क्रम संख्या-106
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, सोमवार , 13 अक्टूबर , 2025 ई 0
आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग -05
संख्या 1490 / XX - 05-2025-03 (09 ) 2025 टी०सी०
देहरादून , 13 अक्टूबर , 2025
अधिसूचना
राज्यपाल , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46 , वर्ष 2023) की धारा 398 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में साक्षियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं, अर्थात्ः-
उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना , 2025
भाग-1
प्रारम्भिक
1. (1 ) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना , 2025है ।
संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
परिभाषाएं
2. (1 ) इस योजना में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "प्रशासकीय विभाग " से उत्तराखण्ड राज्य का गृह विभाग अभिप्रेत है;
2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(ख) " परिशिष्ट" से इस योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है ;
(ग) "संहिता" से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46 , वर्ष 2023) अभिप्रेत है;
(घ) " सक्षम प्राधिकरण" से जिला जज की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है तथा जिला पुलिस प्रमुख , अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अभियोजन विभाग के जिला प्रभारी (संयुक्त निदेशक अभियोजन / ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी) इसके सदस्य होंगे ;
(ङ) " साक्षी की पहचान छिपाना" से अभिप्रेत है , और इसमें शामिल है, कोई भी ऐसी शर्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से , नाम, पता और अन्य विवरणों के प्रकाशन या खुलासे को प्रतिषेध करती है , जिससे अन्वेषण , विचारण और विचारण के बाद के चरण के दौरान साक्षी की पहचान होती है;
(च) " पारिवारिक सदस्य" से साक्षी के दादा - दादी , माता - पिता / संरक्षक, भाई- बहन, भाई- बहन के पति/ पत्नी व बच्चे , पति / पत्नी , बच्चे एवं साक्षी के पोते / पोती अभिप्रेत है;
(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ज) "सरकारी अभिकरणों" से केंद्रीय या राज्य सरकार के ढांचे के भीतर स्थापित कोई विशिष्ट संगठन अभिप्रेत है जो स्वास्थ्य संरक्षण, शिक्षा या पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है;
(झ) "बंद कमरे में ( In Camera ) कार्यवाहियाँ " से ऐसी कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं, जिनमें बंद कमरे में (In Camera) सक्षम प्राधिकरण या न्यायालय केवल उन व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति देता है , जिनका साक्षी सरंक्षण आवेदन की सुनवाई और निर्णय देते समय या न्यायालय में बयान देते समय उपस्थित होना आवश्यक है;
(ञ) "लाइव लिंक" से लाइव टेलीविजन लिंक अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप रो किया हुआ कोई ऐसा अन्य प्रबन्ध अभिप्रेत है, जिसमें न्यायालय कक्ष से अनुपस्थित रहते हुए भी साक्षी द्वारा प्रश्नगत वाद में साक्ष्य दिया जा सके;
(ट) " अपराध" से मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध तथा जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 , 75 , 76 , 77, 78 तथा 79 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;
3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(ठ) " संगठन" से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठन या ऐसे स्वरूप का कोई सामूहिक, निकाय , समूह या संगठन अभिप्रेत है , चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या अरजिस्ट्रीकृत;
(ड) " राज्य साक्षी संरक्षण निधि" से इस योजना के अधीन सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी संरक्षण के सम्बन्ध में पारित आदेश के क्रियान्वयन में किये गये व्यय के वहन हेतु प्रस्तर 4 के अंतर्गत सृजित निधि अभिप्रेत है;
(ढ) " धमकी विश्लेषण रिपोर्ट" से साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों को दी गयी धमकी की गम्भीरता और विश्वसनीयता के सम्बंध में परिशिष्टि II के प्रारूप के अनुसार तैयार की गयी विस्तृत रिपोर्ट अभिप्रेत है , जिसमें साक्षी अथवा उसके परिवार को कारित भय , मृत्यु अथवा उसकी सम्पत्ति या संसाधनों को नष्ट किये जाने के खतरे के सम्बन्ध में विशेष विवरण सम्मिलित हों । इसमें धमकी की प्रकृति के अलावा उससे निपटने के लिए क्या कार्यवाही वांछित है , का विवरण भी सम्मिलित किया जायेगा;
(ण) "साक्षी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में साक्षी बनाया गया है अथवा जिसने किसी अपराध जैसा कि प्रस्तर 2 (ट ) में परिभाषित किया गया है, के सम्बन्ध में बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है अथवा जिसके पास किसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या अभिलेख है जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपराधिक कार्यवाही हेतु महत्वपूर्ण सूचना माना गया हो, या किसी अन्य कारण से इस योजना के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करे ;
(त) "साक्षी संरक्षण आवेदन " से साक्षी संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष परिशिष्ट-1 के प्रारूप अनुसार साक्षी , साक्षी के परिवार के सदस्यों अथवा उसके सम्यरूपेण नियोजित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है ।
(थ) "साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ" से साक्षी के संरक्षण के सम्बन्ध में जिला पुलिस प्रमुख की अध्यक्षता में गठित ऐसा प्रकोष्ठ अभिप्रेत है, जिसका कर्तव्य साक्षी संरक्षण आदेश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है;
(द) "साक्षी संरक्षण उपाय " से सक्षम प्राधिकरण / न्यायालय द्वारा किए गये ऐसे उपाय अभिप्रेत हैं, जिससे सुनिश्चित हो सके कि साक्षी स्वयं के अथवा उसके पारिवारिक सदस्यों के जीवन, सम्पत्ति अथवा ख्याति के भय के बिना वाद में साक्ष्य दे सकता है;
4
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(ध) " साक्षी संरक्षण आदेश " से सक्षम प्राधिकरण के स्तर से साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों को धमकी से सम्बंधित धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश अभिप्रेत है;
(2) इस योजना में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगें, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केन्द्रीय अधिनियम 46 , वर्ष 2023) में उन्हें दिए गए हैं ।
भाग-1।
साक्षी संरक्षण के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
धमकी की आशंका के आधार पर साक्षी की श्रेणी निम्नवत् होगी , अर्थात्, -
धमकी की संवेदनशीलता 3. के आधार पर साक्षी की श्रेणी
(क) श्रेणी "क" : जहां अन्वेषण या विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति, जिससे साक्षी का संबंध है , के जीवन को खतरा है;
(ख) श्रेणी " ख" : जहां अन्वेषण या विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों या अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें साक्षी हितबद्ध हो, की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा है;
(ग) श्रेणी " ग" : जहां धमकी मध्यम है और अन्वेषण या विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों या कोई अन्य व्यक्ति , जिसमें साक्षी हितबद्ध हो , के अभित्रास या उत्पीड़न, से सम्बंधित है ।
राज्य साक्षी संरक्षण निधि 4. (1 ) राज्य स्तर पर साक्षी के संरक्षण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिये गये साक्षी संरक्षण आदेश के अनुपालन अथवा साक्षी के संरक्षण के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य साक्षी संरक्षण निधि नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी ।
(2 ) राज्य साक्षी संरक्षण निधि निम्नलिखित से युक्त होगी:-
(क) राज्य सरकार के वार्षिक बजट में बजटीय आवंटन;
(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 के अन्तर्गत न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा , साक्षी संरक्षण निधि में , अधिरोपित या जमा करने के लिए आदेशित राशि की प्राप्ति;
(ग) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / परोपकारी संस्थाओं / संगठनों एवं व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया दान/योगदान;
(घ ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अन्तर्गत अभिदत्त निधि;
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(3) उपरोक्त निधि का संचालन राज्य सरकार के अधीन गृह विभाग द्वारा किया जायेगा । राज्य स्तर पर जनपदों को वितरित की गयी धनराशि के आहरण वितरण का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित अधिकारी को होगा ।
5.
सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवदेन प्रस्तुत करना
इस योजना के अधीन साक्षी संरक्षण आदेश की माँग के लिए आवेदन , परिशिष्ट-1 के प्रारूप अनुसार दो प्रतियों में वांछित अभिलेखों सहित सक्षम प्राधिकरण जहाँ अपराध किया गया है , के समक्ष सीधे अथवा साक्षी के सम्येकरूपेण नियोजित अधिवक्ता, संबंधित भारसाधक अभियोजन अधिकारी , अन्वेषण अधिकारी , पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी , जिला पुलिस प्रमुख , कारागार अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है और उस आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर अभियोजन विभाग के प्रभारी द्वारा अग्रसारित किया जायेगा ।
साक्षी को संरक्षण प्रदान 6. किये जाने सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रिया
(1) जब और जैसे ही सक्षम प्राधिकरण को संरक्षण आदेश की माँग से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा , वह तुरन्त सम्बन्धित जिला पुलिस प्रमुख को साक्षी द्वारा व्यक्त की गयी खतरे की आशंका अथवा धमकी के संबंध में धमकी विश्लेषण रिपोर्ट परिशिष्ट- II के प्रारूप अनुसार प्रेषित करने हेतु आदेशित करेगा ।
(2) आवेदन पत्र के विचाराधीन होने की स्थिति में एवं साक्षी द्वारा व्यक्त की गयी खतरे की आशंका अथवा साक्षी को मिली धमकी अथवा तात्कालिकता के दृष्टिगत् जिला पुलिस प्रमुख भी साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों या अन्य किसी व्यक्ति, जिसमें साक्षी का हित है, की सुरक्षा हेतु अन्तरिम आदेश पारित कर सकते हैं, किन्तु अन्तिम आदेश सक्षम प्राधिकरण द्वारा ही पारित किया जायेगा ।
(3 ) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट परिशिष्ट- II के प्रारूप अनुसार सम्बन्धित जिला पुलिस प्रमुख के द्वारा अग्रसारित की जायेगी तथा सक्षम प्राधिकरण को पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरी गोपनीयता बरतते हुए प्रस्तुत की जायेगी ।
(4) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकरण साक्षी की श्रेणी निर्धारित करते हुए, समुचित साक्षी संरक्षण आदेश पारित करेगा ।
(5) साक्षी संरक्षण आवेदन की समस्त सुनवाई सक्षम प्राधिकरण द्वारा पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए बंद कमरे (In Camera ) में की जायेगी ।
(6) सम्बन्धित जिला पुलिस प्रमुख साक्षी के जीवन - भय का मूल्यांकन कर बिना आवेदन के भी साक्षी को संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत होंगे । साक्षी संरक्षण सम्बन्धी ऐसे आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकरण से अवश्य ही प्राप्त की जायेगी ।
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(7 ) सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश को जिले के साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा । साक्षी संरक्षण आदेशों के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला पुलिस प्रमुख का होगा :
परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकरण के स्तर से साक्षी संरक्षण आदेश में किसी साक्षी की पहचान अथवा किसी अन्य स्थान में पुनःस्थापन के आदेश पारित किये जाते हैं तो इसके लागू करने के सम्बन्ध में अपेक्षित उपाय सम्बन्धित जिला पुलिस प्रमुख द्वारा प्रशासकीय विभाग के माध्यम से किये जायेंगे ।
(8) साक्षी संरक्षण आदेश पारित होने के पश्चात्, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकरण के समक्ष मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें;
(9) सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण आदेश की त्रैमासिक समीक्षा करेगा । इस सम्बन्ध में साक्षी अथवा पुलिस के द्वारा कोई नया आवेदन प्रस्तुत किया जाता है , तो ऐसी स्थिति में जिला पुलिस प्रमुख से नयी धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मांगी जा सकेगी । तत्पश्चात् धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकरण के स्तर से अग्रिम आदेश पारित किया जाएगा ।
संरक्षण उपायों के प्रकार 7. धमकी की अवधारणा के आधार पर साक्षी संरक्षण उपाय निर्धारित किये जायेंगे एवं विशिष्ट अवधि, जो एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगी , के लिए किये जायेंगे । इसमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं--
(क) यह सुनिश्चित करना कि साक्षी और आरोपी का अन्वेषण या विचारण के दौरान आमना - सामना न हो;
(ख ) साक्षी की सहमति के उपरान्त ही मेल और टेलीफोन कॉल आदि की निगरानी करना;
(ग ) साक्षी के फोन नम्बर को बदलने के लिये टेलीफोन कम्पनी के साथ व्यवस्था करना अथवा उसे एक असूचीबद्ध फोन नम्बर उपलब्ध कराना;
(घ) साक्षी के घर पर सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को स्थापित करना , जैसे- सुरक्षा दरवाजे, सी० सी० टी० वी० कैमरा , अलार्म्स, फैन्सिंग आदि;
(ङ) साक्षी का नाम अथवा नाम के अक्षर परिवर्तित कर उसकी पहचान छिपाना;
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(च) साक्षी के लिये आपातकालीन सम्पर्क व्यक्ति उपलब्ध कराना;
(छ) साक्षी के घर के आस- पास नियमित गश्त करना एवं गहन सुरक्षा प्रदान करना;
(ज) साक्षी के रिश्तेदार के घर अथवा पास के शहर में निवास का अस्थायी परिवर्तन;
(झ) सुनवाई की तारीख के लिए न्यायालय से आने - जाने हेतु सरकारी वाहन अथवा राज्य वित्त पोषित वाहन की व्यवस्था किया जाना;
(ञ) बंद कमरे में ( In Camera) कार्यवाही द्वारा विचारण किया जाना;
(ट) साक्षी के बयान के दौरान एक सहायक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति देना;
(ठ) विशेष रूप से तैयार किये गये संवेदनशील साक्षी न्यायालय कक्ष का उपयोग, जिसमें साक्षी के लिये लाइव वीडियो लिंक, वन-वे मिरर और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्था हों और अभियुक्त एवं साक्षी के चेहरे एवं आवाज को परिवर्तित करने के विकल्प के साथ आने- जाने हेतु पृथक रास्ता हो, ताकि साक्षी की पहचान छिप सके;
(ड) कारागारों में शिनाख्त परेड कक्ष का उपयोग , जिसमें प्रवेश तथा निकास द्वार पृथक- पृथक हो तथा वन -वे - मिरर आदि की व्यवस्था हो , जिससे संदिग्ध साक्षी को पहचान न सके;
(ढ) विचारण के दौरान साक्षी के बयान को दिन -प्रतिदिन के आधार पर बिना स्थगन के शीघ्रता से अभिलेखबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना;
(ण) साक्षी को पुनर्वास , जीविकोपार्जन या यदि आवश्यक हो , नया व्यवसाय / पेशा शुरू करने के उद्देश्य से , राज्य साक्षी संरक्षण निधि से समय- समय पर वित्तीय सहायता/ अनुदान आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना;
(त) संरक्षण के अन्य उपाय, जो आवश्यक समझे जाय ।
8.
अनुश्रवण एवं समीक्षा
संरक्षण आदेश पारित होने के बाद, सक्षम प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और इस मामले में साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर इसकी समीक्षा करेगा । सक्षम प्राधिकरण साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्येक तीन माह में साक्षी संरक्षण आदेश की समीक्षा करेगा ।
8
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भाग- III
साक्षी की पहचान की संरक्षा
पहचान की संरक्षा
9. (1 ) किसी गम्भीर अपराध के अन्वेषण या विचारण के दौरान सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पहचान की संरक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकरण धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का परीक्षण करेगा तथा साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे वह उपयुक्त समझे, से पूछताछ यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकेगा कि साक्षी की पहचान की संरक्षा हेतु आदेश पारित करने की आवश्यकता है या नहीं ।
(2) आवेदन की सुनवाई के दौरान, साक्षी की पहचान किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जायेगी । मीडिया को भी इसके प्रकाशन का अधिकार नहीं होगा । तत्पश्चात सक्षम प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निस्तारण कर सकता है ।
(3) सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी की पहचान छुपाने का आदेश पारित किये जाने पर साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा सभी सम्बन्धित एजेन्सियों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
10.
न्यायालय द्वारा साक्षियों का संरक्षण
जिन साक्षियों के संबंध में सक्षम प्राधिकरण द्वारा संरक्षण आदेश पारित किया गया है, के संरक्षण हेतु न्यायालय द्वारा निम्न रीति से कार्यवाही की जायेगीः-
(1) बंद कमरे में (In Camera ) कार्यवाहियों को करने के स्थान का विनिश्चय;
(2) अपने आदेशों या निर्णयों या मामले के किन्हीं अन्य अभिलेखों में, जो जनता तक पहुंच योग्य हैं, साक्षियों के नाम और पते के उल्लेख से बचना;
(3 ) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी करना कि साक्षियों की पहचान और पता प्रकट नहीं किए जायेंगे;
(4) यह विनिश्चय करना कि ऐसा आदेश करना लोक हित में है कि न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई कार्यवाही किसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी ।
पहचान में परिवर्तन 11. ( 1 ) यदि , जहां पहचान में परिवर्तन के लिए साक्षी द्वारा अनुरोध किया गया हो , वहां सक्षम प्राधिकरण द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर साक्षी को एक नई पहचान प्रदान करने के लिए निर्णय लिया जा सकता है ।
9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(2) नई पहचान को संदर्भित करने में नया नाम या पेशा या मातृत्व - पितृत्व और सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वीकार्य सहायक दस्तावेज प्रदान करना शामिल है । नई पहचान साक्षी को मौजूदा शैक्षिक या पेशे या संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं करेगी ।
भाग- IV
प्रकीर्ण
12. ( 1 ) अन्वेषण अधिकारी , लोक अभियोजन अधिकारी और न्यायालय साक्षी को इस योजना के बारे में अवगत करायेंगे ।
योजना के उपबन्धों के सम्बंध में साक्षी को अवगत कराया जाना
(2) राज्य सरकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार किया जायेगा ।
13.
गोपनीयता और रिकार्ड की सुरक्षा
(1 ) सक्षम प्राधिकरण / संबंधित विभाग / न्यायिक निकाय / साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारी / जिला पुलिस प्रमुख / पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी / दोनों पक्षों के अधिवक्ता एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारी इस सम्बन्ध में पूर्ण गोपनीयता बरतेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई भी सूचना, अभिलेख किसी भी स्थिति में विचारण न्यायालय /अपीलीय न्यायालय के लिखित आदेश के बिना साझा न किये जायें ।
1
(2) इस योजना के अंतर्गत कार्यवाही से सम्बन्धित सभी रिकॉर्ड तब तक संरक्षित किये जायेंगे , जब तक सम्बन्धित मुकदमा या अपील न्यायालय के समक्ष लम्बित है । न्यायालय की कार्यवाही की अन्तिमता के तीन वर्ष के समापन के पश्चात् रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी , साफ्ट कॉपी के रूप में स्कैन कर सुरक्षित रखते हुए , रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी सक्षम प्राधिकरण द्वारा नष्ट करायी जा सकेगी ।
खर्चों की वसूली
14. यदि किसी आवेदक के द्वारा आवेदन देने के पश्चात् तथा उस प्रार्थना पत्र पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकरण शिकायत को झूठी पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकरण साक्षी पर राज्य साक्षी संरक्षण निधि से हुए व्ययों की वसूली के लिए आदेश पारित कर सकेगा तथा भुगतान न करने की दशा में सक्षम प्राधिकरण द्वारा संहिता की धारा 461 के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी ।
पुनर्विलोकन
15. सक्षम प्राधिकरण के आदेश से साक्षी अथवा पुलिस अधिकारी के सहमत न होने की स्थिति में , उनके द्वारा सक्षम प्राधिकरण के आदेश पारित करने के पन्द्रह दिनों के भीतर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किया जा सकता है ।
10 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
16.
आदेश का न्यायालय में वाद योग्य न होना
सक्षम प्राधिकरण का आदेश किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा ।
17.
सूचना का अधिकार अधिनियम के कतिपय प्रावधान का लागू होना
साक्षी की पहचान, साक्षी संरक्षण आदेश एवं पुनर्विलोकन/ समीक्षा आदेश से सम्बंधित समस्त कार्यवाही पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1 ) के खण्ड (छ) तथा खण्ड (ञ) के उपबन्ध लागू होंगे ।
18.
योजना में संशोधन करने की शक्ति
राज्य सरकार जनहित में इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचना के माध्यम से आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली , सचिव ।
11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
परिशिष्ट-1
साक्षी संरक्षण आवेदन
(देखिएयोजना के प्रस्तर-5)
के समक्ष,
सक्षम प्राधिकरण,
जिला.
1. साक्षी का संरक्षण
2. साक्षी की पहचान का संरक्षण
3. नई पहचान तथा
4. साक्षी स्थानांतरण,-
के लिए आवेदन
1. साक्षी के विवरण (बड़े अक्षरों में भरें)
(1)नाम
(2) आयु
(3) लिंग (पुरूष / महिला / अन्य)
(4) पिता/ माता का नाम
(5) आवासीय पता
(6) साक्षी के परिवार के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण
जिन्हें धमकियां मिल रही हैं
(7) संपर्क विवरण (मोबाईल/ ई- मेल)
2. साक्षी के विवरण (बड़े अक्षरों में भरें)
(1 ) एफ ०आई० आर० संख्या
(2) धारा...........के अधीन
(3) पुलिस थाना
(4) जिला
(5) दैनिक डायरी संख्या (यदि अभी तक एफ ० आई ० आर०
दर्ज नहीं की गई है)
(6) अपराधिक केस संख्या (निजी शिकायत की दशा में)
3. अभियुक्त का विवरण ( यदि उपलब्ध / ज्ञात हो )
(1)नाम
(2) पता
(3)फोन नंबर
(4) ई- मेल आईडी
धमकी देने वाले / संदिग्ध व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण
4.
5. खतरे की धारणा की प्रकृति । कृपया विशिष्ट तिथि , स्थान ,
विधि और उपयोग किए गए शब्दों के साथ मामले में प्राप्त
धमकी का संक्षिप्त विवरण दें
6. साक्षी द्वारा / उसके लिए प्रार्थना किए गए साक्षी सुरक्षा
उपायों का प्रकार
7. अंतरिम / तत्काल साक्षी सुरक्षा आवश्यकताओं, यदि
आवश्यक हो का विवरण
आवेदक / साक्षी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए अतिरिक्त कागज का उपयोग कर सकते हैं ।
(आवेदक / साक्षी के हस्ताक्षर सहित पूरा नाम)
तिथि..
स्थान...
12 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
वचनबद्धता
1. मैं, वचन देता हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकरण और प्रशासकीय विभाग और साक्षी संरक्षण सेल के साथ पूरा सहयोग करूँगा ।
2. मैं, प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए सत्य और सही है ।
3. मैं समझता हूँ कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकरण स्कीम के अधीन साक्षी संरक्षण निधि से मुझ पर किए गए खर्चों की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
(आवेदक/ साक्षी के हस्ताक्षर सहित पूरा नाम)
तिथि.
स्थान.
13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
परिशिष्ट- II
(देखिए योजना के प्रस्तर-6 (1 ) )
सम्बद्ध जिला पुलिस प्रमुख द्वारा अग्रसारित की जाने वाली धमकी विश्लेषण रिपोर्ट ।
1 . साक्षी के विवरण (बड़े अक्षरों में भरें)
(1)नाम
(2) आयु
(3) लिंग (पुरुष/ महिला / अन्य)
(4) पिता/ माता का नाम
(5) आवासीय पता
(6) साक्षी के परिवार के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण , जिन्हें
धमकियां मिल रही हैं
(7) संपर्क विवरण (मोबाइल / ई- मेल)
2. आपराधिक मामलों का विवरणः
(1 ) एफ ०आई० आर ० संख्या
(2) धारा................के अधीन
(3) पुलिस थाना
(4)जिला
(5) दैनिक डायरी संख्या (यदि अभी तक एफ ०आई ०आर ० दर्ज
नहीं की गई है)
(6) अपराधिक केस संख्या (निजी शिकायत की दशा में )
3. शत्रुता इतिवृत्त
4. अभियुक्त का विवरण (यदि उपलब्ध / ज्ञात हो)
(1)नाम
(2) पता
(3)फोन नंबर
(4) ई- मेल आईडी
धमकी देने वाले / धमकी देने वाले अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम
5.
और विवरण
(1) नाम
(2) पता
(3) ई- मेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि ।
6. धमकी की प्रकृति / कारण
कृपया विशिष्ट तिथि, स्थान, ढंग और उपयोग किए गए शब्दों के साथ मामले में मिली धमकी का संक्षिप्त विवरण दें
7 . शारीरिक चोट के कारण मृत्यु, गंभीर चोट और प्रतिष्ठा तथा
वित्तिय क्षति का विवरण ।
8. धमकाए गए व्यक्तियों की संभावित असुरक्षा-
(क) आवेदक का भौतिक स्थान
(ख) लिंग मुद्दों के संबंध में असुरक्षा लैंगिक हिंसा की धमकी
जैसे कि तेजाब से हमला / शारीरिक उत्पीड़न / मानसिक उत्पीड़न
(ग) सामाजिक मुद्दों के रू - बरू असुरक्षा जैसे कि ऑनर किलिंग ,
आउट- कास्टिंग (हुक्कापानी बंद) आदि ।
(घ) विरोधी पक्षकार द्वारा हथियारों का अधिपत्य
(ङ)विरोधी पक्षकार का सामाजिक रूप से प्रभाव का स्तर
(च) राजनीतिक संरक्षण
(छ) गैंगस्टरों के खिलाफ साक्षी (संगठित अपराधी)
(ज ) कान्ट्रेक्ट हत्या/ अपहरण की धमकी 14 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(झ) धमकी की सीमा
(ञ) सोशल मीडिया पर कमियाँ
9. धमकी की आशंका के अनुसार साक्षी की श्रेणी
श्रेणी "क"
जहां, अन्वेषण या विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों की जान को खतरा है ।
श्रेणी "ख"
जहां , अन्वेषण या विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके पारिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा है ।
श्रेणी "ग "
जहां, धमकी मध्यम है और अन्वेषण या विचारण के दौरान या उसके बाद साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें साक्षी हितबद्ध है , के उत्पीड़न या धमकी, प्रतिष्ठा या संपत्ति तक फैली हुई है ।
10. साक्षी द्वारा / के लिए प्रार्थना किए गए साक्षी संरक्षण उपायों का प्रकार
11. साक्षी के लिए सुझाए गए संरक्षण उपायों का प्रकार-
(क) यह सुनिश्चित करना कि अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षी और आरोपी आमने- सामने न आएं;
(ख ) मेल / ई- मेल, टेलीफोन कॉल आदि की निगरानी;
(ग) टेलीफोन कंपनी के साथ साक्षी का टेलीफोन नंबर बदलने या उसे एक गैर- सूचीबद्ध टेलीफोन नंबर देने की व्यवस्था;
(घ) सुरक्षा दरवाजे, सीसीटीवी , अलार्म, बाड़ आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों की स्थापना । साक्षी के घर / कार्यस्थल पर , उसके परिवार के सदस्यों या वह व्यक्ति जिसमें साक्षी हितबद्ध है, जैसी भी स्थिति हो;
(ङ) साक्षी के लिए आपातकालीन संपर्क व्यक्ति;
(च) सावधानीपूर्ण सुरक्षा (शारीरिक व्यक्तिगत सुरक्षा, अंगरक्षक आदि) साक्षी , उसके परिवार के सदस्यों या उस व्यक्ति के घर / कार्यस्थल के आसपास पीसीआर वैन की नियमित गश्त/ तैनात , जिसमें साक्षी हितबद्ध है, जैसा भी स्थिति हो;
(छ) इन- कैमरा परीक्षणों का आयोजन;
(ज) साक्षी की सर्वोत्तम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके निवास/ निर्दिष्ट स्थान सहित किसी स्थान से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से बयान की रिकॉर्डिंग और साक्षी . को बयान की अनुमति देना;
(झ) बयान और बयान दर्ज करने के दौरान एक सहायक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति देना;
(ञ) स्थगन के बिना दिन- प्रतिदिन के आधार पर विचारण के दौरान बयान की त्वरित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना,
(ट) पहचान छिपानाः
(ठ) बदले हुए नाम या वर्णाक्षर के साथ साक्षी का उल्लेख करके उसकी पहचान छिपाना;
15 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(ड) किसी रिश्तेदार के घर या पास के कस्बे/ शहर में निवास का अस्थायी परिवर्तन;
(ढ) विशेष रूप से डिजाइन किए गए असुरक्षित साक्षी न्यायालय कक्ष का उपयोग , जिसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य , साक्षियों और अभियुक्तों के लिए अलग-अलग मार्गों के अलावा एक तरफा दर्पण और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्थाएं हैं , जिसमें साक्षी के चेहरे की छवि को संशोधित करने और साक्षी की आवाज के ऑडियो फीड को संशोधित करने का विकल्प हो , ताकि यह पहचाना न जा सके;
(ण) यदि वांछित हो तो , पुनः स्थान, निर्वाह या एक नया व्यवसाय/ पेशा शुरू करना;
(त) किसी भी अन्य प्रकार के संरक्षण उपायों, जो आवश्यक समझे जाऐं ।
(आदेशित साक्षी सुरक्षा उपाय धमकी के अनुपात में होंगे और एक विशिष्ट अवधि के लिए होंगे जो एक बार में तीन मास से अधिक नहीं होंगे)
12. अंतरिम/ तत्काल साक्षी संरक्षण आवश्यकताओं , यदि आवश्यक हो तो, का विवरण ।
आज्ञा से ,
शैलेश बगौली, सचिव ।
16 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
Inpursuance of the provision of Clause ( 3) of Article 348 of " the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1490/XX - 5-2025-03 ( 09 ) 2025 T.C , Dehradun dated October 13 , 2025 for general information:
No. 1490/ XX - 5-2025-03( 09) 2025 Т.С , Dated Dehradun , October 13 , 2025
NOTIFICATION
In exercise of the powers conferred under Section 398 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 ( Central Act No. 46 of 2023 ) , the Governor is pleased to make the following scheme to ensure the protection of witnesses in the State of Uttarakhand , namely, -
The Uttarakhand Witness Protection Scheme , 2025
Part- I
Preliminary
1. (1 ) This scheme shall be called the " Uttarakhand Witness Protection Scheme , 2025 " .
Short title , extent, and commencement
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand .
(3) It shall come into force at once
2.
Definitions
(1) In this scheme , unless the subject or context otherwise requires-
(a) " Administrative Department " means the Home Department of the State of Uttarakhand;
(b) " Appendix " means the appendix annexed to this scheme;
(c) " Code " means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahinta, 2023 ( Act No. 46 of 2023 ) ;
(d) " Competent Authority " means a committee constituted under the chairmanship of the District Judge , with the District Police Head , Additional District Magistrate and the District in charge of Prosecution Department (Joint Director of Prosecution/Senior Prosecution Officer ) as its members;
(e) " Concealment of Witness Identity " means and which includes any condition that , directly or indirectly, prohibits the publication or disclosure of the name , address , or other details that could identify the witness during the investigation , trial , or post- trial stages ;
(f) "Family Member " means grandparents , parents /guardians , siblings and their spouse and children, spouse , children , and grandchildren of the witness;
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 17
(g) " Government " means the Government of the State of Uttarakhand;
(h) " Government Agencies " means any specific organization established within the central or state government structure responsible for implementing policies and regulations related to sectors such as health protection , education , or environmental protection;
(i) " In- camera proceedings " means to such proceedings wherein the competent authority or court permits only those individuals whose presence in camera is necessary during the hearing and decision of the witness protection application or while recording statements in court ;
(j ) " Live Link " means a live television link or any other electronic arrangement that allows a witness to give evidence in a case without being physically present in the court room ;
(k) "Offence " means offences punishable with death , life imprisonment , or imprisonment of seven years or more , and also includes offences punishable under Sections 74, 75 , 76, 77, 78 , and 79 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 .
(1 ) "Organization " means any social , political , religious , cultural organization , or any collective body, group , or organization of such type whether registered or unregistered;
(m) " State Witness Protection Fund " means the fund created under para 4 of this scheme to bear expenses incurred in implementing witness protection orders passed by the competent authority ;
(n) "Threat Analysis Report " means detailed report prepared as per format of Annexure - II concerning the seriousness and credibility of threats given to the witness or their family members , this report shall include specific details about the fear, threat to life , or the risk of destruction of property or resources faced by the witness or their family. It shall include the nature of the threat , besides the action required to be taken to dealwith it;
18 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(o) " Witness " means a person who has been a witness in the charge sheet by the Investigation Officer or who has given or agreed to give a statement or evidence in relation to an offence as defined in para 2 (k ) or who is in possession of information or record in relation to an offence which is considered by the competent authority to be vital information for criminal proceedings , or who for any other reason requires protection or other assistance under this Scheme ;
(p) "Witness Protection Application " means an application submitted by a witness as per format of Appendix- 1 to the competent authority for obtaining a witness protection order, which can be made through the witness or his family members .
(q) " Witness Protection Cell " means a cell constituted at the district level under the chairmanship of District Police Head in relation to protection of witness , whose duty is to ensure complete compliance of the Witness Protection Order.
(r) "Witness Protection Measures " means to the measures undertaken by the competent authority / court to ensure that a witness can provide evidence in a case without - fear for their own life , property and reputation or that of their family members ;
(s) "Witness Protection Order " means an order passed by the competent authority based on the Threat Analysis Report concerning threats faced by the witness or their family members ;
(2) Words and expressions used but not defined in. this scheme shall have the meanings assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 ( Act No. 46 of2023 ) .
Part- II
Procedure to be adopted for Witness Protection
3. Based on the perceived threat , witnesses shall be categorized as follows , namely-
Categorization of witnesses based on threat perception
(a) Category ' A ' : Where there is a threat to the life of the witness or their family members during or after the investigation or trial or any other person in whom the witness is interested .
19 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(b) Category ' B' : Where there is a threat to the safety, reputation , or property of the witness or their family members or any other person in whom the witness has an interest during or after the investigation or trial.
(c) Category ' C' : Where the threat is moderate and pertains to harassment or intimidation of the witness or their family members or any other person in whom the witness has an interest during or after the investigation or trial .
4.
State witness protection fund
( 1) A fund shall be established with the name of State Witness Protection Fund at the State level to bear expenses related to the implementation of witness protection orders passed by the competent authority or any other related expenses for witness protection .
(2) The State Witness Protection Fund shall comprise:
( a) Budgetary allocations made in the annual budget of the State Government ;
(b) Amount ordered to be deposited by courts or tribunals into the witness protection fund under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023;
(c) Donations /contributions from international/ national/ philanthropic institution/organizations or individuals authorized by the State Government ;
(d) Funds provided under Corporate Social Responsibility (CSR) .
(3) The above fund shall be administered by the Home Department under the State Government . The District Magistrate or an officer designated by him shall have the authority to draw and disburse the funds distributed to district at the State level .
5.
Submission of application to the competent authority
Application seeking witness protection order under this scheme shall be submitted in duplicate , alongwith necessary documents to the competent authority where the crime has been committed directly or through his duly engaged lawyer, the concerned Prosecution Officer in charge , Investigation Officer , Officer in charge of Police Station , District Police Head , Jail Superintendent and shall be forwarded by the concerned Prosecution Officer on priority basis .
20 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
6.
Procedure for processing witness protection applications
( 1 ) As and when the competent authority receives an application in the prescribed format seeking protection order, he shall immediately direct the District Police Head of the concerned district to send a threat analysis report in respect of the apprehension of danger or threat expressed by the witness .
(2) In case the application is pending and in view of the apprehension of danger expressed by the witness or threat received by the witness or urgency, District Police Head of the district may also pass an interim order for the protection of the witness or his family members or any other person in whom the witness has interest ; but the final order shall only be passed by the competent authority.
(3 ) The Threat Analysis Report as per format of Appendix - II shall be forwarded by the concerned District Police Head and submitted to the competent authority within five working days , ensuring complete confidentiality.
(4) Based on the Threat Analysis Report , the competent authority shall , determining the category of the witness , pass the appropriate witness protection order .
(5) All hearings related to witness protection applications shall be conducted in- camera , ensuring complete confidentiality.
(6) District Police Head of concerned district shall be authorized to provide protection to a witness without an application on assessing a threat to the witness's life. Such protection orders shall have to be subsequently approved by the competent authority.
(7) Witness protection orders passed by the competent authority shall be implemented by the Witness Protection Cell of the district . The overall responsibility for implementation of witness protection orders shall be of the District Police Head of the concerned district :
Provided that if the competent authority passes an order for identification of a witness or for his relocation to another place in the witness protection 21 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
order, then the necessary steps for its enforcement shall be taken by the District Police Head of the concerned district through administrative departments .
(8) After the issuance of a witness protection order , the Witness Protection Cell shall submit monthly compliance reports to the competent authority.
(9) The competent authority shall review witness protection orders on a quarterly basis . If any new application is submitted by the witness or the police in this regard , then in such a situation a new threat analysis report may be sought from the District Police Head. Thereafter , further order shall be passed at the level of the competent authority on the basis of the threat analysis report .
7.
Types of protection measures
Witness protection measures shall be determined based on the threat perception and shall be for a specific period , not exceeding three months at a time . These measures may include following : -
(a) Ensuring that the witness and accused do not come face- to - face during investigation or trial ;
(b) Monitoring of mail and telephone calls etc only with the consent of witness ;
(c) Arrangement with telephone companies to change the witness's phone number or provide an unlisted number;
(d) Installing security equipment at the witness's residence , such as security doors , CCTV cameras , alarms , fencing , etc;
(e) Changing the witness's name or initials to conceal his identity;
(f) Providing emergency contact person for the witness;
(g) Conducting regular patrols and enhanced security around the witness's residence ;
(h) Temporarily relocating the witness to a relative's home or a nearby city;
(i) Arranging government or state- funded vehicles for the witness's travel to and from court on hearing dates ;
(j ) Conducting in - camera trials ;
(k) Allowing a support person to be present during the witness's testimony;
22 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(1 ) Utilizing specially designed sensitive witness courtrooms equipped with live video links , one way mirrors and screens for the witness , with separate pathways for the accused and witness , and options to alter voice and appearance of witness to prevent identification of witness ;
(m) Using identification parade rooms in jails with separate entry and exit points and one - way mirrors to prevent the suspect from identifying the witness ;
(n) Ensuring the recording of statements of the witness expeditiously on a day to day basis without any adjournments during the trial ;
(0) Providing financial assistance /grants from the State Witness Protection Fund from time to time for rehabilitation , livelihood, Or starting profession / business , if necessary ; a new
(p) Other protection measures deemed necessary.
8.
Monitoring and review
After issuing a protection order, the competent authority shall monitor its implementation and review it based on the monthly compliance reports submitted by the Witness Protection Cell . The competent authority shall conduct a review of the witness protection order submitted by the Witness Protection Cell in every three months .
Part- III
Protection of Witness Identity
9.
Protection of identity
(1) An application for the protection of identity may be submitted before the competent authority during the investigation or trial of a serious offence. Upon receiving the application , the competent authority shall examine the Threat Analysis Report and may enquire the witness , their family members , or any other person it deems appropriate , to determine whether passing an order for protection of witness identity is required or not.
(2) During the hearing of the application , the identity of the witness shall not be disclosed to any other person . Media shall also not have the right to publish it . Subsequently, the competent authority may dispose of the application based on the material available on record.
23 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(3) Upon the issuance of an order by the competent authority for concealing the identity of the witness , the Witness Protection Cell shall implement such order , coordinating with all concerned agencies .
10.
Protection of witnesses Identity by the court
The court shall proceed in the following manner , for the protection of witnesses in respect of whom protection order has been passed by the competent authority: -
(1) deciding the place for conducting in camera proceedings ;
(2) to avoid mentioning of the name and address of the witness in its orders or judgments or in any records of
the case accessible to public ; (3) to issue any directions for securing that the identity and
address of the witness shall not be disclosed;
(4) to take a decision that it is in the public interest to order that all or any of the proceedings pending before Court shall not be published in any manner .
11.
Change of identity
(1) In case , where there is a request from the witness for a change of identity, a decision may be taken for conferring a new identity, to the witness by the competent authority based on the threat analysis report .
(2) Conferring a new identity includes a new name or profession or parentage and providing the supporting documents that are acceptable by the Government Agencies . The new identity shall not deprive the witness from existing educational or professional or property rights .
Part- IV. Miscellaneous
12. ( 1 ) The investigation officer , public prosecution officer and the court shall inform witness about the existence of this scheme .
Information to witness about provisions of the Scheme
(2) The wide publicity to this scheme shall be given by State Government and District Legal Service Authority.
13.
Confidentiality and security of records
( 1 ) The competent authority/concerned department/ Judicial body /Officer of Witness Protection Cell/ District Police Head Officer- in- charge of Police Station /Advocates of both parties and other concerned employees shall maintain complete confidentiality in 24 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
this regard and ensure that no information or records related to the proceedings under this Scheme are shared with anyone under any circumstances without a written order from the trial court/appellate court .
(2) All records related to proceedings under this scheme shall be preserved until the concerned case or appeal remains pending before the court . Upon completion of three years after the finality of Court proceedings , the hard copies of records may be destroyed by the competent authority after securely preserving scanned copies as soft copies .
14.
Recovery of expenses
If after an application is given by an applicant and after considering that application , the competent authority finds the complaint to be false , then in such a situation competent authority may pass a order to recover the expenses incurred on the witness from the State Witness Protection Fund and in case of non - payment , recovery proceedings may be initiated by the competent authority as per section 461 of the Code .
Review
15. In case the witness or the police officer does not agree with the order of the competent authority , they may apply for review within fifteen days of passing of order of the competent authority .
16.
Order not subject to legal proceeding
The order of the competent authority shall not be subject to litigation in any Court .
17.
Applicability of certain provisions of the Right to Information Act
The Provisions under clauses (g ) and (j ) of sub - section ( 1 ) of section 8 of the Right to Information Act, 2005 shall apply to all proceedings relating to witness identity, witness protection orders , and review order .
18.
Power to amend the Scheme
The State Government may, in the public interest, make necessary amendments in this scheme through notification .
ByOrder,
SHAILESH BAGOULI , Secretary.
25 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
APPENDIX - 1
WITNESS PROTECTION APPLICATION
[See para 5 of the scheme]
Before,
TheCompetent Authority, District
Application for: -
1 . Witness Protection
2. Witness Identity Protection
3. NewIdentity
4. Witness Relocation
1. Particulars of the Witness (Fill in Capital ) :
(1) Name
(2) Age
(3) Gender (Male/Female/other )
(4) Father's/Mother's Name
(5) Residential Address
(6) Name and other details of the family members or any person in whom the witness is interested who are receiving of perceiving threats
(7) Contact details ( Mobile/ e- mail )
2. Particulars of the Witness ( Fill in Capital ) :
(1) FIR No.
(2) Under Section
(3) Police Station
(4) District
(5) D.D. No. ( In case FIR not yet registered)
(6) Criminal Case No. ( In case of Private Complaint )
3. Particulars of the accused (if available/known)
(1) Name
(2) Address
(3) Phone Number
(4) E -mail ID
4. Name and other particulars of the person giving / suspected of giving threat .
5. Nature of threat perception . Please give brief of threat received in the matter with specific date , place , mode and words used .
6. Type of witness protection measures prayed by/for the witness .
7. Details of Interim/urgent witness protection needs , if require.
Applicant/witness can use extra sheets for giving additional information .
(Full name of the applicant/ witness with signature ) Date:
Place:
26 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
UNDERTAKING
1. I undertake that I shall fully cooperate with the Competent Authority and the Administrative Department and Witness Protection Cell .
2. I certify that the information provided by me in this application is true and correct to my best knowledge and belief.
3. I understand that in case , information given by me in this application is found to be false , the administrative department under the Scheme reserves the right to recover the expenses incurred on me from out of the Witness Protection Fund.
(Full name of the applicant/witness with signature) Date: Place:
उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्) 27
APPENDIX - II
[See para 6 ( 1 ) of the scheme ]
Threat Analysis Report to be forwarded by the concerned District Police Head
1. Particulars of the Witness ( Fill in Capital ) :
(1) Name
(2) Age
(3) Gender ( Male/Female/ other)
(4) Father's/Mother's Name
(5) Residential Address
(6) Name and other details of the family members or any person in whom the witness is interested who are receiving of perceiving threats
(7) Contact details ( Mobile/e - mail )
2. Particulars of Criminal matter:
(1) FIR No.
(2) Under Section
(3) Police Station
(4) District
(5) D.D. No. ( in case FIR not yet registered )
(6) Criminal Case No. ( in case of private complaint)
3. History of enmity
4. Particulars of the accused (if available/known )
(1) Name
(2) Address
(3) Phone Number
(4).E-mail ID
5. Nameand particulars of the other persons giving /suspected of giving threats (1) Name
(2) Address
(3) E- mail , Mobile Number etc.
6. Nature/Reason of threat
Please give brief details of threat received in the matter with specific date , place, mode and words used .
7. Details ofbodily injury causing death , grievous hurt and injury as to the reputation and financial injury.
8. Threatened persons potential vulnerabilities
(a) Physical location of the applicant
(b) Vulnerabilities with regard to gender issues i.e. threat of gender violence such as acid - attack/ physical abuse of molestation/mental harassment
(c) Vulnerabilities vis - à - vis social issues such as: Honour killing , Out casting
(hukkapani Band ) etc.
(d) Possession of weapon by opposition party
(e) Socially dominant position of opposite party
(f) Political patronage
(g) Witness against Gangsters (Organized criminals)
(h) Threat of contract killing/abduction
(i ) Extent of threat
(j ) Vulnerabilities on social media 28 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
9. Category of witness as per threat perception
Category 'A'
Where the threat extends to life of the witness, his family members or any person in whom the witness is interested during investigation/trial or thereafter.
Category' B'
Where the extends to safety, reputation or property of the witness, his family members orany person in whom the witness is interested during the investigation/trial or thereafter.
Category ' C'
Where the threat is moderate and extends to harassment or intimidation of the witness, his family members or any person in whom the witness is interested, reputation or property during the investigation /trial or thereafter
10. Typeof witness protection measures prayed by/for the witness .
11. TYPES OF PROTECTION MEASURES SUGGESTED FOR THE WITNESS
(a) Ensuring that witness and accused do not come face to face during investigation or trial ;
(b) Monitoring of mails/e - mails , telephone calls etc :
(c) Arrangement with the telephone company to change the witness's telephone number or assign him or her an unlisted telephone number;
(d) Installation of security devices such as security door, CCTV, alarms fencing etc. in the house/work place of the witness , his family member (s) or the person in whom the witness is interested , as the case maybe.
(e) Emergency contact persons for the witness;
(f) Close protection (physical personal security, bodyguard etc. ) , regular patrolling/stationing of PCR van around the house/work place of the witness, hisfamily member (s) or the person in whom witness is interested , as the case may be;
(g) Holding of in - camera trials ;
(h) Allowing recording of statement and deposition of the witness through audio video electronic means from a place including his abode/designated place. keeping in view the best of safety and security of the witness ;
(i ) Allowing a support person to remain present during recording of statement and deposition;
29 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
(j ) Ensuring expeditious recording of deposition during trial on day - to- day basis without adjournments;
(k) Hiding the identity:
( 1) Concealment of identity of the witness by referring to him/ her with the changed name or alphabet;
(m) Temporary change of residence to a relative's house or a nearby town/city;
(n) Usage of specially designed vulnerable witness Court rooms which have special arrangements like evidence through audio video electronic means , oneway mirrors and screens apart from separate passages for witnesses and accused , with option to modify the image of face of the witness and to modify the audio feed of the witness ' voice , so that he or she is not identifiable .
(o) Re-location , sustenance or starting a new vacation/ profession , if desired .
(p) Any other form of protection measures considered necessary.
(Thewitness protection measures ordered shall be proportionate to the threat and shall be for a specific duration not exceeding three months at a time) .
12- Details of Interim /Urgent Witness Protection needs , if required
By Order,
SHAILESH BAGOULI , Secretary.
पी० एस ०यू० (आर ० ई०) 33 / गृह / 445-2025-100 + 50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।