महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ३४ ट गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ [ पृष्ठे १३३, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-५
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-१३३
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०१९.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-म. सहा-भुसंपादन-कावि-७५१-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
अ.-एक-१ (१६२५).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उस अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२५-२६, मौजा सावंगी (डाफ), तालुका - कळंब जिल्हा - यवतमाळ.
अ. क्र. भूधारकांचे नांव भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत करावयाचे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४)
हे. आर
१ दिनेश राजेंद्र शिवरकर १०४ ० ३५
----------- एकूण क्षेत्र . . ० ३५ -----------
संपादनाचे प्रयोजन - बेंबळा मुख्य कालव्यावरुन उगमीत सा.क्र. ३८५८० मी. वरुन उगमीत आष्टा वितरीकेवरील डावा लघुपट क्र. ३ वरील लघुकालव्याचे मातिकाम व बांधकामाकरीता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ३ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- बेंबळा मुख्य कालवा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- लोकोपयोगी पायाभूत सुविधा.
समाजाला मिळणारे लाभ :- पायाभूत सुविधा.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब व्यींचे विस्थापन बाबत माहिती -- निरंक --
अनुसूची----चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक, १३ मार्च २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जल संधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा या करिता सुट.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त आलेल्या अधिकायाचे नाव व पदनाम : -- निरंक --
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, : -- निरंक --
त्या अधिसूचनेचा तपशील
यवतमाळ: दिनांक ०५ जून, २०२६.
विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२०.
आदेश
क्रमांक-स.म.अ.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-४२६-२०२६.----
१. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथील रिट याचिका क्र. ५१८६/२०१६ मधील दिनांक २२ एप्रिल, २०१६ च्या आदेशाचे अनुपालन करून, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दर्यापूर यांच्या निवाडा आदेश दिनांक १३ एप्रिल, १९९९ मधील उपरोक्त जमिनीचे भूसंपादन, भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ४८ (१) अन्वये रद्द करून सदर जमिनी भूसंपादनातून मुक्त करण्यात येत आहेत.
२. सदर जमिनी भूसंपादनातून मु करण्यात आल्यामुळे शासन नियमानुसार भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम ४८ (१) अन्वये आवश्यक ती अधिकृत अधिसूचना (Notification) शासकीय राजपत्रात (Gazette) प्रसिध्द करण्यात यावी.
३. उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दर्यापूर यांनी सदर आदेशांची अंमलबजावणी करून महसूल अभिलेखात (७/१२ पत्रकावर) आवश्यक त्या नोंदी घेण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी.
अमरावती :
आशिष येरेकर (भा.प्र.से.), दिनांक : ३ ऑगस्ट, २०२६.
जिल्हाधिकारी, अमरावती.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२१.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भू.सं.म.स.-कावि-१२९-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२४-२५, मौजे पिंपळशेंडा, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ४ पैकी २ २१
२ ४ पैकी १ १७
३ ४ पैकी १ १६
४ ४ पैकी ० ८६
५ ५ पैकी १ ००
६ ५ पैकी ० ५०
७ ५ पैकी ० ५०
८ ५ पैकी ० ६४
९ ५ पैकी ० ४१
१० ५ पैकी १ २१
११ ५ पैकी १ ६६
१२ ५ पैकी १ ९२
१३ ६ पैकी १ ६५
१४ ६ पैकी १ ३७
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ५ अनुसूची--एक----चालू(१)
(२)
(३) हे. आर
१५ ६ पैकी १ ६६ १६ ६ पैकी ० ०१ १७ ६ पैकी १ ६६ १८ ९ पैकी १ ५० १९ ९ पैकी ३ ६७ २० ९ पैकी १ ८० २१ ९ पैकी २ ०० २२ १० पैकी २ १४ २३ ११ पैकी ० ६८ २४ ११ पैकी १ २१ २५ ११ पैकी ० ८१ २६ ११ पैकी १ ६२ २७ १२ पैकी ० ५३ २८ १२ पैकी ० ४२ २९ १२ पैकी ० २८ ३० १२ पैकी ० २८ ३१ १२ पैकी ० ३२ ३२ १२ पैकी १ ४६ ३३ १२ पैकी ० ८६ ३४ १३ पैकी ० ८२ ३५ १३ पैकी ० ७७ ३६ १३ पैकी ० ९१ ३७ १३ पैकी ० ६२ ३८ १३ पैकी ० ८५ ३९ १५ पैकी १ २० ४० १५ पैकी ० ६५ ४१ १५ पैकी ० ५८ ४२ १६ पैकी १ ८७ ४३ १६ पैकी ० ८४ ४४ १६ पैकी ० ९१ ४५ १७ पैकी १ ६२ ४६ १७ पैकी २ ४४ ४७ १७ पैकी ३ २५ ४८ १७ पैकी ० ८१ ४९ १८ पैकी १ ४३ ५० १८ पैकी ० ५८ ५१ १८ पैकी ० ३२ ५२ १८ पैकी १ ०० ५३ १८ पैकी ० ८० ५४ १९ पैकी ० ०१ ५५ १९ पैकी ० ०२ ५६ २० पैकी ० ०२ ----------- एकूण क्षेत्र . . ६१ ४९ -----------
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकुण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगी, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आले आहे, : आवश्यकता नाही, सबब महिती त्याचे पदनाम
: आवश्यकता नाही, सबब महिती (ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
: -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेद्वारे
: -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्याचा तपशील
टिप - उ जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३०-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ७आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०२४-२५, मौजे घोटा, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २ पैकी ० ०६ २ २ पैकी ० ५८ ३ २ पैकी ० २६ ४ २ पैकी ० २६ ५ २ पैकी ० १६ ६ २ पैकी ० १७ ७ २पैकी ० १५ ८ २ पैकी ० ४० ९ ३ पैकी ० २२ १० ३ पैकी ० १२ ११ ३ पैकी ० १२ १२ ३ पैकी ० १४ १३ ३ पैकी ० १२ १४ ३ पैकी ० १२ १५ ३ पैकी ० १४ १६ ३ पैकी ० ०८ १७ ३ पैकी ० ०८ १८ ३ पैकी ० १८ १९ ३ पैकी ० २२ २० ४ पैकी ० ८८ २१ ४ पैकी ० ८८ २२ ४ पैकी ० ८८ २३ ४ पैकी ० ४४ २४ ४ पैकी ० ०७ २५ ४ पैकी ३ ५८ २६ ४ पैकी १ ६४ २७ ४ पैकी १ ३८ २८ ५ पैकी ० ८१ २९ ५ पैकी ० ४० ३० ५ पैकी १ ०४ ३१ ५ पैकी १ ०५ ३२ ५ पैकी ० ८३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर ३३ ५ पैकी ० ८२ ३४ ५ पैकी ० ८३ ३५ ५ पैकी ० ८३ ३६ ६ पैकी ० ९६ ३७ ६ पैकी १ ०० ३८ ६ पैकी १ ०० ३९ ६ पैकी ० ८१ ४० ६ पैकी ० ८१ ४१ ६ पैकी ० ८१ ४२ ७ पैकी ० २६ ४३ ७ पैकी ० ५० ४४ ७ पैकी ० ५० ४५ ७ पैकी ० ३५ ४६ ७ पैकी ० ३५ ४७ ७ पैकी ० ५९ ४८ ७ पैकी ० ४१ ४९ ७ पैकी ० ०५ ५० ७ पैकी ० ०३ ५१ ७ पैकी ० ०३ ५२ ८ पैकी ० ७९ ५३ ८ पैकी १ १५ ५४ ८ पैकी १ २१ ५५ ८ पैकी १ १५ ५६ ९ पैकी ० ०४ ५७ ९ पैकी ० ०२ ५८ ९ पैकी ० ०२ ५९ ९ पैकी ० ०५ ६० ११ पैकी ० २९ ६१ ११ पैकी ० ६२ ६२ ११ पैकी ० ०३ ६३ १२ पैकी ० ४१ ६४ १२ पैकी ० ४२ ६५ १२ पैकी ० ४७ ६६ १४ पैकी ० २७ ६७ १५ पैकी १ २४ ६८ १५ पैकी १ २० ६९ १५ पैकी १ २० ७० १५ पैकी १ २० ७१ १५ पैकी ० ६० ७२ १५ पैकी १ ००महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ९ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर ७३ १५ पैकी २ ०० ७४ ४९ पैकी ० १६ ७५ ४९ पैकी ० १६ ७६ ४९ पैकी ० १४ ७७ ४९ पैकी ० १५ ७८ ४९ पैकी ० १५ ७९ ४९ पैकी ० २६ ८० ४९ पैकी ० ०२ ८१ ५० पैकी ० ४६ ८२ ५० पैकी ० ६० ८३ ५० पैकी ० ५० ८४ ५० पैकी ० ६१ ८५ ५० पैकी ० ६० ८६ ५० पैकी ० ३४ ८७ ५१ पैकी १ ०५ ८८ ५१ पैकी ० ६३ ८९ ५१ पैकी ० ६२ ९० ५१ पैकी ० ४६ ९१ ५१ पैकी ० ४३ ९२ ५१ पैकी ० ४९ ९३ ५१ पैकी ० ४४ ९४ ५२ पैकी ० ६८ ९५ ५२ पैकी ० ८३ ९६ ५२ पैकी १ ३३ ९७ ५२ पैकी ० ८१ ९८ ५२ पैकी ० ६२ ९९ ५३ पैकी ० ३८ १०० ५३ पैकी ० ०७ १०१ ५३ पैकी ० ११ १०२ ५३ पैकी ० १० १०३ ५३ पैकी ० ०४ १०४ ५३ पैकी ० ०४ १०५ ५३ पैकी ० ०४ १०६ ५५ पैकी ० ७५ १०७ ५७ पैकी ० ६९ १०८ ५६ पैकी ० ०५ १०९ ५६ पैकी ० ९६ ----------- एकूण क्षेत्र . . ५९ ५५ -----------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकुण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उमरडोह, गणेशपुर, बहादरपुर या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात : आवश्यक नाही, सबब माहीती निरंक
आले आहे,त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, : -- निरंक --
त्याचा तपशील
टीप - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३१-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ११आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-२०२४-२५, मौजे पोघात, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ८ पैकी ० ०५ २ ९ पैकी २ ४८ ३ ९ पैकी ० ८९ ४ ९ पैकी ० ८९ ५ १० पैकी ० ०७ ६ १० पैकी ० २७ ७ १० पैकी ० २१ ८ १० पैकी ० २८ ९ १० पैकी ० ३१ १० १० पैकी ० ७१ ११ १० पैकी ० ७१ १२ ११ पैकी ० ६७ १३ ११ पैकी ० ८७ १४ ११ पैकी १ २८ १५ ११ पैकी १ २७ १६ १२ पैकी १ ५० १७ १२ पैकी ० ४० १८ १२ पैकी २ १६ १९ १२ पैकी ० ६७ २० १२ पैकी १ ७५ २१ १२ पैकी ० २५ २२ १२ पैकी ० ८० २३ १२ पैकी ० २५ २४ १२ पैकी ० २४ २५ १२ पैकी ० २४ २६ १३ पैकी ० ८१ २७ १३ पैकी ० ९२ २८ १३ पैकी ० ८२ २९ १३ पैकी १ ३३ ३० १३ पैकी १ ३३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर ३१ १३ पैकी ० ६२ ३२ १३ पैकी १ २१ ३३ १३ पैकी ० ८१ ३४ १४ पैकी १ ४९ ३५ १५ पैकी १ ६४ ३६ १५ पैकी ० ५९ ३७ १५ पैकी ० ५० ३८ १५ पैकी ० ५५ ३९ १५ पैकी १ ५८ ४० १५ पैकी १ ५८ ४१ १५ पैकी २ ०० ४२ १५ पैकी १ १९ ४३ १५ पैकी ० ८१ ४४ १६ पैकी ० ९३ ४५ १६ पैकी ० ९० ४६ १६ पैकी ० ९६ ४७ १६ पैकी ० ९५ ४८ १६ पैकी ० ५३ ४९ १६ पैकी ० ७९ ५० १६ पैकी १ ०५ ५१ १७ पैकी ० ४० ५२ १७ पैकी ० ७२ ५३ १७ पैकी ० ७० ५४ १७ पैकी १ ६२ ५५ १७ पैकी ० ७२ ५६ १७ पैकी ० १४ ५७ १८ पैकी ० ४० ५८ १८ पैकी १ १३ ५९ १८ पैकी ० ४० ६० १८ पैकी ० ४८ ६१ १८ पैकी ० ७४ ६२ १८ पैकी ० ६० ६३ १८ पैकी ० ६१ ६४ १८ पैकी २ ३७ ६५ १९ पैकी ० ४७ ६६ १९ पैकी ० ९० ६७ १९ पैकी १ ०० ६८ १९ पैकी ० ५१ ६९ १९ पैकी १ २६ ७० १९ पैकी ० ५० ७१ १९ पैकी ० ५२ ७२ २० पैकी १ १०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ १३ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर ७३ २० पैकी ० ८१ ७४ २० पैकी ० ८६ ७५ २० पैकी ० ८८ ७६ २० पैकी १ २२ ७७ २० पैकी १ २१ ७८ २२ पैकी ० ६६ ७९ २२ पैकी ० १७ ८० २२ पैकी ० ६१ ८१ २२ पैकी ० ६४ ८२ २२ पैकी १ ३३ ८३ २३ पैकी ० ४८ ८४ २३ पैकी १ ६२ ८५ २८ पैकी ० ३९ ८६ २८ पैकी ० ०४ ८७ २८ पैकी ० ३८ ८८ २८ पैकी ० ११ ८९ २८ पैकी २ ५८ ९० २९ पैकी ० ८० ९१ २९ पैकी ० १३ ९२ २९ पैकी १ ११ ९३ २९ पैकी १ ४४ ९४ २९ पैकी ० ८८ ९५ २९ पैकी ० ४८ ९६ २९ पैकी ० २० ९७ ३१ पैकी २ ५० ० ०२ ९८ ३२ ----------- एकूण क्षेत्र . . ८३ ९५ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उमरडोह, गणेशपुर, बहादरपुर या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक आले आहे, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार
: -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३२-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ १५ अनुसूची----एकभूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९-४७-२०२४-२५, मौजे शिवणी रोड, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १४४ पैकी ० ६८ २ १४४ पैकी १ ३१ ३ १४५ पैकी ० ४५ ४ १४५पैकी ० ४६ ५ १४५ पैकी ० ७५ ६ १४१ पैकी ० ४४ ७ १४१ पैकी ० ४४ ----------- एकूण क्षेत्र . . ४ ५३ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उमरडोह, गणेशपुर, बहादरपुर या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
करण्यात आले आहे, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ (३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३३-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०२४-२५, मौजे गणेशपुर, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ४ पैकी ० १७ २ ५ पैकी ० १० ३ ५ पैकी ० १५ ४ ६ पैकी ० ०२ ५ ७ पैकी ० ०२ ६ ७ पैकी ० ०५ ७ ७ पैकी ० ०८ ८ ७ पैकी ० ५५ ९ १० पैकी ० १२ १० १० पैकी ० ०८ ११ १० पैकी ० ०३ १२ ११ पैकी ० ११ १३ २७ पैकी १ ४७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ १७ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर १४ २७ पैकी ० ७४ १५ २७ पैकी ० ७३ १६ २७ पैकी १ २१ १७ २७ पैकी ० ६७ १८ २६ ० १३ १९ २८ पैकी १ ४३ २० २८ पैकी ० ५८ २१ २८ पैकी १ ०० २२ २८ पैकी ० ८५ २३ २९ पैकी ० ३७ २४ २९ पैकी ० ३५ २५ २९ पैकी ० १० ----------- एकूण क्षेत्र . . ११ ११ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उमरडोह, गणेशपुर, बहादरपुर या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती
: आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक करण्यात आले आहे, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार
: -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप - उक्त जमिनीचा- जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३४-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाब त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२४-२५, मौजे आमगव्हाण, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ३ ० ०५ २ २ पैकी ० ०१ ३ ९८ पैकी ० १८ ४ ९८ पैकी ० १७ ५ ९८ पैकी ० २२ ६ ९५ पैकी ० ०२ ७ ९५ पैकी ० ३९ ८ ९१ ० ०३ ९ ९० पैकी ० १३ १० ९० पैकी ० ०२ ----------- एकूण क्षेत्र . . १ २२ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ १९सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगी, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा, व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
करण्यात आले आहे, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता
: -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार
झाली आहे, त्याचा तपशील
: -- निरंक --
टीप - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३५-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----एकभूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०२४-२५, मौजे एकांबा, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ४
० ०७ ----------- एकूण क्षेत्र . . ० ०७ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगी, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा, व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा- जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ २१भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३६-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२४-२५, मौजे सत्तरसावंगी, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ६ पैकी १ २० २ ६ पैकी ० ९४ ३ ६ पैकी ० ५२ ४ ९ पैकी ० ६१ ५ ९ पैकी ० ३५ ६ ९ पैकी १ ०१ ७ ९ पैकी १ ८१ ८ १० पैकी ० १८ ९ १० पैकी ० ६९ १० १० पैकी ५ ६१ ११ १० पैकी ४ ८१ १२ ७ पैकी ० ०६ १३ ७ पैकी ० ०९ ७ पैकी ३ ६० ----------- एकूण क्षेत्र . . २१ ४८ -----------
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकुण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगी, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा, व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०२९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३७-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ २३आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०२४-२५, मौजे खडी, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ७ पैकी ० १४ २ ८ पैकी ० ४१ ३ ८ पैकी १ ११ ४ ८ पैकी ० ३९ ५ ९ पैकी १ ६२ ६ ९ पैकी २ ०२ ७ ९ पैकी २ ०३ ८ ९ पैकी १ ९१ ० ८३ ९ १० १० ११ पैकी १ ६६ ११ ११ पैकी १ ५३ १२ ४ पैकी ० १२ १३ ४ पैकी ० ०३ १४ ३ ० ०२ १५ १२७ पैकी ० ०९ १६ १२७ पैकी ० ०२ ----------- एकूण क्षेत्र . . १३ ९३ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकुण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगी, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा, व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा- जमिनींच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३८-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२४-२५, मौजे धोत्रा, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
० २८ १ १८१ २ ११ ० ०१ ३ १४ पैकी ० १२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ २५ अनुसूची--एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर
४ ४४ पैकी ० १३
५ ४५ पैकी ० १३
६ ४६
० १०
-----------
एकूण क्षेत्र . . ० ७७
-----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उमरडोह, गणेशपुर, बहादरपुर, या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा/जमिनींच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कवि-१३९-२०२६.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०२४-२५, मौजे उमरडोह, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १ पैकी ० ०५ २ १ पैकी ० ०५ ३ १ पैकी ० १५ ४ ४ पैकी ० ०३ ५ ४ पैकी ० ०८ ६ ६ पैकी ० ०५ ७ ६ पैकी ० ०६ ८ ६ पैकी ० १९ ९ ६ पैकी ० ५८ १० ६ पैकी १ ९८ ११ ६ पैकी ० ९२ १२ ७ पैकी १ ६२ १३ ७ पैकी ० ८१ १४ ७ पैकी ० ८१ १५ ७ पैकी २ १५ १६ ८ पैकी ० ९० १७ ८ पैकी ० ९१ १८ ८ पैकी ० ९० १९ ८ पैकी ० ८०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ २७ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर २० ८ पैकी ० ४० २१ ८ पैकी ० ३७ २२ ८ पैकी ० ४० २३ ८ पैकी ० ५८ २४ ८ पैकी ० ५८ २५ ८ पैकी ० ५९ २६ ८ पैकी ० ५८ २७ ९ पैकी ० ५८ २८ ९ पैकी १ ७३ २९ ९ पैकी १ ७३ ३० ९ पैकी ० ९५ ३१ ९ पैकी १ ०० ३२ ९ पैकी १ ९५ ३३ ९ पैकी १ ३१ ३४ १० पैकी २ ०२ ३५ १० पैकी १ ०६ ३६ ११ पैकी ० ६१ ३७ ११ पैकी ० ६९ ३८ ११ पैकी ० ४३ ३९ ११ पैकी ० ९२ ४० ११ पैकी ० ८१ ४१ १२ पैकी १ १८ ४२ १२ पैकी ० ५० ४३ १२ पैकी ० ५० ४४ १२ पैकी १ ०० ४५ १२ पैकी १ ०० ४६ १२ पैकी १ ०० ४७ १३ पैकी १ २१ ४८ १३ पैकी १ ३० ४९ १३ पैकी ० ७६ ५० १३ पैकी ० ८६ ५१ १३ पैकी १ ४७ ५२ १४ पैकी ० ७४ ५३ १४ पैकी ० ७४ ५४ १४ पैकी ० ३७ ५५ १४ पैकी ० ३६ ५६ १४ पैकी ० ७४ ५७ १४ पैकी ० ५० ५८ १४ पैकी ० २४ ५९ १५ पैकी २ ४८ ६० १५ पैकी १ ५९२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर ६१ १५ पैकी ० ८० ६२ १५ पैकी ० ८० ६३ १५ पैकी १ ४१ ६४ १५ पैकी १ ४२ ६५ १५ पैकी १ ७४ ६६ १५ पैकी १ ३८ ६७ १५ पैकी ० ९८ ६८ १५ पैकी २ २० ६९ १६ पैकी २ ४५ ७० १६ पैकी २ ४६ ७१ १७ पैकी १ ४४ ७२ १७ पैकी १ ४४ ७३ १७ पैकी १ ४४ ७४ १८ पैकी १ ४२ ७५ १८ पैकी १ ४१ ७६ १८ पैकी १ ०१ ७७ १८ पैकी १ ०१ ७८ १९ पैकी १ ३३ ७९ १९ पैकी ० ८० ८० १९ पैकी ० ५२ ८१ १९ पैकी १ ३३ ८२ २० पैकी ० ०२ ८३ २० पैकी ० ३८ ८४ २१ पैकी ० ४४ ८५ २१ पैकी ० ३४ ८६ २१ पैकी ० ३२ ८७ २१ पैकी ० ३९ ८८ २१ पैकी ० ४७ ८९ २१ पैकी ० ५६ ९० २२ पैकी ० ८६ ९१ २२ पैकी ० ५६ ९२ २२ पैकी ० ५५ ९३ २२ पैकी ० ८६ ९४ २२ पैकी १ ०१ ९५ २२ पैकी १ ५५ ९६ २२ पैकी २ १७ ९७ २२ पैकी १ ११ ९८ २२ पैकी ० ८६ ९९ २२ पैकी ० ८२ १०० २२ पैकी ० ८३ १०१ २२ पैकी ० ०४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ २९ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३) हे. आर
१०२ २३ पैकी ० ४२ १०३ २३ पैकी २ ३१ १०४ २७ पैकी ० ०५ १०५ २७ पैकी ० ३८ १०६ २८ पैकी १ ९६ १०७ २८ पैकी ० ४० १०८ २८ पैकी १ ०१ १०९ २८ पैकी १ ४२ ११० २८ पैकी १ २२ ----------- एकूण क्षेत्र . . १०२ ९७ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकुण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उमरडोह, गणेशपुर, बहादरपुर, या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्याल यांचा पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ टीप- उक्त जमिनीचा- जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मंगरूळपीर, यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
मंगरूळपीर : दिनांक ३० जुलै, २०२६.
रवि काळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-क.लि.भू.सं.-कावि-२०३-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ई) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११- २०१४-सी.आर.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावेे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी याना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी, (यापुढे त्याच्या " उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजना करीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याच्या " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम-२ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनसाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये नमुद केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनूसूची चार मध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;
त्याअर्थी, आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाहीे;
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाचे अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीनी, या तरतुदीचे जणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकाया द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भुमी संपादन कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अन्वये व, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचेक काम हाती घेतील.
आणि म्हणून त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहु कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी, नथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ३१ अनुसूची----एकभूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२६-२७, गांवाचे नाव- बेंबळा, ता. कारंजा, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र (१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ९ ४ ५७ ० ११ २ १५ १ १३ ० १७ ३ १६ १ १२ ० ५५ ४ १७ १ ७३ ० ७५ ५ १८ १ ७३ ० २२ ६ १९ ६ १५ १ ०२ ७ ९६ ४ ७७ ० ६३ ८ १०५ १ ६१ ० २२ ९ १०६ २ ९६ ० १६ १० ११० ५ ६१ ० ०१ ११ १११ ३ ५७ १ ५६ १२ ११२ १ ३७ ० ८२ १३ ११३ १ १७ ० ५६ १४ ११४ १ १७ ० ४१ १५ ११५ ४ ५९ ० ३७ १६ १२१ ४ ०५ ० २८ १७ १२२ १ ९८ ० ६० १८ १२३ ३ २४ १ ४६ १९ १२६ ० ७७ ० ०००३ २० १२७ २ ०४ ० ४२ २१ १२८ १ ८३ ० ६१ २२ १४१ २ ६७ ० २५ २३ १४२ ० ८१ ० १३ २४ १६४ २ ०५ ० ०४ २५ १६५ ० ८७ ० ०००४ २६ १६६ ० ८९ ० ४० २७ १६७ २ ४० १ ०५ २८ १६८ ४ १४ २ १० २९ १६९ १ २२ ० ४२ ३० १७१ १ २२ ० ४३ ३१ १७२ ० ७७ ० ६३ ३२ १७३ ३ ३६ ० ०७ ३३ १७७ १३ ८० १ २४ ३४ २१६ ४ ८६ १ १० ३५ २१७ ९ ४९ ० ३० ३६ २१८ १ ०९ ० ६७ ३७ २१९ १ ०९ ० ६२३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
३८ २२० १ ०९ ० ४७ ३९ २२१ १ ०९ ० ०७ ४० २३६ २ ८३ ० २५ ४१ २३७ १ २५ ० ६६ ४२ २३८ १ १५ ० ९२ ४३ २३९ ५ ४१ ० ४२ ४४ २४० १ ७६ ० ७१ ४५ २४१ १ ५५ १ ३२ ४६ २४२ ६ ३१ ० १८ ४७ २४३ ७ १४ १ ४७ ४८ २४४ ३ १३ ० ४२
----------- ----------- एकूण क्षेत्र . . १४० ६० २७ २७ ----------- -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ मौजे बेंबळा, ता. कारंजा, जिल्हा वाशिम.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ बांधकामासाठी जमिनीचा प्रस्ताव मौजे बेंबळा, ता. कारंजा,
सामाजिक फायदे :- शेतकयांची शेती सिंचना खाली येऊ शकते पिण्याच्या पाण्याची तसेच सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरूपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून
नियुक्ती करण्यात आली आहे,
त्याचे पदनाम
: आवश्यकता नाही,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ३३ (२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप - उक्त जमिनीचा- जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड, यांच्या कार्यालयात करता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ अन्वये खालील अधिसूचना
क्रमांक-क.लि.भू.सं.-कावि-२०८-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट कलम (ई) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११- २०१४-सी.आर.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावेे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी याना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी, (यापुढे त्याच्या" उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजना करीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याच्या " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम-२ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. असे सधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत तीन मध्ये नमुद केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनूसूची चार मध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनूसूची पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;
त्याअर्थी, आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाहीे;
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकास सूट देउ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीनी, या तरतुदीचे जणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकाया द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भुमी संपादन कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अन्वये व, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचेक काम हाती घेतील.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८आणि म्हणून त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहु कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०२६-२७, मौजे डोंगरगांव, ता. कारंजा, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ ११ ६ ०४ १ ००२२ २ १८ ९ ०८ २ ०४०५ ३ १९ २ ०१ १ ०००२ ४ २० २ ०२ ० १३३२ ५ १२० ९ ०८ १ ६६३६ ६ १२६ १ ५६ ० ७०४२ ७ १२७ १ ४३ ० ११०० ८ १२८ १ ४३ ० ७२९५ ९ १२९ १ ४३ ० ५३८५ १० १३० ० ८४ ० ३८८९ ११ १३३ १ ९९ ० ००१६ १२ १३४ १ ७५ ० ५९४८ १३ १३५ २ ०० ० ७७६० १४ १३६ १ २१ ० ६४६८ १५ १३७ १ ५६ ० २२१२ १६ १४१ ४ २७ ० २८४१ १७ १४२ ० ९६ ० २४४९ १८ १४३ ३ ४६ १ ११६५ १९ १४४ ४ ३३ १ २०५५ २० १९० ५ ५९ ० २८४० २१ १९१ ० ८१ ० ३३९० २२ १९२ ० ८१ ० ४५०२ २३ १९३ २ ५८ ० ९०६७ २४ १९४ ० ८१ ० २१२९ २५ १९५ ६ ०२ ० ७८२० २६ १९८ ३ ०६ ० ३७८९ २७ १९९ ७ २८ १ ७२८४ २८ २१९ ४ २५ ० ४९९७ २९ २२१ २ ०६ ० १३८१ ३० २२२ ० ८८ ० ५६४८ ३१ २२३ १ ५० ० ४६९५ ३२ २२४ २ ८० ० ३०७०
----------- -----------
एकूण क्षेत्र . . ९४ ९० २० ४६३४
----------- -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ३५ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ मौजे डोंगरगाव, ता. कारंजा, जिल्हा वाशिम.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ बांधकामासाठी जमिनीचा प्रस्ताव मौजे डोंगरगाव, ता. कारंजा,
सामाजिक फायदे :- शेतकयांची शेती सिंचना खाली येऊ शकते पिण्याच्या पाण्याची तसेच सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरूपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही,
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा- जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ खालील अधिसूचना
क्रमांक-क.लि.भू.सं.-कावि-२१३-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट कलम (ई) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११- २०१४-सी.आर.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावेे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायदयाच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी याना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी, (यापुढे त्याच्या " उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजना करीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याच्या " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम-२ च्या पोट कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत तीन मध्ये नमुद केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनूसूची चार मध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याचे कलम ४३, पोट कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनूसूची पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;
त्याअर्थी, आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाहीे;
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाचे अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकास सूट देउ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीनी, या तरतुदीचे जणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकाया द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट कलम (५) अन्वये व, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहु कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन संपादन प्रकरण क्रमांक ०७-४७-२०२६-२७,गावाचे नांव राहाटी, ता. कारंजा, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ १३२ २ २९ ० १४ २ १३३ ६ १८ ० ००१ ३ १३४ ४ २६ १ १३ ४ १३५ १ ७२ ० ३६ ५ १३६ १ ०३ ० ३९ ६ १३७ १ २९ ० ३८ ७ १३८ ५ ८२ २ १८ ८ १३९ ४ १५ १ १८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ३७ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर ९ १४० १ ४१ ० ५७ १० १४१ १ ४१ ० ६० ११ १४२ १ ४१ ० ०८ १२ १४३ ६ ०९ ० ०१ १३ १५५ २ ०३ ० २४ १४ १५६ १ ४३ १ ०४ १५ १५७ १ २१ ० २८ १६ १५८ १ ७९ ० ८८ १७ १५९ १ ६२ ० २३ १८ १६० १ ७० ० ९१ १९ १६१ १ २१ ० ०१ २० १७८ २ ६२ १ ०१ २१ १८० ३ ४० ० ७५ २२ १८८ १ ९१ ० ०४ २३ १८९ १ ९१ ० ७४ २४ १९० ६ ३९ १ २० २५ १९१ ५ ७० ० १२ २६ १९४ ११ २३ ० ००१ २७ २०५ ४ २२ १ २३ २८ २०८ ० ८५ ० ००२ २९ २०९ ४ ०४ १ ३९ ३० २१२ २ ३७ ० ५८ ३१ २१३ २ ९१ ० ९८ ३२ २१४ २ ४३ ० ३७ ३३ २५६ ३ ६४ ० ०७ ३४ २६३ ३ १२ ० ३५ ३५ २६४ १ ९९ ० २२ ३६ २६५ १ ८९ ० ५४ ३७ २६६ २ ३९ ० ५२ ३८ २६७ २ ३५ ० ४८ ----------- ----------- एकूण क्षेत्र . . ११६ ४१ २१ २० ----------- -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ मौजे राहाटी, ता. कारंजा, जिल्हा वाशिम.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ बांधकामासाठी जमिनीचा प्रस्ताव मौजे राहाटी, ता. कारंजा,
सामाजिक फायदे :- शेतकयांची शेती सिंचना खाली येऊ शकते पिण्याच्या पाण्याची तसेच सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - तीनबाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरूपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही,
नियुक्ती करण्यात आले आहे,
त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा- जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ खालील अधिसूचना
क्रमांक-क.लि.भू.सं.-कावि-२१८-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट कलम (ई) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११- २०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावेे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना (सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम झेड (ए) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी याना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी, (या त्याच्या यापुढे " उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनीक प्रयोजना करीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (या ज्याच्या " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम-२ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या जमीन संपादन करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत तीन मध्ये नमुद केले आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ३९आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनूसूची चार मध्ये नमुद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनूसूची पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;
त्याअर्थी, आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाहीे;
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाचे अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट- कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीनी, या तरतुदीचे जाणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमी संपादन कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अन्वये व, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहु कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन संपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२६-२७, मौजे ढंगारखेड, ता. कारंजा, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र (१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर
१ २३ ६ ४५ १ ८४ २ २४ १२ ३३ २ २३ ३ २५ १ ५७ ० ०९ ४ २६ ३ ४१ ० ४२ ५ ३५ २ ८३ ० ५१ ६ ३६ २ ०३ ० ०५ ७ ४४ ३ ५४ १ ८० ८ ५६ २ ४७ १ ४३ ९ ५७ ३ ७३ ० ६५ १० ६६ ४ ८८ ० ००३ ११ ६७ १ ९४ ० २२ १२ ६८ २ ०८ ० ३० १३ ६९ ४ ५० ० ९७ १४ ७० २ ४९ ० ३२ १५ ७१ २ ३१ ० ०१ १६ ७५ ३ २४ ० ०१ १७ ७६ ३ २५ १ ०८ १८ ७७ ० ८५ ० ०२४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची--एक----चालू (१)
(२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर १९ ७८ ० ८१ ० १४ २० ७९ १ ५८ ० ८० २१ ८० २ ७५ ० ८९ ----------- ----------- एकूण क्षेत्र . . ६९ ०४ १३ ७८ ----------- -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ मौजे ढंगारखेड, ता. कारंजा, जिल्हा वाशिम.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प मुख्य जोडकालवा-२ बांधकामासाठी जमिनीचा प्रस्ताव मौजे ढंगारखेड, ता. कारंजा, जिल्हा वाशिम.
सामाजिक फायदे :- शेतकयांची शेती सिंचना खाली येऊ शकते पिण्याच्या पाण्याची तसेच सिंचन सुख सोई सुविधा होऊ शकते.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक, ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरूपाचा असल्याने पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण- तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक
नियुक्ती करण्यात आले आहे, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचने
नुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -- निरंक --
टीप- उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan ) चे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
कारंजा लाड : दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२६.
कैलास देवरे, उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ४१भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३६.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०१), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक कक्ष-१३-स.म.अ-भू.स.१-कावि-३३०-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन/ जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०१), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२६-२७, गाव - टाकळी खु. तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १०१ २ १०२
० ३३ १ ४४४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - एक----चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर
० २९
३ १०३/१ ४ १०३/२ ५ १०३/३ ६ १०३/४ ७ १०६ ० ११ ८ ११२ १ ६५ ९ ११३ ० ३३ १० ११४ ० ५७ ११ ११५ ० ५० १२ ११६ ० ०१ २ ४० १३ ११७ १४ ११८ ० ७३ ० ९० १५ ११९ ० ०१ १६ १२७ १७ १२८ ० ३९ ----------- एकूण . . ९ ६६ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ क्षेत्राकरीता
सामाजिक फायदे :- ----
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmental Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव संपादन संस्थेने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : -- आवश्यकता नाही, सबब माहीती
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रं. ०१), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ४३भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक कक्ष-१३-स.म.अ-भू.स.१-कावि-३३४-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन/ जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०१), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भुमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०२६-२७, गाव - टाकळी बु. तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ४३ २ ४४ ३ ४५
० ७३ ० १३ ० ३०४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - एक----चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर ० १५ ४ ४६ ५ ४७ ० ०८ ६ ५२ ० ०००३ १ ७३ ७ ५३ १ ७३ ८ ६० ० ७३ ९ ८१ ० ८० १० ८२ ----------- एकूण . . ६ ३७ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ क्षेत्राकरीता
सामाजिक फायदे :- ----
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmental Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव संपादन संस्थेने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : -- आवश्यकता नाही, सबब माहीती
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०१), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
दिपक बाजड, वाशिम : दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२६.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०१), वाशिम.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ४५भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३८.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०२), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.क्र.०२-स.म.अ-कावि-२२४-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन / जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन क्र. ०२), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भुमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२६-२७, गाव हैबतपूर, ता. कारंजा (लाड), जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २९ २ ३०
० ९२ १ ९६४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - एक----चालू (१) (२)
(३)
३ ३२ ४ ३३ ५ ३४
हे. आर ० ४६ २ ५७ ० ८३ ----------- एकूण . . ६ ७४ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- मौजा हैबतपूर, ता. कारंजा (लाड), जि.वाशिम.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- ----
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmental Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव संपादन संस्थेने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : -- आवश्यकता नाही सबब माहिती
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन क्र. ०२), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
-----------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०३९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक भू.सं.क्र.०२-स.म.अ-कावि-२२५-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ४७ उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन / जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०२), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२६-२७, गाव इसफपूर, ता. कारंजा (लाड), जि.वाशिम.
अ. क्र. भूधारकाचे नाव सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) (४)
हे. आर हे. आर
१ प्रकाश मनोहर नागोलकर ४६ ० २९ २ गजानन नामदेव वाळके ४७ १ ०५ ३ डिगांबर अनंतराव काळेकर, ४८ ० ९८
गजानन रामकृष्ण ढोके
४ नरहरी सोमाजी वानखडे ४९ ० १६ ५ कुसुम पांडूरंग ढोक ५० ० ०१ ----------- एकूण . . २ ४९ -----------
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- ----
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmental Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव संपादन संस्थेने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : -- आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन क्र. ०२), जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
दिपक बाजड, वाशिम : दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२६.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ०२), वाशिम.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०४०.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कावि-१४२-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ४९आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन / जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भुमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०२५-२६, मौजे शाहादत्तपूर, ता. कारंजा (लाड), जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ३१
१.४४
१ ७/१ २ ७/२ १ ४० ३ ७/३ ४ ८/१ १ १६ ५ ८/२ ६ ११/१ ७ ११/१अ ८ ११/२ ९ ११/३ १० १२/१ ११ १२/१अ १२ १२/२ १३ १५ १.५५५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - एक----चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर
१४ १६/१ १५ १६/२
१६ १६/२अ १ ४८
० ६७
१७ १६/२ब १८ १६/२क १९ १६/३ २० १७/१ २१ १७/२ २२ १७/३ २३ १७/४ २४ १७/५ २५ १७/६
----------- एकूण . . ९ ०१ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ बांधकामाकरिता.
सामाजिक फायदे :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड हा प्रकल्प हा राज्यस्तरीय नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित असून या प्रकल्पाद्वारे वैनगंगा नदीवरील भंडारा जिल्ह्यतील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी वैनगंगा उपखोयातून तापी खोयातील बुलढाणा जिल्ह्यतील नळगंगा प्रकल्पा पयर्ंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळविणे प्रस्तावित आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे अनुसूची पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmenta Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव विभागाने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ५१भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०४१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कावि-१४३-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन/ जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अनुसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूचि-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०२५-२६, मौजे बेलखेड, ता. कारंजा (लाड), जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ३९ ० २३
२ १७९ ० ००४
३ १८० ० ५६
५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची - एक----चालू(१)
(२)
(३)
हे. आर
४ १८१ ० ९८
५ १८२ ० ६०
६ १८३ ०,२५
७ १८४ ० ८२
८ १८६ ० ०१
९ १८७ ० ५१
१० १८८ ० ३२
११ १८९ ० ५१
१२ १९० १ ३१
१३ २०० ० ०८
१४ २०१ १ २८
१५ २०२ ० ११
१६ २१९ १ २७
१७ २२० १ ७३
१८ २२३ ० २२
१९ २२४ ० १७
२० २३७ ० ०००५ ----------- एकूण . . १० ९६ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ बांधकामाकरिता.
सामाजिक फायदे :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड हा प्रकल्प हा राज्यस्तरीय नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित असून या प्रकल्पाद्वारे वैनगंगा नदीवरील भंडारा जिल्ह्यतील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी वैनगंगा उपखोयातून तापी खोयातील बुलढाणा जिल्ह्यतील नळगंगा प्रकल्पा पयर्ंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळविणे प्रस्तावित आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे अनुसूची पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmenta Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव विभागाने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ५३ अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
-----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०४२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कावि-१४४-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिन/ जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०२५-२६, मौजे माळेगांव, ता. कारंजा (लाड), जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ५ ० ४४
२ ३८ ० १४
३ ३९ ० ६१
४ ४० ० ६३
५ ४१ ० ५२
६ ४५ ० ०३
७ ४६ ० १७
८ ४७ ० ८४
९ ५० ० ९४
१० ५९ ० ३८
११ ६० ० ५९
१२ ६१ ० ००३
१३ ६३ १ ०४
१४ ६५ ० ४१
१५ ७१ ० ८०
१६ ७२ ० १७
१७ ७४ ० ०७
१८ ९९ ० ०९
१९ १०० ० ९३
२० १०१ ० ९१
२१ १०२ ० १६
२२ १०३ ० १२
२३ १०५ ० ६२
२४ १०६ १ १३
२५ ११६ ० ०७
२६ ११७ १ ३३
-----------
एकूण . . १३ १४
-----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ५५ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ बांधकामाकरिता.
सामाजिक फायदे :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड हा प्रकल्प हा राज्यस्तरीय नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित असून या प्रकल्पाद्वारे वैनगंगा नदीवरील भंडारा जिल्ह्यतील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी वैनगंगा उपखोयातून तापी खोयातील बुलढाणा जिल्ह्यतील नळगंगा प्रकल्पा पयर्ंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळविणे प्रस्तावित आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे अनुसूची पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmenta Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव विभागाने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप- उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
-----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०४३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम-११ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कावि-१४५-२०२६.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "अधिनियम" असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परीभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनिची/ जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त जमीन / जमिनी" असा केला आहे) यासोबत जोडलल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमीन/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अधिसूचना-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचित तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण- चार खालील प्रक्रीया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०२५-२६, गाव - म्हसला, ता. कारंजा (लाड), जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ५६ ० २२ २ ५९ ० ३६ ३ ६० ० ३६ ४ ६१ ० ४९ ५ ६५ १ ५६ ६ ६७ १ ४० ७ ७४ १ ३६ ८ ७५ १ ८० ९ ८६ ० ०२ १० ८७ ० ५४ ११ १०१ ० ८२ १२ १०२ ० ११महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ५७ अनुसूची - एक----चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर
१३ १०३ ० ९६ १४ १०४ ० ४० १५ १०५ १ ०२ १६ १०६ ० ७१ १७ १०७ १ २६ ----------- एकूण . . १३ ३९ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मुख्य जोड कालवा-२ बांधकामाकरिता.
सामाजिक फायदे :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड हा प्रकल्प हा राज्यस्तरीय नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित असून या प्रकल्पाद्वारे वैनगंगा नदीवरील भंडारा जिल्ह्यतील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी वैनगंगा उपखोयातून तापी खोयातील बुलढाणा जिल्ह्यतील नळगंगा प्रकल्पा पयर्ंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळविणे प्रस्तावित आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे अनुसूची पत्र.क्र. सहआ-पुनर्व-समअ-भूसं-२-१०-क-कावि-१०२४-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये Environmenta Impact Assesment बाबतचा प्रस्ताव विभागाने सादर केला असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तिन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी लागू होत नाहीत.)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही सबब माहिती -निरंक-
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
रवि काळे, मंगरूळपीर : दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२६.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर.
५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०४४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८१५-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्स:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-टिटवा-०१-२०२६-२७, गांव-मौजा टिटवा, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २२/१,२२/२,/अ,२२/१/अ,२२/२ १ २०
० ६७
२ २१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ५९ अनुसूची----एक- चालू(१)
(२)
(३)
हे. आर
३ १६/१/अ, १६/१/ब, १६/१, १६/२ १ १० ४ १७/१, १७/२ १ १८ ५ १८/१, १८/२ १८/३ ० ८६ ६ १९/१, १९/२, १९/३ ० ५६ ७ ८२/१, ८२/२, ८२/३, ८२/४ २ १० ८ ८०/१, ८०/२ १ ९० ९ ७८/१, ७८/२, ७८/३ २ १५ २ १५ १० ७३/१, ७३/२ ११ ७०/१, ७०/२, ७०/२/अ २१०
----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . १५ ९७ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे टिटवा, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांक १ मधील क्षेत्र १५ ९७ हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०४५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८१६-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्स:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-सय्यदपुर-०२-२०२६-२७, गांव-मौजा सय्यदपुर, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ११/१,११/२,११/३,११/४,११/४/अ १ ८०
११/४/ब, ११/४/क, ११/४/ड, ११/५,
११/६,११/६/अ
२ ७/१,७/२,७/३,७/४ ३ १० ० ६० ३ ८ ४ ९/१,९/१/अ,९/१/ब,९/२, २ ५०
९/२/अ,९/२/ब,९/२/क,९/२/ड,९/३,९/४,९/५, ९/६,९/७.
५ १०/१,१०/२,१०/२/अ,१०/२/अ,१०/१/ब,१०/१/अ १ २० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ९ २० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ६१प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे सय्यदपुर, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एकमधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ९.२० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.,
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०४६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८१७-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्स:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-पुनोती खु.-०३-२०२६-२७, गांव-मौजा पुनोती खु., तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ५२/१,५२/१/अ,५२/२,५२/२/अ/१,५२/२/अ/२ ३ २० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ३ २० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे पुनोती खु., ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ३.२० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.,
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०४७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८१८-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ६३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्स:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-पदमीन-०४-२०२६-२७, गांव-मौजा पदमीन, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ६ ० ४५ २ १५/१/अ,१५/१,१५/२,१५/३/अ,१५/३ २ ८० ३ १६/१,१६/२/अ,१६/२/ब,१६/२,१६/३ ० १० ४ १७/१/अ,१७/१/ब,१७/१/क, ० १०
१७/१/ड,१७/१,१७/२,१७/३.
५ १४/१,१४/२
३ ४० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ६ ८५ -----------
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे पदमीन, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ६.८५ हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०४८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८१९-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ६५ अनुसूची----एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-सकनी-०५-२०२६-२७, गांव-मौजा सकनी, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर १ ७/२, ७/१अ, ७/१ २ ५० १ १० २ ३/१, ३/२ ३ १/१ब, १/१,१/१/क,१/१/अ, १/२ १ ८० ४ २/१अ, २/१/क, २/१/१ब, २/१, २/२ १ ८० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ७ २० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे सकनी, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ७ २० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणुक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक - -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०४९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२०-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-पुनोती बु-०६-२०२६-२७, गांव-मौजा पुनोती बु, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर १ २८/१, २८/२/अ, २८/२, २८/३, २८/४ ० ४० २ ३१/१, ३१/२/अ, ३१/२ २ ०० ३ ३२/१/अ, ३२/१/क, ३२/१/ब, ३२/१, ३२/२/ब, २ ७०
३२/२/अ, ३२/२, ३२/४, ३२/५
४ ३५/१/अ, ३५/१/ब, ३५/१ ३५/२, ३५/३, ३५/४ ३ ०० ५ ३६/१/अ, ३६/२, ३६/३, ३६/४/अ, ३६/४/ब, १ ८०
३६/४, ३६/६
६ ३७/१/अ, ३७/१/ब, ३७/१, ३७/२/अ, ३७/२/क, २ १०
३७/२/ड, ३७/२, ३७/४, ३७/५/अ,३७/५
----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . १२ ०० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे पुनोती बु, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र १२.०० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणुक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक - -महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ६७ भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १०५०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२१-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-जनुना-०७-२०२६-२७, गांव-मौजा जनुना, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर १९ ० ६० १ २० ० ५० २ ३ १२ ० ६० ४ २१/१, २१/२ १ ९० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ३ ६० -----------
६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे जनुना, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ३.६० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२२-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ६९तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-मंगरुळ-०८-२०२६-२७, गांव-मौजा मंगरुळ, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २ ३ ४ ५ ६
१४८ ० ३० १४९ १ २० १५० १ २० १५३ १ २० १५४ ० ५५ १५५ ० ५५ ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ५ ०० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे मंगरुळ, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ५.०० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२३-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-रांजनखेड तांडा-०९-२०२६-२७, गांव-मौजा रांजनखेड तांडा, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १५/१/अ, १५/१, १५/२/अ, ३ ८०
१५/२/ब, १५/२, १५/३
२ १६/१/अ, १६/१, १६/२, १६/३ ० ३० ३ १७/१, १७/२, १७/३ ३ १० ४ १८/१, १८/२, १८/३ ० ३० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ७ ५० -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ७१ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे रांजनखेड तांडा, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ७.५० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२४-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-रांजनखेड-१०-२०२६-२७, गांव-मौजा रांजनखेड, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
२ ९७ १ १०२ ० ३३ २ १०३ ३ १७ १ ७० ४ १८ १ १४ ० ४४ ५ ३३ ० ३२ ६ ३२ १ ९८ ७ १९ ० २९ ८ ७ ० ७६ ६ ९ ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ९ ९३ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे रांजनखेड, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ९.९३ हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक --महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ७३ भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२५-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-चिंचोली रुद्रायणी-११-२०२६-२७, गांव-मौजा चिंचोली रुद्रायणी, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २३२ २ २३३
१ २० ० ४०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----एक-चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर ० ६९ ३ २३४ ४ २३५ ० ४१ ५ २२८ १ ४१ ० ७० ६ २२९ ७ २२६ ० ३४ ८ २३८ १ ०२ ० ३६ ९ २३९ ० १७ १० २४१ ० १७ ११ २४० ३ ०६ १२ २२५ ० १८ १३ २४९ ० ३६ १४ २५० ० ११ १५ २५१ ० १२ १६ २५२ ० ६६ १७ २५३ ० २१ १८ १६४ ० ९३ १९ १६३ ० ९८ २० २५४ ० २८ २१ १६२ ० ४४ २२ २५५ ० ३९ २३ २५६ १ १० २४ २५७ ० ४१ २५ २३ २६ २५८ १ ०८ १ ०८ २७ २५९ ० १३ २८ २६० ० ७२ २९ ३०४ ० ४८ ३० ३०५ २ १० ३१ ३०३ ० २८ ३२ ३०२ ० ४४ ३३ ३३ ० ०८ ३४ ३४ ० ०८ ३५ ४७ ३६ ४८ ० ७० ० ३६ ३७ ४९ ० १५ ३८ ५४ ० ७२ ३९ ५५ -----------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . २५ २०
-----------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ७५प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजने अंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे चिंचोली रुद्रायणी, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र २५.२० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण
३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशीत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८२६-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-वाघजाळी-१२-२०२६-२७, गांव-मौजा वाघजाळी, तालुका बर्ाशिटाकळी, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ७९ २ ८० ३ ८१ ४ ८२ ५ ८३ ६ ८४ ७ ८५
० ०५ ० ४० १ ५० १ ५० ० २५ ० ६० १ ५० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ५ ८० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III योजने अंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे वाघजाळी, ता. बर्ाशिटाकळी येथील उपरोक्त अनुसूची-एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र ५.८० हे. आर खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - III प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ३८,८१७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशीत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
मर्ुतिजापूर : दिनांक १० ऑगस्ट, २०२६.
संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ७७भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८४९-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-खामखेड-०१-२०२६-२७, गांव-मौजा खामखेड, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १२ ४ २
० ६० १ ४०७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----एक-चालू (१)
(२)
(३)
१ २ ३
हे. आर ० ४० ३ ० ३० ४ ० ३० ५ ६ १४८ ० ९० १ १० ७ १४६ १ ७० ८ १३६ ० ८० ९ १३७ १० १३८ १ १० ० ९० ११ १३१ ० २० १२ १३२ १३ १३० ० २० १४ १२८ ० ५० ० ६० १५ १२७ ० २० १६ १२६ ० २० १७ १२५ ० ८० १८ १०० ० ३० १९ ९९ २० ७३ ० ३० २१ ९८ १ ५० ० ३० २२ ९७ १ २० २३ ९४ १ २० २४ ९३ १ २० २५ ९२ ० ६० २६ ९१ ० १० २७ ९६ ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . १८ ९० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प योजन ेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे खामखेड, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमुद गट क्र. मधील क्षेत्र १८.९० हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ७९ भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५०-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-नांदखेड-०२-२०२६-२७, गांव-मौजा नांदखेड, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २९
२ ७० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . २ ७० -----------
८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड कालवा लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजा नांदखेड, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमुद गट क्र. २९ मधील क्षेत्र २.७० हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५१-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४ प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ८१परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-शिर्ला-०३-२०२६-२७, गांव-मौजा शिर्ला, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ८३ २ ८४ ३ ८५ ४ ९० ५ ९३ ६ ९२ ७ ९४ ८ ९१
३ ०० १ ८० १ ८० ० १५ २ ३० ० ३५ १ ०५ ४ ८० ----------- एकूण संपादित क्षेत्र . . १५ २५ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड कालवा लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजा शिर्ला, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र १५.२५ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक --८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०५९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५२-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-जिरायत पातुर-०१-०४-२०२६-२७, गांव-मौजा जिरायत पातुर-०१, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ४०० २ ४०१
१ ०० २ ३२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ८३ अनुसूची----एक-चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर १ ३१५ ३ ४०२ ४ ३९७ ० ३१२ ५ ३६८ ४ ४५ ६ ३६५ २ ७० ७ ३५८ ० ३० ८ ३५९ २ ९९२ ९ ३३८ ० ३५५ ३ ०० १० ३३७ २ ३७५ ११ ३३६ २ ३७५ १२ ३३५ ------------- एकूण संपादित क्षेत्र . . २३ ४९४ -------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने अंतर्गत लिंक -३ प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजा जिरायत पातुर-०१, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र २३.४९४ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५३-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-जिरायत पातुर-०३-०५-२०२६-२७, गांव-मौजा जिरायत पातुर-०३, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ३०५ २ १२० ३ ११९ ४ १०९ ५ १०७ ६ १०६ ७ १०५
० ९२ १ ८० ३ ०५ १ ०४ १ ४० १ ७६ १ ७१ ------------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ११ ६८ -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ८५ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने अंतर्गत लिंक-३ प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजा जिरायत पातुर-०३, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र ११.६८ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५४-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्याकलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-पट्टी अमराई-०६-२०२६-२७, गांव-मौजा पट्टी अमराई-०६, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ११० २ ३६६ ३ ३६७
१ १२ १ ४८५ २ ०४ -------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ४ ६५
-------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने अंतर्गत लिंक-३ प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजा पट्टी अमराइ-र्६, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र ४.६५ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५५-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ८७ अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-बागायत पातुर-०७-२०२६-२७, गांव-मौजा बागायत पातुर, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १०० २ १०१ ३ १०२
० ७२ ० ६४ ० ८१६ -------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . २ १८
-------------
८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प (Link - ३).
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने लिंक ३ अंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे बागायत पातुर, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र २.१८ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५६-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ८९तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-देऊळगांव-०८-२०२६-२७, गांव-मौजा देऊळगांव, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २५४ ० ४० २ २४८ ० ५९ ० ७२ ३ २५० १ ४० ४ २४९ ५ २५२ ० ५६ ६ २६८ ० ०४ ० ८० ७ २७१ ० ५२ ८ २६९ ० २८ ९ २७४ ० ४० १० ३२७ ० ४९ ११ ३३५ ० १४ १२ २७५ ० ५८ १३ २७० ० २० १४ २७२ ० २८ १५ ३२५ ० ३६ १६ ३२४ ० ४१ १७ २८० ० १७ १८ ३१४ ० २७ १९ ३१५ ० ४० २० ३२३ ० ४० २१ ३२२ ० ०४ २२ ३३४ ० ३७ २३ ३२१ ० ४० २४ ३२० ० ४८ २५ ३१९ ० ५९ २६ ३४७ ० ७७ २७ ३६४ ० ५६ २८ ३१६ ० २४ २९ ३१७ ० ८६ ३० ३३६ ० २९ ३१ ३१३९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----एक-चालू (१)
(२)
(३)
३२ ३३७ ३३ ३६३ ३४ ३६२ ३५ ३१२ ३६ ३११ ३७ ३६१ ३८ ३६० ३९ २७६
हे. आर ० ७३ ० ३३ ० ३७ ० २९ ० १९ ० ३४ ० ३४ ० ०५ ------------- एकूण संपादित क्षेत्र . . १६ ६५ -------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प (Link - ३).
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने लिंक ३ अंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे देऊळगांव, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र १६.६५ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५७-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ९१आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-जांभरुण-०९-२०२६-२७, गांव-मौजा जांभरुण, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
० ४३ १ १०० ० ४८ २ १०१ ० ३१ ३ १०२ ० ०४ ४ १०५ ० २५ ५ १०६ ६ १०७ ० ३३ ७ १०८ ० ३२ ० २८ ८ ११९ ० ३२ ९ १२० ० ३२ १० १२१ ० ४६ ११ १२२ ० ४४ १२ १२३ ० ३२ १३ १२४ ० ३६ १४ १३० ० ३४ १५ १३१ ० ३४ १६ १३२९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----एक-चालू (१)
(२)
(३)
१७ १३३ १८ १३९ १९ १४० २० १४१ २१ १४२ २२ १४३ २३ १४४ २४ १५६
हे. आर ० ४९ ० ३० ० ४९ ० ३८ ० २२ ० २५ ० २५ ० ०४ -------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ७ ७६
-------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प (Link - ३).
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने लिंक ३ अंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे जांभरुण, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र ७.७६ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५८-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ९३आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-विवरा-१०-२०२६-२७, गांव-मौजा विवरा, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
२ ३३ १ १५१ ४ १० २ १५० ० ६२ ३ १५४ ४ ११९ १ ५९ ५ ११८ १ ४९ ० १० ६ १५३ १ १५ ७ ११७ ० ५६ ८ १५ ० १६ ९ १५२ १ ५२ १० १०६ ० २४ ११ १७ ० ४२ १२ १८० १ ३१ १३ ८१ १ ८५ १४ १४ १ १६ १५ २१ १ ५६ १६ २२ २ ०० १७ २३९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसूची----एक-चालू (१)
(२)
(३)
१८ ७९ १९ ८० २० ८२
हे. आर ४ ५८ ० ४० ० २० ------------- एकूण संपादित क्षेत्र . . २७ ३४ -------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजने अंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे विवरा, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र २७.३४ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८५९-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ९५आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-सुकळी-११-२०२६-२७, गांव-मौजा सुकळी, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
५ २५ १ ४२ ० ३५ २ ३३ १ ४१ ३ ४१ ५ १५ ४ ३४ ० १५ ५ ४० ३ ७८ ६ ३५ ४ ६८ ४ ७ ० ४० ८ १४ ३ ४८ ९ ५ ० ७१ १० ६ ५ ५६ ११ १३० १२ १२९ २ ४८ १३ १२८ १ १२
------------- एकूण संपादित क्षेत्र . . ३४ ५२ -------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड कालवा लिंक - ३.
९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे सुकळी, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र ३४.५२ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८६०-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ९७तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-चतारी-१२-२०२६-२७, गांव-मौजा चतारी, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ९१ १ १०३ २ ५९ २ १०४ १ ६१ ३ १०७ २ २८ ४ १०६ ० २२ ५ १०५ २ ३२ ६ १११ ० ४३ ७ ११२ ३ ३६ ८ ११३ ० १० ९ ११५ ३ ०१ १० ११४ ० १४ ११ १२२ १२ ११८ १ २४ १ ४९ १३ १२१ १ २७ १४ ११९ ------------- एकूण संपादित क्षेत्र . . २१ ९७ -------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे चतारी, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र २१.९७ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८६१-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-शिरपुर-१३-२०२६-२७, गांव-मौजा शिरपुर, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ४०
० ७७ -------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ७७
-------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ ९९ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे शिरपुर, ता. पातुर येथील उपरोक्त नमूद गट क्र. मधील क्षेत्र ०.७७ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १०६९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार-कावि-८६२-२०२६.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारण लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. डॉ. संतोष येवलीकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु. ४७-खेट्री-१४-२०२६-२७, गांव-मौजा खेट्री, तालुका पातुर, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक/ संपादित करावयाचे
(१)
(२)
१ ३९
२ ३६
३ ३७
४ ३५
५ ३४
६ ३२
७ ३१
८ २७
भूखंड क्र. अंदाजे क्षेत्र (३)
हे. आर ० १६ ० ५९ ० ०१ ० २९ १ ३१ ० ७४ ० ०४ ० ०१
९ २८ ० ८६
१० २९
११ १६
१२ १५
१३ १२
१४ ११
१५ ९ ० ३७ ० ३९ ० २६ ० ०७ ० ७२ ० ५९
१६ ८ ० ४४
एकूण संपादित क्षेत्र . . ६ ८४ -------------
-------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ १०१ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड कालवा लिंक - ३.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे खेट्री,
ता. पातुर येथील उपरोक्त नमुद गट क्र. मधील क्षेत्र ६.८४ हे. आर खाजगी जमीन संपादित करुन
पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ : संबंधित शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची----पाच
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
डॉ. संतोष येवलीकर, बाळापूर :
उपविभागीय अधिकारी तथा दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२६.
भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर.
१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७०.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६४६-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून, त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
१०३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-एक(जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०१-२०२६-२७, मौजे शाहापुूरा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 315 | भाो.गव-1 | 4 94 | 0 04 | 4 98 | 0 92 |
| 2 | 312 | भाो.गव-1 | 1 22 | 0 00 | 1 22 | 0 058 |
| 3 | 310 | भाो.गव-1 | 1 95 | 0 00 | 1 95 | 0 54 |
| 4 | 309 | भाो.गव-1 | 0 84 | 0 01 | 0 85 | 0 18 |
| 5 | 269 | भाो.गव-1 | 5 00 | 0 32 | 5 32 | 0 004 |
| 6 | 270 | भाो.गव-1 | 0 96 | 0 32 | 1 28 | 0 18 |
| 7 | 271 | भाो.गव-1 | 0 90 | 0 29 | 1 19 | 0 34 |
| 8 | 272 | भाो.गव-1 | 1 72 | 0 01 | 1 73 | 0 17 |
| 9 | 265 | भाो.गव-1 | 6 24 | 0 11 | 6 35 | 0 44 |
| 10 | 264 | भाो.गव-1 | 1 68 | 0 | 1 68 | 0 24 |
| 11 | 263 | भाो.गव-1 | 1 63 | 0 | 1 63 | 0 25 |
| 12 | 256 | भाो.गव-1 | 3 73 | 0 | 3 73 | 0 28 |
| 13 | 16 | भाो.गव-1 | 0 83 | 0 | 0 83 | 0 09 |
| 14 | 17 | भाो.गव-1 | 0 83 | 0 | 0 83 | 0 22 |
| 15 | 15 | भाो.गव-1 | 2 42 | 0 | 2 42 | 0 18 |
| 16 | 14 | भाो.गव-1 | 1 64 | 0 | 1 64 | 0 004 |
| 17 | 18 | भाो.गव-1 | 2 43 | 0 | 2 43 | 0 13 |
| 18 | 19 | भाो.गव-1 | 2 43 | 0 | 2 43 | 0 53 |
| 19 | 20 | भाो.गव-1 | 2 33 | 0 | 2 33 | 0 23 |
| 20 | 21 | भाो.गव-1 | 7 36 | 0 11 | 7 47 | 0 48 |
| 21 | 25 | भाो.गव-1 | 1 65 | 0 01 | 1 66 | 0 27 |
| 22 | 26 | भाो.गव-1 | 1 13 | 0 02 | 1 15 | 0 22 |
| 23 | 63 | भाो.गव-1 | 3 64 | 0 | 3 64 | 0 47 |
| 24 | 64 | भाो.गव-2 | 2 99 | 0 | 2 99 | 1 02 |
| 25 | 65 | भाो.गव-1 | 1 37 | 0 | 1 37 | 0 92 |
| 26 | 66 | भाो.गव-1 | 0 49 | 0 | 0 49 | 0 17 |
| 27 | 67 | भाो.गव-1 | 0 48 | 0 | 0 48 | 0 08 |
| 28 | 68 | भाो.गव-1 | 0 48 | 0 | 0 48 | 0 07 |
| 29 | 74 | भाो.गव-1 | 1 77 | 0 | 1 77 | 0 16 |
अनुसंूचाी-एक - चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
| 30 | 72 | भाो.गव-1 | 0 79 | 0 | 0 79 | 0 11 |
| 31 | 73 | भाो.गव-1 | 2 30 | 0 | 2 30 | 0 38 |
| 32 | 76 | भाो.गव-1 | 2 32 | 0 | 2 32 | 0 72 |
| 33 | 77 | भाो.गव-1 | 0 87 | 0 | 0 87 | 0 24 |
| 34 | 78 | भाो.गव-1 | 3 22 | 0 | 3 22 | 1 16 |
| 35 | 79 | भाो.गव-1 | 1 83 | 0 | 1 83 | 0 59 |
| 36 | 80 | भाो.गव-1 | 2 36 | 0 | 2 36 | 0 13 |
| 37 | 92 | भाो.गव-1 | 2 35 | 0 14 | 2 49 | 0 001 |
| 38 | 96 | भाो.गव-1 | 4 48 | 0 38 | 4 86 | 0 33 |
| 39 | 93 | भाो.गव-1 | 1 39 | 0 10 | 1 49 | 0 21 |
| 40 | 94 | भाो.गव-1 | 0 45 | 0 06 | 0 51 | 0 17 |
| 41 | 95 | भाो.गव-1 | 63 41 | 3 83 | 67 24 | 1 77 |
| एकूर्ण सपुादन करायाचाे क्षाेत्रा . . | 14 66 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे शाहापुूरा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (१४ ६६ हे.आरा)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
१०५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-ताीनबामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक असून त्यामध्याे विदभाव प्रदेशाताील भाडारा, नागपुरा, ाव, अमराताी, यातामाळ, अकोला, बुलढार्णा ाविशाम अशा एकूर्ण ८ विजल्ह्याचा समाेशा असून एकूर्ण ४०४२८१ हे. क्षाेत्रारा विसचान प्र्स्थाताविता आहे. तासेचा,विपुण्यासाठी औद्याोविगक ापुरासाठी सदरा पुाण्याचा उपुयाोग कराण्याचाे विनयाोविजता आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श
मा.विभागीया आयाुक्ता, अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-२/१०-क/काी-१०२२/२०२६ विद. २७/०७/२०२६ अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम २०१३ मील कलम (६) पुोटेंकलम (२) नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.१९/०६/२०२६ ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम २०१३ च्या प्रकरार्ण २ (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण ३ (अन्न सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७१.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६४७-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८आविर्ण ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक
(जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०२-२०२५-२६, मौजे देऊळखंेड (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा.
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 147 | भाो.गव-1 | 0 75 | 0 | 0 75 | 0 004 |
| 2 | 146 | भाो.गव-1 | 0 44 | 0 | 0 44 | 0 27 |
| 3 | 151 | भाो.गव-1 | 2 77 | 0 | 2 77 | 0 005 |
| 4 | 145 | भाो.गव-1 | 0 44 | 0 | 0 44 | 0 063 |
| 5 | 144 | भाो.गव-1 | 2 77 | 0 | 2 77 | 0 3 |
| एकूर्ण . . | 0 64 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
१०७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-दोनसंार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे देऊळखंेड, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (० ६४ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक असून त्यामध्याे विदभाव प्रदेशाताील भाडारा, नागपुरा, ाव, अमराताी, यातामाळ, अकोला, बुलढार्णा ाविशाम अशा एकूर्ण ८ विजल्ह्याचा समाेशा असून एकूर्ण ४०४२८१ हे. क्षाेत्रारा विसचान प्र्स्थाताविता आहे. तासेचा विपुण्यासाठी औद्याोविगक ापुरासाठी सदरा पुाण्याचा उपुयाोग कराण्याचाे विनयाोविजता आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७२.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६४८-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया१०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक
(जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०३-२०२६-२७, मौजे हाळा (खंुदव) (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 57 | भाो.गव-1 | 31 78 | 1 11 | 32 89 | 4 27 |
| एकूर्ण . . | 4 27 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे हाळा (खंुदव), ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (४ २७ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक असून त्यामध्याे विदभाव प्रदेशाताील भाडारा, नागपुरा, ाव, अमराताी, यातामाळ, अकोला, बुलढार्णा ाविशाम अशा एकूर्ण ८ विजल्ह्याचा समाेशा असून एकूर्ण ४०४२८१ हे. क्षाेत्रारा विसचान प्र्स्थाताविता आहे. तासेचा विपुण्यासाठी औद्याोविगक ापुरासाठी सदरा पुाण्याचा उपुयाोग कराण्याचाे विनयाोविजता आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद. 27/07/2026 अन्याे, ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७३.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६४९-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम १० च्या उपुविनयाम (३) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
१११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-एक(जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०३-२०२६-२७, मौजे बोर्थीाकाजी (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 80 | भाो.गव-1 | 11 71 | 8 34 | 20 05 | 0 16 |
| एकुर्ण . . | 0 16 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे बोर्थीाकाजी, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (० १६ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक असून त्यामध्याे विदभाव प्रदेशाताील भाडारा, नागपुरा, ाव, अमराताी, यातामाळ, अकोला, बुलढार्णा ाविशाम अशा एकूर्ण ८ विजल्ह्याचा समाेशा असून एकूर्ण ४०४२८१ हे. क्षाेत्रारा विसचान प्र्स्थाताविता आहे. तासेचा विपुण्यासाठी औद्याोविगक ापुरासाठी सदरा पुाण्याचा उपुयाोग कराण्याचाे विनयाोविजता आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विदनाक २७ जुलै, २०२६ अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
–––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७४.
भूभूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५०-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
११३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८तासेचा, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक
(जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०४-२०२६-२७, मौजे कदमापुूरा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 432 | भाो.गव-1 | 0 | 2 90 | 2 90 | 0 15 |
| भाो.गव-1 | 0 | 0 66 | 0 66 | |||
| भाुखंड क्र.1 | 0 | 0 14 80 01 | 0 14 80 01 | |||
| भाुखंड क्र.2 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.3 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.4 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.5 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.6 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.7 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.8 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.9 | 0 | 0 15 00 | 0 15 00 | |||
| भाुखंड क्र.10 | 0 | 0 42 18 76 | 0 42 18 76 | |||
| भाुखंड क्र.11 | 0 | 0 14 30 47 | 0 14 30 47 | |||
| भाुखंड क्र.12 | 0 | 0 13 13 07 | 0 13 13 07 | |||
| भाुखंड क्र.13 | 0 | 0 11 95 59 | 0 11 95 59 | |||
| भाुखंड क्र.14 | 0 | 0 13 24 53 | 0 13 24 53 | |||
| 2 | 433 | भाो.गव-1 | 3.13 | 0 40 | 3 53 | 0 12 |
| 3 | 434 | भाो.गव-1 | 2.44 | 0 20 | 2 64 | 0 17 |
| एकुर्ण सपुादन करायाचाे क्षाेत्रा . . | 0 44 हे.आरा |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता; (ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन; (क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे कदमापुूरा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (० ४४ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक असून त्यामध्याे विदभाव प्रदेशाताील भाडारा, नागपुरा, ाव, अमराताी, यातामाळ, अकोला, बुलढार्णा ाविशाम अशा एकूर्ण ८ विजल्ह्याचा समाेशा असून एकूर्ण ४०४२८१ हे. क्षाेत्रारा विसचान प्र्स्थाताविता आहे. तासेचा विपुण्यासाठी औद्याोविगक ापुरासाठी सदरा पुाण्याचा उपुयाोग कराण्याचाे विनयाोविजता आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
११५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७५.
भूमिभूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५१-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०७-२०२६-२७, मौजे विपुपुराी मोहदरा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 63 | गव-1 | 6 14 | 0 00 | 6 14 | 0 23 |
| सपुादन करायाचाे एकूर्ण क्षाेत्रा . . | 0 23 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे विपुपुराी मंहदरा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (० २३ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक आहे. तासेचा ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे विपुपुराी मोहदरा याेर्थीे कालव्याचा बाकामाकरिराता मौजे विपुपुराी मोहदरा, ता. खंामगा याेर्थील जमीनीचाे आश्याक आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता११७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७६.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया-२०१३अन्र्वयाे कल ११(१) खालील अमिसंूचाना.
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५२-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०८-२०२६-२७, मौजे विहगर्णा काराेगा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | हे. आरा | |||
| 1 | 200 | गव-2 | 2 80 | 0 00 | 2 80 | 0 04 |
| 2 | 199 | गव-2 | 1 62 | 0 00 | 1 62 | 0 05 |
| 3 | 198 | गव-2 | 1 62 | 0 00 | 1 62 | 0 04 |
| 4 | 197 | गव-2 | 1 61 | 0 00 | 1 61 | 0 05 |
| 5 | 196 | गव-2 | 1 61 | 0 00 | 1 61 | 0 05 |
| 6 | 195 | गव-1 | 3 44 | 0 00 | 3 44 | 0 38 |
| 7 | 194 | गव-1 | 0 62 | 0 00 | 0 62 | 0 03 |
| 8 | 190 | गव-1 | 2 24 | 0 00 | 2 24 | 0 78 |
| 9 | 191 | गव-1 | 1 62 | 0 00 | 1 62 | 0 04 |
| 10 | 193 | गव-1 | 2 58 | 0 00 | 2 58 | 0 68 |
| 11 | 203 | गव-1 | 10 94 | 0 00 | 10 94 | 2 49 |
| 12 | 204 | गव-1 | 1 62 | 0 00 | 1 62 | 0 68 |
| 13 | 205 | गव-1 | 3 55 | 0 10 | 3 65 | 0 18 |
| 15 | 214 | गव-1 | 2 56 | 0 00 | 2 56 | 0 48 |
| 14 | 213 | गव-1 | 2 40 | 0 17 | 2 57 | 0 01 |
| 16 | 225 | गव-1 | 9 75 | 1 49 | 11 24 | 0 43 |
| 17 | 228 | गव-1 | 4 53 | 0 00 | 4 53 | 0 0005 |
| 18 | 250 | गव-1 | 3 68 | 0 00 | 3 68 | 0 46 |
| 19 | 251 | गव-1 | 2 77 | 0 00 | 2 77 | 0 35 |
| 20 | 255 | गव-1 | 3 09 | 0 47 | 3 56 | 0 16 |
| 21 | 266 | गव-2 | 2 27 | 0 00 | 2 27 | 0 21 |
| 22 | 267 | गव-1 | 2 94 | 0 00 | 2 94 | 0 03 |
(१) (२) (३) (४) (५)
| 23 | 265 | गव-1 | 2 61 | 0 01 | 2 62 | 0 59 |
| 24 | 305 | गव-1 | 0 00 | 40 01 | 40 01 | 3 91 |
| 25 | 264 | गव-2 | 1 63 | 0 00 | 1 63 | 0 19 |
| 26 | 263 | गव-2 | 1 63 | 0 00 | 1 63 | 0 76 |
| 27 | 262 | गव-1 | 6 95 | 1 08 | 8 03 | 0 06 |
| 28 | 261 | गव-2 | 2 05 | 0 00 | 2 05 | 0 89 |
| 29 | 307 | गव-2 | 2 43 | 0 00 | 2 43 | 0 68 |
| 30 | 306 | गव-1 | 3 34 | 0 08 | 3 42 | 1 08 |
| 31 | 308 | गव-2 | 4 86 | 0 00 | 4 86 | 0 33 |
| 32 | 309 | गव-2 | 4 05 | 0 00 | 4 05 | 1 20 |
| 33 | 310 | गव-1 | 1 75 | 0 03 | 1 78 | 0 0010 |
| 34 | 322 | गव-1 | 1 26 | 0 01 | 1 27 | 0 44 |
| 35 | 324 | गव-1 | 0 86 | 0 01 | 0 87 | 0 12 |
| 36 | 323 | गव-1 | 4 41 | 0 89 | 5 30 | 0 24 |
| 37 | 325 | गव-1 | 7 54 | 0 00 | 7 54 | 0 28 |
| 38 | 326 | गव-1 | 3 41 | 0 43 | 3 84 | 0 64 |
| 39 | 339 | गव-1 | 12 83 | 8 55 | 21 38 | 0 38 |
| सपुादन करायाचाे एकूर्ण क्षाेत्रा . . | 19 41 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ च्या बाकामाकरिराता मौजे विहगर्णा काराेगा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (१९ ४१ हे.आरा.)१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक असून त्यामध्याे विदभाव प्रदेशाताील भाडारा, नागपुरा, ाव, अमराताी, यातामाळ, अकोला, बुलढार्णा ाविशाम अशा एकूर्ण ८ विजल्ह्याचा समाेशा असून एकूर्ण ४०४२८१ हे. क्षाेत्रारा विसचान प्र्स्थाताविता आहे. तासेचा विपुण्यासाठी औद्याोविगक ापुरासाठी सदरा पुाण्याचा उपुयाोग कराण्याचाे विनयाोविजता आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७७.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५३-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे)१२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ०९-२०२६-२७, मौजे विनळेगा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | |||
| 1 | 17 | गव-1 | 7 52 | 0 75 | 8 27 | 0 65 |
| 2 | 18 | गव-1 | 2 52 | 0 68 | 3 20 | 0 71 |
| 3 | 19 | गव-1 | 4 27 | 0 02 | 4 29 | 0 69 |
| 4 | 20 | गव-1 | 4 64 | 0 00 | 4 64 | 0 15 |
| 5 | 40 | गव-1 | 2 32 | 0 00 | 2 32 | 0 15 |
| 6 | 41 | गव-1 | 3 04 | 0 00 | 3 04 | 0 16 |
अनुसंूचाी-एक - चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
| 7 | 38 | गव-1 | 3 50 | 0 00 | 3 50 | 0 22 |
| 8 | 35 | गव-1 | 4 32 | 0 00 | 4 32 | 0 03 |
| सपुादन करायाचाे एकूर्ण क्षाेत्रा . . | 2 76 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाच्या बुडीता क्षाेत्राताील मौजे विनळेगा याेर्थीे कालव्याच्या बाकामाकरिराता मौजे विनळेगा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (२ ७६ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक आहे. तासेचा ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे विपुपुराी मोहदरा याेर्थीे कालव्याचा बाकामाकरिराता मौजे विपुपुराी मोहदरा, ता. खंामगा याेर्थील जमीनीचाे आश्याक आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
१२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-पाचामिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७८.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५४-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८आविर्ण म्हर्णून, त्याअर्थी, उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक १०-२०२६-२७, मौजे विहीगा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | |||
| 1 | 11 | गव-1 | 0 47 | 0 19 | 0 66 | 0 66 |
| 2 | 12 | गव | 2 54 | 0 33 | 2 87 | 2 87 |
| 3 | 13 | गव | 0 90 | 0 00 | 0 90 | 0 90 |
| 4 | 14 | गव | 1 22 | 0 34 | 1 56 | 1 56 |
| एकूर्ण सपुादन करायाचाे क्षाेत्रा | 5 99 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे विहीरागा याेर्थीे कालव्याच्या बाकामाकरिराता मौजे विहीरागा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (५ ९९ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक आहे. तासेचा ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे विहीगा याेर्थीे कालव्याचा बाकामाकरिराता मौजे विपुपुराी विहीगा, ता. खंामगा याेर्थील जमीनीचाे आश्याक आहे.
१२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-चारसंामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७९.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५५-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून, त्याअर्थी, उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक ११-२०२६-२७, मौजे रामनगरा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | |||
| 1 | 86 | गव-1 | 2 27 | 0 24 | 2 51 | 0 16 |
| 2 | 89 | गव-1 | 0 79 | 0 00 | 0 79 | 0 05 |
| 3 | 90 | गव-1 | 1 77 | 0 00 | 1 77 | 0 18 |
| 4 | 91 | गव-1 | 2 12 | 0 00 | 2 12 | 0 22 |
| एकूर्ण सपुादन करायाचाे क्षाेत्रा | 0 61 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
१२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अनुसंूचाी-दोनसंार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाच्या बुडीता क्षाेत्राताील मौजे रामनगरा याेर्थीे कालव्याच्या बाकामाकरिराता मौजे रामनगरा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (० ६१ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक आहे. तासेचा ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे रामनगरा याेर्थीे कालव्याचा बाकामाकरिराता मौजे रामनगरा, ता. खंामगा याेर्थील जमीनीचाे आश्याक आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
––––––
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०८०.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया, २०१३ अन्र्वयाे कल ११(१) खालील
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५६-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया१२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८ अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून, त्याअर्थी, उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक १२-२०२६-२७, मौजे आारा (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | |||
| 1 | 111 | गव-2 | 2 68 | 0 15 | 2 83 | 0 23 |
| 2 | 64 | गव-1 | 7 13 | 0 29 | 7 42 | 0 15 |
(१) (२) (३) (४) (५)
| 3 | 72 | गव-1 | 4 3 | 0 01 | 4 31 | 2 94 |
| 4 | 71 | गव-1 | 1 82 | 0 | 1 82 | 0 073 |
| 5 | 73 | गव-1 | 0 85 | 0 | 0 85 | 0 19 |
| 6 | 110 | गव-1 | 2 04 | 0 | 2 04 | 0 074 |
| 7 | 107 | गव-1 | 3 01 | 0 | 3 01 | 1 91 |
| 8 | 108 | गव-1 | 1 21 | 0 | 1 21 | 0 6 |
| 9 | 105 | गव-1 | 3 07 | 0 | 3 07 | 0 31 |
| 10 | 104 | गव-2 | 2 54 | 0 25 | 2 79 | 0 99 |
| 11 | 102 | गव-1 | 2 06 | 0 | 2 06 | 1 12 |
| 12 | 101 | गव-1 | 12 67 | 0 63 | 13 3 | 0 26 |
| 13 | 123 | गव-1 | 7 23 | 0 | 7 23 | 0 73 |
| 14 | 124 | गव-1 | 3 85 | 0 09 | 3 94 | 0 63 |
| 15 | 4 | गव-1 | 1 43 | 0 22 | 1 65 | 0 29 |
| 16 | 134 | गव-1 | 5 45 | 0 01 | 5 46 | 0 042 |
| 17 | 131 | गव-1 | 1 9 | 0 12 | 2 02 | 0 41 |
| 18 | 130 | गव-1 | 4 72 | 0 13 | 4 85 | 0 56 |
| 19 | 174 | गव-1 | 2 44 | 0 15 | 2 59 | 0 0039 |
| 19 | 175 | गव-1 | 8 99 | 0 12 | 9 11 | 3 89 |
| 20 | 176 | गव-1 | 4 98 | 0 | 4 98 | 0 07 |
| 22 | 186 | गव-1 | 7 46 | 0 | 7 46 | 2 89 |
| 23 | 185 | गव-1 | 6 19 | 0 | 6 19 | 1 5 |
| 24 | 204 | गव-1 | 2 93 | 0 | 2 93 | 1 068 |
| 25 | 203 | गव-1 | 2 04 | 0 | 2 04 | 0 23 |
| 26 | 206 | गव-1 | 4 95 | 0 02 | 4 97 | 1 18 |
| 27 | 207 | गव-1 | 4 98 | 0 | 4 98 | 1 34 |
| 28 | 208 | गव-1 | 9 74 | 0 | 9 74 | 1 25 |
| 29 | 209 | गव-1 | 8 86 | 0 | 8 86 | 0 097 |
| 30 | 210 | गव-1 | 10 16 | 0 07 | 10 23 | 2 98 |
| 31 | 222 | गव-1 | 3 89 | 0 04 | 3 93 | 0 35 |
| 32 | 219 | गव-1 | 4 56 | 0 | 4 56 | 1 39 |
| 33 | 221 | गव-1 | 12 78 | 0 51 | 13 29 | 0 06 |
| 34 | 218 | गव-2 | 2 93 | 0 | 2 93 | 0 37 |
| 35 | 220 | गव-1 | 5 42 | 0 17 | 5 59 | 1 28 |
| 31 46 एकूर्ण क्षाेत्रा |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाच्या बुडीता क्षाेत्राताील मौजे आारा याेर्थीे कालव्याच्या बाकामाकरिराता मौजे बारा, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (३१ ४६ हे.आरा.)
प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक आहे. तासेचा ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे आारा याेर्थीे कालव्याचा बाकामाकरिराता मौजे आारा, ता. खंामगा याेर्थील जमीनीचाे आश्याक आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
१३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०८१.
भूमि संपादन, पाुनर्वसंन र्व पाुनर्स्थावपाना करताना र्वाजर्वी भूरपाई मिळण्याचा र्व पारदर्शवकताेचा हक्क
अमिमिनया-२०१३अन्र्वयाे कल ११(१) खालील अमिसंूचाना.
प्रारंमिभूक अमिसंूचाना
क्रमाक कावि-स.म.अ.-भाू. स-६५७-२०२६.–
ज्याअर्थी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या पुराताुकाव्दाराे प्रदान कराण्याता आलेल्या अविकाराचा ापुरा करुन काढण्याता आलेली शासकीया अविसूचाना महसूल न विभाग क्रमाक—सकीर्णव ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२ विदनाक ११ सप्टेंबरा, २०१५ (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता अविसूचाना" असा कराण्याता आलेला आहे) याव्दाराे असे अविसूविचाता केले आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्याे व्याख्या केलेल्या एखंाद्या सावजविनक प्रयाोजनासाठी एखंाद्या विजल्ह्याताील १०,००० हेक्टेंरापुेक्षा अविक नसलेल्या इताक्या क्षाेत्राकराीता जविमन सपुादन कराण्याच्या सबाता अशा विजल्ह्याचा विजल्हाविकाराी हा उक्ता अविविनयामाच्या प्रयाोजनासाठी "समूविचाता शासन" असल्याचाे मानण्याता याेईल.
आविर्ण ज्याअर्थी, उक्ता अविसूचानेनुसारा समूविचाता शासन असलेल्या बुलढार्णा विजल्ह्याच्या विजल्हाविकाऱ्यास यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-एक मध्याे अविक तापुशाीलारा र्णवन केलेली जमीन (याता यापुढे विजचा विनदेशा "उक्ता जमीन" असा कराण्याता आला आहे) आश्याक आहे अर्थीा विताचाी आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे असे ाटेंताे ज्याच्या र्स्थारुपुाचाे विरार्ण यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-दोन मध्याे विदलेले आहे ;
आविर्ण म्हर्णून उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) च्या ताराताुदीन्याे याव्दाराे असे अविसूविचाता कराण्याता याेताे की, "उक्ता जविमनीचाी सावजविनक प्रयाोजनासाठी" आश्याकता भासण्याचाी शाक्याता आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, प्र्स्थाताीता भाूविम सपुादनाच्या अनुषंगाने बाीता व्याक्तांचाे विर्स्थार्थीापुन कराण्यास भाग पुाडर्णाराी कारार्णे यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-ताीन मध्याे विदलेली आहेता.
आविर्ण ज्याअर्थी, भाूमी सपुादन कायाद्या अतागवता सावजविनक प्रयाोजनार्थीव भाूमी सपुादन कराताना सामाविजक पुरिरार्णाम विनावरार्णाचा साराशा सोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-चारा मध्याे नमुद केलेले आहे.
आविर्ण ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना या प्रयाोजनासाठी विनयाुक्ता केलेल्या प्रशासकाचा तापुशाील यासोबता जोडलेल्या अनुसूचाी-पुाचा मध्याे विदलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोविषंता कराण्याता याेता आहे की, उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (४) नुसारा कोर्णताीही व्याक्ताी ही अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या विदनाकापुासून ताे उक्ता अविविनयामाच्या प्रकरार्ण चारा खंाली कायावाही पुूर्णव होईल त्या कालाीपुयांता उक्ता जविमनीचाी अर्थीा विताच्या भागाचा कोर्णताही व्याहारा करार्णारा नाही विकंा उक्ता जविमनीरा कोर्णताही भारा विनमावर्ण करार्णारा नाही, पुराताु, उक्ता जविमनीच्या अर्थीा विताच्या भागाच्या मालकाने अजव केल्यारा, विजल्हाविकाराी विशाेषं पुरिरास्थिर्स्थार्थीताीचाी कारार्णे लेखंी नमुद करुन अशा मालकास उपुराोक्ता ताराताुदीच्या प्रतावनाताून सूटें देता याेईल, पुराताु आर्णखंी असे की, जरा कोर्णत्याही व्याक्ताीने या ताराताुदीचाे बुध्दीपुरार्स्थासरा उल्लघोन केल्यामुळे विताला झेालेल्या कोर्णत्याही हानीचाी विकंा क्षाताीचाी विजल्हाविकाऱ्याकडून भारापुाई विदली जार्णारा नाही.
तासेचा उक्ता अविविनयामाच्या कलम ११ च्या पुोटें-कलम (५) अनुसारा विजल्हाविकाराी, भाूविम सपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना उविचाता भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क (महाराष्ट्र) विनयाम, २०१४ (याता यापुढे ज्याचा विनदेशा "उक्ता विनयाम" असा कराण्याता आला आहे) याच्या विनयाम 10 च्या उपुविनयाम (3) व्दाराे विहीता केल्याप्रमार्णे भाूविम अविभालेखंाच्या अद्यायाताीकरार्णाचाे काम हाताी घोेर्णारा असल्याचाे पुूर्णव करार्णारा असल्याचाे देखंील घोविषंता कराण्याता याेता आहे.
आविर्ण म्हर्णून त्याअर्थी उक्ता अविविनयामाच्या कलम 3 च्या खंड (ग) अन्याे, समुविचाता शासन असलेला विजल्हाविकाराी उक्ता अविविनयामाखंालील विजल्हाविकाऱ्याचाी कायाे पुारा पुाडण्यासाठी उपुविभागीया अविकाराी तार्थीा भाूसपुादन अविकाराी, खंामगा यास पुदविनदेशाीता कराीता आहे.
१३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०-२६, २०२६/श्रावण २९-भाद्रपद ४, शके १९४८अनुसंूचाी-एक (जमिनीचाे र्वर्णवन)
भाूसपुादन प्रकरार्ण क्रमाक १३-२०२६-२७, मौजे जळका ताेली (शाेताजमीन), ता. खंामगा , विज. बुलढार्णा
| अ. क्र. | गटें क्र. | भाुारार्ण पुध्दताी | 7/12 प्रमार्णे क्षाेत्रा | सपुादीता करायाचाे क्षाेत्रा | ||
| लागडी याोग्या क्षाेत्रा | पुोटें खंराब क्षाेत्रा | एकूर्ण क्षाेत्रा | ||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ||
| (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | (हे. आरा) | |||
| 1 | 86 | भाो गव -1 | 8 72 | 0 06 | 8 78 | 0 32 |
| 2 | 84 | भाो गव -1 | 0 95 | 0 00 | 0 95 | 0 05 |
| 3 | 83 | भाो गव -1 | 0 94 | 0 00 | 0 94 | 0 05 |
| 4 | 82 | भाो गव -1 | 2 55 | 0 00 | 2 55 | 0 09 |
| 5 | 70 | भाो गव -1 | 3 74 | 0 00 | 3 74 | 0 43 |
| 6 | 72 | भाो गव -1 | 2 54 | 0 00 | 2 54 | 0 14 |
| 7 | 73 | भाो गव -1 | 3 17 | 1 97 | 5 14 | 0 24 |
| 8 | 66 | भाो गव -1 | 3 54 | 0 12 | 3 66 | 0 06 |
| 9 | 74 | भाो गव -1 | 0 00 | 2 07 | 2 07 | 0 17 |
| 10 | 75 | भाो गव -1 | 0 00 | 2 00 | 2 00 | 0 16 |
| 11 | 76 | भाो गव -1 | 3 03 | 2 03 | 5 06 | 0 41 |
| 12 | 117 | भाो गव -1 | 1 04 | 0 10 | 1 14 | 0 03 |
| 13 | 118 | भाो गव -1 | 0 88 | 0 23 | 1 11 | 0 16 |
| 14 | 119 | भाो गव -1 | 2 61 | 0 05 | 2 66 | 0 11 |
| 15 | 280 | भाो गव -1 | 2 13 | 0 06 | 2 19 | 0 13 |
| 16 | 279 | भाो गव -1 | 1 08 | 0 01 | 1 09 | 0 18 |
| 17 | 277 | भाो गव -1 | 0 54 | 0 00 | 0 54 | 0 03 |
| 18 | 278 | भाो गव -1 | 1 12 | 0 00 | 1 12 | 0 05 |
| 19 | 276 | भाो गव -1 | 4 08 | 0 00 | 4 08 | 0 22 |
| 20 | 275 | भाो गव -1 | 2 63 | 0 00 | 2 63 | 0 12 |
| 21 | 273 | भाो गव -1 | 2 38 | 0 00 | 2 38 | 0 17 |
| 22 | 272 | भाो गव -1 | 2 84 | 0 00 | 2 84 | 0 19 |
| 23 | 243 | भाो गव -1 | 6 64 | 0 00 | 6 64 | 0 36 |
| 24 | 242 | भाो गव -1 | 4 94 | 0 00 | 4 94 | 0 54 |
| 25 | 221 | भाो गव -1 | 1 66 | 000 | 1 66 | 0 18 |
| 26 | 225 | भाो गव -1 | 2 32 | 0 00 | 2 32 | 0 29 |
| 27 | 227 | भाो गव -1 | 2 22 | 0 00 | 2 22 | 0 08 |
| 28 | 228 | भाो गव -1 | 2 43 | 0 00 | 2 43 | 0 17 |
| 29 | 229 | भाो गव -1 | 0 81 | 0 00 | 0 81 | 0 02 |
| 30 | 231 | भाो गव -1 | 22 17 | 0 18 | 22 35 | 0 19 |
| सपुादन करायाचाे एकूर्ण क्षाेत्रा . . | 5 34 |
टीपा : उक्ता अविविनयामाच्या कलम १५ (१) मील ताराताुदीनुसारा कलम ११ च्या पुोटें-कलम (१) अन्याे अविसूविचाता कराण्याता आलेल्या उपुरिराविनविदवष्टें जविमनीमध्याे विहतासब असलेल्या कोर्णत्याही व्याक्ताीला, सदरा प्रार्थीविमक अविसूचाना प्रविसध्द झेाल्याच्या ताराखंेपुासून साठी (६०) विदसाच्या आता पुढील बाबताीता या कायावलयाकडे लेखंी र्स्थारूपुाता आक्षाेपु घोेता याेताील.
(अ) सपुादन कराण्यासाठी प्र्स्थाताविता केलेल्या जविमनीचाे क्षाेत्रा आविर्ण सुयाोग्याता;
(ब) सावजविनक प्रयाोजनासाठी विदलेले समर्थीवन;
(क) सामाविजक आघोाता विनावरार्ण अहालाताील विनष्कषंव.
अनुसंूचाी-दोन
संार्वजमिनक प्रायाोजनाच्या र्स्थार्वरुपाबाबाता मिर्वर्वरर्ण
प्रकल्पुाचाे ना :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु (Link III )
प्रकल्पु कायावलयाचाे र्णवन :- कायावकाराी अविभायाता, विजगा उपुसा विसचान विभाग, खंामगा याचाेकडून ैनगगा-नळगगा नदीजोड काला विलक-३ प्रकल्पुाच्या बुडीता क्षाेत्राताील बाकामाकरिराता मौजे जळका ताेली, ता. खंामगा याेर्थील खंाजगी जमीनीचा प्र्स्थाता. प्र्स्थाताविता क्षाेत्रा (५ ३४ हे.आरा.) प्रकल्पुाचाे समाजाला विमळर्णाराे लाभा :- ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पु विदभाव ाविसयासाठी महत्ाकाशाी प्रकल्पु असून या प्रकल्पुामुळे विदभावताील विनविमवता विसचान क्षामता टेंक्केाराी ाढण्यास मदता होर्णारा आहे. तासेचा ग्रामीर्ण भागाताील कष्टेंकराी, शाेताकराी भाूविमहीन शाेतामजूरा याना राोजगाराच्या सी उपुलब् होर्णारा असून त्याच्या जीनमानाता (STANDARD OF LIVING) सुारार्णा होर्णारा आहे.
अनुसंूचाी-ताीन
बामिता व्याक्तांचाे मिर्वर्स्थापान करण्यासं भूाग पाडर्णारी कारर्णे :-
सदराचा प्रकल्पु हा विदभाव विसचानाचा अनुशाेषं दूरा कराण्यासाठी आश्याक आहे. तासेचा ैनगगा-नळगगा नदीजोडकाला विलक-३ प्रकल् पुाचा बुडीता क्षाेत्राताील मौजे जळका ताेली याेर्थीे कालव् याचा बाकामाकरिराता मौजे जळका ताेली, ता. खंामगा याेर्थील जमीनीचाे आश् याक आहे.
अनुसंूचाी-चार
संामिजक पारिरर्णा मिनावरर्णाचा संारांर्श :-
मा.विभागीया आयाुक्त् , अमराताी याचाे पुत्रा क्र.सहआ/पुनव/समअ/भाुस-2/10-क/काी-1022/2026 विद.27/07/2026 अन्याे , ैनगगा नळगगा नदीजोड प्रकल्पुातागवता भाूसपुादन, पुनवसन पुनर्स्थार्थीावपुना कराताना ाजी भारापुाई विमळण्याचा पुारादशावकताेचा हक्क अविविनयाम 2013 मील कलम (6) पुोटेंकलम 2 नुसारा Environment impact assessment बाबताच्या कायावाही साठीचा प्र्स्थाता सपुादन सर्स्थार्थीेने Ministry of Environment Forest and Climate change या विभागाकडे विद.19/06/2026 ला सादरा केले असल्याने अविविनयाम 2013 च्या प्रकरार्ण 2 (सामाविजक आघोाता विनावरार्ण) प्रकरार्ण 3 (अन्न् सुराक्षाविषंयाक ताराताुदी) च्या ताराताुदी या प्रकल्पुाला लागू होता नाहीता.
अनुसंूचाी-पाचा
मिनयाुक्ता केलेल्या प्रार्शासंकाचा तापार्शील :-
सदरा प्रकरार्णाता भाूाराकाचाी शाेताजमीन सपुादीता होता आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तापुशाील विनराक समजण्याता या.
बुलढार्णा : विदनाक १३ ऑगर्स्था टें, २०२६.
डॉ. प्रामिर्वर्णकुार देर्वरे (भा.प्र.से), विजल् हाविकाराी, बुलढार्णा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.