent Procurement of Materials.- All materials required for the execution of works shall be procured by the Gram Panchayat or the implementing agency through transparent procurement systems, including e- tendering processes, as specified by the State Government.

CHAPTER XV

FUNDING PATTERN AND FINANCIAL ARRANGEMENTS

45. A. Funding Pattern- for the works to be taken up under VB - G RAM G State Fund of Maharashtra constituted under sub-section (1) of section 12-A of the Act.-

Centrally Sponsored Scheme.- (1) The Scheme shall be implemented as a Centrally Sponsored Scheme.

(2) Cost Sharing between the Central Government and the State Government shall be 60:40, respectively, as provided under section 22 of the Central Act. B. Funding Pattern- for the works to be taken up under Employment Guarantee Fund constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act.- The amount standing to the credit of the Employment Guarantee fund shall be expended in such manner and subject to such conditions as may be prescribed for the purpose of implementing the Scheme including for meeting the administrative charges and for making ex-gratia payments as provided under the Principal Act.

46. Financial Arrangements- (1) State-wise Normative Allocation: The Central Government shall determine, for every financial year, a State-wise normative allocation for implementation of the Scheme, under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, based on such objective parameters as may be communicated from time to time.

(2) Expenditure Beyond Normative Allocation: Any expenditure incurred by the State Government over and above the State-wise normative allocation shall be borne by the State Government.

(3) Central Share of the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra: The share of the Central Government, within the approved allocation, shall include expenditure towards—

(a) payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged under the Scheme;

(b) the material component of works subject to the provisions contained in Schedule - I; and

(c) such administrative expenses as may be specified by the Government, including—

(i) salary and allowances of Programme Officers and supporting staff,

(ii) administrative expenses of the Scheme,

(iii) facilities required under the Principal Act, and

(iv) such other items as may be specified.

(4) State Share of the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra: The share of the State Government, within the approved allocation, shall include expenditure towards.-

(a) payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged under the Scheme;

(b) the material component of works; and

(c) such administrative expenses as may be specified, including—

(i) salary and allowances of Programme Officers and supporting staff,

(ii) administrative expenses of the Maharashtra State Gramin Rojgaar Guarantee Council,

(iii) facilities required under the Principal Act, and

(iv) such other items as may be specified.

(5) Unemployment Allowance and Delay Compensation: The State Government shall bear the expenditure towards unemployment allowance and delay compensation payable under the Scheme, as per the provisions notified/issued by the State Government.

(6) Intra-State distribution of normative Allocation—The State Government shall, upon receipt of the approved normative allocation for the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra as per the Central Act, ensure equitable, need-based and transparent intra-State distribution of the allocation across districts and Gram Panchayats, taking into consideration the categorisation of Gram Panchayats and the assessed local needs for determining Gram Panchayat-wise allocations and corresponding district allocations; and the detailed methodology, parameters and procedural requirements for such distribution shall be notified under the Central Act.

(7) Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one- third shall be utilised at the Gram Panchayat level to employ and pay the Gram Rozgar Sahayak, other technical personnel as per the work done and for other administrative expenses.

CHAPTER XVI

TRANSPARENCY AND PUBLIC DISCLOSURE

47. Proactive disclosure.- (1) Mandatory Public disclosure shall be undertaken भाग चार-ब-३७८–८५८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ through digital systems integrated with the designated management information system and displayed at the village level for public scrutiny.

(2) Display at every worksite a "Janata Board" indicating details of the work, estimated labour days, material quantities in local terminology, and item-wise costs.

(3) Digital and physical display of number of days of employment provided, wage payments, material payments, guarantees under the Act, works approved under the Viksit Gram Panchayat Plan, and year-wise works taken up or completed by the Gram Panchayat and other implementing agencies.

(4) Public disclosure of all information relating to works, labour demand, employment provided, payments, material utilisation and physical progress under this Scheme shall be carried out through digital systems integrated with the designated portal. Weekly disclosures shall be automatically generated and displayed in a publicly accessible physical and digital formats. In addition, the Gram Panchayat shall convene weekly disclosure meetings in the Gram Panchayat Bhawan to present the status of works, payments, grievances and other relevant information before the community.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall ensure that their official websites are regularly updated in compliance with clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), with all information on the Act available in free, downloadable electronic form.

(6) All accounts and records including muster rolls relating to the scheme shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the date of receipt of application.

CHAPTER XVII

SOCIAL AUDIT

48. Conduct of Social Audit.- (1) All works under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, expenditures and guarantees under this Scheme shall be subject to social audit at least once every six months.

(2) The procedure, standards and modalities for conducting social audits shallमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ५९ be as per the rules notified under the Act.

(3) Until such rules are notified, the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 shall, mutatis mutandis, apply to the conduct of social audits under the Act.

49. Compliance with findings.- (1) Findings of the social audit shall be placed in the Gram Sabha.

(2) Corrective and recovery actions shall be initiated without delay.

(3) Action-taken reports shall be recorded in the MIS.

(4) Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.

(5) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

50. Annual Reporting.- The District Programme Coordinator, the Programme Officer and each Gram Panchayat shall prepare an annual report detailing facts, figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within their jurisdiction. A copy of such report shall be made available to the public in physical or electronic form, on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

CHAPTER XVIII

GRIEVANCE REDRESSAL AND OMBUDSPERSON

51. Grievance Redressal Mechanism: An effective grievance redressal mechanism shall be established for the Scheme under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, comprising the following components, namely:—

(1) Institutional mechanisms for receiving grievances at the Ward, Gram Panchayat, Block and District levels, with at least one designated day each week when officials shall be mandatorily available to receive grievances;

(2) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

(3) Issuance of a dated acknowledgement for all grievances submitted in writing, telephonically, online, or orally to any authorised functionary;

भाग चार-ब-३७८–८अ६० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ (4) Enquiry through spot verification or inspection and disposal shall be completed within seven working days of receipt of the grievance;

(5) Upon completion of the enquiry, the concerned authority shall initiate immediate corrective action, and the grievance shall be resolved within fifteen days;

(6) Failure to dispose of a grievance within seven working days at the level determined, shall be treated as a contravention of the provisions of the Act;

(7) Where prima facie evidence of financial irregularity is revealed during preliminary enquiry or through findings of the social audit report, the District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure that a First Information Report is lodged and necessary proceedings initiated;

(8) The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically or digitally, of the conclusions of the enquiry and the steps taken for redressal;

(9) Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before the meetings of the Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;

(10) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall lie before the Programme Officer; appeals against the orders of the Programme Officer shall lie before the District Programme Coordinator; appeals against the orders of the District Programme Coordinator shall lie before the State Grievance Redressal Authority or any officer designated by the State Government;

(11) All appeals shall be filed within forty-five days from the date of the order;

(12) All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt;

(13) Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram Panchayat, Block or District level shall be automatically escalated to the next higher level through digital systems integrated with the designated management information system, and such escalations shall be continuously monitored electronically.

52. Record maintenance and grievance redressal system.- The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of Gramin Rozgar Guarantee Cards and pass books issued, name, age and address of the head ofमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, जून २५, २०२६/आर्षाढ ४, शाके १९४८ ६१ the household and the adult members of the households registered with the Gram Panchayat.

53. Ombudsperson.- The State Government shall appoint an Ombudsperson for each District to receive grievances, conduct enquiries and issue awards in accordance with the guidelines notified by the Central and the State Governments. The Ombudsperson shall operate through digital platforms integrated with the designated digital portal under the Act.

CHAPTER XIX

MONITORING, INSPECTION AND EVALUATION

54. Monitoring.- (1) The State Government shall monitor implementation at State, District and Block levels.

(2) Dashboards and analytical reports shall be maintained in the MIS.

55. Inspections.- A minimum prescribed percentage of works at each level shall be inspected every year.

(a) At Gram Panchayat Level- 100 percent of works executed during the year shall be inspected.

(b) At Block Level- At least 60 percent of works executed in different Gram Panchayats of the respective Block shall be inspected.

(c) At District Level- At least 10 percent of works executed in different Gram Panchayats of the respective District shall be inspected.

(d) At State Level- At least 2 percent of works executed in different Gram Panchayats across the State shall be inspected.

56. Evaluation.- (1) Independent evaluations shall be undertaken periodically to assess outcomes and impact.

(2) For ensuring measurable outcomes and real-time accountability, technology-enabled monitoring shall be mandated for tracking work execution and post-completion asset outcomes, supported by verified data systems and spatial technologies. Weekly public disclosures shall be reinforced through a comprehensive transparency framework. A Concurrent Evaluation Mechanism as specified by the Central Government, shall provide continuous vigilance and enable timely corrective action.

CHAPTER XX

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

57. Training and Capacity Building.- (1) The State Government shall prepare and implement a dedicated plan for capacity building and strengthening of Panchayati Raj Institutions for effective planning, execution, supervision and monitoring of the Scheme.

(2) The capacity-building plan shall, inter alia, include activities relating to.-

(a) training of elected representatives and functionaries of Panchayati Raj Institutions on roles and responsibilities under the Scheme;

(b) Information, Education and Communication (IEC) initiatives to enhance awareness regarding the provisions of the Scheme, transparency mechanisms and community participation;

(c) digital literacy and orientation on the use of Management Information Systems, geo-tagging tools and other digital platforms;

(d) strengthening institutional systems in Panchayati Raj Institutions for record keeping, financial management, grievance redressal, social audit and asset maintenance.

(3) The plan shall be prepared annually, based on field requirements, and shall be integrated with the State Training and Capacity Building framework under the Scheme.

(4) Panchayati Raj Institutions shall extend full cooperation in organising such capacity- building initiatives and shall ensure participation of elected representatives and functionaries.

(5) Expenditure on activities undertaken under this provision shall be met from permissible administrative and capacity-building heads, as may be specified by the Central Government and the State Government.

CHAPTER XXI

This Scheme shall be read in harmony with the provisions of the Central Act and the Act.

By order and in the

name of the Governor,

(Appaso Balapa Dhulaj) Secretary (Employment Guarantee Scheme) Planning Department.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.