पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-14 खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ संख्या
रु ०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
399-461
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश. नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
119-122
भाग 1 - क-नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 -एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य
975
01-13
निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
281
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
399-क 400
उत्तराखण्ड गजट. 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
अधिसूचना
17 मार्च , 2023 ई ०
संख्या 371 / VII- 3-23 / 41 - एम ० एस ० एम ० ई ० / 2016 - राज्य में स्टार्ट - अप इकोसिस्टम विकसित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत कार्यालय ज्ञाप संख्या 403(1 ) / VII - 2-18 / 41- एम ० एस ० एम ० ई0 / 2016 दिनांक 22.02.2018 द्वारा प्रख्यापित स्टार्टअप नीति को एतद्वारा अतिक्रमित करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर) से निकटता, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अनन्य जलवायु परिस्थितियों के साथ , उत्तराखण्ड को खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन , शिक्षा , फार्मास्युटिकल वेलनेस , सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , मशीन लर्निंग , बिग डेटा , ड्रोन , रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्र्टाटअप के लिए सामरिक हब के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से राज्य की अनुकूल नीतियों , व्यवसाय के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा व राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये " उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023 " (संलग्नक) प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
401 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
अधिसूचना संख्याः 371 / VII - 3-23 /41- एम ० एस ० एम ० ई ० / 2016 , दिनांक 17 मार्च, 2023
उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023
नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना
[भाग 1 402
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
तालिका के सूची
पृष्ठभूमि.. 405-406
उद्देश्य.. 407
दृष्टि.. 407
लक्ष्य... 407
407 नीति की वैधता
1. 407 परिभाषा....
1.1 इकाई का विधिक अस्तित्व.. 407
स्टार्टप्रस
1.2 408
1.3 ग्रास रूट इनोवेशन या इनोवेशन/ ग्रामीण प्रभाव के साथ स्टार्टअप.. 408-409
1.4 असंयत प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप..
409-410
1.5 महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप.. 410
1.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित स्टार्टअप
410
1.7 छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप.. 410
1.8 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप.... 410-411
1.9
टर्नओवर.. 411
1.10 स्टार्टअप के चरण.. 411
1.11 नवाचार/ नवोन्मेष.. 411
1.12 इन्क्यूबेशन सेंटर या इनक्यूबेटर.. 411-412
412 1.13 मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर..
1.14 लीड इन्क्यूबेटर... 412-413
413
मेन्टर्स..
1.15
1.16 विषय विशेषज्ञ...... 413
1.17
413 राज्य सरकार....
1.18 राज्य सरकार की अभिकरण (एजेंसिया)... 413
413
1.19 अकादमी संस्थान........
413 1.20 एक्सलरेटर...
1.21 एंजेल नेटवर्क.. 413-414
1.22 उद्यम पूंजी (वेंचर केपिटल).. 414
1.23 उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल... 414 403 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
404 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्) [भाग 1
1.24 4. राज्य नोडल एजेंसी.. शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देना... 414 422
1.25 4.1 414 422
उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रकोष्ठ (सेल....... उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई-सेल.)..
1.26 4.2 प्रोत्साहन की मान्यता और संवितरण के लिए टास्क फोर्स या समिति.... छात्र स्टार्टअप उद्यमी.. 414 423
1.27 4.3 सीमित खण्ड... उद्यमिता पर पाठ्यक्रम..... 414-415 423
2. 4.4 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन... 415 423
व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को पाठ्यक्रम में शामिल करना..
2.1 4.5 मासिक भत्ता.... प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण...... 415
423
2.2 4.6 सीड फण्ड.... स्टार्टअप के सलाहकार के रूप में संकाय...... 415
424
4.7 बौद्धिक संपदा अधिकार... उद्योग और शिक्षा के बीच साझेदारी.. 415-416
2.3 424
2.4 4.8 एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहन.. शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार का व्यावसायीकरण.. 416 424
2.5 5. 417 424
प्री- इन्क्यूबेशन सपोर्ट.. सामान्य प्रावधान.....
2.6 5.1 संस्थागत समर्थन....... 424-425 417
इन्क्यूबेशन सपोर्ट..
2.7 5.2 417 425
औद्योगिक क्षेत्र/आईटी पार्क/ विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि का प्रावधान.. फैब लैब या मेकर्स लैब या प्रोटोटाइप लै.........
2.8 5.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर.. फ्लैगशिप कार्यक्रम... 417-418 425
2.9 5.4 पायलट परियोजनायें... संवेदीकरण कार्यक्रम.. 418 425
2.10 5.5 एक्सलरेशन प्रोग्राम.. फंड्स ऑफ फंड्स या वेंचर फंड...... 418
425-426
2.11 5.6 एंजेल नेटवर्क की स्थापना... 418 426
बाहरी फण्डिंग तक पहुंच..
2.12 5.7 ईज ऑफ डुईंग बिजनेस राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ.. 426-427 419
2.13 5.8 लोक अधिप्राप्तिः हैकथॉन या आइडिया चैलेंज... 419-420
427
2.14 5.9 महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना . 420
साझा सुविधाओं तक पहुंच 427
2.15 5.10 निःस्वार्थसेवाएं.. क्षमता निर्माण कार्यक्रम... 420
427
2.16 जिला नवाचार परिषद.. 427-428 420
5.11 कुशल मानव संसाधन...
2.17 5.12 जिला नवाचार कार्यक्रम...... 420 428
मुद्दों या शिकायतों का समाधान....
2.18 5.13 नीतियों और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्श.. 420 429
बाजार में पहुंच के लिए कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम (सीआईपी)..
3. 5.14 इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहन..... नीति की समीक्षा..... 421 429
3.1 5.15 इस नीति के अधीन प्रोत्साहन और लाभों की अनुमन्यत 421 429
लीड इनक्यूबेटर..
3.2 421
इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए पूंजीगत अनुदान
3.3 421
इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए प्रचालन अनुदान.....
3.4 421-422
शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर
405 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
पृष्ठभूमिः
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग , भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार भारत विश्व में 12-15 प्रतिशत तक की स्थिर वार्षिक वृद्धि के साथ अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनने की दहलीज पर है । वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 की अवधि में देश में 14,000 स्टार्टप्स को मान्यता प्रदान की गयी है और वर्तमान में 70,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं । इनमें से लगभग 8,900 - 9,300 प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप हैं , अकेले वर्ष 2021-22 में 1300 नए तकनीकी स्टार्टअप की शुरूआत हुई है, इसका अर्थ है कि देश में प्रतिदिन 2-3 तकनीकी स्टार्टअप जनित हो रहे हैं । वर्ष 2011 में देश का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जन्म होने से लेकर वर्ष 2022 तक भारत में यूनिकॉर्न का शतक पूरा हो गया है । यह भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक दीर्घकालिक और घटनाओं से भरी हुई यात्रा रही है । विश्व स्तर पर स्टार्टप्स में धन जुटाने और निवेश शिखर पर है । वर्ष 2022 के प्रारम्भ से जुलाई 2022 तक, भारतवर्ष में 19 नए यूनिकॉर्न की शुरूआत हो चुकी है और अब तक यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाले भारतीय टेक स्टार्टअप्स की कुल संख्या 105 हो गई है । वित्त पोषण एवं मूल्यांकन गतिविधियों में वृद्धि के साथ, डेकाकोर्न सूची में स्टार्टअप्स की संख्या भी पूरे देश में बढ़ रही है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अनन्य जलवायु परिस्थितियों के साथ, उत्तराखण्ड को खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सास , ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए रणनीतिक हब माना जा सकता है । राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण , मजबूत बुनियादी ढांचा , राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाता है । जून 2022 के अंत तक उत्तराखण्ड राज्य में 700 से अधिक स्टार्टप्स स्थापित हो चुके हैं, जिसकी वर्ष 2018 के अंत तक संख्या मात्र 100 थी । उत्तराखण्ड सरकार के केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप 2022 की पहली तिमाही के अंत तक राज्य के लगभग तेरह ( 13 ) स्टार्टअप उल्लेखनीय एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य निजी निवेशकों से धन जुटाने में सफल रहे हैं । वर्ष 2022 के मध्य तक, राज्य 11 इन्क्यूबेशन सेन्टर्स में 55,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को इन्क्यूबेशन क्षेत्र में जोड़ने में सक्ष्म हुआ है , जिसमें स्टार्टअप को तकनीकी और साझा सेवाएं प्रदान करने के लिए 190 से अधिक पंजीकृत सलाहकार, 20 से अधिक एंजेल निवेशक और वेंचर केपिटलिस्ट 13 भागीदार संगठनों के साथ ऑन-बोर्ड हुए हैं ।
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में , उत्तराखण्ड को " एसपायरिंग लीडर" और " नियामक चैंपियन " के रूप में मान्यता दी गई थी । उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति की घोषणा के बाद किए गए रणनीतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए इसे " एक संस्थागत चैंपियन' और ' एक क्षमता निर्माण पायनियर के रूप में मान्यता दी गई । वर्ष 2021 में स्टार्टअप इंडिया और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा घोषित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखण्ड को "लीडर" के रूप में मान्यता दी गई है । राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स पर केंद्रित रणनीतिक पहलों पर उत्तराखण्ड सरकार को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए वर्ष 2020 में स्टार्टअप्स , इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह भी बनाया है । स्टार्टअप उत्तराखण्ड में बीस (20) से अधिक विशेष कार्यक्रम हैं, जो इच्छुक उद्यमियों , इन्क्यूबेटरों, निवेशकों, महिला उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों और राज्य भर के अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक (प्लेयर्स) के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण , सलाह और सहायता के लिए तैयार किए गए हैं । राज्य सरकार नवोन्मेषी विचारों की पहचान और मान्यता के लिए स्टार्टअप बूट कैंप , ग्रैंड चैलेंज, हैकथॉन आदि 406
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
का आयोजन करती है । राज्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर यात्राओं का भी आयोजन करता है ।
वर्तमान प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट है कि स्टार्टअप दुनिया भर में नवाचारों का केंद्र बन गए हैं । ये न केवल जटिल समस्याओं के अभिनव समाधानों को डिजाइन करने और विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वरन् रोजगार के स्वरूप में सुधार, रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्यों के लिए धन सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । स्टार्टअप परिवर्तन सम्बन्धी तकनीक से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और समय के साथ नए उद्योग सृजित करते हैं । स्टार्टअप्स को उपयुक्त आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्रदान करने वाले देशों ने देश के लिए उनके द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभावों को देखा है । इस प्रकार, उत्तराखण्ड राज्य में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को पोषित करने के लिए, भविष्य की नीतियों, योजनाओं और समर्थन प्रणालियों के साथ स्टार्टअप्स , इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, संरक्षकों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी प्रमुख हितधारकों का समर्थन करना आवश्यक है । यह राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक प्रयास और कार्य योजना बनाने की आवश्यकता की मांग करता है ।
विश्व में कोविड महामारी के बाद आर्थिक वातावरण में भारी बदलाव के मद्देनजर, घरेलू विकसित स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन करने के लिए अनुकरणीय उपायों को डिजाइन करना अपरिहार्य हो गया है । परिणामस्वरूप , राज्य की स्टार्टअप नीति पर फिर से विचार करना और उत्तराखंड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अग्रिम विकास हेतु समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना महत्त्वपूर्ण है । इस प्रकार, जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने में नवाचारों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पूरा करने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों का समर्थन करने के उद्देश्य से, "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2022 " प्रख्यापित की जा रही है ।
407 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
उद्देश्यः
इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित कर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना है । स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण , इन्क्यूबेशन और परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, धन तथा बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने, सार्वजनिक खरीद तथा व्यापार के अनुकूल एवं नियामक वातावरण सृजित करने के साथ - साथ राज्य में रोजगार सृजन और धनोपार्जन के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा ।
दृष्टिः
एक अग्रणी स्टार्टअप गन्तव्य का निर्माण कर उत्तराखण्ड को नवोन्मेषी, इच्छुक उद्यमियों, इन्क्यूबेटर्स और पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों (प्लेयर्स) के लिए रणनीतिक स्टार्टअप हब के रूप में प्रतिस्थापित करना ।
लक्ष्यः
1. आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों सहित 1000 स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना ।
2. नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, कार्यविधि या प्रक्रियाओं, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, सामाजिक प्रभाव या स्थिरता पर काम करने वाले स्टार्टअप उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो जटिल समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सृजन और धनोत्सर्जन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करते हैं ।
3. प्रदेश में नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स, इच्छुक छात्र उद्यमियों, महिला उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की स्थापना करना ।
4. प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इन्क्यूबेशन सेन्टर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना ।
5. राज्य में स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए पूंजी, प्रमुख बुनियादी ढांचे एवं अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करना ।
6. उद्यमशीलता, नवाचारों एवं इसके व्यावसायीकरण तथा प्रौद्योगिकी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना ।
7. अनुकूल वातावरण का सृजन कर स्र्टाटअप उद्यमों का एक अत्यधिक सफल उद्यम के रूप में विकास या रूपान्तरण ।
नीति की वैधताः
यह नीति इसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर 5 वर्ष या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो , प्रभावी रहेगी ।
1. परिभाषाः
1.1 विधिक अस्तित्व (इस नीति के अधीन स्टार्टअप्स को मान्यता देने के उद्देश्य से)
विधिक रूप से एक इकाई से अर्थ भारत में निगमित निम्नांकित में से किसी एक से है:
i. कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या
ii. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत एक सीमित देयता भागीदारी फर्म या
साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म ।
408
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18. 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
1.2 स्टार्टप्सः
उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को " स्टार्टअप माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:
ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में होः
(i) यह एक ऐसी विधिक अस्तित्व वाली इकाई होनी चाहिए , जैसा कि खंड 1 के उप-खंड 1.1 में परिभाषित किया गया है; और
(ii) विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए ; और
(iii) निगमन / पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है, और
(iv) किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और
(v) इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए , या यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या
(vi) समय- समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टप्स के मानदंडों के अनुसार
ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका भारत के अन्य राज्यों में पंजीकृत कार्यालय है
इस नीति के उप खंड 1.2 के अधीन परिभाषित मानदंडों के अतिरिक्तः
(i) इकाई का उत्तराखण्ड राज्य में भी कार्यालय होना चाहिए और इस कार्यालय के माध्यम से ही उत्तराखण्ड में व्यवसाय का महत्वपूर्ण संचालन होना चाहिए ।
(ii) मान्यता की पूर्ण अवधि के दौरान इकाई को अपने समग्र पूर्णकालिक कार्यबल का न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के अधिवास वाले में से नियोजित किया जाएगा ( इस कार्यबल में संस्थापक, सह- संस्थापक, सहायक कर्मचारी , कंपनी पेरोल पर काम करने वाले कुशल कर्मचारी शामिल होंगे ) ।
1.3 ग्रास रूट इनोवेशन या इनोवेशन/ ग्रामीण प्रभाव के साथ स्टार्टअप
ग्रामीण प्रभाव वाले ग्रास रूट नवोन्मेष या नवोन्मेषी / स्टार्टअप को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगाः
(i) उत्पादों या सेवाओं का निर्माण या विकास या सुधार जो ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं या चुनौतियों या मुद्दों का समाधान कर सकते हैं या (ii ) उत्पाद या सेवाओं का विकास या सुधार जो मापनीय है और जो धनोत्सर्जन कर सकता है और ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है ।
ऐसे स्टार्टअप , जो उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति -2015 (समय- समय पर यथासंशोधित) में वर्गीकृत भाग 1 ]
409 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
श्रेणी क व ख से आच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं और कुछ नवीन साधनों पर काम कर रहे हैं तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों, मुद्दों या समस्याओं का समाधान करने या उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करने के तरीकों को ग्रास रूट नवोन्मेषी या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के रूप में माने जाएँगे ।
1.4 असंयत प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप
असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टप्स की अर्हता निम्नलिखित प्रकार से हैः
(i) भविष्य की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप्सः स्टार्टअप जो समाज या देश में विद्यमान समस्या या चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) , ड्रोन, रोबोटिक्स , डिफेंस , एयरोस्पेस , स्पेस टेक्नोलॉजी, फिनटेक, मेडटेक, हेल्थटेक जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं ।
(ii) नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे स्टार्टअपः सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगास ऊर्जा आदि जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों या समाधानों का उपयोग करके ऊर्जा के नवीकरणीय और स्थायी स्रोत के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने वाले स्टार्टअप ।
(iii) जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे स्टार्टअपः पर्यावरण के अनुकूल और/ या जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों/ समाधानों के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऑफसेट करने या क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करते हैं ।
(iv) सर्कुलर इकोनॉमी पर काम कर रहा स्टार्टअपः सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में कार्य करने वाले स्टार्टअप्सः
(
क) री- यूजः वस्त्रों का संग्रहण, सर्क्युलर फैशन, सैकेण्ड हैण्ड प्रोडक्ट्स आदि ।
(ख) रिसाइकिलः रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स, बोतलें, रिसाइकिल्ड कच्चेमाल से उत्पादों कानिर्माण आदि ।
(ग)
रिड्यूसः धारणीय सामग्री के साथ पैकेजिंग, खाद्य कटलरी आदि।
(घ) रिमूवः शहरी खेती, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, कार्बन कैप्चरिंग आदि ।
(v) स्थिरता पर काम कर रहा स्टार्टअपः अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक तकनीकों, प्रक्रियाओं या समाधानों के साथ हरित और टिकाऊ प्रथाओं पर काम करने वाला एक ऐसा स्टार्टअप , जो दुनिया को बड़े पैमाने पर वर्षों तक अत्यधिक उपयोग से उबरने में सक्षम बना रहा है, जैसे कि;
(क) मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार ।
(ख) लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण ।
(ग) समुद्र की जैव विविधता का संरक्षण ।
(घ) वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी ।
(ङ)
जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी।
(च) विशेष क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण और संरक्षण ।
410
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
(छ) आपदा प्रबंधन आदि ।
1.5 महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअपः
एक विधिक इकाई को महिला स्टार्टअप के रूप में माना जाएगा; यदि
(i) इकाई की स्थापना एक महिला उद्यमी द्वारा की गई है; और
(ii) विधिक इकाई में महिला संस्थापकों की इक्विटी होल्डिंग और / या भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं है; और
(iii ) इकाई में महिला सक्रिय भागीदार या निदेशक है और कंपनी में दिन- प्रतिदिन के कार्यों को सक्रिय रूप से देख रही है ।
1.6 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित स्टार्टअपः
विधिक इकाई को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित स्टार्टअप के रूप में माना जाएगा, यदि
(i) इकाई की स्थापना अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा की गई हो;
(ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा विधिक अस्तित्व वाली इकाई में इविचटी होल्डिंग और / या साझेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए; और
(iii) विधिक इकाई में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर एक सक्रिय भागीदार या निदेशक हो और इकाई के दिन - प्रतिदिन के कार्यों को सक्रिय रूप से देख रहा हो ।
1.7 छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअपः
निम्नलिखित में पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति या छात्र;
(i) स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) ; या (ii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा (एचईआई), तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा
(iii)
शिक्षा या आयुष का कोई भी संस्थान; या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान;
(iv) कोई भी मुक्त विश्वविद्यालय और / या राज्य या केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय; या
(v) कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो
ऐसे अध्ययनरत छात्र, जो संबंधित बोर्ड, संस्थान और/ या विश्वविद्यालयों की उचित अनुमति से नवाचार द्वारा (उत्पाद , प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी या व्यवसाय में नवाचार) उद्यमी के रूप में उद्यम का संचालन कर रहे हों ।
1.8 मान्यता प्राप्त स्टार्टअपः
(i) खंड 1 के उप - खंड 1.2 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी कानूनी इकाई और जिसे उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन स्थापित स्टार्टअप टास्क फोर्स द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गयी हो, को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा ।
411 भाग 1]
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(ii) उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन गठित स्टार्टअप टास्क फोर्स से अनुमोदित ऐसे स्टार्टप्स, जिन्हें छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित किया गया हो, को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा ।
(iii) उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति-2018 के अधीन स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा ।
1.9 टर्नओवरः
टर्नओवर से, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित टर्नओवर अभिप्रेत है ।
1.10 स्टार्टअप के चरणः
1.10.1 आईडियेशन चरणः आइडिया स्टेज स्टार्टअप के जीवनचक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें अवधारणा की सफलता/ विफलता का मूल्यांकन करने के लिए स्टार्टअप आइडिया का व्यवहार्यता विश्लेषण किया जाता है ।
1.10.2 प्रोटोटाइपिंग या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) चरणः प्रोटोटाइपिंग या एमवीपी चरण एक स्टार्टअप के जीवनचक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें उत्पाद या प्रक्रिया या सेवा की अवधारणा को भौतिक रूप में परिवर्तित किया जाता है और जिसे सीमित क्षमता में उत्पादित और वितरित किया जा सकता है तथा सफलता और आवश्यकता पर इसे बढ़ाया जा सकता है ।
1.10.3 स्केल-अप चरणः
स्केल-अप चरण एक स्टार्टअप के जीवनचक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें कंपनी मान्य/ अंतिम उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं के साथ तैयार होती है तथा बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायीकरण करती है ।
1.11 नवाचार/नवोन्मेषः
आविष्कार नवाचार का आधार हैं । एक आविष्कार तकनीकी समस्या का एक नया समाधान है, जिसे पेटेंट के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है ।
नवोन्मेष (इनोवेशन) से कुछ नया करना जो उत्पाद , प्रक्रिया या सेवा को बेहतर बनाता है, अभिप्रेत है । नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक या भिन्न मूल्य प्राप्त करने में सूचना, कल्पना और पहल का उपयोग शामिल है । बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के अधीन नवाचारों को संरक्षित किया जा सकता है ।
1.12 इन्क्यूबेशन सेंटर या इनक्यूबेटरः
स्टार्टअप कंपनियों को प्रारंभिक अवस्था में समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया एक संगठन, जो उन्हें व्यापार समर्थन संसाधनों और सुविधाओं, जैसे सह - कार्य स्थान, प्रोटोटाइप प्रयोगशाला और उत्पादों या सेवाओं के विकास के लिए उपकरणों के माध्यम से एक मापनीय बिजनेस मॉडल के साथ अभिनव उत्पादों , प्रक्रियाओं या सेवा को विकसित करने में मदद करता है । इन्क्यूबेशन सेंटर हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड फंडिंग , बिजनेस मेंटरिंग और कोचिंग , साझा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें अकाउंटिंग, कानूनी सेवाएं, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट कनेक्ट, उद्योग परामर्शदाता और निवेशक के साथ जुड़ना, एक्सलरेशन कार्यक्रम शामिल होंगे और यह स्टार्टअप्स 412
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[भाग 1
के विकास के लिए आवश्यक अन्य सहायता के साथ- साथ नेटवर्किंग अवसर प्रदान करेगा ।
इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक इन्क्यूबेशन सेन्टर का अर्थ होगाः-
भारत सरकार के विभागों , एजेंसियों या निकायों द्वारा नीतियों या योजनाओं के अधीन, वित्त पोषित या पंजीकृत कोई भी संस्था जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, नीति आयोग के अधीन अटल इनक्यूबेशन सेंटर आदि; या
भारत में किसी अन्य राज्य सरकार की नीतियों या योजनाओं के अधीन स्थापित कोई भी विद्यमान इन्क्यूबेशन सेन्टर, जिसकी उत्तराखण्ड में पूर्ण कार्यात्मक सुविधाएं हैं; या
इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना के लिए उत्तराखण्ड में पंजीकृत कोई भी नव स्थापित विधिक अस्तित्व वाली इकाई,
जिसका एकमात्र उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है ।
1.12.1 इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक इन्क्यूबेशन सेन्टर एक अलग विधिक अस्तित्व वाली इकाई होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है और जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के तहत पंजीकृत होः
(i) एक सोसायटी (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन); या
(ii) एक धारा -8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन) ; या
(iii) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन); या
(iv) एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन); या
(v) एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) (भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन) 1.13 मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटरः
खंड 1 के उप- खंड 1.11 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी स्वतन्त्र विधिक अस्तित्व वाली इकाई और जिसे उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी हो, को मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर माना जाएगा ।
उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति-2018 के अधीन इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर माना जाएगा ।
1.14 लीड इन्क्यूबेटरः
राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि उत्तराखण्ड में को- वर्किंग स्पेस , कैपिटल इक्विपमेंट और ऑपरेटिंग सुविधाओं के साथ प्रोटोटाइप लैब के मामले में आवश्यक भौतिक बुनियादी ढाँचे के साथ विश्व स्तरीय इन्क्यूबेशन सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है । इन्क्यूबेशन सुविधा राज्य में नवाचार संचालित स्टार्टअप उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक घटकों के साथ- साथ उत्पाद विकास और व्यवसाय नियोजन सहायता, सीड कैपिटल, विषय वस्तु विशेषज्ञों, कॉरपोरेट्स, प्रौद्योगिकी सहायता प्रदाताओं, उद्योग निकायों, त्वरण कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों तक पहुंच और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करेगी ।
राज्य सरकार प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी । राज्य में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने भाग 1]
413 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
के लिए एक "लीड इनक्यूबेटर स्थापित करने तथा मापनीय और धारणीय उद्यम के निर्माण के लिए अभिनव स्टार्टअप व्यवसायों का पोषण करने का भी लक्ष्य होगा । " लीड इन्क्यूबेटर " पूरे प्रदेश में स्थापित अन्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों के लिए हब के रूप में कार्य करेगा ।
1.15 मेन्टर्सः
मेन्टर एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है, जो अपने संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ- साथ विषय की पूर्ण जानकारी रखता है तथा उसे इच्छुक उद्यमियों को मार्गदर्शन, सलाह और प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया का व्यावहारिक अनुभव होता है ।
1.16 विषय विशेषज्ञः
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक प्रमाणित पेशेवर/ व्यवसायी होता है, जिसके पास डोमेन विशेषज्ञता, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कौशल या ज्ञान होता है और अपने क्षेत्र में काम करने का व्यापक व्यावहारिक अनुभव होता है ।
1.17
राज्य सरकारः
इस नीति के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार का अर्थ उत्तराखण्ड सरकार से है ।
1.18 राज्य सरकार के अभिकरण (एजेंसिया):
इस नीति के प्रयोजन के लिए , राज्य सरकार की एजेंसियों में विभागों, संस्थानों, एजेंसियों, प्राधिकरणों, बोर्डों या किसी भी अन्य निकाय शामिल होंगे, जिसमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक उपक्रम , संस्था, समिति या न्यास (ट्रस्ट) हैं तथा इसमें स्थानीय शहरी निकाय भी सम्मिलित होंगे ।
1.19 अकादमी संस्थानः
इस नीति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थान भी इसमें सम्मिलित होंगे , किन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होगाः-
(i) स्कूल, कॉलेज , पॉलिटेक्निक , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) ; या
(ii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा (एचईआई) , तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या आयुष का कोई भी संस्थान; या
(iii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान;
( iv) किसी राज्य या केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित कोई भी मुक्त विश्वविद्यालय और/या विश्वविद्यालय; या
(v) कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।
1.20 एक्सलरेटरः
एस्केलेटर एक ऐसा संगठन या कार्यक्रम है जो स्टार्टअप्स को अपने ग्राहक आधार बढ़ाने, अधिक लाभ कमाने, फंडिंग के लिए तैयार करने और अपने संगठन को पेशेवर बनाने में मदद करने के लिए सलाह, प्रशिक्षण, संसाधन और नेटवर्किंग जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके नए स्टार्टअप के तेजी से विकास को सक्षम बनाता है ।
1.21 एंजेल नेटवर्कः
एक एंजल निवेशक ( निजी निवेशक, सीड निवेशक या एंजल फंडर के रूप में भी जाना जाता है) 414 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
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एक उच्च निवल मूल्य वाला व्यक्ति है जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप या उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, आमतौर पर कंपनी में इक्विटी के रूप में स्वामित्व के बदले में ।
एंजेल नेटवर्क एंजेल निवेशकों का एक समूह है, जो अपने निवेश को एक साथ रखता है, जिसे प्रारम्भिक चरण के स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है ।
1.22 उद्यम पूंजी (वेंचर केपिटल):
वेंचर केपिटल इक्विटी फंडिंग का एक रूप है, जिसमें आम तौर पर उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा शुरू की गई परियोजना के महत्वपूर्ण मूल्यांकन पर उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टप्स में निवेश किया जाता है । यहां पर इक्विटी शेयरहोल्डिंग के बदले में आम तौर पर पूंजी का निवेश किया जाता है ।
1.23 उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिलः
उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल एक शासी निकाय होगी, जिसमें उत्तराखण्ड सरकार, इन्क्यूबेशन सेन्टर, उद्योग निकाय, शैक्षणिक संस्थान, कॉर्पोरेट, विषय विशेषज्ञ, राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान, वेंचर कैपिटल फर्म या किसी अन्य संगठन के सदस्य शामिल होंगे, जिनके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है, जो राज्य सरकार को स्टार्टअप नीति, राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित रणनीतिक पहल से संबंधित मामलों पर सलाह देता है ।
1.24 राज्य नोडल एजेंसीः
उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023 में निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने और उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्रित गतिविधियों की देखभाल के लिए उद्योग निदेशालय, एमएसएमई विभाग राज्य नोडल एजेंसी होगा ।
1.25 उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रकोष्ठ (सेल):
उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन होने वाले दैनिक कार्यों और गतिविधियों के संचालन एवं देखभाल के लिए एक स्टार्टअप सेल की स्थापना की जाएगी । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पेशेवर फर्मों के सलाहकारों के साथ एक समर्पित स्टार्टअप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) को राज्य नोडल एजेंसी और स्टार्टअप सेल का समर्थन करने के लिए ऑन- बोर्ड किया जाएगा ।
1.26 प्रोत्साहन की मान्यता और संवितरण के लिए टास्क फोर्स या समितिः
राज्य नोडल एजेंसी राज्य सरकार के विभागों , उद्यमियों, निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों, विषय वस्तु विशेषज्ञों आदि के सदस्यों को शामिल करते हुए मान्यता देने और प्रोत्साहन धनराशि के वितरण के लिए एक टास्क फोर्स या समिति की स्थापना करेगी ।
टास्क फोर्स या समिति निम्नलिखित से संबंधित निर्णय लेगीः
(क) स्टार्टअप के रूप में मान्यता और वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और मूल्यांकन ।
(ख) मान्यता और वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को मान्यता या प्रोत्साहन प्रदान करना ।
(ग) कोई अन्य निर्णय , जैसा कि उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।
1.27 सीमित खण्डः
1.27.1 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति-2018 के अधीन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और नोडल भाग 1 ]
415 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
एजेंसियां केवल दिनांक 21 फरवरी, 2025 तक उक्त नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने की पात्र होंगी ।
1.27.2 स्टार्टअप और इनक्यूबेटर जिन्होंने " उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2018 के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त किये हैं, वह " उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2022 के अधीन समान घटकों पर प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए अर्ह नहीं होंगे ।
1.27.3 " उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2022 " के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले स्टार्टअप और इनक्यूबेटर उत्तराखण्ड सरकार की किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं में समान घटकों और/या श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन दावा करने के अर्ह नहीं होंगे ।
2. मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहनः
वित्तीय प्रोत्साहनः
वित्तीय प्रोत्साहन किश्तों में केवल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उचित मूल्यांकन और उनके स्टार्टअप आइडिया के मूल्यांकन के बाद, स्टार्टप्स की स्थापना के बाद से हुई प्रगति तथा स्टार्टप्स द्वारा विभिन्न चरणों में प्रस्तुत वित्त पोषण की आवश्यकता के बाद स्वीकृत किये जाएंगे ।
2.1 मासिक भत्ताः
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप या छात्र उद्यमियों के स्टार्टअप , जिनकी परियोजना को टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है, रू. 15,000 प्रतिमाह प्रति स्टार्टअप का मासिक भत्ता पाने के लिए अर्ह होंगे ।
महिला उद्यमियों के स्वामित्व में या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या स्टार्टअप के किसी व्यक्ति द्वारा , जो ग्रासरूट पर नवाचारों की दिशा में काम कर रहा है या असंयत प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे ग्रामीण प्रभाव वाले किसी भी नवोन्मेषी स्टार्टअप रू. 20,000 प्रतिमाह/ प्रति स्टार्टअप मासिक भत्ते के रूप में देय होगा ।
मासिक भत्ता एक बार की सहायता होगी , जो स्टार्टअप्स को आइडिया के स्तर पर अधिकतम बारह (12) महीने की अवधि के लिए दी जाएगी ।
2.2 सीड फण्डः
एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो विचार अवस्था या प्रोटोटाइप या एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) चरण में है, 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सीड फंडिंग सहायता के लिए पात्र होगा ।
महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाला स्टार्टअप या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग , ट्रांसजेंडर या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के मामले में, 12. 5 लाख रुपये तक सीड फंडिंग सहायता दी जायेगी ।
असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सीड फंडिंग प्रदान की जाएगी ।
2.3 बौद्धिक संपदा अधिकारः
भारत सरकार के विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों / योजनाओं के तहत आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन, लाभ और/ या समर्थन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
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[भाग 1
अन्य मामलों में, स्टार्टअप आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:
पेटेंट:
भारतीय पेटेंट के लिए व्यय की गई राशि की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू . 1.0 लाख (प्रति पेटेंट) तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु रु. 5.0 लाख (प्रति पेटेंट) प्रत्येक स्टार्टअप को स्वीकृत किया जा सकेगा । पेटेंट पर प्रतिपूर्ति सहायता के लिए प्रायर आर्ट सर्च, गवर्नमेंट फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, मेंटेनेंस शुल्क या किसी अन्य कानूनी शुल्क के लिए भुगतान किए गए व्यय को गणना में लिया जाएगा
व्यय की प्रतिपूर्ति दो चरणों में की जाएगी
(i) पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद 75 प्रतिशत और
(ii) पेटेंट के अनुदान के समय 25 प्रतिशत
यह सहायता उस दो कार्यशील पेटेंट दाखिल करने के लिए अनुमन्य होगी, जिस क्षेत्र में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है ।
ट्रेडमार्कः
ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने पर रू 10,000 रुपये (प्रति ट्रेडमार्क) तक की प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी । ट्रेडमार्क अन्वेषण , सरकारी फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, रखरखाव शुल्क या ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने या किसी अन्य कानूनी सहायता के लिए भुगतान किए गए शुल्क पर किये गये व्यय पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी ।
जिस क्षेत्र में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है , उसके नाम पर अधिकतम दो ट्रेडमार्क हेतु किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी ।
औद्योगिक डिज़ाइनः
औद्योगिक डिज़ाइन आवेदन जमा करने के लिए 10,000 रुपये (प्रति औद्योगिक डिजाइन) तक की प्रतिपूर्ति । यह प्रतिपूर्ति आवेदन जमा करने के लिए सरकारी फाइलिंग शुल्क, अटार्नी शुल्क, रखरखाव शुल्क या किसी अन्य कानूनी शुल्क के लिए भुगतान की गयी धनराशि पर ही अनुमन्य होगी।
जिस स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त की गई है, उसके नाम पर अधिकतम दो डिजाइन हेतु किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी ।
2.4 एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहनः
उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं के तहत पात्र स्टार्टअप संबंधित नीतियों और / या योजनाओं के तहत निर्दिष्ट मानदंड और उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं ।
हालांकि, उत्तराखण्ड सरकार की किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं के अधीन स्टार्टअप समान घटकों और / या श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र नहीं होंगे ।
भाग 1]
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2.5 प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्टः
राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभिज्ञापित असंयत क्षेत्र में काम करने वाले नवोन्मेषक या महत्त्वाकांक्षी उद्यमी या महिला/ छात्र उद्यमी या ग्रास रूट प्रभाव वाले स्टार्टअप या नवप्रवर्तक /उद्यमी उत्पाद विकास हेतु मेंटरिंग तथा हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट पर एक बार निःशुल्क इनक्यूबेशन सहायता के लिए पात्र होंगे ।
समय- समय पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभिज्ञापित प्रतिष्ठित इन्क्यूबेशन सेन्टर या एक्सलरेटर के माध्यम से पूर्व- इन्क्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें । प्री- इन्क्यूबेशन सपोर्ट पर चार (4 ) माह की अवधि के लिए अधिकतम एक बार सहायता प्रदान की जाएगी । राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्री- इनक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए रु. 10,000 तक प्रति इनक्यूबेटी लागत वहन की जाएगी ।
2.6 इन्क्यूबेशन सपोर्टः
सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप राज्य नोडल एजेंसी के अनुमोदन के अधीन किसी भी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में 12 महीने की अवधि के लिए एकमुश्त निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।
असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त 6 महीने के लिए इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी ।
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर में इन्क्यूबेशन कार्यक्रम में नामांकन की कुल लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जो उप - खंड 3.3 में खंड 3 के अधीन निर्दिष्ट है ।
2.7 औद्योगिक क्षेत्र /आईटी पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि का प्रावधानः
राज्य सरकार अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों, आईटी पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) या किसी अन्य राज्य में स्थापित या आधार मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को भूमि/ स्थान के आवंटन के लिए प्रावधान करेगी ।
2.8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजरः
राज्य नोडल एजेंसी के अनुमोदन के अधीन , मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, एक्सपोजिशन, सम्मेलन, संगोष्ठी , प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सलरेशन कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे ।
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[भाग 1
भागीदारी की श्रेणी
सहायता की आवृत्ति
सहायता
एक
दो
प्रतिपूर्ति सहायता हेतु गणना में लिए जाने वाले व्यय/ मद
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय
इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना (एक संस्थापक / सह- संस्थापक के लिए )
बजट आवास (एक संस्थापक / सह- संस्थापक के लिए)
स्टाल स्थान
भागीदारी शुल्क, यदि कोई हो 2.9 पायलट परियोजनायेंः
स्वीकृति प्राप्त राज्य सरकार के दस्तावेजों के साथ उत्पादों या सेवाओं की अवधारणा, परीक्षण और बाजार सत्यापन के प्रमाण के लिए एक पायलट परियोजना के लिए एक बार में रू. 3 लाख तक की सहायता अनुमन्य होगी। असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टप्स को रू. 2.5 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
स्टार्टअप को संबंधित सरकारी एजेंसी से पायलट प्रोजेक्ट के लिए आशय पत्र प्राप्त होना चाहिए ।
2.10 एक्सलरेशन प्रोग्रामः
राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष कम से कम दो एक्सलरेशन कार्यक्रमों का आयोजन उद्यम पूंजी फर्मों या प्रसिद्ध एक्सलरेटर या कॉर्पोरेट घराने या एक्सलरेशन प्रोग्राम को डिजाइन करने और आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाले किसी अन्य मान्यता प्राप्त पेशेवर संगठन के साथ साझेदारी में करेगी ।
2.11 बाहरी फण्डिंग तक पहुंचः
वित्त पोषण के अवसरों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार पात्र स्टार्टअप्स को बाहरी निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, वित्त पोषण निकायों, उद्यम पूंजीपतियों, निवेश नेटवर्क आदि से सुविधाजनक शर्तों (उदाहरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण, संपाश्विक मुक्त ऋण, आसान ऋण आदि) पर धन जुटाने का अवसर प्रदान करने के लिए एक तंत्र और/ या एक मंच स्थापित करेगी।
भाग 1]
419 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई ० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
गैर-वित्तीय प्रोत्साहनः
2.12 ईज ऑफ डुईंग बिजनेसः
व्यवसाय शुरू करने में विभिन्न विभागीय अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करना सम्मिलित है । इस प्रकार, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार को नियामक अनुपालन, दंडात्मक कार्रवाइयों को कम करने और अगले चरण के आर्थिक विकास के इन प्रणोदकों को सहायता / जागरूकता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए ।
राज्य सरकार निरीक्षणों को कम करने और स्व- प्रमाणन को प्रोत्साहित करके ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को बढ़ाएगी। सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप निम्नलिखित अधिनियमों के तहत मान्यता की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्व-प्रमाणन के आधार पर निरीक्षण से छूट के पात्र होंगेः कारखाना अधिनियम, 1948 (i)
(ii) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम,
(iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
(iv) ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
(v) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
(vi) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
(vii) रोजगार विनिमय अधिनियम, 1959
(viii) उपदान (Gratuity ) संदाय अधिनियम, 1972
(ix) वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(x) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ) अधिनियम, 1974
(xi) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
(xii) अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
(xiii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952
(xiv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
(xv) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित कोई अन्य अधिनियम, नियम, विनियम
उपरोक्त अधिनियमों के अधीन छूट, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग , भारत सरकार, स्टार्टअप इंडिया या राज्य अथवा केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा या संबंधित अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अधीन निर्दिष्ट उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन होगी ।
2.13 लोक अधिप्राप्तिः
उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं उसके अन्तर्गत किये गये संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समस्त स्टार्टअप सार्वजनिक उपापन में छूट के पात्र होंगे । राज्य सरकार के अभिकरण (एजेंसिया) सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति और अधिप्राप्ति नियमों ( समय- समय पर यथासंशोधित) के अधीन निर्दिष्ट छूट का विस्तार करेंगे ।
420
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
राज्य सरकार के सभी संस्थाओं, विभागों या उपक्रमों को उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति के अधीन पंजीकृत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स से 10 लाख रुपये तक (जीएसटी को छोड़कर) की सीधे क्रय करने की अनुमति होगी ।
2.14 साझा सुविधाओं तक पहुंचः
राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालयों , सरकारी प्रयोगशालाओं, उत्कृष्टता केन्द्रों, पुस्तकालयों या किसी अन्य साझा सुविधाओं में संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था करेगी , जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा नवीन विचारों/ अवधारणाओं और/ या उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक हो सकते है ।
2.15 निःस्वार्थसेवाएं:
राज्य सरकार पेशेवर संगठनों, कॉरपोरेट्स या अन्य संगठनों और सेवा प्रदाताओं के साथ एल एंड डी मॉड्यूल , निवेशक पिच डेक आदि के लिए उपकरण और टेम्पलेट जैसे प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करने के लिए साझेदारी स्थापित करेगी और उत्पादों या सेवाओं के विकास में स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए एकाउंटेंसी , विधिक सहायता, मानव संसाधन, क्लाउड सेवाओं आदि जैसे हैंडहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान करेगी ।
2.16 कुशल मानव संसाधनः
राज्य सरकार कुशल और अकुशल मानव संसाधन की भर्ती के लिए स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करेगी , जिसके माध्यम से मानव संसाधनों की भर्ती पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों , उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन, शैक्षणिक संस्थानों में की जा सकती है ।
2.17 मुद्दों या शिकायतों का समाधानः
राज्य सरकार एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी , जो स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, इच्छुक उद्यमियों के समस्याओं या शिकायतों की पहचान करने की अनुमति देगी और समयबद्ध तरीके से समस्याओं या शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी ।
राज्य सरकार की सभी एजेंसियां स्टार्टप्स, इनक्यूबेटर्स , निवेशकों, इच्छुक उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के प्लेयर्स की समस्याओं या शिकायतों की पहचान और समाधान के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी विकसित करेगा, जो संबंधित एजेंसियों से संबंधित हो ।
2.18 नीतियों और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्शः
राज्य सरकार लोक अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं के नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों आदि पर स्टार्टप्स से परामर्श करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी,
ताकि नीति को अन्तिम रूप देते समय उनके सुझावों पर विचार किया जा सके ।
जीपीएस सिस्टम, सर्कुलर इकोनॉमी , सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग , साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, फिनटेक, परिवहन, शहरी गतिशीलता, ई - वाहन , बायोटेक, हेल्थकेयर , ई -फार्मेसी, नागरिक उड्डयन , अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन, रोबोटिक्स पर्यटन, यात्रा तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन , आपदा प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण , आदि जैसे असंयत क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स से राज्य सरकार अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा स्टार्टअप से संबंधित क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली नीतियों, योजनाओं के नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों आदि को तैयार करते समय परामर्श लिया जाएगा ।
भाग 1 ]
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3. इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहनः
3.1 लीड इनक्यूबेटरः
राज्य सरकार उत्तराखण्ड में निर्माण, परिवहन , ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल एवं स्वच्छता आदि क्षेत्रों में विश्व स्तरीय इन्क्यूबेशन केन्द्रों अथवा उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करेगी । इस इन्क्यूबेशन केंद्रों और/ या सीओई का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स या स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना होगा, जो जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं जिनका अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग और / या प्रभाव है ।
इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए पूंजीगत अनुदानः 3.2
राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कॉर्पोरेट्स, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठनों, एक्सलरेटर्स आदि के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का प्रयास करेगी । उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप परिषद द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केन्द्र भूमि एवं भवन की लागत को छोड़कर एकमुश्त पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगेः
सहायता की मात्रा
विवरण
सहायता की सीमा
रू. 1 करोड़ तक
अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर नए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना
रू. 50 लाख तक
मौजूदा इन्क्यूबेशन केंद्रों का विस्तार
अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर
पूंजीगत अनुदान का वितरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट योजना तथा उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट योजना के अधीन वर्ष- दर-वर्ष आधार पर किया जायेगा । आवेदक आवेदन करते समय प्रस्तुत वार्षिक बजट योजना के साथ इन्क्यूबेशन केंद्र चलाने के लिए स्पष्ट रूप से व्यवसाय मॉडल को परिभाषित करेगा और वह पांच वर्ष की अवधि में स्वतःस्थायी हो जाएगा ।
3.3 इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए प्रचालन अनुदानः
उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर खण्ड 2 के उप -खंड 2.6 में निर्दिष्ट स्टार्टप्स को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए प्रति स्टार्टअप 1 . 00 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सहायता के पात्र होंगे । मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन केंद्रों को रू. 5 लाख तक की अतिरिक्त एकमुश्त सहायता केस-टू- केस बेसिस पर उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल के अनुमोदन के अधीन प्रदान की जाएगी ।
मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन सेन्टर परिचालन अनुदान के लिए संचालन में आने के बाद अर्ह होंगे और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को इन्क्यूबेट करना प्रारम्भ कर देंगे । प्रचालन अनुदान सहायता, राज्य नोडल एजेंसी को संचालन की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमन्य होगी । इनक्यूबेटर कम से कम 12 माह की अवधि के लिए और अधिकतम 18 माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को भौतिक रूप से इनक्यूबेट करेगा ।
इन्क्यूबेशन केंद्र राज्य नोडल एजेंसी को निर्दिष्ट प्रारूप में इनक्यूबेटी स्टार्टअप द्वारा की गई प्रगति की त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।
3.4 शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटरः 422
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विश्वविद्यालय , उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा , चिकित्सा शिक्षा, पॉलिटेक्निक , कॉलेज , स्कूल आदि प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशालाओं के साथ एक बुनियादी इन्क्यूबेशन सुविधा और संसाधन जैसे कि भौगोलिक संसाधन, हार्ड एवं सॉफ्ट बुनियादी ढांचागत संसाधन, प्रक्रिया और शिक्षण- शास्त्र से जुड़े संसाधन और उनके परिसर के भीतर क्षेत्रीय प्रणालियां स्थापित करने का प्रयास करेंगे
प्रत्येक इन्क्यूबेशन केंद्र , छात्र नवाचार और उद्यमिता परिषद की भी स्थापना करेगा, परिषद की देखभाल के लिए मानव संसाधनों को नियुक्त करेगा , लघु और दीर्घकालिक कार्यसूची विकसित करने के लिए ऐसी सुविधा के समन्वय हेतु एक वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करेगा।
नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को प्रस्तावित बजट का 100 प्रतिशत तक और निजी क्षेत्र में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रस्तावित बजट का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देय होगी ।
विश्वविद्यालय
वित्तीय सहायता संस्थान और कॉलेज
पॉलिटेक्निक, आईटीआई, स्कूल आदि ।
रू. 30 लाख तक रू. 20 लाख तक
रू. 1 करोड़ तक
नए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान
रू. 50 लाख तक
मौजूदा इनक्यूबेशन केंद्रों के विस्तार के लिए पूंजीगत अनुदान
परिचालन अनुदान रू. 20 लाख तक रु. 10 लाख तक
जैसा कि खंड 3 के
उप-खंड 3.3 में
निर्दिष्ट है
4.
शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देनाः 4.1 उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई- सेल):
जैसा कि खंड 3 के उप- खंड 3.3 में निर्दिष्ट है
जैसा कि खंड 3 के उप-खंड 3.3 में निर्दिष्ट है
राज्य सरकार द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के अधीन स्थापित सभी शैक्षणिक संस्थान उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई- सेल ) स्थापित करेंगे और सभी निजी तौर पर स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई- सेल) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और छात्रों को अपने परिसर में उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके । शैक्षणिक संस्थान ई - सेल के दैनिक संचालन की देखभाल के लिए एक स्टार्टअप नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे ।
वर्षभर उद्यमिता पर केंद्रित गतिविधियों के आयोजन के लिए सभी ई - सेल स्टार्टअप उत्तराखण्ड से संबद्ध होंगे । सभी ई - सेल स्टार्टअप उत्तराखण्ड के सहयोग से स्टार्टअप बूट कैंप , बिजनेस प्लान प्रतियोगिता, स्टार्टअप पिच फेस्ट, आइडिया चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज, हैकथॉन आदि का आयोजन उन छात्रों के लिए करेंगे , जो उद्यमिता अपनाने के इच्छुक हैं ।
स्टार्टअप उत्तराखण्ड से संबद्ध ई- सेल कार्यक्रमों के संचालन के खर्च को पूरा करने के लिए प्रति कार्यक्रम रू. 1.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
भाग 1]
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4.2 छात्र स्टार्टअप उद्यमीः
राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित नवीन स्टार्टअप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी पूर्व-इन्क्यूबेशन समर्थन के लिए पात्र होंगे जैसा कि खंड 2 के उप- खंड 2.5 में निर्दिष्ट है और मासिक भत्ता खंड 2 के उप - खंड 2.1 में निर्दिष्ट है । ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप परियोजना को उनकी डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक अंतरिम परियोजना या अंतिम वर्ष की परियोजना के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी ।
स्टार्टअप उत्तराखण्ड समय- समय पर विचार, प्रोटोटाइप, एमवीपी, फील्ड-परीक्षण, बाजार अनुसंधान और फाइलिंग आईपीआर के सत्यापन के लिए प्रारंभिक शोध करने के लिए प्रारंभिक परामर्श के लिए छात्र उद्यमियों की सुविधा के लिए तंत्र स्थापित करेगा ।
4.3 उद्यमिता पर पाठ्यक्रमः
सभी शैक्षणिक संस्थान एक छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के साथ - साथ कार्य योजना और अच्छी तरह से परिभाषित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करेंगे , जो उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति- 2023 और राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति 2019 के अनुरूप होना चाहिए ।
उद्यमिता संवर्धन और विकास शैक्षणिक संस्थान की रणनीति के प्रमुख आयामों में से एक होना चाहिए। राज्य नोडल एजेंसी उद्यमिता विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम को डिजाइन और विकसित करेगी।
सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रों को जागरूक करने और उन्हें अपने कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में " उद्यमिता विकास " पर पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन करेंगे ।
सभी शैक्षणिक संस्थान समर कैंप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उत्तराखण्ड स्टार्टअप सेल के सहयोग से चिन्हित छात्रों के लिए " नवाचार और उद्यमिता विकास " पर केंद्रित कम से कम एक समर्पित पाठ्यक्रम भी आयोजित करेंगे ।
4.4 व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को पाठ्यक्रम में शामिल करनाः
नवाचार और उद्यमिता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज या राज्य सरकार द्वारा डिजाइन एवं अनुमोदित किसी अन्य व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्टअप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
इन एमओओसी को इच्छुक छात्र उद्यमियों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में लिया जा सकता है और उनकी रुचि के आधार पर उन्हें समुनदेशित किया जा सकता है ।
4.5 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः
नवाचार और उद्यमिता युवाओं को महत्त्वपूर्ण खोजों की ओर प्रेरित कर सकते हैं । युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाने में शिक्षकों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है । उद्यमिता के क्षेत्र में उद्योग जगत के दिग्गजों, कॉरपोरेट और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विषय विशेषज्ञों द्वारा विकास के लिए शिक्षकों, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा ।
शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की एजेंसियों में विशेषज्ञ के लिए स्टार्टप्स पर केंद्रित प्रशिक्षण और क्षमता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रु. 1.00 लाख तक की प्रति संस्थान/ प्रति कार्यक्रम / प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
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4.6 स्टार्टअप के सलाहकार के रूप में संकायः
सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को एक निर्धारित समय के लिए इनक्यूबेटर सेंटर या उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों (ईडीसी ) में इच्छुक छात्र उद्यमियों के साथ संरक्षक के रूप में काम करने के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा , जिसके बाद वे अपने सामान्य काम में वापस आ सकेंगे ।
4.7 उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारीः
उद्योग - अकादमिक सहयोग एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जहां उद्योग और शिक्षा दोनों फलते - फूलते हैं । अनुसंधान परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, नवाचारों को उत्प्रेरित करने और प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए उद्योग और कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है ।
राज्य सरकार उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को सक्षम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी ।
4.8 शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार का व्यावसायीकरणः
नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना और स्टार्ट- अप्स को समय पर सहायता प्रदान करना, वास्तव में एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए रॉक- सॉलिड फाउण्डेशन बनाता है । अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाना समय की मांग है । विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) , तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान अग्रिम अगली पीढ़ी के स्टार्टअप के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ।
उत्तराखण्ड में सभी शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, पेटेंट विचारों या किसी भी अन्य परियोजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो अकादमिक अनुसंधान खोजों को सफल व्यावसायिक उपक्रमों में बदलने के उद्देश्य से इच्छुक छात्र उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योगों के सदस्यों के लिए व्यावसायिक मूल्य रखते हैं ।
इसका उद्देश्य अनुसंधान और व्यवसाय दोनों को लाभ पहुंचाना है और नई तकनीक के उपयोग में आने पर नए मूल्य का निर्माण करना है ।
5. सामान्य प्रावधानः
संस्थागत समर्थनः 5.1
(i) स्टार्ट-अप पोर्टल और मोबाइल ऐपः
स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप नीति, सरकारी अधिसूचना, मान्यता के लिए आवेदन और प्रोत्साहन आदि से संबंधित सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार उत्तराखण्ड स्टार्टअप पोर्टल और ऐप को अपग्रेड करेगी ।
(ii) समर्पित हेल्पलाइनः
स्टार्टअप से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन अंग्रेजी और हिंदी में विकसित की जाएगी । हेल्पलाइन भाग 1]
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व्यवसाय पंजीकरण , धन/ ऋण जुटाने, नीति स्पष्टीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को संबोधित करने में सहायता करेगी ।
5.2 फैब लैब या मेकर्स लैब या प्रोटोटाइप लैबः
इनोवेटर्स , स्टार्टप्स, इनोवेटर्स के लिए फैब लैब, मेकर लैब्स या उत्पाद विकास, परीक्षण और सत्यापन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा । राज्य नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में राज्य सरकार कम से कम दो प्रयोगशालाओं की स्थापना सुनिश्चित करेगी ।
फ्लैगशिप कार्यक्रमः 5.3
उद्यमिता के माध्यम से जटिल समस्याओं के समाधान हेतु युवाओं को आकर्षित एवं अभिप्रेरित करने के लिए राज्य नोडल विभाग और अन्य विभाग, एजेंसियां, निकाय, निगम, शहरी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं
(क) उत्तराखण्ड के दो अलग-अलग क्षेत्रों में कम से कम दो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे उत्तराखण्ड इनोवेशन वीक, स्टार्टअप टेकफेस्ट, स्टार्टअप फंडरेजिंग इवेंट, उत्तराखण्ड स्टार्टअप कॉन्क्लेव आदि आयोजित करने ।
(ख) जिलेवार स्टार्टअप बूट कैंप और कम से कम एक आइडिया चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज, रूरल इनोवेशन चैलेंज, हैकथॉन आदि का आयोजन करें । राज्य भर के इनोवेटर्स से नए विचारों और परियोजनाओं की तलाश करने ।
(14) उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रदर्शनी, स्टार्टअप उत्पाद शोकेस, डेमो डे/ डिमांड डे , बी2जी और बी2 बी कार्यक्रम आदि जैसे स्टार्टअप्स को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित करने ।
वार्षिक रूप से, चुनौतियों/प्रतियोगिताओं के दौरान एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए शीर्ष बीस अभिनव स्टार्टअप विचारों को रू. 2.0 लाख का सीड फंड प्रदान किया जाएगा, जो उनकी सफलता की कहानियों के प्रकाशन के साथ- साथ अनुदान सहायता और इन्क्यूबेशन सहायता के रूप में होगा ।
5.4 संवेदीकरण कार्यक्रमः
जागरूकता पैदा करने और राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाले इच्छुक उद्यमियों, इन्क्यूबेटर्स, निवेशकों, संरक्षकों, उद्योग के सदस्यों, पेशेवरों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता के लिए स्टार्टअप संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगी ।
5.5 फंड्स ऑफ फंड्स या वेंचर फंडः
स्टार्टअप में निवेश के लिए, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें स्केल- अप हेतु इक्विटी फण्ड के रूप में अपने उद्यम को विकसित करने तथा विकास के लिए सक्षम बनाने हेतु वेंचर फंड में निवेश करने हेतु फण्ड्सऑफ फण्ड्स के रूप में रू. 200 करोड़ की निधि आवंटित की जाएगी । निधियों के संचालन और प्रबंधन के लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक पेशेवर निधि प्रबंधक का चयन किया जाएगा । राज्य में लीड इनक्यूबेटर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निधियों के एक हिस्से का उपयोग किया जा सकता है ।
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[भाग 1
राज्य सरकार की एजेंसियां इक्विटी के बदले नवीन और / या प्रौद्योगिकी उन्मुख स्टार्टअप में निवेश करने के लिए अपने बजट से क्षेत्र विशिष्ट उद्यम निधि भी स्थापित कर सकती हैं ।
5.6 एंजेल नेटवर्क की स्थापनाः
उत्तराखण्ड सरकार उद्योगपतियों, पेशेवरों, व्यक्तिगत निवेशकों, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय , सामाजिक प्रभाव निवेशक समूहों को एंजेल्स नेटवर्क स्थापित (उत्तराखण्ड एंजेल्स) करने के लिए संवेदनशील बनाएगी , ताकि उत्तराखण्ड से संचालित स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण के वैकल्पिक श्रोत को सक्षम बनाया जा सके।
5.7 राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँः
राज्य सरकार की सभी एजेंसियां निम्नलिखित गतिविधियों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगीः (i) ऐसी स्टार्टअप नीतियों सुविन्यस्त करेंगे , जो स्पष्ट रूप से स्थायी कार्यक्रमों, हैकथॉन, भव्य चुनौतियों, इन्क्यूबेशन सपोर्ट, परामर्श समर्थन, वित्त पोषण समर्थन, सार्वजनिक खरीद , उद्यम वित्त पोषण , ओपन डेटा एपिस और अन्य टिकाऊ कार्यक्रमों के रूप में स्टार्टअप को संस्थागत समर्थन प्रदान करने के लिए वार्षिक योजना को परिभाषित करना ।
(ii) स्थापित स्टार्टअप हेल्पडेस्क और इसके संचालन और प्रबंधन की देखभाल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि इच्छुक स्टार्टअप उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना ।
(iii) मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को तकनीकी सहायता, सलाह और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट्स, उद्योग संघों या पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना ।
(iv) स्टार्टअप्स की बारीकियों पर मार्गदर्शन, परामर्श और प्रशिक्षण के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना ।
(v) इससे संबंधित समस्याओं या शिकायतों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उनके समाधान के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना ।
(vi) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को भव्य चुनौतियों, विचार चुनौती, डेमो डे/ डिमांड डे, इनोवेशन डे आदि के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट से गुजरने के अवसर के रूप में अवसर प्रदान करें, ताकि वे अपने उत्पाद और सेवाओं का परीक्षण और सत्यापन करना ।
(vii) उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति, अधिप्राप्ति के नियमों (समय- समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सभी सार्वजनिक अधिप्राप्ति में सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को छूट प्रदान करना ।
(viii ) संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों की मौजूदा या किन्हीं नई योजनाओं, नीतियों, नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों आदि में किए जाने वाले परिवर्तनों पर उनके सुझावों को आमंत्रित करने के लिए स्टार्टअप्स के साथ परामर्श करना, ताकि उनके सामने आने वाली चुनौती का समाधान किया जा सके ।
(ix) स्टार्टअप्स के लिए परेशानी रहित और समयबद्ध वैधानिक मंजूरी को सक्षम बनाना ।
भाग 1]
427 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
(x) खंड 5 के उप-खंड 5.2 में निर्दिष्टानुसार वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करना ।
राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य गतिविधियां । (xi)
5.8 हैकथॉन या आइडिया चैलेंजः
जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार की एजेंसियां अपने संबंधित क्षेत्रों से एक समस्या क्षेत्र या चुनौतियों की पहचान करेंगी और उन समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए सभी स्टार्टअप्स को आमंत्रित करेंगी ।
स्टार्टअप्स द्वारा इस तरह से डिजाइन व विकसित किए गए तथा कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए समाधानों को प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा और संबंधित विभाग, एजेंसियों, या निकायों, निगमों, प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों या अन्य संस्थाओं में एक उपयुक्त पैमाने पर एक पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वयन के लिए लिया जा सकता है ।
हैकथॉन /आइडिया चैलेंज / इनोवेशन चैलेंज के आयोजन के लिए और विजेता आइडियाज को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मौका देने हेतु निधि का प्रावधान संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा ।
5.9 महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करनाः
राज्य सरकार की सभी एजेंसियां उद्यमिता में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रमों और पहलों को डिजाइन और कार्यान्वित करेंगी और महिला स्टार्टप्स को मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह देने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगी । महिलाओं पर केंद्रित कम से कम दो कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण के लिए एक वर्ष में आयोजित किए जाएंगे । इसके लिए संबंधित विभाग , अभिकरणों (एजेंसियां), निकाय अपने बजट से धनराशि का प्रावधान करेंगे ।
राज्य सरकार सभी समर्थित इनक्यूबेटर्स महिलाओं के नेतृत्व वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत सीटें आवंटित करेंगे ।
5.10 क्षमता निर्माण कार्यक्रमः
प्रत्येक वर्ष, राज्य नोडल एजेंसी सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स , इनक्यूबेटर्स, एंजल निवेशकों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेगी , ताकि विश्वभर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की नव गतिविधि के बारे में जागरूक किया जा सके ।
5.11 जिला नवाचार समितिः
उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला नवाचार समिति की स्थापना की जाएगी , जिसमें उद्योगों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और उद्योग निकायों के सदस्य शामिल होंगे । जिला नवाचार समिति अपने संबंधित जिलों में स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी ।
इच्छुक स्टार्टअप उद्यमियों को मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, मेंटरिंग सपोर्ट आदि प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला जिला उद्योग केंद्र स्टार्टअप हेल्प डेरक स्थापित करेगा और राज्य नोडल एजेंसी को इस कार्य के लिए नामित नोडल अधिकारी की सूचना देगा ।
जिला नवाचार समिति के निम्नलिखित कार्य होंगेः 428
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
(i) जिला स्तर पर स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन ।
(ii) उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में स्टार्टअप / उद्यमों के पोषण के लिए एक स्टार्टअप कार्य योजना, प्रक्रिया और तंत्र तैयार करना ।
(क) आकांक्षी स्टार्टअप उद्यमियों को सहायता प्रदान करना ।
(ख) संबंधित जिलों से इनोवेटिव स्टार्टप्स की पहचान करना ।
(ग ) इन्क्यूबेशन सपोर्ट और मेंटरिंग सपोर्ट पाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ।
(घ) राज्य सरकार की एजेंसियों, कॉरपोरेट्स आदि के माध्यम से संबंधित जिले में पायलट प्रोजेक्ट से गुजरने का अवसर प्रदान करना ।
(ङ) सार्वजनिक उपापन और संबंधित छूटों में वरीयता ।
(च) निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों आदि से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना ।
(छ) जिला नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करना ।
(ज) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधियाँ ।
(iii) मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को तकनीकी सहायता, सलाह और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट्स, उद्योग संघों या पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना ।
(iv) शासकीय क्लीयरेंसेज, अनुज्ञा आदि प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना ।
(v) जिला स्तर पर स्टार्टप्स से सम्बन्धित विषयों या शिकायतों की पहचान के लिए तंत्र की स्थापना ।
(vi) छात्रों, महिलाओं आदि के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करना ।
(vii) स्टार्टअप की बारीकियों पर सरकारी अधिकारियों, उद्योग के सदस्यों, मेन्टर्स और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना ।
5.12 जिला नवाचार कार्यक्रमः
जागरूकता उत्पन्न करने और जमीनी नवाचारों और नवोदित स्टार्टअप उद्यमियों की पहचान करने के लिए , जिला नवाचार समिति केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करेगी , जैसे कि;
(i) बी-प्लान प्रतियोगिताएं ।
(ii) ग्राण्ड चैलेन्ज/ आईडिया चैलेन्ज ।
(iii) हैकथॉन ।
(iv) स्टार्टअप शोकेस दिवस / बी2 जी मीट ।
(v) डेमो डे / डिमांड डे आदि ।
(vi) क्रेता-विक्रेता बैठकें ।
उत्तराखण्ड के संबंधित जिलों में राज्य सरकार की एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों, कॉर्पोरेट्स, वित्तीय संस्थानों आदि के सहयोग से ।
भाग 1]
429 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
5.13 बाजार में पहुंच के लिए कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम (सीआईपी): उत्तराखण्ड में स्टार्टप्स के लिए निजी क्षेत्र के बाजार में पहुंच के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से राज्य नोडल एजेंसी स्टार्टअप्स के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपोजर की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित करेगी । राज्य सरकार सीआईपी के आयोजन के लिए अपेक्षित धन का प्रावधान करेगी ।
5.14 नीति की समीक्षाः राज्य सरकार दो वर्ष में एक बार इस नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, ताकि नीति की उपयोगिता, कार्यान्वयन में आसानी और प्राप्त परिणामों का गुण- दोष के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके । इस प्रतिवेदन को निर्णय के लिए उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा ।
5.15 इस नीति के अधीन प्रोत्साहन और लाभों की अनुमन्यताः स्टार्टअप या इनक्यूबेटर, जो इस नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं, नीति के समाप्त होने के पश्चाततीन वर्ष के भीतर नीति में प्रदत्त लाभों के लिए दावा करने के अर्ह होंगे ।
आज्ञा से, डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय , सचिव ।
430 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Notification No. 371 /VII - 3-23 / 41 - MSME/ 2016 Dated 17 March , 2023
Annexure
THE UTTARAKHAND
STARTUP POLICY, 2023
Promoting Innovations & Entrepreneurship भाग 1]
431
उत्तराखण्ड गजट. 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
Table of Contents
BACKGROUND ...
OBJECTIVES
VISION
GOALS
VALIDITY OF THE POLICY
1. DEFINITION ..
434-435
436
436
436
432
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्) [भाग 1
1.25. Uttarakhand Startup Cell 444
1.26. Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of
Incentives - CORDI
444
1.27. Limiting Clause 444
2.
INCENTIVES FOR RECOGNIZED STARTUPS . 445
2.1.
Monthly Allowance . 445
2.2. Seed Fund ....
445
2.3. 436
Intellectual Property Rights .. 445-446
2.4. 436
Incentives under MSME Policy 446
1.1.
2.5. Legal Entity ( for the purpose of recognizing startups under this Policy) 436-437
Pre- incubation Support 447
1.2. Startups ...
2.6. 437
Incubation Support 447
1.3. Grassroot Innovation or Innovation / Startups with Rural Impact .
2.7 . 437-438
1.4. Provision of Land in Industrial Area / IT Parks / SEZ . 447
2.8. Startups working on disruptive technologies 438-439
1.5. National and International Exposure . 447-448
2.9. Startups by Women Entrepreneurs 439
PilotProjects
448
1.6. Startups by Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Differently Abled
2.10. Acceleration Program ........ 448
Person or by a Transgender ......... 439
2.11. 1.7. Access to external funding 448 439
Startupsby Student Entrepreneurs .
2.12. 1.8. Ease of Doing Business 449
Recognized Startup 439-440
2.13 . 1.9. Public procurement Turnover ........ 449-450
440
2.14. Access to Shared Facilities . 450
1.10. Stages of Startup 440
2.15. Pro Bono Services
Innovation ...... 450 440
2.16. Skilled Human Resource
1.12. Incubation Center or Incubator . .440-441 450
2.17. 1.13. Resolution of issues or grievances . Recognized Incubator . .441-442 450
2.18. 1.14. Public consultations on the policies & schemes Lead Incubator 450-451 442
3. INCENTIVES FOR INCUBATORS
1.15. Mentors 452 442
3.1. Lead Incubator
1.16. Subject Matter Experts 452 442
3.2.
1.17. Capital Grant for Incubation Centers ... State Government 452 442
3.3.
1.18. Operational Grant for Incubation Centers .. State Government Agencies 452 442
3.4. Incubation Centers in Academic Institutions
1.19. Academic Institutions. 453-454 443
4.
1.20. PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA Accelerator 454 443
4.1.
1.21. Angel Network ... Entrepreneurship Development Cells ( eCells) 454 443
4.2.
1.22. Student Startup Entrepreneurs . Venture Capital . 454 443
4.3.
Syllabus on Entrepreneurship
1.23 . Uttarakhand Startup Council .
4.4.
1.24. Inclusion of Massive Open Online Course (MOOCs ) in curriculum State Nodal Agency 455 444
भाग 1]
433 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
4.5. Training of trainers 455 4.6. Faculties as Mentor of Startup . 455 4.7. Partnership between industry and academia 456 4.8. Commercialization of innovation in academic institutions 456 5. GENERAL PROVISIONS 457 5.1. Institutional Support . 457 5.2. Fab lab or Makers Lab or Prototyping lab .. 457 5.3. Flagship Programs ... 457 5.4. Sensitization Programs 458 5.5. Funds of Funds or Venture Fund . 458 5.6. Establishment of Angel Network 458 5.7. Activities to be undertaken by State Government Agencies . 458-459 5.8. Hackathons or Idea Challenge . 459 5.9. Encouraging Entrepreneurship among Women . 459-460 5.10. Capacity Building Programs 460 5.11 . District Innovation Committee 460-461 5.12. District Innovation Programs 461 5.13. Corporate Innovation Programs ( CIPs) for Market Access: 461 5.14. Review of the Policy 461 5.15. Grant of incentives and benefits under this Policy . 461
434
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
BACKGROUND
India is at the cusp of becoming the leading startup ecosystem in the world with a consistent annual growth of 12-15 per cent as estimated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. India has more than 70,000 registered startups with at least 14,000 recognized during fiscal 2022, according to the Economic Survey 2021-22 ; around 8,900 9,300 of these are technology led startups , 1300 new tech startups were born in 2021-22 alone implying there are 2-3 tech startups born every day. From producing its first unicorn startup in the year 2011 to hitting the century of unicorns in India in the year 2022 , it has been a long and eventful journey for the Indian startup ecosystem . Funding raising and investments into start - ups has been at its peak globally. From the start of the year 2022 until July 2022 , India has already seen 19 new unicorns . The total count of Indian tech startups that have entered the unicorn club to date stands at 105. With the increased funding activity and rise in valuations , the number of startups in the decacorn list is also on the rise across the country.
With proximity to national capital region (NCR) , unique climatic condition couple with natural flora and fauna , Uttarakhand can be considered as the strategic hub for the startups working in the sectors such as Food and Agriculture , Travel and Tourism , Education , Pharmaceutical , Wellness , Information Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning , Big Data, SaaS, Drone, Robotics etc. The state has conducive policies , business friendly environment , robust infrastructure which makes the state as most preferred startup destination in the country. The state is home to more than 700startups by the end of June 2022, which was only 100 until end of the year 2018.Around thirteen ( 13 ) startup from the state have been successful in raising funds from notable angel investors , venture capital firms and other private investors by the end of the first quarter of 2022as result of focused efforts of Government of Uttarakhand. Till the mid of the year 2022 , the state has been able to establish 55,000+ square feet of the incubation space in 11 incubation centers across the state , more than 190 registered mentors , 20+ angel investors and venture capitalist on - boarded along with on boarding of 13 partner organizations for providing technical and shared services to startups.
In the States' Startup Ranking 2019, Uttarakhand was recognized as the "Aspiring Leader" and " Regulatory champion" . After the announcement of Uttarakhand Startup Policy and as a result of strategic programs and interventions undertaken , " Startup Uttarakhand" was recognized as "An Institutional Champion " and "A Capacity Building Pioneer " . In the States ' Startup Ranking 2021 announcedby Startup India & DPIIT, Startup Uttarakhand was recognized as "Leader". The State Government has also formed CM Advisory group on Startups , Innovation and Entrepreneurship in the year 2020 to guide and advise Government of Uttarakhand on the strategic initiatives focused on Startups . Startup Uttarakhand has more than twenty (20) specially programs designed to guide, train , mentor and handhold aspiring entrepreneurs , incubators , investors , women entrepreneurs , government officials and भाग 1 ]
435 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
other ecosystem players from across the state . The state government organizes Startup Boot Camps , Grand Challenge , hackathons etc. to identify and recognize innovations ideas. The state also organizes national and international exposure visits for the stakeholders of the startups ecosystem .
It is evident from the current trends that startups have become the center of innovations across the world. They not only play important role in designing and developing innovative solutions to the complex problems but also plays vital role in improving employment patterns , providing job opportunities and wealth creation for the states . Startups boost the economy with revolutionary technology and create new industries over time. Countries that have provided suitable economic, political and social environments to startups have witnessed the positive impacts they have created for the country. Thus , to nurture the culture of innovation and entrepreneurship in the state of Uttarakhand , it is inevitable to support startups , incubators , investors , mentors and all other key stakeholders of the ecosystem with the futuristic policies , schemes and support systems . This demand the need to take strategic efforts and actions plans to further boost the startup ecosystem in the state.
In the wake of the drastic changes in the economic environment as result of pandemic across the world, it has become inevitable to design exemplary measures to support homegrown startup enterprises . As a result , it is important to revisit the State's Startup Policy and make sufficient provisions to support the further growth of startup ecosystem in Uttarakhand . Thus , with an objective to address the need of promoting innovations and entrepreneurship in solving the complex societal problems and to support key stakeholders of startup ecosystem, the " Uttarakhand Startup Policy 2023 " has been brought in to force.
436
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
OBJECTIVES
The objective of this policy is to create the culture of innovation and entrepreneurship by establishing a robust startup ecosystem in the state . The growth of the startup ecosystem will be fueled with the establishment of world - class institutional infrastructure , incubation and mentoring network, enabling access to funds , providing market access, public procurement, business friendly and regulatory environment along with promotion of employment generation and wealth creation opportunities across the state.
VISION
To become a leading startup destination and develop Uttarakhand as the strategic startup hub for innovators , aspiring entrepreneurs , incubators and ecosystem players
GOALS
1. Stimulate the growth of 1000 startups including technology driven enterprises in next 5 years
2. Encourage the growth of startup enterprises working on innovative technologies , processes or procedures , eco- friendly technologies , social impact or sustainability having focus on solving complex problems and stimulating the growth of local economy through employment creation and wealth generations
3. Establish state of the art infrastructure and facilities for innovators , startups , aspiring students entrepreneurs, women entrepreneurs and other ecosystem stakeholders across the state
4. Establish 30 new incubation centers across the state with at least 1 incubation center in each district
5. Establish a mechanism to enable access to funds , key infrastructure and other key resources that are important for the growth of startup enterprises in the state .
6. Enable collaborations between industry and academia to promote entrepreneurship, innovations and its commercialization and the growth of technology enterprises
7. Develop an environment conducive to the creation, growth or transformation of startups enterprises in to a highly successful enterprises
VALIDITY OF THE POLICY
This Policy is valid for a period of 5 years from the date of its notification or until new Policy is formulated .
1. DEFINITION
1.1. Legal Entity (for the purpose of recognizing startups under this Policy) Alegal entity means a company incorporated in India as
i . Aprivate limited company as defined in the Companies Act 2013 or ii . A limited liability partnership firm under the provisions of Limited Liability Partnership Act , 2008 or भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18 , 1945 शक सम्वत्)
437
iii . A partnership firm registered under section 59 of the Partnership Act , 1932
1.2.Startups
An entity shall be considered as a " Startup " under the Uttarakhand Startup Policy, 2023ifit fulfills the criteria as specified below:
For legal entities having Registered Office in Uttarakhand
(i.) It should be a separate " Legal Entity " as defined in the sub- clause 1.1 of clause1 and
(ii .) The period of existence and operations of the legal entity should not exceed ten years from the date of its incorporation and
(iii. ) Turnover of the legal entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees and
(iv. ) Entity should not have been formed by splitting up or reconstruction of an existing business and should not be a part of the family business or conglomeration and
(v. ) Entity should be working towards innovation, development or improvement of products or processes or services , or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation or
(vi .) as per the criteria notified by Government of India from time to time for defining startups
Legal Entities having Registered Office in other states of India
In addition to the criteria define under sub clause 1.20f this Policy:
(i . ) Entity shall have an office in Uttarakhand and should have significant operation of business from Uttarakhand
(ii .) Entity shall be employ at least 70 percent of its overall full- time workforce (workforce shall include founder , cofounders , support staff, skilled staff working on company payroll ) having a domicile of Uttarakhand during the entire period of recognition
1.3.Grassroot Innovation or Innovation/ Startups with Rural Impact Grassroot Innovations or Innovations/startups with rural impact shall be defined as
(i.) creation or development or improvement of products or services that can solve the problems or challenges or issues faced by the people living in the rural or hilly region or 438
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18 , 1945 शक सम्वत्)
(ii .) the development or improvement of the product or services which is scalable and can generate wealth and provide livelihood opportunities to the people living in the rural or hilly region .
Startups, which are based in the regions as defined under category A and B of the Uttarakhand MSME Policy, 2015 (as amended from time to time) and are working on some innovative means , ways or methods to solve the challenges , issues or problems faced by the people living in those region or providing livelihood opportunities to them shall be considered as Startups working towards grassroot innovations or innovations with rural impact .
1.4.Startups working on disruptive technologies
The qualification of startups working on disruptive technologies are as follows:
( i . ) Startups working on futuristic technologies : Startups that are working on futuristic technologies such as Neural Language Processing (NLP) , Drones , Robotics , Defence , Aerospace, Space technologies , Fintech, Medtech , Healthtech to provide innovative solutions to the problem or challenges existing in the society or country.
(ii . ) Startups working on Renewable energy: Startups helping to reduce carbon footprints through a renewable and sustainable source of energy using clean technologies or solutions such as Solar energy , Wind energy, Hydro energy , Tidal energy, Geothermal energy , Biomass energy etc. (iii .) Startups working on Climate Change : Startups working in the area ofeco- friendly and/ or climate- friendly technologies/solutions that helps in reducing and offsetting carbon emissions or increasing the green cover inthe region
(iv.) Startup working on Circular Economy: Startups working in the four Rs ofthe circular economy namely:
(a.) Reuse: Cloth collection , circular fashion , second -hand products etc. (b .) Recycle : Recycled plastic, bottles , construction with recyclable materials etc.
(c.) Reduce: Packaging with sustainable material , edible cutlery etc. (d.) Remove: Urban farming , use of fossil fuel , carbon capturing etc. (v.) Startup working on Sustainability : A startup working on green and sustainable practices along with next generation cutting edge technologies, processes or solutions that are enabling the world at large to recover from years of overuse such as
(a.) improving the soil's health
(b.) protection of endangered species
(c.) protection of the ocean's biodiversity
(d .) clean technologies for alternative energy sources
(e.) clean technologies for water conservation and ground water recharging भाग 1]
439 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
(f.) plantation and conservation of trees to increase green cover in particular region
(g.) disaster management etc.
1.5.Startups by Women Entrepreneurs
Legal entity shall be considered as women startup wherein
(i . ) The entity is founded by a woman entrepreneur ; and
( ii . ) the equity holding and/or partnership of the women founders in the legal entity is not less than 51 percent ; and
(iii .) woman is an active partner or director in the company and is actively looking after the day- to - day operations in the company
1.6.Startups by Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Differently Abled Person or by a Transgender
The legal entity shall be considered as Startup by Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender wherein
(i.) the entity is founded by a person from Scheduled Caste /Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender ; and
(ii . ) the equity holding and/or partnership by the person from Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender is not be less than 51 percent in the legal entity so formed; and
(iii .) is an active partner or director in the company and is actively looking after the day - to -day operations in the company
1.7. Startups by Student Entrepreneurs
Anyperson studying in
(i. ) schools, colleges , polytechnics , industrial training institutes (ITIs ) or (ii. ) any institution of higher education ( HEIs ) , technical education , medical educations or ayush established by the state or central government or (iii .) skill training or vocational training institutes recognized by governments (iv. ) any open university and/ or university established through a State or CentralAct or
(v.) any other educational institution or university that is recognized by the State or Central Government
who is pursuing innovation (product, process , technology or business innovation) driven entrepreneurial ventures while studying with due permission from the respective board , institution and/ or universities as the case may be .
1.8. Recognized Startup
(i.) Any legal entity fulfilling the criteria specified in sub- clause 1.2 of clause 1 and which is recognized as Startup by the Startup Task Force established 440
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
under the Uttarakhand Startup Policy shall be considered as recognized startups.
(ii . ) The startups ideas by student entrepreneurs , which are approved by the Startup Task Force established under the Uttarakhand Startup Policy shall be considered as a recognized startups .
(iii .) Entities that have been recognized as Startups under Uttarakhand Startup Policy 2018shall be considered as recognized startup
1.9.Turnover
Turnover shall be as defined under the provision of The Companies Act , 2013
1.10. Stages of Startup
Ideation Stage
Idea Stage refers to an integral stage in the lifecycle of startup wherein feasibility analysis of the startup idea is performed to evaluate the success/failure of the concept .
1.10.2. Prototyping or Minimum Viable Product (MVP) Stage Prototyping or MVP Stage refers to an integral stage in the lifecycle of a startup wherein the concept for the product or process or service is converted into the physical form and which can be produced and delivered in a limited capacity and can be scaled - up upon the success and requirement.
1.10.3. Scale-up Stage
Scale-up Stage refers to an integral stage in the lifecycle of a startup wherein company is ready with the validated/ final product , process or services and is looking for its commercialization on a larger scale .
Innovation
Inventions are the bedrock of innovation . An invention is a new solution to a technical problem that can be protected through patents .
Innovation means doing something new that improves the product , process or service . Innovation involves application of information , imagination and initiative in deriving greater or different values from resources . Innovations can be protected under intellectual property rights ( IPRs) .
1.12. Incubation Center or Incubator
An organization designed to support startup companies in the early stages to help them develop innovative products , processes or service with a scalable भाग 1 ]
441 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
business model through business support resources and facilities such as co- working space, prototyping labs and equipment for the development of products or services . The incubation center shall also provide access to hard and soft infrastructure, seed funding , business mentoring and coaching , shared services that shall including accounting, legal services , human resource, corporate connects, connect with industry mentor and investor , acceleration program and providing networking opportunities along with other support needed for the growth ofthe startups .
For the purpose of this policy, an incubation center shall be
any entity funded or registered under the policies or schemes by the departments, agencies or bodies of Government of India such as Technology Business Incubator (TBI ) under Department of Science & Technology, Atal Incubation Centre under NITI Aayog etc. or
any existing incubation center established under the policies or schemes of any other state government in India which has its full functional facilities in Uttarakhand or
any newly established legal entity registered in Uttarakhand for setting up of incubation center
which has its sole objective to promote innovation and entrepreneurship among the sections of the society.
For the purpose of this policy, an incubation center shall be a separate legal entity having the core objective to promote innovation and entrepreneurship across the state and which is registered under any one ofthe following categories:
(i.) A Society (under The Societies Registration Act, 1860 ) or (ii .) A Section 8 Company (under The Companies Act , 2013 ) or (iii .) A Private Limited Company (under The Companies Act, 2013 ) or (iv.) A Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act , 2008 ) or
(v.) A Public Charitable Trust (under The Indian Trusts Act , 1882)
1.13. Recognized Incubator
Any separate legal entity fulfilling the criteria as specified in sub - clause 1.110f clause 1 and which is recognized as Incubator by the Uttarakhand Startup Council established under Uttarakhand Startup Policy shall be considered as recognized incubators .
442
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Entities that have been recognized as Incubator under Uttarakhand Startup Policy 2018 shall be considered as recognized incubator .
Lead Incubator
1.14.
The Government realizes that there is a need to create world - class incubation facilities in Uttarakhand with requisite physical infrastructure in terms of co- working space, prototyping labs with capital equipment and operating facilities . The incubation facility shall also provide product development and business- planning support , access to seed capital , subject matter experts , corporates , technology support providers , industry bodies , acceleration programs , trainings and capacity building programs along with other relevant components required for establishing innovation driven startup enterprises in the state.
While State Government will encourage establishment of Incubation Centers in all academic institutions and professional educational institutions across the state, the state shall also aim to establish a " Lead Incubator " to promote the culture of innovation and entrepreneurship in the state and to nurture innovative startup businesses in their pursuit to become scalable and sustainable enterprises . The " Lead Incubator " shall work as the Hub for the other recognized incubators (spokes ) spread in the districts across the state .
1.15. Mentors
Mentor is a person with a proven track record who possess expertise in the area of his/her operations , possess specialize knowledge and carries real world practical experience to guide , mentor and train aspiring entrepreneurs .
1.16. Subject Matter Experts
Subject Matter Expert is a certified professional who has domain expertise , specific skills or knowledge in specific sector and has vast practical experience working in his /her field.
1.17. State Government For the purpose of this policy, State Government means Government of Uttarakhand
1.18. State Government Agencies
For the purpose of this policy, state government agencies shall include but not limited to the departments , institutions , agencies , authorities, boards or any other bodies including a society, trust , corporation set up under the act of the state legislature or establishedby Government of Uttarakhand and shall also include urban local bodies .
भाग 1 ]
443 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
1.19. Academic Institutions
For the purpose of this policy, academic institutions shall include but not limited to:
(1.) schools, colleges , polytechnics , industrial training institutes (ITIs ) ; or (ii .) any institution of higher education ( HEIs ) , technical education , medical educations or ayush established by the state or central government; or
(iii. ) skill training or vocational training institutes recognized by governments;
(iv.) any open university and/or university established by a State or Central Act; or
(v.) any other educational institution or university that is recognized by the State or Central Government
1.20. Accelerator
Accelerator is an organization or program that enables rapid growth of new Startups by providing specific services like: mentoring , training, resources and networking to help Startups increase their customer base , generate more profits , prepare for funding and professionalize their organization.
1.21. Angel Network
An angel investor (also known as a private investor , seed investor or angel funder) is a high-net- worth individual who provides financial backing to early stage startups or entrepreneurs , typically in exchange of ownership in the form ofequity in the company .
An angel network is a group of angel investors who pool their investments together, which is managed professionally for making investments in early stage startups.
1.22. Venture Capital
Venture Capital is a form of equity funding that is generally invested in startups with high growth potential upon critical appraisal of the project undertaken by venture capital firms . The capital is generally invested in return of equity shareholding
1.23. Uttarakhand Startup Council
The Uttarakhand Startup Council shall be the Governing Body comprising of members from Government of Uttarakhand, Incubation Centers , Industry Bodies, Academic Institutions , Corporates , Subject Matter Experts , Nationalized Banks , Financial Institutions , Venture Capital Firms or any other organization having vast experience working in National or International Startup Ecosystem 444
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
to advise State Government on the matters related to Startup Policy , Strategic Initiatives focused on promoting innovation and entrepreneurship across the state.
1.24. State Nodal Agency
Directorate of Industries , Department of MSME shall be the State Nodal Agency tofulfill the purpose set out in Uttarakhand Startup Policy 2023 and to look after the activities focused on the implementation of the provisions of Uttarakhand Startup Policy.
1.25. Uttarakhand Startup Cell
Astartup cell will be established to take care of the day- to - day operations and activities to be carried out under the Uttarakhand Startup Policy. A dedicated startup Project Management Unit ( PMU) adequately staffed with consultants from internationally reputed professional firms shall be on -boarded for supporting State Nodal Agency and Startup Cell .
1.26. Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives - CORDI
The state nodal agency shall establish a Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives ( CORDI ) comprising of members from department of State Government, Entrepreneurs , Investors , Banks , Financial Institutions , Academic Institutions , Industry Bodies , Subject Matter Experts , etc.
The Task Force or Committee shall take decisions related to :
(a) Scrutiny and Assessment of the application received for startup recognitions and incentives
(b) Grant of recognition or incentives to the entities which has applied for it (c) Any other decisions as may be notified by Uttarakhand Startup Council
1.27. Limiting Clause
1.27.1. The startups , incubators and nodal agencies recognized under Uttarakhand Startup policy 2018 shall be eligible to claim incentives only under the Uttarakhand Startup policy 2018 till the 21 February , 2025 1.27.2. Startups and incubators that have availed funding under "Uttarakhand Startup Policy 2018 " shall not eligible to claim incentives for the same component under this new policy i.e. "Uttarakhand Startup Policy 2023 " and
1.27.3 . Startups and incubators that have availed funding under "Uttarakhand Startup Policy 2023 " shall not eligible to claim incentives for the same components and/or categories under any other policies or schemes of Government of Uttarakhand 445 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18, 1945 शक सम्वत्)
2. INCENTIVES FOR RECOGNIZED STARTUPS
FISCAL INCENTIVES
The fiscal incentives shall be granted in tranches to recognized startups only after proper assessment and evaluations of their startup idea, progress made by the startups since its inception and the requirement of funds submitted by them at the different stages of startups .
2.1. Monthly Allowance
Recognized startup or a startup by student entrepreneurs whose project is approved by the Task Force shall be eligible for a monthly allowance up to INR 15,000 per month per startup
In case of a startup led by women entrepreneurs or by a person from Scheduled Caste, Scheduled Tribes , Differently Abled, Transgender or a startups which is working towards grassroot innovations or innovations with rural impact or in any startup working on disruptive technologies shall be eligible for a monthly allowance up to INR20,000 per month per startup .
The monthly allowances shall be a one - time assistance given to startups at the ideation stage for a maximum period of twelve (12) months.
2.2. Seed Fund
Arecognized startup , which is at the ideation stage or prototyping or MVP stage shall become eligible for a one - time seed funding assistance up to INR 10 lakhs .
In case of startup led by women entrepreneurs or startup by a person from scheduled caste , scheduled tribes , differently abled, transgender or a startups that is working towards grassroot innovations or innovations with rural impact, seed funding assistance up to INR 12.5 lakhs .
An additional seed funding up to INR 2.5 lakhs shall be provided to startups working on disruptive technologies .
2.3. Intellectual Property Rights
All startups will be encouraged to avail incentives , benefits and/or support services for filing of IPR under the policies/schemes formulated by the departments of Government of India.
446
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
In other cases , startups can apply for incentives for filing IPR as specified below:
Patent
100 percent Reimbursement of the amount paid and maximum up to INR 1.0 lakh (per patent) for Indian Patent and up to INR 5.0 lakh (per patent ) for International Patent can be sanctioned to each startup. Reimbursement will before the expense paid towards Prior Art search, Government Filing Fees , Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing patent .
Reimbursement of expenses shall be made in two stages
(i .) 75 percent after filing of patent application and
(ii.) 25 percent at the time of grant of patent.
The support shall be for filing two working patents in the area in which the startup recognition is availed.
Trademark
Reimbursement up to INR 10,000 (per trademark) for filing trademark application . Reimbursement shall be for the expense paid towards Trademark Search , Government Filing Fees , Attorney Fees , Maintenance fees or any other legal fees for filing trademark application.
Thesupport shall be maximum for filing two trademark application in the name ofthe startup for which recognition is availed.
Industrial Design
Reimbursement upto Rs 10,000 (per industrial design) for filing Industrial Design application. Reimbursement shall be for the expense paid towards Government Filing Fees , Attorney Fees , Maintenance fees or any other legal fees for filing design application .
The support shall be maximum for filing two design application in the name of the startup for which recognition is availed.
2.4. Incentives under MSME Policy
Startups eligible under Uttarakhand MSME Policy or any other policies or schemes notified by the state government can avail incentive under the respective policies and/or schemes subjected to complying with the criteria and due procedure specified there under .
However, startups shall not be eligible to claim incentive for the same components and/ or categories under any other policies or schemes of Government of Uttarakhand भाग 1]
447 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
2.5. Pre- incubation Support
Innovators or aspiring entrepreneurs or women/ student entrepreneurs or startups with grassroot impact or innovator/entrepreneurs working in disruptive sector identified by the State Nodal Agency shall be eligible for a one- time free of cost incubation support to provide them mentoring support and handhold them for product development.
Pre- incubation program will be organized through reputed incubation centre or accelerators which shall be identified by State Nodal Agency from time to time. The pre- incubation support shall be a one - time support for a maximum period offour (4) months . The cost up to INR 10,000 per incubate shall be borne by the StateNodal Agency towards the pre - incubation program .
2.6. Incubation Support
All recognized startups shall be eligible for a one - time free of cost incubation support for a period of 12 Months in any recognized incubator subjected to the approval of State Nodal Agency.
Startups working on disruptive technologies shall be provided incubation support for additional 6 months .
The total cost to enroll in the incubation program for the recognized startups in the recognized incubator will be borne by State Government, which is specified in sub - clause 3.3 under clause 3
2.7. Provision of Land in Industrial Area/IT Parks /SEZ
The State Government shall make provision for allocation of land/space to recognized startups in notified industrial areas , IT Parks , special economic zones (SEZ) or any other state established or support industrial area at the base price .
2.8. National and International Exposure
Subjected to the approval of State Nodal Agency , recognized startups shall be eligible for financial assistance to participate in the reputed national or international , Trade Fairs , Exhibitions , Expositions , Conference, Seminar, Training Programs , Acceleration Programs etc.
448
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
Frequency of Assistance
[भाग 1
Assistance
Categoryof Participation
One
International
Two
Reimbursement for the costincurred towards
⚫ traveling in economy class (for one founder/ cofounder)
National
2.9. Pilot Projects budget accommodation ( for founder/ one cofounder)
stall space
participation fees , if any
Recognized startups shall be eligible for one time assistance up to INR 3 lakhs for undergoing a pilot project for proof of concept , testing and market validation of the product or services with the State Government Agencies . An additional funding support up to INR 2.5 lakhs shall be provided to startups working on disruptive technologies .
The startup should have received letter of intent for undergoing a pilot project from the respective government agency.
2.10.Acceleration Program
The state government shall organize at least two acceleration program each year in partnership with venture capital firms or renowned accelerators or corporate house or any other recognized professional organization having specialization in designing and organizing acceleration program.
2.11 . Access to external funding
In order to facilitate access to funding opportunities , the state government will establish a mechanism and/ or a platform to provide an opportunity to eligible startups to mobilize funds at convenient terms (e.g. preferential lending, collateral- free lending, soft loans etc. ) from external investors , banks , financial institutions, funding bodies , venture capitalists , investment networks etc.
भाग 1 ]
449 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
NON -FISCAL INCENTIVES
2.12. Ease of Doing Business
Starting a business involves getting various departmental approval and clearances . Thus, it is very important that state government should work out a plan to minimize the regulatory compliances , punitive actions and provide support /awareness to these propellers of next stage economic growth.
The State Government shall enhance the ease of doing business by minimizing inspections and encouraging self- certifications . All recognized startups shall become eligible for exemption from inspection on self- certification basis for a period of five years from the date of recognition under the following acts:
(i) The Factories Act , 1948
(ii) Shops and Establishment Act ,
(iii) The Maternity Benefit Act , 1961
(iv) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act , 1970
(v) The Payment of Wages Act, 1936
(vi) The Minimum Wages Act , 1948
(vii) The Employment Exchange Act ,1959
(viii) Payment of Gratuity Act, 1972
(ix) Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
(x) Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
(xi) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996
(xii ) The Inter- State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act , 1979
(xiii ) The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (xiv) The Employees ' State Insurance Act , 1948
(xv) Any otherActs , Rules , Regulations notified in this regard by the state or central government
The exemptions under the above Acts shall be subjected to the complying with the due procedure specified by Startup India , Department for Promotion of Industry and Internal Trade or by the concerned departments of state or central government or under the respective acts , rules or regulations .
2.13 . Public procurement
All recognized startups shall become eligible for the exemption in public procurement as specified in Uttarakhand Purchase Preference Policy, Procurement Rules and amendments made there under. All State Government Agencies shall extend the exemptions specified under Uttarakhand Purchase Preference Policy and Procurement Rules (as amended from time to time) made there under to all recognized startups .
450
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
All State Government Agencies will be permitted to make direct procurement up to INR 10 lakhs exclusive of GST from recognized startups registered under Uttarakhand Purchase Preference Policy.
2.14. Access to Shared Facilities
The State Government will make arrangements to provide free access to the resources in the State Universities , Government Laboratories , Center of Excellence , Libraries or any other shared facilities which may be neededfor the development of innovative idea/concepts and/or products and services by recognized startups .
2.15 . Pro Bono Services
The State Government will establish partnerships with professional organizations , corporates , or with other organizations and service providers for providing training and mentoring such as Land D modules , tools and templates for investor pitch decks , etc. and handholding support such as accountancy, legal, human resource , cloud services etc. to facilitate and provide support to startups in development of products or services .
2.16. Skilled Human Resource
In order to support startups to recruit skilled and unskilled human resource , the State Government will establish a mechanism wherein the human resources can be recruited through polytechnics , industrial training institute , skill training and vocational training institutes , Uttarakhand Skill Development Mission, academic institutions etc.
2.17. Resolution of issues or grievances
State Government will establish a unified web platform that will allow identification of issues or grievances of startups , incubators , investors , aspiring entrepreneurs and will establish a mechanism for the resolution of issues or grievances in a time bounded manner .
All State Government Agencies shall also establish an online mechanism for the identification and resolutions of issues or grievances of startups , incubators , investors , aspiring entrepreneurs and other ecosystem players , which are related to the respective agencies .
2.18. Public consultations on the policies & schemes
The state government will establish a mechanism to consult startups on the policies , schemes rules , regulations , government orders etc. made by the State भाग 1 ]
451 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई ० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
Government Agencies to take in to consider their suggestions while formulating them.
The startups working in the disruptive sectors such as GPS systems , Artificial Intelligence, Machine Learning, Cyber security, Blockchain , Big Data, Fintech , Transport , Urban mobility, eVehicle, Biotech , Healthcare, E- Pharmacy, Civil Aviation, Waste Recycling, Space Technologies , Drones , Robotics Tourism , Travel Tech , Renewable energy , Climate Change, Disaster Management, Medical Devices, Circular Economy, Sustainability etc. shall be consulted by the State Government Agencies while formulating policies , schemes rules , regulations , government orders etc. made for the startups respective sector .
452
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
3. INCENTIVES FOR INCUBATORS
3.1. Lead Incubator
The state government shall establishment of world - class incubation centers or Center of Excellences (CoEs) in the sectors such as manufacturing, transport , energy, health , education , agriculture , water and sanitation etc. in Uttarakhand . These objective of this incubation centers and/ or CoEs shall be to encourage innovative technology based startups or startups that are solving grassroot challenges that have an application and/ or impact in the core sectors of the economy.
3.2. Capital Grant for Incubation Centers
The state government will strive to establish state of the art incubation centers in partnership with Corporates , Nationally or Internationally recognized Professional organizations , Accelerators etc. on public private partnerships . The incubation centers approved and recognized by Uttarakhand Startup Council shall become eligible for a one time Capital Grant except the cost of land and building:
Descriptions Quantum of Support Extent of Assistance
up to INR 1 crore
Setting up of new incubation centers
maximum 50 percent of the amount proposed be spent
upto INR 50 Lakhs
Expansion of existing incubation centers
maximum 50 percent of the amount proposed be spent
The capital grant shall be disbursed on year on year basis subjected to the annual budget plan submitted by the applicant and approved by the Uttarakhand Startup Council . The applicant shall clearly define the business model for running the incubation center along with the annual budget plan submitted while making application and it shall become self- sustainable in a period of five years .
3.3. Operational Grant for Incubation Centers
Incubators recognized by Uttarakhand Startup Council shall become eligible for reimbursement upto Rs 1.00 Lakh per Startup to cover the cost of providing incubation support to startups as specified in sub-clause 2.6 of clause 2. An additional one - time assistance up to INR 5 lakhs can be provided to the recognized incubation centers subjected to the approval of the Uttarakhand Startup Council on case- to- case basis .
भाग 1]
453 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
The recognized incubation centers shall be eligible for the operational grant once they have come in to operation and have started incubating startups recognized by council . The operation grant shall be for a maximum period of 5 years starting from the date on which written communicating is received by the State Nodal State from the incubation center of coming in to operation . Incubators shall physically incubate recognized startup at least for a period of 12 months and maximum for a period of 18 months .
The incubation center shall submit to the State Nodal Agency the quarterly report of the progress made by the incubatee startups in the formats specified .
3.4. Incubation Centers in Academic Institutions
Universities , Institution of Higher Education , Technical Educations , Medical Education, Polytechnics , colleges , schools etc. shall strive to set up a basic incubation facility along with prototyping labs and resources such as geographical resources, hard and soft infrastructural resources , process and pedagogy linked resources and sectoral systems within their campus .
Each incubation center shall also establish Student Innovation and Entrepreneurship Council ( SIEC) , employ human resources to look after the council , assign a senior competent authority for coordination of such a facility to develop action agendas for short and long term
Subject to the maximum cap specified in the below table, the fiscal support to academic institutions established by the State or Central Government will be up to 100 percent of the proposed budget and up to 50 percent of the proposed budget for the privately established academic institutions .
Universities
Fiscal Support
Institutions& Colleges
Polytechnic, ITIS, Schools etc.
Up to INR 1 Crore
Capital Grant for setting up of new incubation centers
Up to INR 30lakhs
Up to INR 20 lakhs
Up to INR 50 Lakhs
Up to INR 20lakhs
Up to INR 10 lakhs
Capital Grant for expansionof existing incubation centers 454
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Operational grant
Asspecified in sub-clause 3.3 ofclause3
Asspecified in sub-clause 3.3 of clause3
Asspecified in sub- clause 3.3 ofclause 3
4. PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA
4.1.Entrepreneurship Development Cells (cCells)
All academic institutions established by state government or under the Acts enacted by the state legislature shall establish Entrepreneurship Development Cells (eCells ) and all privately established academic institutions will be encouraged to establish Entrepreneurship Development Cells (eCells ) to create awareness and encourage students towards entrepreneurship within their campus . The academic institutions shall appoint a Startup Nodal Officer to look after the day to day operations of the eCells .
All eCells shall be affiliated with Startup Uttarakhand for organizing activities focused on entrepreneurship throughout the year. All eCells shall organize Startup boot camps , Business plan competitions , Startup pitch fest , Idea challenges , Grand challenge, Hackathons , etc. , in association with Startup Uttarakhand, for the students who are willing to take up entrepreneurship.
eCells affiliated with Startup Uttarakhand shall be eligible for the financial assistance up to INR 1.00 lakhs per programs for meeting the expenses towards conducting programmes
4.2. Student Startup Entrepreneurs
Student entrepreneurs working on innovative startup ideas which is approved by the State Nodal Agency shall be eligible for pre- incubation support as specified in the sub -clause 2.5 of clause 2 and monthly allowance as specified in the sub- clause 2.1 of clause 2. The student entrepreneurs in the graduation and post- graduation will be permitted to convert their start - up project as their interim project or final year project required for the award of their degree .
Startup Uttarakhand will establish mechanism to facilitate student entrepreneurs for preliminary mentoring to do preliminary research for validation of idea, prototyping, MVP , field- testing , market research and filing IPR from time to time .
4.3. Syllabus on Entrepreneurship
All academic institutions shall formulate a Student Startup and Innovation Policy along with action plan and well-defined short- term and long - term goals , भाग 1]
455 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
which shouldbe in line with the Uttarakhand Startup Policy, 2023 and National Innovation and Startup Policy, 2019
Entrepreneurship promotion and development should be one of the major dimensions of the academic institution's strategy . The State Nodal Agency shall design and develop a curriculum focused on entrepreneurship development .
All academic institutions shall update their curriculums to include the course on "Entrepreneurship Development " as an optional subject to make students aware and encourage them to take entrepreneurship as their carrier option .
All Academic Institutions shall also organize , at least one dedicated course focused on " Innovation and Entrepreneurship Development" for the identified students, in association with Uttarakhand Startup Cell as a part of the summer camp program .
4.4. Inclusion of Massive Open Online Course ( MOOCs ) in curriculum Various nationally and internationally accredited Massive Open Online Courses focused on innovation and entrepreneurship or any other MOOCs designed and approved by the State Government will be made available on startup portal .
These MOOCs may be taken by the aspiring student entrepreneurs as elective subjects and may be assigned to them depending upon their interest.
4.5. Training of trainers
Innovation and entrepreneurship can propel the youth towards breakthrough discoveries . The role of teachers , faculties and mentors becomes very important in guiding youth towards entrepreneurship . Strong emphasis will be put on training the teachers , faculties , government officials on the development in area of entrepreneurship by industry veterans , corporate and subject matter experts from startup ecosystem .
Financial assistance up to INR 1.00 lakhs per year per program per institution for organizing training and capacity programs focused on Startups for the resource person in academic institutions and state government agencies .
4.6. Faculties as Mentor of Startup
Faculties in all academic institutions would be encouraged to take time off to work as a mentor with the aspiring students entrepreneurs at the incubator center or Entrepreneurship Development Cells (EDCs ) for a stipulated time, afterwhich they can join back to their normal work.
456
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
4.7- Partnership between industry and academia Industry Academia collaboration is vital for a sustainable ecosystem where both the industry and academia flourish . Partnerships with industry and corporates are very instrumental in advancing the research projects , catalyzing innovations and growth of technologies and for the creation of skilled workforce .
The state government will establish a mechanism to enable partnership between industry and academic institutions .
4.8. Commercialization of innovation in academic institutions Cultivating the culture of innovation and entrepreneurial and providing timely support to start - ups , indeed , forms the rock - solid foundation for a progressive economy . Creating next - generation start - ups is the need of the hour. The research advances being made by academic institutions such as universities , schools , colleges , polytechnics , industrial training institute (ITIs ) , institutions of technical education, medical educations etc. can play a very important role in creation of next generation startups .
All academic institutions in Uttarakhand will be encouraged to provide access to research & development (R& D ) projects , patented ideas or any other projects that has commercial value to aspiring student entrepreneurs , startups and member from industries with an objective to translate academic research discoveries into successful commercial ventures .
The aim is to benefit both research and business and to create new value as the new technology is put into use .
भाग 1]
457 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
5. GENERAL PROVISIONS
5.1. Institutional Support
(i) Start-up Portal & Mobile App
The state government will upgrade the Uttarakhand Startup Portal and App as per the need to provide access to all information related to the startup policy, government notifications, applications for recognition and incentives etc. through Startup Portal .
(ii) Dedicated Helpline
A dedicated helpline to provide handholding support all startup related queries will be established in English and Hindi . The helpline shall assist in addressing all queries in areas such as registering a business , raising funds / loans , policy clarifications, etc.
5.2 . Fab lab or Makers Lab or Prototyping lab
Aprovision of funds shall be made for setting up of the fab lab, makers labs or common facility centers having modern facilities for product development, testing and validation, internet connectivity and other facilities required by innovators, startups, innovators . State Government will ensure establishment of atleast two labs in the regions identified by State Nodal Agency.
5.3. Flagship Programs
To attract youth and motivate them to solve complex problems by taking up entrepreneurship, the State Nodal Department and the departments, agencies , bodies, corporations, urban local bodies , authorities and entities established by State Government shall
(a) organize at least two national program such as Uttarakhand Innovation Week, Startup Tech fest, Startup Fundraising event, Uttarakhand Startup Conclave etc. in two different regions of Uttarakhand
(b) organize district wise startup boot camps and at least one Idea Challenges , Grand Challenges , Rural Innovation Challenges , Hackathons etc. to seek out fresh ideas and projects from innovators from across the state
(c) organize at least one program to provide market access to startups such as Uttarakhand Startup Exposition , Startup Product Showcase, Demo Day/Demand Day, B2G & B2B programs etc.
Annually, top twenty innovative startup ideas selected through a rigorous process during the challenges/competitions shall be provided seed fund of INR 2.0 lakhs which shall be in the form of grant in aid and incubation support along with publication of their success stories .
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उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई ० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
5.4. Sensitization Programs
In order to create awareness and create the culture of innovation and entrepreneurship across the state, the State Nodal Agency shall organize startup sensitization programs to guide , train and handhold aspiring entrepreneurs , incubators , investors , mentors , members from industry , professionals and other ecosystem enablers covering all the districts of the state.
5.5. Funds of Funds or Venture Fund
Afund offunds with a corpus of INR 200 crore shall be allocated for investing in venture funds that invest in startups with an objective to provide them scale up fund in the form of equity funding to enable them to develop and growth their enterprises . A professional fund manager shall be selected through open bidding process for the operation and management of the funds . A portion of the funds offunds can be used to setup the critical infrastructure in the lead incubator in thestate.
TheState Government Agencies can also establish sector specific venture fund from their budgets to invest in innovative and/or technology oriented startups in exchange of equity.
5.6. Establishment of Angel Network
The Government of Uttarakhand will sensitize industrialists , professionals , individual investors , high net- worth individuals ( HNIs ) , non-resident indian (NRIs) , social impact investor groups ' to establish Angels Network (Uttarakhand Angels) to enable an alternative source of early stage funding for startups operating from Uttarakhand.
5.7.Activities to be undertaken by State Government Agencies
All State Government Agencies shall
(i) formulate startup policies which shall clearly define the annual plan for providing institutional support to startups in the form of sustainable programs , hackathons , grand challenges , incubation support , mentoring support, funding support , public procurement, venture funding , open data APIs and other sustainable programs
(ii) established startup help desk and appoint a nodal officer to look after its operation and management in order to provide them required guidance and handholding to aspiring startup entrepreneurs
(iii) establish partnerships with corporates , industry associations or professional organizations to provide technical support, mentoring and other support to recognized startups
(iv) organize training and capacity building programs for the government officials to guide, mentor and train them on the nuances of startups भाग 1]
459 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
(v) establish an online mechanism for the identification of the issues or grievances related to it and addressal of the same in time bounded manner
(vi ) provide opportunities to recognized startups in the form of opportunity to undergo pilot project through grand challenges, idea challenge , demo day/demand day, innovation day etc. to enable them to test and validate their product and services
(vii) provide relaxation as specified in Uttarakhand Purchase Preference Policy, Procurement Rules to all recognized startups in all public procurements
(viii) make a consultation with startups to take their suggestions on the changes to be made in the existing or in any new schemes , policies , rules , regulations , government orders etc. of the respective State Nodal Agencies in order to address the challenge faced by them
(ix) enable hassle free and time-bounded statutory clearances to startups (x) organize annual programs as specified in sub- clause 5.2 of clause 5 (xi) any other activities as my be specified by the state government from time to time
5.8.Hackathons or Idea Challenge
In order to find solutions to the complex problems , each year , the State Government Agencies shall identify a problem area or challenges from their respective sectors and invite all startups to develop innovative solutions to solve thoseproblems.
The solutions so designed and developed by the startups and selected through a rigorous selection process shall be awarded an initial grant and may be taken up for implementation as a pilot project at an appropriate scale in the respective department, agencies , or bodies , corporations , authorities , urban local bodies or other entities.
The provision of funds for organizing the hackathon/idea challenge/innovation challenge and for giving an opportunity to the winning ideas to undergo pilot project shall be made by the respective State Government Agencies .
5.9. Encouraging Entrepreneurship among Women
All State Government Agencies shall design and implement programs and initiatives in their respective areas to encourage women in entrepreneurship and establish a mechanism to guide , support and mentor women startups. At least two programs focused on women shall be organized in a year for their capacity building. The concerned Departments , agencies, bodies shall make a provision of funds for the same from their own budget .
460
उत्तराखण्ड गजट . 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
All State Government supported incubators shall allocate minimum 15 percent seats for startups led by recognized startups led by women.
5.10. Capacity Building Programs
Every year, the State Nodal Agency shall organize capacity - building workshops for government official , startups , incubators , angel investors and other key stakeholders of startup ecosystem to sensitize over the recent developments in thestartup ecosystem across the world
5.11. District Innovation Committee
ADistrict Innovation Committee shall be established under the chairmanship of District Magistrate in each district of Uttarakhand involving members from Industries , Nationalized Banks , and Industry Bodies . The District Innovation Committee shall oversee the implementation of the startups policy in their respective districts and organize awareness programs to develop the culture of innovation and entrepreneurship.
Each district shall establish Startup Help Desk at the District Industries Center to provide guidance, handholding support, mentoring support etc. to aspiring startup entrepreneurs and shall notifying a nodal officer for the same to State NodalAgency.
The district innovation committee shall looks after
(1) implementation of startup policy at the district level
(2) prepare an startup action plan , processes and mechanisms for nurturing ofStartups/enterprises in each district of Uttarakhand to
(a.) providing handholding support to aspiring startup entrepreneurs (b.) identify innovative startups from the respective districts
(c.) enable them to get incubation support and mentoring support (d.) provide an opportunity to undergo pilot project in the respective district through state government agencies , corporates etc. (e.) preference in public procurement and related exemptions (f.) facilitate to access funds from investors , venture capitalists etc.
(g.) organize programs focused on district innovation
(h.) any other activities specified by state government
(3) establish partnerships with corporates , industry associations or professional organizations to provide technical support , mentoring and other support to recognized startups (4) simplify procedures and processes for getting the government clearances , licenses etc.
(5) establishment of mechanism for identification of issues or grievance of startups at district level भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
461
(6) organize programs in academic institutions to promote entrepreneurship among students, women etc.
(7) organize sensitization programs for government officials , industry members , mentors and other ecosystem enables on the nuances of startups
5.12. District Innovation Programs
In order to create awareness and to identify grassroot innovations and budding startup entrepreneurs, the District Innovation Commit
tee shall organize focused programs such as
(i) B-plan competitions
(ii) Grand challenges / idea challenge
(iii) Hackathons
(iv) Startup Showcase Days/B2G meets
(v) Demo Day/Demand Day etc.
(vi) Buyer-Seller Meets
in the respective districts of Uttarakhand in association with state government agencies, academic institutions, industry bodies, corporates , financial institutions etc.
5.13. Corporate Innovation Programs ( CIPs ) for Market Access:
With an aim to widen the scope of private sector market access for startups in Uttarakhand, State Nodal Agency will organize partnership - based programs with corporate to facilitate State, National and International level exposure to startups . The state government shall make provision of requisite funds for organizingCIPS.
5.14. Review of the Policy
State Government shall formulate a committee to review this policy once in two year to critically appraise the usefulness of the policy, the ease of implementation and the outcomes achieved. The report shall be placed before the Uttarakhand Startup council for its decision.
5.15. Grant of incentives and benefits under this Policy
Startups or incubators which are recognized under this Policy shall be eligible for claim the benefits under this for a period of three years after expiry of this Policy
ByOrder,
DR . PANKAJ KUMAR PANDEY, Secretary.
पी०एस ०यू० (आर०ई०) 14 हिन्दी गजट / 146 - भाग 1-2023 (कम्प्यूटर/ रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN / 30 / 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल , 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
March 03, 2023
No. 57 /XIV/ 82/Admin.A/2003--Ms . Pritu Sharma , 2nd Additional District Judge , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 01.02.2023 to 10.02.2023 with permission to suffix 11.02.2023 & 12.02.2023 as second Saturday and Sunday holiday respectively.
NOTIFICATION
February
March
03, 2023
No. 58 /XIV /9/Admin.A/2008--Shri Chandramani Rai , 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 23.01.2023 to 01.02.2023 with permission to prefix 22.01.2023 as Sunday holiday.
119-ख [भाग 1 -क 120 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
March 03, 2023
No. 59 /XIV- a -53/Admin.A/ 2015--Ms . Suman , 9th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun , is hereby sanctioned child care leave for 26 days w.e.f. 02.01.2023 to 27.01.2023.
NOTIFICATION
March 03, 2023
No. 60/XIV- 79 /Admin.A/2003 --Ms . Neelam Ratra , 2nd Additional District & Sessions Judge , Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 16.01.2023 to 25.01.2023 with permission to prefix 14.01.2023 & 15.01.2023 as second Saturday and Sunday holiday respectively.
NOTIFICATION
March 03, 2023
No. 61 /XIV- a - 41/Admin.A/ 2008 --Ms . Kahkasha Khan , District & Sessions Judge , Champawat ishereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 18.11.2022 to 03.12.2022 with permission to suffix 04.12.2022 as Sunday holiday.
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
I/c Registrar (Inspection) .
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
11 नवम्बर, 2022 ई ०
पत्रांकः-2799 / पंजीयन निरस्त / 2022-23 - वाहन संख्या UA033673 ( HGV) मॉडल 2005 चैचिस 426031GVZ122763 इंजन न० G0G62412067 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती दीपा वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा निवासी गोल्डी निवास निकट जे.बी. होटल टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 23/02/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 11.11.2022 को वाहन संख्या UA033673 ( HGV) मॉडल 2005 चैचिस 426031GVZ122763 इंजन न ० G0G62412067 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
भाग 1 -क]
121 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई ० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
आदेश
21 दिसम्बर , 2022 ई०
पत्रांकः-3007 / पंजीयन निरस्त / 2022-23 - वाहन संख्या UK03CA1386 ( LGV) गॉडल 2018 चैचिस UK0418102748 इंजन न० 02748 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री बिशन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी-उचौलीगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक14/12/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 21.12.2022 को वाहन संख्या UK03CA1386 ( LGV) मॉडल 2018 चैचिस UK0418102748 इंजन न ० 02748 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
23 दिसम्बर , 2022 ई०
पत्रांकः-3022 / पंजीयन निरस्त / 2022-23 - वाहन संख्या UP291267 ( HGV) मॉडल 2000 चैचिस 85VFJ38077P इंजन न 0 B4387SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री कमल सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी- मकान संख्या 31 सिलाड़ , सूखीढांग तहसील टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 12/12/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.12.2022 को वाहन संख्या UP291267 ( HGV ) मॉडल 2000 चैचिस 85VFJ38077P इंजन न ० B4387SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
122
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
आदेश
30 दिसम्बर , 2022 ई ०
पत्रांकः-3073 / पंजीयन निरस्त/ 2022-23- वाहन संख्या UK03ER0302 ( E - RIKSHWA) मॉडल 2018 चैचिस MAILP2FC3J5D71033 मोटर न० 1801191953 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री रजवन्त सिंह महर पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी उचौलीगौठ , टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 24/12/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2022 को वाहन संख्या UK03ER0302 ( E - RIKSHWA) मॉडल 2018 चैचिस MAILP2FC3J5D71033 मोटर न ० 1801191953 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
सुरेन्द्र कुमार ,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 14 हिन्दी गजट / 146 - भाग 1 - क-2023 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रूड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
भाग 7
इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001
आदेश
दिनांक 23 मार्च , 2023 ई०
संख्या 76 / उत्तराखण्ड- वि० स० / 49 / 2022 / सी ०ई० एम० एस०- III- यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 49- सल्ट विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464 / उत्तरा० - वि ० स ० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।
यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और
यतः 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम10मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्डद्वारा पत्र सं. 2782/XXV- 53 /2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री भोले शंकर आर्या (एडवोकेट) जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 49- सल्ट से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भीलेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,
01-झ 02
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 7
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड की उक्त रिपोटों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री भोले शंकर आर्या (एडवोकेट) को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड- वि.स./49/2022/सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और
यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप- नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री भोले शंकर आर्या ( एडवोकेट) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और
यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा द्वारा अपने दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29- निर्वाचन व्यय लेखा (वि 0 स0 सा0 नि0-2022) के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,
यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि ० स ० सा 0नि0-2022 ) के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में यह बताया गया है कि श्री भोले शंकर आर्या (एडवोकेट) ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और , यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भोले शंकर आर्या (एडवोकेट) निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और
यतः , लोक प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया हैकिः- "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -
(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा।
(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश कीतारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 49- सल्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री भोले शंकर आर्या (एडवोकेट) निवासी पुत्र श्री साधो राम आर्या, ग्राम- नैकणा, पोस्ट ऑफिस-पैसिया, तहसील- सल्ट, जिला-अल्मोड़ा, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र कीविधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
भाग 7]
03 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र18. 1945 शक सम्वत्)
ORDER
March 23, 2023
No. 76/Uttarakhand - LA/ 49 / 2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 49-Salt Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464 /Uttarakhand- LA/2022 dated 21 " January, 2022.
WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has 10, within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy ofthe account of his election expenses with the District Election Officer; and, WHEREAS, the result of the said election along with 49 -Salt Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account ofElection Expenses was 09th April . 2022; and ,
WIIEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer , Almora , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer , Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV - 53/2022, dated 22th April , 2021 , Sh . Bhole Shankar Arya (Advocate) , a contesting candidate of Uttarakhand from 49 - Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner , as required under law; and.
WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Almora , Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand , a Show- Cause notice , 76/ Uttarakhand -LA /2022/49/CEMS- III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Sh . Bhole Shankar Arya (Advocate) for not lodging the account of Election Expenses ; and,
WHEREAS , As per the sub rule ( 6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice , dated 20.10.2022, Sh . Bhole Shankar Arya ( Advocate) was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and,
WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 17.11.2022 . The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer , Almora , vide its letter No. पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा ( वि ० स0 सा0 नि0-2022 ) dated 16.02.2023 ; and,
WHEREAS , the District Election Officer , Almora in his Supplementary Report date 15.02.2023 vide its letter No. 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा ( वि० स ० सा ० नि०-2022 ) has reported that Sh . Bhole Shankar Arya (Advocate ) has neither submitted any representation nor any statement of account ofelection expenses . Further , after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure ; and, 04
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 7
WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh . Bhole Shankar Arya ( Advocate) has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ,
WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that: -
" If the Election Commission is satisfied that a person-
(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act, and
(b) has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of theorder";
NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election Commission of India hereby declares Sh. Bhole Shankar Arya ( Advocate ) resident of S/O Sadho Ram Arya , Village- Naikana, Post Office- Pesiya , Tehsil- Salt, District- Almora , a contesting candidate from 49 -Salt Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.
आदेश
दिनांक 23 मार्च , 2023 ई०
संख्या 76 / उत्तराखण्ड-वि ० स ० /49 / 2022 / सी०ई ० एम ०एस०- III- यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 49-सल्टविधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/ उत्तरा ०- वि० स० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।
यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रतिजिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और
यतः 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और भाग 7]
05 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं . 2782/XXV- 53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री ललित मोहन सिंह जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 49-सल्ट से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ललित मोहन सिंह को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड- वि.स./49/2022/ सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 जारी किया गया था; और
यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिंग के जरिए श्री ललित मोहन सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा द्वारा अपने दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29- निर्वाचन व्यय लेखा ( वि0स 0सा0 नि0-2022) के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के चाचा द्वारा दिनांक 29.11.2022 को प्राप्त किया गया था, और,
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि 0स 0 सा0 नि0-2022 ) के जरिए भेजी गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में यह बताया गया है कि श्री ललित मोहन सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न हीअपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलताके लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,
यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ललित मोहन सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और
यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया हैकिः- "यदिनिर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-
(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण यां न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश कीतारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 49- सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ललित मोहन सिंह निवासी पुत्र श्री हर्ष सिंह, ग्राम-उदयपुर, पोस्ट ऑफिस उदयपुर, तहसील स्याल्दे, जिला- अल्मोड़ा । को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
06
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 7
ORDER
March 23 , 2023
No. 76 /Uttarakhand - LA/49/ 2022 / CEMS- III -- WHEREAS , the General Election to 49-Salt Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464 /Uttarakhand- LA/2022 dated 21 January, 2022 .
WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 , every contesting candidate at an election has to. within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy ofthe account of his election expenses with the District Election Officer ; and ,
WHEREAS, the result of the said election along with 49 -Salt Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. 11ence , the last date for lodging the account ofElection Expenses was 09th April , 2022; and,
WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Almora , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53 /2022, dated 22th April , 2021 , Sh. Lalit Mohan Singh , a contesting candidate of Uttarakhand from 49 - Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses , in the manner , as required under law: and,
WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora , Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand , a Show- Cause notice , 76/ Uttarakhand -LA /2022/49 /CEMS - 111 dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Sh. Lalit Mohan Singh for not lodging the account ofElection Expenses; and ,
WHEREAS , As per the sub rule (6 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice , dated 20.10.2022, Sh. Lalit Mohan Singh , was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and,
WHEREAS , the said notice was received by the candidate's Uncle on 29.11.2022 . The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Almora, vide its letter No. पत्र संख्या 88 / 29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि ० स ०सा ० नि०-2022) dated 16.02.2023 : and.
WHEREAS, the District Election Officer, Almora in his Supplementary Report date 15.02.2023 forward vide its letter No. 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि ०स ०सा0 नि0-2022 ) has reported that Sh . Lalit Mohan Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further , after receipt of the due notice of the lilection Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and, भाग 7]
07 उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Lalit Mohan Singh, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure.
WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act . 1951 provides that: -
"Ifthe Election Commission is satisfied that a person-
(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act , and
(b) has no good reason or justification for the failure,
the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him tobe disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";
NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election Commission of India hereby declares Sh . Lalit Mohan Singh resident of S/O Mr. Harsh Singh Manral, Village- Udaypur, Post Office Udaypur , Tehsil Syalde, District- Almora , a contesting candidate from 49 - Salt Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date ofthis order.
आदेश
दिनांक 23 मार्च , 2023 ई०
संख्या 76/ उत्तराखण्ड-वि०स ०/ 49 / 2022 / सी ० ई० एम ० एस०- III- यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 49-सल्ट विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/ उत्तरा०-वि० स ०/ 2022 दिनांक 21.01.2022 जारी की गई थी ।
यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और
यतः 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम10मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और 08
उत्तराखण्ड गजट , 08 अप्रैल, 2023 ई ० (चैत्र 18,1945 शक सम्वत्)
[भाग 7
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडन, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53 /2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश नाथ जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र49- सल्टसे लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राकेश नाथ को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स. /49/2022/ सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 जारी किया गया था; और
यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप- नियम (6 ) के अनुसार , दिनांक 20अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राकेश नाथ को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोडा द्वारा अपने दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29- निर्वाचन व्यय लेखा (वि0 स 0 सा0 नि0-2022) के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 28.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि0 स0 सा 0नि0-2022 ) के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में यह बताया गया है कि श्री राकेश नाथ ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:और,
यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश नाथ निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और
यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया हैकिः- "यदिनिर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-
(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथाः
(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश कीतारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
अत्तः, अव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 49- सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश नाथ निवासी पुत्र श्री पान सिंह, ग्राम-गंगोडा, पोस्ट ऑफिस डभरा , तहसील भिकियासैण, जिला-अल्मोड़ा। को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
भाग 7]
09 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
ORDER
March 23, 2023
No. 76/Uttarakhand - LA/49 / 2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 49- Salt Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464 / Uttarakhand- LA/2022 dated 21 January, 2022 .
WIIEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 , every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer ; and,
WHEREAS, the result of the said election along with 49-Salt Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account ofElection Expenses was 09th April , 2022; and ,
WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer , Almora , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53 /2022, dated 22th April , 2021 , Sh . Rakesh Nath , a contesting candidate of Uttarakhand from 49- Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses , in the manner, as required under law ; and ,
WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora , Uttarakhand and the Chief Electoral Officer , Uttarakhand , a Show- Cause notice , 76/ Uttarakhand LA /2022/49/CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961by the Election Commission of India to Sh . Rakesh Nath, for not lodging the account of Election Expenses : and,
WHEREAS, As per the sub rule ( 6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice , dated 20.10.2022 , Sh . Rakesh Nath, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and,
WHEREAS , the said notice was received by the candidate on 28.11.2022 . The acknowledgment receipt has been submittedto the Commission by the District Election Officer , Almora , vide its letter No. पत्र संख्या88/29-निर्वाचन व्यय लेखा ( वि ०स ० सा 0 नि0-2022 ) dated 16.02.2023 ; and,
WHEREAS , the District Election Officer , Almora , in his Supplementary Report date 15.02.2023 forward vide its letter No. 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा ( वि० स ० सा0 नि0-2022 ) has reported that Sh . Rakesh Nath , has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further , after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and , 10
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 7
WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh . Rakesh Nath has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ,
WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that: -
"Ifthe Election Commission is satisfied that a person-
(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
(b) has no good reason or justificationfor thefailure.
the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to he disqualified and any such person shallbe disqualified for a period of three years from the date of theorder";
NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 107 of the Representation of the People Act , 1951 , the Election Commission of India hereby declares Sh . Rakesh Nath resident of S/O Paan Singh , Village-Gangaura , Post Office- Dabhara , Tehsil Bhikiyasain, District- Almora, a contesting candidate from 49- Salt Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period ofthree years from the date of this order.
आदेश
दिनांक 23 मार्च, 2023 ई०
संख्या 76 / उत्तराखण्ड-वि ० स ० / 53 / 2022/ सी० ई० एम० एस०- III- यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 53-जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/ उत्तरा ०- वि० स ०/ 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।
यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिलानिर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और
यत्तः 53-जागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम10मार्च , 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल , 2022 थी; और
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोडा, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं . 2782/XXV-53 /2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मनीष सिंह नेगी, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 53-जागेश्वर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और, भाग 7]
11 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18 , 1945 शक सम्वत्)
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोडा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड की उक्त रिपोटों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मनीष सिंह नेगी, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.म./53/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और
यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20अक्टूबर , 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मनीष सिंह नेगी, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्ययं का अपना लेखा दाखिल करें; और
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , अल्मोडा द्वारा अपने दिनांक 28.02.2023 के पत्र संख्या 110/29- व्यय लेखा/2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और ,
यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोडन द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि० स०सा0नि0-2022) के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में यह वताया गया है कि श्री मनीष सिंह नेगी, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न हीअपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है:और,
यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनीष सिंह नेगी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और
यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- " यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-
(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 53- जागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मनीष सिंह नेगी, निवासी एच० एन० 09, चक पनुवानौला, पो०- पनुवानौला, तहसील भनोली, जिला- अल्मोड़ा। को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य- क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।
आज्ञा से ,
प्रताप सिंह शाह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
12
उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 7
ORDER
March 23 , 2023
No. 76 /Uttarakhand - LA/ 53 / 2022 / CEMS- III -- WHEREAS , the General Election to 53 - Jageshwar Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand - LA/2022 dated 21 January, 2022 .
WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has to , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer ; and ,
WHEREAS, the result of the said clection along with 53 - Jageshwar Assembly Constituency was deelared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence , the last date for lodging the account ofElection Expenses was 09th April , 2022 ; and,
WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Almora , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV- 53/2022, dated 22th April , 2021 , Sh . Manish Singh Negi , a contesting candidate of Uttarakhand from 53- Jageshwar Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses , in the manner , as required under law; and,
WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show- Cause notice , 76/ Uttarakhand -LA /2022/53/CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Sh . Manish Singh Negi , for not lodging the account of Election lixpenses ; and,
WHEREAS, As per the sub rule (6 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice, dated 20.10.2022 , Sh . Manish Singh Negi , was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and ,
WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 26.11.2022 . The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer , Almora , vide its letter No. 110/29- व्यय लेखा/ 2023 dated 28.02.2023 ; and ,
WHEREAS, the District Election Officer , Almora, in his Supplementary DEO's Scrutiny Report date 15.02.2023 vide its letter No. 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29- निर्वाचन व्यय लेखा ( वि ०स०सा ० नि०-2022 ) has reported that Sh . Manish Singh Negi , has neither submitted any representation nor any statement of account ofelection expenses . Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure ; and , भाग 7]
13 उत्तराखण्ड गजट, 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Manish Singh Negi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure .
WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that:-
"Ifthe Election Commission is satisfied that a person-
(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act , and
(b) has no good reason or justification for the failure ,
the Election Commission shall ,by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of theorder":
NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 107 of the Representation of the People Act , 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh . Manish Singh Negi resident of H.N. 09, Chek Panuwanaula , P.O- Panuwanaula , Tehsil- Bhanoli , District- Almora , a contesting candidate from 53- Jageshwar Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order .
BINOD KUMAR , Secretary, ELECTION COMMISSION OF INDIA.
ByOrder, PRATAP SINGH SHAH , JointChief Electoral Officer, Uttarakhand.
पी०एस ०यू० (आर० ई० ) 14 हिन्दी गजट / 146- भाग 7-2023 (कम्प्यूटर/ रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN/ 30/2021-20
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8
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सूचना
मैंने अपना नाम स. यावर अली S- YAVARALI की जगह बदल कर सैय्यद यावर अली SYED YAVARALI रख लिया है । भविष्य में मुझे सैय्यद यावर अली के नाम से ही जाना पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सैय्यद यावर अली पुत्र शबी हैदर जैदी निवासी मोहल्ला किला, कस्बा मंगलौर
जिला हरिद्वार ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 14 हिन्दी गजट/ 146-भाग 8-2023 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
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