OFFICE MEMORANDUM

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

15 जुलाई , 2025 ई ०

संख्या-340 / VII-A- 2 / 2025 / ई0-67485 /17- उद्योग / 2013- राज्यपाल , उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यम में पूंजी निवेश के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हुये राज्य के आर्थिक विकास एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन हेतु कार्यालय ज्ञाप सं ० 1675 (1 ) / VII -A - 2 /2021/17- उद्योग / 2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 ( समय- समय पर यथासंशोधित) के द्वारा जारी मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 को अधिक्रमित करते हुए "उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 " बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(2)

अनुक्रमणिका

क०सं०

विषय

पृष्ठ सं०

प्रस्तावना

2 संक्षिप्त नाम

3 उद्देश्य

4 रणनीति

3-4

5 वैधता अवधि

6 परिभाषायें

4-7

7 संस्थागत सुविधायें

7-8

8 वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम एवं शर्ते

8-9

पर्वतीय प्रोत्साहन के लिए जनपद/ क्षेत्र का वर्गीकरण

10 वित्तीय प्रोत्साहन

9-10 स्टॉम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति

पूंजीगत उपादान

पर्वतीय प्रोत्साहन

11 मार्गदर्शक सिद्धान्त

10-13:

12 अनुलग्नक-1 / निषेध सूची

15-16 13 अनुलग्नक-2/ निवेशकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) एवं दृष्टांत

14 दृष्टांत

पूंजीगत उपादान

17-20 पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी -ए जनपद में स्थापित उद्यम)

पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी -वी जनपद में स्थापित उद्यम)

चरणबद्ध निवेश (3)

'उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2025

प्रस्तावना

राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य के जी.एस.डी.पी. में द्वितीयक (विनिर्माण) क्षेत्र का योगदान लगभग 47 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 43 प्रतिशत है । सेवा क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं 138/एक(05) /2024 /XXVI/2024, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा पृथक से उत्तराखण्ड सेवा-क्षेत्र नीति-2024 जारी की गयी है । इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु "उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 " जारी की गयी है । वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य में वृहत उद्यमों में पूंजी निवेश को और अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2025 बनाई जा रही है ।

संक्षिप्त नाम

इस नीति का संक्षिप्त नाम 'मेगा पॉलिसी, 2025' है ।

3. उद्देश्य

i . उत्तराखण्ड को वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों में पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना ।

ii . राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में सतत् वृद्धि करना ।

iii . संतुलित, सतत् एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना ।

iv. उद्यमशीलता, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना ।

v. पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना ।

vi . विनिर्माण क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजित करना ।

vii . उद्यमों की उत्पादन क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना ।

4. रणनीति

इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य सरकार निम्नवत् रणनीति के अनुसार कार्य करेगी-

i . औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये लैंड बैंक का सृजन ।

ii . निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति -2023 (यथा संशोधित) के तहत औद्योगिक आस्थान स्थापना को प्रोत्साहन ।

iii . उद्यम स्थापना के लिये उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति एवं अन्य सम्बंधित नीतियों का अधिकतम उपयोग करना ।

iv . उद्यम स्थापना के लिये अनिवार्य स्वीकृति/अनुमोदन/अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण करना ।

v. पूंजी निवेश की सुगमता तथा अनुकूल औद्योगिक वातावरण के सृजन हेतु व्यापार की सुगमता को प्रोत्साहन ( EoDB ) ।

vi . उद्यमों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना ।

(4)

vii . राज्य में उद्यम स्थापना के प्रोत्साहन हेतु प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करना ।

viii . स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना ।

ix . राज्य की भौगोलिक विषमताओं के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में विनिर्माणक इकाईयों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु पर्वतीय प्रोत्साहन ( Hill Incentive ) के रूप में अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करना ।

x . राज्य की स्टार्ट-अप नीति के अंतर्गत नवाचार को प्रोत्साहित करना ।

xi . उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास तथा गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये इसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों को उद्यम के उत्पादक संयंत्र व मशीनरी का भाग मानते हुये पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान करना ।

xii . नये उद्यमों की स्थापना के साथ ही विद्यमान उद्यमों के विस्तारीकरण को प्रोत्साहित करना ।

xiii . भारत सरकार की योजनाओं एवं संसाधनों के अधिकतम प्रयोग हेतु राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence ) करना ।

5. वैधता अवधि

i. यह नीति जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी तथा आगामी 05 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि इसमें संशोधन अथवा इसे अधिक्रमित नहीं किया जाता है ।

ii. नीति की वैधता अवधि में सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ ( CAF ) आवेदन करते हुये , इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का आशय ( Intent) व्यक्त करने वाली इकाईयों को , वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के अनुरूप अनुमन्यतानुसार वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ , निर्धारित भुगतान अवधि तक देय होगा ।

6. परिभाषायें

i . "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

ii . "नीति" से उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2025 अभिप्रेत है;

iii . "इकाई " से वृहत श्रेणी के विनिर्माण उद्यम अभिप्रेत है;

iv . "वृहत उद्यम " से ऐसे उद्यम अभिप्रेत है जिसमें संयंत्र व मशीनरी में रूपये 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो;

V. "विनिर्माण/ उत्पादक उद्यम" विनिर्माण/ उत्पादक उद्यम से ऐसे उद्यम अभिप्रेत है, जो उद्योग ( विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो और जो अन्तिम उत्पाद के मूल्य वर्धन में संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करता हो;

vi . "वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत " से इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी / उपस्कर का अधिष्ठापन करते हुये, परीक्षण उत्पादन के उपरान्त, स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी का संचालन करते हुये वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ करने अभिप्रेत है;

vii . " नई औद्योगिक इकाई" से एक ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है, जिसने इस नीति को जारी होने की दिनांक के बाद सिंगल विण्डो अंतर्गत कैफ ( CAF ) आवेदन कर उद्यम स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया है;

viii . "विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण" से एक ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है, जिसने इस नीति के जारी होने की दिनांक से पूर्व सिंगल विण्डो अंतर्गत कैफ (CAF ) आवेदन किया हो अथवा वाणिज्यिक उत्पादन में आयी हो तथा इस नीति के जारी होने के पश्चात्इकाई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तारीकरण / विविधीकरण के उद्देश्य (5)

से विद्यमान स्थायी पूंजी निवेश (भवन, संयंत्र व मशीनरी तथा उपस्कर) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी हो तथा इससे इकाई की क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती हो;

ix . " स्थायी पूंजी निवेश' इस नीति के अंतर्गत उल्लिखित स्थायी पूंजी निवेश से वृहत उद्यमों द्वारा भवन , संयंत्र व मशीनरी एवं उत्पादन कार्य में संलग्न अन्य उपकरण और इस तरह की अन्य परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश अभिप्रेत है, जो वाणिज्यिक उत्पादन से पूर्व, अंतिम उत्पाद ( End Product ) के विनिर्माण के लिए आवश्यकतानुसार किया गया हो, को निम्नवत् स्थायी पूंजी निवेश के विनिर्धारण के लिए गणना में लिया जाएगाः-

(क) कार्यशाला भवनः कार्यशाला भवन से परियोजना के लिए निर्मित एक नया कार्यशाला भवन अभिप्रेत है, जिसमें भण्डारण सुविधाओं, आंतरिक (इनहॉउस) अनुसंधान एवं विकास, आंतरिक (इनहॉउस) परीक्षण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित भवन भी सम्मिलित हैं;

(ख ) प्लांट एवं मशीनरी (संयंत्र व मशीनरी): प्लांट एवं मशीनरी से नए संयंत्र और मशीनरी , डाइज और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरण अभिप्रेत है, जो उत्पाद के विनिर्माण/प्रचालन के लिए सीधे उपयोग में लाये जाते हैं । परियोजना लागत के अन्तर्गत प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने, संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए आन्तरिक विद्युत लाईनों, स्विच बोर्ड, एमसीबी बॉक्स आदि पर किया गया व्यय , संयंत्र व मशीनरी की परिवहन लागत तथा बीमा व्यय भी सम्मिलित होगा । यदि संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए विद्युत सब- स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया जाता है, तो इनकी लागत भी विद्युतीकरण के अन्तर्गत सम्मिलित की जायेगी । प्लांट और मशीनरी में निम्नलिखित व्यय को भी सम्मिलित किया जा सकता है:-

गैर- पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र;

बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट। गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी गणना में लिया जायेगा जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये किया जाये;

परीक्षण उपकरण ( Testing Equipment) |

विनिर्माण उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के प्रयोग हेतु स्थापित जल शुद्धि संयंत्र;

प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट/ उत्सर्जन या ठोस / गैसीय खतरनाक कचरे के निस्तारण की सुविधा सम्मिलित है । ईटीपी संयंत्र;

बॉयलर;

Χ. "स्थायी रोजगार " से सम्बंधित उद्यम में नियोक्ता द्वारा प्रबंधन/ कुशल / अकुशल श्रमिक वर्ग में नियमित रूप से पे- रोल पर नियोजित कर्मकार / श्रमिक अभिप्रेत हैं, जिन्हें नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वेतन / मजदूरी का भुगतान किया जाता है । ठेकेदारों के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला रोजगार, स्थायी रोजगार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा, परन्तु यदि किसी उद्यम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया गया है तो, थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार आंगणन के लिये प्रत्येक 4 अस्थायी रोजगार को 3 स्थायी रोजगार के समतुल्य माना जायेगा;

xi . " अस्थायी रोजगार " से सम्बंधित उद्यम में नियोक्त्ता द्वारा पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से रोजगार प्रदान करना अभिप्रेत है;

(6)

xii . "थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश से इस नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ-4 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिये कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी पूंजी निवेश अभिप्रेत है;

xiii . " थ्रेसहोल्ड रोजगार" से इस नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ -5 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिये न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार से अभिप्रेत है ;

xiv . " मानक निवेश अवधि" से इस नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ-6 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिये सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ (CAF ) आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से अधिकतम निर्धारित समय अवधि से अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उद्यम द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ -4 में वर्णित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी पूंजी निवेश तथा स्तम्भ -5 में वर्णित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार प्रदान करते हुये वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा;

xv. "भुगतान अवधि" से नीति के प्रस्तर 10.2 की तालिका के स्तम्भ -4 में अंकित वह अवधि अभिप्रेत है, जिसमें सम्बंधित निवेश श्रेणी के वृहत उद्यम को वार्षिक आधार पर पूंजीगत उपादान / पर्वतीय प्रोत्साहन देय होंगे । इस अवधि की गणना इकाई द्वारा नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के प्रमाण के रूप में संतुष्टि- पत्र (Letter of Satisfaction ) के जारी होने की दिनांक, जिसे यहां कटऑफ दिनांक कहा गया है, से की जायेगी;

xvi . "पात्र स्थायी पूंजी निवेश" से सिंगल विण्डो के अंतर्गत कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक सम्बंधित वृहत उद्यम में इस नीति के अंतर्गत परिभाषित स्थायी पूंजी निवेश अभिप्रेत है;

xvii. "संतुष्टि- पत्र" ( Letter of Satisfaction ) , से नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के परीक्षण हेतु इकाई द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर 'राज्य प्राधिकृत समिति' की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता के प्रमाण के रूप में जारी पत्र अभिप्रेत है;

xviii . "पूंजीगत उपादान दर " से नीति के प्रस्तर-10.2 की तालिका के स्तम्भ-2 में वर्णित प्रतिशत दर अभिप्रेत है, जो सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये , निर्धारित पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर देय है;

xix . "रेपो रेट" से तत्समय प्रवृत्त वह दर अभिप्रेत है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा देश के वाणिज्यिक बैंक / वित्तीय संस्थाओं को ऋण दिया जाता है;

XX. "निषेध सूची के उद्यम " से नीति के प्रस्तर -8 के क्रम में अनुलग्नक -1 में उल्लिखित उद्यम अभिप्रेत है;

xxi . " अधिनियम " से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012अभिप्रेत है ।

xxii . "कैफ " (CAF ) , से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम , 2012 (यथा संशोधित) तथा तदक्रम में समय - समय पर जारी नियमों के अधीन उद्यमों को प्रदान की जानी वाली अनुज्ञा/ अनुमति के लिये उत्तराखण्ड सिंगल विन्डो पोर्टल पर उपलब्ध कॉमन आवेदन पत्र ( Common Application Form ) अभिप्रेत है;

xxiii . " राज्य प्राधिकृत समिति" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) की धारा -3 (1 ) के तहत राज्य स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;

(7)

xxiv . "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति" से इस नीति के अंतर्गत प्रमुख सचिव / सचिव, औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है।

XXV. "स्टाम्प ड्यूटी" से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन लागू स्टाम्प ड्यूटी अभिप्रेत है ।

7. संस्थागत सुविधायें

i. लैण्ड बैंक ( Land Bank) - उद्यम स्थापना के लिये भूमि प्रमुख आवश्यकताओं में सम्मिलित है । राजकीय औद्योगिक आस्थानों में सीमित भूमि के दृष्टिगत उद्योग की स्थापना हेतु राज्य में बंजर एवं अनुप्रयुक्त भूमि का लैण्ड बैंक तैयार किया जायेगा । इसके साथ ही " निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति -2023 " (यथा संशोधित) के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के प्रोत्साहन द्वारा उद्योग हेतु भूमि की उपलब्धता बनाये रखने का प्रयास किया जायेगा ।

ii . अवस्थापना सुविधा ( Infrastructure Facility) उद्यम स्थापना के लिये सक्षम एवं सुदृढ़ अवस्थापना सुविधा का होना अनिवार्य है । इससे व्यवसाय लागत में कमी आने के साथ ही प्रभावोत्पादकता ( Efficacy ) में भी वृद्धि होती है । राज्य में उद्यम स्थापना के लिये एक विकसित आधारभूत संरचना पहले से ही उपलब्ध है । भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं "उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति-2023 " के तहत अवस्थापना सुविधाओं को और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ़ किया जायेगा ।

iii . सिंगल विन्डो क्लीयरेंस सिस्टम ( SWCS ) - उद्यमों को अनिवार्य अनुमति/ अनुज्ञा/ लाईसेंस की समयबद्ध एवं सुगम प्राप्ति के लिये राज्य में अधिनियम के तहत सिंगल विन्डो क्लीयरेंस सिस्टम कार्यरत है । इसके माध्यम से राज्य में पूंजी निवेश के लिये विभिन्न विभागों की सेवायें एकल आवेदन पत्र, कैफ (CAF ) के माध्यम से उपलब्ध हैं । इसे सरलीकृत एवं समयबद्ध करते हुये और अधिक प्रभावशाली बनाया जायेगा ।

iv. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस ( EoDB ) राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में विगत वर्षों में उत्कृष्ट कार्य किया गया है, परिणामस्वरूप बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ( BRAP ) के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा वर्ष-2022 के लिये जारी की गयी रैकिंग में राज्य 'टॉप एचीवर्स स्टेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी करने के उद्देश्य से इनकी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है । राजकीय प्रक्रियाओं की पुनर्सरचना करते हुये इसे और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है । विभिन्न अनुमोदनों में स्व - प्रमाणन की व्यवस्था लागू की गयी है । अप्रयुक्त नियमों/अधिनियमों का संशोधन / निरसन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियम/ कानूनों का डिक्रिमिनलाईजेशन ( Decriminalization ) किया गया है । ई.ओ.डी.बी. के तहत व्यवसाय तत्पर ( Bussiness Ready ) वातावरण सृजन हेतु सतत् रूप से कार्य किया जायेगा ।

V. निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केंद्र (IPFC)- उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर एक समर्पित ' निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केंद्र ' पहले से ही कार्य कर रहा है, जो निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन- स्टॉप- सेंटर के रूप में कार्य करते हुए समन्वित रूप से व्यवस्थित हैण्ड-होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है । निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जनपद एवं राज्य स्तर पर 'निवेश मित्र' नियुक्त कर निवेशकों को हैण्ड- होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जायेगा ।

(8)

vi . उद्योग मित्र (Udyog Mitra) - उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है । मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति", मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में " राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति " तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति" गठित की गयी है , जो उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु उत्तरदायी है । उद्योग मित्र की संरचना को और अधिक प्रभावकारी बनाया जायेगा । उद्योग मित्र की बैठकों में उठाये जाने वाले विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल पर ऑनलाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था की जायेगी , ताकि समस्या निस्तारण हेतु यह और अधिक समयबद्ध , पारदर्शी एवं प्रभावी बन सके ।

vii . अनुसंधान एवं विकास ( R & D ) अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमों द्वारा इनहाउस स्थापित अनुसंधान एवं विकास उपकरणों को उपादान के लिये उत्पादक संयंत्र व मशीनरी के रूप में स्वीकार किया जायेगा । इण्डस्ट्री एवं विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के मध्य समन्वय को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि उद्यमों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके । नयी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये उद्यमों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

8. वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम एवं शर्तें

i. इस नीति की वैधता अवधि में सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ ( CAF ) आवेदन कर, नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आशय ( Intent) व्यक्त करने वाली , वे इकाईयां जिसने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से पूर्व कैफ (CAF ) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा नीति अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करती हैं, अनुमन्य लाभ हेतु पात्र होंगी ।

ii. नीति अंतर्गत निषेध सूची (अनुलग्नक-1 ) में वर्णित उद्यमों को छोड़कर राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थापित होने वाले वृहत श्रेणी (संयंत्र व मशीनरी में रूपये 50 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश स्थापित हो) के नये एवं पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाले विनिर्माण उद्यम , वित्तीय प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगे ।

नीति अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता निर्धारण हेतु वृहत उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-

स्थायी पूंजी निवेश (करोड़ रु.)

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी

न्यूनतम थ्रेसहोल्ड

अधिकतम

न्यूनतम

मानक निवेश अवधि

स्थायी रोजगार

पूंजी निवेश (करोड़ रू.)

3 1

लार्ज

3 वर्ष 50

रू 0 200 करोड़

रू0 50 करोड़ से अधिक

150

4 वर्ष 200

रू 0 500 करोड़

अल्ट्रा लार्ज रू0 200 करोड़ से अधिक

मेगा

300

500

5 वर्ष

रू 0 1000 करोड़

रू0 500 करोड़ से अधिक

अल्ट्रा मेगा रू0 1000 करोड़ से अधिक

7 वर्ष 1000

500 (9)

iv. वृहत उद्यम को वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये इकाई को, सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये उपरोक्त तालिका के स्तम्भ -4 के अनुसार निर्धारित 'न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश' (कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी) एवं स्तम्भ -5 के अनुसार 'न्यूनतम स्थायी रोजगार' उपलब्ध कराते हुये स्तम्भ-6 के अनुसार मानक निवेश अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन में आना अनिवार्य होगा ।

V. नीति अंतर्गत अनुमन्यता अनुसार वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ , सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश स्थापित कर , न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हुये, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक के उपरान्त , निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करने पर देय होगा ।

vi . उद्यम द्वारा नीति अंतर्गत पात्रता के लिये सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी हेतु निर्धारित थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार , सम्बंधित श्रेणी के लिये निर्धारित भुगतान अवधि तक सतत् रूप से बनाये रखना अनिवार्य होगा ।

vii . मानक निवेश अवधि के अंतर्गत किये गये स्थायी पूंजी निवेश एवं सृजित स्थायी रोजगार को ही वृहत उद्यम निवेश श्रेणी निर्धारण के लिये संज्ञान में लिया जायेगा ।

viii . इस नीति के अंतर्गत किसी इकाई द्वारा मात्र एक बार ही लाभ लिया जा सकेगा ।

9. पर्वतीय प्रोत्साहन के लिये जनपद/ क्षेत्र का वर्गीकरण

नीति अंतर्गत पर्वतीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये जनपद / क्षेत्र को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-

सम्मिलित/ आच्छादित क्षेत्र

श्रेणी श्रेणी-ए जनपद पिथौरागढ़ , उत्तरकाशी , चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र ।

श्रेणी-बी जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू-भाग ।

जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग (ढालवाला, मुनि की रेती तथा इससे सम्बद्ध मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर) ।

जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट , रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड) ।

10. वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य में स्थापित होने वाले वृहत श्रेणी के नये एवं पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विनिर्माणक उद्यमों को कुछ नियम एवं शतों के अधीन निम्नवत वित्तीय प्रोत्साहन सहायता सम्बंधित मद में बजट की उपलब्धता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।

10.1 स्टॉम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति वृहत श्रेणी के नये विनिर्माण उद्यमों की स्थापना अथवा विद्यमान विनिर्माण उद्यमों के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय विलेख / लीज डीड (भवन पर देय नहीं) के निष्पादन पर देय स्टॉम्प ड्यूटी के 50 प्रतिशत (अधिकतम रू 0 50 लाख , प्रति इकाई) की प्रतिपूर्ति, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त पात्रता शर्ते पूर्ण करने पर की जा सकेगी ।

10.2 पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy ) वृहत श्रेणी के नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष वृहत उद्यम की श्रेणी के अनुसार पूंजीगत उपादान निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -3 की अधिकतम सीमा के अधीन , स्तम्भ-4 में उल्लिखित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में , पात्रता के अनुसार देय होगा-

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी

भुगतान अवधि

कुल अधिकतम पूंजीगत उपादान

पूंजीगत उपादान दर (संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)

8 वर्ष

लार्ज

10प्रतिशत

रू. 20 करोड़

10वर्ष

12प्रतिशत

रु. 60 करोड़

अल्ट्रालार्ज

12 वर्ष

15 प्रतिशत

मेगा

रु. 150 करोड़ (10)

20 प्रतिशत

15 वर्ष अल्ट्रा मेगा

रू. 400 करोड़

i. नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम को पूंजीगत उपादान की देयता, सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (स्थायी पूंजी निवेश तथा स्थायी रोजगार) सीमा प्राप्त करते हुये, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक के उपरान्त, सिंगल विण्डो अंतर्गत कैफ आवेदन करने की तिथि से इकाई के पक्ष में संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक किये गये कुल पात्र वास्तविक स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर आंगणित की जायेगी ।

ii . पूंजीगत उपादान की वार्षिक किश्त का आंगणन निम्नवत किया जायेगा-

वार्षिक

कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश x पूंजीगत उपादान प्रतिशत दर

पूंजीगत

भुगतान अवधि

उपादान

किसी वर्ष में इकाई को देय पूंजीगत उपादान की वार्षिक किश्त के आंगणन हेतु सम्बंधित वर्ष की कटऑफ दिनांक तक इकाई में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा, परन्तु उस वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त किये गये पूंजी निवेश को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।

iv. इस नीति के अंतर्गत उद्यम के पक्ष में संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा । सिंगल विण्डो के अंतर्गत इकाई द्वारा कैफ ( CAF ) आवेदन करने की दिनांक से कटऑफ दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश को पूंजीगत उपादान / पर्वतीय प्रोत्साहन की प्रथम वार्षिक किश्त के आंगणन हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश माना जायेगा ।

V. पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की आगामी वार्षिक किश्तों के आंगणन हेतु कटऑफ दिनांक की सम्बंधित वार्षिकी ( Anniversary ) तक अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश को भी संज्ञान में लिया जायेगा ।

10.3 पर्वतीय प्रोत्साहन (Hill Incentive) - वृहत श्रेणी के नये विनिर्माण उद्यमों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापना के प्रोत्साहन हेतु इस नीति के प्रस्तर -9 में वर्णित श्रेणी- ए व बी के जनपदों/ क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर संयंत्र , मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के प्रतिशत के रूप में , निम्नवत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान प्रस्तर-10.2 के अनुसार निर्धारित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में देय होगा-

कुल अधिकतम उपादान मात्रा

जनपद / क्षेत्र श्रेणी

मेगा

लार्ज अल्ट्रालार्ज

अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)

अल्ट्रामेगा

2 प्रतिशत

श्रेणी-ए

40 करोड़

4 करोड़ 10 करोड़ 20करोड़

श्रेणी-बी

1 प्रतिशत

20 करोड़

5 करोड़ 10करोड़

2 करोड़

11. मार्गदर्शक सिद्धान्त

i. इस नीति का संचालन औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड के माध्यम से किया जायेगा ।

ii . इस नीति के अंतर्गत प्रावधानित सभी वित्तीय प्रोत्साहन हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था की जायेगी ।

नीति अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु रूपये 1000 करोड़ का बजट व्यय किया जाएगा । निर्धारित बजट सीमा में 'पहले आओ पहले पाओ' ( First come First Serve ) के आधार पर पात्र इकाईयों को वित्तीय लाभ अनुमन्य किये जायेंगे । अनुमन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु रू 0 1000 करोड़ का बजट व्यय की सीमा पूर्ण होने के उपरान्त किसी इकाई की आंशिक देयता शेष रहने की स्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगाः- (11)

अध्यक्ष क- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य ख- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य ग- प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन

संयोजक सदस्य घ- महानिदेशक / आयुक्त उद्योग , उत्तराखण्ड

iv . इस नीति के अंतर्गत चरणबद्ध निवेश (Phase wise Investment ) करने की अनुमति होगी ।

चरणबद्ध निवेश के द्वारा सम्बंधित निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित अधिकतम मानक निवेश अवधि (अल्ट्रा लार्ज-4 वर्ष/ मेगा 5 वर्ष/ अल्ट्रा मेगा 7 वर्ष) के अंतर्गत यदि कोई वृहत उद्यम, निम्नतर निवेश श्रेणी से उच्चतर निवेश श्रेणी (लार्ज से अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज से मेगा अथवा मेगा से अल्ट्रा मेगा) में प्रवेश करता है तो उसे देय वार्षिक पूंजीगत उपदान / पर्वतीय प्रोत्साहन का आंगणन , सम्बंधित अवधि में जिस श्रेणी की शर्तें पूर्ण करता है, उस श्रेणी के अनुसार किया जायेगा ।

V. निम्नतर श्रेणी में पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन प्राप्त इकाई यदि अतिरिक्त पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन के द्वारा उच्चतर निवेश श्रेणी में प्रवेश करती है तो, उसे निम्नतर निवेश श्रेणी में प्राप्त किश्तों की संख्या को कम करते हुये उच्चतर निवेश श्रेणी में पूंजीगत उपदान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की वार्षिक किश्तें देय होंगी ।

vi . स्थायी रोजगार की संख्या कम होने के कारण यदि कोई वृहत उद्यम , उच्चतर से निम्नतर वृहत उद्यम निवेश श्रेणी में प्रवेश करता है तो उसे निम्नतर निवेश श्रेणी में प्रवेश करने के वर्ष एवं अन्य आगामी वर्षों में वार्षिक किश्तों का आंगणन सम्बंधित निम्नतर निवेश श्रेणी के अनुरूप किया जायेगा ।

vii . नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्रता परीक्षण के लिए इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन में आने की दिनांक अथवा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश तथा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार प्राप्त करने की दिनांक, जो भी बाद में हो, से अधिकतम 6 माह के अंदर सम्बंधित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

viii . वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के अंतर्गत सम्बंधित श्रेणी की इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन में आना अनिवार्य होगा ।

ix. निर्धारित अवधि में पात्रता परीक्षण हेतु आवेदन नहीं कर पाने वाली इकाईयों को पात्रता परीक्षण हेतु आवेदन करने के लिये अतिरिक्त्त 01 वर्ष की छूट, अनुमन्य पूंजीगत उपादान दर में 05 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कटौती करते हुये किया जा सकेगा । यह कटौती सभी वार्षिक किश्तों पर लागू होगी ।

Χ. नीति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पात्रता तथा उपादान दावों की संवीक्षा ( Scrutiny ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड स्तर पर की जायेगी ।

xi. अधिनियम के अन्तर्गत गठित ' राज्य प्राधिकृत समिति' द्वारा इकाई के पात्रता परीक्षण सम्बन्धित आवेदन पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी , तदुपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उद्यमों को नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अनुमन्यता के प्रमाण के रूप में संतुष्टि पत्र (Letter of Satisfaction ) जारी किया जाएगा ।

xii . संतुष्टि पत्र (Letter of Satisfaction) प्राप्त इकाई द्वारा , संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक (कट-ऑफ दिनांक) के 6 माह के अंदर नीति अंतर्गत अनुमन्य उपादान दावों हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। पूंजीगत उपादान / पर्वतीय प्रोत्साहन की अन्य आगामी किश्तों हेतु, कट-ऑफ दिनांक की वार्षिकी ( Anniversary ) को सम्बंधित वर्ष के लिये कट-ऑफ दिनांक मानते हुये, वार्षिक आधार पर आवेदन किया जायेगा ।

xiii. वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति निम्नवत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा की जा सकेगी-

अध्यक्ष

क- प्रमुख सचिव/ सचिव, औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन

ख- विभागाध्यक्ष , राज्य कर/ श्रम/ विद्युत विभाग अथवा उनके द्वारा

सदस्य

नामित अधिकारी जो अपर विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो।

सदस्य

ग- वित्त नियंत्रक , उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड

संयोजक सदस्य घ- महानिदेशक / आयुक्त उद्योग , उत्तराखण्ड (12)

प्रमुख सचिव / सचिव , औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा ।

xiv. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गठित ' राज्य प्राधिकृत समिति' के समक्ष अपील की जा सकेगी । राज्य प्राधिकृत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

