महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक २६ ] गुरुवार ते बुधवार, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ [ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही.
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-११.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ७९५.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
संदर्भ :- (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लघु सिंचन कामे, जि. का. बुलढाणा यांचे पत्र जा.क.-भूसंपादन-(लसिंका)-म.स.-कावि-१८८- २०२६, दिनांक ०३ जून, २०२६.
(२) या कार्यालयाचे आदेश क्र. कावि-प्रअभूसं-कक्ष ७-२--१८७४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२५.
(३) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे पत्र जा.क्र. २४६९-जिगांव-मदतवाढ-भूसंपादन रेचिशा-१-२०२६, दिनांक ०३ जून, २०२६.
आदेश
क्रमांक कावि-कक्ष ७-२-सअभूसं-७५८-२०२६.---
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लसिंका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी संदर्भीय पत्रानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०२-२०२४-२०२५, मौजे जिगांव (बुडीत क्षेत्र), ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा सदर प्रकरणामध्ये कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेस दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२४ रोजी मान्यता प्रदान अ.-एक-१ (१५७१).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ करण्यात आलेली आहे. कलम ११ (१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २५ डिसेंबर, २०२४ रोजी अंतिम प्रसिद्धी करण्यात आली. त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २४ डिसेंबर, २०२५ होता.
सदर प्रकरणात निधी अभावी पुढील कार्यवाही होऊ न शकल्यामुळे प्रकरणास जिल्हाधिकारी यांचे संदर्भीय आदेश क्र. (२) अन्वये दिनांक २३ डिसेंबर, २०२५ अन्वये ०६ महिने मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानुसार सदर प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २४ जून, २०२६ असा आहे.
सदर भूसंपादन प्रकरणात सरळ खरेदी करण्यासाठी मंजुरी प्राप्त झालेली असून निधी प्राप्त होण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे. तसेच, प्रकरणात जमीन विश्वस्त व्यवस्था " श्री. महादेव मेळपेंड संस्थान " जिगांव यांच्या नावाने नांेदणीकृत आहे. सदर जमीन संपादन करण्यासाठी विभागीय धर्मदाय आयुक्त, अमरावती यांची पुर्वपरवानगी आवश्यक असून सदर परवानगी अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे सरळ खरेदी प्रक्रियेची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी अपेक्षित असल्याबाबत संदर्भीय पत्र क्रमांक २ अन्वये कळविले असल्याने उक्त भूसंपादन प्रकरणात कलम १९ च्या कार्यवाही करीता (सहा) ६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केली आहे.
सदर भूसंपादन प्रकरणाची कलम १९ करीता व्यपगत दिनांक २४ जून, २०२६ आहे. त्यामुळे प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता प्रकरणात ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव व उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लसिंका, जि. का., बुलढाणा यांनी विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणत्याही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०२-२०२४-२०२५, मौजे जिगांव, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक १२ जून, २०२६.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ७९६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन (लसिंका)-म.स.-कावि-२२३-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे,
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, " उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ ३आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियम कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (ल.सिं.का.), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-२०२५-२६, मौजे निमगांव (शेतजमिन), तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ४७३ ० ६० ० ०० ० ६० २ ४८३ ० ४० ० ०० ० ४० ३ ४८४ ० ८२ ० ०० ० ८२ ४ ४८४ ० २० ० ०० ० २० ५ ४८४ ० ७० ० ०० ० ७० ६ ४८४ ० २५ ० ०० ० २५ ७ ४८५ ० ७९ ० ०० ० ७९ ८ ४८६ १ ०१ ० ०० १ ०१ ९ ४८६ ० ४० ० ०० ० ४० १० ४८६ १ ०२ ० ०० १ ०२ ११ ४८७ ० ५८ ० ०० ० ५८ १२ ४८८ ० ९० ० ०० ० ९० १३ ४८९ ० ८१ ० ०० ० ८१ १४ ४९० १ ६७ ० ०० १ ६७ १५ ४९१ ० ५५ ० ०० ० ५५ १६ ४९१ ० २० ० ०० ० २० १७ ४९१ ० ४० ० ०० ० ४० १८ ४९१ ० ५० ० ०० ० ५० १९ ४९२ १ १४ ० ०० १ १४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२) (३)
(५)
(४)
हे. आर हे. आर हे. आर
२० ४९३ ० ९० ० ०० ० ९० २१ ४९४ ० ४० ० ०० ० ४० २२ ४९५ २ ०० ० ०० २ ०० २३ ४९५ २ ०० ० ०० २ ०० २४ ४९५ ० ७४ ० ०० ० ७४ २५ ४९५ ० ७५ ० ०० ० ७५ २६ ४९६ ० ८१ ० ०० ० ८१ २७ ४९७ ० ४१ ० ०० ० ४१ २८ ४९७ ० ४० ० ०० ० ४० २९ ४९७ ० २५ ० ०० ० २५ ३० ४९७ २ १२ ० ०० २ १२ ३१ ४९८ १ ३१ ० ०० १ ३१ ३२ ४९८ ० ४७ ० ०० ० ४७ ३३ ४९८ ० ४७ ० ०० ० ४७ ३४ ४९८ ० ४६ ० ०० ० ४६ ३५ ४९८ ० ४६ ० ०० ० ४६ ३६ ४९९ २ ३३ ० ०० २ ३३ ३७ ४९९ ० ११ ० ०१ ० १२ ३८ ४९९ १ ०० ० ०० १ ०० ३९ ४९९ १ २२ ० ०० १ २२
------------- ------------- ------------- एकूण क्षेत्र . . ३१ ५५ ० ०१ ३१ ५६ ------------- ------------- -------------
टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनुसार कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपातून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील. (अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता; (ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन; (क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचेकडून जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मौजे येरळीच्या पुनर्वसनाकरिता मौजे निमगांव, ता. नांदुरा येथील खाजगी जमिनीचा प्रस्ताव. प्रस्तावित क्षेत्र (३१.५६ हे. आर)
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मौजे येरळी चे पुनर्वसनाच्या कामासाठी मौजे निमगांव, ता. नांदुरा येथील जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे.
मौ तजामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ ५
अनुसूची--चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७-१A.१-दिनांक ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम (६), पोट-कलम (२) मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.
अनुसूची--पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील सदर प्रकरणात भूधारकांची शेतजमीन संपादित होत आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील निरंक समजण्यात यावा.
डॉ. प्रविणकुमार देवरे (भा.प्र.से.), बुलढाणा : दिनांक १७ जून, २०२६.
जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ७९७.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-सहामअधि-प्रस्तु-२-कावि--८५६-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १७३०-२०२५, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९-४७-२०२४-२५, मौजा तिवरंग, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ५९/४/पै. ०.६८.०६
------------------
एकूण क्षेत्र . . ०.६८.०६
------------------
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : यवतमाळ जिल्ह्यतील उमरखेड तालुक्यातील वानेगाव-तिवरंग-इजिमा-१९८ रस्त्यावर कि.मी. ७/०० वर पैनगंगा नदी ओलांडून भूसंपादनासह मोठया पुलाचे बांधकाम करण्याकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : यवतमाळ जिल्ह्यतील उमरखेड तालुक्यातील वानेगाव-तिवरंग-इजिमा-१९८ रस्त्यावर कि.मी. ७/०० वर पैनगंगा नदी ओलांडून भूसंपादनासह मोठया पुलाचे बांधकाम प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - निरंक -
अनुसूची---चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक -
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ७९८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक सहामअधि-प्रस्तु-२-कावि--८५४-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १७२७-२०२५, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२४-२५, मौजा कारखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ३२/२ ० ०५
२ ३२/३/पै. ० ०८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ ७अनुसूची--एक-चालू
(१)
(२)
(३)
हे. आर ३ ३२/३/पै. ० १० ४ ३४/२ ० ०७ ५ ३४/१/अ ० ०५ ६ ३५/३/क ० ०२ ७ ३५/३/ब/पै. ० ०२ ८ ३५/३/ब/पै. ० ०४ ९ ३५/३/अ ० ०७
-------------
एकूण क्षेत्र . . ० ५०
-------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नांदेड जिल्ह्यतील हदगाव तालुक्यातील वाटेगाव ते कारखेड रस्ता ग्रामा १२५-कि.मी. ३/५०० पैनगंगा नदीवरील मोठया पुलाचे जोड रस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करण्याकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : नांदेड जिल्ह्यतील हदगाव तालुक्यातील वाटेगाव ते कारखेड रस्ता ग्रामा-१२५ कि.मी. ३/५०० पैनगंगा नदीवरील मोठया पुलाचे जोड रस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकामाच्या प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -
अनुसूची---चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक - ---------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ७९९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक सहामअधि-प्रस्तु-२-कावि--८५३-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ५०१-२०२६, दिनांक ३० मार्च, २०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२३-२४, मौजा उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१
९० १ १०
-------------
एकूण क्षेत्र . . १ १०
-------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नगर परिषद, उमरखेड यांना सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : नगर परिषद, उमरखेड यांना सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -
अनुसूची--चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक - ---------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ८००.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक सहामअधि-प्रस्तु-२-कावि--८५२-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १७२९- दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ ९आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२४-२५, मौजा देवसरी, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ १३१/१, १३/१/अ, १३३ पै., १३३ पै.,१३५, ० ४८ १३६/१, १३६/१/अ, १३६/१/ब, १३९ पै.
-------------
एकूण क्षेत्र . . ० ४८
-------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : नांदेड जिल्ह्यतील हदगाव तालुक्यातील वाटेगाव ते कारखेड रस्ता प्रामा-१२५ कि.मी. ३/५०० मध्ये पैनगंगा नदीवर मोठया पुलाचे जोडरस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : नांदेड जिल्ह्यतील हदगाव तालुक्यातील वाटेगाव ते कारखेड रस्ता प्रामा-१२५ कि.मी. ३/५०० मध्ये पैनगंगा नदीवर मोठया पुलाचे जोडरस्त्यासह व भूसंपादनासह बांधकाम करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -
अनुसूची--चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक -
दिनांक:०८ जून, २०२६.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ८०१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक सहामअधि-प्रस्तु-२-कावि--८९४-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ५०२-२०२६, दिनांक ३० मार्च, २०२६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२५-२६, मौजा धनोडा, ता. महागाव, जि. यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ३, ८. २ २०
-------------
एकूण क्षेत्र . . २ २०
-------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : पैनगंगा नदीवरील धनोडा उच्च पातळी बंधायाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पैनगंगा नदीवरील धनोडा उच्च पातळी बंधायाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ.
अनुसूची--तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -
अनुसूची--चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक -
एस. पी. मुळे, उमरखेड : दिनांक १० जून, २०२६.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ८०२.
शुध्दीपत्र
क्रमांक-अका-भू.सं.-कावि-२८३-२०२६.----
भूसांपादन प्रकरण क्र. ०४-४७-२०२५-२६, मौजा दाभा, ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ मधील कलम ११ ची अधिसूचना शासन राजपत्रात दिनांक २१ मे, २०२६ रोजी पान क्र. ५ व ६,अनुक्रमांक १५ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार खालील गट क्र. मध्ये सव्र्हे क्र. मध्ये पोट हिस्सा अनावधानाने नमुद करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५-जुलै १, २०२६/आषाढ ४-१०, शके १९४८ ११सबब खालील संपादित क्षेत्राचे गट क्र. पोट हिस्सा सह कलम ११ ची अधिसूचनेचे शुध्दीपत्र प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.----
अ. क्र.
गट क्र. क्षेत्र हे. आर मध्ये
(१)
(३)
(२) हे. आर
१ ३२/२ ० ०२१ २ २९/२ ० ०५० ३ २९/२ ० ०४८ ४ २९/३ ० ०१७ २८ ० ०६५ ५ ------------- एकूण क्षेत्र . . ० २०१ ------------
गोपाळ देशपांडे,
यवतमाळ :
उपविभागीय अधिकारी तथा
दिनांक ४ जून, २०२६.
भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.