NOTIFICATION · Indian Gazettes

क्रम संख्या -105

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1 , खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार , 13 अक्टूबर , 2025 ई ० आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 374 / XXXVI (3 ) / 2025 / 48 (1 ) / 2025

देहरादून , 13 अक्टूबर , 2025

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा 'पारित ' उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2025' पर दिनांक 09 अक्टूबर , 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 19, वर्ष- 2025 के रूप में सर्व साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम , 2025 : (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2025 )

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016 ) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन ) अधिनियम , नाम और

प्रारम्भ

धारा 2

का

2025 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 ( जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (51 ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया संशोधन जाएगा, अर्थात्-

(52) " समर्पित आयोग " से राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के पदों / स्थानों को अवधारित किये जाने हेतु गठित समर्पित आयोग अभिप्रेत है । "

धारा 8

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित का

संशोधन कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है, जिनमें एक का जन्म दिनांक 25 जुलाई, 2019 को अथवा उसके पश्चात् हुआ है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक सन्तान पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा । "

10-क

धारा का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 10 - क को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात् " (1 ) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधानों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी । राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है । पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करेः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगाः 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।

(2) उपधारा (1 ) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

(3) प्रधानों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद, जिसमें उपधारा (2 ) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

(4) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न- भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियत हो, आवंटित किये जायेंगे ।

(5) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानों के पदों का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी । "

धारा 11

5. मूल अधिनियम की धारा 11 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात्- का

संशोधन

" (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो । पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा , जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे , जैसा नियत किया जाएः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगाः

परन्तु यह भी कि यदिं पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1 ) के अधीन किसी ग्राम पंचायत में कुल आरक्षित स्थानों में से आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए , किसी ग्राम पचायत में कुल स्थानों की संख्या के आधे से अन्यून 4

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे , जैसा नियत किया जाए ।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 को पार्श्व शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया

जायेगा, अर्थात्ः-

धारा 16 का संशोधन

यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने , उसके पद त्याग करने , उसके निर्वाचन के शून्य घोषित होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए, ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाएः ग्राम पंचायत की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्ति होने की दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि छःमाह से कम हो, तो ऐसी रिक्ति भरी नहीं जायेगी। "

7. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1 ) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः--

धारा 53 का संशोधन

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है , जिनमें एक का जन्म दिनांक 25 जुलाई , 2019 को अथवा उसके पश्चात् हुआ है:

परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भधारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक संतान पैदा होने पर अनर्हता संबंधी उक्त उपबंध लागू नहीं होगा । "

8. मूल अधिनियम की धारा 55 - क को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- "(1 ) राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगेः

धारा 55-क का संशोधन

परन्तु यह कि प्रमुखों के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है । पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जायेंगे , जैसा नियत किया जाएः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 5

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगाः

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1 ) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न- भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाए , आवंटित किये जायेंगे ।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुखों के पद पर आरक्षण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

9. मूल अधिनियम की धारा 56 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्- धारा 56 का संशोधन

"(1 )प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो । पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे , जैसा नियत किया जाएः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगाः

(2) उपधारा (1 ) के अधीन आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई ० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे , जैसा नियत किया जाए ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा । स्पष्टीकरण- इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी । "

धारा 61 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 61 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात्ः- यदि किसी प्रमुख या उप प्रमुख या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने , उसे हटाये जाने , उसके पद त्याग करने , उसके निर्वाचन के शून्य घोषित होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए , ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाएः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्ति होने की दिनांक को क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि छःमाह से कम हो, तो ऐसी रिक्ति भरी नहीं जायेगी । "

11. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1 ) के खण्ड (द) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-

धारा 90 का संशोधन

"(द) उसकी दो से अधिक जीवित जैविक संतान है , जिनमें एक का जन्म दिनांक 25 जुलाई , 2019 को अथवा उसके पश्चात् हुआ है:

धारा 92-क का

12. मूल अधिनियम की धारा 92 - क को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात्- "(1 ) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जायेंगेः

संशोधन

परन्तु यह कि अध्यक्षों के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है । पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात वही होगा , जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे आरक्षित पद भिन्न- भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जायेंगे , जैसा नियत किया जाएः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगाः 7 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो, नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1 ) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के आधे से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए , अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के आधे से अन्यून पद , महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न- भिन्न जिला पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाए, आवंटित किये जायेंगे ।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों के पद का आरक्षण " भारत का संविधान" के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में उपबंधित कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी । "

13.

धारा 93 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 93 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात्- " (1 )प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो । पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा, जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे , जैसा नियत किया जाएः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत होने पर पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं होगाः

परन्तु यह भी कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो , नियत रीति से सर्वेक्षण कर उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकेंगी । (2) उपधारा ( 1) के अधीन आरक्षित स्थानों के आधे से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3 ) उपधारा (2 ) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए , किसी जिला पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के लिए आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत 8

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में आवंटित किये जा सकेंगे , जैसा नियत किया जाए ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

धारा 98

का

संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 98 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात्ः- " यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के शून्य घोषित होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके शेष कार्यकाल के लिए , ऐसी रीति से भरा जायेगा जैसा विहित किया जाएः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसी रिक्ति होने की दिनांक को जिला पंचायत की शेष अवधि छःमाह से कम हो , तो ऐसी रिक्ति भरी नहीं जायेगी । "

15. मूल अधिनियम की धारा 131- झ की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-

धारा 131-झ का

संशोधन

"(3) इस अधिनियम के अधीन कराये जाने वाले निर्वाचनों के सम्बन्ध में जहां कहीं इस अधिनियम एवं नियमावली में निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों को यथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा । "

निरसन

16.

और

(1 ) उत्तराखण्ड पंचायतीराज ( संशोधन ) अध्यादेश, 2025 ( उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-02, वर्ष 2025) एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जाएगी ।

आज्ञा से , धनंजय चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 9

उद्देश्य और कारणों का कथन

मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-356 /1994 के 0 कृष्ण मूर्ति बनाम भारतु संघ एवं अन्य, रिट पिटीशन संख्या 980/2019 , विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य तथा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 278/2022 , सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णयों के क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016) , के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2, 10- क, 11 , 55-- क , 56, 92 क तथा धारा 93 तथा उक्त के अतिरिक्त, धारा 8 , 16, 53 , 61 , 90, 98 एवं 131 - झ में संशोधन करने हेतु उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश , 2025 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-02 वर्ष 2025) प्रख्यापित किया गया था ।

2- प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है ।

सतपाल महाराज मंत्री।

10 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

No. 374/XXXVI ( 3 ) /2025/48 ( 1 ) / 2025

Dated Dehradun , October 13, 2025

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ' The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act , 2025 ' ( Act No. 19 of 2025 ) .

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09th October , 2025 .

The Uttarakhand Panchayati Raj ( Amendment ) Act , 2025

(Uttarakhand Act No. 19 of, 2025)

Act

further to amend the Uttarakhand Panchayati Raj Act , 2016 ( Act no . 11 of 2016) ,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy - sixth year of the Republic of India as follows : -

Short title and Commencement

( 1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Act , 2025 .

(2) It shall come into force at once .

Amendment of section 2

2. In section 2 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act , 2016 (hereinafter referred to as the principal Act ) , after clause ( 51 ) , the following clause shall be inserted , namely:

" ( 52) " Dedicated Commission " means the Dedicated Commission constituted by the State Government to determine the offices/ seats of the Backward Classes . "

Amendment of Section 8

3. In the principal Act , clause ( r ) of sub - section ( 1 ) of section 8 shall be substituted as follows , namely: -

" ( r) He has more than two living biological children , one of whom is born on or after July 25 , 2019 :

11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after first child. "

Amendment of section 10 -A

4. In the principal Act , section 10 - A shall be substituted as follows , namely: -

" ( 1 ) The State Government shall by , order, reserve offices of Pradhans for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes . The number of offices of Pradhans reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State shall bear , as nearly as may be , the same proportion to the total number of such offices as the population of the Scheduled Castes in the State or the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State. The number of offices of Pradhans reserved for the Backward Classes shall be in such proportion as determined by the State Government in accordance with the recommendations made by the Dedicated Commission on the basis of contemporary in - depth empirical inquiry:

Provided that the total reservation for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes shall not exceed 50 percent of the total number of offices of Pradhans :

Provided further that if the total reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is 50 percent of the total number of offices of Pradhans , there shall be no reservation for the Backward Classes :

Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available , their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner .

(2) Not less than half of the total number of offices of Pradhans reserved under sub - section ( 1 ) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes .

(3 ) Not less than half of the total number of offices of Pradhans , including the number of offices of Pradhans reserved under sub - section ( 2 ) , shall be reserved for women.

(4) The offices of Pradhans reserved under this section shall be allotted by rotation to different Gram Panchayats in such order as may be prescribed.

12 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

(5) The reservation of offices of Pradhans for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India .

Amendment of section 11

5. Section 11 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

"( 1 ) In every Gram Panchayat , seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear , as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Gram Panchayat , as the population of the Scheduled Castes in the Panchayat arca or of the Scheduled Tribes in the Panchayat area bears to the total population of such area . The number of seats reserved for the Backward Classes shall be in such proportion as determined by the State Government in accordance with the recommendations made by the Dedicated Commission on the basis of contemporary in - depth empirical inquiry and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in the Gram Panchayat in such order as may be prescribed:

Provided that the total reservation for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes shall not exceed 50 percent of the total number of seats in Gram Panchayat:

Provided further that if the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is 50 percent of the total number of seats in the Gram Panchayat , there shall be no reservation for the Backward Classes :

Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available , their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner .

(2) Not less than half of the total number of seats reserved under sub section ( 1 ) shall be reserved for the women belonging respectively to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes .

13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

(3 ) Not less than half of the total number of seats in Gram Panchayat , including the number of seats reserved for the women under sub section ( 2 ) shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Gram Panchayat in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India .

Amendment of Section 16

6. Section 16 of the principal Act with marginal head shall be substituted as follows , namely: -

"Filling of casual vacancies of the Gram Panchayat

If a vacancy in the office of Pradhan , Up - Pradhan or of a member of a Gram Panchayat arises by reason of his death , removal , resignation , declaration his election void or refusal to take oath of office , then it shall be filled before the expiration of a period of six months from the date of such vacancy , for the remainder of his term in the manner , as far as may be , provided as the case may be :

Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Gram Panchayat is less than six months , then such vacancy shall not be filled . "

Amendment of Section 53

7 . Clause ( r) of sub- section ( 1 ) of section 53 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

" ( r ) He has more than two living biological children , one of whom is born on or after July 25 , 2019 :

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after first child. "

Amendment of section 55-A

8. Section 55 -A of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

" ( 1 ) The offices of Pramukhs of Kshettra Panchayats in the State shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes :

14 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

Provided that the number of offices of Pramukhs so reserved shall bear , as nearly as may be , the same proportion to the total number of such offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the State or the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State . The number of offices of Pramukhs reserved for the Backward Classes shall be in such proportion as determined by the State Government in accordance with the recommendations made by the Dedicated Commission on the basis of contemporary in - depth empirical inquiry and the offices so reserved shall be allotted by rotation to different Kshettra Panchayats in the State in such order as may be prescribed:

Provided that the total reservation for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes shall not exceed 50 percent of the total number of offices of Pramukhs:

Provided further that if the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is 50 percent of the total number of offices in the Kshettra Panchayat , there shall be no reservation for the Backward Classes :

Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available , their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner .

(2) Not less than half of the offices reserved under sub - section (1 ) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes , as the case may be .

(3) Not less than half of the total number of offices of Pramukhs , including the number of offices reserved for women under sub- section (2 ) , shall be reserved for women and such offices shall be allotted by rotation to different Kshettra Panchayats in the State in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of offices of Pramukhs for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India .

Explanation- Nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats . " उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 15

Amendment of section 56

Section 56 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

"( 1 ) In every Kshettra Panchayat, seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be , the same proportion to the total number of seats to be filledby direct election in the Kshettra Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the Panchayat area or of the Scheduled Tribes in the Panchayat area bears to the total population of such area . The number of seats reserved for the Backward Classes shall be in such proportion as determined by the State Government in accordance with the recommendations made by the Dedicated Commission on the basis of contemporary in - depth empirical inquiry and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Kshettra Panchayat in such order as may be prescribed:

Provided that the total reservation for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes shall not exceed 50 percent of the total number of seats in Kshettra Panchayat:

Provided further that if the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is 50 percent of the total number of seats in the Kshettra Panchayat , there shall be no reservation for the Backward Classes:

Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available , their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner .

(2) Not less than half of the seats reserved under sub - section

( 1 ) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes , as the case may be .

(3) Not less than half of the total number of seats , including the number of seats reserved for women under sub - section (2) shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Kshettra Panchayat in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India .

16 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

Explanation : Nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats . "

Amendment of section 61

10. Section 61 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

" If a vacancy in the office of Pramukh , Up - Pramukh or of a member of a Kshettra Panchayat arises by reason of his death , removal , resignation , declaration his election void or refusal to take oath of office , then it shall be filled before the expiration of a period of six months from the date of such vacancy, for the remainder of his term in the manner, as far as may be provided as the case may be:

Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Kshettra Panchayat is less than six months , then such vacancy shall not be filled. "

Amendment of Section 90

11. Clause ( r ) of sub- section ( 1 ) of section 90 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

"( r) He has more than two living biological children, one of whom is born on or after July 25, 2019 :

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case when two or more children are born in the second pregnancy after first child. " Amendment of section 92-A

12. Section 92 - A of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

"( 1 ) The offices of Chairmen of the Zila Panchayats in the State shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes :

Provided that the number of offices of Chairmen so reserved shall bear , as nearly as may be , the same proportion to the total number of such offices in the State as the population of the Scheduled Castes in the State or Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State . The number of offices of Chairmen reserved for the Backward Classes shall be in such proportion as determined by the State Government in accordance with the recommendations made by the Dedicated Commission on the basis of contemporary in-depth empirical inquiry and the offices so reserved shall be allotted by rotation to different Zila Panchayats in the State in such order as may be prescribed:

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 17

Provided that the total reservation for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes shall not exceed 50 percent of the total number of offices in Zilla Panchayat:

Provided further that if the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is 50 percent of the total number of offices of Chairmen in the State , there shall be no reservation for the Backward Classes :

Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available , their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner .

(2) Not less than half of the offices reserved under sub - section (1 ) shall be reserved for the women belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes as the case maybe.

(3) Not less than half of the total number of offices of Chairmen, including the number of offices reserved for women under sub- section (2 ) , shall be reserved for women and such offices shall be allotted by rotation to different Zila Panchayats in the State in such order as may be prescribed.

(4) The reservation of offices of Chairmen for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India .

13.

Amendment of section 93

Section 93 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

"( 1 ) In every Zila Panchayat , seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear , as nearly as may be , the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Zila Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the Panchayat area or of the Scheduled Tribes in the Panchayat area bears to the total population of such area . The number of seats reserved for the Backward Classes shall be in such proportion as determined by the State Government in accordance with the recommendations made by the Dedicated Commission on the 18 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई ० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

basis of contemporary in -depth empirical inquiry and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Zilla Panchayat in such order as may be prescribed:

Provided that the total reservation for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes shall not exceed 50 percent of the total number of seats in Zila Panchayat:

Provided further that if the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is 50 percent of the total number of seats in the Zila Panchayat , there shall be no reservation for the Backward Classes :

Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available , their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner .

(2) Not less than half of the seats reserved under sub- section

(1 ) shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Classes as the case may be.

(3) Not less than half of the total number of seats , including the number of seats reserved for women under sub - section ( 2) shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Zilla Panchayat in such order as may be prescribed.

Amendment of section 98

14. Section 98 of the principal Act shall be substituted as follows , namely: -

" If a vacancy in the office of Chairman , Vice- Chairman or of a member of a Zila Panchayat arises by reason of his death , removal , resignation , declaration his election void or refusal to take oath of office , then it shall be filled before the expiration उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 19

of a period of six months from the date of such vacancy , for the remainder of his term in the manner , as far as may be provided as the case may be : Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Zila Panchayat is less than six months , then such vacancy shall not be filled . "

Amendment of section 131-1

15. Sub - section ( 3 ) of section 131-1 of the principal Act shall be substituted as follows , namely : -

"(3 ) Wherever no provision has been made in this Act and the Rules regarding elections to be held under this Act, the provisions of the Representation of people Act , 1951 may be used, as required by the State Election Commission, Uttarakhand . "

Repeal and Savings

16. ( 1 ) The Uttarakhand Panchayati Raj ( Amendment ) Ordinance , 2025 ( Uttarakhand Ordinance No. 02 of, 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of this Act.

ByOrder,

DHANANJAY CHATURVEDI ,

Principal Secretary.

20 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In continuation of the decisions passed in Writ Petition No. 356/1994 K. Krishna Murthy vs. Union of India and others , Writ Petition No. 980/2019 , Vikas Kishan Rao Gawali vs. State of Maharashtra and others and Writ Petition ( Civil ) No. 278/2022 , Suresh Mahajan vs. State of Madhya Pradesh and others filed in the Hon'ble Supreme Court to provide reservation for backward classes in three - tier Panchayats under the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 (Act No. 11 of 2016 ) , Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Ordinance , 2025 ( Uttarakhand Ordinance No. 02 of, 2025 ) was promulgated to amending the sections 2 , 10 - A , 11 , 55 - A , 56 , 92 - A and section 93 of the said Act and in addition to the above , the sections 8 , 16 , 53 , 61 , 90 , 98 and 131-1 of the Act.

2- The proposed bill is the replacing bill for the said Ordinance and fulfills the above objectives .

Satpal Maharaj Minister

पी० एस ० यू० ( आर0 ई 0 ) 24 विधायी / 444-2025-100+ 500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।