Notification

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[संख्या-25 खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

471-533

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

229-230

1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

245-254

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

471-क 472

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

11 जून, 2025 ई०

संख्या-31 /नो ० आई ० / XXXVI -A - 1 / 2025-01 नो 0 आई 0 / 2009 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री पप्पू सिंह धामी उर्फ पवित्र सिंह धामी , अधिवक्ता को दिनांक 11-06-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय पिथौरागढ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री पप्पू सिंह धामी उर्फ पवित्र सिंह धामी का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.31 / No -I /XXXVI - A - 1 / 2025-01 No.-1 /2009 Dated- June 11 , 2025 .

NOTIFICATION

Appointment

June 11, 2025

No. 31 /No -I /XXXVI - A - 1 /2025-01 No. -1 /2009 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Pappu Singh Dhami alias Pavitra Singh Dhami , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 11-06-2025 for District Headquarter Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Pappu Singh Dhami alias Pavitra Singh Dhami be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct.

अधिसूचना

नियुक्ति

11 जून, 2025 ई ०

* संख्या-32/ नो ० आई० / XXXVI -A- 1 / 2025-24 नो 0 आई0 / 2025 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री विनोद सिंह मतवाल , अधिवक्ता को दिनांक 11-06-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला पिथौरागढ़ की तहसील देवलथल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री विनोद सिंह मतवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

473 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.32/ No - I /XXXVI - A - 1 / 2025-24 No. - 1 /2025 Dated- June 11 , 2025.

NOTIFICATION

Appointment

June11 , 2025

No. 32 / No - I/XXXVI -A - 1 / 2025-24 No. - 1 /2025 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Vinod Singh Matwal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 11-06-2025 for Tahsil Devalthal of District Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 ofNotaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Vinod Singh Matwal be entered in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the said Act .

अधिसूचना

नियुक्ति

12 जून, 2025 ई०

संख्या-26/ नो ० बी० / XXXVI -A- 1 / 2025-04 रिट / 2025- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके सुश्री रेणू डोली उपाध्याय , अधिवक्ता को दिनांक 12-06-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि सुश्री रेणू डोली उपाध्याय , का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

2- यह नोटरी नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका सं0-18 / 2025 (M / S) प्रदीप राज भारती बनाम उत्तराखण्ड राज्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

आज्ञा से, * प्रदीप पन्त, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.26/ No - B /XXXVI - A - 1 / 2025-04 Writ/2025 Dated- June 12 , 2025 .

Appointment

June12, 2025

No. 26/No - B /XXXVI -A - 1 / 2025-04 Writ/ 2025 -- In exercise of the powers conferredby Section 3 of the NotariesAct , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Ms. Renu Dolly Upadhyay, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 12-06-2025 for District Headquarter Haridwar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Ms. Renu Dolly Upadhyay be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

2- This notary appointment is being issued under the Writ Petition No. 18/2025 (M /S ) Pradeep Raj Bharti vs. State of Uttarakhand , pending before the Hon'ble Uttarakhand High Court , Nainital . If the Hon'ble High Court passes any different order, the state government will immediately terminate the said notary appointment .

By Order, PRADEEP PANT , Principal Secretary, Law- cum-L.R .

474

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

उत्तराखण्ड सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों हेतु पुनर्वास नीति, 2025

विषय सूची

सारणी सूच......... 475

संकेतक सूची.. 475-476 1. परिचय..

477 1.1 परिचय...... 477 1.2 प्रस्तावना.. 477-479 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.....

2. 479 3. परिभाषाएं..

479 4. नीति के उद्देश्य... 479-480

5. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के पंजीकरण की प्रक्रिया.. 480 6. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की श्रेणी.. 480-482

7. जिला स्तरीय निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति... 482-483

8. राज्य स्तरीय निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति.. 483-484 9. विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व.. 484-496 9.1 राज्य बाल संरक्षण समिति..

484

9.2प्रमुख सचिव / सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास / महिला कल्याण विभाग.....484-485 9.3जिलाधिकारी 485-488 9.4 बाल कल्याण समिति 488-490 9.5 जिला बाल संरक्षण इकाई..

490-491 9.6 पुलिस विभाग.......

491 9.7 श्रम विभाग.. 491-492 9.8 शहरी स्थानीय निकाय / निवासी कल्याण संघ / व्यापार मंडल.. 492-493 9.9 राजस्व विभाग /प्रशासन..

493-494 9.10 शिक्षा विभाग / जिला शिक्षा अधिकारी..

494

9.11 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी..

494-495 9.12 राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.. 495 9.13 समाज कल्याण विभाग....... 495 9.14 कौशल एवं सेवायोजन विभाग.. 495-496

10. रेस्क्यू के बाद स्ट्रीट चिल्ड्रेन के पुर्नवास हेतु तत्काल सेवाएं / अपेक्षित कार्य..

496-498 ** 11. स्ट्रीट चिल्ड्रेन के पुर्नवास हेतु अन्य उपाय..... 499-501 12. विभिन्न हितधारको की भूमिका.... 502 13. अनुलग्नकः 1- " जोखिम में बच्चों " और "कमजोर परिवारों " की पहचान करने के लिये

बुनियादी संकेतक.. -502-503 भाग 1]

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

475

सारणी सूची

क्र०सं०

विषय

पृष्ठ सं०

1. जिला स्तरीय निगरानी , अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति

482-483

2. राज्य स्तरीय निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति

483-484

496-498 रेस्क्यू/ बचाव के बाद स्ट्रीट चिल्ड्रेन ( सी ० आई ० एस ०एस ० ) के पुनर्वास हेतु तत्काल सेवाएं एवं अपेक्षित कार्य

499-501 सड़क पर रहने वाले बच्चों एवं अपराध के शिकार बच्चों का पुनर्वास हेतु अन्य उपाय

502 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ०एस ० ) के पुनर्वास हेतु विभिन्न हितधारकों की भूमिका

संकेतक सूची

क्र०सं०

संक्षेप

विस्तार

1. CiSS (सी०आई ०एस०एस ०)

चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युऐशन (सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे)

2. NCPCR (एन०सी०पी० सी०आर०) अधिकार संरक्षण आयोग) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (राष्ट्रीय बाल

स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (मानक संचालन प्रक्रिया)

SOP (एस०ओ०पी)

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (बाल कल्याण समिति)

CWC (सी ०डब्ल्यू०सी०)

स्पेशल ज्युवेनाइल पुलिस यूनिट (विशेष किशोर पुलिस इकाई)

SJPU (एस०जे०पी०यू)

सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री (प्रचार प्रसार सामग्री)

IEC Material (आ०ई०सी० मैटीरियल )

CNCP (सी० एन ०सी ० पी०)

चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एण्ड प्रोटेक्शन (देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी के बच्चे)

SIR

सोशल इनवेस्टिगेशन रिर्पोट (सामाजिक अन्वेषण आख्या)

(एस०आई ०आर०) SCPS

स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (राज्य बाल संरक्षण समिति)

(एस०सी ०पी ०एस०)

DCPU

10.

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (जिला बाल संरक्षण इकाई)

(डी०सी०पी०यू)

11. RTE Act (आर०टी ०ई ० एक्ट)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 (राइट टू एजुकेशन एक्ट) 476

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

12.

इनडिविजुअल केयर प्लान (व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना)

ICP (आई०सी०पी०)

13. Juvenile Justice Act (जे. जे. एक्ट)

ज्युवेनाइन जस्टिस एक्ट ( किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015)

14.

चाइल्ड केयर इनस्टीट्यूशन (बाल देखरेख संस्था)

Chile Care Institution ( CCI ) (चाइल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन)

15. ITP Act (आई०टी ०पी० एक्ट)

द इममोरल ट्रैफिकिंग एक्ट (अनैतिक दुव्यापार (निवारण ) अधिनियम) , 1956

16.

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

SCPCR (एस०सी०पी ० सी०आर) 477 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग -2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

03जून, 2025 ई 0

संख्या-245 / XVII - 2 / 25-01 ( 12 ) 2022 /E - 22876- राज्यपाल , उत्तराखण्ड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हिकरण एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति, 2025 को बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

परिचय

: 1.1 परिचय भारतवर्ष विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है । बच्चों को बेहतर देखरेख , सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना राज्य का सबसे प्रमुख लक्ष्य होने के साथ- साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है । भारत में बहुत से ऐसे बच्चे है, जो परिवार के प्यार - दुलार व अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है, जिनमें फुटपाथ, सड़को, गलियों, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि स्थानों पर रहने वाले बच्चे भी सम्मिलित है, जो अपना जीवन सड़कों व फुटपाथ पर व्यतीत कर रहे है । प्रायः स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ०एस० ) की समस्या एक शहरी समस्या है , जिसका मुख्य कारण गरीबी , शिक्षा का अभाव , पारिवारिक विघटन, संसाधनों की कमी एवं बढ़ती आबादी आदि है ।

उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े होने के कारण यहां स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई०एस ० एस० ) की समस्या आमतौर पर शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में देखी जा सकती है । उत्तराखण्ड राज्य में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ०एस० एस ०) के चिन्हिकरण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं किन्तु इस दिशा में और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

1.2 प्रस्तावनाः भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3 ), अनुच्छेद 39 के खण्ड (ङ) और खण्ड (च) , अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 के उपबन्धों के अधीन यह सुनिश्चित किया जाना है कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए और उनके बुनियादी अधिकारों की पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की जाय। इस क्रम में राज्य में बच्चों के देखरेख व संरक्षण को सर्वोपरि प्राथमिकता प्रदान कर कार्रवाई की जानी आवश्यक है , जिस हेतु राज्य के विभिन्न सरकारी तंत्रों में मौजूद ढांचों एव संसाधनो के बेहतर समन्वयन के माध्यम से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ०एस ०) के चिन्हिकरण व पुनर्वास की दिशा में कार्य किया जा सकता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी० आई० एस०एस ० ) के संबंध में स्वतः संज्ञानित रिट याजिका (एसएमडब्ल्यूपी (सी) संख्या 6/2021 में स्वतः संज्ञान लिया है और अपने आदेश दिनांक 15.11.2021 , 13.12.2021 और 17.01.2022 में निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं-

1. जिलाधिकारियों / जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर ) द्वारा तैयार किए गए एस 0 ओ 0 पी 2.0 के अनुसार कदम उठाने होंगे ।

478

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

2. प्रत्येक राज्य के सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होगें कि सभी जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर एनसीपीसीआर द्वारा तैयार एसओपी 2.0 के कार्यान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई करें ।

3. सड़क पर रहने वाले बच्चों (सी०आई० एस०एस ०) की पहचान / चिन्हिकरण के लिए अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाय और उसके बाद के चरणों के लिए भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय ।

4. राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे एन ० सी ० पी० सी ०आर० द्वारा आयोजित बैठकों में तुरंत भाग लें और एस 0 ओ 0पी 2.0 के कार्यान्वयन में अपनी चिंताओं, यदि कोई हो, को व्यक्त करने के अलावा अपने सुझाव दें ।

5. राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश बिना किसी देरी के सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान करने के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन ० सी ० पी० सी ० आर०) के बाल स्वराज - चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी० आई०एस ०एस ० ) पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें ।

6. सर्वप्रथम बच्चों की पहचान कर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन० सी० पी० सी ०आर ० ) के बाल स्वराज - चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी० आई ०एस ० एस०) पोर्टल के प्रथम चरण में इन बच्चों का पंजीकरण करना अति महत्वपूर्ण है और बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने , व्यक्तिगत देखभाल योजना के तहत लाभों की पहचान एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल कल्याण समितियों द्वारा की जाने वाली जांच हेतु राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन० सी० पी० सी ०आर) या माननीय न्यायालय के किसी अन्य निर्देशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही चिन्हित बच्चों या उनके परिवारों या अभिभावकों को सरकारी योजनाओं/ लाभों से जोड़ा जाय ।

7. जिला मजिस्ट्रेट प्रासंगिक जानकारी सी० आई० एस ० एस० पोर्टल पर अपलोड करेंगे , जो प्रथम चरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य चरणों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाय ।

8. राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र , सभी संबंधित प्राधिकारियों को स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई ०एस ० एस ० ) के चिन्हिकरण और पुनर्वास हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें ।

9. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन० सी०पी० सी० आर० ) द्वारा आयोजित की जाने वाली अगली बैठक में, बाल स्वराज - चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी ० आई ० एस ० एस ० ) पोर्टल पर सभी चरणों के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना, चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी० आई ० एस ० एस ० ) के पुनर्वास से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए ।

10. प्रक्रिया में और देरी करे बिना राज्य सरकारें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन ० सी० पी० सी ० आर० ) के मार्गदर्शन के साथ, चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी० आई० एस ०एस० ) के पुनर्वास के लिए नीति तैयार करेंगी ।

भाग 1 ]

479 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई ० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उपलब्ध संसाधनों , वित्तीय अनुदानों , बुनियादी ढांचे आदि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी०आई० एस ०एस०) के पुनर्वास हेतु नीति बनायी गयी है ।

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1 ) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों हेतु पुनर्वास नीति, 2025 है ।

(2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

3. परिभाषाएं

(क) "बालक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो ;

(ख) "सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी ०आई ० एस ०एस ० ) से अभिप्रेत है, कोई बालक जो-

1. सड़क जैसी परिस्थितियों में, बिना किसी सहयोग के अकेले रहता है , अथवा 2. सड़क जैसी परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ रहता है, अथवा

3. दिन में सड़क जैसी परिस्थितियों में और रात को अपने परिवार, जो पास की झुग्गी / झोपड़ियों में रहता है, के साथ घर में रहता है ;

(ग) "बालक के सर्वोत्तम हित " से बालक के बारे में किए गए किसी विनिश्चय का आधार , जिससे उनके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं की पूर्ति, पहचान , सामाजिक कल्याण तथा भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास किया जाना सुनिश्चित हो , अभिप्रेत है ।

4. उद्देश्य

1. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु एन ० सी ० पी ० सी ० आर ० द्वारा जारी सी० आई ० एस ० एस ० - एस0 ओ 0 पी 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन ।

2. सड़क / फुटपाथ / गलियों / बाजार / रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर रहने वाले बाल श्रम करने वाले बच्चों के चिन्हिकरण व उनके उपयुक्त पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाना ।

3. चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी ० आई ० एस० एस ० ) के पुनर्वास के लिए राज्य और जिला दोनों स्तर पर नोडल अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करना ।

480

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

4. चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी ०आई०एस०एस० ) के पुनर्वास के लिए उनकी मौजूदा स्थिति के अनुसार उपायों की सिफारिश करना और चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन (सी ० आई ०एस ०एस ०) की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए एक योजना बनाना ।

5. सड़क पर रहने वाले बच्चों (सी०आई० एस ०एस०) की पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया

1. जनपदों मे हॉटस्पॉट क्षेत्रों का भेद्यता मानचित्रण के माध्यम से जिले के अधिकारियों द्वारा चिन्हांकन ।

2. जिले के अधिकारियों द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी० आई०एस ० एस ०) की पहचान व सरकारी तंत्र व स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से बचाव/रेस्क्यूकरना ।

3. बाल स्वराज पोर्टल पर समस्त बचाव /रेस्क्यू किये गये स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई०एस ० एस० ) की सूचना अपलोड करना एवं पोर्टल पर पंजीकृत स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई०एस ० एस०) को पहचान पत्र जारी करना ।

4. बचाए गए /रेस्क्यूबच्चों को तत्काल स्वास्थ्य जांच , परामर्श, चिकित्सा उपचार , कपड़े , भोजन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना ।

5. बाल कल्याण समिति ( सीडब्ल्यूसी ) के द्वारा बच्चों को माता- पिता/ अभिभावकों / रिश्तेदारों के साथ अथवा संस्थागत / गैर संस्थागत देखभाल में रहने हेतु आवश्यकतानु सार आदेश जारी करना ।

6.. बच्चे की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना तैयार करना ।

7. बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के आदेश के क्रम में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बच्चों व परिवारों को सरकारी योजनाओं / लाभों से जोड़ना ।

8. व्यक्तिगत देखरेख योजना में की गई सिफारिशों के अनुसार बचाव /रेस्क्यू किये गये बच्चों का जिले के अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती (Follow- up ) कार्रवाई ।

6. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी०आई० एस० एस०) की श्रेणी (Categories of Children in Street Situation)

1. बिना सहारे के बच्चे सड़कों पर अकेले रहते हैं: ये वे बच्चे हैं जो माता - पिता के देखरेख या परिवार की सहायता प्रणाली के बिना, सड़कों, फुटपाथों या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने दम पर रह रहे हैं, उनके लिए सड़क ही घर है, उदाहरण गुमशुदा, भागे हुए, परित्यक्त और अनाथ बच्चे ।

2. बच्चे दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाते हैं जो पास की झुग्गी / झोपड़ियों में रहते हैं ये वो बच्चे हैं जो दिन के समय सड़क पर घूम कर अपना समय व्यतीत करते है हालांकि, वे रात में अपने माता - पिता के साथ रहने के लिए घर जाते हैं जो पास की झुग्गी या झोपड़ी में रहते हैं । ये बच्चे केवल घूमते हुए , भीख माँगते हुए , कूड़ा बीनते हुये या सामान / वस्तुएँ बेचते हुए पाए जा सकते हैं । बच्चों के इस समूह में माता- पिता के मार्गदर्शन का अभाव है, क्योंकि उनके माता- पिता भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।

3. अपने परिवार के साथ सड़कों पर रह रहे बच्चेः ये वो बच्चे हैं जो अपने परिवार के साथ सड़कों पर रह रहे हैं, वे देश के विभिन्न हिस्सों से हैं और अपना निर्वाह करने के लिए शहर भाग 1 ]

481 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

चले गए हैं । वे ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे निर्माण में अस्थायी श्रमिक । इन परिवारों में मौसमी के साथ - साथ स्थायी प्रवासी भी शामिल हैं । इन परिवारों के बच्चे भी उनके साथ सड़क पर रहते हैं , ज्यादातर घूमते हैं, भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं, सामान बेचते हैं , या अपने माता - पिता के साथ बाल श्रम भी करते हैं इत्यादि ।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी (सी०एन० सी०पी०) के बच्चो के कुछ उदाहरण , जो सड़क पर रहने वाले बच्चों (सी०आई ० एस ०एस०) की उपर्युक्त तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, निम्नवत् हैंः

1. सड़कों पर रह रहा परित्यक्त बच्चा एक बच्चा अपने जैविक या दत्तक माता - पिता या अभिभावकों द्वारा छोड़ दिया गया और अब सड़कों पर रह रहा है ।

2. सड़कों पर रहने वाला विकलांग बच्चा, जिसको छोड़ दिया गया है- शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल या मानसिक अक्षमता के कारण माता - पिता द्वारा बड़ी संख्या में बच्चों को छोड़ दिया जाता है । ऐसे कई बच्चे अक्सर सड़क की परिस्थितियों में पाए जाते हैं जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अथवा दोनों से विकलांग होते हैं, जो अन्य स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ० एस ० एस ०) की तुलना में उनकी भेद्यता बहुत अधिक होती हैं ।

3. सड़कों पर रह रहा अनाथ बच्चा : जैविक या दत्तक माता - पिता या कानूनी अभिभावक, जो बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है, या देखभाल करने में सक्षम नहीं है , का बच्चा जो, अब सड़कों पर रह रहा है ।

4. बाल श्रमः बाल श्रम अर्थात् किसी दुकान , वाणिज्यिक स्थापना, कार्यशाला फर्म, आवासीय होटल , भोजनालय , सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन या अन्य स्थान में कार्य करने वाला व्यक्ति जो कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा हो (जिसने अपनी आयु 14 वर्ष पूरी नहीं की है) को बालक द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी आजीविका या प्रक्रिया में श्रम या सेवा प्रदान करने के लिये बच्चे को या उक्त बच्चे पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान या लाभ प्रदान कर नियोजित / नियुक्त किया गया है । सड़क की परिस्थितियों में ऐसे बच्चे भी हैं जो बाल श्रम में लगे हुए हैं ।

5. काम करने वाले बच्चेः आय के लिए जूते पॉलिश करने वाले बच्चे या भोजनालयों, चाय की दुकानों , सड़क के किनारे के स्टालों, मरम्मत की दुकानों, निर्माण स्थलों , बाजारों आदि में काम करना अथवा दैनिक आधार पर अपने अस्तित्व के लिए विक्रेता (सड़कों पर/ यातायात संकेतों पर फूल , समाचार पत्र, फल और अन्य सामान बेचना) के कार्यों पर निर्भर हैं ।

6. बाल भिखारीः बाल भिखारी वे बच्चे हैं जो सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भिक्षा मांग रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं या भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी निजी परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, या भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी पीड़ादायक, घाव, चोट, वि कृति या बीमारी , चाहे वह खुद की हो या किसी जानवर या किसी अन्य व्यक्ति की, को उजागर या प्रदर्शित कर रहे हैं ।

7. कूड़ा बीनने वालेः जो बच्चे सड़क किनारे या रेलवे स्टेशन के परिसर , बस टर्मिनस या किसी सार्वजनिक स्थान पर कचरा उठाते हैं ।

8. रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर रहने और काम करने वाले बच्चे ।

9. सड़कों / फुटपाथों / बस स्टैंडों / रेलवे स्टेशनों / फ्लाईओवरों आदि पर परिवारों के साथ रहने और काम करने वाले बच्चें ।

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उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

10. झुग्गियों / झोपड़ियों में परिवारों के साथ रहने वाले और सड़कों पर काम करने वाले बच्चें, निर्माण स्थलों पर परिवारों के साथ रहने वाले बच्चें ।

11. रेड लाइट एरिया में रहने वाले व्यवसायिक यौनकर्मियों के बच्चे / सड़कों पर घूमने वाले बच्चें ।

12. पर्यटक स्थलों में समुद्र / नदी तट पर घूमने वाले, समुद्र / नदी तट पर रहने वाले बच्चे (परिवार के साथ या बिना) ।

13. भाई- बहन की देखभाल करने वाले बच्चेः स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ०एस ०एस ०) , जो स्वयं देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता (सी० एन० सी०पी०) की श्रेणी में आते हैं, सड़कों पर रहने के साथ- साथ अपने भाई - बहनों का ख्याल रखते है ।

14. मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई०एस ०एस ०) ।

15. सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले बच्चे ।

16. ऑटोमोबाइल विंड स्क्रीन आदि की सफाई करते बच्चे ।

7. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी०आई०एस०एस ०) के पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय निगरानी , अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति

क्र०सं०

नमित अधिकारी

जिलाधिकारी

2. सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / एस ०पी०

यातायात पुलिस प्रभारी

नोडल अधिकारी , विशेष किशोर पुलिस इकाई 6.

पदनाम

अध्यक्ष

सदस्य

स्थानीय निकाय / ई ० ओ ० नगर निगम / नगर पंचायत

जिला विकास अधिकारी (DDO ) , पंचायत

हॉटस्पॉट क्षेत्रों के खण्ड विकास अधिकारी (BDO) 9.

सदस्य

सदस्य साचिव जिला बाल संरक्षण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी

10. मुख्य शिक्षा अधिकारी

11.

सदस्य

नोडल अधिकारी , मानव तस्करी विरोधी इकाई (पुलिस)

12.

सदस्य

बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधि

13 . हॉटस्पॉट क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट

14. मुख्य चिकित्सा अधिकारी

15. जिला श्रम अधिकारी

16. जिला समाज कल्याण अधिकारी

17.

सदस्य

परामर्शदाता / साइकोलॉजिस्ट (जिला बाल संरक्षण इकाई / चाइल्ड हेल्पलाइन 1098)

18.

सदस्य

जिला कार्यक्रम अधिकारी / हॉट स्पॉट क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी

19.

सदस्य

बाल श्रम/ स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई ०एस ० एस ०) कें लिये कार्य करने वाले गैर सरकारी संस्थाओ के प्रतिनिधि भाग 1 ]

483 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

20. संचालक, खुला आश्रय गृह

21.

सदस्य

चाइल्ड हेल्पलाइन इकाई / रेलवे / बस चाइल्ड हेल्प लाइन के प्रतिनिधि

8. सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी०आई ०एस ०एस ०) हेतु राज्य स्तरीय पुनर्वास , निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति

क्र०सं०

नमित अधिकारी

मुख्य सचिव , उत्तराखण्ड शासन

सचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुलिस , महानिदेशक

एडीजी/ आई०जी, ट्रैफिक

5. एडीजी / आई० जी ० (बाल कल्याण)

एडीजी/ आई० जी० (लॉ एण्ड ऑर्डर)

7 .

पदनाम

अध्यक्ष

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव , समाज कल्याण विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव , चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , उत्तराखण्ड शासन

10.

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव , शिक्षा विभाग, उत्तरखण्ड शासन

11. प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन

12.

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव , न्याय विभाग , उत्तराखण्ड शासन

13.

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन

14.

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव शहरी विकास , उत्तराखण्ड शासन

15.

सदस्य

प्रमुख सचिव / सचिव , पंचायती राज विभाग , उत्तराखण्ड शासन

16. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस ०एस ०) के पुनर्वास, निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित कार्य

सी० आई ० एस०एस ० की जाँच करने के लिए जिलाधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठक

| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , भारत सरकार को सीआईएसएस की | पहचान और पुनर्वास की स्थित्ति पर रिपोर्ट का प्रेषण

सड़क से जिला अधिकारियों के लिये तंत्र विकसित करना ताकि सडक बचायें गये प्रत्येक रट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस ० एस ० ) को तत्काल आधार पर रूपये 2000 / - की एक किट प्रदान की जा सके । धनराशि की व्यवस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत्त सलित किशोर न्याय निधि में की जा सकेगी।

प्रमुख सचिव / सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन

आंगनबाडी केन्द्रों, शिशुगृहों तथा विद्यालयों में स्ट्रीट चिल्डन (सी०आई ० एस ० एस ०) का नामांकन सुनिश्चित कराना एवं इस प्रक्रिया को सुगम बनाना ।

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[भाग 1 .

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किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के अन्तर्गत (सीएसओर पहल के माध्यम से एक निजी स्पॉसरशिप कार्यक्रम का संचालन ।

स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ० एस ० एस ० ) को सड़को से दूर रखने के लिये उनके परिवारों को सशक्त बनाना ।

9. विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व

9.1 राज्य बाल संरक्षण समिति (एस ० सी ० पी० एस ०) के दायित्वः-

9.1.1 राज्य सरकार के द्वारा निजी स्पॉसरशिप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पॉसरशिप कार्यक्रम के तहत उद्योगों और कंपनियों की सीएसआर पहल के माध्यम से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस०एस ०) को अधिकतम लाभ दिया जा सके । निजी स्पॉसरशिप कार्यक्रम के तहत भी स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ०एस०एस ० ) के पुनर्वासन हेतु कार्य किया जा सकता है, जो बच्चे को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं ।

9.1.2 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ०एस०) की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना । प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट , बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस कर्मी, श्रम अधिकारी आदि को शामिल किया जायेगा ।

9.1.3 जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए , ताकि वे समय - समय पर बचाव / रेस्क्यू अभियान चला सकें ।

9.1.4 जनपद से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई० एस ०एस०) के प्राप्त आंकड़ों के सापेक्ष उनके पुनर्वास हेतु खुला आश्रय गृह / पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

9.1.5 मिशन वात्सल्य की मार्गदर्शिका में अभिसरण मैट्रिक्स के अनुसार विभागों से समन्वयन कर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई ० एस ०एस ०) के पुनर्वास हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

9.2 प्रमुख सचिव / सचिव , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के दायित्वः-

9.2.1 प्रमुख सचिव / सचिव , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार एस ० ओ ० पी 2.0 के कार्यान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई करें ।

9.2.2 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम , 2015 के तहत बनाए गए किशोर न्याय निधि से चिन्हित स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ०एस०एस०) को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 2000 / - रुपये अथवा रू 0 2000 /- तक की राहत सामग्री किट (बच्चों की आवष्यकतानुसार आवष्यक सामग्री) जिलाधिकारियों के माध्यम से दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

9.2.3 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ०एस ० ) के बचाव और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर की जा रही गतिविधियों और कार्रवाई का अनुश्रवण और निगरानी की जायेगी ।

9.2.4 जिलाधिकारियों से चिन्हित किए गए अथवा रेस्क्यू/ बचाए गए बच्चों के पुनर्वासन की आख्या त्रैमासिक स्तर पर प्राप्त की जायेगी ।

485 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

9.2.5 समयबद्ध तरीके से बच्चे और परिवार को सभी अर्ह आर्थिक लाभ और मुआवजा / क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जिलाधिकारियों को उपर्युक्त प्रक्रिया बनाने हेतु निर्देशित किया जायेगा ।

9.2.6 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 45 के तहत सीएसआर पहलों के माध्यम से एक व्यक्तिगत स्पॉसरशिप कार्यक्रम तैयार किया जायेगा ।

9.2.7 निजी स्पॉसरशिप कार्यक्रम के तहत जुड़े बच्चों के अनुवर्तन (Follow Up) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं और नियमित रूप से स्कूलों में जा रहे हैं । यह अनुवर्ती कार्रवाई बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम , 1988 के नियम 2 आ (2 ) के तहत मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा एकत्रित आंकड़ों की मांग के आधार पर की जा सकती है ।

9.2.8 मिशन वात्सल्य की मार्गदर्शिका में अभिसरण मैट्रिक्स के अनुसार विभागों से समन्वयन कर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस ०एस ० ) के पुनर्वास हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

9.3 जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर के दायित्वः-

9.3.1 हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हिकरण । ( एनसीपीसीआर के एसओपी 2.0 के अनुलग्नक-डी के अनुसार)

9.3.2 हॉटस्पॉट के आस- पास झुग्गियों में रहने वाले बच्चों का चिन्हीकरण (एनसीपीसीआर के एसओपी 2.0 के अनुलग्नक-ए के रूप में भेद्यता मानचित्रण संकेतक के अनुसार) ।

9.3.3 ऐसे गांवों और शहरी बस्तियों में "जोखिम वाले बच्चों और कमजोर वर्ग के परिवारों " का चिन्हिकरण व आंकलन ।

9.3.4 जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ नियमित चर्चा की जायेगी ।

9.3.5 जिलाधिकारी द्वारा नियमित आधार पर समयबद्ध तरीके से समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जायेगा और आयुक्त स्तर पर भी ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ० एस ० एस ० ) के चिन्हिकरण और बचाव की प्रक्रिया की समीक्षा की जायेगी ।

9.3.6 जिलाधिकारी द्वारा नियमित आधार पर निर्धारित समय - सीमा में की गयी बैठकों में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ०एस० ) के संबंध में की गई समीक्षा पर एक रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव को प्रस्तुत की जाएगी ।

9.3.7 विभिन्न विभागों के अधिकारियों जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) / ( एसपी) , जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) , खंड विकास अधिकारी ( बीडीओ) , जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी (डीडीओ ) , बाल विकास परियोजना अधिकारी , जिला बाल संरक्षण अधिकारी , जिला समाज कल्याण अधिकारी , मुख्य शिक्षा अधिकारी , बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड , विशेष किशोर पुलिस यूनिट, एएचटीयू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीएचईडी, आरटीओ , जिला सेवायोजन अधिकारी आदि द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस० एस०) के चिन्हिकरण और पुनर्वास के लिए उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में ड्यूटी चार्ट तैयार किया जायेगा ।

9.3.8 जिलाधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों की सदस्यता में बचाव / रेस्क्यू टीम का गठन किया जायेगा-

सहायक पुलिस अधीक्षक / प्रतिनिधि- विशेष किशोर पुलिस इकाई ( SJPU)

जिला बाल संरक्षण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी 486

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई ० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति

जिला श्रम अधिकारी

जिला कौशल विकास अधिकारी / जिला सेवायोजन अधिकारी

मुख्य शिक्षा अधिकारी

प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

02 प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थान , जो खुला आश्रय गृह संचालित कर रहे हो अथवा बच्चों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे हो ।

9.3.9 विभिन्न विभागों में बच्चों व महिलाओं के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुये स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई० एस० एस०) को पुनर्वास हेतु सरकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा ।

9.3.10 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ०एस ०) व उनके परिवारों का आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जायेगा ।

9.3.11 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ० एस ० ) का चिन्हिकरण और बचाव एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसे अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिये जिलाधिकारी द्वारा बचाव /रेस्क्यू टीम का गठन किया जायेगा, जो प्रति माह अथवा 15 दिवस पर हॉट स्पॉट क्षेत्रो से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ०एस ०) को रेस्क्यू करेगी ।

9.3.12 जिलाधिकारी जिले में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का एक पुल (Pool ) / पैनल (Panel) बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं और जिले में ऐसे सलाहकारों की औपचारिक नियुक्ति कर सकते हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ०एस० एस ०) और उनके परिवारों के लिए आवश्यक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सहायता प्रदान करेगें ।

9.3.13 जिलाधिकारी द्वारा श्रम विभाग , उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली , 2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई करेगें ।

9.3.14 जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिपत्र संख्या X- 11029/6/2010 -डीडीएपी को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा ताकि सुधार द्रव और थिनर की बिक्री को विनियमित और नियंत्रित तरीके से किया जा सकें, जो आमतौर पर कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं, लेकिन कथित तौर पर बच्चों / स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई०एस ० एस० ) द्वारा नशीली दवाओं के रूप में व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है ।

9.3.15 स्ट्रीट चिल्ड्रन (सी० आई० एस ० एस ०) द्वारा उपयोग किये जा रहे थिनर व करेक्शन फ्लूड की बिक्री को नियन्त्रित किया जायेगा, जोकि आमतौर पर कार्यालयो में उपयोग किये जाते है ।

9.3.16 यदि जनपद में खुला आश्रय की कोई सुविधा नहीं है, तो किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 51 के अन्तर्गत जिलाधिकारी बाल कल्याण समिति के माध्यम से खुला आश्रय के संचालन होने तक, किसी सरकारी संगठन या एक स्वैच्छिक या गैर- सरकारी संगठन अथवा विद्यालय भवन अथवा क्रच केन्द्र को उपयुक्त सुविधा (Fit Facility ) के रूप में नामित किया जायेगा । यह खुला आश्रय गृह किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 43 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा । इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संस्था(CBO) , जिन्हें बच्चों के साथ काम करने का अनुभव है, वे भोजन, शिक्षा, कौशल निर्माण , मनोरंजन गतिविधियां, खेल और खेल की सुविधा प्रदान कर सकते हैं ।

भाग 1 ]

487 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

उपर्युक्त सुविधा ( Fit Facilty) में रहने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन रसोई से जोड़ा जा सकता है ताकि बच्चों की भोजन की आवश्यकता का प्राविधान किया जा सके । एन ० सी०पी० सी०आरं के एसओपी 2.0 का पृष्ठ 14 देखें)

9.3.17 ऐसे व्यक्ति या कॉरपोरेट / उद्योगों की पहचान करना जो बच्चे को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं और उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के तहत राज्य के एक निजी प्रायोजन कार्यक्रम में नामांकित किया जायेगा ।

9.3.18 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई ०एस०एस०) के चिन्हीकरण के उपरान्त, उनको प्राइवेट स्पॉसरशिप अथवा जनपद के गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों/ स्वयं सेवी संस्थानों आदि के सरंक्षण में देते हुये उनके पुनर्वास की योजना बनायी जायेगी ।

9.3.19 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस ०एस ०) के चिन्हीकरण के परिप्रेक्ष्य में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुये , चाइल्ड हेल्पलाइन नं0-1098 का आई ० ई ० सी० मैटिरियल के माध्यम से प्रचार- प्रसार किया जायेगा ।

9.3.20 जनपद स्तर पर आयोजित पर्व , मेले आदि में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ० एस ०) के चिन्हीकरण एवं आश्रय प्रदान करने हेतु उचित कार्रवाई की जायेगी ।

अ-चिन्हीकरण के पश्चात् कार्रवाईः

1. जिलाधिकारी द्वारा रेस्क्यू/ बचाव किये गये बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए जिले के चिकित्सा अधिकारी और परा- चिकित्सकों की सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित कर ली जायेगी ।

2. जिलाधिकारी द्वारा रेस्क्यू/ बचाव किये गये बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कराया जायेगा एवं बच्चों को परामर्शदाताओं की सेवाओं की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

3. जिन बच्चों को अस्थायी आश्रयों जैसे खुले आश्रय /फिट सुविधाओं में रखा जा रहा है, उन्हें निकटतम स्कूलों में नामांकित किया जाएगा और आश्रय / सुविधा से स्कूल तक परिवहन की सुविधा जिलाधिकारी द्वारा व्यवस्था करायी जाएगी ।

4. जिलाधिकारी रेस्क्यू/ बचाव किये गये स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई०एस० एस० ) को अंतरिम राहत के रूप में 2000/- रुपये अथवा रू0 2000/- तक की राहत किट की सहायता प्रदान करने के आदेश पारित कर सकते हैं । रू0 2000/- की यह राशि किशोर न्याय निधि के माध्यम से भी बच्चे को वितरित करायी जा सकती है ।

5. जिला टास्क फोर्स यह सुनिश्चित करेगी कि बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1986 के नियम 2 आ (2) के अनुसार बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं ।

6. रेस्क्यू/ बचाए गये बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है । यदि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो माता/ पिता या अभिभावको को रोजगारपरक कार्यों हेतु परामर्श देते हुये श्रम कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान करायी जायेगी ।

7. 14 से 18 वर्ष तक के स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई०एस०एस०) को कौशल विकास / व्यवसाय परक प्रशिक्षण जैसे- कम्पूटर, प्लम्बर, मोटर वर्कशाप, मोबाइल रिपयेरिंग , सिलाई आदि के लिये आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जायेगी ।

8. 14 से अधिक आयु के बच्चो हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी , जिस हेतु शिक्षा विभाग उत्तरदायी होगा ।

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[भाग 1

9. आवश्यकतानुसार बच्चों को स्पॉसरशिप योजना की सुविधा प्रदान की जायेंगी ।

10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अधिकार, बाल श्रम कानून आदि हेतु समन्वयन की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

