| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| अग्रहायण 21, शक्रवार , शाके 1947- दिसम् बर 12, 2025 ु Agrahayana 21, Friday, Saka 1947- December 12, 2025 |
भाग-4(ख)
राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रपु -2)
अधिसचनाू
जयपरु , दिसम्बर 12, 2025
संख्या प.4(5)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल (cid:217)वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सचनार्थ ू एत(cid:217)(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता हैः-
राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025
(2025 का अध्यादेश संख्यांक 2)
(राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा दिनांक दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)
जीविका और कारबार करने की सगमताु के लिए विश्वसनीयता आधारित शासन की और व(िcid:217)धृ करने के लिए और अपराधों का गैर अपराधीकरण तथा सव्यु वस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए अध्यादेश।
यत:, राजस्थान राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां वि(cid:217)यमान हैं जिनके कारण तरन्तु कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;
अत: अब, भारत के संविधान के अनच्छे
ु द 213 के ख(cid:214)ड (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु , राज्यपाल भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात ्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवत्तृ होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसचनाू (cid:217)वारा, नियत करे; और अनसचीु ू में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित संशोधनों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकें गी।
2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.- अनसचीु ू के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का एत(cid:217)दारा उस सीमा तक और उस रीति से, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है।
भाग 4 (ख) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 12, 2025 53. व्यावत्तियां
ृ .- इस अध्यादेश (cid:217)वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गयी है;
और यह अध्यादेश पहले से ही की गयी या भगतीु गयी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों या पहले ही अर्जित, उ(cid:217)भतू या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से किसी निर्मक्तिु या उसके उन्मोचन या पहले से ही अनदत्तु की गई किसी क्षतिपर्ति
ू , या किसी पर्व
ू कत्यृ या बात के सबतू को प्रभावित नहीं करेगा;
न ही यह अध्यादेश विधि के किसी सि(cid:217)धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, प(cid:217)धति या प्रक्रिया के अनक्रमु या वि(cid:217)यमान रूढि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छटू , पद या नियक्तिु , को इस बात के होते हएु भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे इसके (cid:217)वारा संशोधित या निरसित किसी अधिनियमिति के (cid:217)वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से क्रमश: अभिपष्टु या मान्य या व्युत्पन्न हएु हैं;
न ही इस अध्यादेश (cid:217)वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी भी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छटू , प्रथा, प(cid:217)धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात, जो अब वि(cid:217)यमान नहीं है या प्रवत्तृ नहीं है, को पनरुज्जीु वित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।
ू अनसचीु
| क्र. सं. | वर्ष | अधिनियम सं. | संक्षिप् त नाम | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 1953 | 13 | राजस् थान वन अधिनियम, 1953 | (1) धारा 2 के खÖ ड (3) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "अधीन दÖ डनीय" क े और विÙयमान पश् चात ् अभिव् यक्ति "कोई अपराध" से पर्व अभिव् य क्ति "या ू शास्ति के लिए दायी" अंत:स् थापित की जायेगी। (2) धारा 26 में,- (i) उप-धारा (1) के विÙयमान खÖ ड (क) और (ख) हटाये जायेंगे; (ii) विÙयमान उप-धारा (1-क) क े पश् चात ्, निम् नलिखित नयी उप-धारा अंत:स् थापित की जायेगी, अर्थात ्:- |
| "(1-ख) जो कोई व् यक्ति किसी आरक्षित वन में,- को (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशओं ु अतिचार करने की अनज्ञा ु देगा, वह वन को हएु नकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक् त ु वन अधिकारी Ùवारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक् त, शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपये तक की हो सके गी,; को गिराये जाने, या काटे जाने या (ख) किसी वक्षृ किसी इमारती लकड़ी को खींचे जाने में उपेक्षा Ùवारा कोई नकसान कारित करेगा, वह वन को ु नकसान के लिए, धारा 68 के अधीन ु हएु सशक् त वन-अधिकारी Ùवारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक् त, शास्ति के लिए, जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, दायी होगा।"। (3) धारा 33 में,- (i) उप-धारा (1) में विÙयमान खÖ ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे; (ii) उप-धारा (1-क) का विÙयमान खÖ ड (घ) हटाया जायेगा; (iii) विÙयमान उप-धारा (1-क) क े पश् चात ्, निम् नलिखित नयी उप-धारा अन् त:स् थापित की जायेगी, अर्थात ्:- "(1-ख) जो कोई व् यक्ति किसी संरक्षित वन में,- चाहे (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वक्षृ वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन का बन् द प्रभाग हो, के सामीप् य में अपने Ùवारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा, वह वन को नकसान पहंचाने के लिए धारा 68 के ु ु अधीन सशक् त वन अधिकारी Ùवारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक् त, शास्ति क े लिए, दायी होगा, जो पचीस हजार रुपये तक की हो सके गी; को इस प्रकार गिरायेगा या (ख) किसी वक्षृ किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापर्वोक् त ू रूप में आरक्षित किसी वक्षृ को नकसान पहंचाने के लिए धारा 68 के ु ु अधीन सशक् त वन अधिकारी Ùवारा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक् त, शास्ति क े लिए, दायी होगा, जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी।"। (4) धारा 52 की उप-धारा (2) के परन् तुक के अन् त म ें आये विÙयमान विराम चिह्न "।" के स् थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस् थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश् चात ्, निम् नलिखित नया परन् तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात ्:- "परन् तु यह कि ऐसा वन विषयक अपराध, जिसके बाबत ् उप-धारा (1) के अधीन अभिग्रहण किया गया ह ै, अधिनियम की धारा 68 के अधीन शमनीय हो सके गा, यदि अभिलेख पर यह स् थापित कर दिया जाता है कि अपराध कारित करने वाला (वाले) व् यक्ति और उप-धारा (1) के अधीन अभिगहीत मशीनरी, ृ आयधु , औजार, नाव, पशु, यानों, रस्सियों, चैन या कोई अन् य वस् तु और कोई व् यक्ति जो ऐसी अभिगहीत ृ सम् पति में कोई हित रखता है, इस अपराध से पर्व इस ू अधिनियम के अधीन किसी वन विषयक अपराध के कारित किये जाने में अन् तर्वलित नहीं रहा है।''। (5) धारा 68 में, - (i) विÙयमान शीर्षक को निम् नलिखित शीर्षक Ùवारा प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "68. अपराधों का शमन और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.- "; (ii) उप-धारा (1) के विÙयमान खÖ ड (क) में आये शब् द "और" के स् थान पर शब् द "या" प्रतिस् थापित किया जायेगा; (iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के खÖ ड निम् नलिखित नया खÖ ड (क) के पश् चात ् अन् त:स् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "(कक) किसी व् यक्ति से, धारा 26 की उप- धारा (1-ख) या धारा 33 की उप- धारा (1-ख) के अतिक्रमण के लिए शास्ति या प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगहीत करे, और"। ृ (6) विÙयमान धारा 87 हटायी जायेगी। | ||||
| 2. | 1955 | 3 | राजस् थान अभिधतिृ अधिनियम, | विÙयमान धारा 86 के स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "86. विधिविरूÙध हटाये जाने पर शास्तियां.- जो |
| 1955 | कोई धारा 83 या धारा 84 के समस् त उपबंधों या उनमें से किन् ही उपबंधों का या तÙधीन अनदत् त ु किसी अनज्ञप्ति के निबन् धनों, शर्तो या निर्बंधनों में से ु किसी का उल् लंघन करता है तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो सहायक कलक् टर Ùवारा, उसको आवेदन या रिपोर्ट किये जाने पर, अधिरोपित की जा सके गी- (क) प्रथम उल् लंघन की दशा में: (i) जहां कोई वक्ष हटाया गया है तो हटाये ृ गये प्रत् येक वक्ष के लिए ऐसी शास्ति जो ृ एक हजार रुपये तक की हो सके गी; और (ii) अन् य दशा में, ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सके गी; और (ख) Ùिवतीय या पश् चात्वर्ती उल् लंघन की दशा म ें, ऐसी शास्ति से जो खÖ ड (क) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की रकम की दोगनी ु हो सके गी; और या उसका काष् ठ जिसकी बाबत ् ऐसा कोई वक्षृ उल् लंघन कारित किया गया है, राज् य सरकार को समपǿत किया जा सके गा।"। | |||
| 3. | 1956 | 26 | राजस् थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956 | (1) धारा 10 में, विÙयमान शब् द, "यदि" के स् थान पर अभिव् यक्ति "यदि यह पाया जाता है कि" और विÙयमान अभिव् यक्ति "का दोषी रहा है" के स् थान पर अभिव् यक्ति "के लिए कभी भी धारा 14 के अधीन दÖिडत किया गया है" प्रतिस् थापित की जायेगी। (2) धारा 12 की उप-धारा (1) के खÖ ड (च) के अन् त म ें आये विÙयमान चिह्न "।" के स् थान पर शब् द "; या" प्रतिस् थापित किये जायेंगे और इस प्रकार संशोधित खÖ ड (च) के पश् चात ् निम् नलिखित नया खÖ ड अन् त:स् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "(छ) धारा 14 के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण या धारा 14क के अधीन उल् लंघन का शमन करना।"। (3) विÙयमान धारा 14 क े स् थान पर, निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "14. शास्ति.- (1) जो कोई भी इस अधिनियम क े किन् हीं भी उपबंधों का उल् लंघन करता है या दष् प्रे रण करता है या प्रयत् न करता है, या ु |
| धारा 13 के अधीन जारी की गई तत् समय प्रवत् तृ किसी भी अधिसचना कोई ू के उपबंधों के प्रतिकलू भाड़ा प्रभारित करता है, तो वह शास्ति, जो पचास हजार रुपये तक की हो सके गी, के संदाय का दायी होगा, जो नियमों में विहित प्राधिकारी Ùवारा अधिरोपित की जाये। (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति भू-राजस् व के बकाया के रूप में वसलीय ू होगी।"। (4) इस प्रकार संशोधित धारा 14 के पश् चात ् निम् नलिखित नयी धारा अंत:स् थापित की जायेगी, अर्थात ्:- "14क. उल् लंघनों का शमन करना.- (1) प्राधिकारी, या तो कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पर्व या उनके पश् चात ् ू अधिरोपणीय शास्ति की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी राशि, जो विहित की जाये, के संदाय पर इस धारा के अधीन किसी उल् लंघन का शमन कर सके गा। (2) शास्ति अधिरोपित करने और उल् लंघन का शमन करने की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।"। (5) धारा 16 की उप-धारा (2) में,- (i) खÖड (ख) के अन्त में आया विÙयमान शब्द "और" हटाया जायेगा; (ii) खÖड (ग) के अन्त में आये विÙयमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खÖड (ग) के निम्नलिखित नये खÖड अन्तःस्थापित किये पश् चात ्, जायेंगे, अर्थात ्:- "(घ) प्रशासनिक शास्तियां अधिरोपित करने या उल्लंघनों का शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; (ङ) शमन के लिए प्रक्रिया और संदेय रकम; और (च) उल् लंघनों का वर्गीकरण और उन पर लागू शास्तियों का मापमान।"। | ||||
| 4. | 1958 | 48 | राजस् थान भाÖ डागार | (1) धारा 29 की उप-धारा (1) में, विÙयमान अभिव्यक्ति "किन्हीं भी आदेशों" के पश् चात ् और |
| अधिनियम, 1958 | विÙयमान अभिव्यक्ति "के विरुÙध" से पर्व ू अभिव्यक्ति "या धारा 32 के अधीन पारित शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश" अन्तःस्थापित की जायेगी। (2) विÙयमान धारा 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "32. शास्ति और प्रक्रिया.- (1) जो कोई भी - (क) इस अधिनियम के अधीन कोई अनज्ञप्ति ु प्राप्त किये बिना ही किसी अनज्ञप्ति प्राप्त ु भाÖडागारिक के रूप में कार्य करता है या उक्त रूप में अपने आपको धारित करता है; या (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं में से किसी का भी जानबझकर उल्लंघन करता है ू या पालन करने में विफल रहता है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सके गी जो विहित प्राधिकारी Ùवारा सनवाई का ु यक्तियक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश् चात ् ु ु अधिरोपित की जा सके गी। (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, Ùवारा किया जाता है, वहां उसके कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति शास्ति के लिए दायी समझा जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना या कारित किया गया सम्यक् तत्परता के बावजदू था।"। | |||
| 5. | 1961 | 25 | राजस् थान राज् य सहायता (उÙयोग) अधिनियम, 1961 | (1) धारा 6 की विÙयमान उप-धारा (4) के स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "(4) यदि कोई व् यक्ति- (क) उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश का, पालन करने में, पर्याप् त कारण के बिना विफल रहता है; या |
| (ख) उप-धारा (3) के उल्लंघन में कोई सचना जानबझकर प्रकट करता है या प्रकट ू ू किया जाना अनज्ञात करता है, ु तो वह धनीय शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सके गी, जो राज्य सरकार Ùवारा सक्षम अधिकारी Ùवारा अधिरोपित की जाये: प्राधिकतृ परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सनवाई का यक्तियक्त अवसर प्रदान किये बिना ु ु ु अधिरोपित नहीं की जायेगी।"। निम्नलिखित (2) विÙयमान धारा 8 के पश् चात ्, नयी धारा 9 जोड़ी जायेगी, अर्थात ्:- "9. अधिनियम का किसी अन् य विधि के अतिरिक् त होना.- इस अधिनियम के उपबंध किसी अन् य विधि के उपबंधों के तत् समय प्रवतृ अतिरिक् त होंगे, न की उनके अल् पीकरण में।"। | ||||
| 6. | 1962 | 12 | राजस् थान विÙयतु ) (शल् कु अधिनियम, 1962 | (1) धारा 9 में, - (i) उप-धारा (1) में, विÙयमान अभिव्यक्ति "किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिÙधदोष ठहराये जाने पर दौ सौ रुपये तक के जर्माने से दÖ डनीय" ु क े स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (1) में, हटाया विÙयमान परन्तकु जायेगा; (iii) उप-धारा (2) में, विÙयमान अभिव्यक्ति "किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिÙिध होने पर 1000/- रुपये से अनधिक जर्माने से ु दÖ डनीय" के स्थान पर अभिव् यक्ति "दो हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित की जायेगी; हटाया (iv) उप-धारा (2) में विÙयमान परन्तकु जायेगा; (v) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश् चात ् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात ्:- "(3) जहां उप-धारा (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल् लंघन किसी कम्पनी Ùवारा |
| कारित किया जाता है, वहां प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा उल्लंघन किये जाने के समय, कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, साथ ही कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन कारित करने के लिए उत्तरदायी समझी जायेगी और अपने विरूÙध कार्यवाही किये जाने और तद् नसार ु दÖिडत किये जाने की दायी होगी: परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों में दÖ डनीय नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया या यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी। (4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट भी, जहां उप-धारा (1) किसी बात के होते हएु और (2) में विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी Ùवारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या, मौनानकलता से या ु ु उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का उत् तरदायी समझा जायेगा और तÙनसार अपने ु विरूÙध कार्यवाही किये जाने और दÖिडत किये जाने का दायी होगा। स्पष्टीकरण.- उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनार्थ,- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसमें कोई फर्म या व् यक्तियों का अन्य कोई संगम सम्मिलित है, और (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत ह ै। (5) इस धारा के अधीन शास्ति, या इस निमित् त राज्य सरकार Ùवारा आयक्तु किसी अधिकारी Ùवारा अधिरोपित प्राधिकतृ की जा सके गी। (6) इस धारा के अधीन कोई शास्ति, तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सनवाई का ु यक्तियक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया ु ु हो।"। (2) विÙयमान धारा 9क हटायी जायेगी। | ||||
| 7. | 1964 | 1 | राजस् थान साहकार ू अधिनियम, 1963 | (1) विÙयमान धारा 40 के स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "40. धारा 5, धारा 22 की उप- धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 के उल् लंघन के लिए शास्ति.- जो कोई भी धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 में अं तर्विष् ट किसी भी उपबंध का अनपालन करने में विफल रहता है ु कोई कार्य करता या उसका उल् लंघन करते हएु ह ै, तो वह- (क) प्रथम उल् लंघन के लिए, ऐसे , जो विहित नियमों के अध् यधीन रहते हएु किए जायें ऐसी शास्ति, जो पच् चीस हजार रुपये तक की हो सके गी, (ख) Ùिवतीय या पश् चात्वर्ती उल् लंघन क , े लिए, ऐसे नियमों के अध् यधीन रहते हएु जो विहित किये जायें ऐसी शास्ति से जो पचास हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।"। (2) विÙयमान धारा 42 क े स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "42. कतिपय अपराधों का संज्ञान.- इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न् यायालय, रजिस् ट्रार Ùवारा की गई शिकायत के बिना नहीं करेगा।"। (3) धारा 43 में,- |
| (i) उप-धारा (1) की सारणी के विÙयमान Ùिवतीय स् तंभ में, जहां कहीं भी आये, अंक "40" को, हटाया जायेगा; (ii) विÙयमान उप-धारा (2) के स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "(2) रजिस् ट्रार, धारा 22 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5), धारा 29, धारा 38 और धारा 39 क े अधीन दÖ डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किये जाने से पर्व या उसके ू पश् चात ऐसे किसी भी व् य क्ति से, जिस पर उक् त ् अपराध करने का आरोप लगाया गया है, अपराध क े शमन के रूप में स् वीकार कर सके गा।"। | ||||
| 8. | 1992 | 19 | राजस् थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस् था अधिनियम, 1989 | विÙयमान धारा 34 के स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "34. सचिव के कर्तव् यों के निर्वहन में विफलता क े लिए शास्ति.- (1) जहां कोई व् यक्ति, धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबंधों के अनपालन में विफल रहता है या, जहां ऐसी ु विफलता किसी संगम Ùवारा की जाती है वहां, ऐसी विफलता के लिए उत्तरदायी प्रबंध समिति का प्रत् येक सदस् य, ऐसा व् यक्ति, ऐसी प्रशासनिक शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सके गी, का संदाय करने का दायी होगा: ऐसा परन् तु प्रबंध समिति का सदस् य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो हो, इस धारा के ऐसे निर्णय से सहमत न हआु अधीन किसी शास्ति का दायी नहीं होगा। (2) इस धारा के अधीन शास्तियां सक्षम प्राधिकारी Ùवारा ऐसे व् यक्ति या संगम को सनवाई का यक्तिक् त अवसर प्रदान करने के ु ु पश् चात ् अधिरोपित की जायेंगी।"। |
| 9. | 1998 | 14 | राजस् थान स् टाम् प अधिनियम, 1998 | (1) अध् याय 7 का विÙयमान नाम "दाÖिडक अपराध और प्रक्रिया" के स् थान पर निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "शास्ति, दाÖिडक अपराध और प्रक्रिया"। |
| (2) धारा 73 में,- (i) उप-धारा (1) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "ऐसे प्रत् येक अपराध के लिए जर्माने से , जो ु पांच हजार रुपए तक का हो सके गा, दÖ डनीय होगा", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसे प्रत् येक अतिक्रमण के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपए तक की हो सके गी, का दायी होगा" प्रतिस् थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (2) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "जर्माने से , जो पांच हजार रुपये तक का हो ु सके गा, दÖ डनीय होगा।" के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (3) धारा 74 में, विÙयमान अभिव् यक्ति "जर्माने ु से, जो एक हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत होगा।" के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सके गी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (4) धारा 78 में, विÙयमान अभिव् यक्ति "जर्माने ु से, जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖ डनीय होगा।" के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (5) धारा 79 में, विÙयमान अभिव्यक्ति "जर्माने ु से, जो एक हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖडनीय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सके गी, के लिए दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) विÙयमान धारा 81 के स् थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "81. धारा 85 के उपबंधों के भंग के लिए शास्ति.- जो कोई व्यक्ति धारा 85 के उपबंधों का भंग करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो , - निम्नानसार है ु (i) प्रथम भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सके गी; | ||||
| (ii) Ùिवतीय भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सके गी, किन्त जो दो सौ रुपये से कम की ु नहीं होगी; और (iii) ततीय और पश् चा त् वर्ती भंग के लिए ृ ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, क े लिए दायी होगा।"। (7) धारा 82 में, विÙयमान अभिव्यक्ति "ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सके गी या जर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो ु सके गा, या दोनों से, दÖडनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 83 में, - (i) विÙयमान शीर्षक "83. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-" के स् थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "83. शास्ति का अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-"; (ii) विÙयमान उप-धारा (3) के पश् चात ् निम् नलिखित नयी उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात ्:- "(4) अध्याय 7 के अधीन कोई भी शास्ति ऐसे अधिकारी Ùवारा, जो कलक् टर की रैंक से नीचे का न हो, अधिरोपित नहीं की जायेगी।"। (9) धारा 87 की उप-धारा (1) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जर्माने विहित कर सके गी, जो किसी भी मामले में, ु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होंगे।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "इस अधिनियम में अन् यथा उपबंधित के सिवाय, उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जर्माने ु या शास्ति विहित कर सके गी, जो किसी भी दशा में, पांच हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी," प्रतिस् थापित की जायेगी। | ||||
| 10. | 2009 | 18 | राजस् थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 | (1) धारा 126 की उप-धारा (2) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "दोषसिÙिध पर ऐसे जर्माने का दायी ु होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सके गा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक की हो सके गी।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (2) धारा 169 में,- (i) उप-धारा (2) म ें विÙयमान अभिव् यक्ति, "दोषसिÙिध पर ऐसे जर्माने से , जो पांच हजार ु रुपये तक का हो सके गा, और अननपालन जारी ु रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश् चात प्रत् ये ् क दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननपालन जारी रहा है या रहता है , ऐसे और ु जर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो ु सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास् ित, जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी और अननपालन जारी ु रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश् चात प्रत् ये क दिवस के लिए, जिसमें ऐसा ् अननपालन जारी रहा है या रहता है , ऐसी और ु शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (ii) उप-धारा (4) म ें विÙयमान अभिव् यक्ति, "दोषसिÙिध पर, ऐसे जर्माने से , जो पांच हजार ु रुपये तक का हो सके गा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जर्माने से , जो प्रथम बार के ु अपराध के लिए दोषसिÙिध के पश् चात ऐसे ् प्रत् येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सके गा, दÖ डनीय होंगे।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो जारी रहने की दशा में, सके गी, और ऐसा कत् यृ ऐसी और शास्ति, जो ऐसे प्रत् येक दिवस के जारी रहता है, दो सौ लिए, जिसमें ऐसा कत् यृ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। |
| (3) धारा 171 की उप-धारा (5) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "दोषसिÙिध पर, ऐसे जर्माने से, जो पांच ु हजार रुपये तक का हो सके गा, और अननपालन जारी ु रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश् चात ् प्रत् येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननपालन जारी ु रहा है या रहता है, ऐसे और जर्माने से, जो दो सौ ु रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास् ित, जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, और अननपालन जारी रहने ु पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश् चात ् प्रत् येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननपालन जारी रहा है ु या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो दो सौ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (4) धारा 183 की उप-धारा (4) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "दोषसिÙिध पर ऐसे जर्माने से दÖ डनीय ु होगा, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सके गा", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी" प्रतिस् थापित की जायेगी। (5) धारा 189 की उप-धारा (2) में विÙयमान अभिव् यक्ति "जर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम ु नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा और ऐसी प्रथम दोषसिÙिध की तारीख के पश् चात ् ऐसा उल् लंघन जारी रहने वाले प्रत् येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक् त जर्माने से, ु जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो एक सौ रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी और ऐसा उल् लंघन जारी रहने वाले प्रत् येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक् त शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो एक सौ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा" प्रतिस् थापित की जायेगी। (6) धारा 194 की उप-धारा (9) के खÖ ड (ख) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "किसी सक्षम न् यायालय Ùवारा दोषसिÙिध पर, ऐसे जर्माने से, जो तीस हजार रुपये ु से कम नहीं होगा किन् तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सके गा और उल् लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल् लंघन के प्रत् येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल् लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो तीस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो पचास हजार रुपये तक की हो सके गी और उल् लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे उल् लंघन के प्रत् येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल् लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये की शास्ति का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (7) धारा 196 की उप-धारा (2) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "ऐसे जर्माने से दÖ डनीय होगा जो पचास ु हजार रुपये तक का हो सके गा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सके गी।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (8) धारा 197 की उप-धारा (2) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "ऐसे जर्माने से जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा और प्रथम दोषसिÙिध की तारीख के पश् चात ् प्रत् येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल् लंघन जारी रहता है ऐसे और जर्माने से, जो ु पचास रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो एक सौ रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी और प्रथम उल् लंघन के लिए दÖिडत किये जाने की तारीख के पश् चात ् प्रत् येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल् लंघन जारी रहता है, ऐसी और शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो एक सौ रुपये तक की हो सके गी का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (9) धारा 202 की उप-धारा (4) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "दोषसिÙिध पर, ऐसे जर्माने से, जो दो ु हजार रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (10) धारा 209 की उप-धारा (4) में विÙयमान अभिव् यक्ति, "दो षसिÙिध होने पर ऐसे जर्माने से ु दÖिडत किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम नगरपालिक अधिकारी के नहीं होगा किन् तु जो मख् यु आदेशों या निदेशों की अननपालना के मामले में बीस ु हजार रुपये तक का हो सके गा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो मख् यु नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननपा लना की दशा में बीस हजार रुपये तक की हो ु सके गी।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (11) धारा 254 में, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर ऐसे जर्माने का, जो एक हजार रुपये ु से कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जर्माने का, जो प्रथम दो षसिÙिध की तारीख के ु पश् चात ् ऐसे प्रत् येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिÙध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग् न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो एक सौ रुपये तक का हो सके गा, दायी होगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसी और शास्ति, जो उस उल् लंघन की तारीख के पश् चात ्, जिसके लिए वह दÖिडत किया गया है, प्रत् येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो एक सौ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (12) धारा 259 में, विÙयमान अभि व् यक्ति, "जर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, ु दÖ डनीय होगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "शास्ति, जो पांच हजार रुपये से कम की नहीं होगी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (13) धारा 260 की उप-धारा (1) में विÙयमान अभि व् यक्ति, "ऐसे जर्माने से, जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, तथा ऐसे और जर्माने से, जो प्रथम दोषसिÙिध ु में की तारीख के पश् चात ् उक् त नोटिस के अनपालन ु विफलता जारी रहने के प्रत् येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो एक सौ रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, तथा ऐसी और शास्ति, जो प्रथम विफलता क े लिए दÖिडत किये जाने की तारीख के पश् चात ् उक् त नोटिस के अनपालन में विफलता जारी रहने के प्रत् येक ु दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो एक सौ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (14) धारा 262 के खÖ ड (ख) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "ऐसे जर्माने से, जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (15) धारा 266 में, विÙयमान अभिव् यक्ति "ऐसे जर्माने ु से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सके गा, दÖ डनीय होगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच सौ रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (16) धारा 267 की उप-धारा (2) में, विÙयमान अभिव् यक्ति, "ऐसे जर्माने से, जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖ डनीय होगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (17) धारा 268 की उप-धारा (2) में विÙयमान अभिव् यक्ति "ऐसे जर्माने से, जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, और इसके पश् चात्वर्ती किसी दोषसिÙिध पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन् तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, और यदि शास्ति के अधिरोपण के उल् िलखित निदेशों के पश् चात ् वही व् यक्ति उपर्यक् तु करता है तो, वह ऐसी शास्ति, उल् लंघन में कोई कत् यृ जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा:" प्रतिस् थापित की जायेगी। (18) धारा 278 की उप-धारा (4) में, विÙयमान अभिव् यक्ति, "ऐसे जर्माने से, जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖ डनीय होगा", के स् थान पर अभि व् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा" प्रतिस् थापित की जायेगी। (19) धारा 280 की उप-धारा (5) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "ऐसे जर्माने से, जो एक हजार रुपये से ु कम नहीं होगा किन् तु जो दो हजार रुपये तक का हो सके गा, दÖ डनीय होगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो दो हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (20) धारा 291 में, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर जर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम ु नहीं होगा किन् तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सके गा" के स् थान पर अभिव् यक्ति, "ऐसी शास्ति जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सके गी, का दायी होगा।" प्रतिस् थापित की जायेगी। | ||||
| 11. | 2018 | 24 | जयपरु जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018 | (1) धारा 59 की उप-धारा (4) में, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जर्माने से दÖिडत किया ु जायेगा।" के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की या अधि कतम दस हजार रुपये से अधिक की नही होगी।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (2) धारा 60 म ें, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जर्माने से दÖिडत किया जायेगा।", के ु स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सके गी।", प्रतिस् थापित की जायेगी। (3) धारा 61 म ें, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जर्माने से दÖिडत किया जायेगा।", के ु स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सके गी।", प्रतिस् थापित की जायेगी। (4) धारा 62 म ें, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जर्माने से दÖिडत किया जायेगा।", के ु स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सके गी।", प्रतिस् थापित की जायेगी। (5) धारा 63 म ें, विÙयमान अभिव् यक्ति |
| "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जर्माने से दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान ु पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सके गी।", प्रतिस् थापित की जायेगी। (6) धारा 64 म ें, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जर्माने से दÖिडत किया जायेगा।", के स् थान ु पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी, जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सके गी।", प्रतिस् थापित की जायेगी। (7) धारा 66 म ें, विÙयमान अभिव् यक्ति "दोषसिÙिध पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन् तु जो एक वर्ष तक का हो सके गा या अधिकतम दस हजार रुपये के जर्मा ने से दÖिडत ु किया जायेगा।", के स् थान पर अभिव् यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सके गी।" प्रतिस् थापित की जायेगी। (8) विÙयमान धारा 69 क े स् थान पर, निम् नलिखित प्रतिस् थापित किया जायेगा, अर्थात ्:- "69. शास्ति के लिए साधारण उपबंध.- (1) जो कोई इस अधिनियम या तÙधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल् लंघन करता है, जिसके लिए कोई विनिर्दिष् ट शास्ति उपबंधित नही की गयी है, वह,- (क) प्रथम उल् लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो अधिकतम पांच हजार रुपये तक की हो सके गी; और (ख) Ùिवतीय या किसी पश् चात् वर्ती उल् लंघन क े लिए, ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन् तु जो एक लाख रुपये तक की हो सके गी, के लिए दायी होगा। (2) इस धारा और धारा 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 66 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ऐसे अधिकारी में निहित होगी, जिसे राज् य सरकार, राजपत्र में अधिसचना Ùवारा, ू अभिहित करे।"। |
हरिभाऊ किसनराव बागडे,
राज्यपाल, राजस्थान।
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमख शासन सचिव।ु
LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 12, 2025
No. F.4(5)Vidhi/2/2025.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Jan Vishwas (Upbandhon ka Sanshodhan) Adhyadesh, 2025 (2025 Ka Adhyadesh Sankhyank 2) promulgated by him on the 11th day of December, 2025:-
(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)
ORDINANCE, 2025
(Ordinance No. 2 of 2025)
(Made and promulgated by the Governor on the 11th day of December, 2025)
An
Ordinance
to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.
Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
26 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 12, 2025 भाग 4 (ख½ Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025.
(2) It shall come into force on such date as the Government of Rajasthan may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.
2. Amendment of certain enactments.- The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.
3. Savings.- The amendment or repeal by this Ordinance of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;
and this Ordinance shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;
nor shall this Ordinance affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognized or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;
nor shall the amendment or repeal by this Ordinance of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.
THE SCHEDULE
(See section 2)
| S. N. (1) | Year (2) | Act No. (3) | Short Title (4) | Amendments (5) |
| 1. | 1953 | 13 | The Rajasthan Forest Act, 1953 | (1) In clause (3) of section 2, after the existing expression "an offence punishable" and before the existing expression "under this Act", the expression "or liable to a penalty" shall be inserted. (2) In section 26,- (i) the existing clauses (a) and (b) of sub- section (1) shall be deleted; (ii) after the existing sub-section (1-A), the following new sub-section shall be |
| inserted, namely:- "(1-B) Any person who in a reserved forest,- (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass shall be liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68.". (3) In section 33,- (i) the existing clauses (b) and (c) of sub- section (1) shall be deleted; (ii) the existing clause (d) of sub-section (1-A) shall be deleted; (iii) after the existing sub-section (1-A), the following new sub-section shall be inserted, namely:- "(1-B) Any person who in a protected forest,- (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest, shall be liable to penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68.". (4) In proviso to sub-section (2) of section 52, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (2) so amended, the following new proviso shall be added, namely:- "Provided further that the forest offence in respect of which the seizure has been made under sub-section (1) may be compounded under section 68 of the Act, if it is established on record that person(s) committing the offence and the machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article seized under sub- section (1) and the person who may have some interest in such property seized have not been involved in the commission of any forest offence under the Act prior to this offence.". (5) In section 68,- (i) the existing heading shall be substituted by the following heading, namely:- "68. Power to compound offences and impose penalties.-"; (ii) for the existing word "and" occurring in clause (a) of sub-section (1), the word "or" shall be substituted; (iii) after the clause (a) of sub-section (1) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:- "(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation for violation of sub- section (1-B) of section 26 or sub- section (1-B) of section 33, and". (6) The existing section 87 shall be deleted. | ||||
| 2. | 1955 | 3 | The Rajasthan Tenancy Act, 1955 | For the existing section 86, the following shall be substituted, namely:- "86. Penalties of unlawful removal.-Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be liable to a penalty which may be imposed by an Assistant Collector on an application or a report made to him- |
| (a) in the case of a first contravention: (i) where a tree has been removed, to a penalty which may extend to one thousand rupees for each tree that has been removed; and (ii) in other case, to a penalty which may extend to one thousand rupees; and (b) in the case of a second or subsequent contravention, to a penalty which may extend to double the amount of penalty that can be imposed under clause (a), and any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.". | ||||
| 3. | 1956 | 26 | The Rajasthan Regulation of Boating Act, 1956 | (1) In section 10, for the existing expression "if the licensee has been guilty of", the expression "if it is found that the licensee has ever been penalised under section 14 for" shall be substituted. (2) In clause (f) of sub-section (1) of section 12, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the words "; or" shall be substituted and after clause (f) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:- "(g) imposition of any penalty under section 14 or compounding of contravention under section 14A.". (3) For the existing section 14, the following shall be substituted, namely:- "14. Penalty.- (1) Whoever commits or abets, or attempts to commit a contravention of any of the provisions of this Act, or charges any fares contrary to the provisions of any notification issued under section 13 for the time being in force, shall be liable to pay a penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the authority prescribed in the rules. (2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable as arrears of land revenue.". (4) After section 14 so amended, the following new section shall be inserted, namely:- "14A. Compounding of |
| contraventions.- (1) The authority may either before or after the institution of proceedings, compound any contravention under this section on payment of such sum, not exceeding the maximum amount of penalty imposable, as may be prescribed. (2) The manner of imposing penalty and compounding of contravention shall be such as may be prescribed.". (5) In sub-section (2) of section 16,- (i) in clause (b), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted; (ii) in clause (c), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted and after clause (c) so amended, the following new clauses shall be inserted, namely:- "(d) the authority competent to impose administrative penalties or to compound contraventions; (e) the procedure for compounding and the amount payable; and (f) the classification of contraventions and the scale of penalties applicable thereto.". | ||||
| 4. | 1958 | 48 | The Rajasthan Warehouses Act, 1958 | (1) In sub-section (1) of section 29, after the existing expression "any orders passed under section 17" and before the existing expression "shall be made to such authority", the expression "or any order passed under section 32 imposing penalty" shall be inserted. (2) For the existing section 32, the following shall be substituted, namely:- "32. Penalty and procedure.- (1) Whoever- (a) acts, or holds himself out, as a licensed warehouseman without having obtained a licence under this Act; or (b) knowingly contravenes or fails to comply with any of the provisions or requirements of this Act or the rules made thereunder, shall be liable to a penalty which |
| may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the prescribed authority after giving a reasonable opportunity of being heard. (2) Where a contravention under sub- section (1) is committed by a company or an association or a body of persons, whether incorporated or not, the person responsible for the conduct of its business shall be deemed to be liable to the penalty unless such person proves that the such contravention was committed without his knowledge or despite due diligence.". | ||||
| 5. | 1961 | 25 | The Rajasthan State Aid to Industries Act, 1961 | (1) In section 6, the existing sub-section (4), shall be substituted by the following, namely:- "(4) If any person- (a) fails, without sufficient cause, to comply with an order issued under sub- section (1); or (b) knowingly discloses or allows to be disclosed any information in contravention of sub-section (3), he shall be liable to a monetary penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the competent authority authorised by the State Government: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.". (2) After the existing section 8, the following new section 9 shall be added, namely:- "9. Act to be in addition to any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.". |
| 6. | 1962 | 12 | The Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 | (1) In section 9,- (i) in sub-section (1), for the existing expression ",on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding two hundred rupees:", the expression "to a penalty not exceeding five hundred |
| rupees." shall be substituted; (ii) in sub-section (1), the existing proviso shall be deleted; (iii) in sub-section (2), for the existing expression ", on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 1000/-.", the expression "to a penalty not exceeding two thousand rupees." shall be substituted; (iv) in sub-section (2), the existing proviso shall be deleted; (v) after the existing sub-section (2) so amended, the following new sub-sections shall be added, namely:- "(3) Where any contravention as specified in sub-section (1) and (2) is committed by a company, every officer who at the time of commission of such contravention was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be responsible for commission of such contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where any contravention specified in sub-section (1) and (2) has been committed by a company and it is proved that the contravention has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be responsible of that contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation.- For the purpose of sub- sections (3) and (4),- (a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm. (5) Penalty under this section may be imposed by the Commissioner or any officer authorised in this behalf by the State Government. (6) No penalty under this section shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the person concerned.". (2) The existing section 9A shall be deleted. | ||||
| 7. | 1964 | 1 | The Rajasthan Money Lenders Act, 1963 | (1) For the existing section 40, the following shall be substituted, namely:- "40. Penalty for contravention of section 5, sub-sections (1), (2), (3) of section 22, sections 23, 30 and 37.- Whoever fails to comply with, or acts in contravention of, any provision contained in section 5, sub-sections (1), (2), (3) of section 22, sections 23, 30 and 37 shall be liable- (a) for the first contravention, to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, subject to rules as may be prescribed, (b) for the second or subsequent contravention, to a penalty which may extend to fifty thousand rupees, subject to rules as may be prescribed.". (2) The existing section 42 shall be substituted by the following, namely:- "42. Cognizance of certain offence.- No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by the Registrar.". (3) In section 43,- (i) in the existing second column of the table of sub-section (1), the figure "40" wherever occurred, shall be deleted; (ii) the existing sub-section (2) shall be substituted by the following, namely:- "(2) The Registrar may, either before or after the institution of |
| proceedings for the offence punishable under sub-section (4) or sub-section (5) of section 22, section 29, section 38 and section 39, accept amount from any person charged with such offence by way of composition of the offence committed.". | ||||
| 8. | 1992 | 19 | The Rajasthan Non- Government Educational Institutions Act, 1989 | The existing section 34, shall be substituted by the following, namely:- "34. Penalty for failure to discharge duties of Secretary.- (1) Where any person fails to comply with the provisions of sub-section (3) of section 9 or section 12 or, where such failure is committed by an association, every member of the managing committee responsible for such failure, shall be liable to pay an administrative penalty which may extend to two lakh rupees: Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section. (2) The penalties under this section shall be imposed by the Competent Authority after giving the person or association a reasonable opportunity of being heard.". |
| 9. | 1998 | 14 | The Rajasthan Stamp Act, 1998 | (1) The existing title of CHAPTER VII "Criminal Offences and Procedure", shall be substituted by the following, namely:- "Penalty, Criminal Offences and Procedure". (2) In section 73,- (i) in sub-section (1), for the existing expression "shall for every such offence be punishable with fine which may extend to five thousand rupees", the expression "shall for every such violation be liable for penalty which may extend to five thousand rupees" shall be substituted; (ii) in sub-section (2), for the existing expression "shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.", the expression "shall be liable for penalty which may extend to five |
| thousand rupees." shall be substituted. (3) In section 74, for the existing expression "shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.", the expression "shall be liable for penalty which may extend to one thousand rupees." shall be substituted. (4) In section 78, for the existing expression "shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.", the expression "shall be liable for penalty which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (5) In section 79, for the existing expression "shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees", the expression "shall be liable for penalty which may extend to one thousand rupees" shall be substituted. (6) The existing section 81 shall be substituted by the following, namely:- "81. Penalty for breach of provisions of section 85.- Any person who commits a breach of the provisions of section 85 shall be liable for penalty as under,- (i) for a first breach with penalty which may extend to five hundred rupees; (ii) for a second breach with penalty which may extend to one thousand rupees, but which shall not be less than two hundred rupees; and (iii) for a third and subsequent breach with penalty which may extend to two thousand rupees.". (7) In section 82, for the existing expression "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.", the expression "shall be liable for penalty which may extend to five thousand rupees." shall be substituted. (8) In section 83,- (i) the existing heading "83. Institution and conduct of prosecutions.-" shall be substituted by the following, namely:- "83. Imposition of Penalty, Institution and conduct of prosecutions.-"; (ii) after the existing sub-section (3), the following new sub-section (4) shall be added, namely:- "(4) No penalty under Chapter VII shall be imposed by an officer not below the rank of Collector.". (9) In sub-section (1) of section 87, for the existing expression "the fines, which shall in no case exceed five thousand rupees," the expression "the fines or penalties which shall in no case exceed five thousand rupees except as otherwise provided in the Act," shall be substituted. | ||||
| 10. | 2009 | 18 | The Rajasthan Municipalities Act, 2009 | (1) In sub-section (2) of section 126, for the existing expression "upon conviction to a fine, which may extend to one thousand rupees.", the expression "to a penalty which may extend to one thousand rupees." shall be substituted. (2) In section 169,- (i) in sub-section (2), for the existing expression", on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non- compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.", the expression "be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees, and when the non- compliance is a continuing one, with a further penalty which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues." shall be substituted; (ii) in sub-section (4), for the existing expression", on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in case of continuing offence, with a further fine |
| which may extend to two hundred rupees for every day during which such offence continues after the conviction for the first commission of the offence.", the expression "be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees and in case such act continues, with a further penalty which may extend to two hundred rupees for every day during which such act continues." shall be substituted. (3) In sub-section (5) of section 171, for the existing expression", on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.", the expression "be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further penalty which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues." shall be substituted. (4) In sub-section (4) of section 183, for the existing expression "punishable on conviction with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees", the expression "liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees" shall be substituted. (5) In sub-section (2) of section 189, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues." shall be substituted. (6) In clause (b) of sub-section (9) of section 194, for the existing expression", on conviction by a competent Court, be punished with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with fine of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with penalty of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues." shall be substituted. (7) In sub-section (2) of section 196, for the existing expression "punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees." shall be substituted. (8) In sub-section (2) of section 197, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first contravention penalised." shall be substituted. (9) In sub-section (4) of section 202, for the existing expression", on conviction, be punished with a fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees." shall be substituted. (10) In sub-section (4) of section 209, for the existing expression "punished, on conviction, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non- compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non- compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer." shall be substituted. (11) In section 254, for the existing expression "on conviction to fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence.", the expression "to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the contravention for which he has been penalised." shall be substituted. (12) In section 259, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than five thousand.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees." shall be substituted. (13) In sub-section (1) of section 260, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of the first conviction.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of first failure penalised." shall be substituted. (14) In clause (b) of section 262, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", shall be substituted. (15) In section 266, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees." shall be substituted. | ||||
| (16) In sub-section (2) of section 267, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (17) In sub-section (2) of section 268, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and upon any subsequent conviction, which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and if after the imposition of the penalty the same person does any act in contravention of aforementioned directions, he shall be liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:" shall be substituted. (18) In sub-section (4) of section 278, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees" shall be substituted. (19) In sub-section (5) of section 280, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (20) In section 291, for the existing expression "on conviction to fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.", the expression "to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees." shall be substituted. | ||||
| 11. | 2018 | 24 | The Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018 | (1) In sub-section (4) of section 59, for the existing expression "on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or a daily fine of rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (2) In section 60, for the existing expression "on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", shall be substituted. (3) In section 61, for the existing expression "on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (4) In section 62, for the existing expression "on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not |
| be less than rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (5) In section 63, for the existing expression "on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand." shall be substituted. (6) In section 64, for the existing expression "on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand." shall be substituted. (7) In section 66, for the existing expression "on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or upto a maximum fine of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which may extend upto a maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (8) For the existing section 69, the following shall be substituted, namely:- "69. General provision for penalty.– (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, for which no specific penalty is provided for, shall be liable, - (a) for the first contravention, for a penalty which may extend upto a maximum of five thousand rupees; and (b) for a second or any subsequent contravention, for a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend upto one lakh rupees. (2) The power to impose penalties under this section and under sections 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 66 shall vest in such officer as may be designated by the State Government, by notification in the Official Gazette.". |
हरिभाऊ किसनराव बागडे, Governor of Rajasthan.
राघवेन्द्र काछवाल, Principal Secretary to the Government.