Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 3 (A), 20 August 2026

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भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत

करने से पर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसचनाू

जयपरु , अगस्त 20, 2026

संख्या एफ. 13(11)विशा/विस/2026 :-राजस्थान वक्ष ृ (संरक्षण) विधेयक, 2026 जैसा कि दिनांक 20 अगस्त, 2026 को राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सचनार्थ ू प्रकाशित किया जाता है।

भारत भषण शर्मा

ू ,

प्रमखु सचिव।

2026 का विधेयक सं.11

राजस्थान वक्ष ृ (संरक्षण) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में परु :स्थापित किया गया)

वक्षों को गिराने से रोकने और वक्षा

ृ रोपण को प्रोत्साहित तथा प्रोन्नत करने और वक्षोंृ , विशेषत: वे जो पवित्र उपवन समझे जाते हैं या किसी संकटापन्न जातियों से संबंधित होने के रूप में पहचाने जाते हैं, की सरक्षा और संरक्षा करने के लिए और उनसे संसक्त या आनषंगिक विषयों के ु

लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

यत: भारत के संविधान के अनच्छे

ु द 48क के अधीन यथापरिकल्पित पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बेहतर उपबंध बनाये जाने समीचीन है।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-म(cid:214)डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वक्ष ृ (संरक्षण) अधिनियम, 2026 है ।

(2) इसका प्रसार संपर्ण राजस्थाू न राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवत्तृ होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसचना (cid:217)वाराू , नियत करे।

2. लाग होनाू .- यह अधिनियम, गैर-वन क्षेत्रों में अर्थात राजस्था् न वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) के अधीन अधिसचित आरक्षित वनों और संरक्षित वनों और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का कें द्रीय अधिनियम सं. 53) के अधीन "संरक्षित क्षेत्र" के रूप में

ू घोषित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, वक्षों पर लाग होगा।ृ

3. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन सरकार (cid:217)वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियक्तु किया गया कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकत अधिकारीृ " से इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार (cid:217)वारा, अधिसचना ू (cid:217)वारा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकत ृ कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "वक्ष गिरानाृ " से इसकी सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, तने को जड़ों से विच्छे द करना,

अभिप्रेत है और इसमें बलडोजिंग करनाु , काटना, परितक्षण करना, वक्ष को उखाड़नाृ

पोलार्डिंग करना, वक्षनाशकोंृ का प्रयोग करना, जलाना या किसी अन्य रीति से वक्ष को ृ नकसान पहंचाना सम्मिलित है , किन्तु इसमें वक्ष के किसी भाग की ऐसे प्रयोजनों के लिए छं टाई, सम्मिलित नहीं होगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(घ) "भमिू " से प्रत्येक प्रकार की भमि चाहे वह कषिकू

ृ , गैर-कषिकृ , ग्रामीण या नगरीय हो अभिप्रेत है, और इसमें, निजी भमिू , सरकारी भमिू , राज्य सरकार (cid:217)वारा स्थानीय निकायों या नगर विकास न्यास या अन्य विकास प्राधिकरणों को अंतरित की गई भमिू , भवनों या संस्थानिक, औ(cid:217)योगिक, वाणिज्यिक या आवासिक परिसरों, सड़क-पाश्र्व, नहर तट, नदी

;

तट से अनलग्नु भमि और ऐसी अन्यू भमियां जहां वक्ष वि(cid:217)यमान हों सम्मिलित हैं (ङ) "अधिभोग" से, किसी भमि के संबंध में , किसी व्यक्ति (cid:217)वारा चाहे वह किरायेदार, प(cid:210)टेदार, अनज्ञप्तिधारीु , सकब्जा बंधकदार, आबंटिती के रूप में हो या अन्यथा, ऐसी भमि का कब्जाू , अधिभोग, उपयोग या उपभोग अभिप्रेत है किन्तु इसमें वह व्यक्ति जो ऐसी भमि पर के वल अस्था

ू यी प्रवेश का अधिकार रखता है सम्मिलित नहीं है;

(च) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि, व्यक्तियों का समहू , सोसाइटी या न्यास या फर्म चाहे वह रजिस्ट्रीकत हो या अरजिस्ट्री

ृ कत होृ , कं पनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों (cid:217)वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "अनसचीु ू " से इस अधिनियम की अनसची अभिप्रेत है

ू ;

ू में विनिर्दिष्ट जाति का कोई भी काष्ठीय पादप, जिसकी शाखाएं (झ) "वक्षृ " से अनसचीु

किसी तने या मख्यु भाग से निकलती हों और उस पर अवलंबित हों और जिसके तने या मख्यु भाग का व्यास भू-स्तर के ऊपर आवक्ष ऊं चाई पर दस सेंटीमीटर से कम नहीं हो अभिप्रेत है:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसचना (cid:217)वारा अनसची में परिवर्धन या उपांतरण कर सके गी;

स्पष्टीकरण.- इस ख(cid:214)ड के प्रयोजन के लिए 'आवक्ष ऊं चाई' से खड़े वक्षों की ृ परिधि, व्यास और आधार क्षेत्र को मापने के लिए मानक ऊं चाई अभिप्रेत है जिसे भू-स्तर के ऊपर 4 फीट 6 इंच (1.37 मीटर) के रूप में मापा जाता है और ढलानों पर आवक्ष ऊं चाई ऊपर की ओर से मापी जाती है।

4. वक्षों के गिराये जाने पर निर्बंधनृ

.- तत्समय प्रवत्तृ किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के लिखत में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकल बात के होते हए भी

होते हए भी या किसीु

ु , कोई व्यक्ति भमि परू खड़े किसी वक्ष कोृ , चाहे वह उसके स्वामित्व या अधिभोग में हो या अन्यथा, राज्य सरकार (cid:217)वारा इस निमित्त अधिसचना (cid:217)वाराू सम्यक रूप से प्राधिकत ्

ृ किसी अधिकारी की पर्व लिखित अनज्ञा के ू

सिवाय, नहीं गिरायेगा या ऐसे वक्ष को गिराया जाना कारित नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन पांच सौ वगर्मीटर से अनधिक क्षेत्र वाले किसी आवासिक भू-ख(cid:214)ड या आवासिक परिसर पर खड़े किसी वक्ष को गिराने या उसके व्यृ यन करने के लिए कोई अनज्ञा ु अपेक्षित नहीं होगी।

5. कतिपय अधिकारियों (cid:217)वारा धारा 4 के उल्लंघन की रिपोर्ट किया जाना.- (1) राजस्व अधिकारी, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक और ग्राम विकास अधिकारी जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 4 का उल्लंघन कारित किया जाता है, वह,-

(क) ऐसे उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन कारित किये जाने की तैयारी, जो उसकी जानकारी में आती है, की अविलंब सचना उस धारा के अधीन ू प्राधिकत ृ अधिकारी को देने के लिए;

और

(ख) ऐसा उल्लंघन, जो वह जानता हो या जिसके होने या कारित किये जाने की संभावना के विश्वास करने का कारण रखता हो, निवारित करने की उसकी शक्ति में के समस्त यक्तियक्तु ु अध्युपाय करने के लिए;

बाध्यता के अधीन होगा।

(2) धारा 4 के अधीन प्राधिकत अधिकारीृ उप-धारा (1) के ख(cid:214)ड (क) के अधीन उल्लंघन से संबंधित किसी सचना की प्राप्ति पर या स्वू प्रेरणा से और इस अधिनियम के उपबंधों के अनसार ु तत्काल ऐसी कार्रवाई करेगा, जो आवश्यक हो।

6. वक्षों को गिराने की अनज्ञा

ु .- प्राधिकत अधिकारीृ , ऐसे व्यक्ति से किसी आवेदन की प्राप्ति पर, जो ऐसे प्रयोजन जो विहित किये जायें, के लिए, किसी वक्ष को गिराना या किसी वक्ष का अन्यृ

ृ था व्ययन करना चाहता है और उस भमिू , जिस पर ऐसा वक्ष खड़ा है

ृ , के स्वामित्व या अधिभोग के सबत के लिए दस्ता

ू वेजों की वैधता के संबंध में समाधान हो जाने पर और कोई जांच, ऐसी रीति से

ु कर सके गा:

जो विहित की जाये, करने के पश्चात ्, वक्ष को गिराने कीृ , लिखित में, अनज्ञा अनदत्तु

, वहां परन्तु जहां कोई वक्ष किसी व्यक्ति या संपत्ति को ऐसा आसन्न संकट उत्पन्न करता है

ु कार्रवाई कर सके गा और ऐसे गिराये जाने के भू-स्वामी, ऐसे वक्ष को गिराये जाने की तरन्तृ

अड़तालीस घ(cid:214)टों के भीतर प्राधिकत अधिकारी को ऐसे तथ्यृ की रिपोर्ट करेगा।

7. वक्षारोपण की बाध्यृ ता.- प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन अनज्ञा अभिप्राप्तु करने के पश्चात ्, किसी वक्ष को गिराता है

ृ , वह प्रत्येक गिराये गये वक्ष के स्थाृ न पर उसी के आस-पास वक्षों ृ की ऐसी संख्या, जो विहित की जाये, के रोपण का जिम्मा लेगा और प्राधिकत अधिकारी के निदेशों ृ

के अनसार ऐसे रोपित वक्षों की देखभाल करेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो वक्षारोपण का जिम्मा

ृ लेने में असमर्थ है, वह गिराये गये वक्षों के ृ लिए राज्य सरकार की अभिहित एजेंसी को वक्षारोपण का जिम्मा

ृ लेना आसान करने के लिए,

,

, जो वक्षों के महत्वृ को ध्यान में रखते हए विहित की जाये प्राधिकत अधिकारी को ऐसी धनराशिृ

जमा करा सके गा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'राज्य सरकार की अभिहित एजेंसी' से, राज्य सरकार की कोई अभिहित एजेंसी जो राज्य सरकार (cid:217)वारा अधिसचित की जाये

ू अभिप्रेत है।

ु करने के लिए प्रक्रिया.- (1) धारा 6 के अधीन 8. वक्षों को गिराने की अनज्ञा अभिप्राप्तृ

प्रत्येक आवेदन, वक्ष की विशिष्टियां

ू-खंड, का ब्यौरा जिस पर वक्ष अवस्थित है

ृ , भमि के भू

ृ , और वक्ष ृ को गिराने के कारण दर्शित करते हए लिखित में किया जाये

ु गा और वह ऐसी फीस के साथ और ऐसे प्ररूप में होगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(2) प्राधिकत अधिकारी किसी वक्ष के संबंध में किसी आवेदन की प्राप्ति पर , आवेदक को एक अभिस्वीकति जारी करेगा और उसकी प्राप्ति पर तीस दिवस के भीतर ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात ्, जो विहित की जाये, या तो वक्षों का गिराया जाना अनज्ञात करते हए या आवेदन को नामंजर

करते हएु , उसके लिए कारण दर्शित करते हएु , आवेदन का निपटारा करेगा:

परन्तु ऐसी अनज्ञा से इंकार नहीं किया जा सके गा , यदि वक्षृ -574 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 भाग 3(क) (i) मतृ , रोग ग्रस्त है या हवा से गिर जाता है;

(ii) जीवन या संपत्ति को कोई खतरा उत्पन्न करता है;

(iii) यातायात में बाधा उत्पन्न करता है; या

: क्षतिग्रस्त या नष्ट हो (iv) आग, बिजली, वर्षा, या अन्य प्राकतिक कारण (cid:217)वारा सारतृ

जाता है।

, अनज्ञात प्रत्येकु अनुज्ञा, (3) इस अधिनियम के अधीन, किसी वक्ष को गिराये जाने के लिएृ

वक्षारोपण का जिम्मा

ृ लेने के लिए प्रतिभति लेने सहितू , ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हए होगीु , जैसी कि विहित की जाये ।

9. अपील.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हये

ु , प्राधिकत अधिकारी के ृ

प्रत्येक आदेश के विरू(cid:217)ध अपील अपीलीय प्राधिकारी को की जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील आदेश की संसचना की तारीख से तीस दिवस के भीतर -भीतर प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी तीस दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात भी अपील ्

ग्रहण कर सके गा, यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को इसे समय पर फाइल करने से संतोषप्रद कारण से निवारित किया गया था।

(3) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सनवाई का ु

करने के पश्चात ्, जो वह ठीक समझे, कारणों को यक्तियक्तु ु अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच्

लेखब(cid:217)ध करते हएु उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे और इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियां, उप-धारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर-भीतर पर्ण की जायेंगी।ू

10. द(cid:214)ड.- कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों या आदेशों का उल्लंघन करता है, वह दोषसि(िcid:217)ध पर, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सके गा या जर्माने से

ु , जो एक लाख रुपये तक का हो सके गा या दोनों से, द(िcid:214)डत किया जायेगा।

11. कं पनियों (cid:217)वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कं पनी (cid:217)वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही

कार्यवाही किये जाने वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनसार अपने विरु(cid:217)धु

और द(िcid:214)डत किये जाने के दायी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी द(cid:214)ड के लिए ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक तत्प् रता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भीु , जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कं पनी (cid:217)वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कं पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानकलता से किया गया है या ु

उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरु(cid:217)ध कार्यवाही किये जाने और तदनसाु र द(िcid:214)डत किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) "कं पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

12. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.- भारतीय नागरिक सरक्षा संहिताु , 2023 (2023 का के न्द्रीय अधिनियम सं.46) या तत्समय प्रवत्त किसी अन्यृ विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भीु , इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

13. अधिहरणीय संपत्ति का अभिग्रहण और उसकी प्रक्रिया.- (1) जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, वहां ऐसी इमारती लकड़ी और समस्त मशीनरी, औजारों, नावों, यानों या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों और अन्य वस्तुएं जिनका उपयोग ऐसा अपराध कारित करने में हआ है

ु , राज्य सरकार (cid:217)वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी (cid:217)वारा अभिगहीत की जा सके गी।ृ

(2) इस धारा के अधीन किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगायेगा कि उस संपत्ति का अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र, या तो उस अभिगहीत संपत्ति को राज्यृ सरकार (cid:217)वारा इस निमित्त अधिसचना (cid:217)वारा प्राधिकत ू

वास्तविक किसी अधिकारी के समक्ष पेश करेगा या अभिगहीत संपत्ति की मात्रा या परिमाण या अन्यृ

कठिनाई को ध्यान में रखते हएु , जहां उसे इस प्रकार प्राधिकत अधिकारी के समक्ष पेश करना व्यावहारिक न हो, वहां प्राधिकत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा , या जहां अपराधी के विरु(cid:217)ध दांडिक कार्यवाहियां अविलंब आरंभ किया जाना आशयित हो, वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को करेगा, जो उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो:

परन्तु जब वह वक्षृ , जिसके बारे में यह विश्वास हो कि ऐसा अपराध कारित हआ है

ु , राज्य सरकार की संपत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि, अधिकारी परिस्थितियों की रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र अपने पदीय वरिष्ठ को कर देता है, तो यह पर्याप्त होगा।

, अभिगहीत संपत्ति उसके ृ

(3) उप-धारा (5) के अध्यधीन रहते हएु , जहां प्राधिकत अधिकारी काृ

समक्ष पेश किये जाने पर या, यथास्थिति, अभिग्रहण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके संबंध में अपराध कारित किया गया है तो वह लिखित आदेश (cid:217)वारा और

ृ , समस्त मशीनरी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस प्रकार अभिगहीत ऐसे वक्षों की काष्ठृ

औजारों, नावों, यान या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या किसी अन्य वस्तु सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को कारित करने में हआ है

ु , का अधिहरण कर सके गा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी भी संपत्ति के अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकत अधिकारीृ -

(क) उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को संपत्ति के अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ किये जाने के बारे में विहित प्ररूप में सचना न भेज दें

ू ; और

(ख) उन व्यक्तियों को, जिनकी संपत्ति अभिगहित की जानी है

, सनवाई का कोई अवसर ु

प्रदान न कर दे।

(5) उप-धारा (3) के अधीन किसी मशीनरी, औजारों, नावों, यान, रस्सियों, चैनों या अभिगहीत ृ इमारती लकड़ी से भिन्न किसी अन्य वस्तु के अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जायेगा, यदि उप- धारा (4) के ख(cid:214)ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकत अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी किसी भी मशीनरी, औजारों, नावों, यान या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या किसी भी अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानकु ू लता के बिना, या यथास्थिति, उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानकु ू लता के बिना किया गया था और ऐसे अपराध कारित करने के लिए पर्वोक्तू वस्तुओं के उपयोग के विरु(cid:217)ध समस्त यक्तियक्तु ु और आवश्यक पर्वावधानियां ू

बरती गयी थी।

14. अधिहरण के आदेश के विरु(cid:217)ध अपील.- (1) अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस आदेश से तीस दिवस के भीतर, अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित और ऐसे प्ररूप में संदेय ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जायें, अपीलीय प्राधिकारी को, अपील कर सके गा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के अंतिम निपटारे तक, ऐसी सम्पति जो अधिहरण की विषयवस्तु है, की अभिरक्षा, परिरक्षण या व्ययन, जहां आवश्यक हो, से सम्बन्धित ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सके गा जो मामले की परिस्थितियों में वह न्यायसंगत या उचित समझे।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को सनेगाु , यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सम्यक ् रूप से लिखित में प्राधिकत किसी अभिकर्ता के माध्यृ म से उपस्थित हों:

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी कोई अंतिम आदेश पारित करने से पर्व

ू , अपील के समचित ु विनिश्चय के लिए यदि आवश्यक समझे, स्वयं और जांच कर सके गा या प्राधिकत अधिकारी (cid:217)वारा ृ

जांच करवा सके गा।

(4) अंतिम आदेश की एक प्रति प्राधिकत अधिकारी को अनपालन के लिए या अपीली

ु य प्राधिकारी के आदेश के अनरूप कोई भी अन्यु समचित आदेश पारित करने के लिए भेजी जायेगी।

15. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरु(cid:217)ध सेशन न्यायालय के समक्ष पनरीक्षणु .- (1) अपीलीय प्राधिकारी (cid:217)वारा धारा 14 के अधीन पारित अंतिम आदेश (cid:217)वारा व्यथित अपील का कोई भी पक्षकार आदेश के तीस दिवस के भीतर उस सेशन न्यायालय में पनरीक्षण याचिका प्रस्तु

ुत कर सके गा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध कारित किया गया था।

(2) इस धारा के अधीन किसी पनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने , उसकी सनवाई करने और ु

उस पर विनिश्चय करने के लिए सेशन न्यायालय, यथाशक्य, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनसरण करेगा जैसीकि वह भारतीय नागरिक सरक्षा संहिता

ु , 2023 (2023 का के न्द्रीय अधिनियम सं.46) के अधीन किसी पनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने , उसकी सनवाई करने ु

और उस पर विनिश्चय करते समय प्रयोग और अनसरण करता है। इस धारा के अधी

ु न पारित सेशन न्यायालय का आदेश अंतिम होगा।

16. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय इत्यादि की अधिकारिता का वर्जन.- अपराध का, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट (cid:217)वारा उस संपत्ति के अधिहरण के लिए, कार्यवाहियां आरंभ होने के बारे में धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन सचना प्राप्तू होने पर, इस अधिनियम या तत्समय, प्रवत्तृ किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकल बात के होते हए ू

भी, धारा 14 और 15 में निर्दिष्ट किसी प्राधिकत अधिकारीृ , अपीलीय प्राधिकारी और सेशन न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को, उस संपत्ति के संबंध में, जिसके लिए धारा 13 के अधीन अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गयी हैं, कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण से संबंधित आदेश देने की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

17. अधि(cid:511)त सम्पति का व्ययन.- इस अधिनियम के अधीन अधि(cid:511)त किसी सम्पति का व्ययन ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, किया जायेगा।

18. धारा 13 के अधीन अभिगहीत संपत्तिृ को निर्मक्तु करने की शक्ति.- कोई अधिकारी, जिसने किसी वक्ष को गिराने में उपयोग में ली गई मशीनरी, औजारों, नावों, यानों या अन्य प्रवहणों,578 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 भाग 3(क) रस्सियों, चैनों या किसी अन्य वस्तु का अभिग्रहण किया है, से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हएु , उन्हें उनके स्वामी (cid:217)वारा, इस प्रकार निर्मक्तु सम्पति को, जब और जहां उसे पेश करना अपेक्षित हो, पेश करने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर, निर्मक्तु कर सके गा।

19. गिरा हआ वक्ष या इमारती लकड़ी , औजार, आदि कब अधिहरणीय होंगे.- (1) ऐसे समस्त

सरकार की संपत्ति नहीं हैं और जिनके संबंध में अपराध गिरे हये वक्ष या इमारती लकड़ी जो राज्यु

कारित किया गया है और ऐसे अपराध के करने में प्रयक्तु समस्त मशीनरी, औजारों, नावों, यानों या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या कोई अन्य वस्तुएं, धारा 13, 14, 15 और 16 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हएु , ऐसे अपराध के लिए अपराधी की दोषसि(िcid:217)ध पर अधिहरण के लिए दायी होंगी।

(2) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दंड के अतिरिक्त हो सके गा।

20. वक्ष की उपज के बारे में उपधारणा .- जहां इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही में या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या वक्षों की कोई उपज राज्यृ सरकार की संपत्ति है या नहीं, तब, ऐसी उपज के बारे में, जब तक

, यह उपधारणा की जाएगी कि वह राज्य सरकार की संपत्ति है।

कि प्रतिकल साबित न कर दिया जाएू

21. इस अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवत्तृ किसी अन्य विधि में वक्षों के गिराये जाने को प्रतिषि(cid:217)ध या विनियमित करने वाले उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

22. गिरायी गयी सामग्री का अभिवहन.- इस अधिनियम के अधीन गिराये गये वक्षों उससे ृ

उ(cid:217)भत किसी उपज का अभिू वहन ऐसी रीति से विनियमित और ऐसे निर्बंधनों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाये।

23. अधिकारियों का लोक सेवक होना.- इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों या कत्योंृ का निर्वहन करने वाले अधिकारी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 2 के ख(cid:214)ड (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

24. स(cid:217)भावपर्वक की गयी ू कार्रवाई के लिए संरक्षण.- किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विरु(cid:217)ध, इस अधिनियम या त(cid:217)धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के अनसरण में

ु स(cid:217)भावपर्वक ू की गयी या की जाने के लिए आशयित, या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए या करने के लोप के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जा सके गी।

25. इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवत किसी अन्यृ विधि में या ऐसीभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 579 किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी रूढि या प्रथा या किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हए भीु , अध्यारोही प्रभाव होगा।

26. आवेदन आदि का इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना.- राज्य सरकार, नियमों (cid:217)वारा, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से आवेदनों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों के प्रस्तुतीकरण, प्रक्रिया और निपटान करने के लिए और इस अधिनियम के अधीन जारी या पारित किसी अनज्ञाु , आदेश, सचनाू , विनिश्चिय या अन्य दस्तावेज की इलेक्ट्रानिक साधनों (cid:217)वारा संसचनाू , तामील या प्रदान करने के लिए उपबंध कर सके गी।

27. निदेश देने की सरकार की शक्ति.- सरकार, समय-समय पर, प्राधिकत अधिकारी और ृ

उसके अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कत्योंृ के निर्वहन के सम्बन्ध में और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साधारण या विशेष निदेश दे सके गी और प्राधिकत अधिकारी और अन्यृ अधिकारियों को जारी निदेशों का अनपालन करना होगा।ु

28. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसचना (cid:217)वाराू , इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सके गी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात ् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-म(cid:214)डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की कल ु कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सके गी, रखे जायेंगे और यदि, सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पर्व राज्य विधानू -मंडल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात ऐसे नियम के वल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकल प्रभाव नहीं डालेगा।

29. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश (cid:217)वारा, ऐसे उपबंध कर सके गी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के पश्चात नहीं किया ्

जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात ् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-म(cid:214)डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

ू अनसचीु

ू

वक्षों की सचीृ

उ(cid:217)देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान, विविध पारिस्थितिकीय जोन के साथ देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के कारण, त्वरित शहरीकरण, औ(cid:217)योगीकरण और अवसंरचना विकास का साक्षी रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में वक्षों को बड़े पैमाने पर गिराया गया है। वक्षृ

ृ , पारिस्थितिकीय संतलन ु बनाए रखने, मरुस्थलीकरण के निवारण, जैव विविधता को संरक्षित रखने, वाय गणवत्ताु ु में सधार ु लाने, भू-जल स्तर को सतत बनाए रखने और जलवाय परिवर्तन के प्रतिकल

ू प्रभावों को कम करने में महत्वपर्ण भमिका निभाते हैं।ू

वतर्मान में, वक्षोंृ , विशिष्टतया खेजड़ी (प्रोसोपिस सिनेरेरिया) वक्ष जिसे थार मरुस्थृ ल के "जीवन वक्षृ " के रूप में जाना जाता है और जो राजस्थान का आधिकारिक राज्य वक्ष है

ृ , को काटे जाने की कई घटनाएं हुई हैं। राज्य सरकार ने, इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हएु , यह देखा है कि य(cid:217)यपि वनों और वन भमियों के लिए व्या

ू पक विधिक संरक्षण वि(cid:217)यमान है तथापि गैर-वन क्षेत्रों में, जिनमें निजी, राजस्व, शहरी और संस्थागत भमियां सम्मिलित हैं , स्थित वक्षों को गिराये जा

ृ ने से संरक्षित और विनियमित करने के लिए राज्य में कोई विनिर्दिष्ट और व्यापक विधान नहीं है।

भारत के संविधान का अनच्छे

ु द 48क राज्य पर पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है और भारत के संविधान का अनच्छे

ु द 51क(छ) भी प्रत्येक नागरिक पर प्राकतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने का कर्तव्य आदिष्ट करता है। इसलिए, राज्य सरकार ने गैर-वन क्षेत्रों में वक्षों के गिराये जाने को विनियमित करने, जवाबदेही सनिश्चित करने

ु , भयोपकारी शास्तियां विहित करने, प्रतिकरात्मक वक्षारोपण को ृ

प्रोन्नत करने और अनज्ञाु , अपील और प्रवर्तन के लिए एक पारदर्शी तंत्र का उपबंध करने के लिए नया विधान लाने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पर्वोक्तू उ(cid:217)देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

हेमन्त मीणा,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित ख(cid:214)ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को ऐसे

ु त: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकति का है और मख्यृ

हेमन्त मीणा,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

वक्षों को गिराने से रोकने और वक्षारोपण को प्रोत्सा हित तथा प्रोन्नत करने और वक्षोंृ , विशेषत: वे जो पवित्र उपवन समझे जाते हैं या किसी संकटापन्न जातियों से संबंधित होने के रूप में पहचाने जाते हैं, की सरक्षा और संरक्षा करने के लिए और उनसे

ु संसक्त या आनषंगिक विषयों के ु

लिए उपबंध करने हेत विधेयक।ु

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में परःस्थाु पित किया गया)

भारत भषण शर्मा

ू ,

प्रमख ु सचिव।

Bill No.11 of 2026584 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 भाग 3(क)

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN TREES (PROTECTION) BILL, 2026

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to prevent felling of trees and to encourage and promote plantation of trees and to protect and conserve trees particularly those looked upon as sacred groves, or identified as belonging to an endangered species and for the matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient to make better provisions for protection and improvement of environment as envisaged under Article 48A of the Constitution of India.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Trees (Protection) Act, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Application.- This Act shall apply to trees in non-forest areas i.e. the areas other than reserved forest and protected forests notified under the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. 13 of 1953) and the areas declared as "protected area" under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972).

3. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Appellate Authority" means an authority as may be appointed by the State Government as Appellate Authority under this Act;

(b) "authorised officer" means an officer authorised by the State Government, by notification, to perform the duties and exercise the powers conferred upon him under this Act;

(c) "fell a tree" with its cognate expressions, means severing the trunk from the roots, uprooting the tree, and includes bulldozing, cutting, girdling, pollarding, applying arboricides, burning or damaging a tree in any other manner but shall not include lopping of a limb of a tree for such purposes as may be prescribed;

(d) "land" means land of every description, whether agricultural, non-agricultural, rural or urban, and shall include private land, Government land, land transferred by the Stateभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 585 Government to the Local Bodies or Urban Improvement Trust or other Development Authorities, land appurtenant to buildings, or to institutional, industrial, commercial or residential premises, or roadsides, canal banks, river banks and such other lands where trees may exist;

(e) "occupancy", in relation to any land, means the possession, occupation, use or enjoyment of such land by a person, whether as a tenant, lessee, licensee, mortgagee in possession, allottee or otherwise, but does not include a person having merely a temporary right of entry upon such land;

(f) "person" means any individual, group of persons, society or trust or firm either registered or unregistered, company or association or body of persons, whether incorporated or not;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "Schedule" means a Schedule to this Act;

(i) "tree" means any woody plant of a species specified in the Schedule, whose branches spring from and are supported upon a trunk or body, and whose trunk or body is not less than ten centimetres in diameter at breast height above the ground level:

Provided that the State Government may by notification add to or modify the Schedule;

Explanation.- For the purpose of this clause 'breast height' means the standard height for measuring girth, diameter and basal area of standing trees which is taken as 4 feet 6 inches (1.37 meter) above ground level and on slopes breast height is taken on the up-hill side.

4. Restriction on felling of trees.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or anything contained in any instrument to the contrary, no person shall fell any tree or cause such tree to be felled standing on land, whether of his ownership or occupancy or otherwise, except with the previous permission in writing of an officer duly authorised by the State Government by a notification in that behalf:

Provided that no permission under this section shall be required for the felling or disposal of any tree standing on a residential plot or residential premises having an area not exceeding five hundred square metres.

5. Contravention of section 4 to be reported by certain officers.- (1) A Revenue Officer, Patwari, Inspector of Land Records and Village Development Officer, within whose territorial jurisdiction a contravention of section 4 is committed, shall be under an obligation,- (a) to give immediate information of such contravention to the officer authorised under that section and of the preparation to commit such contravention which may come to his knowledge; and586 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 भाग 3(क) (b) to take all reasonable measures in his power to prevent such contravention which he knows or has reason to believe is about or likely to be committed.

(2) Upon receipt of any information relating to a contravention under clause (a) of sub-section (1), or on his own motion, the officer authorised under section 4 shall, forthwith and in accordance with the provisions of this Act, take such action as may be necessary.

6. Permission to fell trees.- The authorised officer, on receipt of an application from a person who desires to fell a tree or otherwise dispose of any tree, for such purposes as may be prescribed, and on being satisfied with regard to the legality of documents towards the proof of ownership or occupancy of the land on which such tree stands and after making an inquiry in such manner as may be prescribed, may grant permission, in writing, to fell the tree:

Provided that where a tree poses such immediate danger to any person or property, the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the authorised officer within forty-eight hours of such felling.

7. Obligation to plant trees.- Every person, who after obtaining permission under section 6, fells any tree, shall undertake plantation of such number of trees as may be prescribed, in place of every tree felled, in the same vicinity and tend such plantation of trees in accordance with the directions of the authorised officer:

Provided that any person, unable to undertake plantation of trees, may deposit such amount of money, as may be prescribed considering the importance of trees, to the authorised officer, facilitating the designated agency of the State Government to undertake plantation of trees for the trees felled.

Explanation.-'designated agency of the State Government' for the purpose of this section means a designated agency of the State Government, as may be notified by the State Government.

8. Procedure for obtaining permission to fell trees.- (1) Every application under section 6 shall be made in writing giving particulars of the tree, the details of land on which the tree is located and the reasons for felling the tree and shall be accompanied with such fee and in such form, as may be prescribed.

(2) The authorized officer shall, on receipt of an application in respect of any tree, issue an acknowledgement to the applicant, and after making an inquiry, in such manner as may be prescribed, shall dispose of the application, within thirty days of the receipt thereof, either allowing the felling of trees or rejecting the application giving reasons therefor:

Provided that such permission may not be refused if the tree-

(i) is dead, diseased or wind-fallen;

(ii) constitutes a danger to life or property;

(iii) constitutes an obstruction to traffic; orभाग 3(क) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 587 (iv) is substantially damaged or destroyed by fire, lightning, rain or other natural cause.

(3) Every permission to fell a tree, granted under this Act, shall be in such form and subject to such conditions, including the taking of security for undertaking plantation of trees, as may be prescribed.

9. Appeal.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an appeal shall lie from every order of the authorized officer to the Appellate Authority.

(2) Every such appeal shall be preferred within thirty days from the date of communication of the order:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing it in time.

(3) On receipt of any such appeal, the Appellate Authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems fit, pass such order thereon as it thinks fit, for reasons to be recorded in writing, and the order so passed shall be final.

(4) The proceedings before the Appellate Authority shall be completed within a period of one month from the date of preferring appeal under sub-section (2).

10. Punishment.- Any person who contravenes any of the provisions of this Act or rules or orders made thereunder shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

11. Offences by companies.- (1) Where an offence has been committed by a company under this Act, every person, who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-588 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 भाग 3(क) (a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

12. Offence to be cognizable and bailable.- Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) or in any other law for the time being in force all offences under this Act shall be cognizable and bailable.

13. Seizure of property liable to confiscation and procedure therefor.- (1) Where there is reason to believe that an offence under this Act has been committed, the timber and all machinery, tools, boats, vehicles or other conveyances, ropes, chains and other articles used in the commission of such offence may be seized by any officer empowered by the State Government in this behalf.

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, either produce the property seized before an officer authorised by the State Government in this behalf by notification or where it is, having regard to quantity or bulk or other genuine difficulty, not practicable to produce property seized before the officer so authorised, make a report about the seizure to the authorised officer, or where it is intended to launch criminal proceedings against the offender immediately, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made:

Provided that, when the tree with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of the State Government and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

(3) Subject to sub-section (5), where the authorised officer upon production before him of the property seized or upon the receipt of report about the seizure, as the case may be, is satisfied that an offence has been committed in respect thereof, he may by order in writing and for reasons to be recorded, confiscate the wood of the tree so seized, together with all machinery, tools, boats, vehicle or other conveyances, ropes, chains or any other article used in committing such offence.

(4) No order confiscating any property shall be made under sub-section (3) unless the authorised officer-

(a) sends an intimation in the prescribed form about the initiation of proceedings for confiscation of property to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made; and

(b) affords an opportunity of being heard to the persons whose property is to be seized.

(5) No order of confiscation under sub-section (3) of any machinery, tools, boats, vehicle, ropes, chains or any other article, other than the timber seized, shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (4) proves to the satisfaction of authorised officer that any such machinery, tools, boats, vehicle or other conveyances, ropes, chains or any other article were used without his knowledge or connivance or, as the case may be, without the knowledge or connivance of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against use of objects aforesaid for commission of such offence.

14. Appeal against order of confiscation.- (1) Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the order, prefer an appeal to the Appellate Authority, accompanied by a certified copy of the order of confiscation and with such fee, payable in such form, as may be prescribed.

(2) The Appellate Authority may, pending disposal of the appeal, pass such interim orders relating to the custody, preservation or, where necessary, disposal of the property which is the subject matter of confiscation, as it may consider just and proper in the circumstances of the case.

(3) The Appellate Authority shall peruse the record and hear the parties to the appeal if present in person or through any agent duly authorised in writing:

Provided that before passing any final order, the Appellate Authority may, if it is considered necessary for the proper decision of appeal, make further inquiry itself or cause it to be made by the authorised officer.

(4) A copy of the final order shall be sent to the authorised officer for compliance or for passing any other appropriate order in conformity with the order of the Appellate Authority.

15. Revision before Court of Sessions against order of Appellate Authority.- (1) Any party to the appeal, aggrieved by final order passed by the Appellate Authority under section 14, may within thirty days of the order, prefer a revision petition to the Court of Sessions within whose local jurisdiction the offence was committed.

(2) For entertaining, hearing and deciding a revision under this section, the Court of Sessions shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it exercises and follows while entertaining, hearing and deciding a revision under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023). The order of the Court of Sessions passed under this section shall be final.

16. Bar to jurisdiction of Court, etc. under certain circumstances.- On receipt of intimation under sub-section (4) of section 13 about initiation of proceedings for confiscation of property by the Magistrate having jurisdiction to try the offence, no court, tribunal or authority, other than the authorised officer, the Appellate Authority and the Court of Sessions590 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 20, 2026 भाग 3(क) referred to in sections 14 and 15, shall have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal, or distribution of the property in respect of which proceedings for confiscation are initiated under section 13, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force.

17. Disposal of Property Confiscated.- Any property confiscated under this Act shall be disposed of in such manner as may be prescribed.

18. Power to release property seized under section 13.- Any officer of a rank not inferior to that of an officer who has seized machinery, tools, boats, vehicle or other conveyances, ropes, chains or any other article used in felling a tree, may, subject to the provisions of section 13, release the same on the execution by the owner thereof a bond for the production of the property so released, when and where required to produce the same.

19. Fallen tree or timber, tools, etc., when liable to confiscation.- (1) All fallen trees or timber which is not the property of State Government and in respect of which an offence has been committed, and all machinery, tools, boats, vehicle or other conveyance, ropes, chains or any other articles used in committing the offence, shall, subject to the provisions of sections 13, 14, 15 and 16 be liable to confiscation upon conviction of the offender for such offence.

(2) Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

20. Presumption regarding produce of tree.- Where in any proceedings taken under this Act, or in consequence of anything done under this Act, a question arises as to whether any produce of tree is the property of the State Government, such produce, shall be presumed to be the property of the State Government until the contrary is proved.

21. Provisions of this Act to be in addition to other law.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force prohibiting or regulating the felling of trees.

22. Transit of felled material.- The transit of felled trees or any produce derived therefrom under this Act shall be regulated in such manner and subject to such restrictions and procedures as may be prescribed.

23. Officers to be public servant.- The officers exercising powers or discharging any duties or functions under this Act, shall be deemed to be public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

24. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against any authority or officer for anything done in good faith or intended to be done, or purported to be done, or omitted to be done in pursuance of this Act, or any rule or order made thereunder.

25. Act to override other laws.- Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, for the time being in force, or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.

26. Electronic filing of application etc.- The State Government may, by rules, provide for the submission, processing and disposal of applications, appeals and other proceedings under this Act through electronic means and for the communication, service or delivery, by electronic means, of any permission, order, notice, decision or other document issued or passed under this Act.

27. Power of the Government to give directions.- The Government may, from time to time, give to the authorised officer and officers subordinate to him general or special directions regarding the discharge of their functions and for carrying out effectively the purposes of this Act, and authorised officer and other officers shall comply with the directions issued.

28. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

29. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature.

Schedule

List of Trees

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Rajasthan, being one of the largest States of the country with diverse ecological zones, has been witnessing rapid urbanisation, industrialisation and infrastructure development, which has resulted in large-scale felling of trees in non-forest areas. Trees play a vital role in maintaining ecological balance, preventing desertification, conserving biodiversity, improving air quality, sustaining groundwater levels and mitigating the adverse effects of climate change.

In recent times, there have been several incidents of cutting down trees, particularly, Khejari (Prosopis cineraria) trees which is known as the "tree of life" of the Thar desert and is the official State tree of Rajasthan. Taking cognizance of these incidents, the State Government observed that while comprehensive legal protection exists for forests and forest lands, there is no specific and comprehensive legislation in the State for protection and regulation of felling of trees situated in non-forest areas, including private, revenue, urban and institutional lands.

Article 48A of the Constitution of India casts a duty upon the State to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife and also, Article 51A(g) of the Constitution of India enjoins every citizen to protect and improve the natural environment. Therefore, the State Government decided to bring a new legislation to regulate felling of trees in non-forest areas, ensure accountability, promote compensatory plantation and provide a transparent mechanism for permission, appeal and enforcement.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

हेमन्त मीणा,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the matter enumerated against each of such clauses: -

Clauses With respect to

The proposed delegations are of normal character and mainly relate to matters of detail.

हेमन्त मीणा,

Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to prevent felling of trees and to encourage and promote plantation of trees and to protect and conserve trees particularly those looked upon as sacred groves, or identified as belonging to an endangered species and for the matters connected therewith or incidental thereto.

__________

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

__________

BHARAT BHUSHAN SHARMA,

Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.