NOTIFICATION

क्रम संख्या-33

पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30 /2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1 , खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार , 11 मई , 2026 ई ०

बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 164 / XXXVI ( 3 ) / 2026 / 28 (1 ) /2026

देहरादून , 11 मई , 2026

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026 " पर दिनांक 07 मई , 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 11 वर्ष , 2026 के रूप में सर्व - साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार अधिनियम, 2026 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या - 11 , वर्ष 2026)

उत्तराखण्ड राज्य के परिवारों के केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करते हुए पहचान पत्र निर्माण एवं उन्हें राज्य की लाभार्थीपरक योजनाओं / सेवाओं के साथ एकीकृत कर लाभान्वित किये जाने से सम्बन्धित विषयों या उनके अनुषांगिक विषयों को उपलब्ध कराने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार संक्षिप्त नाम, अधिनियम, 2026 है ।

विस्तार और

प्रारम्भ (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा ।

(3 ) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं

(क) "प्रमाणीकरण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा देवभूमि परिवार आईडी को संबंधित जानकारी सहित सत्यापन या प्रमाणीकरण के लिए एकीकृत परिवार डाटा भंडार में प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा भंडार धारा 5 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से इसकी शुद्धता या असत्यता का सत्यापन करता है, और " प्रमाणित " शब्द को इसके संबंधित अर्थों और व्याकरणिक विविधताओं के साथ तदनुसार समझा जाएगा;

(ख) "प्राधिकरण " से धारा 14 के अधीन स्थापित देवभूमि परिवार प्राधिकरण, अभिप्रेत है;

(ग) "लाभ" से किसी व्यक्ति या परिवार को राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की ओर से या किसी सरकारी एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/स्थानीय प्राधिकरण की ओर से नकद या वस्तु के रूप में प्रदान किया गया कोई भी लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत या भुगतान अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे अन्य लाभ भी शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार समय- समय पर अधिसूचित करे ;

3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० ( बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(घ) " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " से धारा 23 की उपधारा (1 ) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अभिप्रेत है;

(ङ) " संसूचना " से परिवार के मुखिया और परिवार के किसी वयस्क सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के मोबाईल नम्बर पर किसी माध्यम से भेजा गया संदेश और यदि मोबाईल नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया हो, तब धारा 3 के अधीन दी गयी सूचना के साथ उपलब्ध कराये गये पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट, अभिप्रेत है;

(च ) " नामित पोर्टल" से प्राधिकरण का ऐसा वेब पोर्टल जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(छ) " देवभूमि परिवार आईडी" से धारा 9 के अंतर्गत किसी परिवार या निवासी , जिसका उत्तराखंड में स्थायी निवास हो या उत्तराखंड राज्य सरकार का कर्मचारी (या उसका परिवार) हो , या जिसके राज्य के साथ नियमित मानदेय - आधारित संबंध हो, को जारी की गई पहचान संख्या, अभिप्रेत है;

(ज) " देवभूमि परिवार आईडी धारक " से कोई परिवार जिसमें उसके सदस्य शामिल हैं, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन देवभूमि परिवार आईडी जारी की गयी है, अभिप्रेत है;

: (झ) "जिला देवभूमि परिवार अधिकारी " से धारा 24 की उपधारा (1 ) के अधीन जिले के अन्तर्गत डाटा सत्यापन, अनुरक्षण और अद्यतन किये जाने के लिए नियुक्त अधिकारी, अभिप्रेत है;

(ञ) "परिवार"से एक या एक से अधिक निवासियों के समूह, जो एक ही पते पर साथ रहते हैं और आपस में इस प्रकार संबंधित हैं जैसा कि शासी निकाय द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति पर अनुमोदित किया जाय , अभिप्रेत है;

(ट) " कोष" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित कोष , अभिप्रेत है;

(ठ) "सरकारी एजेन्सी " से राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई कम्पनी या संगठन और इसमें सरकार द्वारा या उसके अधीन स्थापित बोर्ड या वैधानिक निकाय या प्राधिकरण शामिल हैं, अभिप्रेत है;

(ड) "सूचना" से परिवार के संबंध में, परिवार के समस्त सदस्यों की सूचना, और राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की ओर से या किसी सरकारी एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी 4

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या कार्यान्वित किसी योजना, सेवा, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता निर्धारित करने या प्रावधान करने के प्रयोजनों हेतु ऐसा डाटाफील्ड, अभिप्रेत है;

(ढ) " संस्थागत परिवार " से किसी संस्था, सुविधा या प्रतिष्ठान में एक ही पते पर रहने वाले निवासियों का समूह, चाहे वह सरकार , स्थानीय प्राधिकरण या निजी संस्था द्वारा संचालित हो, जिसमें आवासीय देखभाल संस्थान, धार्मिक संस्थान, आश्रय गृह, वृद्धाश्रम, अनाथालय , बाल देखभाल संस्थान, विकलांग व्यक्तियों के लिए घर, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान या कोई अन्य समान संस्थान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां देखभाल, सहायता या आवास सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है और निवासी खण्ड (ञ) में निर्दिष्ट परिवार का गठन नहीं करते हैं, अभिप्रेत है;

(ण) "स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण " से नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत , छावनी परिषद, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत, जैसी भी स्थिति हो , अभिप्रेत है;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति " अधिसूचित " इसके समरूप अर्थ और व्याकरणिक रूपभेदों के साथ तद्‌नुसार समझा जाएगा;

(थ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित , अभिप्रेत है;

(द) " निवासी" से कोई व्यक्ति या परिवार जो उत्तराखण्ड राज्य की भू- सीमा में विगत 15 वर्ष या अधिक से निरन्तर निवास कर रहा हो , अभिप्रेत है । इसमें राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण के स्थायी अधिकारी/कर्मचारी (और उनका परिवार, जैसा विहित हो) जो राज्य में या उत्तराखण्ड राज्य के बाहर निवास करता हो या जिसको राज्य सरकार या राज्य सरकार की एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के बाहर प्रतिनियुक्त किया गया हो (राज्य सरकार में सेवा अवधि की गणना किये बिना) , अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण- मात्र अस्थायी निवास , सेवायोजन, शिक्षा , या उत्तराखण्ड राज्य में पदस्थापन बिना किसी उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण किये इस अधिनियम के अधीन "निवासी" नहीं समझा जायेगा;

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(ध) "राज्य सरकार " से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(न) " सब्सिडी" से किसी व्यक्ति या परिवार को नकद या वस्तु के रूप में दी जाने वाली सहायता, समर्थन, अनुदान या विनियोग अभिप्रेत है और इसमें उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि से पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदान की जाने वाली अन्य सभी सब्सिडी शामिल है;

(य) " एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार" से एक या अधिक स्थानों पर स्थित केंद्रीयकृत डाटाबेस जिसमें देवभूमि परिवार आईडी धारकों को जारी की गई सभी देवभूमि परिवार आईडी और उनसे संबंधित सूचना शामिल है, अभिप्रेत है;

अध्याय 2

सूचना प्रबंधन

देवभूमि परिवार आईडी प्राप्त करने की हकदारी 3. (1 ) प्रत्येक परिवार को उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होने के आधार पर, देवभूमि परिवार आईडी प्राप्त करने का अधिकार होगा । इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सूचना/ जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी या कार्यान्वित किसी योजना, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता निर्धारित करने या प्रावधान करने हेतु आवश्यक डाटाफील्ड शामिल होंगे ।

(2) प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर और नियमों में पात्रता हेतु निर्धारित मानकों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक परिवार या व्यक्ति को देवभूमि परिवार आईडी जारी की जायेगी ।

(3) उपधारा (1 ) के प्रयोजन हेतु, परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य परिवार की सूचना उपलब्ध, प्रस्तुत या अद्यतन कर सकता है ।

व्यक्तिगत सूचना के संग्रह और उपयोग के लिए सहमति 4. (1 ) इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति की व्यक्त्तिगत सूचना को तब तक संग्रहीत, संसाधित या उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति जिससे डाटा संबंधित है, अथवा परिवार के मामले में, परिवार के मुखिया या सहमति देनेवाला वयस्क सदस्य की देश में लागू विधि के प्रावधानानुसार स्वतंत्र, सूचित, विशिष्ट और स्पष्ट सहमति प्राप्त न हो जाए ।

(2) ऐसी सहमति इस रूप और प्रकार से प्राप्त की जाएगी जैसे विहित किया जाए , और वापस लेने योग्य होगी, और सहमति से इंकार करने से किसी भी व्यक्ति के किसी भी विधि के अधीन 6

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किसी भी लाभ, सेवा या योजना को प्राप्त करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि ऐसा डाटा ऐसे लाभ, सेवा या योजना के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए अपरिहार्य न हो ।

सूचना का सत्यापन 5. (1 ) धारा 3 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकरण प्रयोज्य कानून के अधीन ऐसे डाटा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संबंधित विभागों, राज्य सरकार की एजेंसी या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित प्रमाणित डाटासमूहों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण , पहुंच या तुलना के माध्यम से प्रत्येक डाटाफील्ड का सत्यापन शुरू करेगा । प्राधिकरण स्वयं भौतिक सत्यापन नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इसके लिए अधिकृत न किया गया हो ।

(2) प्राधिकरण डाटास्रोतों / राज्य सरकार के विभागों / राज्य सरकार डाटाबेसों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा डाटाओनर नामित किया जाय , के आधार पर डाटाफील्ड के सत्यापन के लिए प्रक्रिया अधिसूचित करेगा ।

(3) उपधारा (1 ) के अधीन प्रत्येक डाटाफील्ड के सत्यापन पर, प्रधिकरण एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार में , प्रत्येक ऐसे डाटाफील्ड को, जो सत्यापन में धारा 3 के अधीन उपलब्ध, प्रस्तुत अथवा अद्यतन की गयी सूचना के साथ सत्यापन पर संगत है , को "सत्यापित " के रूप में और उन डाटाफील्ड को जो सत्यापन में धारा 3 के अधीन उपलब्ध , प्रस्तुत अथवा अद्यतन की गयी जानकारी से असंगत हो, को " असत्यापित " के रूप में अंकित करेगा ।

(4) प्रत्येक डाटाफील्ड जिसे "असत्यापित " अंकन से चिन्हित किया गया है, उसे परिवार के मुखिया और उस वयस्क सदस्य को संसूचित किया जाएगा जिसके संबंध में सूचना है , ताकि सुधार किया जा सके या आगे अद्यतन किया जा सके या राज्य सरकार के किसी सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत किया जा सके, जिसे विधि द्वारा या उसके अधीन ऐसे दस्तावेज या अभिलेख जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो धारा 3 के अधीन उसके द्वारा प्रदान की गई, प्रस्तुत की गई या अद्यतन की गई जानकारी का समर्थन करता हो ।

(5) प्राधिकरण उपधारा (3 ) के अधीन संशोधित जानकारी या आगे अद्यतन की गयी सूचना या प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों का उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचित रीति से सत्यापन प्रारंभ करेगा ।

7 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई ० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना का स्वामित्व (1 ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण केवल डाटा संकलनकर्ता और एकीकरणकर्ता के रूप में कार्य करेगा । राज्य सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत परिवार डाटा भंडार में नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक डाटाफील्ड के लिए डाटा ओनर्स की पहचान करेगी ।

(2) किसी भी डाटाफील्ड जो सरकार के अन्य विभागों , एजेन्सियों या प्राधिकरणों से लिया गया है, का स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व संबंधित विभाग, एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण का होगा ।

अद्यतन और सटीक सूचना की आवश्यकता 7. प्राधिकरण , अधिसूचना द्वारा , देवभूमि परिवार आईडी धारकों से समय- समय पर जानकारी अद्यतन या संशोधित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि एकीकृत परिवार डाटा भंडार में सूचना की निरंतर सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके ।

8. (1 ) प्राधिकरण उसके द्वारा अनुरक्षित डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता (2 ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए , प्राधिकरण उसके द्वारा अनुरक्षित परिवारों के डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्राधिकरण उसके कब्जे या नियंत्रण में धारित डाटा जिसमें एकीकृत परिवार डाटा भंडार में भंडारित सूचना भी शामिल है , अनाधिकृत पहुँच , उपयोग या प्रकटीकरण और आकस्मिक या जानबूझकर विनाश , हानि या क्षति से सुरक्षित और संरक्षित करने के सभी उपाय करेगा ।

(4) उपधारा (1 ) और (2) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण -

(क) उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अपनायेगा और लागू करेगा,

(ख ) सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियम या अधिसूचना के अधीन प्राधिकरण के कार्य करने हेतु नियुक्त / रखा गया है , उपयुक्त तकनीकी और सुरक्षा उपायों का अनुपालन करता है ,

(ग ) सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ किये गये समझौते और व्यवस्थायें इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण पर लागू दायित्वों के समतुल्य दायित्व उस व्यक्ति पर लागू होंगे और ऐसे व्यक्त्ति से प्राधिकरण 8

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या प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधायित शक्तियों या प्राधिकरण की ओर से दिये निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करेगा ।

(5) राज्य में तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए और इस अधिनियम के अन्यथा प्रदत्त प्रावधानों को छोड़कर, प्राधिकरण का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने सेवाकाल में या उसके बाद , किसी भी व्यक्ति को एकीकृत परिवार डाटा भंडार या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड में संग्रहित किसी भी डाटा को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा योजना या मूल्यांकन के उद्देश्य से या किसी सब्सिडी, योजना या लाभ के लिए पात्रता या प्रावधान निर्धारित करने के लिए , प्रकट नहीं करेगा ।

(6) सत्यापित या एकीकृत परिवार डाटा भंडार में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित या इस अधिनियम के अधीन एकत्रित की गयी सूचना को केवल ऐसी रीति द्वारा साझा किया जायेगा जैसा नियमों या अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(7) प्राधिकरण द्वारा एकीकृत परिवार डाटा भंडार में एकत्रित, संत्यापित, प्रमाणित या इस अधिनियम के अधीन सृजित किसी भी जानकारी / सूचना को, सिवाय उन प्रयोजनों के लिये जैसा नियमों / अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित , प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जायेगा ।

अध्याय 3

देवभूमि परिवार आईडी

देवभूमि

परिवार (1 ) किसी परिवार को जांरी देवभूमि परिवार आईडी विशिष्ट होगी और किसी अन्य परिवार को पुनः जारी नहीं की जायेगी ।

आईडी

(2) देवभूमि परिवार आईडी एक यादृच्छिक अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का समूह होगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित पैर्टन का अनुसरण करेगा और परिवार के सदस्यों द्वारा धारा 3 के अधीन प्रदान की गयी विशेषताओं या सूचना से इसका कोई संबंध नहीं होगा ।

देवभूमि परिवार आईडी की आवश्यकता 10. राज्य सरकार , प्राधिकरण की संस्तुति पर, अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकेगी कि ऐसे डाटाफील्ड के साथ देवभूमि परिवार आईडी, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और धारा 5 में बतायी गयी रीति से सत्यापित हो, जैसा राज्य सरकार या किसी सरकारी या स्थानीय एजेन्सी की ओर से उपलब्ध या क्रियान्वित की गयी किसी योजना , सब्सिडी या लाभ के या प्रावधानों के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आवश्यक हैः 9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

परंतु यह कि यदि किसी आवेदक के पास किसी योजना, लाभ या सब्सिडी के लिए देवभूमि आईडी नहीं है और वह ऐसी योजना, लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने हेतु अन्यथा पात्र है तब, राज्य सरकार निर्देशित कर सकेगी कि ऐसी योजना, लाभ या सब्सिडी को प्राप्त करने हेतु ऐसे लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा को सत्यापित किया जाए या ऐसे वैकल्पिक उपायों द्वारा प्रमाणित किया जाए , जैसे विहित किये जायें और ऐसे उपायों में , यदि राज्य सरकार ऐसे निर्देशित करे , प्रमाणीकरण या उपलब्ध कराये गये डाटा के सत्यापन के लिए ऐसे आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान शामिल है ।

11.

सूचना के सत्यापन या प्रमाणीकरण का विस्तार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार के अनुरोध पर या उसकी पूर्व स्वीकृति से , देवभूमि परिवार आईडी के उपयोग की सूचना के सत्यापन या प्रमाणीकरण के साथ उन योजनाओं तक विस्तार कर सकती है , जो पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं या जिनकी सेवायें पूर्णतः उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं ।

12. (1 ) देवभूमि परिवार आईडी जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार में, ज्येष्ठतम आयु वाली महिला जो अट्ठारह वर्ष से नीचे की न हो, परिवार की मुखिया होगी ।

देवभूमि परिवार आईडी के लिए परिवार का मुखिया (2 ) जहां किसी समय किसी परिवार में कोई महिला न हो अथवा अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु की महिला न हो तब, परिवार का ज्येष्ठतम आयु वाला पुरूष सदस्य देवभूमि परिवार आईडी जारी करने के प्रयोजन हेतु परिवार का मुखिया होगा और ज्येष्ठतम आयु वाली महिला सदस्य अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे देवभूमि परिवार आंईडी के लिए ऐसे पुरूष सदस्य के स्थान पर परिवार की मुखिया हो जायेगी ।

(3) परिवार का मुखिया, ऐसी रीति से जो विहित की जाय , परिवार के किसी अन्य सदस्य, जो अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो को, परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने हेतु नामित कर सकता है । ऐसे नामांकन के विहित प्रक्रिया के अनुसार अभिलिखित होने पर , नामित सदस्य , इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए , परिवार का मुखिया समझा जायेगा ।

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अध्याय 4

संस्थागत तंत्र

13.

एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार (1 ) धारा 3 के अधीन प्रत्येक परिवार द्वारा प्रदान की गयी, अद्यतन की गयी, प्रस्तुत की गयी या संशोधित की गयी जानकारी , साथ ही धारा 5 के अधीन प्राधिकरण द्वारा किये गये सत्यापन या प्रमाणीकरण की स्थिति, एकीकृत, पारिवारिक डाटा भंडार गठित करेगी ।

(2) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार में किसी परिवार की सूचना जिसे धारा 5 के अधीन सत्यापित या प्रमाणित किया गया है, को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन , जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की ओर से या किसी अन्य सरकारी एजेन्सी या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी योजना, सब्रािडी या लाभ के लिए पात्रता या प्रावधानों के निर्धारण के लिए बिना किसी अतिरिक्त प्रलेखन या प्रमाण के, निश्चायक सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।

देवभूमि परिवार प्राधिकरण 14. (1.) राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा और ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए , इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, देवभूमि परिवार प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने , धारण करने और उनका निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार प्राप्त होगा, और उक्त नाम से प्राधिकरण वाद दायर कर सकती है या उस पर वाद दायर किया जा सकता है ।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

15.

प्राधिकरण का शासी (1 ) शासी निकाय के नाम से बोर्ड का गठन किया जायेगा जो प्राधिकरण का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा ।

निकाय

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और नियमों के अधीन रहते हुए सामान्य पर्यवेक्षण , निर्देशन और प्रबंधन का अधिकार शासी निकाय के पास रहेगा ।

11 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

शासी 16. (1 ) शासी निकाय निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात्ः-

(क) मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार-

अध्यक्ष

निकाय का गठन (ख) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन- पदेन उपाध्यक्ष

(ग) अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग , उत्तराखण्ड शासन- पदेन सदस्य

(घ) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन- पदेन सदस्य

(ङ) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , न्याय विभाग , उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

(च) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग , उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

(छ) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायतीराज विभाग , उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

(ज) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

(झ) विशेष सचिव / अपर सचिव , नियोजन विभाग , उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

(ञ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , देवभूमि परिवार प्राधिकरण- सदस्य सचिव

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त, समय - समय पर और शासी निकाय की संस्तुति पर राज्य सरकार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी , साइबर सुरक्षा , नेटवर्क सुरक्षा, डाटा विश्लेषण , डाटा सुरक्षा, डाटा प्रबंधन, डाटा वेयरहाउसिंग , निजता या संवैधानिक विधि, वित्त और अर्थशास्त्र इत्यादि के क्षेत्र से शासी निकाय के अंग के रूप में अधिकतम तीन सदस्य नामित कर सकती है ।

(3) अन्य व्यक्तियों , संस्थाओं , संगठनों और निगमित निकायों को भविष्य में सह- सदस्य के रूप में पात्रता की ऐसी शर्तों के अनुसार, जैसा शासी निकाय द्वारा समय - समय पर निर्धारित और अनुमोदित की जाय , स्वीकार किया जा सकता है ।

(4) शासी निकाय में कोई भी रिक्ति होने पर, ऐसी नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से उस पद को भरा जायेगा । शासी निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसमें किसी रिक्ति होने या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी दोष के कारण अमान्य नहीं होगी ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

17. (

1) शासी निकाय , प्राधिकरण का सर्वोच्च नीति निर्धारक होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा ।

शासी निकाय की शक्तियां

और कार्य (2) उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय के पास निम्नलिखित शक्त्तियां होंगीः-

(क) प्राधिकरण का दृष्टिकोण , उद्देश्य और दीर्घकालिक रणनीति निर्धारित करना,

(ख) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार के सृजन , अनुरक्षण , अद्यतन, एकीकरण और उपयोग से संबंधित नीतियां, प्रक्रियायें, प्रौद्योगिकी और प्रणाली तैयार करना,

(ग) देवभूमि परिवार आईडी निर्मित करने और परिवारों को जारी करने के लिए नीतियां और प्रक्रिया निर्धारित करना ,

(घ) देवभूमि परिवार आईडी और इससे संबंधित सूचना को ऐसे मामले में, और ऐसी रीति से निष्क्रिय करना जैसे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये ,

(ङ) विनिर्दिष्ट डाटाफील्ड के रूप में परिवार और इसके सदस्यों की सूचना इकट्ठा करना, अद्यतन करना, प्रबंध करना और अनुरक्षित करना और ऐसी जानकारी के प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए तंत्र, प्रक्रिया, और प्रणाली विकसित और क्रियान्वित करना,

(च) संबंधित सरकारी विभाग या सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी और डाटा मानक परिभाषित करने का निर्देश देना , जिससे प्राधिकरण द्वारा बनाए गए और धारित डाटाबेस को राज्य सरकार के उस विभाग या एजेंसी के डाटाबेस के साथ एकीकृत किया जा सके जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिसूचित लाभ, सब्सिडी, योजना या सेवा प्रदान करती है,

(छ) देवभूमि परिवार आईडी और एकीकृत परिवार डाटा भंडार में निहित सूचना के उपयोग की रीति, डाटा मानकों, प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार या किसी सरकारी ऐजेंसी या स्थानीय एजेन्सी/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से प्रदान की जाने वाली किसी योजना , सब्सिडी या लाभ के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए जिनके लिए देवभूमि परिवार आईडी का उपयोग किया जा सकता है की पात्रता का निर्धारण करना या प्रावधान करना है ।

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार के उपयोग के लिए विभागों, योजनाओं या 13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

उपयोग -मामलों को सम्मिलित करने का अनुमोदन प्रदान करना ।

(झ) ऐसी अन्य शक्तियां और कार्य जो विहित किये जायें ।

(3) शासी निकाय कोः-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने हेतु ऐसी समितियां नियुक्त्त, गठित, पुनर्गठित और भंग करने और ऐसी समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियों को अनुमोदित करने की शक्त्ति होगी;

(ख) ऐसी समितियों के कार्यों और प्रदर्शन की समीक्षा और इस अधिनियम से संगत नीति निर्देशित करने की शक्ति होगी;

(ग) प्राधिकरण का सांगठनिक ढांचा, पद और कर्मचारियों के सेवा नियमों को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए संस्तुत करने की शक्ति होगी;

(4) शासी निकायः-

. (क) प्राधिकरण के वार्षिक बजट, संशोधित अनुमानों और दीर्घ कालिक वित्तीय योजनाओं को मंजूर या संशोधित करेगा;

(ख) राज्य सरकार या किसी अन्य वैध स्रोत से अनुदान, सहायता, योगदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की प्राप्ति को मंजूर करेगा; :

(ग) ऐसी सीमाओं जैसी विहित की जायें, से बड़े व्ययों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को मंजूर करेगा;

(घ) प्रधिकरण के वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्टों को मंजूर करेगा;

(5) शासी निकायः-

(क) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अन्य विभागों के डाटाबेस के साथ एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार के एकीकरण और अंतर- संचालनीयता के लिए रूपरेखा को मंजूर करेगा;

(ख) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार में निवासियों के डाटा को अनुरक्षित रखने के लिए डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा नीति को मंजूर करेगा;

(ग) सरकारी संस्थानों के साथ डाटा के वैध आदान- प्रदान या उपयोग के लिए समझौता ज्ञापनों या समझौतों को मंजूर करेगा;

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(घ) देवभूमि परिवार के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडियों के समन्वय को बढ़ावा देगा;

(6) शासी निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि एकीकृत परिवार डेटा भंडार को जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधी उन आंकड़ों के साथ एकीकृत और अद्यतन किया जाए जिनका सक्षम अधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1969 (अधिनियम 18 ऑफ 1969) और समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 के अंतर्गत रखरखाव किया जाता है ।

(7) प्राधिकरण उसके पास धारित जानकारी के संबंध में डाटा विश्लेषण प्रदान कर राज्य सरकार या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण की सहायता करेगा ताकि राज्य सरकार या स्थानीय एजेन्सी/ स्थानीय प्राधिकरण उत्तराखण्ड राज्य के लोगों के कल्याण के लिए नीतियां, योजनायें, सेवायें, लाभ या सब्सिडियां तैयार और क्रियान्वित कर सकें ।

(8) शासी निकायः-

(क) प्राधिकरण के आवधिक प्रदर्शन और परिणाम संकेतकों की समीक्षा करेगा;

(ख ) सुनिश्चित करेगा कि डाटाबेस का उपयोग केवल इस अधिनियम के अधीन अधिकृत प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा;

(ग) डाटा गुणवत्ता, सुरक्षा या अनुपालन के संबंध में विशेष समीक्षा, निरीक्षण या संपरिक्षाओं जिसमें तृतीय पक्ष लेखापरीक्षायें भी शामिल हैं , के आदेश करेगा;

18.

शासी निकाय की शक्तियों का प्रत्यायोजन शासी निकाय , ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, अपनी किन्हीं शक्तियों या कार्यों को, सिवाय धारा 17 की उपधारा (3 ) और उपधारा (4) में वर्णित शक्त्तियों के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या शासी निकाय द्वारा गठित किसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

शासी निकाय की बैठकें 19. (1 ) उपधारा (2) और (3 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए , बैठक के आयोजन और कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार शासी निकाय की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी , जैसा कि विहित किया जाय ।

      उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)       15
          (2)  अध्यक्ष, यदि किसी भी कारण से, बैठक में उपस्थित होने में
              असमर्थ है , तो, उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा ।
         (3)  बैठक में सभी प्रकरण, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों
              के मतों के बहुमत से निर्णीत होंगे । मतों की बराबरी की स्थिति
              में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य , जैसी भी स्थिति हो,
              का निर्णायक मत होगा ।
         (4)  मुख्य कार्यकारी अधिकार शासी निकाय की बैठकों के रिकॉर्ड
              ऐसी रीति से अनुरक्षित करेगा जैसे विहित किया जाय ।
   20.  (1 )  पदेन सदस्यों को छोड़कर, अन्य सदस्य शासी निकाय की        शासी
             बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते जो शासी निकाय के  निकाय के
             अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जायें, प्राप्त करेंगे ।     सदस्यों के
        (2) पदेन सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य , किसी भी समय,         भत्ते
             अध्यक्ष को सम्बोधित अपने लिखित पत्र के माध्यम से त्यागपत्र
             दे सकता है ।
  21.
             यदि शासी निकाय के किसी सदस्य का, किसी मामले, जो          हितों के
            शासी निकाय की बैठक में विचारार्थ आने वाला है , में कोई    टकराव से
            प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चाहें आर्थिक या अन्य प्रकार का, हित हो, बचाव
            तो. वह सदस्य ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा
            और ऐसे मामले के संबंध में शासी निकाय के विचार- विमर्श
            और निर्णय में प्रतिभाग नहीं करेगा ।
 22.   (1 ) शासी निकाय प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारियों और           प्राधिकरण
           कर्मचारियों की, इस प्रकार से और ऐसी योग्यताओं के साथ ,    के अन्य
           जो विहित की जायें , नियुक्ति कर सकेगा ।                  अधिकारी
       (2 ) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और कर्मचारी
           और भत्ते और उनकी सेवा के नियम और शर्तें ऐसे होंगी जैसे
           विहित किये जायें ।
      (3)  मुख्य कार्यकारी अधिकारी , इस प्रकार से, ऐसे अस्थायी अवधि
          के लिए और ऐसे नियम और शर्तों के अधीन जो अधिसूचनाओं
          द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे कर्मचारी जो वह प्राधिकरण के
           कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर
          सकेगा ।
23.  (1 ) राज्य सरकार किसी अधिकारी , जो अपर सचिव, उत्तराखण्ड       मुख्य
          शासन के पद से अन्यून हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के    कार्यकारी
          रूप में नियुक्त करेगी ।                                  अधिकारी
     (2)  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख होगा
          और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपी जायें या नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ , प्राधिकरण के. कोष से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जाये ।

(4) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए , प्राधिकरण के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण , निर्देशन , प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा ।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य या लिखित में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे नियम और शर्तों के अधीन, जो वह निर्धारित करे, अपनी शक्तियों को प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

परंतु यह कि प्रत्यायोजन के ऐसे प्रत्येक आदेश और ऐसे प्रत्यायोजन की शर्तें व प्रतिबन्ध शासी निकाय के समक्ष रखे जायेंगे ।

(6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक सलाहकारों, परामर्शदाताओं या प्रौद्योगिकी पेशेवरों को ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक पर तथा ऐसी शर्तों और नियमों पर नियुक्त कर सकता है, जैसा कि अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

24.

जिला देवभूमि परिवार (1 ) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कोई अधिकारी जो अपर जिला अधिकारी से अन्यून हो, को जिला देवभूमि परिवार अधिकारी के रूप में नियुक्त क्रेगी ।

अधिकारी (2) ऐसा अधिकारी अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये कार्यों का निर्वह्न करेगा ।

(3) ऐसा अधिकारी जिस जिले के अन्तर्गत डाटा इकट्ठा करने , सत्यापन, अनुरक्षण करने से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय , जो प्राधिकरण द्वारा सौंपा जाय , के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) पूर्वोक्त बातों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला देवभूमि परिवार अधिकारीः-

(क) जिले के अन्तर्गत व्यक्तियों और परिवारों से संबंधित डाटा की सटीकता, पूर्णता और निरन्तरता सुनिश्चित करेगा,

(ख) विहित प्रक्रियाओं के अनुसार फील्ड- लेवल पर डाटा का सत्यापन, शुद्धता का पर्यवेक्षण करेगा, 17 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(ग

) जिले के भीतर जन्म, मृत्यु, प्रवास या पारिवारिक संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न डाटा को नियमित रूप से समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेगा,

अध्याय 5

बजट और लेखा

25. ) देवभूमि परिवार कोष के नाम से कोष गठित किया जायेगा और कोष उसमें जमा किया जायेगाः-

(क) प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार, और

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी धनराशियां, जैसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, जिसमें इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाली अनुदान सहायता राशियां शामिल हैं ।

(2) कोष का उपयोगः-

(क) प्राधिकरण के प्रशासनिक और परिचालन व्यय के लिए , और

( ख) इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों की पूर्ति पर हुए व्यय के लिए, किया जायेगा ।

26. ) प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए बजट मुख्य कार्यकारी अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी रीति में शासी निकाय के समक्ष बजट प्रस्तुत करेगा, जैसा विहित किया जाय ।

(2) शासी निकाय ऐसीं समीक्षाओं और उपान्तरणों , जैसे उसके द्वारा निर्धारित किये जायें, के अधीन रहते हुए उपधारा (1 ) के अधीन प्रस्तुत बजट को अनुमोदित करेगा ।

(3) शासी निकाय द्वारा संशोधित या पुनरीक्षित बजट, इतनी संख्या में प्रमाणित प्रतियों सहित , जितनी राज्य सरकार द्वारा वांछित हों, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा ।

27.

) प्राधिकरण उपयुक्त लेखा और अन्य संगत अभिलेख अनुरक्षित लेखा और करेगा और विहित रूप में "बैलेंस शीट " सहित वार्षिक लेखा संपरीक्षा विवरण तैयार करेगा ।

(2) प्राधिकरण के लेखा, महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा वार्षिक संपरीक्षा के अधीन होंगे और ऐसी संपरीक्षा पर हुए व्यय प्राधिकरण द्वारा महालेखाकार उत्तराखण्ड को देय होंगे ।

(3) महालेखाकार उत्तराखण्ड और प्राधिकरण के लेखापरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे 18

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई, 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

जो महालेखाकार उत्तराखण्ड को सरकारी लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं, और विशेष रूप से, उन्हें बही- खातों , खातों, संबंधित वाउचरों, अन्य दस्तावेजों और कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) महालेखाकार उत्तराखण्ड या उसके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के प्रमाणित लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ और उस पर की गयी कार्यवाही यां प्रस्तावित कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन, वार्षिक आधार पर राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा और राज्य सरकार उसकी एक प्रति राज्य विधानसभा के समक्ष रखेगी ।

-- अध्याय 6

दण्ड और अपराध

28.

प्रतिरूपण के लिये दण्ड जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीनं, जानबूझकर झूठी जानकारी देकर किसी अन्य व्यक्ति, चाहे मृत या जीवित, वास्तविक या काल्पनिक, का, प्रतिरूपण करता है या प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, उसे तीन वर्ष तक की अवधि तक के कारावास या पचास हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

29. (1 ) जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, देवभूमि सूचना परिवार आईडी धारक को हानि या नुकसान पहुँचाने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति , मृत या जीवित, वास्तविक या काल्पनिक, का प्रतिरूपण करके या प्रतिरूपण का प्रयास कर, देवभूमि परिवार आईडी बदलने का प्रयास करता है , उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा , का भी दायी होगा ।

बदलकर देवभूमि परिवार आईडी धारक का प्रतिरूपण करने के लिए दण्ड

) जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सूचना इकट्ठा करने के लिए अधिकृत न होने पर भी शब्दों, आचरण या व्यवहार से दिखाता है कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है , उसे तीन वर्ष तक के कारावास और एक लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा एवं किसी कंपनी के मामलों में, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के कार्य निष्पादन के लिये उत्तरदायी था, उसे तीन वर्ष तक के कारावास, दस लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा ।

19 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

30. जो कोई भी, प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न होने पर भी, जानबूझकरः-

अनाधिकृत पहुँच के लिए

दण्ड

(क) एकीकृत परिवारिक डाटा भंडार तक पहुँच प्राप्त करने का प्रयास करता है या पहुँच प्राप्त कर लेता है,

(ख) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार से या किसी 'रिमोवेबल स्टोरेज मीडियम' में रखे गये किसी डाटा को डाउनलोड, नकल करता है या निकालता है ,

(ग) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार में कोई वायरस या अन्य प्रकार का कम्प्यूटर संदूषक डालता है या डलवाता है,

(घ) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार में डाटा को नुकसान पहुँचाता है या नुकसान पहुँचवाता है,

(ङ) एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार तक पहुँच को बाधित करता है या बाधित करवाता है,

(च) किसी व्यक्ति जो पारिवारिक डाटा भंडार तक पहुँच के लिए अधिकृत है , को पहुँच से रोकता है या रोकने का प्रयास करता है,

(छ) धारा 8 की उपधारा (5) के उल्लंघन में सूचना प्रकट करता है या धारा 8 की उपधारा (7) के उल्लंघन में सूचना साझा, उपयोग या प्रदर्शित करता है या उपर्युक्त कृत्यों में किसी व्यक्ति की सहायता करता है,

(ज) किसी 'रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया' या एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार में संग्रहित किसी सूचना को नष्ट करता है, मिटाता है या बदलता है या किसी भी माध्यम से उसके मूल्य या उपयोगिता का ह्रास करता है या नुकसान पहुँचाता है,

(झ) नुकसान पहुँचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले किसी कम्प्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छुपाता है, नष्ट करता है या बदलता है या किसी अन्य व्यक्ति से चोरी करवाता है , छुपवाता है, नष्ट करवाता है या बदलवाता है,

उसे दस वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना, जो पचास लाख रूपये से कम नहीं होगा, से भी दण्डित किया जायेगा ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए , अभिव्यक्ति "कम्प्यूटर संदूषक ", "कम्प्यूटर वायरस ", "कम्प्यूटर स्रोत कोड " और "नुकसान " का वही अर्थ होगा , जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्याः 21 , वर्ष-2000) की धारा 43 के स्पष्टीकरण में उनको क्रमशः दिया गया है ।

31.

सामान्य दण्ड जो कोई भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करता है , जिसके लिए इस अधिनियम में किसी विशिष्ट दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है, को एक वर्ष तक की अवधि के साधारण कारावास की सजा दी जायेगी या एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा एवं किसी कंपनी के मामले में, पचास लाख रूपये तक के जुर्माने या दोनों दण्ड अधिरोपित किये जायेंगे ।

32.

कंपनी द्वारा अपराध

जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है और साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सम्मति, लापरवाही या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का दोषी माना जायेगा और उनके विरूद्ध भी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी और तद्‌नुसार दण्डित किया जायेगा । परंतु यह कि, इस धारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्राविधानित किसी भी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी , यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या कि उसने ऐसे अपराध को किया जाना निवारित करने के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी ।

33.

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई दण्ड तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य जुर्माना या दण्ड को निवारित नहीं करेगा ।

दण्ड अन्य सजाओं को प्रभावित नहीं करेगा

34.

अपराधों का वर्गीकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में किसी बात के होते हुए भी:-

(1 ) धारा 28 , धारा 29 और धारा 30 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अन्य सभी अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे , जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्) 21

35.

अपराधों का संज्ञान कोई भी न्यायालय , प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय , इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी असंज्ञेय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।.

36.

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की जाँच और विचारण उत्तराखंड राज्य की सीमा के भीतर उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है , जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में:

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

(क) अपराध पूर्णतः या आंशिक रूप से कारित हुआ हो या

(ख) प्रभावित पारिवारिक पहचान डाटाबेस , सर्वर या डिजिटल प्रणाली स्थित हो या

(ग) संबंधित लाभार्थी, प्राधिकरण या संस्था स्थित हो या

(2) जहाँ किसी अपराध में इलेक्ट्रॉनिक पहुँच या हस्तक्षेप शामिल हो, जो उत्तराखंड राज्य की सीमा के बाहर से उत्पन्न हुआ हो, किन्तु राज्य के भीतर एकीकृत पारिवारिक डाटा भंडार या किसी डिजिटल अवसंरचना को प्रभावित करता हो, तो ऐसे अपराध को राज्य के भीतर किया गया समझा जाएगा और उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा इसका विचारण किया जायेगा ।

अध्याय 7

सामान्य

37.

लोक सेवक प्राधिकरण के सदस्य , अधिकारी और अन्य कर्मचारी , जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का दावा करते समय , भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम 45 ऑफ 2023 ) की धारा 2 की उपधारा (28) के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे ।

38. (1 ) इस अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के संचालन या कार्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देर्शों से बंधा होगा जो राज्य सरकार लिखित में समय - समय पर उसको देः

राज्य सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति

परंतु यह कि जहाँ तक व्यवहारिक हो , प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश दिये जाने से पूर्व , अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा;

परंतु यह और कि, इस धारा में कोई भी बात राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे तकनीकी या प्रशासनिक मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(2) कोई भी प्रकरण नीतिगत है अथवा नहीं, के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

39. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन स‌द्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या प्राधिकरण के विरूद्ध नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण

40. (1 ) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने या जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

41. (1 ) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कठिनाई उत्पन्न होत्ती है , तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन निर्गत प्रत्येक आदेश निर्गत किये जाने के. पश्चात् यथा शीघ्र, राज्य की विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा ।

आज्ञा से ,

सहदेव सिंह, प्रमुख सचिव ।

23 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० ( बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

उद्देश्यो और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विभागों द्वारा पृथक- पृथक लाभार्थी डेटाबेस के माध्यम से किया जा रहा है । फलस्वरूप लाभार्थी आंकड़ों का दोहराव, पुनरावृत्त सत्यापन प्रक्रियाएं, परिवार- आधारित समग्र सहायता के आकलन में सीमितता तथा अंतर- विभागीय समन्वय में अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, आंकड़ों में विसंगतियां तथा राजकीय संसाधनों का अपव्यय होता है ।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य, उत्तराखंड राज्य के निवासियों हेतु एक एकीकृत , सत्यापित एवं गत्यात्मक परिवार-आधारित डेटाबेस " देवभूमि परिवार " की स्थापना है, जो विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की कल्याणकारी वितरण प्रणालियों में लाभार्थी- संबंधित सूचनाओं के लिए एक विश्वसनीय एकल स्रोत (Single Source of Truth) के रूप में कार्य करेगा ।

प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है-

डेटा संग्रहण एवं सत्यापन की पुनरावृत्ति को समाप्त करने हेतु एक एकीकृत एवं अंतर संचालनीय परिवार- स्तरीय डेटा भंडार की स्थापना ।

उक्त एकीकृत परिवार डेटा भंडार के प्रभावी प्रबंधन, अनुरक्षण एवं भावी संरचनात्मक सुधारों के समर्थन हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का गठन ।

योजनाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण एवं अभिसरण के उद्देश्य से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप विभागों के मध्य सुरक्षित एवं विनियमित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था ।

डिजिटल व्यक्गित डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act 2023 ) के अनुपालन में नागरिक डेटा के सहमतिपूर्ण, प्रामाणिक, विस्तृत और सुरक्षित उपयोग / साझा किये जाने के प्रावधानों से युक्त ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री 24

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

No. 164/XXXVI ( 3 )/2026/28 ( 1 ) / 2026

DatedDehradun , May 11 , 2026

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ' Uttarakhand Devbhoomi Parivar Act, 2026' (Act No. 11 of 2026) .

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 May, 2026.

THE UTTARAKHAND DEVBHOOMI PARIVAR ACT, 2026

[Uttarakhand Act No. 11 Year 2026 ]

AN ACT

to provide for matters related to or incidental to providing identity cards by preparing centralized database of the families of the State of Uttarakhand and integrating them with citizen centric welfare schemes/ services and making them eligible for benefits ;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows : -

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, (1 ) This Act may be called the Uttarakhand Devbhoomi Parivar Act, 2026:

(2) It extends to the whole of State of Uttarakhand.

extent and commencement (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette , appoint , and different dates may be appointed by the State Government for different provisions .

25 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

2. In this Act, unless the context otherwise requires , -

Definitions (a) " authentication " means the process by which the Devbhoomi Parivar ID along with the related information is submitted to the Unified Family Data Repository for its verification or authentication and such Repository verifies the correctness or the lack thereof, through the process specified in section 5, and the expression " authenticated " with its cognate meanings and grammatical variations shall be construed accordingly;

(b) "Authority " means the Devbhoomi Parivar Authority established under section 14 ;

(c) " benefit " means any advantage , gift , reward , relief or payment , in cash or kind , provided to an individual or a family by or on behalf of the State Government or any Government agency or local agency /local authority and includes such other benefits , as may be notified by the State Government , from time to time ;

(d) " Chief Executive Officer " means the Chief Executive Officer of the Authority appointed under sub - section ( 1) of section 23;

(e) " communication " means a message sent by any medium on the mobile number of the head of family & an adult member of the family, as the case may be , & if a mobile number is . not provided , then by registered/speed post on the address provided along with the information under section 3 ;

( f) " designated portal " means such web portal of the Authority, as may be notified by the Authority ;

(g) " Devbhoomi Parivar ID " means an identification number issued to a family or resident under Section 9 ; having a permanent residence in Uttarakhand or Uttarakhand State Government employee , or a regular honorarium - based relation with the State .

(h) "Devbhoomi Parivar ID holder " means a family including its members thereof who have been issued a Devbhoomi Parivar ID under this Act ;

(i) " District Devbhoomi Parivar Officer " means the officer for the verification , maintenance and update of the data within the district appointed under sub - section ( 1 ) of section 24 ;

(j ) "Family " means a group of one or more residents residing ata single address and related to each other in such manner 26

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

as may be approved by the Governing Body, on the recommendations of the State Government ;

(k) " Fund" means the Fund constituted under section 25 of the Act;

(1 ) "Government agency " means any company or organization owned or controlled by State Government & includes a board or statutory body or authority established by the Government;

(m) " information " in respect of a family, includes information of all members of the family and such data fields for the purposes of determining eligibility for or the provision of any scheme, service , subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local agency /local authority ;

(n) "Institutional Family " means a group of residents residing at a single address in an institution, facility, or establishment , whether run by the Government , local agency /local authority , or a private entity, including but not limited to residential care institutions , religious institutions , shelter homes , old age homes , orphanages , child care institutions , homes for persons with disabilities , mental health establishments , or any other similar institution , where care, support, or accommodation is provided collectively and the residents do not constitute a Family as specified in clause (j ) of section 2;

(o) " local agency/ local authority " means a Municipal Corporation , Municipal Council , Nagar Panchayat , Cantonment Board , Gram Panchayat, Kshetra Panchayat or Zila Panchayat, as the case may be;

(p) " notification " means a notification published in the Official Gazette and the expression "notified" with its cognate meanings and grammatical variations shall be construed accordingly;

(q) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(r) " resident " means an individual or a family who is residing in the territorial limits of the State of Uttarakhand continuously from the last fifteen or more years . This also includes a permanent employee of the State Government , State Government agency or local agency/ local authority (& his/her family, as prescribed) who resides in the State or outside the State of Uttarakhand or who has been deputed by the State Government , State Government agency or local agency/ local authority outside the State of Uttarakhand ( irrespective of years in service with State Government);

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Explanation Mere temporary residence , employment , education , or posting in the State of Uttarakhand without fulfilment of any one of the above conditions shall not be considered as a " resident " under this Act .

(s) " State Government " means the State Government of Uttarakhand;

(t) " subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation in cash or kind to an individual or a family and includes such all other subsidies provided , wholly or partly out of the Consolidated- Fund of the State of Uttarakhand;

(u) "Unified Family Data Repository " means a centralised database in one or more locations containing all Devbhoomi Parivar IDs issued to Devbhoomi Parivar ID holders along with the corresponding information related thereto .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० ( वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

CHAPTER II

INFORMATION MANAGEMENT

Entitlement to obtain Devbhoomi Parivar ID ( 1 ) Every family , being a resident of the State of Uttarakhand shall be entitled to obtain a Devbhoomi Parivar ID by providing, submitting or updating on the designated portal , information comprised of such data fields , as may be notified by the Authority with the prior approval of the State Government, for determining eligibility for or the provision of any scheme, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local agency/ local authority.

(2) Based on the information submitted and subject to the eligibility criteria as may be prescribed in the rules , each family or individual shall be issued a Devbhoomi Parivar ID

(3) For the purposes of sub - section ( 1) , any adult member of the family may provide , submit or update the information of the family.

Consent for collection and use of Personal Information (1) No personal information shall be collected , processed, or used under this Act without the free , informed , specific , and unambiguous consent of the individual to whom the data pertains or, in the case of a family, the head of the family or any consenting adult member thereof, in accordance with the provisions of the applicable laws of the country .

(2) Such cornisent shall be obtained in such form and manner as may be prescribed , and shall be revocable , and denial of consent shall not affect the entitlement of any person to receive any benefit , service , or scheme under any law, unless such data is indispensable to determine eligibility for such benefit , service or scheme .

Verification of Information (1 ) After the receipt of the information under section 3 , the Authority shall initiate the verification of each data field through electronic integration , access or comparison with authenticated data sets maintained by the relevant departments , State Government agency, or local agency/ local authority vested with the responsibility of maintaining such data under applicable law. The Authority shall not undertake physical verification on its own unless specifically authorized to do so by the State Government.

(2) The Authority shall notify procedures for verification of data fields based on the data sources /State Government 29 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Departments / State Government databases designated as data owners of the respective data fields by the State Government from time to time .

(3) On verification of each data field under sub- section ( 1 ) , the Authority shall tag in the Unified Family Data Repository, each such, data field that is consistent on verification with the information provided, submitted or updated under section 3 as " verified " and such data fields that are inconsistent on verification with the inforınation so provided , submitted or updated under section 3 as " not verified" .

(4) Each data field that is marked with the tag of " not verified" shall be communicated to the head of the family and the adult member to whom the information relates for correction or further updation or submission of any document issued by any competent authority of State Government or local agency /local authority vested with the powers by or under law to issue such document or record , supporting the information provided , submitted or updated by him under section 3 .

(5) The Authority shall initiate verification, in the manner notified under sub- section ( 1 ) , of the information corrected or further updated or the document submitted under sub- section (3 ) and shall act as provided in sub - section (2).

Ownership of Information (1) The Authority shall function only as a data aggregator and integrator for the purposes of this Act. The State Government, on the recommendation of the Authority, shall by notification, identify the data owners for each data field provided by the resident in the Unified Family Data Repository as per the provisions of Section 3 of the Act.

(2) The ownership and responsibility of any data field sourced from other departments , agencies , or authorities of the Government, shall remain with the respective department, agency or local agency/ local authority.

7. The Authority may, by notification, require the Devbhoomi Requirement to Parivar ID holders to update or correct the information, from time update or correct to time, so as to ensure continued accuracy and reliability of the information information in the Unified Family Data Repository.

8 . (1) The Authority shall ensure the security of data maintained by it.

Security and confidentiality

(2) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall ensure confidentiality of data of families maintained by it .

information.

(3) The Authority shall take all necessary measures to ensure 30

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that the data in the possession or control of the Authority, including information stored in the Unified Family Data Repository is secured and protected against unauthorised access , use or disclosure and against accidental or intentional destruction, loss or damage .

(4) Without prejudice to sub - sections ( 1 ) and (2) , the Authority shall-

(a) adopt and implement appropriate technical and organisational security measures ;

(b) ensure that any person appointed or engaged for performing any function of the Authority under this Actor rules or notifications made thereunder follows appropriate technical and organisational security measures ;

(c) ensure that the agreements or arrangements entered into with any person impose obligations equivalent to those imposed on the Authority under this Act and require such person to act only on instructions from the Authority or powers delegated by or on behalf of theAuthority.

(5) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force and save as otherwise provided by or under this Act, no officer or other employee of the Authority, shall , whether during his service or thereafter, reveal any data stored in the Unified Family Data Repository or authentication record to anyone except for the purposes ofplanning or evaluation by the State Government or for the purpose of determining eligibility for or the provision of any subsidy, scheme or benefit .

(6) The information collected , verified or authenticated by the Authority in the Unified Family Data Repository or created under this Act shall be shared only in such manner, as may be specified by rules and notifications .

(7) No information of a family collected, verified or authenticated by the Authority in the Unified Family Data Repository or created under this Act shall be published, displayed or posted publicly, except for the purposes , as may be specified by rules /notifications .

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CHAPTER III

DEVBHOOMI PARIVAR ID

Parivar ID Devbhoomi ( 1) The Devbhoomi Parivar ID issued to a family shall be unique and shall not be re- assigned to any other family.

(2) The Devbhoomi Parivar ID shall be a random set of alpha- numeric characters following such pattern , as notified by the Authority and shall bear no relation to the attributes of or information provided by the family under section 3 .

Requirement Devbhoomi Parivar ID.

10. The State Government , on the recommendation of the Authority, may, by notification , direct that the Devbhoomi Parivar ID with of such data fields , as may be specified in the notification and verified in the manner indicated in section 5 , as a requirement for determining eligibility for or the provision of any scheme , subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local agency / local authority: Provided that if the applicant for any scheme , benefit or subsidy

does not possess the Devbhoomi Parivar ID and is otherwise eligible to receive such scheme , benefit or subsidy then the State Government may direct that the data provided by such beneficiary to receive such scheme , subsidy or benefit be verified or authenticated by such alternate means , as may be prescribed and such means may, if the State Government so directs , include the payment of an additional fee by such applicant for authentication or verification of the data so provided.

Extension of Information verification/ authentication 11. The State Government may, by notification , extend the use of the Devbhoomi Parivar ID along with verification or authentication of information to schemes wholly funded or services wholly for provided by the Central Government on the request of or with the prior approval of such Government.

12 . (1) The eldest woman who is not less than eighteen years of age , in a family, shall be head of the family for the purpose of issue of Devbhoomi Parivar ID.

Head of the Family for Devbhoomi Parivar ID (2) Where a family at any time does not have a woman or does not have a woman of eighteen years of age or above , then, the eldest male member in the family shall be the head of the family for the purpose of issue of Devbhoomi Parivar ID and the eldest female member, on attaining the age of eighteen years , shall become the head of the family for such Devbhoomi Parivar ID in place of such male member.

(3) The head of a family may, in such manner as may be prescribed, nominate any other member of the family who 32

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has attained the age of eighteen years to act as the head of the family. Upon such nomination being recorded in accordance with the prescribed procedure , the nominated member shall , for all purposes under this Act ,be deemed to be the head of the family.

CHAPTER IV

INSTITUTIONAL MECHANISMS

13. (1 ) The information provided , updated, submitted or corrected Unified Family by every family under section 3 along with the status of Data Repository verification or authentication carried out by the Authority under section 5 shall constitute the Unified Family Data Repository

(2) The information of a family in the Unified Family Data Repository which is verified or authenticated under section 5 may be accepted , subject to such other conditions , as may be specified by the Authority as conclusive proof for the purpose of determining eligibility for or the provision of any scheme , subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local agency/ local authority without any additional documentation or proof.

14. (1) The State Government shall , by notification and with effect Devbhoomi from such date, as may be specified in the notification, Parivar establish, for the purposes of this Act, an Authority to be Authority called the Devbhoomi Parivar Authority..

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power subject to the provisions of this Act,to acquire , hold and dispose off property, both movable and immovable and to contract and shall , by the said name sue or be sued .

(3) The Authority shall have its headquarters at such place , as the State Government may notify .

15. (1 ) There shall be constituted a Board to be called the Governing Body Governing Body which shall be the principal executive ofAuthority body of the Authority.

(2) Subject to the other provisions of this Act and rules made thereunder, the general superintendence , direction and management shall vest with the Governing Body.

33 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई, 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्) ! 16. (1 ) The Governing Body shall be constituted from the following members , namely : -

Constitution of Governing Body (a) The Chief Minister of the Government of Uttarakhand - Chairperson

(b) Chief Secretary to the Government of Uttarakhand - ex- officio Deputy Chairperson

(c)Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary to Government of Uttarakhand , Department of Planning ex- officio member

(d)Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary to Government of Uttarakhand , Department of Finance- ex - officio member

(e)Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary to Government of Uttarakhand , Department of Law - ex- officio member

(f) Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary to Government of Uttarakhand, Department of Social Welfare ex - officio member

(g)Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary to Government of Uttarakhand , Department of Panchayati Raj ex - officio member

(h)Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary to Government of Uttarakhand , Department of Information Technology ex - officio member

(i) Special Secretary/Additional Secretary to Government of Uttarakhand, Department of Planning member ex-officio

(j ) Chief Executive Officer, Devbhoomi Parivar Authority - Member Secretary

(2) In addition to the above , the State Government may, from time to time and on the recommendations of the Governing Body, nominate a maximum of 3 members from the field of information and communication technology , cyber security, network security , data analytics , data security, data management , data warehousing , privacy or constitutional law, finance and economicsetc. as part of the Governing Body.

(3) Other individuals , institutions , organisations and corporate bodies may be nominated in the future as co - opted members by the State Government as per the terins and conditions of eligibility as may be laid down and approved by the Governing Body from time to time .

(4) Any vacancy in the Governing Body shall be filled in duly by the authority entitled to make such appointment . No act 34

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or proceeding of the Governing Body shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy therein or of any defect in appointments of any of its members .

17.

Powers & Functions of Governing Body ( 1) The Governing Body shall be the supreme policy -making authority of the Authority and shall exercise such powers and perforın such functions as may be necessary to carry out the purposes of this Act .

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing , the Governing Body shall have the following powers: -

(a)to lay down the outlook , objectives and long - term strategy of the Authority;

(b) to prepare policies , procedures, technology and systems relating to the creation, maintenance, update , integration and use of the Unified Family Data Repository ;

(d)deactivating the Devbhoomi Parivar ID & information relating thereto in such cases & in such manner, as may be specified by notifications .

(e) to collect, update , manage and maintain information of the family and its members in the form of specified data fields and develop and implement mechanisms , processes and systems for authenticating or verifying such information .

(f) to direct the Government department concerned or Government agency or local agency / local authority to define procedures , technology and data standards to enable the integration of the database maintained and held by the Authority with that of the department or agency of the State Government providing such benefit, subsidy, scheme or service which is notified under section 10 of this Act

(g)to specify the manner, data standards , technology systems and related processes for use of Devbhoomi Parivar ID and the information contained in the Unified Family Data Repository for the purpose of determining eligibility for or the provision of any scheme , subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local agency/ local authority and other purposes for which the Devbhoomi Parivar ID may be used .

(h) to approve inclusion of departments , schemes or use cases for utilisation of the Unified Family Data Repository in accordance with the provisions of this Act.

(i) such other powers and functions , as may be prescribed .

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(3) The Governing Body shall : -

(a) have the power to appoint , constitute , reconstitute or dissolve such committees , as may be necessary to assist theAuthority to discharge its functions for the purposes ofthis Act and to approve the powers delegated to such committees;

(b) review the functioning and performance of such committees and issue policy directions consistent with thisAct;

(c) recommend the organisational structure , posts , and service rules for the employees of the Authority for the approval of the State Government .

(4) The Governing Body shall : -

(a) approve or amend the annual budget , revised estimates and long- terın financial plans of the Authority ;

(b) approve receipt of grants , aids , contributions or any other financial assistance from the State Government , or any other lawful source ;

(d) approve the annual accounts and audit reports of the Authority.

(5) The Governing Body shall : -

(a) approve frameworks for integration and interoperability ofthe Unified Family Data Repository with databases of other departments of the State Government or the Central Government ;

(b) approve the data privacy and data security policies for maintaining the resident data in the Unified Family Data Repository;

(d) promote convergence of welfare schemes and subsidies through Devbhoomi Parivar .

(6) The Governing Body shall ensure integration and updation of the Unified Family .Data Repository with data on births , deaths and marriages maintained by the competent authorities under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act 18 of 1969) and Uniform Civil Code Uttarakhand , 2024.

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(7) The Authority shall support the State Government or local agency /local authority by providing data analytics in relation to the information held by it so as to enable the State Government or local agency / local authority to formulate and implement policies , schemes , services , benefits or subsidies for the welfare of the people of the State of Uttarakhand.

(8) The Governing Body shall : -

(a) review periodic performance and outcome indicators of theAuthority;

(b) ensure that the database is utilised strictly for purposes authorised under this Act;

(c) order special reviews , inspections or audits , including third-party audits , relating to data quality, security or compliance.

18. The Governing Body may, subject to such conditions as it may Delegation of deem fit, delegate any of its powers or functions to the Chief powers of Executive Officer or to any committee constituted by the Governing Body Governing Body, except the powers mentioned in the sub- section (3) and sub - section (4) of Section 17 .

19. ( 1 ) The Governing Body shall meet at such time and place and Meetings of the subject to the provisions of sub - sections (2) and (3 ) , observe Governing Body such rules of procedure for conduct of meeting and transaction of business , as may be prescribed .

(2) The Chairperson or if for any reason , he is unable to attend the meeting, by any reason whatsoever , the Deputy Chairperson shall preside over the meeting .

(3) All issues at a meeting shall be decided by a majority of votes of the members present and voting , and in case of equality of votes , the Chairperson or the member presiding, as the case may be , shall have a casting vote .

(4) The Chief Executive Officer shall maintain records of the meetings of the Governing Body in such manner, as may be prescribed

20. (1 ) The members other than ex - officio members shall receive Allowances to such allowances for attending the meetings of the Members of Governing Body, as may be decided by the Chairperson of Governing Body the Governing Body.

(2) A member, other than an ex - officio member, may, at any time, in writing , under his hand addressed to the Chairperson , resign .

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Avoidance of conflict of interest 21. A member of the Governing Body having any direct or indirect interest, whether pecuniary or otherwise, in any matter coming up for consideration at a meeting of the Governing Body, shall disclose the nature of his interest at such meeting and shall not take any part in any deliberation or decision of the Governing Body with respect to that matter.

22 . (1 ) The Governing Body may appoint such other officers and employees of the Authority in such manner and with such qualifications , as may be prescribed .

Officers and other staff of Authority (2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of officers and other employees of theAuthority shall be such , as may be prescribed.

(3 ) The Chief Executive Officer may appoint in such manner, for such temporary period and on such terms and conditions , as may be specified by notifications , such other staff, as he may consider necessary for the efficient performance of the functions of the Authority

23 .

Chief Executive Officer

(1) The State Government shall appoint an officer not below the rank of Additional Secretary to Government of Uttarakhand as the Chief Executive Officer of the Authority .

(2) The Chief Executive Officer shall be the executive head of the Authority and shall perforın such duties and exercise such powers as may be assigned under this Act, as may be prescribed by the rules .

(3) The Chief Executive Officer shall receive such salary and allowances along with such other facilities , as may be , deterinined by the State Government, from time to time , out ofthe Fund of the Authority.

(4) Subject to the other provisions of this Act and rules made thereunder, the general superintendence , direction, management and administrative control over the affairs of the Authority shall vest in the Chief Executive Officer .

(5) The Chief Executive Officer may, by a general or special order in writing, delegate such of his powers subject to such terms and conditions , as he may determine , upon any officer ofthe Authority : Provided that each such order of delegation and the terms

and conditions of such delegation shall be placed before

the Governing Body

(6) The Chief Executive Officer may engage such consultants , advisors or technology professionals , as may be required for efficient discharge of its powers and functions under this Act, on such allowances or remuneration and on such terms and conditions , as may be specified by notifications .

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24. (1) The State Government shall appoint , in each district, an District officer not below the rank of Additional District Magistrate as the District Devbhoomi Parivar Officer

Devbhoomi Parivar Officer (2) Such officer shall discharge the functions assigned under this Act in addition to his or her regular duties .

(3) The officer shall be responsible for implementation, supervision and coordination of activities relating to collection, verification , maintenance and update of data within the district , as entrusted by the Authority.

(4) Without prejudice to the generality of the foregoing, the District Devbhoomi Parivar Officer shall:

(a) ensure accuracy, completeness and consistency of data pertaining to individuals and families within the district;

(b) supervise field- level verification, validation and correction of data in accordance with the prescribed procedures;

(c) ensure timely and regular update of data arising from births , deaths , migration or change in family composition within the district .

CHAPTER V

BUDGET AND ACCOUNTS

25.

Fund

(1) There shall be constituted a Fund to be called the Devbhoomi Parivar Fund and there shall be credited thereto-

(a) all grants , fees and charges received by the Authority under this Act; and

(b) all sums received by the Authority from such other sources , as may be decided by the State Government including such grants- in -aid as it may consider necessary for carrying out the purposes of the Act .

(2) The Fund shall be used for-

(a) the administrative and operational expenses of the Authority, and;

(b) the expenses incurred for meeting out the objects and purposes authorised by this Act.

26.

Budget

(1 ) The Chief Executive Officer shall submit a budget before Governing Body in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditures of the Authority in such form , as may be prescribed.

(2) The Governing Body shall, subject to such modifications and revisions , as it may decide , approve the budget submitted under sub -section ( 1).

39 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई, 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

(3) The budget , as modified or revised by the Governing Body, shall be forwarded to the State Government along with such number of authenticated copies , as may be required by the State Government .

27 . (1 ) The Authority shall maintain proper accounts and other Accounts and relevant records and prepare an annual statement of Audit accounts including the balance sheet , in such form , as may beprescribed.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Accountant General of Uttarakhand and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General of Uttarakhand.

(3) The Accountant General of Uttarakhand and any person appointed, in connection with the audit of accounts of the Authority shall have the same rights , privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General of Uttarakhand has in connection with the audit of the Government accounts and , in particular, shall have right to demand the production of books , accounts , connected vouchers , other documents and papers and to inspect the office of the Authority.

(4) The accounts of the Authority as certified by the Accountant General of Uttarakhand or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and an explanatory memorandum on the action so taken or proposed to be taken, shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause a copy of the same to be laid before the State Legislative Assembly.

CHAPTER VI

PENALTIES AND OFFENCES

impersonation 28. Whoever under the provisions of this Act, impersonates or Penalty for attempts to impersonate another person, whether dead or alive , real or imaginary by providing any false information knowingly, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with a fine which may extend to fifty thousand rupees or both .

29. (1) Whoever under the provisions of this Act, with the intention Penalty for of causing harm or mischief to a Devbhoomi Parivar ID impersonation holder, changes or attempts to change any information of a of Devbhoomi 40

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई ० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Parivar ID holder by changing information Devbhoomi Parivar ID holder by impersonating or attempting to impersonate another person , dead or alive , real or imaginary, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to a fine which may extend to fifty thousand rupees .

(2) Whoever, not being authorised to collect information under the provisions of this Act , by words , conduct or demeanour pretends that he is authorised to do so , shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with a fine which may extend to one lakh rupees and in the case of a company , every person who at the time the offence was responsible for the conduct of the business of the company, with imprisonment for a term which may extend to three years with a fine which may extend to ten lakh rupees or both .

30. Under the provisions of this Act, whoever, not being authorised by the Authority, intentionally, -

Penalty for unauthorized

(a) accesses or secures access to the Unified Family Data access Repository;

(b) downloads , copies or extracts any data from the Unified Family Data Repository or stored in any removable storage medium ;

(d) damages or causes to be damaged the data in Unified Family Data Repository ;

(e) disrupts or causes disruption of access to Unified Family Data Repository ;

(f) denies or causes a denial of access to any person who is authorised to access the Unified Family Data Repository ;

(g) reveals any information in contravention of sub- section (5) of section 8 , or shares , uses or displays information in contravention of sub- section (7) of section 8 or assists any person in any of the aforementioned acts ;

(h) destroys , deletes or alters any information stored in any removable storage media or in the Unified Family Data Repository or diminishes its value or utility or affects it injuriously by any means ; or

(i ) steals , conceals , destroys or alters or causes any person to steal, conceal , destroy or alter any computer source code used by the Authority with an intention to cause damage , 41 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall also be liable to a fine which shall not be less than fifty lakh rupees .

Explanation For the purposes of this sub - section , the expressions " computer contaminant ", " computer virus " , "computer source code " and " damage " shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to section 43 of the Information Technology Act , 2000 (Act 21 of 2000) .

31.

General penalty Whoever commits an offence under this Act or any rules or regulations made thereunder for which no specific penalty is provided, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with a fine which may extend to one lakh rupees and in the case of a company, with a fine which may extend to fifty lakh rupees or with both .

Offences by companies 32. Where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director , manager, secretary or other officer of the company, such director, manager , secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against under this Act and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub- section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence .

33. No sentence imposed under this Act shall prevent the imposition of any other penalty or punishment under any other law for the time being in force

Penalties not to interfere with other punishments 34. Notwithstanding anything contained in the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita , 2023 :

Classification of offences (1) Offences under section 28 , section 29 and section 30 shall be cognizable and non - bailable

(2) All other offences under this Act shall be non - cognizable and bailable , unless expressly provided otherwise .

Cognizance of 35. No court shall take cognizance of any non - cognizable offence punishable under this Act, except on a complaint made by the offences Authority or any officer of the Authority or any person authorised by it.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई, 2026 ई० (वैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्) 36. (1) An offence under this Act may be inquired into and tried by Jurisdiction of a court in the territorial limits of the State of Uttarakhand Courts withinwhose local jurisdiction:

(a) the offence was committed , wholly or in part ; or

(b) the Family ID database , server , or digital system affected is situated; or

(d) the cause of action , wholly or in part , arises .

(2) Where an offence involves electronic access or interference originating outside the territorial limits of the State of Uttarakhand but affecting the Unified Family Data Repository or any digital infrastructure within the State, such offence shall be deemed to have been committed within the State and shall be triable by a court having jurisdiction under sub - section (1 ).

CHAPTER VII

GENERAL

37 . The members , officers and other employees of the Authority , Public while acting or purporting to act in pursuance of any of the servants provisions of this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of sub- section (28 ) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita , 2023 (Act 45 of 2023 ) ..

38. (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, Power of State theAuthority shall, in exercise of its powers or performance Government of its functions under this Act be bound by such directions to issue on questions ofpolicy, as the State Government may give in directions writing to it, from time to time:

Provided that the Authority shall , as far as practicable , be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub- section:

Provided further that nothing in this section shall empower the State Government to issue directions pertaining to technical or administrative matters undertaken by theAuthority .

(2) The decision of the State Government, whether a question is of policy or not, shall be final.

43 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई, 2026 ई ० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्) 39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Protection of State Government or the Authority for anything which is in good action taken faith done or intended to be done under this Act or rules made in good faith. thereunder.

40. ( 1) The State Government may , by notification , make rules to Power to carry out the purposes of this Act

make rules

(2) Every rule made under this Act shall , as soon as possible , after it is made or issued , be laid before the State Legislative Assembly.

41.

difficulties (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of Power to this Act, the State Government may, by order published in remove the official Gazette , make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which thisAct receives the assent of the President .

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made , be laid before the State Legislative Assembly.

ByOrder,

SAHDEV SINGH , Principal Secretary.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 मई , 2026 ई० (बैशाख 21 , 1948 शक सम्वत्)

Statement of Objectives & Reasons

The State of Uttarakhand implements various welfare schemes through independent and siloed beneficiary databases maintained by the respective departments . This results in duplication of beneficiary data , repeated verification processes , limitations in assessing household- level assistance , and inefficiencies in inter-departmental coordination , leading to increased administrative costs, data inconsistencies and increased chances for leakage of funds .

The proposed Bill ( Uttarakhand Devbhoomi Parivar Bill , 2026) seeks to establish "Devbhoomi Parivar " as a unified, verified and dynamic family - based integrated database for residents of the State of Uttarakhand, to function as a single source of truth for beneficiary- related information across welfare delivery systems of various government departments and agencies .

In the proposed Bill , following provisions are being proposed:

Establishment of an integrated and interoperable household-level data repository to eliminate duplication of data collection and verification .

Establishment of appropriate institutional mechanisms for effective management, maintenance and support of future structural reforms of the said integrated household datarepository.

Provisions for secure and regulated data exchange between departments in accordance with the Digital Personal Data Protection Act for better targeting and convergencecon of schemes.

Provisions for consented, authentic , comprehensive and secure usage/sharing of citizen data in accordance with the Digital Personal Data Protection Act 2023 ( DPDP 2023 ).

The proposed Bill fulfils the above objectives .

(Pushkar Singh Dhami) ChiefMinister

पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 15 / विधायी /148-2026-100 + 500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)