Published by AuthorityPublished by AuthorityPublished by AuthorityPublished by AuthorityPublished by Authority
No. 11] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 12, 2021 (PHALGUNA 21, 1942 SAKA)
PART I
Punjab Government Notifications and Orders
To be substituted bearing the same number and date
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ
(ਸਹਿਕਾਰਤਾ-1-ਸ਼ਾਖਾ)
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਿਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ, 2019
ਨੰਬਰ 76/52/79-ਸੀ.1(5)8856.-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 76/52/79-ਸੀ.1(5)/4342 ਮਿਤੀ 02.10.2014 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 13.8.2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ :-
1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨ-ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮ ਅਤੇ 60.00 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਲਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
60.00 ਲੱਖ ਰੁ: ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਂੈਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਂੈਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਰੇਟ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. 6.50 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੰਮ 6.50 ਲੱਖ ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 13.00 ਲੱਖ ਰੁ: ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਦੀ 25# ਕੀਮਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੰਮ 13.00 ਲੱਖ ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ 342 PUNJAB GOVT. GAZ., MARCH 12, 2021 (PHGN 21, 1942 SAKA) PART I] ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਦੀ 50# ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਡਿਪਾਜਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਨ-ਸਕਿੱਲਡ ਕੰਮ ਮਿਲਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕਠਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
7. ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8. ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਲੋਕਲ ਗੋਰਮਿੰਟ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ;, ਕੈਨਾਲ ਲਾਇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ, ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.),ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ,ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੁੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
9. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੇਬਰਫੈ~ਡ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
10. ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
11. ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ automatically ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਉ~ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
12. ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ (EPF number) ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹੀ/-
ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,
ਮਿਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2019
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ।