Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 3 (A), 11 February 2026

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भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत

करने से पर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसचनाू

जयपरु , फरवरी 11, 2026

संख्या एफ. 13(03)विशा/विस/2026/ :-राजस्थान वित्त विधेयक, 2026 जैसा कि दिनांक 11 फरवरी, 2026 को राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भषण शर्मा

ू ,

प्रमखु सचिव।

2026 का विधेयक सं. 3

राजस्थान वित्त विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मल्यू परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-म(cid:214)डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2026 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनसरण में

ु , इसके (cid:217)वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के ख(cid:214)ड 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तरन्तु प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके

, की धारा 2 में,-

पश्चात ् मल अधिनियम कहा गया है

(i) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"(xi) "हस्तांतरण-पत्र" से किसी भी नाम से जानी जाने वाली कोई लिखत अभिप्रेत है, जो एक जीवित व्यक्ति से दसरे जीवित व्यू क्ति के बीच, संपत् ◌ि◌ा के , जो चाहे जंगम, स्थावर, अमर्त

ू , या किसी सम्पदा, अधिकार, हक, हित या उसमें फायदाप्रद हित के अंतरण को प्रभावी या साक्ष्यित करता हो और जिसके लिए अनसची (cid:217)वारा विनिर्दिष्टु ू रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) कोई विक्रय हस्तांतरण-पत्र;

(ख) कोई लिखत जिसके (cid:217)वारा अनयोज्यु दावे, बौ(िcid:217)धक सम्पदा अधिकारों, कारबार अधिकारों, या कोई अन्य अमर्त अधिकारों को ू सम्मिलित करते हए ु अमर्त ू स◌ंपत्ति अंतरित किया जाना;

(ग) कोई लिखत, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी की डिक्री या अंतिम आदेश, जहां तक ऐसी लिखत, डिक्री, या आदेश स्वयं संपत्ति में अधिकारों को सष्टृ , घोषित, समनदेशितु , सीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित हो;

(घ) कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग से संबंधित कोई लिखत या आदेश;

् और अंतरणीय सांपत् ◌ि◌ाक हितों को गठित करने वाले निम्नलिखित (ङ) पथकृ

अधिकारों को अंतरित करने वाली कोई लिखत-

(i) वाय अधिकारु ,

(ii) विकास अधिकार, या

(iii) उप-सतह या भमिगत अधिकारू ;";

(ii) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (xi) के पश्चात और वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड् (xii) से पर्व

ू , निम्नलिखित नया ख(cid:214)ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"(xi-क) "कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग" से, कं पनी अधिनियम, 2013 (2013 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 31) की धारा 31 के अधीन अंतरण को सम्मिलित करते हएु , तत्समय

, किसी उपक्रम या उसके भाग के अंतरण (cid:217)वारा प्रवत किसी विधि के अधीनृ

कोई ठहराव, समझौता, विलयन, समामेलन, डीमर्जर, किसी उपक्रम का चाल ू समत्थाु न के रूप में स्लम्प सेल या किसी निगमित निकाय का पनर्गठनु अभिप्रेत है;";

(iii) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (xvii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,

अर्थात ्:-

"(xvii) "भारत" से भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;";

(iv) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (xx) के पश्चात और वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड् (xxi) से पर्व

ू , निम्नलिखित नया ख(cid:214)ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"(xx-क) "अमर्त संपत्तिू " से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जिसका कोई भौतिक

स्वरूप नहीं है कितं ु जो मौद्रिक मल्यू रखने वाले विधिक अधिकारों,

वाणिज्यिक लाभों, वित्तीय हितों, या बौ(िcid:217)धक सजनोंृ का प्रतिनिधित्व करती

है;";

(v) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (xxxiii-क) को (xxxiii-ख) के रूप में पनु :संख्यांकित किया जायेगा;

(vi) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (xxxiii) के पश्चात और इस प्रकार पन्

ु :संख्यांकित ख(cid:214)ड ू , निम्नलिखित नया ख(cid:214)ड अंत:स्थापित किया जायेगा, (xxxiii-ख) से पर्व अर्थात ्:-

"(xxxiii-क) "राज्य में प्राप्त" से राजस्थान राज्य से बाहर निष्पादित किसी लिखत के , किसी प्राधिकारी के संबंध में, राज्य में ऐसी लिखत को, चाहे मल रूप में या प्रतिलिपि में समक्ष इस पर कार्रवाई किये जाने, प्रवर्तित किये जाने, निर्भर करने, या अन्यथा राज्य के भीतर वैध रूप से प्रभावी बनाये जाने के आशय से प्रस्तुत किया जाना, राज्य में लाना या पारेषित करना अभिप्रेत है, और इसमें कोई ऐसा अन्य मामला जहां ऐसी लिखत का राज्य में इस प्रकार उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना ईप्सित है, सम्मिलित है;"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- मल अधिनियम ू की धारा 3 में, उप-धारा (1) के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (ख) के पश्चात और वि(cid:217)यमान ् उप-धारा (2) से पर्व

ू , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"स्पष्टीकरण.- इस बात के होते हए भी कि राज्यु के बाहर, शेयर जारी, आबंटित, र(cid:217)द किये गये हैं या उनका प्रतिफल संदत्त किया गया है, कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग से संबंधित कोई लिखत, राजस्थान राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित समझी जायेगी, जहां-

(i) कोई संपत्ति, उपक्रम, कारबार, आस्ति या अंतरक इकाई का हित राजस्थान राज्य में अवस्थित है; या

(ii) ऐसी लिखत राजस्थान राज्य में प्राप्त की जाती है।"।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-क का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 3-क की उप-धारा (1) में,-228 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 भाग 3(क) (i) वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "दस प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अन्त में आये वि(cid:217)यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात ्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात ्:-

"परन्तु दस लाख रूपये तक बाजार मल्यू या प्रतिफल वाली या मल्याू नसार ु शल्कु से प्रभार्य नहीं होने वाली लिखतों की दशा में, दस प्रतिशत की दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी।"।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 21 का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 21 में,-

(i) वि(cid:217)यमान शीर्षक में आयी अभिव्यक्ति "लिखतों की" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्थावर संपत्ति की लिखतों की" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) वि(cid:217)यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"(1) जहां स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी लिखत राजस्थान राज्य से भिन्न, भारत के किसी भी भाग में रजिस्ट्रीकत है और ऐसी लिखत ृ राजस्थान राज्य में स्थित किसी भी स्थावर संपत्ति से पर्णतू : या भागत: संबंधित है वहां ऐसी लिखत की प्रति, जब राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रीकरण अधिनियिम, 1908 (1908 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 64, 65 या 66 के अधीन प्राप्त हो, उस शल्कु के अन्तर से प्रभारित किये जाने के दायित्वाधीन होगी जो मल लिखतू का है।";

(iii) उप-धारा (4) में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "धारा 35 और 51" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 37, 51 और 53" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (5) में, वि(cid:217)यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि इस धारा की कोई भी बात कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग पर लाग नहीं होगीू , और इसके संबंध में शल्कु की प्रभार्यता और संगणना अनन्य रूप से धारा 3 और अनसची (cid:217)वारा शासित होंगे।ु ू "।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 29 का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 29 में,-

(i) वि(cid:217)यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा।

(ii) वि(cid:217)यमान (िcid:217)वतीयक परन्तुक में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह कि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 37 का संशोधन.- मल अधिनियम ू

की धारा 37 में,-

(i) उप-धारा (2) के परन्तुक के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (क) में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "द(cid:214)ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग घ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भारतीय नागरिक सरक्षा ु संहिता, 2023 (2023 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अध्याय 10 या अध्याय 11 के भाग घ" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) वि(cid:217)यमान उप-धारा (5) के पश्चात ्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात ्:-

"(6) इस धारा के अधीन की जांचों के प्रयोजनार्थ कलक्टर को, उन्हीं साधनों से और यथा-संभव उसी रीति से, जो सिविल न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन उपबंधित है, लिखत के पक्षकारों या उनमें से किसी को भी सम्मिलित करते हए साक्षियों को समन करने ु

और उनकी हाजिरी प्रवर्तित कराने के लिए और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी।"।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56-क का संशोधन.- वि(cid:217)यमान धारा 56-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

.- (1) धारा 56 या किसी "56-क. शल्कोंु और शास्तियों की वसली का विशेष ढंगू

विधि या संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकल बात के होते हए भी

ु , कलक्टर या कलक्टर (cid:217)वारा प्राधिकत कोई भी अन्यृ अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस,230 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 भाग 3(क) जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे किसी लिखत पर शल्कु शोध्य है, उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जायेगी, के (cid:217)वारा-

(क) बैंक या वित्तीय संस्था को सम्मिलित करते हएु , किसी भी व्यक्ति से, जिससे कोई भी रकम ऐसे किसी व्यक्ति को देय हो या देय हो जाये, जिसे इस धारा में इसके पश्चात व्य् तिक्रमी कहा गया है, जो कलक्टर (cid:217)वारा मांग किये जाने पर शल्कु , ब्याज या शास्ति का संदाय करने में विफल रहा है; या

(ख) बैंक या वित्तीय संस्था को सम्मिलित करते हएु , ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे व्यतिक्रमी के लिए या उसके म(cid:217)धे कोई भी धन धारित करता हो या तत्पश्चात ् धारित करे,

इतने धन का, जो इस अध्याय या अध्याय 3 के अधीन शल्कु , ब्याज या शास्ति की मांग के संबंध में व्यतिक्रमी से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो, या जब वह उस मांग के बराबर या उससे कम हो तो संपर्ण धन काू , सरकारी खजाने या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकत बैंक में

ृ , इस धारा के अधीन जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति से या तो तत्काल या उससे धन के शोध्य होने या उसके (cid:217)वारा धारित किये जाने पर, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के (जो धन के शोध्य होने या धारित किये जाने के पर्व का नहीं होू ) भीतर-भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सके गा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यतिक्रमी को देय रकम या किसी भी व्यक्ति (cid:217)वारा ऐसे व्यतिक्रमी के लिए या उसके म(cid:217)धे धारित धन की संगणना ऐसे

तिक्रमी (cid:217)वारा ऐसे व्यक्ति दावों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हए की जायेगी जो ऐसे व्यु

को संदाय के लिए विधिपर्ण रूप से देय हो गये हों।ू

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी भी समय, या समय-समय पर, ऐसे किसी नोटिस को संशोधित या प्रतिसं(cid:305)त कर सके गा या इस नोटिस के अनसरण में ु कोई भी संदाय करने के लिए समय बढा सके गा।

क्ति (3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनपालन में किसी व्यु

(cid:217)वारा किया गया कोई भी संदाय व्यतिक्रमी के प्राधिकार के अधीन संदाय किया हआु समझाभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 231 जायेगा और ऐसे संदाय के लिए खजाना रसीद या बैंक चालान ऐसे व्यक्ति के दायित्व के , रसीद या चालान में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक, उन्मोचन का अच्छा और पर्याप्त सबत ू होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस की उस पर तामील होने के पश्चात ्, व्यतिक्रमी को संदाय करके या अन्यथा किसी भी दायित्व से उन्मोचित होता है, उन्मोचित दायित्व या मांग की रकम, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक राज्य सरकार के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी होगा।

(5) ऐसी कोई रकम या धन, जिसका उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से संदाय करने की अपेक्षा की जाती है या जिसके लिए वह उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी है, यदि वह असंदत्त रह जाता है तो इस अध्याय के उपबंधों के अनसार वैसे ही वसलीय होगा मानो कि वह कोई व्य तिक्रमी हो।

, (6) इस धारा के उपबंध ऐसी किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना होंगे जो किसी व्यतिक्रमी से शोध्य शल्कु की बकाया, ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, की वसली के ू लिए की जाये।"।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 85 का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में, आयी वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "या तहसीलदार से अनिम्न रैंक के " हटायी जायेगी।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनसची का संशोधनु ू .- मल ू अधिनियम की अनसची में

ू ,-

(i) अनच्छे

ु द 21 में,-

(क) वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (ii) के पश्चात और व्ि (cid:217)यमान ख(cid:214)ड (iii) से पर्व

ू , निम्नलिखित नये ख(cid:214)ड अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात ्:-

(ख) स्तंभ सं. 1 के अधीन वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"(iii) यदि कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग की लिखत से संबंधित हो";

(ii) वि(cid:217)यमान अनच्छे

ु द 54 के पश्चात और वि(cid:217)यमान अनच्छे

ु द 55 से पर्व

ू , निम्नलिखित नया अनच्छे

ु द अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

अध्याय 3

राजस्थान मल्यू परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मल्यू परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात ् मल अधिनियम कहा गया है , की धारा 2 के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (38) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(38) "कर बोर्ड" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित 'बोर्ड' अभिप्रेत है;"

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 88 का हटाया जाना.- मल ू अधिनियम की वि(cid:217)यमान धारा 88 हटायी जायेगी।

अध्याय 4

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

14. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इसके पश्चात मल ् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (1) के पश्चात और वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड् (2) से पर्व

ू , निम्नलिखित नया ख(cid:214)ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

"(1-क) "बोर्ड" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है; "।

15. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9-क का संशोधन.- धारा 9-क में,-

(i) मल अधिनियम की धारा ू 9-क की उप-धारा (1) के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) इस अधिनियम के अधीन आबकारी आयक्तु (cid:217)वारा अपील पर पारित आदेश से भिन्न किसी आदेश से, धारा 3 की उप-धारा (1-क) के अधीन स्थापित बोर्ड की ख(cid:214)डपीठ को: ";

(ii) उप-धारा (3) और (4) में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान कर बोर्ड की ख(cid:214)डपीठ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड की ख(cid:214)डपीठ" प्रतिस्थापित की जाएगी।

अध्याय 5

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

16. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात मल ू अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उप-धारा (1) के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (क) में, वि(cid:217)यमान पऱ◌़न्तुक के अन्त में आये वि(cid:217)यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थ◌ापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात ् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात ्:-

"परन्तु यह और कि परिवहन यान का ऐसा वर्ग, जो राजपत्र में अधिसचना ू (cid:217)वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, का स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ऐसी दरों पर एकबारीय कर का संदाय करने का विकल्प चन सके गाु , जो राज्य सरकार (cid:217)वारा राजपत्र में अधिसचना ू (cid:217)वारा विनिर्दिष्ट की जाये, जो यान की लागत के 50% से अधिक नहीं होगा।"

17. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 4-घ की वि(cid:217)यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

, वाय प्रदषण ु

"(1) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उ(cid:217)गहित कर के अतिरिक्तृ

नियंत्रण के लिए विभिन्न अध्युपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, सडक पर उपयोग हेत उपयक्तु ु ऐसे यानों पर, यान की लागत के 20% से अनधिक ऐसी दरों पर और ऐसे समय पर, जैसाकि राज्य सरकार (cid:217)वारा राजपत्र में अधिसचना (cid:217)वारा विनिर्दिष्टू की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उ(cid:217)गहीत और संगहीृ

ृ त किया जायेगा।"।

18. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 6 का संशोधन.- मलू अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो शोध्य कर की रकम के चार गने से कम नहीं होगी।ु " के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जैसीकि राज्य सरकार (cid:217)वारा राजपत्र में अधिसचना (cid:217)वारा ू

विनिर्दिष्ट की जायें, का संदाय करने का दायी होगा, जो शोध्य कर की रकम के बीस गना ु से अधिक नहीं होगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

19. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 के अध्याय-2 के शीर्षक का संशोधन.- राजस्थान भ राजस्वू अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) जिसे इसमें इसके पश्चात मल अधिनियम कहा गया है , के अध्याय-2 के वि(cid:217)यमान शीर्षक "राजस्व बोर्ड" के स्थान पर "राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

20. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 4 का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "एक राजस्व बोर्ड" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 6 का संशोधन.- मल ू अधिनियम की धारा 6 में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "राजस्व बोर्ड" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

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उ(cid:217)देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 का ख(cid:214)ड (xi) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि इसे और अधिक सस्पु ष्ट बनाया जा सके और इसकी परिधि में कतिपय हस्तांतरण-पत्र सम्मिलित किये जा सकें ।

कं पनी अधिनियम, 2013 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन कं पनियों के समझौते, ठहराव और समामेलन से संबंधित लिखत, हस्तांतरण-पत्र के रूप में मानी जाती है किन्तु ऐसी लिखत पर स्टाम्प शल्कु की संगणना की प(cid:217)धति अन्य लिखतों से पर्णतू : भिन्न है। समरूप प्रकति की लिखतें

ृ , सीमित दायित्व भागीदारी और सोसाइटियों जैसे अन्य निगमित निकायों के संबंध में भी निष्पादित की जाती हैं किन्तु ऐसी लिखतें वि(cid:217)यमान उपबधों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए निगमित निकायों से संबंधित इस प्रकार के संव्यवहारों को पथक रूप से

् समझने की दृष्टि से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के ख(cid:214)ड (xi-क) में एक नयी परिभाषा "कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग" अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 का ख(cid:214)ड (xvii) का संशोधित किया

, जाना प्रस्तावित है जिससे कि भारत की परिभाषा को जम्मू-कश्मीर पनर्गठन अधिनियमु

2019 (2019 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 34) के उपबंधों की तर्ज पर पनु :प्रारूपित किया जा सके ।

अमर्त संपत्ति का अंतरणू

हस्तांतरण-पत्र के रूप में माना जाता है किन्तु यह पद राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में परिभाषित नहीं है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के ख(cid:214)ड (xx-क) में अमर्त संपत्ति की परिभाषा ू अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान राज्य से बाहर निष्पादित कोई लिखत, राज्य में स्टाम्प शल्कु से प्रभार्य हो जाती है यदि वह राज्य में स्थित किसी संपत्ति से या किसी मामले या की गयी या की जाने वाली किसी बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है। अभिव्यक्ति "राज्य मेंभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 237 प्राप्त" वतर्मान में परिभाषित नहीं है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के ख(cid:214)ड (xxxiii- क) में उक्त अभिव्यक्ति पथक रूप से

् परिभाषित की जानी प्रस्तावित है।

कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग से संबंधित लिखतें हस्तांतरण-पत्र के रूप में मानी जाती हैं किन्तु ये लिखतें, स्टाम्प शल्कु की प्रकति ृ के साथ-साथ संगणना के संबंध में हस्तांतरण-पत्र की पारम्परिक लिखतों के समान नहीं हैं। इसलिए राज्य से बाहर निष्पादित ऐसी लिखतों पर स्टाम्प शल्कु के प्रभार और संगणना से संबंधित संदिग्धता को स्पष्ट करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 के पश्चात ् एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

नगरीय स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी उ(cid:217)यमों (cid:217)वारा शरू की गई अवसंरचना ु

परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए, राज्य में एक निधि स्थापित की जानी है और इसलिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3-क के अधीन दस लाख रूपये तक बाजार मल्यू वाली लिखतों के सिवाय, प्रभार्य अधिभार की दर दस प्रतिशत से तेरह प्रतिशत तक बढ़ायी जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 21 के उपबंध संशोधित किये जाने प्रस्तावित है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि इस धारा के उपबंध, कार्पोरेट री- स्ट्रक्चरिंग से संबंधित लिखतों पर लाग नहीं होंगे और के वल राज्यू से बाहर रजिस्ट्रीकत ृ स्थावर संपत्ति की लिखत, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 16) के अधीन राज्य में स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य में आने वाली ऐसी लिखतों की प्रतिलिपि पर ही लाग होंगे। ू

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के ख(cid:214)ड (xxi) के अधीन प(cid:210)टे की परिभाषा के अंतर्गत खनन प(cid:210)टे आते हैं। अधिनियम की अनसची के अनच्छे

ु द 33 के अधीन स्टाम्प शल्कु के प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खनन प(cid:210)टे अन्य प(cid:210)टों से अलग नहीं किये गये हैं। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 29 का वि(cid:217)यमान प्रथम परन्तुक उपरोक्त उपबंधों के विरोधाभास में होने के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 37 के उपबंध, द(cid:214)ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 2) के निदशों र्कोे , भारतीय नागरिक सरक्षा संहिताु , 2023 (2023 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 46) के निदशों (cid:217)वारा बदलने के लिए और लिखतों238 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 भाग 3(क) के साक्षियों और पक्षकारों को समन करने तथा उनकी हाजिरी प्रवर्तित कराने के संबंध में कलक्टर को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने के लिए एक नयी उप-धारा (6) जोड़ने के लिए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

की शल्कोंु और शास्तियों के वसली संबंधी उपबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने दृष्टि से, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में, शल्कोंु और शास्तियों की वसली के विशेष ू

ढंग के लिए एक नयी धारा 56-क को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 85 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि शल्कु प्रतिभत करने ू के प्रयोजनार्थ लोक कार्यालयों के निरीक्षण के लिए या स्टाम्प शल्कु के संबंध में किसी कपट या लोप के प्रकटीकरण के लिए अधिकारियों को प्राधिकत करने के संबंध में कलृ क्टर की शक्तियों का विस्तार किया जा सके ।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनसची का अनच्छे

ु द 21 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि अमर्त संपत्ति से संबंधित या किसी भी संयोजन में स्था वर, जंगम और अमर्त संपत्तियों को अंतर्वलित करते हए संयक्त

ु अंतरण से संबंधित लिखत पर स्टाम्प शल्कु के उपबंध बनाये जा सकें और उक्त अनच्छे

ु द के वि(cid:217)यमान ख(cid:214)ड (iii) को नयी परिभाषित अभिव्यक्ति "कार्पोरेट री-स्ट्रक्चरि◌े◌ंग" (cid:217)वारा प्रतिस्थापित किया जा सके ।

सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों के अंतरण, विभाजन और समामेलन

् उपबंध बनाने की दृष्टि से से संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शल्कु की संगणना के पथकृ

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनसची में एक नया ु ू अनच्छे

ु द 54-क अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मल्यू परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

राजस्थान कर बोर्ड का, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड के साथ विलयन किया गया है, राजस्थान मल्यू परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की वि(cid:217)यमान धारा 2 के , ख(cid:214)ड (38) के अधीन "कर बोर्ड" को पनु :परिभाषित करने के प्रयोजनभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 239 के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। तदनसारु , वि(cid:217)यमान धारा 88 को हटाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

राजस्थान कर बोर्ड का, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड के साथ विलयन किया गया है, शब्द "बोर्ड" को परिभाषित करने के लिये एक नया ख(cid:214)ड (1-क) जोड़ा जाना प्रस्तावित है और अपीलीय और पनरीक्षण प्राधिकारी को

ु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 9-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4, राज्य में उपयोग में लिये जाने वाले या उपयोग के लिए रखे जाने वाले समस्त मोटर यानों पर कर के अधिरोपण का उपबंध करती है। उप-धारा (1) का ख(cid:214)ड (क) माल यानों और यात्री यानों के विनिर्दिष्ट वर्ग पर आवधिक रूप से कर उ(cid:217)गहीत और संगहीत करने का उपबंध करता

ृ है। राज्य सरकार ने कतिपय परिवहन यानों के स्वामियों को भी एकबारीय कर का विकल्प देना प्रस्तावित किया है। इसलिए, ख(cid:214)ड (क) के वि(cid:217)यमान परन्तुक के पश्चात नया परन्त्

ुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-घ राज्य सरकार को, वाय प्रदषण नियंत्रण के

ू लिए विभिन्न अध्युपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मोटर यानों पर ग्रीन कर के नाम से एक उपकर उ(cid:217)गहीतृ करने के लिए सशक्त करती है। राज्य सरकार ने उसके अधिरोपण के मानदंडो को सरलीकत करने

ृ और उपकर की अधिकतम सीमा, जो उ(cid:217)गहीत की जा सके गी , को विहित करने का विनिश्चय किया है। तदनसारु , धारा 4-घ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 6 की उप-धारा (3), राज्य सरकार को, राजस्थान में चलने वाले अन्य राज्यों के परिवहन यानों और सन्न् ◌ि◌ार्माण240 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 भाग 3(क) उपस्कर यानों को रखने वाले कर व्यतिक्रमी पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करती है। वि(cid:217)यमान उपबंध कराधान अधिकारियों को वैवेकिक शक्तियां प्रदान करता है।

कराधान अधिकारियों की वैवेकिक शक्तियों को हटाने और कर अपवंचन की संभावनाओं पर अंकश लगाने के लिए राज्यु सरकार ने कर व्यतिक्रमियों के लिए शास्ति को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। इसलिये, उक्त धारा की उप-धारा (3) यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का अध्याय-2 राजस्व बोर्ड से संबंधित है।

धारा 4 बोर्ड की स्थापना व संरचना से संबंधित है। राज्य सरकार ने राजस्थान कर बोर्ड को समाप्त करने और राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व बोर्ड में विलयन करने का विनिश्चय किया है और राजस्थान कर बोर्ड व राजस्व बोर्ड के विलयन के पश्चात राजस्व् बोर्ड का नाम "राजस्थान राजस्व और कर बोर्ड" में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा अध्याय के शीर्षक को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पर्वोक्तू उ(cid:217)देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है ।

भजनलाल शर्मा,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनच्छे

ु द 207 के ख(cid:214)ड (1) के अंतर्गत माननीय

राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(5)वित्त/कर/2026 दिनांक 11.02.2026

प्रेषक:श्री भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमख सचिवु , राजस्थान विधान सभा, जयपरु ]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक सं. 3) की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात भारत के संविधान के अनच्छे

ु द 207 के ख(cid:214)ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान विधान सभा

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मल्यू परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान मोटर यान कराधार अधिनियम, 1951 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

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(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित किया गया)

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भारत भषण शर्मा

ू ,

प्रमख सचिव।ुभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 243 Bill No. 3 of 2026

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2026

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998,the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003,the Rajasthan Excise Act, 1950,the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 andthe Rajasthan Land Revenue Act, 1956in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2026-27.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2026.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17 and 18 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (xi), the following shall be substituted, namely:-

"(xi) "Conveyance" means an instrument, by whatever name called, which effects or evidences aninter vivostransfer of property, whether movable, immovable, intangible, or of any estate, right, title, interest, or beneficial interest therein, from one person to another and which is not otherwise specifically provided for by the Schedule, and includes-

(a) a conveyance on sale;

(b)any instrument by which intangible property, including actionable claims, intellectual property rights, business rights, or any other incorporeal rights, is transferred;

(c) any instrument, decree or final order of a court, tribunal, or other competent authority insofar as such instrument, decree, or order itself purports to create, declare, assign, limit, or extinguish rights in property;

(d) any instrument or order relating to Corporate Restructuring;

(e) any instrument transferring the following rights constituting separate and transferable proprietary interests-

(i)air rights,

(ii)development rights, or

(iii)sub-surface or underground rights;";

(ii) after the existing clause (xi) and before the existing clause (xii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xi-a) "Corporate Restructuring" means any arrangement, compromise, merger, amalgamation, demerger by transfer of an undertaking or part thereof, slump sale or transfer of an undertaking as a going concern, or re- construction of a body corporate carried out under any law for the time being in force, including under the sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013),section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) or section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016);";

(iii) for the existing clause (xvii) the following shall be substituted, namely:-

"(xvii) "India" means the territory of India;";

(iv) afterthe existing clause (xx) and before the existing clause (xxi),the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xx-a) "Intangible property" means any property which does not have a physical form but represents legal rights, commercial advantages, financial interests, or intellectual creations having monetary value;";

(v) the existing clause "(xxxiii-a)" shall be renumbered as "(xxxiii-b)".;

(vi) afterthe existing clause (xxxiii) and before the clause (xxxiii-b) so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xxxiii-a)"Received in the State", in relation to an instrument executed outside the State of Rajasthan, means the bringing or transmission of such instrument into the State, whether in original or in copy,with the intention of its being acted upon, enforced, relied upon, produced before anyभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 245 authority, or otherwise made legally operative within the State, and includes any other case where such instrument is so used or sought to be used within the State;".

4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-In section 3 of the principal Act, after the existing clause (b) of sub-section (1) and before the existing sub- section (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.-Aninstrument relating to Corporate Restructuring shall be deemed to relate to a matter or thing done or to be done in the State of Rajasthan where-

(i) any property, undertaking, business, asset or interest of the transferor entity is situated in Rajasthan; or

(ii) such instrument is received in the State of Rajasthan,

notwithstanding that the shares are issued, allotted, cancelled or their consideration is paid outside the State.".

5. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 3-A of the principal Act,-

(i)for the existing expression "10 per cent" the expression "13 per cent" shall be substituted;

(ii) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (1) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case of the instruments having market value or consideration upto rupees 10 lakhs or not chargeable with ad valorem duty, shall be chargeable with surcharge at the rate of 10 per cent.".

6. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 21 of the principal Act,-

(i) for the existing expression in the heading "Instruments", the expression "instruments of immovable properties" shall be substituted;

(ii) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Where any instrument relating to immovable property is registered in any part of India other than the State of Rajasthan and such instrument relates, wholly or partly to any immovable property situate in the State of Rajasthan, the copy of such instrument shall, when received in the State of Rajasthan under sections 64, 65 or 66 of the Registration Act,1908 (Central Act No. 16 of 1908), be liable to be charged with the difference of duty as on the original instrument.";

(iii)in sub-section (4), for the existing expression "sections 35 and 51", the expression"sections 37, 51 and 53" shall be substituted;

(iv) in sub-section (5), for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (5) so amended the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that nothing in this section shall apply to a Corporate Restructuring, and the chargeability and computation of duty in respect thereof shall be governed exclusively by section 3 and the Schedule.".

7. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 29 of the principal Act,-

(i) the existing first proviso shall be deleted.

(ii) in the existing second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided that" shall be substituted.

8. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 37 of the principal Act,-

(i) in the existing clause (a) of the proviso of sub-section (2) for the existing expression "Chapter IX or Part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974)", the expression "Chapter X or Part D of Chapter XI of the BharatiyaNagarikSurakshaSanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023)" shall be substituted;

(ii) after the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(6) For the purpose of inquiries under this section, the Collector shall have power to summon and enforce the attendance of witnesses, including the parties to the instrument or any of them, and to compel the production of documents by the same means, and so far as may be in the same manner, as is provided in the case of civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).".

9. Amendment of section 56-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-For the existing section 56-A, the following shall be substituted, namely:-

"56-A. Special mode of recovery of duties and penalties.–(1) Notwithstanding anything contained in section 56 or any law or contract to the contrary, the Collector or any other officer authorised by the Collector, may, at any time or from time to time by notice in writing, a copy of which shall be sent to the person from whom duty on an instrument is due, at his last known address, require, –

(a) any person including bank or financial institution from whom any amount is due or may become due to the person who has failed to pay duty, interest or penalty on demand by the Collector hereinafter referred to as defaulter in this section; or

(b) any person including bank or financial institution who holds or may subsequently hold any money for or on account of such defaulter-भाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 247 to pay into the Government treasury or the bank authorised to receive money on behalf of the State Government, in the manner specified in the notice issued under this section either forthwith or upon the money becoming due from him or being held by him, within the time specified in the notice (not being before the money becomes due or it is held), so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the defaulter in respect of the demand of duty, interest or penalty under this Chapter or under Chapter III, or the whole of the money when it is equal to or less than that demand.

Explanation.– For the purpose of this sub–section, the amount due to the defaulter or money held for or on account of such defaulter by any person shall be computed after taking into account such claims, if any, as may have fallen legally due for payment by such defaulter to such person.

(2) The authority issuing a notice under sub–section (1) may at any time, or from time to time, amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance of this notice.

(3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the defaulterand the treasury receipt or the challanof the bank for such payment shall constitute a good and sufficient proof of discharge of the liability of such person to the extent of the amount specified in the receipt or the challan.

(4) Any person, who discharges any liability by making payment to the defaulteror otherwise, after service on him of the notice issued under sub–section (1), shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or the amount of demand, whichever is less.

(5) Any amount or money which a person is required to pay under sub–section (1) or for which he is personally liable to the State Government under sub–section (4) shall, if it remains unpaid, be recoverable in accordance with the provisions of this Chapter as if he is a defaulter.

(6) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken for the recovery of arrears of duty, interest or penalty, if any, due from a defaulter.".

10. Amendment of section 85, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 85 of the principal Act, the existing expression "not below the rank of Tehsildar", shall be deleted.

11. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 21,-

(a) after the existing clause (ii) and before the existing clause (iii), the following new clauses shall be inserted, namely:-

by the following, namely:-

"(iii) if relating to the instrument of Corporate Restructuring";

(ii) after the existing Article 54 and before the existing Article 55, the following new Article shall be inserted, namely:-

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

12. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing clause (38) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(38) "Tax Board" means the 'Board' established under section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);".

13. Deletion of section 88, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-The existing section 88 of the principal Act shall be deleted.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

14. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- After the existing clause (1) and before the existing clause (2)of section 3 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950), hereinafter referred to as the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(1-A) "Board" means the board established under section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);".

15. Amendment of section 9-A, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- In Section 9-A,- (i) for the existing clause (b) of sub-section (1) of section 9-Aof the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) "to the Division Bench of the Board established under sub-section (1-A) of section 3, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal:";

(ii) in sub-section (3) and (4), for the existing expression "the Division Bench of the Rajasthan Tax Board", the expression "the Division Bench of the Board" shall be substituted.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES

TAXATION ACT, 1951

16. Amendment of section 4, Rajasthan Act No.11 of 1951.- In clause (a) ofsub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in the existing proviso, for the existing punctuation mark ";"appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted andafter the proviso so amended,the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the owner or person having possession or control of such class of transport vehicle, as may be specified by notification in the Official Gazette,may opt to pay one time tax at such rates as may be specified by the State Government,by notification in the Official Gazette, which shall not exceed 50% of the cost of the vehicle."

17. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-For the existing sub-section (1) of section 4-D of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) There shall be levied and collected a cess called "green tax", in addition to the tax levied under section 4 of the Act, on such vehicles suitable for use on road at such rates,not exceeding 20% of the cost of the vehicle and at such times as may be specified by the State250 राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 11, 2026 भाग 3(क) Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.".

18.Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-In sub-section (3) of section 6 of the principal Act, for the existing expression " a penalty which shall not be less than four times of the amount of tax due" the expression "a penalty as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette, which shall not exceed twenty times of the amount of tax due" shall be substituted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956

19. Amendment of title of the CHAPTER II.,Rajasthan Act No. 15 of 1956.- For the existing title "The Board of Revenue"of the CHAPTER IIof the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956),hereinafter referred to as the principal Act,"The Rajasthan Revenue and Tax Board"shall be substituted.

20. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In sub-section (1) of section 4 of theprincipal Act, for the existing expression "a Board of Revenue", the expression "Rajasthan Revenue and Tax Board" shall be substituted.

21. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-In section 6 of the principal Act, for the existing expression "the Board of Revenue", the expression "the Rajasthan Revenue and Tax Board" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Clause (xi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to make it more explicit and to include certain conveyances in its ambit.

Instrument relating to compromise, arrangement and amalgamation of companies under the Companies Act, 2013 and the Banking Regulation Act, 1949 is treated as conveyance but the method of calculation of stamp duty on such instrument is entirely different from other instruments. Instruments of similar nature are also executed in respect of other body corporates like Limited Liabilities Partnership and Societies but such instruments are not covered by the existing provisions. Therefore with a view to treat these types of transactions relating to body corporates separately a new definition "Corporate Restructuring" is proposed to be inserted in clause (xi-a) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998.

Clause (xvii) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to redraft the definition of India in the line of the provisions of Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019 (Central Act No. 34 of 2019).

Transfer of Intangible Property is treated as conveyance but the term is not defined in the Rajasthan Stamp Act, 1998. Therefore the definition of Intangible Property is proposed to be inserted in clause (xx-a) of section 2 of the said Act.

Any instrument executed out of the State of Rajasthan becomes chargeable with stamp duty in the State if relates to any property situate, or to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State. The expression "Received in the State" is presently not defined therefore the said expression is proposed to be defined separately in clause (xxxiii-a) of section 2 of the said Act.

Instruments relating to Corporate Restructuring are treated as conveyance but these instruments are not similar to the conventional instruments of conveyance in respect of nature as well as calculation of stamp duty. Therefore an explanation is proposed to be inserted after section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 to clear the ambiguity regarding charging and calculation of stamp duty on such instruments executed out of the State.

For the purpose of financing infrastructure projects taken up by the Urban Local Bodies and other Government Enterprises, a Fund is to be established in the State and therefore the rate of surcharge is proposed to be increased from 10 per cent to 13 per cent,except on the instruments of the market value upto 10 lakhs,chargeable under section 3- A of the Rajasthan Stamp Act 1998.

The provisions of section 21 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended so as to make it clear that provisions of this section shall not apply to the instruments relating to Corporate Restructuring and shall apply only to the instrument of immovable property registered out of the State and copy of such instruments come in the State under the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) for registration in respect of the immovable property situated in the State.

Mining leases are covered under the definition of lease under clause (xxi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998. For the purposes of charging stamp duty under Article 33 of the Schedule of the Act the mining leases are not differentiated from other leases. The existing first proviso to section 29 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 being in contradiction of the above provisions is proposed to be deleted.

The provisions of section 37 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended to replace the references of Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) by the references of the BharatiyaNagarikSurakshaSanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) and to add a new sub-section (6) for providing the powers of civil court to the Collector in respect of summoning and enforcing the attendance of the witnesses and parties to the instruments.

With a view to make the provisions relating to recovery of duties and penalties more effective a new section 56-A for special mode of recovery of duties and penalties is proposed to be substituted in the Rajasthan Stamp Act, 1998.

Section 85 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to expand the powers of the Collector relating to authorising officers for inspection of public offices for the purpose of securing the duty or to discovery of any fraud or omission in relation to stamp duty.

Article 21 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended so as to make provisions of stamp duty on the instrument relating to intangible property or relating to joint transfer involving immovable, movable and intangible properties in any combination and to replace the existing clause (iii) of the said Article by the newly defined expression Corporate Restructuring.

With a view to make separate provisions of calculation of stamp duty on the instruments relating to transfer of assets and liabilities, division and amalgamation of co- operative societies a new Article 54-A is proposed to be inserted in the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998.

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX, 2003

The Rajasthan Tax Board has been merged with the Board established under section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the existing section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) is proposed to be amended for the purpose to redefine the "Tax Board" under clause (38).

Accordingly, the existing section 88 is proposed to be deleted.

THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

The Rajasthan Tax Board has been merged with the Board establishedunder section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), a new clause (1-A) is proposed to be added to define the word "Board" and section 9-A is proposed to be amended to substitute the Appellate and Revisional Authority as Board establishedunder section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 provides for imposition of tax onall motor vehicles used or kept for use in the State. Clause (a) of sub- section (1) provides to levy and collect tax periodically on specific class of goods vehicles and passenger vehicles. The State Government has proposed to give the option of onetime tax tothe owners of certaintransport vehicles also. Therefore a new proviso is proposed to be added after the existing proviso to clause (a).

Section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 empowers the State Government to levy acess called Green Tax on motor vehicles for the purpose of implementation of various measures to control air pollution. The State Government has decided to simplify the criteria for its imposition and to prescribe the maximum limit of cess that can be levied. Accordingly, section 4-D is proposed to be amended suitably.

Sub-section (3) of section 6 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 empowers the State Governmentto impose penalty on tax defaulter having transport vehicles and construction equipment vehicles of other State plying in Rajasthan. The existing provision gives discretionary powers to the taxation officers. To remove the discretionary powers of Taxation Officers and to curb the chances of tax evasion,the State Government has proposed to increase the penalty for tax defaulters.Therefore, sub-section (3) of said section is proposed to be amended suitably.

THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956

Chapter II of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 is concerned with Board of Revenue. Section 4 deals with establishment and composition of the Board. The State Government has decided to abolish Rajasthan Tax Board and merger of Rajasthan Tax Board into Board of Revenue and after the merger of the Rajasthan Tax Board and the Board of Revenue, the name of the Board of Revenue shall be changed to "the Rajasthan Revenue and Tax Board". Therefore, section 4 and 6 and title of the Chapter of the Act is proposed to be suitably amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

Hktuyky 'kekZ,

Minister Incharge.

संविधान के अनच्छे

ु द 207 के ख(cid:214)ड (1)के अंतर्गत माननीय

राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(5)वित्त/कर/2026 दिनांक 11.02.2026

प्रेषक:श्री भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: प्रमख सचिवु , राजस्थान विधान सभा, जयपरु ]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक सं. 3)की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात भारत के संविधान के अनच्छे

ु द 207 के ख(cid:214)ड (1)के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित और प्रचालित किये जानेकी सिफारिश की है।

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

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A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Excise Act, 1950 the Rajasthan Motor Vehicles Texation Act, 1951 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2026-27.

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(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

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BHARAT BHUSHAN SHARMA, Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.