भाग चार-ब, असा. क्रमांक ५०४, परिवहन विभाग, अधिसूचना, महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, १९९६. क्रमांक संकीर्ण-०१२४/प्र.क्र. १९/बंदरे-१. शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधाराण भाग चारा-ब

वर्ष १२, अंक ११८ (३)] शाुक्रवारा, सप्टेंबरा ४, २०२६/भाद्रपद १३, शाके १९४८ [पृष्ठठे २, ककंमत : रुपये ९.००

असाधाराण क्रमांक ५०४

प्राकधाकृत प्राकाशान

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अकधाकनयमांन्वये तयारा केलेले

(भाग एक, एक-अ आकण एक-ले यांमध्ये प्राकसद्ध केलेले कनयम व आदेशा यांव्यकतरिराक्त) कनयम व आदेशा.

परिरावहान कवभाग

दुसरा मजला, मादाम कामा माग्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्ालय, ंबई ४०० ०३२, ददनांक ३१ ऑगस्ट २०२६.

मु

अकधासूचाना

महाराष्ट्र सागराी मंडळ अकधाकनयम, १९९६.

क्रमांक संकीर्ग-०१२४/प्र.क.१९/बंदरे-१.— महाराष्ट्र सागरी मंडळ अदिदनयम, १९९६ (११९७ चा १५) याच्या कलम १०८ च्या पो्ट-कलम (३३) तसेच कलम ३७, ४१ व कलम १०९ च्या पो्ट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अदिकारांचा वापर करून आदर् याबाबतीत शासनास समर्ग करर्ाऱ्या इतर सव्ग अदिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याव्दारे, गृह दवभाग शासन दनर्गय क्र. िोरर्-१२२१/प्र.क्र.५८/बंदरे-१, दद. १८ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्रदसध्द केलेल्या महाराष्ट्र सागरी दवकास िोरर्-२०२३ याच्या पररच्छछेद क्र. २३.६(a) च्या तरतूदीन्वये, नवीन दशपयाड्ड प्रकल्पांना जहाजबांिर्ीमध्ये वापरल्या जार्ाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी (हाताळर्ीसाठी) लागू असलेल्या वॉ्टरफ्रन्ट रॉयल्टी वर पुढीलप्रमार्े सवलत मंजूर करीत आहे :—

"नवीन दशपयाड्ड प्रकल्पांना जहाजबांिर्ीमध्ये वापरल्या जार्ाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी (हाताळर्ीसाठी) महाराष्ट्र सागरी मंडळाला देय असलेल्या वॉ्टरफ्रन्ट रॉयल्टीवर व्यावसादयक काया्गरंभाच्या ददनांकापासून पाच वर्ांच्या कालाविीकररता ५० ्टक्क्यांपयांत सू्ट देण्यात येत आहे".

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,शाुभां ंगी पो्टेठे, शासनाचे उपसदचव. (१) भाग चार-ब-५०४–१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधाराण भाग चारा-ब, सप्टेंबरा ४, २०२६/भाद्रपद १३, शाके १९४८ TRANSPORT DEPARTMENT 2nd floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 31st August 2026.

NOTIFICATION

Maharashtra MaritiMe Board act, 1996.

No. MISC-0124/C,R.19/PORT-1.— In exercise of the powers conferred under sub-section (33) of section 108 of the Maharashtra Maritime Board Act, 1996 (15 of 1997) read with sections 37, 41 and sub-section (1) of section 109 and all other powers enabling the Government in this regard, the Government of Maharashtra hereby grants the following exemption to the Water Front Royalty (WFR) applicable for new shipyards for procuring (handling) raw materials used in shipbuilding, is provided under the provisions of para No. 23.6(a) of the Maharashtra Maritime Development Policy-2023, published vide Home Department Resolution No. Policy-1221/CR-58/Ports-1, dated, 18th August 2023 :—

"An exemption up to 50% of Waterfront Royalty (WFR), payable to the Maharashtra Maritime Board, for procuring (handling) raw materials used in shipbuilding, is provided to new Shipyards for a period of Five (5) years from the date of commencement of commercial operations".

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SHUBHANGI POTE, Deputy Secretary to the Government.