पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026 क्रम संख्या-25
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -1 , खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)
देहरादून, शुक्रवार , 17 अप्रैल, 2026 ई ०
चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या- 128 / XXXVI (3 ) / 2026 / 23 ( 1 ) / 2026
देहरादून, 17 अप्रैल , 2026
अधिसूचना
विविध
" भारत का सविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित " उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक , 2026" पर दिनांक 15 अप्रैल , 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 , वर्ष 2026 के रूप में सर्व - साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
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उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 17 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या - 07 , वर्ष 2026)
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए-
अधिनियम
भारत गणराज्य के मतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियंमित होः
संक्षिप्त नाम 1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।
और प्रारम्भ
(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,
(क) धारा 6 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अप्रैल, 2025 में प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;
(ख) धारा 2 के खण्ड (ii) और ( iii) , धारा 3 से धारा 5, धारा 7 से धारा 9 और धारा 14 मे बारा 19 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;
(ग) धारा 2 के खण्ड (ⅰ ) और धारा 10 से धारा 13 में उल्लिखित उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए । उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् " मूल अधिनियम" कहा धारा 2 का 2. संशोधन
गया है) की धारा 2 में, (i ) खण्ड (61 ) के स्थान पर, 01 अप्रैल , 2025 से प्रभात्री, निम्नलिखिन खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः - '(61 ) " इनपुट सेवा वितरक " से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आपूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मापेक्ष कर बीजक प्राप्म करता है, जिनमें धारा 25 में संदर्भित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उनके निमित्त इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4 ) के अंतर्गत कर के लिए दायी सेवाओं के सम्वन्ध में बीजक सम्मिलित है, और धारा 20 में दी गयी रीति में ऐसे वीजक के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने लिए दायी है;' ।
(ii ) खण्ड (69) में, -
(क) उपखण्ड (ग) में,में, " नगरपालिका या स्थानीय निधि शब्दों के स्थान पर "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे ;
(ख) उपखण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्: -
'स्पष्टीकरण इस उप खण्ड के प्रोयजनों के लिए,
(क) " स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में, लोक कृत्यों के निर्वहन के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम में ज्ञात हो, का उद्हण , संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;
(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के मभ्वन्ध में, लोक कृत्यों के निर्वहन के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीम, चाहे वह किमी भी नाम से जात हो, का उद्वहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;';
(iii) खण्ड (116 ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
(116क) विशिष्ट पहचान चिह्नांकन " से धारा 148 क की उप धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न गा अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन , जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योगयोग्य हो , भी सम्मिलित है ;'।
"मूल अधिनियम " की धारा 12 में, उपधारा (4 ) बिलोपित कर दी जाएगी ।
धारा 123. का संशोधन 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
134. " मूल अधिनियम " की धारा 13 में, उपधारा (4) विलोपित कर दी जाएगी ।
धारा का संशोधन
175. " मूल अधिनियम " की धारा 17 में, उपधारा (5) में, खण्ड (घ) में, -
धारा का संशोधन (ⅰ) " संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर " संयंत्र और मशीनरी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे और 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझे जाएंगे ;
(ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांवित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
'स्पष्टीकरण 2- खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्ती या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा " ।
206.
धारा कासंशोधन
"मूल अधिनियम" की धारा 20 में, 01 अप्रैल, 2025 मे प्रभात्री, उपधारा (1 ) और उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात्: -
"(1 ) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट मेवाओं की प्राप्ति के सापेक्ष या धारा 25 में संदर्भित सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है। जिमके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3 ) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3 ) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के लिए दायी मेवाओं के सम्वन्ध में बीजक सम्मिलित है, से धारा 24 के खण्ड (viii ) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करेगा ।
(2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त किये गए बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर का क्रेडिट, जिसके अंतर्गत इग अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और मेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3 ) या उपधारा (4 ) के अंतर्गत उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर के उद्हण के अधीन रहते हुए मेवाओं के सम्बन्ध में राज्य या एकीकृत कर का क्रेडिट शामिल है. ऐसी रीतिऔर ऐगे समय के भीतर और ऐसे प्रतिबंधों और शतों के अधीन, जैसा कि बिहित किया जाए, वितरित करेगा । " ।
धारा 34/7. का संशोधन
" गूल अधिनियम " की धारा 34 में , उपधारा (2) में , परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्: -
"परन्तु यह कि आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में कोई कटौती अनुजप्त नहीं होगी , यदि-
(i) जहाँ ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहींकिया गया है: या
(ii) अन्य मामलों में , ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण कर दिया गया है । " ।
मूल अधिनियम की धारा 38 में ,
धारा 388. कासंशोधन (i ) उपधारा (1 ) में, "स्वतःसृजित विवरण " शब्दों के स्थान पर " विवरण " शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
(ii) उपधारा (2) में,- (क) "के अधीन स्वतः जनित्त विवरण" शब्दों के स्थान पर , " में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे।
(ख) खण्ड (क) में, "और " शब्द बिलोपित कर दिया जायेगा;
(ग) खण्ड (ख) में, "पूर्ति का विवरण, जिसके सम्बन्ध में, किमी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, धारा
37 की उपधारा ( 1 ) के अधीन दाखिल की गयी उक्त पूर्ति के बिवरण के आधार पर, ऐसा प्रत्यय जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा भागतः या पूर्णतः उपयोजित नहीं किया जा सकता है" शब्दों के स्थान पर " पूर्ति का विवरण, जिसके सम्बन्ध में, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिः द्वारा, श्रारा 37 की उपधारा (1 ) के अधीन दाखिल की गयी उक्त पूर्ति के विवरण के आधार पर, ऐसा प्रत्यय जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा भागतः या पूर्णतः उपयोजित नहीं किया जा सकता है , जिसमें सम्मिलित है" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
(घ) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "(ग) ऐसे अन्य विवरण, जैगा कि विहित किया जाए । " ।
4
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
399.
धारा
का संशोधन
" मूल अधिनियम " की धारा 39 में उपधारा ( 1 ) में, " और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान परे "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शतों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
10. " मूल अधिनियम " की धारा 60 में उपधारा (3 ) में, परंतुक में, " संयुक्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर " संयुक्त आयुक्त ग्रेड -2 या संयुक्त आयुक्त ग्रेड -1 " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
धारा 60 का संशोधन
11. " मूल अधिनियम " की धारा 64 में उपधारा ( 1 ) और उपधारा (2 ) में, " संयुक्त आयुक्त " शब्दों के स्थान पर " संयुक्त आयुक्त ग्रेड -1 या संयुक्त आयुक्त ग्रेड -2 " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
धारा 64 कासंशोधन
6712. " मूल अधिनियम " की धारा 67 में, उपधारा (1 ) और उपधारा (2 ) में, " संयुक्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर " संयुक्त आयुक्त ग्रेड-2" शन्द्र प्रतिस्थापित्त किये जाएंगे ।
धारा का संशोधन
74क 13. " मूल अधिनियम की धारा 74 क में उपधारा (7) में, परंतुक में, " संयुक्त आयुक्तः " शब्दों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त ग्रेड -2 " शब्द प्रतिस्थापिन किये जाएंगे ।
!
"मूल अधिनियम की धारा 107 में , उपधारा (6) में, परंतुक के स्थान पर निम्रलिखित परंतुक प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्ः-
धारा का संशोधन धारा 107 14. कासंशोधन
"परन्तु किसी कर की मांग को अन्तर्वलित किये विना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश केमामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तव तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।" ।
112 15. "मूल अधिनियम की धारा 112 में , उपधारा (8 ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्ः-
धारा कासंशोधन
"परन्तु किसी कर की मांग को अन्तर्वलित किये बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तत्र तक कोई अपील फाइन नहीं की जाएगी, जब नक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6 ) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्तिके दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो । "।
1
नयी धारा 16. "मूल अधिनियम की धारा 122 क के पश्चात् निम्नलिखित्त धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-
122 ख का अंतःस्थापन "122ख. इस अधिनियम में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी , जहाँ धारा 148क की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ख) में संदर्भित कोई व्यक्ति उक्त धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है तो वह अध्याय 15 या इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन किसी शाम्ति के अतिरिक्त
एक लाख रूपये या ऐसे माल पर संदेय कर के दस प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, शास्तिका संदाय करने के लिए दायी होगा । " ।
खोज और अनुसरण क्रियाविधि क अनुपालन में असफल होने परशास्ति
धारा 17. " मूल अधिनियम " की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित
नयी 148 क का अंतःस्थापन
धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्ः- " 148 क (1 ) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा- है, (क)माल; (ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता
को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
(2) सरकार, उपधारा (1 ) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में-
कतिपय मामलों के लिए खोज और
(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को ममर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी:
अनुसरण क्रियाविधि
(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेंगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है ।
(3) उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, -
(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐनी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा; (ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और व्यौरे' प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा:
5 उत्तराखण्डं असाधारण गजट, 17 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, श्रमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के व्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ;
(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो विहित की जाए ।" ।
18. " मूल अधिनियम" की अनुसूची 3 में, -
अनुसूची 3 कासंशोधन
(i ) प्रस्तर 8 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा और 01 , जुलाई 2017 से अंतःस्थापित किया गया ममझा जाएगा, अर्थात्: -
"(कक) विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडारित माल की किसी व्यक्ति को निर्यात के लिए या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र हेतु निकासी में पूर्व आपूर्ति; ";
(ii) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित्त किया जाएगा और 01 जुलाई , 2017 में प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्: -
"स्पष्टीकरण-2- पैरा 8 के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, " भांडागार में रखे गए माल " पद का वही अर्थ होगा, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में ममनुदेशित किया गया है । " । (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर दिया जाएंगा और 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया ममझा जाएगा,अर्थात्ः-
"स्पष्टीकरण 3 - पैरा 8 के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक क्षेत्र", " मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" और " घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र " पदों के वही अर्थ होंगे , जो उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , 2005 की धारा 2 में समनुदेशित किया गया है । " ।
19. सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहित किया गया है किन्तु जो हम प्रकार संग्रहित नहीं किया गया होता, यदि धारा 18 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती संगृहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं
( 1 ) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 1 वर्ष 2026) एतद्दद्वारा निरस्त किया जाता है ।
निरसन और 20. व्यावृत्ति
(2) ऐमे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवार्ड इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी ममझी जाएगी ।
आज्ञा से ,
अरविन्द कुमार , अपर सचिव ।
6 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्)
उद्देश्यों एवं कारणों का कथन
व्यापार सुविधा और सरलीकरण से संबंधित इन संशोधनों का उद्देश्य जीएसटी कानून को सरल बनाना और व्यवसायियों की सुविधा सुनिश्चित करना है । अग्रेत्तर कतिपय ऐसे परिवर्तन भी प्रस्तावित हैं जिनका उद्देश्य करदाताओं से अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश , 2025 प्रख्यापित किया गया था ।
2- प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है ।
पुष्कर सिंह धामी वित्त मंत्री 7 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्त्)
No. 128/ XXXVI ( 3 )/2026/23( 1 ) /2026
Dated Dehradun , April 17, 2026
NOTIFICATION
Miscellaneous
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ' The Uttarakhand Goods and Service Tax (Amendment) Act , 2026' ( Adhiniyam Sankhya 07 , of 2026 )
As passed by the Uttarakhand Legislative Assemble and assented to by the Governor on 15 April , 2026.
THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) ACT, 2026
[Uttarakhand Act No. 07 Of 2026 ]
AN ACT
further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 ( Act No. 06 of 2017)-
Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy- seventh year of the Republic of India as follows : -
Short title and 1. commencement
(1) This Act may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment ) Act, 2026 .
(2) Save as otherwise provided in this Act, -
(a) the provision mentioned in section 6 shall be deemed to have come into force on the 01st day of April , 2025;
(b) the provisions mentioned in clause (ii ) and ( iii) of section 2, section 3 to section 5, section 7 to section 9 and section 14 to section 19 shall come into force on the 01st day of October , 2025 ;
(c) the provisions mentioned in clause ( i) of section 2 and section 10 to section 13 on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette , appoint .
Amendment of 2. section 2
In the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act) , in section 2 , -
( i) for clause (61 ) , with effect from the Ist day of April , 2025, the following clause shall be substituted, namely: - 8
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
'(61) " Input Service Distributor " means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services , including invoices in respect of services liable to tax under sub - section (3 ) or sub - section (4 ) of section 9 of this Act or under sub - section ( 3 ) or sub - section (4) of section 5 of Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 for or on behalf of distinct persons referred to in section 25 , and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20; ' .
( ii ) in clause ( 69) ,
a. in sub - clause ( c) , for the words " municipal or local fund" , the words " municipal fund or local fund shall be substituted;
(b) after sub - clause (c) , the following Explanation shall be inserted, namely:
Explanation . For the purposes of this sub- clause-
(a) " local fund " means any fund under the control or management of an authority of a local self- government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax , duty, toll , cess or fee , by whatever name called;
(b) "municipal fund " means any fund under the control or management of an authority of a local self- government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax , duty, toll, cess or fee , by whatever name called; ' ;
(iii) after clause ( 116) , the following clause shall be inserted, namely:
( 116A) "unique identification marking " means the unique identification marking referred to in clause ( b) of sub - section (2) of section 148A and includes a digital stamp , digital mark or any other similar marking , which is unique , secure and non- removable; ' .
In section 12 of the Principal Act , sub- section (4) shall be omitted.
Amendment of 3. section12
Amendment of 4. section 13
In section 13 of the Principal Act , sub- section (4) shall be lomitted.
Amendment of 5. section 17
In section 17 of the Principal Act , in sub - section (5) , în clause (d) ,-
(i ) for the words " plant or machinery " , the words "plant and machinery " shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
(ii ) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:
Explanation 2. For the purposes of clause (d ) , it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained 9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 17 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्)
in any judgment , decree or order of any court , tribunal , or other authority, any reference to " plant or machinery " shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to " plant and machinery " ; " .
Amendment of 6 . section 20
In section 20 of the Principal Act, with effect from the 1st day of April , 2025 , sub-section ( 1 ) and sub - section (2) shall be substituted , as follows , namely:
"( 1 ) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services , including invoices in respect of services liable to tax under sub- section (3 ) or sub- section ( 4) of section 9 of this Act or under sub -section (3 ) or sub - section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25 , shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices .
(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of state tax or integrated tax charged on invoices received by him , including the credit of state or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub - section ( 3 ) or sub- section (4) of section 9 of this Act or under sub-section ( 3 ) or sub -section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 , paid by a distinct person registered. in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed ." .
Amendment of 7. In section 34 of the Principal Act, in section 34
sub - section ( 2) , for the proviso , the following proviso shall be substituted , namely: "Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted , if the-
(i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed , has not been reversed by the recipient , where such recipient is a registered person ; or
(ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person , in other cases . " .
In section 38 of the Principal Act ,-
Amendment of 8. section 38
(i) in sub - section ( 1 ) , for the words " an auto -generated statement" , the words " a statement " shall be substituted; (ii ) in sub - section (2) , -
(a) for the words "auto- generated statement under " , the words "statement referred in " shall be substituted ;
(b) in clause (a) , the word " and " shall be omitted;
(c) in clause (b) , for the words " details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient , on account of the details of the said supplies being furnished under sub - section ( 1 ) of section 37 " , the words " details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient on account of the details of the said supplies being furnished under sub- section ( 1 ) of section 37 , which includes , " shall be substituted ;
10
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्)
(d) after clause ( b) , the following clause shall be inserted,
namely:-
"( c) such other details as may be prescribed .".
Amendment of 9. section 39
In section 39 of the Principal Act , in sub- section ( 1 ) , for the words " and within such time " , the words " within such time , and subject to such conditions and restrictions " shall be substituted.
section 60 Amendment of 10. In section 60 of the Principal Act, in sub - section (3 ) , in the proviso , for the words "Joint Commissioner" , the words " Joint Commissioner Grade - 2 or Joint Commissioner Grade- 1 " shall be substituted.
Amendment of section 64
11.In section 64 of the Principal Act , in sub - section ( 1 ) and sub- section (2) , for the words "Joint Commissioner", the words "Joint Commissioner Grade - 1 or Joint Commissioner Grade - 2 " shall be substituted .
Amendment of section 67
12. In section 67 of the Principal Act , in sub- section ( 1 ) and sub- section (2) , for the words "Joint Commissioner " , the words "Joint Commissioner Grade- 2 " shall be substituted .
Amendment of section 74A
13. In section 74A of the Principal Act , in sub- section (7 ) , in the proviso , for the words " Joint Commissioner " , the words "Joint Commissioner Grade - 2 " shall be substituted .
section 107 Amendment of 14. In section 107 of the Principal Act , in sub - section ( 6) , for the proviso, the following proviso shall be substituted , namely : "Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax , no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent . of the said penalty has been paid by the appellant ." .
Amendment of section 112
15.In section 112 of the Principal Act, in sub - section (8) , the following proviso shall be inserted , namely:
"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax , no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent . of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub- section (6) of section 107 has been paid by the appellant .".
of 16. After section 122A of the Principal Act , the following section shall be inserted, namely:
Insertion new 122B section
Penalty for
failure
to
comply with
track and trace
mechanism
"122B . Notwithstanding anything contained in this Act , where any person referred to in clause (b ) of sub- section ( 1 ) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall , in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent . of the tax payable on such goods, whichever is higher . " .
11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
17. After section 148 of the Principal Act, the following section shall be inserted , namely: -
Insertion of new section 148A
" 148A. ( 1 ) The Government may, on the recommendations of the Council,by notification, specify,
(a) the goods;
(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods , to which the provisions of this section shall apply .
Track and Itrace mechanismfor certain goods (2 ) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub - section ( 1 ) , ---
(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein , through such persons , as may be prescribed ; and
(b) prescribe the unique identification marking for such goods , including the information to be recorded therein.
(3 ) The persons referred to in sub - section ( 1 ) , shall ,
( a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking , containing such information and in such manner;
(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents , in such form and manner;
( c) furuish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods , including the identification , capacity, duration of operation and such other details or information , within such time and in such form and manner;
(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub- section (2) , as may be prescribed . " .
18. In Schedule III of the Principal Act ,
Amendment of Schedule III ( i) in paragraph 8 , after clause (a) , the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July , 2017 , namely: ----
"( aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";
(ii) For Explanation 2, the following Explanation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July , 2017 ; namely: -
"Explanation - 2 : For the purposes of clause ( a) of paragraph 8, the expression " warehoused goods " shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act , 1962. " .
( iii ) after Explanation 2 , the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July , 2017 , namely:
"Explanation 3. For the purposes of clause ( aa ) of paragraph 8 , the expressions " Special Economic Zone " , " Free Trade Warehousing Zone" and " Domestic Tariff Area " shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005." .
12
उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 17 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
No refund of tax collected
19. No refund shall be made of all such tax which has been collected , but which would not have been so collected, had section 18 been in force at all material times .
Repeal and Saving
20. (1 ) The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment ) Ordinance, 2025 ( Uttarakhand Ordinance No.1 of 2026) is hereby repealed .
(2) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken under the corresponding provisions of the said Ordinance , shall be deemed to have been done or taken , under the corresponding provisions of this Act .
By Order,
ARVIND KUMAR , Additional Secretary.
13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्)
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.
ForTrade Facilitation and Simplification Measures . These amendments are aimed at simplifying the GST law and ensuring convenience to the businessmen . Further, some of the proposed changes are intended to ensure compliances by the taxpayers . The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment ) Ordinance , 2025 was promulgated .
Theproposed Bill is a replacing bill of Said Ordinance and fulfills the aforesaid objectives .
Pushkar Singh Dhami Finance Minister
पी० एस ० यू० (आर ०ई० ) 08 / विधायी / 114-2026-100 + 500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो )