NOTIFICATION

क्रम संख्या-29

पंजीकरण संख्या- UA / DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1 , खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून , शुक्रवार , 24 अप्रैल, 2026 ई०

बैशाख 04 , 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 145 / XXXVI (3 ) / 2026 / 30(1 ) /2026

देहरादून , 24 अप्रैल , 2026

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993), ( संशोधन), विधेयक , 2026 ' पर दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 08 वर्ष, 2026 के रूप में सर्व - साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 24 अप्रैल, 2026 ई० (बैशाख 04 , 1948 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम , 1993 ) (संशोधन )

अधिनियम, 2026

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 , वर्ष 2026)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए ,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त

नाम और

प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3

का

संशोधन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम , 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002) की धारा 3. की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-

"(एक) लोक सेवाओं और पदों में, रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का पांच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिएः

परन्तु एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में नियुक्ति/ नियोजन प्राप्त कर लेगा, तो इसके पश्चात् उसे पूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त आरक्षण. का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा; " ।

आज्ञा से ,

सहदेव सिंह,

प्रमुख सचिव ।

3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 अप्रैल, 2026 ई० (बैशाख 04, 1948 शक सम्वत्)

उद्देश्य और कारणों का कथन

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सर्विस बेंच संख्या-491 वर्ष 2021 दिनेश चन्द्र काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 को निरस्त कर दिया गया है । मा० न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 29.07.2025 के क्रियात्मक अंश निम्नवत् है-

" .......... 21 . Clause 8 of Government Order dated 22.05.2020 suffers from vice of artificial classification . Legislation , which covers the field , does not permit classification of Purva Sainik ( Ex- servicemen ) based on their reemployment status . The definition , as given in the Act , includes all persons within the fold of "Purva Sainik" , who fall in any one of the four categories enumerated in Section 2(c) of the Act. Thus , the classification made by State Government between those who are yet to be appointed vis -à-vis those who are employed by or under the Government, by executive instructions , cannot but be castigated as discriminatory. It is settled position in law that executive instructions cannot run counter to a Legislation dealing directly onthesubject.

22. In view of the legal position as discussed above , Clause 8 of the Government Order dated 22.05.2020 is liable to be set aside and is hereby set aside. The writ petition is accordingly allowed . "

2. अतः मा० न्यायालय के उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84 - Estt . (SCT) dated 02.05.1985 में वर्णित व्यवस्था को मूल अधिनियम में समाहित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के खण्ड (एक) में संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है ।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 24 अप्रैल , 2026 ई ० (बैशाख 04 , 1948 शक सम्वत्)

No. 145 /XXXVI ( 3 )/2026 /30( 1 ) /2026

Dated Dehradun , April 24, 2026

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ' The Uttarakhand (Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act , 1993 ) (Amendment ) Act, 2026' (Act No. 08 of 2026) .

Aspassed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20 April , 2026 .

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped , Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks )

Act, 1993) (Amendment) Act, 2026

(Uttarakhand Act No. 08 , 2026)

Act

further to amend the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993 (Adaptation and Modification Order, 2002) in the context of the State of Uttarakhand, Be it enacted by the Uttarakhand legislature in the Seventy - seventh Year of the Republic of India as follows: -

1 .

Short title and commencement

(1) This Act may be called the Uttarakhand ( Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993 ) (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once .

5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 24 अप्रैल , 2026 ई० (बैशाख 04 , 1948 शक सम्वत्)

Amendment section 3 of 2.

In the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993 (Adaptation and Modification Order , 2002) clause (i ) of sub- section ( 1 ) of section 3 shall be substituted as follows , namely: -

"(i) In public services and posts , two percent of the vacancies for the dependents of freedom fighters and five percent of the vacancies for Purva Sainiks :

Provided that once a Purva Sainik secures appointment/employment in public services and posts on the basis of reservation allowed for Purva Sainik, the benefit of reservation granted as a Purva Sainik shall not be admissible to him again in public services and posts; " .

ByOrder,

SAHDEV SINGH , Principal Secretary.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 अप्रैल , 2026 ई० (बैशाख 04, 1948 शक सम्वत्)

Statement of Objects and Reasons

The Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital , vide its judgment dated 29.07.2025 passed in Writ Petition Service Bench No. 491 of 2021 Dinesh Chandra Kandpal vs. State of Uttarakhand & another. , has quashed/set aside Para-8 of the Government Order dated 22.05.2020 issued by the Personnel and Vigilance Section- 2. The operative portion of the Hon'ble Court's judgment dated 29.07.2025 is as follows:

" .......... 21 . Clause 8 of Government Order dated 22.05.2020 suffers from vice of artificial classification . Legislation , which covers the field , does not permit classification of Purva Sainik ( Ex-servicemen) based on their reemployment status . The definition , as given in the Act, includes all persons within the fold of "Purva Sainik" , who fall in any one of the four categories enumerated in Section 2( c) of the Act . Thus , the classification madeby State Government between those who are yet to be appointed vis-à-vis those who are employed by or under the Government , by executive instructions , cannot but be castigated as discriminatory. It is settled position in law that executive instructions cannot run counter to a Legislation dealing directly on the subject .

22. In view of the legal position as discussed above, Clause 8 of the Government Order dated 22.05.2020 is liable to be set aside and is hereby set aside . The writ petition is accordingly allowed. " 1

2. Therefore, in view of the said order of the Hon'ble Court, it is considered necessary to amend clause (i) of sub -section ( 1) of section 3 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped , Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act , 1993 order to incorporate the mechanism prescribed in the Government of India's O.M. No. 36034/27/ 84- Estt . (SCT) dated 02.05.1985 regarding the employment of Purva Sainik in State services into the principalAct.

3. The proposed Bill fullfills the aforesaid objective .

Pushkar Singh Dhami

Chief Minister .

पी० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 12 विधायी / 118-2026-100+ 500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।