NOTIFICATION

क्रम संख्या-32

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1 , खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार , 11 मई , 2026 ई0 बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 163 / XXXVI ( 3 ) / 2026 /34 ( 1 ) / 2026

देहरादून, 11 मई, 2026

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 " पर दिनांक 07 मई, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 10 वर्ष , 2026 के रूप में सर्व - साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम अधिनियम, 2026 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या - 10 वर्ष 2026)

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक द्यूत , सामान्य द्यूत घर चलाने, खेलों में सट्टेबाजी की रोकथाम और दण्ड का प्रावधान करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम, विस्तार 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम तथा प्रारम्भ

अधिनियम, 2026 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) " सट्टा" से किसी घटना के घटित होने अथवा न होने सम्बन्धी दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में कोई करार, चाहे मौखिक हो, लिखित हो या अन्यथा हो, चाहे भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो , जिसका परिणाम करार के समय किसी या सभी पक्षकारों को ज्ञात न हो और किसी घटना के परिणाम के सम्बन्ध में कोई असत्य अनुमान लगाने वाला पक्षकार, सम्मिलित अन्य पक्षकार या पक्षकारों को नियत प्रतिफल , जो मौद्रिक या अमौद्रिक हो सकता है , का भुगतान या समपहरण करने हेतु बाध्य होगा, अभिप्रेत है;

(ख) "सट्टेबाजी " से सट्टा लगाने का कोई कृत्य, अभिप्रेत है;

(ग) " सामान्य द्यूत घर " से कोई ऐसा घर, दीवारयुक्त अहाता, कमरा या स्थान जिसमें ताश, पासा, टेबल या द्यूत के अन्य उपकरण रखे या उपयोग किये जाते हों, जिसका उद्देश्य ऐसे घर, अहाता, कमरा या स्थान के स्वामी, अधिभोगी, उपयोगकर्ता या रखवाले के लाभ या मुनाफे के लिए हो , चाहे द्यूत के उपकरणों के उपयोग के लिए शुल्क के रूप में हों या घर, अहाता, कमरे या स्थान या अन्यथा के शुल्क के रूप में हो, अभिप्रेत है;

(घ) " द्यूत " से सट्टेबाजी या गेमिंग का कोई कृत्य या दोनों, अभिप्रेत है;

(ङ) "द्यूत सिंडीकेट " से ऐसे व्यक्तियों या संगठनों का समूह, जो अक्सर एक सामान्य वित्तीय हित या लक्ष्य के लिए द्यूत गतिविधियों को आयोजित करने , प्रबंधित करने अथवा संचालित करने के सामान्य आशय के अग्रसारण से मिलते हैं या कार्य करते हैं, अभिप्रेत है;

(च) "गेमिंग " से द्यूत के उपकरणों का प्रयोग करके कोई खेल खेलना जहां खेल हारने वाला कोई भी पक्षकार या सभी पक्षकार, खेल जीतने वाले किन्हीं भी पक्षकारों के पक्ष में कुछ प्रतिफल, भौद्रिक या अमौद्रिक , का भुगतान या समपहरण करेंगे , अभिप्रेत है;

3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(छ) "सार्वजनिक स्थल " से जनसाधारण द्वारा उपयोग या उनकी पहुंच के लिए आशयित कोई स्थान तथा इसमें कोई सार्वजनिक वाहन भी शामिल है, अभिप्रेत है;

(ज) " संहिता " से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46 ) , अभिप्रेत है;

(झ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा , जो संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 21 ) में उन्हें दिया गया है ।

पुलिस अधिकारी को प्रवेश करने , तलाशी लेने और जब्ती/ गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति

3. (1 ) क्षेत्राधिकार रखने वाला कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित पुलिस अधिकारी को विश्वनीय सूचना की प्राप्ति पर अथवा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है अथवा किया जा रहा है , किसी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, को किसी स्थान पर प्रवेश करने और ऐसे सभी व्यक्तियों जिन्हें वह वहां पाता है , चाहे वह उस समय द्यूत में लिप्त हो अथवा नहीं की तलाशी लेने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी ।

(2) ऐसा अधिकृत पुलिस अधिकारी , किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान से वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और सभी सामग्रियों और धनराशि इत्यादि जो वहां पाई जाती हैं और द्यूत के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही हों, को जब्त कर सकता है ।

द्यूत खेलते हुए पाए जाने पर बिना वारंट के गिरफ्तार करना सार्वजनिक स्थलों में 4. सहायक उप- निरीक्षक से अन्यून रैंक का कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्त्ति को किसी भी सार्वजनिक सड़क, स्थान या मार्ग पर या उपर्युक्त सीमा के भीतर स्थित किसी भी स्थान पर ताश या पासे या काउंटर या गेमिंग में प्रयुक्त अन्य उपकरणों से पैसे या अन्य मूल्यवान वस्तु के लिए खेलते हुए पाए जाने पर बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

सार्वजनिक स्थलों में धूत के लिए दण्ड

5. जो कोई भी सार्वजनिक सड़क, स्थान, मार्ग अथवा उपर्युक्त सीमा के भीतर स्थित अन्य किसी भी स्थान पर ताश या पासे या काउंटर या गेमिंग में प्रयुक्त अन्य उपकरणों से पैसे अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु के लिए खेलता हुआ पाया जाता है तो वह तीन माह से अनधिक अवधि के साधारण कारावास अथवा पाँच हजार रूपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

धूत के लिए दण्ड 6. जो कोई भी सामान्य द्यूत घर में द्यूत में लिप्त होता है अथवा वहां पाया जाता है, तो वह कठोर कारावास, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा अथवा दस हजार रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः- जहां इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण में, यह सिद्ध हो जाता है कि किसी सामान्य द्यूत घर में कोई व्यक्ति उपस्थित था, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं होता, यह उपधारणा की जायेगी कि वह द्यूत के प्रयोजन हेतु वहां उपस्थित था ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई, 2026 ई० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

सामान्य द्यूत घर का स्वामित्व रखने या चलाने या प्रभार रखने के लिए दण्ड

7. जो कोई भी किसी सामान्य द्यूत घर का स्वामी, अधिभोगी या रखवाला होते हुए अथवा जो किसी सामान्य द्यूत घर के संचालन के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से वित्तपोषण में लिप्त है, तो वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी , से दण्डनीय होगा और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ।

पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दण्ड

8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का दोषसिद्ध हो चुकने पर पुनः इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध होगा तो वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दण्ड के दुगुने का भागी होगा , जिसका भागी वह उसी प्रकार के अपराध के प्रथम बार किये जाने पर होता ।

अपराध की प्रकृति

एवं विचारण

9. (1 ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों की सुनवाई उस स्थान जहाँ अपराध घटित हुआ है पर क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे ।

मिथ्या पहचान तथा पता देने के लिए

दण्ड

10. (1 ) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन द्यूत अथवा किसी अन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अपनी पहचान बताने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है या मिथ्या पहचान बताता है या कोई अन्य व्यक्ति होने का दिखावा करके धोखा देता है तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के कठोर कारावास यां दस हजार रुपए के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई भी उपधारा (1 ) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका हो, को तत्पश्चात् उक्त उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उसे ऐसे कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो बीस हजार रुपए से कम नही होगा, से दण्डित किया जाएगा ।

द्यूत उपकरण की जब्ती के संबंध में उपधारणा

11. (1 ) जब कभी किसी स्थान पर द्यूत का कोई उपकरण पाया जाता है , तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा उपकरण , द्यूत के लिए प्रयोग किया जा रहा है और इसे इस तथ्य का साक्ष्य माना जाएगा कि ऐसा स्थान , जिसमें घर, अहाता, कक्ष , वाहन , पोत शामिल हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में संगठित द्यूत सिंडीकेट द्वारा द्यूत के लिए प्रयोग किया जा रहा था और किया जा रहा है , और यह कि इसका स्वामित्व रखने , इसका संचालन करने या प्रभार रखने वाला व्यक्ति, ऐसे संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य समझा जायेगा जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं होता ।

(2) जो कोई भी उपधारा (1 ) के अधीन द्यूत सिंडीकेट का सदस्य होगा , तो वह ऐसे कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम न होगी तथा जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माना जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा तथा जो दस लाख रूपये तक हो सकेगा, का दायी होगा ।

द्यूत उपकरणों का निपटान

12. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान जब्त की गई द्यूत के किसी उपकरण अथवा किसी अन्य सम्पति का निपटान, संहिता के अध्याय XXXVI के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

सम्पत्ति की कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तन

13. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पन्न या प्राप्त कोई सम्पत्ति, संहिता की धारा 107 में दिए गए उपबंधों के अनुसार कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तित किए जाने के अधीन होगी ।

जुर्माने की वसूली 14. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्मानों की वसूली, संहिता की धारा 461 के अधीन दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए

संरक्षण

15. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में अपने कर्तव्य के निर्वहन में स‌द्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद , अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष नहीं होगी ।

अधिनियम का लागू न होना

16. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , किसी भी गतिविधि, मेला , एवं बाजार को इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1 ) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है तथा कार्यकारी आदेश निर्गत कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1 ) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो एवं जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन तथा व्यावृत्ति 19. (1 ) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम , 1867 (1867 का अधिनियम संख्या 3) , उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यत किसी बात या किसी कार्रवाई जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो , इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई या कृत समझी जाएगी ।

आज्ञा से, सहदेव सिंह, प्रमुख सचिव ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० ( बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक द्यूत, सामान्य द्यूत घर चलाने, खेलों में सट्टेबाजी की रोकथाम । तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए दण्ड का उपबंध किया जाना अपरिहार्य है ।

प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है । 2

(पुष्कर सिंह धामी) मुख्यमत्री ।

7 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई, 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

No. 163/XXXVI (3 )/2026/34 ( 1 )/2026

DatedDehradun , May 11, 2026

Miscellaneous

Inpursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Prevention of Public Gambling Act , 2026 ' (Act No. 10 of 2026) .

Aspassed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 May, 2026 .

THE UTTARAKHAND PREVENTION OF PUBLIC GAMBLING

ACT, 2026

[Uttarakhand Act No. 10 Year 2026 ]

AN ACT

to provide for provisions of punishment and prevention of public gambling , operating of common gambling house, betting in sports in the State of Uttarakhand and matters connected therewith or incidental thereto,

Be it enacted by the Legislature of the State of Uttarakhand in the Seventy- seventh year of the Republic of India, as follows : -

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Prevention of Public Gambling Act , 2026 .

Short title , extent and commencement

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand .

(3) It shall come into force on such date , as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoints .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) " bet " means any agreement , whether oral , written or otherwise between two or more parties concerning the occurrence or non- occurrence of an event, whether in the past, present or future , whose outcome is unknown to any or all of the parties at the time of agreement and the party making an incorrect prediction regarding the event's outcome shall be obligated to pay or forfeit a stipulated consideration to the other party or parties involved, which may be monetary or non - monetary;

(b) " betting " means an act of placing bet ;

(c) " common gambling house " means any house, walled enclosure , room or place in which cards, dice, tables or other instruments of gambling are kept or used for the benefit or profit of the owner, occupier , user or keeper of such house, enclosure , room or place , whether by way of a fee for the use of the instruments of gambling or a fee for the house , enclosure, room or place or otherwise ;

(d) " gambling " means an act of betting or gaming orboth;

(e) "gambling syndicate " means a group of persons or organisations who frequently meet or act in furtherance of a common intention of organising, managing or conducting gambling activities for a common financial interest or object;

(f) " gaming " means playing any game using instrument of gambling where any or all of the parties losing the game , shall pay or forfeit some consideration , monetary or non - monetary , in favour of any of the parties winning the game;

(g) "public place " means any place intended for use by or accessible to the public and it includes any public conveyance ;

(h) " Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023 ) ;

(i) " State Government " means the Government of the State of Uttarakhand.

9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(2) Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning assigned to them in the Sanhita and the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of2000).

Power to authorize police officer to enter , search and seizure/ arrest

(1 ) Any Executive Magistrate or Gazetted Police Officer having jurisdiction , shall on receipt of credible information or after making such inquiry as he may deem necessary, have the power to authorise any police officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector to enter any place and search all such persons found therein, whether engaged in gambling or not at that time .

(2) Such authorised police officer may arrest any person from such a place without warrant and also seize all materials and money etc. found there and being used for the purpose of gambling .

4 .

Arrest without warrant anyone found gambling inpublic places

Any police officer not below the rank of Assistant Sub -Inspector may arrest without warrant any person found playing with cards or dice or counters or other instruments used for gaming for money or other valuable thing on any public road, place or street situated within the aforesaid limits .

Punishment for gambling in public places

Whoever is found playing with cards or dice or counters or other instruments used for gaming for money or other valuable thing in any public road , place, street or any other place situated within the limits aforesaid, shall be punished with simple imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding five thousand rupees .

Punishment for gambling

Whoever indulges in gambling in a common gambling house or found therein, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine upto ten thousand rupees or with both.

Explanation: - Where in trial of an offence

punishable under this section , it is proved that any person was present in a common gambling house , it shall be presumed, unless the contrary is proved , that he was present there for the purpose of gambling and shall be punished accordingly .

i Punishment for owing or keeping or having charge ofcommon gambling house

Whoever , being the owner , occupier or keeper of a common gambling house or who indulges in financing, directly or indirectly for the operation of a common gambling house , shall be punished with such imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine upto one lakh rupees .

10 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Punishment for subsequent offence

Whoever , having been convicted of any offence punishable under this Act, shall again be guilty of any offence punishable under this Act shall, for every such subsequent offence liable to be punished with double the amount of punishment to which he would have been liable for the first commission of an offence of the same description.

Trial and nature of offences

(1 ) Offences punishable under this Act shall be triable by Magistrate having jurisdiction in the place where the offence is committed .

(2) All offences under this Act shall be cognizable .

10.

Punishment for giving false identity and address

(1 ) Whoever is found indulging in gambling or any other offence under this Act and on being required to do so by a police officer refuses or neglects to reveal his identity or gives false identity or cheats by pretending to be some other person shall be punished with rigorous imprisonment for a term upto three years or fine of ten thousand rupees or with both .

(2) Whoever has been previously convicted of an offence punishable under sub - section ( 1 ) and is subsequently found guilty of an offence punishable under said sub -section , shall , for the second or subsequent offence, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand rupees .

11.

Presumption with regard to seizure of instrument of gambling

(1) Whenever any instrument of gambling is found in any place , it shall be presumed that such instrument being used for gambling, and shall be taken as a evidence of the fact that such place, including house, enclosure , room , vehicle , ship , was and is being used for gambling by an organised gambling syndicate in contravention to this Act, and that the person owing , or operating , or having charge thereof is a member of such organised gambling syndicate , unless the contrary is proved .

(2) Whoever is a member of a gambling syndicate under sub- section ( 1 ) then he shall be liable to rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees .

11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Disposal of instrument of gambling

12. Any instrument of gambling or any other property seized during investigation under this Act, shall be disposed of as per the provisions of chapter XXXVI of the Sanhita .

Attachment, forfeiture or restoration of property

13. Any property derived or obtained, directly or indirectly, from the commission of any offence under this Act , shall be liable to be attached, forfeited or restored as per the provisions provided under section 107 of the Sanhita .

Recovery of fine 14. All fines imposed under this Act shall be recovered as per the provisions under section 461 of the Sanhita.

Protection of action taken in good faith.

15. No suit, prosecution or legal proceeding shall lie before any Court or Authority against any public servant for anything done or intended to be done in good faith in discharge of his duty in pursuance of the provisions of this Act .

Non applicability ofAct

16. The State Government may , by notification in the Official Gazette , exempt any activities , fair and market from the application of the provisions of this Act.

17.

Power to make rules

( 1 ) The State Government may, by notification in the Official Gazette , make rules and issue executive orders for carrying out the purposes of this Act .

(2) Every rule made by a State Government under this Act shall be laid, as soon as may be , after it is made before the State Legislative Assembly.

18.

Power to remove difficulties

(1 ) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act , the State Government may , by order published in the Official Gazette , make such provision, not inconsistent with the provisions ofthis Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty :

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section , shall be laid , as soon as may be , after it is made, before the State Legislative Assembly.

19.

Repeal and savings

(1) The Public Gambling Act, 1867 (Act No. 3 of 1867) , in its application to the State of Uttarakhand is hereby repealed.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(2) Notwithstanding any such repeal , anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of this Act so repealed shall , in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of thisAct.

ByOrder,

SAHDEV SINGH , Principal Secretary.

13 उत्तराखण्ड ' असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Statement of Objects and Reasons

It is inevitable to provide for the punishment for public gambling, operating common gambling houses , prevention of betting in sports and matters connected therewith or incidental thereto in the State of Uttarakhand .

2. The proposed Bill fulfills the above objects .

(Pushkar Singh Dhami)

ChiefMinister .

पी० एस ० यू० ( आर ० ई ०) 14 / विधायी /147-2026-100 + 500 प्रतियां (कम्प्यूटर /रीजियो)