Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 7 (A), 13 May 2026

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भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टे(cid:214)डर मांगने की सचनाओं को सम्मिलित करते हये सार्वजनिक और निजी

विज्ञापन आदि।

राजस्थान वि(cid:217)यतु विनियामक आयोग

अधिसचनाू

जयपरु , मार्च 10, 2026

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/ 164:- वि(cid:217)यतु अधिनियम 2003 (2003 का 36वां अधिनियम) की धारा 61, धारा 86 सपठित धारा 181 (cid:217)वारा प्रदत्त ् शक्तियों और उस निमित ु , राजस्थान वि(cid:217)यतु विनियामक उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हये आयोग, पर्व

ू प्रकाशन के पश्चात ् एत(cid:217)(cid:217)वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात ्:

1 लघशीर्षकु , प्रारम्भण तथा प्रयोज्यता की सीमा:

1.1. ये विनियम ''राजस्थान वि(cid:217)यतु विनियामक आयोग (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) विनियम, 2026'' कहलायेंगे।

् होंगे।

1.2. ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवत्तृ

1.3. ये विनियम सभी लाइसेंसधारियों, राज्य प्रसारण उपयोगिता (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण कें द्र (एसएलडीसी), ऊर्जा उत्पादन कं पनियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं, एग्रीगेटरों, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीरइएसएस् ) सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरोंु तथा राजस्थान राज्य के भीतर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की योजना, क्रय, परिनियोजन, संचालन या उपयोग में शामिल अन्य संस्थाओं पर लागू होंगे।

1.4. प्रौ(cid:217)योगिकी तटस्थता : ये विनियम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रौ(cid:217)योगिकी के प्रति तटस्थ होने के लिये अभिप्रेत हैं और यह उन सभी प्रकार की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर लागू होंगें जो आवश्यक तकनीकी और प्रदर्शन मानकों को 91 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 पराू करती हैं, जिससे यह सनिश्चितु हो सके कि यह ढांचा प्रौ(cid:217)योगिकी के विकास के साथ प्रासंगिक बना रहे।

बशर्ते कि आयोग के आदेश (cid:217)वारा इन विनियमों को अन्य ऊर्जा भंडारण प्रौ(cid:217)योगिकियों पर यथावश्यक परिवर्तनों के साथ तब तक विस्तारित किया जा सकता है जब तक कि आयोग (cid:217)वारा ऐसी प्रौ(cid:217)योगिकियों के लिए विशिष्ट विनियमों को अधिसचितू नहÈ कर दिया जाता है।

2. परिभाषायें

(¹) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ (cid:217)वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :

पर जारी किए गये दिशानिदर्शोंे के अनसारु स्वामित्व से है, जो लागू काननोंू और विनियमों के अधीन वितरण लाइसेंसधारियों, प्रसारण लाइसेंसधारियों, उत्पादन कं पनियों, स्वतंत्र वि(cid:217)यतु उत्पादकों, उपभोक्ताओं, एग्रीगेटरों और ततीयृ पक्ष निवेशकों को अनमतु है;

(¥) "राउं ड-ट्रिप दक्षता" से अभिप्राय बीईएसएस से उन्मक्तु की गयी कलु वि(cid:217)यतु

ू की गयी कलु वि(cid:217)यतु ऊर्जा और बीईएसएस को चार्ज करने के लिये आपर्ति ऊर्जा के अनपातु से है, जिसे यथा प्रतिशत के व्यक्त किया जाता है;

(ट) "स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)" से अभिप्राय ऐसी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से है जो किसी भी उत्पादन स्टेशन या उपभोक्ता भार के साथ सह-स्थित नहÈ है, और यह किसी विशिष्ट जनरेटर या उपभोक्ता के लिये समÆपत नहÈ है और जो वि(cid:217)यतु बाजारों, सहायक सेवाओं में भाग ले सकती हैं, या दीर्घकालिक या अल्पकालिक व्यवस्थाओं के अधीन अनबंधितु की जा सकती हैं;

(2) उपर्यक्तु के अतिरिक्त और जब तक संदर्भ या विषयवस्तु के विपरीत न हो, अन्यथा आवश्यक न हो, इन विनियमों में प्रयक्तु शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ परिभाषित नहÈ है, लेकिन समय-समय पर संशोधित अधिनियम में, या राज्य ग्रिड कोड/आईईजीसी (यथा प्रयोज्य) में, या आयोग/सीईआरसी/सीईए के किसी अन्य विनियम/आदेश में परिभाषित किया गया है, वहीं अर्थ होगा जो उनमें समनदेशितु हैं।

3. उ(cid:217)देश्य इन विनियमों के प्राथमिक उ(cid:217)देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) उत्पादन, प्रसारण और वितरण परिसंपत्यों के भाग के रूप में बीईएसएस के परिनियोजन और उपयोग को सक्षम बनाना;

(ख) सहायक सेवाओं और ऊर्जा बाजारों में बीईएसएस की भागीदारी को सगमु बनाना; (ग) ग्रिड स्थिरता, आवत्तिृ प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करने वाले लागत प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधानों का उन्नयन करना;

(घ) वि(cid:217)यतु बाजार में भाग लेने हेतु एग्रीगेटरों और ततीयृ -पक्ष बीरइएसएस् विकासकर्ताओं के लिये आधारभतू संरचना स्थापित करना;

(ड़) सभी क्षेत्रों में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के बाजार विकास और अपनाने को सक्षम बनाना। 4. स्वामित्व और व्यावसायिक मॉडल

4.1. बीईएसएस का विकास, स्वामित्व, प(cid:210)टा या संचालन कें द्र सरकार (cid:217)वारा समय- समय पर जारी किए गये दिशा-निदर्शोंे / अधिसचनाओं ू /नियमों के अनसारु वितरण लाइसेंसधारियों, प्रसारण लाइसेंसधारीयों, उत्पादन कं पनियां, स्वतंत्र वि(cid:217)यतु 93 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 उत्पादक (आईपीपी), स्वतंत्र बैटरी ऊर्जा भंडारण सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरोंू , स्टैंडअलोन बीरइएसएस् विकासकत्र्ताओं, नवीकरणीय ऊर्जा विकासकत्र्ताओं, एग्रीगेटरों, या कोई भी ततीयृ -पक्ष निवेशक (cid:217)वारा किया जा सकता है। स्पष्टीकरण: "उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरोंू " में वे उपभोक्ता शामिल हैं जो नेट मीटÇरग/नेट बिलिंग/ग्रपु नेट मीटÇरग/वर्चअलु नेट मीटÇरग फ्रे मवर्क या हरित उर्जा खलाु अभिगम, जो भी लागू हो, के अधीन भाग ले रहे हैं।

बशर्ते कि एसएलडीसी, यथा नोडल एजेंसी के , इन विनियमों के अनसारु प्रणाली संचालन कार्यों का निर्वहन करेगी।

बशर्ते यह भी कि इन विनियमों में किसी भी बात से किसी भी कै प्टिव उत्पादन संयंत्र, कै प्टिव उपयोगकर्ता(ओं), या समहू कै प्टिव व्यवस्था की स्थिति/पात्रता को निर्धारित या संशोधित करने हेतु व्याख्या नहीं की जायेगी। ऐसा कोई भी निर्णय लागू कै प्टिव ढांचे और संबंधित विनियमों/नियमों/आदेशों (cid:217)वारा शासित होगा।

4.2. बीरइएसएस् को नवीकरणीय ऊर्जा एवं पारंपरिक जनरेटरों के साथ सह-स्थित, ग्रिड-संब(cid:217)ध स्टैंडअलोन भंडारण, वितरण या प्रसारण नेटवर्क में अंत:स्थापित, मीटर के पीछे (उपभोक्ता स्तर), या वाहन-से-ग्रिड (वी2जी) सेवाओं के लिये वि(cid:217)यतु वाहन (ईवी) अवसंरचना के साथ एकीकतृ के रूप में परिनियोजित किया जा सके गा।

4.3. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग या तो स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में या उत्पादन, प्रसारण या वितरण प्रणाली के भाग के रूप में, या मीटर के पीछे स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ सहस्थित या स्वतंत्र रूप से उपभोक्ता के भार को एकीकतृ करते हये

ु किया जायेगा।

4.4. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की विधिक स्थिति उसके स्वामी की विधिक स्थिति के समान होगी:

बशर्ते कि यदि ऐसी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की विधिक स्थिति उत्पादन के न्द्र या लाइसेंसधारी या उपभोक्ता के साथ सह-स्थित नहÈ है परन्तु उसके स्वामित्व और संचालन में है, तो विधिक स्थिति तो मालिक की ही रहेगी, परन्तु ू , प्रेषण और अन्य मामलों के प्रयोजन हेतु, इसे अलग भंडारण इकाई के अनसचनु समान व्यव(cid:511)त किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि:

(1) स्टैंडअलोन बीईएसएस यथा पथकृ भंडारण तत्व के निर्धारित कोरइ् भी गैर- सह-स्थित बीईएसएस, प्रयोज्य ग्रिड कोड तथा एसएलडीसी प्रक्रियाओं के ू , मीटÇरग, टेलीमेट्री तथा प्रेषण आवश्यकताओं का अनपालनु अधीन अनसचनु करेगा।

(2) ऐसे बीईएसएस के लिये अनसचीु ू से विचलनों का निपटान इस संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित यथावश्यक परिवर्तनों के साथ सीईआरसी के लागू विनियमों/आदेशों/प्रक्रिया के प्रावधानों के अनसारु किया जायेगा, जब तक कि आयोग (cid:217)वारा इस संबंध में विनियम जारी नहÈ किये जाते।

(3) इंटरकनेक्शन Çबदु पर चाÉजग आहरण और डिस्चाÉजग इंजेक्शन को स्पष्ट रूप से अभिलिखित करने के लिये मीटÇरग एसईएम या एसएलडीसी (cid:217)वारा यथा निÆदष्ट ऐसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से होगी।

5. नियोजन एवं अधिप्राप्ति:

5.1. समग्र प्रणाली आवश्यकताएं, जिनमें विभिन्न सबस्टेशनों पर निम्न से उच्च वोल्टेज की ओर विपरीत वि(cid:217)यतु प्रवाह का प्रबंधन, उच्च नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से जड़ीु चनौतियोंु को कम करते हये

ु प्रसारण या वितरण नेटवर्क संकलनु का समाधान और वोल्टेज या आवत्तिृ स्थिरता संबंधी म(cid:217)दोंु का समाधान सम्मिलित है, लेकिन इन्हÈ तक सीमित नहÈ होकर वितरण/प्रसारण लाइसेंसधारियों (cid:217)वारा वितरण प्रणाली या प्रसारण प्रणाली में बीरइएसएस् स्थानों को अंतिम रूप देने का मानदंड होगा।

5.2. अन्य प्रासंगिक कारकों के साथ-साथ तकनीकी पहलओं

ु , सिस्टम की विश्वसनीयता, भार आवश्यकताओं, उच्चतम प्रबंधन, संकलनु से राहत, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और सहायक सेवाओं और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान ु वितरण लाइसेंसधारी और राज्य प्रसारण उपयोगिता (एसटीयू) में रखते हये एसएलडीसी के परामर्श से अपने-अपने परिचालन क्षेत्रों के भीतर ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता की योजना बनायेंगे। भंडारण योजना तैयार करते समय, वि(cid:217)यतु क्रय लागत से बचाव, स्थगित परिवहन एवं विकास पंजीगतू व्यय, हानियों में कमी और कटौती, लेकिन इन्हÈ तक सीमित नहÈ होकर प्रासंगिक कारकों से प्रक्षेपित एआरआर बचत पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

बशर्ते यह कि भंडारण योजना राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ऊर्जा भंडारण लक्ष्यों, राज्य प्रसारण योजना और समय-समय पर राज्य सरकार या आयोग (cid:217)वारा जारी किये गये किसी भी निर्देश के अनरूपु होगी।

बशर्ते यह भी कि एसटीयू प्रसारण और वितरण संबंधी बाधाओं को ध्यान में ु समेकित राज्यान्तर्गत भंडारण योजना (अनशंसितु स्थानों/वोल्टेज स्तरों रखते हये सहित) तैयार करेगा, और इसे वितरण लाइसेंसधारियों, प्रसारण लाइसेंसधारियों, एसएलडीसी और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं के साथ अधिप्राप्ति/कार्यान्वयन पर सहमति के लिये साझा करेगा।

बशर्ते यह और भी कि ऐसी योजना और क्रय, जहां तक लागू हो, वि(cid:217)यतु मंत्रालय/कें द्रीय वि(cid:217)यतु प्राधिकरण (cid:217)वारा अधिसचितू प्रचलित संसाधन पर्याप्तता 95 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 योजना/दिशानिदर्शोंे के अनरूपु होगी। प्रस्तावित भंडारण योजना में नेटवर्क संवर्धन, मांग-पक्ष उपाय या लचीला उत्पादन जैसे विकल्प सहित संबोधित पर्याप्तता की कमी, बीरइएसएस् की अपेक्षित क्षमता योगदान और लागत अनकलनु ू /विकल्प मल्यांकनू का उल्लेख किया जायेगा।

नियामक प्रक्रिया का पालन करते हये

बशर्ते यह और भी कि यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी या प्रसारण लाइसेंसधारी या उपरोक्त योजना में सम्मिलित उत्पादन कं पनी विश्वसनीयता, संकलऩु प्रबंधन, वोल्टेज समर्थन या नेटवर्क संवर्धन के स्थगन सहित, लेकिन इन्हÈ तक सीमित नहÈ, बीरइएसएस् के लिये विनियमित नेटवर्क /ग्रिड-आधार परसम्पति (संबंधित सहायक बनियादीु ढांचे सहित) के रूप में प्रस्तावित करती है तो आयोग, उचित ु एआरआर/टैरिफ के माध्यम से ऐसे निवेश और लागत वसलीू का अनमोदनु कर सकता है जिसके लिये आयोग उपयक्तु रूप से सीईआरसी मानदंडों/कार्यप्रणाली और लागू होने वाली प्रचलित बाजार स्थितियों, जैसा लागू हो, पर भी विचार कर सकता है, जब तक कि आयोग (cid:217)वारा ऐसे मानदंडों/कार्यप्रणाली को निÆदष्ट नहÈ किया जाता है।

करते हये

बशर्ते यह और भी कि लाइसेंसधारियों या उत्पादन कं पनी को अपनी-अपनी भंडारण योजनाओं में स्पष्ट रूप से यह दर्शाना होगा, कि वे अपनी स्वयं की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीरइएसएस् ) स्थापित और संचालित करने का आशय रखते हैं या इसके प्रस्तावित स्थान, प्रस्तावित इंजेक्शन Çबदु को निÆदष्ट ु , तकनीकी, आÆथक और ग्रिड एकीकरण संबंधी विचारों के आधार पर ु , साथ-साथ ततीयृ पक्ष के प्रदाताओं से ऊर्जा स्थान को उचित सि(cid:217)ध करते हये भंडारण क्षमता या सेवाएं प्राप्त करना चाहते है।

5.3. न्यनतमू व्यक्तिगत परियोजना का आकार 1 मेगावाट या उससे अधिक की पावर रेÇटग वाला होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो घंटे की उपयक्तु ऊर्जा रेÇटग हो, और यह 11 के वी या उससे ऊपर से सम्ब(cid:217)ध होगी। स्पष्टीकरण: "उपभोक्ता/प्रोज्यमरू " में वे उपभोक्ता शामिल हैं जो नेट मीटÇरग/नेट बिÇलग/ग्रपु नेट मीटÇरग/वर्चअलु नेट मीटÇरग फ्रे मवर्क या हरित उर्जा खलाु अभिगम, जो भी लागू हो, सम्मिलित हैं।

