उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
कार्यालय ज्ञाप
17 अक्टूबर , 2025 ई ०
एतद्वारा संख्या -1216 / ई -33434 /VII - 3-25 / 34- एम० एस ० एम ०ई0 / 2016 - राज्यपाल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-999 , दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा प्रख्यापित राज्य के राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड/ भूखण्डों के आवंटन / निरस्तीकरण / स्थानान्तरण / किराया आदि के सम्बन्ध में एकीकृत (Integrated ) प्रक्रिया (समय - समय पर यथा संशोधित ) में नीचे स्तम्भ -1 में दी गई वर्तमान प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
स्तम्भ -1 प्रस्तर संख्या
वर्तमान प्रावधान
स्तर-3 S.No. 14 a
स्तम्भ-2
प्रतिस्थापित / संशोधित प्रावधान
Export Oriented and Ancillary/ Vendor Units for Large and Medium Industries
प्रस्तर-6 (1)
प्रस्तर-3 S.No. 14 a Export Oriented and Ancillary /Vendor Units for Large and Medium Industries/ Industries of Priority or Most-Priority Category under Uttarakhand MSME Policy - 2023 .
विभागीय औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड का आवंटन विनिर्माणक उद्योगों के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की निम्नांकित चिन्हित गतिविधियों (Annexure- 1 & 2) के संचालन/ स्थापना के लिये किया जायेगा- सेवा क्षेत्र की चिन्हित गतिविधियां- जैव प्रौद्योगिकी ( Annexure- 1 )
सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवायें (Annexure-2)
2 प्रस्तर-7
प्रस्तर-6 (1 ) विभागीय औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड का आवंटन विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों हेतु किया जायेगा, परन्तु किसी विभागीय औद्योगिक आस्थान में आवंटन योग्य भूमि के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 05 प्रतिशत ही सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों हेतु आवंटित किया जा सकेगा । यदि किसी विभागीय औद्योगिक आस्थान में पूर्व से 05 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भूमि सेवा क्षेत्र की किसी गतिविधि के लिए आवंटित हो तो इस संशोधन के आधार पर सेवा क्षेत्र हेतु पुनः अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जायेगा ।
प्रस्तर-7 2. उद्यमियों को भूखण्ड का कब्जा निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण (जो कि विलम्बतम 6 माह के अन्तर्गत पूर्ण की जाये) करने के उपरान्त दी जायेगी: - 2. उद्यमियों को भूखण्ड का कब्जा निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण (जो कि विलम्बतम 6 माह के अन्तर्गत पूर्ण की जाये ) करने की उपरान्त दी जायेः-
(क) वित्त संस्था द्वारा आवंटी के पक्ष में ऋण स्वीकृत कर दी जाये ।
(क) आवंटी उद्यमी द्वारा सम्बंधित उद्यम की स्थापना हेतु एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम- 2012 के अंतर्गत कैफ ( CAF ) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।
(ख) प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय किये जाने हेतु आवंटी द्वारा
(ख) वित्त संस्था द्वारा आवंटी के पक्ष में ऋण स्वीकृत कर दिया जाये ।
(2)
फर्म को आदेश दे दिये गये हैं । यह कार्यवाही भी 6 माह के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा ।
(ग ) प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय किये जाने हेतु आवंटी द्वारा फर्म को आदेश दे दिये गये हैं । यह कार्यवाही भी 6 माह के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा ।
(ग) स्वतः वित्त पोषण के मामले में प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय किये जाने हेतु फर्म को आदेश देने की कार्यवाही 6 माह में पूरी कर लेनी की स्थिति में कब्जा दे दिया जाये ।
(घ) स्वतः वित्त पोषण के मामले में प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय किये जाने हेतु फर्म को आदेश देने की कार्यवाही 6 माह में पूरी कर लेने की स्थिति में कब्जा दे दिया जाये ।
