उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग -10 संख्याः 295036/ XXVII ( 10 ) / E - 22807 ,
06 मई , 2025 ई ०
कार्यालय ज्ञाप
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-250642 / XXVII ( 10) /E -2807/2022, दिनांक-29.10.2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक-01.01.2025 से 53 % प्रतिशत के स्थान पर 55% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।
3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे ।
4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/ दस/ 10(3)-81 , दिनांक 27 अप्रैल , 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता Finance (Pension) Section -10 No. 295036 /XXVII ( 10) /E - 22807 / 2022 May 06, 2025
Office Memorandum
The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.01.2025 @ 55% instead of 53% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 250642/XXVII ( 10)/ E- 22807/ 2022 , Dated -29.10.2024 March , 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation ofthe 7th pay Commissions .
2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission , Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
3. These orders will also be applicable to such teaching and non- teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government .
4. As per orders issued in O.M. No- A-1-252/X/ 10 (3 ) -81 , dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment ( 2)
नहीं है । अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय ।
5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे ।
आज्ञा से,
डा० वी० षणमुगम, सचिव ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 24-05-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under , this O.M.
5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual .
ByOrder ,
DR . V. SHANMUGAM, Secretary.
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--] पी०एस ० यू० (आर ०ई 0 ) 42 वित्त / 278-21-06-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।