बशर्ते कि यह न्यनतमू आकार वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) स्तर पर बीईएसएस या उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरू (cid:217)वारा मीटर के पीछे के अनप्रयोगोंु पर लागू नहÈ होगा। बशर्ते यह भी कि वि(cid:217)यमान उत्पादन के न्द्रों के साथ सह-स्थित बीरइएसएस् के लिये, जहां प्राथमिक अनप्रयोगु सहायक सेवाएं/आवत्तिृ विनियमन है, एसटीयू, डिस्कॉम और एसएलडीसी (cid:217)वारा भंडारण योजना के अनमोदनु के अध्यधीन न्यनतमू ऊर्जा रेÇटग की आवश्यकता को दो घंटे से कम किया जा सकता है।

बशर्ते यह भी कि आयोग समय-समय पर प्रो(cid:217)योगिकी प्रगति और बाजार की स्थितियों के अनरूपु न्यनतमू परियोजना आकार की समीक्षा और संशोधन पथकृ आदेश के माध्यम से कर सके गा।

6. सहायक सेवाओं के लिये उपयोग:

6.1. बीईएसएस, समय-समय पर संशोधित आईईजीसी/स्टेट ग्रिड कोड में परिभाषित सेवाओं सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, आवत्तिृ विनियम, स्पिÇनग रिजर्व, वोल्टेज समर्थन, ब्लैक स्टार्ट सेवाएं और मांग प्रतिक्रिया सेवाएं या कोई अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिये पात्र होगा।

6.2. बीईएसएस तकनीकी क्षमता, टेलीमेट्री/संचार आवश्यकताओं, प्रेषण निदर्शोंे और संविदात्मक दायित्वों के अध्यधीन, साथ-साथ या आनक्रमिकु रूप से बहपक्षीयु सेवाएं प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि एसएलडीसी इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन जारी प्रक्रिया में ऐसी कई सेवाओं के अलग-अलग लेखांकन के लिये कार्यप्रणाली निÆदष्ट करेगा।

6.3. विभिन्न सेवाओं के लिये राजस्व और प्रदर्शन दायित्वों को पथकृ रूप से लेखाब(cid:217)ध किया जायेगा, और ढांचा दोहरे लेखांकन या लाभों या देनदारियों की दोहरी वसलीू को रोके गा।

6.4. उत्पादन कं पनियो, लाइसेंसधारियों, स्टैंडअलोन बीरइएसएस् विकासकों, एग्रीगेटरों और आरइपीपीओं ् सहित कोई भी इकाई जो बीरइएसएस् के माध्यम से कई सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वह उसका स्वामित्व रखती हो, संचालन करती हो या ू के लिये, के (cid:217)वारा प्रदान करती हो, सभी संविदात्मक प्रतिब(cid:217)धताओं की पर्ति

पर्याप्त क्षमता का संधारण किया जायेगा और किसी भी प्रकार की गेमिंग में संलिप्त नहÈ होंगी। जहां संविदात्मक प्रतिब(cid:217)धताओं और वास्तविक समय प्रणाली सरक्षाु आवश्यकताओं के मध्य विरोध होता है, वहां ग्रिड सरक्षाु के लिये एसएलडीसी के निदर्शे प्रभावी होंगे और निपटान इन विनियमों के विनियम 13 के अनसारु जारी एसएलडीसी प्रक्रिया के अनसारु होगा।

6.5 सहायक सेवाओं में भाग लेने वाले बीरइएसएस् को निम्नलिखित न्यनतमू

ू करना होगा:

आवश्यकताओं की पर्ति (क) सहायक सेवाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिये एसएलडीसी (cid:217)वारा यथा निÆदष्ट प्रतिक्रिया समय;

(ख) एसएलडीसी को वास्तविक समय में डेटा प्रसारण समर्थकारी संचार एवं टेलीमेट्री अवसंरचना ;

(ग) स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) संके तों को प्राप्त करने और उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जहां लागू हो; और (घ) एसएलडीसी (cid:217)वारा यथा निर्दिष्ट मीटÇरग व्यवस्था।

97 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 7. एग्रीगेटरों की भमिकाू : एसएलडीसी, प्रसारण लाइसेंसधारी/वितरण लाइसेंसधारी/उत्पादन कं पनियों या अन्य बाजार प्रतिभागियों को सेवाएं प्रदान करने के लिये एग्रीगेटर कई स्थलों से बीरइएसएस् संसाधनों का एग्रीगेशन करेगा और एसएलडीसी (cid:217)वारा जारी किये गये प्रोटोकॉल का पालन करेगा।

बशर्ते कि किसी संस्था के यथा एग्रीगेटर के पंजीकरण के लिये एसएलडीसी, लाइसेंसधारियों के परामर्श से, न्यनतमू तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रारूप, लागू शल्कु और अन्य सभी नियम और शर्तें निÆदष्ट करेगा।

8. वाणिज्यिक समझौते: पात्र संस्थाएं बीरइएसएस् सेवाओं के प्रावधान के लिये लाइसेंसधारियों या अन्य बाजार प्रतिभागियों के साथ वाणिज्यिक समझौते कर सकती हैं:

बशर्ते कि विभिन्न समझौतों से संबंधित अन्य सभी पहलू (जैसे कि अवार्ड, दस्तावेज, प्रारम्भण, वित्तीय समापन, प्रसारण कनेक्टिविटी, भगतानु सरक्षाु तंत्र, व्यतिक्रम की स्थिति और विधि में परिवर्तन के परिणाम) सरक्षाु तथा ग्रिड कनेक्टिविटी के लिये काननू , संहिता वि(cid:217)यतु मंत्रालय (cid:217)वारा जारी दिशानिदर्शोंे और उनमें समय-समय पर उनमें किये गये संशोधनों के अनरूपु होंगे।

बशर्ते यह भी कि समय-समय पर आयोग अपने स्वयं के मानदंड और मानक निÆदष्ट कर सकता है, और वहीं लागू होंगे।

9. शल्कु और बाजार भागीदारी:

9.1 लाइसेंसधारियों (cid:217)वारा बीरइएसएस् क्षमता और/या सेवाओं की सभी अधिप्राप्ति कें द्र सरकार/वि(cid:217)यतु मंत्रालय/एमएनआरई (cid:217)वारा समय-समय पर जारी किये गये ू के अनसारु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पधÊ बोली के दिशानिदर्शोंे और अधिसचनाओं माध्यम से की जायेगी।

बशर्ते कि बोली दस्तावेजों में ऊर्जा चाÉजग, हानियां/राउ(cid:214)ड-ट्रिप दक्षता, अन्य बैटरी मापदंडों, मीटÇरग, अनसचनु ू , निपटान और किसी भी व्यापार/मध्यस्थता व्यवस्था के लिये वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से निÆदष्ट किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि यदि उपरोक्त जारी किये गये बोली संबंधी दिशानिदर्शोंे और अधिसचनाओं

ू से कोई विचलन होता है, तो ऐसे विचलनों के लिये आयोग की स्वीकतिृ आवश्यक होगी।

बशर्ते यह भी कि कोई भी व्यय जो कि एआरआर में और बोली दस्तावेजों में दिया गया हो जो कि पास थ्रू किया जाना अपेक्षित हो वे आयोग के टैरिफ अंगीकरण/अनमोदनु के अध्यधीन होगें।

बशर्ते यह भी कि आयोग पायलट या प्रदर्शन परियोजनाओं और छोटे पैमाने या वितरित परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक अधिप्राप्ति विधियों की अनमतिु दे सकता है।

9.2 उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरोंू के स्वामित्व या संचालन वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीरइएसएस् ) को ऑफ-पीक घंटों के दौरान ग्रिड से वि(cid:217)यतु क्रयकर और पीक घंटों के दौरान ग्रिड को वापस विक्रय कर ऊर्जा आर्बिट्राज में भाग लेने की अनमतिु दी जायेगी।

बशर्ते कि ऐसे संव्यवहारों के लिये निपटान तंत्र, आयोग (cid:217)वारा या तो स्वप्रेरणा से या उसके समक्ष दायर आवेदन के आधार पर पथकृ आदेश के माध्यम से यथा निÆदष्ट होगा।

बशर्ते यह भी कि उपभोक्ता/प्रोज्यमरू बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को या तो एक स्टैंडअलोन प्रणाली के रूप में या सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ संयोजन में स्थापित कर सकते हैं।

बशर्ते यह भी कि उपभोक्ता/प्रोज्यमरू को बीरइएसएस् को इस प्रकार संचालित करने की अनमतिु दी जायेगी कि उपभोक्ता के मीटर के पीछे स्थापित सिस्टम में संग्रहित उर्जा का उपयोग स्वयं के उपभोग के लिये किया जा सकता है या पीक घंटों के दौरान वितरण लाइसेंसधारी को आपूÆत की जा सकती है, जिसके लिये आयोग पथकृ आदेश के माध्यम से प्रोत्साहन शल्कु और अन्य आवश्यक शर्तें निÆदष्ट करेगा।

बशर्ते यह भी कि इस उप-विनियम के अंतर्गत निपटान तंत्र और प्रोत्साहनित शल्कु निÆदष्ट करते समय, आयोग निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा: (क) वितरण लाइसेंसधारी का प्रचलित दिन-का-समय(टीओडी)/ उपयोग-का-समय (टीओयू) टैरिफ ढांचा या आयोग (cid:217)वारा उपयक्तु समझा जाने वाला कोई अन्य संदर्भ।

(ख) यह सि(cid:217)धांत कि नवीकरणीय स्रोतों से संग्रहित ऊर्जा विनियमन 9.4 के अनरूपु अपना नवीकरणीय चरित्र प्रतिधारित करेगी।

(ग) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिये वि(cid:217)यतु मंत्रालय (cid:217)वारा जारी राष्ट्रीय ढांचे के अनरूपु , संग्रहित ऊर्जा पर दोहरे कराधान से बचने का सि(cid:217)धांत।

9.3. सहायक सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिये, आयोग स्थिर क्षमता शल्कु , परिवर्तनीय ऊर्जा शल्कु और निष्पादन-संब(cid:217)ध भगतानु सहित एकल-भाग या बहु-भाग टैरिफ संरचना को स्वीकतृ करेगा। आयोग सहायक सेवाओं के विश्वसनीय और कशलु प्रावधान को प्रोत्साहित करने के लिये निष्पादन-हेतु-भगतानु तंत्र और/या कै प ए(cid:214)ड फ्लोर शल्कु ढांचे पर भी विचार कर सके गा।

99 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 9.4. बीईएसएस को चार्ज करने के लिये अधिप्राप्त और उपयोग की गयी नवीकरणीय ऊर्जा डिस्चार्ज होने पर भी अपना नवीकरणीय चरित्र प्रतिधारित करेगी। तदनसारु , बाध्य संस्थाएं/उपभोक्ता ऐसी उत्सÆजत ऊर्जा की आपूÆत/उपभोग के लिये आरपीओ/ आरसीओ लाभ का दावा करने के पात्र होंगे।

10. तकनीकी मानक:

बीईएसएस प्रतिष्ठापन कें द्रीय वि(cid:217)यतु प्राधिकरण (सीईए), एमएनआरई और अन्य संबंधित प्राधिकरणों (cid:217)वारा निÆदष्ट तकनीकी मानकों के अनरूपु होने चाहिए।

बीईएसएस प्रदाता एसएलडीसी को यथा निर्धारित वास्तविक समय का डाटा प्रस्ततु करेगा।

11. सरक्षाु , साइबर सरक्षाु और पर्यावरण संबंधी मानदंड:

11.1. बीईएसएस सिस्टम सरक्षाु के संबंध में कें द्रीय वि(cid:217)यतु प्राधिकरण (सीईए) (cid:217)वारा जारी किये गये लागू नियमों, मानकों और कोडों का अनपालनु करेंगे।

11.2. साइबर सरक्षाु और संचार प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक्स और सचनाू प्रौ(cid:217)योगिकी मंत्रालय, कें द्रीय वि(cid:217)यतु प्राधिकरण और वि(cid:217)यतु मंत्रालय के दिशानिदर्शोंे का पालन करेंगे।

11.3 बीरइएसएस् में प्रयक्तु बैटरियों का निष्क्रियकरण, पुनर्चक्रण और निपटान समय-समय पर संशोधित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अनसारु किया जायेगा जिसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), संग्रहण लक्ष्य, पनर्चक्रणु दक्षता और रिपोÉटग दायित्व प्रावधान सम्मिलित हैं।

12. लाइसेंसधारियों की भमिकाू :

12.1. एसटीयू वितरण लाइसेंसधारियों के परामर्श से फीडर-स्तर और सिस्टम-स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और नेटवर्क की आवश्यकताओं के आधार पर, 11 के वी वोल्टेज स्तर पर 33/11 के वी सबस्टेशनों और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) सबस्टेशनों पर आवश्यक क्षमता के बीरइएसएस् की स्थापना के लिये संभावित स्थलों को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेगा।

12.2. वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के अनसारु वितरित ऊर्जा संसाधन एग्रीगेटर (डीईआरए) को पंजीकतृ करेंगे।

12.3. बीईएसएस पर किया गया व्यय, वि(cid:217)यतु क्रय या पंजीगतू व्यय, जो भी लागू हो, के लिये निÆदष्ट शीर्षों के अंतर्गत वाÆषक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के माध्यम से आयोग की स्वीकतिृ के अध्यधीन वसलीयोग्यू होगा, जिसके लिये वितरण लाइसेंसधारी उपयक्तु प्रस्ताव प्रस्ततु करेगा।

12.4. प्रसारण लाइसेंसधारी अपनी योजना और निवेश योजना में बीरइएसएस् का समावेश करेगा और आयोग की स्वीकतिृ के लिये प्रस्ताव दायर करेगा। स्वीकतृ व्यय की वसलीू प्रसारण व्यवसाय एआरआर के माध्यम से वसलीयोग्यू होगा।

12.5. बीरइएसएस् क्षमता या सेवाओं की सभी अधिप्राप्ति के वल भारत सरकार (cid:217)वारा जारी दिशानिदर्शोंे के अनसारु आयोजित पारदशÊ प्रतिस्पधÊ बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही की जायेगी, जिसमें ऐसे दिशानिदर्शोंे में यथा निÆदष्ट लागू मामले का उल्लेख किया जायेगा।

13. नोडल एजेंसी (एसएलडीसी) की भमिकाू :

13.1. एसएलडीसी, थर्मल जनरेटरों की गवर्नर सेÇटग्स को सत्यापित करेगा और बीरइएसएस् से प्राथमिक, (िcid:217)वतीयक और ततीयकृ आरक्षित सहायक सेवाओं (पीआरएएस, एसआरएएस, टीआरएएस) की आवश्यकता का आकलन करेगा। यह रिपोर्ट वाÆषक रूप से प्रकाशित और अ(cid:217)यतन की जायेगी।

13.2. एसएलडीसी, तकनीकी मानदंडों और प्रचालनत्म निष्पादन के आधार पर सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिये बीरइएसएस् संसाधनों के लिये पात्रता मानदंड निÆदष्ट करेगा और इस नियम की अधिसचनाू की तिथि से तीन माह के भीतर इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

13.3. एसएलडीसी, एसटीयू और लाइसेंसधारियों के साथ परामर्श करके , इन विनियमों की अधिसचनाू की तिथि से तीन माह के भीतर सहायक सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिये पात्रता मानदंड तैयार करेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

13.4. एसएलडीसी इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से छह माहे के भीतर ू , बीरइएसएस् के माध्यम से सहायक सेवाओं के संचालन हेतु अनसचीकरणु मीटÇरग, लेखांकन, निपटान और वाणिज्यिक तंत्र के लिये प्रक्रिया तैयार करेगा।

13.5. एसएलडीसी, स्टेट ऑफ चार्ज (एसओसी), राउं ड-ट्रिप दक्षता और उपलब्धता सहित बीरइएसएस् के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।

