महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १२, अंक २९] सोमवार, सप्टेंबर ७, २०२६/भाद्रपद १६, शके १९४८ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश ---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८१.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.३), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम, २०१८) अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक अ.का.-उजि-(भूसं.क्र.३)-वि.पा.वि.म.-कावि-२१५-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
ना.-एक-१ (१६५०).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७, २०२६/भाद्रपद १६, शके १९४८ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा;) त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आलेला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती इंदिरा चौधरी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६७-अ-६५-२०२६-२०२७, मौजा पुल्लर, प.ह.नं. ७६, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र अदमासे
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १६२/२/१ ० १४
--------------
एकूण . . ० १४
--------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द धरणामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत १०० टक्के सिंचन क्षमता उद्दिष्ट साध्य करणेकरीता संपादन पूर्ण करणे आवश्यक आहे व याचा लाभ शेतीसाठी सार्वजनिक पाणी पुरवठा व उद्योगधंदे करीता होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७, २०२६/भाद्रपद १६, शके १९४८ ३ अनुसूची-चार(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- -निरंक-
(आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-------------------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम, २०१८) अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक अ.का.-उजि-(भूसं.क्र.३)-वि.पा.वि.म.-कावि-२१८-२०२६.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा;) त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७, २०२६/भाद्रपद १६, शके १९४८परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आलेला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती इंदिरा चौधरी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६६-अ-६५-२०२६-२०२७, मौजा सावंगी, प.ह.नं. ६६, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र अदमासे
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ २१४/१ ० १४
--------------
एकूण . . ० १४
--------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द धरणामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा करण्याकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत १०० टक्के सिंचन क्षमता उद्दिष्ट साध्य करणेकरीता संपादन पूर्ण करणे आवश्यक आहे व याचा लाभ शेतीसाठी सार्वजनिक पाणी पुरवठा व उद्योगधंदे करीता होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७, २०२६/भाद्रपद १६, शके १९४८ ५ अनुसूची-पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- -निरंक- (आ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- -निरंक- (इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
नागपूर :
दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२६.
इंदिरा चौधरी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.