महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक २१] मंगळवार, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ [पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश ---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावी-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-म.सहा.--प्रस्तु.-२.--५१८-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संर्कीण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
ना.-एक-१ (१६०३).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
पंरतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल.
पंरतु, आणखी असे की, जर कोणत्या व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-एल-६५-२०२५-२०२६, गाव विहिरगांव, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ५७७ २ ५५५ ३ ५७८ ४ ५५६ ५ ५७५ ६ ५५९ ७ ५५२ ८ ५९३ ९ ५८६ १० ५६० ११ ५३२ १२ ५८५ १३ ६०६ १४ ६०५ १५ ५४९ १६ ५२६ १७ ५९७ १८ ६०३ १९ ६०४ २० ५६७ २१ ५९४
० १० ० ०३ ० ०८ ० ०३ ० ०३ ० ०२ ० ०२ ० ०३ ० ०८ ० ०३ ० ०६ ० ०८ ० १४ ० ०२ ० ०२ ० ०८ ० ०२ ० ०२ ० ०४ ० ०३ ० ०३महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ ३ अनुसूची---एक--चालू (१)
(२)
२२ ५४५ २३ ५५१ २४ ५४८
(३) हे. आर ० १० ० ०३ ० ०५ --------------
एकूण बेरीज . . १ १७
--------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कार्याचे विवरण
: कोटगल बॅरेज प्रकल्पाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
: कोटगल प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक रोजगार, लाभासंबंधात)
याबाबत व इतर सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची---चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला (सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) : कोटगल बॅरेज प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एंव वनमंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्र. No.-J-11016 (7)-84-EN.5-1A, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव :- -निरंक- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
-------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावी-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-म.सहा.--प्रस्तु.-२.--५२२-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संर्कीण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
पंरतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल.
पंरतु, आणखी असे की, जर कोणत्या व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-एल-६५-२०२५-२०२६, गाव कसरगाव, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ९७ २ ११२ ३ ११० ९४ ४ ५ १०६ ६ ९६ ७ १११ ८ ९३ ९ १०४
० ०१ ० ०३ ० ०१ ० ०१ ० १३ ० ०१ ० ०३ ० ०१ ० ०१ --------------
एकूण बेरीज . . ० २५
--------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कार्याचे विवरण
: कोटगल बॅरेज प्रकल्पाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ ५: कोटगल प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक रोजगार, लाभासंबंधात)
याबाबत व इतर सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची---चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला (सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) : कोटगल बॅरेज प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण वनमंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्र. No.-J-11016 (7)-84-EN.5-1A, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव :- -निरंक- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
-------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावी-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-म.सहा.--प्रस्तु.-२.--५२६-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संर्कीण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८पंरतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
पंरतु, आणखी असे की, जर कोणत्या व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-एल-६५-२०२५-२०२६, गाव निफंद्रा, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ६०६ २ ६३५ ३ ८३३ ४ ७१६ ५ ७०१ ६ ७३२ ७ ६९९ ८ ६४१ ९ ६४४ १० ७६६ ११ ६४० १२ ६४७ १३ ६०७ १४ ६३६ १५ ६३७ १६ ६४५ १७ ६४३ १८ ७०८ १९ ७३६ २० ७२४
० ३३ ० ०३ ० ९५ ० ७३ ० ०४ ० ५५ ० ०५ ० ०६ ० ३० ० ९९ ० १३ ० १० ० ०५ ० १२ ० १२ ० ५५ ० ६० १ ३० १ ०३ ० ९३ --------------
एकूण बेरीज . . ८ ९६
--------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
: कोटगल बॅरेज प्रकल्पाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ ७: कोटगल प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, लाभासंबंधात) याबाबत व इतर सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची---चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला (सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) : कोटगल बॅरेज प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्र. No.-J-11016 (7)-84-EN.5-1A, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव :- -निरंक- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
-------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावि-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-म.सहा.--प्रस्तु.-२.--५३०-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संर्कीण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८पंरतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
पंरतु, आणखी असे की, जर कोणत्या व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-एल-६५-२०२५-२०२६, गाव चिखली, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ १३५ २ २४१ ३ २२९ ४ १८४ ५ २२८ ६ २०७ ७ २०३ ८ २०० ९ १८६ १० १९४ ११ २१९ १२ १९० १३ १९९ १४ २०६ १५ १४४ १६ १३४ १७ १२७ १८ ९७ १९ १२६ २० १३३ २१ २३५ २२ २३२ २३ २०४ २४ १६५ २५ १५४ २६ २१५ २७ १४३ २८ २२१ २९ २२०
० ३१ ० ०३ ० ०६ ० १६ ० ०५ ० ३३ ० १६ ० २० ० १२ ० ०३ ० ३६ ० ७० ० १५ ० ०१ ० ०५ ० १५ ० ११ ० ०२ ० ०२ ० ४८ ० २६ ० २३ ० २० ० ०३ ० ११ १ ५६ ० ११ ० ०२ ० २२महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ ९ अनुसूची---एक--चालु (१)
(२)
३० १६१ ३१ १३८ ३२ १५९ ३३ १४२ ३४ १५७ ३५ १६६ ३६ १४० ३७ २११ ३८ १८३ ३९ २०९ ४० २१८ ४१ २०२ ४२ १७१ ४३ २३६ ४४ २३४ ४५ २३७ ४६ १३६ ४७ २४९ ४८ २४० ४९ १९३ ५० २१४ ५१ १५६ ५२ १६० ५३ २१६ ५४ १३९ ५५ २०१ ५६ १८७ ५७ २३८ ५८ २३९
(३) हे. आर ० ०३ ० ४७ ० ३३ ० १५ ० ९४ ० ०९ ० २६ ० ४९ ० ०२ १ ३० ० ४८ ० १२ ० ०२ ० ०२ ० ५७ ० १२ ० २३ ० २७ ० १८ ० १६ ० ६७ ० ९९ ० ४८ ० ६० ० १२ ० २० ० ०२ ० ०६ ० ०६ --------------
एकूण बेरीज . . १५ ६९
--------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
: कोटगल बॅरेज प्रकल्पाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
: कोटगल प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, रोजगार, लाभासंबंधात) याबाबत व इतर सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ अनुसूची---चारसामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला (सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) : कोटगल बॅरेज प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्र. No.-J-11016 (7)-84-EN.5-1A, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव :- -निरंक- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
---------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावि-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-म.सहा.--प्रस्तु.-२.--५३४-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संर्कीण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
पंरतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
पंरतु, आणखी असे की, जर कोणत्या व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियममहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ ११ १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-एल-६५-२०२५-२०२६, गाव डोंगरगाव मस्के, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१)
(२)
(३) हे. आर
२ ३७
१ ७३/२ २ ७३/३ ३ १६९/२ ४ १८७ ५ १४४/१ ६ १८८ ७ १८० ८ ५२७ ९ १४५ १० १२३ ११ १५९ १२ १५४ १३ १८३ १४ १०९ १५ १६० १६ ११५ १७ ११६ १८ ११७ १९ १०५ २० १६८ २१ ६६ २२ १८५ २३ ६९ २४ १०० २५ १०१ २६ ६८ २७ ९९ २८ १८६ २९ १०४ ३० १५३ ३१ १२० ३२ १४९ ३३ १२१ ३४ १५६ ३५ १४६
० ०५ ० ०३ ० ०६ ० ५१ १ २६ ० ३४ ० ०६ ० ०१ ० १७ ० १७ ० ०४ ० १७ ० १७ ० ०४ ० ०६ ० ०४ ० ०६ ० ०६ ० ४३ ० ०१ ० ०६ ० ०६ ० ०३ ० ०७ ० ८१ ० ०१ ० ०२ ० ०२ ० ०१ ० ०६ ० १७ ० १४ ० ०६१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ अनुसूची---एक--चालु (१)
(२)
३६ ११० ३७ १६१ ३८ १६७ ३९ ७० ४० ६७ ४१ १८२
(३) हे. आर ० ०८ ० ०३ ० ०४ ० ०६ ० १० ० ०२ --------------
एकूण बेरीज . . ७ ९६
--------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
: कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
: कोटगल बॅरेज प्रकल्पाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
: कोटगल प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक रोजगार, लाभासंबंधात)
याबाबत व इतर सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तींंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची---चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला (सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) : कोटगल बॅरेज प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्र. No.-J-11016 (7)-84-EN.5-1A, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव :- -निरंक- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
-------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावी-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-म.सहा.--प्रस्तु.-२.--५३८-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या (खंड) (ई) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संर्कीण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ १३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेल्या आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
पंरतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल.
पंरतु, आणखी असे की, जर कोणत्या व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-एल-६५-२०२५-२०२६, गाव बोरमाळा, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ २ ३ ४
७५ २० ६६ ६७
० ६१ ० १५ ० ४० ० ५५
५
१९
१ ६०
६ ६४४
० ०४
७
२१
० ५३
८ ६४५
० ०२
९
१८
० १०
१० ६५
० २७
११ ६७१
० ५०
१२ ८०
१ ९२
१३ ७०५
१ ७५१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ अनुसूची---एक--चालु (१)
(२) १४ ६४६ १५ ८७ १६ ८३ १७ ७५३ १८ ७५४ १९ ७२६ २० ८१ २१ ५१ २२ १३ २३ ६८० २४ ६८६ २५ ७०६ २६ ७० २७ ६७७ २८ ६१६ २९ ५३ ३० ६८५ ३१ ६९५ ३२ ६८७ ३३ ६४ ३४ ६५७ ३५ १४ ३६ ७१६ ३७ ६३ ३८ ८२ ३९ ७०० ४० ७०१/१ ४१ ७०१/२ ४२ ७०१/३ ४३ ७३२ ४४ ६५८ ४५ ४३० ४६ ६९९ ४७ ७१८ ४८ ८८ ४९ ८६ ५० ६९७ ५१ ६९६ (३) हे. आर ० ०२ ० ०३ ० ४१ ० १५ ० २३ ० २१ १ २० ० ५५ ० १४ ० ०९ ० ०४ ० ४५ ० २८ ० ११ ० ०१ ० ५१ ० ०६ ० ०२ ० ०५ ० ४० ० १९ ० ७२ ० ०६ ० ३९ ० ८३ ० ६२ १ ६२ ० ४० ० ३५ ० ०२ ० ४३ ० ९४ ० ०९ ० १० ० ५१ ० २९महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २१, २०२६/आषाढ ३०, शके १९४८ १५ अनुसूची---एक--चालु (१)
(२) ५२ ५६ ५३ ६८३ ५४ ६८४ ५५ ७३० ५६ ७०३ ५७ ७०४ ५८ ५४ ५९ ७०२ ६० ७०८ ६१ ६१७
(३) हे. आर ० ६५
० ०१
० ०२
० ५३
० ३५
० २४
१ ०५
० ५०
० २५
० २३
--------------
एकूण बेरीज . . २४ ६९
--------------
अनुसूची---दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक रोजगार, लाभासंबंधात)
: कोटगल बॅरेज प्रकल्प.
: कोटगल बॅरेज प्रकल्पाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
: कोटगल प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
अनुसूची---तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची---चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला (सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) : कोटगल बॅरेज प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एंव वनमंत्रालय, नई दिल्ली, यांचे पत्र क्र. No.-J-11016 (7)-84-EN.5-1A, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव :- -निरंक- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली, :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील मुल : दिनांक १३ जुलै, २०२६.
अजय चरडे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.