Published by Authority
No. 15] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 11, 2025 (CHAITRA 21, 1947 SAKA)
CONTENTS
Pages PART I—Punjab Government Notifications and Orders
.. 501-524 PART I-A—Notifications by Local Government
.. Nil PART I-B—Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners .. Nil PART II—Statutory Notifications and Republications from Gazette of India/Punjab .. Nil PART III—Notification by High Court, Labour Commissioner ; Advertisements ; .. 211-217 Director of Lotteries, Punjab and Notices etc.
PART III-A—Notifications by Universities
.. Nil PART III-B—Court Notices
.. Nil PART IV—Acts and Bills
.. Nil PART V—Notification by Punjab State Legislature
.. Nil SUPPLEMENT PART I—Statistical
.. Nil SUPPLEMENT PART II—General
.. Nil LEGISLATIVE SUPPLEMENT—Contents
.. xxviii Ditto PART I—Acts
.. Nil Ditto PART II—Ordinances
.. Nil Ditto PART III—Delegated Legislation
.. 307 Ditto PART IV—Correction slips, Republications and Replacements .. NilPART I] PUNJAB GOVT. GAZ., DECEMBER 20, 2024 (AGHN 29, 1946 SAKA) 991 Published by Authority
No.15] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 11, 2025 (CHAITRA 21, 1947 SAKA)
PART I
Punjab Government Notifications and Orders
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ
(ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ-1 ਸ਼ਾਖਾ)
(ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ, ਪਲਾਟ ਨੰ: 3, ਸੈਕਟਰ-35 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਅਧਿਸੂਚਨਾ
ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ, 2025
ਨੰ: 14/26/2015-2ਸਸ1(ਪ:ਫ:)/217.- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 07 ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਸੋਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਮਸੀਹ, ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰ: 1 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ƒ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡੈਜੀਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਸ਼ਰਤਾਂ:(ੳ) ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ƒ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਅ) ਮੈਰਿਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ, 1872 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ/ਫੀਸ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ, 2025
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ।