महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक ३६ ट गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ [ पृष्ठे ४३, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-६७
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-४३
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ११२१.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना
क्रमांक कावि-उपजि.भूसं (इवद)-म.स.-५५३-२०२६.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मा. जिल्हाधिकारी , बुलढाणा (समूचित शासन) यांचे आदेश क्रमांक कावि -कक्ष - ७-२-प्रअभुस-१४१०-२०२३ दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे, आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
अ.-एक-१ (१६४१).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय,बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२२-२३, गावाचे नाव - हिंगणा भोटा (बुडीत गावठाण), ता. नांदुरा, जि.बुलढाणा.
संपादित क्षेत्र
अ.क्र. घर क्र. खुले क्षेत्र बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्रफळ (१) (२) (३) (४) (५)
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
१ १२४ ०.२१ २०.५४ २०.७५ २ ८१ ८.४५ ३३.०० ४१.४५ ३ १३५/१ ०.०० ३८.५० ३८.५० ४ १३५/२ ११.६२ ४६.७५ ५८.३७ ५ ८२/१ ५.५२ ३१.६८ ३७.२० ६ ८२/२ ०.०० १७.३३ १७.३३ ७ ८२/३ ०.०० ३८.४८ ३८.४८ ८ ८२/४ १०.९० १७.०५ २७.९५ ९ ८० ०.०० ६३.१६ ६३.१६ १० ९७ १९.३२ ७८.४७ ९७.७९ ११ ९६/१ २८.१८ २७.२० ५५.३८ १२ ९६/२ ५८.०० ७४.४८ १३२.४८ १३ १४२ ७७.१२ २३.२० १००.३२ १४ १५ ०.०० ४८.१८ ४८.१८ १५ ७९/१ ०.०० २०.२५ २०.२५ १६ ७९/२ ०.०० ३०.०० ३०.०० १७ ६४ ०.०० ३८.७० ३८.७० १८ ८८ ०.०० ३१.०२ ३१.०२ १९ ८९ ०.०० १२.७३ १२.७३ २० ९५ ०.०० ३४.६८ ३४.६८ २१ ६८ ०.०० ३३.६६ ३३.६६ २२ ८७ ०.०० ७३.०८ ७३.०८ २३ ८४ ०.०० ६७.८३ ६७.८३ २४ ६९ ०.०० २८.२७ २८.२७ २५ ९० ०.०० १७.६७ १७.६७ २६ ६१ ०.०० १८.८० १८.८० २७ ९१ ०.०० ३७.६० ३७.६०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ३
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. २८ ९२ ०.०० ७४.७० ७४.७० २९ ७० ०.०० ३६.३४ ३६.३४ ३० २०/१ ०.०० २४.१८ २४.१८ ३१ २०/२ ०.०० २१.८४ २१.८४ ३२ १०१ ०.०० ९३.८४ ९३.८४ ३३ ७१ ०.०० ५५.३५ ५५.३५ ३४ ७२/१ ०.०० ८.३३ ८.३३ ३५ ७२/२ ०.०० १६.२५ १६.२५ ३६ ७३ ०.०० ४७.३१ ४७.३१ ३७ ७५ ०.०० १०.६४ १०.६४ ३८ ७४ ०.०० २७.३६ २७.३६ ३९ १३ १९.८० ९३.१० ११२.९० ४० ११/१ ०.०० ८३.७९ ८३.७९ ४१ ११/२ ६.०९ २३.३२ २९.४१ ४२ ७६ ०.०० ७४.४० ७४.४० ४३ १२६ ०.०० ३७.६२ ३७.६२ ४४ १२७ ०.०० ३७.६३ ३७.६३ ४५ १२८ ०.०० ९.०२ ९.०२ ४६ १०५ ०.०० ६९.५७ ६९.५७ ४७ १०६ ०.०० ४४.६३ ४४.६३ ४८ १००/१ ०.०० ४३.२० ४३.२० ४९ १००/२ ०.०० ४३.२० ४३.२० ५० १००/३ ०.०० ४९.२४ ४९.२४ ५१ १४६ ४६.५६ ७५.४६ १२२.०२ ५२ १४७ ८३.७० १५.६० ९९.३० ५३ १ ०.०० १०३.९५ १०३.९५ ५४ ५ ०.०० ६१.६० ६१.६० ५५ ४ ०.०० ५७.५१ ५७.५१ ५६ १९ २५.१२ ६४.०० ८९.१२ ५७ २१ ५६.७९ १९.८८ ७६.६७ ५८ ७ ०.०० ५९.९४ ५९.९४ ५९ ८/२ १७.५७ १८.०२ ३५.५९ ६० ८/१ १३.७८ ५९.४० ७३.१८ ६१ ९ ०.०० ३२.३४ ३२.३४ ६२ १० ०.०० ३८.५० ३८.५० ६३ १२ ०.०० २९.२३ २९.२३ ६४ १४/१ ०.०० २६.६५ २६.६५ ६५ १४/२ ०.०० ३२.८५ ३२.८५ ६६ ९४/१ ०.०० ५०.४० ५०.४० ६७ ९४/२ ०.०० ५५.५० ५५.५० ६८ १७ ७.८० ४८.३० ५६.१० ६९ १८ ०.०० ८०.७५ ८०.७५ ७० ८३ ७०.०० ०.०० ७०.००४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
७१ ५८ ०.०० ६०.७२ ६०.७२ ७२ ६७ ०.०० १०५.०० १०५.०० ७३ ७७/१ ३.०० ७.८५ १०.८५ ७४ ७७/२ २१.०० १८.४० ३९.४० ७५ ७७/३ ०.०० ६२.७९ ६२.७९ ७६ ७७/४ १५.६८ ८४.६० १००.२८ ७७ ९० अ ०.०० ५४.१० ५४.१० ७८ ४७/१ ०.०० १८.३३ १८.३३ ७९ ४७/२ ०.१६ १०.०५ १०.२१ ८० ४७/३ ३.८४ २१.७८ २५.६२ ८१ ४७/४ ११.३० ३१.३२ ४२.६२ ८२ ४८ ०.०० १६.५० १६.५० ८३ १३३ ०.०० २८.९४ २८.९४ ८४ ४६ ०.०० २७.८८ २७.८८ ८५ ४९ ०.०० ८३.२५ ८३.२५ ८६ ५० ०.०० २७.५२ २७.५२ ८७ ५१ ९.१८ १६.४७ २५.६५ ८८ ५२ १.५७ २४.०८ २५.६५ ८९ ५४/१ ०.०० ३२.३४ ३२.३४ ९० ५४/२ ०.०० ४९.५० ४९.५० ९१ ५५ ०.०० ५८.८९ ५८.८९ ९२ ५६ ०.०० ५८.८९ ५८.८९ ९३ ६२ ०.०० ७४.८८ ७४.८८ ९४ ६३ ०.०० ४१.६० ४१.६० ९५ ४४ ०.०० २९.२६ २९.२६ ९६ ४५ ०.०० ५२.०० ५२.०० ९७ ३८ ०.०० ५९.८४ ५९.८४ ९८ ३७ ०.०० ४८.९७ ४८.९७ ९९ ३६/१ ०.०० ५५.२८ ५५.२८ १०० ४० ०.०० ४२.८८ ४२.८८ १०१ ४१ ०.०० १९.६० १९,६० १०२ ५७ ०.०० ४२,६७ ४२.६७ १०३ ३५ ०.०० ७२.७७ ७२.७७ १०४ ३३ ९.७५ ३६.७२ ४६.४७ १०५ ४३ ०.०० ८५.८४ ८५.८४ १०६ ३२ १२.०० ३२.९० ४४.९० १०७ ३० ०.०० २८.८० २८.८० १०८ ३१ ०.०० ६८.८० ६८.८० १०९ २७ ०.०० ३८.३५ ३८.३५ ११० २८ ०.०० २७.३० २७.३० १११ २९ ०.०० २६.०० २६.०० ११२ ३६/२ ०.०० २८.३८ २८.३८ ११३ २२ ०.०० १०८.८० १०८.८०
मौ तजामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ५
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. ११४ २५ ०.०० २४.८० २४.८० ११५ २४ ०.०० ४०.०० ४०.०० ११६ २३/१ ४६.८३ २७.६५ ७४.४८ ११७ २३/२ ७४.६० २७.६५ १०२.२५ ११८ ५९ ०.०० ५५.६२ ५५.६२ ११९ ६० ०.०० ४१.२० ४१.२० १२० २३/३ ९५.४७ २७.६५ १२३.१२ १२१ १३७ ०.०० ६३.१८ ६३.१८ १२२ १३८ ०.०० ५३.७२ ५३.७२ १२३ १४१/१ ०.०० ८०.०० ८०.०० १२४ २ ११.५५ १६.८० २८.३५ १२५ ३ ७.८९ ४६.०१ ५३.९० १२६ १०४ ०.०० २८.१७ २८.१७ १२७ ७३ अ २८.०० ०.०० २८.०० १२८ १३३/१ ०.०० १९.०० १९.०० १२९ १३३/२ ०.०० २९.२४ २९.२४ १३० २२७ ०.०० ३०.७५ ३०.७५ १३१ २३४ ६.९० ७१.३० ७८.२० १३२ २३५ ०.०० ७३.९८ ७३.९८ १३३ २३६ ०.०० ६४.९० ६४.९० १३४ २३६अ ०.०० २६.०१ २६.०१
------------------ ------------------ ------------------ एकूण क्षेत्र . . ९२५.२५ ५७२५.५२ ६६५०.७७ ------------------ ------------------ ------------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- जिगांव सिंचन प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- पूर्णा नदीवर मौजे जिगाव, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा येथे सिंचन प्रकल्पाची र्िनमिती. समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्िमती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नाव :- गाडेगाव बु, तालुका:-जळगाव जामोद, जिल्हा:- बुलढाणा
(१)
(२)
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक क्षेत्र (३) हे. आर
१ ११६
२ ११७
३ ११८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
अनूसूची- तीन----चालू
(१)
(२)
(३) हे. आर
४ ११९
५ १२०
६ १२१ १९ ७४
७ १३३
८ १३४
९ १३५
१० १३६
११ १३७
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र. कावि-पुनर्व-कक्ष-२१-मं.अ.-१४७०-२०१७, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०१७ नुसार जिगाव प्रकल्पास "महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९" व केंद्र शासनाचे "राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण- २००७" लागू होत असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार पुनर्वसन व पुनस्र्थापना योजना लागू होणार नाही. टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२६.
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२२.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-भूसंपादन-स.म.अ.-७३५-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, असाधारण क्र. १६० महसूल व वन विभाग अधिसूचना दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-भाग-२-अ-२, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१६, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ७आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२६-२७, गाव सुलतान पू., तालुका देऊळगावराजा, जिल्हा बुलढाणा.
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ९८ ० १८
------------
एकूण . . ० १८
------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- खडकपूर्णा प्रकल्प, देऊळगावराजा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्राच्या कामासाठी मौजे सुलतान पू., ता. देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव ०.१८ हे. आर
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदर क्षेत्र प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित होत असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. या मध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम १० क अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अधिकायाचे पदनाम
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयाना पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्िमती होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :- - निरंक -
आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सिंदखेडराजा, ता.सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२३.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-अका-भूसंपादन-सुलतानपूर-३१६-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ९परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२५-२६, गाव सुलतानपूर, तालुका जळगांव जा., जिल्हा बुलढाणा.
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर १ २८ ० ९३ २ ३५ १ ०५ ३ ५२/१ ० ९२
------------
एकूण . . २ ९०
------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- जिगाव प्रकल्प, नांदुरा, जि. बुलडाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे सुलतानपुर, ता. जळगांव जा. या गावाचे जिगाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. या मध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे,पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
अतिरिक्त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३ क्रमांक जे-१२०११-२२-२००७- आयएआय ,दिनांक ११ फेब्रुवारी, २००७ अन्वये पर्यावरण सव्र्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ कलम ०६ (२) चे परंतुकानुसार provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अधिकायाचे पदनाम
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयाना पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्िमती होणार असून ग्रामीन भागातील कष्टकरी , शेतकरी भुमीहीन , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :- - निरंक -
आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२६.
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२४.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-म.स-उजिभूसं-७९१-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ११परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२५-२६, मौजे कठोरा, (शेती) तालुका शेगांव, जिल्हा बुलढाणा. अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर १ १९१ ० ५२ २ १७० १ २२ ३ १७८ ० ५७
------------
एकूण . . २ ३१
------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- जिगाव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- जिगाव प्रकल्पाअंतर्गत मौजे कठोरा येथील पुनर्वसित गावठाणा करीता मौजे कठोरा, ता. शेगांव, जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमिनीचा कार्यकारी अभियंता, जिगाव प्रकल्प, धरण व पुनर्वसन विभाग शेगांव यांचेकडून आलेला भूसंपादन प्रस्ताव क्षेत्र (२.३१ हे. आर)
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. या प्रकरणामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे प्रकल्प बाधीतांना विस्तापित करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७/१A १, दि. ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक सर्वेक्षण मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा अधिकायाचे पदनाम : होणार आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण
भागातील कष्टकरी शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :- - निरंक -
आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीचे नकाशे, कागदपत्रे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२६.
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२५.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन (लसिंका) म. स कावि-३२३-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीचीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ १३ जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लघु सिंचन कामे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२६-२७, मौजे अंत्रज भाग १, तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ७३ ० ८२ ० ०० ० ८२ २ ७४ ० ०१ ० ०० ० ०१ ३ ७७ २ ३५ ० ०० २ ३५ ४ ७८ ० ६८ ० ०० ० ६८ ५ ७९ ० २४ ० ०० ० २४ ६ ८० ० ३७ ० ०० ० ३७ ७ ८१ ० ४३ ० ०० ० ४३ ८ ८२ ० ४५ ० ०० ० ४५ ९ ९४ ० ६३ ० ०० ० ६३ १० ९५ ० ५९ ० ०० ० ५९ ११ ९६ ० ८१ ० ०० ० ८१ १२ ९७ ० २३ ० ०० ० २३ १३ १४८ १ ८२ ० ०० १ ८२ १४ १४८ १ ८२ ० ०० १ ८२ १५ १८० २ ६८ ० ०० २ ६८ १६ १८५ ० ७६ ० ०० ० ७६ १७ १८६ १ २६ ० ०० १ २६ १८ १८७ ० ४६ ० ०० ० ४६ १९ १८८ १ १७ ० ०० १ १७ २० १९१ ० ७८ ० ०० ० ७८ २१ १९२ ० १० ० ०० ० १० २२ १९३ ० १३ ० ०० ० १३ २३ १९४ ० ०८ ० ०० ० ०८ २४ १९५ ० ०२ ० ०० ० ०२ २५ १९८ ० ४० ० ०० ० ३१ २६ १९९ ० ३१ ० ०० ० ३१
---------------------- ------------------- -----------------
एकूण क्षेत्र : १९ ४० ० ०० १९ ४०
----------------------- ------------------- -------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनूसार कलम ११ च्या पोट कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील.
(अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता,
(ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन;
(क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-३ (काटेपुर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प)
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला :- प्रस्तुत प्रकल्प पूर्णत्वाअंती निर्माण होणाया पाणी साठयामुळे अंदाजित ८१३११ हे. आर. क्षेत्रास सिंचनाचा मिळणारे लाभ लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तुत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनाअंती बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र क्रमांक. सअआ-पुनर्व-समअ-भूस-२-१०-क-कावि-१०२२-२०२६, दिनांक २७ जुलै,२०२६ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) मधील तरतुदीनुसार संपादक संस्थेचे पर्यावरण आघात निर्धारणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयीन विभागाकडे दिनांक १९ जून, २०२६ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तीन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी) मधील तरतुदी लागु होत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पास नव्याने सामाजिक आघात निर्धारणातून सुट देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिनियमाच्या कलम ६ पोट कलम (२) खालील परंतुकानुसार वर उल्लेखीत सक्षम प्राधिकरणाकडून पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक अंतिम मान्यतेच्या अधिन राहून कलम ११ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
प्रस्तुत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत शेतजमीन संपादन होत आहे त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील - निरंक- आहे.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२६.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन (लसिंका)-म.स.-कावि-३२४-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ १५ आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत सार्वजनीक प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लघु सिंचन कामे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२६-२७, मौजे अंत्रज भाग २, तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ५८४ १ २४ ० ०० १ २४ २ ५८५ १ ०० ० ०० १ ०० ३ ५८६ ० ५३ ० ०० ० ५३ ४ ५८७ ० ४२ ० ०० ० ४२१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
५ ५९३ ४ ०८ ० ०० ४ ०८ ६ ५९७ ० २५ ० ०० ० २५ ७ ५९८ ० ०२ ० ०० ० ०२ ८ ६०९ ० ३० ० ०० ० ३० ९ ६४० ० ९८ ० ०० ० ९८ १० ६४१ ० २३ ० ०० ० २३
----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------- एकूण क्षेत्र : ९ ०५ ० ०० ९ ०५ ----------------------- ------------------- ------------------- -------------------
टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनूसार कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील.
(अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता,
(ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन;
(क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-३ (काटेपुर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प)
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला :- प्रस्तुत प्रकल्प पूर्णत्वाअंती निर्माण होणाया पाणी साठयामुळे अंदाजित ८१३११ हे. आर. क्षेत्रास सिंचनाचा मिळणारे लाभ लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तुत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनाअंती बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र क्रमांक. सअआ-पुनर्व-समअ-भूस-२-१०-क-कावि-१०२२-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) मधील तरतुदीनुसार संपादक संस्थेचे पर्यावरण आघात निर्धारणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयीन विभागाकडे दिनांक १९ जून, २०२६ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तीन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी) मधील तरतुदी लागु होत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पास नव्याने सामाजिक आघात निर्धारणातून सुट देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिनियमाच्या कलम ६ पोट-कलम (२) खालील परंतुकानुसार वर उल्लेखीत सक्षम प्राधिकरणाकडून पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक अंतिम मान्यतेच्या अधिन राहून कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ १७अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
प्रस्तुत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत शेतजमीन संपादन होत आहे त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील - निरंक- आहे.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२७.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन (लसिंका)-म.स.-कावि-३२५-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस या सोबत जोडलेल्या "अनुसूची- एकमध्ये " अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूमीसंपादन कायद्यातर्गत सार्वजनीक प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लघु सिंचन कामे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२०२६-२७, मौजे कंझारा, तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ४८ ० ०६ ० ०० ० ०६ २ ४९ ० ७० ० ०० ० ७० ३ ५० १ ७८ ० ०० १ ७८ ४ ५१ ० ५९ ० ०० ० ५९ ५ ५२ १ २६ ० ०० १ २६ ६ ५५ ० ०१ ० ०० ० ०१ ७ ६० १ ५६ ० ०० १ ५६ ८ ६३ १ १४ ० ०० १ १४ ९ ६५ ० ८० ० ०० ० ८० १० ६८ ० ७० ० ०० ० ७० ११ ६९ १ ५२ ० ०० १ ५२ १२ २६० ० ३५ ० ०० ० ३५ १३ २६५ १ ४१ ० ०० १ ४१ १४ २६६ ० ६० ० ०० ० ६० १५ २७० १ ५३ ० ०० १ ५३ १६ २७१ ० ०६ ० ०० ० ०६ १७ २७२ १ १२ ० ०० १ १२ १८ २७३ ० ९४ ० ०० ० ९४ १९ ४०९ १ ३८ ० ०० १ ३८ २० ४१० ० ०२ ० ०० ० ०२ २१ ४११ ० ५७ ० ०० ० ५७ २२ ४१४ ० २२ ० ०० ० २२ २३ ४१५ ० ०८ ० ०० ० ०८ २४ ४१६ ० ०४ ० ०० ० ०४
---------------------- ------------------- -----------------
एकूण क्षेत्र : १८ ४४ ० ०० १८ ४४
------------------- ------------------- -------------------
टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनूसार कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील.
(अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता,
(ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन;
(क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ १९अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-३ (काटेपुर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प)
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला :- प्रस्तुत प्रकल्प पूर्णत्वाअंती निर्माण होणाया पाणी साठयामुळे अंदाजित ८१३११ हे. आर. क्षेत्रास सिंचनाचा मिळणारे लाभ लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तुत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनाअंती बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र क्रमांक. सअआ-पुनर्व-समअ-भूस-२-१०-क-कावि-१०२२-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) मधील तरतुदीनुसार संपादक संस्थेचे पर्यावरण आघात निर्धारणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयीन विभागाकडे दिनांक १९ जून, २०२६ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तीन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी) मधील तरतुदी लागु होत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पास नव्याने सामाजिक आघात निर्धारणातून सुट देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिनियमाच्या कलम ६ पोट-कलम (२) खालील परंतुकानुसार वर उल्लेखीत सक्षम प्राधिकरणाकडून पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक अंतिम मान्यतेच्या अधिन राहून कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
प्रस्तुत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत शेतजमीन संपादन होत आहे त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील - निरंक- आहे.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२८.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन (लसिंका)-म.स.-कावि-३२६-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेला एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लघु सिंचन कामे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२६-२७, मौजे धापटी तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ २१ ० ०७ ० ०० ० ०७ २ २२ ० ३६ ० ०० ० ३६ ३ २३ १ ८७ ० ०० १ ८७ ४ २४ ० ५४ ० ०० ० ५४ ५ २७ ० ०२ ० ०० ० ०२ ६ २८ ० ८६ ० ०० ० ८६ ७ २९ ० ५६ ० ०० ० ५६ ८ ३१ १ ६० ० ०० १ ६० ९ ३२ २ ९१ ० ०० २ ९१ १० ३४ ० ०१ ० ०० ० ०१ ११ ५० ० ७३ ० ०० ० ७३ १२ ५१ १ १८ ० ०० १ १८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ २१
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१३ ५२ ० ३३ ० ०० ० ३३ १४ ५८ ० २७ ० ०० ० २७ १५ ५९ ० १६ ० ०० ० १६ १६ ६० ० १२ ० ०० ० १२ १७ ६५ ० २८ ० ०० ० २८ १८ ६६ १ ४९ ० ०० १ ४९ १९ ६७ ० ०६ ० ०० ० ०६ २० ७० ० २३ ० ०० ० २३ २१ ७१ ० ३१ ० ०० ० ३१ २२ ७२ ० ०२ ० ०० ० ०२
---------------------- ------------------- -----------------
एकूण क्षेत्र : १३ ९८ ० ०० १३ ९८
----------------------- ------------------- -------------------
टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनूसार कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील.
(अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता,
(ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन;
(क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-३ (काटेपुर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प)
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला :- प्रस्तुत प्रकल्प पूर्णत्वाअंती निर्माण होणाया पाणी साठयामुळे अंदाजित ८१३११ हे. आर. क्षेत्रास सिंचनाचा मिळणारे लाभ लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तुत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनाअंती बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र क्रमांक. सअआ-पुनर्व-समअ-भूस-२-१०-क-कावि-१०२२-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) मधील तरतुदीनुसार संपादक संस्थेचे पर्यावरण आघात निर्धारणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयीन विभागाकडे दिनांक १९ जून, २०२६ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तीन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी) मधील तरतुदी लागु होत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पास नव्याने२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ सामाजिक आघात निर्धारणातून सुट देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिनियमाच्या कलम ६ पोट-कलम (२) खालील परंतुकानुसार वर उल्लेखीत सक्षम प्राधिकरणाकडून पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक अंतिम मान्यतेच्या अधिन राहून कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
प्रस्तुत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत शेतजमीन संपादन होत आहे त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील - निरंक- आहे.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२९.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन (लसिंका)-म.स.-कावि-३२७-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ २३आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन लघु सिंचन कामे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२६-२७, मौजे हिवरा तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ १८५ ० २२ ० ०० ० २२
२ १८८ ० ०१ ० ०० ० ०१
३ १९१ ० ०३ ० ०० ० ०३
४ १९२ ० २१ ० ०० ० २१
५ १९३ ० २४ ० ०० ० २४
६ १९४ ० १० ० ०० ० १०
---------------------- ------------------- -----------------
एकूण क्षेत्र : ० ८१ ० ०० ० ८१
----------------------- ------------------- -------------------
टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनूसार कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील.
(अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता,
(ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन;
(क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-३ (काटेपुर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प)
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला :- प्रस्तुत प्रकल्प पूर्णत्वाअंती निर्माण होणाया पाणी साठयामुळे अंदाजित ८१३११ हे. आर. क्षेत्रास सिंचनाचा मिळणारे लाभ लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तुत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनाअंती बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र क्रमांक. सअआ-पुनर्व-समअ-भूस-२-१०-क-कावि-१०२२-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) मधील तरतुदीनुसार संपादक संस्थेचे पर्यावरण आघात निर्धारणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयीन विभागाकडे दिनांक १९ जून, २०२६ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तीन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी) मधील तरतुदी लागु होत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पास नव्याने सामाजिक आघात निर्धारणातून सुट देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिनियमाच्या कलम ६ पोट- कलम (२) खालील परंतुकानुसार वर उल्लेखीत सक्षम प्राधिकरणाकडून पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक अंतिम मान्यतेच्या अधिन राहून कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
प्रस्तुत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत शेतजमीन संपादन होत आहे त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील - निरंक- आहे.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३०.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक--भुसंपादन-लसिंका-म.अ-कावि-३२८-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत सार्वजनीक प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ २५परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) लघु सिंचन कामे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०२६-२७, मौजे रोहणा तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ८३ ० २० ० ०० ० २० २ ८४ ० २१ ० ०० ० २१ ३ ८५ ० ४२ ० ०० ० ४२ ४ ८६ ० २३ ० ०० ० २३ ५ ८७ ० ३२ ० ०० ० ३२ ६ ८८ ० ८३ ० ०० ० ८३
---------------------- ------------------- -----------------
एकूण क्षेत्र : २ २१ ० ०० २ २१
----------------------- ------------------- -------------------
टीप : उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनूसार कलम ११ च्या पोट कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या उपरिर्िनदिष्ट जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, सदर प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून साठ (६०) दिवसांच्या आत पुढील बाबतीत या कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात आक्षेप घेता येतील.
(अ) संपादन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आणि सुयोग्यता,
(ब) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिलेले समर्थन;
(क) सामाजिक आघात निर्धारण अहवालातील निष्कर्ष.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-३ (काटेपुर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प)
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला :- प्रस्तुत प्रकल्प पूर्णत्वाअंती निर्माण होणाया पाणी साठयामुळे अंदाजित ८१३११ हे. आर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तुत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनाअंती बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र क्रमांक. सअआ-पुनर्व-समअ-भूस-२-१०-क-कावि-१०२२-२०२६, दिनांक २७ जुलै, २०२६ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) मधील तरतुदीनुसार संपादक संस्थेचे पर्यावरण आघात निर्धारणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयीन विभागाकडे दिनांक १९ जून, २०२६ रोजी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन (सामाजिक आघात निर्धारण) व प्रकरण तीन (अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी) मधील तरतुदी लागु होत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पास नव्याने सामाजिक आघात निर्धारणातून सुट देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिनियमाच्या कलम ६ पोट कलम (२) खालील परंतुकानुसार वर उल्लेखीत सक्षम प्राधिकरणाकडून पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक अंतिम मान्यतेच्या अधिन राहून कलम ११ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
प्रस्तुत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत शेतजमीन संपादन होत आहे त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील - निरंक- आहे.
बुलढाणा: दिनांक २० ऑगस्ट, २०२६.
डॉ. प्रविणकुमार देवरे (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३१.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन-मंअ-कावि-३४२-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ २७आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिथितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यास पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु-४७-घोंगा-१-२०२६-२७, तालुका अकोला, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित करावयाचे शेरा
/भूखंड क्र. अदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(४)
(३) हे. आर.
१ ७० ० ०६ सरकार २ ७२ ० ०६ कृषक ३ ७३ ० ८३ कृषक ४ ७४ ० ८९ कृषक ५ ७५ १ ०५ कृषक ६ ७६ ० ०३ कृषक ७ ७७ ० ०२ कृषक ८ ७८ ० ०४ कृषक ९ ७९ ० ०७ कृषक १० ८० ० १९ कृषक ११ ९० ० ५६ कृषक १२ ९१ ० ७९ कृषक १३ ९२ ३ २४ कृषक १४ ९३ १ ७२ कृषक १५ ९४ ० २७ कृषक १६ ९५ ० ०२ कृषक १७ ११४ ० ३६ कृषक२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२)
(४)
(३) हे. आर.
१८ ११५ ० ७७ कृषक १९ ११६ ० ३६ कृषक २० ११७ २ ६१ कृषक २१ १२५ १ ३८ सरकार २२ १२७ ० ७६ कृषक २३ १२८ ० ७३ कृषक २४ १२९ ० ६३ कृषक २५ १३० ० ४५ कृषक २६ १३१ ० ०७ कृषक २७ १३२ ० ००१ कृषक २८ १४८ १ ३३ सरकार
-------------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . १९ २८
-------------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-I I
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-I I योजनंअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे घोंगा ता. अकोला येथील उपरोक्त अनुसूची एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र १६ ५१ हे. आर. खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ :- संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक-I I प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ४६८५० हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणुक झालेली नसल्यामुळे माहिती निरंक
----------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३२.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन-मंअ-कावि-३४३-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.-क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५, (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ २९ अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, भूसंपादन कायद्यातर्गत प्रयोजनार्थ भूसंपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिथितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांस पदनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची---एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु-४७-सोनखास-२-२०२६-२७, तालुका अकोला, जिल्हा अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित करावयाचे शेरा
/भूखंड क्र. अदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(४)
(३) हे. आर.
१ १७ ३ ७२ सरकार २ २८ १ ९८ सरकार ३ २९ ३ ७७ सरकार ४ ४० ० ९० कृषक ५ ४१ ३ ९२ सरकार ६ ४२ १ १७ कृषक ७ १३२ ० २४ कृषक ८ १३४ १ ६३ सरकार३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
अनुसूची - एक-चालू
(१) (२)
(४)
(३) हे. आर.
९ १३५ ० ०९ कृषक १० १३६ २ २६ कृषक ११ १८० ० ८१ कृषक १२ १९० ० ८८ कृषक १३ १९१ १ ०८ कृषक १४ १९३ १ ३९ सरकार १५ २०९ ९ ३५ सरकार १६ २१० ० ५२ कृषक १७ २१२ ० १८ कृषक १८ २१३ ० १० कृषक १९ २१४ ० ७८ कृषक २० २१७ ० ३२ कृषक २१ २१८ ० ४४ कृषक २२ २२० ० २४ कृषक २३ २२१ ० ८० कृषक २४ २२२ ० ०२ कृषक २५ २३६ ० ८१ कृषक २६ २३७ ० ०५ कृषक
-------------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . २९ ४२
-------------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-I I
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, लिंक-I I योजनंअंतर्गत प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरिता मौजे सोनखास ता. अकोला येथील उपरोक्त अनुसूची एक मधील नमूद गट क्रमांकांमधील क्षेत्र १० ५० हे. आर. खाजगी जमीन संपादन करुन पाहिजे आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ :- संबंधित वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प लिंक-I I प्रकल्पावरुन अकोला जिल्ह्यतील एकूण ४६,८५० हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणुक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
अकोला: दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२६.
डॉ. शरद जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.
---------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ३१भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३३.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा :- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, आर्णी यांचेकडील पत्र क्र.-स्वामी. योजना-घटकदर-मौ. महाळूंगी, आसरा व दाभडी -४१८५४५४-२०२६ आर्णी, दिनांक २४ जुलै, २०२६
अधिसुचना
क्रमांक ना. भू.-अधिसूचना-परिरक्षण-४१८६४५४-जा. क्र.-४१९८९२३-२०२६.----
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. (राज्य.म) ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनव्दारे गावठाण २०२१ भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, आर्णी यांचेकडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा आर्णी मध्ये मौजा महाळूंगी, आसरा व दाभडी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ हे ०३ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, आर्णी या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा आर्णी मध्ये मौजा महाळूंगी, आसरा व दाभडी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ हे ०३ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती
----------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ आर्णी उप अधीक्षक, आर्णी आर्णी १६१२ महाळूंगी ३२१ आर्णी आर्णी १६१२ भूमि अभिलेख, जवळा ८१२ आसरा ४१० जवळा ८१२ आर्णी. सावळी सदोबा ४९७ दाभडी ३३१ सावळी सदोबा ४९७ लोणी ५५२ बोरगाव ४९३ सुकळी ४६९ गौना ८८ बिड ८३ सातारा १२४ चांदणी ७१ किन्ही ८३ रुद्रापुर १२३ विठोली १५३
लोणी ५५२ बोरगाव ४९३ सुकळी ४६९ गौना ८८ बिड ८३ सातारा १२४ चांदणी ७१ किन्ही ८३ रुद्रापुर १२३ विठोली १५३३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
अकोला ९९ अकोला ९९ लिंगी १२० लिंगी १२० आमणी १३५ आमणी १३५ काकडदरा ११४ काकडदरा ११४ आंतरगाव १६३ आंतरगाव १६३ बेलोरा २३४ बेलोरा २३४ चिकणी खुर्द २१३ चिकणी खुर्द २१३ चिखली १४४ चिखली १४४ खेड ३२७ खेड ३२७ कोपरा २४५ कोपरा २४५ इवलेश्वर २२७ इवलेश्वर २२७ गणगाव २८२ गणगाव २८२ कोरगाव ७० कोरगाव ७० ब्राम्हणवाडा १७२ ब्राम्हणवाडा १७२ चातारी १५० चातारी १५० दहेली ४०९ दहेली ४०९ देवगाव ५८ देवगाव ५८ घोनसारा ४१२ घोनसारा ४१२ जलान्द्री ४० जलान्द्री ४० जांब ७८ जांब ७८ तरोडा ३०६ तरोडा ३०६ केळझरा वरठी २४७ केळझरा वरठी २४७ केळझरा ईजारा ३११ केळझरा ईजारा ३११ काठोडा १०३ काठोडा १०३ अंजनखेड ३३५ अंजनखेड ३३५ खंडाळा १८५ खंडाळा १८५ कुहा इजारा २५५ कुहा इजारा २५५ म्हसोला ३२६ म्हसोला ३२६ नाईकनगर ३३८ नाईकनगर ३३८ पहुर ४४६ पहुर ४४६ पाळोदी १०५ पाळोदी १०५ पांगरी १५४ पांगरी १५४ पिंपळनेर २५९ पिंपळनेर २५९ परसोडा २५६ परसोडा २५६ सायखेडा १५५ सायखेडा १५५ साखरा तांडा ३९५ साखरा तांडा ३९५ शारी ४४४ शारी ४४४ शकलगांव ३२८ शकलगांव ३२८ शिरपुर १०९ शिरपुर १०९ शिवूर ८१ शिवूर ८१ तेंडोळी ३७० तेंडोळी ३७० येरमल २३९ येरमल २३९ अंबोडा ११४ अंबोडा ११४ मुंकिंदपुर ९६ मुंकिंदपुर ९६ दातोडी ३२५ दातोडी ३२५ गुढा ९५ गुढा ९५ साकुर २८७ साकुर २८७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ३३
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
झापरवाडी १६९ झापरवाडी १६९ आयता ५०९ आयता ५०९ चिमटा ८३ चिमटा ८३ उमरी ईजारा ३१० उमरी ईजारा ३१० उमरी पठार १८१ उमरी पठार १८१ भंडारी ३२५ भंडारी ३२५ दोनवाडा १०८ दोनवाडा १०८ कापेश्वर १४५ कापेश्वर १४५ कोसदनी २६० कोसदनी २६० कृष्णानगर ११४ कृष्णानगर ११४ रानीधानोरा ७०० रानीधानोरा ७०० वरुड तुका २१८ वरुड तुका २१८ भानसरा १७७ भानसरा १७७ माळेगाव २६५ माळेगाव २६५ पळशी ४७६ पळशी ४७६ शेंदुरसनी २८७ शेंदुरसनी २८७ सुधाकरनगर १४९ सुधाकरनगर १४९ बोरगाव ५०९ बोरगाव ५०९ कवठा बु. २३० कवठा बु. २३० अंजीना ४१३ अंजीना ४१३ इचोरा ५८६ इचोरा ५८६ नवनगर १२२ नवनगर १२२ खडका ३७८ खडका ३७८ पांढुर्णा ४७६ पांढुर्णा ४७६ लोनबेहल ४०९ लोनबेहल ४०९ शेलु शेदुरसनी १२२ शेलु शेदुरसनी १२२ महाळूंगी ३२१ आसरा ४१० दाभडी ३३१
----------- ----------
----------- एकूण . . २२२३७ १०६२ २४२९९ -----------
----------- ----------
सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी दिनांक ३१ जुलै, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ.क्र. गावाचे नाव
मिळकती सनद फी
(१) (२)
(३)
(४)
१ महाळूंगी ३२१ १५६५१५ २ आसरा ४१० १७७२२० ३ दाभडी ३३१ २०००५५ ---------------- ---------------- एकूण . . १०६२ ५३३७९० ---------------- ----------------
वरील ०२ गावाची खाजगी मिळकतीची ५,३३,७९०/- रु. अक्षरी पाच लाख तेहत्तीस हजार, सातशे नव्वद रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३४.
वाचा :- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरखेड यांचेकडील पत्र क्र.-स्वामी. योजना-घटकदर-मौ. रामपूर, जेवली, मथुरानगर, दिघडी, एकांबा, ईसापूर-४१८९२९८-२०२६ उमरखेड दिनांक २८ जुलै, २०२६
अधिसूचना
क्रमांक ना. भू.-अधिसूचना-परिरक्षण-४१८९२९८-जा. क्र.-४१९९०५२-२०२६.----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. (राज्य.म) ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनव्दारे गावठाण २०२१ भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरखेड यांचे कडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा उमरखेड मध्ये मौजा रामपूर, जेवली, मथुरानगर, दिघडी, एकांबा, ईसापूर, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ हे ०६ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरखेड या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा उमरखेड मध्ये मौजा रामपूर, जेवली, मथुरानगर, दिघडी, एकांबा, ईसापूर ता. उमरखेड जि. यवतमाळ हे ०६ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-"ब" नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ उमरखेड उपअधीक्षक, उमरखेड ढाणकी १४७१ रामपूर १०६ उमरखेड ढाणकी १४७१ भूमि अभिलेख, चातारी ७८६ जेवली ३९६ चातारी ७८६ उमरखेड
ब्राम्हणगाव ६९१ मथूरानगर १९३ ब्राम्हणगाव ६९१
बिटरगाव ६९६ दिघडी ८२१ बिटरगाव ६९६
दराटी १८७ एकांबा २८२ दराटी १८७
निंगणुर ६४१ ईसापूर १८७ निंगणुर ६४१
विडुळ १०२५
विडुळ १०२५
मुळावा ९३४
मुळावा ९३४
पोफळी ५३६
पोफळी ५३६
बेलखेड ४६५
बेलखेड ४६५
सुकळी ६६८
सुकळी ६६८
अंबाळी ३३४
अंबाळी ३३४
भांबरखेडा १०४
भांबरखेडा १०४
कृष्णापुर ४९४
कृष्णापुर ४९४
सोईट (म) ९४
सोईट (म) ९४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ३५
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
हरदडा १९२
हरदडा १९२
आकोली ६४२
आकोली ६४२
आमदरी ६०
आमदरी ६०
बिटरगाव खु ३५०
बिटरगाव खु ३५०
बोथा ३६२
बोथा ३६२
दहागाव २२७
दहागाव २२७
देवसरी ३५३
देवसरी ३५३
डोंगरगाव १६१
डोंगरगाव १६१
घमापूर ३३८
घमापूर ३३८
खरुस खु २०३
खरुस खु ३०३
कोपरा बु १४३
कोपरा बु १४३
कुपटी २६७
कुपटी २६७
मन्याळी ५५६
मन्याळी ५५६
परोटी बु २६८
परोटी बु २६८
पिंपरी दिवट २५७
पिंपरी दिवट २५७
पिंरजी ४४२
पिंरजी ४४२
पार्डी बंगला ३२६
पार्डी बंगला ३२६
मानकेश्वर ३३७
मानकेश्वर ३३७
मोरचंडी ८०८
मोरचंडी ८०८
राजापूर १०४
राजापूर १०४
जनूना २३९
जनूना २३९
भवानी २७८
भवानी २७८
चिंचोली संगम ४६५
चिंचोली संगम ४६५
चुरमुरा ५५३
चुरमुरा ५५३
घडोली १००
घडोली १००
जांब २९
जांब २९
खरबी ७८२
खरबी ७८२
कुरळी ४०९
कुरळी ४०९
मार्लेगाव ३९९
मार्लेगाव ३९९
पिंपळदरी ४४३
पिंपळदरी ४४३
सेवालालनगर ३९६
सेवालालनगर ३९६
आडद २७५
आडद २७५
खरुस बु ५०८
खरुस बु ५०८
नागेशवाडी १९७
नागेशवाडी १९७
नवे वालतूर २५४
नवे वालतूर २५४
पार्डी चुरमुरा २२९
पार्डी चुरमुरा २२९
पिंपळगाव २७४
पिंपळगाव २७४
श्री दत्तनगर २५५
श्री दत्तनगर २५५
सिंदगी २५६
सिंदगी २५६
सुकळी नवीन ४५५
सुकळी नवीन ४५५
टाकळी इजारा २५५
टाकळी इजारा २५५३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ परिशिष्ट--ब----चालू (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
गांजेगाव ५२६
गांजेगाव ५२६
साखरा ३४१
साखरा ३४१
सावळेश्वर ५६०
सावळेश्वर ५६०
टाकळी २५४
टाकळी २५४
राजापूर
राजापूर
टाकळी बंदी २२२
टाकळी बंदी २२२
तरोडा ४४१
तरोडा ४४१
टेंभुरदरा २९१
टेंभुरदरा २९१
तिवरंग ३१७
तिवरंग ३१७
उंचवडद ४४०
उंचवडद ४४०
वसंतनगर २७९
वसंतनगर २७९
वरुडबिबी १६५
वरुडबिबी १६५
लिंबगव्हाण १९२
लिंबगव्हाण १९२
बोरगाव ३६८
बोरगाव ३६८
झाडगाव(मु) २९५
झाडगाव(मु) २९५
गाडी १०२
गाडी १०२
वानेगाव २१६
वानेगाव २१६
मोहदरी ८७
मोहदरी ८७
परजना २१७
परजना २१७
करंजी ५१६
करंजी ५१६
सोईट घ १२०
सोईट घ १२०
कोर्टा ४९६
कोर्टा ४९६
धानोरा सा ३६४
धानोरा सा ३६४
चालगणी ३७१
चालगणी ३७१
मरसुळ ४१०
मरसुळ ४१०
नारळी २३३
नारळी २३३
आमडापूर ४०४
आमडापूर ४०४
चिखली १८८
चिखली १८८
चिंचोली ढा ९६
चिंचोली ढा ९६
नागापुर प. २९४
नागापुर प. २९४
मुरली ६०९
मुरली ६०९
सोनदाभी ८९
सोनदाभी ८९
रामपूर १०६
जेवली ३९६
मथूरानगर १९३
दिघडी ८२१
एकांबा २८२
ईसापूर १८७ -------------- ----------- ----------- ----------- -------------
एकूण . . ३२१७६ १९८५ ३४१६१
-------------- ----------- ----------- ----------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ जुलै, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ३७तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४)
१ रामपूर १०६ ६२६५५ २ जेवली ३९६ १७८७२० ३ मथूरानगर १९३ १४७१८५ ४ दिघडी ८२१ २८३९८० ५ एकांबा २८२ १५४०५५
६ ईसापूर १८७ १०५५६०
------------- ---------------- एकूण . . १९८५ ९,३२,१५५ ------------- ----------------
वरील ०६ गावाची खाजगी मिळकतीची रु. ९,३२,१५५/- अक्षरी नऊ लाख, बत्तीस हजार, एकशे पंचावन्न रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
दिनांक ३१ जुलै, २०२६.
-----------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३५.
वाचा :-- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकिर्ण २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, घाटंजी यांचेकडील पत्र क्र तांत्रिक-घटकदर प्रस्ताव-मौजा पांढुर्णा बु.-२०२६, दिनांक ३१ जुलै, २०२६, प्राप्त दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२६.
अधिसूचना
क्रमांक ना. भू. अधिसूचना परिरक्षण-४२१५६२३-२०२६.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ जमाबंदी सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. (राज्य म.) ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनव्दारे गावठाण २०२१ भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, घाटंजी यांचेकडील वाचा नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा घाटंजी मध्ये मौजा पांढुर्णा बु., ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ हे ०१ गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, घाटंजी या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा घाटंजी मध्ये मौजा पांढुर्णा बु., ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ हे ०१ गाव समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-"ब" नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ. क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ घाटंजी उपअधीक्षक, घाटंजी पारवा ६२० पांढुर्णा बु. ११४ घाटंजी पारवा ६२० भूमि अभिलेख, शिवनी ६२४
शिवनी ६२४ घाटंजी कुर्ली ३८३
कुर्ली ३८३३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ परिशिष्ट--ब----चालू (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
पार्डी नस्करी ७०६ पार्डी नस्करी ७०६ शिरोली ४७४ शिरोली ४७४ नुक्ती ९३ नुक्ती ९३ करमना ५६ करमना ५६ खडकी ३० खडकी ३० कुहाड १२६ कुहाड १२६ ईजाळा ७५ ईजाळा ७५ चांदापुर ७६ चांदापुर ७६ उंदरणी ८५ उंदरणी ८५ किन्ही १९९ किन्ही १९९ कुंभारी १७४ कुंभारी १७४ कालेश्वर १२० कालेश्वर १२० कोची १६४ कोची १६४ कोंडजई ६१ कोंडजई ६१ ठाणेगाव १०८ ठाणेगाव १०८ झटाळा २३९ झटाळा २३९ टिटवी १३५ टिटवी १३५ बेलोरा २०५ बेलोरा २०५ भिमकुंड १४२ भिमकुंड १४२ सेवानगर २२५ सेवानगर २५५ बोदडी२१५ बोदडी २१५ चिखलवर्धा २६१ चिखलवर्धा २६१ चिंचोली ५४३३०८ ७१ चिंचोली ५४३३०८ ७१ चोरांबा १०९ चोरांबा १०९ चिंचोली ५४३३७९ ९४ चिंचोली ५४३३७९ ९४ चोरकुंड ४४ चोरकुंड ४४ दहेगाव २०५ दहेगाव २०५ डांगरगाव २२८ डांगरगाव २२८ आमडी ११८ आमडी ११८ आंबेझरी १४५ आंबेझरी १४५ दत्तापुर ११७ दत्तापुर ११७ देवधरी १४९ देवधरी १४९ डोर्ली ८० डोर्ली ८० गणेरी ६१ गणेरी ६१ गोविंदपुर १२० गोविंदपुर १२० हिवरधरा १७४ हिवरधरा १७४ खापरी १४९ खापरी १४९ कोपरा १४८ कोपरा १४८ लव्हाना ५३ लव्हाना ५३ लिंगपुर ४५ लिंगपुर ४५ जुनोनी ७७ जुनोनी ७७ मादणी ११६ मादणी ११६ निंबरडा १०६ निंबरडा १०६ पंगडी २६१ पंगडी २६१ रहाटी १०७ रहाटी १०७ राजेगाव १२१ राजेगाव १२१ रामपुर २४९ रामपुर २४९महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ३९
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
वाढोणा ४०१ वाढोणा ४०१ रासा १७२ रासा १७२ जांब २१२ जांब २१२ माणुसधरी १३० माणुसधरी १३० मेजदा ७८ मेजदा ७८ पाटापांगरा ५३१ पाटापांगरा ५३१ पार्डी १३८ पार्डी १३८ जरंग ४०४ जरंग ४०४ कोपरी खु २८८ कोपरी खु २८८ सायफळ २७२ सायफळ २७२ वघारटाकळी २४९ वघारटाकळी २४९ तिवसाळा १२५ तिवसाळा १२५ अंजी २३३ अंजी २३३ मुरली ३८७ मुरली ३८७ भांबोरा ३७४ भांबोरा ३७४ रत्नापुर ३०० रत्नापुर ३०० सायतखर्डा ८२३ सायतखर्डा ८२३ यरंडगाव ३४६ यरंडगाव ३४६ राजापेठ १२७ राजापेठ १२७ लिंगी ४२ लिंगी ४२ मांडवा १२८ मांडवा १२८ मंगी १८३ मंगी १८३ मांजरी ३१८ मांजरी ३१८ मानोली २२१ मानोली २२१ मोवाडा ३८३ मोवाडा ३८३ पिपरी २०४ पिपरी २०४ राजुरवाडी ३२९ राजुरवाडी ३२९ सगदा १८५ सगदा १८५ साखरा खु १०७ साखरा खु १०७ ससाणी ७३ ससाणी ७३ मंगीसावरगाव १३३ मंगीसावरगाव १३३ शरद १०८ शरद १०८ इरुळ ९५ इरुळ ९५ कापसी २२ कापसी २२ कवठा खु ११६ कवठा खु ११६ घोटी २३७ घोटी २३७ कोळी बू २१९ कोळी बू २१९ कोपरी ८४ कोपरी ८४ सोनखास २६४ सोनखास २६४ तरोडा २५८ तरोडा २५८ येवती ११५ येवती ११५ येडशी १४६ येडशी १४६ मारेगाव १४७ मारेगाव १४७ नागेझरी १०९ नागेझरी १०९ सावंगी ५१९ सावंगी ५१९ दत्तापुर १९ दत्तापुर १९ वासरी ४१२ वासरी ४१२४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
पांढुर्णा खु. ३६९
जरुर २०३
कोळी खु. १०१
पांढुर्णा खु. ३६९ जरुर २०३ कोळी खु. १०१
पांढुर्णा बु. ११४
-------------------- -------------- ----------- -------------- --------------------
एकूण . . २०,१८३ १ ११४ २०,२९७
-------------------- -------------- ----------- -------------- --------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी
(१) (२) (३) (४)
१ पांढुर्णा बु. ११४ १,२२,८२० ---------------- ----------------
एकूण . . ११४ १,२२,८२० ---------------- ----------------
वरील ०१ गावाची खाजगी मिळकतीची १,२२,८२०/- अक्षरी एक लाख, बावीस हजार, आठशे वीस रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२६.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३६.
वाचा :-- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमाक संकिर्ण २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र. क्र. १३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण-ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वणी यांचेकडील पत्र क्र-स्वामि. योजना-घटकदर-मौ. मेंढोली, परसोडा, पुरड नेरड, सावर्ला, शिंदोला, सोनेगाव, सुकणेगाव-४२२४९६९-२०२६, वणी, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२६.
अधिसूचना
क्रमांक ना. भू. अधिसूचना परिरक्षण-४२२४९६१-२०२६.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ जमाबंदी सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. (राज्य म.) ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनव्दारे गावठाण २०२१ भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, वणी यांचेकडील वाचा क्र. (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा वणी मध्ये मौजा मेंढोली, परसोडा, पुरड नेरड, सावर्ला, शिंदोला, सोनेगाव, सुकणेगाव, ता. वणी, जि. यवतमाळ हे ०७ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, वणी या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा वणी मध्ये मौजा मेंढोली, परसोडा,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ४१ पुरड नेरड, सावर्ला, शिंदोला, सोनेगाव, सुकणेगाव, ता. वणी, जि. यवतमाळ हे ०७ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
नगर भूमापन योजनेतंर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेणेत येणाया गावाचा मिळकतीचा तपशील
अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ यवतमाळ वणी उपअधीक्षक, वणी नंदेपेरा ५४४ मेंढोली २८४ वणी नंदेपेरा ५४४ भूमि अभिलेख, राजूर ५५७ परसोडा ८५ राजूर ५५७ वणी
शिरपूर ५२६ पुरड नेरड ३१२ शिरपूर ५२६
बोर्डा ४५८ सावर्ला १९१ बोर्डा ४५८ पुनवट ६०० शिंदोला ३०२ पुनवट ६०० आमलोन २० सोनेगाव २७५ आमलोन २० बेसा ११८ सुकणेगाव ३६९ बेसा ११८ भांदेवाडा ७० भांदेवाडा ७० भुरकी १२० भुरकी १२० ब्राम्हणी २२६ ब्राम्हणी २२६ चिलई ११९ चिलई ११९ धोपटाला ४४ धोपटाला ४४ गोडगाव १११ गोडगाव १११ जुनाडा ८३ जुनाडा ८३ कमळना खु ९८ कमळना खु ९८ कमळना बु १३८ कमळना बु १३८ कुर्ली १८१ कुर्ली १८१ मजरा १४३ मजरा १४३ मोहोर्ली १५० मोहोर्ली १५० निंबाळा रोड १४४ निंबाळा रोड १४४ पठारपुर १८८ पठारपुर १८८ शिवणी (जा) २४१ शिवणी (जा) २४१ इजासन ६९ इजासन ६९ कुन्ड्रा १३४ कुन्ड्रा १३४ केशव नगर १११ केशव नगर १११ कोल्हा २१३ कोल्हा २१३ खांदगाव २१५ खांदगाव २१५ गोवारी कायल १४९ गोवारी कायल १४९ चाहगाव १२३ चाहगाव १२३ चिंचोली १२४ चिंचोली १२४ चिखली १३५ चिखली १३५ झरपट ११३ झरपट ११३ झोला ६३ झोला ६३ तरोडा १४९ तरोडा १४९ दहेगाव विरकुंड ५२ दहेगाव विरकुंड ५२ निंबाळा २३५ निंबाळा २३५ निळापुर १७९ निळापुर १७९ पाथरी ११४ पाथरी ११४ पिंपळगाव १८३ पिंपळगाव १८३४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) पुरड २८६ पेटूर १३४ बाबापूर १५७ उकणी ४९२ उमरी १८५ कायर ७६८ कुंभारखणी ९४ गाडेघाट ९४ टाकळी १३१ धुन्की १८८ नवेगाव २८८ नायगाव खु १६५ निवळी १९८ परमडोह २१० भालर ३५० महाकालपुर १५१ मानकी ३८९ येनद १३६ रागना २३३ लाठी ८२ लालगुडा २१३ वाघदरा २१३ विठ्ठलनगर १३१ विरकुंड १४० साखरा कोे ४६९ निलजई ९६ पिंपरी १०९ शेलु खु २६५ शेवाळा ७९ वांजरी ५११ वारगाव ८७ सोनापुर ७१ चनाखा १५१ चिखलगाव २८८ पिंपरी १६६ वडजापुर १४५ मोहदा १८७ नवरगाव १३७ मुर्ती ५९ देऊरवाडा ८७ केसुर्ली १६४ कोलगाव १९० पळसोनी ५०० मंदर ५९३ माथोली ६९ शेलु बु. ५०० ढाकोरी १६४
पुरड २८६ पेटूर १३४ बाबापूर १५७ उकणी ४९२ उमरी १८५ कायर ७६८ कुंभारखणी ९४ गाडेघाट ९४ टाकळी १३१ धुन्की १८८ नवेगाव २८८ नायगाव खु १६५ निवळी १९८ परमडोह २१० भालर ३५० महाकालपुर १५१ मानकी ३८९ येनद १३६ रागना २३३ लाठी ८२ लालगुडा २१३ वाघदरा २१३ विठ्ठलनगर १३१ विरकुंड १४० साखरा को ४६९ निलजई ९६ पिंपरी १०९ शेलु खु २६५ शेवाळा ७९ वांजरी ५११ वारगाव ८७ सोनापुर ७१ चनाखा १५१ चिखलगाव २८८ पिंपरी १६६ वडजापुर १४५ मोहदा १८७ नवरगाव १३७ मुर्ती ५९ देऊरवाडा ८७ केसुर्ली १६४ कोलगाव १९० पळसोनी ५०० मंदर ५९३ माथोली ६९ शेलु बु. ५०० ढाकोरी १६४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०२६/भाद्रपद १२-१८, शके १९४८ ४३
परिशिष्ट-ब----चालू
बोरी ९५
डोर्ली २७५
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) बोरी ९५ डोर्ली २७५ मेंढोली २८४ परसोडा ८५ पुरड नेरड ३१२ सावर्ला १९१ शिंदोला ३०२ सोनेगाव २७५ सुकणेगाव ३६९
-------------------- -------------------- -------------- --------------------
एकूण . . १८,१२५ १८१८ १९,९४३
-------------------- -------------------- -------------- --------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२६ पासून करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावाची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४) १ मेंढोली २८४ १,७१,४१५ २ परसोडा ८५ ५२,३३० ३ पुरड नेरड ३१२ १,५३,८२० ४ सावर्ला १९१ १,०४,३६५ ५ शिंदोला ३०२ १,५४,२२५ ६ सोनेगाव २७५ १,३६,१६० ७ सुकणेगाव ३६९ २,२७,२९५ ---------------- ---------------- एकूण . . १,८१८ ९,९९, ६१० ---------------- ----------------
वरील ०७ गावाची खाजगी मिळकतीची रू. ९,९९,६१०/- अक्षरी नऊ लाख, नव्यानऊ हजार, सहाशे दहा रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
यवतमाळ :
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२६.
सुदाम जाधव, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यवतमाळ.
ग़् एकॠक़ क़ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङक्ष्ग़्क्ष्ग़्क्र, च्ॠक्ष्ग़्कङ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्क्ॠक्ष्ग़्, घ्ङक्ष्ग़्कक़् ॠग़्क़् घ्छएक्ष्च्कक़् ए क़्क्ष्ङकक्ङ, च्ग्. ग्ॠग़्क्ष्च्ॠ ख़्छग्एॠङ, घ्ङक्ष्ग़्कक़् ॠ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङकच्च् ॠग़्क़् एख़् क़्कघ्, क्क्ष्ज्क्ष् क्ष्ग़्कच्, ग़्ॠक्रघ्छङ-४४० ००१ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्च्कक़् ॠ क़्क्ष्ङकक्ङॠक क़ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङक्ष्ग़्क्ष्ग़्क्र, च्ॠक्ष्ग़्कङ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्क्ॠक्ष्ग़्, २१-ॠ, ग़्कॠख्क्ष् च्छएॠच् ङॠक़्, क्ॠङग़्क्ष् ङॠक़्, ग्छग्एॠक्ष् ४०० ००४. कक़्क्ष्ङ : क़्क्ष्ङकक्ङ, च्ग्. ग्ॠग़्क्ष्च्ॠ ख़्छग्एॠङ.