13.6. एसएलडीसी इन विनियमों के अनसारु सहायक सेवा (एएस) प्रदाताओं को पंजीकतृ करेगा। स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के अंतर्गत सहायक सेवा (एएस) प्रदाता के रूप में पंजीकरण, विनियम 12.2 के अंतर्गत वितरित ऊर्जा संसाधन एग्रीगेटर (डीईआरए) के रूप में पंजीकरण से भिन्न और अतिरिक्त है, जहां कोई संस्था डीईआरए के रूप में पंजीकतृ है और सहायक सेवाओं में भी भाग लेने का आशय रखती है, ऐसी संस्था को इस उप-विनियम के अंतर्गत एसएलडीसी के साथ एएस प्रदाता के रूप में अतिरिक्त रूप से पंजीकरण कराना होगा।

13.7. एसएलडीसी सहायक सेवाओं की क्रय के लिये मानक अनबंधु प्रारूप तैयार करेगा और समझौता करने से पहले आयोग की स्वीकतिृ प्राप्त करेगा।

13.8. पंजीकरण/पैनल में शामिल होने की समयसीमाएं:

101 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 (क) एसएलडीसी, एएस प्रदाता या एग्रीगेटर (जहां लागू हो) के रूप में

ू आवेदनों का निपटान तीस पंजीकरण/पैनल में शामिल होने के लिये पर्ण दिनों के भीतर करेगा।

(ख) यदि किसी आवेदन का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहÈ किया जा सके , एसएलडीसी तर्क संगत कमी/विस्तार नोटिस जारी करेगा और अतिरिक्त तीस दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा करेगा।

(ग) कनेक्टिविटी प्रसंस्करण समयसीमाएं इन विनियमों के अधीन अधिसचितू लागू एसएलडीसी प्रक्रिया के अनसारु होगी।

(घ) इस विनियम के अंतर्गत पंजीकरण या पैनल में शामिल किये जाने में देरी या अस्वीकतिृ से संबंधित कोई भी शिकायत यदि पंद्रह दिनों तक लंबित रहती है, तो पीड़ित पक्ष (cid:217)वारा इन विनियमों के विनियम 17.2 में निÆदष्ट विवाद समाधान तंत्र के अधीन राज्य वि(cid:217)यतु समिति के समक्ष मामले को उठाया जा सकता है।

14. उत्पादन करने वाली कं पनियों/आईपीपी/सीपीपी/बीरइएसएस् विकासकों की भमिकाू वि(cid:217)यतु उत्पादन कं पनियां, आईपीपी, सीपीपी और बीईएसएस विकासक यथा उचित अनमोदनु प्राप्त करने के पश्चात ्, सिस्टम में किसी भी Çबदु पर बीईएसएस स्थापित कर सकते हैं। ऐसी संस्थाएं सहायक सेवाओं के बाजार में भाग ले सकती हैं और बाजार तंत्र के माध्यम से ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिये एसएलडीसी के पास पंजीकरण करा सकती हैं।

15. उपभोक्ता/प्रोज्यमरू :

15.1. सभी उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरोंू को सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ या उनके बिना, अपनी अनबंधु मांग तक मीटर के पीछे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीरइएसएस् ) स्थापित करना अनज्ञातु किया जायेगा।

बशर्ते कि ऐसे उपभोक्ताओं/प्रोज्यमरोंू को अपने बीरइएसएस् अधिष्ठापन को वितरण लाइसेंसधारियों के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकतृ कराना आवश्यक होगा, तथापि, बीरइएसएस् की स्थापना के लिये वितरण लाइसेंसधारी के साथ किसी अन्य अनमतिु या औपचारिक कनेक्शन समझौते की आवश्यकता नहÈ होगी।

बशर्ते यह भी कि ऐसी प्रणालियाँ कें द्रीय वि(cid:217)यतु प्राधिकरण (सीईए) (cid:217)वारा निÆदष्ट तकनीकी मानकों और सरक्षाु आवश्यकताओं का अनपालनु करेंगी।

15.2. यदि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीरइएसएस् ) को हाइब्रिड मोड में किसी सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ स्थापित किया जाता है, जो कि पहले से ही स्थापित है या नेट मीटÇरग, नेट बिÇलग, ग्रपु नेट मीटÇरग या वर्चअलु नेट मीटÇरग ढांचे के अधीन स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित है, संपर्ण

ू हाइब्रिड प्रणाली उस ढांचे के अंतर्गत लागू संबंधित प्रावधानों (cid:217)वारा शासित होगी जिसके अधीन सौर संयंत्र पंजीकतृ है अर्थात ्, समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान वि(cid:217)यतु नियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय उर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2021 के अधीन यथा निÆदष्ट नेट मीटÇरग, नेट बिÇलग, ग्रपु नेट मीटÇरग या वर्चअलु नेट मीटÇरग।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में, गैर-सौर पीक घंटों के दौरान वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क में अन्त:क्षेप की गयी ऊर्जा का भगतानु उपभोक्ता/प्रोज्यमरू को प्रोत्साहनित टैरिफ पर देय होगा, जैसा कि आयोग (cid:217)वारा स्वप्रेरणा से या उसके समक्ष दायर आवेदन पर जारी पथकृ आदेश के माध्यम से निÆदष्ट किया जाये।

15.3. बिहाइंड-द-मीटर बीरइएसएस् वाले पात्र उपभोक्ताओं या प्रोज्यमरोंू को लागू विनियमों के अनपालनु के अध्यधीन, सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से मांग प्रतिक्रिया और इसी तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु अनज्ञातु किया जायेगा। वितरण लाइसेंसधारी स्मार्ट चार्जर के माध्यम से व्हीकल टू ग्रिड/ग्रिड टू व्हीकल अवधारणा के लिये कार्यक्रम भी विकसित करेगे।

बशर्ते कि ऐसी सेवाओं में भाग लेने के लिये वितरण लाइसेंसधारी (cid:217)वारा निÆदष्ट किये गये अनसारु , वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण और प्रसारण में सक्षम स्मार्ट मीटर और संचार अवसंरचना की स्थापना आवश्यक होगी।

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसे उपभोक्ताओं (cid:217)वारा मीटर के पीछे स्थित बीरइएसएस् निर्यात किया जाता है, जहां वितरण लाइसेंसधारी (cid:217)वारा प्रशासित लागू नेट बिÇलग/नेट मीटÇरग/जीएनएम/वीएनएम/टीओडी/टीओयू ढांचे के अधीन अनमतिु दी गयी हो और निर्धारित किया गया हो, वहां एसएलडीसी अनसचनु ू की आवश्यकता नहÈ होगी, तथापि, यदि ऐसा बीरइएसएस् प्रत्यक्ष रूप से या किसी एग्रीगेटर के माध्यम से बाजार या सहायक सेवाओं में भाग लेता है तो उसे वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी के निदर्शोंे का पालन करना होगा और साथ ही

ू संबंधी एसएलडीसी प्रक्रिया के अधीन प्रदान की गयी एसएलडीसी की अनसचनु आवश्यकताओं का भी अनपालनु करेंगा।

16. बीईएसएस हेतु खलाु अभिगम समय-समय पर यथा संशोधित राविविआ हरित उर्जा खलाु अभिगम विनियमों के अनसारु बीईएसएस हेतु खलाु अभिगम प्रदान किया जायेगा, और लागू खलाु अभिगम शल्कु भी उ(cid:217)ग्रहीत किये जायेंगे।

17. विवाद समाधान:

17.1. उपभोक्ता संबंधी विवादों का निपटारा राविविआ (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, वि(cid:217)यतु लोकपाल और उपभोक्ता पक्षकारी) विनियम, 2021 के अनसारु किया जायेगा।

103 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 17.2. इन विनियमों के अंतर्गत होने वाले अन्य सभी विवाद राज्य ग्रिड संहिता के अंतर्गत गठित राज्य वि(cid:217)यतु समिति को भेजा जाएगा, जो 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगी और यदि राज्य वि(cid:217)यतु समिति शिकायत का समाधान करने में असमर्थ हो, तो उसे आयोग को भेजा जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18. व्यावत्तिृ और संक्रमण:

18.1 इन विनियमों में कोई भी बात, बीरइएसएस् सिस्टम के संबंध में, इन विनियमों की अधिसचनाू की तिथि से पहले, वि(cid:217)यतु क्रय समझौते, ऊर्जा भंडारण सेवा समझौते या निष्पादित किसी अन्य वाणिज्यिक समझौते की वैधता या चयन के लिये अनरोधु (आरएफएस)/प्रस्ताव के लिये अनरोधु (आरएफपी) जारी करके शरूु की गयी किसी भी क्रय प्रक्रिया को प्रभावित नहÈ करेगी। ऐसे समझौते और प्रक्रियाएं उनके संबंधित नियमों और शर्तों तथा आयोग के लागू आदेशों (cid:217)वारा शासित होती रहेंगी।

18.2 कोई भी बीईएसएस परियोजना जिसने इन विनियमों की अधिसचनाू से पर्व

ू वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है या निर्माण कार्य शरूु कर दिया है, उसमें निÆदष्ट सीमा से किसी भी भिन्नता के बावजदू उसे विनियम 5.3 (न्यनतमू परियोजना आकार) की आवश्यकताओं का अनपालनु करने वाला माना जायेगा।

18.3 इन विनियमों की अधिसचनाू से पर्व

ू एसएलडीसी या वितरण लाइसेंसधारियों के साथ एग्रीगेटरों, एएस प्रदाताओं या अन्य संस्थाओं के वि(cid:217)यमान पंजीकरण या पैनल में वैध रहेगा बशर्तें कि ऐसी संस्थाओं को एसएलडीसी (cid:217)वारा अधिसचितू प्रक्रिया के अनसारु पनु : पंजीकरण पराू करना होगा।

19. निदर्शे देने की शक्ति:

आयोग समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिये ऐसे निदर्शे और आदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

20. कठिनाइयों को दरू करने की शक्ति:

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग आदेश (cid:217)वारा ऐसे प्रावधान कर सकता है जो कठिनाई को दरू करने के लिये आवश्यक हो।

21. शिथिलीकरण की शक्ति:

आयोग, लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के आधार पर, अपने समक्ष प्रस्ततु आवेदन पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छटू दे सकता है।

आयोग, समय-समय पर, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का परिवर्धन, परिवर्तन, स्थगन, उपांतरण, संशोधन या निरसन कर सकता है।

आयोग के आदेशानसारु

सचिव

टिप्पणी: मलू अंग्रेजी भाषा मे विनियम व उसके हिन्दी रूपान्तरण में अगर अन्तर होता है,

तो अंग्रेजी भाषा का अभिप्राय ही मान्य होगा।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION Jaipur, March 10, 2026 No. RERC/Secy/Reg/164:- In exercise of the powers conferred on it under Section 61, Section86 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, after previous publication hereby makes the following Regulations, namely: 1. Short Title, Commencement, and Applicability: 1.1. These Regulations shall be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Battery Energy Storage Systems) Regulations, 2026.

1.2. These Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. 1.3. These Regulations shall apply to all Licensees, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC),Generating Companies, Renewable Energy Developers, Aggregators, Battery Energy Storage System (BESS) Service Providers, Consumers/Prosumers, and other entities involved in the Planning, Procurement, Deployment, Operation, or Utilization of Battery Energy Storage Systems within the State of Rajasthan.

1.4. Technology Neutrality:These Regulations are intended to be Battery Energy Storage System technology-neutral and shall apply to all forms of battery energy storage systems that meet the required technical and performance standards, ensuring the framework remains relevant as technology evolves. Provided that these Regulations, by order of the Commission, may beextended to other energy storage technologies mutatis-mutandisuntil such time as the specific Regulations for such technologies are notified by the Commission.

2. Definitions: (1)In these Regulations, unless the context otherwise requires: (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); (b) "Aggregator(s)" or "Distributed Energy Resources Aggregator or DERA" means an entity registered with the Distribution Licensee to provide aggregation of one or more services including demand response services, Distributed Generation, Energy Storage, etc., within a licensee area;

(c)"Ancillary Services" or "AS"means the services defined under the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(d) "Battery Energy Storage System" or "BESS"means a stationary system connected to the electricity system which is used to store electrical energy by means of 105 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 electrochemical materials and typically includes batteries, power conversion system and Battery Management System (BMS);

(e) "Battery Energy Storage System Developer" or "BESSD" or "Developer"means the entity owning and/or operating the BESS facility for the supply of power or provision of storage services under these Regulations;

(f) "Commission" means the Rajasthan Electricity Regulatory Commission; (g) "Distribution Licensee", "Transmission Licensee", "Generating Company", and "SLDC" shall have the meanings assigned to them under the Act;

(h) "Nodal Agency" means the State Load Despatch Centre (SLDC), which shall be responsible for the implementation of the Ancillary Services at the intra-state level; (i)"Ownership of Energy Storage System" shall mean the ownership of Energy Storage System including Battery Energy Storage Systems as per the guidelines issued by the Ministry of Power (MoP) from time to time, permitting ownership by Distribution Licensees, Transmission Licensees, Generating companies, independent power producers, consumers, Aggregators and third party investors, subject to applicable laws and Regulations;

(j)"Round-Trip Efficiency" means the ratio of the total electrical energy discharged from the BESS to the total electrical energy supplied to charge the BESS, expressed as a percentage;

(k) "Standalone Battery Energy Storage System (BESS)" means an energy storage system that is not co-located with any generating station or consumer load and is not dedicated to a specific generator or consumer, and which may participate in power markets, ancillary services, or be contracted under long-term or short-term arrangements;

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act, or the StateGrid Code/IEGC (as applicable) or any other Regulations/orders of the Commission/CERC/CEA shall have the meaning assigned therein, as amended from time to time.

3. Objectives The primary objectives of these Regulations are:

(a) To enable deployment and utilization of BESS as part of generation, transmission, and distribution assets;

(b)To facilitate the participation of BESS in ancillary services and energy markets; (c) To promote cost-effective energy storage solutions that support grid stability, frequency management, and renewable energy integration;

(d) To establish a framework for Aggregators and third-party BESS developers to participate in the electricity market;

(e) To enable market development and adoption of Battery Energy Storage Systems across all sectors.

4. Ownership and Business Models 4.1. BESS may be developed, owned,leased,or operated by Distribution Licensees, Transmission Licensees, Generating Companies, Independent Power Producers (IPPs), Independent Battery Energy Storage Service Provider,Consumers/Prosumers, Standalone BESS developers, Renewable Energy Developers, Aggregators, or any third-party investors, in accordance with the Guidelines/Notification/Rulesissued by the Central Govt from time to time.

Explanation: "Consumers/Prosumers" include consumers participating under Net Metering/Net Billing/Group Net Metering/Virtual Net Metering frameworks or under Green Energy Open Access, as applicable.

accordance with these Regulations.

Provided further that nothing in these Regulations shall be construed to determine or modify the status/eligibility of any Captive Generating Plant, captive user(s), or Group Captive arrangement. Any such determination shall be governed by the applicable captive framework and the relevant regulations/rules/orders.

4.2. BESS may be deployed as co-located with RE & Conventional generators, grid-connected standalone storage, embedded in distribution or transmission networks, behind the meter (Consumer level), or integrated with Electric Vehicle (EV) infrastructure for Vehicle-to- Grid (V2G) services.

4.3. The Battery Energy Storage System shall be utilised either as an independent Battery Energy Storage System or as part of the generation, transmission, or distribution system, or integrating the consumer's load independently or colocatedwith RE sources installed behind the meter.

4.4. The Battery Energy Storage System shall have the same legal status as that of the owner:

Provided that if such a Battery Energy Storage System is not co-located with, but owned and operated by, the generating station or licensee or consumer, the legal status shall still be that of the owner, but for the purpose of scheduling and dispatch and other matters, it shall be treated at par with a separate storage element.

Provided further that:

(1) Standalone BESS and any non-co-located BESS scheduled as a separate storage element shall comply with scheduling, metering, telemetry, and dispatch requirements under the applicable Grid Code and SLDC procedures.

(2) Deviations from the schedule for such BESS shall be settled as per provisions of the applicable Regulations/Orders/ Procedure of CERCmutatis- mutandis in this regard, as amended from time to time, till such time Regulations in this regard are issued by the Commission.

(3) Metering shall be through SEM or other such arrangement as specified by SLDC to distinctly capture charging drawal and discharging injection at the interconnection point.

5. Planning and Procurement: 5.1. The holistic system requirements, including but not limited to, managing reverse power flow from lower to higher voltage at various substations, addressing transmission or distribution network congestionmitigating high renewable energy penetration challenges, and resolving voltage or frequency stability issues, shall be the criterion for finalizing the BESS locations in the Distribution System or Transmission System by Distribution/Transmission Licensees.

5.2. The Distribution Licensees and the State Transmission Utility (STU) in consultation with SLDC shall plan the requirement of energy storage capacity within their respective areas of operation, keeping in view, among other relevant factors, the technical considerations, system reliability, load requirements,peak management, congestion relief, renewable energy integration and ancillary services and such other factors as may be relevant. While preparing the storage plan due consideration will be given to projected ARR savings from the relevant factors,but not limited to, avoided power purchase cost, deferred T& D Capex, reduction of losses and curtailment. Provided that the storage planning shall be aligned with the State's Renewable Energy Policy, Energy Storage Targets, State Transmission Plan and any directives issued by the State Government or the Commission from time to time. Provided further that the STU shall prepare a consolidated intra-state storage plan (including recommended locations/voltage levels), considering transmission and 107 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 distribution constraints, and shall share it with Distribution Licensees, Transmission Licensee, SLDC and all other relevant entities for alignment on procurement/implementation. Provided also that such planning and procurement shall, to the extent applicable, be aligned with the prevailing Resource Adequacy Plan/guidelines notified by the Ministry of Power/Central Electricity Authority. The proposed storage plan shall indicate the adequacy gap addressed, the expected capacity contribution of BESS , and a cost- optimization/options assessment, including alternatives such as network augmentation, demand-side measures, or flexible generation. Provided also that where a Distribution Licensee or Transmission Licensee or a generating company subject to inclusion in above planproposes BESS as a regulated network/grid- support asset (including associated enabling infrastructure) for, but not limited to, reliability,congestion management, voltage support or deferral of network augmentation, the Commission may approve such investment and cost recovery through ARR/Tariff following the due regulatory process for which the Commission may suitably adoptCERC Norms/methodology and also considering prevailing market conditions,as applicable, till such norms/methodology specified by the Commission. Provided also that in their respective storage plans, the licensees or generating company shall specifically indicate whether they intend to install and operate their own Battery Energy Storage System (BESS) or procure energy storage capacity or services from third- party providers, along with its proposed location, specifying the proposed injection point, justifying the location based on technical,economic and grid integration considerations.

5.3. The minimum individual project size shall have a power rating of 1MW and above, with a suitable energy rating of at least two hours, connected at 11 kV or above.

Explanation: Consumers/ Prosumers" include consumers participating under Net Metering/Net Billing/Group Net Metering/Virtual Net Metering frameworks or under Green Energy Open Access, as applicable. Provided that this minimum size does not apply to BESS at the Distribution Transformer (DTR) level or for behind-the-meter applications by consumers/Prosumers. Provided further that for BESS co-located with existing generating stations, the minimum energy rating requirement may be reduced to less than two hours where the primary application is ancillary services/frequency regulation, subject to approval of the storage plan by STU, Discom and SLDC. Provided also that the Commission may, from time to time, review and revise the minimum project size through separate order to adapt to technological advancements and market conditions.

6. Utilization for Ancillary Services: 6.1. BESS shall be eligible to provide services including, but not limited to frequency regulation, spinning reserves, voltage support, black start services, and demand response services or any other services defined in IEGC/State Grid Codeas amended from time to time.

6.2. BESS may provide multiple services concurrently or sequentially, subject to technical capability, telemetry/communication requirements, dispatch instructions, and contractual obligations.

Provided that the SLDC shall specify the methodology for separate accounting of such multiple services in the Procedure issued by it under regulation13 of these Regulations.

6.3. Revenues and performance obligations for different services shall be accounted separately, and the framework shall prevent double accounting or double recovery of benefits or liabilities.

6.5 BESS participating in ancillary services shall meet the following minimum requirements: (a) Response time as specified by SLDC for each category of ancillary services;

(b) Communication and Telemetry infrastructure enabling realtime data transmission to SLDC;

(c) Capability to receive and respond to Automatic GenerationControl (AGC) signals,where applicable;and

(d) Metering arrangement as specified by the SLDC.

7. Role of Aggregators:

Aggregators may aggregate BESS resources from multiple sites to provide services to the SLDC/TransmissionLicensee/Distribution Licensee/Generating Companies or other market participants and shall follow the protocols issued by SLDC. Provided that the SLDC in consultation with licensees, shall specify the minimum technical and financial eligibility criteria, online registration formats, applicable fees, and any other terms and conditions for an entity to register as an Aggregator.

8. Commercial Agreements:

Eligible entities may enter into commercial agreements with Licensees or other market participants for the provision of BESS services: Provided that all other aspects related to different agreements (such as award documents, commissioning, financial closure, transmission connectivity, payment security mechanism, event of default and consequences of change in law, codes and standards for safety and grid connectivity) shall be in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Power and amendments thereto from time to time. Provided further that Commission may specify its own norms and standards from time to time, and the same shall be applicable.

9. Tariff and Market Participation: 9.1 All procurement of BESS capacity and/or services by the Licensees shall be undertaken through tariff-based competitive bidding in accordance with the guidelines and notifications issued by Central Govt/ MoP/MNRE from time to time.

Provided that the bid documents shall explicitly specify the commercial and operational responsibility for charging energy, losses/round-trip efficiency, other battery parameters, metering, scheduling,settlement,andany trading/intermediation arrangement.

Provided further that in case of any deviations from the bidding guidelines and notifications issued as above the approval of the Commission shall be required for such deviations.

Provided also that any expenses requiring pass through in the ARR and provided in the bid documents shall be subject to the Tariff adoption/Approval of the Commission.

Provided alsothat the Commission may allow alternative procurement methods for pilot or demonstration projects and small scale or distributed projects.

109 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 9.2. Battery Energy Storage Systems (BESS) owned or operated by consumers/ Prosumersshall be permitted to participate in energy arbitrage by purchasing electricity from the grid during off-peak hours and selling it back to the grid during peak hours.

Provided that the settlement mechanism for such transactions shall be as specified by the Commission through a separate order either Suo-motu or based on application filed before it.

Provided further that consumers/ Prosumers may install the Battery Energy Storage System either as a standalone system or in conjunction with a solar power plant. Provided also that consumers/ Prosumers shall be allowed to operate the BESS in such a manner that the energy stored in the system, installed behind the consumer's meter, may be utilized for self-consumption or supplied to the Distribution Licensee during peak hours for which Commission may specify incentivized tariff and other necessary conditions through a separate order. Provided also that while specifying the settlement mechanism and incentivised tariff under this sub-regulation, the Commission shall have due regard to the following:

(a) Prevailing Time-of-Day (ToD)/ Time- of –Use(ToU) tariff framework of the Distribution Licensee or any such other reference Commission deem fit.

(b) Principle that energy stored from renewable sources shall retain its renewable character, consistent with regulation 9.4.

(c) Principle of avoidance of double taxation on stored energy, in consonance with National Framework for promoting Energy Storage Systems issued by the Ministry of Power.

9.3. For procurement of ancillary services, the Commission may approve a single-part or multipart tariff structure, including fixed capacity charges, variable energy charges, and performance-linked payments. The Commission may also consider pay-for-performance mechanisms and/or cap-and-floor tariff frameworks to incentivize reliable and efficient provision of ancillary services.

9.4. Renewable energy procured and used for charging BESS shall retain its renewable character upon discharge.Accordingly, obligated entities/ consumers shall be eligible to claim RPO/RCO benefit for supply/consumption of such discharged energy.

10. Technical Standards:

BESS installations shall conform to technical standards specified by the Central Electricity Authority (CEA), MNRE, and other relevant authorities. BESS providers shall submit real- time data to SLDC as prescribed.

11. Safety, Cyber security, and Environmental Norms: 11.1. BESS systems shall comply with applicable regulations, standards and codes issued by the Central Electricity Authority (CEA) regarding safety.

11.2. Cyber security and communication protocols shall adhere to the guidelines of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Central Electricity Authority (CEA), and the Ministry of Power (MoP).

11.3 Decommissioning, recycling and disposal of batteries used in BESS shall be carried out in accordance with the Battery Waste Management Rules, 2022, as amended from time to time, including provisions relating to Extended Producer Responsibility (EPR), collection targets, recycling efficiency, and reporting obligations.

12. Role of Licensees: 12.1. STU in consultation with Distribution Licensees shall publish on their websites potential sites at the 11 kV voltage level 33/11 kV substations and at Extra High Voltage (EHV) substations for establishing BESS of the required capacities based on feeder-level and system-level renewable integration and network requirements.

12.2. Distribution licensees shall register Distributed Energy Resource Aggregator (DERA) in accordance with these Regulations.

12.3. Expenditure on BESS shall be recoverable through the Annual Revenue Requirement (ARR) under specified heads for power purchase or capital expenditure, as applicable, subject to Commission approval, for which the Distribution Licensee shall file suitable proposals.

12.4. The Transmission Licensee shall include BESS in its planning and investment plan and file proposals for Commission approval. Approved expenditure shall be recoverable through the Transmission Business ARR.

12.5. All procurement of BESS capacity or services shall be undertaken only through a transparent competitive bidding process conducted in accordance with the guidelines issued by the Government of India, indicating the applicable case as specified in such guidelines.

13. Role of Nodal Agency (SLDC): 13.1. SLDC shall verify governor settings of thermal generators and assess the requirement of Primary, Secondary, and Tertiary Reserve Ancillary Services (PRAS, SRAS, TRAS) from BESS. The report shall be published and updated annually.

13.2. The SLDC shall specify eligibility criteria for BESS resources to provide ancillary services, based on technical criteria and operational performance, and publish on its website within three months from the date of notification of this Regulation.

13.3. The SLDC, in consultation with STU and licensees, shall prepare and publish on its website the eligibility criteria for the registration of AS providers within three months from the date of notification of these Regulations.

13.4. The SLDC shall prepare a procedure for Scheduling, Metering, Accounting, Settlement, and Commercial mechanisms for the operationalization of ancillary services through BESSwithin six months from the date of publication of these Regulations.

13.5. The SLDC shall monitor the performance of BESS, including State of Charge (SoC), Round-Trip Efficiency, and availability.

13.6. SLDC shall register Ancillary Services (AS) providers in accordance with these Regulations.

Explanation: Registration as an Ancillary Services (AS) provider under this sub-regulation is distinct from and in addition to registration as a distributed energy Resource Aggregator (DERA) under regulation 12.2, where an entity is registered as a DERA and also intends to participate in ancillary services, such entity shall additionally register as on AS provider with SLDC under this sub-regulation.

13.7. The SLDC shall prepare a standard agreement format for procuring ancillary services and obtain the Commission's approval before entering into agreements.

13.8. Timelines for registration/empanelment:

(a) SLDC shall dispose of complete applications for registration/empanelment as an Aggregator of AS provider (where applicable) within thirty days. (b) Where an application cannot be disposed of within the timeline, SLDC shall issue a reasoned deficiency/extension notice and dispose of the application within an additional thirty days. (c) Connectivity processing timelines shall be as per the applicable SLDC procedure notified under these Regulations. (d) Any grievance regarding delay or denial of registration or empanelment under this regulation if remains unresolved for fifteen days, may be escalatedby the aggrieved party 111 राजस्थान राज-पत्र, मई 13, 2026 भाग 7 to the State Power Committee under the dispute Resolution mechanism specified in regulation 17.2 of these Regulations.

14. Role of Generating Companies/IPPs/CPPs/BESS Developers

Generating companies, IPPs, CPPs, and BESS Developers may establish BESS at any point in the system, after obtaining due approvals. Such entities may participate in the ancillary services market and may register with the SLDC to provide such services through market mechanisms.

15. Consumers/Prosumers: 15.1. All consumers/ prosumers shall be permitted to establish behind-the-meter Battery Energy Storage Systems (BESS) up to their contract demand, with or without solar power plants.

Provided that such consumers/ prosumers shall be required to register their BESS installations with the Distribution Licensees through their online portal, however, no other permission or formal connection agreement with the Distribution Licensee shall be required for installation of the BESS.

Provided further that such systems shall comply with the technical standards and safety requirements specified by the Central Electricity Authority (CEA).

15.2. In case the Battery Energy Storage System (BESS) is installed in hybrid mode along with a solar power plant that is either already installed or proposed to be installed under the Net Metering, Net Billing, Group Net Metering, or Virtual Net Metering framework, the entire hybrid system shall be governed by the respective provisions applicable to the framework under which the solar plant is registered, i.e., Net Metering, Net Billing, Group Net Metering, or Virtual Net Metering, as specified under the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) Regulations, 2021, as amended from time to time. Provided that in such cases, the energy injected into the Distribution Licensee's network during non-solar peak hours shall be payable to the consumer/prosumer at the incentivized tariff, as may be specified by the Commission through a separate order issued either suomotu or upon an application filed before it.

15.3. Consumers or prosumers having eligible behind-the-meter BESS shall be permitted to participate in the demand response and similar programmes, either directly or through an Aggregator, subject to compliance with applicable regulations. The Distribution Licensees shall also develop programmes for Vehicle to Grid/Grid to Vehicle concept through smart chargers. Provided that participation in such services shall require the installation of a smart meter and communication infrastructure capable of real-time data acquisition and transmission, as may be specified by the Distribution Licensee. Provided further that Behind-the-meter BESS exports by such consumers, where permitted and settled under the applicable net billing/net metering/GNM/VNM/ToD/ ToU framework administered by the Distribution Licensee shall not require SLDC scheduling, however, if such BESS participates in the market or in ancillary services directly or through an Aggregator shall comply with the directions of Distribution Licensee & SLDC and also comply with SLDC's Scheduling requirement as provided under the SLDC procedure.

16. Open Access to BESS:

Open Access to BESS shall be granted in accordance with, and the applicable Open Access charges shall be levied as per, the RERC Green Energy Open Access Regulations, as amended from time to time.

17. Dispute Resolution: 17.1. Consumer-related disputes shall be dealt with as per the RERC (Consumer Grievance Redressal Forum, Electricity Ombudsman and Consumer Advocacy) Regulations, 2021.

18. Savings and Transition: 18.1 Nothing in these Regulations shall affect the validity of any Power Purchase Agreement, Energy Storage Service Agreement or any other commercial agreement executed, or any procurement process initiated through issuance of Request for Selection (RfS) / Request for Proposal (RfP), prior to the date of notification of these Regulations as regards BESS Systems. Such agreements and processes shall continue to be governed by their respective terms and conditions and the applicable orders of the Commission.

18.2 Any BESS project that has achieved financial closure or has commenced construction prior to the notification of these Regulations shall be deemed to comply with the requirements of regulation 5.3 (minimum project size), notwithstanding any variation from the threshold specified therein.

18.3 Existing registrations or empanelments of Aggregators, AS providers or other entities with SLDC or Distribution Licensees, effected prior to the notification of these Regulations, shall remain valid subject to such entities shall complete re-registration under the procedure notified by the SLDC under these Regulations.

19. Power to give directions:

The Commission may, from time to time, issue such directions and orders as it considers appropriate for the implementation of these Regulations.

20. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by an order, make such provisions as may be necessary for removing the difficulty. 21. Power to relax:

The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations on an application made before it.

22. Power to amend:

The Commission may, from time to time, add, vary, alter, suspend, modify, amend, or repeal any provision of these Regulations.

By Order of the Commission,

Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission.

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपरु ।