क्रम संख्या-27
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -1 , खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)
देहरादून, शुक्रवार , 17 अप्रैल , 2026 ई ० चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या- 130 / XXXVI (3 ) / 2026 / 10 (1 ) / 2026
देहरादून, 17 अप्रैल, 2026
अधिसूचना
विविध
" भारत का सविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन मा ० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित " उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक , 2026 ' पर दिनांक 15 अप्रैल , 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 04 वर्ष , 2026 के रूप में सर्व - साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
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उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) अधिनियम , 2026 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या - 04 , वर्ष 2026)
उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2024) में संशोधन करने के लिए,
अधिनियम
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ
1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन ) अधिनियम, 2026 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
धारा 2 का
संशोधन
2. उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2024 की धारा 2 में खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-
" (ठ) अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध, अधिनियम, 1952 की अनुसूची में उल्लिखित (Set forth ) किसी एक या अन्य अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक- पृथक अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास (Substantive term of imprisonment) का दण्ड दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश अपील अथवा पुनरीक्षण में अपास्त (Set aside) न कर दिया गया हो ।
आज्ञा से, अरविन्द कुमार, अपर सचिव ।
3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
उद्देश्य और कारणों का कथन
मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सी० ) संख्या -1404 वर्ष 2023 सुकन्या शान्थाः बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2024 की धारा 2 (व) में परिभाषित "आदतन अपराधी" की परिभाषा में संशोधन करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है ।
2-
प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है ।
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ।
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उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 17 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्)
No. 130/ XXXVI ( 3 ) /2026/ 10 ( 1 ) /2026 Dated Dehradun , April 17, 2026
NOTIFICATION
Miscellaneous
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand prisons and Correctional Services (Amendment ) Act , 2026 ' (Act No. 04 of 2026) .
As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 15 April , 2026.
THE UTTARAKHAND PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES
(AMENDMENT) ACT, 2026
[Uttarakhand Act No. 04 Of 2026 ]
AN ACT
To amend the Uttarakhand Prisons and Correctional Services Act , 2024 (Uttarakhand Act no . 17 of2024) .
Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy - seventh year of the Republic of India as follows : -
Short title and 1. Commencement
( 1) This Act may be called the Uttarakhand Prisons and Correctional Services (Amendment) Act, 2026.
(2) It shall come into force at once .
2.
Amendment of section 2
In section 2 of the Uttarakhand Prisons and Correctional Services Act, 2024 , for clause ( 1 ) , the following clause shall be substituted, namely:-
" (1 ) habitual offender " means a person who before or after the commencement of this Act , 5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 17 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्)
has been sentenced to a substantive term of imprisonment , on not less than three different occasions for one or another of the offences set forth in the Schedule to The Uttar Pradesh Habitual Offenders ' Restriction Act, 1952 and such sentence have not been set aside in appeal orrevision .
ByOrder, ARVIND KUMAR, Additional Secretary.
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उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 27 , 1948 शक सम्वत्)
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
In compliance of the judgement passed by the Hon'ble Supreme Court on 03.10.2024 in Writ Petition (C) No. 1404 of 2023 Sukanya Shantha vs. Union of India & Others filed in the Hon'ble Supreme Court , to provide for amendment in the definition of habitual offender defined under section 2 (1) of the Uttarakhand Prisons and Correctional Services Act , 2024 , it is proposed to amend the said Act .
2- The proposed Bill fulfills the above objectives .
Pushkar Singh Dhami
Chief Minister
पी० एस ० यू० (आर० ई ० ) 10 / विधायी / 116-2026-100 + 500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)