उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2
अधिसूचना
28 मई, 2025 ई ०
संख्या-258/XVII - 2/ 25-01 ( 03 ) 2012- राज्यपाल, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 110 की उपधारा (2) के खण्ड (iv) सपठित धारा 105 की उपधारा (3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि से संबंधित विषयों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नवत् नियमावली बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि नियमावली, 2025
संक्षिप्त नाम एवं
प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि नियमावली, 2025 है ।
(2) यह नियमावली अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी ।
परिभाषा
2. (1 ) इस नियमावली में जब तक संदर्भ अन्यथा वांछित न हो,
(क) ' अधिनियम' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 की संख्या -2) अभिप्रेत है;
(ख) 'निधि से अधिनियम की धारा 105 के अधीन सृजित उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि अभिप्रेत है;
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "निधि प्रबन्धन समिति से उत्तराखण्ड राज्य में निधि के प्रबन्धन के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
(ड) 'लाभार्थी" से कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन या तो वित्तीय सहायता या किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री निधि से दी गयी है, अभिप्रेत है;
(च) 'राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी से अधिनियम की धारा 106 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
(छ) "निदेशक से निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,
(ज) "परिवीक्षा अधिकारी" से राज्य सरकार की ओर से अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 (1958 का 20) के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप मे नियुक्त अधिकारी अथवा राज्य सरकार की ओर से जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन नियुक्त विधि एवं परिवीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है ।
(2) वो सभी पद और शब्द, जो अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 (जिसे आगे आदर्श नियम कहा गया है) में परिभाषित और प्रयुक्त है , किन्तु इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होगें जो अधिनियम व उक्त नियम में अर्थ हैं ।
(2)
नियमावली
उद्देश्य का 3. निधि का उपयोग 18 वर्ष से कम आयु वर्ग (मात्र बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् बच्चों हेतु 23 वर्ष तक आयु विस्तार की जा सकती है) के बच्चों जिन्होंने विधि विवादित कार्य किया है अथवा ऐसे बच्चें जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता के अंतर्गत हैं, के कल्याण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुर्नएकीकरण हेतु समस्त उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अनुसांगिक एवं आवश्यक रुप से किया जायेगा ।
निधि के सृजन
वित्तीय
हेतु
4. (1 ) निधि में समय- समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य निधियों का समावेश होगा ।
व्यवस्था
(2). निधि में किसी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR Fund ) के
अन्तर्गत या परोपकारी न्यास या अन्य संगठनों के माध्यम से दान , स्वैच्छिक अभिदान , अंशदान या निधियां चाहे वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए हो या बिना किसी विशेष प्रयोजन के , भी प्राप्त की जा सकेगी । (3) निधियों का सृजन धर्मार्थ प्रदर्शन, मनोरंजन कार्यक्रमों, खेलों, क्लबो, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं आदि से किया जा सकता है । इस प्रकार प्राप्त धनराशि सीधे निधि के बैंक खाते में जमा की जायेगी ।
(4) किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अधिरोपित आर्थिक शास्ति से प्राप्त धनराशि
इस निधि में जमा की जायेगी ।
(5) निधि में दानदाताओं द्वारा दान की गयी धनराशि पर नियमानुसार आयकर की धारा 80 G के तहत छूट प्राप्त होगी ।
(6) अन्य विधिक साधनों से सृजित धनराशि के संबंध में निधि प्रबंधन समिति निर्णय ले सकेगी ।
निधि का उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा:-
निधि का उपयोग
(1 ) बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना, अवस्थापना व अनुरक्षण हेतु 5. व्यवस्था , 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिनका दत्तक ग्राही माता- पिता द्वारा चयन नही किया गया हो तथा जिन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता हो, के लिये बाल देखरेख संस्थाओं में आधारभूत सुविधायें जैसे पर्याप्त भोजन, वस्त्र , शिक्षा, चिकित्सकीय देखभाल आदि सुविधायें उपलब्ध कराना;
