उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्याः 339242 / XXVII ( 10 )/2025 - E - 22807/2022
कार्यालय ज्ञाप
27 अक्टूबर , 2025 ई ०
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-- 294393 / XXVI ( 10 )/E - 2807/2022 , दिनांक-02.05.2025 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक-01.07.2025 से 55% के स्थान पर 58% की दर से महंगाई सहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।
3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है , पर भी लागू होंगे ।
4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए 1-262 / दस /10 (3) -81 , दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पन्त्र की आवश्यकता नहीं है । अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय ।
5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे ।
आज्ञा से ,
दिलीप जावलकर,
सचिव ।
Government of Uttarakhand Finance ( Pension ) Section -10
No. 339242/ XXVII ( 10 ) / 2025 - E - 22807/2022
Office Memorandum
October 27, 2025
The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2025 @ 58 % instead of 55% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 294393 /XXVII ( 10)/ E-22807/2022 , Dated- 02.05.2025 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions .
2 . These orders will not be applicable to the judges of High Court , Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission , Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Sector Undertaking etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
3. These ordors will also be applicable to such teaching and non - teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
4. As per orders issued in O.M. No-A - 1-252 /X/ 10(3 ) -81 , dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissivie under , this O.M.
5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual .
By Order,
DILIP JAWALKAR ,
Secretary.
टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 08-11-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी० एस०यू० (आर०ई0) 61 वित्त / 516-06-12-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर /रीजियो )