Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

A-1595 Ord. Nagpur Part-1 (23-07-2026 to 29-07-026) Publication of Notification regarding Appointment of Adv. Vijay Laxmanrao Kolhe as Sepical Public Prosecutor at Varora Police Station, Dist. Chandrapur by Deputy Legal Advisor Cum Deputy Secretary, Law & Judiciary Department, L.A. Act, 2013 under Section 11(1) by Collector, Nagpur. Ord. No. 30. Sr. No. 286-288.

Published 23 July 2026

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
NAGPUR DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2026-07-23.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

Reg. No. NP CITY/236/2018-20. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ १

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १२, अंक ३०] गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे १-२

पृष्ठे १-६ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

२-१३

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

---------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८६.

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 3rd June, 2026.

NOTIFICATION

No. SPP.-2026-U.O.R.36-D-XIV.—

In exercise of the powers conferred by Rule 44 of the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984, the Government of Maharashtra hereby Appoints Adv. Vijay Laxmanrao Kolhe as " Special Public Prosecutor" for Conducting the Sessions Case pending before pending before District and Sessions Court, Varora, Chandrapur which is/are arising out of C.R.No. 374/2026 registered at Varora Police Stataion, Dist. Chandrapur.

The fees of Adv. Vijay Laxmanrao Kolhe as " Special Public Prosecutor" shall be paid by Home Department as per the fee proposal agreed by Home Department and approved by this Department.

His Appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984 and The Rules for the Conduct of the Legal Affairs of Government, 1984.

ना.-एक-१ (१५९५).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without asigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

Dr. KUNWARSINGH R. SINGHEL,

Deputy Legal Advisor Cum Deputy Secretary.

---------------------------

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८७.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक अ.का. भू.सं.-उविअ-नाग. (ग्रा.)-कावि-३६३-२०२६.

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.-संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.७७ (भाग-२)-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ ३

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कायर्े पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची----एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-अ-६५-२०२५-२०२६, मौजा गोधनी रिठी, ता. हिंगणा, जि. नागपूर.

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादना खालील क्षेत्र (अदमासे)

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ २ १ २१००

२ ४/१ ० ६१००

३ ४/२ ८ ७९००

४ ४/३ ५ ३८००

५ ७ १ ५३००

६ ८ १ ५०००

७ ९ २ ४३००

८ १०/१ २ ००००

९ १४/१ १ ४२००

१० १५/१ १ ७७००

११ १५/३ २ २५००

१२ १७/१ १ ०६००

१३ १७/२ १ २०००

१४ १८ २ २६००

१५ १९/१ १ १५००

१६ १९/२ १ १०००

१७ २० २ ६२००

१८ २१ २ ६२००

१९ २३ १ ७८००

२० २३ ० ९१००

२१ २३ ० ८१००

२२ २३ ० ७६००

२३ २४ ० ७१००

२४ २५ १ ४६००

२५ २६ १ ५०००

२६ २८/१ ७ ३६०० २७ २८/३ १ २८०० २८ २९ ० २७०० ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ अनुसूची----एक----चालू

(१) (२)

(३)

हे. आर

२९ ३०/१/अ १ ८८००

३० ३०/२ अ १ ४४००

३१ ३०/२ क ० ०८००

३२ ३१ २ ३७००

३३ ३२ २ ६७००

३४ ३४ १ ६२००

३५ ३५ १ ६२००

३६ ३६ ० ९१००

३७ ३६ ० ७१००

३८ ३७ १ ६२००

३९ ३८ १ ०९००

४० ३९ ० ९८००

४१ ४१ १ २४००

४२ ४३ २ २२००

४३ ४७/१ ० ३५००

४४ ४७/१ ० ८१००

४५ ४८/१ १ २१००

४६ ४८/४ १ ४२००

४७ ४८/६/क/२ ० २८००

४८ ४८/८/अ ० २१००

४९ ५०/१ ० ९०००

५० ५१/१ १ ३२००

५१ ५२/१ १ ४२००

५२ ५४ ३ ३९००

५३ ५५ ० ३१०० ------------------ एकूण . . ८९ ८१०० ------------------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: --- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : --- " नवीन नागपूर " या अंतर्गत " International Business and Finance Centre (IBFC) "

विकसित करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ : --- " नवीन नागपूर " या अंतर्गत " International Business and Finance Centre (IBFC) " (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत विकसित करणे व या माध्यमातून ज्ञानाधारीत व वाणिज्यीक उद्योगांना आर्कषित करण्यातकरिता सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व नियोजित विकासाद्वारे पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभ वातावरण व इरत सुविधा प्रदान करून इतर लाभासंबंधात) कौशल्य विकास तसेच कुशल मनुष्यबळाचा विकास करणे, रोजगार र्िनमिती करणे व जागतिक

स्मार्ट, हरित, सर्वसमावेशक व्यवसाय व वित्तीय केंद्र स्थापित करणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ ५ अनुसूची--तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

कुणीही व्यक्तींचे किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही.

अनुसूची--चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, यांची अधिसूचना दिनांक २ जुलै, २०२६ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

--- निरंक ---

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८८.

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,-२०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक अ.का. भू.सं.-उविअ-नाग. (ग्रा.)-कावि-३६३-२०२६.

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.-संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.७७ (भाग-२)-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कायर्े पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची----एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-अ-६५-२०२५-२०२६, मौजा लाडगाव रिठी, ता. हिंगणा, जि. नागपूर.

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादना खालील क्षेत्र (अदमासे)

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ १/१ २ ४३००

२ १/२ ३ ६४००

३ १/३ २ १०००

४ २ १ २७००

५ ३ १ २७००

६ ४ १ २७००

७ ५/१ १ ७२००

८ ५/२ १ ७२००

९ ६/१ ३ १९००

१० ६/२ १ २१००

११ ७/१ २ ००००

१२ ७/२ २ ०१००

१३ ८ २ ९७००

१४ ९ २ ९७००

१५ १० २ ८०००

१६ ११ ३ ०३००

१७ १२ १ ६२००

१८ १३ १ २१००

१९ १४ १ ४७००

२० १५ १ ४७००

२१ १६/१ ० ७२००

२२ १६/१ १ २१००

२३ १६/२ २ ००००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ ७ अनुसूची----एक----चालू

(१) (२)

(३)

हे. आर २४ १६/३ २ ००००

२५ १६/४ ० ८१००

२६ १७/१ ३ ६४००

२७ १७/२ ४ २९००

२८ १८/१ १ ११००

२९ १८/२ १ ११००

३० १९/१ १ २१००

३१ १९/२ १ १३००

३२ २०/१ ० ८७००

३३ २०/२ ० ७७००

३४ २०/३ ० ८७००

३५ २०/४ ० ८०००

३६ २०/५ ० ८८००

३७ २१ २ ८३००

३८ २१ २ ८३००

३९ २१ ० ४१००

४० २२/१ २ ५५००

४१ २२/२ २ ००००

४२ २३ ४ ६६००

४३ २४ ० २१००

४४ २५ ० २४००

४५ २६/१ २ ३३००

४६ २६/२ २ २९००

४७ २७ २ ७०००

४८ २८ १ ५०००

४९ २९ ३ ५२००

५० ३० १ २५००

५१ ३१/१ १ ३१००

५२ ३१/२ २ ०२००

५३ ३१/३ ४ २७००

५४ ३१/४ २ ७९००

५५ ३१/५ १ ५२००

५६ ३१/६ १ ३१००

५७ ३२/१ २ ४३००

५८ ३२/२ १ २५००

५९ ३३ २ ५७००८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ अनुसूची----एक----चालू (१) (२)

(३)

हे. आर

६० ३४/१ १ ४६००

६१ ३४/२ १ ४६००

६२ ३६ १ ७०००

६३ ३८/१ ० ९३००

६४ ३९/१ १ ०६००

६५ ३९/२ १ २१००

६६ ३९/३ १ २१००

६७ ४०/१ १ ०१००

६८ ४०/१ १ ०१००

६९ ४०/२ २ ०३००

७० ४१/१ ० ३५००

७१ ४१/२ २ १६००

७२ ४२/२ १ ०२००

७३ ४२/३ १ ८४००

७४ ४४/१ ० ८१००

७५ ४४/२ ० ८१००

७६ ४५/१ ० ४०००

७७ ४५/३ १ ९१००

७८ ४६ ० ८१००

७९ ४७ १ २१००

८० ४८ २ ००००

८१ ५१ १ ४१००

८२ ५२/२ ३ १२००

८३ ५३/२ १ ३०००

८४ ५४/२ १ ०१००

८५ ५६ १ २१००

८६ ५७/१ २ ७६००

८७ ५७/३ १ ७०००

८८ ५८/१ १ १२००

८९ ५८/३ २ ०२००

९० ५९/१ १ १४००

९१ ५९/२ २ ०२००

९२ ६१ ३ ८४००

९३ ६२/१ १ ५६००

९४ ६२/२ १ १२००

९५ ६२/३ १ ६२००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ ९ अनुसूची----एक----चालू

(१) (२)

(३)

हे. आर ९६ ६३/अ २ २४००

९७ ६३/ब १ ५९००

९८ ६४/२ ० ८२००

९९ ६४/३ ० ८२००

१०० ६९/१ १ ७६००

१०१ ६९/२ ० ८५००

१०२ ७१/२ १ २५००

१०३ ७२/१ १ ४८००

१०४ ७२/२ १ ४०००

१०५ ७२/३ १ ३०००

१०६ ७२/४ १ २१००

१०७ ७४/१ १ ००००

१०८ ७६ ३ ०१००

१०९ ८० ३ ३९००

११० ८० १ ७०००

१११ ८० १ ६९००

११२ ८१ ० ४०००

११३ ८१ २ ०६००

११४ ८१ २ ०६००

११५ ८२ १ ६४००

११६ ८३ १ ३१००

११७ ८४ ० ३०००

११८ ८५ १ ९८००

११९ ८६ १ ७८००

१२० ८७/२ ० ८०००

१२१ ८८/१ १ ५०००

१२२ ८८/२ १ ४०००

१२३ ८९ १ ००००

१२४ ९०/१ ० ८०००

१२५ ९०/२ १ ९९००

१२६ ९१/१ १ २१००

१२७ ९१/२ ३ ६०००

१२८ ९१/३ ० ८८००

१२९ ९३/१ ० ७१००

१३० ९४ १ २२००

१३१ ९५ ० १८००१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ अनुसूची----एक----चालू (१) (२)

(३)

हे. आर

१३२ ९६ ६ ३२००

१३३ ९७/१ ० ६९००

१३४ ९८ २ ६५००

१३५ ९९ ० ८१००

१३६ १०० १ ३४००

१३७ १०२/१ १ ४२००

१३८ १०२/१ १ १५००

१३९ १०२/२ ० ९१००

१४० १०३ १ ८५००

१४१ १०४/२ १ ५१००

१४२ १०५/१ १ ६२००

१४३ १०५/२ १ ४३००

१४४ १०५/३ १ ५०००

१४५ १०५/४ १ ६२००

१४६ १०५/५ १ ४३००

१४७ १०५/६ १ ४५००

१४८ १०६ ० १३००

१४९ १०७ ४ १८००

१५० १०८/२ ४ ३७००

१५१ १०८/३ १ ६२००

१५२ ११२ १ २२००

१५३ ११३/१ २ ४८००

१५४ ११३/२ १ २४००

१५५ ११३/३ १ २४००

१५६ ११४ २ १७००

१५७ ११५/१ १ ४३००

१५८ ११६ १ ५५००

१५९ ११७/१ १ ६३००

१६० ११७/२ १ ६४००

१६१ ११८ २ ००००

१६२ ११९ ० ५१००

१६३ १२०/१ १ ५९००

१६४ १२१ १ ६२००

१६५ १२२/१ ० ८८००

१६६ १२२/२ ० ८६००

१६७ १२२/३ ० ८८००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ ११ अनुसूची----एक----चालू

(१) (२)

(३)

हे. आर

१६८ १२३ ० ८१००

१६९ १२३ १ ०१००

१७० १२३ १ ०२००

१७१ १२४/१/अ ० ९०००

१७२ १२४/१/अ ० ८१००

१७३ १२४/२ २ ४१००

१७४ १२५ ० ८१००

१७५ १२६ १ २१००

१७६ १२६ ३ ८८००

१७७ १२७ २ १६००

१७८ १२८ १ ८८००

१७९ १२९ २ ६७००

१८० १३० २ ६७००

१८१ १३१ १ ०१००

१८२ १३२/२ १ ३०००

१८३ १३३ ३ ३५००

१८४ १३४/१ ० ९१००

१८५ १३४/२ २ ००००

१८६ १३५ १ ५५००

१८७ १३८ १ ४२००

१८८ १३९/२ १ ००००

१८९ १३९/३ १ ००००

१९० १४० १ २७००

१९१ १४१ १ १७००

१९२ १४२ १ १८००

१९३ १४३ १ ३२००

१९४ १४४ १ ९६००

१९५ १४५ ० ८१००

१९६ १४६ १ ६२००

१९७ १४७/१ ३ ४२००

१९८ १४७/२ ३ ४२००

१९९ १४८/१ २ ५२००

२०० १४८/१/अ २ ००००

२०१ १४८/१/ब २ ००००२०२ १४९/१ १ ०००० २०३ १४९/१ १ २१०० १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ अनुसूची----एक----चालू (१) (२)

(३)

हे. आर

२०४ १४९/२ २ ०२००

२०५ १५०/१ १ ००००

२०६ १५०/२ १ ५२००

२०७ १५०/३ १ ५३००

२०८ १५१ १ ७२००

२०९ १५२ २ ८३००

२१० १५४ १ ०५००

२११ १५५ १ २१००

२१२ १५६ १ ५५००

२१३ १५७ १ ५४००

२१४ १६०/१ २ ०८००

२१५ १६०/२ १ ०४००

२१६ १६१ २ ०९००

२१७ १६३ ३ ०८००

२१८ १६४/१ १ ०९००

२१९ १६४/२ १ ०९००

२२० १६४/३ ० ९०००

२२१ १६५ ५ ७९००

२२२ ६०/२ १ ६२००

------------------- एकूण . . ३७५ ७१०० -------------------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: --- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : --- " नवीन नागपूर " या अंतर्गत " International Business and Finance Centre (IBFC) "

विकसित करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ : --- " नवीन नागपूर " या अंतर्गत " International Business and Finance Centre (IBFC) " (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत विकसित करणे व या माध्यमातून ज्ञानाधारीत व वाणिज्यीक उद्योगांना आर्कषित करण्याकरिता सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व नियोजित विकासाद्वारे पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभ वातावरण व इरत सुविधा प्रदान करून इतर लाभासंबंधात) कौशल्य विकास तसेच कुशल मनुष्यबळाचा विकास करणे, रोजगार र्िनमिती करणे व जागतिक

स्मार्ट, हरित, सर्वसमावेशक व्यवसाय व वित्तीय केंद्र स्थापित करणे.

अनुसूची--तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

कुणीही व्यक्तींचे किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै २३-२९, २०२६/श्रावण १-७, शके १९४८ १३ अनुसूची--चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, यांची अधिसूचना दिनांक २ जुलै, २०२६ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

--- निरंक ---

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

नागपूर : दिनांक १५ जुलै, २०२६.

कुमार आशीर्वाद (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, नागपूर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 23 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2026-07-23.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2026-07-23.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1.