NOTIFICATION

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026 क्रम संख्या-29 (क)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून , सोमवार , 20 अप्रैल , 2026 ई ० चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग -5

संख्या- 535 / XX - 5 / 2026-03 (25 )2024

देहरादून , 20 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल , उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम , 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2024) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हड़ताल , बन्द, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशांति तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माना अधिरोपित करने तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्ः-

उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली , 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार 1 . और प्रारम्भ

(1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2025 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा ।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

परिभाषाएं

(क) 'अपर आयुक्त' से अधीनस्थ आयुक्त कार्यालय में तैनात राजस्व विभाग का राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) 'आकलनकर्ता' से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3 ) के अधीन नियुक्त कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए अर्ह हो;

(ग ) 'प्राधिकृत प्रतिनिधि से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दावा से सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा अधिकरण के समक्ष उसकी ओर से उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखित रूप से अभिहित किया गया हो;

2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(घ) 'दावेदार' से अधिनियम की धारा 9 के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) 'दावा अधिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली दावा अधिकरण अभिप्रेत है;

(च) 'प्रदर्शन' से कोई जुलूस या जनसमूह अभिप्रेत है जिसमें लोग किसी बात के लिए अपना विरोध या किसी बात के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए सहभागिता करते है;

(छ) 'क्षतिकारी कार्य' से ऐसे प्रत्येक क्षति का कार्य अभिप्रेत है चाहे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया हो जो लोगों को दुष्प्रेरित करता है और किसी चल या अचल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है, और इसमें हड़ताल , बंद, दंगो , लोक अशांति, प्रतिरोधों तथा सड़क जाम आदि के दौरान प्रत्येक सम्पत्ति की क्षति सम्मिलित है;

(ज) 'क्षतिपूर्ति' में अधिनियम की धारा 19 एवं 20 के अधीन प्रत्येक निर्णय तथा अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट संदत की जाने वाली प्रतिकर में धनराशि और ब्याज सम्मिलित है । पूर्वोक्त क्षतिपूर्ति को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति- समूह अथवा उनकी सम्पत्ति पर अधिरोपित कर के रूप में माना जायेगा;

(झ) 'प्रपत्र' से इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ञ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ट) 'आयोजक' में वे व्यक्ति या व्यक्ति समूह सम्मिलित हैं जो किसी क्षतिकारक कार्य को करने की योजना बनाते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं, षडयंत्र करते हैं, सक्रिय सुझाव देते हैं, या ऐसा करने में सहायता प्रदान करते हैं;

(ठ) 'अधिनियम' से उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2024 अभिप्रेत है;

(ड) 'निजी सम्पत्ति' से किसी व्यक्ति या धार्मिक निकाय, सोसायटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन लोक सम्पत्ति न हो या ऐसी सम्पत्ति, जिन पर उनके स्वामियों का अनन्य, आत्यांतिक, विधिक अधिकार हो;

(ढ ) 'लोक सम्पत्ति' से ऐसी कोई सम्पत्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन विहित है ।

3. (1 ) कोई व्यक्ति किसी लोक, निजी, धार्मिक अथवा विधिमान्य न्यास सम्पत्ति के प्रति कोई हानि या क्षति कारित नहीं करेगा ।

निजी तथा लोक सम्पत्ति की क्षति किये जाने का प्रतिषेध

(2) जिला प्रशासन किसी लोक, निजी, धार्मिक या विधिमान्य न्यास सम्पत्ति को क्षतिकारी कार्य से बचाव के लिए ऐसा प्रत्येक कदम उठायेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

प्रदर्शन के आयोजक 4. का कर्तव्य

(1 ) किसी मार्ग , गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा किए गये आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अनुसार आवश्यकतानुसार शर्ते विहित की जायेगी ।

3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(2) प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आयोजक द्वारा , सम्बन्धित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय अधिकारिता वाले परगना मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस के जिला प्रमुख तथा जिला मजिस्ट्रेट के साथ शांतिपूर्ण जुलूस और प्रतिरोध के लिए प्रयोग किये जाने वाले मार्ग की समीक्षा तथा पुनरीक्षण करने और शर्ते निर्धारित करने के लिए बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा ।

(3) ऐसे प्रदर्शन के दौरान चाकू, लाठी आदि सहित समस्त आयुध प्रतिषिद्ध होंगे । जुलूस या प्रतिरोध आदि सहित शांतिपूर्ण कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन को आवेदन पत्र दिया जायेगा और किन्हीं शस्त्रों, ज्वलनशील पदार्थों तथा खतरनाक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा और लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षति नहीं की जायेगी ।

(4) उक्त आवेदन के साथ इस आशय का वचन पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि धरना प्रदर्शन से किसी प्रकार की लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति होने पर क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता (व्यक्ति / संगठन) का होगा ।

(5) स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन को ऐसी आवश्यक शर्तों को सम्मिलित करना होगा जिन्हें वे अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधो के अनुसार ऐसे आयोजक के लिए जारी अनुज्ञा -पत्र में ऐसे वचन को सम्मिलित करने के लिए उचित समझें ।

प्रदर्शनों आदि का पर्यवक्षण

प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करने का प्रभारी व्यक्ति, स्थानीय पुलिस थाना का थानाध्यक्ष (यदि प्रदर्शन एक पुलिस थाना तक सीमित हो) होगा और जहां प्रदर्शन का विस्तार एक पुलिस थाना से अधिक या जिलों में हो तो उस जिले, जहां कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया हो, पुलिस का जिला प्रमुख होगा ।

6. (1 ) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट या प्रभारी पुलिस अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय ग्यारह के उपबंधों के अनुसार लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखना होगा ।

प्रदर्शनों आदि की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं उनका अधिप्रमाणन

(2) सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को ऐसे हड़तालों, बन्दों एवं प्रतिरोधों आदि की यथासम्भव सीमा तक वीडियोग्राफी सुनिश्चित करनी होगी ।

(3) प्रदर्शनों के हिंसात्मक हो जाने की स्थिति में यथास्थिति प्रभारी अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी, जो घटना स्थल पर उपस्थित हो, को यह सुनिश्चित करना होगा कि घटनाओं की वीडियोग्राफी निजी आपरेटरों के माध्यम से कर ली गयी है और उससे प्रश्नगत घटनाओं के सम्बन्ध में ऐसी अग्रेतर सूचना सम्बन्धीक्लिप, सी.सी.टी.वी. फुटेज और अन्य स्रोतों यथा-मोबाइल क्लिप्स आदि को भी इलेक्ट्रानिक मीडिया और निजी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा ।

स्थानीय वीडियो आपरेटरों का पैनल

(1 ) प्रत्येक पुलिस थाना को स्थानीय वीडियो आपरेटरों का एक पैनल अनुरक्षित करना होगा जो अल्प सूचना पर उपलब्ध हो सके ।

(2) यदि पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तनकर्ता अभिकरण की यह राय हो कि किसी प्रदर्शन आदि से लोक या निजी सम्पत्ति का नष्ट किया जाना या उसकी क्षति किया जाना संभाव्य हो तो वह हिंसात्मक कार्यों अथवा किसी सम्पत्ति को विनष्ट करने या क्षति पहुंचाने वाले अन्य कार्यो की वीडियो शूटिंग करने हेतु वीडियो आपरेटरों की भी सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।

4 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

वीडियो का अधिप्रमाणन एवं प्रस्तुतीकरण

(1 ) जैसे ही प्रदर्शन आदि समाप्त हो जाए, संबंधित पुलिस अधिकारी वीडियोग्राफर को उप- मण्डल या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके वीडियो को प्रमाणित कराएगा, जो उसके द्वारा की गई कार्रवाई या उसके द्वारा की गई वीडियोग्राफी के संबंध में विवरण दर्ज करेगा ।

(2) मौलिक टेप या सी०डी० या अभिलिखित किये गये साक्ष्य को प्रदर्शित करने योग्य अन्य सामग्री उक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(3) मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह समुचित प्रक्रम में या जैसी या जब मांग की जायेगी, न्यायालय या अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु ऐसी सी०डी० / सामग्री को पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में सौंप दे ।

(4) कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उक्त वीडियो को लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिकरण के समक्ष मामले में दाखिल की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ प्रेषित करना होगा ।

(5) वीडियोग्राफी समय प्रमाणन के साथ की जायेगी ।

(6) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन वीडियोग्राफीक्लिपों को इलेक्ट्रानिक अभिलेख तथा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के रूप में माना जायेगा ।

दावा अधिकरण का गठन

(1 ) सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जायेगा, जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा । सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा आवश्यकतानुसार एक से अधिक सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर सकती है ।

अथवा

राज्य सरकार जनपद/ राज्य स्तर पर गठित किसी अन्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को, जो दावा अधिकरण के अध्यक्ष की अहर्ता को पूर्ण करता हो , सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है । इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष उपनियम (1 ) में विहित 'सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण' के कार्यों का संचालन करेंगे ।

(2) दावा अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य होंगे । अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा और मण्डल का अपर आयुक्त सदस्य होगा । गढ़वाल मण्डल से सम्बन्धित प्रकरणों में अपर आयुक्त गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डल से सम्बन्धित प्रकरणों में अपर आयुक्त कुमाऊं सदस्य होंगे ।

10.

दावा अधिकरण के गठन की प्रक्रिया

(1) दावा अधिकरण पृथक से गठित होने की दशा में नियुक्ति प्रक्रिया रिक्ति होने से कम से कम छः माह पूर्व प्रारम्भ की जायेगी ।

(2) यदि कोई पद , अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्याग - पत्र या उसकी मृत्यु या नये पद के सृजन के कारण रिक्त हो जाता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति, पद रिक्त हो जाने या सृजित हो जाने के तत्काल पश्चात् प्रारम्भ कीजायेगी ।

(3) पात्र अभ्यर्थियों से पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए रिक्ति का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और ऐसी रीति से परिचालित भी किया जायेगा, जैसा कि सरकार उचित समझे ।

5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(4) आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट अन्तिम दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की उनके आवेदन पत्रों सहित सूची, उपनियम (10 ) के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी ।

(5) चयन समिति निम्नलिखित रीति से आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करेगी अर्थात्ः-

(क) न्यायिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के मामले में गत 10 वर्षों की उनकी उपलब्ध वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों और आवेदित पद हेतु उनके सुसंगत अनुभवों के आधार पर;

(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम के अधीन कार्यरत होने का अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में गत दस वर्षों की उनकी उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो और आवेदित पद हेतु उनके सुसंगत अनुभव के आधार पर ।

(6) चयन समिति योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों के मध्य से दावा अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के नामों के एक पैनल की संस्तुति सरकार के विचारार्थ करेगी ।

(7) राज्य सरकार संस्तुत अभ्यर्थियों की विश्वसनीयताओं तथा पूर्ववृत्तों का सत्यापन करेगी या करायेगी ।

(8) दावा अधिकरण के अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति, सिविल शल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शारीरिक स्वस्थता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन होगी ।

(9) नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचन- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है या धारित नहीं करेगा जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ।

(10) दावा अधिकरण के अध्यक्ष का चयन, चयन समिति द्वारा यथा संस्तुत पात्रता तथा योग्यता के मानकों पर सरकार द्वारा किया जायेगा । अध्यक्ष के लिए 'सर्च सह -चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

अध्यक्ष

(क) मुख्य सचिव

सदस्य

(ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (गृह)

सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव (न्याय)

दावा अधिकरण के अध्यक्ष की सेवा शर्ते 11. दावा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की निबंधन एवं शर्ते, तब तक नीचे यथा विहित रूप में होगी जब तक कि सरकार अधिसूचना के माध्यम से कोई अन्य व्यवस्था प्रस्तावित नहीं कर देती है:-

(1 ) दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति, यथास्थिति पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, होगी ।

(2) पृथक से गठित दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जायेगी और सदस्य की नियुक्ति सरकार की स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत्ति सम्बन्धी नीति से शासित होगी ।

(3) दावा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के कार्य दिवसों की संख्या एक सप्ताह में पांच दिन से कम नहीं होगी और उन्हें अपने कार्य दिवसों में नियमित कार्यालय समय का अनुपालन करना होगा ।

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(4) अध्यक्ष और सदस्य अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य करने या आशयित रूप में कार्य करने के दौरान, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 (28 ) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

12.

दावा अधिकरण के अध्यक्ष के वेतन/पारिश्रमिक

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति होने पर उनको प्रति दावा याचिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा , जो कि समग्र रूप में दावा याचिकाओं की संख्या अधिक होने पर अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटा कर शेष धनराशि से अधिक नहीं होगी ।

13. दावा अधिकरण के अध्यक्ष को राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को मिलने वाली सुविधायें अनुमन्य होंगी ।

दावा अधिकरण के अध्यक्ष के लिये अन्य सुविधायें

(1 ) वेतन, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्तों का भुगतान, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

वेतन एवं अन्य भत्तों 14. का भुगतान

(2) दावा अधिकरण का अध्यक्ष सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के लिए हकदार होगा जैसा कि सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है ।

(3) दावा अधिकरण के अध्यक्ष की सेवा की निबंधन एवं शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

15.

अध्यक्ष के अधिकार एवं शक्तियां

अध्यक्ष इस नियमावली में स्वयं के लिए समनुदेशित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा । वह विशिष्टतः-

(क) अधिकरण तथा दावा आयुक्त के कार्य को निदेशित करेगा;

(ख) उसकी सुनवाई में अध्यक्षता करेगा;

(ग) सुसंगत मामलों में अधिकरण का प्रतिनिधित्व करेगा ।

दावा आयुक्त की 16. पात्रता तथा नियुक्ति

(1 ) दावा अधिकरण के कार्यालय में दावा आयुक्त की नियुक्ति, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव (गृह) द्वारा की जायेगी । अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में वह केवल दावा अधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(2) कोई व्यक्ति केवल तभी दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जब वह राज्य प्रशासनिक सेवा का राजपत्रित अधिकारी हो ।

17.