XV. प्रदेश में वृहत उद्यमों हेतु लागू विभिन्न नीतियों में से मात्र एक नीति का लाभ ही लिया जा सकेगा, परन्तु इस नीति के जारी होने की दिनांक तक राज्य की प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज /रियायत से सम्बंधित नीति के अंतर्गत आवेदन करने वाले वे उद्यम , जिनकी सिंगल विण्डो के अंतर्गत कैफ ( CAF ) हेतु आवेदन करने की दिनांक, इस नीति के जारी होने के पूर्व की होगी , वे भी इस नीति के अंतर्गत उपादान हेतु पात्र होंगे , बशर्ते उनके द्वारा अनुकूलित पैकेज के अंतर्गत कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया हो ।

xvi . यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान को उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2025 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा ।

xvii. किसी इकाई के विलय / विभाजन/ आमेलन/ संविधान परिवर्तन (Merger/Demerger / Amalgamation / Change in Constitution ) अथवा इस प्रकार के अन्य किसी माध्यम से स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन की स्थिति में , इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक सतत् रूप से मिलता रहे । पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना उक्त परिवर्तन करने वाली इकाईयों को पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की आगामी किश्तें देय नहीं होंगी । किसी भी परिस्थिति में पात्रता अवधि तथा वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा/ सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।

xviii . नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की अंतिम किश्त प्राप्त करने की दिनांक के 5 वर्ष तक उद्योग निदेशालय , देहरादून से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यदि लाभ प्राप्त इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय , देहरादून से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुये , राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थानांतरण किया जाता है तो उसे स्थानांतरण की दिनांक के उपरान्त इस नीति के अंतर्गत अनुमन्यतानुसार लाभ देय होंगे , परन्तु यदि इकाई द्वारा श्रेणी- ए एवं बी के क्षेत्र से बाहर स्थान परिवर्तन किया जाता है तो उसे पूर्व से प्राप्त पर्वतीय प्रोत्साहन का समायोजन पूंजीगत उपादान के साथ किया जायेगा । यदि लाभ प्राप्त इकाई द्वारा राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थानान्तरण किया जाता है तो इकाई को बंद की श्रेणी में मानते हुये तदनुसार वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

xix. नीति अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई को पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन की अंतिम किश्त प्राप्त करने की दिनांक के 5 वर्ष तक सतत् रूप से कार्यरत रहना अनिवार्य होगा । प्राकृतिक। आपदा के कारणों से अधिकतम 3 माह तक इकाई बन्द रहने पर, इसे बन्द होने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा । नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई, उक्तानुसार निर्धारित अवधि से पूर्व यदि बन्द पायी जाती है तो, नीति अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहन की वसूली, इकाई से साधारण ब्याज दर तत्समय प्रवृत्त (रेपो रेट +1 प्रतिशत) के साथ , भू- राजस्व की वसूली के सादृश्य की जा सकेगी। आपदा अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुये अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा वसूली का निर्णय लिया जा सकेगा ।

XX . पहले से मौजूद किसी उद्यम के विभाजन अथवा पुनर्गठन या पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र एवं मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तान्तरण अथवा अन्यत्र से विस्थापित इकाई नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी ।

xxi . निषेध/ प्रतिबन्धित सूची के उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

xxii . पी.पी.पी. मोड में स्थापित तथा पी.एस.यू. के द्वारा स्थापित इकाईयां नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी ।

xxiii . इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पात्र उद्यम को अपने उद्यम में प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

(13)

xxiv . इकाई की बिलिंग का पता पूंजीगत व्यय एवं परिचालन उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड में स्थित होना अनिवार्य है ।

xxv. नीति के अंतर्गत अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जारी बीजक तथा कैश पेमेंट के रूप में किया गया स्थायी पूंजी निवेश उपादान के आंगणन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।

xxvi . इस नीति में किसी भी परिवर्तन करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा । नीति में परिवर्तन की स्थिति में नीति अन्तर्गत पूर्व से लाभ प्राप्त कर रही इकाईयां, पूर्व से जारी उक्त लाभ प्राप्त करती रहेंगी ।

xxvii . नीति के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन अथवा अनुलग्नक-2 के अनुरूप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ ) का उत्तर जारी करने का अधिकार औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन को होगा ।

xxviii . नीति को लागू करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश (SOP ) जारी किये जा सकेंगे ।

(14)

अनुलग्नक- 1

निषेध सूचीः

i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं ।

ii . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला ।

iii. पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1986 का 5) का प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला सामान ।

iv . उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII - 1-20-13 ( 11 )/2001 दिनांक 16.02.2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद , 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण ।

V. ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स, कन्स्ट्रक्शन कार्य ।

vi . खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन, सिलिका प्रसंस्करण एवं इसके उप- उत्पाद को छोड़कर) ।

vii . पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ( SEIAA ) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां ।

viii . भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ- सफाई, प्रचालन, पैकिंग , रि- पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग , छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप ।

ix . पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियां ।

Χ. राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त कृषि, औद्यानिक एवं सेवा गतिविधियां ।

xi . केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निषेध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद ।

(15)

अनुलग्नक- 2

निवेशकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQ ) एवं दृष्टांत

प्रश्न 1 इस नीति के अंतर्गत किस श्रेणी के उद्यम वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे ?

उत्तर वृहत श्रेणी (संयंत्र एवं मशीनरी में रू. 50 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश) के ऐसे विनिर्माण उद्यम जो नीति अंतर्गत निषेध सूची में नहीं हैं, पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करने की स्थिति में वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे ।

प्रश्न 2 यदि किसी उद्यम के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से कम हो परन्तु संयंत्र व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से अधिक हो तो इकाई को इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे अथवा नहीं ?

उत्तर नहीं । चूंकि इकाई के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से कम है, अतः यह इकाई वृहत उद्यम के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में है , अतः इस नीति के अंतर्गत इकाई वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगी ।

प्रश्न 3 'वृहत उद्यम' एवं ' वृहत उद्यम निवेश श्रेणी' के निर्धारण हेतु किस पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ?

उत्तर उद्यम की श्रेणी अर्थात वृहत उद्यम के निर्धारण के लिये संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा, जबकि नीति में वर्णित वृहत उद्यम निवेश की श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा) के निर्धारण के लिये सम्बंधित वृहत उद्यम के कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ।

प्रश्न 4 नीति अंतर्गत अनुमन्य पूंजीगत उपादान / पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन हेतु किस प्रकार के पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ?

उत्तर पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन के लिये संयंत्र , मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में, पात्र कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ।

प्रश्न 5 इस नीति के अंतर्गत किस दिनांक से किस दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश को वृहत उद्यम/ वृहत उद्यम निवेश श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा ) निर्धारण/ उपादान आंगणन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा ?

उत्तर i . वृहत उद्यम के निर्धारण हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक तक संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा । विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण की अवस्था में इकाई के संयंत्र व मशीनरी में पूर्व से विद्यमान स्थायी पूंजी निवेश को भी इस हेतु संज्ञान में लिया जायेगा ।

ii . वृहत उद्यम निवेश श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा) के निर्धारण हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में कुल स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा । चरणबद्ध निवेश ( Phase wise Investment ) की स्थिति (16)

में कैफ आवेदन की तिथि से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक / कटऑफ दिनांक की सम्बंधित वार्षिकी (Anniversary ) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में किये गये कुल स्थायी पूंजी निवेश को सम्बंधित वर्ष में वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया जायेगा, परन्तु किसी निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त किये गये निवेश के आधार पर इकाई की निवेश श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इकाई की वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये नीति के प्रस्तर-8 की तालिका के स्तम्भ -4 में वर्णित न्यूनतम पूंजी निवेश तथा स्तम्भ -5 में वर्णित न्यूनतम स्थायी रोजगार, दोनों ही शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

iii . पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि-पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ।

चरणबद्ध निवेश ( Phase wise Investment ) की स्थिति में कैफ आवेदन की दिनांक से संतुष्टि- पत्र ( Letter of Satisfaction ) जारी होने की दिनांक / कटऑफ दिनांक की सम्बंधित वार्षिकी ( Anniversary ) तक कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में किये गये कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश को सम्बंधित वर्ष के लिये पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा, परन्तु किसी निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त किये गये किसी निवेश को इस हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।

प्रश्न 6 पूर्वसे विद्यमान सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम श्रेणी के उद्यम यदि पर्याप्त विस्तारीकरण के द्वारा वृहत उद्यम निवेश श्रेणी में प्रवेश करता है तो उसे इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन देय होंगे अथवा नहीं ?

उत्तर पूर्व से विद्यमान सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम श्रेणी के उद्यम यदि पर्याप्त विस्तारीकरण के द्वारा वृहत उद्यम निवेश श्रेणी में प्रवेश करता है और वह इस नीति के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करता है तो उसे नीति अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ देय होगा ।

प्रश्न 7 इस नीति के अंतर्गत यदि कोई वृहत उद्यम सम्बंधित निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन में आता है तो वह नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा अथवा नहीं ?

उत्तर यदि कोई वृहत उद्यम सम्बंधित निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन में आता है तो वह नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा ।

प्रश्न 8 यदि कोई वृहत उद्यम उच्चतर निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश तथा निम्नतर निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम स्थायी रोजगार की शर्त पूर्ण करता है तो उसे किस श्रेणी का लाभ देय होगा ?

उत्तर किसी वृहत उद्यम को उस निवेश श्रेणी का लाभ देय होगा, जिसके लिये निर्धारित दोनों न्यूनतम थेसहोल्ड सीमा (न्यूनतम स्थायी रोजगार एवं न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश) पूर्ण करता है ।

(17)

दृष्टांत

I. पूंजीगत उपादान

पूंजीगत उपादान दर

भुगतान अवधि

कुल पूंजीगत उपादान

वार्षिक पूंजीगत उपादान

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी

कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)

रू0 51 करोड़

रू0 5.10 करोड़

लार्ज

रू0 0.64 करोड़

10प्रतिशत 8 वर्ष

रू0 200 करोड़

रू0 20.00 करोड

रू0 2.50 करोड़

रू0 201 करोड़

रू0 24.12 करोड़

रू0 2.41 करोड़

12प्रतिशत 10 वर्ष

अल्ट्रा लार्ज

रू0 500 करोड़

रू0 60.00 करोड़

रू0 6.00 करोड़

रू0 501 करोड़

रू0 75.15 करोड़

मेगा

रू0 6.26 करोड़

15 प्रतिशत 12 वर्ष

रू0 1000 करोड़

रू0 150.00 करोड़

रु० 12.50 करोड़

रू0 1001 करोड़

रू0 200.20 करोड़

रू0 13.35 करोड़

20 प्रतिशत 15 वर्ष

अल्ट्रा मेगा

रू0 2000 करोड़

रू0 26.67 करोड़

रू0 400.00 करोड़ (अधिकतम)

II . पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी- ए जनपद में स्थापित उद्यम)

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी

भुगतान अवधि

कुल पर्वतीय प्रोत्साहन

वार्षिक पर्वतीय प्रोत्साहन

पर्वतीय प्रोत्साहन दर

कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)

रू0 51 करोड़

रू0 1.02 करोड़

लार्ज

रू0 12.75 लाख

2प्रतिशत 8 वर्ष

रू0 4.00 करोड

रू0 200 करोड़

रू0 50.00 लाख (18)

रू0 40.20

रू0 4.02 करोड़

रू0 201 करोड़

लाख

2 प्रतिशत 10 वर्ष

अल्ट्रालार्ज

रू0 10.00 करोड़

रू0 500 करोड़

रु० 1.00 करोड़

रू0 10.02 करोड़

रू0 501 करोड़

रू० 83.50 लाख

मेगा

2 प्रतिशत 12 वर्ष

रू0 20.00 करोड़

रू0 1000 करोड़

रू0 1.67 करोड़

रू0 1001 करोड़

रू0 20.02 करोड़

रू0 1.33 करोड़

2 प्रतिशत 15 वर्ष

अल्ट्रा मेगा

रू0 2000 करोड़

रू0 2.67 करोड़

रू0 40.00 करोड़ (अधिकतम)

111. पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी- बी जनपद में स्थापित उद्यम)

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी

भुगतान अवधि

कुल पर्वतीय प्रोत्साहन

वार्षिक पर्वतीय प्रोत्साहन

पर्वतीय प्रोत्साहन दर

कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)

रू0 6.38 लाख रू0 51 करोड़

रू0 0.51 करोड़

लार्ज

1 प्रतिशत 8 वर्ष

रू0 200 करोड़

रू0 25.00 लाख

रू0 2.00 करोड़

रू0 201 करोड़

रू0 20.10 लाख

रू0 2.01 करोड़

1 प्रतिशत 10 वर्ष

अल्ट्रा लार्ज

रू0 500 करोड़

रू0 50.00 लाख

रू0 5.00 करोड़

रू0 5.01 करोड़

रू0 501 करोड़

रू0 41.75 लाख

मेगा

1 प्रतिशत 12वर्ष

रू0 1000 करोड़

रू0 10.00 करोड़

रु० 83.33 लाख

रू0 1001 करोड़

रु० 10.01 करोड़

रू0 66.73 लाख

1 प्रतिशत 15 वर्ष

अल्ट्रा मेगा

रु० 2000 करोड़

रू0 1.33 करोड

रू0 20.00 करोड़ (अधिकतम) (19)

IV . चरणबद्ध निवेश ( Phase wise Investment )

इकाई x नीति की अवधि में 01 अप्रैल, 2025 में अपना कैफ ( CAF ) पंजीकरण कराते हुये मेगा पॉलिसी के अंतर्गत उपादान प्राप्त करने का आशय व्यक्त करती है । एक वर्ष उपरान्त 31 मार्च, 2026 को इकाई में ₹ 100 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश स्थापित कर कुल 60 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध करा कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है । इकाई द्वारा नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता परीक्षण का आवेदन किया जाता है जिस पर राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर इकाई के पक्ष में संतुष्टि- पत्र दिनांक 01 मई, 2026 को जारी किया जाता है । इकाई द्वारा संतुष्टि- पत्र जारी होने की तिथि अर्थात 01 मई, 2026 तक कुल ₹ 120 करोड़ का पूंजी निवेश स्थापित किया गया है । अतः इकाई x संतुष्टि- पत्र जारी होने के दिनांक 01 मई, 2026 को नीति अंतर्गत लार्ज निवेश श्रेणी में सम्मिलित होने के आधार पर 10 प्रतिशत पूंजीगत उपादान हेतु पात्र है । इकाई को प्रथम वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान निम्नवत आंगणित किया जायेगा-

₹ 120 करोड़ x 10

₹ 1.50 करोड़

8 x100

वर्षिक पूंजीगत उपादान (प्रथमकिश्त)

पुनः इकाई X द्वारा दिनांक 01 मई, 2027 तक इकाई द्वारा ₹ 20 करोड़ अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश किया गया । इस स्थिति में संतुष्टि- पत्र जारी होने की दिनांक (कटऑफ दिनांक) की प्रथम वार्षिकी अर्थात दिनांक 01 मई, 2027 तक कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश ₹ 140 करोड़ हुआ है , अतः इकाई को द्वितीय वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान निम्नवत आंगणित किया जायेगा-

₹ 1.75 करोड़

₹ 140 करोड़ x 10

8 x100

वर्षिक पूंजीगत उपादान (द्वितीय किश्त)

0 इकाई X द्वारा दिनांक 01 मई, 2027 से 31 मार्च, 2028 तक कोई अतिरिक्त पूंजी निवेश नहीं किया गया । पुनः इकाई द्वारा 01 अप्रैल, 2028 से 01 मई, 2028 तक ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया । इकाई को तृतीय वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान की गणना में पात्र स्थायी पूंजी निवेश के रूप में उक्त ₹ 10 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, क्योंकि इकाई ने यह पूंजी निवेश लार्ज श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि (03 वर्ष) , जो दिनांक 31 मार्च, 2028 को पूर्ण हो रही है, उसके उपरान्त किया है । अतः तृतीय वर्ष में देय वार्षिक पूंजीगत उपादान निम्नवत आंगणित किया जायेगा-

₹ 1.75 करोड़

₹ 140 करोड़ x 10

8 x 100

वर्षिक पूंजीगत उपादान (तृतीय किश्त)

पुनः इकाई X द्वारा 02 मई , 2028 से 01 मई, 2029 तक ₹ 60 करोड़ अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश तथा 100 अतिरिक्त स्थायी रोजगार सृजित किया गया । यदि इकाई द्वारा इस अवधि में उक्त अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं किया होता तो उसे पूंजीगत उपादान की चतुर्थ किश्त पूर्व की तरह ₹ 1.75 करोड़ देय होती, परन्तु अतिरिक्त पात्र स्थायी पूंजी निवेश तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन के आधार पर इकाई X निम्नतर निवेश श्रेणी (लार्ज) से उच्चतर निवेश श्रेणी (अल्ट्रा लार्ज) में परिवर्तित हो गयी है , अतः इसे देय पूंजीगत उपादान की चतुर्थ किश्त निम्नवत आंगणित की जायेगी-

₹ 2.52 करोड़

= ₹ 210 करोड़ x 12 10 x 100

वर्षिक पूंजीगत उपादान (चतुर्थ किश्त)

यदि इकाई द्वारा पुनः कोई अतिरिक्त पूंजी निवेश नहीं किया जाता है तो उसे किश्त संख्या--5 से किश्त संख्या-10 तक ₹ 2.52 करोड़ वार्षिक आधार पर देय होंगे ।

(20)

परन्तु यदि इकाई द्वारा पुनः अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाता है, जिससे इकाई की निवेश श्रेणी में परिवर्तन होता है, तो उसे देय आगामी किश्त का आंगणन कटऑफ तिथि की सम्बंधित वार्षिकी पर कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश, इकाई की निवेश श्रेणी के अनुसार अनुमन्य पूंजीगत उपादान दर तथा निर्धारित भुगतान अवधि को संज्ञान में लेते हुये किया जायेगा । इसमें इकाई को पूर्व निवेश श्रेणी में प्राप्त किश्तों की संख्या को कम करते हुये शेष किश्तें इकाई को वार्षिक आधार पर देय होंगी ।

यदि इकाई राज्य की श्रेणी-ए अथवा श्रेणी-बी के जनपद/ क्षेत्र में स्थापित है तो उसे देय पर्वतीय प्रोत्साहन का आंगणन भी पूंजीगत उपादान की तरह किया जायेगा ।

टिप्पणीः उक्त नीति के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में भिन्नता की दशा में हिन्दी पाठ ही मान्य होगा ।

आज्ञा से, विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of office memorandum No. 340/VII -A - 2/E - 67485 /2025/17 - Industry/2013 Dated- July 15 , 2025 .

July 15 , 2025

No. 340 /VII - A - 2 / E - 67485/ 2025 / 17 - Industry/ 2013 --The Governor, in order to establish Uttarakhand as a competitive destination for capital investment at national and international level and to create economic development and additional employment opportunities in the state by developing a favourable ecosystem for capital investment in large - scale manufacturing enterprises , supersedes the Mega Industrial and Investment Policy, 2021 issued by office memorandum No. 1675 ( 1 )/VII - A- 2/2021 /17 - Industry/2013, dated 31.12.2021 ( as amended from time to time ) and gives his assent to make the " Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy- 2025" .

(21)

Index

S. N                               Subject                              Page No.
       Preamble
                                                                           22
 2     Short Title
                                                                           22
 3     Objective                                                           22
 4     Strategy                                                          22-23
 5    Validity period                                                     23
 6     Definitions                                                      23-25
 7     Institutional Facilities                                         25-26
 8    Eligible enterprises and conditions for financial incentives      26-27
 9     Classification of district/ area for Hill Incentive                27
10    Financial Incentives
      Stamp Duty Reimbursement                                          27-28
      Capital Subsidy
      Hill Incentive
11    Guidance Principles                                               28-31
12    Annexure - 1 / Prohibited List                                      32
13    Annexure - 2/ Frequently Asked Questions ( FAQs ) by Investors   33-34
14    Illustrations
      Capital Subsidy                                                   35-37

Hill Incentive (Enterprises established in Category - A District)

Hill Incentive (Enterprises established in Category - B District )

Phase wise Investment (22)

The Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy - 2025

1. Preamble

According to the State Economic Survey Report 2023-24 . the contribution of the secondary (Manufacturing ) sector in GSDP is about 47 percent and the contribution of the tertiary ( service ) sector is about 43 percent . To encourage capital investment in the service sector , the State Government has issued a separate Uttarakhand Service Sector Policy- 2024 by Government Order No. 138 / One ( 05 )/2024 /XXVI / 2024 , dated March 15. 2024 . Along with this . 'Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy - 2023' has been issued to promote micro , small and medium scale enterprises in the manufacturing sector . In view of the current scenario and future prospects . Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy - 2025 is being made by the State Government to make capital investment in large enterprises in the state more attractive and competitive .

2. ShortTitle

This policy may be called Mega Policy , 2025.

3 . Objective

i. To establish Uttarakhand as a competitive and attractive destination for capital investment in large category manufacturing enterprises .

ii . To sustainably increase the contribution of the manufacturing sector to the state's economy.

iii . To ensure balanced , sustainable and inclusive economic development .

iv. To promote entrepreneurship , innovation and research & development .

V. To create a favorable environment for capital investment .

vi. To generate more employment in the manufacturing sector .

vii . To make maximum utilization of the production capacity of the industrial units .

4. Strategy

To achieve the objectives of this policy , the State Government will work according to the following strategy-

i . Creation of land bank to ensure availability of land for setting up industrial units .

ii . Promotion of establishment of industrial estates under Policy for Establishment of Private Industrial Estates/ Areas -2023 ( as amended ) to ensure availability of land for setting up industrial units in the private sector .

iii . To make maximum utilization of the logistics policy and other related policies of the Government of India and the State Government for the development of excellent infrastructure for setting up enterprises .

iv. To simplify the process of obtaining necessary approvals / permissions/License for setting up enterprises .

v. Promotion of Ease of Doing Business ( EoDB ) to facilitate ease for capital investment and conducive industrial environment.

vi . To resolve the problems faced by the enterprises promptly .

vii . To provide competitive and attractive financial incentives to encourage establishment of enterprises in the State .

viii . To encourage more and more employment generation at the local level .

ix. In view of the geographical disparities of the State , to make provision for additional financial incentive in the form of Hill Incentive to encourage the establishment of manufacturing units in the hilly areas .

(23)

x. To encourage innovation under the start - up policy of the State .

xi . To encourage research & development and quality testing in enterprises , provide capital subsidy assistance to the equipment used in this by considering it as a part of the productive plant and machinery of the enterprise .

xii . Encouraging the establishment of new enterprises as well as the expansion of existing enterprises .

xiii . Convergence with the schemes of the State Government for maximum utilization of the schemes and resources of the Government of India .

5. Validity period

i. This policy will be effective from the date of issue and will remain in force for the next 05 years unless it is amended or superseded .

ii . During the validity period of the policy , the units that express their intention to avail the benefits under this policyby making CAF application on the single window portal, will be given the benefit of financial incentives as per the permissible large capital investment category , till the stipulated payment period .

6. Definitions

i. "State" means the State of Uttarakhand ;

ii. "Policy " means Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy. 2025.

iii. "Unit means large scale manufacturing unit ;

iv. " Large enterprise " means such an enterprise in which capital investment in plant and machinery is more than Rs 50 crore;

V. "Manufacturing / Producing Enterprise " Manufacturing/ Producing Enterprise means an enterprise engaged in the manufacturing or production of goods or final products relating to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 , which has a distinct name or characteristic or use and which uses plant and machinery for value addition to the final product;

vi. "Start of commercial production " means starting of production on commercial scale through operation of the installed plant & machinery after trial production and commissioning of plant & machinery / equipment in the unit :

vii . "New Industrial Unit " means an industrial unit which has received in -principal approval for setting up a unit by making a CAF application under the single window after the date of issue of this policy ;

viii . "Substantial expansion of an existing enterprise " means an industrial unit which has applied for CAF under single window or has come into commercial production before the date of issue of this policy and after the issue of this policy, the unit has made a minimum increase of 25 percent in the existing fixed capital investment (building , plant , machinery and equipment ) for the purpose expansion/diversification in its production capacity and this results in a minimum increase of 25 percent in the capacity of the unit : of ix . " Fixed Capital Investment " Fixed capital investment under this policy means investment made by large enterprises in building . plant , machinery and other equipment used in production and such other assets as are required for the manufacture of the end product prior to commercial production , which will be taken into account for determining fixed capital investment as under : -

a. Workshop Building : Workshop Building means a new workshop building constructed for the project which includes buildings for storage facilities , in- house research and development, in - house testing facilities and manufacturing process .

b. Plant and Machinery: Plant and machinery means new plant and machinery , dies and molds and other such equipment which are directly used for manufacturing/ operating the product . The project cost will also include (24)

expenditure incurred on setting up the plant and machinery , internal power lines . switch boards . MCB boxes etc. for operating the plant and machinery .

transportation cost of plant and machinery and insurance expenses . If an electric sub- station or transformer is installed for operating the plant and machinery . then their cost will also be included under electrification . The following expenditure can also be included in plant and machinery -

Plants for non - conventional energy generation .

Captive power plant for power generation . Plants for non - conventional energy generation , captive power plants will be counted as plant and machinery for profit only if the power generated from them is usedby the unitfor its own use .

Testing Equipment

10 Water purification plant installedby a manufacturing unit for use in the production process .

Plants for pollution control measures , including facilities for collection . treatment , discharge or disposal of solid/ gaseous hazardous wastes . ETP Plant .

Boiler.

X. "Permanent employment" means workers /laborers employed on regular payroll by the employer in management /skilled /unskilled labor category in the concerned enterprise, who are paid salary/ wages directly by the employer . Employment provided through contractors will not be included in the category of permanent employment , but if temporary employment is provided by an enterprise through a registered contractor , then every 4 temporary employments willbe considered equivalent to 3 permanent employments for threshold permanent employment assessment ;

xi. "Temporary employment" means employment provided by the employer through a registered contractor in the relevant area ;

xii. "Threshold capital investment " means the minimum threshold fixed capital investment in workshop building and plant & machinery for various categories of large- scale investment in Column - 4 of the Table in Para- 8 of this Policy:

xiii. " Threshold employment " means the minimum threshold permanent employment for various categories of large - scale investment in Column - 5 of the Table in Para- 8 ofthis Policy;

xiv . " Standard Investment Period " means the maximum prescribed time period from the date of submission of CAF application on Single Window Portal for various categories of large investment category as mentioned in Column- 6 of the Table at Para- 8 of this Policy , within which the enterprise should start commercial production after making minimum threshold fixed capital investment as mentioned in Column - 4 and providing minimum threshold permanent employment as mentioned in Column - 5 of the Table at Para - 8 :

xv. " Payment Period " means the period mentioned in Column - 4 of the Table in Para- 10.2 of the Policy during which capital subsidy/ financial incentives are payable on annual basis to the large enterprise of the respective investment category . This period shall be calculated from the date of issue of " Letter of Satisfaction" by the unit as evidence of admissibility of financial incentives under the Policy , which is referred to as cutoff date herein;

xvi. " Eligible Fixed Capital Investment " means fixed capital investmem as defined under this Policy in the relevant large sector enterprise from the date of application for CAF under Single Windowto the date of issue of satisfaction letter ( cutoff date ) ;

xvii . " Letter of Satisfaction " means a letter issued as proof of admissibility of financial incentive after the in - principal approval of the ' State Empowered Committee' on (25)

the basis of the application made by the unit for examining the admissibility of financial incentive under the policy;

xviii . " Capital subsidy rate " means the percentage rate mentioned in Column - 2 of the Table in Para - 10.2 of the Policy , payable on fulfilling the eligibility conditions prescribed for the respective large scale investment category ;

xix . " Repo rate " means the rate prevailing at the time , at which loans are given by the Reserve Bank of India to the commercial banks / financial institutions of the country:

XX . " Enterprises in the Prohibited List " means the enterprises mentioned in Annexure - 1 to Para - 8 of the Policy:

xxi . " Act" means Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 ;

xxii . " CAF " means the Common Application Form available on the Uttarakhand Single Window Portal for grant of licenses /permissions to enterprises under the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 ( as amended ) and the rules issued from time to time in this regard:

xxiii . " State Empowered Committee " means the Empowered Committee constituted at the State level under Section 3 ( 1 ) of the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act. 2012 ( as amended ) :

xxiv. "High level Empowered committee " means the committee constituted under the chairmanship of the Principal Secretary/ Secretary. Industrial Development Department , Government of Uttarakhand under this policy:

xxv. " Stamp duty " means the stamp duty applicable under the Indian Stamp Act . 1899 (as in force in the State of Uttarakhand) .

7 . Institutional Facilities

i. Land Bank- Land is one of the major requirements for setting up an enterprise. In view of the limited land in government industrial establishments , a land bank of barren and unused land will be prepared in the State for setting up industries . Along with this , efforts will be made to maintain the availability of land for industry by encouraging the establishment of industrial establishments in the private sector under the " Policy for Establishment of Private Industrial Establishments /Areas -2023 " ( as amended ) .

ii . Infrastructure Facility It is essential to have a capable and strong infrastructure facility for setting up an enterprise . This reduces business costs as well as increases efficiency . A developed infrastructure is already available for setting up enterprises in the State . Infrastructure facilities will be further modernized and strengthened under various schemes of the Government of India and "Uttarakhand Logistics Policy - 2023 " .

iii . Single Window Clearance System ( SWCS) For timely and easy receipt of mandatory permissions /permissions /licenses to enterprises , a single window clearance system is in operation in the State under the Act . Through this , the services of various departments for capital investment in the State are available through a single application form , CAF . It will be made more effective by simplifying and making it timely.

iv . Ease of Doing Business ( EoDB ) - The State Government has done excellent work in the ease of doing business in the past years , as a result , the State has been classified as ' Top Achievers State' in the ranking released by the Government of India for the year 2022 in relation to the Business Reform Action Plan ( BRAP) . Under this , the process of various services being provided by the State Government has been digitized with the aim of making them timely and transparent . The government processes have been restructured and made more rational . The system of self- certification has been implemented in various approvals . Unused rules / Acts have been amended / repealed . Various rules /laws have been decriminalized by the State Government . Under EoDB. continuous work will be done to create a business - ready environment .

V. Investment Promotion and Facilitation Centre ( IPFC ) - A dedicated ' Investment Promotion and Facilitation Centre ' is already functioning at the level of Directorate of Industries and District Industries Centre , which is working as a centralized one- stop- center for investors and (26)

providing coordinated and systematic hand - holding support . To make the Investment Promotion and Facilitation Centers more effective , 'Investment Mitra' will be appointed as per the requirement at each district and state level to provide hand - holding support to the investors .

vi . Udyog Mitra- A three- tier Udyog Mitra has been constituted for quick resolution of the problems of entrepreneurs . " State Level Udyog Mitra Committee " under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister . Uttarakhand Government . " Empowered Committee of State Level Udyog Mitra Committee " under the chairmanship of Chief Secretary . Uttarakhand Government and "District Level Udyog Mitra Committee " under the chairmanship of District Magistrate at the district level have been constituted , which are responsible for quick resolution of the problems of entrepreneurs . The structure of Udyog Mitra will be made more effective . Online tracking will be arranged on a single window portal for resolving various problems raised in the meetings of Udyog Mitra , so that it can become more timely . transparent and effective for resolving problems .

vii . Research and Development (R & D ) - To encourage research and development , research and development equipment installed in -house by enterprises will be accepted as productive plant and machinery for inputs . Coordination between industry and universities and technical education institutions willbe encouraged , so that research and development can be encouraged as per the enterprises . Enterprises will be encouraged to adopt new technology .

8. Eligible enterprises and conditions for financial incentives

i. Units expressing their intent to avail benefits under the policy by applying for CAF on Single Window Portal during the validity period of this policy . and those units which have obtained in - principal approval on CAF before the date of commencement of commercial production and fulfil other eligibility conditions under the policy , will be eligible for the permissible benefits .

ii. Under the policy , new and substantially expanding manufacturing enterprises of large category ( having fixed capital investment of more than Rs . 50 crores in plant and machinery ) to be established within the geographical boundary of the state, exeluding the enterprises mentioned in the prohibited list ( Annexure - 1 ) . will be eligible for financial incentives .

For determining the admissibility of financial incentives provided under the policy . large enterprises have been classified on the basis of fixed capital investment in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investment) as follows-

Minimum Threshold

Fixed Capital Investment (Rs. crore)

Minimum Maximum

Large Enterprise Investment Category

Large

than 50

Standard Investment Period

Permanent Employment

Capital Investment (Rs . crore)

6 50

3Years

Rs . 200

crores

More Rs . crores

Ultra Large

than 200

200

150

4 Years

Rs . 500

crores

More Rs . crores

300

1000

Mega

than 500

Rs . crore

More Rs. crores

Ultra -Mega

than 1000

More Rs . crores

500

5Years

1000

500

7 Years (27)

iv. For the large enterprise to be eligible for financial incentives , it will be mandatory for the unit to establish the minimum fixed capital investment ( workshop building and plant & machinery ) as per column- 4 of the above table for the respective large enterprise investment category and to provide minimum permanent employment as per column - 5 and to come into commercial production within the standard investment period as per column - 6 .

V. The benefit of financial incentives as permissible under the policy will be payable after the date of commencement of commercial production of the unit by establishing the minimum threshold capital investment as per the respective large enterprise investment category and providing minimum threshold permanent employment and by submitting the claim as per the prescribed procedure .

vi. Tobe eligible under the policy , the enterprise must maintain permanent employment at the threshold level prescribed for the respective large enterprise investment category , continuously till the payment period prescribed for the respective category .

vii. Only fixed capital investment made within the standard investment period and permanent employment generated will be taken into account for determining the large enterprise investment category .

viii. Under this policy , any unit can avail the benefit only once .

9. Classification of district/ area for Hill Incentive

Under the policy, the district/ arca has been classified as follows for providing hill incentive-

Included/Covered area

a- Principal

Development

Government .

Industrial

Uttarakhand

Chairman

Member

b- Head of Department , State Tax / Labor/Electricity - Department or an officer nominated by them who is not below the rank of Additional Head of Department (30)

c- Finance Controller . Directorate of Industries .

Uttarakhand

Member

d- Director Uttarakhand General/Commissioner Industries , Convenor Member

Principal Secretary/Secretary , Industrial Development Department . Uttarakhand Government may also invite other specialist departments to the committee meeting as per the requirement .

xiv. The party dissatisfied with the decision of the high - level Empowered committee may appeal before the ' State Empowered Committee ' constituted under Act . The decision of the State Empowered Committee will be final .

xv . Out of the various policies applicable for large enterprises in the state , the benefit of only one policy can be availed, but till the date of issuance of this policy. those enterprises applying under the policy related to ' Customized package/ concession to enterprises of a particular category of the state , whose date of application for CAF under the single window is before the issuance of this policy , will also be eligible for the subsidy under this policy . provided they have not received any financial incentive under the Customized package .

xvi . If any new policy is issued by the Government of India for the enterprises to be set up in the State, then the financial incentives / subsidies permissible in the said policy will be adjusted with the financial incentives payable in the Uttarakhand Mega Industrial and Investment Policy , 2025.

xvii . In case of change in ownership or management of any unit through Merger/Demerger /Amalgamation / Change in Constitution or any other such means . it will be necessary for the unit to obtain its prior approval from the Directorate of Industries , Uttarakhand , so that in case of change in ownership or management of the unit, the existing unit continues to receive the benefits of incentives for the remaining permissible period . The units making the above changes without obtaining prior approval will not be entitled to the next installments of capital subsidy/mountain incentive . Under no circumstances , the eligibility period and the amount/limit of financial incentive will be increased .

xviii . Under the policy, the unit receiving benefit cannot change its location without obtaining prior permission from the Directorate of Industries . Dehradun for 5 years from the date of receiving the last installment of Capital subsidy /Hill incentive . If the benefit receiving unit transfers within the geographical boundary of the state after obtaining prior permission from the Directorate of Industries . Dehradun , then it will be entitled to benefits as permissible under this policy after the date of transfer , but if the unit shifts its location outside the area of category -A and B. then the previously received mountain incentive will be adjusted with the Capital subsidy . If the . benelit receiving unit transfers outside the geographical boundary of the state, then considering the unit in the category of closed , necessary action can be taken for recovery accordingly .

xix. It will be mandatory for the unit receiving benefit under the policy to remain in continuous operation for 5 years from the date of receiving the last installment of Capital subsidy / Hill incentive . If the unit remains closed for a maximum of 3 months due to natural disaster, it will notbe considered as closed . If the unit receiving benefit under the policy is found closed before the stipulated period as above , then recovery of all financial incentives provided under the policy can be made from the unit at the simple interest rate prevailing at that time ( Repo Rate + 1 percent ) , similar to the recovery of land revenue . Taking into account the disaster or other unavoidable circumstances , the decision of recovery can be taken by the State Empowered Committee constituted under the Act.

xx. Division or reorganization of an existing enterprise or transfer of plant and machinery previously used for some other purpose to a new unit or unit displaced from elsewhere will not be eligible to receive financial incentives under the policy .

xxi . Industries in the prohibited/ restricted list will not be eligible for any incentive under thispolicy.

(31)

xxii . Units established in PPP mode and by PSUs will not be eligible for any incentive under the policy.

xxiii . For the admissibility of financial incentives under this policy, it will be necessary for the eligible enterprise to provide at least 70 percent permanent employment to the permanent residents of the state in its enterprise .

xxiv . The billing address of the unit must be located in Uttarakhand for capital expenditure and operational purposes .

xxv . Under the policy . fixed capital investment made in the form of invoices issued by unregistered suppliers and cash payments will not be taken into account for calculation of subsidy .

xxvi . The right to make any change in this policy will be vested in the Uttarakhand Government . In case of change in the policy . the units which are already getting benefits under the policy will continue to get the said benefits .

xxvii . The Industrial Development Department , Government of Uttarakhand will have the authority to issue clarification /guidance on the points of the policy or answer frequently asked questions ( FAQs ) as per Annexure - 2 .

xxviii . To implement the policy . Industrial Development Department , Uttarakhand Government may issue guidelines ( SOP) .

(32)

Annexure- 1

Prohibited List

i. All goods falling under Chapter 24 of the First Scheduleto the Central Excise Tariff Aci . 1985 ( 5 of 1986 ) relating to tobacco and manufactured tobacco products .

ii. Pan masala falling under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act . 1985 ( 5 of 1986 ) .

iii . Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act . 1985 ( 5 of 1986) , produced by petroleum or gas refineries .

iv. Single use plastic products , polythene of less than 120- micron thickness , plastic waste processing prohibited from 01 July , 2022 by the notification number 84 /XXXVIII - 1-20- 13( 11 ) /2001 dated 16.02.2021 of the Environment Protection and Climate Change Section . Uttarakhand Government and notification dated 12 August , 2021 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change . Government of India.

V. Brick making units , construction works .

vi. Mining and stone crusher units ( except soap stone , silica processing and its by - products ) .

vii. Units not complying with environmental standards or not obtaining requisite consent to establish and operate from the Ministry of Forest . Environment and Climate Change . Government of India or State Environmental Impact Assessment Authority ( SEIAA ) or the concerned Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board .

viii . Low value addition activities such as preservation , cleaning , handling , packing . re - packing or re - labelling, sorting , change in retail selling price etc. during storage and wholesale and retail trade .

ix. All service sector activities including tourism .

X. Agricultural , horticultural and service activities having industry status in the State .

xi . All products included in the list of prohibited categoriesby the Central / State Government from time to time .

(33)

Annexure-2 Frequently Asked Questions ( FAQs ) by Investors and Illustrations

Question 1 Which category of enterprises will be eligible for financial incentives under this policy?

Answer Manufacturing enterprises in the large category ( fixed capital investment in plant & machinery more than Rs . 50 crore ) which are not in the prohibited list under the Policy will be eligible for financial incentives subject to fulfilling other eligibility conditions .

Question 2 If the total fixed capital investment in plant and machinery of an enterprise is less than Rs.50 crores but the total fixed capital investment in plant and machinery and workshop building is more than Rs.50 crores , then will the unit be eligible for financial incentives under this policy or not ?

Answer

No. Since the total fixed capital investment in plant and machinery of the unit is less than Rs . 50 crores , this unit does not fall under the category of large enterprise but it is in the category of micro . small and medium enterprise , hence the unit will not be eligible for financial incentives under this policy .

Question 3 What capital investment will be taken into account for determining 'large enterprise ' and ' large enterprise investment category' ?

Answer

For determining the category of enterprise i.e .. large enterprise , the total fixed capital investment in plant and machinery shall be taken into account, whereas for determining the category of large enterprise investment ( large, ultra large , mega and ultra- mega ) as described in the policy , the total fixed capital investment in workshop building and plant & machinery ( excluding land and other capital investments ) of the concerned large enterprise shall be taken into account .

Question 4 What type of capital investment will be taken into consideration for calculation of permissible capital subsidy/hill incentives under the policy?

Answer

For calculation of capital subsidy /hill incentive , the eligible total fixed capital investment in plant , machinery and workshop building will be taken into account .

Question 5 Under this policy , from which date to which date the fixed capital investment will be taken into account for determination of large enterprise/large enterprise investment category ( large , ultra large , mega and ultra - mega )/assessment of the inputs?

Answer

i. For determining large enterprise , the total fixed capital investment in plant and machinery from the date of CAF application on single window portal till the date of issue of Letter of Satisfaction will be taken into consideration . In case of substantial expansion of existing enterprise , the existing fixed capital investment in plant and machinery of the unit will also be taken into consideration for this purpose.

ii . For determining large enterprise investment category ( large , ultra large , mega and ultra -mega) , the total fixed capital investment in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investment ) from the date of CAF application on single window portal to the date of issue of Letter of Satisfaction (cut- off date ) will be taken into consideration . In case of Phase wise Investment , the total fixed capital investment made in workshop building and plant & machinery ( excluding land and other capital investment ) from the date of CAF applicationto the respective anniversary of the date of issue of Letter of (34)

Satisfaction/cut- off date will be taken into account for determining the large enterprise investment category in the respective year , but there will be no change in the investment category of the unit on the basis of investment made after the standard investment period prescribed for any investment category . It will be mandatory for the unit to fulfil both the conditions of minimum capital investment mentioned in column -4 of the table of para- 8 of the policy and minimum permanent employment mentioned in column - 5 for the large enterprise investment category.

iii . For calculation of capital subsidy /hill incentives , the total eligible fixed capital investment in workshop building and plant and machinery ( excluding land and other capital investments ) from the date of CAF application on single window portal to the date of issue of Letter of Satisfaction ( cut - off date ) will be taken into consideration .

In case of phase wise investment , the total eligible fixed capital investment made in workshop building and plant and machinery (excluding land and other capital investments ) from the date of CAF applicationto the respective anniversary of the date of issue of Letter of Satisfaction/cut- off date will be taken into consideration for calculation of capital subsidy/ hill incentives for the respective year. but any investment made after the standard investment period prescribed for any investment category will not be taken into consideration for this purpose.

Question 6 If a pre -existing micro , small or medium enterprise enters the large enterprise investment category through substantial expansion , will it be entitled to the financial incentives allowed under this policy or not?

Answer

If a pre - existing micro , small or medium enterprise enters the large enterprise investment category through substantial expansion and it fulfils other eligibility conditions prescribed under this policy, then it will be entitled to the benefit of financial incentives allowed under the policy .

Question 7 Under this policy, if a large enterprise comes into commercial production after the standard investment period prescribed for the respective investment category , then will itbe eligible for financial incentives under the policy or not ?

Answer

If a large enterprise comes into commercial production after the standard investment period prescribed for the respective investment category , then it will not be eligible for financial incentives under the policy.

Question 8 If a large enterprise fulfils the minimum fixed capital investment prescribed for the higher investment category and the minimum permanent employment prescribed for the lower investment category , then which category of benefit will it be entitled to?

Answer A large enterprise will be entitled to the benefit of that investment category for which it fulfils both the minimum threshold limits (minimum permanent employment and minimum fixed capital investment) .

(35)

Illustrations

1 .

Capital Subsidy

Payment

Period

Total Capital Subsidy

Annual Capital Subsidy

Capital Subsidy Rate

Large Enterprise Investment Category

Eligible Fixed Capital Investment in Workshop Building, Plant and Machinery (for example)

Rs . 5.10 Crore

Rs . 51 Crore

Rs . 0.64 Crore

8 Years

10 Percent

Large

Rs . 200 Crore

Rs . 20.00 Crore Rs . 2.50 Crore

Rs . 201 Crore

Rs . 24.12 Crore Rs . 2.41 Crore

10 Years

12 Percent

Ultra Large

Rs. 500 Crore

Rs . 60.00 Crore Rs . 6.00 Crore

Rs . 75.15 Crore

Rs . 501 Crore

Rs . 6.26 Crore

15 Percent 12 Years

Mega

Rs . 1000 Crore

Rs . 150.00 Crore Rs . 12.50 Crore

Rs . 1001 Crore

Rs . 200.20 Crore Rs . 13.35 Crore

15 Years

20 Percent

Ultra- Mega

Rs . 2000 Crore

Rs . 26.67 Crore

Rs . 400.00 Crore (Maximum)

II . Hill Incentive ( Enterprises established in Category - A District )

Annual Hill Incentive

Total Hill Incentive

Payment

Period

Hill Incentive Rate

Large Enterprise Investment Category

Eligible Fixed Capital Investment in Workshop Building, Plant and Machinery (for example)

Rs . 12.75 Lakh

Rs . 1.02 Crore

Rs. 51 Crore

2 Percent 8 Years

Large

Rs . 50.00 Lakh

Rs . 4.00 Crore

Rs . 200 Crore

Rs . 40.20 Lakh

Rs . 4.02 Crore

Ultra

Rs. 201 Crore

10 Years

2 Percent

Rs . 1.00 Crore

Rs . 10.00 Crore

Rs. 500 Crore

Large

Rs . 83.50 Lakh

Rs . 10.02 Crore

Rs.501 Crore

12Years

2 Percent

Mega

Rs . 1.67 Crore

Rs. 20.00 Crore

Rs . 1000 Crore

Rs . 1001 Crore

Rs . 20.02 Crore Rs . 1.33 Crore

15 Years

2Percent

Rs . 2.67 Crore Rs . 2000 Crore

Ultra- Mega

Rs . 40.00 Crore (Maximum) (36)

III . Hill Incentive (Enterprises established in Category- B District )

Eligible Fixed Capital

Payment Period

Total Hill Incentive

Annual Hill Incentive

Hill Incentive Rate

Large Enterprise Investment Category

Investment in Workshop Building, Plant and Machinery (for example)

Rs . 51 Crore

Rs . 0.51 Crore

Rs . 6.38 Lakh

Large

8 Years

I Percent

Rs . 200 Crore

Rs . 2.00 ( ' rore Rs . 25,00 Lakh

Rs . 201 Crore

Rs . 2.01 Crore Rs . 20.10 Lakh

10 Years

| Percent

Ultra Large

Rs . 500 Crore

Rs . 5.00 Crore Rs . 50.00 Lakh

Rs . 501 Crore

Rs . 5.01 Crore Rs . 41.75 Lakh

Mega

IPercent 12Years

Rs . 10.00 Crore Rs . 83.33 Lakh Rs . 1000 Crore

Rs . 10.01 Crore Rs . 66.73 Lakh Rs . 1001 Crore

1 Percent 15 Years

Ultra- Mega

Rs . 1.33 Crore Rs . 2000 Crore

Rs . 20.00 Crore (Maximum)

IV. Phase wise Investment

UnitX registers its CAF on 01 April 2025 during the policy period and expresses its intention to receive subsidy under the Mega Policy . After one year , on 31 March 2026 , the unit establishes a fixed capital investment of 100 crore and starts commercial production , providing permanent employment to a total of 60 people . The unit applies for eligibility test to avail benefits under the policy , on which the State Empowered Committee grants in - principal approval and a Satisfaction letter is issued in favor of the unit on 01 May 2026. The unit has established a total capital investment of 120 crore till the date of issue of satisfaction letter i.e. , 01 May 2026. Therefore . Unit X is eligible for 10 percent capital subsidy on the basis of being included in the large investment category under the policy on 01 May 2026 , the date of issue of satisfaction letter . The annual capital contribution payable to the unit in the first year will be calculated as follows-

1.50 Crore

(First Installment)

Annual Capital Subsidy 120 Crore x 10 = 8 x 100

C Again , additional eligible fixed capital investment of 20 crore was made by Unit X till 01 May . 2027. In this situation, the total eligible fixed capital investment till the first anniversary of the date of issue of satisfaction letter ( cutoff date ) i.e .. 01 May . 2027 is 140 crore , hence the annual capital contribution payable to the unit in the second year will be calculated as follows-

140 Crore x 10

1.75 Crore

8 x100

Annual Capital Subsidy (Second Installment ) (37)

No additional capital investment was made by Unit X from 01 May . 2027 to 31 March , 2028 . Again , the unit made an additional capital investment of ₹ 10 crore from 01 April , 2028 to 01 May . 2028. The said 10 crore will not be included as eligible fixed capital investment in the calculation of annual capital contribution payable to the unit in the third year , because the unit has made this capital investment after the standard investment period ( 03 years ) prescribed for the large category , which is getting completed on 31 March , 2028. Therefore , the annual capital contribution payable in the third year willbe calculated as follows-

1.75 Crore

Annual Capital Subsidy (Third Installment )

140 Crore x 10

8 x 100

Q Again , Unit X made additional eligible fixed capital investment of ₹ 60 crore and created 100 additional permanent jobs from 02 May . 2028 to 01 May , 2029. If the unit had not made the said additional fixed capital investment and created additional employment during this period , then the fourth installment of capital contribution of 2 1.75 crore would have been payable to it as before, but on the basis of additional eligible fixed capital investment and additional employment generation . Unit X has been converted from lower investment category ( large ) to higher investment category ( ultra large ) , hence the fourth installment of capital contribution payable to it will be calculated as follows-

210 Crore x 12

2.52 Crore

10 x 100

Annual Capital Subsidy (Fourth Installment)

Ifthe unit does not make any additional capital investment , then 2 2.52 crore will be payable on annual basis from installment number 5 to installment number 10 .

However, if the unit again makes additional fixed capital investment and creates additional employment . which changes the investment category of the unit , then the calculation of the next instalment payable to it will be done taking into account the total eligible fixed capital investment on the respective annuity of the cut- off date , the permissible capital subsidy rate as per the investment category of the unit and the prescribed payment period . In this , reducing the number of instalments received by the unit in the previous investment category , the remaining instalments will be payable to the unit on an annual basis .

If the unit is established in category -A or category- Bdistrict/area of the State . then the hill incentive payable to it will also be calculated like capital subsidy.

Note- In case of any mismatch between Hindi and English version of the said policy . the Hindi version will be taken into consideration .

By Order,

VINAY SHANKAR PANDEY,

Secretary.

टिप्पणी- राजपत्र , दिनांक 19-07-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी ०एस ० यू० (आर ० ई ० ) 10 औ ०वि ० / 337-02-08-2025-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो)