| Regd. No. NW/CH-22 | 2619 Regd. No. CHD/0092/2018-2020 | |
| PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), DECEMBER 31, 2020 (PAUSA 10, 1942 SAKA) | ||
EXTRAORDINARY
Published by Authority
CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020 (PAUSA 10, 1942 SAKA)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ
(ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ-3 ਸ਼ਾਖਾ)
(ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ, ਪਲਾਟ ਨੰ: 3, ਸੈਕਟਰ 35ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020
ਨੰ:10/36/2013-3ਸਸ3/3191.-ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਅਧੀਨ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ: 10/36/2013-3ਸਸ3/ 49130/1, ਮਿਤੀ 07.05.2013 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ: 10/36/2013-3ਸਸ3/23, ਮਿਤੀ 03.01.2014 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2ਡਡਸਸ-19/4354 ਮਿਤੀ 23.12.2019 ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ 95.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 218.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 119.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਡੀਕਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2ਡਡਸਸ-19/4354, ਮਿਤੀ 23.12.2019 ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਭੇਜੀ ਗਈ।
3. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:
10/36/2013-3ਸਸ3/2772 ਮਿਤੀ 29.10.2020 ਰਾਹੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੱਕਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2020 ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), DECEMBER 31, 2020 (PAUSA 10, 1942 SAKA) 2620 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1478/ਨ.ਪ.ਸ-1 ਮਿਤੀ 24.12.2020 ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 95.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 218.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਲਗਭਗ 119.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੇੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ.2ਡਸਸ-2020/4370 ਮਿਤੀ 23.12.2020 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ.10/36/2013-3ਸਸ3/3164 ਮਿਤੀ 29.12.2020 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ।