| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- दिसम् बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-
विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू । (मत्स्य विभाग)
अधिसचनाू
जयपरु , अक्टू बर 06, 2025
जी.एस.आर.124 :-राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16) की धारा 5 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और उक्त धारा की उप- धारा (1) की अपेक्षानसारु उक्त प्रारूप, उससे संभाव्यत: प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सचनाू के लिए इसके (cid:217)वारा प्रकाशित किये जाते है और उन्हें इसके (cid:217)वारा सचनाू की जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसचनाू की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती है, इक्कीस दिवस की कालावधि में या के अवसान के पश्चात ्, विचार किया जायेगा।
उपर्यक्तु विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उक्त प्रारूप के संबंध में प्राप्त किसी भी आक्षेप या सझावु पर राज्य सरकार (cid:217)वारा विचार किया जायेगा।
ऐसे आक्षेप या सझावु सचिव, पशपालनु और मत्स्य विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपरु को संबोधित किये जाने चाहिए।
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मत्स्य (प्रारूप संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवत्तृ होंगे। 2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान मत्स्य नियम, 1958, जिन्हें इसमें इसके पश्चात ् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 का वि(cid:217)यमान उप-नियम (5) हटाया जायेगा।
3. नियम 5क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के वि(cid:217)यमान नियम 5क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-
"5क.जनजाति मछआराु सहकारी सोसाइटी को जलाशय का आबंटन.– उन क्षेत्रों, जो नगरपालिका (cid:217)वारा प्रशासित होते हैं, को छोड़कर भारत के संविधान के अनच्छे
राजस्थान के अनसचितु
ु द 244 के खंड (1) में यथा निर्दिष्ट ू क्षेत्रों में अवस्थित जलाशय, नियम 5 के उप-नियम (1) के ख(cid:214)ड (ख) के556 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 भाग 4 (ग) अधीन अवधारित आरक्षित कीमत पर रजिस्ट्रीकतृ जनजाति मछआराु सहकारी सोसाइटी को आबंटित किये जा सके गें। ख प्रवर्ग के जलाशय का निदेशक, मत्स्य (cid:217)वारा और ग तथा घ प्रवर्ग के जलाशय का
संबंधित जिले के मत्स्य अधिकारी (cid:217)वारा आबंटन किया जायेगा।"
4.नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति ''पंचायती राज
संस्थाओं को अन्तरित जलाशयों के मामले में जिला परिषद् का मख्यु कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, पंचायत समिति का विकास अधिकारी" जहां कहीं भी आयी हो, हटायी जायेगी।
[संख्या 1(8)मत्स्य/विकास/2025-26]
राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. समित शर्मा,
शासन सचिव।
Fisheries Department
Notification
October 06, 2025
G.S.R.124 .-The following draft rules further to amend the Rajasthan Fisheries Rules, 1958 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Fisheries Act 1953 (Act No. XVI of 1953), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all the persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given to them that the said draft would be taken into consideration on or after the expiry of twenty one days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.
Any objection or suggestion received in respect of the said draft within the period specified above shall be considered by the State Government.
Such objections and suggestions should be addressed to the Secretary, Animal Husbandary & Fisheries Department, Rajasthan Secretariat, Jaipur.
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Fisheries (Draft Amendment) Rules,2025. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. Amendment of rule 5.- The existing sub-rule (5) of rule 5 of the Rajasthan Fisheries Rules 1958, hereinafter referred to as the said rules, shall be deleted.
3. Substitution of rule 5A.- The existing rule 5A of the said rules shall be substituted by the following, namely:-
"5A. Allotment of water to the Tribal Fisherman Co-operative Society.- Waters, situated in Scheduled areas of the Rajasthan as referred in clause (1) of Article 244 of the Constitution of India except those areas which are administered by a municipality, may beभाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 557 allotted to the Registered Tribal Fisherman Co-operative Society on reserve price determined under clause (b) of sub-rule (1) of rule 5. Allotment of the B category water shall be made by the Director, Fisheries and C and D category water shall be made by the Fishery Officer of district concerned."
4. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the said rules, the existing expression "and in case of water transferred to Panchayati Raj Institutions, Chief Executive Officer of Zila Parishad or Vikas Adhikari of Panchayat Samiti as the case may be,", wherever occurring, shall be deleted.
[संख्या 1(8)मत्स्य/विकास/2025-26] By order of the Governor,
Dr. Samit Sharma, Secretary to the Government.
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Government Central Press, Jaipur.