11. मिशन वात्सल्य की मार्गदर्शिका में अभिसरण मैट्रिक्स के अनुसार विभागों से समन्वयन कर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई०एस०एस ०) के पुर्नवास हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

9.4 बाल कल्याण समितियां (सी०डब्ल्यू० सी) के दायित्वः-

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 36 और 37 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन बाल कल्याण समिति द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई ०एस ०एस ०) को उसके समक्ष पेश किए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

1. स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस०एस०) : जो सड़कों पर अकेले रहते हों:-

1.1 बाल कल्याण समिति किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 36 के अनुसार जांच करेगी । जांच के माध्यम से संतुष्ट होने पर ही बाल कल्याण समिति बच्चों को आवश्यकता एवं देखरेख (सी० एन० सी० पी० ) की श्रेणी में घोषित कर सामाजिक जांच रिपोर्ट (एस ०आई ०आर) तैयार करने के लिए निर्देश दे सकती है ।

1.2 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 37 (1 ), धारा 39(1 ) और धारा 40 (3 ) के तहत समिति बच्चे को संस्थागत देखभाल में रख सकती है या बच्चे को उनके अभिभावक के साथ भेजने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है ।

1.3 जहां यह स्थापित किया गया है कि बच्चे को परिवार के साथ बहाल नहीं किया जा सकता है या गोद लेने के लिए मुक्त भी घोषित नहीं किया जा सकता है, उस स्थिति में बच्चे को 18 वर्ष पूरा होने तक दीर्घकालिक संस्थागत देखभाल प्रदान की जा सकती है और उसके बाद किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम , 2015 की धारा 46 के अनुसार 21 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है ताकि बच्चे को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके ।

1.4 बाल कल्याण समिति के आदेश के क्रम में बच्चे को उपयुक्त अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा ।

1.5 बाल कल्याण समिति द्वारा खुले आश्रय और अन्य संस्था, जिन्हें जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित किया गया हो, को उपयुक्त सुविधा (फिट फैसिलिटी ) घोषित किया जा सकता है ।

1.6 चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन ( सी० आई० एस०एस ०) हेतु जिन जनपदों में कोई खुला आश्रय गृह न हो या खुला आश्रय गृह के संचालित करने के लिए पर्याप्त सुविधा न हो, बाल कल्याण समिति किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 51 के अनुसार किसी भी उपयुक्त संस्था को उपयुक्त सुविधा (फिट फैसिलिटी) के रूप में घोषित कर सकती है । (एन ० सी० पी० सी ० आर , एस 0 ओ 0पी 2.0 का पृष्ठ 14 के अनुसार)

1.7 बच्चे के किसी पहचान पत्र / दस्तावेज के अभाव में बाल कल्याण समिति के आदेश / अनुरोध पर जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा बच्चे को आधार कार्ड बनाने के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र ले जाया जाएगा ।

1.8 बाल कल्याण समिति बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्यवन करेगी ।

489 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

2. स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस० एस०) , जो अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहते हों:-

2.1 अपने परिवार के साथ सड़को / गलियों में रहने वाले बच्चों को भी रेस्क्यू/ बचाव किया जायेगा और ऐसे बच्चों को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, की धारा 31 के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ।

2.2 परिवार के साथ बच्चों को भेजने के लिए बाल कल्याण समिति आवश्यक आदेश पारित करेगी और बच्चे व परिवार को अस्थायी आश्रयों में रखेंगें ।

2.3 अस्थायी आश्रयों में बच्चों के लिए खुले आश्रय , उपयुक्त सुविधाएं आदि और माता - पिता के लिए रैन बसेरा की सुविधाएं दी जा सकती है ।

2.4 बच्चे और परिवार के सदस्यों को भी परामर्श दिया जायेगा ।

2.5 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ० एस ० ) एक प्रवासी परिवार का हो सकता है जो साधन की कमी के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए भीख माँगना या सड़कों पर उत्पाद बेचना आदि आजीविका के साधनों हेतु शहर में आया हो । जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे परिवार का भ्रमण करेगी और परिवार की स्थिति पर सामाजिक अन्वेषण आख्या तैयार कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

2.6 परिवार को उनके मूल स्थान पर पुनर्वासित करने के लिए यथा संभव कदम उठाये जायेगें ।

2.7 बाल कल्याण समिति, जहां बच्चा प्रस्तुत किया गया है, बच्चे को स्पॉसरशिप प्रदान करने के लिए संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति देने पर विचार कर सकती है , यदि बच्चा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के तहत स्पॉसरशिप के लिए पात्र है । परिवार को सरकार (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) की विभिन्न योजनाओं के तहत बुनियादी सुविधाएं और उचित लाभ सुनिश्चित कराया जायेगा ।

यदि यह स्थापित हो गया है कि परिवार कुछ कारणों से अपनें मूल घर वापस जाने में असमर्थ है , या कुछ समय के लिए अपने मूल घर वापस जाने में असमर्थ है, तो बाल कल्याण समिति बच्चे के आंगनबाडी केंद्र या किसी स्कूल में, साथ ही क्षेत्र में उपलब्ध खुले आश्रय में नामांकन के लिए सिफारिश करेगी । 2.8

2.9 यदि यह पाया जाता है कि बच्चा दिन के समय सड़क पर है और शाम को अपने परिवार के पास वापस जाता है जो पास की झोपड़पट्टी क्षेत्र में रहता है, ऐसे बच्चों का रेस्क्यू/ बचाव भी कराया जाएगा और ऐसे बच्चों को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 की धारा 31 के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जायेगा ।

2.10 परिवार के साथ रहने के लिए आवश्यक आदेश पारित किये जायेंगें और बच्चे को दिन के लिए अस्थायी आश्रय में रखा जायेगा ।

2.11 खुला आश्रय गृह बच्चों के लिए एक समुदाय - आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना एवं उन्हें सड़कों पर जीवन व्यतीत करने से दूर रखना है ।

2.12 अन्य राज्यों से आये बच्चों को पुनः उनके गृह वापसी हेतु आवश्यक आदेश बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा , जिसमे पुलिस विभाग की भूमिका को स्पष्ट किया जायेगा ।

490

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

2.13 परिवारों और बच्चों को सड़कों से दूर रखने के लिए बाल कल्याण समिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के साथ परिवारों और बच्चों को जोड़ने की सिफारिश करेगी ।

9.5 जिला बाल संरक्षण इकाई (डी० सी० पी० यू० ) के दायित्व

9.5.1 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ०एस० एस ०) के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चयन ।

9.5.2 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ०एस० एस ०) के पुनर्वास हेतु अन्य विभाग स्वास्थ्य (स्वास्थ्य जांच व आयुष्मान योजना) , शिक्षा (विद्यालयी एवं आवासीय शिक्षा) , श्रम विभाग (बाल श्रम अधिनियम के तहत सुरक्षा व क्षतिपूर्ति प्रदान करना) , न्याय (उचित कानूनी सहायता) , कौशल विकास (व्यवसायिक प्रशिक्षण ) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (स्पॉसरशिप , शेल्टर होम , आंगनवाड़ी सेवाएं , टेक होम राशन आदि) , मनरेगा आदि संचालित योजनाओं से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ० एस ० एस० ) एवं उसके परिवारों को जोड़ना एवं बच्चों एवं परिवार को परामर्श प्रदान करना ।

9.5.3 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस० एस ०) का डाटा संकलित कर आवश्यकतानुसार खुला आश्रय गृह की स्थापना का प्रस्ताव निदेशालय , महिला कल्याण को उपलब्ध कराना ।

9.5.4 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई० एस ०एस ० ) रेस्क्यू/ बचाव होने पर निर्धारित समयान्तर्गत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा "सामाजिक जांच आख्या" (एस०आई ०आर०) एवं "व्यक्तिगत देखभाल योजना" (आई० सी०पी ०) तैयार करना ।

9.5.5 बाल स्वराज पोर्टल पर स्ट्रीट चिल्ड्रेन ( सी० आई ० एस ०एस ०) की सूचना अपलोड करना एवं पोर्टल के समस्त चरणों की सूचना पूर्ण करना।

9.5.6 नियमित तौर पर रेस्क्यू/ बचाव किये गये स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस०एस० ) का अनुवर्ती कार्य (फालो -अप ) द्वारा अनुश्रवण व मूल्यांकन करना एवं सम्बन्धित आख्या से जिलाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति को अवगत करना ।

9.5.7 रेस्क्यू/ बचाव किये गये स्ट्रीट चिल्ड्रेन ( सी ० आई० एस ० एस ० ) के सर्वोत्तम हित को देखते हुये व्यक्तिगत देखभाल योजना (आई० सी० पी०) तैयार करना ।

9.5.8 रेस्क्यू/ बचाव किये बच्चे व परिवार को उचित परामर्श प्रदान करना ।

9.5.9 निर्धारित रेस्क्यू/ बचाव कैलेण्डर के अनुसार गठित रेस्क्यू टीम से समन्वयन कर चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रो में रेस्क्यू/ बचाव करना ।

9.5.10 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ० एस० एस०) हेतु शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना ।

9.5.11 बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार पुलिस विभाग से समन्वयन करते हुये अन्य राज्यों से आये बच्चों को पुनः उनके घर वापसी हेतु कार्रवाई करना ।

9.5.12 उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक / दत्तक पिता- माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 के तहत अनाथ प्रमाण पत्र जारी करवाना ।

9.5.13 बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ० एस ० एस ० ) को पहचान पत्र जारी करना ।

491 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

9.5.14 मिशन वात्सल्य की मार्गदर्शिका में अभिसरण मैट्रिक्स के अनुसार विभागों से समन्वयन कर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई० एस०एस ०) के पुनर्वास हेतु कार्रवाई करना ।

9.6 पुलिस विभाग के दायित्व -

9.6.1 विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला यातायात पुलिस प्रभारी , जिला प्रशासन एवं राज्य महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण विभाग के समन्वय से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस ०एस ०) की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे ।

9.6.2 हॉट स्पॉट का चिन्हिकरण करते हुये हॉट स्पॉट क्षेत्रों से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ० एस ०) को रेस्क्यू/ बचाव करने मे जिला यातायात पुलिस प्रभारी नोडल अधिकारी रहेगें ।

9.6.3 बीट कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस को शहर के सभी इलाकों पर बेहतर तरीके से तैनात किया जायेगा, ताकि वह सड़क पर रहने वाले बच्चों (सी०आई ०एस ०एस ०) की पहचान और बचाव में शामिल हो सकें ।

9.6.4 पुलिस विभाग द्वारा सड़क पर, माता- पिता के साथ या बिना जोखिम वाले बच्चे की जानकारी होने पर बाल कल्याण समिति को तत्काल सूचित किया जायेगा ।

9.6.5 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 " बच्चे के प्रति क्रूरता " और धारा 76 , "भीख मांगने वाले बच्चे का रोजगार " के तहत प्रदान किए गए प्राविधान के अनुसार , ऐसे परिवार के खिलाफ पुलिस विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा, जो बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं ।

9.6.6 बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नियोक्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई०आर) दर्ज की जायेगी ।

9.6.7 पुलिस सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (सी० आई०एस०एस० ) के साथ किसी भी अन्य दुर्व्यवहार जैसे यौन शोषण और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करेगी ।

9.6.8 मानव तस्करी निषेध इकाई (ए०एच ० टी०यू) सक्रिय भूमिका निभाएगी और क्षेत्र के जिलाधिकारी / जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ नियमित रूप से सूचना साझा करेगी ।

9.6.9 यातायात पुलिस द्वारा सड़क पर रह रहे बच्चों (सी० आई०एस० एस ०) की रिपोर्टिंग के लिए नवीन तंत्र विकसित किया जायेगा ।

9.6.10 अन्य राज्यो से आये बच्चों को पुनः उनके घर वापसी हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

9.6.11 परिवार को सरकार / स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा संचालित रैन बसेरा में पुर्नवासित करवाने अथवा मूल राज्य / स्थान में भेजने हेतु जिला बाल संरक्षण समिति से समन्वयन किया जायेगा ।

9.7 श्रम विभाग के दायित्व

9.7.1 बाल श्रम/ बधुंवा मजदूर के अति गम्भीर प्रकरण जैसे- वैश्यालय , मसाज पार्लर, तस्करी अथवा यौन शोषण एजेन्सियों आदि से बचाए (रेस्क्यू) गये बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

9.7.2 बंधुवा मजदूर के अति गम्भीर प्रकरण जैसे - वैश्यालय , मसाज पार्लर, तस्करी अथवा यौन शोषण एजेन्सियों आदि से बचाव / रेस्क्यू किये गये बच्चों के पुर्नवास हेतु जिलाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी हेतु निर्धारित पुर्नवास राशि रू ० 3,00,000.00 492

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

में से न्यूनतम रू 2,00,000 / - नियमानुसार वार्षिक योजना में जमा कराया जायेगा एवं अवशेष धनराशि लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी ।

9.7.3 बधुंवा मजदूर पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना, 2021: विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे- जबरन भीख मंगाने वाले समूहों से रेस्क्यू किये गये बच्चे अथवा अनाथ बच्चे , जंबरन भिक्षावृत्ति अथवा बाल मजदूरी में लिप्त कराये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर उचित निर्णय लिया जा सकता है , जिसमें प्राविधानित पुनर्वास धनराशि रू ० 2,00,000 में से रू 0 1,25,000 / - की धनराशि वार्षिक योजना में लाभार्थी के पक्ष में जमा करने एवं अवशेष धनराशि लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन जमा करायी जायेगी । बधुंआ मजदूरी प्रकरण में रेस्क्यू किये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु जिलाधिकारी द्वारा " बधुंआ मजदूर पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना, 2021 " के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

9.7.4 बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14B (1) के अनुसार प्रत्येक जिले में अथवा दो या अधिक जिलों में " बाल एवं किशोर मजदूरी पुर्नवास कोष " के नाम से गठित कोष में नियोक्ता से वसूली की गयी धनराशि जमा की जायेगी । सम्बन्धित जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बच्चे एवं किशोर को धनराशि प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी अथवा श्रम विभाग द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

9.7.5 बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14B ( 2 ) के तहत धारा 14B (1) के अनुसार गठित कोष में प्रत्येक बच्चे एवं किशोर हेतु रू 0 15,000 की धनराशि जमा की जायेगी ।

9.7.6 यदि बच्चा बंधुआ मजदूर पाया जाता है, तो बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बधुंआ मजदूर पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना , 2021 के अनुसार बच्चे को मुआवजा प्रदान किया जायेगा ।

9.7.7 कौशल कार्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों से बच्चों को जोड़ा जायेगा ।

9.7.8 जहाँ एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार तीस दिनों तक अनुपस्थित रहता है , तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक संबंधित नोडल अधिकारी को अनुपस्थिति की रिपोर्ट करेंगे इसकी निगरानी श्रम विभाग द्वारा नियमित आधार पर की जायेगी । इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जा सकती है ।

9.7.9 निर्माण कार्य में माता - पिता के साथ कार्य कर रहे उनके बच्चो को बचाव / रेस्क्यू किया जायेगा एवं उनके पुनर्वास जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य , भोजन आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

9.7.10 परिवार को सरकार / स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा संचालित रैन बसेरा में पुनर्वासित करवाने अथवा मूल राज्य / स्थान में भेजने हेतु पुलिस एवं जिला बाल संरक्षण समिति से समन्वयन किया जायेगा ।

9.7.11. उत्तराखण्ड बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली , 2022 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार राज्य में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

9.8 शहरी स्थानीय निकाय / निवासी कल्याण संघ / व्यापार मंडल के दायित्व

9.8.1 हॉटस्पॉट की पहचान करते हुये सम्बन्धित सूचना जिलाधिकारियों को प्रदान करेगें ।

493 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून , 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

9.8.2 शहरी स्थानीय निकाय संबंधित हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति को मृत्यु डेटा साझा करेगें ताकि अनाथ या परित्यक्त बच्चों की तुरंत देखभाल की जा सके ।

9.8.3 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ०एस ०एस० ) को नगर निकाय (यू० एल ०बी) द्वारा जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करते हुये स्कूल में उम्र और नामांकन के निर्धारण और इस दस्तावेज की आवश्यकता वाली किसी अन्य सेवाओं से जोड़ा जायेगा ।

9.8.4 चाइल्ड हेल्पलाइन, खुला आश्रय गृह आदि से सम्बन्धित सूचना के बारे में जागरूकता पैदा की जायेगी । इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से अपने कचरा वाहनों के माध्यम से गलियों और बाजारों में घोषणा / प्रचार किया जायेगा ।

9.8.5 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और उसके परिसर के लिए स्थापित की गई रिसाइक्लिंग इकाइयों की निगरानी की जायेगी ताकि इन क्षेत्रों में काम करने वाले और कूड़ा उठाने का काम करने वाले बच्चों की पहचान की जा सके । स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से कचरा बीनने वाले बच्चों / परिवार की पहचान की जा सकती हैं और उन्हें परामर्श दिया जा सकता है । साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस तरह के कार्यों में शामिल बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जाए और नियमित रूप से कक्षाओं में बच्चें उपस्थित रहे ।

9.8.6 शहरी स्थानीय निकाय कचरा बीनने के काम को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगें, ताकि ऐसे परिवार एक निश्चित मूल्य पर कचरा और प्लास्टिक सामग्री बेच सकें और अपनी आजीविका कमा सकें । ऐसे परिवारों के बैंक खाते खोले जायेगें ताकि कूड़ा उठाने का पेशा आय का स्रोत बन सके और बच्चों को सड़कों और बाल श्रम से दूर रखने में सहायता मिल सके ।

9.8.7 शहरी स्थानीय निकाय ऐसे लोगों की भी पहचान करेगें जो बच्चों से प्लास्टिक कचरा खरीद रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ उचित कार्रवाई करेंगे , क्योंकि बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन ) अधिनियम , 1986 के तहत कचरा बीनने वाले के रूप में काम करने वाले बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है ।

9.8.8 चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों मे स्ट्रीट बच्चों ( सी०आई० एस० एस० ) के चिन्हिकरण व पुनर्वास हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जायेगें ।

9.8.9 रेस्क्यू/ बचाव कर लाये गये बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है । यदि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो माता/ पिता या अभिभावको को रोजगारपरक सम्बन्धी श्रम कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान कर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जायेगा ।

9.9 राजस्व विभाग / प्रशासन के दायित्व :

9.9.1 सड़क पर रहने वाले बच्चों ( सी ०आई ० एस ०एस० ) की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सभी हस्तक्षेपों की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

9.9.2 जिला प्रशासन सड़क से बचाए गए बच्चों को ( 18 वर्ष की आयु तक) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकता है, क्योंकि यह न केवल ऐसे कमजोर बच्चों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करेगा बल्कि उनके सड़क के अनुभव के कारण वे कई अन्य बच्चों की सहायता कर सकते हैं जो समान पृष्ठभूमि से आते हैं ।

494

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

9.9.3 योजनाओं का समन्वित रूप में क्रियान्वयन किया जायेगा ताकि बच्चों को समयबद्ध तरीके से लाभ और मुआवजा जारी किया जा सके ।

9.9.4 चिन्हित बच्चों हेतु व्यवसायपरक एवं कौशल विकास सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा ।

9.9.5 जनपदस्तर पर चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ०एस ० एस ०) के चिन्हीकरण व उनके अधिकार व पुनर्वास हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा ।

9.10 शिक्षा विभाग / मुख्य शिक्षा अधिकारी के दायित्व

9.10.1 मुख्य शिक्षा अधिकारी ऐसे बच्चों को निकटतम स्कूलों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगें और प्रवासी परिवारों के मामले में, उनके परिवारों के साथ इस प्रकार प्रत्यावर्तित बच्चों को प्रत्यावर्तित जिले के स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा ।

9.10.2 स्कूलों में दाखिल ऐसे बच्चों की प्रगति रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति एवं बाल कल्याण समिति को नियमित रूप से साझा की जायेगी ।

9.10.3 यदि राजकीय अथवा गैर राजकीय सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला ऐसा बच्चा लगातार तीस दिनों तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक ऐसी अनुपस्थिति की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी को देंगे ।

9.10.4 मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्यालय से अनुपस्थित बच्चे की रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समितियों को प्रेषित करेगें ।

9.10.5 शिक्षा विभाग के बन्द पड़ें स्कूलों को स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई०एस ०एस ०) के पुनर्वास हेतु अस्थायी शेल्टर होम अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बनाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

9.10.6 14 से अधिक आयु के बच्चो हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी , जिस हेतु शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ।

9.10.7 शिक्षा विभाग / समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ० आई ०एस ० एस ०) को दाखिला प्राथमिकता के आधार पर दिलवाया जायेगा।

9.11 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दायित्व :-

9.11.1 स्ट्रीट चिल्ड्रेन ( सी०आई ० एस ०एस० ) के पुनर्वास हेतु संचालित शेल्टर गृहों में निवासरत बच्चों तथा ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई ० एस ० एस० ), जिनमें नशें की प्रवृत्ति पायी जाय , उनके पुनर्वास हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण द्वारा राजकीय / स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से संचालित नशा मुक्ति केन्द्र में प्रवेश दिलाया जायेगा । नशे की प्रवृत्ति से मुक्ति एवं उनके इलाज हेतु महिला कल्याण विभाग में स्थापित किशोर न्याय निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा जायेगा ।

9.11.2 बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एव किशोर / किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ० एस ० एस ० ) को जोड़ा जायेगा एव जीवन कौशल व व्यक्तिगत स्वच्छता के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

9.11.3 चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में त्रैमासिक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें परिवार नियोजन से सम्बन्धित परामर्श प्रदान किया जाना आवश्यक होगा ।

भाग 1]

495 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

9.11.4 खुला आश्रय गृह मे बच्चों हेतु मासिक आधार पर स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की जायेंगी ।

9.11.5 स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई०एस ०एस०) को आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं से जोड़ा जायेगा ।

9.12 राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दायित्व:-

9.12.1 सड़क पर रहने वाले / बाल श्रम से रेस्क्यू/ बचाव किये गये बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल अधिकारों एवं उससे सम्बन्धित कानूनों, अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं महिला कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान किया जायेगा ।

9.12.2 बाल श्रम निषेध के परिप्रेक्ष्य में रेस्क्यू/ बचाए किये गये बच्चों एवं अन्य स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी ०आई ० एस ०एस० ) के पुनर्वास हेतु आवश्यक सहयोग एवं मुआवजा / क्षतिपूर्ति प्रदान करने सम्बन्धी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

9.12.3 शोषण व मानव तस्करी के विरूद्ध बच्चों को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में उचित कानूनी कार्रवाई में सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

9.12.4 सड़क पर रहने वाले बच्चें (सी ०आई० एस ०एस ० ) की देखभाल और समग्र सुरक्षा तंत्र का पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा । "

9.12.5 सड़क पर रहने वाले बच्चें (सी० आई०एस० एस ०) के शोषण, अपराध, मानव तस्करी व उनके विरूद्ध हुये अपराध से बचाव व सरंक्षण हेतु कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जायेगी एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।

9.13 समाज कल्याण विभाग के दायित्व :

9.13.1 ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ०एस०) , जोकि नशे के शिकार हो , के पुनर्वास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र में संरक्षण प्रदान किया जायेगा ।

9.13.2 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं से स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई ० एस ०एस० ) एवं उसके परिवार को नियमानुसार जोड़ा जाएगा ।

9.14 कौशल एवं सेवायोजन विभाग के दायित्व

9.14.1 जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वयन कर संस्थागत अथवा गैर संस्थागत स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी०आई० एस ०एस० ) हेतु कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।

9.14.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मलिन बस्तियों एवं चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्ट्रीट चिल्ड्रेन ( सी०आई ० एस ० एस० ) व उसके परिवारों हेतु कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी हेतु प्रचार- प्रसार कार्यक्रम / शिविर का आयोजन किया जायेगा ।

9.14.3 कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ० एस ० ) को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जिला बाल संरक्षण समिति से समन्वयन कर कार्ययोजना तैयार की जायेगी । कार्ययोजना के अनुरूप कार्रवाई करने हेतु बाल कल्याण समिति एवं जिलाधिकारी के समक्ष कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त 496

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

स्ट्रीट चिल्ड्रेन ( सी०आई ० एस ० एस० ) की सूची प्रस्तुत की जायेगी । बाल कल्याण समिति एवं जिलाधिकारी की संस्तुति / आदेश के क्रम में उक्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने / पुनर्वास हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

9.14.4 कमजोर वर्गो के क्षेत्रों / मलिन बस्ती में स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ०एस०) एवं उनके परिवार तक कौशल विकास / व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की पहुँच सुनिश्चित की जायेगी ।

रेस्क्यू/ बचाव के बाद स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस ० एस ०) के पुनर्वास हेतु तत्काल सेवाएं एवं

अपेक्षित कार्य

अपेक्षित सेवाएं/ कार्रवाई

क्र०सं० रेस्क्यू/ बचाव के पश्चात् बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाएं

स्वास्थ्य जांच

बचाए / रेस्क्यू किये गए और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य जांच अवश्य की जायेगी ।

जिलाधिकारी सुनिश्चित करायेगें कि जनपद के चिकित्सा अधिकारी एवं पैरा मैडिकल स्टॉफ द्वारा स्ट्रीट विल्ड्रेन ( सी ० आई ०एस० एस ०) की स्वास्थ्य जॉच सुविधा वही प्रदान की जायेगी, जहाँ की बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चें प्रस्तुत किये जाते है ।

स्वास्थ्य जांच के आधार पर तैयार बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, बच्चे को नशामुक्ति केंद्रों , स्वास्थ्य केंद्रों आदि से जोड़ने के आदेश बाल कल्याण समिति पारित करेगी । जिसका अनुपालन जिला बाल संरक्षण इकाई करेगी । आपातकालीन चिकित्सा देखभाल आवश्यकतानुसार बच्चे को प्रदान की जाएगी ।

परामर्श (काउंसिलिंग )

बाल कल्याण समिति स्वयं अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई से जुड़े परामर्शदाताओं द्वारा बच्चों और परिवारों की काउंसलिंग के लिए आवश्यकतानुसार आदेश देगी ।

काउंसलर द्वारा की गई टिप्पणियों और सिफारिशों को बच्चों की एसआईआर में दर्ज किया जाएगा ।

जहां भी आवश्यक हो, बच्चों एवं परिवार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा ।

काउंसलर हर संभव प्रयास करेंगे कि परिवारों और बच्चों को सड़कों से दूर किया जाय ।

3. जहां बच्चा बिना किसी पहचान का है

ऐसे मामले जिनमें बच्चें का कोई जैविक सूत्र न हो अथवा मूल निवास स्थान/ माता-पिता / परिवार , की सूचना नहीं मिल रही हो या बच्चा बताने में असमर्थ है तो बाल कल्याण समिति बच्चे का आधार कार्ड तैयार करने के लिए आदेश पारित करेगी । [एन ० सी ० पी० सी ० आर के एस 0 ओ 0 पी 2.0 के पृष्ठ सं0-20) भाग 1 ]

497 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

4. सड़क पर रहने वाले बच्चे (सी०आई० एस ०एस०) हेतु शिक्षा का अधिकार

आरटीई अधिनियम, 2009 धारा 3 के तहत प्रावधान है कि 06 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जिसमें वंचित समूह और कमजोर वर्ग सम्मिलित है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा या पढ़ाई पूरी होने तक निकटतम स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा ।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सी० आई० एस०एस०) को निकटतम उपयुक्त स्कूल में नामांकित किया जाएगा ।

कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस अथवा शुल्क अथवा खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप उसे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा जारी रखने व पूर्ण करने से वंचित होना पड़े ।

5. दिव्यांग बच्चो हेतु शिक्षा का अधिकार

आरटीई अधिनियम , 2009 के तहत संदर्भित विकलांग बच्चों, गम्भीर दिव्यांगता सहित, को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का वही अधिकार प्राप्त होगा जो विकलांग बच्चों को विकलांग व्यक्तियों "के (समान अवसर, सुरक्षा अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत प्राप्त होता है ।

यदि किसी बच्चे को उसकी उम्र के लिये उपयुक्त कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है , तो उसे समकक्ष होने के लिये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

विशेष श्रेणी के बच्चों को उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष श्रेणी के बच्चो हेतु कार्यरत सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों से उचित समन्वयन किया जायेगा ।

6. आरटीई अधिनियम , 2009 की धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र

जहां 06 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश दिया गया है , किन्तु अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका है , तो उसे उसकी उम्र के लिए उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा ।

यदि एक बच्चे को उसकी उम्र के लिए उपयुक्त कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, तो उसे दूसरों के बराबर होने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

7. आंगनबाडी केन्द्रों / क्रेच में नामांकन

06 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों / क्रेच में नामांकित किया जायेगा ।

आंगनवाड़ी/ क्रेच में बच्चो को अनुपूरक पोषाहार का लाभ प्राप्त होगा ।

8. लाभार्थी योजनाओ के साथ बाल कल्याण समिति अपनी जांच के दौरान , जैसा 498

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 लिंक करना ( बच्चों और परिवारों को मजबूत बनाने के लिये बाल स्वराज पोर्टल -सी०आई ० एस ०एस की गई योजनाओं को (स्टेज-5) देखें, प्रदान

वह उचित समझे, बच्चे को सरकार द्वारा कार्यान्वित निधियों /योजनाओं से वित्तीय सहायता प्रदान करवा सकती है , जहां कहीं भी बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किए गए बच्चे लागू योजनाओं, निधियों, छात्रवृत्ति आदि के लाभार्थी हैं, उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के अनुसार लिखित आदेश के माध्यम से सहयोग देते हुये बच्चे को सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ।

बच्चे व उसके परिवार / अभिभावक को जहां कहीं लागू हो या बाल कल्याण समिति द्वारा सिफारिश की गई हो , किसी भी कार्यान्वित योजनाओं के लाभ विभागों द्वारा प्रदान किया जा सकता हैं । बच्चों से जुड़े इन विशेष मामलों पर विभागों को प्राथमिकता देनी होगी ।

यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए कोई अन्य योजनाएँ संचालित की जाती हैं, तो पोर्टल के चरण -5 पर योजनाओं की सूची को अद्यतन करने के लिए एनसीपीसीआर को सूचित किया जायेगा ।

9. प्रर्वतकता (स्पॉसरशिप)

ऐसे मामलों में, जहां बाल कल्याण समिति को लगता है कि बच्चे को स्पॉसरशिप कार्यक्रम का लाभ दिया जा सकता है या जहां अभिभावक / रिश्तेदार / एकल माता - पिता द्वारा बच्चे को स्पॉसरशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है , तो बाल कल्याण समिति बाल संरक्षण इकाई से सिफारिश कर सकती है ।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्पॉसरशिप कार्यक्रम को सुगम बनाते हुये क्रियान्वयन किया जायेगा ।

व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में , जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के नाम पर एक बैंक खाता खोला जायेगा, जिसे अधिमानतः माता द्वारा संचालित किया जाएगा (ऐसे मामलों में जहां मां नहीं है , तो पिता/ रिश्तेदार/ अभिभावक द्वारा , जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के लिए उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया गया है) और जिला बाल संरक्षण इकाई के खाते से सीधे बच्चे के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की जायेगी ।

10.

जिला मजिस्ट्रेट ऐसे संगठनों / कंपनियों/ उद्योगों की पहचान करेगें , जो अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों के लिए योगदान देने और बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं ।

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के तहत निजी प्रायोजन (स्पॉसरशिप)

जिला मजिस्ट्रेट इन संगठनों को राज्य स्पॉसरशिप कार्यक्रम से जोड़ने के लिए सुविधा प्रदान करेगें ।

आग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून , 2025 ई0 . (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

499

सड़क पर रहने वाले बच्चों एवं अपराध के शिकार बच्चों के पुनर्वास हेतु अन्य उपाय

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा ।

1. श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चो के पुनर्वास हेतु उठाये जाने वाले कदम

2. बाल कल्याण समिति के समक्ष दिए गए बच्चे के बयान के आधार पर स्थानीय पुलिस बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन ) अधिनियम , 1986, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण ) अधिनियम , 2015 और भारतीय न्याय संहिता के उल्लंघन के लिए बच्चे के अपराधियों और नियोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करेगी ।

3. यदि कोई बच्चा सड़क किनारे कूड़ा उठाते हुए, सड़क किनारे चाय की दुकान / फलों की गाड़ी में काम करते हुए, अखबार, गुब्बारे, पेन, पेंसिल आदि बेचते हुए पाया जाता है, तो बच्चे के ऐसे कृत्यों को भी बाल श्रम माना जायेगा । (उद्धृत एनसीपीसीआर के एसओपी 2.0 का पेज नंबर 24-25)

4. यदि कबाड़ी जो बच्चों से रद्दी खरीदता है अथवा जिसने बच्चे को मजदूरी पर रखा है तथा धन / मजदूरी के स्थान पर नशीला पदार्थ देता है अथवा धन/ मजदूरी के साथ ही नशीला पदार्थ देता है, उसके विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । यदि कोई व्यक्ति बच्चों से कबाड़ खरीदता है तो उसके विरूद्ध बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम , 1986 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 79 व अन्य लागू अधिनियमों के सुसंगत प्रस्तरों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

5. बाल श्रम पीड़ित को निम्नलिखित वित्तीय राशि / मुआवजा प्रदान किया जायेगाः-

क-बच्चे को आपातकालीन सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा तय किया गया अंतरिम मुआवजा ।

ख- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र योजना, 2021 के अनुसार मुआवजा ।

ग-बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2016 की धारा 14B (2 ) के तहत धारा 14B (1) के अनुसार गठित कोष में प्रत्येक बच्चे एवं किशोर हेतु रू0 15,000 की धनराशि जमा की जायेगी ।

घ-नियोक्ता की ओर से बच्चे की बकाया मजदूरी दिलायी जायेगी ।

500

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

बाल कल्याण समिति तत्काल ऐसे बच्चों की देखभाल, नशा मुक्ति के उपचार और पुनर्वास के लिए कार्य कर रही उपयुक्त सुविधा में भेजेगी ।

2. जहां बच्चा मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला हो या नशीली दवाओं की तस्करी का शिकार हो (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एस ० ओ ० पी० के पृष्ठ संख्या-28)

मादक द्रव्यों के सेवन करने वाली बालिकाओ को विशेष रूप से लड़कियों के लिए संचालित फिट फैसेलिटी में भेजा जायेगा । (एनसीपीसीआर के एसओपी 2.0 की संख्या 28)

जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला प्रशासन को एक उपयुक्त संस्था ( फिट फैसेलिटी) या उचित तरीके से नशामुक्ति के लिए सुविधा बनाने हेतु बाल कल्याण समिति निर्देश देगी ।

यदि ऐसी संस्था की अनुपलब्धता है तो बच्चे को सरकार की किसी अन्य उपयुक्त सुविधा में भेजा जा सकता है ।

3. जहां बच्चा सड़कों पर भीख मॅगवाते हुआ पाया जाता है [एनसीपीसीआर- एस ० ओ ० पी का पृष्ठ संख्या 24-27)

जहां बच्चे को उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत पाया जाता है, सीडब्ल्यूसी बच्चे को संस्थागत देखभाल में रखने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम , 2015 के तहत आवश्यक आदेश पारित करेगी ।

इन बच्चों को छुड़ाते समय माता- पिता सहित सड़कों में बच्चे को भीख मॅगवाने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और भारतीय न्याय संहिता, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 और बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए तत्काल प्राथमिक सूचना दर्ज की जाएगी ।

4. जहां बच्चा यौन शोषण का शिकार हो

यदि कोई बच्चा यौन शोषण का भी शिकार है या उसका यौन शोषण किया गया है , ऐसे बच्चे के लिए लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

बच्चे के बयान लेकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक सूचना दर्ज की जायेगी ।

5. जहां बच्चा अवैध व्यापार का शिकार है ।

यदि बाल कल्याण समिति को संदेह है कि बच्चे के अभिभावक या परिवार, वास्तव में जैविक माता - पिता या अभिभावक नहीं हैं, तो बाल कल्याण समिति पुलिस जांच के लिए अनुरोध करेगी कि बच्चे के संरक्षकों की जांच की जाए तथा मानव तस्करी रोधी इकाई को भी सूचित किया जायेगा ।

यदि बच्चा उल्लेख करता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा 501 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

है, तो पुलिस उक्त मामले में आगे की जांच करेगी और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण ) अधिनियम, 2015 के तहत उपयुक्त कार्रवाई तत्काल की जाएगी ।

जब तक बच्चे के प्रभारी व्यक्तियों की सही पहचान नहीं हो जाती, सीडब्ल्यूसी बच्चे को संस्थागत देखभाल में रख सकती है और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को माता -पिता/ अभिभावकों को सौंपा जायेगा ।

यदि जांच में पता चलता है कि बच्चे को रखने वाले लोग तस्कर हैं , तो अपराधियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, जेजे एक्ट, आईटीपीए के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ।

ऐसे बच्चे की सूचना सम्बन्धित बाल कल्याण समिति एवं जिला मजिस्ट्रेट को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दी जायेगी ।

6. जहां बच्चे की पहचान हो जाती है किन्तु वह अपने स्थान पर नहीं पाया जाता है ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई को निर्देश दिया जायेगा कि बच्चे की खोज व पता लगाने के लिये जॉच आरम्भ करें ।

बच्चे का पता लगाने के लिये विशेष पुलिस इकाई द्वारा समुचित प्रयास किये जायेगें ।

सड़क की स्थिति में रहने वाले बच्चों की पहचान करते समय , चाहे बच्चा अकेला हो अथवा परिवार के साथ हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवार प्रवासी नहीं है व बच्चे अन्य स्थान पर रहने नहीं जा रहे है ।

7. अगर बच्चा दिव्यांग है

बच्चे के दिव्यांग होने की दशा में बाल कल्याण समिति जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी करेगी । प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग बच्चे को पेंशन योजना के लाभ हेतु नामांकित किया जायेगा ।

बाल कल्याण समिति के आदेश पर, बच्चे को आवश्यक चिकित्सा सहायक उपकरण प्रदान कियें जायेगें ।

बाल कल्याण समिति, बच्चे की विकलांगता के आधार पर, एक उपयुक्त सांस्थानिक देखभाल के लिए आदेश देगी ।

जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे को संस्था में रखने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगा ।

उचित माध्यमों और हस्तक्षेपों द्वारा मुख्यधारा के समाज में उपर्युक्त बच्चो के समन्वयन और पुनः एकीकरण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे ।

502

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

स्टीट चिल्डेन ( सी० आई० एस ० एस ० ) का पुनर्वास हेतु

विभिन्न हितधारकों की भूमिका

क्रमांक हस्तक्षेप/उपाय

संबंधित विभाग / हितधारक

1. बच्चे चिन्हिकरण बचाव/रेस्क्यू

का जिला प्रशासन , पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल एवं कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग , राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , श्रम विभाग

2. स्कूल में बच्चे का नामांकन

जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला कल्याण ), मुख्य शिक्षा अधिकारी (शिक्षा विभाग)

3. आंगनवाड़ी केंद्र /क्रेच में नामांकन

जिला बाल संरक्षण इकाई / महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य सेवाएं / चिकित्सा सहायता

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं

6. आश्रय गृह

महिला कल्याण विभाग / समाज कल्याण विभाग

7. बाल श्रम निषेध

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग / महिला कल्याण /समाज कल्याण विभाग / श्रम विभाग/ पुलिस / राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस० सी० पी० सी ० आर० ) / राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

8. शोषण व तस्करी के विरूद्ध संरक्षण

विशेष किशोर पुलिस इकाई , बाल कल्याण समिति , पुलिस , जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला प्रशासन / महिला कल्याण / महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग / समाज कल्याण विभाग / पुलिस विभाग / श्रम विभाग / राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सड़क पर रहने वाले बच्चे की देखभाल और समग्र सुरक्षा तंत्र का पर्यवेक्षण ।

अनुलग्नक-क

"जोखिम श्रेणी में बच्चों" और "कमजोर परिवारों" की पहचान करने के लिए बुनियादी संकेतक

1. स्कूल छोड़ दिया

2. आंगनबाडी से बाहर

3. पारिवारिक स्थितिः

क. परित्यक्त बच्चा

ख. तलाकशुदा/ विधवा महिला

ग. विकलांग बच्चे

घ. परिवार में विकलांगता

ङ. खराब स्वास्थ्य स्थिति बच्चों को असुरक्षित बना रही है

च. वृद्ध माता-पिता 503 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

छ. लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में असक्षम परिवार

ज. रिश्तेदार या परिवार के सदस्य पहले से ही पलायन कर चुके हैं और शहरों / शहरी क्षेत्रों में सड़क स्थितियों में हैं

झ. ऐसे परिवार जहां बच्चे तस्करी से बचे हैं

ञ. ऐसे परिवार जिनके पास ऋण व ऐसी अन्य मौद्रिक देनदारियां आदि हैं ।

ट. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित

ठ. परिवार में हताहत या किसी कारण से कमाने वाले सदस्य की मृत्यु

ड. परिवार में दुर्घटना

ढ. वैवाहिक कलह

! 4. परिवार में दुर्व्यवहारः दुर्व्यवहार / भेदभाव / बच्चे विभिन्न कारणों से नाखुश हैं

5. ऐसे परिवार जहां शराब और नशा आदि अन्य पदार्थों की लत प्रचलित है

6. परिवार के सदस्यों पर बाल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन का आरोप लगा हो, पॉक्सो, जेजे एक्ट, बाल श्रम आदि ।

7. कूड़ा बीनने वाले परिवार ।

8. जो बच्चे मादक द्रव्यों के सेवन या मादक द्रव्यों के सेवन के जोखिम के शिकार हैं

9. गांव व आस- पास के क्षेत्रों में बाल श्रम गतिविधि के शिकार या बाल श्रम में लिप्त

10. घर से फरार/ भागने का इतिहास ।

11. परिवार की आर्थिक अभाव की स्थिति जो बच्चे को तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाती है ।

ध्यान दः

ऊपर सूचीबद्ध संकेतक मात्र उदाहरण स्वरूप व्यापक और विचारोत्तेजक हैं, सूची पूर्ण नहीं है । सूची को समुदाय में रहने वाले अलग -अलग परिवारों के आधार पर जिला /ब्लॉक / ग्राम स्तर पर अनुकूलित और तैयार करने की आवश्यकता है । इसलिए, इस सामुदायिक भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक व्यापक सूची बनाना आवश्यक है ।

सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों द्वारा जोखिम श्रेणी और कमजोर परिवारों के बच्चों के प्रोफाइल का मिलान किया जाना चाहिए ।

आज्ञा से, चन्द्रेश कुमार, सचिव ।

504.

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

The Uttarakhand Rehabilitation Policy for Children Living in Street Situations , 2025

Subject List

505 Table list .....

Indicator List ...

505

1. Introduction ..

506

1.1 Introduction .

506

1.2 Preamble .

506-507

507-508 2. Short Title , Extent and Commencement ..

3. Definitions .......

508

508 4. Objectives of the Policy .

5. Process of indentification & rehabilitation of street children .

508-509

509-510 6. Category of Children living in street situation...

511 7. District level Review , Monitoring and Evaluation Committee..

512 8. State level Review , Monitoring and Evaluation Committee .

513-525 9. Responsibilities of various Stakeholders ..

9.1 State Child Protection Committee ..

513

513-514 9.2 Principal Secretary/ Secretary, Women Empowerment and Child Development .

-514-517 9.3 District Magistrate .

9.4 Child Welfare Committee ..

517-519

519-520 9.5 District Child Protection Unit..

520 9.6 Police Department.....

... 520-521 9.7 Labour Department ...

9.8 Urban Local Bodies/ Resident Welfare Associations /Trade Boards .

521-522

-522-523 9.9 Revenue Department/ Administration ..

523 9.10 Education Department/ District Education Officer.

523-524 9.11 Health and Family Welfare Department/ Chief Medical Officer ..

524 9.12 State and District Legal Services Authorities ..

524 9.13 Social Welfare Department .

524-525 9.14 Skills and Employment Department .

525-528 10. Immediate services /expected work for rehabilitation of street children after rescue.

528-531 11.Other measures for rehabilitation of street children .

531-532 12.Role of various stakeholders .....

13. Attachment : 1- Basic indicators to identify " children at risk " and " vulnerable families " ... 532-533 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

505

Table list

SI . No

Subject

PageNo. 1- District level Monitoring and Evaluation Committee

511 2-

512 State level Monitoring and Evaluation Committee

525-528 Immediate services and expected work for rehabilitation of street Children (CISS ) after rescue

4- Other measures for rehabilitation of street children and victims of crime

528-531

Role of various stakeholders For rehabilitation of street children (CiSS )

531-532

Indicator list

SL . No Abbreviation

Expansion

1- CISS

Children in Street Situation ( Children living in street like conditions)

2- NCPCR

National Commission for Protection of Child Rights

3- SOP

Standard Operating Procedure

4- CWC

Child Welfare Committee

5- SJPU

Special Juvenile Police Unit

6- IEC Material Information, Education and Communication Material

7- CNCP

Children in Need of Care and Protection

8- SIR

Social Investigation Report

9- SCPS

State Child Protection Society

10- DCPU

District Child Protection Unit

11- RTE Act

Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009

ICP

12-

Individual Care Plan

13- JJ Act

Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015

14- CCI

Child Care Institution

15- ITP Act

The Immoral Trafficking ( Prevention) Act , 1956

16- SCPCR

State Commission of Protection of Child Rights

506

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

In pursuance of the provision of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 245/XVII - 2/25-01 ( 12) 2022 / E - 22876, Dated- June 03 , 2025 for general information:

NOTIFICATION

Miscellaneous

June 03 , 2025

Ref . No. 245 /XVII - 2/ 25-01 ( 12 ) 2022/ E - 22876 -- The Governor, is pleased to allow to make the Rehabilitation Policy, 2025 for Identification and Rehabilitation of Children Living in Street Situations in the State of Uttarakhand .

Introduction

Introduction 1.1 India is the most populous country in the world. Providing better care , safety and protection to children is not only the most important goal of the state but also a big challenge . There are many such children in India, who are deprived of the love and affection of their families and their fundamental rights , which also includes children living on footpaths , roads , streets , railway stations , markets etc. , who spend their lives on roads and footpaths . Generally , the problem of street children (CiSS) is an urban problem , the main reasons for which are poverty, lack of education , family disintegration , lack of resources and increasing population etc.

If seen from the perspective of Uttarakhand, due to its connection with inter - state and international borders , the problem of street children ( CiSS ) can be seen generally in urban and plain areas . Necessary work is being done in the field of identification and rehabilitation of street children (CiSS ) in the state of Uttarakhand but there is a need to take quick and effective action in this direction with even more determination .

Preamble 1.2: Under the provisions of clause (3 ) of article 15 , clause (e ) and clause ( f) of article 39 , article 45 and article 47 of the Constitution of India , it is to be ensured that all the needs of children are met and their basic rights should be completely protected . In this sequence , it is necessary to take action by giving utmost priority to the care and protection of children in the State, for which work should be done towards identification and rehabilitation of street children ( CiSS ) through better coordination of the structures and resources present in various government systems of the State .

Hon'ble Supreme Court has taken suo - moto cognizance in SMWP ( C ) no.6/ 2021 with regard to Children living in Street Situations ( CiSS ) and has passed the following directions in its orders dated 15.11.2021 , 13.12.2021 and 17.01.2022: -

1. The District Magistrates / District Collectors to take steps in accordance with SOP 2.0 formulated by the NCPCR .

2. The Secretary , Department of Women and Child Welfare , shall be the nodal officer to ensure that all the District Magistrates/ District Collectors take prompt भाग 1 ]

507 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

action for implementation of SOP 2.0 formulated by the NCPCR .

3. The process has to start with immediate action being taken by the authorities for identification of CiSS and thereafter , providing the required information to the NCPCR for the later stages as well .

4. The State Governments /Union Territories are directed to promptly attend meetings held by the NCPCR and offer their suggestions , apart from voicing their concerns , if any, in implementation of the SOP 2.0 .

5. The State Governments /Union Territories to take immediate action for identifying children living in street situations without any delay and upload the required information on the Bal Swaraj - CiSS portal of the NCPCR.

6. Identification of children and registration of these children at Stage - 1 of the NCPCR's BaalSwaraj - CiSS Portal is crucial and that the concerned authorities in the State Governments /Union Territories need not wait for any further instructions from the NCPCR or directions of the Hon'ble Court for proceeding with collecting relevant information on the social background of the children , identification of the benefits under the Individual Care Plan , enquiries to be conducted by the Child Welfare Committees under the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 and linking the schemes / benefits with the children , or their families or guardians .

7. The District Magistrates shall upload the relevant information on CiSS portal , not restricted to Stage I , but also the information relating to the other stages .

8. The State Governments / Union Territories to instruct all the concerned authorities to take prompt action in the identification and rehabilitation of children in street situations (CISS ) .

9. In the next meeting to be conducted by the NCPCR , the issue relating to rehabilitation ofCiSS should be discussed , without waiting for all the stages on the Bal Swaraj CiSS portal to be completed .

10. Without prolonging the process any further , the State Governments , with the guidance of NCPCR, shall formulate policy for the rehabilitation of CiSS after they have been identified as such in the streets

In compliance of the aforementioned directions of the Hon'ble Supreme Court , this policy made for rehabilitation of children in street situations is prepared by NCPCR for adaptation and implementation by States /UTs according to their prevailing situations with regard to resources , financial grants , infrastructure etc.

2. Short Title, Extent and Commencement

( 1 ) This policy may be called as the Uttarakhand Rehabilitation Policy for Children Living in Street Situations , 2025.

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(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand .

(3) It shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .

3. Definitions

( a) "Child" means a person who has not completed the age of eighteen years ;

(b) " Children living in Street Situation ( CISS ) " means any child who

1. In Strect Situation , lives alone without companionship , or

2. Lives with his family in street situation , or

3. During the day time lives in street situation and at night lives in a house with their families , which live in nearby slums /huts .

(c) "Best interest of the child " means the basis of any decision taken regarding the child , which ensures fulfilment of his fundamental rights and needs , recognition , social welfare and physical , emotional and intellectual development .

4. Objectives

1. Effective implementation of CISS SOP 2.0 issued by NCPCR for care and protection of Children living in Street Situations .

2. To take steps for identification and suitable rehabilitation of children living in street situations/ footpath / market/ railway station /and doing child labour .

3. To decide the roles and responsibilities of the nodal officer at both State level and District Level for rehabilitation of children in street situations ( CISS ) .

4. To recommend measures for rehabilitation of children in street situations ( CiSS ) in accordance with teir prevailing situation and provide for a plan for reporting and monitoring of children in street situations ( CISS ) .

5. Process of Identification and Rehabilitation of Children in Street Situations ( CISS)

1. Identification of Hotspot areas in district by District Officials through hotspot and vulnerability mapping.

2. Identification and rescue of Children in street . situations ( CISS) by the district authorities with the support of government machinery and voluntary organizations .

3.Uploading information of all rescued street children ( CiSS ) on Bal Swaraj Portal and issuing identity cards to street children ( CiSS) registered on the portal .

4.Immediate health checkup of rescued children and to provide services like counselling , medical treatment , clothing , food etc.

5.Child Welfare Committee (CWC) issues orders as per requirement for children to stay with parents/guardians/ relatives or in institutional/non - institutional care .

6.Preparing child's Social Investigation Report ( SIR) and Individual Child Care Plan ( ICP ) .

7.To connect children and families with government schemes /benefits to provide financial assistance as per the orders of the Child Welfare Committee (CWC) .

भाग 1 ]

509 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

8. Follow - up action by the district authorities of the rescued children as per the recommendations made in the Individual Care Plan .

6. Category of Children in Street Situations ( CISS ) :

1. Children without support living on the streets all alone : These are children without any parental anchor or family support system living on the streets , pavements or any public places on their own . For them , street is the home . Example are missing , runaway , abandoned and orphan children .

2. Children stay on the streets in the day and are back home in the night with their families who reside in a nearby slum/hutments : These are children who spend their time on street , loitering in the day time . However , they go home during the night to be with their parents who live in a nearby slum or hutment . These children may be found simply loitering , begging , picking rags or selling goods /items . This set of children lacks parental guidance , as their parents too are struggling for their own survival.

3. Children living on the streets with their families: These are children living with their families on the streets . They are from different parts of the country and have migrated to the city to earn their subsistence . They mostly work in the unorganized sector, like temporary labour in construction . These families include seasonal as well as permanent migrants . Children of these families also live on the street with them , mostly loitering, begging , picking rags or doing child labour with their parents , selling goods / items , etc.

Some examples of CNCP who come under the above - mentioned three broad categories of CiSS are as follows :

1. Abandoned child living on the streets : A child deserted by his biological or adoptive parents or guardians and now living on the streets .

2. Abandoned child with disability living on the streets : A large number of children are abandoned by parents due to physical , neurological or mental disability of the child . Many such children are often found in street situations who are mentally challenged or physically challenged/disabled which exacerbates their vulnerabilities much more than other Ciss .

3. Orphan child living on the streets : A child living on the streets , without biological or adoptive parents or guardian , or whose legal guardian is not willing to take or incapable of taking care of the child .

510

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4. Child labour : Children who are working in contravention of labour laws in a shop , commercial establishment , firm , hotel , restaurant, public entertainment or other places . It is the system of employing or engaging a child ( below 14 years) to provide labour or service to any person , for any payment or benefit , paid to the child or to any other person exercising control over the said child . There are children also in street situations who are engaged in child labour .

5. Working children : Children who for income polish shoes ; work in eateries , tea stalls , roadside stalls , repair shops , construction sites , markets etc.; and vendors (selling flowers , newspapers , fruits and other items on the roads/at traffic signals ) . They depend on these types of work for their survival on a daily basis .

6. Child beggars : Child beggars are those children who are soliciting or receiving alms in a public place or entering into any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms , under any pretence , or exposing or exhibiting with the object to obtaining or extorting alms , any sore , wound , injury , deformity or disease , whether of himself or of any other person or of an animal .

7. Rag pickers: Children who pick waste on the roadside or in the premises of railway station , bus terminus or any public places.

8. Children living and working on the platforms of railway stations .

9. Children living and working with families on streets /pavements/bus stands /railway stations/under flyovers etc.

10. Children living with families in slums/hutments and working on streets ; living with families at construction sites .

11. Children of commercial sex workers /children living in red light areas loitering on the streets .

12. Children loitering on the beach/ living on the beach (with or without families ) in tourist hotspots.

13. Children in sibling care : The CiSS themselves are CNCP , take care of their siblings who live on streets .

14. Children who are substance abusers living on the streets .

15. Children performing on the streets .

16. Children cleaning automobile wind screen , etc.

भाग 1 ]

511

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

7. District level Review , Monitoring and Evaluation Committee for Rehabilitation of Children in Street Situations (CISS) .

Sl . No

Officers

1- District Magistrate

2- Secretary , District Legal Services Authority

3- Senior Superintendent of Police/ SP

4- In- Charge Traffic Police

5- Nodal officer , Special Juvenile Police Unit ( SJPU)

Designation

Chairperson

Member

Local body/ Executive Officer Municipal Corporation/Nagar Panchayat

Member

District Developmen Officer (DDO ) , Panchayat Raj

Member

Block Development Officer (BDO) of Hotspot Areas

Member Secretary

District Child Protection Officer/District Probation Officer

10- Chief Education Officer

11-

Member

Nodal Officer , Anti Human Trafficking Unit (Police)

12-

Member

Representatives of Child Welfare Committee/ Juvenile Justice Board

13-

Member

Sub Division Magistrate/ City Magistrate of Hotspot Areas

14- Chief Medical Officer

15- District Labour Officer

16- District Social Welfare Officer

17-

Member

Counselor/Psychologist (District Child Protection Unit & Child Helpline 1098 )

18-

Member

District Program Officer /Child Development Project Officer of Hot Spot Areas

19-

Member

Representatives of NGOs working against child labour/ street children (CiSS)

20- In-charge, Open Shelter Home

21-

Member

Representatives of Child Helpline Unit/Railway/Bus Child helpline

512 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई ० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्) [भाग 1
8. State Level Review . Monitoring and Evaluation Committee for Rehabilitation of Children in
Street Situations (CISS ) :
Sl . No Officers Designation
1- Chief Secretary , Govt . of Uttarakhand Chairperson
2- Secretary, State Legal Service Authority Member
3- Director General of Police Member
4- ADG/IG , Traffic Member
5- ADG/IG ( Child Welfare ) Member
6- ADG/IG ( Law & Order ) Member
7- Principle Secretary/ Secretary , Department of Women Member Secretary
Empowerment & Child Development , Govt . of
Uttarakhand
8- Principle Secretary/ Secretary , Department of Social Member
Welfare , Govt . of Uttarakhand
9- Principle Secretary/ Secretary , Department of Health Member
&Family Welfare , Govt . of Uttarakhand
10-. Principle Secretary / Secretary , Education Department, Member
Govt. of Uttarakhand
11- Principle Secretary/ Secretary , Labour Department, Member
Govt. of Uttarakhand
12- Principle Secretary / Secretary , Law Department , Member
Govt. of Uttarakhand
13- Principle Secretary / Secretary , Rural Department , Member
Govt . of Uttarakhand
14- Principle Secretary/ Secretary , Urban Department , Member
Govt . of Uttarakhand
15- Principle Secretary / Secretary , Panchayati Raj , Govt . Member
ofUttarakhand
16- Director , Department of Women Welfare , Co Member Secretary
Uttarakhand

Review , Supervision and Monitoring of Rehabilitation of Children in Street Situations ( CISS ) on a

regular basis

Bake review meeting wird , Bistrict Magistrate on regular basis to time status of rehabilitation of CISS

Pragant report on the status of idenofication and rehabilitation , of C tohatsu Mikemen and Chalo Brevelopment Govt. of INDI

Empowerment & Chho

Benetos, foetalmas for Disinteh jagistrates to provide a kit of NG 201016 in a 16mmediate basis to every Cens resquad Aront tre sure The amount reay bre arrangedli from the Rivenile lustice fund deep Govt. of Ittarakhand

Bisute and facitace ancormentos.comgren in street situationforsin Abaigaarwadi Centres Greches and Megaboutmood Schools

Formulate a private Sponsorship program through Cok , Initiatives under Section 45- of It Act , 2015

Strengthen the family or street children ( CISS)) to keep the children away from the streets 513

1 भाग 1 ]

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9. Responsibilities of various stakeholders

9.1 Responsibilities of State Child Protection Society (SCPS ) : -

9.1.1 Implementation of private sponsorship programme of the State Government , to ensure that maximum benefit can be given to Children in Street Situations ( CISS ) through CSR initiatives of industries and companies . The private sponsorship programme may be implemented for to individual sponsors who are willing to provide financial assistance to the individual CiSS .

9.1.2 Conduct training programmes for district level officers and State level officers for identification , rescue and rehabilitation of Children in Street Situations (CiSS ) . The training progamme may include District Magistrates , Child Welfare Committee, District Child Protection Officers , Police Personnel , Labour Officers etc.

9.1.3 Capacity building workshops for district officials to enable them to conduct rescue drives periodically.

9.1.4 Based on the data received from the district, necessary action shall be taken to open a Shelter Home/ Rehabilitation center for rehabilitation of CiSS .

9.1.5 According to the convergence matrix in the guidelines of Mission Vatsalya , action will be taken for the rehabilitation of street children ( CiSS ) by coordinating with different departments .

9.2 Responsibilities of the Principal Secretary/ Secretary , Department of Women Empowerment and Child Development : -

9.2.1 Principal Secretary/ Secretary, Department of Women Empowerment and Child Development , as the nodal officer , shall ensure that all the District Magistrates take prompt action for the implementation of SOP 2.0 prepared by the National Commission for Protection of Child Rights .

9.2.2 For the purpose of providing immediate relief to the identified street children ( CiSS ) from the Juvenile Justice Fund created under the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 . Reliefmaterial kits ( essential things as per requirement of CiSS ) up to Rs 2000/- or Rs 2000/- will be distributed through the District Magistrates .

9.2.3 The activities and actions being taken at the district level for the rescue and rehabilitation of street children ( CiSS ) shall be monitored and supervised .

9.2.4 Information regarding the rehabilitation of identified or rescued children shall be obtained from the District Magistrates on a quarterly basis .

9.2.5 District Magistrates shall be directed to formulate process to provide all eligible financial benefits and compensation to the child and family in a time bound manner .

514

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

9.2.6 An Individual Sponsorship Program shall be created through CSR initiatives under Section 45 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act 2015 .

9.2.7 Follow -up of children enrolled . under the private sponsorship program shall be undertaken to ensure that the children are enrolled in schools and attend classes regularly . This follow up action may be taken under the rules 2B (2 ) of Child and Adolescent ( Prohibition and Regulation ) Rules , 1988 ; on the basis of data collected by the District Education Officers .

9.2.8 As per Convergence Matrix provided in the guidelines of Mission Vatsalya, action shall be taken for rehabilitation of street children (CiSS ) by coordinating with the relevant departments .

9.3 Responsibilities of District Magistrate/ Collector : -

9.3.1 Identification of hotspot areas. (As per Annexure - D of SOP 2.0 of NCPCR)

9.3.2 Identification of children living in slums around hotspots ( as per vulnerability mapping indicator at Annexure - A of SOP 2.0 , NCPCR ) .

9.3.3 In such villages and urban settlements , identification and assessment of " at - risk children and vulnerable families " .

9.3.4 Regular discussions shall be held with concerned stakeholders at district , block and village level .

9.3.5 Review meetings shall be organized by the District Magistrate on regular basis in a time bound manner and the process of identification and rescue of street children ( CiSS ) shall be reviewed in other such important meetings at the Commissioner level also .

9.3.6 A report on the review conducted in relation to street children ( CiSS ) shall be submitted to the Principal Secretary/Secretary , Department of Women Empowerment & Child Development by the District Magistrate on regular basis within the stipulated time frame .

9.3.7 Duty chart shall be prepared by Officers of various departments like- Senior Superintendent of Police ( SSP )/ ( SP ) , District Development Officer (DDO ) , Block Development Officer (BDO ) , District Panchayat Raj Officer , District Development Officer (DDO) , Child Development Project Officer , District Child Protection Officer , District Social Welfare Officer , Chief Education Officer , Child Welfare Committee , Juvenile Justice Board , Special Juvenile Police Unit , AHTU , Chief Medical Officer , PHED , RTO, District Employment Officer etc. regarding their individual roles and responsibilities for identification and rehabilitation of street children (CISS).

9.3.8 A rescue team shall be formed by the District Magistrate with the membership of the following officers:

0 Assistant Superintendent of Police/Representative- Special Juvenile Police Unit ( SJPU ) District Child Protection Officer/District Probation Officer

District Social Welfare Officer

Chairperson/Member , Child Welfare Committee भाग 1 ]

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District Labour Officer

District Skill Development Officer /District Employment Officer

Chief Education Officer

Representative , Uttarakhand State Commission for Protection of Child Rights

02 Representative , Non -government institutions , which are running open shelter homes or working for the welfare of children.

9.3.9 By enlisting the schemes run for the welfare of children and women in various departments , street children ( CiSS) shall be linked to government schemes for rehabilitation .

9.3.10 The District Magistrate shall direct the concerned departments to make Aadhar Card and Ayushman Card for street children ( CiSS) and their families .

9.3.11 Identification and rescue of street children (CiSS) is a time bound process which needs to be done by the authorities on regular basis for which a rescue team shall be formed by the District Magistrate , which shall rescue street children (CiSS ) from hotspot areas every month or 15 days .

9.3.12 The District Magistrate may issue directions to create a pool/panel of trained counselors in the district and formally appoint such counselors in the district who shall provide necessary counseling and mental health care and support to street children ( CiSS ) and their families .

9.3.13 Labour Department through District Magistrate , shall take action as per the provisions mentioned in Uttarakhand Child and Adolescent Labor ( Prohibition and Regulation ) Rules, 2022 , issued by the Uttarakhand Government .

9.3.14 The District Magistrate shall effectively implement the Ministry of Health and Family Welfare's circular no.11029/6/2010 - DDAP to regulate and control the sale of correction fluid and thinner , which are substances commonly used in offices but are allegedly being widely misused as drugs by children/ street children ( CiSS ) .

9.3.15 The sale of thinner and correction fluid used by street children ( CiSS ) should be controlled . , which is commonly used in offices .

9.3.16 If there is no open shelter facility in the district , the District Magistrate may provide suitable facilities to any government organization or a voluntary or non - governmental organization or school building or Cruch Centre through CWC under Section 51 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015 , until the open shelter is operated through the District Magistrate Child Welfare Committee , suitable facilities to any government organization or a voluntary or non -governmental organization or school building and designate these as Fit Facility . This open shelter home will function as per the provisions provided under Section 43 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015. NGOs / Community Based Organizations (CBOs) working in this sector , who have experience of working with children, can provide food , education , skill building , recreational activities , games and sports facilities . Children residing in the above mentioned facility may be linked to the Mid Day Meal Kitchen so 516

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that the food requirement of the children can be provisioned. (See page 14 of SOP 2.0 of NCPCR)

9.3.17 To identify individuals or corporates /industries who are willing to provide financial assistance to the child , they shall be enrolled in a private sponsorship program of the state under Section 45 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015.

9.3.18 After identification of street children (CiSS ) , a plan should be made for their rehabilitation by giving them private sponsorship or under the patronage of dignitaries /officials /voluntary organizations etc. of the district.

9.3.19 A comprehensive approach shall be taken and Child Helpline number 1098 should be publicised through IEC materials , in view of identifying the street children (CiSS ) ,.

9.3.20 Appropriate action should be taken to identify and provide shelter to street children ( CiSS ) , in fairs/ festivals organized at district level etc.

Action after Identification :

1. The District Magistrate shall ensure the services of the district medical officers and paramedics for health checkup of the rescued children .

2. The rescued children shall be presented before the Child Welfare Committee and the children shall be provided the facility of services of counselors .

3. Children who are being kept in temporary shelters such as open shelters/ fit facilities , they shall be enrolled in the nearest schools and transportation facilities from the shelter/facility to the school shall be arranged by the District Magistrate .

4. District Magistrate as interim relief to rescued street children (CISS ) may pass orders to provide assistance of Rs 2000/ - or relief kits up to Rs 2000/- . This amount of Rs 2000/- can also be distributed to the child through Juvenile Justice Fund .

5. The District Task Force shall ensure that children are going to school regularly as per rule 2B (2) of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation ) Act , 1986 .

6. It is necessaryto evaluate the economic condition of the families of the rescued children . If the financial condition of the family is bad, the parents or guardians shall be given advice on employment related work and provided information about labor welfare schemes .

7. Street children (CiSS ) aged between 14 to 18 years shall be provided with skill development/vocational training like computer , plumber , motor workshop , mobile repairing , tailoring etc. as per requirement .

8. Arrangements for informal education centres shall be made for children above 14 years of age , for which the Education Department shall be responsible .

9. Children shall be provided the facility of sponsorship scheme as per requirement .

517 भाग 1 ]

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10. District Legal Services Authority shall carry out necessary action of coordination for child labour law etc.

11. Accordingto the convergence matrix provided in the guidelines of Mission Vatsalya , action shall be taken for rehabilitation of street children ( CiSS ) through coordinating with the concerned departments .

9.4 Responsibilities of Child Welfare Committees (CWC) : -

The procedure laid down under Sections 36 and 37 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015 shall be followed by the Child Welfare Committee after the street children ( CISS ) are produced before it .

1- Street Children (CISS) : Those who live alone on the streets : -

1.1 Child Welfare Committee shall investigate as per section 36 of Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015. Only after being satisfied through investigation , the Child Welfare Committee can declare the children in the Category of Need of Care and Protection (CNCP) and give instructions to prepare a Social Investigation Report ( SIR) .

1.2 Under Section 37 ( 1 ) , Section 39 ( 1 ) and Section 40 (3 ) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2015 , the Committee may place the child in institutional care or send the child with his guardian at her discretion .

1.3 Where it is established that the child cannot be restored to the family or even declared free for adoption , in that case the child can be provided with long term institutional care till he completes 18 years of age and thereafter financial assistance can be provided till the age of 21 years as per Section 46 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015. This is to ensure that the child can be connected to the mainstream of the society.

1.4 As per the orders of the Child Welfare Committee , suitable temporary shelter shall be provided to the child.

1.5 Shelters and other institutions which have been identified by the District Child Protection Unit , may be declared as Fit Facilities by Child Welfare Committee ,

1.6 In districts where there is no open shelter home or there is not sufficient facility to run the open shelter home . The Child Welfare Committee may declare any suitable institution as a Fit facility as per section 51 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 for children in street situation ( CISS ) ( As per page 14 of NCPCR SOP 2.0 )

1.7 In absence of any identity card /document of the child, on the orders /request of the Child Welfare Committee, the child shall be taken to the nearest Aadhar Seva Center for making the Aadhar Card by the DCPU .

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[भाग 1

1.8 The Child Welfare Committee shall coordinate with the District Legal Services Authority/State Legal Services Authority as necessary for the legal rights and protection of children.

2. Street children (CiSS) , who live on the streets with their families :

2.1 Children living on the streets with their families shall also be rescued and such children shall be produced before the Child Welfare Committee under Section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act . , 2015 ,

2.2 The Child Welfare Committee shall pass necessary orders to send the children with their families and keep the children and families in temporary shelters .

2.3 Open shelters for children in temporary shelters , Fit Facilities etc. and night shelter facilities may be provided for the parents .

2.4 The child and family members shall also be provided counseling .

2.5 Street children ( CiSS) may belong to a migrant family who , due to lack of resources , have come to the city to earn their living by begging or selling products on the streets etc. The District Child Protection Unit will visit such a family and prepare a social investigation report on the situation of the family and present it before the Child Welfare Committee .

2.6 All possible steps should be taken to rehabilitate the family at their original place .

2.7 Child Welfare Committee , where the child is presented , may consider recommending to the District Magistrate of the concerned district for providing Sponsorship to the child, if the child is eligible for sponsorship under section 45 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015. The family shall be ensured basic facilities and appropriate benefits under various schemes of the government (both Central and State government) .

2.8 If it is established that the family is unable to return to their original home due to some reasons , or is unable to return to original home for a period of time , the Child Welfare Committee shall recommend for enrollment of the child in an Anganwadi centre or a school , as well as in an open shelter available in the area.

2.9 If it is found that the child is on the street during day time and goes back in the evening to his family who lives in a nearby slum/hut area rescue of such children shall also be done and such children shall be produced before the Child Welfare Committee under Section 31 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act, 2015.

2:10 Necessary orders shall be passed for the family to stay together and the child shall be kept in temporary shelters for the day .

भाग 1 ]

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2.11 The open shelter home shall function as a community- based facility for children , whose objective is to protect them from abuse and keep them away from living on the streets .

2.12 Necessary orders for the return of children coming from other States to their homes shall be issued by the Child Welfare Committee , in which the role of the Police department shall be specified.

2.13 The Child Welfare Committee shall recommend linking families and children with schemes implemented by the Central Government or State Government to keep families and children off the streets .

9.5 Responsibilities of District Child Protection Unit (DCPU) :

9.5.1 Selection of hot spot areas for identification and rehabilitation of street children (CISS ) .

9.5.2 For rehabilitation of street children (CiSS ) , connecting street children (CiSS ) and their families with other departments ' schemes like Department of Health ( Health check - up and Ayushman Yojana) , Education ( school and residential education ) , Labor Department (providing protection and compensation under Child Labor Act ) , Justice (appropriate legal aid ) , Skill Development (vocational training) , Women Empowerment and Child Development (sponsorship , shelter homes , Anganwadi services , Take Home Ration etc. ) , scheme run under MNREGA etc. and providing counselling to the children and families .

9.5.3 Compile data of street children (CiSS) and proposes to establish open shelter as per requirement by Department of Women Welfare

9.5.4 In case of rescue of street children ( CISS ) , to present it before the Child Welfare Committee within the stipulated time and preparing " Social Investigation Report ( SIR) " and " Individual Care Plan ( ICP ) " .

9.5.5 Upload information of street children (CiSS ) , on Bal Swaraj Portal and complete the information at all stages of the portal .

9.5.6 Regular monitoring and evaluation of the rescued street children (CiSS ) through follow- up and inform the District Magistrate and Child Welfare Committee about the related reports .

9.5.7 Formulation of Individual Care Plan keeping in mind the best interests of the rescued street children (CiSS) .

9.5.8 Providing appropriate counseling to the rescued child and family.

9.5.9 To carry out rescue in the identified hot spot areas in coordination with the rescue team as per the prescribed rescue calendar .

9.5.10 To organize educational and creative activities for street children (CiSS) .

9.5.11 As per the orders of the Child Welfare Committee to take action , in coordination with the Police Department to return the children who have come from other states to their homes .

9.5.12 Issuance of orphan certificate , under Horizontal Reservation in Government/Non Government Services Rules , 2021 , to permanent resident of Uttarakhand State such affected children (whosc 520

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

biological/ adoptive both parents have died between the age of 21 years from the birth of the child) and orphan children living in voluntary /government run homes .

9.5.13 Issuance of identity cards to street children (CiSS) registered on Bal Swaraj Portal .

9.5.14 To take action for the rehabilitation of street children ( CiSS) by coordinating with the departments as per the convergence matrix in the guideline of Mission Vatsalya .

9.6 Responsibilities of Police Department:

9.6.1 Special Juvenile Police Unit and District Traffic Police Incharge in coordination with the district administration and State Women Welfare/ Social Welfare Department , shall work to ensure the safety of street children ( CISS) .

9.6.2 The District Traffic Police incharge shall be the nodal officer for identifying hot spots and rescuing street children ( CiSS) from hot spot areas .

9.6.3 Beat constables and traffic police shall be deployed strategically in all areas of the city , so that they may be involved in the identification and rescue of street children (CISS ) .

9.6.4 The Child Welfare Committee shall be immediately informed by Police Departinent upon becoming aware of a child at risk , with or without parents , living on the road .

9.6.5 As per the provision provided under Section 76 , "Employment of Child Begging " and Section 75 , "Cruelty to Child" of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act, 2015 , the police shall take immediate action against such families which are forcing children to beg .

9.6.6 A First Information: Report (FIR ) shall be lodged against the employer for violation of provision under Child and Adolescent Labor ( Prohibition and Regulation ) Act 1986 and the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Act , 2015.

9.6.7 The police shall take action against any other abuses such as sexual exploitation and trafficking of children living in street - like situations .

9.6.8 Anti - Human Trafficking Unit (AHTU) shall play an active role and share information about CiSS regularly with the District Magistrate/District Child Protection Unit of the area .

9.6.9 A new system shall be developed by the traffic police for reporting children in road situations .

9.6.10 Action shall be taken to return children coming from other States to their homes .

9.6.11 Coordination shall be done with the District Child Protection Committee to rehabilitate the family in a night shelter run by the government/voluntary institutions or to send them to the original State/ place.

9.7 Responsibilities of Labour Department : -

9.7.1 Very serious cases of child labour / bonded labour like brothels , children rescued from massage parlours , trafficking or sexual exploitation agencies etc. shall be presented before the Child Welfare Committee .

9.7.2 For the rehabilitation of children rescued from massage parlours , trafficking or sexual exploitation agencies etc. , very serious cases of bonded labor like brothels , out of the 521 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

rehabilitation amount of Rs . 3,00,000/- for each beneficiary under the scheme , a minimum of Rs . 2,00,000/- shall be deposited in the annual scheme as per rules by District Magistrate and the remaining amount shall be transferred online to the beneficiary's account .

9.7.3 Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Laborers 2021 : Appropriate decision may be taken by the District Magistrate at his level for the rehabilitation of special category beneficiaries like children rescued from organizations of forced begging or orphan children , children forced into beggary or child labour. Out of the provisioned rehabilitation amount of Rs . 2,00,000 , an amount of Rs . 1,25,000/ - shallbe deposited in favour of the beneficiary in the annual scheme and the remaining amount shall be deposited online in the beneficiary's account . The District Magistrate shall ensure action for the rehabilitation of children rescued in the bonded labour cases as per the " Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers , 2021".

9.7.4 According to Section 14B ( 1 ) of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation ) Act 1986 the amount recovered from the employer shall be deposited in a fund called " Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund " in each district or in two or more districts . The District Magistrate or Labour Departinent shall ensure action to provide funds to the children and adolescents falling under the jurisdiction of the concerned district .

9.7.5 Under Section 14B (2) of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation ) Act 1986 , an amount of Rs . 15,000/- shall be deposited for each child and adolescent in the fund constituted as per Section 14B ( 1 ) of the Act.

9.7.6 If the child is found to be a bonded laborer , then compensation shall be provided to the child as per the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour , 2021 .

9.7.7 Children shall be connected to skill programs and programis related to vocational training.

9.7.8 Where a child receiving education in a school remains absent for thirty consecutive days without informing the Principal or Headmaster of the school , the Principal or Headmaster shall , report the absence to the concerned nodal officer , which shall be monitored by the Labour Department on regular basis . For this , a report can be sought from the District Education Officer .

9.7.9 Children working with their parents in construction sites shall be rescued and action shall be taken to fulfil their basic needs with their rehabilitation like education , health , foodetc.

9.7.10 Coordination shall be done with the police and District Child Protection Committee to rehabilitate the family in a night shelter run by the government/ voluntary institutions or to send them to the original State/place .

9.7.11 Necessary action shall be ensured in the state as per the provisions mentioned in Uttarakhand Child and Adolescent Labor (Prohibition and Regulation ) Rules , 2022 .

9.8 Responsibilities of Urban Local Body/Resident Welfare Association/Trade

9.8.1 Identifying hotspots , they shall provide related information to the District Magistrates .

522

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून , 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

9.8.2 Urban local bodies shall share the death data to concerned stakeholders like Child Welfare Committee so that orphan or abandoned children can be taken care of immediately .

9.8.3 Birth certificates for street children (CiSS ) shall be issued by the concerned municipal body ( ULB) which shall be linked to determination of age and enrolment in school and any other services requiring this documentation .

9.8.4 Awareness shall be created about information related to Child helpline , open shelter homes etc. In this regard , announcements /advertisement will be made by urban local bodies regularly on the streets and markets through their garbage vehicles .

9.8.5 The recycling units set up for plastic waste management and their premises shall be monitored so that children working in the areas and engaged in collecting waste may be identified . With the support of Self Help Groups , children/families who are waste pickers may be identified and counselled . It shall also be ensured that children involved in such activities are enrolled in schools and children remain present in classes regularly .

9.8.6 Urban local bodies shall make every possible effort to bring garbage collection into the organized sector ; so that such families may sell garbage and plastic material at a fixed price and earn their livelihood . Bank accounts of such families shall be opened so that the garbage picking profession may become a source of income and help in keeping the children away from the streets and child labour .

9.8.7 Urban local bodies shall also identify people who are buying plastic waste from children and take appropriate action including filing FIR against such people ; because children working as rag pickers are prohibited under the Child and Adolescent Labour ( Prohibition and Regulation) Act, 1986.

9.8.8 Awareness programs shall be conducted for identification and rehabilitation of street children (CISS) in the identified hot spot areas .

9.8.9 It is necessary to evaluate the economic condition of the families of the rescued children . If the financial condition of the family is bad , then the parents or guardians shall be provided information about employment related labour welfare schemes and shall be linked to various schemes .

9.9 Responsibilities of Revenue Department/ Administration : -

9.9.1 Overall monitoring and supervision of all interventions at the district level to ensure care and safety of street children ( CiSS ) to be done under supervision of the District Magistrate .

9.9.2 District administration to rescue children from the road ( up to the age of 18 ) may consider training as a Civil Defence Volunteer , as this shall not only provide dignified employment to such vulnerable children but because of their street experience they may help many other children who are in similar situations .

भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत)

523 9.9.3 The schemes shall be implemented in a coordinated manner so that benefits and compensation may be released to the children in a time bound manner .

9.9.4 Vocational and skill development related training programs shall be organized for the identified children .

9.9.5 Awareness programs shall be organized for identification of street children and to ensure their rights and rehabilitation in the hot spot areas identified at the district level .

9.10 Responsibilities of Education Department / Chief Education Officer-

9.10.1 The Chief Education Officer shall facilitate admission of such children in the nearest schools and in case of migrant families , the children so repatriated along with their families shall be admitted in the schools of the repatriated district.

9.10.2 The progress report of such children admitted in schools shall be regularly shared by the Education Department with the District Child Protection Committee and Child Welfare Committee.

9.10.3 If such a child studying in a government or non - government school remains absent from school for thirty consecutive days , then the. Principal or Headmaster of the school shall report such absence to the Chief Education Officer .

9.10.4 The Chief Education Officer shall send the report of the child absent from school to the District Child Protection Unit and Child Welfare Committees .

9.10.5 Action shall be taken by the Education Department to convert closed schools into temporary shelter homes or informal education centers for the rehabilitation of street children ( CISS) .

9.10.6 Arrangements for informal education centres shall be made for children above 14 years of age , for which the role of the education department shall be important .

9.10.7 Admission of street children (CiSS ) shall be done on priority basis in residential schools run by the Education Department/Social Welfare Department .

Chief 9.11 Responsibilities of Medical , Health and Family Welfare Department / Medical Officer : -

9.11.1 For rehabilitation of street children ( CiSS ) in shelter homes and such street children ( CiSS ) who are found to have drug addiction shall be admitted to de - addiction centres run by the Health Department and Social Welfare Department through government/voluntary institutions . Provision shall be made to provide financial assistance from the Juvenile Justice Fund established in the Women Welfare Department for their treatment and recovery from drug addiction .

9.11.2 Under Child Health Program and Adolescent Health Program , the CiSS shall be included and proper training shall be provided regarding life skills and personal hygiene .

9.11.3 Health camps shall be organized on quarterly basis in identified hot spot areas and it shall be necessary in such camp to provide counselling related to family planning .

524

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

1 9.11.4 Health check - up services shall be provided to the children in the open shelter homes on monthly basis .

9.11.5 Street children ( CiSS ) shall be linked to other schemes of the Health Department along with getting Ayushman cards made under the Ayushman Bharat scheme.

9.12 Responsibilities of State and District Legal Services Authority: -

9.12.1 In order to provide safety and protection to the children living on the streets/rescued from child labour , the State and District Legal Services Authority shall provide necessary guidance and coordination to the District Magistrate , Child Welfare Committee , Juvenile Justice Board , District Child Protection Unit , Women Welfare Department and other departments to take action as per Child Rights and related Acts .

9.12.2 In the context of prohibition of child labour , action shall be taken to provide necessary support and compensation for the rehabilitation of rescued children and other street children (CiSS ) .

9.12.3 Assistance shall be provided in appropriate legal action towards ensuring protection to children against exploitation and human trafficking .

9.12.4 The work of supervising care of street children and overall security system shall be undertaken .

9.12.5 Legal aid shall be provided free of cost for prevention of exploitation of street children (CISS ) and protection from crime , human trafficking and crimes committed against them and action will be taken to provide compensation .

9.13 Responsibilities of Social Welfare Department: -

9.13.1 For the rehabilitation of such street children (CiSS ) who are victims of drug addiction , protection shall be provided in the de - addiction centres run by the Social Welfare Department .

9.13.2 Street children ( CiSS ) and their families shall be linked to various pension schemes run by the Social Welfare Department as per rules .

9.14 Responsibilities of Skill and Employment Department

9.14.1 Skill development and vocational training programs shall be organized for institutional or non- institutional street children ( CiSS ) in coordination with the District Child Protection Unit .

9.14.2 Under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana , publicity programs /camps shall be organized for information about skill development and vocational training programs for street children ( CISS ) and their families in slums and identified hot spot areas .

9.14.3 An action plan shall be prepared in coordination with the District Child Protection Committee to make those street children ( CISS ) self- reliant who receive skill development and vocational training. To take action as per the plan , the list of street children (CiSS ) who have received skill development and vocational training shall be presented to the Child Welfare Committee and the 525 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

District Magistrate . As per the recommendation/order of the Child Welfare Committee and District Magistrate , action shall be taken to make the said children self- reliant / rehabilitate them .

9.14.4 The reach of skill development/ vocational training centers shall be ensured to street children (CiSS) and their families in areas of weaker sections/ slums .

Immediate services and expected work for rehabilitation of street

Children ( CISS) after rescue

Sl . No.

Steps that can be taken

Immediate services to be provided to the child after rescue

1- Health check up

Health check - up of every child rescued and presented before the Child Welfare Committee must be done .

The District Magistrate shall ensure that health checkup facilities for street children (CiSS ) are provided by the district medical officer and paramedical staff; where children are presented before the Child Welfare Committee.

e Based on the medical report of the child prepared on the basis of health check - up , the Child Welfare Committee will pass orders to connect the childto de - addiction centres , health centers etc. , which shall be complied with by the District Child Protection Unit. Emergency medical care will be provided to the child as needed .

2- Counseling

The Child Welfare Committee itself or through counselors attached to the District Child Protection Unit shall give orders as per need for counseling of children and families .

The observations and recommendations made by the counselor shall be recorded in the children's SIR .

wherever necessary , children and families shall be connected to mental health services .

Counselors shall make every effort to keep families and children off the streets .

526

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई ० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 3- where the child is without any identity

Cases in which there is no biological source of the child or no infromation is available about place of original residence /parents/ family or the child is unable to tell , the Child Welfare Committee shall pass an order to prepare the Aadhaar card of the child. (Page No. 20 of SOP 2.0 of NCPCR)

4- Right to Education of CiSS Section 3 of RTE Act, 2009 provides that child belonging to 6 to 14 years of age , which include deprived group and weaker section , shall have right to receive free and compulsory education up to primary or up to completion of education in nearby school

As per the provisions of the said act , street children (CISS ) shall be enrolled in the nearest suitable school .

No child shall be liable to pay any fees or charges or expenses of any kind , as a result of which he may be deprived of continuing and completing his primary education.

5- Right of Education for children with disability

A child with disability including severe disability referred to under the RTE Act, 2009 , shall have the same rights to pursue free and compulsory elementary education which children with disabilities have under the provisions of the Persons with Disabilities ( Equal Opportunities . Protection of Rights and Full Participation) Act , 1995 .

0 If a child is admitted directly into a class appropriate for her age , then she will have the right to receive a special training to be at par with others .

To provide the above mentioned services to special category children , proper coordination will be done with government/non -government institutions working for special category children .

6- Special Training Center under Section 4 of RTE Act, 2009

If a child above 06 years of age has not been admitted to any school or has been admitted but has not been able to complete his elementary education , he shall be admitted in a class appropriate for his age .

If a child is admitted directly into a class appropriate for भाग 1 ]

527 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

her age , then she will have the right to receive a special training to be at par with others .

7- Enrollment in Anganwadi centres/ creches

Children below 06 years of age shall be enrolled in Anganwadi centres/creches .

Children shall get the benefit of supplementary nutrition in Anganwadi/Crèche .

8- Linking with schemes/benefits [Refer Baal Swaraj Portal - CiSS (Stage- 5) for list of schemes provided for children and strengthening offamilies]

Child Welfare Committee during its investigation may , as itdeems fit , provide financial assistance to the child from the funds /schemes implemented by the Government . Wherever the children produced before the Child Welfare Committee are beneficiaries of the applicable schemes , funds , scholarships etc. According to Section 45 of Juvenile Justice ( Child Care and Protection ) Act , 2015 , facilities shall be provided to such child by giving support through a written order .

Benefits of any implemented schemes may be provided by the departments to the child and his /her family/ guardian wherever applicable or as recommended by the Child Welfare Committee . Departments shall have to give priority to these special matters related to children.

If any other schemes are run by the State Government for such children, then NCPCR shall be informed to update the list of schemes at Step - 5 of the portal.

9- Sponsorship

a In such cases where the Child Welfare Committee feels that the child may be given the benefit of the Sponsorship Program or where request is made by the guardian /relative/ single parent to provide assistance to the child under the Sponsorship Programme , the Child Welfare Committee may make recommendations to the District Child Protection unit .

The sponsorship program shall be implemented smoothly by the District Child Protection Unit .

In case of individual sponsorship , a bank account will be opened by the District Child Protection Unit in the name of the child , preferably to be operated by the mother ( in 528

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

cases where there is no mother, then by the father / relative /guardian, who has been declared by the Child Welfare Committee as a suitable person for the child) and the amount shall be transferred directly from the account of the District Child Protection Unit to the bank account of the child .

10-

District such Magistrate shall identify organisations/ companies /industries , who are keen to contribute to children's rights through their CSR initiatives and provide financial support to children .

Private Sponsorship under Section 45 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

District Magistrate shall provide facilitation to link such organization with State Sponsorship Program

Other measures for rehabilitation of street children and victims of crime

1- As per Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act 2015, Section 31 , the child shall be produced before the Child Welfare Committee .

1- Steps to be taken for the rehabilitation of children who violate labour laws .

2- Based on the statement of the child given before the Child Welfare Committee , the local police shall file FIR against child molesters and employers for violation of the Child and Adolecsent Labour( Prohibition and Regulation) Act , 1986 , Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2015 and Bhartiya Nyaya Sanhita .

3- If a child is picking up garbage on the roadside, working in a roadside tea stall/fruit cart , selling newspapers , balloons , pens , pencils etc. , then such acts of the child will also be considered as child labour. (Quoted page no . 24-25 of NCPCR SOP 2.0 )

4- If a scrap dealer who buys scrap from children or who hires a child and gives intoxicants in place of money/wages or gives intoxicants along with money/wages , action shall be taken against him under Section 77 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act , 2015. If any person buys scrap from children , then action shall be taken against him as per relevant sections of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Prevention ) , Act 1986, Section 79 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 and other applicable acts .

529 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई ० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

5- The following financial amount/compensation, shall be provided to the child labour victim: -

A-Interim compensation decided by the Child Welfare Committee

for providing emergency protection and health care services to the child .

B- Compensation as per Central Sector Scheme for Rehabilitation ofBonded Labourers , 2021 .

C-Under Child and Adolecsent Labour ( Prohibition and Regulation ) Act , 2016 , Section 14B ( 1 ) and Section 14B (2 ) of the Act , 2016 , an amount of Rs 15,000 shall be deposited for each child and adolescent in the fund .

D-The outstanding wages of the child shall be paid by the employer.

Child Welfare Committee shall send , for immediate care of such children , to an appropriate fit facility working for de -addiction treatment and rehabilitation .

2-Where the child is a substance abuser or is victim of drug peddling [Refer page no.28 of SOP 2.0 of NCPCR ]

Girls abusing substances shall be sent to a fit facility run exclusively for girls . ( NCPCR SOP 2.0 no . 28)

The Child Welfare Committee shall give instructions to the District Child Protection Unit and the District Administration to create a suitable institution (fit facility) or facility for de - addiction in a proper manner .

If there is non - availability of such institution the child may be sent to any other suitable facility of the Government.

Where the child is found to fall under this category, the CWC shall pass necessary orders under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 to place the child in institutional care .

3-Where a child is found begging on the streets (page no . 24-27 ofNCPCR- SOP)

While rescuing these children , the people including their parents who make the child beg on the streets shall be identified , FIR will be immediately registered by the police for further action under the provisions of the Bhartiya Nyay Sanhiyta , Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act , 2015 and the Child & Adolescent Labour ( Prohibition & Regulation ) Act , 1986 .

530

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 4-where the child is a victim of sexual abuse

If a child is also a victim of sexual abuse or has been sexually abused, For such a child, the procedure as per the Protection of Child from Sexual Offences Act, 2012 willbe followed .

By taking statement of child according to the provisions of the Protection of the Children from Sexual Abuse Act , 2012 , primary information report shall be immediately registered by the police .

5 - Where the child is a victim of trafficking

If the Child Welfare Committee suspects that the guardian or family of the child, are not actually biological parents or guardians , the Child Welfare Committee shall request a police investigation to investigate the child's custodians and the Anti - Human Trafficking Unit shall also be informed .

If the child mentions that he or she is being controlled by another person or group of persons , the police shall conduct further investigation in the said case and appropriate action under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2015 shall be taken immediately.

Until the persons in charge of the child are correctly identified , CWC can keep the child in institutional care and the child shall be handed over to the parents/guardians by the Child Welfare Committee only after the completion of police investigation.

If investigation reveals that the people keeping the child are traffickers , then appropriate legal action should be taken against the culprits under Bhartiya Nyaya Sanhita , JJ Act and ITPA.

0 Information about such a child shall be given to the concerned Child Welfare Committee and District Magistrate by the District Child Protection Unit .

6 -Where the child is identified but is not found at his place

The District Magistrate shall direct the Special Juvenile Police Unit to start investigation to search and locate the child .

Appropriate efforts shall be made by the Special Juvenile Police Unit to trace the child .

When identifying children living in street situations , whether the child is alone or with the family , it shall be ensured that the family is not a migrant and the children are not going to live at another place.

भाग 1]

531 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

7- If Child disabled is

In case the child is disabled , the Child Welfare Committee shall issue an order to the Chief Medical Officer ( CMO ) of the districtto issue the disability certificate . On the basis of the certificate , the disabled child shall be nominated for the benefits of the pension scheme.

On the orders of Child Welfare Committee necessary medical assistive devices shall be provided to the child.

Child Welfare Committee , depending on the child's disability , shall order for appropriate institutional care .

♡ The District Child Protection Unit shall follow up to place the child in an institution .

Efforts shall also be made for coordination and reintegration of the above mentioned children into the mainstream society through appropriate means and interventions .

Role of various stakeholders For rehabilitation of street children ( CISS)

Si . No.

interventions/measures

Concerned Department/ Stakeholders

1- Identification and Rescue of the Child

District administration , Police, District Child Protection Unit , Child Welfare Committee , National Commission for Protection of Child Rights , State Commission for Protection of Child Rights , State and District Legal Services Authority, Labour Department

2- Enrollment of child in school District Child Protection Unit (Women Welfare ) , Chief Education Officer ( Education Department)

3- Enrollment in the Anganwadi Centers /Creche

District Child Protection Unit/ Women Empowerment and Child Development Department

4- Health Services/ Medical Aid Medical Health and Family Welfare Department

5- Mental Health Services

Medical Health and Family Welfare Department

6- Shelter Homes

Women Welfare /Social Welfare Department

7- Prohibition of Child Labour

Women Welfare/Social Welfare Department/Labor Department/Women Empowerment & Child Development/Police/State Commision of the Protection of Child Rights ( SCPCR ) / State and District Legal Services Authority 532

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 8- Protection against exploitation and trafficking

Special Juvenile Police Unit , Child Welfare Committee, Police , District Child Protection Unit , State and District Legal Services Authority

9- Overall Supervision of the care and protection mechanism for street children .

District Administration/ Women Welfare Department/ Social Welfare Department/Police Department/Labor Department/ State and District Legal Services Authority

Annexure-A

BASIC INDICATORS TO IDENTIFY " CHILDREN AT RISK" AND " VULNERABLE FAMILIES"

1. Out of School

2. Outof Aanganwadi

3. Family Condition :

a. Abandoned child

b . Divorcee/ Widow women

c. Disabled children

d. Disability in Family

Poor health conditions making the children vulnerable e.

f. Old age Parents

g.

Families unable to obtain gainful Employment

h.

Relatives or family Members already Migrated and in street

situations

in Cities/ Urban Areas

Families where children are survivors of trafficking i.

j . Families having Debts , loans , other such monetary liabilities etc.

k. Affected by natural calamities

1. Casualty in Family or death of earning member due to any reasons

m. Accident in Family

11, Marital Discords

4. Abuse in the Family : Misbehaviour/ Discrimination/Children unhappy due to various reasons .

5. Families where alcoholism and/or addiction to other substances is prevalent

6. Family members accused of any violation of child rights i.e. POCSO , JJ Act , Child Labour etc.

533 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

7. Rag picker families

8. Children who are victim of Substance Use or at Risk of Substance Use

9. Victim of Child Labour Activity in Village/nearby areas or possibility of getting indulged into child labour

10. History of Absconding/Running Away from Home .

11 . Economic deprivation condition of family which makes child vulnerable to trafficking .

Note:

The indicators listed above are provided as example and indicative suggestive The list is to be customized and prepared at District /Block/ Village Level based on individual families habiting in the community . Hence , to enable this Community participation it is a must to create a comprehensive list .

Matching of the profiles of children at risk and vulnerable families should be done by the Panchayat for ensuring the benefits of Government Schemes .

By Order, CHANDRESH KUMAR , Secretary.

पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 25 हिन्दी गजट/ 255- भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN /30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE , PITHORAGARH

CHARGE CERTIFICATE

(TAKEN OVER CHARGE )

December 07, 2024

Endorsement no . 1414/1-08-2023--Certified that I have taken over the additional charge of the office of the JudgeFamily Court , Pithoragarh which was created by state government vide G.O. No. LS3-2 / 3 / 2023 - XXXVI -A- 3- Law Department Dated 05 July 2024 and vide notification no . 354/ UHC/Admin.A- 2/ 2024 , dated September 21 , 2024 as issued by the Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital , thereby directed that District Judge , Pithoragarh shall act as presiding officer of the Family Court , Pithoragarh in addition to the original assignment . Accordingly, in compliance of the order of the Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital , Charge of Presiding Officer Family Court, Pithoragarh was taken by me in the forenoon of September 23 , 2024 .

SHANKER RAJ , District & Sessions Judge , Pithoragarh .

Counter-Signed ,

illegible,

Registrar General ,

Hon'ble High Court of Uttarakhand

Nainital .

229-ख 230

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL

NOTIFICATION

February 21 , 2025

No. 349 / III - A - 11 /2025 / SLSA-- Shri Alok Ram Tripathi , Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 02 days from 31.01.2025 to 01.02.2025 alongwith permission to prefix from 21.01.2025 to 30.01.2025 as Recess and suffix 02.02.2025 as Sunday holiday for the purpose of Leave Travel Concession ( LTC) ( for the Block Period 2023-2025) .

NOTIFICATION

February 21 , 2025

No. 350 / III - A- 12/ 2025/ SLSA-- Shri Yogendra Kumar Sagar, Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 10 days from 20.01.2025 to 29.01.2025 alongwith permission to prefix 19.01.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April29, 2025

No. 801 / III -A- 11/ 2025 / SLSA-- Shri Alok Ram Tripathi , Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 12 days w.e.f. 15.04.2025 to 26.04.2025 along with permission to prefix 13.04.2025 and 14.04.2025 as Vaisakhi and Ambedkar's Jayanti holidays respectively and to suffix 27.04.2025 as Sunday holiday.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman ,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI ,

Member Secretary.

पी० एस ० यू ० ( आर०ई ० ) 25 हिन्दी गजट / 255 - भाग 1 - क-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रूड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 592745354204 में उसका नाम जय सैनी दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम जय सैनी से बदलकर आरव सैनी (AARAV SAINI) कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B- 2018 : 5-90069-004957 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आरव सैनी (AARAV SAINI) पुत्र श्री सौरभ कुमार के नाम से जान पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सौरभ कुमार

निवासी सैदूरा मेहवडकलां जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

245- ट 246

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नंबर 919343177330 में उसका नाम विहान शर्मा दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से बदलकर कपिश शर्मा कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 75 में दर्ज हैं भविष्य में मेरे पुत्र को कपिश शर्मा पुत्र अभिषेक शर्मा के नाम से जाना पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अभिषेक शर्मा पुत्र विनय कुमार शर्मा एच नंबर 2272 मोहल्ला गंज काहरान पोस्ट झबरेडा, झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड-247665

सूचना

मैंने अपने पुत्र विहान त्यागी का नाम बदलकर विराट त्यागी रख दिया है । भविष्य में विहान त्यागी को विराट त्यागी के नाम से ही जाना पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अनिल त्यागी पुत्र जयप्रकाश त्यागी निवासी सुभाषनगर शफीपुर रूडकी (हरिद्वार)

सूचना

मैंने नीजी कारणों से अपना नाम चंद्रनो देवी से बदलकर चंद्रमा देवी कर लिया है । भविष्य में मुझे चंद्रमा देवी पत्नी स्व० किशन सिंह के नाम से जाना व पढ़ा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

चंद्रनो देवी (मौजूदा पुराना नाम) पत्नी स्व० किशन सिह निवासी गैण्डीखाता जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड (246763)

सूचना

आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश वंशिका दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम-अंशिका है । भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही एवं वास्तविक नाम अंशिका के नाम से जाना, पढ़ा व पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

रमेश चंद पुत्र मेहर चंद निवासी ग्राम - पुरटाड़ , पोस्ट-दामींगाड़ तहसील- त्यूनी जिला-

देहरादून , उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

247 उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 979602524838 में त्रुटिवश मेरा गलत नाम नेहा (NEHA) दर्ज हो गया है जबकि मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट अनुक्रमांक नं. 24028471 में मेरा सही नाम स्नेहा (SNEHA) दर्ज हैं भविष्य में मुझे स्नेहा (SNEHA) पुत्री राजू सिंघल के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

स्नेहा (SNEHA) पुत्री राजू सिंघल निवासी गली n-9 , 20 बीघा, बाबू ग्राम, वीरभ्रद ऋषिकेश , देहरादून - 249202

सूचना

मैंने सन्यास के बाद अपना नाम विजय अग्रवाल (जो आधार कार्ड में था ) से बदलकर स्वामी विजयानंद सरस्वती पुत्र माता संतोष भारती (दिव्यानंद सरस्वती) कर दिया है । भविष्य में भी यही नाम लिखा पढा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

स्वामी विजयानंद सरस्वती वेद निकेतन धाम, स्वर्गाश्रम, वाया ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल ।

सूचना

I , Sandeep Kumar S/ o bijendra Singh R/o Cross No. 12 , Tapovan Enclave , Aamwala Tarla , Dehradun . 248008. In all official decuments my son's name is recorded as Jatin Baliyan , which is changed to Dev Chaudhary. In future my Son should be Known as Dev Chaudhary.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SANDEEP KUMAR S / O BIJENDRA SINGH R/ O CROSS

No. 12 , Tapovan Enclave , Aamwala Tarla ,

Dehradun . 248008 .

248

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई ० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे पति स्व. विजय कुमार गुप्ता के BHEL SHARE CERTIFICATE FOLIO NO . 015593 SHARE HOLDER में त्रुटिवश मेरा नाम PRABHA RANI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम PRABHA GUPTA है जो मेरे आधार कार्ड नं. 760642320109 व पेन कार्ड नं . APRPG3964P में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे PRABHA GUPTA W / O LATE VIJAY KUMAR GUPTA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

PRABHA GUPTA W/ O LATE VIJAY KUMAR GUPTA, निवासी- मं.नं . 263 , गोसाई गली भीमगोडा कुंड के पास हरिद्वार , उत्तराखण्ड:

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 948232276980 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम तीशा सिंह (TISHA SINGH) दर्ज हो गया है जबकि उसके जन्म प्रमाण पत्र नं. B - 2017 : 5-90069-004545 में उसका सही वास्तविक नाम आराध्या (ARADHYA) दर्ज है भविष्य में उसे आराध्या (ARADHYA) पुत्री मान सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मान सिंह निवासी अम्बेडकर नगर, सुनहैरा रोड, रूडकी , हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247667

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 315473591161 में मेरा नाम विपेन्द्र त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम विपिन है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना वह पुकारा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

विपिन पुत्र रूपराम निवासी दियारी उत्तरकाशी उत्तराखण्ड 249171 249 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से०हो०टा०) देहरादून

उपविधि

15 मई , 2025 ई ०

पत्रांकः 115 / गजट- प्र 0 /2025-26- नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो० टा० ) देहरादून सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड (उ ०प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002) (संशोधन) विधेयक 2021 की धारा -298 (1 ) खण्ड (ज) सूची-(ञ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नगर पंचायत सेलाकुई (से ०हो ० टा०) देहरादून द्वारा सम्पत्तिकर आरोपित करने के उद्देश्य से सम्पत्ति कर निर्धारण एवं वसूली हेतु उत्तराखण्ड सरकारी गजट के दिनांक 31.12.2022 (पौष 10, 1944 शक सम्वत्) को प्रकाशित " सम्पत्तिकर उपविधि-2022 " के नियम 3 एवं 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ,

नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की उत्तराखण्ड (उ 0 प्र 0 नगरपालिका अधिनियम- 1916) ( संशोधन ) विधेयक 2021 की धारा-298 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 ( 1 ) के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्तिकर आरोपित करने के उ‌द्देश्य से नगरपालिका अधिनियम- 1916 की धारा-140, 141 (क) , 141 (ख ) एवं धारा-144 के तहत सम्पत्तिकर निर्धारण एवं वसूली हेतु नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के लिए बनाई गयी "सम्पत्तिकर ( संशोधित ) उपविधि- 2025 " नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 ( 1 ) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला के अकं दिनाक 29.03.2025 में प्रकाशन किया गया है , परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है ।

अतः अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा० ) देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 (2 ) के अन्तर्गत " सम्पत्तिकर ( संशोधित ) उपविधि- 2025 " उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

सम्पत्तिकर (संशोधित) उपविधि -2025

 1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः-
       (क)    यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून " सम्पत्तिकर ( संशोधित) उपविधि-
              2025" कहलायेगी ।
       (ख )   यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की सीमा में प्रवृत्त होगी ।
       (ग)    यह उपविधि नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय
              गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2-     परिभाषाएँ-
              किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-
       (क)    " नगर पंचायत " का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून से है।
       (ख)    " सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून  की सीमा से है।
       (ग)    " अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई
              देहरादून से है ।
       (घ)    "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून के अध्यक्ष/प्रशासक से है ।
       (ङ)    " बोर्ड " का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य
              अथवा प्रशासक से है ।

250

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

(च) " अधिनियम " का तात्पर्य उ ०प्र० नगरपालिका अधिनियम -1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) "वार्षिक मूल्यांकन " का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा-141 के अंतर्गत वार्षिक मूल्य पर कर से है ।

(ज) "सम्पत्तिकर " का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अंतर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) "समिति" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम -1916 की धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति से हैं ।

(স) " भवन एवं भूमि " का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से हैं।

(ट) "स्वामी " का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से हैं ।

(어) " अध्यासी " क तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से हैं ।

3- नियम-3 वार्षिक मूल्यांकन नगरपालिका अधिनियम -1916 की धारा 141 के अंतर्गत नगर पंचायत सेलाकुई (से ०हो ० टा० ) जिला देहरादून या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत सेलाकुई क्षेत्र या उसके भाग मे नियमावली विहित रीति के अनुसार समय- समय पर कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा । नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा 140 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा ० ) जिला देहरादून की सीमाओं में स्थित भवन या भूमि या दोंनो , जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य जैसी स्थिति हो, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/ निर्माण की दर जो प्रचलन में हो , से गुणा कर प्राप्त मूल्यः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्तिकर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्तिकर प्रारम्भ होने के आगामी 05 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कम से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नही होगा , तत्पश्चात अनुवर्ती वर्षा में सम्पत्तिकर में प्रतिवर्ष वृद्धि अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी ।

परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्तिकर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा 1 अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्तिकर निर्धारित किया जायेगा।

4- नियम-4 भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा- 140 के अंतर्गत नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा० ) जिला देहरादून की सीमाओं में स्थित आवासीय , व्यवसायिक भवन एवं भूमि/ भू- खण्ड पर उपविधि के नियम -3 मे दिये गये प्राविधानों के अनुसार वार्षिक मूल्य प्रचलित/ निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर सम्पत्तिकर का निर्धारण निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

सडक की चैडाई ( मीटर में)

वर्षिक मूल्य का प्रतिशत

भवन/भूमि का प्रकार भाग 8 ]

251

उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

0-4 5-6 7-10 आवासीय भवन

10 से अधिक

0-4 5-6 7-10 व्यवसायिक भवन

10 से अधिक

7-10

5-6

भूमि/भू- खण्ड 0-4

10 से अधिक

0-4 5-6 7-10 शैक्षिक संस्थान

10 से अधिक

औ‌द्योगिक क्षेत्र सिडकुल

अन्य औ‌द्योगिक क्षेत्र

0.10 0.20

0.30

0.40

0.30 0.40

0.50

0.60

0.10 0.15

0.20

0.25

0.40

0.30

0.50

0.60

0.20

0.30

5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु नगरपालिकाअधिनियम-1916 की धारा-141 के अधीन तैयार कि गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित कि जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्तिकर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बंधित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/ वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6- आपत्तियों का निस्तारण- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा सम्पत्तिकर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरपालिका अधिनियम-1916 कि धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने कि स्थिति में अधिशासी अधिकारी को बोर्ड द्वारा नगरपालिकाअधिनियम-1916 कि. धारा-112 के अंतर्गत शक्तियों क प्रत्यायोजन करने के उपरांत निम्न प्रकार से किया जायेगा।

i . प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना करनी होगी,

ii . आपत्तियों के निस्तारण कि स्थिति एवं निर्णय सम्बंधित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी ।

iii . शासनादेश सं ० 2054/नौ- 9-97-79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7- कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा-

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी , यथास्थिति , नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करेगा ।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी , 252

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 21 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी, (घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत सम्पत्ति/ भवनकर मांग एवं वसूली पंजिका में अंतिम रूप से सूची में दर्ज करते हुए नगरपालिकाअधिनियम-1916 की धारा-166 के अंतर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय -समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी ।

8- सम्पत्तिकर निर्धारण कि औपचारिक्ताये पूर्ण होने के पश्चात सम्पत्तिकर कि वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पत्ति कर कि धनराशि भवन स्वामी/अध्यासी को पंचायत कार्यालय अथवा निकाय द्वार वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि सम्पत्तिकर कर कि धनराशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू- राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी० ) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी ।

9- सम्पत्तिकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 31 अक्टूबर तक सम्पत्ति/ भवन कर की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत कि छूट प्रदान की जायेगी , जो बकाया सम्पत्तिकर के बकायादारो पर लागू नहीं होगी।

10- कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों कि ऐसेसमेंट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता हैं और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने क काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया आवेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11 - जब तक इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ ०प्र ० नगरपालिकाअधिनियम-1916 की धारा 143( 3 ) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दें।

12-( 1 ) अगर किसी ऐसे भवन य भूमि के स्वामी होने क अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तांतरित किया जावे तो अधिकार हस्तांतरित करने वाला या जिसको हस्तांतरित किया जावे , वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तांतरित होने की तिथि से तीन माह के अंदर हस्तांतरित होने कि सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है , की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो . इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अंदर सूचना देगा।

13- ( 1 ) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे ।

14 - सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन और परिवर्तन- 253 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

नगरपालिका अधिनियम-1916 कि धारा-147 के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप में निस्तारित किया जायेगा।

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति व ऐसी सम्पत्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक थी या किसी ऐसी सम्पत्ति जो कर निर्धारण सूची में अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात कराधान के लिये दाई हो गई हो प्रविष्टि करके, या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसने अंतरण द्वारा या अन्य प्रकार से सम्पत्ति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया हो , प्रतिस्थापित करके, या

( ग) किसी सम्पत्ति के जिसका (जिसका मूल्यांकन या कर निर्धारण गलत हो गया हैं या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया गया हैं) मूल्यांकन या कर निर्धारण में वृ‌द्धि करके , या (घ) किसी सम्पत्ति का जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्धन या परिवर्तन के कारण बड गया हो , पुनः मूल्यांकन या पुनः कर निर्धारण करके, या

(ङ) जहाँ वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर उद्‌ग्रहीत किया जाना हो , प्रतिशत (नगरपालिकाया उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी ) द्वारा धारा-136 के उपबंधो के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो , वहाँ प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप परिवर्तन करके, या

(च) स्वामी के आवेदन-पत्र देने पर या ऐसे संतोषप्रद साक्ष्य पर कि स्वामी का पता नहीं चल रहा हैं, और कमी करने की आवश्यकता सिद्ध कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे भवन से जो पूर्णतः या अंशतः तोड दिया गया हैं या नष्ट कर दिया गया हैं , मूल्यांकन में कमी करके , या

(छ) किसी लिपिकीय गणना सम्बंधी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके। प्रतिबंध- यह हैं कि किसी हितबंधी व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन की जिसे नगर पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी की उपरोक्त खण्ड- क, ख , ग, व घ के अधीन करने का प्रस्ताव करें या उस दिनांक के सम्बन्ध में जब उक्त परिवर्तन किया जायेगा, कम से कम एक मास की नोटिस देगी ।

1- नगरपालिका अधिनियम 1916 कि धारा 143 की उपधारा(2) और (3) के उपबंध , जो तदंतर्गत वर्णित आपत्तियों पर लागू होते हैं, यथासम्भव , उपधारा -2 के अधीन की गयी नोटिस के अनुश्रवण की गयी किसी आपत्ति पर धारा -147 की उप्धारा -1 के खण्ड(च) लागू होंगे।

2- अधिनियम की धारा-147 की उपधारा-1 के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा-144 के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा तथा धार-160 के अधीन की गयी अपील के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब अगली किश्त देय हो ।

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उत्तराखण्ड गजट , 21 जून, 2025 ई० (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

3- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में परिवर्तन हेतु विरासतन, उतराधिकारी, मृत्यु प्रमाण -पत्र एवं बटवारा आदि के लिये परिवर्तन शुल्क रू० 2500.00, आवासीय एवं व्यावसायिक हेतु रु ० 5000.00 होगा। 4- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में रजिस्टर्ड बैनामा पर अंकित प्रचलित सर्किल रेट की लागत पर 2 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क जो उपरोक्त आवासीय के लिये रु० 2500.00 व्यावसायिक के लिये रु० 5000.00 से कम नहीं होगा।

15- उ ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा -151 ( 1 ) से (5) तक दिये गये प्राविधानो के अंतर्गत अध्यासन के कारण सम्पत्तिकर में तदनुसार बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त छूट प्रदान की जायेगी ।

शास्ति

उ ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम-1916की धारा-299 ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत सेलाकुई (से ०हो० टा ० ) देहरादून एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रु० 1000.00 ( रू ० एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है , अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है , जो रु० 100.00 (रू० एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है ।

एम ०एल ० शाह ,

सुमित चौधरी,

अधिशासी अधिकारी ,

अध्यक्ष ,

नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा० ) देहरादून । नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा०) देहरादून ।

पी० एस ० यू० (आर०ई० ) 25 हिन्दी गजट / 255-भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।