(घ) यदि 10 प्रतिशत का भुगतान 30 दिन के अन्तर्गत न किया जाये तो आवंटन निरस्त कर दिया जाये और आवंटन प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों में कर दिया जाये ।
(ङ) यदि 10 प्रतिशत का भुगतान 30 दिन के अन्तर्गत न किया जाये तो आवंटन निरस्त कर दिया जाये और आवंटन प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों में कर दिया जाये ।
(च) क, ख, ग एवं ङ की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की गयी हो तो ऐसी स्थिति में आवंटन 6 माह की समाप्ति पर निरस्त करते हुये प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को आवंटन दिया जायेगा ।
(च) क, ख एवंग की कार्यवाही न तो पूर्ण की गयी हो तो ऐसी स्थिति में आवंटन 6 माह की समाप्ति पर निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को आवंटन दिया जाये । अथवा
प्रस्तर-8 आवंटनोंपरान्त अनुश्रवण -
प्रस्तर-8 आवंटनोंपरान्त अनुश्रवण एवं निरस्तीकरण (क) भूखण्ड / शेड्स के आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र में उल्लिखित अवधि के अन्दर इकाई की स्थापना सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक का होगा । यदि उद्योग की स्थापना में व्यवहारिक कारणों से विलम्ब हो रहा हो , तो छः माह की समयवृद्धि, इकाई द्वारा किये गये प्रयासों से संतुष्ट होने पर जिला उद्योग मित्र समिति दे सकेगी । अनुवर्ती समयवृद्धि महानिदेशक / आयुक्त उद्योग के आदेश से ही सम्भव होगी ।
भूखण्ड / शेड्स के आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र में उल्लिखित अवधि के अन्दर इकाई की स्थापना सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक का होगा । यदि उद्योग की स्थापना में व्यवहारिक कारणों से विलम्ब हो रहा हो, तो छः माह की समयवृद्धि, इकाई द्वारा किये गये प्रयासों से संतुष्ट होने पर जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति दे सकेगी । तदन्तर समयवृद्धि निदेशक उद्योग के आदेश से ही सम्भव होगी ।
यदि कोई आवंटी समय से उद्योग स्थापना हेतु प्रयास नही करता है तथा समयवृद्धि का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही करता है, यदि कोई आवंटी समय से उद्योग स्थापना हेतु प्रयास नही करता है तथा समयवृद्धि का प्रार्थना पत्र भी (3)
तो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आवंटी को कारण बताओ नोटिस महाप्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा और नोटिस जारी होने के 02 माह के भीतर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी । इस प्रकार अनुश्रवण सुनिश्चित करना महाप्रबन्धक का दायित्व होगा ।
प्रस्तुत नही करता है , तो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आवंटी को कारण बताओ नोटिस महाप्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा और नोटिस जारी होने के के अन्दर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी । इस प्रकार अनुश्रवण सुनिश्चित करना महाप्रबन्धक का दायित्व होगा । 2 माह
यदि आवंटी द्वारा उद्योग स्थापना करते हुये वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उद्यम का परिचालन बन्द कर दिया जाता है तो महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा । नोटिस जारी होने की दिनांक से 03 माह के भीतर यदि आवंटी द्वारा उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है
तो आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।
(ख) उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नोटिस जारी करते हुये , नोटिस जारी होने की दिनांक से 02 माह के भीतर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी--
(i ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा सीडा (SIDA) की अनुमति के बिना भूखण्ड/ शेड विभाजन/ मर्जर / अतिरिक्त निर्माण किया जाना ।
(ii) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति के बिना आवंटन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूखण्ड / शेड का उपयोग किया जाना ।
(iii ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति के बिना भूखण्ड / शेड को उपपट्टा अथवा किराये पर देना ।
(iv ) किसी उद्यम हेतु अनिवार्य लाईसेंस /अनुज्ञा/ अनापत्ति के बिना उद्यम का संचालन करना ।
(v) किसी उद्यम द्वारा उद्यम संचालन के प्रमाण के रूप में अपेक्षित अभिलेख- यथा जी.एस.टी. रिटर्न, आयकर रिटर्न , विद्युत बीजक, कच्चा माल क्रय बिल आदि मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं करने पर ।
भूखण्ड/ शेड के निरस्तीकरण पर निर्णय हेतु जिला उद्योग मित्र समिति अधिकृत होगी ।
(4)
प्रस्तर-9 कीमत का भुगतानः-
भूखण्ड / शेड के मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन आदेश जारी करते समय तथा शेष 90 प्रतिशत भाग का भुगतान 15 वार्षिक किस्तों में 6.5 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जायेगा । उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही किए जाने की पुष्टि होने पर आवंटन आदेश के प्रथम दो वर्षों से कोई किस्त निर्धारित नही होगी । आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि तक भुगतान नही किया जाता है तो बकाया राशि पर 3.5 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी लिया जायेगा ।
प्रस्तर-9 कीमत का भुगतानः-भूखण्ड/ शेड के मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान आवंटन आदेश जारी करते समय तथा शेष 90 प्रतिशत का भुगतान, आवंटन का वित्तीय वर्ष एवं इससे अगले वित्तीय वर्ष को छोड़कर, आगामी 03 वर्षों में 03 समान किश्तों में 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित किया जायेगा । आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में शेष धनराशि पर 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज भी लिया जायेगा । आवंटी द्वारा भूखण्ड आवंटन की दिनांक से 01 वर्ष के अंतर्गत भूखण्ड की निर्धारित कीमत का भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।
प्रस्तर-10 (ङ)
किराया देने वाला उद्यमी मासिक किराए का 10 प्रतिशत राज्य सरकार को बतौर लेबी भुगतान करेगा और लेवी का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जायेगा । महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र लेवी के रूप में प्राप्त धनराशि राजस्व खाते में जमा करेंगे ।
प्रस्तर-10 (ङ) भूखण्ड / शेड के किसी अंश को उपपट्टा (Sub-Lease ) / किराया पर दिये जाने की स्थिति में मूल आवंटी द्वारा कुल वार्षिक किराये का 20 प्रतिशत राज्य सरकार को बतौर लेवी भुगतान किया जायेगा । यह धनराशि आवंटी द्वारा किरायानामा की दिनांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष में अग्रिम रूप से, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से राजकोष के सम्बंधित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा ।
प्रस्तर-12 में नए उप
2. प्रस्तर -12 में उप प्रस्तर 6 के बाद निम्नलिखित उप प्रस्तर अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे , अर्थात्ः-
(7) मूल आवंटी/ किरायेदार / उपपट्टेदार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के प्रस्तरों का अंतःस्थापन उपरान्त 06 माह के भीतर उद्यम से सम्बंधित जी.एस.टी. वार्षिक रिटर्न तथा आयकर रिटर्न की प्रति अनिवार्य रूप से सम्बंधित जिला उद्योग केन्द्र में जमा किया जायेगा ।
(8)औद्योगिक आस्थान के वार्षिक रख - रखाव, ई.टी.पी. , एस.टी.पी. का दायित्व आवंटी एवं उनके द्वारा निर्मित समिति 'का होगा ।
(9)औद्योगिक आस्थान के अंतर्गत अनिवार्य न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं का विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा ।
10. औद्योगिक आस्थान अंतर्गत भूखण्ड आवंटन /भूखण्ड विभाजन अथवा मर्जर / उपपट्टा (Sub- Lease ) / किराये पर देना/ उत्पाद परिवर्तन/ बंधक (Mortgage ) आदि क्रियाकलाप हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की जायेगी ।
2- जायेगा । सम्बन्धित सेवाओं के लिये केवल स्थानीय निवासियों को ही अवसर प्रदान किया
आज्ञा से,
विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव ।
(5)
Inpursuancence of the provision of the clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 1216 /VII - 3-25/ 34 - MSME/2016 , Dated- October 17 , 2025 for general information .
Office Memorandum
October 17, 2025
No. 1217/ E -33434/VII - 3-25/ 34 - MSME / 2016 --In the Integrated Process ( as amended from time to time ) regarding allotment/ cancellation /transfer / rent etc. of sheds/ plots in the State Industrial Estates of the State promulgated by the Office Memorandum No. 999, Dated May 26 , 2016 of the Micro , Small and Medium Enterprises Section , Government of Uttarakhand , the Governor is pleased to allow to substitute the existing provisions mentioned in Column - 1 below, with the provisions mentioned in Column- 2-
Column-1 Para No.
Existing Provision Para -3 S.No. 14 a
Column-2
Substituted/Amended Provision
Export Oriented and Ancillary/ Vendor Units for Large and Medium Industries
Para -6 (1)
Para -3 S.No. 14 a Export Oriented and Ancillary/ Vendor Units for Large and Medium Industries/ Industries of Priority or Most- Priority Category under Uttarakhand MSME Policy - 2023 .
Land in departmental industrial establishments will be allotted for operation/establishment of the following identified activities of service sector ( Annexure - 1 & 2) in industries - Identified activities of service sector- addition manufacturing
Biotechnology (Annexure- 1) Para- 6 (1 ) Allotment of Land in departmental industrial establishments shall be made for manufacturing and service sector enterprises , but only a maximum of 05% of the total area of the allotted land in any departmental industrial estate may be allotted for various activities of the service sector . If 05% or more land in any departmental industrial estate is already allotted for any activity of the service sector , then additional allotment will not be made for the service sector again , on the basis of this amendment .
Information Technology and Information Technology Enabled Services. (Annexure -2 )
Para -7.2
Para-7 . 2.The entrepreneurs will be given possession of the plot after completing the following proceedings ( which should be completed within the maximum period of 6 months) : -
2. The entrepreneurs should be given possession of the plot after completing the following proceedings (which should be completed within 6 months at the latest) -
(a) The financial institution should sanction the loan in favour of the allottee .
(a) The allottee entrepreneur should obtain in - principle approval on CAF ( Common Application Form ) under Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 for setting up the concerned enterprise .
( b ) The financial institution has sanctioned the loan in favour of the allottee .
(b ) The allottee has given orders to the firm for purchasing plant and machinery . This procedure should also be completed within 6 months . ( c) The allottee has given orders to the firm for purchasing plant and machinery . This process will also be required to be completed within 6 months .
(d ) In case of self- financing , possession (c) In the case of self- financing , possession should be given, if the procedure of giving orders to the firm for purchasing plant and (6)
machinery is completed within 6 months .
should be given in case the proceedings of giving orders to the firm for purchasing plant and machinery are completed within 6 months .
(d) If the payment of 10% is not made within 30 days , the allotment should be cancelled and the allotment should be made to the candidates on the waiting list .
(e) If the payment of 10% is not made within 30 days , the allotment should be cancelled and the allotment should be made among the candidates in the waiting list .
( f) If the process of a, b , c and e is not completed within the prescribed period , in such a situation the allotment will be cancelled after the expiry of 6 months and the allotment will be given to the candidates in the waiting list .
(f) if the proceedings of a, b and c have not been completed , then in such a situation the allotment should be cancelled after the completion of 6 months and the candidates on the waiting list should be allotted . Or
Para-8 Monitoring after aliotment -
Para- 8 Post Allotment Monitoring and cancellation-
(a) After allotment of plots/sheds , the General Manager will be responsible for ensuring establishment of the unit within the period mentioned in the allotment letter . If there is delay in setting up the industry due to practical reasons, then the District Udyog Mitra Samiti may grant an extension of six months on being satisfied with the efforts made by the unit . Followed extension of time will be possible only by the order of the Director General/ Commissioner of Industries .
(a) After allotment of plots/sheds , it will be the responsibility of the General Manager to ensure establishment of the unit within the period mentioned in the allotment letter . If there is delay in setting up the industry due to practical reasons , then six months ' time extension can be given by the empowered committee of District Udyog Mitra , if satisfied with the efforts made by the unit . Thereafter , extension of time will be possible only by the order of the Director of Industries .
If any allottee does not make efforts to set up the industry on time and does not submit an application for extension of time, then after the expiry of the stipulated period , a show cause notice will be issued to the allottee by the General Manager and the process for cancellation of allotment will be completed within 02 months of issuance of the notice . It will be the responsibility of the General Manager to ensure such monitoring .
If any allottee does not make efforts to set up the industry on time and does not submit an application for extension of time , then after the expiry of the stipulated period , a show cause notice will be issuedto the allottee by the General Manager and the process of cancellation of allotment will be completed within 2 months of issuance of the notice . Thus , it will be the responsibility of the General Manager to ensure monitoring.
If the allottee establishes an industry and ceases operation after commencing commercial production, then a notice will be issued to him by the General Manager , District Industries Centre . If the allottee does not commence production within 03 months from the date of issue of notice , then process for cancellation of aliotment will be taken.
(7)
(b) Apart from the above , in the following circumstances also , by issuing notice by the General Manager , District Industries Centre the cancellation proceedings will be initiated within 02 months from the date of issue of notice-
(i) Division/merger/additional construction of plot/ shed without the permission of General Manager , District Industries Centre and SIDA .
( ii ) Using plot/shed for purpose other than the allotted purpose , without the permission of General Manager , District Industries Centre .
(iii) Sub - lease or renting of plot/shed without the permission of General Manager , District Industries Centre .
(iv) Operating an enterprise without the necessary License/Permission/No Objection Certificate .
(v) failure to produce required records as proof of operation of enterprise , such as GST Returns , Income Tax returns , Electricity invoices , Raw material purchase bills etc. on demand .
The District Udyog Mitra Samiti
will be authorized to take a decision on
cancellation ofplot/shed.
Para-9 Payment of price: -
Para -9 Payment of price: -
10% of the price of the plot/shed will be collected at the time of issuing allotment order and the remaining 90 % willbe paid in 15 annual instalments along with 6.5% interest. On confirmation of effective action taken for setting up the industry , no instalment will be fixed for the first two years of the allotment order . If the allottee does not make the payment within the stipulated period , then 3.5 % penalty interest will also be charged on the outstanding amount .
10% of the price of plot/shed will be paid at the time of issuing allotment order and the remaining 90 % will be paid in 03 equal instalments in the next 03 years , excluding the financial year of allotment and the next financial year , along with interest at the rate of 6.5% per annum . In case the allottee does not make the payment within the stipulated period , interest of 3.5% per annum will also be charged on the remaining amount . No interest will be charged if the allottee pays the stipulated price of the plot within one year from the date of allotment of the plot .
Para-10 (E)
The entrepreneur paying the rent will pay 10 percent of the monthly rent as levy to the State Government and the levy will be paid quarterly. The General Manager , District Industries Centre will deposit the amount received as levy in the revenue account .
Para - 10 (E) In case a part of the plot/shed is given on sublease/rent, 20 percent of the total annual rent will be paid by the original allottee to the State Government as levy . This amount will be deposited by the allottee in the concerned account head of the treasury in advance every year on the basis of the date of lease agreement through the General Manager, District Industries Centre .
(8)
2. In Para - 12 after sub Para - 6 , the following sub - paras shall be inserted ; namely- of new sub -paras in para 12 Insertion
(7) The original allottee/tenant /sub-lease holder shall compulsorily submit a copy ofthe GST annual return and income tax return related to the enterprise to the concerned District Industry Centre within 06 months after the end of cach Imancial year,
(8)The allottee and the committee formedby them shall be responsible for the annual maintenance , ETP , STP of the industrial establishment .
(9 ) The development of the mandatory minimum infrastructure facilities under the industrial estate shall be done by the Micro , Small and Medium Enterprises Department .
(10)An online process shall be developed for activities like plot allotment/plot division or merger/sublease / renting/product change/mortgage etc. under the industrial estate .
2- Only local residents will be provided opportunity for the related services .
ByOrder,
VINAY SHANKAR PANDEY, Secretary.
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 01-11-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--] पी० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 05 सूक्ष्म व लघु / 513-06-12-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो )