NOTIFICATION

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30/2024-2026 क्रम संख्या-56

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार , 25 अगस्त, 2026 ई ०

भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या- 1117 / VIII - 1 / 2026-39 (श्रम) 2018

देहरादून, 25 अगस्त, 2026

अधिसूचना

चूँकि औद्यागिक संबंध संहिता, 2020 (संख्या 35 वर्ष 2020) की धारा 99 के अधीन समुचित सरकार (राज्य सरकार) को उक्त संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (1 ) के अधीन पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है;

और चूँकि उक्त संहिता की धारा 99 की उपधारा (1 ) की अपेक्षानुसार " उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 " का प्रस्तावित प्रारूप श्रम अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 511/VIII- 1 / 2026-39 (श्रम) 2018 दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा पूर्व प्रकाशित किया गया था;

और चूँकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनसामान्य और हितधिकारियों के अभ्यावेदन एवं आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब राज्यपाल औद्यागिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है; अर्थात् 2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 है ।

| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा ।

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2.

परिभाषाएं

(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) 'संहिता' से औद्योगिक संबंध संहिता 2020 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से ' औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा अभिप्रेत है;

(ग) 'इलैक्ट्रौनिक रूप से' से कोई सूचना जिसे ई- मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा संहिता के प्रयोजन किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान करना अभिप्रेत है;

(घ) 'प्रपत्र' से नियमावली में संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है;

(ङ) 'राज्य सरकार; से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है , किन्तु औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 परिभाषित है , के वही अर्थ होगें जो संहिता में है ।

अध्याय 2

समझौता

3.

समझौता ज्ञापन

(1) सुलह की कार्यवाही के दौरान किया गया समझौता या नियोजक और कर्मकार के बीच सुलह की कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया लिखित समझौता प्रपत्र-क में होगा ।

(2) समझौते पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, -

(क) नियोजक द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा , या जहां नियोजक कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, वहां ऐसी कंपनी या ऐसे अन्य निगमित निकाय के प्रतिनिधि, प्रबंधक या अन्य प्रमुख अधिकारी द्वारा ; और 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(ख) कर्मकारों की ओर से, व्यवसाय संघ के निम्नलिखित किसी पदाधिकारी द्वारा , अर्थात्ः-

(i) अध्यक्ष; या

(ii) उपाध्यक्ष; या

(iii) सचिव (महासचिव सहित) ; या

( iv) संयुक्त सचिव; या

(v) व्यवसाय संघ का कोई अन्य पदाधिकारी जिसे संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो; या

!

(vi) इस प्रयोजन के लिए आयोजित कर्मकारों की बैठक में इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि ।

(3) किसी कर्मकार और नियोजक के बीच औद्योगिक विवाद की स्थिति में, समझौते पर नियोजक और संबंधित कर्मकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगें ।

(4) जहां सुलह की कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, वहां सुलह अधिकारी, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजेगा ।

(5) जहां नियोजक और उसके कर्मकार के बीच, सुलह की कार्यवाही की प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से समझौता हो जाता है, तो समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से उसकी एक प्रति इलैक्ट्रौनिक रूप में या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा श्रम आयुक्त और सुलह अधिकारी को भेजेंगें ।

(6) सुलह अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में संहिता के अंतर्गत किए गए सभी समझौतों को इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार , समझौते की तारीख, टिप्पणियों और यह जानकारी कि क्या समझौता, सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत से हुआ था, सहित ब्यौरे शामिल होगें ;

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परन्तु यह कि समझौते पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगें, यदि समझौता सुलह प्रक्रिया के बाहर किया गया हो;

परन्तु यह और कि इस नियमावली की कोई बात कर्मकार या कर्मकारों या व्यवसाय संघ और किसी नियोजक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसे समझौते प्रपत्र क के अलावा किसी अन्य प्रारूप में भी हो सकते है । सुलह प्रक्रिया से बाहर किये गये समझौते की प्रति सुलह अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी ।

अध्याय-3

द्वि- पक्षीय मंच

(1)

कार्य समिति का 4. गठन एवं इससे संबंधित मामले

प्रत्येक नियोजक, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य सरकार द्वारा आदेश किया गया है, नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने, सामान्य हित एवं सरोकार के मामलों में टिप्पणी करने के लिए नियमावली में निर्दिष्ट तरीके से तत्काल एक कार्य समिति (इसके पश्चात् इस नियम में समिति के रूप में संदर्भित) का गठन करेगा ।

सदस्यों की संख्या

(2)

समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार प्रकार निर्धारित की जाएगी कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में और उसके अनुभागों, विभागों में लगे कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके । (i)

(ii) समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी ।

(iii ) समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या , उसमें नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगीः

परन्तु यह जिन औद्योगिक प्रतिष्ठान में महिला कर्मकार नियोजित हैं, वहां कार्य समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा ।

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नियोजक

(3)

प्रतिनिधित्व

का इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन समिति में नियोजक के प्रतिनिधि, नियोजक द्वारा नामित किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी होगें ।

(4) ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श

जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के सदस्य हैं, वहां नियोजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों से लिखित रूप से उसे सूचित करने के लिए कहेगा कि-

(क

) ऐसे कर्मकारों की संख्या जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य है; और

(ख) यदि नियोजक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या ट्रेड यूनियनों द्वारा उसे दी गई सूचना मिथ्या है, तो वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों को सूचित करने के पश्चात् मामले को रजिस्ट्रार/ संयुक्त रजिस्ट्रार / अपर रजिस्ट्रार को संदर्भित करेगा , जो पक्षों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट श्रम आयुक्त/ रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा , जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा । उप

(5)

का चयन कर्मकार प्रतिनिधियों उपनियम (4) के अधीन मांगी गई

सूचना के प्राप्त होने तक, नियोजक निम्नलिखित तरीके से समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अर्थात्ः-

(क) धारा 14 की उपधारा (2) या उपधारा (3 ) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में , ऐसी वार्ताकारी संघ समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधियों को नामित करेगा;

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(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार किया जाएगा किं वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का समिति में प्रतिनिधित्व उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य है;

(ग) जहां खंड (क) और (ख ) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त कोई वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद् नहीं है , वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार आपस में से समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगेः

परन्तु यह कि नियोजक, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग , ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलैक्ट्रौनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खण्ड के अंतर्गत समिति के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ उपनियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना, मांगी जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यवसाय संघ को इस नियम के प्रयोजन के लिए , ऐसे माना जाएगा मानो वह अस्तित्व में ही नहोः

परन्तु यह भी कि जहां नियोजक द्वारा उपनियम (4) के अधीन कोई निर्देश दिया गया है, वहां उससे संबंधित कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया, श्रम आयुक्त का निर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी ।

निर्वाचन क्षेत्र

(6)

यदि नियोजक उचित समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि कर्मकार, समूहों, अनुभागों, दुकानों या विभागों के माध्यम से मतदान करेंगें ।

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(7) चुनाव के उम्मीदवारों अर्हता

लिए कोई भी कर्मकार, जिसकी आयु की उन्नीस वर्ष के कम न हो और जिससे औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, यदि इस नियम में यथा उपबंधित , नामित किया गया हो, तो वह समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है:

परन्तु यह कि ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रथम चुनाव पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए , कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक के दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है ।

मतदाताओं के लिए

(8)

अर्हता

सभी कर्मकार जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की है , समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए , कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक के दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम छह माह की निरंतर सेवा की है , यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है ।

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चुनाव के लिए कार्यक्रम का निर्धारणः

(9)

(i ) नियोजक, समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के रूप में तारीख निर्धारित करते समय अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करेगा ।

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट चुनाव कराने के लिए नियोजक द्वारा निर्धारित तारीख नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी ।

(iii ) खण्ड ( i) के अंतर्गत निर्धारित की गई चुनाव की तारीख , संबंधित कर्मकारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना , जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड या इलैट्रौनिक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और कर्मकारों के बीच पर्यात प्रचार किया जाएगा ।

(10) चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

(i) समिति में कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक नामांकन, नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा तथा नियोजक द्वारा उसकी प्रतियां आवश्यकता पड़ने पर कर्मकारों को उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(ii) खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र पर उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जिनसे वह संबंधित है और उस समूह , अनुभाग , दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा , जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करता है , और उसे नियोजक को दिया जाएगा ।

(11 ) नामांकन पत्रों की जांच

(i) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन नियोजक द्वारा 9 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

उम्मीदवारों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो नामांकन वैध नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

( ii) किसी नामांकन पत्र को इस उपनियम के अधीन वैध नहीं माना जाएगा, यदि-

(क) नामित उम्मीदवार उपनियम (7) के अधीन उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है . या

(ख) उपनियम (10 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हैः

परन्तु यह कि जहां कोई उम्मीदवार या सत्यापनकर्ता व्यक्ति, जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत नामिती को भेज सकेगा ।

उम्मीदवार का नाम

(12)

वापस लेनाः

कोई भी उम्मीदवार जिनका निर्वाचन के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपना नाम वापस ले सकता है ।

(13) चुनाव में मतदान

(i) यदि समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिये वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर है , तो उम्मीदवार को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(ii) जहां किसी औधोगिक प्रतिष्ठान में समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या, उसे आवंटित सीटों की संख्या में अधिक है , वहां मतदान निर्वाचन के लिए नियत दिन पर होगा ।

(14) समिति के पदाधिकारी

(i) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा ।

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(ii) नियोजक द्वारा समिति का अध्यक्ष समिति के नियोजक के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह, जहां तक संभव हो , औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा ।

(iii) उपाध्यक्ष का चुनाव कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति सदस्यों द्वारा अपने बीच में किया जाएगाः

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष के चुनाव में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा ।

(iv) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाएगा ।

(v ) समिति, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी बशर्ते कि जहां सचिव का चुनाव नियोजकों के प्रतिनिधियों में से किया जाना है. वही संयुक्त सचिव का चुनाव कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से किया जायेगा और इसके विपरीतः

परन्तु यह कि सचिव या संयुक्त सचिव का पद जैसा भी मामला हो , नियोजक या कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और भी नियोजक के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा मामला हो, के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और केवल कर्मकारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगेः

परन्तु यह और भी इस उपनियम के अधीन चुनाव में मतों की बराबरी की स्थिति में, मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा ।

(15) पदावधिः

(i) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

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(ii) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(iii ) यदि कोई सदस्य समिति में अनुमति प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।

रिक्तियां

(16)

यदि कर्मकार का प्रतिनिधि, उपनियम (15) के खंड ( iii) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था ।

करने

(17)

की शक्तिः सहयोजित

समिति को परामर्शी क्षमता में चर्चा के अधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों को सहनियोजित करने का अधिकार होगा और ऐसा सहयोजित सदस्य मत देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिसके दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो ।

(18) बैठकें

(i) समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार बैठक कर सकेगी , किन्तु तीन माह में एक बार से कम नहीं होगी ।

(ii) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी ।

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(19)

बैठकों आदि के लिए सुविधाएं, आदि

(i) नियोजक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए बैठक स्थल उपलब्ध कराएगा तथा समिति और उसके सदस्यों की समिति का कार्य संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा ।

(ii) समिति की बैठक , सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य अवधि के दौरान होगी तथा बैठक में उपस्थित होने पर कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा ।

(iii

) समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति में, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में सूचना लगाएगा ।

(20) वार्षिक रिटर्न नियोजक, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृ त बार्षिक रिटर्न के एक भाग के रूप में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(

21) कार्य समिति का विघटनः

राज्य सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समिति को किसी भी समय , लिखित रूप में कारण दर्ज करके एक आदेश द्वारा यह समाधान हो जाने पर भंग कर सकेगा कि समिति का गठन इस नियम के उपबंध के अनुसार नहीं किया गया है या कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो- तिहाई सदस्य बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण में कार्य करना बंद कर दिया है:

13 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

परन्तु यह कि जहां समिति इस उपनियम के अधीन विघटित कर दी जाती है , वहां नियोजक और यदि ऐसा अपेक्षित हो , राज्य सरकार यथास्थिति ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा सकेगी ।

धारा 4 की उपधारा 5. (2) शिकायत के अधीन निवारण समिति के लिए नियोजकों कर्मकारों और में से सदस्यों का चयन

(1) बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (यहां इसके पश्चात् इस नियम में शिकायत समिति के रूप में संदर्भित) में नियोजक और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी जो दस से अधिक नहीं होगी ।

(2) शिकायत समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों को नियोजक द्वारा नामित किया जाएगा और जहां तक संभव हो, ऐसे प्रतिनिधि औद्योगिक स्थापन के कामकाज के साथ सीधे संपर्क में होंगे या उससे संबंधित अधिकारी होंगे । औद्योगिक स्थापन के प्रमुख विभागों के प्रमुखों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(3) शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्ः-

(क) जहां धारा 14 की उपधारा (2) या उपधारा (3 ) के अधीन वार्ताकारी संघ है , वहां यथास्थिति, ऐसे वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधियों को नामित करेगा;

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार किया जाएगा कि वार्ताकार परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का प्रतिनिधित्व, शिकायत समिति में औद्योगिक प्रतिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य है;

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(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त कोई वार्ताकारी संघ या. वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार आपस में से शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगेः

परन्तु यह कि नियोजक इस खण्ड के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म नियोजित कर सकता है;

परन्तु और यह कि शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा ।

शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । (4)

(5) जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है और शिकायत समिति में कर्मकार के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला श्रम आयुक्त को भेजा जा सकता हे, जो पक्षों को सुनने के पश्चात् मामले का निर्णय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

धारा 4 की उपधारा 6. (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन

(1) कोई भी व्यथित कर्मकार / श्रमिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहां नियुक्त है, सेवा की अवधि वर्षों में, पत्राचार के लिए पता, कर्मकार की श्रेणी, मोबाइल नंबर, शिकायतों का विवरण और जो राहत मांगी गई है के विवरणों के साथ इलैक्ट्रौनिक या अन्यथा रूप में आवेदन दायर कर सकते हैं ।

(2) उपनियम (1 ) में संदर्भित आवेदन, इलैक्ट्रौनिक रूप से या किसी और तरीके से भेजा जा सकता है ।

(3) उपनियम (1 ) में संदर्भित आवेदन, ऐसे विवाद का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दायर किया जाएगा ।

धारा 4 की उपधारा 7. (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के निर्णय के कोई भी कर्मकार / कर्मचारी जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असंतुष्ट है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर शिकायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है , शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख 15 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

विरूद्ध सुलह को अधिकारी शिकायत के माध्यम से आवेदन दाखिल करने की रीति

या उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उपधारा (6 ) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है , से साठ दिनों की अवधि के भीतर जैसी भी स्थिति हो व्यवसाय संघ के माध्यम से जिसमें वह एक सदस्य है अथवा व्यक्तिगत रूप से संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन को मैनुअल रूप से या रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होने पर , सुलह अधिकारी आवेदन को डिजिटलीकृत करेगा तथा संबंधित कर्मकार के आवेदन की विशिष्टियों को ऑनलाइन प्रणाली में प्रविष्ट करेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित कर्मकार को देगा ।

अध्याय-4

व्यवसाय संघ

व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंशदान, निम्न होगा-

| धारा 7 के खण्ड (च) 8 . के अधीन अंशदान

(i ) रू0 200.00 प्रति वर्ष प्रति असंगठित क्षेत्र के कर्मकार (ii ) रू० 300.00 प्रति वर्ष प्रति संगठित क्षेत्र के कर्मकार (iii) अंशदान की राशि राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार समय समय पर सामान्य आदेश से संशोधित की जा सकेगी । (iv) सदस्यों के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक /डिजिटल माध्यम से रू 0 5000.00 तक का वार्षिक चन्दा लिया जा सकेगा । इस हेतु संबंधित व्यक्ति को चन्दा दिये जाने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में संबंधित संघ के अध्यक्ष अथवा इस हेतु अधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा रसीद उपलब्ध करायी जाएगी ।

धारा 7 मे खण्ड (ञ) 9. के अधीन वार्षिक लेखा परीक्षण की रीति

(1) उपनियम (2) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, व्यवसाय संघ का वार्षिक लेखा परीक्षा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1 ) तहत अर्ह लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी ।

(2) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यवसाय संघ की सदस्यता 2500 से अधिक नहीं हुई है, तो खाते का वार्षिक लेखा परीक्षणः-

(क) राजकीय सेवा में कार्यरत स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति जोकि राजकीय लेखा सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहा हो;

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(ग) किसी सहकारी समिति के लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा , या

(घ) रजिस्ट्रार सहकारी समिति या इस प्रयोजन से राजकीय मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन के द्वारा किया जा सकेगा ।

!

(3) उपनियम (1 ) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसे वर्ष के दौरान किसी भी समय निधि के किसी भाग या व्यवसाय संघ की प्रतिभूतियों के कार्य को सौंपा गया हो, उस व्यवसाय संघ के लेखों के परीक्षण करने के लिये अर्ह नहीं होगा ।

(4) नियमों के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को व्यवसाय संघ की सभी पुस्तकों तक पहुंच दी जाएगी और वार्षिक विवरण का, सम्बन्धित हिसाब किताब और बीजकों के साथ मिलान कर सत्यापन करेगा और उसके उपरांत प्रपत्र- ख में अलग से इंगित करते हुए वह या वे एक विवरणी जिसमें उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरण , बिना बीजक के या संहिता के अनुसार न पाये जाने का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेंगे । इस विवरणी में निम्नानुसार विवरण दर्शाये जायेगें :-

(क) प्रत्येक भुगतान जो व्यवसाय संघ के नियमों या संहिता के प्रावधानों के विपरीत हों,

(ख) धनराशि की कमी या हानि जो किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार के द्वारा किया जाना प्रतीत हो,

(ग) धनराशि जो किसी व्यक्ति द्वारा खाते में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लाई गयी ।

लेखा परीक्षण राजनीतिक निधि का 10. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की राजनीतिक निधि का लेखा परीक्षण सामान्य निधि के लेखा परीक्षण के साथ- साथ उन्हीं लेखा परीक्षक या परीक्षकों द्वारा किया जाएगा ।

11.

निरीक्षण

(1) व्यवसाय संघों की धारित पंजिका का निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क रू 0 50.00 का भुगतान पर किया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार के पास मौजूद किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से प्राप्त दस्तावेजों का निरीक्षण उस संघ के किसी भी सदस्य द्वारा प्रत्येक दस्तावेज के लिए पचास रूपये का शुल्क देकर कर सकता है ।

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(3) रजिस्ट्रार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को रजिस्ट्रार द्वारा इस उददेश्य हेतु निश्चित कार्य के घण्टों के दौरान दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या उसके सदस्य को रू 0 2.00 प्रति पृष्ठ के भुगतान पर किसी भी दस्तावेज की सत्यापित प्रति दी जा सकती है ।

धारा 9 की उपधारा 12. (1 ) के अधीन

रजिस्ट्रीकरण आवेदन का प्रारूप

(1 ) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को प्रपत्र- ग में इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्यथा किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किये जायेगें-

(क) शपथ पत्र द्वारा प्रपत्र- ग की अनुसूची-1 के अनुसार शीर्षक , नाम, आयु, पता एवं व्यवसाय की घोषणा;

(ख) व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति के साथ ऐसे नियम अंगीकृत करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा संकल्प की प्रति । विभिन्न मामलों के लिए नियम बनाने के प्रावधानों की संख्या प्रपत्र-ग की अनुसूची-2 के अनुसार होगी;

(ग) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के आवेदन करने के लिये प्राधिकृत आवेदकों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति;

(घ) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए देय शुल्क रू0 2000 अथवा राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर सामान्य आदेश से जारी किये जाने वाला संशोधित शुल्क ।

(ङ) व्यवसाय संघ के फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन , होने के मामले में, फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन की पृथक बैठक में प्रत्येक सदस्य , व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव जिसमें व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन गठित करने के अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिये , व्यवसाय संघों के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव, से व्यवसाय संघ के फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन, 18

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होने के मामले में, प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा पृथक बैठक में अंगीकृत प्रस्ताव अभिप्रेत है ।

(2) जहां व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की दिनांक से एक वर्ष से अधिक से अस्तित्व में है, वहां आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रपत्र- ग की अनुसूची-3 में तैयार किया गया हो ।

(3) रजिस्ट्रार स्वयं का यह समाधान करने के लिए कि आवेदन, संहिता के उपबंधो के अनुसार है और व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, प्रकरण से संबंधित अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकता है तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत किये जाने तक व्यवसाय संघ को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, आवेदन प्राप्त होने के 120 दिन के भीतर व्यवसाय संघ का पंजीकरण करने अथवा न करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगाः

परन्तु यह और कि प्रस्तावित संघ के आवेदन की जांच हेतु अधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अधिकृत होने की दिनांक से 60 दिन के भीतर अपनी आख्या रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसा नाम, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ, संघ का पंजीयन करने का प्रस्ताव करता है, यदि वह किसी विद्यमान पंजीकृत व्यवसाय संघ के समरूप है जिससे कि ऐसा नाम जिससे जन सामान्य या किसी भी व्यवसाय संघ के सदस्यों में भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो रजिस्ट्रार आवेदन करने वाले व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के नाम को परिवर्तित करने को निर्देशित करेगा और जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रकरण करने से इंकार कर सकता है ।

धारा 9 की उपधारा 13. (1) (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

जहां , रजिस्ट्रार, किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रकरण का आदेश करता है वहां वह, प्रपत्र-घ में आवेदक व्यवसाय संघ को एक पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन पंजीकृत कर लिया गया है ।

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(2) यदि रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो व्यवसाय संघ के नाम और अन्य विवरणों को, इस निमित्त प्रपत्र-ङ में बनाये गये रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा ।

(3) संहिता के प्रारम्भ होने की दिनांक से पूर्व, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का संख्या 16) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसका इस संहिता के प्रारंभ होने की दिनांक के तुरंत पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, को संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसा व्यवसाय संघ , रजिस्ट्रार के पास विवरण उपलब्ध कराएगा कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का गठन संहिता के अनुसरण में है, जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियम संहिता की धारा 7 के अनुसरण में अद्यतन हैं, और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों में तद्नुसार संशोधित करेगा ।

धारा 9 की उपधारा 14. (3) के अधीन व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रार , यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ द्वारा , रजिस्ट्रीकरण हेतु इस अध्याय में उल्लिखित आवश्यक उपबंधों का अनुपालन कर दिया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्राप्त व्यवसाय संघ से संबंधित विवरणों को प्रपत्र ङ में प्रविष्टि के द्वारा व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण करेगा ।

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन/सूचना प्राप्ति के 45 दिवसों के अंदर वापस लिया या रद्द किया जा सकता है :-

धारा 9 की उपधारा 15. (5) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण का निरस्त अथवा वापस लिया जाना

(क) उप/संयुक्त/अपर रजिस्ट्रार से इस पर जांच करवाने के पश्चात्, या

(ख) व्यवसाय संघ द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाये गये नियमों या अपने गठन या नियमों के उपबंधो के उल्लंघन के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर , या

(ग) यदि वह संतुष्ट है कि व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों की संख्या के दस प्रतिशत से कम अथवा 100 कर्मकार , जो भी कम हो , है, वापस लिया जा सकेगा या निरस्त किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि व्यवसाय संघ के आवेदन से अन्यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द किये जाने से पूर्व व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के प्रस्ताव के आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुये रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को साठ दिन से अन्यून की पूर्व सूचना दी जायेगी ।

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धारा 10 की उपधारा 16. (1 ) के अन्तर्गत अपील दायर करने कीअवधि

किसी व्यवसाय संघ का, धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से रजिस्ट्रार के इंकार करने या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किये जाने, से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय / इन्कार / रजिस्ट्रीकरण निरस्त किये जाने के आदेश की दिनांक से पैतालीस दिवसों के भीतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण को अपील कर सकता हैः

परन्तु यह कि यदि अपीलार्थी न्यायाधिकरण को यह समाधान करा देता है कि ऐसा विलंब पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है, तो न्यायाधिकरण , इस नियम के अधीन अपील करने की परिसीमा के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।

धारा 11 के अधीन 17. संसूचनाएं नोटिस और

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनायें और नोटिस , रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजे जायेंगे ।

(2) यदि व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों की संख्या के दस प्रतिशत या एक सौ से कम होती है, तो ऐसे परिवर्तन/ तथ्यों के प्रकट होने के 21 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार को, सूचित करेगा ।

(3 ) व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिये दिये गये आवेदन , दी गयी विशिष्टियों में और उसके गठन या नियमों, में किसी परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन प्रभावी होने की दिनांक से पैतालीस दिवसों के भीतर रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित करेगा ।

औद्योगिक प्रतिष्ठान 18. धारा 14 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत कर्मकारों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर औद्योगिक स्थापना के नियोजक द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा वार्ता की जायेगीः- में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् और नियोजक के बीच वार्ता के मामले

(i) कर्मकारों के ग्रेडों और वर्गों का श्रेणीकरण;

(ii) औद्योगिक स्थापना में लागू स्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोजक द्वारा पारित आदेश;

(iii) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार, प्रतिपूरक या अन्य भत्तों सहित कर्मकारों का वेतन;

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(iv) कर्मकारों के कार्य घंटे , उनके विश्राम दिवस , सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता;

(v) वेतन सहित छुट्टी और अवकाश;

(vi) पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्य विधिः

(vii ) कर्मकारों के लिए क्र्वाटर (आवास) आवंटन निधि;

(viii) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं और संबंधी मानक;

(ix) सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं है; और

(x) औद्योगिक स्थापना के नियोजक तथा वार्ताकारी संघ या परिषद् यथास्थिति के बीच सहमत अन्य कोई विषय ।

जहां पर किसी औद्योगिक स्थापना में केवल एक रजिस्ट्रीकृत... संघ काम कर रही है, जिसके औद्योगिक स्थापना में नियोजित कुल कर्मकारों के कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हैं, तब ऐसे औद्योगिक स्थापना का नियोजक ऐसी व्यवसाय संघ को कर्मकारों की एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा ।

2 के अन्तर्गत कर्मकारों की एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में कर्मकारों धारा 14 की उपधारा 19. की पंजीकृत एकल यूनियन की मान्यता देने का मापदंड

20. ( 1 )

धारा 14 की उपधारा (3) ओर (4) के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन की रीति

(क) राज्य सरकार औद्योगिक स्थापना में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए एक सत्यापन अधिकारी (इस नियम में इसे इसके बाद सत्यापन अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है) नियुक्ति करेगी , जिसका औद्योगिक स्थापना में किसी भी व्यवसाय संघ में कोई हित नहीं होगा जिनकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना हैः

परंतु वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, को मान्यता देने की प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नियोजक द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, जैसा भी मामला हो, की मौजूदा मान्यता अवधि की समय सीमा की समाप्ति के तीन महीने से पहले प्रारंभ की जाएगी ।

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(ख) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की सेवा का उपयोग कर सकता है ।

(ग) सत्यापन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापना में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा ।

(2) औद्योगिक स्थापना का नियोजक उपनियम (1 ) के अंतर्गत व्यवसाय संघ की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यय का वहन और व्यवस्था करेगा ।

(3) (क) जो व्यवसाय संघ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी , वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, जैसा भी मामला हो , के प्रतिनिधियों , का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात् ऐसी संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020) का 35) जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत, वैध पंजीकरण होना चाहिए, और

(ख) व्यवसाय संघ में मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता विवरण और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास जमा कराई गई व्यवसाय संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति और अन्य कोई संगत प्रलेख , लगाने होंगे जिसे व्यवसाय संघ अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है ।

(4) यदि संहिता के अंतर्गत वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो , गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापना का नियोजक, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किन्तु तीन महीने में अधिक नहीं, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो , के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कार्रवाई शुरू करेगाः 23 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(5) व्यवसाय संघों की सदस्यता के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना प्रौद्योगिक स्थापना के सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी

(6) स्थापना का नियोजक व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा ।

(7) प्रलेखों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलेखों की जांच करेगा ।

(8) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक स्थापना के नियोजक और सभी प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता की प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा ।

(9) नियोजक सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग , ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इसी प्रकार की अन्य प्लेट फार्म पर चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है ।

(10) गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन-

(i) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापना में कार्यरत सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा-

(क) मतदाता सूची का प्रकाशनः

(ख) मतदान की तारीख , समय , विधि, मतदान का स्थान;

(ग) मतगणना की तारीख, समय और गणना स्थन; और

(घ) गुप्त मतदान से संबंधित अन्य नीति

(ii) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों से हस्ताक्षर कराएगा । सभी प्रतिभागी ट्रेड 24

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यूनियनों को इसी बैठक में निशान आवंटित किए जाएंगे । यदि तारीख , समय , मतदान की विधि, मतदान के स्थान , निशान के आवंटन, गणना की तारीख , समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विपयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम कार्य विधि को प्रकाशित करेगा;

(iii) सभी कर्मकार, जिनके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापना के मस्टर रोल पर लिखे गए हैं, अपना वोट देने के लिए पात्र होंगे ,

(iv) औद्योगिक स्थापना के नियोजक द्वारा खंड (iii) में संदर्भित मस्टर रोल में दर्ज श्रमिकों के नामों के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जायेगी । इस मतदाता सूची में श्रमिक का नाम, पिता का नाम, पदनाम , नियोजक द्वारा जारी श्रमिक क्रमांक/ पहचान पत्र क्रमांक और कार्यस्थल का नाम शामिल होगा । सत्यापन अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियोजक द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और इसे औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित सूचना बोर्ड और वेबसाइट (यदि कोई हो) पर प्रदर्शित किया जाएगा । ऐसी मतदाता सूची की एक प्रति प्रतिभागी व्यवसाय संघों को दस्ती द्वारा , पंजीकृत डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रौनिक साधन द्वारा भी भेजी जाएगी,

(A) सत्यापन अधिकारी , सूची को अंतिम रूप दिए जाने के दो दिन के भीतर प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों के नाम की सूची और उनको आवंटित निशान, औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि है तो , पर प्रदर्शित करेगाः

(vi) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख , समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के एजेंटों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी;

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(vii ) वोटों की अंतिम गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोपित किया जाएगा । परिणाम शीट में चुनाव में सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के नामों, डाले गए वोटों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसने चुनाव में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा ।

(11 ) नियोजक को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना- सत्यापन अधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को परिणाम - शीट के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें ।

वार्ताकारी संघ या 21. वार्ताकारी परिषद् के घटक के रूप में ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करना

सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक, व्यवसाय संघ को संहिता की धारा 14 की उपधारा (3) या उपधारा (4) जैसा भी मामला हो , के प्रावधानों के अनुसार वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा । (1)

(2) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के रूप में कोई भी मान्यता, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्षों तक वैध होगी अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए , जैसा कि नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् मान्यता दे जैसा भी मामला हो, आपस में निर्णय करें, वैध होगी ।

22. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, जहां एक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् है, जैसा भी मामला हो , ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् जैसा भी मामला हो , को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगें, अर्थात्ः-

धारा 14 की उपधारा (7) के अन्तर्गत वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

(i) वार्ताकार संघ या वार्ताकारी परिषद् जैसा भी मामला हो, की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड;

(ii) औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के बीच तय की जाने वाली सूची और एजेंडा के अनुसार, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा चर्चा आयोजित करने के लिए स्थल और आवश्यक सुविधाएं;

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(iii) वार्ताकारी संघ के सदस्यों या वार्ताकारी परिषद् के घटकों, जैसा भी मामला हो, के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं;

(iv) कर्मकारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् जैसा भी मामला हो, के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा;

(v) औद्योगिक स्थापना का नियोजक कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघों के सदस्यों के अंशदान की कटौती करेगा;

(vi) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के जैसा भी मामला हो, के पदाधिकारी नियोजक और ऐसे पदाधिकारियों के बीच सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियोजक के साथ बैठकें आयोजित करते हैं, तब ऐसे नियोजित पदाधिकारियों को काम पर होने के रूप में माना जाएगा; और

(vii) औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसमें तीन सौ या उससे अधिक कर्मकार है, के नियोजक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के जैसा भी मामला हो, को उपर्युक्त कार्यालय स्थल के साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा ।

धारा 15 के अन्तर्गत 23. साधारण निधि के उद्देश्य एवं उपयोग

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को ऐसे उद्देश्यों जिनका उल्लेख व्यवसाय संघ के उपविधि में किया गया है और जो संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संघ उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित है , से भिन्न किन्हीं अन्य उददेश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा । (1)

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पृथक रूप से उदगृहित किये गये अभिदाय या उस निधि में किये गये अभिदाय से संबंधित क्षेत्र के उप / संयुक्त/ अपर रजिस्ट्रार के सत्यापन करने पर एक पृथक निधि का गठन कर सकेगा, जिससे ऐसे उददेश्य, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के उपविधि में उल्लिखित है, को अग्रसर करने के लिये उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन करने के लिये संदाय किया जा सकेगा ।

(1 ) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की दशा में , जहां निम्न प्रकार से विवाद हों-

धारा 22 की उपधारा 24. (1 ) के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किये जाने की रीति

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे व्यवसाय संघ के मध्य, या 27 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(ख) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के मध्य व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण , प्रशासन या प्रबंध या पदाधिकारियों के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है , या

(ग) एक या अधिक ऐसे कर्मकार , जिन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश से इंकार किया गया है और व्यवसाय संघ के मध्य, या

(घ) जहां कोई विवाद किसी ऐसे व्यवसाय संघ से संबंधित है, जो व्यवसाय संघों का परिसंघ है और इस निमित्त व्यवसाय संघ द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारियों के मध्य है

वहां ऐसे सभी विवादों के प्रकरणों में विवाद से प्रभावित होने वाले पक्षकार/ पक्षकारों द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद उत्पन्न होने की दिनांक से अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर विवाद के विवरण के साथ प्रपत्र- च में आवेदन किया जा सकेगा ।

(2) न्यायाधिकरण से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी ।

धारा 24 के अधीन 25. नाम परिवर्तन एवं समामेलन

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ उपनियम (3 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा अपने सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून की सहमति से अपना नाम परिवर्तित कर सकेगा ।

(2) कोई दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ समामेलित हो सकेंगे ।

(3) नाम परिर्वतन और विलय की प्रत्येक सूचना लिखित में दी जाएगी । नाम परिवर्तन के मामले में, नाम बदलने वाले व्यवसाय संघ के सचिव और सात सदस्यों द्वारा और विलय के मामले में, उसमें शामिल प्रत्येक व्यवसाय संघ के सचिव और सात सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे । यह सूचना पंजीकृत डाक अथवा ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी । यदि विलयित व्यवसाय संघ का मुख्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है, तो सूचना उस राज्य के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

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साथ ही नाम परिवर्तन या विलय के संबंध में लिए गए निर्णय पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सदस्यों का विवरण भी भेजा जाएगा । यह सूचना निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने और संबंधित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के एक माह के भीतर भेजी जाएगी ।

(4) यदि प्रस्तावित नाम वही है, जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदृश है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों से किसी के भी सदस्यों को धोखे में पड़ जाना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देगा ।

(5) उपनियम (4) में यथा उपंबधित के सिवाय रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नाम परिवर्तन के बारे में संहिता/ नियमावली के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, तो वह नाम का परिवर्तन धारा १ की उपधारा (3 ) में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम का परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(6) जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है , उनके रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि समामेलन के बारे में संहिता/ नियमावली के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद्वारा बना है वह धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है , उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में किया गया परिवर्तन, व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारी के दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरूद्ध की गयी किसी विधिक कार्यवाही को ही त्रुटिपूर्ण बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रांरभ की जा सकेगी ।

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(8) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

धारा 25 की उपधारा 26. (1 ) (2) के अधीन विघटन के पश्चात् निधियों का वितरण

जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है तब विघटन की सूचना जिस पर उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे विघटन के चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते है, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच, सदस्यों द्वारा सदस्यता की अवधि में जमा किये गये अंशदान के अनुपात में वितरित करेगा ।

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ-

धारा 26 की उपधारा 27. (1 ) (1) के अधीन वार्षिक विवरणी

(क) रजिस्ट्रार को प्रपत्र छ में वार्षिक विवरणी, जिसमें व्यवसाय संघ द्वारा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं व्यय ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्ति जैसा विहित किया जाय के द्वारा संप्रेक्षित विवरण एवं 31 दिसम्बर को विद्यमान परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विवरण दिया गया हो, अगले वर्ष की 31 जनवरी या इससे पूर्व तक प्रेषित करेगा ।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को एक ऐसा विवरण , जिसमें उस वर्ष के दौरान जिसके प्रति ऐसा साधारण विवरण निर्दिष्ट है , व्यवसाय संघ द्वारा किए गए पदाधिकारियों के परिवर्तन दर्शित की जाएंगी, के साथ व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी उप रजिस्ट्रार को, जो प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की हुई होगी , अग्रेषित करेगी ।

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(2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 के अन्तर्गत किसी व्यवसाय संघ के नियमों में परिर्वतन के लिए किए गए आवेदन की प्रति प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार , यदि उसे यह मानने का कोई कारण न हो कि परिवर्तन इन नियमों में निर्धारित तरीके से नहीं किया गया है, तो इस उद्देश्य के लिये रखे गए रजिस्टर में परिवर्तन को दर्ज करेगा और व्यवसाय संघ के सचिव को इसकी सूचना देगा । नियमों में परिवर्तन के लिए पंजीकरण के लिये देय शुल्क एक साथ किए गए प्रत्येक परिवर्तन के लिए 200 रूपये होगा ।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपनियम (1 ) के खण्ड (क) तथा (ख) तथा उपनियम (2 ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए , व्यवसाय संघ से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा । अध्याय-5

स्थायी आदेश

28. (1 )

धारा 30 कि उपधारा (3) के अधीन प्रमाणक अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति

यदि नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणक अधिकारी को औद्योगिक स्थापन/ उपक्रम के प्रारंभ होने की दिनांक से छः माह के भीतर इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक से उस विशिष्ट दिनांक से जिसमें से आदर्श स्थाई आदेश के प्रावधान जो उसकी स्थापना हेतु प्रासंगिक हैं, को अपनाया गया है, सूचित करेगा ।

(2) उपनियम (1 ) में जानकारी प्राप्त होने पर, ऐसे प्राप्त होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणकर्ता अधिकारी नियोजक को उल्लिखित प्रासंगिक प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करेगा तथा मॉडल के उन प्रासांगिक प्रावधानों को इंगित करेगा जिन्हें अपनाया नहीं गया है तथा नियोजक को इस तरह की निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जोड़ , विलोपन या संशोधन के माध्यम से स्थायी आदेश में संशोधन करने का निर्देश भी देगा 31 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

तथा केवल उन प्रावधानों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगेगा जो प्रमाणक अधिकारी को आदेश संशोधित करने हेतु चाहिए तथा इस तरह की रिपोर्ट को नियोजक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा ।

(3) यदि उपनियम (1 ) और (2 ) में निर्दिष्ट जानकारी की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणक अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो, स्थायी आदेश को नियोजक द्वारा अपनाया गया माना जाएगा ।

29. जहाँ धारा 30 की उपधारा (5) के खंड ( ii ) में उल्लिखित ऐसा कोई व्यवसाय संघ नहीं है, तो, प्रमाणकर्ता अधिकारी चार प्रतिनिधियों को चुने जाने के लिए निरीक्षक- सह- सुकरकर्ता को निर्देशित करेगा, जिसे वह ऐसे चुने जाने पर आपत्तियों हेतु स्थायी आदेश की एक प्रति प्रतिनिधियों को भेजेगा, यदि कोई है जिसे कर्मचारी स्थायी आदेश के मसौदे में बनाने की इच्छा करें, नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव की रीति जहाँ धारा 30 के उपधारा (5) के खण्ड ( ii ) के अधीन कोई व्यवसाय संघ परिचालन में नहीं है

प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण की रीति

30. धारा 30 की उपधारा (8 ) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश , स्थायी आदेशों में संशोधन, या धारा 33 की उपधारा (1 ) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतिया जैसा भी मामला हो, प्रमाणतकर्ता अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी, तथा सभी संबंधितों को इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृ त/ स्पीड पोस्ट से एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा, परंतु धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन डीम्ड प्रमाणीकरण के मामले में प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे मामले में जहां नियोजक ने मॉडल स्थायी आदेश को अपनाने को प्रमाणित किया गया हो ।

धारा 30 की उपधारा 31. (9) के अधीन प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ दिया जाने वाला विवरण

(1 ) प्रारूप स्थायी आदेश में विवरण जैसे कि औद्योगिक स्थापन या संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई- मेल पता, संपर्क नंबर व उसमें काम करने वाले श्रमिकों का विवरण तथा व्यवसाय संघ का विवरण जिसमें ऐसे श्रमिक संबंधित हैं । तथा

(2) विद्यमान प्रारूप स्थायी आदेशों में संशोधन में ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे जिन्हें एक सारणीबद्ध विवरण के साथ संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्थायी आदेश के प्रत्येक प्रासंगिक प्रावधान का विवरण , प्रस्तावित संशोधन का विवरण व उसके 32

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कारण शामिल है तथा ऐसे कथन पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

32. समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगे नियोजक के समूह के मामलों में धारा 30 के अधीन तथा संबंधित व्यवसाय संघ या कर्मकारों के प्रतिनिधियों, यदि वहां कोई संघ नहीं है, से परामर्श के बाद उपधाराओं (1 ) , (5) , (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट कार्यवाही के उद्देश्य के लिए एक संयुक्त स्थायी आदेश प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं

धारा 30 की उपधारा (10) के अधीन नियोजकओं के समूह द्वारा समान प्रतिष्ठान में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें

धारा 32 के अपील 33. (1 ) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निराकरण की रीति-

नियोजक या व्यवसाय संघ या कर्मकार, जो अपील करने का इच्छुक हैं, धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन दिए गए प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर सारणीबद्ध रूप में अपील का एक ज्ञापन जिसमें स्थायी आदेशों के ऐसे प्रावधान जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या हटाए जाने या जोड़े जाने की आवश्यकता है तथा कारणों को अपीलीय प्राधिकारी को इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई हेतु एक तारीख निश्चित करेगा तथा इसके लिए निम्नांकित को सूचना देने हेतु निर्देश देगा-

(क) जहां अपील नियोजक या कर्मकार द्वारा दायर की जाती है, वहां औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों के व्यवसाय संघ, नियोजक को, अथवा संबंधित कर्मकारों के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को;

(ख) जहां अपील एक व्यवसाय संघ द्वारा दायर की जाती है , तो नियोजक तथा औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों के अन्य व्यवसाय संघों को, तथा

(ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, नियोजक को एवं अन्य ऐसे कर्मकारों को जिन्हें अपील प्राधिकारी पक्षकार के रूप में सम्मिलित करें ।

(3) अपीलार्थी प्रत्येक उत्तरदाता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकता है, जो अपील के निराकरण हेतु आवश्यक है ।

33 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(5) अपील की सुनवाई हेतु उपनियम (2) के अधीन नियत तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी साक्ष्यों को पत्रावली का भाग बनाने के उपरांत और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राप्त होने के साठ दिवसों के भीतर आदेश पारित करेगा ।

(6) अपीलीय प्राधिकारी उपनियम (5) के अन्तर्गत पारित आदेश को सात दिवसों के भीतर उसकी प्रति प्रमाणनकर्ता अधिकारी , नियोजक और व्यवसाय संघ या कर्मकारों के नियत प्रतिनिधियों को प्रेषित करेगा ।

(7) इस अध्याय के उददेश्य के लिए प्रमाणनकर्ता अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामित किये जाएगें ।

धारा 33 के अधीन 34. (1 ) स्थायी आदेश को बनाए रखने की भाषा एवं रीति

प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश धारा 30 के अधीन डीम्ड प्रमाणीकरण के मामले को छोड़कर इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृ त डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गये या अंगीकृत मॉडल स्थायी आदेश के रूप में स्थायी आदेश की भाषा नियोजक द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा और स्थापन के किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर रू 0 2.00 प्रति पेज के भुगतान पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा ।

प्रमाणकर्ता अधिकारी इलैक्ट्रौनिक रूप से या हस्तलिखित एक रजिस्टर प्रपत्र- ज पर बनाए रखेगा, जो परस्पर सभी औद्योगिक स्थापनों के सत्यापित किये गये स्थायी आदेश या प्रमाणित माने गये या अंगीकृत आदर्श स्थायी आदेशों का है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होगाः-

धारा 34 के अधीन 35. (1 ) स्थायी आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति हेतु रजिस्टर एवं प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए शुल्क

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को दी गयी विशिष्ट संख्या; (ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन की प्रकृति; (घ) प्रत्येक स्थापन अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की दिनांक अथवा मानद प्रमाणन की दिनांक अथवा आदर्श स्थायी आदेश को अंगीकृत करने की दिनांक;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन का क्षेत्र; तथा 34 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(च ) स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई अन्य विवरण तथा ऐसे सभी स्थायी आदेशों के डेटा बेस का निर्माण करना ।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी , आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थायी आदेशों, जैसा भी मामला हो , को प्रति पृष्ठ दो रूपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा । इस प्रयोजार्थ भुगतान इलैक्ट्रौनिक माध्यम से भी किया जा सकता है ।

| धारा 35 के अन्तर्गत 36. स्थायी आदेश के संशोधन हेतु आवेदन

( 1) धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विद्यमान स्थायी आदेश में संशोधन के लिए आवेदन प्रपत्र-झ में सारणीबद्ध तालिका, जिसमें प्रवृत स्थायी आदेशों के प्रासांगिक उपबंधों का विवरण तथा उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण तथा इसके अन्तर्गत कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के विवरण सहित , संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थायी आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें , इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा । प्रमाणकर्ता अधिकारी स्थायी आदेशों के संशोधन हेतु आवेदन प्राप्ति के साठ दिवसों के भीतर आदेश निर्गत करेगा ।

(2) जहां संशोधन हेतु कोई आवेदन कर्मकार से प्राप्त होता है, प्रमाणकर्ता अधिकारी औद्योगिक स्थापन के जहां कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ विद्यमान हैं, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करेगा । यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, तो नियम 37 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर कर्मकार के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा ।

(3) कर्मकार से संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इसे संघ के प्रतिनिधि या चुने गये प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को राय जानने के लिए भेजा जाएगा ।

(4) संशोधन के वांछित प्रमाणन की कार्यवाही केवल इस सीमा तक कि संशोधन व्यवसाय संघ के प्रतिनिधियों या चुने गये प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो , के द्वारा अनुमोदित है और ऐसा व्यवसाय संघ या प्रतिनिधि प्रमाणन की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व कर रहे हों, संशोधन स्वीकार किया जाएगा ।

35 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(5) संहिता और नियम के अन्तर्गत सभी नोटिस , अधिसूचनांए और आदेश सम्बन्धित पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत पावती पत्र या इलैक्ट्रौनिक मेल या विशेष सन्देश वाहक द्वारा भेजे जाएंगे । बाद के मामले में, अन्य संबंधित पक्ष या सम्बन्धित पक्ष की ओर से पहुंच की प्राप्ति, प्राप्तकर्ता से लिखित पावती ली जाएगी ।

अध्याय-6

परिवर्तन की सूचना

धारा 40 के खण्ड (i ) 37. ( के अधीन प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस देने की रीति

1 ) कोई भी नियोजक इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में किसी भी कर्मकार हेतु लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कर्मकार को प्रपत्र-ञ में नोटिस देगाः

परन्तु प्रस्तावित परिवर्तन का नोटिस दिये जाने से पूर्वनियोजक द्वारा प्रभावित होने वाले कर्मकारों के साथ कम से कम एक बैठक आहूत की जायेगी गयी , जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में कर्मकारों को विस्तृत रूप से समझाया जायेगा ।

(2) उपनियम (1 ) में सन्दर्भित नोटिस को नियोजक द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के सदृश स्थान पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापन से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में लगाया जायेगाः

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन से संबंधित एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं, ऐसे नोटिस की प्रति भी ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे संघों के प्रत्येक सचिवों को भी दी जाएगी ।

अध्याय-7

मध्यस्थता हेतु विवादों का स्वैच्छिक सन्दर्भ

धारा 42 की उपधारा 38. (1) (3) के अधीन माध्यस्थम करार का प्ररूप एवं उसकी रीति

जहां नियोजक और कर्मकार विवाद को माध्यस्थम हेतु संदर्भित करने के लिए सहमत हो जाते हैं, वहां माध्यस्थम करार प्रपत्र- ट में होगा तथा करार के पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे । करार के साथ माध्यस्थम अथवा मध्यस्थता की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी ।

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( 2) उपनियम (1 ) में सन्दर्भित माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगेः-

(i ) नियोजक के मामले में , नियोजक द्वारा स्वयं , या जब नियोजक एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय कॉर्पोरेट है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत निगम के अभिकर्ता, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा;

(ii ) कर्मकारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कर्मकारों की बैठक में इस संबंध में प्राधिकृत कर्मकारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) व्यक्तिगत कर्मकार के मामले में , कर्मकार द्वारा स्वयं या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा , जिसका कर्मकार सदस्य है;

स्पष्टीकरण - इस नियम में 'अधिकारी' से निम्नलिखित में से कोई अधिकारी अभिप्रेत हैः

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) सचिव (महासचिव सहित);

(घ) संयुक्त सचिव; तथा

(ङ) व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी , जो संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत हैं ।

(5) अधिसूचना करने की रीति के अधीन जारी धारा 42 की उपधारा 39. जहां किसी औद्योगिक विवाद को माध्यस्थम् हेतु संदर्भित किया गया है एवं राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि संदर्भ करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह आधिकारिक गजट में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी । जहां इस प्रकार की अधिसूचना जारी की जाती है एवं नियोजकों और ऐसे कर्मकारों जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं हैं, किन्तु विवाद से संबंध रखते हैं, द्वारा माध्यस्थम् के समक्ष अपना पक्ष रखने के इच्छुक है वह अधिसूचना जारी होने के अधिकतम 45 दिनों की अवधि में इलैक्ट्रौनिक / रजिस्ट्रर्ड /स्पीड डाक से आवेदन करेंगे ।

श्रमिकों प्रतिनिधियों के चुनाव की रीति जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है

के 40. जहां व्यवसाय संघ नहीं है , श्रमिकों के प्रतिनिधि को धारा 42 के उपधारा (5) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में माध्यस्थम् या माध्यस्थ्मों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने हेतु कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन सम्बन्धित कर्मकारों के बहुमत द्वारा प्रपत्र- ठ में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें 37 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । ऐसे कर्मकार , प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें माध्यस्थम् या माध्यस्थमों, जैसा भी मामला हो , के समक्ष प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो ।

अध्याय-8

औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तन्त्र

41. (1 ) (1 ) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या जहां विवाद होने की आशंका हो या धारा 62 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया हो , वहां सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन की जांच करेगा और यदि वह उचित समझे तो संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह सुलह संबंधी कार्यवाही आरम्भ करने का इरादा रखता है ।

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाही करने की रीति, उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट, तथा उपधारा (6) के अधीन आवेदन का प्रपत्र एवं इस आवेदन पर निर्णय लेने की रीति

(2) पहली बैठक में नियोजक या कर्मकार के प्रतिनिधि कथित विवाद के मामले से संबंधित अपने-अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

(3) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जांएगे और ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए उपयुक्त समझता है ।

(4)(i ) किसी औद्योगिक विवाद पर सुलह अधिकारी के समक्ष संराधन कार्यवाही या न्यायाधिकरण / अधिकरण के समक्ष औद्योगिक विवाद की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कोई नियोजक :-

(क) विवाद से जुड़े संबंधित मामले में ऐसे विवाद से संबंधित कर्मकारों पर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व लागू सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं करेगा,

(ख) प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित हो, की लिखित अनुमति को छोड़कर विवाद से सम्बन्धित कर्मकार को किसी कदाचार के कारण बर्खास्तगी या किसी अन्य कारण से हटाने या दण्डित करने की कार्यवाही नहीं करेगा ।

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(ii) ऐसी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, ऐसे विवादों पर, नियोजक कर्मकारों पर लागू स्थायी आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-

(क) ऐसे मामलों जो कि विवाद से सम्बन्धित न हों, में ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी कर्मकार पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार परिवर्तन, या

(ख) किसी ऐसे कदाचर जोकि विवाद से संबंधित न हो, के कारण कर्मकार को हटाना या दण्डित करना , चाहे बर्खास्तिगी या अन्यथा:

परन्तु यह कि ऐसे कर्मकार को तब तक हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे, उस माह का वेतन और नियोजक द्वारा एक आवेदन उस सुलह अधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, को नियोजक द्वारा की गयी कार्यवाही की स्वीकृति हेतु न दे दिया गया है ।

(iii) उपरोक्त उपखण्ड (ii ) में किसी बात के होते हुए भी किसी औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान विवाद से संबंधित संरक्षित कर्मकार के विरूद्ध, नियोजक कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

(क) किसी संरक्षित कर्मकार के प्रति ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उस पर लागू सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन द्वारा

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को बर्खास्त करना या अन्य कार्यवाही द्वारा हटाना या दण्डित करना । ऐसे प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित अनुमति को छोड़कर ।

(iv) जहां नियोजक द्वारा उपरोक्त उपखण्ड ( ii ) के उपबंध के अन्तर्गत अधिकरण को उसके द्वारा कृत कार्यवाही की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, संबंधित प्राधिकारी ऐसे आवेदन पर बिना विलम्ब के सुनवाई करेगा और उस आवेदन प्राप्ति के तीस दिवसों के भीतर, जैसा उचित समझे , आदेश पारित करेगा ।

(v) न्यायाधिकरण / अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जहां नियोजक उपखण्ड ( iii) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन से 39 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

व्यथित कोई भी कर्मकार न्यायाधिकरण/ अधिकरण को विहित रीति से लिखित शिकायत कर सकता है जैसी भी स्थिति हो और शिकायत प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण / अधिकरण उसे सन्दर्भित विवाद या लंबित विवाद की संहिता के अनुसार न्याय / निर्णयन की कार्यवाही करेगा और संहिता के अन्तर्गत अधिनिर्णय राज्य सरकार को प्रेषित करेगा ।

(5) (1 ) (i) जहां नियोजक से किसी कर्मकार को किसी समझौते या अधिनियम या न्याय निर्णायक द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के अधीन या राज्य सरकार द्वारा संहिता के अन्तर्गत नियुक्त या गठित राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण/ अधिकरण द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के द्वारा धनराशि देय है, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के वसूली हेतु एक आवेदन पत्र राज्य सरकार को देगा, और यदि राज्य सरकार को सामाधान हो जाता है कि यह धनराशि देय है, तो वह उस धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर को जारी करेगी , जोकि उसे भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही करेगा ।

(ii) जहां कर्मकार नियोजक से कोई लाभ जोकि धनराशि के रूप में संगणनीय है, ऐसी धनराशि की गणना राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट अधिकरण द्वारा अवधारित की जाएगी और यह अवधारित धनराशि उपरोक्त खण्ड ( i) के अनुसार वसूल की जा सकेगी ।

(iii ) लाभ की धनराशि की गणना के प्रयोजन से न्यायाधिकरण/ अधिकरण यदि उचित समझे, तो विहित रीति से किसी आयुक्त को नियुक्त कर सकेगा । जोकि ऐसे आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट न्यायाधिकरण को देगा और न्यायाधिकरण आयुक्त की रिपोर्ट और वाद की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत धनराशि अवधारित करेगा ।

(2) कोई भी विवाद जो सुलह कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं जाता है, तो, संबंधित पक्षकार में से कोई भी न्यायाधिकरण / अधिकरण के समक्ष प्रपत्र ड में या उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट की तारीख से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकता है ।

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उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(3) ऐसे औद्योगिक विवाद के मामले में, जिसे सुलह की कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं गया है, अधिनिर्णय हेतु संबंधित पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा न्यायाधिकरण / अधिकरण के समक्ष एक आवेदन किया जा सकता है । न्यायाधिकरण/ अधिकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को निर्देश देगा कि प्रासंगिक दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची तथा साक्ष्यों व जिस तारीख पर आवेदन दायर किया गया है, उससे तीस दिनों के भीतर पूरे विवरण के साथ दावे का विवरण दर्ज करे । विवाद में दोनों पक्षकारों में से प्रत्येक को ऐसे बयान की एक प्रति इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है ।

(4) न्यायाधिकरण / अधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि दावे के विवरण की प्रतियां और अन्य संबंधित दस्तावेज विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को दे दिये गये हैं, न्यायाधिकरण/ अधिकरण पहली सुनवाई की तारीख जल्द से जल्द तय करेगा और आवेदन प्राप्ति की दिनांक से एक माह के भीतर सुनवाई की पहली दिनांक सुनिश्चित करेगा । प्रतिवादी पक्षकार या पक्षकार अपने लिखित बयान को समर्थन के दस्तावेजों और उसकी सूची तथा साक्ष्यों की सूची , यदि कोई हो , सुनवाई की पहली तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल करेंगे और साथ साथ उसकी एक प्रति, प्रतिवादी पक्ष या पक्षों को अग्रेषित करेंगे ।

(5) जहाँ न्यायाधिकरण / अधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाला पक्ष उसके निर्देशों के बावजूद, दावे के विवरण की एक प्रति और अन्य दस्तावेज प्रतिवादी पक्षकार या पक्षकारों को प्रेषित नहीं की गयी है, यदि न्यायाधिकरण / अधिकरण दावे के विवरण और अन्य दस्तावेज समयान्तर्गत दाखिल न किए जाने के पर्याप्त कारण पाता है, तो न्यायाधिकरण, संबंधित पक्षकार को विवरण की प्रति, पन्द्रह दिवसों के अन्दर प्रतिवादी पक्षकार या पक्षकारों को देने के निर्देश देगा ।

(6) साक्ष्य या तो औद्योगिक न्यायाधिकरण में दर्ज किए जाएंगे या शपथपत्र पर दायर किए जा सकते हैं, किन्तु शपथपत्र के मामले में प्रतिवादी पक्ष को शपथपत्र दाखिल करने वाले प्रत्येक शपथकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा । जहां प्रत्येक साक्षी की मौखिक परीक्षा हो गयी हो वहां न्यायाधिकरण/ 41 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

अधिकरण दिये गये साक्ष्य का सार का ज्ञापन बनाएगा । मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायाधिकरण, सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) के लिए पहली अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

के 42. समझौता रजिस्ट्रीकरण आवेदन हेतु

सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाही से हुए समझौते के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन समझौते के पक्षकारों द्वारा या उनमें से किसी एक को समझौता होने की दिनांक के एक माह के भीतर, क्षेत्र के सबन्धित सुलह अधिकारी को पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक से या दस्ती प्रेषित किया जाएगा । समझौते के ज्ञापन की एक प्रति समझौते के पक्षकारों द्वारा सम्बन्धित स्थापन के प्रवेश द्वार या द्वारों के निकट लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और यह समझौते के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की दिनांक के पूर्व सात दिवसों की अवधि तक चस्पा रहेगा ।

समझौते रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के 43. की

समझौते के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सुलह अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित प्राधिकारी , यदि वह, यह आवश्यक समझता है, तो इसकी जांच करा सकता है । यदि जांच के बाद सुलह अधिकारी या संबंधित प्राधिकारी समझौते के रजिस्ट्रीकरण का निर्णय करता है, तो समझौता का पंजीयन प्रपत्र-ण में दर्ज करेगा और समझौते के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रपत्र- त में समझौते के सभी पक्षकारों को, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिवसों के अन्दर निर्गत किया जाएगा । यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी समझौते का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करता है, तो इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के कारणों सहित, समझौते के सभी पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण के आवेदन प्राप्ति की दिनांक के, जो तीस दिवस से अधिक न हो, के भीतर , एक सूचना दी जाएगी। समझौता रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा समझौते के रजिस्ट्रीकरण या इन्कार किए जाने की सूचना, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित क्षेत्र के सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को रजिस्ट्रीकरण के सात दिवसों के अन्दर प्रेषित की जाएगी ।

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44.

अधिनिर्णय (एवार्ड) प्रवर्तनीय होने पर निम्न पक्षों पर

बाध्यकारी होगा-

व्यक्तियों जिन पर अधिनिर्णय (एवार्ड) बाध्यकारी होगा

(क) औद्योगिक विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों पर,

(ख) जहां खण्ड (क) में उल्लिखित एक पक्ष नियोजक है , उसके वारिस , उत्तराधिकारी या उस स्थापन का समनुदेशिती जोकि औद्योगिक विवाद से संबंधित हो ,

(ग) जहां खण्ड (क) में उल्लिखित पक्ष कर्मकारों से बना है , सभी व्यक्ति, जो स्थापन में या स्थापन के किसी भाग में नियोजित रहे हों, जैसा भी मामला हो, जिनसे विवाद संबंधित है और सभी व्यक्ति जो बाद में स्थापन या किसी हिस्से में नियोजित हुए हों उन सभी पर ।

अध्याय-9

हड़ताल और तालाबंदियां

धारा 62 की उपधारा 45. (1) (4) के अधीन हड़ताल का नोटिस देने की रीति

धारा 62 की उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट हड़ताल का संदर्भित नोटिस प्रपत्र- थ में औद्योगिक स्थापन के प्रमुख (प्लांट हेड) या प्रबंधक को दिया जाएगा , जो कि पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव अथवा जहां पंजीकृत संघ न हो वहां स्थापन के एक तिहाई कर्मकारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिसकी प्रतियां संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य ऐसे प्रकार से , जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे , दी जाएगी ।

(2) यदि किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट हड़ताल की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इलैक्ट्रौनिक रूप से सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त राज्य के श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इसकी सूचना देगा ।

धारा 62 की उपधारा 46. (1 ) (5) के अधीन तालाबंदी की सूचना

धारा 62 की उपधारा (2 ) में निर्दिष्ट तालाबंदी का नोटिस औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा प्रपत्र- द में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ , के सचिव को, जो 43 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

देने की रीति व उपधारा (6) के अधीन प्राधिकरण

ऐसे औद्योगिक स्थापन से संबंधित हो, को दिया जाएगा जिसकी प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित सुलह अधिकारी , क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य माध्यम से भेजी जाएगी । यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, तो नियोजक द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलैक्ट्रौनिक बोर्ड पर नोटिस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और कार्य समिति के श्रमिक प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दी जाएगी ।

(2) यदि नियोजक अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह ऐसे नोटिस की दिनांक से पांच दिनों के भीतर, इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य प्रकार से संबंधित सुलह अधिकारी और क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को सूचित करेगा ।

अध्याय -10

कामबंदी, छंटनी और बंदी

(ग) के अधीन कर्मकार की छंटनी से पहले नोटिस देने की रीति धारा 70 के खण्ड 47. यदि कोई भी नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कर्मकार को, जो निरन्तर एक वर्ष से अधिक उसके अधीन सेवा में रहा हो , की छंटनी करना चाहता है, तो ऐसा नियोजक प्रपत्र -ध में, इस तरह की छंटनी का नोटिस राज्य सरकार एवं ऐसे प्राधिकारी जोकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामित किया जाए , को प्रस्तावित छंटनी से कम से कम 15 दिवस पूर्व ईमेल और रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा ।

छंटनी किए गए कर्मकारों को पुनः रोजगार के अवसर देने की रीति धारा 72 के अधीन 48. (1 ) नियोजक द्वारा उस विशेष श्रेणी के सभी कर्मकारों की सूची तैयार करेगा , जिसमें से छंटनी अपेक्षित है, तथा उन्हें उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर चिपकाएगा ।

(2) जब किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष पूर्वऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकारों की छंटनी की गई हो, जो ऐसे प्रतिष्ठान का नियोजक, यदि ऐसे 44

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कर्मकार भारत के नागरिक है और उन्होंने नियोजन के लिए इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर वरीयता देगा ।

(3) नियोजक, औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर लगे नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों का विवरण, रिक्तियों को भरे जाने की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा तथा उन रिक्तियों की सूचना पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से सभी पात्र छंटनी किये गये कर्मकारों को उनके द्वारा छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय दिए गए नवीनतम पते या ईमेल पर रिक्तियों की सूचना देगाः

परन्तु जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मकारों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि यदि नियोजक द्वारा उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मकारों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी होः

परन्तु यदि रिक्ति एक महीने से कम अवधि में भरी जानी हो , तो नियोजक पर ऐसी रिक्तियों की सूचना छंटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से भेजने का कोई दायित्व नहीं होगाः

परन्तु यदि कोई छंटनी किया गया कर्मकारों, नियोजक को लिखित रूप से पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उपनियम के तहत नियोजक द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तिथि या तिथियों पर पुनर्नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है , तो नियोजक उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों की सूचना नहीं दे सकता है ।

(4) उपनियम (3 ) के प्रावधानों के अनुपालन करने के तुरंत बाद , नियोजक , औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंद्ध वार्ताकारी संघ या वार्ता परिषद् के घटक या व्यवसाय संघों को, रिक्तियों की संख्या और उन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के नामों की भी सूचना देगा , जिन्हें उस उपनियम के अंतर्गत सूचना भेजी गई है ।

45 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

धारा 74 की उपधारा 49. के अधीन नियोजक प्रतिष्ठान (1) के बंदी का नोटिस देने की रीति

(1) यदि कोई नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करना चाहता है, तो वह धारा 74 की उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रपत्र-ध में राज्य सरकार को इस तरह की बंदी का नोटिस देगा और उसकी प्रति संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त और राज्य के श्रम आयुक्त को ईमेल और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी ।

जहां बंदी के ऐसे आवेदन के नोटिस को केवल रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाता है, तो राज्य सरकार को आवेदन प्राप्त होने की दिनांक, सूचना दिए जाने की दिनांक मानी जाएगी;

(2) किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम बंद करने के पूर्व अनुमति के आवेदन की प्रति स्थापन में कार्यरत सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अध्यक्षों या सचिवों को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करायी जाएगी और जहां यह व्यवहारिक न हो , ई मेल द्वारा और रजिस्ट्रीकृत पावती डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी;

(3) किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम बंद करने के पूर्व अनुमति के आवेदन की प्रति सम्बन्धित स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वारा पर भी चस्पा की जाएगी ।

अध्याय-11

कतिपय प्रतिष्ठानों में काम बंदी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान

कामबंदी के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कर्मकारों को ऐसे आवेदन की प्रति देने की रीति

50. धारा 78 की उपधारा (1 ) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन नियोजक द्वारा प्रपत्र- न में स्पष्ट रूप से कामबंदी (ले-आफ) के बताए गए अभीष्ट कारणों सहित राज्य सरकार को दी जाएगी और साथ-साथ नियोजक द्वारा ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकार को इलैक्ट्रौनिक माध्यम से और पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजी जाएगी । नियोजक द्वारा इस तरह के आवेदन को, औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित सूचना बोर्ड या इलैक्ट्रौनिक बोर्ड पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ।

धारा 78 की उपधारा 51. (1 ) (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा

राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 78 की उपधारा (4 ) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश की पुनर्विलोकन कर सकेगी ।

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(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की दिनांक से तीस दिन के भीतर, आदेश के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी ।

(3) जहाँ राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट आदेश की पुनर्विलोकन करने का निर्णय लेती है, वहाँ वह आदेश जारी होने की दिनांक से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन का निपटारा कर सकेगी ।

यदि कोई नियोजक स्थापन में नियोजित किसी कर्मकार, जिसकी सम्बन्धित नियोजक के स्थापन में निरन्तर सेवा एक वर्ष से कम न हो, की छंटनी करना चाहता है, तो वह ऐसी छंटनी संबंधी सूचना राज्य सरकार को देगा ।

धारा 79 की उपधारा 52. (1 ) (2) के अधीन नियोजक द्वारा छंटनी के इरादे से राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की रीति

(क) जहां नोटिस कर्मकार को दिया जाना है, नोटिस उसी दिन जिस दिन कर्मकार को दिया गया है , सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जाएगा; और

(ख) जहां कर्मकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और उसे नोटिस के बदले में एक माह के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, कर्मकार की छंटनी सम्बन्धी नोटिस उसी दिन, जिस दिन वेतन का भुगतान कर्मकार को किया गया है, भेजा जाएगा ।

(ग) जहां किसी समझौते के तहत छंटनी की जा रही है या की जानी है, जिसमें सेवा समाप्ति की दिनांक निर्दिष्ट है, वहां छंटनी की सूचना छंटनी की दिनांक से कम से कम एक महीने पहले दी जायेगी । यदि समझौते की तिथि से छंटनी की तिथि तक की अवधि एक महीने से कम है, तो छंटनी की सूचना उस दिनांक को भेजी जाएगी, जिस दिनांक को समझौता हुआ है ।

(2) नियोजक द्वारा यदि किसी श्रेणी विशेष के कर्मकारों की छंटनी की जानी है, तो उस श्रेणी में सेवा की वरिष्ठता के अनुसार सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति 47 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

छंटनी की दिनांक से कम से कम सात दिवस पूर्व औद्योगिक स्थापन के परिसर में लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा ।

(3) नियोजक , कर्मकार की छंटनी किए जाने से पूर्व पुनः नियोजन हेतु सूचना देने के प्रयोजन से कर्मकार के द्वारा लिखित में दिए गए पते , जिसमें उस कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगी हो , प्राप्त करेगा ।

(4) धारा 79 की उपधारा (1 ) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन नियोजक द्वारा प्रपत्र - न में स्पष्ट रूप से छंटनी के सम्बन्ध में बताए गए अभीष्ट कारणों सहित किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकार को इलैक्ट्रौनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित की जाएगी । तथा इस तरह के आवेदन को, औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में सहदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ।

धारा 79 की उपधारा 53. (1) (6) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा

राज्य सरकार , स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 79 की उपधारा (3 ) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश की पुनर्विलोकन कर सकेगी ।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार , उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की दिनांक से तीस दिन के भीतर, आदेश के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने के भीतर , संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी ।

(3) जहाँ राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश की पुनर्विलोकन करने का निर्णय लेती है, वहाँ वह आदेश जारी होने की दिनांक में एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन का निपटारा कर सकेगी ।

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धारा 80 के उपधारा 54 . (1) के अधीन किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति और कर्मकारों प्रतिनिधियों को ऐसे के : आवेदन की प्रति देने की रीति

संहिता के अध्याय 10 के अन्तर्गत आने वाले किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का इरादा रखने वाला नियोजक, प्रस्तावित बंद की तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य सरकार को प्रपत्र- न में पूर्व अनुमति के लिए इलैक्ट्रौनिक रूप से आवेदन करेगा । आवेदन में प्रस्तावित बंद के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और साथ ही ऐसे आवेदन की प्रति इलैक्ट्रौनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी भेजी जाएगी । आवेदक द्वारा ऐसे आवेदन को औद्योगिक स्थापन के मुख्य द्वार पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में लगे नोटिस बोर्ड पर तथा इलैक्ट्रोनिक बोर्ड पर दर्शाया जायेगा ।

धारा 80 की उपधारा 55. (5) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय- सीमा

(1 ) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, संहिता की धारा 80 की उपधारा (2 ) के अधीन दी गयी अनुमति या अनुमति से इन्कार किए जाने संबंधी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी ।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की दिनांक से तीस दिन के भीतर, आदेश की पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी ।

(3) जहाँ राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश की पुनर्विलोकन करने का निर्णय लेती है , वहाँ वह आदेश जारी होने की दिनांक से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तिथि मे दो महीने की अवधि के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन का निपटारा कर सकेगी । अध्याय-12 कर्मकार पुनःकौशल निधि

निधि में अन्य स्प्रेतो से किया जाने वाला अनुदान कर्मकार पुनःकौशल 56. कर्मकार पुनःकौशल निधि में संहिता की धारा 83 (2) (क) में नियोजक से प्राप्त होने वाले योगदान के अतिरिक्त, किसी अधिष्ठान / कम्पनी द्वारा स्वेच्छा से कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अन्तर्गत किसी प्रकार का योगदान अथवा अन्य वैधानिक स्रोतों, जिनका राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य आदेश में उल्लेख हो, से धनराशि जमा की जाएगी ।

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कर्मकार पुनःकौशल 57. निधि का उपयोग की रीति

(1) प्रत्येक नियोजक, जिसने संहिता के तहत अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी की है, ऐसी छंटनी की तारीख से दस दिनों के भीतर, ऐसी छंटनी किए गए कर्मकार या कर्मकारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि को इलैक्ट्रौनिक रूप से संहिता की धारा 83 (1 ) में गठित निधि के खाते में स्थानानन्तरित करेगा ।

(2) उपनियम (1 ) के तहत प्राप्त धनराशि को श्रम आयुक्त कार्यालय/ उप श्रम आयुक्त कार्यालय /सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा छंटनी किए गए प्रत्येक कर्मकार के खाते या छंटनी किए गए श्रमिकों के खातों में जैसा भी मामला हो, छंटनी के पैंतालीस दिनों के भीतर इलैक्टौनिक रूप से हस्तांतरित किया जाएगा ताकि वह उस राशि का उपयोग अपने पुनःकौशलीकरण के लिए कर सके ।

(3) नियोजक को प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकारों का नाम, उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किए गए पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि और उसके बैंक खाते का विवरण श्रम आयुक्त कार्यालय / उप श्रम आयुक्त कार्यालय / सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत कराना होगा ।

अध्याय-13

अपराध और दंड

की 58. (1) धारा 89 की उपधारा (1 ) के अधीन अपराधों के शमन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात् शमन अधिकारी कहा गया है) , यदि उसकी यह राय है कि संहिता के अधीन कोई अपराध, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन शमन अनुज्ञेय है और जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है, वह विभाग के पोर्टल या किसी अन्य माध्यम से तीन भागों में प्रपत्र- प में अभियुक्त को नोटिस भेजेगा ।

धारा 89 उपधारा (1 ) के अधीन निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध की संरचना की रीति और धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन अपराध के उपशमन के लिए आवेदन करने की रीति

(2) प्रपत्र-प में भाग- I में शमन अधिकारी , अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा-

(क) अभियुक्त का नाम और उसके अन्य विवरण;

(ख) अपराध का विवरण और धारा जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है, और 50

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

ऐसे अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली शमन राशि । (ग)

(3) प्रपत्र- प के भाग- II में, शमन अधिकारी अपराध का शमन न किये जाने पर उसके परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और उक्त प्रपत्र के भाग- III में अभियुक्त के द्वारा यदि वह अपराध के शमन का इच्छुक है तो आवेदन पत्र को भरे जाने का उल्लेख किया जाएगा ।

!

(4) उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस की एक विशिष्ट क्रमांक संख्या होगी जिसमें अक्षर या संख्या और अन्य विवरण सहित जैसे नोटिस भेजने वाले अधिकारी , औद्योगिक स्थापन वर्ष, स्थान तथा आसान पहचान के प्रयोजन के लिए निरीक्षण का प्रकार के विवरण ।

(5) जिन अभियुक्तों को उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट नोटिस भेजा गया है, वे उसके द्वारा भरे गए फॉर्म के भाग- III को विधिवत् रूप से भरकर शमन अधिकारी को भेज सकते हैं और शमन राशि को इलैक्ट्रौनिक या अन्य माध्यम से नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर शमन अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लेख किए गए खाते में जमा कर सकते हैं ।

(6) जहां अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जा चुका है, वह न्यायालय में उसके विरूद्ध अपराध के शमन के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के उपरांत, धारा 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत शमन अधिकारी द्वारा अपराध की शमन किये जाने की अनुमति दे सकता है ।

(7) यदि अभियुक्त उपनियम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो शमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि से अपराध का शमन करेगा औरः-

(क) यदि अभियोजन से पूर्व शमन किया जाता है तब अभियोजन के लिए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन का परिवाद संस्थित नहीं किया जाएगा, तथा

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उपनियम (3) के अधीन अभियोजन दायर करने के उपरांत शमन किया जाता है, तो, शमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा जैसे कि कोई अभियोजन दायर ही नहीं किया गया था और 51 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

शमन की कार्यवाही खण्ड (क) के अनुसार करते हुए सक्षम न्यायालय, जहां अभियोजन लंबित है, को अपराध के शमन किए जाने की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन समाप्त कर देगा ।

(8) शमन अधिकारी राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, इस नियम के अधीन अपराध को शमन करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

अध्याय-14

विविध

संरक्षित कर्मकार 59. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ , जो औद्योगिक स्थापन से जुड़ा हो , और जिस पर संहिता लागू है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले ऐसे संघ के पदाधिकारियों के नाम जो स्थापन में नियोजित हैं और संघ की राय में उन्हें "संरक्षित कर्मकार " के रूप में मान्यता दी जानी हो , के संबंध में नियोजक को संसूचित करेगा ।

(2) नियोजक , धारा 90 के उपधारा (3 ) और उपधारा (4) के अधीन ऐसे कर्मकारों को धारा 90 के प्रयोजनों के लिए "संरक्षित कर्मकारों " के रूप में मान्यता देगा और उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर , सूचना की दिनांक से बारह माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त ऐसे ' संरक्षित कर्मकारों' की सूचना, संघ को देगा ।

(3) जहां उपनियम (1 ) के अधीन नियोजक द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या औद्योगिक स्थापन के लिए अनुमन्य संरक्षित कर्मकारों की संख्या से अधिक है, नियोजक धारा 90 की उपधारा (4 ) के अधीन , अधिकतम संख्या तक " संरक्षित कर्मकारों " को मान्यता देगाः

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं, वहां नियोजक द्वारा संघों द्वारा अधिकतम संख्या ऐसे वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कर्मकारों की संख्या व्यावहारिक रूप से एक दूसरे संघ की सदस्यता की संख्या के समान अनुपात में हो। नियोजक, ऐसे मामले में लिखित में प्रत्येक सम्बन्धित संघ के अध्यक्ष या सचिव को संरक्षित कर्मकारों की संख्या के संबंध में सूचित करेगा:

52

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

परन्तु यह और कि जहां इस उपनियम के अन्तर्गत एक संघ को आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या सुरक्षा की मांग करने वाले संघ के पदाधिकारियों की संख्या से कम होती है । संघ को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होगा । ऐसा चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोजक का पत्र प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर नियोजक को सूचित किया जाएगा ।

(4) जब इस नियम के अन्तर्गत ' संरक्षित कर्मकारों' की मान्यता से जुड़े किसी भी मामले में एक नियोजक और किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के बीच विवाद उत्पन्न होता है , तो विवाद संबंधित क्षेत्र के किसी भी क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त को सन्दर्भित किया जाएगा, जो इस विवाद को सुनेंगे व इस मामले का निर्णय करेगे और जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

पीड़ित कर्मकार द्वारा 60. (1) शिकायत करने की रीति

संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक शिकायत को प्रपत्र-फ में और शिकायत में जितने प्रतिवादी पक्षकार हों, उतनी प्रतियां संलग्न करते हुए इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1 ) के अन्तर्गत प्रत्येक शिकायत को, शिकायत करने वाले कर्मकार या कर्मकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा , जैसा भी मामला हो, जो मामले से सम्बन्धित तथ्यों से भिज्ञ हो , सत्यापित कर सुलह अधिकारी , माध्यस्थम् या औद्योगिक न्यायाधिकरण /अधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

धारा 94 की उपधारा 61. 1 (ग) के अधीन किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार की

ओर से अधिकृत किए जाने की रीति

जहां कर्मकार किसी भी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहां उस कर्मकार द्वारा किसी विवाद , जिसें वह स्वयं एक पक्षकार है, में उस उद्योग , जिसमें स्वंय नियोजित है, से संबंधित किसी भी व्यवसाय संघ की कार्यकारणी के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी, या उत्त उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार को विवाद से संबंधित कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रपत्र- ठ में अधिकृत किया जा सकता है ।

62. जहां नियोजक, नियोजक के संगम का सदस्य नहीं है, नियोजक के किसी संगम से जुड़ा हुआ पदाधिकारी या कोई अन्य नियोजक जिसे उद्यम में लगे नियोजक की ओर से संहिता के अंतर्गत किसी भी सम्बन्धित विवाद , जिसमें नियोजक पक्षकार है, को वह प्रपत्र- ठ में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ।

धारा 94 की उपधारा 2 (ग) के अधीन किसी कार्यवाही में नियोजक की ओर से प्रतिनिधि अधिकृत किए जाने की रीति 53 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

महानिदेशक, श्रम 63 . ब्यूरो को प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्र

प्रपत्र- थ (हड़ताल की सूचना) , प्रपत्र- द (तालाबंदी की सूचना), प्रपत्र -ध (राज्य सरकार को छंटनी या बंदी का नोटिस), प्रपत्र - न (ले-ऑफ या छंटनी या बंदी के लिए आवेदन) , और प्रपत्र-प (अपराधों का शमन ) इलैक्ट्रौनिक रूप से आटोमोड से महानिदेशक , लेबर ब्यूरो को प्रेषित की जाएगी ।

निरसन और व्यावृति 64. (1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली 1957 , उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946 उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ विनियम, 1927 तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय प्रक्रिया नियमावली, 1967 , इस नियमावली के प्रवृत्त होने की दिनांक से निरसित हो जायेंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावलियों/ विनियामावलियों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई संहिता/ नियमावली के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी ।

(3) उपनियम (2 ) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 की धारा 6 के प्रावधान ऐसे नियमावलियों/विनियमावलियों के निरसन पर लागू होंगे ।

आज्ञा से , डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी , सचिव ।

54

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-क

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 2 तथा नियम 3 के अन्तर्गत)

समझौते का ज्ञापन

पक्षों के नाम एवं पते

...नियोजक का प्रतिनिधि

..कर्मकार का प्रतिनिधि

विवाद का संक्षिप्त विवरण

समझौते की शर्तें

पक्षों के हस्ताक्षर

नियोजक प्रतिनिधि..

साक्षी (1 ) ..

(२) .

कर्मकार/ कर्मचारी प्रतिनिधि.....

साक्षी (1).....

(२) .

प्रतिलिपि: 1. क्षेत्र के सुलह अधिकारी

2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 55

प्रपत्र-ख

(नियम 9 देखें)

को देनदारियों एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

वर्ष....... (यदि संघ, आवेदन की दिनांक से एक वर्ष कम की अवधि में अस्तित्व में आया है , तो संघ के द्वारा नहीं भरा जाएगा)

धनराशि रू० में देनदारियां

सामान्य निधि की धनराशि

राजनीतिक निधि / ऋण की

धनराशि

ऋण.......से

अन्य देनदारियां (उललेख करें)

धनराशि रू० में परिसम्पत्तियां

नकद:

कोषाध्यक्ष के पास

सचिवके पास

बैंक में जमा

प्रतिभूतियां निम्न सूची के

कुल देनदारियां

अनुसार

ऋण की अद्यतन किस्त

अचल सम्पत्ति

वस्तुंए एवं फर्नीचर

अन्य परिसम्पत्तियां (उल्लेख

किया जाए )

कुल परिसम्पत्तियां

प्रतिभूतियों की सूची

सांकेतिक

वर्तमान मूल्य बाजार मूल्य

विवरण

कोषाध्यक्ष

सामान्य निधि खाता

धनराशि रू० आय

वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष

सदस्यों से प्राप्त चन्दा, जो सदस्यों द्वारा दान दिया गया पाक्षिक और नियमों के विकय आदि

विविध स्प्रेतों (स्पष्ट उल्लेख किया जाए ) से. विनिवेश के ब्याज से प्राप्त आय

व्यय

धनराशि रू ०

पदाधिकारियों के वेतन , भत्ते और अन्य व्यय, स्थापन के वेतन भत्ते और व्यय लेखा परीक्षक का शुल्क विधिक व्यय

व्यवसायिक विवादों से उत्पन्न व्यवसायिक विवादों के प्रतिकर के भुगतान के व्यय

अंत्येष्टि, अधिक आयु, बीमारी, बेरोजगारी के लाभ आदि, शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ पाक्षिकों के प्रकाशन का मूल्य 56

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) किराया

दरें एवं कर

लेखन- सामग्री, छपाई और

डाक टिकट व्यय (स्पष्ट उल्लेख करना है)

अन्य व्यय (स्पष्ट उल्लेख करना है)

वर्ष की समाप्ति पर अवशेष

योग

योग

राजनीतिक निधि खाता

रू०

रू०

वर्ष के प्रारम्भ में शेष

वस्तुओ पर किया गया भुगतान

प्रबंधन के खर्चे (उल्लेख किया जाए )

सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य की दर से अंशदान

वर्ष के अन्त में शेष

योग

योग

कोषाध्यक्ष

लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यवसाय संघ के सभी पुस्तकों एवं लेखों के पहुंच तथा पूर्ववर्ती विवरणों का परीक्षण किया गया तथा सत्यापन पर यह सभी सही पाये गये , इन सभी के बीजक बनाये गये और विधि के अनुसार, विषय से स्म्बन्धित टिप्पणी, यदि कोई हो , इसके साथ संलग्न है ।

लेखा परीक्षक

वर्ष के दौरान पदाधिकारियों के निम्न परिवर्तन किये गये, पाये गये

कार्यालय छोडने वाले पदाधिकारी

छोड़ने की दिनांक

कार्यालय

नाम

नियुक्त किए गये पदाधिकारी

व्यवसाय

पता

नियुक्तिकी दिनांक

कार्यालय

नाम आयु

सचिव 57 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र- ग

व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 9 (1 ) तथा नियम 12 के अन्तर्गत )

दिनांक . ..वर्ष

1. हम एक व्यवसाय संघ की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र देते हैं जिसका नाम है ।

2. संघ के प्रधान कार्यालय का पता है

3. संघ के प्रधान कार्यालय का ई. मेल है ।

4. संघ तारीख....... ..माह... ..को स्थापित हुआ ।

5. संघ ऐसे नियोजक/ कर्मचारियों का संघ है जो... ..के उद्योग/ पेशे में नियोजित हैं ।

6. नियम 10 (1 ) (क) के अन्तर्गत वांछित विवरण , जैसा कि परिशिष्ट -1 में दिया गया है । (संलग्न है)

7. नियम 10 (1 ) (ख) के अन्तर्गत वांछित विवरण , जैसा कि परिशिष्ट -2 में दिया गया है । (संलग्न है)

8. नियम 10 (2) के अन्तर्गत वांछित विवरण , जैसा कि परिशिष्ट-3 में दिया गया है । (संलग्न है)

9. निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ताओं को संघ की आम बैठक दिनांक के द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन करने को अधिकृत किया गया ।

हस्ताक्षरित

नियोजन का स्थान

पद

हस्ताक्षर

1 2 3 4 5 6 7 58

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

अनुसूची-1

पदाधिकारियों की तालिका

पदनाम

नाम

पता

व्यवसाय

आयु

:

टिप्पणी- इस अनुसूची के कालम-1 में कार्यकारिणी के सदस्य के अतिरिक्त, कार्यकारिणी के सदस्यों के पदनाम : (उदाहरणार्थ- अध्यक्ष , सचिव, कोषाध्यक्ष आदि) दर्ज किया जाये ।

अनुसूची-2

विधान के नियमों का हवाला

नियमों में विभिन्न विषयों के लिये नियमों के विषय एवं संख्या का उल्लेख निम्नांकित स्तम्भ-1 एवं 2 में दिया गया है ।

विषय

नियमों की सुविधायें

संघ का नाम

समस्त उद्देश्य जिनके लिये संघ स्थापित किया गया ।

समस्त उद्देश्य जो संघ की सामान्य निधि के लिये लागू होगें ।

सदस्यों की सूची का रख- रखाव

पदाधिकारियों की सूची के निरीक्षण के लिए सुविधांयें

साधारण सदस्यों का प्रवेश

विशिष्ट अथवा अस्थाई सदस्यों का प्रवेश

शर्तें जिनके अन्तर्गत सदस्य नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित लाभों के अधिकारी होगें

शर्तें जिनके अनुसार जुर्माना या जब्तियां की जा सकती हों या उनका परिवर्तन किया जा सकता हो

नियमों के संशोधन / परिवर्तन अथवा परित्याग की विधि

कर्यकारिणी के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों को नियुक्त करने अथवा हटाने की विधि

कोष की सुरक्षा का समुचित प्रबंध

वर्षिक लेखा परीक्षा

पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा लेखा पंजिकाओं के निरीक्षण की सुविधा

वह विधि जिसके अनुसार संघ को भंग किया जा सकता है ।

59 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

अनुसूची-3

मार्च वर्ष.. को देनदारियों एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

(यदि संघ , आवेदन की दिनांक से एक वर्ष कम की अवधि में अस्तित्व में आया है , तो संघ के द्वारा नहीं भरा जाएगा)

धनराशि रू० में

परिसम्पत्तियां

देनदारियां

धनराशि रू० में

सामान्य निधि की धनराशि

नकद:

धनराशि

कोषाध्यक्ष के पास

सचिव के पास

ऋण.......से

बैंक में जमा

राजनीतिक निधि/ ऋण की अन्य देनदारियां (उल्लेख करें)

प्रतिभूतियां निम्न सूची के अनुसार

कुल देनदारियां

ऋण की अद्यतन किस्त

अचल सम्पत्ति वस्तुंए एवं फर्नीचर

अन्य परिसम्पत्तियां (उल्लेख किया जाए) कुल परिसम्पत्तियां

प्रपत्र-घ

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का पमाण पत्र (औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 9 (2 ) तथा नियम 13 के अन्तर्गत)

कमांक

इस प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि.... ..के माह...... पंजीकरण किया गया । ...वर्ष.. (संघ का नाम) का आज......... ...को औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 9 (2 ) के अन्तर्गत

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स उत्तराखण्ड 60

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ङ

व्यवसाय संघ हेतु पंजिका

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 9 (3 ) तथा नियम 14 के अन्तर्गत)

कमांक

संघ का नाम प्रधान कार्यालय का पता

रजिस्ट्रीकरण की दिनांक

नाम

क०सं ०

प्रवेश के

कार्यालय में प्रवेश की दिनांक

व्यवसाय

पता

समय आयु

कार्यालय छोड़ने की दिनांक

संघ कार्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालय जहां पूर्व में कार्यरत रहे

1

2

3

4

5

6

7 61 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-च

(विवाद की सुनवाई के लिए आवेदन)

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 22 व नियम 24 के अन्तर्गत)

मध्य

प्रथम पक्ष

तथा

.. द्वितीय पक्ष

निम्नलिखित विवाद को अभिनिर्णय के लिए आवेदन किया जा रहा है :

[यहां न्यायाधिकरण के नाम और पते का उललेख करें]

(i) विवाद एवं विवाद के पक्षों का नाम, पदनाम सहित विवरण

(ii) नियोजक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता

(iii) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम

(iv) प्रभावित कुल कर्मकारों की संख्या ।

प्रभावित पक्षों के नाम , पदनाम एवं हस्ताक्षर:

इसकी प्रति भेजेंः

(i) संबंधित न्यायाधिकरण

(ii) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार ।

(iii ) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड ।

62

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-छ

31 दिसम्बर 20 ..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 26 (1 ) और नियम 27 (1 ) के अन्तर्गत )

संघ का नाम

पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता

पंजीयन प्रमाण पत्र का कमांक

वर्ष के प्रारम्भ में सम्बद्ध संघों की संख्या

व्यवसाय संघों के फेडरेशन द्वारा विवरण दिया जाना है

वर्ष के दौरान शामिल होने वाले संघों की संख्या

वर्ष के अंत में असम्बद्ध किये गये संघों की संख्या

व्यवसाय संघों के फेडरेशन द्वारा यह विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है

वर्ष के आरम्भ में बहियों में सदस्यों की संख्या

वर्ष के दौरान दाखिल हुए सदस्यों की संख्या (आपस में जोड़ा जाए)

वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या (घटाया जाए)

वर्ष के अन्त में बहियों में कुल सदस्यों की संख्या

पुरुष

महिलांए

राजनीतिक निधि में अंशदान देने वाले सदस्यों की संख्या

व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रति, जो इस रिटर्न के प्रेषण की दिनांक तक सही है , संलग्न है ।

वर्ष.

दिनांक..

63

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ज

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 34 तथा नियम 35 के अन्तर्गत )

प्रमाणित स्थाई आदेशों हेतु पंजिका

क    आवेदक             आक्यूपा  उद्यो                    औद्योगिक  अनुसूची   प्रमाणी आवेदन  टिप्पणी
0   का नाम             यर का     ग                      प्रतिष्ठान से के     करण      की
सं                     नाम व    की                        सम्बन्ध   मामले     की     दिनांक
0                       पता     श्रेणी                  रखने वाली            दिनांक
                                                        ट्रेड यूनियन
                                                        के सदस्यों
                                                        कीसंख्या

क

प्रतिष्ठान

में

औद्योगि ट्रेड

कर्मकारों

की

संख्या

यूनियन अथवा कर्मकारों के प्रतिनिधि यों का नाम व पता

स्थाई आदेश को समाहित करने वाले औद्योगि क प्रतिष्ठा नका नाम

2

1

4

5

6

3

12

11

10

8

9

7

संशोधन

संशोधन-1

संशोधन-2

स्वीकृति की दिनांक

आवेदन की दिनांक

स्वीकृति की दिनांक

संशोधन-4

संशोधन-3

आवेदन की दिनांक

आवेदन की दिनांक

किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)

किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)

17

18 14

15

16

13

स्वीकृति की दिनांक

आवेदन की दिनांक

स्वीकृति की दिनांक

किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में) किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)

24

22

23

21

20

19 64

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-झ

स्थाई आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 35 (2) तथा नियम 36 के अन्तर्गत)

नियोजकओं की संस्था का नाम अथवा कर्मकारों का नाम:

पता:

सेवा में,

प्रमाणन अधिकारी (स्थाई आदेश) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

पता : ......

महोदय,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित औद्योगिक स्थापन में अपनाये गये स्थाई आदेश संख्या 20 में संशोधन किए जाने का इच्छुक हूं:

2. मैं यह घोषणा करता हूं स्थाई आदेशों को अस्तित्व में आए या उनमें अंतिम संशोधन हुए छह माह व्यतीत हो चुके हैं ।

संशोधन प्रस्तावित करने वाले नियोजक व कर्मकारों के मध्य एक समझौता हो चुका है, जिसकी प्रति यहां संलग्न है ।

3. इच्छित संशोधन / संशोधनों को इंगित करने वाले स्थाई आदेशाों की पांच प्रतियां संलग्न है ।

4. कर्मकारों के ब्यौरे तथा व्यवसाय संघ के नाम व ब्यौरों के संबंध में कोई परिवर्तन, जोकि उनके द्वारा अंतिम बार प्रस्तुत किया गया था, भी संलग्न शीट में इंगित है ।

औद्योगिक स्थापनों की सूची

टिप्पणी क०सं०

अपेक्षित संशोधन

स्थापन की श्रेणी

औद्योगिक स्थापन का नाम

नियोजक का नाम व पदनाम

पता (पंजीकृत कार्यालय)

वह दिनांक जिस पर स्थाई आदेश या अन्तिम संशोधन अस्तित्व में आए

भवदीय

(नाम एवं पदनाम) 65 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ञ

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40 तथा नियम 37 के अन्तर्गत)

(नियोजक द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों के परिवर्तन की सूचना)

नियोजक का नाम...

पता.

दिनांक......... ...दिन..

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40 (1 ) के अनुसार मैं / हम सभी सम्बंधित को सूचित करता हूं/ करते हैं कि मैं/ हम इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कर्मकारों पर सेवा शर्तों में.... ...से अनुबंध में परिवर्तन / परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/ चाहते हैं ।

हस्ताक्षर.....

पद..

अनुलग्नक

(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन)

इस प्रतिलिपि को अग्रेषित करें:

1. पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव, यदि कोई हो ।

2. सम्बंधित उप श्रम आयुक्त ।

3. श्रम आयुक्त ।

66

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ट

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता)

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 42 (3 ) के नियम 38 के अन्तर्गत)

मध्य

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों के नाम

तथा

...कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पक्षों के बीच यह सहमति बनी है.........

[यहां माध्यस्थम के नाम और पते का उल्लेख करें]

(i ) विवाद में विर्निदिष्ट मामले ।

(ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपकम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण

(iii) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम

(iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कुल कर्मकारों की संख्या ।

(अ) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या ।

"हम माध्यस्थमों के बहुमत के फैसले से सहमत हैं) माध्यस्थम को अगर समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वे अपनी राय में एक अन्य व्यक्ति को अंपायर नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा । मध्यस्त एक निश्चित अवधि........ अपना निर्णय देंगे । (यहां पार्टियों द्वारा सहमत अवधि निर्दिष्ट करें) . केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में या इस तरह के भविष्य के प्रकाशनों में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक को लिखित रूप से हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया गया है । यदि मामले में निर्णय उल्लेखित अवधि के भीतर नहीं किया गया, तो माध्यस्थम का संदर्भ स्वतः रूप से रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम को खोजने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

पक्षों के हस्ताक्षर नियोजक और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हुएः

गवाह

इसकी प्रति भेजेंः

(i) सुलह अधिकारी [संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता दर्ज करें] ।

(ii) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार ।

(iii ) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड ।

कर्मकार / कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 67 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ठ

(नियम 40, 61 देखें)

(संहिता के अधीन एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के समूह , नियोजक, नियोजक के समूह द्वारा प्राधिकारी के समक्ष एक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किया जाएगा) ।

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां संबंधित अधिकारी का उल्लेख करें)

(कार्यवाही के नाम का उल्लेख करें)

...कार्यकर्ता विपक्षी...... ..नियोजक मैं / हम श्री/ सर्वश्री 12 को अपना नेतृत्व करने के लिए अधिकृत करते हैं । दिनांक दिन 20 .

प्रतिनिधि को मनोनीत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पता स्वीकार किया गया

68 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ड

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 53 तथा नियम 41 (2 ) के अन्तर्गत)

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटारा न होने पर न्यायाधिकरण को आवेदन पत्र) ...के समक्ष पेशी (यहाँ पर अधिकार क्षेत्र के न्यायाधिकरण का नाम उल्लिखित करें)

..विपक्ष का पता

..के मामले में आवेदक का पता ....

उपर्युक्त आवेदक को बताना होगाः

(यहां प्रासंगिक तथ्यों और मामलों की परिस्थितियों को निर्धारित करें):

आवेदक की प्रार्थना है कि विवादों को तत्काल स्थगित किया जाए ताकि जल्द- से- जल्द उचित निर्णय लिया जा सके ।

दिनांक......

स्थान......

69

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ण

समझौते का पंजीयन

(नियम 43 देखें)

टिप्पणी, यदि कोई हो

समझौते की

दिनांक

पंजीकरण कीदिनांक

पंजीयन संख्या

पक्षों का नाम व पता

समझौते की शर्ते

पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर

7

6

5

1

2

4

3

प्रपत्र- त

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(नियम 43 देखें)

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि समझौते का ज्ञापन दिनांक........ ...जोकि.... ...के मध्य , जिसकी प्रति संलग्न है, औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 के अंतर्गत आज....... माहवर्ष ......को रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

संराधन अधिकारी एवं प्रमाणन अधिकारी , उत्तराखण्ड 70

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-थ

(नियम 45 देखे)

(श्रमिकों और उनके समूहों (के नाम ) द्वारा यूनियन को हड़ताल के लिए सूचना पत्र)

श्रमिकों द्वारा चुने हुए 5 प्रतिनिधियों के नाम.......... दिनांक.. (नियोजक का नाम) . आदरणीय महोदय, ..माह . सविनय निवेदन यह है कि मैं/ हम औद्योगिक सम्बंध संहिता की धारा 62 की उपधारा (1 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुलग्नक में उल्लिखित कारणों से दिनांक 20 हड़ताल का आह्वान करते हैं / प्रस्ताव रखते हैं.

सधन्यवाद ।

(दिनांक) . ..को हुई बैठक में श्रमिकों के विधिवत चुने गये पाँच प्रतिनिधि , संलग्न प्रस्ताव द्वारा }

(यूनियन सचिव) अनुलग्नक

मामले का बयान / कथन

प्रतिलिपि भेजेंः

1 ] सचिव श्रम उत्तराखंड सरकार ।

2} श्रम आयुक्त, उत्तराखंड ।

3} क्षेत्र के संबंधित उप श्रम आयुक्त ।

71 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-द

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 तथा नियम 46 के अन्तर्गत)

(एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा दी जाने वाली लॉक- आउट की सूचना)

नियोजक का नाम...

पता..

दिनांक...दिन........20......

इस संहिता की धारा 62 खंड (6) के प्रावधानों के अनुसार मैं / हम आपको सूचित करते हैं कि लाकआउट के प्रभाव के कारण.......संस्थाओं के विभाग , अनुभाग.... अनुलग्न में वर्णित कारणों के चलते बंद हो जाएंगे ।

हस्ताक्षर ...

पद....

अनुलग्न

कारणों का बयान

i

i प्रतिलिपि भेजेंः

(1 ) पंजिकृत संघ के सचिव । यदि कोई हों तो ?

(2) सुलह अधिकार यहाँ पर सहायक श्रम आयुक्त/ उप श्रम आयुक्त के कार्यालय का पता लिखें

(3) श्रम सचिव उत्तराखंड सरकार.

(4) श्रम आयुक्त उत्तराखंड ।

(5) महानिदेशक श्रम ब्यूरो अधिकारी ।

72

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-ध

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 70, 74 तथा नियम 47 , 49 के अन्तर्गत)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान के अधीन किसी नियोजक द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली छंटनी/ बंद की जाने वाली सूचना

(ऑनलाइन जमा की जानी है । ऑनलाइन मोड के आभाव में नीचे दिये गये प्रारूप की नकल करके ऑफलाइन मोड से भी भेज सकते हैं । )

औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / नियोजक का नाम......

कर्मकार पहचान संख्या..

दिनांक.............

(नोट करेंः समुचित सरकार को बंदी/ छंटनी के लिए सूचना क्रमशः 60 दिन और बंदी / छंटनी के आरम्भ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

(i ) सचिव श्रम उत्तराखंड सरकार ।

(ii) श्रम आयुक्त उत्तराखंड ।

(iii) क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त ।

1. (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि ' मैंने / हमने' दिनांककुल में से कर्मकारों की छंटनी करने का निर्णय लिया है ।

या

बंदी (ख ) इस संहिता के अंतर्गत धारा 74 (1 ) के अनुसार मैं / हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं / हमने.......

..(औद्योगिक स्थापन या उपक्रम का नाम) को दिनांक........से (तारीख / महीना/ वर्ष) बंद करने का निर्णय लिया है । उन कर्मकारों की संख्या जिनकी सेवाओं को उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त किया जाएग ..(कर्मकारों की संख्या) है ।

2. छंटनी- उपक्रम बंद करने के कारण..

3. इस संहिता के अनुसार भाग 70 ( 1) 75 (1 ) के अंतर्गत निकाले जाने वाले कर्मकारों को / साल) एक महीने का वेतन दे दिया गया है । (तारीख /महीना 4.' मैं ' हम ' घोषणा करते हैं कि संबंधित कार्यकर्ता ' का जो भी बकाया है / होगा ' उनके सभी बकायों का भुगतान मुआवजे के साथ धारा 70 * / धारा 75 * के अधीन इस संहिता के अनुसार नोटिस की अवधि से पहले या समाप्ति पर कर दिया जाएगा ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 73

या

'चूंकि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन के संबंध में दिवालिया कार्यवाही चल रही है तो अवस्थापना / उपक्रम / नियोजक इसी लिए हम ' संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान कर देंगे ।

5. (छंटनी) मैं / हम ' घोषित करते हैं कि संबंधित कार्यकर्ता की इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुसार ' ' छंटनी होगी ।

6. मैं / हम ' घोषणा करते हैं कि हमारा कोई भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है । और यदि हुआ भी तो उसका विवरण संलग्न किया गया है ।

7. मैं / हम ' घोषित करते हैं कि इस नोटिस में मेरे / हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी और अनुलग्नक सत्य है इसकी सटीकता के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में कोई भी तथ्य / सामग्री छिपाई नहीं गयी है ।

(नियोजक का नाम / *** सील के साथ अधिकृत प्रतिनिधि) (* हड़ताल जो लागू नहीं है । )

(** आंकड़ों और शब्दों दोनों में संकेत संख्या उल्लिखित करें)

(नियोजक द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की *** कॉपी संलग्न की जाएगी)

प्रतिलिपि भेजेंः

(1 ) डीजी लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय के लिए , (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए । ) (२) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड ।

(३) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार ।

(4) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त ।

(5) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकृत संघों / अधिकृत प्रतिनिधियों की सूची ।

74

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-न

(नियम 50, 52 , 54 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों के अधीन नियोजक / औद्योगिक प्रतिष्ठान में छंटनी की निरंतरता की अनुमति के लिए राज्य सरकार को अंडरटेकिंग देने के अंतर्गत आवेदन]

(ऑनलाइन जमा किया जाना है । ऑनलाइन मोड के अभाव में नीचे दिये गये प्रारूप की नकल करते हुए आवेदन ऑफलाइन मोड से भी भेजा जा सकता है ।)

औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोजक का नाम......

कर्मकार पहचान संख्या.....

दिनांक.......

(टिप्पणीः केंद्र सरकार को आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार दिया जाएगाः ले-ऑफः इच्छित ले- ऑफ से कम से कम 15 दिन पहले पहले ले-ऑफ की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले ले-ऑफ की निरंतरता छंटनी- छंटनी की इच्छित दिनांक से कम से कम 60 दिन पहले बंद करने का इरादा बंद होने के कम से कम 90 दिन पहले)

आवेदन भेजेंः

श्रमिक सचिव उत्तराखंड सरकार

1. (ले- ऑफ) (ए) । औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (2) के अधीन मैं * / हम * "ले-ऑफ करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं काम करने वाले ** कुल मिलाकर... " कर्मकार ** मेरे' / हमारे ' प्रतिष्ठान (अनुबंध -1 में दिए जाने वाले विवरण) को नियोजित किया गया है । .। (दिनांक/ माह / वर्ष) के प्रभाव से

या

' (ले-ऑफ की निरंतरता) (बी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3 ) के अधीन मैं * / हम * ले -ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं । कुल श्रमिकों .... में से...

श्रमिकों ** को मेरे * / हमारे * प्रतिष्ठान (अनुबंध- I में दिए जाने वाले विवरण ( दिनांक / माह / वर्ष) के प्रभाव में नियोजित किया गया है ।

या

* (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3 ) के अधीन (ख) की निरंतरता (बी) , मैं * / हम * इसके अधीन ले-ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं कुल श्रमिकों में से मेरे (* एनेक्स- I में दिए जाने वाले विवरण) को... *..... ( दिनांक / माह / वर्ष ) के प्रभाव में श्रमिकों को रखा गया ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 75

या

* ( छंटनी) (ब) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79 (2) के अधीन मैं * / हम * विवरण के प्रत्यावर्तन की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं मेरे प्रभाव में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से * / हमारे * प्रतिष्ठान (एनेक्स- I में दिए जाने वाले विवरण ) के प्रभाव से.........( दिनांक / माह / वर्ष )

या

* ( बंद) (क) औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 की धारा 80 (1 ) के तहत मैं / हम * आपको सूचित करते हैं कि मैं * / हम * उपक्रम को बंद करने का इरादा रखते हैं.... (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोजक का नाम) (विवरण अनुलग्नक I में दिया जाएगा) ( दिनांक / माह / वर्ष ) के प्रभाव से ।

श्रमिकों की संख्या जिनकी सेवाओं को उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त कर दिया जाएगा (श्रमिकों की संख्या)

दिनांक / माह 2. (संबंधित (ले-ऑफ / निरंतरता जारी रखने के लिए ) संबंधित कार्यकर्ता को दिए गए थे . / वर्ष ) लिखित रूप में नोटिस के अधीन धारा 78 (2) * / धारा 78 ( 3 ) * इस संहिता का उपयोग हुआ है ।

या

। ( दिनांक / माह / वर्ष ) को इस संहिता की धारा / 9 * / दिया गया था । * (छंटनी/ बंद) संबंधित कार्यकर्ता (ओं) को धारा * के अधीन आवश्यक एक महीने का नोटिस

या

* (छंटनी / बंद ) करने संबंधित कार्यकर्ता को ( दिनांक / माह / वर्ष ) को इस संहिता की धारा / 9 * / धारा * के अधीन आवश्यक एक महीने का नोटिस दिया गया था ।

या

* (छंटनी / बंद) करने से संबंधित कार्यकर्ता को ( दिनांक / माह / वर्ष ) पर इस संहिता की धारा 79 * / धारा 80 * के अधीन आवश्यक सूचना के औसत में एक महीने का वेतन दिया जाता है ।

3. प्रभावित कार्यकर्ता का विवरण अनुबंध II में है ।

4. (छंटनी) मैं * / हम * घोषित करते हैं कि संबंधित कर्मचारी इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में पीछे हट जाएंगे ।

5. "मैं / हम * इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारियों को धारा 67 / के अधीन धारा 67 (10) * / धारा 79 * / धारा 80 * के साथ पढ़े गए सभी देय और मुआवजों का भुगतान नोटेस की अवधि से पहले या उसके समाप्त होने तक कर दिया जाएगा ।

तथा

* मैं / हम * यह जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम/नियोजक के संबंध में दिवालिया कार्यवाही चल रही है, और मैं * हम * संबंधित कानूनों के अनुसार मुआवजे के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान कर देंगे ।

76

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 6. मैं / हम / इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है, और यदि हुआ भी तो उसका विवरण संलग्न है ।

7. मैं / हम घोषित करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी / सत्य है / सच है, मैं / हम / इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में कोई भी तथ्य / सामग्री को छिपाया नहीं है ।

प्रार्थी

(नियोजक का नाम / *** सील के साथ अधिकृत प्रतिनिधि) (* हड़ताल जो लागू नहीं है )

(** आंकड़ों और शब्द दोनों में संकेत संख्या उल्लिखित करें)

(*** नियोजक द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न होगी)

अनुलग्नक- I

(कृपया प्रत्येक बिन्दु के विरुद्ध उत्तर दें)

1 पूर्ण डाक पते, ईमेल, मोबाइल और लैंड लाइन के साथ उपक्रम का नाम ।

2 उपक्रम करने की स्थिति-

(प) जहां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र / आदि,

(पप) जहां एक निजी लिमिटेड कंपनी / साझेदारी फर्म

(iii) क्या उपक्रम लाइसेंसधारी / पंजीकृत है और यदि ऐसा है तो लाइसेंसिंग/ पंजीकरण प्राधिकरण और लाइसेंस /पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या का नाम ।

3 (ए) एमसीए संख्या

(इ) जीएसटीएन नंबर

पिछले तीन वर्षों में किए गए छंटनी / छंटनी का विवरण जिसमें इस तरह के छंटनी / छंटनी की अवधि शामिल है, प्रत्येक छंटनी / छंटनी / छंटनी की निरंतरता में शामिल कर्मचारियों की संख्या

8 कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण , जो छंटनी बंद होने की निरंतरता पर असर डालते हैं ।

अनुलग्नक- II

(प्रभावित कर्मकारों का विवरण)

एसआई ।

कोई UAN / CMPFO का नाम

कार्यकर्ता श्रेणी

(अत्यधिक कुशल / कुशल / अर्ध- कुशल / अकुशल 77 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-प

(नियम 58 (1) देखें)

इस संहिता के अधीन पहली बार अपराध करने वाले कर्मचारी को धारा 89 की उपधारा (1 ) के अधीन जुर्माने के

लिए नोटिस

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 89 की उपधारा 1 के अधीन अधोहस्ताक्षरी और शमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए आप पर आरोप लगाया गया है

खंड-1

1. अपराधी कर्मचारी का नाम और पता-

चलतें)

2. अवस्थापना का पता

3. अपराध के विवरण

4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है

5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि

खंड-2

आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 (1 ) के अनुसार अपराध को कम करने के लिए , इस के भाग- III में भरे गए आवेदन के साथ नोटिस स्वीकार्य नहीं है ।।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा ।

(शमन अधिकारी के हस्ताक्षर

खंड-3

अपराध की शमन के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम (नियोजक का नाम जिसका उल्लेख होना है । जिसने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अधीन अपराध किया है)

2. आवेदक का पता

3. अपराध के विवरण

4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है

5. जमा की गई राशि का विवरण (संलग्न किए जाने के लिए इलैक्ट्रौनिक रूप से प्राप्त रसीद)

6. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर अभियोजन का विवरण दिया जा सकता है

7. क्या यह आवेदक का पहला अपराध है या फिर उसने इस अपराध से पहले भी कोई अन्य अपराध किया था ? यदि प्रतिबद्ध है तो अपराध का पूरा विवरण 78

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है

प्रपत्र-फ

(औद्योगिक संबंध संहिता, की धारा 91 तथा नियम 60 के तहत शिकायत)

सुलह अधिकारी/ माध्यस्थम/न्यायाधिकरण या राज्य न्यायाधिकरण.. ..के समक्ष

इस विषय में

संदर्भ संख्या...

क. शिकायतकर्ता

बनाम

... प्रतिवादी पक्ष

पताः

याचिकाकर्ता ने शिकायत करने के लिए मांग की कि विपक्षी पार्टी (......) औद्योगिक सम्बन्ध की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है जैसा कि नीचे दिखाया गया हैः (यहां कथित तौर पर उल्लिखित तरीके को दिखाया गया है जिसमें कथित रूप से उल्लंघन हुआ है और प्रबंधन के आदेश या कार्य को चुनौती दी गई है । )

शिकायतकर्ता तदनुसार प्रार्थना करता है कि सुलह अधिकारी / पंचायत / औद्योगिक न्यायाधिकरण या राज्य ट्रिब्यूनल ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने और आदेश पारित करने की कृपा करे क्योंकि यह उचित है ।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के अधीन प्राप्त शिकायत की प्रतियों की संख्या और इसके अनुलग्नक को इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है ।

यह दिनांक का दिन ..20 है । शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पूरी तरह से घोषणा करता हूं कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है .वह सच है

ज्ञान और जो पैराग्राफ में बताया गया है विश्वास किया जाता है कि यह सच है । .भार को प्राप्त जानकारी पर कहा गया है और मेरे द्वारा

इस सत्यापन पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ...

हस्ताक्षर या सत्यापन करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान

आज्ञा से ,

डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव ।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 79 Inpursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1117 / VIII - 1 /2026-39 ( Labour) /2018 , Dehradun dated August 25 , 2026 for general information:

No. 1117/VIII - 1 /2026-39 ( Labour) /2018

DatedDehradun , August 25, 2026

NOTIFICATION

Whereas , under section 99 of the Industrial Relation Code, 2020 (No. 35 of 2020) , the appropriate Government (State Government) is empowered to make rules by notification in the Official Gazette and subject to the condition of pre-publication under sub - section ( 1 ) of Section 99 ofthe said Code , for carrying out the provision of the said Code;

And whereas the proposed draft of the Uttarakhand Industrial Relation Rules , 2026 was pre -published by the notification no . 511 /VIII - 1/2026- 39 (Labour) /2018 , dated 30 April, 2026 of Labour Section , Uttarakhand Government, as required by sub- section (1 ) of Section 99 of the said Code;

Andwhereas the representations and objections of the general public and beneficiaries on the said draft have been considered by State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 99 of the Industrial Relation Code, 2020, the Governor is pleased to allow to make the following rules , namely: -

The Uttarakhand Industrial Relation Rules , 2026

CHAPTER- 1

PRELIMINARY

(1) These rules may be called the Uttarakhand Industrial Relation Rules, 2026 .

Short title , extent 1. and commencement

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand State

(3) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2.

Definition

(1) In these rules , unless there is anything repugnant to the subject or context-

(a) " Code " means the Industrial Relations code , 2020" 80

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(b) " Section " means the section of the Industrial Relations code 2020 , '

(c) " electronically " means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of code;

(d) ' Form ' means the form appended to the rules;

(e) " State Government " Government of Uttarakhand means the

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Industrial Relations Code, 2020 shall have the same meanings respectively assigned to them in the Code.

Chapter-2

SETTLEMENT

3.

Memorandum of settlement

(1 ) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in Form A.

(2) The settlement shall be signed by the following -

(a) by the employer or by his authorized agent , or where the employer is an incorporated company or other body corporate , by the representative , manager or other principal officer of such company or such other body corporate; and

(b) on behalf of workers , by any of the following office bearers of Trade Union , namely: -

(i) President ; or

(ii ) Vice- President ; or

(iii) Secretary (including the General Secretary) ; or

(iv) Joint Secretary ; or 81 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(v) any other office bearer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the Union ; or

(vi ) five representatives of workers duly authorized in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose .

(3) In case of an industrial dispute between any worker and employer , the settlement shall be signed by the employer and the worker concerned .

(4) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings , the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute .

(5) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings , the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post or by registered post, to the Labour Commissioner and to the conciliation officer .

(6) The conciliation officer shall file all settlements effected under the Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise .

(7) The register referred to in sub -rule (6) shall contain the details including serial number , name of the industry , parties to the settlement , date of settlement , remarks and whether settlement was arrived at after the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in a 82

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

format other than Form A. A copy of the settlement reached outside the conciliation process shall be compulsorily sent to the conciliation officer .

Chapter-3

BI - PARTITE FORUMS

Works Committee, 4. its constitution and matters related thereto

(1 ) Every employer to whom an order made by the State Government under sub - section ( 1 ) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this rule referred to as the Committee) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and , to that end, to comment upon matters of common interest or concern, in the manner specified in these rules .

(2) Number of Members

(i) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories , groups and class of workers engaged in , and to the sections or departments of the industrial establishment .

(ii) The total number of members of the Committee shall not exceed twenty .

(iii) The number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein:

Provided that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation ofwomen workers in Works Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment .

83 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

(3) Representation

ofEmployer

Subject to the provisions ofthis rule, the representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with , or associated with , the working of the industrial establishment .

(4) Consultation

with

Union

Trade

Where the workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or Trade Unions , the employer shall ask such registered Trade Union or Trade Unions to inform him in writing as to-

(a) number of the workers who are members of such registered Trade Union or Trade Unions; and

(b) if the employer has reason to believe that the information furnished to him by the registered Trade Union or Trade Unions is false, he may , after informing such registered Trade Union or Trade Unions , refer the matter to Deputy/Joint/Additional Registrar , who shall , after hearing the parties , shall send a report to Labour Commissioner/ registrar who shall decide the matter and whose decision shall be final .

Worker's (5) Selection of On receipt of the information representative's the employer shall provide for

called for under sub - rule (4) , the choosing of worker's representative of the Committee in the following manner, namely :-

(a) in the case of a negotiating union under sub- section (2) or sub- section (3 ) of section 14, such negotiating union shall nominate the worker's representatives of the Committee ;

84 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(b) in the case of the negotiating council under sub - section (4 ) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in clauses (a) and (b) , the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives of the Committee :

Provided that the employer may , deploy an electronic platform for conducting the election process over an information technology application, online platform or such other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected for the Committee under this clause :

Provided further that where a registered Trade Union fails to furnish the information called for under sub -rule (4) within one month of the date on which it is so called for , then , such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under sub- rule (4), the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the Labour Commissioner .

(6) Electoral

Constituencies

The employer may, if he thinks fit, direct that the workers shall vote in either by groups , sections, shops or departments .

(7) Qualification of

Candidates for

election

Any worker, of not less than nineteen years of age and with a service of not less than one 85 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a worker's representative of the Committee :

Provided that such service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year .

Explanation . For the purposes of this sub - rule , a worker who has put in continuous service for not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have completed the service qualification specified therein.

(8) Qualification

for voters

All workers who are not less than eighteen years of age and who have put in not less than six months ' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of worker's of the representative Committee .

For the Explanation.- purposes of this sub - rule, a worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments same belonging to the employer shall be deemed to have completed the service qualification specified therein.

86

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(9) Fixation of schedule for Election

(i) The employer shall give a minimum time period of at least three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee .

(ii ) The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause (i) shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations .

(iii) The date of election fixed under clause (i) shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned and such notice , which shall specify the number of seats to be elected, shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers

(10) Nomination of Candidates for election :

(i) Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them.

( ii) Each nomination paper referred to in clause (i) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department , which the candidate seeking election shall represent, and shall be delivered to the employer.

(11) Scrutiny of Nomination papers :

(i) On the day following the last day fixed for filing nomination papers , the nomination 87 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected .

(ii ) A nomination paper shall be held to be not valid under this sub - rule , if-

(a) the candidate nominated is ineligible for being a candidate under sub - rule (7) ; or

(b) the requirements of sub - rule ( 10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny , he may send a duly authorized nominee for the purpose .

(12) Withdrawal of

Candidates

Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within forty- eight hours of the completion of scrutiny of the nomination papers .

(13) Voting in Election

(i) If the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats , the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected .

(ii ) Where , in any industrial establishment, the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election

(14) Officers of the Committee :

(i) The Committee shall have among its office- bearers a Chair person , a Vice- Chairperson, a Secretary and a Joint - Secretary .

88 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(ii) The Chairperson of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall , as far as possible , be the head of the industrial establishment .

(iii ) The Vice -Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers , from amongst themselves : Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairperson , the matter shall be decided by a lottery .

(iv) The Secretary and the Joint- Secretary of the Committee shall be elected every year .

(v) The Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers , the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa :

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary , as the case may be , shall not be held by a representative of the either the employer or the workers for three consecutive years:

Provided further that the employer's representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary , as the case may be , and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary:

Provided also that in the event of equality ofvotes in an election under this sub -rule, the matter shall be decided by a lottery .

(15) Term of Office:

(i) The term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years .

89 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(ii) Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term ofhis predecessor .

(iii) The membership of any member, who fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Committee, shall stand ceased.

(16) Vacancies

In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause ( iii ) of sub- rule ( 15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death otherwise, his successor shall be chosen in accordance with or the provisions of this rule for the remaining period of the Committee from the same group to which the member vacating the seat belonged .

(17) Power to Co- Opt:

The Committee shall have the right to co-opt persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion in a consultative capacity and such co - opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee .

(18) Meetings

(i) The Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months .

(ii) The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure .

90

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(19) Facilities for meetings , etc.

(i) The employer shall provide meeting place for holding meetings of the Committee and shall also provide all necessary facilities to the Committee and to its members for carrying out the work of the Committee .

(ii ) The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

(iii ) The Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairperson , put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.

(20) Annual Return

The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code , 2020 (37 of 2020).

of

(21) Dissolution

Works

Committee

The State Government , or the officer authorised in its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem , fit, dissolve any Committee at any time, by an order for reasons to be recorded in writing , on being satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with the provisions of this rule or 91 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

that not less than two- third of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason,on , ceased to function:

Provided that where the Committee is dissolved under this sub - rule, the employer , may , and if so required by the State Government or , as the case may be, by such officer , shall take steps to re -constitute the Committee in accordance with this rule .

(1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers , shall consist of equal number of members representing the employer and workers , which shall not exceed ten.

Choosing members 5. from the employers and the workers for Grievance Redressal committee under sub - section (2) of section 4 .

(2) The representatives of the employer for the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall , as far as may be possible , be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major department of the industrial establishment

(3) The worker's representative of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely :

(a) where there is a negotiating union under sub- section (2) or sub- section (3 ) of section 14, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives of the Grievance Committee;

92

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(b) in the case of a negotiating council under sub- section (4) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union ;

(c) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clauses (a) and (b) , the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives of the Grievance Committee :

Provided that the employer may , deploy an electronic platform for choosing worker's representatives under this clause , over an information technology application , online platform or such other like platform:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment .

(4) The tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years .

(5) Where there is no recognized negotiating union or negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee , the matter may be referred to the Labour Commissioner, who shall , after hearing the parties , decide the matter, whose decision shall be final .

(1) Any aggrieved worker/employee may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal committee giving his name , designation, employee Code , Department where posted, length of service in years , category of Application before 6. the Redressal Grievance Committee under sub- section (5) of section 4 93 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

worker , address for correspondence , contact number , details of grievances and relief sought .

(2) The application referred to in sub - rule ( 1 ) may be sent electronically or otherwise .

(3) The application referred to in sub -rule (1 ) shall be filed within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose .

Manner of filing 7 . application for the of conciliation grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to conciliation officer under sub- section (8) of section 4

Any Worker/Employee who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said committee within thirty days of receipt of the application , may file an application by registered post or speed post or electronically within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub - section (6 ) of section 4 expires , as the case may be, to the conciliation officer of the area concerned through the Trade Union of which he is a member or in person;

Provided that in case of manual receipt of such application or through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism and intimate to the concerned worker .

CHAPTER - 4

TRADE UNIONS

The subscription fees of the members of the Trade Union shall be as follows :

Subscription fees 8 . under clause (f) of section 7

(i )Rs . 200 per annum for the workers of the unorganized sector.

(ii ) Rs . 300 per annum for the workers of the organized sector.

(iii) The amount of subscription may be amended by the State Government as and when required by a general order .

94

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(iv) In addition to members , annual donations of up to 5,000 may be accepted from outsiders through electronic/digital means . A receipt for this purpose will be provided to the individual by the president of the respective association or other authorized official within one week of the date ofthe donation.

9 .

Manner of annual Audit under clause

(j) of section 7

(1) In addition to the provisions contained in sub - rule (2) , the annual audit of the Trade Union shall be conducted by an auditor qualified under sub- section ( 1 ) of section 141 of the Indian Companies Act, 2013 .

(2) Where the membership of a Trade Union did not any time being during the Financial Year exceed 2500, the annual audit of the account may be conducted-

(a) by a local auditor in Government service .

(b) by any person who has served in the State Audit& Account Service ;

(c) by any auditor appointed to audit accounts of a co - operative society;

(d) by Registrar of a co - operative society or any state co - operative organization recognized forthis purpose .

(3) Notwithstanding anything contained in sub -rule (1), no person, who , at anytime during the year was entrusted with any part of the funds or securities belonging to the Trade Union shall be eligible to audit the accounts of that Union

(4) The auditor or auditors appointed in accordance with the rules shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall there after sign the auditors declaration appended to Form-B, indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he 95 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

or they find the return to be incorrect , unvouched or not in accordance with the code The particulars given in this statement shall indicate-

(a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of the Trade Union or contrary to the provisions of the code;

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person ;

(c) the amount of any sum which ought to have been but not brought to account by any person .

funds Audit of political 10. The audit of the political funds of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors .

11.

Inspection

( 1 ) The register of Trade Unions being maintained shall be open to inspection by any Person.on payment of a fee Rs . Fifty .

(2) Any documents in the possession of the Registrar received from a registered Trade Union may be inspected by any member of that Union on payment of a fee of Rs . fifty for each document inspected.

(3) Documents shall be open to inspection every day on which the office of the Registrar is open and within such hours as may be fixed for this purpose by the Registrar.

(4) The Registrar may supply a Certified copy of any such document to a registered Trade Union or a member thereof on payment of Rs . 2.00 per page of the document .

for 12. ( 1 ) Every application for registration of a Trade Union shall be in Form- C made to the Registrar electronically or otherwise and be accompanied by following-

Format registration application under subsection (1) of section 9 96

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(a) a declaration to be made by an affidavit . The titles , names , ages , address and occupation of the office bearers as per schedule - I of Form C.

(b) copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the Trade Union adopting such rules . The number of rule making provision for several matter shall be as per schedule - II of Form C.

(c) a copy of the resolution adopted by the members of the Trade Union authorizing the applicants to make an application for registration ;

(d) The fee payable for the registration of a Trade Union shall be Rs . 2000or such revised fee as may be issued by the State Government from time to time by general order ;

(e) in the case of a Trade Union, being a federation or a central organization of Trade Unions , a copy of the resolution adopted by the members of each ofthe member Trade Unions , meeting separately , agreeing to constitute a federation or a central organization of Trade Unions .

Explanation- For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union means , in the case of a Trade Union, being a federation or a central organization of Trade Unions, the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions , meeting separately .

(2) Where a Trade Union has been in existence for more than one year before the making of an application for its registration , there shall be delivered to the Registrar, together with the application , a general statement of the assets and liabilities of the Trade Union prepared in schedule - II of Form C.

(3) The Registrar may call for additional information for the purpose of satisfying himself that the 97 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

application complies with the provisions of this Code and the Trade Union is entitled for registration under this Code , and may refuse to register the Trade Union until such information is furnished .

Provided that the Registrar shall , within a period of 120 days from the receipt of the application, make his decision final regarding doing registration or not of the Trade union .

Provided further that any officer authorized to examine about the particular of the proposed Trade union shall submit his report to the Registrar within a period of 60 days from the date of being so authorized .

(4) If the name under which the Trade Union is proposed to be registered is identical with that of an existing registered Trade Union or in the opinion of the Registrar so nearly resembles the name of an existing Trade Union that such name is likely to deceive the public or the members of either Trade Union , the Registrar shall require the persons applying for altering the name of the Trade Union and shall refuse to register the Trade Union until such alteration has been made .

Certificate of 13. Registration under sub section (2) of section 9

(1 ) Where the Registrar makes an order for registration of a Trade Union, he shall issue a certificate of registration to the applicant Trade Union, in Form - D , which shall be the conclusive evidence that the Trade Union has been registered under this Code .

(2) If the Registrar has issued a certificate of registration to a Trade Union, he shall enter the name and other particulars of the Trade Union in a register maintained in this behalf in Form -E.

(3) Every Trade Union registered under the Trade Union Act , 1926 ( 16 of 1926) having valid registration immediately before the commencement of this Code shall be deemed to have been registered under the Code:

98

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i Provided that such Trade Union shall file with the Registrar a statement that the constitution of the executive of the Trade Union is in accordance with this Code along with the rules of the Trade Union updated in accordance with section 7, and the Registrar shall amend his records accordingly .

Registration of Trade Union under sub- section (3) of section 9

14. The registrar , on being satisfied that the Trade Union has complied with necessary requirements for registration under this chapter shall register the Trade Union by entering the details in Form - E related to the union as provided with the application .

15. The certificate of registration of a trade union may be withdrawn or cancelled by the Registrar within 45 days of receipt of the application/intimation: -

Cancellation or Withdrawal of Registration under sub -section (5) of section 9

(a) after getting an enquiry conducted by Deputy/Joint/ Additional Registrar or

(b) on the information received regarding the contravention by the Trade Union of the provisions of this Code or the rules made there under or its constitution or rules ; or

(c) if he is satisfied that the members in a Trade Union falls below ten percent of total workers or one hundred workers , whichever is less:

Provided that not less than sixty days previous notice in writing specifying the grounds on which it is proposed to cancel the certificate of registration of a Trade Union shall be given by the Registrar to the Trade Union before the certificate of registration is cancelled otherwise than on the application of the Trade Union.

Period for filing appeal under sub- section ( 1) of section 10

16. Any person aggrieved by the refusal of the Registrar to grant registration to a Trade Union under section 9 or by cancellation of a certificate of registration under sub- section (5) of the said section, may within Forty - five 99 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

days of such decision/refusal , prefer an appeal to the Tribunal having jurisdiction;

Provided that the Tribunal may entertain the appeal after the limitation prescribed for preferring the appeal under this sub - rule, if the appellant satisfies the Tribunal that such delay has been caused due to sufficient reason or unavoidable circumstances .

Communication and 17. Notices under section 11

(1 ) All communications and notices to a registered Trade Union shall be sent electronically or by registered post to the address of the head office of the Trade Union as entered in the register maintained by the Registrar.

(2) The Trade Union shall inform the Registrar if the members of such Trade Union falls below ten percent of total workers or one hundred workers , whichever is less electronically or by registered postwithin 21 days of such change facts emerging .

(3) The Trade Union shall inform the Registrar of any change in the particulars given by it in its application for registration and in its constitution or rules electronically or through registered post within Forty-five days of such changes being affected.

18. Under sub - section ( 1 ) of section 14 , negotiations shall be conducted by the employer of an industrial establishment through a negotiation union or a negotiation council on the following matters relating to workmen: -

(i) classification of grades and categories of workers ;

negotiations between the negotiating union or negotiating council Matters relating to and the employer in an industrial establishment

(ii ) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment ;

(iii) wages of the workers including their wage period , dearness allowance , bonus , increment , customary concession or privileges , compensatory and other allowances;

(iv) hours ofwork of the workers , rest days , number of working days in a week, rest intervals , working of shifts;

100 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(v) leave with wages and holidays ;

(vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;

(vii) quarter allotment policy for workers ;

(viii ) safety , health and working conditions and related standards;

(ix) such matters pertaining to conditions of service and terms of employment of the workers which are not covered in the foregoing clauses ; and

(x) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or negotiating council , as the case may be .

for 19. Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment having its membership not less than 30 percent of the total workers employed in the industrial establishment, then the employer of such industrial establishment shall recognize such Trade Union as sole negotiating union ofthe workers

Criteria recognizing a single registered Trade Union of workers as sole negotiating union of workers under sub- section (2) of section 14

Manner verification membership of of Trade Unions in an industrial establishment under sub - sections

of 20. ( 1 ) (a) The State Government shall appoint a verification officer (hereinafter in this rule , referred to as verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall not have any interest with any of the Trade Unions in the industrial establishment, whose verification is to be carried out by him: membership (3) and (4) of section 14.

Provided that the process for recognition of the negotiating union or the negotiating council , as the case may be, shall commence three months before the expiry of the tenure of the existing recognition period of the negotiating union or the negotiating council , as the case may be , recognized by the employer under the Code.

101 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

(b) The verification officer may utilize the services of other officers to assist him depending upon the quantum of work of membership verification

(c) The verification officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment within the time as determined by the State Government .

(2) The employer of the industrial establishment shall bear all expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of trade unions under sub rule (1 ).

(3

an ) (a) The Trade Unions which satisfy the following conditions may submit application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union or the representatives of negotiating council of the workers , as the case may be , namely such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act , 1926 ( 16 of 1926) and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020 ) , as the case may be; and

(b) The application for recognition made by Trade Union shall be accompanied with a copy of the registration certificate , a copy of list of members , details of the membership subscription and a copy of latest annual return of the trade union submitted to the Registrar of Trade Unions .

(4) In case the negotiating union or negotiating council , as the case may be , has been constituted under the Code , the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council , as the case may be, sufficiently in 102 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

advance but not later than three months before the expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council , as the case may be ;

(5) The date of reckoning shall be fixed by the verification officer for the industrial establishment for the purpose of verification of membership of the trade unions .

(6) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by trade unions , to the verification officer .

(7) On receipt of the documents and records , the verification officer shall scrutinize the records and documents submitted by the trade union to ascertain the status of registration of trade unions and related matters ;

(8) The verification officer shall hold meeting with representatives of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide about the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.

(9) The employer may, in consultation with the verification officer deploy an electronic process for conducting the election over an information technology application, online platform or like otherplatform.

(10) Verification of membership of Trade Unions through secret ballot.-

(i) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment at least sixty days before the date of actual voting , to decide -

(a) publication of voters list;

(b) date, time, mode of voting , place of voting;

103 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(c) date, time and place of counting; and

(d) other modalities relating to secret ballot .

(ii) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions . All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting . If no decision could be taken regarding date , time , mode of voting, place of voting, allotment of symbols , date, time and place of counting and like other matters in the meeting, then, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule , program and procedure of such secret ballot election.

(iii) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning shall be eligible to cast their vote .

(iv) The employer of the industrial establishment shall prepare a voter list based on the names of workers recorded in the muster roll referred to in clause ( iii) . This voter list shall include the worker's name , father's name , designation, worker serial number/identity card number issued by the employer, and the name of the workplace . After receiving the approval of the Verification Officer , the final voter list will be published by the employer and displayed on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and on the website (if any) . A copy of such voter list will also be sent to the participating trade associations by hand, by registered post, or by electronic means .

(v) The verification officer shall display the list ofthe name ofthe participating Trade Unions withthe symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any , of the industrial establishment within two days of finalization of the list .

104 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(vi) The voting and counting of votes shall be held on the date , time and place fixed by the verification officer under the supervision of the verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present

(vii) After final counting of votes , the result shall be declared by the verification officer . The result sheet shall contain the name of all Trade Unions participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the trade unions which participated in the election .

(11) Submission of verification report to the employer.- The verification officer shall submit verification report along with the result sheet to the employer of industrial establishment .

of 21.

Recognition Trade Union as negotiating union or I constituents negotiating council of

(1 ) On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to a Trade Union as a negotiating union or a constituent of negotiating council as per provisions of subsection (3) or sub - section (4) of section 14 of the Code, as the case may be .

(2) Any recognition either as negotiating union or the negotiating council shall be valid for three years from the date of recognition or constitution or such further period not exceeding five years , in total, as may be mutually decided by the employer and the Trade Union, as the case may be :

22. In an industrial establishment , where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council , as the case may be , namely:

provided industrial by Facilities to be establishment to a negotiating union or negotiating council under subsection (7) ofsection 14

(i) notice board for the purpose of displaying information relating to activities; of negotiating union or negotiating council , as the case may be ;

105 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council , as the case may be , as per list and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or negotiating council , as the case may be ;

(iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council , as the case may be ;

(iv) facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or negotiating council , as the casemay be, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers ;

(v) employer of the industrial establishment shall deduct subscription of the members of the Trade Union on the basis of the written consent of the worker;

(vi) when the office bearers of the negotiating union or negotiating council shall be holding meetings with the employer as per agreed schedule between employer and such employed office bearers shall be treated as on duty ; and

(vii) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers , shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council , as the case may be .

Objects and uses of 23. the General Fund under Section 15

( 1) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any objects other than such objects as mentioned in the By - laws of the Registered Trade Union verified by the Deputy Registrar of trade union of the concerned area .

(2) A registered Trade Union may constitute a separate fund, from contribution separately levied for or made to that fund , from which payments 106 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

may be made , for the promotion of the civic and political interests of its members , in furtherance of such objects as mentioned in the By - laws of the Registered Trade Union verified by the Deputy/ Joint/Additional Registrar of the concerned area .

24 . (1) In case of Registered Trade Union Where a dispute-

Manner of filing application before a Tribunal under sub section (1 ) of Section 22

(a) arises between one Trade Union and another trade union; or

(b) arises between one or more workers who are members of the Trade Union and the Trade Union regarding registration , administration or management or election of office- bearers of the Trade Union ; or

(c) arises between one or more workers who refused admission as members and the Trade Union; or

(d) Where a dispute relates to a trade union being a federation of trade unions and between the authorities authorized by the trade union in thisbehalf

In all such cases, the party /parties affected by the dispute may file an application in Form - F along with the details of the dispute before the Tribunal having jurisdiction within a maximum period of one month from the date of occurrence of the dispute .

(2) No civil court other than the Tribunal shall have power to entertain any suit or other proceedings in relation to any dispute referred to in sub - rule(1).

and Amalgamation under section 24 Change of Name 25. (1) Any registered Trade Union may, with the consent ofnot less than two -third of the total number of its members and subject to the provisions of sub - rule (3), change its name .

(2) Any two or more registered Trade Unions may be amalgamated.

107 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(3 ) Every notice of name change or merger shall be given in writing. In the case of a name change, it shall be signed by the secretary and seven members of the trade union changing the name , and in the case of a merger , by the secretary and seven members of each trade union involved . This notice shall be sent to the Registrar by registered mail or email . If the headquarters of the merged trade union is located in another state , the information will be sent to the Registrar of that state . Also , details of all the members who signed the decision taken regarding name change or merger will also be sent . This information will be sent within one month of the decision being finalized and signed by the concerned members.

(4) If the proposed name is identical with that by which any other existing Trade Union has been registered or, in the opinion of the Registrar, so nearly resembles such name as to be likely to deceive the public or the members of either Trade Union, the Registrar shall refuse to register the change ofname.

(5) Save as provided in sub -rule (4) , the Registrar shall , if he is satisfied that the provisions of this Code/rules in respect of change of name have beencomplied with , he shall register the change of name in the register referred to in sub - section (3 ) of section 9 , and the change of name shall have effect from the date of such registration .

(6) If the Registrar of the State in which the head office of the amalgamated Trade Union is situated is satisfied that the provisions of this Code/rules in respect of amalgamation have been complied with and that the Trade Union formed thereby is entitled to registration under section 9, shall register the Trade Union and the amalgamation shall have effect from the date of such registration.

(7) The change in the name of a registered Trade Union shall not affect any rights or obligations of the Trade Union or render defective any legal 108 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

proceeding by or against the Trade Union, and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by oragainst it by its new name .

(8) An amalgamation of two or more registered Trade Unions shall not prejudice any right of any such Trade Unions or any right of a creditor of any of them.

after Distribution Funds Dissolution sub section (2) of section 25 under

of 26. (1 ) When a registered Trade Union is dissolved, notice of the dissolution signed by seven members and by the secretary of the Trade Union shall , within fourteen days of the dissolution, be sent to the Registrar, and shall be registered by him if he issatisfied that the dissolution has been effected in accordance with the rules of the Trade Union , and the dissolution shall have effect from the date of such registration.

(2) Where the dissolution of a registered Trade Union has been registered and the rules of the Trade Union do not provide for the distribution of funds of the Trade Union on dissolution, the Registrar shall divide the funds amongst the members of the Trade Union in proportion to the amounts contributed by the members by way of subscription during the membership

( 1 ) Every registered Trade Union shall-

27.

Return Annual under sub section (1) ofsection 26

(a) forward annual report to the Registrar , on or before 31st January of the succeeding year , in Form -G, audited in such manner and by such person, as may be prescribed, a general statement containing particulars of all receipts and expenditure of such registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on such 31st day of December ;

(b) along with the general statement referred to in clause (a) , forward to the Registrar a उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 109

statement showing changes of office -bearers made by the Trade Union during the year to which such general statement refers , together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch thereof to the Registrar .

(2) On receipt of a copy of an application for alteration of the rules of a Trade Union under Section 99 of the Industrial Relations Code , 2020 , the Registrar , unless he has reason to believe that the alteration has not been made in the manner provided by these Rules , shall register the alteration in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so to the secretary of the Trade Union. The fee payable for registration of alteration of rules shall be Rs . 200 for each set of alteration made simultaneously .

(3) For the purpose of examining the documents referred to in clauses (a) and (b) of sub - rule (1 ), and sub - rule (2) , the Registrar or any officer authorized by him , by general or special order, may at all reasonable times inspect the certificate ofregistration , account books , registers and other documents , relating to a Trade Union , at its registered office .

Chapter-5

STANDING ORDERS

of 28.

Manner forwarding information certifying to officer

under sub - section

(3) of section 30

( 1 ) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking , then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically and by registered post the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

110 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(2) On receipt of information in sub - rule ( 1 ) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted , by way of addition , deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically or by registered post by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt ofthe information as specified in sub - rule ( 1 ) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer .

29. Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i ) of sub- section (5) of section 30, then, the certifying officer shall direct the inspector- cum- facilitator to provide the names of four representatives as per the written choice of the workers of the establishment to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections , if any , which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice .

representatives of workers of the industrial or Manner of choosing establishment undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii ) of sub- section (5) of section 30

Manner authentication of certified standing orders .

of 30. Standing orders or modification in the standing orders , certified in pursuance of sub - section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub - section ( 1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be , and shall be sent electronically and registered/speed post within a week 111 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub- section (3 ) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders .

31.

Statement to be accompanied with draft standing orders under sub- section (9) of section 30.

( 1 ) Draft standing order shall contain , the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned , address , e -mail address , contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong ; and

(2) Draft modification in the existing standing orders , shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each ofthe relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment orundertaking.

Conditions submission of draft standing order in similar establishment under sub- section (10) of section 30 .

for 32. In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub - sections (1 ) , (5) , (6) , (8 ) and (9 ) thereof after consultation with the concerned Trade union or the representatives of workers if there is no Unions .

33.

of appeal by appellate authority under section 32 Manner of disposal ( 1) An employer or Trade Union or workers desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub - section (5)of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal intabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically and sent by Registered Post to the appellate authority .

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to begiven- 112 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(a) Where the appeal is filed by the employer or a worker , to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned to the employer , as the case may be ;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment ; and

(c) where the appeal is filed by the representative of the workers , to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal ,

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal ,

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence , if it considers necessary for the disposal of the appeal .

(5) On the date fixed under sub - rule (2) for the hearing of the appeal , the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties pass an order within sixty days of receiving anappeal.

(6) The appellate authority shall, within seven days of its order under sub -rule (5) send copies thereofto the Certifying Officer , to the employer and to the trade union or other prescribed representatives of the worker , accompanied,

(7) For the purpose of this chapter certifying officer and appellate officer shall be nominated by the State Government through notification.

The language and 34. the manner of maintaining standing order

( 1 ) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically and registered post except in the case of deemed certification under section 30 .

under section 33 113 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(2) The text of the standing order as finally certified ordeemed to have been certified or adopted model standing order under this chapter shall be maintained by the employer in Hindi and in English and shall be provided to any worker of the establishment on receipt of any such application within one week of receiving such application and or payment of two rupees per page of Standing Order.

35. ( 1 ) The certifying officer shall maintain electronically or manually in Form - H a register of all standing order certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments , inter - alia , containing the details of -

Fee for providing the Register and | certified copy of the final certified copy of the standing order under section 34

(a) the unique number assigned to each standing order;

(b) name of industrial establishment ;

(c) nature of industrial establishment ;

(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking ;

(e) the areas of the operation of the industrial establishment ; and

(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing order .

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying crders to any person applying there of on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders , as the case may. The payment for such purpose can also be made through electronic mode .

for 36.

Application of modification order under section 35 standing

( 1 ) An application for modification of an existing standing order under sub - section (2) of section 35 shall be made in Form -I and submitted electronically or registered post and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular 114 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modification therein , reasons thereof and the details of registered Trade union operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment orundertaking The Certifying Officer shall pass order in the application for modification of standing order within sixty days of receipt of such application.

(2) Where such an application for the modification is received from a worker the Certifying Officer shall where more than one trade union exists among the worker of the industrial establishment, take one representative each from the registered trade union . If there is no trade union , the procedure given in rule 37 shall be followed to elect the representative of worker .

(3) The application for modification received from a worker shall thereafter be sent to the representative union or elected representatives , as the case may be, to elicit opinion .

(4) Proceeding to certify the modification sought for shall be undertaken only to the extent these modification are approved by the representative trade union or elected representative, as the case may be , and such trade union or representative shall be representing the applicant worker during the proceeding for certification.

(5) All notices , notifications and orders under this Code and the Rules shall be served on the parties concerned by registered acknowledgement due letter or by special messenger . In the latter case, an acknowledgement in writing by or on behalf of the otherparty concerned shall be obtained in respect ofsuch delivery .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 115

Chapter- 6

NOTICE OF CHANGE

of 37. (1 ) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code , shall give notice in Form - J to such worker affected by such change:

manner The giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.

Provided that before giving notice of the proposed change , the employer shall call at least one meeting with the workers affected by it, in which the proposed change shall be explained to them in detail .

(2) The notice referred in sub- rule ( 1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board in Hindi and English at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment .

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions , as the case may be .

Chapter -7

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

38.

agreement and the manner thereof sub - section Form of arbitration under (3) of section 42

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form - K and shall be signed by the parties to the agreement . The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators .

(2) The Arbitration Agreement referred to in sub - rule (1) shall be signed.- 116 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate , by the agent , manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for suchpurpose;

(iii ) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member :

Explanation.- In this rule ' officer ' means any of the following officers , namely: -

(a) the President ;

(b) Vice - President;

(c) the Secretary (including the General Secretary) ;

(d) a Joint Secretary ; and

(e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

Manner of issue of notification under sub- section (5) of section 42

39. Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may apply before the arbitrators appointed for such purpose within a period of 45 days from the date ofnotification through electronic mail/ registered/speed post उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 117

Manner of choosing 40. representatives of workers where there is no Trade Union .

Where there is no Trade Union , the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the sub- section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-L authorizing therein to represent the case . Such workers shall be bound by the acts of representative who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators , as the case may be .

Chapter -8

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

1 ) ( 1 ) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer shall, within a period of 15 days of receipt of such application shall examine the application and ifhe finds fit will issue notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings .

The manner of 41. ( holding conciliation of proceedings under sub - section (1) of section 53, full report under sub- section (4), and application and the manner of deciding such application under sub- section (6)

(2) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute .

(3) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement .

(4) (i ) During the pendency of any conciliation proceeding before a Conciliation Officer or any proceeding before a Tribunal in respect of and Industrial Disputes , no employer shall -

(a) in regard to any matter connected with the dispute, alter to the prejudice of the workmen concerned in such dispute , 118 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding , or

(b) for any misconduct with the dispute , discharge or punish, whether by dismissal or otherwise any worker concerned in such dispute save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding ispending.

(ii) During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial disputes , the employers may , in accordance with the standing orders applicable to a worker concerned in such disputes-

(a) alter, in regard to any matter not connected with the disputes the conditions of service applicable to that worker immediately before the commencement of such proceeding , or

(b) for any misconduct not connected with the dispute, discharge or punish , whether by dismissal or otherwise , thatworker:

Provided that no such worker shall be discharged or dismissed, unless he has been given wages for the month and an application has been made by employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer .

(iii) Notwithstanding anything contained in said sub - clause (ii ) no employer shall during the pendency of any such proceeding in respect of and industrial dispute , take any action against any protected worker concerned in such dispute- 119 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(a) by altering , to the prejudice of such protected worker , the conditions of service applicable to him immediately before the commencement of such proceeding, or

(b) by discharging or punishing, whether by dismissal or otherwise such protected worker , save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending .

(iv) Where an employer makes an application to Tribunal under the provision to sub clause (ii) for approval of the action taken by him , the authority concerned shall , without delay , hear such application and pass such order within thirty days of receiving of application in relation thereto as it deems fit .

(v) Where an employer contravenes the provisions of sub- clause ( iii) during the pendency ofproceedings before Tribunal , any worker aggrieved by such contravention may make a complaint in writing in the prescribed manner, to the Tribunal as the case may be, and on receipt of such complaint the Tribunal shall adjudicate upon the complaint as if it were a dispute referred to or pending before it, in accordance with this Code and shall submit its award to the State Government .

(5) ( 1 ) ( i ) Where any money is due to a worker from an employer under a settlement or award, or under an award given by an adjudicator or the State Industrial Tribunal appointed or constituted under this Code worker may , without prejudice to any other mode of recovery , made an application to the State Government for the recovery of the money due to him , and if the State Government is satisfied that any money is so due , it shall issue a certificate of that 120 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

amount to the Collector who shall proceed to recover the same as if it were a arrear of land-revenue .

(ii ) Where any worker is entitled to receive from the employer any benefit which is capable of being computed in terms of money, the amount at which such benefit should be computed may be determined by such Tribunal as may be specified in this behalf by the State Government, and the amount so determined may be recovered as provided in sub - clause ( i)

(iii ) For the purposes of computing the money value of a benefit, the Tribunal may , if it so thinks fit, appoint a Commissioner in the prescribed manner who shall, after taking such evidence as may be necessary , submit a report to the Tribunal and the Tribunal shall determine the amount after considering the report of the Commissioner and other circumstances of the case .

(2) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings , then, either of the concerned party may make an application in Form -M before the Tribunal or through registered post within 30 days from the date ofthe report under sub - rule (2) .

(3) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication, the Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents , list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed . A copy of such statement may be sent electronically orby registered post each of the opposite parties inthe dispute.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 121

(4) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related document are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first date of hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application . The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses , if any , within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service .

(5) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its direction, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, ifthe Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time .

(6) Evidence shall be recorded either in Industrial Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross - examine each of the deponents filing the affidavit . Where the oral examination of each witness proceeds , the Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of order XVIII of the First Schedule to the code of Civil Procedure , 1908 (5 of 1908).

Application for registration of settlement .

42. An application for registration of settlement, arrived at through conciliation proceedings before a Conciliation Officer shall be sent by the parties to the settlement or any one of them, within one month of the date of settlement, to the Conciliation Officer of the area concerned by registered post acknowledgement due, or by personal delivery . A copy of the memorandum of 122 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

settlement shall be affixed by the parties to the settlement to a notice - board at or near the entrance or entrances of the establishment concerned, and shall remain so affixed for a period of 07 days before making the application for registration .

of for 43.

Procedure registration settlement .

On receipt of an application for registration of settlement , the Conciliation Officer or the authority notified by the Government in this behalf may make an enquiry ifhe/ it considers necessary . If after enquiry , the Conciliation Officer or the authority concerned decides to register a settlement , the agreement shall be register in Form - O and a certificate of registration shall be issued to all the parties to the settlement in Form-P within thirty days of receipt of the application for registration. If the registering authority refuses to register the settlement, an intimation to this effect, together with reasons for refusal to register, shall be given to all the parties to the agreement not later than thirty days of receiving the application for registration . The authority notified by the State Government for registering a settlement shall also give intimation of registration of settlement , or of the refusal thereof, as the case may be, to the Conciliation Officer of the area concerned and to the Labour Commissioner , Uttarakhand within seven days of the registration of settlement .

on whom 44. Persons awards are binding .

An award which has become enforceable , shall be binding on,

(a) all parties to the industrial dispute ;

(b) where a party referred to in clause (a) is an employer, his heirs , successors or assign in respect ofthe establishment to which the dispute relates ;

(c)where a party referred to in clause (a) is composed ofworker, all persons , who were employed in the establishment or part of the establishment, as the case may be, to which the dispute relates , on the date of dispute and all persons who subsequently become employed in the establishment or part .

123 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

Chapter-9

STRIKES AND LOCK- OUTS

of strike notice under sub section (4) of section 62 manner of giving 45. (1) The notice of strike referred to in sub - section ( 1 ) of section 62 shall be given to the plant head or manager of the industrial establishment in Form- Q, duly signed by the secretary of the registered trade union or where there is no registered union , by one- third of the workers of the establishment and copies of which shall be given to the Conciliation Officer of the concerned area, the Regional Deputy Labour Commissioner, the Labour Commissioner and the State Government electronically or in such other manner as the State Government may specify.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub - section (1 ) of section 62 then he shall within fifteen days from the date of receiving of such notice , intimate the same electronically to the conciliation officer and Regional Deputy Labour Commissioner, the Labour Commissioner of the state and the State Government.

46.

notice of lock - out under subsection (5) and authority under sub - section (6) of section 62 . Manner of giving (1 ) The notice of lock - out referred to in sub - section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form -R to the Secretary of every registered Trade Union relating of such industrial establishment endorsing the copy thereof to the concerned conciliation officer , Regional Deputy Labour Commissioner , Labour Commissioner and the State Government electronically or otherwise . If there is no registered trade union, the employer shall prominently display the notice on the notice board or electronic board at the main entrance of the industrial establishment and shall also inform the workers' representatives on the works committee.

124 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(2) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock- out , then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically or otherwise the same to the concerned conciliation officer and the Regional Deputy Labour Commissioner .

Chapter-10

LAY - OFF , RETRENCHMENT AND CLOSURE

before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70 . Manner of serving I notice

47. If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment, who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in Form - S to the State Government and such authority as may be designated by the State Government by notification, by email and registered post/speed post at least 15 days before the proposed retrenchment .

48.

Manner of giving an opportunity for re- employment to the retrenched worker under Section 72 .

( 1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated, arranged according to the seniority oftheir service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment .

(2) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies , then, the employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their service seniority .

125 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(3) The employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises ofthe industrial establishment the details ofvacancies at least fifteen days before the date on which such vacancies are to be filled and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e - mail to every one of all the retrenched workers eligible to be considered therefor, to the latest address or e - mail , givenby each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter :

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers , it shall be sufficient if the intimation is given by the employer individually to the senior most retrenched workers in the list referred to in sub -rule ( 1 ) and the number of such senior- most workers being double the number of such vacancies:

Provided further that where the vacancy is of duration of less than one month there shall be no obligation on the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workers :

Provided also that if a retrenched worker , without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re- employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the employer under this sub - rule , the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion .

(4) Immediately after complying with the provisions ofsub - rule (3 ) , the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment , of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under thatsub -rule .

126 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

Manner of serving 49. notice by the employer for intended' closure under sub- section (1) of section 74 .

(1 ) If an employer intends to close down an industrial establishment, he shall give notice within the time as specified in sub- section (1 ) of section 74 of such closure in Form- S to the State Government and a copy thereof to the concerned Conciliation Officer, Regional Deputy Labour Commissioner , and the Labour Commissioner of the State by e- mail or registered post or speed post.

Where the application is sent by only registered post the date on which the same is delivered to the State Government shall be deemed to be the date onwhich the application was made

(2) A copy of application for prior permission to close undertaking ofan an industrial down establishment shall be served on the Presidents or Secretaries of all the registered trade unions working in the establishment through personal service, and where it is not practicable , through registered post acknowledgement due ;

down an (3) A copy of application for prior permission to close undertaking of an industrial establishment shall also be pasted on the main entrance of the concerned establishment .

Chapter -11

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY - OFF , RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay- off and the manner of serving copy of such application workers to

50. An application for permission under sub - section (1 ) of Section 78 shall be made by the employer to the State Government in Form- T clearly stating the reasons for the lay- off. A copy of such application shall also be sent by the employer to the concerned worker through electronic means and by registered post . The employer shall prominently display such application in both English and Hindi on the notice board or electronic board located at the main entrance of the industrial establishment .

127 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

51.

Time- limit for review under sub- section (7) of section 78 .

( 1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker , review its order granting or refusing to grant permission under sub - section (4) of the section 78

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub -rule ( 1 ) , may make an application , within thirty days from the date on which the order is made , to the State Government for reviewing the order and that Government shall, within two months from the date on which the application is made , dispose of the same after providing the concerned parties an opportunity ofbeing heard.

(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub - section (1 ) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties an opportunity ofbeing heard, dispose ofsuch review within a period of two months from the date on which such decision is taken .

52. (1) If any employer desires to retrench any worker , employed in establishment who has been in continuous service under him for not less than one year , he shall give notice of such retrenchment to the State Government .

(a) Where a notice is given to the worker , notice of retrenchment shall be sent to concerned office on the same day on which notice is given to the worker;

application to the Manner of making State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2 ) of section 79

(b) Where no notice is given to the worker, and he is paid one month's wages in lieu by notice, notice of retrenchment shall be sent on the same date onwhich wages are paid to the worker ; and

(c) Where retrenchment is or is intended to be carried out under an agreement, which specifies 128 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

the date of termination of service , notice of retrenchment shall be sent at least one month prior to the date of the retrenchment . If the period from the date of the agreement to the date of the retrenchment is less than one month , the notice of retrenchment shall be sent on the date of the agreement .

(2) The employer shall prepare a list of the worker in the particular category from which retrenchment is contemplated, arranged according to the seniority of their service in that category , and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the date of retrenchment .

(3) Before retrenchment of a worker , the employer shall, for the purposes of sending intimation on the worker for re- employment, obtain the address of the worker in writing from the worker duly signed, orthumb impression affixed by the said worker.

(4) An application for permission referred to in sub- section ( 1 ) of section 79 shall be made by the employer in Form- T stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board in Hindi and English at the main entrance to the industrial establishment .

Time- limit review under sub- section (6) of section 79.

for 53. ( 1) (1) The State Government may , either on its own motion or on the application made by the employer or any worker , review its order granting or refusing to grant permission under sub - section (3) ofsection 79.

(2) The employer or any worker concerned , along with the order referred to in sub - rule ( 1 ) , may make an application within thirty days from the date on which such order is made, to the State 129 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

Government for reviewing that order and that Government shall within a period of two months from the date on which such application is made , dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard .

(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub- rule ( 1 ), on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which such order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken .

54. An employer intending to close down an industrial establishment falling under Chapter X of the Code shall, at least ninety days before the date of proposed closure, apply electronically to the State Government for prior permission in Form- T. The application must clearly state the reasons for the proposed closure , and a copy of the application shall be sent electronically and by registered post to the workers ' representatives . The applicant shall display the application in Hindi and English on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and on the electronic board.

an Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub- section (1 ) of section 80 .

for 55.

Time- limit review under sub- section (5) of section 80.

( 1 ) The State Government may , either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub - section (2) ofsection 80 .

(2) The employer or any worker concerned may make an application along with the order referred to in sub -rule (1 ), within thirty days from the date on which such order is made , to the State Government for reviewing that order and Government shall , within two months from the date on which such application is made , dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

130 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub- rule ( 1) on its own motion , it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made , and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken

Chapter -12

WORKER RE - SKILLING FUND

Grants to Worker Reskilling Fund from Other Sources

the 56. There shall be deposited in the worker reskilling fund besides the contribution received from the employer under section 83 (2 )(a) of the Code , other amounts such as any voluntary contribution by an establishment/ company under Corporate Social Responsibility or other legal sources mentioned in general orders issued by the State Government, from time to time .

of 57.

Manner utilization of the Worker Reskilling Fund

(1) Every employer who has retrenched a worker or workers in his industrial establishment under the Code, shall, within ten days from the date of such retrenchment , electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers into the accounts of the Fund constituted under section 83 (1) of the Code .

(2) The amount received under sub -rule (1 ) shall be transferred by the Office of the Labour Commissioner / Office of the Deputy Labour Commissioner/Office of the Assistant Labour Commissioner electronically to each of the retrenched worker account or retrenched workers ' accounts , as the case may be , within forty - five days of retrenchment to enable him utilise that amount for his re - skilling

(3) The employer shall also submit the list containing the name of each retrenched worker, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn by such retrenched worker along with his bank 131 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

account details , Office of the Labour Commissioner /Office of the Deputy Labour Commissioner /Office of the Assistant Labour Commissioner .

Chapter 13

OFFENCES AND PENALTIES

( 1 ) The officer notified by the State Government for the purpose of compounding of offences under sub -section (1 ) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer) , shall in the offences in which prosecution is not instituted, of the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under said section, he shall send a notice through department Portal or any other mode , to the accused in Form -U consisting of three parts .

Manner of composition offence by a Gazetted Officer specified under sub- section ( 1) of section 89 and the manner of of 58. making application for the compounding of an offence specified under sub- section (4) of section 89 .

(2) In Part I of Form - U, the compounding officer shall , inter alia , specify-

(a) the name of the accused and his other particulars;

(b) the details of the offence and the section under which the offence has been committed; and

(c) the compounding amount required to be paid towards the composition of such offence .

(3) In Part II of the Form - U, the compounding officer shall specify the consequences if the offence is not compounded, and in Part III of the said Form shall contain the application to be filed by the accused, if he desires to compound the offence .

(4) Each notice referred to in sub - rule (1 ) shall have a unique number containing alphabets or numerical and other details such as compounding officer concerned, industrial establishment, year, place and type of inspection for the purpose of easy identification .

132 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

(5) The accused to whom the notice referred to in sub- rule (1 ) is served , may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice , in the account specified by the compounding officer in the notice.

(6) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court , he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court , after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89 .

(7) If the accused complies with the requirement of sub - rule (2) , the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and

(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub- rule (3 ) with the permission of the Court, then ,the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with compounding in a under clause (a) and intimate the compound of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation , the Court shall discharge the accused and close the prosecution .

(8) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule , subject to the direction , control and supervision of the State Government उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 133

Chapter 14

MISCELLANEOUS

Protected workers 59. (1 ) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment , to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who , in the opinion of the Union should be recognized as "protected workers " .

(2) The employer shall , subject to sub - section (3 ) and sub -section (4) of section 90, recognize such workers to be " protected workers " for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in within, within fifteen days of the receipt ofthe names and addresses under sub - rule (1 ) , the list ofworkers recognized as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication

(3) Where the total number of names received by the employer under sub -rule ( 1 ) exceeds the maximum number of protected workers , admissible for the industrial establishment, under sub- section (4) of section 90, the employer shall recognize as protected workers only such maximum number of workers .

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment , the maximum number shall be so distributed by the employer among the unions that the numbers of recognized protected workers in individual unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the unions . The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned union the number ofprotected workers allotted to it :

Provided further that where the number of protected workers allotted to a union under this 134 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

sub - rule falls short of number of officers of the union seeking protection . The union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers . Such selection shall be made by the union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employers letter in this regard .

(4) When a dispute arises between an employer and any registered trade union in any matter connected with the recognition of ' protected workers ' under this rule, the dispute shall be referred to any Regional Deputy Labour commissioner or Assistant Labour Commissioner of the area concerned, who shall hear the dispute and send a report to the Labour Commissioner who shall decide the matter and whose decision shall be final .

Manner of making 60. complaint by an aggrieved worker under section 91

( 1 ) Every complaint under section 91 of the code shall be made electronically and by registered post or speed post in Form - V and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint .

(2) Every complaint under sub - rule ( 1 ) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer , arbitrator or Industrial Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case .

Manner authorization worker of for representing in any proceeding under sub- section (1) (c) of section 94 .

of 61. Where a worker is not a member of any trade union, any dispute to which he is a party, any member of the executive or other office- bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed can authorized in Form - L to represent him in the proceedings relating to the dispute .

Manner authorization employer of for representing in any proceeding under sub- section (2) ( C) of section 94 .

of 62. Where the employer, is not a member of any association of employers , may authorize in Form - L an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 135

Submission of a copy of the form to the office of Director General, Bureau Labour

63. A copy each of Form Q (notice of strike) , Form R (notice of lockout) , Form S (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government) , Form T (Application for permission of lay - off or retrenchment or closure) , and Form U (compounding of offences) , shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto- mode .

64.

Repeal and Savings

(1 ) The U. P. Industrial Dispute Rules , 1957. The U.P. Industrial Employment (Standing Order) Rules , 1946, the U.P. Trade Union Regulations , 1927 and the Industrial Tribunal and Labour Court's Rules ofProcedure , 1967 shall stand repealed with effect from the date on which these Rules come in force .

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said rules /regulations , shall be deemed to be done or taken under the correspondingprovisions of these rules /Code .

(3) Without prejudice to the provisions of sub - rule (2), the provisions of section 6 of the General Clauses Act, 1897 shall apply to the repeal of such rules/regulations.

ByOrder,

DR . SRIDHAR BABU ADDANKI , Secretary.

136 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

Form-A

(Under Section 2, Rule 3 of the Industrial Relations Code )

Memorandum of settlement

Namesand address of Parties :

.... Representing employer(s ) ;

.Representing worker;

Short recital of the case

Terms of settlement

Signatureof the parties Representing employer

Witnesses: (1) .

(2)

Representing worker Witnesses: ( 1)

(2)

Copy:

1. Conciliation officer of the concerned area

2. Labour Commissioner Uttarakhand उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 137

Form -B

(SeeRule9)

STATEMENT OF LIABILITIES AND ASSETS ON THE YEAR

Liabilities

Rs. P. Assets

Rs. P.

Cash-

In hands of Treasurer

In hands of Secretary

Inhands of -

Amount of general fund

In the Bank

Amount of political fund

Loansfrom

In the Bank

Debts due to

Securities as per list below

Unpaid subscriptions due Loans to

Other liabilities ( to be specified )

Immovable property

Goods and furniture

Others assets ( to be specified)

Total Assets

Total Liabilities

LIST OF SECURITIES

Particulars

Nominal value

In hands of

Market - value at date on which accounts have been made up

Treasurer

GENERAL FUND ACCOUNT

Rs. P. Income

Balance at beginning of year Contributions from members as per members

Donations Sale of periodicals , rules , etc.

Interest on investments Income from miscellaneous sources ( to be specified)

Expenditure

Rs . P.

Salaries , allowances and expenses of officers

Salaries , allowances and

expenses of establishment

Auditor'sfee

Legal expenses

Expenses in conducting trade disputes Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes

Funeral , old age , sickness , unemployment benefits, etc.

Educational , social and religious benefits

Cost of publishing periodical

Rents , rates and taxes

Stationary , printing and postage

Expenses incurred (to be specified)

Other expenses (to be specified)

Balance at the end of year

Total

POLITICAL FUND ACCOUNT

Rs . P.

Total

Rs . P.

138 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

Payments made on objects specified in section 16(2) of the Indian Trade Unions Act , 1926 ( to be specified)

Balance at beginning of year

Expenses of managements (to be specified)

Contribution from members as per member

Balance at the end of year

Total

Total

Treasurer

AUDITOR'S DECLARATION

Theundersigned, having had access to all the books and accounts to the trade union and having examined the foregoing statements and verified the same as found to be correct , duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks , if any , appended hereto.

Auditor

The following changes of officers have been made during the year-

OFFICERS RELINQUISHING OFFICE

Name

Office

Date of relinquishing

OFFICERS APPOINTED

Date of appointment

Name

Office Address Occupation

Age

Secretary

FORM C

APPLICATION FOR REGISTRATION OF TRADE UNION

(Under Section 9 ( 1 ) of the Industrial Relations Code and Rule 12)

Date the....

day of............... 20 .....

1.Wehereby apply for the registration of a Trade Union under the name of.........

2. Theaddress of the head office of the Union is ............

3. TheE -mail of the Head Office of the Union is .........

4.TheUnion came into existence on the ............... day of ..... 20 ....

5. TheUnion is a Union of employers /workers engaged in the in dusky ( or profession) .

6.Theparticulars required under section 10 (1 ) (a ) are given in Schedule I. (Annexed )

7.Theparticulars required under section 10 ( 1 ) ( b) are given in Schedule II . (Annexed)

8.Theparticulars required under section 10( 2 ) are given in Schedule III . (Annexed )

9.Wethe under signed have been duly authorized by the General Meeting held on.......... to make this application .

Signed

Address

Occupation

Signature

1

2

3

4

5

6

7

SCHEDULE I - LIST OF OFFICERS

Occupation

Address

Age

Name

Title 139 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) Note. -Enter in this Schedule the names of all members of the executive of showing in column 1 the names of any posts held by them (e.g. , President , Secretary , Treasurer , etc. ) in addition to their offices as members of the executive.

SCHEDULE II-

REFERENCE TO RULES

Thenumbers of the rules - making provision for the several matters detailed in column1 are given in column 2 below:

Number of rules

Matter

TheName of the union

Thewhole of the objects for which the union has been established'

The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable.

Themaintenance of a list of members .

Thefacilities provided for the inspection of the list of members by officers and members .

Theadmission of ordinary members .

Theadmission of honorary or temporary members '

Theconditions under which members are entitled to benefit assured by the rules .

Theconditions trader which fines or forfeitures can be imposed or varied .

Themanner in which the rule shall be amended , varied or rescinded

Themanner in which the members of the executive and the other officers of the union shall beappointed and removed.

Thesafe custody of the funds.

The annual audit of the accounts .

Thefacilities for the inspection of the account books by officers and members.

Themanner in which the union may be dissolved.

140 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

SCHEDULE !!!

STATEMENT OF LIABILITIES AND ASSETS ON THE YEAR

(Thisneed notbe filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration .)

Liabilities

Rs. P

Rs. P.

Assets

Amountof General fund

In hands of Treasurer

Amountof political fund Loans ... from

In hands of Secretary

Inhands of-

in the Bank

Other liabilities (to be specified)

Cash- intheBank

TotalLiabilities

Securities as per list below Unpaid subscription due

Loansto-

immovableproperty

Goodsandfumiture

Other assets ( to be specified)

TotalAssets

FORM-D

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION (Under Section 9 (2 ) of the Industrial Relations Code and Rule 13)

No.

It ishereby certified that the has been registered under section 9 (2 ) of the Industrial Relation Code read with Rule 11 (1 ) of the Industrial Relation Rules , 2025.

FORM-E

REGISTER OF TRADE UNIONS

((Under Section 9 ( 2 ) of the Industrial Relations Code and Rule 14)

Officers

Serial No.

Name of Union

Address of Head Office

Date of Registration .

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 141

Address

Name

Occupation

Age of entry

Year of entering in office

Year of relinquis hing office

Number of application from List of members applying for registration

Other offices held in addition to membershi p executive of withdate

1 2 3 4 5 6 7

FORM - F

Application for hearing of the dispute

(Under Section 22 of the Industrial Relations Code and Rule 24)

Between

----- First party

And

-Second party

Thefollowing dispute is being submitted for adjudication .

(mention theTribunal name and address here)

(i ) Details of the dispute and the parties involved in the dispute , including their names and designations .

(ii) Name and address of the employer's establishment or enterprise

(iii) The name of the worker if he is directly involved in the dispute , or the name of the union , if any , that

represents the worker or workers in question .

(iv) Total number of affected workers

Names , designations , and signatures of the affected parties

Copysend to:

(i) Concerned Tribunal

(ii) Secretary, Labour, Govt . of Uttarakhand

(iii) Labour Commissioner, Uttarakhand .

FORM - G

Annual Return for the Year Ending on 31st December , 20 (Under Section 26( 1 ) of the Industrial Relations Code and Rule 2(1) )

Name of Union .

Registered Head Office

Number of certificate of registration .

Return to be made by federations of trade unions

Number of unions affiliated at the beginning of year

Number of unions joining during the year.

Number of unions disaffiliated at the end of year.

This return need not be made by federations of trade unions .

Number of members on books at the beginning of year.

Number of members admitted during the year (add) together .

Number of members who left during the year (deduct).

142

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

Total number of members on books at the end of the year.

Males

Females

Number of members contributing to political fund .

Acopy of the rules of the trade union , corrected up to the date of dispatch of this return , is appended . Dated the 20

dayof

FORM-H

(Under Section 34 of the Industrial Relations Code and Rule 35 )

Formof Register of Certification of Standing Orders

Nam eof Appli cant

Se rial No

Classifi cation of industr

Rem arks

Date of applic ation

Date of certific ation

rof workm enin the Industri Numbe al establis hment

Nam e and addr ess of the pier occu

ofthe industri Name and address al establis hment adaptin gthe Standin g Orders

6

3

5

1

2

4

Matt ersof the Sche dule appli cable ( give only serial No. )

Name and address ofthe Trade Union orthe represe ntative of workme n

Numbe rof membe rsof the trade Union belongi ng to the industri al establis hment

12

11

10

9

8

7

Subsequent Modification

Modification II

Modifications I

Date of Sanc tion

Date of applic ation

Date of applic ation

Date of Sanc tion

Modification IV

Modification III

Date of Sanc tion

Date of applic ation

Date of Sanc tion

Date of applic ation

Modific ation made (in brief) Modific ation made (in brief)

Modific ation made (in brief)

Modific ation made (in brief)

18

17

16

14 15

13

24

23

22

21

20

19 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्) 143

Form- 1

Application for modification of existing standing order (Under Section 35 (2 ) of the Industrial Relations Code and Rule 36)

Nameof association of employers workmen or the Name of the worker :

Address:

To,

TheCertifying Officer Industrial Relation Code, 2020 Address ....

DearSir, Inaccordancewith the provisions of Section -38 of Industrial Relation Code, 2020, I beg to inform you that it is desired to effect modification in the Standing Orders No. of 20.........adopted in the following industrial establishment

2- Ideclarethat- six months have passed since the standing orders or last modification (s ) thereof came into operation there has been an agreement , copy of which is enclosed herewith, between the employer and the worker for making modification

3- Fivecopies of the standing orders indicating the modification desired are submitted herewith.

modifications

Changesregarding particulars of workmen and the names and other particulars of the trade union , since theywere submitted last , are also indicated herewith in the enclosed sheet .

List of the Industrial Establishments

Remarks

Modification desired

Address (Registered

Office)

classification of industries

Serial No.

Nameof the Industrial Establishment

Nameand designation ofthe employer

Dateon which the standing order or last modification cameinto operation

Yoursfaithfully

(Nameand Designation )

Form-J

(UnderSection 40 of the Industrial Relations Code and Rule 37)

(Noticeofchange of service conditions proposed by an employer)

Nameof Employer ...........

Address ....

.............day of

Dated the

Signature.............

inthe Inaccordance with section 40 ( 1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from.......... conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code

Designation .....................

144 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

ANNEXURE

(Herespecify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union , if any.

2. Concerned Deputy Labour Commissioner .

3. Labour Commissioner .

FORM -K

(Agreementfor voluntary arbitration ) (UnderSection 42 (3) of the Industrial Relations Code and Rule 38)

BETWEEN ......... Name of the parties representing employer (s) And hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of the name(s ) and address (es ) of the arbitrator (s) . .Representing worker It is ........ [ here specify (i)Specific matters in dispute .

(ii)Details ofthe parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(iii)Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union , if any, representing theworker or workers in question .

(iv)Total number of workers employed in the undertaking affected .

(v)Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute. *

We further agree that the majority decision of the arbitrators ) shall be binding on us in case the arbitrator(s ) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us . Thearbitrator (s) shall make his (their ) award within a period of ................( here specify the period agreed uponby the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the central Government orwithin such further time as is extended by mutual agreement between us in writing . In case , the award is not madewithin the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and weshall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer]

Representing worker/ workers .

Witnesses

1.

2.

Copy to:

(i) TheConciliation Officer [ here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned] ..

(ii) The Secretaryto the State Government .

FORM -L

(SeeRule 40, 61 )

(Authorization by a worker, group of workers , employer , group of employer to be represented in a proceeding before the authority. )

Before the Authority

(Heremention the authority concerned ) (mention the name of the proceeding)

In the matter of .

worker

Versus उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 145

I/Wehereby authorize shri /sarvashri (if representatives ae more than one) 1 ............ Dated this ... .3 .... ........... to Represent me/us in the above matter . ..day of .........

Signature of person (s ) nominating the representative(s)

Addressaccepted

FORM -M

(UnderSection 53 of the Industrial Relations Code and Rule 41 (2))

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled By theConciliation Officer )

Before

Address

..... Applicant

In the (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area ) matter of :

Versus

Address

Theabove mentioned applicant begs to state as follows: -

(Hereset out the relevant facts and circumstances of the case) : -

Theapplicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Place..........

Form -O

Registration of settlement

(seerule43)

Remarks, if any

Dateof settlement

Dateof registration

Terms of settlement

Registration No.

Signatureof the registering authority

Nameand address of theparties to settlement

7

6

5

4

3

2

1

Form-P

Certificateof registration

(seerule43)

It ishereby certified that the memorandum of settlement, dated . atbetween .... enclosed has been registered under the Industrial Relation Code, 2020, this .. of............... month of........... .year ...... arrived asper copy day

Conciliation Officer, Uttarakhand and the

CertifyingAuthority 146 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

FORM -Q

(SeeRule 45)

(Notice of Strike to be given by Union ( name of Union )/ Group of Workers )

Name of the five elected representatives of workers .

Date the ......... day of

(Thename of the employer) .

Dearsir/Sirs,

Inaccordancewith the provisions contained in sub - section (1 ) of section 62 of the Industrial Relation code i/We hereby give you notice that I propose to call a strike /we propose to go on strike

For the reasons explained in the annexure .

Yoursfaithfully.

(secretary of the Union)

Fiverepresentatives of the workers duty elected at a meeting held on attached. ] ....( date ), vide resolution

ANNEXURE

Statement of the Case .

Copy to;

1) Deputy Labour Commissioner , of the concerned area .

2) Labour Commissioner Uttarakhand .

Secretary, Labour Government of Uttarakhand.

FORM -R

(Under Section 62 of the Industrial Relations Code and Rule 46)

(Noticeof Lock - out to be given by an employer of an industrial establishment)

Nameof employer.......

Address..

Dated the ........... day of..... .20 ...

Inaccordance with the provisions of 62 (6) of this code , i/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to with effect lock out in............ .........department (s) , section (s ) of my/our establishment with effect from................. for the reasons explained in the annexure,

Signature.....

Designation ..

ANNEXURE

1. Statement of reasons

Copy forwarded to:

(1) The Secretary of the registered Union . If any

(2) Conciliation officer ......... [ Here enter officer address of the Assistant Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner.

(3) Secretary, Labour , Government of Uttarakhand.

(4) Labour Commissioner , Uttarakhand .

(5) To the officer of DG Labour Bureau.

147 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

Form-S

(Under Section 70, 74 of the Industrial Relations Code and Rule 47, 49)

Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State Government under the provision of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under )

(To besubmitted online .In case of exigencies , on paper in the prescribed format below)

Nameof Industrial Establishment /undertaking/Employer.............

Labour Identification number .........

DATED .............( Note : The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 daysand 30 days before commencement of closure/ Retrenchment respectively)

To.

(i ) The Secretary, Labour Government of Uttarakhand.

(ii ) Labour Commissioner Uttarakhand.

(iii ) Regional Deputy Labour Commissioner .

1. (Retrenchment) (a) Under Section 70 (C) of this Code , we * hereby intimate you that I */we * have decided to retrench............... workers ** out of a total of.............Workers ** with effect form...............( DD /MM /YYYY)

Or

down, ........... *(Closure) (b) Under Sectoin 74 ( 1 ) of thes Code, 1/we * hereby intimate you the I * /we* have decided to close (name of the industrial establishment or undertaking) with effect from...................(DD / MM /YYYY) , The number of workers whose services would be terminated on account of the closureof the undertaking , (number of workers )

2. The reason for Retrenchment / closure is.............

1. *The worker ( s) * concerned were given on the under section 70( a ) */ section 75 ( 1 ) * of this Code. .......... DD / MM / YYYY ) one month's notice in writing as required *Theworker ( s ) concerned have been given on the required under section 70 (a ) */ section 75( 1 ) * of this Code . Or .....) DD / MM /YYYY ) one month's pay in Lieu of the notice as 4. *i *we* hereby declare that the worker ( S) concerned have been */will be paid all their dues along with the compensation due to them under section 70 */ section 75 * of this code before or on the expiry of the notice period .

or

*Iwe* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial

Establishment/Undertaking /Employer, and that I ** we * will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws .

5. (Retrenchment) I/we * hereby declare that the worker ( s) concerned have been*/ will be * retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of this code .

6. 1 */we* hereby declare that no court case is pending before any court in the matter, and if yes, the details thereof have beenannexed.

7. 1 */we* hereby declare that the above information given by me */us * in this notice and the Annexures is true , I */we* am*/are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yoursfaithfully,

(Nameof Employer/ *** Authorized Representative with seal )

(*Strikeoffwhich is not applicable. )

(**Indicatenumber in figures and words both)

(*** copy of authorization letter issued by the employer shall be enclosed )

Copyto:

(1) To the office of DG Labour Bureau , Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose .)

(2) Labour commissioner, Uttarakhand .

(3) Secretary, Labour, Government of Uttarakhand .

(4) Deputy Labour Commissioner of the concerned area .

(5) Tothe registered unions /authorized representatives of workers operating in the establishments or undertaking .

148 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्)

FORM- T

[seerule 50, 52, 54 ]

[Application for permission of lay- off/continuation of lay-off/Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment / Undertaking to the State Government under the provisions of chapter X of the industrial Relationscode, 2020 and rules made there under] (to be submitted online . In case of exigencies on paper in the prescribed format below) Nameof industrial Establishment or Undertaking or Employer.........

Labour identification number...........

Closure-at least 90 days before the intended date of closure)

(note: the application to the central government shall be served as indicated below: Lay-off: at least 15 days before the intended lay- off Continuation of lay- off -at least 15 days before the expiry of earlier lay - off Retrenchment- at least 60 days before the intended date of retrenchment To,

The Secretary Labour Government of Uttarakhand.

1. *( lay- off) (a) . under section 78( 2 ) of the industrial relations code , 2020, 1 */we * hereby apply for " permission to lay- off ............workers ** out of total of..............workers ** employed in my */ our * establishment ( details to be given in Annex -1 ) with effectfrom ( DD / MM/YYYY ) .

Or

*(continuation of lay - off) ( b) under section 78(3 ) of the industrial relations code , 2020, 1 */we * hereby apply for permission to continue the lay- off ............workers out of total of ............... laid off workers ** in my * /our * establishment ( details to be giveninannex-1 ) with effect from............( DD / MM / YYYY) .

Or

*(Retrenchment) ( c) under section 79( 2) of the industrial relations code , 2020 , I */ we * hereby apply for permission for intended retrenchment of details to workers out of total of employed in my*/ our * establishment (detail to be givenin annex- 1 ) with effect from..........( DD/ MM/ YYYY) .

Or

*(closure) (d) Under section 80 (1) of the industrial relations code, 2020, I/we * hereby inform you that I */we* intended to closedown the undertaking ....... ............( name of the industrial establishment or undertaking or employer) ( details to begiven in annex -1 ) with effect from ...........( DD/MM/YYYY) . The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is............( number of workers)

2. *( lay- off/continuation of lay- off) the worker( s ) concerned were given on............( DD/ MM /YYYY) notice in writing as required under section 78( 2 ) */ section 78 (3 ) * of this code .

Or

*(Retrenchment / Closure ) The worker ( s) concerned were given on..........( DD / MM /YYYY) one month's notice as required under section 79 */ section 80 * of this code .

ог

*(Retrenchment / Closure ) The worker ( s ) have been given on...........( DD /MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79 */ section 80 * of this code .

3.Thedetails of affected worker ( s ) is at Annexure II .

4.(Retrenchment) I */we * hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

5. * 1/we* hereby declare that the workers concerned have been * /will be paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78 ( 10) */ section 79 */section 80 * of this Code before or on the expiry of the notice period.

Or

*I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/ Undertaking/ Employer, and that I */ we * will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/we* hereby declare that no court case in pending before any Court in the matter , and if yes , the details thereof have beenAnnexed .

7. I/we hereby declare that the above information given by me/ us * in this notice and enclosures is/ are * true ,I /we am/ aresolely responsible for its accuracy and no facts/ materials had been suppressed in the matter .

Thepermission sought for may please be granted .

Yoursfaithfully,

(Name ofEmployer/***Authorised Representative with seal )

(* Strike off which is not applicable):

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 149

(** Indicate number in figures and word both) (*** Copy ofAuthorization letter issued by the employer shall be enclosed )

ANNEXURE I

(Pleasegive replies against each item )

1

Nameof the undertaking with complete postal address , email , mobile and landline .

2

Status of undertaking- WhereCentral public sector/State public sector/etc, Wherea private limited company/ partnership firm/ partnership firm Whether the undertaking is Licensed/registered and if so , name of licensing / registration authority and licence /registration certificate number .

(a) MCA Number

3

(b) GSTN Number

4

Annual production , item wise for preceding three years- Production figures, month -wise, for the preceding twelve months,

5

To be annexed

Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years .

6

Name of the inter- connected companies or companies under the same management .

7

Details of lay- off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay- offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay - off/ Retrenchment / continuation of lay off

8

Any other relevant details which have bearing on lay- off / continuation of layoff/ retrenchment / closure .

(Details of affected workers )

SI .

Nameofthe Worker UAN/ CMPFO

N

Remark

Wage as on date of Application

Category

(Highly Skilled/skilled

/Semi-skilled

/

unskilled)

Datefrom which in service in/with the said establishment/ Undertaking/ Employer

FORM -U

(SeeRule 58(1) )

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offenceunder sub- section (4) of section 89,

Theundersigned and the Compounding Officer under sub -section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below; --

PART-I

1. Nameand address of the offender Employer........

2. Address of the Establishment .......

3. Particulars of the offence..........

Section of the Code under which the offence is committed............

4. 5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence.......

PART- II

You areadvised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 ( 1) of the Industrial Relation Code, 2020, along with an application dully filled in part - III of this notice .

150 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० ( भाद्रपद 03, 1948 शक सम्वत्)

In case you fail to deposit the said amount within the specified time , no further opportunity shall be given and necessary direction for filling of prosecution under section ------ shall be issued.

(Signatureof the Compounding Officer) Date-

Place-

PART- III

Application under sub -section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant ( name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code2020 to be mentioned) ..........

2. Addressof the applicant .......

3. Particulars

of the offence

4. Section committed ...... of the Code under which the offence has been 5. Details of the compounding amount deposited ( electronically generated receipt to be attached)

6. Details of the prosecution , if filed for the violation of above mentioned offences may be given

7 . Whether the offences is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed , then, full details of the offence

8. Any other information which the applicant desires to provide

Applicant (Nameand signature)

Dated: Place:

उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 25 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 03 , 1948 शक सम्वत्) 151

FORM-V

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020 and Rule 60)

Beforethe Conciliation officer / Arbitrator/ Tribunal or , State Tribunal --------- ,

In the matter of ..............

Reference No ........

Complainant(s);

Versus

Oppositeparty( ies) .

Address:

Thepetitioner( s) begs/ beg to complain that the Opposite Party( ies) has/have been

guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below: (Hereset out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged. )

Thecomplainant ( s) accordingly prays /pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or State Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as its may deem fit and proper.

Thenumber of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code aresubmitted herewith .

Dated this ..........day of 20 Signature of the Complainant (s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph what is stated in paragraphs .... above is true to my Knowledge and that ...... above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at .................day of

Signature Orthumb impression of the person verifying

ByOrder,

DR . SRIDHAR BABU ADDANKI , Secretary.

पी ० एस ०यू० ( आर ० ई०) 12/ श्रम / 388-2026-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।