Notification

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-10

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

275-354

1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

77-79

1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975

भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975

भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

975

1

भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975

भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

11-29

975

भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

275 क 276

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन अनुभाग-03

अधिसूचना

10 नवम्बर , 2023 ई ०

संख्या 1439 /X-3-2023-05 ( 12 ) /2022- राज्यपाल , भारतीय वन (उत्तराखण्ड, संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 1 की उपधारा (3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं , जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

आज्ञा से ,

रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1439 /X - 3-23/05 (12 )/ 2022 , November 10 , 2023 for general information .

NOTIFICATION

November 10, 2023

File No. 1439 /X - 3-23 / 05 ( 12 ) / 2022 -- In exercise of powers conferred by sub section (3) of section 1 of the Indian Forest (Uttarakhand , Amendment ) Act , 2001 (Act No 10 of 2002) the Governor hereby pleased to appoint the date of issuing this notification as the date on which the provisions of the said Act shall come into force .

..By Order,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU , Principal Secretary.

वन अनुभाग-02

अधिसूचना

16 फरवरी , 2024 ई०

संख्या 289 / X - 2-2024-19 ( 10 ) / 2021 - राज्यपाल "भारत का संविधान " के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके " मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2024 " में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग 1 ]

277 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

मोनव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त

1.

नाम

विस्तार और

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2024 है ।

प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2.

अनुग्रह राशि

की भुगतान

की दरें

मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2024 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, के मूल नियम 9 के उपनियम (2) की तालिका के कॉलम 1 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये ' पशु के प्रकार' के प्रस्तर-3 और 4 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार स्तम्भ -2 में रख दिये जायेंगे , अर्थातः-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

वर्तमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

ऊँट घोड़ा / बैल आदि

ऊँट आदि

बछड़ा / गधा / टटू/ खच्चर / हेफर

बछड़ा / गधा / टटू/ हेफर

आज्ञा से ,

आर० के सुधांशु, प्रमुख सचिव ।

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

07 जून, 2023 ई ०

संख्या- 2587/ तीन-58/ च 0सं0/ 2022-23- जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या-89 / पे ० का० , दिनांक 14 मार्च , 2023 एवं पत्र संख्या-88 / पे ० का ०, दिनांक 14 मार्च , 2023 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ ० प्र ० अधिनियम संख्या -5, सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की धारा -4 की उपधारा-(2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-3741 / सी० एच ० आई० ई0-454 / 53 , दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या -239 / XVIII ( 3 ) 2023-07 (21 ) 2008TC, दिनांक 12 मई , 2023 के अनुपालन में मैं , चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर के नीचे अनुसूची में उल्लिखित गांवों में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगीः-

क्र०सं ०

ग्राम का नाम

तहसील

परगना

जिला

1

2

3

4

5

1.

लक्सर

खड़न्जा कुतुबपुर

हरिद्वार

ज्वालापुर

2.

लक्सर

मदारपुर

हरिद्वार

गोरधनपुर

चन्द्रेश कुमार,

संचालक चकबन्दी/

आयुक्त एवं सचिव ।

278

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

08 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 184 / 62559 / 2024 - राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम , 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नीति बनाते हैं : -

ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख- रखाव नीति, 2024

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ : 1.

(1) इस नीति का संक्षिप्त नाम " ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख- रखाव नीति, 2024 " है ।

(2).

यह नीति उत्तराखण्ड राज्य की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषायें:-

इस नियमावली में

(क) "उपभोक्ता" से वह व्यक्ति/ संस्था / प्रतिष्ठान जिसके नाम अथवा पदनाम से जल संयोजन लिया गया है , अभिप्रेत है ।

(ख) "क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (Functional Household Tap Connection- एफ०एच ०टी०सी०)" से " हर घर नल से जल योजना " के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में कम से कम 55 एल० पी० सी० डी० . बी० आई ० एस ० 10500 मानकों के अनरूप, निर्धारित गुणवत्तापरक पेयजल, नियमित आधार पर दीर्घकालिक निरन्तर आपूर्ति के रूप में परिवार के उपयोग के लिए लिया गया जल संयोजन , अभिप्रेत है ।

(ग) "औद्योगिक संयोजन" से " हर घर नल से जल योजना " के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में औद्योगिक उपयोग यथा दुग्ध, डेयरी, मत्स्य पालन , मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, गैराज , कोल्ड स्टोरेज आदि के प्रयोजन के लिए लिया गया जल संयोजन , अभिप्रेत है ।

(घ) "संस्थागत संयोजन " से जल संयोजन जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, और अन्य सहकारी संस्थाओं, केन्द्र व राज्य शासन के संस्थान और अन्य सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो, अभिप्रेत है ।

(ड.) "अघरेलू (व्यवसायिक) संयोजन" से हर घर नल से जल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान हेतु लिया गया जल संयोजन , अभिप्रेत है ।

(च) "जल शुल्क (टैरिफ)" से प्रत्येक घरेलू, व्यवसायिक, औद्यौगिक तथा संस्थागत संयोजन को प्रदाय जल के विरूद्व देय प्रभार, अभिप्रेत है ।

(छ) "ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (Village water Sanitation Committee (वी ०डब्लू० एस० सी०)" से ग्राम स्तर पर खुली बैठकों में पेयजल योजनाओं के प्रबन्धन, संचालन एवं रख -रखाव हेतु ग्राम पंचायत के अधीन गठित समिति, अभिप्रेत है ।

(ज) "अध्यक्ष" से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी ०डब्लू० एस ० सी ०) का अध्यक्ष, अभिप्रेत हैं ।

(झ) "कार्यान्वयन एजेन्सी ( Implementation Agency-आई०ए० )" से पेयजल योजना भाग 1]

279 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था यथा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान, अभिप्रेत है ।

(2) "एकल ग्राम योजना (Single Village Piped Water Supply Scheme-एस ०वी०एस ०) " से, किसी एक राजस्व ग्राम में निवासरत परिवारों को लाभान्वित करने हेतु निर्मित पेयजल योजना, अभिप्रेत है ।

(8) "बहुल ग्राम योजना (Multi Village Piped Water Supply Scheme-एम ०वी०एस०)" से दो या दो से अधिक राजस्व ग्रामों में निवासरत परिवारों को लाभान्वित करने हेतु निर्मित पेयजल योजना, अभिप्रेत है ।

(৫) "एल ०पी ०सी०डी०" ( Litre Per Capita Per Day) से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम पेयजल की आपूर्ति, अभिप्रेत है ।

(6) "नल-जल मित्र" से पेयजल योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित कार्यकर्ता, अभिप्रेत है ।

(ण) "पी०आर०आई०" (Panchayatiraj Institutions) से पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था, अभिप्रेत है ।

(ন) "एफ ०टी०के०" ( Field Testing Kit) से पेयजल की गुणवत्ता. मापन हेतु ग्राम पंचायत/वी ० डब्लू० एस ० सी ० स्तर पर उपलब्ध फील्ड टेस्ट किट, अभिप्रेत है ।

(थ) "पंचायत सचिव" से राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी , अभिप्रेत है ।

(द) प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (Primary Agriculture Cooperative Credit Society) से न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति अभिप्रेत है ।

(घ) एस० एच ०जी० (Self Help Group) से ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह, अभिप्रेत है ।

3.

"ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख - रखाव नीति, 2024 " का कियान्वयन निम्नवत् किया जायेगा:-

भाग-1

"एकल ग्राम योजनाओं (Single Village Scheme) का संचालन एवं रख- रखाव नीति"

1. गुरूत्व आधारित एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा आपदा एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में अथवा आवश्यकतानुसार समय- समय पर तकनीकी सहयोग / मार्गनिर्देशन सम्बन्धित " कार्यान्वयन एजेन्सी" द्वारा प्रदान करते हुये त्रैमासिक आधार पर योजना की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया जायेगा । प्रभावी तकनीकी सहयोग / मार्गनिर्देशन हेतु योजनाओं को क्षेत्रवार, कलस्टरवार अथवा विकास खण्डवार कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य आवंटित किया जायेगा ।

1.1 कतिपय एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजनाओं, जिनके स्रोत की दूरी 05 कि.मी. तक की सीमा में हो, का संचालन एवं रख - रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्लू.एस.सी. ) द्वारा किया जायेगा तथा इससे अधिक दूरी वाली एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख- रखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी. डब्लू.एस.सी. ) की सहमति लेते हुए ही कार्यान्वयन एजेन्सी को आवंटित किया जायेगा । प्रभावी संचालन एवं रख - रखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य विकास खण्डवार/ क्षेत्रवार/ कलस्टरवार योजनाओं को आवंटित किया जायेगा ।

280

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

2. पम्पिंग/सोलर आधारित एकल ग्राम पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख- रखाव सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा । प्रभावी संचालन एवं रख - रखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य क्षेत्रवार, कलस्टरवार अथवा विकास खण्डवार योजनाओं को आवंटित किया जायेगा ।

3. विकल्प यह भी होगा कि कार्यदायी संस्था/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, योजना का रख - रखाव , सम्बन्धित ग्राम के स्वयं सहायता समूह /न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति अथवा स्थानीय अन्य सहकारी समिति से परस्पर सहमति की शर्तों पर करा सकती है । ग्राम पंचायत की सहमति से जल स्रोत संरक्षण/ संवर्धन, ग्रे- वाटर प्रवन्धन, सामुदायिक टैंकर फिलिंग स्टेशन, जल संयोजनों पर जल मापक यंत्र की स्थापना आदि के कार्य भी इनके द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते हैं । कार्यों के सापेक्ष पारस्परिक सहमति/ अनुबन्ध के अनुसार इसका व्यय 15वें वित्त आयोग / मनरेगा / एकत्रित जल मूल्य की धनराशि से किया जायेगा ।

4. मानव संसाधन :- एकल ग्राम पेयजल योजना तथा अंतः ग्राम संरचनाओं के प्रभावी संचालन एवं रख -रखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी के मार्गदर्शन में मानव संसाधनों यथा वाल्व/ पम्प ऑपरेटर एवं रख- रखाव कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जायेगा । मानव संसाधनों की संख्या घरेलू संयोजनों के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी । तकनीकी मार्गदर्शन हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत / कलस्टर के लिये एक अभियन्ता को नामित किया जायेगा । ऑपरेटर / ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा उपभोक्ताओं से लिये गये जल शुल्क, 15वें वित्त आयोग अथवा स्वयं के आय के अन्य स्रोतों से किया जायेगा, जबकि विभाग द्वारा नामित अभियन्ता का वेतन/ मानदेय सम्बन्धित विभाग द्वारा दिया जायेगा ।

5. योजनाओं का स्थायित्व:- एकल ग्राम पेयजल योजना के दीर्घकालीन स्थायित्व हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, सी० एस० आर० अथवा अन्य उपयुक्त योजनाओं व अन्य वित्त पोषण स्रोतों के प्राविधानों का उपयोग करते हुए उपलब्ध समस्त पारंपरिक जल निकायों, सार्वजनिक और निजी बोरवेलों का पुनर्भरण किये जाने के लिये कार्यान्वयन एजेन्सी, पंचायती राज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदन कराया जायेगा ।

6. समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनायें जो नलकूप पम्पिंग / सतही (Surface ) पम्पिंग आधारित हैं, के समस्त विद्युत देयकों का भुगतान पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा समय-समय पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार किया जायेगा ।

7. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गठित समस्त एकल ग्राम पेयजल योजना का पुनर्गठन आदि व्यस्थाओं हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी से तकनीकी मार्गदर्शन एवं अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा ।

8. प्रत्येक ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तर पर पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख- रखाव " नल जल मित्र " द्वारा कराये जाने की प्राथमिकता होगी, जिसका मानदेय पंचायत द्वारा स्वयं के संसाधनों यथा 15वें वित आयोग की धनराशि, सी० एस ०आर० अथवा जल शुल्क से प्राप्त राजस्व से वहन किया जायेगा ।

9. जल शुल्क (टैरिफ) का निर्धारण:-

9.1 गुरूत्व आधारित एकल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु टैरिफ दरें सम्बन्धित ग्राम 281 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

पंचायत/ ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति द्वारा आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति की आम बैठक में अनिवार्य रूप से तय की जायेगी । उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा निर्धारित दरों को सुलभ सन्दर्भ हेतु पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9.2 पभ्यिंग/ सोलर आधारित एकल ग्राम योजनाओं हेतु वर्तमान में प्रचलित विभागीय टैरिफ के अनुसार जल शुल्क लिया जायेगा । भविष्य में इन योजनाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय के दृष्टिगत टैरिफ को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है ।

9.3 ग्राम पंचायत / वी० डब्लू०एस ० सी० के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा वाणिज्यिक) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क हेतु धनराशि का निर्धारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ वी०डब्लू० एस ० सी० द्वारा किया जायेगा, जबकि कार्यान्वयन एजेन्सी के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा वाणिज्यिक) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्कों हेतु धनराशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा ।

9.4 सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले/अंत्योदय परिवारों को एक जल संयोजन पर प्रचलित टैरिफ के अनुसार छूट अनुमन्य होगी ।

भाग-2

"बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं (Multi Village Scheme ) का संचालन एवं रख-रखाव" 1. समस्त बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं (गुरुत्व आधारित/ नलकूप पम्पिंग /सतही पम्पिंग/सोलर पम्पिंग) के संचालन एवं रख - रखाव हेतु निम्नवत् व्यवस्थायें की जा सकती है

रख- रखावसंचालन एवं सम्बन्धित 1.1 सम्पूर्ण पेयजल योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जाएगा । प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव हेतु एजेंसियों के मध्य योजनाओं का बंटवारा राज्य सरकार द्वारा एजेंसियों की क्षेत्रीय उपस्थिति/ मानव संसाधन की उपलब्धता इत्यादि के दृष्टिगत विकास खण्डवार/ कलस्टरवार/ क्षेत्रवार किया जायेगा ।

1.2 बहुल ग्राम पेयजल योजना में यदि ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्वयं योजना के आंतरिक वितरण व्यवस्था का संचालन एवं रख- रखाव हेतु सहमत हो तो उसका दायित्व उन्हे सौंपा जा सकता है । प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके द्वारा ग्राम को आपूर्ति किये गये बल्क जल की मात्रा के सापेक्ष शासन द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार जल मूल्य की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तराखण्ड जल संस्थान / उत्तराखण्ड पेयजल निगम) को देयक के सापेक्ष करना होगा । ग्राम में निवासरत परिवारों / लाभार्थियों से जल मूल्य की वसूली का दायित्व ग्राम पंचायत/ वी०डब्ल्यू० एस ० सी० का होगा ।

2. समस्त बहुल ग्राम पेयजल योजनायें जो नलकूप पम्पिंग / सतही पम्पिंग आधारित हैं, के समस्त विद्युत देयकों का भुगतान पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा समय - समय पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार किया जायेगा ।

3. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गठित समस्त बहुल ग्राम पेयजल योजना के पुनर्गठन आदि व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार यथा लागू, की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा ।

4. जल शुल्क (टैरिफ) का निर्धारण :-

4.1 बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रचलित टैरिफ के अनुसार जल शुल्क लिया जायेगा । भविष्य में इन योजनाओं पर होने 282

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

वाले अनुमानित व्ययों के दृष्टिगत पम्पिंग एवं गुरूत्व पेयजल योजनाओं हेतु पृथक- पृथक टैरिफ दरों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है ।

4.2 अंतः ग्राम संरचनाओं का रख- रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं करने की स्थिति में वास्तविक रूप से जल की खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ निर्धारित किया जा सकता है । सम्वन्धित पंचायतों / वी० डब्लू० एस ० सी० द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक जल मूल्य का भुगतान कार्यान्वयन एजेन्सी को नहीं किया जाता है तो कार्यान्वयन एजेन्सी ऐसी ग्राम पंचायतों/ वी० डब्लू० एस० सी० पर दंडात्मक प्रभार लगाये जाने के लिये अधिकृत होगी । ग्राम

4.3 ग्राम पंचायत/ वी ० डब्लू० एस ० सी० के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा अघरेलू) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क हेतु धनराशि का निर्धारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ वी०डब्लू०एस ० सी० द्वारा किया जायेगा, जबकि कार्यान्वयन एजेन्सी के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा अघरेलू) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क हेतु धनराशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा ।

4.4 विकल्प यह भी होगा कि कार्यदायी संस्था/ ग्राम पंचायत पेयजल योजना का रख- रखाव , सम्बन्धित ग्राम के स्वयं सहायता समूह/ न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति अथवा स्थानीय अन्य सहकारी समिति से परस्पर सहमति की शर्तों पर करा सकती है । ग्राम पंचायत की सहमति से जलं स्रोत संरक्षण / संवर्धन, ग्रे- वाटर प्रबन्धन, सामुदायिक टैंकर फिलिंग स्टेशन, जल संयोजनों पर जल मापक यंत्र की स्थापना आदि कार्य भी इनके द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते हैं । कार्यों के सापेक्ष पारस्परिक सहमति/ अनुबन्ध के अनुसार इसका व्यय 15वें वित्त आयोग /मनरेगा/ एकत्रित जल मूल्य की धनराशि से किया जायेगा । कार्यों के सफल/ सुचारू संपादन हेतु उक्त संसथाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

4.5 कार्यों के सफल/ सुचारू संपादन हेतु उक्त संस्थाओं को विभाग/ कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

4.6 प्रत्येक ग्राम पंचायत / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तर पर पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख- रखाव हेतु " नल जल मित्र " की सेवायें लिये जाने की प्राथमिकता होगी जिसका मानदेय पंचायत द्वारा स्वयं के संशाधनों यथा 15वें वित आयोग की धनराशि, सी० एस० आर० अथवा जल शुल्क से प्राप्त राजस्व से वहन किया जायेगा ।

4.7 सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले / अंत्योदय परिवारों को एक जल संयोजन पर प्रचलित टैरिफ के अनुसार छूट अनुमन्य होगी ।

भाग-3 "सेवा वितरण"

1. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख- रखाव हेतु अधिकृत एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित सेवा शर्तों के साथ उपभोक्ताओं को पीने योग्य गुणवत्ता युक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी

1.1 आपूर्ति की मात्रा :- न्यूनतम 55 एलपीसीडी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जायेगी । यदि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की मांग मासिक औसत पर 55 एलपीसीडी से कम है, तो ग्राम पंचायतें आधिकारिक तौर पर कार्यान्वयन एजेन्सी को ग्राम पंचायत के लिए पानी की मांग की मात्रा के संदर्भ में सूचित कर सकती है ।

283 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

1.2 निर्धारित गुणवत्ता ( बीआईएसः 10500) के अनुसार कम से कम बुनियादी जल गुणवत्ता के मापदण्डों को सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा समय- समय पर पेयजल नमूनों को निकटवर्ती जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराना होगा ।

1.3 फील्ड टेस्ट किट (एफ०टी० के०) हेतु प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं द्वारा अनिवार्य परीक्षण :-

वर्ष में दो बार (मानसून से पहले एवं मानसून के बाद) पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की जांच कर संदूषण की सीमा का पता लगाया जायेगा तथा परीक्षण में संदूषित पाये गये जल नमूनों की जानकारी कार्यान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी । संदूषित जल नमूनों की पुष्टि हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा निकटवर्ती जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में भेजा जायेगा । प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित स्रोत के उपचार हेतु मनरेगा अथवा अन्य मदों से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

1.4 रेखीय विभागों के सहयोग से स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायत/पी० आर ०आई० आदि में पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से इसके महत्व, जल जनित रोगों, स्वास्थ्य प्रभावों, सुरक्षित प्रचालन, भण्डारण आदि पर सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करने एवं क्षमता संवर्धन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

1.5 पानी के अनधिकृत दोहन, अवैध संयोजन और तोड़फोड़ जो अबाधित पेयजल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, के विरूद्ध संचालन एवं रख-रखाव एजेन्सी द्वारा कानूनी प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

1.6 संचालन एवं रख- रखाव एजेन्सी जल मीटर की व्यवस्था का निर्णय ले सकती है । मीटर लगाने का व्यय और प्रयोग के लिये देय किराया उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा अथवा संचालन एवं रख -रखाव एजेन्सी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वहन किया जायेगा ।

1.7 घरेलू उपयोग हेतु 15 एम.एम. साइज से अधिक साइज के संयोजन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे तथा 01 से अधिक संयोजन लिये जाने पर अतिरिक्त संयोजन के लिये निर्धारित टैरिफ के अनुसार जल संयोजन शुल्क लिया जायेगा ।

1.8 जल स्तम्भ शुल्क (स्टैण्ड पोस्ट चार्जेज) की व्यवस्था समाप्त की जाती है । भाग-4 "जल-अपव्यय का प्रतिषेध"

1. उपभोक्ता का दायित्व होगा कि वह न तो जल का अपव्यय होने देगा, न अपव्यय करेगा और न ही उससे सम्बद्ध किसी जल संयोजन अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो ।

2. जब कभी संचालन एवं रख - रखाव एजेन्सी को यह विश्वास करने का कारण हो कि जल संयोजन अथवा इससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो संचालन एवं रख - रखाव एजेन्सी लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से निर्धारित समय के भीतर उसकी मरम्मत कराने ओर दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है ।

3. यदि निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो संचालन एवं रख- रखाव एजेन्सी ऐसे मरम्मत कार्य करा सकती है और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा ।

4. जल संयोजन की पाइप लाईन पर सीधे टुल्लू अथवा कोई प्रेशर पम्प लगाना निषिद्ध होगा.।

284.

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

5. पेयजल से सिंचाई करना अथवा गाड़ी धोना निषिद्ध होगा अन्यथा जल संयोजन काट दिया जायेगा ।

भाग-5 "जल संयोजन विच्छेदन की शक्ति"

1. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी किसी उपभोक्ता के जल संयोजन को विच्छेदित सकता है

1.1 यदि देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिल दिये जाने के पश्चात पन्द्रह दिन अथवा जैसा कि संचालन एवं रख- रखाव एजेन्सी निर्धारित करे, के भीतर न किया जाय ।

1.2 जल संयोजन या उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य, मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है कि जिससे जल का अपव्यय या इसका अपदूषण होता है तो उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है ।

1.3 यदि जल संयोजन अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण कार्यों में स्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुँचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक हो ।

1.4 घरेलू प्रयोजनों हेतु लिये गए जल संयोजन का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो ।

1.5 अवैध रूप से लिये गए जल संयोजन अथवा ऐसे अवैध जल संयोजनों को वैध करवाने हेतु निर्धारित शुल्क समय सीमा के अन्तर्गत जमा न किया गया हो ।

2. संचालन एवं रख - रखाव एजेन्सी नियम -1 के अधीन विच्छेदित किये गये जल संयोजन को ऐसे परिव्ययों का भुगतान करने पर और भविष्य हेतु कतिपय प्रतिबन्ध/ शर्तें निर्धारित करते हुए फिर से संयोजित कर सकता है ।

भाग-

" विवाद निस्तारण समिति का गठन "

1. पेयजल योजनाओं में सामुदायिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के विवादों के निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसके अन्य सदस्य, पंचायत सचिव एवं कार्यान्वयन एजेन्सी के कनिष्ठ अभियन्ता होंगे । उक्त समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसके अन्य सदस्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी , सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (कार्यान्वयन एजेन्सी) एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान होंगे ।

भाग-7

" क्षमता विकास, आई०ई०सी० एवं सामुदायिक संगठन"

1. ग्राम पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

कार्यान्वयन एजेन्सी / जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सहयोग से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रख - रखाव हेतु सभी स्थानीय स्तर के कर्मचारियों और जल कार्यकर्ताओं /ऑपरेटर को समय समय पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

भाग 1 ]

285 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

2. आई०ई०सी० और सामुदायिक संगठन:-

ग्राम पंचायत/ पंचायतें शत-प्रतिशत एफ ० एच ० टी० सी ० प्राप्त करने के लिए समुदाय को संगठित करने , ओ०एण्ड ०एम० टैरिफ के आदतन भुगतान, उपचारित पानी के अनुशासित उपयोग और उपभोक्ता स्तर पर पानी की सुरक्षित खपत के लिए प्रोत्साहित करेंगी ।

3. ग्राम सभा की बैठकें और सामुदायिक परामर्श:-

सामुदायिक परामर्श हेतु ग्राम पंचायत की बैठकें कम से कम वार्षिक रूप से आयोजित की जायेंगी और प्राप्त फीडबैक पर ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के राम्वन्ध में ग्राम पंचायत और वी ०डब्लू०एस ० सी ० द्वारा विचार किया जाएगा ।

भाग-8

"पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का संचालन'

1. जिस विकास खण्ड में जिस कार्यान्वयन एजेन्सी का क्षेत्रीय कार्यालय (डिवीजन) अवस्थित है अथवा जो विकास खण्ड पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखारखाव हेतु जिस कार्यान्वयन एजेन्सी को आवंटित किया जाता है उस विकास खण्ड में स्थापित वाटर क्वालिटी लैब का संचालन सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

भाग-9

"विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की योजनाओं का संचालन"

1. अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु राज्यान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना संचालित है । कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के संचालन एवं रख - रखाव का कार्य विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर अनुबन्धानुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित ऐसी योजनायें जो कार्यक्रम की समायावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी ग्रामीण परिक्षेत्र में बनी रहेंगी, ऐसी योजनायें . स्वतः ही " उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव नीति 2024" के अन्तर्गत आ जायेंगी ।

भाग-10

"राज्य सरकार की शक्ति"

1. "उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख- रखाव नीति-2024" के प्राविधानों में समय- समय पर यथा आवश्यक संशोधन का अधिकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , उत्तराखण्ड में निहित होगा ।

2. राज्य सरकार के अनुरक्षणाधीन (ग्राम पंचायत के अधीन योजनाओं को

छोड़कर) योजनाओं में प्रचलित टैरिफ में समय- समय पर होने वाले संशोधन उक्त नीति के अन्तर्गत यथावत स्वतः ही प्रभावी होंगे ।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह ह्याँ की, सचिव ।

286

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

09 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 143 / VII- 3-24 / 04 (01 )- एम ० एस ०एम०ई० / 2023 - राज्यपाल , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1145 / VII- 3-23 / 04(01 )- एम.एस.एम.ई./2023, दिनांक 09 अगस्त , 2023 द्वारा अधिसूचित "उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 " के क्रियान्वयन हेतु मानक दिशा- निर्देश प्रख्यापित करने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , अर्थात्ः-

"उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 " के क्रियान्वयन हेतु मानक दिशा-निर्देश, 2024

1.

संक्षिप्त नाम

इन दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 " के क्रियान्वयन हेतु मानक दिशा- निर्देश , 2024 है ।

अवधि

2. यह दिशा -निर्देश उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 की वैधता अवधि तक प्रभावी रहेंगे ।

प्रचालन

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

हेतु

प्राधिकृत विभाग

परिभाषायें

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 के प्रस्तर-4 में परिभाषित शब्दावली के अतिरिक्त इस दिशानिर्देश में प्रयुक्त शब्दावली निम्नवत हैं-

i. नीति, से उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023 अभिप्रेत है ।

ii . दिशानिर्देश , से उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु जारी किये जा रहे उक्त मानक दिशा-निर्देश अभिप्रेत है ।

iii . इकाई , से इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य गतिविधि / क्रियाकलाप से संबंधित विनिर्माणक उद्यम अभिप्रेत है ।

iv. इकाई का स्वामित्व, से उद्यम पर मालिकाना हक अभिप्रेत है। यह एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) / पंजीकृत साझेदारी / एल०एल० पी०/ पंजीकृत कम्पनी / पंजीकृत सोसाईटी अथवा अन्य किसी विधिक संस्था के रूप में हो सकता है ।

v. इकाई की श्रेणी, से सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय- समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी अभिप्रेत है ।

vi . जिला / क्षेत्र की श्रेणी, से नीति में वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य के जिला / क्षेत्र का ए, बी, सी व डी श्रेणी में वर्गीकरण अभिप्रेत है ।

vii . विस्तारीकरण, से दिनांक 01 अगस्त, 2023 के पूर्व से राज्य में स्थापित एवं कार्यरत विनिर्माणक इकाई के विद्यमान पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग 1 ]

287 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

वृद्धि करते हुये , इकाई के वर्तमान उत्पाद के संदर्भ में , उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि करना अभिप्रेत है ।

viii . विविधीकरण , से दिनांक 01 अगस्त, 2023 के पूर्व से राज्य में स्थापित एवं उत्पादनरत विनिर्माणक इकाई के विद्यमान पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि करते हुये , इकाई में नवीन उत्पाद का उत्पादन प्रारम्भ करते हुए, उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि करना अभिप्रेत है ।

ix . वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि, से नयी इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान इकाई में पर्याप्त विस्तारीकरण के उद्देश्य से संयंत्र व मशीनरी की स्थापना करते हुये , वाणिज्यिक रूप से उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, स्वनिर्मित उत्पाद के लिए प्रथम विक्रयं बिल के जारी होने की तिथि अभिप्रेत है । गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन से संबंधित इकाईयों में प्रोजेक्ट के कमीशनिंग की तिथि को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि माना जायेगा ।

x. निषेध सूची के उद्यम , से नीति के प्रस्तर-6 (अ) के क्रम में संलग्नक-1 (अ) में उल्लिखित उद्यम अभिप्रेत है ।

xi . उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम , 2012 से उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या. 30 / XXXVI(3 )/2013 /62 ( 1 )/ 2012, दिनांक 28 जनवरी , 2013 द्वारा जारी उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम , 2012 (समय- समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है ।

xii . कैफ (CAF) , से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (समय - समय पर यथा संशोधित) तथा तद्क्रम में समय- समय पर जारी नियमों के अधीन उद्यमों को प्रदान की जानी वाली अनुज्ञां/ अनुमति के लिये उत्तराखण्ड सिंगल विन्डो पोर्टल पर उपलब्ध सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form ) अभिप्रेत है ।

xiii . जिला प्राधिकृत समिति, से नीति के प्रस्तर -12.4 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है ।

xiv. राज्य प्राधिकृत समिति, से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा-3 (1 ) के अधीन राज्य स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है ।

xv. राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति, से नीति के प्रस्तर-12.3 के अनुसार महानिदेशक/ आयुक्त उद्योग , उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है ।

xvi . उच्च स्तरीय समिति, से नीति के प्रस्तर-12.5 के अनुसार प्रमुख सचिव/ सचिव, एम.एस.एम.ई. , उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है ।

xvii . विद्युत अधिभार (Electricity Duty ), से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम , 1952 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 में यथा परिभाषित, अभिप्रेत है ।

[भाग 1 288

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

xviii . स्टाम्प शुल्क , से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तराखण्ड राज्य यथाप्रवृत्त) के अधीन देय स्टाम्प शुल्क अभिप्रेत है ।

xix . वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) , से उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) में यथा परिभाषित अभिप्रेत है ।

xx. पीएमईजीपी (PMEGP) , से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम " अभिप्रेत है ।

xxi. पीएमएफएमई (PMFMIE ) , से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारीकरण" योजना अभिप्रेत है ।

xxii. एमएसवाई (MSY) , से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना " अभिप्रेत है ।

xxiii . जेड (ZED) , से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए संचालित ZED (Zero Effect Zero Defect) प्रमाणीकरण योजना अभिप्रेत है ।

xxiv . उरेडा (UREDA) , से उत्तराखण्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अभिप्रेत है ।

xxv . कॉमन फेसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) से क्लस्टर में स्थापित उद्यमों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न सुविधाओं युक्त प्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का सृजन अभिप्रेत है ।

वित्तीय

5.

प्रोत्साहन

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु राज्य को निम्नलिखित 04 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:-

श्रेणी

सम्मिलितं / आच्छादित क्षेत्र

श्रेणी-ए

:हेतु जिला/ क्षेत्र

जिला पिथौरागढ़ , उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत , रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

वर्गीकरण

जिला अल्मोड़ा , पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू- भाग ।

जिला टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग ।

श्रेणी-बी

जिला नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़ , ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड) ।

जिला टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र )।

श्रेणी-सी

जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर , कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र ।

जिला नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र ।

जिला हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू- भाग ।

श्रेणी-डी

जिला नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी , नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम 289 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

ऊंचाई वाले क्षेत्र ।

जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर , कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र ।

6. नीति के प्रस्तर -6 के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अनुमन्य गतिविधियां निम्नवत हैं-

वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अनुमन्य गतिविधियां

(क) निषेध सूची में वर्णित उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी के अन्य सभी विनिर्माणक उद्यम ।

(ख ) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन। गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन के कैप्टिवं पॉवर प्लांट पर भी उपादान देय होगा बशर्ते इससे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग संबंधित इकाई द्वारा स्वयं किया जा रहा हो ।

नोटः नीति के प्रस्तर-13.5 के अनुसार 'अनुमन्य गतिविधि' , ' निषेध सूची' , ' प्राथमिकता श्रेणी के उद्यम' तथा 'अति- प्राथमिकता श्रेणी के उद्यम' से संबंधित सूची को संशोधित करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित है । अतः उक्त सूची में होने वाले संशोधन यथा निर्देश लागू माने जायेंगे ।

7. उद्यम / इकाई को नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु पात्रता की सामान्य शर्तें निम्नवत हैं, जो नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन / उपादान / पुरस्कार के लिये अनिवार्य हैं-

नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्रता की सामान्य

i. इकाई का उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थापित होना अनिवार्य है । इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/ लघु / मध्यम ) एवं संबंधित जिला/ क्षेत्र की श्रेणी (ए, बी, सी ,डी) के अनुसार देय होंगे ।

शर्तें

ii . इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/ लघु/ मध्यम) का निर्धारण इसमें पात्र संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर के रूप में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा । इस दिशा-निर्देश में उल्लिखित अर्ह संयंत्र एवं मशीनरी के समस्त कर सहित बीजक धनराशि इस हेतु स्थायी पूंजी निवेश के आंगणन का आधार होगी । इकाई के कारोबार (टर्नओवर) में वृद्धि के कारण इकाई की श्रेणी में परिवर्तन पर इस नीति के तहत उपादान देयता में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

iii. नयी इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के उपरान्त, दिनांक 01.08.2023 से नीति की लागू अवधि के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो ।

स्पष्टीकरणः वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि का सत्यापन संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों के आधार पर किया जा सकेगा-

(क) इकाई के उत्पाद से संबंधित प्रमुख कच्चे माल के क्रय का प्रथम बीजक ।

290

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

(ख ) इकाई द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रथम विक्रय का बीजक ।

(ग) सक्षम स्तर से जारी कमीशनिंग प्रमाण- पत्र (गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन इकाई हेतु अनिवार्य होगा) ।

(घ) इकाई का प्रथम विद्युत बिल ।

(ङ) इकाई का उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।

नोटः उक्त अभिलेखों में साम्यता नहीं होने की स्थिति में, मांगे जाने पर इकाई द्वारा अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

iv. विद्यमान उद्यम द्वारा पर्याप्त विस्तारीकरण के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि का निर्धारण इकाई के विस्तारीकरण/ विविधीकरण के उपरान्त प्रथम तिमाही के टर्नओवर तथा विगत वित्तीय वर्ष में समान अंवधि के टर्नओवर की तुलना के आधार पर की जायेगी । दूसरे शब्दों में विस्तारीकरण / विविधीकरण. के उपरान्त इकाई के प्रथम तिमाही का टर्नओवर विगत वित्तीय वर्ष में समान अवधि के टर्नओवर के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशतं अधिक होना अनिवार्य होगा ।

स्पष्टीकरण- विस्तारीकरण/ विविधीकरण के रूप में निम्नलिखित गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा-

विद्यमान इकाई में पुराने संयंत्र एवं मशीनरी को बदलते हुये नवीन संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, जिससे उत्पादन क्षमता में निर्धारित वृद्धि नहीं होती हो ।

विद्यमान इकाई में मात्र कार्यशाला भवन अथवा अन्य आंतरिक आधारभूत संरचना में विस्तार, सुधार अथवा विकास किया गया हो, परन्तु संयंत्र एवं मशीनरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गयी हो ।

विद्यमान इकाई में मात्र उत्पाद परीक्षण (Testing) , भण्डारण अथवा अनुसंधान एवं विकास (Research and development) की सुविधा का विकास किया गया हो , परन्तु संयंत्र एवं मशीनरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गयी हो ।

V. नीति अन्तर्गत उपलब्ध समस्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ नयी इकाईयों को अनुमन्यता के अनुसार देय होगा ।

vi . नीति अंतर्गत पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान उद्यमों को मात्र 'पूंजीगत उपादान' का लाभ अनुमन्यता अनुसार देय होगा, उन्हें नीति अन्तर्गत अन्य उपादान देय नहीं होंगे ।

vii . इकाई का स्वामित्व, एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) / पंजीकृत साझेदारी/ एल०एल ० पी० / पंजीकृत कम्पनी/ पंजीकृत सोसाईटी अथवा अन्य किसी विधिक संस्था के रूप में हो सकता है ।

viii . सार्वजनिक क्षेत्र / पी0 पी 0 पी0 (Public Private Partnership ) क्षेत्र के उद्यम इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

ix. इकाई की गतिविधि/ क्रियाकलाप, नीति के प्रस्तर-6 में उल्लिखित चिह्नित भाग 1 ]

291 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

गतिविधि / क्रियाकलाप से संबंधित हो, अर्थात 'निषेध सूची' में सम्मिलित नहीं हो ।

X. नये उद्यम की स्थापना. अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण से पूर्व उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (समय - समय पर यथा संशोधित) के अधीन सिंगल विन्डों पोर्टल के माध्यम से कैफ (CAF ) पर आवेदन कर, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व, जिला/ राज्य प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो । यदि किसी इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व कैफ (CAF ) पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, तो उसे इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन / उपादान का लाभ देय नहीं होगा ।

xi . उद्यम स्थापना के लिये कार्यशाला भवन मानचित्र तथा ले- आउट प्लान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो ।

xii . उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उद्यम संचालन हेतु सहमति (CTO) प्राप्त किया गया हो ।

xiii . उत्तराखण्ड अग्निशमन विभाग से उद्यम संचालन हेतु सहमति (CTO ) प्राप्त किया गया हो ।

xiv. उद्यम के संचालन हेतु अनिवार्य सभी अनुज्ञां (लाइसेंस ) /अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया हो ।

xv. ' पुरानी/ परिष्कृत (Old/Refurbished ) मशीनंरी एवं संयंत्र का उपयोग कर अथवा अन्यत्र स्थल से विस्थापित होकर स्थापित होने वाली इकाईयां नीति अंतर्गत उपादान हेतु अपात्र होंगी ।

xvi . इकाई की बिलिंग (Billing ) का पता, पूंजी निवेश के साथ - साथ परिचालन उद्देश्य के लिये उत्तराखण्ड राज्य में स्थित हो ।

xvii . इकाई में राज्य के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार संतत् रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

xviii . इकाई की स्थापना, क्रियाकलाप अथवा उपादान दावा से संबंधित कोई प्रकरण न्यायाधीन ( Subjudice ) होने की स्थिति में वह नीति अंतर्गत सभी प्रकार के उपादान के लिये अपात्र होगी ।

xix . पीएमईजीपी/पीएमएफएमई/ एमएसवाई योजनांन्तर्गत स्थापित चिह्नित गतिविधि/क्रियाकलाप के नये विनिर्माणक इकाईयों को ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति को छोड़कर नीति में. प्राविधानित अन्य वित्तीय प्रोत्साहन सहायता अनुमन्यता अनुसार देय होगी । ऐसी इकाईयों को पूंजीगत/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान, टॉप-अप सहायता के रूप में देय होगी ।

XX. नीति अंतर्गत प्राविधानित समस्त उपादान / प्रतिपूर्ति , वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा निर्धारित पोर्टल पर निर्धारित समय में ऑनलाईन दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी ।

xxi . इकाई की श्रेणी निर्धारण तथा पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान हेतु अर्ह संयंत्र व मशीनरी- 292

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

(क) उत्पाद विनिर्माण से सीधे सम्बद्ध संयंत्र, मशीनरी व उपस्कर ।

(ख) उत्पाद विनिर्माण से सम्बद्ध सहायक उपकरण , मोल्ड्स , डाईज , जिग्स आदि ।

(ग ) संयंत्र व मशीनरी से सम्बद्ध मोटरें ।

(घ) संयंत्र व मशीनरी संचालन के लिये विद्युत मीटर से मशीनरी तक स्थापित विद्युत लाईन , पैनल बोर्ड , स्विच बोर्ड , एमसीबी बॉक्स एवं अन्य स्थायी प्रकृति के विद्युत उपकरण ।

(ङ) विद्युत सब - स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर, यदि यह मात्र संबंधित इकाई के लिये स्थापित किया गया हो ।

(च) गैर. पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र/ कैप्टिव पॉवर प्लांट, यदि इससे उत्पादित सम्पूर्ण ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के उद्यम संचालन हेतु किया जा रहा हो ।

(छ) इकाई में स्थापित परीक्षण उपकरण (Testing Equipment) , अनुसंधान व विकास (R & D) उपकरण ।

(ज) विनिर्माण कार्य हेतु आवश्यक जल शुद्धि संयंत्र ।

( झ) प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र , जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट व निपटान की सुविधा सम्मिलित है, से संबंधित उपकरण , उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Efflulent Treatment Plant) |

(ञ ) डीजल जनरेटर सेट्स, बॉयलर ।

(ट) संयंत्र व मशीनरी की स्थापना, कमिशनिंग , बिल के सापेक्ष लागू कर यथा जीएसटी , वैट , सीमा शुल्क आदि तथा संयंत्र व मशीनरी के परिवहन व बीमा पर व्यय ।

(ठ) संयंत्र व मशीनरी से सम्बद्ध हैन्डलिंग उपकरण ।

xxii . इकाई की श्रेणी निर्धारण तथा पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान हेतु अनर्ह संयंत्र व मशीनरी

(क) संयंत्र व मशीनरी जो स्टोर में रक्षित हो अथवा सीधे निर्माण कार्य से सम्बद्ध न हो ।

(ख) सुरक्षा उपकरण यथा- सीसीटीवी , अग्निशमन उपकरण ।

( ग ) पुरानी ( Old )मशीन / परिष्कृत (Refurbised ) मशीन/ विस्थापित (Relocated) मशीन ।

(घ) कार्यालय उपयोग की सामग्री यथा; कम्प्यूटर, लैपटॉप , फर्नीचर एवं स्टेशनरी आदि ।

(ङ) वाहन (चाहे वह किसी भी कार्य के लिये उपयोग में लाया जा रहा हो) ।

(च) विद्युत मीटर से ट्रांसफार्मर तक के समस्त विद्युत लाईन व उपकरण ।

(छ) बैटरी , बल्ब, ट्यूब, पंखे , एयर कंडीशनर्स , फर्नीचर, स्टोरेज सामग्री, संयंत्र व मशीनरी की मरम्मत के उपकरण , पुर्जे आदि, अस्थाई प्रकृति की समस्त सामग्री ।

भाग 1 ]

293 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

(ज) कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, उपभोज्य सामग्री आदि ।

(झ) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ।

(ञ) मापन उपकरण ।

(ट) अन्य कोई संयंत्र व मशीनरी जो अर्ह संयंत्र व मशीनरी में उल्लिखित न हो।

xxiii. पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान हेतु अर्ह सिविल कार्य

(क) कार्यशाला भवन अर्थात् संयंत्र व मशीनरी के लिये निर्मित भवन ।

(ख) अनुसंधान एवं विकास (R & D ) हेतु भवन , यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो ।

(ग) परीक्षण (Testing) सुविधा हेतु भवन, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो ।

(घ) भण्डारण भवन व विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बद्ध अन्य भवन, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो ।

(ङ) अग्निशमन व विद्युत पारेषण कक्ष, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो ।

(च ) विनिर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्मित कंक्रीट अथवा धातु की पानी की टंकी ।

xxiv . पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान हेतु अनर्ह सिविल कार्य

(क) कार्यालय भवन व प्रशासकीय अथवा प्रबन्धन उपयोग के अन्य भवन ।

(ख) पहुंच मार्ग व आंतरिक सड़क।

(ग) बाउण्ड्री तथा बाउण्ड्री से सम्बद्ध गेट, गार्ड रूम।

(घ) जलपान गृह, रेस्टोरेंट , सभागार, रेस्ट हाउस/ गेस्ट हाउस ।

(ङ) आवासीय परिसर ।

(च) सिविल कार्य से संबंधित कर, शुल्क एवं मानचित्र स्वीकृति हेतु व्यय आदि ।

(छ) अन्य कोई निर्माण जो पात्र सिविल कार्य में उल्लिखित न हो ।

xxv . इकाई की श्रेणी निर्धारण एवं पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान के लिये अनर्ह पूंजी निवेश-

(क) अनर्ह संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश ।

(ख) अनर्ह सिविल कार्य में पूंजी निवेश ।

(ग) उद्यम का पूर्व संचालन व्यय (Pre Operating Expenditure) |

(घ) पूंजीकृत ब्याज(Capitalized Interest ) धनराशि

(ङ) कार्यशील पूंजी (Working Capital) / कैश क्रेडिट लिमिट।

(च) परामर्श शुल्क, डिजाईन तथा ड्राईंग्स पर व्यय ।

(छ) अनुज्ञां (License) , अनुमति, रायल्टी आदि पर व्यय ।

(ज) भूमि, भूमि समतलीकरण , भूमि विकास पर व्यय ।

(झ) बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सॉफ्टवेयर, गुडविल, अमूर्त परिसम्पत्ति पर व्यय ।

294

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

8.1

8.

मात्रा

सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR ) तैयार कराये जाने पर शुल्क के रूप में किये गये व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी.आर.)

सहायता

पात्रता

8.2 इकाई को यह सहायता प्राप्त करने के लिए , इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त , निम्नलिखित शर्तों का पालन शर्तें करना अनिवार्य होगा-

(i ) यह उपादान ए, बी, सी, डी, श्रेणी के जिला / क्षेत्र में स्थापित होने वाले मात्र सूक्ष्म श्रेणी के नये विनिर्माणक उद्यमों को देय है ।

(ii ) उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु सूचीबद्ध सलाहकार (Empaneled Consultant) से डी० पी०आर० तैयार कराने पर ही यह उपादान देय होगा ।

(iii) इकाई द्वारा डी.पी.आर. निर्माण कराते हुये, इस हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान सम्बन्धित सूचीबद्ध सलाहकार (Empaneled Consultant ) को किया जायेगा । तदोपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 06 माह के अन्दर डी० पी०आर० सहायता प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

स्टाम्प

9.

9.1

जिला/ क्षेत्र की श्रेणी स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत मात्रा

श्रेणी -ए

100 प्रतिशत

शुल्क प्रतिपूर्ति

श्रेणी- बी

100 प्रतिशत

श्रेणी- सी

75 प्रतिशत

श्रेणी-डी

50प्रतिशत

9.2 इकाई को यह प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए , इस दिशानिर्देश के पात्रता

शर्तें प्रस्तर-7 में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

(i ) यह उपादान ए, बी, सी व डी श्रेणी के जिला/ क्षेत्रों में स्थापित होने वालेः सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के नये उद्यमों की स्थापना पर देय है ।

(ii) यह उपादान उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने / क्रय करने / हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अनुमन्यता अनुसार प्रतिपूर्ति के रूप में देय है, परन्तु भवन पट्टे पर लेने / क्रय करने / हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर स्टाम्प : शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

(iii ) पूर्व से स्थापित इकाई, चाहे वह संचालित हो अथवा बन्द हो , को पट्टे पर लेने/ क्रय करने/ हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

भाग 1]

295 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

( iv ) इकाई के प्रोजेक्ट से सम्बद्ध समस्त भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर अनुमन्यता अनुसार प्रतिपूर्ति देय होगी । इसमें इकाई के कार्यशाला भवन , भण्डारण गृह , अनुसंधान एवं विकास भवन, कार्यालय भवन, अनिवार्य न्यूनतम हरित क्षेत्र (सीडा मानकों के अनुसार), आंतरिक सड़क एवं प्रोजेक्ट के लिये अनिवार्य अन्य सुविधाओं हेतु प्रयुक्त भूमि सम्मिलित है , परन्तु प्रोजेक्ट के मूल स्थल से भिन्न स्थान पर स्थित भूमि इसमें सम्मिलित नहीं होगी ।

(v) स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन में आने के 06 माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

पूंजीगत 10.

उपादान

10.1

संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश

मात्रा

जिला/क्षेत्र श्रेणी रु. 01 करोड़ तक

रू. 01 करोड़ से अधिक, रू. 05 करोड़ तक

रू. 10 करोड़ से अधिक, रू. 50 करोड़ तक

रू. 05 करोड़ से अधिक, रू. 10 करोड़ तक

मध्यम उद्यम

लघु उद्यम

सूक्ष्म उद्यम

श्रेणी-ए स्थायी

रू. 2.50

रु. 50 लाख +

रू. 01 करोड़ से

ऊपर के

पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत

अतिरिक्त स्थायी

पूंजी निवेश का

@ 25 प्रतिशत

(अधिकतम

रू. 1.50 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम

(अधिकतम रू. 50 लाख) रू. 1.50 करोड़) रू. 2.50 करोड़)

करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 करोड़)

श्रेणी-बी

रू. 40 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम

रू. 1.20 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम

स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख) रू. 1.20 करोड़) रू. 02 करोड़)

रू. 02 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 03 करोड़) 296

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

श्रेणी-सी स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. लाख)

रु. 80 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)

रु. 30 लाख रू. 01 करोड़ से ऊपेर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 30प्रतिशत (अधिकतम रू. 80 लाख)

1.20 रू. करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)

श्रेणी-डी स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 20 लाख)

रू. 20 लाख रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 60 लाख)

रु. 60 लाख रू . 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 90 लाख)

रु. 90 लाख + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)

अतिरिक्त पूंजीगत उपादान मात्रा /सीमा अतिरिक्त पूंजीगत उपादान

उद्यम का स्वरूप

इकाई श्रेणी / अधिकतम सीमा (रु)

संयंत्र व मशीनरी

में स्थायी पूंजी

निवेश का प्रतिशत

        सूक्ष्म    लघु       मध्यम
:      उद्यम      उद्यम      उद्यम

10 प्रतिशत

10 लाख 15 लाख 20 लाख अति-प्राथमिकता श्रेणी उद्यम (श्रेणी ए व बी के जनपद/क्षेत्र में)

5 प्रतिशत

5 लाख 10 लाख 15 लाख अति-प्राथमिकता श्रेणी उद्यम (श्रेणी सी व डी के जनपद/क्षेत्र में)

प्राथमिकता श्रेणी उद्यम 5 प्रतिशत

5 लाख 10 लाख 15 लाख

5 प्रतिशत

5 लाख 10 लाख 15 लाख एंकर एवं सहायक (Anchor & Ancilliary) इकाई

5 लाख 10लाख 15 लाख

5 प्रतिशत

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली इकाईयां भाग 1 ]

297 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

10.2

पात्रता

इकाई को यह उपादान प्राप्त करने के लिये , इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त , निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य शर्तें

होगा-

(i) पूंजीगत उपादान सहायता का लाभ नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को देय है ।

(ii ) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता का लाभ निम्नलिखित विशिष्ट श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को देय है-

(क) अति- प्राथमिकता श्रेणी उद्यम।

(ख) प्राथमिकता श्रेणी उद्यम ।

(ग) एंकर एवं सहायक (Anchor & Ancilliary ) उद्यम ।

(घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग व्यक्तियों. के. स्वामित्व वाले उद्यम ।

(iii) विशिष्ट श्रेणी के तहत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित इकाईयों कों विशिष्ट श्रेणी के लिये पात्रता की शर्तों का पालनं करना अनिवार्य होगा । विशिष्ट श्रेणी के तहत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान का लाभ प्राप्त करनी वाली इकाई को 5 वर्ष तक श्रेणी परिवर्तन की छूट नहीं होगी ।

(iv) अति- प्राथमिकता / प्राथमिकता श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई को मात्र सम्बन्धित श्रेणी में चिन्हित उत्पाद का विनिर्माण करना अनिवार्य होगा। यदि इस श्रेणी की इकाई द्वारा संबंधित श्रेणी के उत्पाद से भिन्न अन्य उत्पाद का विनिर्माण (इकाई द्वारा स्वउपयोग सामग्री के विनिर्माण यथा-पैकेजिंग सामग्री, कच्चा माल प्रोसेसिंग आदि को छोड़कर) भी किया जाता है , तो उन्हें इस विशिष्ट श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा ।

(v) यदि किसी इकाई द्वारा अति- प्राथमिकता श्रेणी में चिन्हित उत्पाद के साथ : ही प्राथमिकता श्रेणी में चिन्हित उत्त्पाद का भी उत्पादन किया जाता है , तो उसे प्राथमिकता श्रेणी का ही लाभ देय होगा ।

(vi) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला / दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्यम या तो पूर्ण रूप से संबंधित श्रेणी के स्वामित्व की इकाईयां हों अथवा साझेदारी या निगमित कम्पनी की दशा में इस श्रेणी के साझेदारों / निदेशकों की न्यूनतम अंशपूंजी 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के हों ।

(vii ) पूंजीगत उपादान सहायता/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु पात्र भवन एवं संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश को आंगणन में लिया जायेगा ।

( viii) नीति अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी के उद्यमों को देय अतिरिक्त पूंजीगत उपादान में से पात्रता के अनुसार किसी इकाई को मात्र एक विशिष्ट श्रेणी का ही लाभ देय होगा ।

298

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

(ix) पूंजीगत उपादान सहायता / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दावा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(x ) टॉप-अप सहायता- ऐसे उद्यम जिन्हें पीएमईजीपी/ पीएमएफएमई / एमएसवाई योजनान्तर्गत मार्जिन मनी सहायता अनुमन्य है और वे उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 की चिह्नित गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, को पूंजीगत उपादान / अतिरिक्तं पूंजीगत उपादान सहायता अनुमन्यता अनुसार टॉप-अप के रूप में देय होगा । बैंक द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट में कार्यशाला भवन , संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर मद के लिये स्वीकृत / संवितरित सावधि ऋण (Term Loan) के सापेक्ष संबंधित योजनान्तर्गत अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 में पात्रता अनुसार आंगणित कुल पूंजीगत उपादानं/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता में से घटाकर, अवशेष धनराशि (उपादान) टॉप-अप सहायता के रूप में इकाई को देय होगी ।

(xi) पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की गणना के लिये , इस दिशानिर्देश में उल्लिखित "अर्ह संयंत्र व मशीनरी " तथा "अर्ह सिविल कार्य " पर हुये मात्र उस व्यय को आंगणन में लिया जायेगा, जिसके लिये जी० एस ०टी ० के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेतां द्वारा बीजक जारी किया गया हो और उसका भुगतान इकाई द्वारा बैंक के माध्यम से किया गया हो । अपंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी बीजक अथवा कैश भुगतान वाले बीजक इस हेतु स्थायी पूंजी निवेश के आंगणन में नहीं लिये जायेंगे । अर्ह सिविल कार्य के निर्माण लागत का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण की दरों अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया जायेगा ।

नोट- पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की गणना में वित्त पोषक बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा प्रोजेक्ट के संबंध में जारी बैंक एप्रेजल रिपोर्ट, सी.ए.. प्रमाण-पत्र, चार्टर्ड सिविल अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण- पत्र एवं "अर्ह संयंत्र व मशीनरी " तथा "अर्ह सिविल कार्य " से संबंधित बीजक को. संज्ञान में लिया जायेगा । उक्त अभिलेखों में स्थायी पूंजी निवेश की धनराशि भिन्न पाये जाने पर उस न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर उपादान का आंगणन किया जायेगा, जिसके पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी बीजक एवं बैंक भुगतान के प्रमाण उपलब्ध हों ।

(xii) पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की गणना के लिये सिंगल विन्डो पोर्टल पर कैफ (CAF) सबमिट (Submit) करने की तिथि से इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि तक के पात्र स्थायी पूंजी निवेश आंगणन में लिये जायेंगे ।

भाग 1 ]

299

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ब्याज 11.

11.1

सहायता प्रतिपूर्ति

मात्रा

जिला/ क्षे त्र श्रेणी ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा /सीमा

सूक्ष्म उद्यम

ए

मध्यम उद्यम

लघु उद्यम

4 प्रतिशत (अधिकतम रू० 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

बी 3 (अधिकतम प्रतिशत रू 0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

2 (अधिकतम प्रतिशत रू० 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

4 प्रतिशत (अधिकतम रू० 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

सी 3 (अधिकतम प्रतिशत रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

2 (अधिकतम प्रतिशत रू 0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

4 प्रतिशत (अधिकतम रू० 3 लाख प्रतिवर्ष , प्रति इकाई)

डी 3 (अधिकतम प्रतिशत रू० 4 लाख प्रतिवर्ष , प्रति इकाई)

2 (अधिकतम प्रतिशत रू0 5 लाख प्रतिवर्ष , प्रति इकाई)

4 प्रतिशत (अधिकतम रू० 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

11.2

पात्रता शर्तें

3 (अधिकतम प्रतिशत रू0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

2 (अधिकतम प्रतिशत रू 0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

इकाई को ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त , निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

(i) ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति; चिह्नित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक , वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan ) पर देय होगी।

(ii) भूमि अथवा भूमि विकास पर व्यय हेतु बैंक से लिये गये सावधि ऋण पर यह प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी । '

(iii) कार्यशील पूंजी तथा कैश क्रेडिट लिमिट पर ब्याज संहायता प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

(iv) किसी अन्य योजना से अनुदानित ब्याज दर पर सावधि ऋण प्राप्त करने वाली इकाईयों को इस नीति के अन्तर्गत ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

(v) इस नीति अंतर्गत ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त इकाई द्वारा सावधि ऋण का हस्तांतरण उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड देहरादून की पूर्वानुमति से किसी अन्य बैंक में किया जा सकेगा , परन्तु इस अवस्था में ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का लाभ हस्तांतरण के समय अवशेष ऋण के सापेक्ष ही देय होगा ।

300

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

(vi ) ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति की गणना के लिये बैंक द्वारा संबंधित अवधि के लिये लागू किये गये ब्याज दर को आंगणन में लिया जायेगा ।

(vii) बैंक द्वारा सावधि ऋण के सापेक्ष इकाई पर आरोपित दण्ड ब्याज अथवा अन्य किसी शुल्क पर प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

(viii) ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, सावधि ऋण की प्रथम किश्त जारी होने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिये देय होगी ।

(ix ) वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त इकाई द्वारा ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का दावा वार्षिक आधार पर किया जायेगा ।

(x) इकाई द्वारा ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति दावा, वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में इस हेतु निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । आगामी वित्तीय वर्षों के ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(xi) सावधि ऋण वितरण की तिथि से इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने की तिथि के मध्य का ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति दावा, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त प्रथम ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति दावे के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

विद्युत 12.

ड्यूटी पर

छूट

12.1 मात्रा

चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम , जिनका स्वीकृत विद्युत भार 500 कि० वा ० तक हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट देय होगी ।

पात्रता

इकाई को यह छूट प्राप्त करने के लिए, इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा- ( 12.2 शर्तें

(i) विद्युत ड्यूटी में यह छूट संबंधित इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ की तिथि से प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगी ।

(ii ) यह प्रतिपूर्ति चिह्नित गतिविधि/ क्रियाकलाप के ऐसे नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम को देय है, जिनका कुल स्वीकृत विद्युत भार (लोड) 500 कि0 वा 0 से अधिक न हो ।

(iii ) यह प्रतिपूर्ति इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों तक देय होगी ।

(iv) यह प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा संबंधित अवधि के विद्युत बिल के भुगतान के उपरान्त देय होगी ।

(v ) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्त्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त इस प्रतिपूर्ति हेतु दावा वार्षिक आधार पर किया जायेगा ।

(vi ) इकाई द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में विद्युत ड्यूटी के रूप में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में निर्धारित 301 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा ।

गुणवत्ता 13.

प्रमाणीकरण

13.1

प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति

मात्रा

चिह्नित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख , प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी ।

13.2 इकाई को यह प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में पात्रता उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य शर्तें होगा-

(i ) यह प्रतिपूर्ति चिह्नित गतिविधि/ क्रियाकलाप से संबंधित नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों को देय है ।

(ii ) यह प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थानों से आई.एस.ओ. * / आई.एस.आई. / बी.आई.एस./ पेटेंट / क्वालिटी मार्किंग /ट्रेडमार्क / कॉपीराईट / एफ.एस.एस.ए.आई./ प्रदूषण नियंत्रण/ जेड- Zero Effect Zero Defect आदि गुणवत्ता प्रमाण-पत्र/ पंजीयन प्राप्त करने पर होने वाले वास्तविक व्यय के सापेक्ष की जायेगी ।

(iii) यह प्रतिपूर्ति संबंधित गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अधिकतम 6 माह की अवधि के अंदर इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी।

( iv) प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन शुल्क, अंकेक्षण शुल्क, वार्षिक शुल्क, अनुज्ञां शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, तकनीकी परामर्श शुल्क , प्रमाणीकरण से संबंधित यंत्र व संयंत्र का मूल्य एवं इसके अधिष्ठापन पर व्यय (यदि इसके लिये इकाई द्वारा पूंजीगत उपादान नहीं लिया गया है) को आंगणन में लिया जायेगा ।

(v) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये यात्रा व्यय, होटल व्यय , संचार व्यय तथा वे व्यय जो गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने से सीधे संबंधित न हों को आंगणन में नहीं लिया जायेगा ।

(vi) इस उपादान के तहत योजना अवधि में अधिकतम रू ० 1 लाख की प्रतिपूर्ति संबंधित इकाईं को की जा सकेगी ।

मण्डी 14.

शुल्क

प्रतिपूर्ति 14.1

मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा

मात्रा

जिला/क्षेत्र की श्रेणी

श्रेणी-ए 50 प्रतिशत (अधिकतम रू 0.5 लाख , प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

श्रेणी-बी 50 प्रतिशत (अधिकतम रू . 3 लाख , प्रतिवर्ष, प्रति इकाई) 302

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

14.2

इकाई को यह प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में पात्रता

उल्लिखितं पात्रता शतों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य शर्तें

होगा-

i. यह प्रतिपूर्ति श्रेणी-ए व बी के जिला/ क्षेत्रों में स्थापित नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों को देय है । श्रेणी- सी व डी के जिला/ क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को यह प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

ii . यह प्रतिपूर्ति कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों के द्वारा राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर अदा किये गये मण्डी शुल्क के सापेक्ष देय है ।

iii . यह प्रतिपूर्ति इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी ।

iv . इकाई द्वारा इस प्रतिपूर्ति का दावा वार्षिक आधार पर किया जायेगा ।

V. इकाई द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में मण्डी शुल्क के रूप में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में निर्धारित पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा ।

जेड 15.

(ZED)

प्रमाणित

उद्यमों को

ور पुरस्कार

15.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जेड (ZED ) स्वरूप

प्रमाणीकरण योजना के तहत गोल्ड / सिल्वर / ब्रांज श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिह्न, उत्कृष्ठता प्रमाण - पत्र तथा पुरस्कार स्वरूप निम्नवत् धनराशि देय है-

जेड प्रमाण पत्र श्रेणी

पुरस्कार धनराशि

गोल्ड श्रेणी

रू0 75000 प्रति इकाई

सिल्वर श्रेणी

रू0 50000 प्रति इकाई

ब्रांज श्रेणी

रू0 25000 प्रति इकाई

15.2 इकाई को यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, इस दिशानिर्देश के प्रस्तर-7 में पात्रता

शर्तें उल्लिखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त , निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

(i ) यह पुरस्कार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के नये उद्यमों को देय है ।

(ii ) इकाई द्वारा जेड योजनान्तर्गत गोल्ड / सिल्वर/ ब्रांज श्रेणी में प्रमाण- पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है ।

(iii ) यह पुरस्कार किसी इकाई द्वारा योजना अवधि में मात्र एक श्रेणी के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकेगा ।

( iv ) सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इकाईयों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

भाग 1 ]

303 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

16.

आवेदन

प्रक्रिया एवं

अनिवार्य

अभिलेख

16.1

आवेदन

इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों के लिये आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगी-

प्रक्रिया

(i ) नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभ के लिये इकाई को सिंगल विन्डो पोर्टल में उपलब्ध कैफ (CAF ) पर आवेदन करते हुये इस पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ii) कैफ (CAF ) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले पात्र उद्यमों द्वारा इकाई स्थापना करते हुये , वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात निर्धारित समयावधि में सिंगल विन्डो पोर्टल के Incentive Tab में उत्तराखण्ड एम.एस.एम.ई. नीति-2023 को चयन कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

( iii ) उक्त आवेदन पत्र दो भाग में होगा । आवेदन पत्र का प्रथम भाग सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन/ पुरस्कार के लिये अनिवार्य होगा और इसे इकाई द्वारा उपादान दांवा हेतु आवेदन करते समय प्रारम्भ में समस्त अभिलेखों सहित मात्र एक बार पूर्ण रूप से भरना आवश्यक होगा । आवेदन पत्र का द्वितीय भाग प्रत्येक वित्तीय प्रोत्साहन के लिये पृथक- पृथक होगा और इसे इकाई द्वारा पात्रता के अनुसार संबंधित अभिलेखों सहित आवश्यकतानुसार समय- समय पर प्रत्येक दावे हेतु भरा जा सकेगा ।

(iv) पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की प्रथम एवं अन्य आगामी किश्तों के दावे वार्षिक आधार पर इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों सहित निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(v) डी ०पी ०आर० सहायता प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति तथा जेड (ZED ) प्रमाणित उद्यमों द्वारा पुरस्कार का दावा मात्र एक बार प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(vi ) ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति, विद्युत ड्यूटी छूट तथा मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा वार्षिक आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(vii ) गुणवत्ता प्रमाणीकरणं प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति का दावा सम्बन्धित प्रमाणीकरण के उपरान्त 06 माह के अन्दर निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

16.2 अनिवार्य

नीति अंतर्गत प्राविधानित सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन/ पुरस्कार के लिये निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा-

अभिलेख

(i ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) ।

(ii) भूमि एवं भू-स्वामित्व से संबंधित यथालागू प्रपत्र (यथा- खसरा , खतौनी, 304

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भूमि रजिस्ट्री प्रपत्र, लीज डीड़, भू– उपयोग परिवर्तन प्रमाण- पत्र, भू-क्रय अनुमति आदि) ।

(iii) सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कार्यशाला भवन मानचित्र ।

( iv ) विद्युत कनेक्शन स्वीकृति पत्र/ मीटर सीलिंग प्रमाण- पत्र ।

(v) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र ।

( vi ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्यम संचालन हेतु जारी सहमति पत्र ।

(vii ) अग्निशमन विभाग द्वारा उद्यम संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।

(viii ) इकाई के स्वामित्व से संबंधित प्रपत्र (सोसाइटी/ कम्पनी /एल.एल.पी. /साझेदारी फर्म/ ट्रस्ट आदि का पंजीकरण प्रमाण- पत्र , एकल स्वामित्व की स्थिति में स्वहस्ताक्षरित बायोडाटा) ।

(ix) आवेदक प्रोपराइटर/निदेशक/ साझेदार / अध्यक्ष/ अधिकृत हस्ताक्षरी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड ।

(x) इस आशय का शपथ पत्र की इकाई द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य एवं अभिलेख सही हैं , उद्यम संचालन के लिये अनिवार्य सभी अनापत्ति/ अनुमति/ अनुज्ञां इकाई द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, इकाई में स्थापित सभी संयंत्र व मशीनरी नई हैं (पर्याप्त विस्तारीकरण वाले उद्यम की स्थिति में विस्तारीकरण के लिये प्रयुक्त संयंत्र व मशीनरी) तथा इकाई में प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(xi ) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन इकाई के संबंध में सक्षम स्तर से जारी आवंटन पत्र ( एल.ओ.ए.) ।

(xii ) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन इकाई के संबंध में पॉवर परचेज एग्रीमेंट (PPA) ।

(xiii ) इकाई के पक्ष में जारी कमीशनिंग प्रमाण- पत्र (गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन इकाई) ।

(xiv ) गैर परम्परागत तरीके से ऊर्जा उत्पादन इकाई के संबंध में उरेडा के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति ।.

(xv ) संयंत्र व मशीनरी तथा सिविल कार्य में स्थायी पूंजी निवेश से संबंधित सभी बीजक तथा संबंधित भुगतान प्रमाण- पत्र (Bank Statement ) |

(xvi ) इकाई के सावधि ऋण खाता एवं अन्य बैंक खाता के विवरण हेतु बैंक पासबुक अथवा निरस्त चैक की' छायाप्रति ।

(xvii) उद्यम पंजीकरण प्रमाण -पत्र ।

(xviii ) उद्यम का फोटोग्राफ तथा गूगल मैप लिंक ।

वित्तीय प्रोत्साहन

अनिवार्य अभिलेख

क्र. सं.

1. डी.पी.आर. (DPR) सहायता

i . उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा सूचीबद्ध कंसल्टेन्ट फर्म/ संस्था /व्यक्ति द्वारा डी.पी. आर. निर्माण के संबंध में जारी बीजक की स्व- प्रमाणित प्रति ।

305 भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ii . इकाई द्वारा डी.पी.आर. निर्माण के सापेक्ष शुल्क के रूप में सूचीबद्ध कंसल्टेन्ट फर्म/ संस्था/ व्यक्ति को किये गये भुगतान से संबंधित बैंक स्टेटमेंट की स्व- प्रमाणित प्रति।

शुल्क i. पब्लिक डाटा एंट्री (PDE) प्रपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति ।.

2. स्टाम्प प्रतिपूर्ति

ii . स्टाम्प शुल्क आंगणन की स्व - हस्ताक्षरित प्रति ।

3. पूंजीगत उपादान i . वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा प्रोजेक्ट के संबंध में जारी बैंक एप्रेजल रिपोर्ट की प्रति । स्व- वित्त पोषित इकाईयों के संबंध में वह बैंक/ वित्तीय संस्था , जिसमें इकाई का खाता हो अथवा उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा सूचीबद्ध (Empaneled ) संस्था/ व्यक्ति / प्राधिकारी द्वारा जारी एप्रेजल रिपोर्ट की प्रति ।

ii . चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित संयंत्र व मशीनरी / उपकरण का वस्तुवार एवं मूल्यवार विवरण , जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि इनके क्रय से संबंधित सभी बिल एवं वाउचर्स की जांच कर ली गयी है एवं अंकित किया जा रहा समस्त विवरण नियमानुसार ठीक है ।

iii . चार्टर्ड सिविल अभियन्ता द्वारा इकाई के पक्ष में जारी प्रमाण- पत्र , जिसमें इकाई में पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान हेतु पात्र सिविल कार्य में स्थायी पूंजी निवेश का विवरण दिया गया हो तथा यह प्रमाणित किया गया हो कि सिविल कार्य हेतु स्थायी पूंजी निवेश के आंगणन में लोक निर्माण विभाग द्वारा इस हेतु जारी दर अथवा वास्तविक व्यय ,जो भी कम हो, को ही लिया गया है ।

iv . विस्तारीकरण / विविधीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा विस्तारीकरण के उपरान्त प्रथम तिमाही तथा विगत वर्ष के समान अवधि के जी० एस०टी० रिटर्न की प्रति ।

नोट-पी.एम.ई.जी.पी. /पी.एम.एफ.एम.ई./एम.एस. वाई: योजनान्तर्गत लाभान्वित वे इकाईयां , जो इस नीति अंतर्गत टॉप-अप सहायता के लिये पात्र हैं , को चार्टर्ड एकाउंटेन्ट एवं चार्टर्ड सिविल अभियन्ता 306

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

द्वारा जारी प्रमाण - पत्र अनिवार्य नहीं होंगे ।

4.

अतिरिक्त पूंजीगत

उपादान

i . प्राथमिकता / अति - प्राथमिकता श्रेणी की इकाईयों के संबंध में इकाई स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ- पत्र कि उनके द्वारा इकाई में मात्र प्राथमिकता/अति-प्राथमिकता श्रेणी के उत्पाद का ही उत्पादन किया जा रहा है ।

ii . प्राथमिकता/अति-प्राथमिकता श्रेणी की इकाईयों द्वारा विनिर्मित किये जा रहे उत्पाद : की स्व-प्रमाणित सूची ।

iii . एंकर (Anchor) इकाई द्वारा अपनी समस्त सहायक (Ancilliary ) इकाईयों के उद्यम पंजीकरण एवं कैफ (CAF) की संबंधित इकाई स्वामी द्वारा प्रमाणित प्रतियां ।

iv . सहायक (Ancilliary) इकाईयों द्वारा अपने एंकर (Anchor) इकाई के उद्यम पंजीकरण एवं कैफ (CAF) की संबंधित इकाई स्वामी द्वारा प्रमाणित प्रति।

v. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले उद्यम द्वारा इकाई स्वामी/संबंधित श्रेणी के शेयर धारक/ साझेदार का सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति ।

vi . दिव्यांग स्वामित्व वाले उद्यम द्वारा इकाई स्वामी/ संबंधित श्रेणी के शेयर धारक / साझेदार का सक्षम स्तर से जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र की प्रति ।

vii . कम्पनी/ साझेदार /एल.एल.पी. स्वामित्व वाले उद्यम की स्थिति में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी शेयर धारकों की सूची तथा इस आशय का प्रमाण -पत्र कि इस श्रेणी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग) की अंशपूँजी न्यूनतम 51 प्रतिशत है। :

i. ' विगत '06 माह के विद्युत बीजक की स्वप्रमाणित प्रति। "

ii. विगतं वित्तीय वर्ष की वार्षिक जी० एस ०टी० रिटर्न कीः स्वप्रमाणित प्रति ।

5. पूंजीगत / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की द्वितीय एवं अन्य आगामी किश्तों की प्रतिपूर्ति

6.

i . बैंक द्वारा सावधि ऋण स्वीकृति/वितरण के संबंध में जारी पत्र की स्व- प्रमाणित प्रति ।

ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता

ii . सावधि ऋण के सापेक्ष जमा ब्याज से 307

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

संबंधित बैंक स्टेटमेंट की स्व - प्रमाणित प्रति ।

i . विद्युत विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में जारी विद्युत बिल की स्व- प्रमाणित प्रति ।

7. विद्युत ड्यूटी पर छूट

8.

ii . विद्युत बिल भुगतान से संबंधित प्रपत्र / प्राप्ति रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति ।

i . सक्षम संस्था द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र (Certificate ) की स्व- प्रमाणित प्रति ।

सहायता

गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति

9.

ii . प्रमाणीकरण पत्र प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय से संबंधित बीजक की स्व- प्रमाणित प्रति ।

iii . उक्त बीजक के भुगतान से संबंधित बैंक स्टेटमेंट की स्व-प्रमाणित प्रति ।

शुल्क

मण्डी प्रतिपूर्ति i. इकाई द्वारा राज्य के अंदर स्थित मण्डी से कच्चे माल क्रय के सापेक्ष जारी मण्डी शुल्क रसीद / प्रपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति ।

ii . मण्डी से क्रय किये कच्चे माल की इकाई में आमद /प्राप्ति से संबंधित प्रपत्र/ स्टॉक रजिस्टर की स्व- प्रमाणित प्रति ।

iii . इस आशय का शपथ- पत्र कि क्रय किये गये कच्चे माल का पूर्ण उपयोग इकाई द्वारा उत्पाद विनिर्माण हेतु स्वयं किया गया है ।

i. जेड योजनान्तर्गत जारी गोल्ड/ सिल्वर/ ब्रांज प्रमाण- पत्र की प्रति ।

10. जेड प्रमाणित एम. एस.एम.ई. पुरस्कार को

17.

ii . इकाई स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण - पत्र सक्षम स्तर से इकाई के पक्ष में जारी किया गया है तथा इकाई द्वारा कोई भी तथ्य न तो छिपाया गया है और न ही गलत प्रस्तुत किया गया है ।

(i ) नीति अंतर्गत विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन/पुरस्कार हेतु निर्धारित पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन की संवीक्षा (स्क्रूटनी) संबंधित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जायेगी ।

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति

प्रक्रिया

(ii) अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र को इसकी प्राप्ति तिथि से 03 कार्यदिवस के अंदर संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपनी पृच्छा / टिप्पणी सहित इकाई को वापस करना अनिवार्य होगा ।

(iii) अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र में समस्त कमियों / पृच्छा/ टिप्पणी कोः महाप्रबन्धक द्वारा मात्र एक बार में अंकित किया जायेगा । यदि आवेदक द्वारा. सभी पृच्छा /टिप्पणी / कमियों का निस्तारण किये बिना ही आवेदन पत्र को 308

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

पुनः जिला उद्योग केन्द्र को अग्रसारित कर दिया जाता है. तो महाप्रबन्धक द्वारा अपनी टिप्पणी / आख्या सहित इसे निर्णय हेतु उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड को अग्रसारित कर दिया जायेगा ।

(iv) पूर्ण एवं शुद्ध आवेदन पत्र को इसकी प्राप्ति तिथि से 07 कार्यदिवस के अंदर संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपनी संस्तुति / टिप्पणी तथा निरीक्षण रिपोर्ट सहित उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड को अग्रसारित किया जायेगा ।

(v) संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा यदि निर्धारित 07 कार्यदिवस में आवेदन पत्र को अग्रसारित नहीं किया जाता है, तो संबंधित आवेदन स्वतः उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड को अग्रसारित हो जायेगा । स्वतः अग्रसारित आवेदन को यह मानते हुए कि महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई के अभिलेखों एवं सम्बन्धित इकाई का भौतिक निरीक्षण कर लिया गया है , उद्योग निदेशालय स्तर पर आवेदन के निस्तारण की कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत की जायेगी । इस स्थिति में किसी भी कमी के लिए संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उत्तरदायी माना जायेगा ।

(vi ) किसी इकाई के प्रत्येक दावे को उद्योग निदेशालय स्तर पर अग्रसारित करने से पूर्व महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा भौतिक निरीक्षण करते हुए इकाई में संयंत्र व मशीनरी के स्थापित होने एवं इकाई के कार्यरत रहने के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत अग्रसारित की जायेगी ।

(vii ) उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 कार्यदिवस के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

(viii) संवीक्षा (स्क्रूटनी) उपरान्त आवेदन पत्र में कमी पाये जाने पर उद्योग निदेशालय स्तर द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक /इकाई स्वामी से पृच्छा (Query ) की जा सकेगी ।

(ix) संवीक्षा (स्क्रूटनी) उपरान्त पूर्ण एवं शुद्ध आवेदन पत्रों को निदेशक उद्योग , उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्डं द्वारा , नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति एवं पुरस्कार के लिये गठित "राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति" के समक्ष उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 कार्यदिवस के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा ।

(x) राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति आवेदन पत्रों को नीति एवं दिशानिर्देश में उपबंन्धित व्यवस्था के अनुसार निस्तारित करेगी ।

(xi ) किसी प्रकरण में उच्च स्तर से मार्गदर्शन अथवा अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता होने पर महानिदेशक/ आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड / अध्यक्ष , राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा इसे प्रमुख सचिव / सचिव , एम.एस.एम.ई. , उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जा सकेगा ।

309 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

18. नीति अंतर्गत गठित समितियों का विवरण निम्नवत है-

संस्थागत संरचना

I. जिला प्राधिकृत समिति-

1. जिलाधिकारी

अध्यक्ष

मुख्य विकास अधिकारी

2.

सदस्य

3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी

सदस्य

लीड बैंक प्रबन्धक

4.

सदस्य

5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

संयोजक सदस्य नोट- जिलाधिकारी द्वारा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा ।

कार्य एवं दायित्व -यह समिति, प्रत्यायोजित शक्ति (Delegated Power) , यदि उत्तराखण्ड शासन द्वारा शक्ति प्रत्यायोजन का निर्णय लिया जाता है. तो, इस नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पर निर्णय ले सकेगी । यह समिति योजना की जनपद स्तर पर प्रगति, समीक्षा और आवश्यक विभागीय समन्वय के लिये उत्तरदायी होगी ।

II. राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति-

अध्यक्ष

1. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग , उत्तराखण्ड

सदस्य

2. विभागाध्यक्ष, राज्य कर विभाग / ऊर्जा / उरेडा/ श्रम / वन एवं पर्यावरण / सूचना प्रौद्योगिकी/आयुष/ कृषि/उद्यान/ लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी , जो अपर विभागाध्यक्ष के स्तर का हो ।

सदस्य

3. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

4. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक सदस्य

सदस्य

5. निदेशक उद्योग , उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

सदस्य सचिव

नोट-आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा ।

कार्य एवं दायित्व -यह समिति, नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति एवं पुरस्कार चयन के लिये उत्तरदायी होगी ।

III. उच्च स्तरीय समिति -

अध्यक्ष

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, एम.एस.एम.ई

सदस्य

2. सचिव/ अपर सचिव, वित्त/ ऊर्जा / उरेडा / श्रम/

वन एवं पर्यावरण /सूचना प्रौद्योगिकी/आयुष/ कृषि/ उद्यान / लोक निर्माण विभाग

संयोजक सदस्य 3. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग 310

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

नोट -प्रमुख सचिव / सचिव , एम.एस.एम.ई. द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ विभागों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा ।

कार्य एवं दायित्व -यह समिति नीति की प्रगति, समीक्षा एवं अंतर- विभागीय समन्वय के लिये उत्तरदायी होगी । आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर यह समिति निर्णय / निर्देश जारी कर सकेगी । राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के निर्णय से असंतुष्ट इकाई द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण इस समिति द्वारा किया जा सकेगा ।

19. (i ) नीति अंतर्गत विभिन्न उपादान/ वित्तीय प्रोत्साहन का संवितरण, सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त बजट की उपलब्धता के आधार पर उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड द्वारा इकाई के खाते में किया जायेगा ।

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता का वितरण

(ii) बैंक से वित्त पोषित इकाई के पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगत उपादान तथा ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का वितरण संबंधित सावधि ऋण खाते में किया जायेगा । यदि तकनीकी कारणों से यह संबंधित खाते में जमा किया जाना सम्भव न हो तो इकाई द्वारा इसे अपने अन्य बैंक खाते में प्राप्त करते हुये इसका समायोजन सावधि ऋण खाते में 7 दिन के अंदर अनिवार्यः रूप से करते हुये , समायोजन प्रपत्र उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iii ) बैंक से वित्त पोषित इकाई द्वारा पूंजीगत उपादान / अतिरिक्त पूंजीगतं उपादान तथा ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति को छोड़कर नीति अंतर्गत अन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान इकाई के किसी भी बैंक खाते में प्राप्त किया जा सकेगा ।

( iv ) स्व- वित्त पोषित इकाई की स्थिति में नीति अंतर्गत स्वीकृत सभी वित्तीय प्रोत्साहन / उपादान, इकाई के किसी भी बैंक खाते में प्राप्त किया जा सकेगा ।

(v) पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान एवं अन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान का संवितरण , सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त, बजट की उपलब्धता के अनुसार निम्नवत किश्तों में किया जा सकेगा-

उपादान प्रकार

सूक्ष्म उद्यम

लघु उद्यम

मध्यम उद्यम

:

पूंजीगत उपादान/ अतिरिक्त पूंजीगत उपादान

02 समान किश्त में, (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ की तिथि के उपरान्त, आगामी 02 वर्षों में । )

05 समान किश्त में, (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ की तिथि के उपरान्त, आगामी 05 वर्षों में।)

नीति अंतर्गत अन्य वित्तीय प्रोत्साहन / उपादान

एकमुश्त (सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार)

एकमुश्त (सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार) भाग 1 ]

311 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

20.

अपील

(i ) इस नीति के अंतर्गत गठित जिला प्राधिकृत समिति के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष और राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष द्वारा प्रमुख सचिव/ सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम , उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(ii) इस नीति के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा यदि संबंधित इकाई से वसूली का निर्णय लिया जाता है तो, इस निर्णय से असन्तुष्ट पक्ष द्वारा प्रमुख सचिव/ सचिव, सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(iii) असन्तुष्ट पक्ष द्वारा यह अपील संबंधित समिति का निर्णय जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर की जा सकेगी । 30 दिन के उपरान्त की गयी किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा ।

20.1

अपील

(i) जिला प्राधिकृत समिति/ राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष द्वारा सिंगल विन्डो पोर्टल पर उपलब्ध Incentive Tab के माध्यम से अपील की जा सकेगी ।

प्रक्रिया

(ii) ऑनलाईन आवेदन के साथ अपीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा-

(क) समिति द्वारा जारी निर्णय पत्र/ आदेश की प्रति।

(ख) असंतुष्ट पक्ष द्वारा रू. 10 के स्टाम्प पेपर पर स्वयं का. पक्ष ।

(ग) स्वयं के पक्ष से संबंधित अभिलेख ।

20.2

अपील

निस्तारण

(i) जिला प्राधिकृत समिति से असंतुष्ट अपीलकर्ता के आवेदन को उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड स्तर पर संवीक्षा (स्क्रूटनी) के उपरान्त, निदेशक उद्योग , उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ii ) राज्य स्तरीय प्राधिकृतं समिति से असंतुष्ट अपीलकर्ता के आवेदन को उद्योंग निदेशालय , उत्तराखण्ड स्तर पर संवीक्षा (स्क्रूटनी) के उपरान्त, महानिदेशक /आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा उच्च स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii ) उद्योग निदेशालय स्तर पर प्राप्त अपील को इसकी प्राप्ति तिथि से 45 दिन के अंदर निर्णय हेतु संबंधित समितिं (राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति / उच्च स्तरीय समिति, यथा लागू) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

क्लस्टर 21 .

विकास

योजना

21.1

लक्ष्य

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023 की लागू अवधि में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 50 क्लस्टर विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

312

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

21.2

उद्देश्य

क्लस्टर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सतत् विकास के प्रोत्साहन हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है ।

क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अधिकतम रू 0 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पात्र होंगे । योजनान्तर्गत पात्र प्रोजेक्ट को 70 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 21.3 वित्तीय प्रोत्साहन रू0 5 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय होगा ।

21.4

योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नवत होंगी-

पात्रता

(i ) एम.एस.एम.ई. क्लस्टर के अन्तर्गत एक सतत् भौगोलिक क्षेत्र में स्थित , एक मूल्य श्रृंखला से सम्बद्ध , एक समान उत्पाद / पूरक उत्पाद / सेवा से सम्बन्धित न्यूनतम 10 इकाईयों का होना अनिवार्य है ।

(

ii) प्रस्तावित प्रोजेक्ट का सम्बन्धित एम.एस.एम.ई. क्लस्टर की सीमा / क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक होगा ।

(iii) योजनान्तर्गत पंजीकृत उद्योग संघ, किसान उत्पादक समूह (एफ.पी.ओ.) , सोसायटी, कम्पनी , एल.एल.पी. , साझेदार फर्म, स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा क्लस्टर प्रोजेक्ट स्थापित किये जा सकेंगे ।

(iv ) सम्बन्धित संस्था/ समिति/ समूह द्वारा क्लस्टर प्रोजेक्ट स्थापना के लिये स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) का गठन सेक्शन-8 कम्पनी के रूप में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । यह पंजीकृत एस.पी.वी. ही क्लस्टर स्थापना एवं संचालन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।

(v) प्रस्तावित प्रोजेक्ट वित्तीय एवं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य (Viable) तथा क्लस्टर में स्थित न्यूनतम 10 इकाईयों हेतु उपयोगी होना अनिवार्य होगा ।

(vi ) प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिये भूमि उपलब्ध हो तथा यह किसी भी विवाद से मुक्त हो ।

(vii ) नीति अंतर्गत वर्णित प्राथमिकता श्रेणी एवं अति-प्राथमिकता श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्लस्टर से संबंधित प्रोजेक्ट को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

(viii) सी.एफ.सी. से संबंधित क्लस्टर प्रोजेक्ट हेतु यदि भवन लीज पर लिया गया है तो, इसकी लीज अवधि न्यूनतम 15 वर्ष और यदि भूमि लीज पर ली गयी है तो, लीज अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होना अनिवार्य होगा ।

(ix ) आधारभूत संरचना से संबंधित क्लस्टर प्रोजेक्ट हेतु भूमि एस.पी.वी. के स्वामित्व में हो अथवा अनिवार्य रूप से न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर हो ।

(x) क्लस्टर प्रोजेक्ट पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त इसे अधिकतम 02 वर्ष में कार्यशील होना अनिवार्य होगा ।

(xi ) क्लस्टर प्रोजेक्ट पूर्ण होने के उपरान्त इस पर सीडा से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुये क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन / राजकीय सहायता हेतु इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

भाग 1 ]

313 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

(xii ) क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत उपादान प्राप्त क्लस्टर प्रोजेक्ट को न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्यशील / उपयोगी रहना अनिवार्य होगा । 10 वर्ष के अंदर प्रोजेक्ट के अकार्यशील/ अनुपयोगी पाये जाने पर क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहन/ राजकीय सहायता की 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जा सकेगी ।

(xiii) क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत स्थापित सी.एफ.सी. में राज्य के निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(xiv ) क्लस्टर प्रोजेक्ट पर वित्तीय प्रोत्साहन हेतु संयंत्र व मशीनरी, भूमि एवं भूमि विकास के रूप में स्थायी पूंजी निवेश पात्र माना जायेगा ।

(xv) भूमि क्रय करने की स्थिति में भूमि के सर्किल रेट के आधार पर कुल निवेश को उपादान हेतु आंगणन में लिया जायेगा, परन्तु यह धनराशि प्रोजेक्ट में उपादान हेतु अर्ह कुल स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 20 प्रतिशत हो सकेगा ।

(xvi) भूमि लीज पर होने की स्थिति में देय प्रीमियम को स्थायी पूंजी निवेश के रूप में लिया जायेगा, परन्तु लीज रेन्ट को आंगणन में नहीं लिया जायेगा । प्रीमियम के रूप में. व्यय धनराशि उपादान हेतु अर्ह कुल स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 20 प्रतिशत हो सकेगा ।

(xvii ) भूमि विकास पर व्यय को उपादान हेतु आंगणन में लिया जायेगा, परन्तु यह धनराशि उपादान हेतुं अर्ह कुल स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत हो सकेगा ।

(xviii) संयंत्र व मशीनरी तथा भूमि विकास' पर स्थिर पूंजी निवेश हेतु जी.एस. टी. के तहत पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी बीजक एवं इसके सापेक्ष बैंक के माध्यम से किये गये भुगतान ही वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान आंगणन हेतु संज्ञान में लिये जायेंगे ।

(xix ) वित्तीय प्रोत्साहन / उपादान का दावा प्रोजेक्ट के क्रियाशील होने के उपरान्त ही किया जा सकेगा ।

(xx) क्लस्टर प्रोजेक्ट के सापेक्ष स्वीकृत उपादान का वितरण कुल 2 समान वार्षिक किश्तों में किया जायेगा ।

क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के प्रोजेक्ट वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे-

21.5 पात्र प्रोजेक्ट ⅰ.. सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) का विकास- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित. प्रोजेक्ट अनुमन्य होंगे-

(क) सामान्य (कॉमन) उत्पादन / प्रसंस्करण / अर्द्ध - प्रसंस्करण केन्द्र ।

(ख ) डिजाईन / इन्क्यूवेशन केन्द्र ।

(ग) परीक्षण / गुणवत्ता प्रमाणन/ गुणवत्ता प्रवर्द्धन केन्द्र ।

(घ) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ।

(ङ) कौशल प्रशिक्षण केन्द्र ।

(च) प्लग एण्ड प्ले सुविधा ।

314

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

(छ) सामान्य (कॉमन) कच्चा माल संग्रह एवं विपणन केन्द्र ।

      (ज)   सामान्य (काँमन ) पैकेजिंग केन्द्र ।
      (झ )  इण्डस्ट्री 4.0 एवं अन्य नवीन डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र ।
      (ञ)   सामान्य (कॉमन ) उत्पाद विपणन केन्द्र ।
      (ट)   टूल रूम ।
..    (ठ)   सामान्य (कॉमन) वेस्ट मैनेजमेन्ट केन्द्र ।
      (ड)   अन्य सामान्य (कॉमन) सुविधायें, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के
            सुगम संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में उपयोगी हों ।
ii . आधारभूत संरचना का विकास- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रोजेक्ट अनुमन्य
     होंगे-

( क) सामान्य (कॉमन) इफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (CETP ) |

(ख) सामान्य (कॉमन) वाटर पम्प हाउस ।

(ग) जल संरक्षण सुविधा (वाटर हार्वेस्टिंग) ।

(घ) सामान्य (कॉमन) पॉवर सब स्टेशन ।

(ङ) सामान्य (कॉमन) सड़क / चाहरदीवारी/ड्रेनेज ।

(च ) अन्य आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट जो क्लस्टर में स्थापित इकाईयों हेतु अनिवार्य हों ।

क्लस्टर प्रोजेक्ट की स्थापना से पूर्व अन्य. पूंजी निवेश प्रस्तावों की तरह सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

21.6 सैद्धान्तिक स्वीकृति

i . क्लस्टर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एस.पी.वी. द्वारा सिंगल विन्डो पोर्टल के Incentive Tab के अंतर्गत एम.एस. एम.ई. नीति; 2023 / क्लस्टर डेवलपमेंट पर क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु निम्नलिखित अभिलेखों सहित ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा.

21.7 क्लस्टर प्रोजेक्ट पात्रता हेतु आवेदन/ स्वीकृति

(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR ) ।

(ख) एस.पी.वी. पंजीकरण प्रमाण -पत्र ।

(ग) शेयरधारकों की शेयर प्रतिशत सहित सूची की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति ।

(घ ) भूमि. एवं भू-स्वामित्व से संबंधितः प्रपत्र।

(ङ) क्लस्टर में कार्यरत न्यूनतम 10 ; उद्यमों की सूची (उद्यम का नाम /पता / उद्यम पंजीकरण संख्या / उत्पाद / टर्नओवर / मोबाईल नम्बर) ।

(च ) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम / पता/ आधार / पैन ।

ii . आवेदन पत्र की संवीक्षा (स्क्रूटनी) उद्योग निदेशालय स्तर पर की जायेगी ।

iii. संवींक्षा (स्क्रूटनी) के उपरान्त पात्रता पर निर्णय हेतु महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग द्वारा इसे प्रमुख सचिव/ सचिव, एम.एस.एम.ई. की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

भाग 1]

315 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

iv. उच्च स्तरीय समिति से पात्र घोषित होने के उपरान्त महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग द्वारा पात्रता प्रमाण- पत्र निर्गत किया जायेगा ।

v . पात्रता प्रमाण- पत्र निर्गत होने के उपरान्त एस.पी.वी. द्वारा संबंधित क्लस्टर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

i. क्लस्टर प्रोजेक्ट की स्थापना के उपरान्त, इसके कार्यशील होने पर , सिंगल विन्डो पोर्टल के Incentive Tab का उपयोग कर निम्नलिखित अभिलेखों सहित उपादान / वित्तीय प्रोत्साहन हेतु आवेदन किया जा सकेगा-

(क) स्थायी पूंजी निवेश पर व्यय से संबंधित बीजक एवं भुगतान प्रमाण-पत्र ।

आवेदन/

( ख ) बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के संबंध में जारी ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति ।

21.8 क्लस्टर प्रोजेक्ट पर उपादान हेतु स्वीकृति

(ग ) सी.ए. द्वारा प्रमाणित पूंजी निवेश प्रमाण -पत्र की प्रति । :

( घ ) चार्टर्ड सिविल अभियन्ता द्वारा निर्माण पर हुये व्यय के संबंध में प्रमाण- पत्र , जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि व्यय का आंगणन, वास्तविक व्यय अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर के आधार पर व्यय , जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है ।

(ङ) सीडा द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) की प्रति।

ii . क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिये उपादान हेतु प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति की प्रक्रिया नीति अंतर्गत अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों पर स्वीकृति के अनुसार होगी ।

अन्य शर्तें

22.

(i) समान घटक अन्तर्गत उपादान समायोजन- यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नीति/ योजना जारी की जाती है तो उस नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023 में देय समान प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान घटक (Subsidy Component) से. समायोजित किया. जायेगा ।

(ii ) एक स्रोत से वित्तीय प्रोत्साहन/उपादान का लाभ प्रदेश में विभिन्न नीतियां जैसे मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद नीति, पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, अरोमा पार्क नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति आदि प्रभावी हैं । उक्त नीतियों के साथ ही राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य नीतियों के अंतर्गत एक ही मद/ घटक में वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ मात्र एक स्रोत से ही अनुमन्य होगा , जिससे कि एक ही प्रकार के लाभ की द्विरावृत्ति न हो सके ।

(iii) इकाई स्वामित्व परिवर्तन- इकाई के स्वामित्व / प्रबंधन में परिवर्तन की . स्थिति में उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा , ताकि इकाई के स्वामित्व / प्रबंधन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक 316

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

मिलता रहे । स्वामित्व/ प्रबंधन में परिवर्तन के आधार पर इकाई को देय वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा/ सीमा एवं पात्रता अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी । उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड से पूर्वानुमति के बिना इकाई के स्वामित्व / प्रबंधन में परिवर्तन की स्थिति में इकाई को देय शेष वित्तीय प्रोत्साहन को रोका जा सकेगा ।

(iv) विशिष्ट सामाजिक श्रेणी के स्वामित्व वाले उद्यम में स्वामित्व परिवर्तन- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग के स्वामित्व वाले उद्यमों को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने से 5 वर्ष तक की अवधि में, इकाई के अंशधारिता/ स्वामित्व के बदलाव की स्थिति में, नया अंशधारक/ स्वामी उसी श्रेणी का होना चाहिए । यदि नया अंशधारक/स्वामी उसी श्रेणी से नहीं हैं, तो ऐसी इकाइयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन की समस्त राशि, प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ वसूल की जाएगी ।

(v) इकाई द्वारा स्थान परिवर्तन नीति अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुये उसी जिले के समान श्रेणी के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा , परन्तु अन्य जिले अथवा उसी जिले के अन्य श्रेणी के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की छूट नहीं होगी । यदि इकाई द्वारा स्थान परिवर्तन से पूर्व उद्योंग निदेशालय , उत्तराखण्ड से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है अथवा अन्य जिला/ अन्य श्रेणी के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो उसे नीति अन्तर्गत अनुमन्य शेष उपादान/ वित्तीय प्रोत्साहन देय नहीं होंगे ।

(vi ) विद्यमान उद्यम का विभाजन अथवा पुनर्गठन- पूर्व से विद्यमान किसी उद्यम के विभाजनं अथवा पुनर्गठन या पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र एवं मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तान्तरण अथवा अन्यत्र से विस्थापित इकाई नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी ।

(vii ) विलम्बित दावे का निस्तारण- इस नीति में विलम्ब से प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान दावों का निस्तारण अनुमन्य उपादान में निम्नवत कटौती करते हुए किया जा सकेगा-

विलम्ब अवधि

अनुमन्य उपादान में कटौती

0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से

1 से 15 दिन तक ।

कुल 8 प्रतिशत

15 दिन से अधिक 1 माह तक ।

8 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से

1 माह (30 दिन) से 6 माह तक ।

कुल 50 प्रतिशत

6 माह से अधिक 1 वर्ष (365 दिन) तक 317 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

नोट:-

(क) एक वर्ष से अधिक विलम्ब से प्राप्त दावों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा ।

(ख) उक्तानुसार उपादान में कटौती, विलम्ब से प्राप्त दावों पर अनुमन्य उपादान से की जायेगी , परन्तु इसका प्रभाव समय से प्राप्त आगामी उपादान दावों की देयता पर नहीं होगा ।

(viii) लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों की न्यूनतम संचालन अवधि- नीति अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों को न्यूनतम 5 वर्ष तक कार्यरत रहना अनिवार्य होगा । प्राकृतिक आपदा के कारणों से अधिकतम 6 माह तक इकाई बन्द रहने पर, इसे बन्द होने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा । प्राकृतिक आपदा को छोड़कर, अन्य किसी कारण से, लाभ प्राप्त करने वाली इकाई यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ की तिथि से 5 वर्ष के मध्य, 06 माह से अधिक समय तक बन्द पायी जाती है तो, नीति अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहन की वसूली, इकाई से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ , भू- राजस्व सादृश्य की जा सकेगी । आपदा अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुये इस नीति के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा वसूली का निर्णय लिया जा सकेगा ।

(ix ) दिशा- निर्देश में स्पष्टीकरण/ परिवर्तन/ संशोधन- इस दिशा-निर्देश में किसी बिन्दु पर अस्पष्टता की स्थिति में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार महानिदेशक /आयुक्त उद्योग , उत्तराखण्ड में निहित होगा । इस दिशा-निर्देश में संशोधन अथवा परिवर्तन का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा ।

(x) आवेदन पत्र प्रारूप/पोर्टल विकास नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान हेतु आवेदन पत्र प्रारूप निर्धारण , पोर्टल विकास एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए महानिदेशक/आयुक्त उद्योगं उत्तराखण्ड अधिकृत होंगे ।

:: (xi ) क्लस्टर प्रोजेक्ट क्लस्टर प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय प्रोत्साहन इस दिशानिर्देश में क्लस्टर विकास योजना हेतु प्राविधानित प्रक्रिया एवं पात्रता शर्तों के 'अनुसार देय होंगे । क्लस्टर प्रोजेक्ट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाईयां नीति अंतर्गत प्राविधानित अन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ उपादान हेतु, पात्र नहीं होंगी ।

318

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

23.

वित्तीय प्रोत्साहन / उपादान स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया

कार्यप्रवाह आरेख

सिंगल विन्डो पोर्टल पर कैफ (CAF) आवेदन (इकाई द्वारा ) ↓ (राज्य/ जिला प्राधिकृत समिति) कैफ (CAF) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिकतम 15 दिन में (कैफ नोडल) ↓ सिंगल विन्डो पोर्टल पर उद्यम स्थापना से पूर्व अनिवार्य अनुमति / स्वीकृति हेतु आवेदन (इकाई द्वारा) ↓ (संबंधित विभाग द्वारा अनुमति/स्वीकृति) उद्यम की स्थापना (इकाई. स्वामी द्वारा) ↓ सिंगल विन्डो पोर्टल पर उद्यम संचालन पूर्व अनुमति हेतु आवेदन (इकाई द्वारा) ↓ (संबंधित विभाग द्वारा अनुमति/अनापत्ति) उद्यम का वाणिज्यिक संचालन/ उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर इकाई का पंजीकरण ↓ (इकाई द्वारा) सिंगल विन्डो पोर्टल के Incentive Tab से नीति अंतर्गत उपादान हेतु आवेदन ↓ (इकाई द्वारा ) 07 दिन के अंदर आवेदन का उद्योग निदेशालय को अग्रसारण ↓ (संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र) उद्योग निदेशालय द्वारा आवेदन की 15 दिन के अंदर में संवीक्षा (स्क्रूटनी) ↓ निदेशक उद्योग द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष 30 दिन के अंदर प्रस्तुतिकरण (राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा आवेदन का निस्तारण) ↓ स्वीकृत उपादान का उद्योग निदेशालय द्वारा इकाई के खाते में सीधे संवितरण अपील प्रक्रिया

सिंगल विण्डो पोर्टल के 'Incentive Tab के माध्यम से अपील ↓ (30दिन के अंदर) उद्योग निदेशालय स्तर पर अपील संबंधित आवेदन की संवीक्षा (स्क्रूटनी) ↓ राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति / उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण ↓ (45दिन के अंदर) निर्णय को सिंगल विन्डो पोर्टल पर अपलोड करना / सक्षम स्तर से निर्णय अनुरूप कार्यवाही ।

आज्ञा से , विनय शंकर पाण्डेय, सचिव ।

319 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of the Clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of Notification No. 143 /VII - 3-24/ 04 ( 01 ) -MSME /2023 , dated February 09 , 2024 for general information .

Office Memorandum

February 09 , 2024

No. 143 /VII - 3-24/ 04 ( 01 ) -MSME/ 2023 --The Governor is pleased to issue the following standard guidelines for the implementation of " Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy-2023 " notified vide Govt . of Uttarakhand, Micro , Small & Medium Enterprises Department's notification No. 1145 /VII - 3-23 / 04 ( 01 ) -MSME / 2023 , Dated 09 August , 2023 , namely : --

The Standard Guidelines, 2024 for the implementation of the Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy -2023 .

Short Title

1. These Standard Guidelines may be called " The Standard Guidelines, 2024 for the implementation of the Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprises Policy -2023 "

Duration

2. These guidelines will be effective till the validity period of "The Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy- 2023".

3. Micro , Small and Medium Enterprises Department, Government of Uttarakhand .

Department authorized tooperate

Definitions

4. In addition to the terminology defined in para-4 of the Micro , Small and Medium Enterprises Policy , 2023 , the terminology used in this guideline is defined as follows-

i. Policy means Uttarakhand Micro , Small and Mediuın Enterprises Policy-2023 .

ii . Guidelines means this Standard guideline being issued for the implementation of Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy -2023 .

iii . Unit means a manufacturing enterprise related to the activity permitted under this policy.

iv. Ownership of the entity means to ownership rights over the enterprise. It can be in the form of Sole Proprietorship /Registered Partnership/LLP/ Registered Company/Registered Society or any other legal entity .

v . Category of unit means Micro , Small and Medium Enterprises category as defined in the Micro , Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (as amended from time to time) .

320

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

vi . Category of district/ area means the classification of districts/ areas of the state into A , B , C and D categories for financial incentives in the policy.

vii . Expansion means increasing the production capacity by a minimum 25 percent, of a manufacturing unit established and operating in the state before August 1 , 2023 , through an increase of minimum 25 percent in the existing capital investment , in relation to the current product of the unit .

viii. Diversification means increasing by at least 25 percent the existing capital investment of manufacturing units established and producing in the state before August 1 , 2023 , starting production of new products in the unit, and increasing the production capacity by at least 25 percent .

ix . Date of Commencement of Commercial Production means the date of issue of the first sales bill for a self- made product after starting commercial production by setting up plant and machinery for the purpose of setting up a new unit or substantial expansion of an existing unit . In units related to non- conventional energy production , the date of commissioning of the project will be considered as the date of commercial production.

x. Enterprises in the Prohibited List means the enterprises mentioned in Annexure - 1 (A) to Para - 6 (a) of the policy.

xi . Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act-2012 means the Single Window Facilitation and Clearance Act - 2012 issued by Uttarakhand Government Notification No. 30/XXXVI (3 )/2013 / 62 ( 1 )/ 2012, Dated January 28 , 2013 and the related amendments issued from time to time .

xii . CAF means the Common Application Form available on the Uttarakhand Single Window Portal for the license/permission granted to the enterprises under the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act- 2012 ( as amended from time to time) and the rules issued from time to time accordingly.

xiii . District Empowered Committee means the committee constituted under the chairmanship of the District Magistrațe as per paragraph 12.4 of the policy .

xiv. State Empowered Committee means the empowered committee constituted at the state level under Section 3 ( 1 ) of the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 .

xv . State Level Empowered Committee means the committee constituted under the chairmanship of Director General/ Commissioner Industries , Uttarakhand as per para- 12.3 of the policy.

भाग 1 ]

321 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

xvi . High Level Committee means the committee constituted under the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary , MSME, Uttarakhand Government as per para- 12.5 of the policy .

xvii . Electricity Duty means as defined in the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952 (Uttarakhand Adaptation and Modification) Order, 2001 .

xviii . Stamp duty means the stamp duty payable under the Indian Stamp Act , 1899 (as in force in the state of Uttarakhand) .

xix. Goods and Services Tax ( GST) means as defined in the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (as amended from time to time) .

xx . PMEGP means the " Pradhan Mantri Employment Generation Programme" scheme as issued by the Ministry of Micro , Small andMedium Enterprises , Government of India.

xxi . PMFME means the scheme " Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises " Scheme as issued by the Ministry of Food Processing Industries , Government of India .

xxii . MSY means " Mukhyamantri Swarojgar Yojna" as issued by Micro, Small and Medium Enterprises Section , Government of Uttarakhand.

xxiii . ZED means the Zero Effect Zero Defect certification scheme run by the Ministry of Micro , Small and Medium Enterprises , Government of India for Micro , Small and Medium Enterprises .

xxiv. UREDA means Uttarakhand Renewable Energy Development Agency.

xxv . C.F.C. ( Common Facility Centre) means the creation ofdirect assets with various facilities to meet the common needs of the enterprises established in the cluster.

5.

For admissibility of financial incentives , the state has been classified into the following 04 areas-

District/ area classifica tion for financial incentives

District/Covered Area

Category

A

Entire area of district Pithoragarh , Uttarkashi , Chamoli , Champawat, Rudraprayag and Bageshwar .

Entire area of district Almora and Pauri Garhwal . The mountainous dominated area of district Tehri Garhwal .

B

Nainital district (Bhimtal , Dhari , Betalghat, Ramgarh , Okhalkanda development block) and Dehradun district (Chakrata development block) .

Plain areas of district Tehri (Dhalwala, Tapovan , Muni

ki Reti and plains of Fakot development block attached toit).

C

Areas with a height of more than 800 meters above sea level in Raipur, Sahaspur , Vikasnagar , Kalsi and Doiwala development blocks of Dehradun district .

322

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

Areas with a height of more than 800 meters above sea level in Kotabagh development block of Nainital district .

Entire area of district Haridwar and Udham Singh Nagar.

D

Whole areas of Ramnagar , Haldwani development blocks , Municipal Corporation Haldwani , Nagarpalika Lalkuan, Nagarpalika Ramnagar of Nainital district and areas of Kotabagh development block of Nainital district having a height of 800 meters or less from the sea level .

Areas of Raipur, Sahaspur, Vikasnagar , Kalsi and Doiwala development blocks of Dehradun district which are 800 meters or less above sea level and areas of Dehradun Municipal Corporation.

6.

According to para-6 of the policy , the activities permitted for financial incentives are as follows-

Permissible activities for financial incentives

a) All other manufacturing enterprises of micro , small and medium enterprises category except those mentioned in the prohibited list .

b) Energy production in non - conventional ways . Subsidy will also be payable on captive power plants producing non- conventional energy , provided the energy produced from it is being used by the concerned unit itself.

Note: According to para- 13.5 of the policy, the Uttarakhand government has the right to amend the list related to ' permissible activities ' , ' prohibited list' , ' priority category enterprises ' and ' high- priority category enterprises ' . Therefore , the amendments in the said list will be considered applicable as per instructions .

7.

Following are the general conditions for eligibility of an enterprise/ unit for financial incentives under the policy , which are mandatory for financial incentives/ subsidies/rewards under the policy-

General conditions of eligibility for financial incentives under the policy

i. It is mandatory for the unit to be established within the geographical limits of Uttarakhand state . The benefit of financial incentive will be given to the unit as per the category of the unit (Micro/Small/Medium) and the category of the concernedDistrict/Area (A, B , C, D) .

ii . The category of the unit (micro/small/medium) will be determined on the basis of total fixed capital investment in the form of eligible plant and machinery/ equipment. The invoice amount including all taxes for the eligible plant and machinery mentioned in these guidelines will be the basis for calculating the fixed capital investment for this purpose . There will be no change in the subsidy liability under this policy on change in category of the unit due to increase in turnover of the unit.

भाग 1 ]

323 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई ० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

iii . After establishment of a new unit or substantial expansion of the existing enterprise , commercial production should have been started within the applicable period of the policy from date 01.08.2023 .

Explanation : Verification of the date of commercial production can be done by the General Manager of the concerned district, District Industries Center or the competent officer of the Directorate of Industries , Uttarakhand on the basis of the following documents :

a) First invoice for purchase of major raw materials related to the product of the unit .

b) Invoice of first sale of goods produced by the unit .

c) Commissioning certificate issued by a competent authority (it will be mandatory for non-conventional energy generationunit) .

d) First electricity bill of the unit.

e) Enterprise Registration Certificate of the unit.

Note: In case there is no similarity in the above documents , it will be mandatory for the unit to provide additional documents ondemand .

iv. The minimum 25 percent increase in production capacity as a result of substantial expansion/ diversification by the existing enterprise will be determined on the basis of comparison of the turnover of the first quarter after expansion of the unit and the turnover of the same period in the previous financial year . In other words , it will be mandatory for the turnover of the first quarter of the unit after expansion/diversification to be at least 25 percent more than the turnover of the same period in the previous financial year .

Explanation - The following activities will not be accepted as expansion/diversification:

Installation of new plant and machinery in an existing unit by replacing the old plant and machinery , which does not result in the prescribed increase in production capacity .

Only the workshop building or other internal basic infrastructure has been expanded , improved or developed in the existing unit , but the required increase in plant and machinery has not been made .

Only facilities for product testing, storage or research and development have been developed in the existing unit, but the required increase in plant and machinery has not been made.

v . The benefit of all the financial incentives available under the policy will be given to the new units as per admisibility .

vi . Under the policy, only the benefit of 'capital subsidy' will be given to the existing enterprises with sufficient expansion as 324

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

per the permissible limit, they will not be given any other subsidy under the policy .

vii . The ownership of the unit can be in the form of Sole Proprietorship/ Registered Partnership /L.L.P. /Registered Company/ Registered Society or any other legal entity .

viii . Public sector/PPP (Public Private Partnership) sector enterprises will not be eligible for financial incentives under thispolicy.

ix . The activity of the unit should be related to the identified activity mentioned in paragraph 6 of the policy , i.e. it should not be included in the ' prohibited list' .

x. Before the establishment of a new enterprise or substantial expansion ofthe existing enterprise , CAF should be applied at the single window portal under the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act , 2012 (as amended from time to time) and the In -principle approval from the State/District Empowered Committee has been obtained on the CAF before the date of start of commercial production. If any unit has not obtained in -principle approval on CAF before the date of commencement of commercial production, then it will not be entitled to the benefit of financial incentive/subsidy under this policy .

xi . For setting up the enterprise , approval should be obtained from the competent level on the workshop building map and layoutplan.

xii . Consent to operate (CTO) the enterprise must have been obtained from Uttarakhand Pollution Control Board .

xiii . Consent to operate (CTO ) the enterprise must have been obtained from Uttarakhand Fire Department .

xiv. All licenses/permissions necessary for running the enterprise have been obtained from the competent level .

xv . Units established using Old/Refurbished machinery and plant or by being displaced from elsewhere will be ineligible for subsidies under the policy.

xvi . The billing address of the unit should be located in the state of Uttarakhand for capital investment as well as operational purposes.

xvii . It is mandatory to continuously provide minimum 70 percent- permanent employment to the permanent residents of the state inthe unit.

xviii . In case any case related to the establishment, activities or subsidy claim of the unit is sub -judice , it will be ineligible for all types of subsidies under the policy.

xix. Apart from interest subsidy reimbursement , other financial incentive assistance as per the permissible limits will be given to the new manufacturing units of the identified activities established under the PMEGP/PMFME/MSY scheme ..

325 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

Capital/additional capital subsidy will be payable to such units in the form of top- up assistance .

XX. All subsidy/reimbursement provided under the policy will be payable to the unit after starting the commercial production, on submission of online claim within the prescribed time on the prescribedportal .

xxi . Eligible plant and machinery for unit categorization and capital subsidy/additional capital subsidy -

a) Plant, machinery and equipment directly related to product manufacturing.

b) Accessories , moulds , dies , jigs etc. related to product manufacturing.

c) Motors associated with plant and machinery .

d) Electrical lines , panel boards, switch boards , MCB boxes and other permanent nature electrical equipment installed from the electric meter to the machinery for operation of the plant and machinery .

e) Electrical sub- station or transformer, if it is installed only for the concerned unit.

f) Non -conventional power plant /captive power plant , if the entire energy produced from it is being used by the unit for its own enterprise operations .

g) Testing equipment, Research and Development equipment installed in the unit.

h) Water purification plant required for manufacturing work .

i). Equipment related to pollution control plants , including collection, treatment and disposal facilities and Effluent treatmentplants .

j) Diesel generator sets , boilers .

k) Expenditure on installation, commissioning of plant and machinery, applicable taxes like GST, VAT, customs duty etc. and transportation and insurance of plant and machinery.

1) Handling equipment related to plant and machinery .

xxii. Non - eligible plant and machinery for unit categorization and capital subsidy/ additional capital subsidy-

a) Plant and machinery stored in stores or not directly . related to construction work .

b) Security equipment like CCTV , fire fighting equipment .

c) Old machine/ Refurbised machine/Relocated machine .

d) Office use items like computer , laptop , furniture , stationery etc.

e) Vehicle (irrespective of the purpose for which it is being used).

f) All electrical lines and equipment from electric meter to transformer .

326

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

          g)   Batteries , bulbs , tubes , fans , air conditioners , furniture,
               storage materials , plant and machinery repair tools , spares
               etc. , and all materials of temporary nature .
          h)   Raw material , packaging material , fuel , consumable
               material etc.
           i)  Sewage treatment plant ( STP) .
          j)   Measuring instruments .
          k)   Any other plant and machinery not mentioned in the
               eligible plant and machinery.
  xxiii . Civil works eligible for capital subsidy /additional capital
          subsidy -
          a)  Workshop building i.e. a building constructed for
              establishment of plant and machinery.
          b)  Building for research and development (R& D) , if this
              workshop is situated in the building premises .
          c)  Building for testing facility , if it is located in the
              workshop building premises .
          d)  Storage building and other buildings related to the
              manufacturing process , if it is located in the workshop
              building premises .
         e)   Fire fighting and power transmission room, if it is located
              inthe workshop building premises .
         f)   A concrete or metal water tank made for use in
             manufacturing.
 xxiv .  Civil works not eligible for capital subsidy/additional
         capital subsidy -
         a)   Office buildings and other buildings for administrative or
             management use .
         b)  Access roads and internal roads .
         c)  Boundary and gates associated with the boundary , guard
             rooms .
         d)  Canteen, Restaurant , Auditorium , Rest House/Guest
             House..
         e) Housing complex .
         f)  Tax , fees related to civil work, expenses for map approval
             etc.
        g)   Any other construction not mentioned in the eligible civil
             work.
XXV.    Ineligible capital investment for categorization of unit and
         capital subsidy/ additional capital subsidy-
        a)   Capital investment in non - eligible plant and machinery.
        b)   Capital investment in non - eligible civil works .
        c)  Pre- operating expenses of the enterprise .
        d)   Capitalized interest amount .
        e)  Working Capital/Cash Credit Limit.
        f)  Expenses on consultancy fees , design and drawings .

भाग 1 ]

327 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

g) Expenditure on licenses , permissions , royalties etc.

h) Expenditure on land, land levelling, land development .

i) Expenditure on intellectual property rights, software , goodwill , intangible assets .

Detailed 8. Project Report (DPR) Assistance

8.1 Quantity

The state government will reimburse 75 percent of the expenses incurred by micro category enterprises as fees for preparing Detailed Project Report (DPR) .

8.2 Eligibility Conditions

For the unit to avail this assistance, in addition to the eligibility conditions mentioned in paragraph 7 of the guidelines , it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. This subsidy is payable only to new micro category manufacturing enterprises established in A, B, C, D category districts/areas .

ii . This subsidy will be payable only after getting the DPR prepared by the Empaneled consultant for this purpose by the Directorate of Industries, Uttarakhand .

iii . After getting DPR prepared , the prescribed fee for this purpose will be paid to the concerned Empaneled Consultant . Thereafter, it will be mandatory to submit claim for DPR assistance reimbursement within 06 months from the date of start of commercial production.

9.

Stamp Duty Reimburse ment

Percentage of StampDuty

Category of. District/Area

9.1 Quantity

Reimbursement

100 Percentage

Category -A

100 Percentage

Category -B

75 Percentage

Category -C

50 Percentage

Category -D

9.2 Eligibility Conditions

In order for the unit to receive this reimbursement, in addition to the eligibility conditions mentioned in para- 7 of these guidelines , it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. This subsidy is payable on establishment of new micro , small and medium enterprises in A, B, C and D category districts/areas .

ii . This subsidy is payable as reimbursement of the stamp duty chargeable on the entrepreneur for taking the Land on lease/purchase/acquired in the form of transfer, but stamp 328

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

duty reimbursement will not be payable if the Building is taken on lease/purchase/ acquired as transfer .

iii . Stamp duty reimbursement will not be payable on acquiring an already established unit , whether operational or closed, by way of lease/purchase/transfer.

1

iv. Reimbursement will be as per admissibility on the stamp duty chargeable on all the land related to the project of the unit. This includes the land used for the unit's workshop building , storage house , research and development building, office building, mandatory minimum green area ( as per SIDA standards) , internal road and other facilities mandatory for the project, but land located at a place other than the original site of the project will not be included in it .

V. Itwill be mandatory for the unit to submit its claim for stamp duty reimbursement within 6 months of start of commercial production.

Capital 10. Subsidy

10.1

Fixed capital investment in plant and machinery/ equipment

Quantity

Category of District/ Area

Upto Rs. 01 Cr.

More than Rs . 01 Cr . , upto Rs . 05 Cr.

More than Rs. 05 Cr. , uptoRs.10 Cr.

More than Rs 10 Cr . , uptoRs . 50 Cr.

Micro

Small

Medium

Category -A

50% of fixed capital investm ent (Maxim um Rs.50 lakh)

Rs . 50 lakh + 25% of additional fixed capital investment above Rs . 01 (maximum crore Rs . 1.50 crore)

Rs . 1.50 Cr. + 20% of additional fixed capital investment above Rs . 5 crore (maximum Rs . 2.50 crore)

Rs . 2.50 Cr . + 3.75 % of additional fixed capital investment above Rs . 10 crore (maximum Rs. 4 crore)

Category -B

40% of fixed capital investm ent (Maxim um Rs.40 lakh)

Rs . 1.20 Cr . + 16% of additional fixed capital investment above Rs . 5 crore (maximum Rs . 2 crore)

Rs . 2 Cr . + 2.50% of additional fixed capital investment above Rs . 10 crore ( maximum Rs . 3 crore)

Rs . 40 lakh + 20% of additional fixed capital investment above Rs . 1 crore (maximum Rs . 1.20 crore)

Category -C

30% of fixed capital investm ent (Maxim um

Rs . 30 Lakh + 12.5 % of additional fixed capital investment above Rs . 1 crore

Rs . 1.20 Cr. + 2% of additional fixed capital investment above Rs . 10 crore

Rs . 80 Lakh + 8% of additional fixed capital investment above Rs . 5 crore (maximum 329 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

(maximum Rs . 2 crore)

Rs . 1.20 crore )

(maximum

Rs . 80 Lakh)

Rs.30 lakh)

Category -D

Rs. 60 Lakh + 6% of additional fixed capital investment above Rs . 5 crore (maximum Rs . 90 Lakh)

Rs . 20 Lakh + 10% of additional fixed capital investment above Rs . 1 crore (maximum Rs . 60 Lakh )

20% of fixed capital investm ent (Maxim um Rs.20 lakh)

Rs . 90 Lakh + 1.50% of additional fixed capital investment above Rs . 10 crore (maximum Rs. 1.50 Cr:)

Additional Capital Subsidy Quantity/Limit

Unit Category /Maximum Limit (Rs .)

Additional Capital Subsidy

Form of Enterprise

Small Enterpris es

Medium Enterpris es

Micro Enterp rises

Percentage

offixed

capital

investment

inplant

and

machinery

20 Lakh

15 Lakh

10 Lakh

10

Percentage

Most-priority category Enterprises (category A & B districts/ areas)

15 Lakh

10 Lakh

5 Lakh

5

Percentage

Most-priority category Enterprises (category C & D districts/areas)

15Lakh

10 Lakh

5Lakh

5

Percentage

Priority category Enterprises

15 Lakh

10 Lakh

5 Lakh

5

Percentage

Anchor & Ancilliary Unit

10 Lakh 15 Lakh

5 Lakh

5

Percentage

Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Women/ Disabled persons owned units 330

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

10.2 Eligibility Conditions

In addition to the eligibility conditions mentioned in para - 7 of these guidelines , it will be mandatory for the unit to comply with the following conditions-

i. The benefit of capital subsidy is available to new or existing micro , small and medium scale enterprises undergoing substantial expansion .

ii. The benefit of additional capital subsidy assistance is available to the following specific categories of new micro , small and medium enterprises-

(a) Most-priority category enterprises .

(b) Priority category Enterprises .

(c) Anchor and Ancilliary Enterprises .

(d) Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Women/Disabled persons owned enterprises .

To avail the benefit of additional capital subsidy under the special category, it will be mandatory for the concerned units to follow the eligibility conditions for the special category . An entity availing the benefit of additional capital subsidy under a special category will not be allowed to change the category for5 years .

iv. It will be mandatory for the unit receiving benefit under most- priority /priority category to manufacture only the product identified in the respective category . If the unit of this category also manufactures other products other than the product ofthe related category (except manufacturing of self- use material by the unit like packaging material , raw material processing etc. ), then the benefit. of this special category will not be payable to them .

V. If a unit produces a product marked in the priority category along with a product marked in the most-priority category, then it will be given the benefit of the priority category only .

vi . Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Women/Disabled persons owned enterprises should either be wholly owned units of the respective category or in case of partnership or incorporated company, the minimum share capital of the partners /directors ofthis category should be 51 percent or more.

vii. To calculate the capital subsidy assistance/additional capital subsidy assistance , the total fixed capital investment in eligible building and plant and machinery will be taken into account.

viii . Under the policy, out of the additional capital subsidy payable to specific category of enterprises , only one specific category ofbenefit will be given to any unit as per eligibility .

ix. It will be mandatory to submit capital subsidy assistance / additional capital subsidy claim on the prescribed 331 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

online portal within one year from the date of start of commercial production.

X. Top- up assistance - Those enterprises which are eligible for margin money assistance under PMEGP/PMFME/ MSY scheme and are also included in the identified activities of Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy- 2023, will be provided top- up capital assistance /additional capital assistance as per the admissibility. The total amount of margin money (grant) allowed under the respective scheme in relation to the term loan approved/disbursed for workshop building, plant and machinery/equipment items in the project approved by the bank , deducted from the calculated capital subsidy /additional capital subsidy assistance as per the eligibility in Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy- 2023 and after deducting the amount of margin money (grant) , the remaining amount (subsidy) will be payable to the unit as top- up assistance .

xi. For calculation of capital subsidy/additional capital subsidy, only that expenditure incurred on " eligible plant and machinery " and " eligible civil works " mentioned in these guidelines will be taken into account , for which the GST registered seller has issued the invoice and it must be paid by the unit through the bank. Invoices issued by unregistered sellers or invoices for cash payment will not be taken into account in computing the fixed capital investment for this purpose. The construction cost of eligible civil work will be evaluated on the basis of construction rates determined by the Public Works Department or the actual cost, whichever is lower.

Note- In calculating the Capital subsidy /Additional Capital subsidy, the bank appraisal report issued by the financing bank /financial institution in relation to the project, CA. Certificate, certificate issued by Chartered Civil Engineer and invoice related to ' eligible plant and machinery' and ' eligible civil work' will be taken into consideration. If the amount of fixed capital investment is found to be different in the above documents , the subsidy amount will be calculated on the basis of that minimum fixed capital investment for which invoice issued by the registered seller and proof of bank payment is available .

xii . For calculation of capital subsidy/additional capital subsidy , eligible fixed capital investment from the date of submission of CAF on Single Window Portal till the date of commencement of commercial production of the unit will be taken into account .

332

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

11.

Interest

Subsidy Reimburse ment

11.1 Quantity

Category of District/ Area

A

[भाग 1

Interest Rate Subsidy Reimbursement

Amount/Limit

Small

Medium Micro

3%

2%

(Maximum Rs . 6 Lakh, Per year , per. Unit)

(Maximum Rs . 7 Lakh , Per year, per Unit)

4 % (Maximum Rs . 5 Lakh , Per year, per Unit)

B

2%

3 %

(Maximum Rs .

5 Lakh , Per

year, per Unit)

(Maximum Rs . 6 Lakh , Per year , per Unit)

Per year , per Unit) 4% (Maximum Rs . 4 Lakh,

C

2%

3% (Maximum Rs . 4 Lakh , Per year , per Unit )

(Maximum Rs . 5 Lakh , Per year , per Unit)

4% (Maximum Rs . 3 Lakh , Per year , per Unit)

D

2%

3% (Maximum Rs . 3 Lakh , Per year, per Unit)

(Maximum Rs . 4 Lakh , Per year , per Unit)

4% (Maximum Rs . 2 Lakh , Per year , per Unit)

11.2 Eligibility Conditions

In order for the unit to receive interest subsidy reimbursement, in addition to the eligibility conditions mentioned in para- 7 of these guidelines, it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. Interest subsidy can be provided to the new micro , small and medium manufacturing enterprises of identified category on Term loan taken from scheduled commercial banks , financial institutions , state government cooperative banks , regional rural banks or a financial institution recognized by the Government of India/State Government for financing their permanent capital investment in workshop building and plant and machinery/ equipment .

ii . This reimbursement will not be payable on term loan taken from the bank for expenditure on land or land development .

iii . Interest subsidy reimbursement will not be payable on working capital and cash credit limit .

iv. Interest subsidy reimbursement will not be payable under this policy to units availing term loan at subsidized interest rate from any other scheme .

v. Under this policy , the unit availing the benefit of interest subvention reimbursement can transfer the term loan to any other bank with the prior permission of the Directorate of Industries, Uttarakhand, Dehradun, but in this case , the benefit भाग 1]

333 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

of interest subvention reimbursement will be payable only in relation to the residual loan at the time of transfer .

vi . To calculate the interest subsidy reimbursement, the interest rate applied by the bank for the relevant period will be taken into consideration .

vii . No reimbursement will be payable on the penal interest or any other charges imposed on the unit by the bank in relation to the term loan.

viii. Interest rate subvention reimbursement will be payable for a maximum of 3 years from the date of first installment disbursement of the term loan .

ix. After commencement of commercial production, the unit will claim interest subsidy reimbursement on an annual basis .

x . After commencement of commercial production, it will be mandatory for the unit to submit interest subsidy reimbursement claim on the portal designated for this purpose in the first quarter of the next financial year. It will be mandatory to submit the interest subvention reimbursement claim for the upcoming financial years on the prescribed portal in the first quarter of the upcoming financial year after the end of the respective financial year .

xi . It will be mandatory to submit the interest subvention reimbursement claim between the date of disbursement of term loan and the date of commencement of commercial production of the unit, along with the first interest subvention reimbursement claim after the unit comes into commercial production.

Exemption 12 . on Electricity Duty

12.1 Quantity

New micro , small and medium enterprises of the identified category , whose sanctioned electricity load is upto 500 kW, will be given exemption in electricity duty for 5 years .

12.2 Eligibility Conditions

For the unit to get this exemption, in addition to the eligibility conditions mentioned in paragraph 7 of these guidelines , it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. This exemption in electricity duty will be payable to the concerned units as reimbursement from the date of commencement of commercial production.

ii . This reimbursement is payable to such new micro , small and medium manufacturing enterprises of the identified activity whose total sanctioned electrical load does not exceed 500 kW.

iii . This reimbursement will be payable for 5 years from the date ofcommencement of commercial production of the unit.

iv. This reimbursement will be payable after payment of the electricity bill by the unit for the relevant period.

334

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

v. After the commencement of commercial production, the unit will claim for this reimbursement on an annual basis .

vi. It will be mandatory to claim reimbursement of expenditure incurred by the unit in the form of electricity duty in a financial year on the prescribed portal in the first quarter of the following financial year .

13.

Quality Certification Incentive Assistance Reimburse ment

13.1 Quantity

The new micro , small and medium enterprises of the identified category on obtaining National/International Quality Certificate, will get reimbursement of 75 percent of the actual expenditure incurred by the unit, maximum Rs 1 lakh per unit.

13.2 Eligibility Conditions

For the unit to get this exemption, in addition to the eligibility conditions mentioned in paragraph 7 of these guidelines, it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. This reimbursement is payable to new micro , small and medium manufacturing enterprises related to the identified activity.

ii . This reimbursement will be done in relation to the actual expenditure incurred on obtaining quality certificate/ registration from national /international recognized institutions like ISO /ISI /BIS /Patent/Quality Marking/ .Trademark/Copyright/FSSAI/Pollution Control/ZED - Zero Effect Zero Defect etc.

iii . This reimbursement will be payable if the claim is submitted by the unit within a maximum period of 6 months after obtaining the relevant quality certificate .

iv. For reimbursement , application fee, audit fee, annual fee , license fee , training fee , technical consultancy fee, value of equipment and plant related to certification and expenditure on its installation (if capital subsidy has not been taken by the unit for this) will be included in the calculation.

V. For quality certification, travel expenses, hotel . expenses , communication expenses and those expenses which are not directly related to obtaining quality certification will not be taken into account .

vi . Under this component, a maximum of Rs 1 lakh can be reimbursed to the concerned unit during the scheme period.

Mandy Fee 14. Reimburse

ment भाग 1 ]

335 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

Category of District/Area

14.1 Quantity

Quantity of Mandi Fee Reimbursement

Category-A 50 percent (Maximum Rs . 5 lakh , Per Year, PerUnit)

Category -B 50 percent (Maximum Rs . 3 lakh, Per Year, PerUnit)

14.2 Eligibility Conditions

In order for the unit to receive this reimbursement, in addition to the eligibility conditions mentioned in paragraph 7 of these guidelines , it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. This reimbursement is payable to new micro , small and medium manufacturing enterprises established in Category-A and B districts /areas . This reimbursement will not be payable to units established in category C and D districts/areas .

ii . This reimbursement is payable in relation to the Mandi fee paid by agriculture and horticulture based new food processing and fruit and vegetable processing enterprises for purchasing raw materials from Mandi located within the geographical limits of the state.

iii . This reimbursement will be payable for a maximum of 5 years from the date of commencement of commercial production of theunit.

iv . This reimbursement will be claimed by the unit on an annual basis.

v. It will be mandatory to claim reimbursement of expenses . incurred by the unit in the form of mandi fee in a financial year on the prescribed portal in the first quarter of the following financial year .

15.

ZED Awards to Certified Enterprises 15.1 Nature

The micro , small and medium enterprises that have received Gold/Silver/Bronze category certificate under the ZED Certification Scheme run by the Ministry of Micro , Small and Medium Enterprises, Government of India will be rewarded with Memento , Excellence certificate and the following amount as prize money-

ZED certificate category

PrizeMoney

GoldCategory

Rs . 75000 Per Unit

SilverCategory

Rs. 50000 Per Unit

Bronze Category

Rs. 25000 Per Unit

15.2 Eligibility Conditions

For a unit to receive this award, in addition to the eligibility conditions mentioned in paragraph 7 of these guidelines , it will be mandatory to fulfill the following conditions-

i. This award is given to new enterprises of micro , small and medium category .

336

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

ii . It is mandatory for the unit to obtain certificate in Gold/Silver/Bronze category under ZED Scheme .

iii . This award can be received by any unit only under one category during the scheme period .

iv . After obtaining the certificate , it will be mandatory for the units receiving the respective certificate to submit online claim on the prescribed portal in the first half of the next financial year .

Application 16. Process and Mandatory Document

The process of applying for financial incentives under this policy will be as follows-

16.1 Application Process-

i . To avail financial incentives under the policy , it will be mandatory for the unit to obtain in-principle approval by applying on CAF available on the Single Window Portal .

ii . While setting up units by the eligible enterprises which have received in-principle approval on CAF , after commencement of commercial production , the application will have to be submitted by selecting Uttarakhand MSME Policy - 2023 in the " Incentive Tab" of the Single Window Portal within the prescribed time period.

iii . The said application form will be in two parts . The first part of the application form will be mandatory for all types of financial incentives /rewards and it will need to be filled completely once by the unit along with all the documents initially while applying for subsidy claim . The second part of the application form will be separate for each financial incentive and can be filled by the unit for each claim from time to time along with related documents as per eligibility .

iv. Claims for the first and other subsequent installments of capital subsidy /additional capital subsidy will be submitted by the unit on the prescribed portal along with related documents on an annual basis .

v . Claim for DPR assistance reimbursement, Stamp duty reimbursement and Award for ZED certified enterprises can be submitted only once .

vi. It will be mandatory to submit claims for Interest subvention reimbursement , Electricity duty exemption and Mandi fee reimbursement on the prescribed portal on an annual basis in the first quarter of the coming financial year .

vii . It will be mandatory to submit the claim for Quality certification incentive assistance reimbursement on the prescribed portal within 06 months after getting the related certification.

भाग 1 ]

337 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

16.2

Mandatory Documents

For all types of financial incentives/rewards provided under the policy , it will be mandatory to upload self- attested copies of the following documents on the portal -

i. Detailed Project Report (DPR) ..

ii . Documents related to land and land ownership (e.g. Khasra, Khatauni , Land Registry Form, Lease Deed, Land Use Change Certificate , Land Purchase Permission etc.) .

iii . Workshop building map approved by the competent authority .

iv. Electricity connection approval letter/ meter sealing certificate .

v. GST registration certificate .

vi . Consent letter issued by the Pollution Control Board for operating the enterprise .

vii . No Objection Certificate issued by the Fire Department for operating the enterprise.

viii . Documents related to ownership of the unit (registration certificate of Society / Company/LLP/Partnership firm/Trust etc. , self- signed Bio - data in case of Proprietor) .

ix . Aadhaar Card and PAN Card of the applicant Proprietor/ Director/Partner/President/ Authorized Signatory .

x . Affidavit to this effect that all the facts and documents presented by the unit are correct, all the necessary clearances /permissions have been obtained by the unit for operating the enterprise , all the plants and machinery installed in the unit are new (In the situation of an enterprise with substantial expansion , the plants and machinery used for the expansion) and minimum 70 percent permanent employment is being provided to the permanent residents of the state in the unit.

xi . Letter of Allotment (LOA) issued by the competent level in relation to the energy production unit through non- conventional method .

xii . Power Purchase Agreement (PPA) in respect of non- conventional energy generation unit.

xiii . Commissioning certificate issued by in the favor of the unit . (Non-conventional energy generation unit).

xiv . Copy of the inspection report issued by the competent authority of UREDA in relation to the non - conventional energy generation unit .

xv. All invoices and related payment certificates (Bank Statements) related to fixed capital investment in plant and machinery and civil works .

xvi . Photocopy of bank passbook or canceled check for details of term loan account and other bank accounts of the unit.

xvii . Udyam Registration Certificate .

xviii . Photograph of the enterprise and Google Map link .

338

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

Mandatory Document

S. No.

Financial Incentives

1. Detailed Project Report (DPR) Assistance

i. Self- certified copy of the invoice issued for DPR preparation by the empaneled consultant firm/ institution/individual by the Directorate of Industries, Uttarakhand .

copy of bank ii . Self- certified statement related to the payment made to the empaneled consultant firm/ institution/ individual as fees in relation to the preparation of DPR.

2.

Duty Stamp Reimbursement

i. Self- attested copy of the Public Data EntryForm.

ii . Self- signed copy of stamp duty calculation.

3. Capital Subsidy i. Copy of the bank appraisal report issued by the financing bank/ financial institution in relation to the project . In relation to self- financed units , a copy of the appraisal report issued by the bank/ financial institution in which the unit has an account or the institution/person/ authority empaneled by the Directorate of Industries, Uttarakhand .

ii . Item - wise and value - wise details of plant and machinery/equipment certified by a Chartered Accountant, in which it is clearly mentioned that all the bills and vouchers related to their purchase have been checked and all the details being recorded are correct as per the rules .

iii . Certificate issued by a Chartered Civil Engineer in favor of the unit, giving details of the permanent capital investment in the civil works eligible for capital subsidy/ additional capital subsidy in the unit and certifying that the estimation of thepermanent capital investment for the civil work has been done only the rate issued by the Public Works भाग 1 ]

339 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

Department or the expenditure, whichever is less . actual

iv . Copy of GST returns of the units related to expansion/diversification for the first quarter after expansion and for the same period of the previous year.

Note- P.M.E.G.P./P.M.F.M.E./M.S.Y . Units which are eligible for Top - up assistance under this policy are not required to have certificate issued by Chartered Accountant and Chartered CivilEngineer .

4. Additional Capital Subsidy

i . In respect of Priority/Most-Priority category units , an affidavit by the unit owner to the effect that only Priority/Most- priority category products are being produced by him inthe unit.

ii . Self- certified list of products being manufactured by Priority /Most- Priority category units .

iii . Copies of Udyam Registration and CAF, certified by the owners of concerned unit of all the Ancillary units by the related Anchor unit .

iv. A copy of the Udyam Registration and CAF certified by the owner of the Anchor unit of the Ancillary units .

v. Copy of caste certificate issued by the competent level of the unit owner/share holder/partner of the relevant category in the Scheduled Caste/Scheduled Tribe owned enterprise.

vi . Copy of disability certificate issued by the competent authority of the unit owner/share holder/partner of the relevant category by the disabled owned enterprise .

vii . In case of a Company/Partnership firm/LLP owned enterprise , a list of shareholders issued by a Chartered Accountant and a certificate to the effect that the share capital of this category (Scheduled Caste/ 340

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

Scheduled Tribe/ Women/Disabled) is minimum 51 percent.

i. Self-attested copy of electricity bill for last 06 months .

3.

ii . Self-attested copy of the annual GST return of the previous financial year.

5. Reimbursement of second and other ensuing installments of Capital/Additio nal Subsidy Capital

6. Interest Subsidy

Reimbursement

i . Self- attested copy of the letter issued by the bank regarding term loan sanction/disbursement.

ii . Self-attested copy of the bank statement relating to interest credited against the term loan.

7. Exemption on

ElectricityDuty

i. Self- attested copy of the electricity bill issued by the Electricity Department in favor of the unit.

ii . Self-attested copy of the document/ receipt related to electricity bill payment.

8.

i. Self-attested copy of the certificate issued by the competent authority regarding quality certification.

Quality

Certification

Incentive

Assistance

Reimbursement

ii . Self- attested copy of the invoice relating to the expenditure incurred for obtaining the certification letter.

iii . Self- attested copy of the bank statement related to payment of the said invoice .

9.

Mandy

Fee

Reimbursement

i . Self-attested copy of the mandi fee receipt/ document issued by the unit in relation to the purchase of raw materials from the market located within the state .

ii. Self-attested copy of the document/ stock register related to the arrival/receipt of raw material purchased from the mandi in the unit.

bus nottpor

iii . An affidavit to the effect that the purchased raw material has been fully utilized by the unit itself for manufacturing of the product .

भाग 1]

341 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

10. Award to ZED Certified.

MSME.

of Gold/Silver/Bronze i. Copy Certificate issued under ZED Scheme.

ii. Affidavit by the unit owner to the effect that the certificate presented by him has been issued in favor of the unit at the competent level and no fact has been hidden or misrepresented by the unit.

17.

i. Under the policy, scrutiny of online applications received on the prescribed portal for various financial incentives/awards willbedone by the General Manager, District Industries Center ofthe concerned district.

Approval Processof Financial Incentive Assistance

ii. It will be mandatory for the concerned General Manager, District Industries Center to return the incomplete or incorrect application form to the unit along with his/her queries/ comments within 03 working days from the date of its receipt.

iii . All deficiencies/queries/comments in incomplete or incorrect application forms will be noted in one go only by the General Manager. If the applicant again forwards the application to the District Industries Center without resolving all the queries/ comments/deficiencies, then the General Manager will forward it along with his comments/reports to the Directorate of Industries, Uttarakhand for decision.

iv. The complete and correct application form will be forwarded to the Directorate of Industries, Uttarakhand along with its recommendations /comments and inspection report by the concernedGeneral Manager, District Industries Center within 07 working days from the date ofits receipt.

v. If the application is not forwarded by the concerned General Manager, District Industries Center within the prescribed 07 working days, then the concerned application will automatically be forwarded to the Directorate of Industries , Uttarakhand. Process of disposal of the spontaneously forwarded application at the Directorate of Industries , Uttarakhand level will be done within the stipulated time assuming that the General Manager District Industries Center hasphysically inspected the Unit and the related documents . In this situation, the concerned General Manager, District Industries Center will be held responsible for any deficiency.

vi . Before forwarding every claim of a unit to the Directorate of Industrieslevel, the General Manager District Industries Center or their representative will conduct physical inspection and forward his inspection report regarding the installation ofplant andmachinery in the unit and the functioning of the unit within thestipulated time through the portal.

342

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

vii . It will be mandatory to complete the scrutiny ofthe applications received at the Directorate of Industries , Uttarakhand level within 15 working days from the date of receipt of the application.

viii . After scrutiny, if any deficiency is found in the application form , query by the Directorate of industries could be called from the concerned General Manager , District Industries Center/unit owner .

ix. After scrutiny, the complete and correct application forms will be presented by the Director Industries , Directorate of Industries , Uttarakhand before the " State Level Empowered Committee" constituted for approval and award of financial incentive assistance under the policy, within 30 working days from the date of receipt of the application in the Directorate of Industries , Uttarakhand.

x. The State level Empowered Committee will dispose of the applications as per the rule provided in the policy and guidelines.

xi . If there is a need for guidance or inter -departmental coordination from a higher level in any matter , it can be referred by the Director General and Commissioner of Industries , Directorate of Industries , Uttarakhand/Chairman, State Level Empowerd Committee to the High level committee constituted under the chairmanship of the Principal Secretary/ Secretary, MSME , Uttarakhand Government .

18. The details of the committees constituted under the policy are as follows-

Institutional Structure

I. District Empowered Committee -

Chairman

1. District Magistrate

Member

2. Chief Development officer

Member

3. Chief/ Senior Treasury officer

Member

4. Lead Bank Manager

5. General Manager, District Industries Center

Convener Member

Note- District level officers of other departments can be invited by the District Magistrate to the committee meeting as per requirement.

Work and Responsibilities - This committee will be able to take decisions on the applications received for financial incentive assistance under this policy under the Delegated Power , if the Uttarakhand Government decides to delegate the power . This committee will be responsible for the progress , review and necessary departmental coordination of the scheme at the district level .

भाग 1 ]

343 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

II. State Level Empowered Committee-

Chairman

1. Director General / Commissioner Industries ,

Uttarakhand

2.

Member

Head of Department or Nominated officer, who should be of the level of Additional Head of Department of State Tax Department/ Energy/UREDA/ Labour/Forest and Environment/ Information Technology/ AYUSH/ Agriculture/ Horticulture/Public Works Department .

Member

3. Finance Controller , Directorate of Industries , Uttarakhand .

Member

4. Convenor Member of State Level Bankers Committee.

5. Director Industries, Directorate of Industries , Uttarakhand.

Member Secretary

Note- As per requirement, other expert departments can also be invited tothe committee meeting by the Commissioner and Director General Industries .

Work and Responsibilities - This committee will be responsible for the approval of financial , incentive assistance and award selection under the policy.

III . High Level Committee -

Chairman

1. Principal Secretary/Secretary , MSME

Member

2. Secretary/Additional Secretary, Finance/ Energy/ UREDA/ Labour/ Forest and Environment/ Information Technology/ Ayush/ Agriculture/ Horticulture/ Public Works Department .

3.

Director General / Commissioner Industries

Convener Member

Note-.As per requirement, other expert departments can also be invited to the committee meeting by the Principal Secretary/ Secretary MSME .

Work and Responsibilities This committee will be responsible for reviewing the progress of the policy and inter- departmental coordination. This committee will be able to issue decisions /directions on matters referred by the Commissioner and Director General of Industries . The appeal of a Unit dissatisfied with the decision of the State Level Empowered Committee can be disposed of by this committee .

19.

i. Under the policy, distribution of various subsidies/financial incentives will be done in the account of the unit by the Directorate of Industries , Uttarakhand , based on the Distribution of Financial Incentive Assistance 344

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

availability of budget, after approval from the competent level .

ii . The Capital subsidy/Additional capital subsidy and Interest subsidy reimbursement of the bank financed unit will be distributed in the respective Term loan account . If due to technical reasons it is not possible to deposit it in the concerned account , then the unit should receive it in its other bank account and adjust it in the term loan account within 7 days compulsorily, adjustment document will be submitted to the Directorate of Industries , Uttarakhand.

iii . The bank financed units can avail other financial incentives under the policy, except Capital subsidy/Additional capital subsidy and Interest subvention reimbursement, in any bank account of the Unit .

iv. In case of a self- financed units , all financial incentives/ subsidies sanctioned under the policy can be availed in any bank account of the Unit .

V. Disbursement of Capital subsidy/Additional capital subsidy and other financial incentives/ subsidies under the policy can be done After approval from the competent level , in the following installments as per the availability of the budget-

Micro Enterprise

Typeof Subsidy

Small Enterprise

Medium Enterprise

05 equal installments , (afterthe date of commencement of commercial production, in the next 05 years.)

Capital Subsidy / Addition al Capital Subsidy

02 equal installments , (after the date of commencement of commercial production, inthe next 02 years .)

Lump sum (as per approval from competent level)

Lump sum (asper approval from competent level)

Other financial incentive /Subsidy under the policy

20 .

Appeal

i. The party dissatisfied with the decision of the District Empowered Committee constituted under this policy can file an appeal before the State Level Empowered Committee and the party dissatisfied with the decision of the State Level Empowered Committee can file appeal before the High level committee constituted under the chairmanship of Principal Secretary/Secretary , Micro , Small and Medium Enterprises , Government of Uttarakhand .

भाग 1 ]

345 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ii .. Ifthe decision of recovery from the concerned unit is taken by the State level empowered committee constituted under this policy , then party unsatisfied with this decision can appeal before the High Level Committee under the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary , Micro , Small and Medium Enterprises , Uttarakhand Government , whose decision will be final .

This appeal can be made by the unsatisfied party within 30 days from the date of issue of the decision of the concerned committee. Any appeal made after 30 days will not be considered .

20.1 Appeal Process

i. Any party dissatisfied with the decision of the District Empowered Committee/State Level Empowered Committee canappeal through the " Incentive Tab" available on the Single Window Portal .

ii. Itwill be mandatory for the applicant to upload the following documents along with the online application-

(a) Copy of the decision letter/order issued by the committee .

(b) The aggrieved party own favor on Rs 10 stamp paper.

(c) Document related to party own favor .

20.2 Appeal Disposal

i. After scrutiny at the Directorate of Industries , Uttarakhand level , the application of the Appellant dissatisfied with the District Empowered Committee will be presented by the Director of Industries , Directorate of Industries , Uttarakhand before the State Level Empowered Committee , for decision.

ii . The application of the Appellant who is dissatisfied with the State Level Empowered Committee , after scrutiny at the Directorate of Industries , Uttarakhand level , will be presented by the Director General/ Commissioner of Industries , Uttarakhand before the High Level Committee, for decision.

iii . The appeal received at the Directorate of Industries level will be presented before the concerned committee (State Level Empowered Committee/High Level Committee, as applicable) for decision within 45 days from the date of its receipt.

21.

Cluster Develop ment Scheme

21.1

Target

During the implementation period of Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy , 2023 a target has been set to develop 50 clusters of Micro , Small and Medium industries in the state.

21.2 Objective

The main objective of the Cluster Development Scheme is to develop common facility centers and other necessary infrastructure facilities to encourage healthy competition and sustainable development in micro, small and medium enterprises .

346

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 21.3 Financial Incentives

Projects up to a maximum of Rs 10 crore will be eligible for financial incentives under the Cluster Development Scheme . Under the scheme , amaximum grant of Rs 5 crore per project will be given by the state government at the rate of 70 percent to the eligible projects.

The conditions of eligibility under the scheme will be as follows- 21.4 Eligibility

i . It is mandatory to have a minimum of 10 units related to a similar product/complementary product/service, located in a continuous geographical area , linked to a value chain under a M.S.M.E. cluster.

ii . The proposed project will be necessary to be located within the boundary /area of the M.S.M.E. cluster .

iii . Under the scheme , cluster projects can be established by registered industry associations , farmer producer groups (FPOs), societies , companies , LLPs , partnership firms , self- help groups etc.

iv. It will be mandatory for the concerned institution/ committee/group to form a Special Purpose Vehicle (SPV) for setting up a cluster project and get it registered as a Section 8 company as per the rules . This registered S.P.V. will be fully responsible for the establishment and operation of the cluster .

v. It will be mandatory for the proposed project to be financially and commercially feasible and useful for a minimum of 10 units located in the cluster .

vi. Land should be available for the proposed project and it should be free from any dispute .

vii . Preference will be given to projects related to clusters of micro, small and medium enterprises of Priority category and Most-Priority category mentioned under the policy .

viii . If the building is taken on lease for a cluster project related to C.F.C. , then it will be mandatory to have a minimum lease period of 15 years and if land is taken on lease , then it will be mandatory for the lease period to be minimum 30 years .

ix . For cluster project related to basic Infrastructure, it will be mandatory that land to be owned by SPV or taken on lease for aminimum period of 30 years .

x. After approval from the competent level on the cluster project , it will be mandatory for it to become operational within a maximum of 02 years .

xi. After completion of the cluster project, it will be mandatory to obtain completion certificate from SIDA and claim for financial incentive/government assistance under the Cluster Development Scheme .

xii . It will be mandatory for the cluster project subsidized under the Cluster Development Scheme to remain functional /useful for a minimum of 10 years . If the project is found non- functional /unusable within 10 years , the financial भाग 1 ]

347 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

incentive/government assistance received under the Cluster Development Scheme can be recovered along with 18 percent interest.

xiii . It will be mandatory to provide minimum 70 percent permanent employment to the residents of the State , in CFC established under Cluster Development Scheme .

xiv. Permanent capital investment in the form of plant and machinery, land and land development will be considered eligible for financial incentives on cluster projects .

xv. In case of purchasing land, the total investment will be calculated for subsidy on the basis of circle rate of the land, but this amount can be a maximum of 20 percent of the total fixed capital investment eligible for subsidy in the project .

xvi. In case the land is on lease , the premium payable will be taken as permanent capital investment, but lease rent will not be taken into account. The amount spent as premium can be a maximum of 20 percent of the total fixed capital investment eligible for the subsidy .

xvii . Expenditure on land development will be taken into account for subsidy, but this amount can be a maximum of 10 percent of the total fixed capital investment eligible for subsidy.

xviii . Under this , for fixed capital investment on plant and machinery and land development only the invoices issued by the registered seller under GST and the payments made through the bank in respect of the same will be taken into consideration for calculating financial incentives .

xix. Financial incentives /subsidies can be claimed only after the project is implemented .

xx. The sanctioned subsidy for the cluster project will be distributed in 2 equal annual installments .

Under the Cluster Development Scheme , the following two types of projects will be eligible for financial incentives-

21.5 Eligible Project

i. Development of Common Facility Center ( CFC) - Under this , the following projects will be permissible-

a) Common production/processing/ semi -processing centre .

b) Design/Incubation Centre .

c) Testing/Quality Certification/Quality Enhancement Centre .

d) Research and Development Centre ..

e) Skills Training Centre .

f) Plug and play facility.

g) Common Raw material Collection and Marketing Centre .

h) Common Packaging Centre .

i) Industry 4.0 and other new digital technology training centres.

j ) Common Product Marketing Centre.

k) Tool room .

348

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

1) Common Waste Management Centre .

m) Other common facilities , which are useful in smooth operation and quality production of micro , small and medium enterprises .

ii. Development of Basic Infrastructure- Under this the following projects will be permissible-

a) Common Effluent Treatment Plant (CETP) .

b) Common Water Pump House .

c) Water conservation facility (water harvesting) .

d) Common power substation .

e) Common road/ boundary wall/drainage .

f) Other basic infrastructure projects which are mandatory for the units established in the cluster .

21.6 Inprinciple Approval

Before establishment of cluster project like other capital investment proposals , it will be mandatory to obtain in -principle approval through the Single Window Portal .

i. After receiving in- principle approval for setting up the cluster project , S.P.V. will apply online for Eligibility Certificate under MSME Policy , 2023 / Cluster Development in the " Incentive Tab" of the Single Window Portal , along with the following documents-

21.7 Application/ Approval for Cluster Project Eligibility

a) Detailed Project Report ( DPR) .

b) S.P.V. registration certificate .

c) CA certified list of shareholders with percentage of shares .

d) Documents related to land and land ownership .

e) List of minimum 10 enterprises working in the cluster (Enterprise Name/ Address/ Udyam Registration Number/ Product/ Turnover/ Mobile Number) .

f) Name/Address/Aadhaar/PAN of the authorized signatory .

ii . Scrutiny of the application form will be done at the level of directorate of Industries .

iii . After scrutiny, it will be presented by Director General/ Commissioner Industries, to the High level committee , constituted under the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary, MSME, for decision on eligibility .

iv. After being declared eligible by the High level committee, an eligibility certificate will be issued by the Director General/ Commissioner of Industries . :

v . After issuance of eligibility certificate , SPV may take necessary action for the establishment of the cluster project.

21.8 Application/ approval forsubsidy

i. After the establishment of the cluster project, once it becomes operational , application for subsidy /financial incentive can be made using " Incentive Tab " in the Single Window Portal , along with the following documents- 349 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

a) Invoices and payment certificates related to expenditure on fixed capital investment .

on cluster project

b) Copy of loan sanction letter issued in respect of Units financed by the bank .

c) Copy of capital investment certificate certified by Chartered Accountant .

d) A certificate by the Chartered Civil Engineer regarding the expenditure incurred on the construction , certifying that the expenditure has been calculated on the basis of actual expenditure or the expenditure based on the rate issued by the Public Works Department , whichever is less .

e) Copy of completion certificate issued by SIDA .

ii . The process of approval on the application received for subsidy forcluster project will be as per the approval on other financial incentives under the policy .

22.

Other Conditions

i. Subsidy adjustment under the same component - If any policy/scheme is issued by the Government of India for the enterprises to be established in the state then the financial incentive/ subsidy permissible in that policy will be adjusted with the similar financial incentive/subsidy component given in the Uttarakhand Micro , Small and Medium Enterprises Policy, 2023.

ii . Benefit of financial incentives/subsidies from one source In the State various policies like Mega Industrial and Investment Policy , Startup Policy , One District Two Product Policy, Tourism Policy, Information Technology Policy , Aroma Park Policy , Biotechnology Policy etc. are effective. Under the above policies as well as other policies issued by the State Government or the Central Government , the benefit of financial incentives in the same item/component will be allowed from only one source , so that the same type of benefit cannot be repeated .

iii . Change in unit ownership In case of change in ownership/management of the unit, it will be necessary to obtain prior permission from the Directorate of Industries , Uttarakhand , SO that in case of change in the ownership/management of the unit, the existing unit continues to get the benefits of the incentives for the remaining permissible period. There will be no increase in the quantity/limit and eligibility period of financial incentive payable to the unit on the basis of change in ownership/management . In case of change in the ownership /management of the unit without prior permission from the Directorate of Industries , Uttarakhand, the remaining financial incentive payable to the unit may be withheld.

350

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

iv. Change of ownership in enterprises owned by specific social category- In case of change in shareholding/ownership of the unit within a period of 5 years from the start of commercial production for enterprises owned by Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Women/ Disabled , the new shareholder /owner should be of the same category . If the new shareholder/owner is not from the same category , the entire amount of incentive given to such units will be recovered with interest at the rate of 18 percent per annum from the date of receipt of the incentive .

V. Change of location by the unit Under the policy, a unit receiving benefits can change its location to an area of the same category in the same district after obtaining prior permission from the Directorate of Industries , Uttarakhand , but no change of location to another district or an area of another category in the same district can be made . If the unit does not obtain permission from the Directorate of Industries , Uttarakhand before shifting its location or changes its location to another district/other category area, then the remaining subsidy/ financial incentives permissible under the policy will not be payable to it.

vi . Division or Reorganization of an existing enterprise - Split or reorganization of any pre -existing enterprise or transfer of plant and machinery previously used for any other purpose to a new unit or unit shifted from elsewhere will not be eligible to receive financial incentives under the policy.

vii. Settlement of delayed claims - Under this policy, financial incentive/subsidy claims received late can be settled by making the following deduction in the permissible subsidy -

Delay Period

Permissible Subsidy deduction

1 to 15 days

@ 0.50 percent per day

Total 8 percent

More than 15 days to 1 Month

@ 8 percent per month

1month (30 days ) to 6 months

Total 50 percent

More than 6 months to 1 year (365 days)

Note-

a) Claims received late by more than one year will not be considered under any circumstances .

b) The subsidy as per above will be deducted from the subsidy admissible on late claims, but it will not affect the liability offuture subsidy claims received on time.

viii. Minimum operating period of the benefitted unit- Under the policy, it will be mandatory for the unit receiving benefits to remain working for a minimum of 5 years . If the unit remains भाग 1 ]

351 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

closed for a maximum of 6 months due to natural disaster , it will not be considered as closed . If the benefited unit is found closed for more than 06 months within 5 years from the date of commencement of commercial production due to any reason other than natural calamity , then all the financial incentives provided under the policy can be recovered from the unit along with 18 percent interest as per land revenue . Taking cognizance ofdisaster or other unavoidable circumstances , the decision of recovery can be taken by the State Level Empowered Committee constituted under the policy.

ix. Clarification/ change/amendment in the guidelines - In case of ambiguity on any point in these guidelines , the right to issue clarification will vest in the Director General/ Commissioner of Industries , Uttarakhand . The right to amend or change these guidelines will vest with the Uttarakhand government .

x . Application Form Format/Portal Development - Under the policy, the Director General/Commissioner of Industries , Uttarakhand will be authorized to determine the format of application for financial incentives/subsidies , portal development and other related works .

xi . Cluster Project - Financial incentives for the cluster project will be given as per the procedure and eligibility conditions provided for the cluster development plan in these guidelines . Units receiving financial incentives in the form of cluster projects will not be eligible for other financial incentives / subsidies provided under the policy .

23.

Work Flow Diagram

Financial incentives /subsidy acceptance and distribution Process CAF Application on Single Window Portal (By Unit)

↓ (State / District Empowered Committee )

Inprinciple approval on CAF within 15 days (CAF Nodal )

↓

Application for mandatory permission/approval before establishment of enterprise on Single Window Portal (by the Unit )

↓

(Permission/acceptance by the concerneddepartment )

Establishment of Enterprise (by Unit Owner)

↓

Application for prior permission for enterprise operation on Single Window Portal (by the Unit)

↓

(Permission/No Objection by the concerned department ) 352

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

Commercial operation of the enterprise/Registration of the unit on the Udyam Registration Portal

(by theUnit)

↓

Application for subsidy under the policy from the " Incentive tab " of the single window portal

(by the Unit)

↓

Forwarding of the application to the Directorate of Industries (concerned General Manager , District Industries Center) within 07 days .

↓

Scrutiny of the application by the Directorate of Industries within15days .

↓

Presentation by the Director of Industries before the State Level Empowered Committee within 30 days .

(Disposal of application by state level Empowered committee)

Direct disbursement of approved subsidy into the account of the unit by the Directorate of Industries .

Appeal Process

Appeal through " Incentive Tab " of Single Window Portal (within 30 days)

Scrutiny of appeal related application at Directorate of Industries level .

↓

Presentation before State Level Empowered Committee/High Level Committee (within 45 days)

↓

Uploading the decision on the Single Window Portal/Action as per the decision from the competent level .

By Order,

VINAY SHANKAR PANDEY, Secretary.

भाग 1 ]

353

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

शहरी विकास अनुभाग-3

अधिसूचना

26 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 193612 / IV (3 ) / 2024-151 (श ० वि०) / 2002 -उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग जिला- रुद्रप्रयाग क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :-

(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है ।

संलग्न सूची-नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

वार्ड का नाम

वार्ड की सीमा

क्र० सं०

वार्ड की जनसंख्या

1

2

3

101

1613

तिलणी /अमसारी (वार्ड नं0-01)

वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों के नाम

4

5

तिलणी बाजार , सुमेरपुर अमसारी, बाजार, जयमण्डी, पंवार मोहल्ला ।

/ अपर बाजार उ.में- अलकनन्दा नदी द.में-बिलोटा-कमेड़ी तोक ग्राम पुनाड़ पू.में- लुंगई गधेरा प. में सिंचाई नहर ।

02

1488

अपर बाजार (वार्ड नं0-02)

उ. में- अलकनन्दा नदी द. में-अमसारी तोक पू.में- जयमण्डी गधेरा प. में- पुनाड़ गधेरा

03

945

कोटश्वर (वार्ड नं0-03)

बिड़ला धर्मशाला क्षेत्र, अपर बाजार, मुख्य बाजार, बस स्टेशन, बारात मोहल्ला, घर, टम्टा डांगसेरा GGIC.

उमरानारायण , खुरड, कोटेश्वर , बेला, सौड़, जला मुख्यालय, खैड़धार,धुयेली ।

उ.में- ग्राम स्युपुरी ग्राम - कादोंलगा दरम्वाड़ी व ग्राम क्यार्क नांदला द. में-अलकनन्दा नदी पू. में- कमेड़ा गधेरा प. में-बेलणी(कोटेश्वर तिराहा) 354

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

1

2

3

04

1458

बेलणी (वार्ड नं0-04)

[भाग 1

4

5

तहसील, नैल जगतोली , माई की मण्डी, संगम बाजार, बेलणी

उ. में - सिविल वन क्षेत्र सांदर द.में-अलकनन्दा नदी पू. में - बेला प.में -माई की मड़ी तोक

05

1446

स्वामी सच्चिदानन्द नगर (वार्ड नं0-05)

उ.में- अलकनन्दा नदी द.में-जी.आई.सी . रोड, पू. में- पुनाड़ गधेरा प.में - जी.आई सी. रूद्रप्रयाग पहुंच मार्ग तक

06

1570

पुनाड़/ महादेव मोहल्ला (वार्ड नं0-06)

जिला चिकित्सालय क्षेत्र, कोतवाली, काली कमली , रूद्राकॅम्प्लैक्स, सेना क्षेत्र, पुरानी तहसील, सच्चिदानन्द नगर, जी.आई.सी. पहुंच मार्ग का निचला क्षेत्र

उ. में - राष्ट्रीय राजमार्ग /जी.आई.सी. पहुंच मार्ग द. में- आरक्षित वन क्षेत्र पू. में- पुनाड़ गधेरा प.में-भाणाधार तोक

1178

07 भाणाधार/ गुलाबराय (वार्ड नं0-07)

हितडांग , नया बस अड्डा, महादेव मोहल्ला, फारेस्ट कॉलोनी, एम.ई.एस. का पिछला हिस्सा, पुनाड़, औण, काला पहाड तोक

उ.में -अलकनन्दा नदी द. में आरक्षित वन क्षेत्र पू. में- GIC गेट प.में- कूड़ा निस्तारण स्थल

मल्यगांव, पिनाकी भाणाधार , घेरवा, प्रा. विघालय भाणाधार, वन क्षेत्राधिकारी , गुलाबराय, रैंतोली, पेट्रोल पम्प, आई.टी.आई. कूडा निस्तारण स्थल GIC गेट से पैदल रास्ते श्री कुशलानन्द नौटियाल के घर तक रास्ते का निचला क्षेत्र ।

आज्ञा से, नितिन सिंह भदौरिया, अपर सचिव ।

पी०एस०यू० (आर० ई०) 10 हिन्दी गजट /116- भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 28 /XIV- a - 26/Admin.A/2011 --Ms . Akata Mishra , 1st Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun , is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 03.01.2024 to 12.01.2024 with permission to suffix 13.01.2024 & 14.01.2024 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

I/C Registrar General .

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 29 /XIV - a/ 33/ Admin.A/ 2013 --Ms . Nazish Kaleem , 1st Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Rudrapur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 02.01.2024 to 12.01.2024 with permission to prefix 24.12.2023 to 01.01.2024 as Christmas holidays & New Year's holiday and suffix 13.01.2024 & 14.01.2024 as second and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice ,

Sd/- I/C RegistrarGeneral.

77-ख 78

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 30 / XIV- a - 43 /Admin.A/ 2020--Shri Shrey Gupta , Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 21.11.2023 to 25.11.2023 .

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 31 /XIV - a - 43/Admin.A/ 2020--Shri Shrey Gupta , Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rishikesh , District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 06.12.2023 to 08.12.2023 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

I/C Registrar General .

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 32/XIV / 13/ Admin.A/ 2008-- Shri Manish Kumar Pandey, Additional Director , Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 28.11.2023 to 02.12.2023 with permission to prefix 26.11.2023 & 27.11.2023 as Sunday & Guru Nanak's birthday and suffix 03.12.2023 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice ,

Sd/-

I/C RegistrarGeneral .

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 33 / XIV - a - 25/ Admin.A/ 2016--Ms . Bushra Kamal , Additional Chief Judicial Magistrate , Roorkee , District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 14.12.2023 to 23.12.2023 with permission to suffix 24.12.2023 to 01.01.2024 as Christmas holidays & New Year's holiday.

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 34 /XIV - 95 /Admin.A/ 2003--Ms . Kusum , Additional District & Sessions Judge/Fast Track Special Court( FTSC ) , Haridwar, is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 25.10.2023 to 10.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 as Sunday holiday & 23.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays and suffix 11.11.2023 & 12.11.2023 as second Saturday and Sunday and 13.11.2023 to 14.11.2023 as Deepawali and 15.11.2023 as local holiday.

79 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

January 30, 2024

No. 35 /XIV- a - 39/Admin.A/2016--Ms . Kalpana , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 10.11.2023 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/- I/C Registrar General.

पी०एस ०यू० (आर ०ई ०) 10 हिन्दी गजट / 116 -भाग 1 -क-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक -अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

दिनांक : 23 फरवरी , 2024 ई०

संख्या 20 - राजपुर रोड (अ०जा० ) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/ उत्तरा ०- वि० स० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी । 76 / उत्तराखण्ड- वि ० स० / 20 / 2022 / सी० ई ० एम ० एस०- III- यतः , उत्तराखण्ड राज्य की

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यत्तः 20- राजपुर रोड (अ ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च , 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल , 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून , उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV -53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अमर सिंह स्वेडिया, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 20-राजपुर रोड (अ०जा०) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

11-झ 12

[भाग 7 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

1 यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमर सिंह स्वेडिया , को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड- वि.स. /20/2022/ सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमर सिंह स्वेडिया, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 1768/25-75/2023 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 19.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और ,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 1768/25-75/2023 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा भेजी गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमर सिंह स्वेडिया, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अमर सिंह स्वेडिया, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया हैकिः-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश कीतारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 20- राजपुर रोड (अ० जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमर सिंह स्वेडिया, निवासी 71 छबील बाघ, कांबली रोड, देहरादून, 'को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

13 भाग 7]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi - 110001

ORDER

February 23 , 2024

No. 76 /Uttarakhand - LA / 20 / 2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 20 -Rajpur Road ( SC) Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand - LA/ 2022 dated 21st January, 2022 .

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has to , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and , WHEREAS , the result of the said election along with 20 Rajpur Road ( SC ) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April , 2022; and , WHEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer , Dehradun , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer , Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV- 53/2022 , dated 22th April , 2021 , Sh . Amar Singh Swedia , a contesting candidate of Uttarakhand from 20 Rajpur Road ( SC ) Assembly Constituency of Uttarakhand , has failedto lodgeaccount of his election expenses , in the manner, as required under law; and ,

WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Dehradun , Uttarakhand and the Chief Electoral Officer , Uttarakhand , a Show-Cause notice , 76/Uttarakhand -LA/ 2022/ 20/ CEMS- III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Sh . Amar Singh Swedia, for not lodging the account of Election Expenses ; and,

WHEREAS , As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice , dated 20.10.2022 , Sh . Amar Singh Swedia , was directedto submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and ,

WHEREAS , the said notice was received by the candidate on 19.11.2022 . The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer ,

Dehradun , vide its letter No. 1768 / 25-75 / 2023 dated 26.12.2023 ; and,

WHEREAS , the District Election Officer, Dehradun , in his Scrutiny Report dated vide its letter No. 1786/ 25-75-/ 2023 Dehradun , dated 26.12.2023 forwarded by has reported that Sh . Amar Singh Swedia has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further , after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and.

14

[भाग 7 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh . Amar Singh Swedia , has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that: -

" If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act , and

(b) has no good reason or justification for the failure ,

the Election Commission shall ,by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order" ;

NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission of India hereby declares Sh . Amar Singh Swedia resident of 71 Chhabeel Bagh , Kanwali Road , Dehradun , a contesting candidate from 20 Rajpur Road ( SC ) Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order .

आदेश

दिनांक : 23 फरवरी , 2024 ई०

संख्या 76 / उत्तराखण्ड-वि0 स0 / 41 / 2022 / सी०ई० एम ० एस०- III- यतः , उत्तराखण्ड राज्य की 41 - कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464 / उत्तरा ०- वि ० स ० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रतिजिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 41-कोटद्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च , 2022 को घोषित किया गया था । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल , 2022 थी; और

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं . 2782 /XXV -53 / 2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमति महिमा चौधरी, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 41-कोटद्वार से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और , 15 भाग 7]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी, पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमति महिमा चौधरी , को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड- वि.स./41 /2022/सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप- नियम (6) के अनुसार , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमति महिमा चौधरी , को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर, लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , पौडी गढवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1333 /29- EE/2022 दिनांक 23.11.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं 0 2578 /XXV- 53/ 2021 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस दिनांक 20.10.2023 को अभ्यर्थी के घर पर निवासरत नही होने के कारण मकान के सहज दृश्य भाग पर नोटिस चस्पा कर साथ ही नोटिस की सूचना अभ्यर्थी के मो ० 9634932010 पर व्हाटसप के माध्यम से भी भेज दिया गया था ।; और ,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौडी गढवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1333/29 - EE /2022 दिनांक 23.11.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं 0 2578 /XXV - 53/2021 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमति महिमा चौधरी , ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण वताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और ,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमति महिमा चौधरी , निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है किः- "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको 'निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

एतद्वारा अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 41 -कोटद्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमति महिमा चौधरी, निवासी ग्राम- मन्नाखेडी, पोस्ट मंगलोर, तहसील रूङकी, जिला हरिद्वार , हाल कुकरेती भवन द्वितीय फ्लोर , निकट- झण्डाचौक , कोटद्वार । को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

16

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 7

ORDER

February 23 , 2024

No. 76/Uttarakhand - LA/41/ 2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 41- Kotdwar Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464/ Uttarakhand - LA/ 2022 dated 21st January , 2022 .

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has to , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer, and , WHEREAS, the result of the said election along with 41 - Kotdwar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April , 2022 ; and , WHEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer, Pauri Garhwal , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV - 53/ 2022 , dated 22th April, 2021 , Smt. Mahima Chaudhary , a contesting candidate of Uttarakhand from 41 - Kotdwar Assembly Constituency of Uttarakhand , has failed to lodge account of his election expenses , in the manner, as required under law ; and ,

WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Pauri Garhwal, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer , Uttarakhand , a Show- Cause notice , 76 / Uttarakhand LA/ 2022/ 41/ CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Smt . Mahima Chaudhary , for not lodging the account of Election Expenses ; and ,

WHEREAS , As per the sub rule ( 6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show-Cause Notice , dated 20.10.2022 , Smt. Mahima Chaudhary , was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and ,

WHEREAS , the said notice was pasted on 20.10.2023 in a visible part of the house due to the candidate not residing at house and notice was also served through whatsapp no . 9634932010. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Pauri Garhwal, vide its letter No. 1333 /29 - EE/2022 dated 23.11.2023 ; forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand , letter no . 2578/XXV - 53 /2021 date 27.12.2023 ; and,

WHEREAS , the District Election Officer, Pauri Garhwal , in his Scrutiny Report forwarded vide its letter No. 1333/ 29 - EE/2022 dated 23.11.2023 ; forwarded by Chief Electoral Officer , Uttarakhand , letter no . 2578 /XXV - 53 /2021 date 27.12.2023 ; reported that Smt . Mahima Chaudhary , neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he neither furnished any reason nor explanation for the said failure ; and, भाग 7]

17 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

WHEREAS , the Commission is satisfied that Sat. Mahima Chaudhary , has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ,

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that: -

" Ifthe Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failedto lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure ,

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election Commission of India hereby declares Smt. Mahima Chaudhary resident of Village- Manna Khedi, Post- Manglore, Tehsil- Roorkee , Haridwar, A/ P Kukreti Bhawan , 2nd floor , near Jhandchouk , Kotdwar , a contesting candidate from 41 - Kotdwar Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order .

आदेश

दिनांक : 23 फरवरी , 2024 ई०

संख्या 76 / उत्तराखण्ड- वि० स० / 20 / 2022 / सी०ई० एम ०एस०- III- यतः , उत्तराखण्ड राज्य की 20-राजपुर रोड (अ०जा०) विधान सभा क्षेत्र के साधारंण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/ उत्तरा०- वि० स ० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः20-राजपुर रोड ( अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च , 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल , 2022 थी; और

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून , उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/ 2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामू रजौरिया, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 20-राजपुर रोड (अ० जा०) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और , 18

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 7

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रामू रजौरिया , को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स./20/2022/सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 जारी किया गया था; और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप- नियम (6) के अनुसार , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रामू रजौरिया , को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून , की रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं 0 891 /XXV- 22(II)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस दिनांक 19.11.2022 को अभ्यर्थी को मौके पर निवासरत नही होने के कारण नोटिस की एक प्रति चस्पा कर दिया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 1768 /25-75/2023 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा भेजी गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रामू रजौरिया , ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और ,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामू रजौरिया, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है किः-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 20- राजपुर रोड (अ० जा ०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामू रजौरिया, निवासी 189/1 , मानसरोवर कॉलोनी , फेज-2 , बल्लुपुर चौक, देहरादून, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

भाग 7]

19 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ORDER

February 23 , 2024

No. 76/Uttarakhand - LA/ 20 / 2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 20 Rajpur Road ( SC) Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand - LA/ 2022 dated 21st January , 2022 .

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 , every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 20 Rajpur Road (SC ) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April , 2022; and,

WHEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer , Dehradun , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer , Uttarakhand vide their letter No. 2782 /XXV - 53 / 2022 , dated 22th April , 2021 , Sh . Ramu Rajoria , a contesting candidate of Uttarakhand from 20 Rajpur Road ( SC ) Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses , in the manner , as required under law; and ,

WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Dehradun , Uttarakhand and the Chief Electoral Officer , Uttarakhand , a Show- Cause notice , 76 / Uttarakhand -LA/2022/ 20 / CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule ( 5) of Rule 89 of the Conduct ofElections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Sh . Ramu Rajoria , for not lodging the account of Election Expenses ; and,

WHEREAS , As per the sub rule ( 6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show - Cause Notice , dated 20.10.2022, Sh . Ramu Rajoria , was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and ,

WHEREAS , the said notice was pasted on the house of the candidate on 19.11.2022 as he is not residing at the given address . The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer , Dehradun , forwarded by Chief Electoral Officer , Uttarakhand , vide its letter No. 891 / XXV- 22 ( II ) / 2008 dated 15.06.2023 ; and ,

WHEREAS , the District Election Officer , Dehradun , in his Scrutiny Report dated vide its letter No. 1786/25-75-/ 2023 Dehradun , dated 26.12.2023 forwarded by has reported that Sh .

Ramu Rajoria , has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further , after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and , 20

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 7

WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Ramu Rajoria , has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that:-

"Ifthe Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act , and

(b) has no good reason or justification for the failure ,

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date ofthe order" ;

NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission of India hereby declares Sh . Ramu Rajoria resident of 189/1 , Mansarovar Colony, Phase-2 Ballupur Chowk , Dehradun , a contesting candidate from 20 Rajpur Road ( SC) Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to theLegislative Assembly 2022 tobe disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order .

आदेश

दिनांक : 23 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 76 / उत्तराखण्ड-वि ०स ० / 67 / 2022 / सी०ई ० एम ०एस०- III- यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 67-किच्छा विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464 / उत्तरा ० - वि ० स ० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 67- किच्छा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल , 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782 /XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार उबैद अली खाँ उर्फ नवाब राशिद खाँ, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022के निर्वाचन क्षेत्र 67- किच्छा से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और, भाग 7]

21 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए उबैद अली खाँ उर्फ नवाब राशिद खाँ को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड -वि.स ./26/2022/सी.ई.एम.एस.- III , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप- नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए उबैद अली खाँ उर्फ नवाब राशिद खाँ को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 1354/29-Expenditure- 2022 दिनांक 12.12.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891 /XXV - 22( II )/2008 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.12.2022 को प्राप्त किया गया था; और ,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 965 /29- व्यय लेखा/वि.स.नि. -202/2023 दिनांक 19.12.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं 0 2578 /XXV- 53/2021 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अग्रेषित की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह वताया गया है कि उबैद अली खाँ उर्फ नवाब राशिद खाँ ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि उबैद अली खाँ उर्फ नवाब राशिद खाँ निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश कीतारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 67-किच्छा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी उबैद अली खाँ उर्फ नवाब राशिद खाँ, निवासी वार्ड नं. 25 बनभूलपुरा , हल्द्वानी को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

22

[भाग 7 उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ORDER

February 23 , 2024

No. 76/Uttarakhand - LA / 67/2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 67- Kichha Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464/ Uttarakhand - LA/ 2022 dated 21st January, 2022 .

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has to , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer ; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 67 - Kichha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April , 2022; and,

WHEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer , Udham Singh Nagar, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer , Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV- 53/ 2022, dated 22th April , 2021 , Ubaid Ullah Khan alias Nawab Rashid Khan a contesting candidate of Uttarakhand from 67 - Kichha Assembly Constituency of Uttarakhand , has failed to lodge account of his election expenses , in the manner , as required under law; and,

WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Udham Singh Nagar , Uttarakhand and the Chief Electoral Officer , Uttarakhand, a Show - Cause notice, 76 /Uttarakhand -LA/ 2022 /26 / CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule ( 5) of Rule89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Ubaid Ullah Khan alias Nawab Rashid Khan , for not lodging the account of Election Expenses ; and ,

WHEREAS , As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice , dated 20.10.2022 , Ubaid Ullah Khan alias Nawab Rashid Khan , was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and ,

WHEREAS , the said notice was received by the candidate on 05.12.2022 . The acknowledgment receipt has been submittedto the Commission by the District Election Officer, Udham Singh Nagar, vide its letter No. 1354/29 - Expenditure - 2022 dated 12.12.2022 forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand , vide letter no . 891 /XXV- 22 ( II ) /2008 dated 15.06.2023 ; and , भाग 7]

23 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

WHEREAS , the District Election Officer , Udham Singh Nagar, in his Supplementary Report vide its letter No. 965/29 -व्यय लेखा/वि.स.नि.- 202/2023 dated 19.12.2023 forwarded by Chief Electoral Officer , Uttarakhand , letter no . 2578 /XXV - 53 / 2021 dated 27.12.2022 has reported that Ubaid Ullah Khan alias Nawab Rashid Khan has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further , after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure ; and ,

WHEREAS , the Commission is satisfied that Ubaid Ullah Khan alias Nawab Rashid Khan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ,

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that: - " If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act , and

(b) has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order " ;

NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission of India hereby declares Ubaid Ullah Khan alias Nawab Rashid Khan resident of Ward No. 25, Banbhulpura , Haldwani , a contesting candidate from 67- Kichha Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

आदेश

दिनांक : 26 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 76 / उत्तराखण्ड- वि ०स ० / 62 / 2022 / सी ० ई० एम० एस०- III- यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 62-जसपुर, विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464 / उत्तरा ०- वि ० स० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 62-जसपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10मार्च , 2022 को घोषित किया गया था । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल , 2022 थी; औरं 24

[भाग 7 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782 /XXV- 53/ 2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार नफीस आजाद , जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 62-जसपुर, से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए नफीस आजाद, को कारण बताओ नोटिससं. 76/उत्तराखण्ड- वि.स. /62/ 2022/सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20अक्टूबर , 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए नफीस आजाद , को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , उधम सिंह नगर, द्वारा अपने पत्र संख्या 1354/29 - Expenditure- 2022 दिनांक 12.12.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891 /XXV-22 (11 )/2008 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी सलमा नाज, द्वारा दिनांक 02.11.2022 को प्राप्त किया गया था।; और ,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , उधम सिंह नगर, द्वारा अपने पत्र संख्या 965/29 -व्यय लेखा/वि0स0नि0-202/2023 दिनांक19.12.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 2578/XXV- 53/2021 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नफीस आजाद , ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और ,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि नफीस आजाद , निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है किः-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 62-जसपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नफीस आजाद , निवासी नई बस्ती , वार्ड नं0-12 , जसपुर, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

भाग 7]

25 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

ORDER

February 26, 2024

No. 76 /Uttarakhand - LA/ 62 / 2022 /CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 62 - Jaspur, Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464/ Uttarakhand -LA/ 2022 dated 21st January, 2022 .

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has to , within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer ; and ,

WHEREAS , the result of the said election along with 62 -Jaspur , Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April , 2022; and ,

WHEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer , Udham Singh Nagar , and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV -53 / 2022 , dated 22th April , 2021 , Nafees Azad , a contesting candidate of Uttarakhand from 62 - Jaspur , Assembly Constituency of Uttarakhand , has failed to lodge account of his election expenses , in the manner , as required under law; and ,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Udham Singh Nagar , and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show - Cause notice , 76/ Uttarakhand LA/ 2022 /62 / CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of Indiato Nafees Azad , for not lodging the account of Election Expenses ; and ,

WHEREAS , As per the sub rule ( 6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice, dated 20.10.2022 , Nafees Azad , was directedto submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and ,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's wife Salma Naaz , on 02.11.2022 The acknowledgment receipt has been submitted to the Commissionby the District Election Officer , Udham Singh Nagar , vide its letter No.1354/29 - Expenditure - 2022 dated 12.12.2022 ; forwarded by Chief Elcctoral Officer, Uttarakhand , letter no . 891 /XXV - 22 ( II ) /2008 date 15.06.2023 ; and ,

WHEREAS , the District Election Officer, Udham Singh Nagar , in his Supplementary Scrutiny Report forwarded vide its letter No. 965/29-व्यय लेखा/वि 0 स 0 नि0-202/2023 dated 19.12.2023; forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand , letter no . 2578 /XXV- 53 /2021 date 27.12.2023; reported that Nafees Azad , neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further, after receipt of the duc notice of the Election Commission of India, he neither furnished any reason nor explanation for the said failure ; and, 26

उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च , 2024 ई ० (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 7

WHEREAS, the Commission is satisfied that Nafees Azad , has failed to lodge the account of clection expenses and has no good reason or justification for the failure ,

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that: -

" If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act , and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election Commission of India hereby declares Nafees Azad , resident of Nai Basti , Ward no- 12 Jaspur, a contesting candidate from 62 - Jaspur , Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

आदेश

दिनांक : 26 फरवरी , 2024 ई०

संख्या 76 / उत्तराखण्ड- वि ०स० / 69/ 2022 / सी०ई ० एम ० एस०- III- यतः , उत्तराखण्ड राज्य की 69- नानकमत्ता (अ०ज ०जा०) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/ उत्तरा० - वि ० स ० / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी ।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः69-नानकमता(अ.ज.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10मार्च , 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV- 53 /2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय सिंह राना, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 69-नानकमता(अ.ज.जा. ) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड , और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय सिंह राना को कारण बताओ नोटिस सं . 76/उत्तराखण्ड- वि.स./26/2022/सी.ई.एम.एस.-III , दिनांक 20 अक्टूबर , 2022 जारी किया गया था; और 27 भाग 7]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप- नियम (6 ) के अनुसार, दिनांक 20अक्टूबर , 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय सिंह राना को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 1354/29- Expenditure- 2022दिनांक 12.12.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891/XXV- 22 ( II )/2008 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 29.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 965/ 29-व्यय लेखा/वि.स.नि. -202/2023 दिनांक 19.12.2023 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 2578/XXV- 53/2021 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अग्रेषित की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय सिंह राना ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विजय सिंह राना निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया हैकिः-

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश कीतारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 69-नानकमता(अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय सिंह राना, निवासी ग्राम-डोहा , पोस्ट- घुसरी , उपतहसील -नानकमत्ता, जिला- ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य- क्षेत्र कीविधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

आज्ञा से , मस्तू दास , सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड ।

28

[भाग 7 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 19 , 1945 शक सम्वत्)

ORDER

February 26 , 2024

No. 76 /Uttarakhand - LA/ 69 / 2022 / CEMS - III -- WHEREAS , the General Election to 69 - Nanakmatta ( S.T. ) Legislative Assembly of Uttarakhand , 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand - LA/ 2022 dated 21st January, 2022 .

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an election has to , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and , WHEREAS , the result of the said election along with 69- Nanakmatta (S.T. ) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March , 2022. Hence , the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April , 2022; and ,

WHEREAS , as per the report submitted by the District Election Officer , Udham Singh Nagar , Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer , Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV- 53 /2022 , dated 22th April , 2021 , Shri Vijay Singh Rana a contesting candidate of Uttarakhand from 69 - Nanakmatta( S.T. ) Assembly Constituency of Uttarakhand , has failed to lodge account of his election expenses , in the manner , as required under law ; and ,

WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer, Udham Singh Nagar, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer , Uttarakhand , a Show- Cause notice , 76/Uttarakhand -LA/ 2022 /26 / CEMS - III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Shri Vijay Singh Rana , for not lodging the account of Election Expenses ; and ,

WHEREAS , As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , through the above said Show- Cause Notice , dated 20.10.2022 , Shri Vijay Singh Rana , was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice ; and,

WHEREAS , the said notice was received by the candidate on 29.11.2022 . The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Udham Singh Nagar , vide its letter No.1354 / 29 - Expenditure - 2022dated 12.12.2022 forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand , vide letter no.891 / XXV- 22 ( II ) / 2008 dated 15.06.2023; and, भाग 7]

29 उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 19, 1945 शक सम्वत्)

WHEREAS , the District Election Officer, Udham Singh Nagar, in his Supplementary Report vide its letter No. 965 / 29- व्यय लेखा/वि.स.नि. - 202 / 2023 dated 19.12.2023 forwardedby Chief Electoral Officer, Uttarakhand , letter no . 2578 / XXV - 53 / 2021dated 27.12.2022 has reported that Shri Vijay Singh Rana has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses . Further , after receipt of the due notice of the Election Commission of India , he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and ,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Vijay Singh Rana , has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ,

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that: - "

If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this Act , and

(b) has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order " ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission of India hereby declares Shri Vijay Singh Rana resident of Vill. - Dohra , P.O. Ghusri Sub Tehsil Nanakmatta, Distt.- Udham Singh Nagar , a contesting candidate from 69 -Nanakmatta(S.T. ) Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR ,

Secretary,

ELECTION COMMISSION OF INDIA .

ByOrder,

MASTU DAS ,

Assistant Chief Electoral Officer, Uttarakhand.

पी ० एस ० यू० (आर० ई० ) 10 हिन्दी गजट / 116 -भाग 7-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।