| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 05, 2025 Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वर्पूण सरकारी आज्ञायें।
ववतत्ववभाग
( ववतत्आयोग्एवं्र्आथणक्मामलात्डविवजन)
अधसिूचना
जयपुर, अगस्त्1 , 2125
महामहहम् राज्यपाल् महोदय् द्वारा् जारी् ककया् गया् ननम्नललखत्ि आदेश् सावणजननक् जानकारी् के ्
ललए्प्रकालशत्ककया्जाता्ह ैः-
आदेश
्््््संख््या् प7(1)ववतत/ववआएवंआमा/एसएफसी/2024 :-भारत के संववािन के अनुच्छे द 243-आई और 243-वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधनिनयम, 1994 और राजस्थान नगरपाललका अधनिनयम, 2009 के उपबन्ोिं के अनुसरण में राज्यपाल राज्य ववत्त आयोग का गठन करते हैं, जो श्री अरूण चतुवेदी, अध्यक्ष तथा श्री नरेश कु मार ठकराल, से.नन. आईएएस सदस्य सधचव से लमलकर बनेगा। 2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सधचव इस अधसिूचना की तारीख से डेढ़ र्वष की कालावध िके ललए पद ािरण करेंगे।
3. आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की ववत्तीय स्स्थनत का पुनववषलोकन करेगा और ननम्नललखखत वर्वयों के संबं िमें लसफाररश करेगााः-
(क) ऐसे लसद्धान्त स्जनसे ननम्नललखखत शालसत होंगेाः
(i) राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और सभी स्तरों पर पंचायतों के मध्य ववतरण, जो संववािन के भाग-9 के अीिन उनके मध्य ववभास्जत ककये जा सकें गे और ऐसे आगमों का सभी स्तरों की पंचायतों के मध्य उनके अपने-अपने अंशों का आबंटन;
(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवािरण, जो सभी स्तरों पर पंचायतों को समनुदेलशत ककये जा सकें गे या उनके द्वारा ववननयोस्जत ककये जा सकें गे; और (iii) राज्य की संधचत ननध िमें से सभी स्तरों पर की पंचायतों को सहायता अनुदान।
(ख) पंचायतों की ववत्तीय स्स्थनत सुािरने के ललए आवश्यक अध्युपाय।
4. आयोग सभी स्तरों पर नगरपाललकाओं की ववत्तीय स्स्थनत का पुनववषलोकन भी करेगा और ननम्नललखखत वर्वयों के संबं िमें लसफाररश करेगााः-
(क) ऐसे लसद्धान्त स्जनसे ननम्नललखखत शालसत होंगेाः-
(i) राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और नगरपाललकाओं के मध्य ववतरण, जो संववािन के भाग-9क के अीिन उनके मध्य7946 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 1(ख) ववभास्जत ककये जा सकें गे और ऐसे आगमों का सभी स्तरों की नगरपाललकाओं के मध्य उनके अपने-अपने अंशों का आबंटन;
(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवािरण, जो नगरपाललकाओं को समनुदेलशत ककये जा सकें गे या उनके द्वारा ववननयोस्जत ककये जा सकें गे; और
(iii) राज्य की संधचत ननध िमें से नगरपाललकाओं को सहायता अनुदान।
(ख) नगरपाललकाओं की ववत्तीय स्स्थनत सुािरने के ललए आवश्यक अध्युपाय।
5. आयोग, अपनी लसफाररशें करने में, अन्य बातों के साथ-साथ ननम्नललखखत को भी ध्यान में रखेगा, अथाषत ाः
(i) राज्य के ववत्तीय संसानि और उस पर मांग वर्र्वेकर नागररक प्रशासन, पुललस और ंजीगत पररसम्पस्त्तयों का अनुरक्षण, सामास्जक कल्याण, न्यानयक प्रशासन, लशक्षा, पू
ऋण सेवा पर व्यय और अन्य प्रनतबद्ध व्यय या राज्य सरकार के दानयत्वों के
ंजी लेखे पर राज्य की प्रनतबद्धता एवं राज्य सरकार की अन्य सम्बन् ि में और पू प्रनतबद्धताओं के ललए राजस्व लेखे में पयाषप्त अधर्शिे उत्पन्न करने की आवश्यकता;
(ii) स्थानीय सरकारों को उनके संसानिों में 16वें ववत्त आयोग की लसफाररशों के अीिन उपलब् िअनुदानों का समायोजन;
(iii) स्थानीय सरकारों द्वारा उद्गृहीत करों और राजस्वों, और उपयोक्ता प्रभारों के वपछले पांच र्वों के दौरान ककये गये संग्रहण के स्तर के आािर पर 01.04.2025 से प्रांरभ होने वाले पांच र्वों के ललए स्थानीय सरकारों के राजस्व संसानि;
(iv) पृथक-पृथक करों में अंश के स्थान पर राज्य की स्वयं की शुद्ध कर प्रास्प्तयों के आािर पर, स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार से ववत्तीय अंतरण; और
(v) ऐनतहालसक रूझानों के आािर पर पूवाषनुमान करने के बजाय व्यय के ननािषरण में ननयामक दृस्टटकोण।
6. ववलभन्न मामलों पर लसफाररशें करने में, आयोग ऐसे समस्त मामलों में, जहां जनसंख्या करों और शुल्कों और सहायता अनुदानों के न्यागमन के ननािषरण के ललए एक कारक के रूप में है, वहां 2011 जनगणना की जनसंख्या को अंगीकृ त करेगा,
7. आयोग उन आािरों को उपदलशषत और उपलब् िकरवायेगा स्जन पर उसके ननटर्कष आािररत है तथा स्थानीय सरकारों के प्रास्प्तयों और व्यय के प्राक्कलन ककया गया है।
8. आयोग, ऐसे उपान्तरणों के साथ जो आवश्यक हों, भारत सरकार के 13वें ववत्त आयोग द्वारा सुझाये गये आदशों के आािर पर अपनी ररपोटष तैयार करेगा।
9. आयोग अपने कायषकाल की समास्प्त अथवा समास्प्त के पूवष, एक अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने षक्त प्रत्येक मामले पर, अपनी ररपोटष (अंग्रेजी और वाले पांच र्वों की कालावध ि के ललए, उपयु हहन्दी में) उपलब् िकरवायेगा।
हररभाऊ बागडे, 01 अगस्त, 2025 जयपुर। राज्यपाल, राजस्थान
वैभव गालररया,
प्रमुख शासन सधचव ववत्त।
Finance Department
(Finance Commission & Economic Affairs Division)
NOTIFICATION Jaipur, August 01, 2025
The following order made by the Governor is published for general information: -
ORDER
No. F7(1)FD/FC&EAD/SFC/2024 .-In pursuance of the provision of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India and the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009 the Governor is pleased to constitute a State Finance Commission with Shri Arun Chaturvedi, as the Chairman and Shri Naresh Kumar Thakral, Retd. IAS as Member Secretary.
2. The Chairman and Member Secretary of the Commission shall hold office for a period of one and half year from the date of the notification.
3. The Commission shall review the financial position of the Panchayats at all levels and make recommendations as to:
(a) the principles which should govern:
(i) the distribution between the State and the Panchayats at all levels of net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Part-IX of the Constitution and allocation between Panchayats at all levels of their respective shares of such proceeds;
(ii) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats at all levels; and
(iii) the grants-in-aid to the Panchayats at all levels from the Consolidated Fund of the State.
(b) the measures needed to improve financial position of the Panchayats.
4. The Commission shall also review financial position of the Municipalities at all levels and make recommendations as to:
(a) the principles which should govern:
(i) the distribution between the State and the Municipalities of net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Part-IX-A of the Constitution and allocation between the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;
(ii) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities; and;
(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State.
7948 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 1(ख) (b) the measures needed to improve financial position of the Municipalities.5. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to:
(i) financial resources of the State and demands thereon, on account of expenditure on Civil Administration, Police and Judicial Administration, Education, Maintenance of Capital Assets, Social Welfare, Debt Servicing and other committed expenditure or liabilities of the State Government and need to generate adequate surplus on revenue account for State's commitments on capital account and other commitments of the State Government;
(ii) adjustment of grants available to the Local Governments under the recommendations of the 16th Finance Commission in their resources;
(iii) revenue of the resources of the Local Governments for five years commencing from 01.04.2025 on the basis of level of collection made during preceding five years taxes and revenues, and user charges, levied by the Local Governments;
(iv) fiscal transfers from the State Government to Local Governments based on net own tax receipts of the State in place of share in individual taxes; and (v) a normative approach in the assessment of expenditure rather than making forecasts based on historical trends.
6. In making the recommendations on various matters, the Commission shall adopt the population of census 2011 in all cases where population is regarded as a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid.
7. The Commission shall provide and indicate the bases on which it has arrived at its findings, estimates of receipts and expenditure of the Local Governments.
8. The Commission shall prepare its report on the basis of Templates suggested by the 13th Finance Commission of Government of India, with such modifications as may be necessary.
9. The Commission shall make its report (in English and Hindi) available on or before expiry of its term, on each of the matter aforesaid, covering a period of five years commencing from 1st April, 2025.
1st August, 2025 Jaipur.
Haribhau Bagde,
Governor of Rajasthan.
Vaibhav Galriya,