भाग चार-अ, असा. क्रमांक ३८५, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, अधिसूचना,भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. क्रमांक आरपीए-२०२६/ई संगणक क्र. १७२२८०६/र-१. शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६.

महाराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाराण भाग चारा-अ

वर्ष १२, अंक ११३(७) ] शाुक्रवारा, सप्टेंबरा ४, २०२६/भाद्रपद १३, शाके १९४८ [पृष्ठे २, किंकंमत : रुपये १५.००

असाधाराण क्रमांक ३८५

प्राकिंधाकृत प्राकाशान

महाराष्ट्र शासनाने कंद्रीये अकिंधाकिंनयेमांन्वये तयेारा केलेले

(भाग एक, एक-अ आकिंण एक-ले येांमध्ये प्राकिंसद्ध केलेले किंनयेम व आदेशा येांव्येकिंतरिराक्त) किंनयेम व आदेशा.

आपत्ती व्येवस्थापन, मदत व पुनवषसन किंवभाग

मंत्रालय, मंादामं कामंा मंागग, हुतात्मंा राजगुरू चाौका, ंबई ४०० ०३२, दिदानांांका ३ सप्टेंबर २०२६.

मंु

अकिंधासूचाना

भाूमीसंपादन, पुनवषसन व पुनवषसाहात कराताना उकिंचात भारापाई किंमळण्येाचा आकिंण पारादशाषकतेचा हाक्क अकिंधाकिंनयेम, २०१३.

क्रमंांका आरपीए-२०२६/ई संगणका क्र. १७२२८०६/र-१.— भाूमंीसंपीादानां, पीुनांर्वगसनां र्व पीुनांर्वगसाहुता कारतानांा उदिचाता भारपीाई दिमंळण्याचा आदिण पीारदार्शगकाताेचा हुक्का अदिदिनांयमं, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या, मंहुाराष्ट्र राज्यास लागू असलेल्या, कालमं ५२, ५३ आदिण ५४ द्वारे प्रदानां कारण्याता आलेल्या अदिकारांचा र्वापीर कारूनां, र्शासनांानांे, मंु ंबई उच्चा न्यायालयाच्या मंुख्य न्यायमंूतांर्शी दिर्वचारदिर्वदिनांमंय कारूनां, याद्वारे, श्री. दिर्वजय व्यंकाटेंरार्व पीाटेंील, सेर्वादिनांर्वृत्त प्रमंुख दिजल्हुा र्व सत्रा न्यायाीर्श, यांचाी, छत्रापीताी संभाजीनांगर येथील भाूमंीसंपीादानां, पीुनांर्वगसनां र्व पीुनांर्वगसाहुता प्रादिकारणाचाे पीठासीनां अदिकारी म्हुणूनां, ताे आपील्या पीदाचा कायगभार स्र्वीकारताील त्या दिदानांांकापीासूनां ताीनां र्वर्षांाच्या कालार्वीकारिरता दिकांर्वा त्यांच्या र्वयाचाी पीासष्टें र्वर्षांे पीूणग हुोईपीयता, यांपीैकाी जे अगोदार घडेल ताोपीयता, दिनांयुक्ताी कारीता आहुे.

मंहुाराष्ट्राचाे राज्यपीाल यांच्या आदाेर्शानांुसार र्व नांार्वानांे,

संजये इंगळे, र्शासनांाचाे सहु सदिचार्व.

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated 3rd September 2026.

NOTIFICATION

Right to FaiR Compensation and tRanspaRenCy in Land aCquisition, RehabiLitation and ResettLement aCt, 2013.

No.RPA-2026/E Computer No. 1722806/R-1.— In exercise of the powers conferred by sections 52, 53 and 54 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), in it's application to the State of Maharashtra, the Government of Maharashtra, in consultation with the Chief Justice of Bombay High Court, hereby, appoints Shri Vijay Venkatrao Patil, Retired Principal District Judge and Session Judge, as the Presiding Officer of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority at Chhatrapati Sambhaji Nagar, for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY INGLE, Joint Secretary to Government.