NOTIFICATION

क्रम संख्या-103

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1 , खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० आश्विन 16 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 368 / XXXVI ( 3 ) / 2025 / 46 (1 ) / 2025

देहरादून, 08 अक्टूबर , 2025

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा ० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ' उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 ' पर दिनांकः 06 अक्टूबरं, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 18 वर्ष , 2025 के रूप में सर्व - साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई० ( आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम , 2025

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 , 2025 )

संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और विस्तार

परिभाषाएं

मान्यता की अनिवार्यता और परिणाम

पूर्व में मान्यता प्राप्त मदरसे के पुनः मान्यता की आवश्यकता

प्राधिकरण

प्राधिकरण की संरचना

अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्ते

अध्यक्ष / सदस्य की पदच्युति

प्राधिकरण के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण का विशिष्ट कार्य

प्राधिकरण के सामान्य कार्य

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता विषयक निर्णण लेने की प्राधिकरण की शक्ति

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता हेतु अनिवार्य शर्ते

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया

मान्यता समाप्त करने की शक्तियां

प्राधिकरण को निर्देशित करने की उत्तराखण्ड सरकार की शक्तियाँ

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

नियम बनाने की शक्ति

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

निरसन एवं व्यावृत्तियां 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम , 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 , 2025)

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (जिसे इसमें " USAME " कहा गया है ) जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रदान करने व कार्य करने की शक्तियां निहित है, ऐसे संस्थानों में शैक्षिक उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाये और बढ़ावा देने और उक्त उद्देश्योंसे संबंधित , आकस्मिक, जुड़ते हुए , या परिणामी सभी मामलों संबंधी प्रावधान करने के लिए ,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमितहोः-

संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और विस्तार

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है ।

परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "प्राधिकरण" से उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) " अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) " शैक्षणिक संस्थान" से परिषद से संबद्ध उच्च माध्यमिक / इण्टरमीडिएट स्तर तक का शैक्षणिक संस्थान अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(च) "अल्पसंख्यक समुदाय " से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुसलमान या ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी समुदाय अभिप्रेत है;

(छ) "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" से ऐसा शैक्षणिक संस्थान अभिप्रेत है जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित व संचालित हो और जो प्राधिकरण से इस रूप में मान्यता प्राप्त हो; तथा

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

मान्यता की अनिवार्यता

और परिणाम

(1 ) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान में अपने धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए , कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान , परिषद द्वारा अनुमत और विहित विषयों के अतिरिक्त , अपने धर्म संबंधी विशिष्ट अतिरिक्त विषयों को पंढ़ा सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों, गुणवत्ता और विषय सामग्री के अनुरूप होंगे ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16 , 1947 शक सम्वत्)

(3) उपधारा (2 ) के अनुसार पढ़ाये जाने वाले अतिरिक्त विषयों के लिए प्रत्येक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्राधिकरण की समग्र देख - रेख में परीक्षा आयोजित करने, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उन्हें आवश्यक प्रमाण- पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण- पत्र, परिषद द्वारा निर्गत प्रमाण - पत्र के अतिरिक्त होगा और उसमें यह उल्लेख किया जा सकता है कि संस्था प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

पूर्व में मान्यता प्राप्त मदरसे के पुनः मान्यता की आवश्यकता

इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी मदरसा , उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 तथा उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अनुरूप , शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंत तक शिक्षा प्रदान करना जारी रख सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसे किसी मदरसे द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 से धार्मिक शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए , परिषद् से विधिवत मान्यता होने के उपरांत , इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण से पुनः मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

प्राधिकरण

5. राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी , जिसे उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा ।

प्राधिकरण की संरचना

6. (1) प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष और ग्यारह सदस्य होंगे ।

(2) अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का एक शिक्षाविद् होगा, जिसके पास पंद्रह वर्ष या उससे अधिक के शिक्षण का अनुभव हो , जिसमें उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान / संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव शामिल है ।

(3) ग्यारह सदस्यों में से छह सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे तथा यथा सम्भव धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित प्रत्येक समुदाय में से एक- एक सदस्य इसमें शामिल होंगे । ऐसा सदस्य एक शिक्षाविद् होगा जिसके पास अधिमानतः उस विषय में, जो उसके धर्म से सम्बन्धित हो या जिसका सम्बन्ध उस भाषा से हो जिसमें उसके धर्म के ग्रन्थ मूल रूप से लिखे गये हों , दस वर्ष या उससे अधिक का शिक्षण अनुभव उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान/ संस्थानों में हो । इस शिक्षण अनुभव में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव शामिल होगा ।

(4) अन्य पांच सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) उत्तराखण्ड सरकार का एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के सचिव के समकक्ष या उससे वरिष्ठ पदों पर कार्य किया हो;

(ख) विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव रखने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता;

(ग) महानिदेशक , विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड (पदेन);

(घ ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड (पदेन); तथा

(ङ) निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड (पदेन ) - सदस्य सचिव।

5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० ( आश्विन 16 , 1947 शक सम्वत्)

(1 ) अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य , पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगेः

अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्ते 7.

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकार , अधिसूचना द्वारा , अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय लिखित रूप से अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उनके त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने की तिथि से वे पदमुक्त हो जायेंगे ।

(3) अध्यक्ष एवं सदस्यों ( पदेन सदस्यों को छोड़कर ) के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्ते उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित / विहित की जायेंगी ।

अध्यक्ष/ सदस्य की पदच्युति 8. उत्तराखण्ड सरकार, अध्यक्ष या सदस्य ( पदेन सदस्य को छोड़कर) को पदच्युत कर सकती है , यदि ऐसा पदधारक-

(क) दिवालिया हो जाता है; या / और

(ख) छह महीने या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा से दोषसिद्ध हो जाता है; या/ और

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है; या / और

(घ) प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में बिना पूर्वानुमति अनुपस्थित रहता है ; या / और

(ङ) उत्तराखण्ड सरकार की राय में , यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है , जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो गया है:

परन्तु यह कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पदच्युत नहीं किया जाएगा ।

प्राधिकरण के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

(1 ) अपने कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु, प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा , जितनी उत्तराखण्ड, सरकार द्वारा विहित / अनुमोदित की जायें ।

(2) अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विहित / नियत की जायेंगी ।

प्राधिकरण की बैठक 10. (1) प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार और आवश्यकतानुसार , अधिक बार या किसी भी समय , जैसा अध्यक्ष उचित समझे , होगी ।

(2) अध्यक्ष तथा उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, पदेन सदस्यगण में से वरिष्ठतम अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

(3) प्राधिकरण की बैठक में उत्पन्न सभी प्रश्नों का निर्णय , उपस्थित एवं मतदान करने वाले अध्यक्ष तथा सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, .. तथा यदि मतों की संख्या समान हो, तो बैठक में उपस्थित पदेन सदस्यगण में से वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा विषय का निर्णय किया जाएगा।

प्राधिकरण का विशिष्ट 11 . कार्य

(1) प्राधिकरण , इस अधिनियम के अधीन , अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

(2) प्राधिकरण , अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकृत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पढ़ाए जाने वाले अल्पसंख्यक 6

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

समुदाय के धर्मों या/ और भाषाओं से संबंधित विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करेगा जिस हेतु प्राधिकरण अपने गठन की तिथि से यथासम्भव 30 दिनों के भीतर, प्राधिकरण के सदस्यों में से उप-समिति/ उप - समितियाँ गठित करेगा , जो अगले छह महीनों में पाठ्यक्रम विकसित करेगी ।

(3) उपरोक्त पाठ्यक्रम पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

12.

प्राधिकरण के सामान्य कार्य

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण-

(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, यदि इस संबंध में किसी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त आवेदन सही पाया जाता है;

(2) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को आधुनिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की उत्कृष्टता को सुगम बनाने में परिषद को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का कल्याण सुनिश्चित होगा;

(3) जब भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये, धारा 11 में निहित. प्रावधानों के अनुरूप गठित उप समिति / उप समितियों की अनुशंसा के आधार पर , उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से पाठ्यक्रम को संशोधित और अधिसूचित करेगा;

(4) धारा 3 की उपधारा (2 ) से आच्छादित अतिरिक्त विषयों से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करने, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रमाण - पत्र जारी करने के तरीके के बारे में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मार्ग दर्शन प्रदान करेगा, उनका पर्यवेक्षण करेगा और उन्हें निर्देश देगा;

