NOTIFICATION

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026 क्रम संख्या-24

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1 , खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार , 13 अप्रैल , 2026 ई ०

चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 108 / XXXVI (3 ) / 2026 / 22 (1 ) / 2026

देहरादून, 13 अप्रैल , 2026

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित " उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन ) विधेयक, 2026" पर दिनांक 10 अप्रैल , 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 , वर्ष 2026 के रूप में सर्व साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) अधिनियम, 2026 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या - 03 , वर्ष 2026 )

जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और अधिक बढ़ाने के लिए अपराधों को गैर- आपराधिक बनाने और तर्कसंगत बनाने के लिए कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने हेतु,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम , 2026 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

2. अनुसूची के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिनियमों को, स्तंभ (5) में वर्णित सीमा तक और वर्णित रीति में, एतद्वारा संशोधित किया जाता है ।

जुर्मानों और शास्तियोंका पुनरीक्षण

3. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों में विभिन्न प्रावधानों के अधीन प्रदान किए गए जुर्माने और शास्तियों को , इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उन्हें निर्धारित जुर्माने या शास्ति, जैसा भी मामला हो , की न्यूनतम राशि के दस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा ।

व्यावृत्ति

4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन या निरसन से , किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू की गई है , सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम , पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण , शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता , अभिवचन के रूप या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा , जो कि एतद्वारा संशोधित या निरसित की गई है , उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन या निरसन से किसी अधिकारिता , पद , रूढ़ि, दायित्व, अधिकार , हक , विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है , पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा ।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से अंसगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगीः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ के दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

निरसन एवं व्यावृत्ति (1 ) उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधों को संशोधन) अध्यादेश , 2025 एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी ।

4 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

अनुसूची (धारा 2 देखिए)

वर्ष संख्या

संक्षिप्त नाम

संशोधन

क्र. सं.

(1) (2) (3)

(4)

(5)

1 2005

धारा 23 में,-

( i ) उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्-

उत्तराखण्ड नदी

घाटी (विकास और

प्रबंध) अधिनियम,

2005

" (2) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है या ऐसे व्यक्ति को प्रवेश के उपरान्त उत्पीड़ित करता है, वह पांच हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । "

( ii) उपधारा (3 ) का खण्ड ( घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

" (घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी विषय में झूठी सूचना देता है या किसी प्रकार नदी घाटी को प्रदूषित करता है या अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन करता है, वह प्रथम अपराध के लिये न्यूनतम दो हजार और अधिकतम दस हजार रूपये के जुर्माने और पश्चातवर्ती अपराधों के लिये न्यूनतम दस हजार रूपये और अधिकतम बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगाः "

(iii ) उपधारा ( 3) के खण्ड ( घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

" परन्तु धारा 23 की उपधारा (3 ) के खण्ड (क) एवं (ख ) के उल्लंघन के मामले में अपराधी को पचास हजार रुपये के जुर्माने या दो माह तक के कारावास या दोनों से दण्डित किया जाएगा । " 5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

2013

धारा 13 में,-

उत्तराखण्ड बाढ़

मैदान परिक्षेत्रण

अधिनियम, 2012

(i ) खण्ड ( क) एवं (ख ) निम्नवत् प्रतिस्थापित अर्थात्- कर दिये जायेगें

"(क) जुर्माने से, जो पाँच हजार रूपये तक का हो सकेगा , और "

" (ख ) खण्ड (क) के अधीन दोष

सिद्धि के पश्चात् उस प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, जुर्माना एक हजार रूपये तक हो सकेगा , और "

(ii ) नया खण्ड (ग) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

"(ग ) उन मामलों में जहां उसी प्रकृति का पश्चातवर्ती अपराध किया गया है, जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा या साधारण कारावास से जो दो मास तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा । "

2013

धारा 10 में ,-

शब्द" तीन माह " के स्थान पर, शब्द "एक माह' रख दिये जायेगें ।

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा- कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम , 2013

4 2016

धारा 5 में, -

शब्द और अंक " 06 माह " के स्थान पर, शब्द और अंक "03 माह " रख दिये जायेगें ।

उत्तराखण्ड राज्य की नागर अवस्थित निकायों मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम , 2016

5 2019

उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019

धारा 5 में,- (i ) उपधारा ( 1 ) में, शब्द और चिन्ह "ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय 6

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

होगा । " के स्थान पर शब्द और चिन्ह "जुर्माने से जो चालीस हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा । " रख दिये जायेगें;

(ii ) उपधारा (2) का लोप कर दिया जायेगा;

(iii) उपधारा (3) का लोप कर दिया जायेगा ।

2020

धारा 12 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी , अर्थात्-

उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम , 2019

" 12. जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 , 4 , 5 , 8 अथवा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे पचास हजार रुपये के न्यूनतम जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है , दण्डित किया जायेगा और इसके अतिरिक्त, उसे तीस दिनों के भीतर धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में उसके द्वारा बेचे गए धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध माल को वापस मंगाना होगा और नियामक प्राधिकारी के समक्ष इसके अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगाः

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे जुर्माने के भुगतान में चूक करता है, वह प्रत्येक दिन के लिए , जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा । "

2020

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019

धारा 18 के उपधारा (1 ) में शब्द, अंक और चिन्ह " उसे प्रथम दोषसिद्धि पर 50,000 /(रूपये पचास हजार) तक का जुर्माना तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में छह माह तक का करावास से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 6 माह तक का कारावास तथा रू 0 50,000 (रूपये 7 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

पचास हजार ) तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा । " के स्थान पर शब्द, अंक और चिन्ह " उसे प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम 1,00000/ (रूपये एक लाख) के जुर्माने से जो 5,00000 / (रूपये पांच लाख) तक हो सकता है तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में अंतिम भुगतान की तिथि तक रूपया 1,000 / (रुपये एक हजार) प्रतिदिन के अग्रत्तर जुर्माने से से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशां में रू 0 10,00000 / (रूपये दस लाख) तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । " रख दिये जायेगें ।

आज्ञा से, अरविन्द कुमार , अपर सचिव ।

8 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

उद्देश्योऔर कारणों का कथन

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य चिह्नित राज्य अधिनियमों के तहत छोटे अपराधों | को अपराध- मुक्त करना है, जिसमें आपराधिक प्रतिबंधों (विशेषकर कारावास) को मौद्रिक | जुर्माने और प्रशासनिक उपायों से प्रतिस्थापित किया जाएगा । यह सुधार केंद्र सरकार की | नीतियों और राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए जन विश्वास ढांचे के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य । व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना , न्यायिक बोझ को कम करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और अनुपालन तंत्रों का युक्तिकरण करना है ।

2- कुछ अधिनियमों में संशोधन करके अपराधमुक्तिकरण (decriminalisation ) और दण्डों के तार्किकीकरण (rationalisation) को सुनिश्चित करना, ताकि विश्वास आधारित शासन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके तथा जन जीवन और व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके ।

3- प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) अध्यादेश , 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति करता है ।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ।

9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

No. 108 /XXXVI ( 3 ) /2026/ 22 ( 1 ) /2026 Dated Dehradun , April 13 , 2026

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ' The Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment Of Provisions) Act , 2026 ' ( Adhiniyam Sankhya 03 , of 2026 )

As passed by the Uttarakhand Legislative Assemble and assented to by the Governor on 10 April , 2026 .

THE UTTARAKHAND JAN VISHWAS ( AMENDMENT OF PROVISIONS )

ACT, 2026

[Uttarakhand Act No. 03 Of 2026 ]

AN ACT

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust - based governance for ease of living and doing business ,

be it enacted by the Legislature of the State of Uttarakhand in the Seventy seventh year of Republic of India as follows : -

Short title and 1. commencement

(1 )This Act may be called the Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 .

(2) It shall come into force at once .

Amendment of certain enactments

2 . The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.

Revisions of fines and penalties

3 . The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be , prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

Savings

The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied , incorporated or referred to ;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered , or any right , title, obligation or liability already acquired , accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation , liability , claim or demand, or any indemnity already granted , or the proof of any past act or thing ;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction , form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom , privilege , restriction, exemption , office or appointment , notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction , office , custom , liability, right , title , privilege , restriction , exemption , usage , practice , procedure or other matter or thing not now existing or in force .

Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act , the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act , remove that difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act .

and 6.

Repeal Saving

(1 ) The Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance , 2025 is hereby repealed .

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act .

11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

THE SCHEDULE

(See Section 2)

Year No.

Amendments

Short title

Sr. No.

(1) (2) (3)

(4)

(5)

1. 2005 06

In section 23 , -

( i ) sub - section (2) shall be substituted as follows , namely-

The Uttarakhand River Valley (Development and Management) Act, 2005

" (2) Any person who obstructs the entry of a person Authorised under section 16 to entry into or upon any land or building or molests such person after such entry shall be punishable with fine of five thousand rupees " .

(ii) clause (d) of sub - section (3 ) shall be

substituted as follows , namely- "(d) For the purpose of obtaining any permission or NOC under section 21 of the Act makes a statement which is false in any material particular or in any way pollutes the River Valley or otherwise contravens the provisions of this Act shall be punishable with fine of minimum two thousand and maximum of ten thousand rupees for first offence and minimum of ten thousand rupees and a maximum of twenty thousand rupees for subsequent offences : "

(iii) after clause ( d) of sub -section (3 ) following proviso shall be inserted , namely-

"Provided that in cases where there is a violation ofclause (a) and (b) of sub- section (3 ) of section 23 , the offender shall be punished with a fine of fifty thousand rupees or imprisonment of up to two months or both . "

2. 2013 07

In section 13 , -

The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012

(i ) clause (a) and (b) shall be substituted as follows , namely.-

(a) with fine which may extend to five thousand rupees , and 12

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 23, 1948 शक सम्वत्)

(b) with further fine which may extend to one thousand for each day during which the offence continues after conviction under clause ( a) ; and

(ii) following new clause ( c) shall be inserted , as follows , namely: -

"(c) In cases where a subsequent offence of the same nature has been committed a fine which may extend to twenty thousand rupees or simple imprisonment for a term which may extend to two months or both ,. "

3. 2013 17

In section 10 , -

for the words " three months " , the words "one month " shall be substituted .

The Uttarakhand Plastic And Other Non- Biodegradable Garbage (Regulation Of Use . And Disposal) Act, 2013

4. 2016 18

In section 5 for the words " six months ", the words " three months" shall be substituted .

The Uttarakhand , Reforms , Regularization, Rehabilitation Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act , 2016

5. 2019 07

In section 5 , -

The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections )Act , 2019

(i) in sub - section ( 1 ) , for the words , figures and sign " be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to 20000 or both; " the words , figures and sign." be punishable with fine which may extend to Rs . 40,000/" shall be substituted;

(ii ) sub - section (2) shall be omitted;

(iii) sub - section (3 ) shall be omitted .

13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

6. 2020

namely: -

08 The Uttarakhand Section 12 Shall be substituted as follows , Organic Agriculture Department Act, 2019

" 12. Whoever violates provisions of section 3 , 4, 5, 8 or 9 of this Act , shall be punishable with a minimum fine of rupees fifty thousand which may extend to rupees five lakh and shall , in addition, be required to call back the prohibited goods as specified under sub - section (1 ) of section 3 and sold by him in the area notified under sub- section (2) of section 1 within thirty days and to submit an affidavit to the Regulatory Authority confirming compliance therewith:

Provided that any person who defaults in the payment of such fine shall be liable to pay an additional amount of rupees one thousand for every day during which such default continues . "

7. 2020 11 The Uttarakhand In Fruit Nurseries (Regulation) Act, 2019

sub - section ( 1 ) of section 18 , for the words , figures and sign " on first conviction shall be punished with the fine which may extend to Rs.50,000/- (Fifty thousand) and in default of payment of fine with imprisonment which may extend to six months and be punished on second or subsequent conviction with imprisonment which may extend to six months and fine which may extend to Rs. 50,000/- (Fifty thousand) . " the words , figures and sign "on first conviction shall be punished with a minimum fine of Rs . 1,00,000/- (One lakh ) which may extend to Rs . 5,00,000/- ( Five lakh) and in default of payment of fine with a further fine of Rs . 1,000/- (One thousand) per day until the date of final payment and in cases of 14

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

a second or subsequent conviction, shall be punished with a fine which may extend upto Rs . 10,00,000/- (Ten lakh) . " shall be substituted;.

ByOrder,

ARVIND KUMAR, Additional Secretary.

15 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 23 , 1948 शक सम्वत्)

Statement of Objects and Reasons

The proposed Act seeks to decriminalize minor offences under identified State Acts by substituting criminal sanctions (especially imprisonment) with monetary fines and administrative remedies . This reform aligns with Central Government policies and the Jan Vishwas framework adopted at national level , which is to promote Ease of Doing Business , reduce judicial burden , encourage investment, and rationalise compliance mechanisms .

2- To ensure decriminalization and rationalization of penalties by amending certain Acts , to further strengthen trust - based governance and promote ease of living and doing business .

3- The proposed Bill is the replacing Bill of the Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provision) Ordinance , 2025 and fulfills the above said objectives .

Pushkar Singh Dhami

Chief Minister

पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 06 / विधायी / 101-2026-100 + 500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)