दावा अधिकरण के लिए सेवाओं की उपलब्धता

दावा अधिकरण को उसके संचालन के लिए किसी अन्य आवश्यक कर्मचारी वर्ग , विशेष रूप से विधिक सलाहकारों की सेवाएं तत्समय प्रचलित सुसंगत आदेशों के अनुरूप उपलब्ध करायी जाऐंगी ।

दावा आयुक्त के कार्य 18. एवं उत्तरदायित्व

दावा आयुक्त, दावा अधिकरण के अध्यक्ष के निदेश के अधीन दावों के रजिस्ट्रीकरण और अन्य आनुषांगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा । विशिष्टतः-

(क) वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकरण और उसके सदस्य की सहायता करेगा;

(ख) वह अधिकरण द्वारा की गयी या उसे सम्बोधित समस्त सूचनाओं का माध्यम होगा;

(ग) वह अधिकरण के अभिलेखागार की अभिरक्षा करेगा;

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(घ) वह उन आकलनकर्ताओं , जिनकी रिपोर्ट को वह मामले के समुचित निस्तारण के लिए आवश्यक समझे, का विवरण अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ङ) वह ग्रहण किये गये दावा को, दावेदार के आवेदन, आकलनकर्ताओं की उपलब्ध निर्धारण रिपोर्टों , पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों और समस्त आवश्यक समझे , का विवरण अधिकरण के समक्ष अपना सुस्पष्ट कथन प्रस्तुत करेगा ।

दावों का अभिलेखीकरण

19. अधिकरण के कार्यालय में अभिलेख डिजीटल तथा भौतिक (Digital+ Physical ) रूप में रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक दावा को रजिस्ट्रीकृत किये जाने की दिनांक को प्रविष्ट किया जायेगा ।

निर्णयों का प्रकाशन 20. दावा आयुक्त दावा अधिकरण के वार्षिक निर्णय को राजकीय मुद्रणालय के निदेशक को प्रकाशन हेतु प्रेषित करेगा ।

21.

दावा अधिकरण के विचार-विमर्श

अधिकरण निजी तौर पर विचार- विमर्श करेगा । उसके विचार-विमर्श गोपनीय होंगे । केवल अधिकरण के सदस्य विचार - विमर्श में भाग लेंगे ।

22. दावा अधिकरण की अधिकारिक राजभाषा हिन्दी होगी ।

दावा अधिकरण की अधिकारिक राजभाषा

अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रतिवेदन

23. दावेदार व्यक्तिगत रूप से अपना दावा कर सकता है और अपने निजी मामलों की पैरवी कर सकता है । वह अपनी पसन्द के एक या अधिक अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व और सहायता प्राप्त कर सकता है ।

दस्तावेजों का परीक्षण 24. अधिकरण अपने सदस्यों को साक्षी या विशेषज्ञों की सुनवाई करने या दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए अभिहित कर सकता है । ऐसे सदस्य अधिकरण को सम्यक रूप से रिपोर्ट करेंगे ।

दावों का संयोजन 25. अध्यक्ष , सकारण, दो या अधिक समान वाद हेतुक के मामलों के संयोजन का आदेश दे सकता है ।

सार्वजनिक सुनवाई 26. अधिकरण की सुनवाईयां सार्वजनिक होंगी , किन्तु अतिसंवेदनशील प्रकरणों या किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर या स्व प्रेरणा पर अधिकरण कारण दर्शित करने के पश्चात् यह विनिश्चय कर सकता है कि सुनवाई पूर्णतः या आंशिक रूप से बंद कमरे में की जायेगी ।

दावा याचिका 27. (1 ) प्रत्येक दावा याचिका में घटना की समस्त विशिष्टियों के अतिरिक्त दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य एवं साक्षियों की सूची और विभागीय विशेषज्ञों अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति के क्षेत्र के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति के तत्कालीन बाजार मूल्य एवं क्षति के प्रारम्भिक प्राक्कलन भी प्रस्तुत किये जायेंगे । इस नियमावली के परिशिष्ट में अन्तर्विष्ट प्रपत्र संख्या - एक में समस्त दावे प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(2) दावे, दावा आयुक्त को सम्बोधित किये जायेंगे । दावा, अधिकरण के हिन्दी भाषा में टंकित, मुद्रित या पठनीय रूप से लिखित रूप में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और इसे दावाकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(3) अधिकरण में दाखिल किये गये प्रत्येक दावों का परीक्षण दावा आयुक्त द्वारा किया जायेगा । यदि दावा आयुक्त का यह मत हो कि उक्त दावा इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो वह उसे, उसमें पायी गयी 8

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त्रुटि (त्रुटियों) को इंगित करते हुए त्रुटि (त्रुटियों) को दूर करने हेतु वापस कर देगा, और उसके विवरण को उक्त प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा । यदि दावा आयुक्त का यह मत हो कि दावा इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार है तो वह यह निदेश देगा कि दावा को संख्यांकित किया जाय , और उसे उक्त प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि की जाय ।

(4) उसकी दो प्रतियों या तो रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी या दावा आयुक्त को सौंपी जायेगी, जो उसकी प्राप्ति को अभिस्वीकृत करेगा ।

28. (1 ) प्रतिकर हेतु आवेदन/ दावा याचिका में फीस स्टाम्प के रूप में एक सौ रूपये की फीस संलग्न की जायेगी ।

प्रतिकर हेतु आवेदन/दावा याचिका फीस

(2) दावा अधिकरण के समक्ष उपनियम (1 ) में उल्लिखित आवेदन से भिन्न, समरत आवेदन दो सौ रूपये के न्यायालयीय फीस स्टाम्प के साथ स्टाम्पित होंगे । दो सौ पचास रूपये की प्रक्रिया फीस, समन किये गये प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए संदत्त न्यायालयीय फीस स्टाम्प के रूप में होगी ।

29.

अधिकरण द्वारा नोटिस तामील किया जाना

किसी दावे या आवेदन पर किसी सुनवाई में दावा आयुक्त इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र संख्या- दो में किसी पक्षकार को नाम से नोटिस तामील कर सकता है । सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामील निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से की जा सकती है:-

(क) यथास्थिति दावाकर्ता या विपक्षी द्वारा तामील कराके;

(ख) धारक / वाहक के माध्यम से दस्ती परिदान द्वारा ;

(ग) रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा;

(घ) ई-मेल पता उपलब्ध होने की स्थिति में ई- मेल द्वारा ;

(ङ) समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से;

(च) संबंधित जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के सहज दृश्य भाग पर प्रतिवादियों के फोटोयुक्त पोस्टर लगाना ।

30.

प्रतियों का प्रेषण किया जाना

दावा आयुक्त अविलम्ब दावा की एक प्रति अध्यक्ष को और एक प्रति दावा अधिकरण के सदस्य को प्रेषित करेगा ।

31.

दावा याचिका में सुधार किया जाना

अध्यक्ष ऐसे लिखित विषयों जिनके लिये समस्त सहायक दस्तावेज, पक्षकारों द्वारा पहले से प्रस्तुत न किये गये हों, के लिए एक समय सीमा जो कि 30 दिवस के पश्चात् की नहीं होगी, निर्धारित करेगा । अध्यक्ष पक्षकारों को कोई ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जिसे वह प्रक्रिया के लिए आवश्यक समझे ।

32.

दावा का खारिज किया जाना

(1) अधिकरण किसी ऐसे दावे को अपने मामलों की सूची से खारिज कर सकता है-

(क) जहां दावाकर्ता यह उल्लिखित करता है कि वह अपना दावा वापस लेना चाहता है, या

(ख) जहां दावाकर्ता मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में या निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है ; या

(ग) जहां अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दावाकर्ता अपने दावा का अनुसरण नहीं करना चाहता है ।

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(2) उपरोक्त मामलों में अधिकरण अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में दावाकर्ता को सूचित करेगा जिसकी एक प्रति, जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

दावों की पुनस्थापना 33 . अधिकरण यदि यह समझता है कि परिस्थितियों के अनुसार दावा पुनस्थापित किया जाना न्यायसंगत है तो वह दावा खारिज के दिनांक से 03 माह के भीतर किसी दावा याचिका को अपनी दावा सूची में पुनस्थापित करने का विनिश्चय कर सकता है ।

34.

दावों की सुनवाई

(1 ) जब मामला सुनवाई के लिए तैयार हो तो अध्यक्ष उसकी दिनांक नियत करेगा । दावा आयुक्त को इस दिनांक से कम से कम सात दिवसों का नोटिस, अधिकरण के सदस्यों तथा दावा के दोनों पक्षकारों को देना होगा ।

(2) दावा अधिकरण मौखिक सुनवाइयों का उपबंध करेगा ।

(3) दावा अधिकरण , यदि किसी मामले में आवश्यक पाता है तो घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर सकता है । वह ऐसे निरीक्षण के दौरान किसी विशेषज्ञ निर्धारणकर्ता को भी उनकी राय व्यक्त करने हेतु बुला सकता है ।

35.

साक्षियों को प्रस्तुत किया जाना

(1 ) अधिकरण स्वप्रेरणा या किसी पक्षकार के अनुरोध पर, किसी साक्षी या विशेषज्ञ और साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका साक्ष्य या कथन सुनवाई में सहायक होना सम्भावित हो, की सुनवाई करने का विनिश्चय कर सकता है ।

(2) अधिकरण ऐसे किसी विधिक सलाहकार, जिसकी सुनवाई करने के लिए वह विनिश्चय करें, से अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है । अधिकरण प्रत्यर्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक को समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निदेशित कर सकता है ।

(3) सुनवाई के समय साक्षियों, विशेषज्ञों या अन्य व्यक्तियों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या- तीन के अनुसार उस दिनांक को, जिस दिनांक को उस व्यक्ति की सुनवाई की जानी हो, जिसे दावा अधिकरण युक्तियुक्त व विधिसम्मत समझे , नोटिस दी जायेगी । ऐसी नोटिस में प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम और विवरण सम्मिलित होंगे ।

(4) अधिकरण स्वप्रेरणा से या अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर बंद कमरे में सुनवाई करने का आदेश दे सकता है ।

साक्ष्य को शपथपूर्वक 36. किया जाना

प्रत्येक साक्षी और प्रत्येक विशेषज्ञ को अधिकरण के समक्ष अपना साक्ष्य शपथपूर्वक प्रस्तुत करना होगा ।

दावा अधिकरण प्रश्न 37. कर सकता है

दावा अधिकरण मामले के दोनों पक्षकारों, साक्षियों, विशेषज्ञों और उनके प्रतिनिधियों से समस्त आवश्यक प्रश्न कर सकता है और उन्हें ऐसे कथनों के रूप में रख सकता है जिन्हें वह दावा का निस्तारण करने के लिए युक्तियुक्त तथा समीचीन समझे ।

38.

साक्ष्य का अवसर

अधिकरण ऐसे साक्ष्य को अंगीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है जिसे वह असंगत या अप्रमाणिक समझे । वह मौखिक साक्ष्य को भी उस स्थिति में सीमित कर सकता है, यदि वह यह समझे कि पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(1 ) जहां दावा अधिकरण द्वारा नियम 34 के उपनियम (3 ) के अधीन स्थलीय निरीक्षण किया गया हो वहां स्थलीय निरीक्षण में उपगत व्यय अथवा यान की उपलब्धता के सम्बन्ध में समस्त प्रबन्ध सरकार द्वारा किये जायेंगे ।

अधिकरण के अध्यक्ष, 39 . सदस्यों, साक्षियों एवं विशेषज्ञों की यात्रा और निर्वाह-व्ययों की प्रतिपूर्ति 10

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(2) दावा अधिकरण यह विनिश्चित कर सकता है कि, दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु आहूत किय गये व्यक्तियों, साक्षियों एवं विशेषज्ञों की यात्रा और निर्वाह व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी । प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्गत नियमावली भी अधिकरण के मामलों में लागू की जायेगी ।

40. (1 ) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 सम्बन्धी उपबन्ध, अधिनियम तथा नियमावली के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

दस्तावेजों का प्रकटीकरण एवं अभिलेखों का सिहावलोकन

(2) दावा अधिकरण कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण या ऐसे अन्य साक्ष्य , जिसे वह आवश्यक समझे, की मांग कर सकता है ।

(3) दावा अधिकरण अनुसंधान के किसी अन्य उपाय की व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(4) ऐसे विधि सलाहकार, जो राज्य की ओर से कोई राज्य अधिवक्ता हो , से भिन्न पक्षकारों द्वारा अपेक्षित अभिलेखों की प्रतियों एवं अभिलेखों के संप्रेक्षण के सम्बन्ध में उन्हें ऐसी फीस अधिकरण में जमा करनी होगी जैसा कि अधिकरण द्वारा समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा नियमावली में निर्धारित फीस प्रचलित या अन्य प्रख्यापित नियमावली के अनुसार विहित की जाये ।

41.

अधिकरण के निर्णय / अधिनिर्णय

(1) अधिकरण के निर्णय / अधिनिर्णय लिखित रूप में दिये जायेंगे तथा खुले न्यायालय में सुनाए जायेंगे ।

(2) अधिकरण के निर्णय / अधिनिर्णय पर अध्यक्ष तथा सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा ।

(3) वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक भवनों की क्षतियों के निर्धारण के सम्बन्ध में अधिकरण छत के निर्माण , निर्माण की अधिवर्षता आयु, आच्छादित निर्माण , क्षेत्रफल की प्रचलित दरों, निर्माण श्रेणीकरण , दरवाजों एवं खिड़कियों में प्रयुक्त काष्ठ तथा धातुओं और धातुओं, पत्थरों, संगमरमर, टाइल्स के उपयोग के आधार पर विचार कर सकता है और अपने संज्ञान में विभिन्न विशिष्टताओं अर्थात् वास्तविक बाजार मूल्य तथा राज्य सर्किल दरों आदि, जो दावा के समुचित न्याय- निर्णयन हेतु अपेक्षित हों, के आधार पर भी विचार कर सकता है ।

(4) चल सम्पत्तियों के मामले में अधिकरण सम्पत्तियों का मूल्यांकन, प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर कर सकता है । अधिकरण को निर्धारणकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट और दावा आयुक्त की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लेना होगा और दावा अधिकरण समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य के अवधारण हेतु ऐसी समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर सकता है , जो उपयुक्त समझी जायें ।

42.

विनिश्चय की प्रति उपलब्ध कराया जाना

प्रत्येक निर्णय / अधिनिर्णय की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में रखी जायेगी । निर्धारित फीस जमा किये जाने पर दावा आयुक्त के माध्यम से दावा अधिकरण द्वारा प्रत्येक पक्षकार को निर्णय की प्रति प्रदान की जायेगी ।

43. (1 ) निर्धारणकर्ताओं के रूप में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति अधिसूचना द्वारा सरकार के माध्यम से की जायेगी ।

निर्धारणकर्ताओं की पात्रता और नियुक्ति 11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(2) राजकीय सम्पत्ति के मामले में सम्बन्धित विभाग के, यथास्थिति, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपरिहार्य रूप से किसी एक राजपत्रित अधिकारी को विशेषज्ञ निर्धारणकर्ता के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो अधिकरण के समक्ष अपने विभाग की सम्पत्ति की होने वाली क्षति का निर्धारण प्रस्तुत करेगा और उक्त निर्धारण को अधिकरण द्वारा दावा का विनिश्चय किये जाने के दौरान संज्ञान में लिया जायेगा ।

(3 ) सरकार जैसा उचित समझे, राजकीय, निजी या धार्मिक सम्पत्तियों की हुई क्षति के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यालय- ज्ञाप अथवा किसी अन्य शासनादेश के माध्यम से समय- समय पर निर्धारणकर्ताओं की सूची तथा उनकी अर्हताओं का अवधारण कर सकती है ।

(1 ) अधिकरण किसी दावे या आवेदन की सुनवाई समाप्त होने पर उसी दिनांक को अथवा उक्त प्रयोजन के लिए नियत एवं आशयित पक्षकारों को संसूचित किसी अनुवर्ती दिनांक को आदेश पारित करेगा ।

प्रतिकर की धनराशि 44. विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गयी क्षतियों की धनराशि

(2) अधिकरण किसी दावे या आवेदन की सुनवाई का विनिश्चय करते समय अधिनियम की धारा 19 तथा 20 के उपबन्धों के अनुसार संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि विनिर्दिष्ट करेगा जो 'अनुकरणीय क्षतियों की कोटि की हो सकती है । जहां कोई दावा अनुज्ञात किया गया हो वहां ब्याज का न्याय- निर्णयन भी किया जा सकता है ।

(3) जहां प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का संदाय, अव्यवहित प्रत्यर्थी या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकरण के समक्ष नहीं किया जाता है वहां अधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन पर प्रतिकर की धनराशि अधिरोपित करने के आदेश की एक प्रति वसूली प्रमाण - पत्र सहित अधिकारिता वाले कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी ।

(4) जहां विपक्षी प्रतिकर की धनराशि की वसूली से स्वयं को बचा रहा हो, या छिपा रहा हो अथवा अधिकरण के विनिश्चय को छिपा रहा हो या उसकी अवहेलना कर रहा हो, वहां अधिकरण सम्बन्धित क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर उक्त विपक्षी की फोटो सहित पोस्टर उक्त विपक्षी के समस्त विवरणों सहित प्रकाशित करना होगा । प्रकाशन का आदेश सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर को दिया जा सकता है । अधिकरण के प्रतिकर आदेश में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त उक्त पोस्टरों को प्रकाशित किये जाने में उपगत समस्त व्ययों की वसूली जिला कलेक्टर द्वारा उक्त प्रत्यर्थी की सम्पत्ति से की जायेगी ।

(5) उक्त आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा क्षतियों की वसूली की कार्यवाही भू- राजस्व के बकाए के रूप में करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियां की जायेगी और इस धनराशि को कलेक्टर द्वारा नियत दिनांक तक सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जाएगा ।

(6) अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ विनिर्दिष्ट व्यक्ति या संगठन से प्रतिकर या प्रतिकर की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु समस्त

45.

आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी । ऐसे मामलों में, जिनमें कोई राजकीय या पूर्त शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय,

ऐतिहासिक धरोहर, विधिमान्य धार्मिक निर्माण एवं भवन या समनुरूप निर्माण मामले, जिनमें अनुकरणीय क्षति अधिनिर्णीत की 12

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30, 1948 शक सम्वत्)

जायेगी

संरचना या चीजें इस हद तक विनिष्ट किये जाते हैं या क्षतिग्रस्त किये जाते हैं कि वे प्रयोज्य न रह जाएं तत्संबंध में अपना कारण उल्लिखित करते हुए दावा अधिकरण, अनुकरणीय प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है ।

संस्थागत दायित्व 46. (1 ) समस्त राजकीय विभागों के विभागाध्यक्षों का यह दायित्व है कि वे राजकीय सम्पत्तियों की संरक्षा हेतु यथा आवश्यक सी० सी०टी०वी० फुटेज प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

(2) प्रत्येक निजी संस्था अथवा व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह घटना से सम्बद्ध क्षति संबंधी समस्त फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी या सी० सी०टी ० वी० फुटेज स्थानीय पुलिस या प्राधिकारी को उपलब्ध करायें ।

47.

दावों का एकपक्षीय निस्तारण

पक्षकारों द्वारा की गयी किसी चूक की स्थिति में अधिकरण न्यायसंगत कारण उल्लिखित करते हुए किसी दावा या आवेदन का एक पक्षीय निस्तारण कर सकेगा ।

48 .

पक्षकारों की मृत्यु की दशा में दावा का उपशमन न होगा

कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर किसी पक्षकार की मृत्यु की दशा में प्रतिकर का दावा उपशमित नहीं होगा और यह, मृतक के विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक, निष्पादक, अभिकर्ता की ओर से अथवा उसके विरूद्ध प्रश्नगत धनराशि से सम्बद्ध सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित रहेगा ।

49.

सदभावना पूर्वक कृत कार्यवाहियों का संरक्षण

अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतु अथवा इस नियमावली के अनुसरण में सदभावपूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

50.

अधिकरण के विनिश्चय के सापेक्ष अनुतोष

दावा अधिकरण के किसी विनिश्चय से क्षुब्ध कोई पक्षकार उक्त विनिश्चय के विरूद्ध विहित समयावधि के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल कर सकता है ।

जहां अधिनियम या 51 . नियम संग्रह मौन हो वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का लागू होना

लोक सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली के सम्बन्ध में अधिकरण उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो अधिनियम तथा इस नियमावली द्वारा घोषित किये गये हों । ऐसे विषयों, जिनके सम्बन्ध में अधिनियम या नियमावली मौन हो, का अवधारण , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा ।

आज्ञा से , शैलेश बगौली , सचिव ।

13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of article 348 of the " Constitution of India " the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 535 /XX - 5 / 2026-03 ( 25 ) 2024 , Dehradun dated April 20 , 2026 for general information:

No. 535/XX - 5/2026-03 ( 25 ) 2024

Dated Dehradun , April 20, 2026

In exercise ofthe powers conferred by section 26 of the Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2024, (Uttarakhand Act no 14 of 2024 ) , the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for recovery of damages to public and private property during hartal , bundh, riots , public commotion, protests or thereof in respect of property and imposition of fine and constitution of claims tribunal to investigate the damages caused and to award compensation related thereto , namely: -

THE UTTARAKHAND RECOVERY OF DAMAGES TO PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY RULES , 2025

(1) These rules may be called the Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Rules , 2025 .

Short title , extent and commencement

(2) It shall extends to the whole of Uttarakhand .

(3) It shall came into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions

In this rules, unless the contest otherwise requires : -

(a) "Additional Commissioner " means a Gazetted officer of revenue department posted in the subordinate office of the commissioner ;

(b) "Assessor " means an officer appointed under sub- section ( 3 ) of section 8 of the Act who is qualified to assess the value of his damaged property;

(c) "Authorized Representative " means a person designated in writing by either parties of claim to represent them on their behalf before the claim tribunal;

(d) " Claimant" means a person making a claim under section 9 of the Act;

(e) "Claims Tribunal " means Recovery of Damages to Public and Private Property Claims Tribunal constituted under section 7 of the Act ;

(f) " Demonstration " means any procession or gathering in which people take part in to show their opposition to something or their support for something;

(g) "Damaging Act " means every act of damage whether caused by person or group of persons which instigates the people and cause any harm to any movable or immovable property and it includes every damage of property during hartal , bundh, riots , public commotion. protests , and road jam up etc. in their general meaning thereof;

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 30, 1948 शक सम्वत्)

(h) " Compensation " includes amount of compensation and interest to be paid specified in every judgment and award under sections 19 and 20 of the Act. Aforesaid compensation shall be treated as tax imposed upon a person or group of persons or on their property;

( i) " Form" means the Forms appended to these rules ,

(j ) "Government " means the State Government of Uttarakhand;

(k ) " Organizer" includes those person or a group of persons who plans , abet , conspire , advice actively or aid in commission of any damaging act;

(I) " Act " means The Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Act , 2024 ;

(m) " Private Property " means any movable or immovable property owned and controlled by any person or religious body , society or trust or Wakf, which is not public property under clause (g) of section 2 of the Act or such property over which the owners thereof have exclusive, absolute , legal right ;

(n) " Public Property " means any property which is prescribed under clause (g) of section 2 of the Act.

(1) No person shall cause any loss or damage to any public , private, religious or valid trust property .

Prohibition of causing damage to private and public property

(2) District Administration shall take each and every step as it deems necessary to prevent any public , private , religious or valid trust property from any damaging act .

Duty of the organizer of demonstration

( 1) For organizing any procession on any road, street or public path or public meeting on public place an application shall be made by person , the District Magistrate , Superintendent of Police and concerned police station incharge shall be prescribed the conditions as per necessity according to section 52 of Uttarakhand Police Act, 2007 .

(2) For organizing any demonstration an organizer shall take part in meeting with Station House Officer of concerned police station and Parganga Magistrate having jurisdiction or District Head of Police and District Magistrate to review and revise the way to be used for peaceful procession and protest.

(3) All arms including knife , lathi shall be prohibited during such demonstration . An application shall be made to local police and administration by organizer for ensuring peaceful program including procession or protest etc. and no weapons , inflammable material and dangerous chemicals shall be used and no damage shall be done to public and private property.

15 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(4) Along with the said application an undertaking of this intention shall be annexed that in case of any damage to public or private property the entire responsibility of the damage shall be of the applicant (individual / organization) .

(5) The local police and administration shall include such necessary conditions which they consider appropriate for including such undertaking in the permission issued to organizer in accordance with the provisions of Act and this rules.

Supervision of demonstration etc

The person in charge to supervising the demonstration shall be the Station House Officer of local police station (if the demonstration is confined to one police station) and the District Head of Police of the district where the program was initiated, where the demonstration extends beyond one police station or district .

(1) Every Executive magistrate or police officer in charge shall maintain the public order and tranquility in accordance with the provision of Chapter - 11 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 .

Photography, Videography of demonstration etc, and their authentication

(2) The Police officer concerned shall ensure videography of such hartals, bundhs and protests etc , to the maximum extent possible

(3) In the event demonstrations turn violent, the officer - in charge or any other police officer who is present at the place of incident , as the case may be , shall ensure that the videography of the events have been done through private operators and also require such further information clips , CCTV footage and other sources as mobile clips etc. from the electronic media and private persons on the incidents in question.

Panel of local video operator 7.

(1) Each police station shall maintain a panel of local video operators who could be made available at short notice .

(2) If the officer in charge of a police station or other law enforcement agency is of the opinion that any demonstration etc , has the probability of causing destruction or damage to public or private property, he may avail of the services of the video operators for video shooting of the acts of violence or other acts causing destruction of damage to any property.

Authentication and presentation ofvideo

(1) As soon as the demonstration etc. over, the concerned police officer shall have the video authenticated by presenting the videographer before the Sub -Divisional or Executive Magistrate , who shall record the details regarding the action taken by him or the videography done by him .

16 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(2) The original tapes or CD (Compact Disc) or other material capable of displaying the recorded evidence shall be produced before the said Magistrate .

(3) The Magistrate shall be free to hand over such CD /material to the custody of a police officer or any other officer for production before the Court or Tribunal at the appropriate stage or as and when demanded .

(4) The Executive Magistrate as the case may be shall transmit the said video to the Public and Private Property Damage Recovery Tribunal along with the First Information Report filed in the case .

(5) Videography shall be done with time authenticate .

(6) The videography clips will be considered as electronic records and electronic evidence under Bharatiya Sakshya Adhiniyam , 2023 and Information Technology Act , 2000 .

Constitution of Claims Tribunal

(1) Property Damage Claims Tribunal shall be constituted in whose jurisdiction shall be whole of Uttarakhand . Government may constitute more than one Property Damage Claims Tribunal as per necessity by Gazette notification .

The State Government may , by notification in the Government Gazette, appoint the Chairman of any other tribunal constituted at the District/ State level , who fulfills the qualifications for the Chairman of the Claims Tribunal , as Chairman. The Chairman so appointed shall perform the functions of the Property Damage Claims Tribunal as prescribed in sub rule ( 1 ) .

(2) Claims Tribunal shall have one Chairman and one member . Retired District Judge shall be appointed as Chairman and Additional Commissioner of division shall be a member . In matters related to Garhwal , Additional Commissioner Garhwal and in matters related to Kumaon , Additional Commissioner Kumaon shall be the member .

10.

Process of Constitution of Claims Tribunal

(1) In case of a separate Claims Tribunal , the process of appointment shall be initiated at least six month before the occurrence of the vacancy .

(2) If a post falls vacant due to resignation or death of a Chairman or a Member or creation of a new post , the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be .

(3) The advertisement of a vacancy, inviting applications for the posts from eligible candidates shall be published in daily newspapers and also circulated in such other manner as the Government may deem appropriate .

17 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 30, 1948 शक सम्वत्)

(4) After scrutiny of the applications received till the last date specified for receipt of applications , list of eligible candidates alongwith their applications shall be placed before the Selection Committee constituted under sub - rule (10) .

(5) The Selection Committee shall shortlist the applicants in the following manner , namely: -

(a) In the case of candidates having judicial background on the basis of the available Annual Confidential Reports for the last ten years and their experience relevant to the post applied for .

(b) In case of candidates having experience of working under the State Government or an undertaking under the State Government, on the basis of their available Annual Confidential Reports for the last ten years and their experience relevant to the post applied for .

(6) The Selection Committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment as Chairman of the Claims Tribunal , from amongst the name of candidate in the order of merit for consideration of the Government .

(7) The State Government shall verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the recommended candidates .

(8) Every appointment of a Chairman of the Claims Tribunal shall be subject to submission of a certificate of physical fitness signed by a Civil Surgeon or District Medical Officer .

(9) Before appointment , the selected applicant shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Member .

(10) Selection of Chairman of Claims Tribunal shall be made by the Government on the standards of eligibility and merit as recommended by Selection Committee. For the selection of the Chairman search - cum- selection committee shall consist of: -

President

(a) Chief Secretary

Member

(b) Additional Chief Secretary/

Principal Secretary/ Secretary (Home)

Member

(c) Principal Secretary (Law)

11. The terms and conditions of service of the Chairman and member of the Claims Tribunal shall be the such as prescribed herein below, unless the Government proposes any other arrangement through notification: -

Service conditions of the Chairman of Claims Tribunal

(1) Appointment of the Chairman of the Claims Tribunal shall be for a period of five years or till the age of 65 years as the case may be , whichever is earlier .

18 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 30, 1948 शक सम्वत्)

(2) Appointment of the Chairman of the Claims Tribunal shall be made on the full time basis and the appointment of member will be governed with the transfer and retirement policy of the Government .

(3) The number of working days of the Chairman and member of the Claims Tribunal shall not be less than five days in a week and they will observe regular office hours on their working days.

(4) Chairman and member while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of the Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 2 (28 ) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (Act No. 45 of 2023) .

12.

Salaries/ Remunerations ofthe Chairman of the Claims Tribunal

On appointment of persons retired from Government Service to the post of chairman, they will be paid honorarium as determined by the State Government as per each claim petition, which in case of large number of claim petitions as a whole, will not exceed the amount remaining after deducting the pension amount from the last drawn salary.

13 . The Chairman of the Claims Tribunal shall be entitled to the facilities available to a Group 'A ' Officer of the State the Government .

Other facilities for Chairman of the Claims Tribunal

14. (1 ) The salary , remuneration and other allowances shall be paid by the State Government .

Payment of the salary and other allowances .

(2) The Chairman of the Claims Tribunal shall be entitled for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to ' Group A ' officer of the Government .

(3) The terms and conditions of the service of the Chairman of the Claims Tribunal shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office .

15. The Chairman shall carry out the duties assigned to him in these rules . He shall in particular : -

Rights and power of Chairman .

(a) direct the work of the Tribunal and the Claim Commissioner ;

(b) preside at its hearings ;

16.

Eligibility and appointment ofClaim Commissioner .

(1) Appointment of Claim Commissioner in Office of Claims Tribunal, shall be made by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary (Home) . In the discharge of his duties he shall be only responsible to the Claims Tribunal .

(2) A person shall be appointed as Claim Commissioner only when he is a Gazetted Officer of State Administrative Service .

19 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

17. The Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary (Home) shall provide the Tribunal with any other necessary staff for its operation . particularly the services of legal advisor .

Availability of services to the Claims Tribunals

18.

Work and liabilities of Claim Commissioner

The Claim Commissioner shall , under the direction of the Chairman of Claims Tribunal, be responsible for the registration of claims and the other incidental works . In particular-

(a) he shall assist the Tribunal and its member in the discharge of their duties ;

(b) he shall be the channel for all communications made by or addressed to the Tribunal;

(d) he shall present before the tribunal the details of those assessors whose report he considers necessary for the proper disposal of the case;

(e) he shall present his clear statement before the tribunal in relation to the claim, taken into consideration the application of claimant, assessment reports of the assessors available , records available with file and all necessary facts and circumstances .

Registration of 19. Claims .

The documents digital and physical form shall be kept at the Office of Tribunal in which the date of registration of each claim shall be entered .

Publication of 20 . judgments .

The Claim Commissioner shall send the annual judgment of the Claims Tribunal to the Director of Government Printing Press for publication.

Deliberations of 21 . Claims Tribunal

The Tribunal shall deliberate in private . Its deliberations shall be confidential . Only the members of the Tribunal shall take part in the deliberations .

22. The official language of the Claims Tribunal shall be Hindi .

Official language of Claims Tribunal

Representation through Advocates

23 . The claimant may bring his claim in person and conduct his own case. He may also be represented and assisted by one or more advocates of his choice .

Examination of 24. documents

The Tribunal may designate its member to hear witness or experts or examine documents . Such member shall duly report to the Tribunal .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 30, 1948 शक सम्वत्)

25 .

two The Chairman, may , giving reasons , order the joinder of or more cases of the same cause of action .

Joinder of claims

26.

Public hearing

The Tribunal's hearings shall be public but in very sensitive matters suo motu or at the request of one of the parties , the Tribunal may, after giving reasons , decide that the hearing will be held wholly or partly in camera .

Claim petition 27 . (1) In addition to all the specifications of the incident in each claim petition , the list of evidence and witnesses to be presented in support of the claim, and the valuation of the then market value and primary estimate for damage to the property , as per the report of departmental experts or experts in the field of personal property will also be presented. All claims shall be presented in the Form no.1 contained in the Appendix of these rules .

(2) Claims shall be addressed to the Claim Commissioner Claim should be filed in typed , printed or readably written in three set of copies in the official language of the Tribunal and signed by the claimant or its representative.

(3) Every claim filed with the tribunal shall be examined by the Claim Commissioner . If the Claim Commissioner is of the view that the claim is not in accordance with the provisions of these rules , he shall return the same , pointing out the defect(s ) therein for the removal of the defect (s ) , and enter the details thereof in a register maintained for the purpose . If the Claim Commissioner is of the view that the claim is in accordance with the provisions of these rules , he shall direct that the claim be numbered and entered in a register maintained for the purpose .

(4) Two copies thereof shall either be sent by registered post or handed to the Claim Commissioner who shall acknowledge its receipt.

28. (1) A fee of one hundred rupees in the form of a fee stamp shall be attached with the application/claim petition for compensation.

Feefor application/ claim petition for compensation

(2) All applications before the Claims Tribunal, other than the applications mentioned in sub - rule ( 1 ) , shall be stamped with a court fee stamp of two hundred rupees . The process fee of two hundred and fifty rupeesbees shall be in the form of court fee stamp paid for each witness or party summoned.

Service of notice 29 . by the Tribunal

At any hearing on a claim or application, the Claim Commissioner may serve notice to a party by name in Form number 2 appended to these rules . The notice to the person concerned may be served by any of the following means : - 21 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

(a) served by the claimant or opposition as the case may be;

(b) by hand delivery through the bearer/carrier ;

(d) in the event of the e - mail address being available , by e -mail

(e) through publication in newspapers ;

(f) fixing posters containing photographs of the respondents on the conspicuous visual part of the various public places of the district concerned .

Transmission 30. ofcopies

The Claim Commissioner shall without delay transmit one copy of the claim to the Chairman and one copy to the member of Claims Tribunal .

31.

Correction in claim petition

The Chairman shall set a time limit not exceeding 30 days for such written matters for which all supporting documents have not already been submitted by the parties . The Chairman may ask the parties to submit any additional information that he deems necessary for the process .

32. (1) The Tribunal may reject a claim out of its list of cases ;

Rejection of the claim

(a) where the claimant states that he wishes to withdraw his claim ; or

(b) where the claimant fails to provide information requested or to observe time - limits set ; or

(2) In the said matters Tribunal shall inform the claimant regarding his decision and copy of which shall be forwarded to District Magistrate.

33.

Restoration of claim petition.

Tribunal if consider that restitution of claim according to circumstances is justified then within 03 months from the date of rejection of claim it may decide to restitute the claim petition in claim list .

34.

Hearing of claims .

(1) When the case is ready for hearing , the Chairman shall fix the date thereof. The Claims Commissioner shall give at least seven days notice of this date to the members of the Tribunal and both the parties of the claim .

(2) The Claims Tribunal shall provide opportunity of oral hearings.

(3) The Claims Tribunal may conduct on site inspection of the spot, if found necessary in any case . He may also call any legal advisor and expert assessor to express their opinion during such inspection.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 20 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 30 , 1948 शक सम्वत्)

Production of 35 . witnesses .

(1) The Tribunal may, Suo Motu or at the request of a party decide to hear any witness or expert as well as any person whose evidence or statements seem likely to assist the hearing ..

(2) The Tribunal may require any legal advisor whom it decides to hear to appear before it . Tribunal may direct the District Collector or Superintendent of Police to take all the necessary actions to ensure the attendance of respondent .

(3) In relation to the production of witness , experts or other persons at the time of hearing , notice shall be given to the person as per Form no.3 , of the date which the Claims Tribunal finds reasonable and lawful , on which he the person is to be heard. Such notice shall include the names and details of the persons to be produced.

(4) The Tribunal may, Suo Motu or at the request of a person appearing before it , order the hearing to be held in camera.

36. Every witness and every expert shall submit his evidence on oath before the Tribunal .

Evidence of witness to be written on oath

37.

The Claims Tribunal may ask the questions

The Claims Tribunal may make all such necessary questions to both the parties of the case , witnesses , experts and their representatives and may put them in the form of such statements which it finds reasonable and expedient to dispose the claim .

38 .

Opportunity of evidence

The Tribunal may refuse to admit evidence which it considers irrelevant or without probative value . It may also limit oral evidence if it considers sufficient evidence has been adduced.

(1 ) Where on- site inspection has been done by the Claims Tribunal under sub - rule (3 ) of rule 34 , all arrangements in relation to the expenditure incurred in site inspection or availability of the vehicle shall be made by the Government .

Reimbursement 39 . oftravel and subsistence expenses of Chairman , Members , Witnesses and Experts of the Tribunal .

(2) The Claims Tribunal may decide that the State Government will reimburse travel and subsistence expenses of the persons , witnesses and experts called for hearing by the Claims Tribunal . In respect of reimbursement , the rules issued by the State Government time to time shall also be applied on matters of Tribunal .

40.

(1) The provisions relating to the Code of Civil Procedure , 1908 in relation to the disclosure of a document shall apply in relation to the Act and rules .

Disclosure of documents and overview of records .

(2) The Claims Tribunal may, at any stage of the proceedings , invoke disclosure of documents or other such evidence as it deems necessary .

(3) The Claims Tribunal may arrange for any other measure of investigation which it considers necessary .

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(4) In relation to the observation of records and copies of records sought by parties other than the Legal Adviser who is a State Advocate on behalf of the State , they must submit such fees to the Tribunal as prescribed by the Tribunal in accordance with the fee prescribed in the prevailing rules by the State Government from time to time or as prescribed by other promulgated rules .

41. (1) Judgments /Awards of the Tribunal shall be delivered in writing and pronounced in open court .

Judgments/ Awards of the Tribunal .

(2) Judgments /Awards of the Tribunal shall be signed by the Chairman and the member .

(3) In case of assessment of damage to commercial commercial buildings Tribunal may consider and non the construction of roof, the superannuation age of construction , prevailing rates of covered area construction , gradation of construction , wood and metals used in doors and windows , use of metals , stones , marble, tiles and also keep various features in its cognizance i.e. actual market value and state circle rates etc. which are required for proper adjudication of claim .

(4) In case of movable assets , the Tribunal may evaluate the properties on the basis of prevailing market value . Tribunal shall also take into account the report provided by the assessor and the report of Claims Commissioner and Claim Tribunal may take all such necessary actions for the determination of the actual market value of all movable and immovable properties , which may be deem fit.

42.

To provide a copy of the decision

The original copy of each judgment/ award shall be kept in the judicial record room of the District Magistrate . The Claim Commissioner shall deliver a copy of the judgment to each of the parties on payment of such fees as prescribed by the Claims Tribunal .

43.

(1) Subject experts as assessors shall be appointed through the Government by notification.

Eligibility and appointment of assessors

(2) In the case of State property , inevitably one of the Gazetted officers will be nominated as expert assessor by the Head of the Department Head of the Office of the concerned department , as the case may be . who will submit an assessment of the damage to the property of his department to the Tribunal and the said assessment shall be taken into consideration by the Tribunal while deciding the claim .

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(3) The Government may determine the list of assessors and their qualification time to time by means of office memorandum or any other Government order in relation to the assessment of the damage done to State , private or religious properties as it deems appropriate .

44. (1 ) The Tribunal shall pass an order on the conclusion of the hearing of any claim or application on the same date or on any subsequent date communicated to the parties fixed and intended for the said purpose .

Rules for deciding the amount of compensation and the amount of damages decided bytheTribunal

(2) The Tribunal shall , while deciding the hearing of a claim or application, specify the amount of compensation to be paid which may also amount to exemplary damages , as per the provisions of sections 19 and 20 of the Act. Where a claim is allowed, the interest may also be adjudicated.

(3) Where the entire amount of compensation is not paid before the Tribunal by the immediate respondent or its legal representative , a copy of the order imposing the amount of compensation on any person or organization by the Tribunal will be sent to the Collector having jurisdiction along with the recovery certificate .

(4) Where the opponent is protecting or hiding himself from the recovery of the amount of compensation, concealing or is disregarding the decision of the Tribunal , the Tribunal shall publish poster with all the details of the said opponent including the photo of the said opponent at various public places of the respective area. The order of publication may be given to the District Collector of the concerned District . In addition to the amount mentioned in the compensation order of the Tribunal and all expenditure incurred in publication of said posters shall be recovered from the property of said opponent, by the District Collector .

(5) On receipt of the said order , all necessary actions will be undertaken by the concerned Collector to take action for recovery of damages as arrears of land revenue and this amount will be deposited by the Collector in the relevant head by the due date.

(6) All necessary arrangements shall be made to ensure the recovery of the amount of compensation compensation from the specified person or or organization, for compliance with the order passed by the Tribunal .

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Cases in which exemplary damages shall beawarded

45. Cases in which any State or charitable educational institution, hospital , historical heritage , valid religious construction and buildings or similar building structure or devices are destroyed or damaged to such a extent that it ceases to be used, citing its reasons in this regard the Claims Tribunal may adjudicate exemplary compensation.

46.

Institutional obligation

(1 ) It is the responsibility of the Head of Departments of all the State Departments to take all necessary actions to establish a system of obtaining CCTV footage as necessary for the protection of the State properties .

(2) It will be the responsibility of each private institution or individual to provide all the photograph , videography or CCTV footage of the damage related incident to the local police or the authority .

Ex-parte settlement of claims

47 . In the event of any default by the parties , the Tribunal shall be able to ex parte settle any claim or application , citing the reason for justification.

Claim will not abate in case of death ofparties

48. In case of death of a party at any stage of the proceedings , the claim for compensation will not abate and it shall prevail in relation to the property corresponding to the money in question on or against the legal representative , administrator , executor . agent of the deceased .

Protection of proceeding done ingood faith

49. No suit , prosecution or legal proceeding shall lie against the Government or any officer authorized by the Government in respect of anything done or intended to be done in good faith to carryout the provisions of the Act or pursuant to these rules .

50 . Any party aggrieved by any decision of the Claims Tribunal may file a writ petition against the said decision before the High Court within the prescribed time period .

Relief against the decision ofthe tribunal

51. In relation to recovery of damages to public property and personal property , the Tribunal shall follow the same procedure as declared by the Act and these rules . The subjects on which the Act or the rules are silent shall be determined according to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 .

Where the rule manual orAct is silent there Code of Civil Procedure 1908 shall apply.

ByOrder,

SHAILESH BAGAULI , Secretary.

पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 09 गृह /128-2026-100+ 50 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।