(5) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की शिकायतों पर कार्यवाही करेगा; और

(6) ऐसे अन्य कार्य करेगा और कदम उठायेगा जो प्राधिकरण के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक , प्रासंगिक या सहायक हों ।

13.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता विषयक निर्णय लेने की प्राधिकरण की शक्ति

किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के आवेदन- पत्र पर प्राधिकरण को यह अधिकार होगा की वह शैक्षणिक संस्थान को आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक शैक्षणिक.. संस्थान की मान्यता प्रदान करे या धारा 14 में वर्णित अनिवार्य शर्तों के आधार पर इसे अस्वीकार करे ।

14. प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता तभी प्रदान करेगा जब आवेदके शैक्षणिक संस्थान द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता हेतु अनिवार्य शर्ते

(क) शैक्षणिक संस्थान एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित हो;

(ख) शैक्षणिक संस्थान परिषद् से संबद्ध हो;

(ग) शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन किसी ऐसे निकाय द्वारा किया जा रहा हो, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में , भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 के अंतर्गत न्यास के रूप में , या कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गैर- लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत हो;

7 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

(घ) जिस भूमि पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित है, उसका स्वामित्व / पंजीकृत पट्टा खण्ड (ग) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी/न्यास / कंपनी के नाम पर हो;

(ङ) शैक्षणिक संस्थान के सभी वित्तीय लेन - देन अनिवार्य रूप से किसी वाणिज्यिक बैंक में उस संस्थान के नाम से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से संचालित होते हों;

(च) सोसाइटी / न्यास / कंपनी की प्रबंध समिति / न्यासी / निदेशक , जैसा भी मामला हो , और शैक्षणिक संस्थान का शासी निकाय , पूर्णतः या अधिकांशतः संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों से मिलकर बना हो;

(छ) खण्ड (ग ) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी / न्यास / कंपनी के उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हों कि यह मुख्य रूप से अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सेवा करने के लिए बनी हैं;

(ज) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों या कर्मचारियों को अपनी किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा;

(झ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगा;

(ञ) सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में, परिषद और प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर निर्धारित नियम और विनियम या जारी किए गए निर्देश अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर पूर्णतः लागू होंगे;

(ट) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे ।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया 15. (1 ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक संस्थान, प्राधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) आवेदन पर कार्यवाही करने और संस्थान के निरीक्षण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा । मान्यता के नवीनीकरण के मामले में भी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण, धारा 14 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता हेतु आवेदन की जाँच करेगा और यदि आवश्यक हो, तो शैक्षणिक संस्थान का निरीक्षण करेगा ।

(4) प्राधिकरण द्वारा दी गई मान्यता तीन शैक्षणिक सत्रों की अवधि के लिए वैध होगी ।

(5) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व, मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

मान्यता समाप्त करने की शक्ति 16. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करने के पश्चात् किसी भी समय, प्राधिकरण, संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसी मान्यता समाप्त कर सकता है यदि वह पाता है कि- 8

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 08 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन16, 1947 शक सम्वत्)

(क) धारा 14 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ है; और/या

(ख) शुल्क, दान, अनुदान या किसी अन्य वित्त पोषण स्रोत से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग हुआ है ।

17.

प्राधिकरण को निर्देशित करने की उत्तराखण्ड की शक्तियाँ सरकार

(1 ) उत्तराखण्ड सरकार के पास प्राधिकरण द्वारा संचालित या किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में प्राधिकरण को संबोधित करने और प्राधिकरण से संबंधित किसी भी मामले पर अपने विचार प्राधिकरण को संप्रेषित करने की शक्ति होगी ।

(

2) उपधारा (1 ) से सम्बन्धित प्रकरण में यदि प्राधिकरण, उचित समय के भीतर, उत्तराखण्ड सरकार की संतुष्टि के अनुरूप कार्रवाई नहीं करता है, तो प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, उत्तराखण्ड सरकार इस अधिनियम के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी कर सकती है ; जो वह उचित समझे , और प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करेगा ।

(3) जब कभी, उत्तराखण्ड सरकार की राय में, तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह पूर्वगामी उपबंधों के अधीन प्राधिकरण को कोई संदर्भ दिए बिना , इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकती है, जैसा वह आवंश्यक समझे और विशिष्टतः , ऐसे आदेश के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा की गई किसी कार्यवाही या पारित किये गये किसी आदेश को संशोधित या रद्द कर सकती है या कोई विनियम बना सकती है और तदनुसार प्राधिकरण को तत्काल सूचित कर सकती है, जिसका अनुपालन करने हेतु प्रााधिकरण कर्त्तव्यबद्ध होगा ।

18.

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा बनाये गये किसी अन्य अधिनियम या नियम/विनियम में असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य एवं प्रभावी समझे जाएंगे ।

नियम बनाने की शक्ति 19. (1 ) उत्तराखण्ड सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा ।

20.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उत्तराखण्ड सरकार , राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के. उपबंधों से असंगत न हो, कर सकेगी , जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते होंः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नही किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, पारित होने के पश्चात यथाशीघ्र , राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा ।

निरसन एवं व्यावृत्तियां 21 . (1 ) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019, 01 जुलाई , 2026 से निरस्त माने जाएंगेः 9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

परन्तु यह कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से संबंधित सभी कार्य संचालन, परीक्षाएं और परिणाम , उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019 के अंतर्गत कोई नया पंजीकरण नहीं होगा और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रदान की जायेगी ।

(2) ऐसा निरसन -

(क) निरसित कानूनों के अन्तर्गत अर्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी को प्रभावित नहीं करेगा;

(ख) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी के संबंध में प्रचलित किसी कानूनी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा ।

आज्ञा से , धनंजय चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव ।

10 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य में मदरसों की मान्यता के लिए उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड अधिनियम , 2016 और उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियमावली , 2019 प्रख्यापित किये गए थे ।

2. प्रस्तावित विधेयक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता, ऐसे संस्थानों की शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता सुनिश्चित किए जाने से संबंधित है । इन प्राविधानों का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान किया जाना है ।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 का प्रख्यापन किया जाना अपेक्षित है ।

4. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है ।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्) 11

No. 368/XXXVI (3 )/2025/46 ( 1 ) /2025

Dated Dehradun , October 08, 2025

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Minority Education Act , 2025 (Act No. 18 of 2025 ).

Aspassed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06 October, 2025.

THE UTTARAKHAND MINORITY EDUCATION ACT, 2025

(Uttarakhand Act No. 18 OF, 2025)

1. Shorttitle, commencement and extent

Definitions 2.

Requirement and Consequences of Granting Recognition 3.

Requirement of Recognition for an existing recognized Madarsa 4.

TheAuthority 5.

6. Composition of the Authority

7. Terms of office and conditions of service of Chairperson and Members

8. Removal of Chairperson/Member

9. Officers and other employees of the Authority

10. Meeting of the Authority

11. Specific Functions of the Authority

12. General Functions of the Authority

13. Power of the Authority to decide on granting recognition as Minority Educational Institution

14. Necessary conditions for granting the recognition as Minority Educational Institution 15. Procedure for seeking recognition as a Minority Educational Institution

16. Power to cancel the recognition

17. Powers of the Government of Uttarakhand to give directions to the Authority 18. Overriding effect of the Act

19. Power to make rules

20. Power to remove difficulties

21. Repeal and Savings 12 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 08 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन16 , 1947 शक सम्वत्)

(Uttarakhand Act No. 18 OF, 2025)

THE UTTARAKHAND MINORITY EDUCATION ACT, 2025 An

Act

to establish and constitute the Uttarakhand State Authority for Minority Education (hereinafter referred to as " USAME " ) vested with powers and functions for the recognition of educational institutions established and administered by minority communities , to facilitate and promote educational excellence in such institutions , and to assist for all matters ancillary . incidental , connected with , or consequential to the aforesaid purposes .

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy - sixth year of the Republic of India , as follows -

(1) This Act may be called the Uttarakhand Minority Education Act. 2025 .

Short commencement and extent title, 1 .

(2) It shall come in to force on such date as the State Government may , by notification in the Official Gazette . appoint.

(3) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

Definitions

2 . In this Act , unless the context otherwise requires -

(a) "Authority " means the Uttarakhand State Authority for Minority Education ( USAME ) ;

(b) " Board " means the Board of School Education . Uttarakhand;

(d) " educational institution " means an educational institution upto senior secondary /intermediate level affiliated with the Board:

(e) " Member " means a member of the Authority ;

(f) " minority community ", for the purpose of this Act , means a community comprising either Muslims or Christians or Sikhs or Buddhists or Jains or Zoroastrians (Parsis):

(g) " minority educational institution " means an educational institution established and administered by a minority community and recognized as such by the Authority; and 13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 16 , 1947 शक सम्वत्)

(h) " prescribed " means prescribed by rules made under thisAct .

Requirement and Consequences of Granting Recognition

(1 ) For an educational institution established by a minority community which is seeking to impart education related to its religion, it shall be mandatory to obtain recognition from the Authority as a minority educational institution.

(2) Subject to the provisions contained in this Act , a minority educational institution may, in addition to the subjects permitted and prescribed by the Board , teach additional subjects specific to its religion which shall conform to the standards , quality and content laid down by the Authority.

(3) For additional subjects taught in accordance with sub- section ( 2 ) , each minority educational institution shall arrange for conducting examination , evaluating the performance of students and issuing necessary certificates to them under the overall supervision of the Authority .

(4) The certificate to be issued by a minority educational institution under sub - section ( 3 ) shall be in addition to the certificate issued by the Board and it may mention that the institution is recognized by the Authority .

Requirement of Recognition for an existing recognized Madarsa

4. AMadarsa , recognized by the Uttarakhand Madarsa Education Board on the date of commencement of this Act , may continue to impart education until the end of the academic session 2025- 26 in accordance with provisions contained in the Uttarakhand Madarsa Education Board Act, 2016 and Uttarakhand Non- Government Arabic and Persian Madarsa Recognition Regulations , 2019:

Provided that for the purpose of imparting religious education by any such Madarsa from the academic year 2026-27 onwards , it shall be necessary to obtain re - recognition from the Authority constituted under this Act, subsequent to being duly affiliated with the Board .

7. ( 1 ) The Chairperson as well as each Member shall hold office for a term of five years from the date on which she /he assumes office:

Terms of office and conditions of service of Chairperson and Members

Provided that the Government of Uttarakhand may, by notification , extend the term of the Chairperson or a Member for a period not exceeding three years .

14 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर, 2025 ई ० ( आश्विन 16 , 1947 शक सम्वत्)

( 2 ) The Chairperson or a Member may , by writing , resign from her/his office at any time and she / he shall cease to hold office from the date of acceptance of her/his resignation by the Government of Uttarakhand .

(3) The salaries , allowances and terms & conditions of service of the Chairperson and Members ( other than ex - officio members ) shall be as determined/prescribed by the Government of Uttarakhand .

Removal of Chairperson/Mem ber

8. The Government of Uttarakhand may remove , the Chairperson or a Member from the office ( other than an ex - officio member ) , if the person holding such an office -

(a) becomes insolvent ; or/ and

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for a term of six months or more : or/ and

(d) is , without obtaining leave of absence . absent in three consecutive meetings of the Authority ; or/and

(e) in the opinion of the Government of Uttarakhand , has so abused the position of Chairperson or Member , as the case may be, to render that person's continuance in office detrimental to public interest:

Provided that no person shall be removed under this section without giving the person an opportunity of being heard in the matter .

Officersand other employees of the Authority

( 1) For efficient discharge of its functions , the Authority may appoint such number of officers and other employees as may be prescribed/ approved by the Government of Uttarakhand .

TheAuthority

5. The State Government shall , in Uttarakhand State , establish an Authority, to be known as the Uttarakhand State Authority for Minority Education ( USAME).

Composition of the Authority

(1 ) The Authority shall consist of a Chairperson and eleven members to be nominated by the State Government .

(2) The Chairperson shall be an academician from a minority community with a teaching experience of fifteen years or more, that includes at least five years experience as a Professor in an institution /institutions imparting higher education .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्) 15

(3) Of the eleven members , six shall be from minority community and as far as possible one each from the communities mentioned in clause ( f) of section 2 will comprise these six members . Such a member shall be an academician with a teaching experience of ten years or more . in an institution/ institutions imparting higher education , preferably in a subject relating to her/his religion or the language in which the related religious scripts are originally written. This teaching experience shall include at least three years experience as a Professor .

(4) The other five members shall include-

( a) A retired officer of the Government of Uttarakhand who has held positions equivalent to or above Secretary to the Government :

(b) A social worker having a minimum experience of ten years in the field of school education;

(d) Director , State Council of Educational Research &Training , Uttarakhand ( ex - officio ) .

( e) Director , Minority Welfare, Uttarakhand ( ex - officio) Member Secretary.

(2) The salaries , allowances and terms & conditions of service of the officers and other employees shall be prescribed/ determined by the Government of Uttarakhand.

10.

Meeting ofthe Authority

( 1 ) The Authority shall meet at least once a quarter and depending on the necessity , more frequently or at any time as the Chairperson thinks fit .

(2) The Chairperson and , in her/his absence , the senior most official amongst ex - officio members shall preside the meeting.

(3 ) All questions arising in a meeting of the Authority shall be decided by majority of votes of the Chairperson and the Members , present and voting , and in case of equality of votes . the senior most official amongst ex - officio members present in the meeting shall decide the matter .

16 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

Specific Functions 11. of the Authority

( 1 ) The Authority shall act as a Competent Authority for granting the recognition to minority educational institution under this Act .

(2) The Authority shall develop a curriculum for subjects related to the religions and/ or languages of the minority community to be taught to the students of the minority community registered in the educational institutions of the minority community . For this purpose , the Authority shall . as far as possible , within 30 days from the date of its constitution , form a sub- committee/ sub - committees from among its members , which shall develop the curriculum within the next six months .

(3) Approval from the Board of School Education , Uttarakhand shall be obtained for the above - mentioned curriculum .

General Functions of the Authority

12. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force , the Authority shall -

( 1) grant recognition as a minority educational institution , if an application received from an educational institution in this regard is found in order;

(2) provide all necessary assistance to the Board in extending modern educational opportunities to the students of minority communities and facilitating excellence of education in minority educational institutions , thus ensuring welfare of students belonging to minority communities;

(3) as and when required by the Government of Uttarakhand. based on the recommendation of the sub - committee/sub- committees formed in accordance with the provisions contained in section 11 , revise and notify the revised course curricula with the approval of the Board of School Education , Uttarakhand;

(4) guide , supervise and give directions to the minority educational institutions on the way examinations regarding the additional subjects as per sub - section (2 ) of section 3 are conducted , performances of students are evaluated and certificates are issued to them;

(5) attend to the grievances of the minority educational institutions keeping in view the overall welfare of the students belonging to minority communities ; and 17 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

(6) do such other acts and things as may be necessary , incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Authority.

Educational

13. On receipt of an application from an educational institution for recognition as a minority educational institution , the Authority shall have the power to officially recognize an educational institution as a minority educational institution or reject an application made for this purpose based on the necessary conditions enumerated in section 14.

Power of the Authority to decide on granting recognition as Minority Institution

14. The Authority shall grant the recognition as a minority educational institution only if the following conditions are fulfilled by the applicant educational institution -

(a) The educational institution is established and administered by a minority community;

Necessary conditions for granting the recognition as Minority Educational Institution

(b) The educational institution is affiliated with the Board:

(c) The educational institution is managed by a body either registered as a Society under The Societies Registration Act , 1860 or as a Trust under The Indian Trusts Act , 1882 or as a non - profit making company under Section 8 of The Companies Act . 2013 ;

(d) The title/registered lease of the land on which the educational institution is established is in the name of the Society /Trust/Company registered under sub - section ( c) ;

(e) All financial transactions of the educational institution necessarily take place through a bank account opened in the name of that institution in a commercial bank;

(f) The Managing Committee / Trustees / Directors of the Society/ Trust/Company , as the case may be , and the Governing body of the educational institution , wholly or substantially consist of persons belonging to the related minority community;

(g) The aim and objectives of the Society/Trust/Company registered under sub - section (c) clearly specify that it is meant to primarily serve the interest of the minority community to which it belongs ;

(h) The minority educational institution shall not compel its students or employees to take part in any of its religious activities;

18 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन16 , 1947 शक सम्वत्)

(i ) The minority educational institution shall appoint teachers as per the qualifications laid down by the Board ;

(j ) In all academic , administrative and financial matters , the rules and regulations laid down or directions issued by the Board and the Authority , from time to time, shall be wholly applicable to minority educational institutions;

(k) The minority educational institution shall not do anything which may come in the way of communal and social harmony.

15. ( 1) Educational institution seeking recognition as a minority educational institution shall submit an application in a prescribed form.

Procedure for seeking recognition as a Minority Educational Institution

(2) A fee, as determined by the Government of Uttarakhand . shall be charged for processing the application and for inspection of the institution . Also , in case of renewal of recognition , a fee determined by the Government of Uttarakhand shall be charged .

(3) The Authority shall examine the application for recognition as minority educational institution as per the conditions enumerated in Section 14 and if required. get the educational institution inspected.

(4) The recognition given by the Authority shall be valid for a period of three academic sessions .

(5) The minority educational institution shall apply to the Authority for renewal of the recognition at least three months prior to the expiry of the validity period.

Power to cancel therecognition

16. Atany time after granting recognition as a minority educational institution, the Authority may , after giving a reasonable opportunity of being heard to the institution , cancel such status if itfinds -

(a) violation of any of the conditions enumerated in Section 14; and/or

(b) mis -utilisation of funds received through fees , donations , grants or through any other source of funding .

17. ( 1 ) Government of Uttarakhand shall have the power to address the Authority with reference to any work conducted or done by the Authority and to communicate to the Authority its views on any matter with which the Authority is concerned .

Powers of the Government of Uttarakhand to give directions to Authority उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्) 19

(2) If on the issues relating to sub- section ( 1 ) . the Authority does not, within a reasonable time , take action to the satisfaction of the Government of Uttarakhand , it may after considering any explanation furnished or representation made by the Authority , issue such directions consistent with this Act , as it may think fit , and the Authority shall comply with such directions .

(3) Whenever , in the opinion of the Government of Uttarakhand, it is necessary or expedient to take immediate action. it may, without making any reference to the Authority under the foregoing provisions , pass such order or take such other action consistent with this Act as it deems necessary and in particular, may by such order. modify or rescind any action taken or order passed by the Authority or make any regulation in respect of any matter and shall forthwith inform the Authority accordingly ; the Authority shall be duty bound to comply with the same .

Overriding effect of the Act

18. Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Act or rules/ regulations made by Uttarakhand State , the provisions of this Act , shall be valid and effective .

19.

Power to make rules

( 1 ) The Government of Uttarakhand may , by notification in the Official Gazette , make rules for carrying out the provisions ofthis Act.

(2) Every rule made under this section shall as soon as may be laid before the State Legislative Assembly .

20.

Power to remove difficulties

(1 ) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government of Uttarakhand may , by order published in the Official Gazette , make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act , as appear to it to be necessary or expedient , for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act .

(2) Every order made under this section shall , as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly .

Repeal and Savings 21. ( 1 ) The Uttarakhand Madarsa Education Board Act , 2016 and Uttarakhand Non -Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Regulations , 2019 shall stand repealed with effect from July 01 , 2026 :

20 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 08 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 16, 1947 शक सम्वत्)

Provided that all operations , examinations and results related to the academic session 2025-26 shall continue to be governed by the provisions contained in the Uttarakhand Madarsa Education Board Act, 2016 and Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Regulations , 2019 :

Provided further that from the date of commencement of this Act , no new registration shall take place under the Uttarakhand Madarsa Education Board Act , 2016 and Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Regulations , 2019 and recognition of minority educational institution shall be granted under this Act .

(2) Such repeal shall not affect-

(a) any right, privilege , obligation , or liability acquired or incurred under the repealed laws ;

(b) any ongoing legal proceeding in respect of any such right , privilege , obligation , or liability .

ByOrder,

DHANANJAY CHATURVEDI ,

Principal Secretary.

21 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 08 अक्टूबर , 2025 ई० ( आश्विन 16 , 1947 शक सम्वत्)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttarakhand Madrasa Education Board Act , 2016 and Uttarakhand Non- Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Regulation , 2019 was enacted for recognition of Madrasas in the State .

2. The proposed bill is related to recognition of minority educational institutions , facilitation of excellence in education in such institutions . These provisions are aimed to provide quality education in minority institutions.

3. For fulfilling the above objectives the Minority Education Act, 2025is required .

4. The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives .

Pushkar Singh Dhami ChiefMinister

पी० एस ०यू० ( आर 0 ई 0) 22 विधायी / 426-2025-100 + 500 प्रतियां ( कम्प्यूटर/ रीजियो) ।