(2) बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले समस्त बच्चों को उनकी आयु के अनुसार मनोरंजन , पाठ्योत्तर गतिविधियों जैसे खेल, संगीत, नृत्य, अभिनय , क्लब आदि की सुविधाएँ प्रदान की जायेगी , जो निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगी किन्तु इन सुविधाओं तक ही सीमित नहीं होगी:-
(i) बाल देखरेख संस्थाओं में इनडोर एवं आउटडोर खेल , योग , ध्यान, संगीत एवं नृत्य हेतु उपकरण उपलब्ध कराने , मनोरंजन की सुविधा हेतु टेलीविजन , बच्चों के लिए पिकनिक का प्रबंध आदि;
(3)
(ii) बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालय की स्थापना, जो बालमित्र होगा, जिसमें समाचार-पत्र , पत्रिकाएं, पहेली पुस्तकें , दृश्य- श्रव्य वीडियोज आदि उपलब्ध होंगे ;
(3) विशेष परिस्थितियों में , परिवार अथवा फॉस्टर केयर में निवासरत् 18 वर्ष तक के बच्चों, जो भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना हेतु अर्ह हैं किन्तु आच्छादित नहीं हैं, को शिक्षा एवं चिकित्सकीय देखभाल हेतु मासिक सहायता स्पॉन्सरशिप के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी । यह सहायता मात्र 01 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी , जिसे आवश्यकतानुसार मात्र सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर वार्षिक रूप से बढ़ाया जा सकेगा;
परन्तु शर्त यह है कि बच्चा अनाथ हो अथवा अभिभावक जानलेवा रोग से पीड़ित हों या अभिभावक रोग अथवा दुर्घटना के कारण अशक्त हो चुके हों तथा बच्चे की देखरेख करने में आर्थिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो या बच्चा गम्भीर रोग से पीड़ित हो या ऐसा बच्चा जिसके अभिभावक कारावास में हैं या माता तलाकशुदा है अथवा परिवार द्वारा परित्यक्त की गयी है ;
(4) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों परन्तु 23 वर्ष से कम हो , उनकी देखरेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी । उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं धनराशि प्रदान करने व लघु व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु मूलभूत सहायता, उनकी देखरेख हेतु सुविधायें व उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी;
(5) ऐसे बच्चे जो , प्रवर्तकता योजना से आच्छादित रहकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण / कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा रोजगार सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु आवश्यक खर्चों की व्यवस्था की जायेगी;
(6) बच्चों को 18 वर्ष आयु उपरांत बाल देखरेख संस्था से मुक्त होते समय उन्हें एकमुश्त धनराशि दी जायेगी अथवा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किशोरों को टूलकिट दी जायेगी ताकि वे अपना स्वरोजगार प्रारम्भ कर सकें व उन्हें समाज की मुख्य धारा से पुनःएकीकृत किया जा सके;
(7) कैन्सर / गम्भीर बीमारी से पीड़ित बालकों को प्रशामक (Palliative Care) देखरेख की सुविधा, जिसमें माता - पिता सहित यात्रा / ठहराने की सुविधा भी सम्मिलित होगी , प्रदान की जायेगी;
(8) किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति की संस्तुति के आधार पर एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से विशेषज्ञों एवं चिकित्सकीय विशेषज्ञों, मनोचिकित्सों सहित, उनकी विशेषज्ञ सेवाओं हेतु मानदेय प्रदान किया जायेगा;
(4)
(9) 18 वर्ष से अधिक आयु के संस्थागत देखरेख में रह रहे दिव्यांग व मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके रोजगार मिलने तक आवश्यक खर्च का प्रबन्ध करना;
(10) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नशा करने वाले बच्चों को नशामुक्ति / पुनर्वास केन्द्रों में भेजना व चिकित्सीय एवं अन्य पुनर्वास व्यय को वहन करना;
(11 ) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् बच्चों को उनकी आयु व बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करना जिसमें औपचारिक विद्यालय , मुक्त विद्यालय , अनौपचारिक शिक्षा और विशेष शिक्षा सम्मिलित होंगे ;
(12) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् बच्चों को उच्च शिक्षा या डिप्लोमा प्रशिक्षण दिलाना जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के समापन पर उपयुक्त सेवायोजन सुनिश्चित करना;
(13) पुलिस थानों, किशोर न्याय बोडों, बाल न्यायालयों, बाल कल्याण समितियों में बाल अनुकूल स्थलों की साज- सज्जा तथा वहाँ बच्चों के दैनिक उपयोग की आवश्यकताओं हेतु निधि प्रदान करना;
(14) विधिक सहायता प्रदान करना तथा जांच/ विचारण एवं घर वापसी हेतु बच्चों का यात्रा व्यय वहन करना, जिसमें सुरक्षादलों / मार्गरक्षकों की यात्रा, भोजन एवं ठहरने का व्यय सम्मिलित रहेगा;
(15) बालकों की जरूरतों को समझने के लिये माता- पिता और देखरेखकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करना;
(16) बच्चों से सम्बन्धित जागरूकता प्रसार कार्यकम;
(17) आपदा प्रभावित बच्चों को आकस्मिक सहायता प्रदान करना;
(18) वन्यजीव एवं मानव संघर्ष से पीड़ित परिवारों के बच्चों को चिकित्सा एवं अन्य उद्दद्देश्यों हेतु सहायता प्रदान करना;
(19) अधिनियम के अंतर्गत संचालित सभी संस्थाओं- बालगृह, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, खुला आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान साथ ही अन्य सुविधायें जैसे परामर्श केन्द्र , नशा मुक्ति
केन्द्र , महिला गृहों आदि, की क्षमताओं का निर्माण करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना;
(20) गैर सरकारी संगठन अथवा न्यास जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं बच्चों के कल्याण व पुनर्वास हेतु कार्यरत हैं, को सहायता अनुदान प्रदान करना;
(21 ) गैर संस्थानिक देखभाल यथा फॉस्टर केयर में बच्चों को रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;
(22) पोक्सो पीड़ित / लैंगिक अपराध पीड़ित बच्चों की तत्काल देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिगत आपातकालीन चिकित्सकीय (5)
देखरेख / चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु नियमानुसार / बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना, 14 वर्ष से अधिक आयु के पोक्सो/ यौन अपराध के पीड़ितों को व्यवसायपरक प्रशिक्षण , कौशल विकास प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस सहायता हेतु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे बच्चे "पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 व 6 के अंतर्गत संचालित देखरेख एवं सहयोग योजना" के तहत समान प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों;
(23 ) किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित किसी भी गतिविधि एवं उससे सम्बन्धित आकस्मिक व्यय;
(24) अधिनियम एवं आदर्श नियम के अंतर्गत बच्चों के व्यापक हित में कोई अन्य कार्यकम या गतिविधि जो उनके समग्र वृद्धि, विकास एवं कल्याण के लिए सहायक हो ।
सहायता के लिए
मानदण्ड
6. निदेशक , महिला कल्याण द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहायता अनुदान की संस्तुति की जाएगीः-
(1 ) किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति के आदेश के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी की संस्तुति रिपोर्ट ।
(2) सरकारी कर्मचारी के मामलों में अनुरक्षक के लिए यात्रा व्यय उत्तराखण्ड यात्रा भत्तों के अनुसार दिया जायेगा । अनुरक्षक के सरकारी कर्मचारी न होने की दशा मे सरकार बच्चे व अनुरक्षक को तृतीय श्रेणी कर्मचारी के समान अथवा वास्ताविक, जो भी कम हो , भोजन तथा ठहरने के भत्ते का भुगतान करेगी ।
(3) अनुवादक या दुभाषियों को मानदेय का भुगतान किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायगा । बिल जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।
(4) उपर्युक्त नियम 5 में वर्णित विभिन्न परिस्थितियों से पीड़ित बच्चों को न्यूनतम रू 0 5000 /- व अधिकतम रू0 25000/- अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी ।
(5) उपर्युक्त उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था के साथ ही ऐसे किशोर जिन्होंने 18 वर्ष की आयु संस्थागत देखरेख में पूर्ण कर ली है व जिनकी आयु 23 वर्ष से कम है , को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने , उन्हें अपना लघु व्यवसाय प्रारम्भ कराने , रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण/ कौशल विकास व उच्च शिक्षा अथवा डिप्लोमा प्रशिक्षण प्रदान करने, उनकी चिकित्सकीय देखभाल अथवा अन्य किसी प्रयोजन हेतु यदि वास्तविक व्यय की धनराशि अधिकतम सीमा से ज्यादा है अथवा अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है , तो विशिष्ट प्रस्तावों के लिए बढ़ी हुई सीमा तक की राशि का निर्धारण/ संस्तुति , निधि प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा ।
(6) क्षमता निर्माण व जागरूकता प्रसार हेतु राशि का उपयोग निदेशालय , महिला कल्याण व जिला परिवीक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा ।
(6)
निधि का
और
रखरखाव
संचालन
7. ( 1 ) निधि का रखरखाव और संचालन उत्तराखण्ड महिला कल्याण, निदेशालय द्वारा संचालित राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के माध्यम से किया जायेगा ।
(2) उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, महिला कल्याण , उत्तराखण्ड द्वारा एक बचत बैंक खाता खोला जायेगा ।
(3) किसी भी तरह के योगदान द्वारा प्राप्त धनराशि निधि के बचत बैंक खाते में जमा की जायेगी ।
(4) बैंक खाता निदेशक , महिला कल्याण और मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा ।
(5) राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी , निधि के उपयोग का नियमन करने के लिये वित्तीय नियमों को अंगीकार करेगी ।
(6) लाभार्थी अथवा प्राधिकारी / इकाई को निधि से देय समस्त राशि संबन्धित के बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी ।
(7) बैंक खाते से किये गये प्रत्येक वित्तीय लेन- देन की सूचना राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा निधि प्रबन्धन समिति को ब्यौरावार प्रस्तुत की जायेगी ।
(8) निधि के खातों को राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार रखा जायेगा ।
(9) निदेशालय, महिला कल्याण निधि से सम्बन्धित अभिलेखों का संरक्षक होगा ।
अपात्रता
8. (1 ) जब तक लाभार्थी द्वारा पूर्व धनराशि का उपयोग उस उद्देश्य हेतु नहीं किया जाता है , जिसके लिए सहायता दी गयी थी, तब तक निधि से कोई भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता लाभार्थी को नहीं दी जायेगी ।
(2) यदि कोई लाभार्थी शैक्षिक या व्यावसायिक या अन्य प्रशिक्षण अथवा कोई भी कार्य , जिसके लिए धनराशि प्रदान की गयी है, को बंद कर देता है , तो कोई भी सहायता आगे नहीं बढ़ाई जाएगी , जब तक कि दुध टिना अथवा चिकित्सकीय कारणों से शारीरिक अक्षमता की स्थिति उत्पन्न न हो ।
लेखा परीक्षण
9. निधि के समस्त खातों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा लेखा परीक्षण किया जायेगा ।
निधि प्रबन्धन 10. निधि के प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा , निधि प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा । निधि प्रबन्धन समिति की निम्नलिखित संरचना होंगी:-
(1 ) प्रमुख सचिव/ सचिव , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास- अध्यक्ष
(2) निदेशक/ अपर सचिव, महिला कल्याण- सदस्य सचिव
समिति (Fund Mangement Committee)
(3) वित्त नियंत्रक महिला कल्याण - सदस्य
(4) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण- सदस्य (7)
(5) लेखाधिकारी / लेखाकार / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , निदेशालय , महिला कल्याण - सदस्य
प्रबन्धन निधि समिति के कार्य
11. (1 ) विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण निधि प्रबन्धन समिति एक माह में करेगी अथवा किसी अधिनियम या नियम में उल्लिखित समय अवधि के अन्तर्गत करेगी ।
(2) निधि आंवटन के कार्यान्वयन का प्रबन्धन और देखरेख करना ।
(3) वित्त पोषण पर विचार तथा सत्यापन करना ।
(4) त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट को संकलित , अद्यतन एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ।
(5) निधि के कुशल संचालन और समुचित उपयोग हेतु प्रासंगिक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन जारी करना ।
अन्य
12. (1 ) समस्त प्रस्तावों पर स्वीकृति एवं कार्योत्तर अनुमोदन निधि प्रबन्धन समिति की बैठक में लिया जायेगा ।
(2) उपर्युक्त नियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा ।
(3) राजकीय अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना अथवा सहयोग हेतु धनराशि आंवटन का निर्णय निधि प्रबन्धन समिति द्वारा कुल एकत्रित निधि को देखते हुये किया जायेगा ।
(4) जनपद अथवा निम्न स्तर पर निधि से संबंधित कोई भी विवाद संबंधित जिलाधिकारी को सन्दर्भित किया जायेगा एवं यदि विवाद का हल नहीं होता है तो प्रकरण मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम व समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा ।
आज्ञा से , चन्द्रेश कुमार, सचिव ।
In pursuance of the provision of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.258 /XVII - 2/ 25-01 ( 03) 2012 , Dated- May 28, 2025for general information:
NOTIFICATION
May 28 , 2025
No. 258 / XVII - 2 / 25-01 ( 03 ) 2012--In exercise of powers conferred by sub- section ( 3 ) of section 105 read with clause ( IV) of sub- section (2) of section 110 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act 2015 , to implement the matters related to the Uttarakhand Juvenile Justice Fund, the Governor is pleased to allow to make the following rules: - (8)
The Uttarakhand Juvenile Justice Fund Rules , 2025
1.
Short title and Commencement
1
( 1 ) These rules may be called the Uttarakhand Juvenile Justice Fund Rules , 2025 .
( 2) These rules shall come into force from the date of issue of notification .
Definitions 2.
( 1 ) In these rules unless the context otherwise requires ,
( a ) "Act " means the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 ( No. 2 of2016) ;
(b) " Fund " means the Uttarakhand Juvenile Justice Fund created under section 105 of this Act;
( c ) " Government " means the State Government of Uttarakhand;
(d) " Fund Management Committee " means the Committee constituted for the management of the Fund in the State of Uttarakhand;
(e) "Beneficiary " means any person or group of persons who have been given either financial assistance or material assistance of any kind from the Fund under the provisions of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 ;
( f ) " State Child Protection Society " means the Committee constituted under section 106 of the Act;
( g) " Director " means the Director, Women Welfare , Uttarakhand ;
( h) " Probation Officer " means the officer appointed as Probation Officer under the Probation of Offenders Act , 1958 ( 20 of 1958) on behalf of the State Government or the Legal Cum Probation Officer appointed by the State Government under the District Child Protection Unit .
(2) All the expressions and words defined and used in the Act and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Model Rules, 2016 ( herein after referred to as Model Rules) but not defined in these rules , shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the said Model Rules .
(9)
Objective of the3 . Rules
Utilization ofFund for welfare, rehabilitation and reintegration of children under the age of 18 years ( may be extended up to 23 years only for Children living in Child Care Institutions ) who have committed acts in conflict with law or who are in need of care and protection and to do all other things which are incidental and necessary for all the above purposes .
Financial arrangement creation of fund 4. for
(1) The Fund shall include other funds approved by the government and given by the government from time to time .
(2) The Fund may receive donations , voluntary contributions , contributions or fundsunder Corporate Social Responsibility (CSR Fund ) or from philanthropist trusts or other entities , whether for any specific purpose or without any specific purpose .
(3) The Funds may also be created from charitable performances , entertainment programs , sports , clubs, exhibitions , competitions etc. Such funds shall be deposited directly into the bank account of Fund.
(4) The amount of fine or penalty imposed by the Juvenile Justice Board shall be deposited in this Fund.
(5) The amount contributed by donors to the Fund shall be exempted under Section 80 G of Income Tax as per rules .
(6) Amount generated through any other legal means as may be decided by the Fund Management Committee .
Useof Fund
5.
The Fund shall be used for the following purposes: -
(1) To facilitate the establishment , infrastructure and maintenance of Child care Institutions ( CCIs ) , to provide basic facilities in Child Care Institutions like adequate food , clothing , education , medical care, etc. for children above 6 years of age who are not selected by the adoptive parents and who require special care ;
(10)
(2) To provide facilities for age appropriate entertainment , extra - curricular activities , such as sports , music, dance , drama , clubs etc. for all children in Child Care Institutions , which shall include but shall not be limited to the following : -
( i ) To provide the equipments for indoor and outdoor games , yoga , meditation , music and dance , television for recreational facilities , organizing picnic for children etc;
( ii ) To provide library in child care institutions which is child friendly, in which newspapers , magazines , puzzle books , audio - videos etc. are arranged;
(3) In exceptional circumstances to provide monthly assistance for education and medical care under sponsorship to children up to 18 years living in family or foster care , who are eligible but not covered under Sponsorship scheme of Govt . of India . This assistance shall be available only for one year, if required it may be extended further on on annual basis, only the recommendation of the concerned District Magistrate .
But the condition is that the child is an orphan or the parent is suffering from a life- threatening illness or the parent is disabled dueto disease or accident and is financially and physically incapable of taking care of the child or the child is suffering from a serious illness or the child whose parents are imprisoned or mother is divorced or abandoned by the family.
(4) To provide care and rehabilitation of such juveniles who have crossed the age of 18 years in institutional care , and whose age is less than 23 years . To bring them in the mainstream of society and to provide capital and basic support to enable them to start small business , to provide them care facility and entrepreneurship development trainings;
(5) To provide vocational training/skill development training to such children who have crossed the age of 18 years under (11)
sponsorship assistance and to provide necessary expenses for their employment related training;
(6) A lumpsum maintenance amount to the children leaving the child care institution at the age of 18 years or to provide toolkit to the professionally trained adolescents so that they can start their self- employment to reintegrate with the mainstream of society;
(7) Palliative care for children suffering from cancer /serious illness including travel /accommodation along with parents ;
(8) Grant of honorarium to specialists and medical professionals including psychiatrist for specialized services on recommendation ofJuvenile Justice Board or Child Welfare Committee through District Probation Officers;
(9) To provide vocational training to Divyang and mentally challenged children living in institutional care above 18 years of age and to arrange necessary expenses till they get employed;
(10) Sending drug addicted children from economically weaker sections to de- addiction/ rehabilitation centers and bearing medical and other rehabilitation expenses;
(11) To provide education to children in Child Care Institutions according to their age and intellectual ability, including formal schools, open schools, non-formal education and special education ;
(12) To provide higher education or diploma training to the children in Child Care Institutions with a view to ensure suitable placement at the end of the course;
(13) To provide funds for the decoration of child friendly spaces in Police Stations , Juvenile Justice Boards , Children Courts , Child Welfare Committees and provide daily use requirement for children therein;
(14) To provide legal aid and to bear the travel expenses of the children for inquiry/ trial and repatriation , including the expenses of travel , food , stay etc. for the (12)
security/ escorts ;
(15) Capacity building of parents and caregivers to understand the needs of children;
(16) Awareness generation programs related to children .
(17) Providing emergency assistance to disaster affected children;
(18) Assistance for medical and other purposes to children of families who are victims of wildlife- human conflict ;
(19) Organizing different types of programs to build capacities, in all the institutions operated under the Act- Children Home , Specialized Adoption Agency, Open Shelter, Observation Home, Special Home, Place of Safety as well as other facilities like Counseling Center, Drug De - addiction Center, Women Homes etc;
(20) Providing grant- in - aid to non- governmental organizations or trusts which are registered under Act and working for the welfare and rehabilitation of children;
(21 ) To provide monetary assistance for keeping these children in non - institutional services like foster care;
(22) To meet the need of immediate care and protection of victims of POCSO /sexual crimes, for emergency medical care/medical reimbursement , to provide the amount as per rules/ordered by the Child Welfare Committee , to provide financial assistance for vocational training , skill development training and rehabilitation to victims of POCSO/ sexual crimes above the age of 14 years . The condition for this assistance is that such children are not getting similar benefits under the Scheme for Care & Support to Victims under Section 4 & 6 of the POCSO Act , 2012;
(23 ) Any activity approved by the Juvenile Justice Board/ Child Welfare Committee and the incidental expenses therein;
(24) Any other program or activity to support the overall growth , development and welfare of children covered by the Act and Model Rules in the best interest of children;
(13)
Criteria
for6 .
assistance
The grant- in -aid shall be recommended by the Director, Women Welfare subject to the following conditions : -
(1) Recommendation report of the District Probation Officer, based on the orders of the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee .
(2) Transport charges for escort in case of government servants shall be given as per Uttarakhand Govt . Traveling Allowance . In case the escort is not a government employee , the government shall pay traveling allowance, food and lodging allowance equal to class three employees or the actual expenditure , whichever is less , to the child and the escort .
(3) Payment of honorarium to translators or interpreters shall be made on the basis of recommendation of Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee . The bills shall be approved by the District Probation Officer.
(4) Children suffering from various circumstances as provided in rule 5 above, shall be provided financial assistance of minimum Rs 5,000/- and maximum 25,000/- or actual expenditure , whichever is less .
(5) In addition to the arrangement mentioned in sub rule (4) above , for such adolescents who have completed 18 years of age under institutional care and whose age is less than 23 years , to bring them in the mainstream of society and to be provide vocational training /skill development and higher education or diploma training to start small businesses, for their medical care or for any other purpose, in case the amount of actual expenditure exceeds the maximum limit or require more funds , then the exceeded amount shall be determined/ recommended by the Fund Management Committee for the particular proposal .
(6) Funds for capacity building and awareness generation shall be utilized through Directorate of Women Welfare and District Probation Officers .
(14)
Maintenance and7 .
operation of Fund
(1) The maintenance and operation of the Fund shall be done through the State Child Protection Society run by the Uttarakhand WomenWelfare Directorate .
(2) Saving Bank account shall be maintained by the Director Women Welfare, Uttarakhand in any nationalized bank with the name of Uttarakhand Juvenile Justice Fund.
(3) Amount received through any kind of contribution shall be deposited in the savings bank account of the Fund .
(4) Bank account shall be operated jointly by the Director, Women Welfare and the ChiefProbation Officer .
(5) The State Child Protection Society with the approval of the State Government shall adopt financial rules to regulate the use of theFund.
(6) All the amount payable to beneficiary or authority/ entity from the fund shall be transferred online to the bank account of the concerned .
(7) Information of every financial transaction in this bank account shall be presented by the State Child Protection Society before the Fund Management Committee with details .
(8) The fund accounts shall be maintained as per the prescribed rules of the State Government.
(9) The Directorate of Women Welfare shall be the custodian of the records related to the Fund .
Disqualification 8.
(1) No additional financial assistance from the Fund shall be given to the beneficiary until the beneficiary has utilized the earlier amount for the purpose for which the assistance was provided .
(2) If a beneficiary discontinues educational or vocational or any training or any other activity, for which the amount has been provided, no assistance shall be extended further, unless there is a case of physical disability due to accident or medical reasons .
(15)
Audit
9.
All accounts of the Fund shall be audited every financial year by the Accountant General , Uttarakhand .
Fund Management10 .
Committee[ FMC ]
A Fund Management Committee shall be constituted by the State Government for the management of the Fund . This Fund Management Committee shall have the following structure-
1. Principal Secretary/ Secretary, Women Empowerment and Child Development- Chairperson
2. Director/Additional Secretary Women Welfare- Member Secretary
Finance Controller Women Welfare- 3. Member
4. Chief Probation Officer Women Welfare-Member
5. Accounts Officer/Accountant / Senior Administrative Officer, Directorate of Women Welfare - Member
Functions of11 Fund Management Committee
. ( 1) The proposals received from various levels shall be disposed of by the Fund Management Committee within a period of one month or within time limit set forth in any Actor rules .
(2) To manage and oversee the implementation of the fund allocated .
(3) To consider and verify funding .
(4) Compilation , updation and submission of the progress reports on quarterly basis to the State Government .
(5) To issue relevant directions and guidance for efficient operation and proper utilization of the Fund .
(16)
Others 12. (1) Acceptance and post- facto approval on all the proposals shall be taken in the meeting of the Fund Management Committee .
(2) The above mentioned rules may be amended as per the requirement with the approval of the State Government .
( 3) The decision of allocation of amount for the establishment or support to Government or Non Government Organization run Child Care Institutions shall be taken by the Fund Management Committee considering the amount of total fund collected .
(4) Any dispute regarding Fund at district or lower level shall be referred to the concerned District Magistrate and in case it is not resolved , the matter shall be referred to the Chief Secretary, Govt . of Uttarakhand , whose decision shall be final and binding on all the parties .
ByOrder, CHANDRESH KUMAR , Secretary.
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 14-06-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--] पी० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 02 म० श ० व बा० वि० / 296-23-06-2025-20 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो )