| Regd. No. NW/CH-22 | 2621 Regd. No. CHD/0092/2018-2020 | |
| PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), DECEMBER 31, 2020 (PAUSA 10, 1942 SAKA) | ||
EXTRAORDINARY
Published by Authority
CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020 (PAUSA 10, 1942 SAKA)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ
(ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ-3 ਸ਼ਾਖਾ)
(ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ, ਪਲਾਟ ਨੰ: 3, ਸੈਕਟਰ 35ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020
ਨੰ:10/34/2013-3ਸਸ3/3194.-ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਅਧੀਨ ਮੁਢਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:
10/34/2013-3ਸਸ3/49124/1, ਮਿਤੀ 07.05.2013 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:
10/34/2013-3ਸਸ3/133081/1, ਮਿਤੀ 05.12.2013 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2ਡਡਸਸ-19/4351 ਮਿਤੀ 23.12.2019 ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ 112.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 208.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 96.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 17.12.2019 ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਭੇਜੀ ਗਈ।
3. ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ƒ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:
10/34/2013-3ਸਸ3/2669 ਮਿਤੀ 29.10.2020 ਰਾਹੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.12.2020 ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/36/2013-3ਸਸ3(4ਸਸ3)/3113 ਮਿਤੀ 22.12.2020 ਰਾਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), DECEMBER 31, 2020 (PAUSA 10, 1942 SAKA) 2622 ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਰਾਮਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੇੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ.2ਡਸਸ-2020/4370 ਮਿਤੀ 23.12.2020 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ.10/36/2013-3ਸਸ3/3164 ਮਿਤੀ 29.12.2020 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ।