NOTIFICATION

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-25

विषय- सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1500

353-384

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

153-155

भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए

975 जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

283-295

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

353-क 354

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस पर्यावरण , संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

अधिसूचना

27 मई, 2026 ई ०

संख्या-160 / XXXVIII - 1-26-13 ( 01 ) /2025-चूँकि संसद द्वारा दिनांक 15 फरवरी , 2024 को अधिसूचित जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम , 2024 (सन् 2024 का संख्या 5) को अधिनियमित किया गया था;

और चूँकि, इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार करने में सुगमता और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए जाने के लिये मूल अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम , 1974 (वर्ष 1974 का संख्या 6) के उपबंधों को गैर अपराधिकृत करना है ;

और चूँकि , उत्तराखण्ड विधान सभा ने दिनांक 20 फरवरी , 2025 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड ( 1 ) सपठित खण्ड (2 ) के अधीन संकल्प पारित करके जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (सन् 2024 का संख्या 5) को अंगीकृत किया है ;

अतएव , अब राज्यपाल एतद्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) संशोधन अधिनियम , 2024 (सन् 2024 का संख्या 5 ) को अधिसूचित करते हैं जो दिनांक 20 फरवरी , 2025 से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा ।

आज्ञा से ,

रमेश कुमार सुधांशु , प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the clause ( 3 ) of Articles 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the English translation of Notification No.160 / XXXVIII - 1-26-13 ( 01 ) 2025 Dehradun . dated May 27 , 2026 for general information:

May 27, 2026

No. 160 ( Eng . ) /XXXVIII - 1-26-13 ( 01 ) 2025 --WHEREAS , the Parliament had enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act , 2024 ( No. 5 of 2024 ) which was notified on February 15 , 2024:

AND , WHEREAS , the aim of this Amendment Act is to decriminalize the provisions of the principal Act " theWater ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 " (6 of 1974 ) to facilitate ease of doing business in the country and to streamline the process of nomination of Chairman of State Pollution Control Boards;

AND, WHEREAS , the Uttarakhand Legislative Assembly on February 20 , 2025 has adopted the Water (Prevention and Control of Pollution ) Amendment Act, 2024 (No. 5 of 2024 ) by passing resolution under clause ( 1 ) read with clause ( 2 ) of Article 252 of the constitution of India thereof,

NOW, THEREFORE , the Governor is hereby notify the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Amendment Act, 2024 ( No. 5 of 2024 ) shall be applicable in the whole of State of Uttarakhand with effect from February 20 , 2025 .

By Order,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU , Principal Secretary.

भाग 1 ]

355 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

न्याय अनुभाग -3

अधिसूचना

नियुक्ति

10 जून, 2026 ई ०

संख्या-1 / 403663 / 2026 / XXXVIA3 /2026- ई पत्रावली- 97569- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम-1984 (अधिनियम संख्या-66 सन् 1984) की धारा -4 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए , श्री राज्यपाल, मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की सहमति से प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर को अपने वर्तमान पद के कर्तव्यों के साथ - साथ , अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर के पद पर भी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , अमित कुमार सिरोही , प्रमुख सचिव ।

गृह अनुभाग -04

अधिसूचना

01 जून , 2026 ई ०

संख्या-722 / XX- 4/2026 - E - 26896- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1986 की धारा -5 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 1986 के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री मुकेश चन्द्र आर्य , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - तृतीय , उधमसिंहनगर को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ - साथ उधमसिंहनगर में गठित विशेष न्यायालय ( Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।

356

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

राजस्व अनुभाग -3

अधिसूचना

01 जून, 2026 ई ०

संख्या-273 / XVIII ( 3 ) / 2026-04 ( 06 ) / 2025- राज्यपाल, एतद्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के विकास , पलायन की समस्या, कृषि क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हानि, परम्परागत फसलों के कृषि उत्पादन एवम् उपज क्षेत्र में कमी आदि तथा पर्वतीय क्षेत्रों की भौगौलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी को प्रोत्साहित करने हेतु "उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक /आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026 " बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रस्तावना:

क. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में कृषि के विकास , जोतों का एकत्रीकरण , कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में गुणोत्तर वृद्धि, वैज्ञानिक कृषि, जैविक उत्पादों में वृद्धि, परम्परागत उपजों को प्रोत्साहन, जलवायु के दृष्टिगत् उपज विशेष के उत्पादन में वृद्धि आदि के दृष्टिगत् पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी किये जाने की नितान्त आवश्यकता है । प्रदेश में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन से मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि पर पड़ा है ।

ख. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के संरक्षण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, भूमि जोतों को संहत एवं समेकित किये जाने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन हेतु, प्रदेश के देहरादून टिहरी , पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के पर्वतीय ग्रामों में चकबन्दी प्रारम्भ करने हेतु उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम , 2016 अधिनियमित किया गया है; तत्पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु " उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली , 2020 " बनाई गयी है ।

ग. कृषि ऐसा उद्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भूमि से जुड़कर अपना जीवन यापन कर सकता है; परन्तु जब भूमि से हमारी जीवनयापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती हैं तो हमें इसे छोड़कर अन्यत्र रोजगार के अवसर तलाशने हेतु जाना पड़ता है । पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि का उपयोग वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हो पाया है ; इसका कारण भौगोलिक विषमता के साथ ही साथ बिखरी हुयी जोतों तथा पर्वतीय क्षेत्र में भूमि का उचित रूप से संहत न होना है, इसके साथ ही भू- अभिलेखों का बन्दोबस्त न होने से भूमि का उचित विकास भी नहीं किया जा सका है , जिससे पर्वतीय क्षेत्र में कृषि पर आधारित आर्थिक जीवनयापन करना अत्यन्त कठिन हो गया हैं । भू अभिलेखों को पूर्ण रूप से अद्यतन कराने की दृष्टि से ' चकबन्दी / बन्दोबस्त' ही एकमात्र विकल्प है । चकबन्दी का, हमारी उपज से आत्मनिर्भरता एवम् कृषि भूमि को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है । कृषि, बागवानी एवम् इससे जुड़ी सभी गतिविधियाँ यथा पशु पालन, मत्स्य पालन , कुक्कुट पालन, मौन पालन, रेशम उत्पादन, चाय, फूल एवं फलोद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है । इससे जहाँ एक ओर कृषि आधारित व्यवसायों का विकास एवं भाग 1]

357 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

आत्मनिर्भरता होगी; वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे तथा कृषि एवं फलोद्योग आधारित उद्योगों का विकास भी होगा । इससे पलायन की समस्या का समाधन ही नहीं; अपितु. विश्व पटल पर राज्य अपनी एक पृथक पहचान बनाने में सफल भी हो सकेगा ।

घ. अतएव प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उसकी भौगौलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को प्रोत्साहित करने हेतु " उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति , 2026 " बनाई जा रही है ।

2. उद्देश्य :

क. चकबंदी करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों की विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात् खेत में परिवर्तित करना है । चकबंदी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के खेतों की संख्या कम होने के साथ ही उन्हें कृषि कार्य करने में काफी सरलता होती है । कृषकों के खेतों का आकार बड़ा हो जाने से वह कृषि संसाधनों का समुचित प्रयोग कर पाते है , जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है ।

ख. गांवों में अक्सर लोग दूसरों विशेषतः कमजोर लोगों की भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, इसके साथ ही कुछ लोग गाँव की सार्वजनिक भूमि पर भी अवैध रूप से काबिज हो जाते है । चकबंदी होने पर इस प्रकार की भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करा लिया जाता है ।

ग. इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों के बीच विभिन्न प्रकार के आपसी विवाद कम हो जाते हैं ।

घ. चकबंदी के तहत, किसानों के छोटे-छोटे , बिखरे हुए खेत एक बड़े, संगठित चक में परिवर्तित कर दिए जाते हैं ।

ङ. बड़े, संगठित चकों के कारण किसानों को खेती, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों को करने में आसानी होती है ।

च. चकबंदी से खेतों की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद खत्म हो जाते है ।

छ. चकबंदी से भूमि का बेहतर उपयोग होता है और छोटे -छोटे खेतों की मेड़ों में बर्बाद होने वाली भूमि को भी खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

ज . चकबंदी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है ; क्योंकि किसान आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं ।

झ. चकबंदी से खेती की लागत कम हो जाती है ; क्योंकि किसानों को अपने खेतों तक पहुँचने और उन्हें व्यवस्थित करने में कम समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ।

ञ. यह नीति प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी के विकास के लिए एक व्यापक दूरदर्शी नीति है, जो चकबंदी शामिल सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के दर्शन से प्रेरित है ।

3. परिभाषाएं :

(क) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ख) " अधिनियम" से "उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम , 2016" अभिप्रेत है ;

(ग) "नियमावली" से " उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020" अभिप्रेत है;

(घ) "नीति" से " उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति 2026" अभिप्रेत है;

(ड.) "स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी " से "उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016" तथा " उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली , 2020" की विभिन्न धाराओं/ नियमों के अधीन आपसी समझौते से होने वाली चकबंदी अभिप्रेत है ;

358

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

(च) प्रयुक्त किए गए शब्द और पद, जिन्हें इस नीति में परिभाषित नहीं किया गया है; लेकिन अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे ; जो उन्हे अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

4. संस्थागत व्यवस्थाएँ :

क. सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों एवं संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में तकनीकी रूप से सक्षम तथा संवेदनशील प्रशासनिक मशीनरी का महत्वपूर्ण योगदान है । योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ / प्रशिक्षित किया जाएगा । कार्मिकों की तकनीकी क्षमता का विकास एवं स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी अनुकूल वातावरण हेतु अपेक्षित संवेदनशीलता का प्रवाह किया जाएगा । इस हेतु, जिला की राजस्व मशीनरी के साथ- साथ चकबंदी ईकाई हरिद्वार एवं चकबंदी ईकाई उधमसिंहनगर के अनुभवी चकबंदी कार्मिकों की सेवाएं ली जायेगी ।

ख. राजस्व अनुभाग-3 , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः-359 दिनांकः-28 अगस्त, 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड में चकबन्दी कार्यों के त्वरित सम्पादनार्थ उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम , 1953 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा -42, 44 तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम 109-क में निहित प्रावधानान्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों हेतु तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 की धारा 28 एवं 29 तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020 के नियम 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर तथा देहरादून, टिहरी , पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत जिलों के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों हेतु प्रचलित चकबन्दी कार्यों के त्वरित सम्पादनार्थ चकबन्दी कार्मिकों की तैनाती न होने / कमी के दृष्टिगत चकबन्दी अधिकारियों के कृत्यों का निर्वहन एवं पालन करने की शक्तियों का हस्तातरण सम्बन्धित जनपद के राजस्व अधिकारियों को निम्नानुसार किया गया हैः-

i . जिलाधिकारी

ii . अपर जिलाधिकारी

iii . उप जिलाधिकारी

जिला उप संचालक चकबन्दी उप संचालक चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी

iV . तहसीलदार

चकबन्दी अधिकारी

V. नायब तहसीलदार

सहायक चकबन्दी अधिकारी

Vi . राजस्व निरीक्षक

चकबन्दीकर्त्ता

Vii . राजस्व उप निरीक्षक

चकबन्दी लेखपाल

ग. "उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-53 एवं 53 (क) तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए " जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 2016" की धारा-38 एवं 38(क) में खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनिमय एवं खातेदारों द्वारा तैयार की गयी चकबंदी योजना को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है ।

5. प्रक्रिया :

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु चिन्हित किये गए ग्रामों में स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी प्रक्रिया की कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार मार्गनिर्देशों का निर्धारण किया जाता है:-

(1) प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के कम से कम 10 ग्रामों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाए ।

भाग 1 ]

359 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

(2) स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी हेतु ग्राम चिन्हित किये जाते समय सम्बंधित खातदारों को विश्वास में लिया जायें एवं प्रक्रिया के हर भाग में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाये ।

(3) चिन्हित किये जाने वाले ग्राम किसी भी प्रकार के विवाद से रहित (Undisputed) हों तथा चिन्हित किये गये ग्रामों में स्वैच्छिक / आंशिक चकबन्दी हेतु न्यूनतम कुल भूमि क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर होना आवश्यक होगा अथवा न्यूनतम 25 खातेदारों (अलग -अलग खाता-खतौनी संख्या के) की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय , जिस हेतु किसान / खातेदार द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 01 में बन्दोबस्त अधिकारी , चकबन्दी / सहायक कलेक्टर (परगना अधिकारी) को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु चिन्हित किये जाने वाले ग्रामों के राजस्व अभिलेखों एवं मौके की स्थिति में समानता को सम्बन्धित तहसीलदार / राजस्व विभाग द्वारा विशेष पड़ताल करते हुए सुनिश्चित किया जाए ।

(5) समस्याओं / कठिनाइयों के त्वरित एवं विश्वसनीय निवारण हेतु राजस्व अधिकारियों की एक संकल्पित टीम का गठन किया जाएगा ।

(6) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों में भूमि पर अवस्थित संरचनाओं, वृक्षों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।

(7) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों से पूर्व भू- स्वामियों द्वारा आपसी सहमति से चक निर्माण का कार्य कर लिया जाय तथा इस सम्बंध में उनके द्वारा चकबंदी योजना प्रस्तुत की जायेगी ।

(8) भू- स्वामियों की सहमति से चक निर्माण के साथ उनके द्वारा चकबंदी योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा ।

(9) प्रस्ताव तैयार करने में राजस्व विभाग द्वारा परामर्श/ सहयोग प्रदान किया जायेगा । प्रस्ताव को राजस्व अभिलखों के मिलान करते हुए प्रमाणित किया जाएगा ।

(10) स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर चकबन्दी समिति का गठन किया जाएगा ।

(11) नवीनतम आधुनिक तकनीकी से डिजिटल नक्शे एवं अभिलेख तैयार किये जांय । चकबंदी योजना उपरान्त आपत्ति एवं सुनवाई 120 दिवसों में पूर्ण कर लिया जाए ।

(12) उप संचालक चकबंदी गॉव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी, किसी चकबंदी योजना को मान्यता दे सकता है; यदि वह इस बात से सतुष्ट हो कि उक्त योजना चकबंदी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उससे सम्बद्ध सभी खातेदारो का समर्थन प्राप्त है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है ।

(13) प्रारम्भिक चकबंदी योजना में भूमि पर लगान एवं भार आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन कर लिया जाय ।

(14) यदि खातेदार आपस में सहमत हो तो बिना गाटों के विनिमय अनुपात दर (मूल्यांकन) निर्धारित किये हुये केवल क्षेत्रफल के आधार पर दो खातेदारों के मध्य उनकी भूमि का विनिमय कर लिया जाय । ऐसे विनिमय में आपसी सहमति के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

(15) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी के गाटों/ खसरा नम्बरान के भूमिधरों की सहमति हेतु प्रभावी तंत्र/ आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए ।

360

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

(16) चकबंदी समिति के परामर्श एवं खातेदारों की सहमति से उनकी जोतों में स्थित पेड़ों एवं अन्य समुन्नितियों की बाजार मूल्य के सापेक्ष मूल्यांकन (प्रतिकर ) निर्धारित करते हुये भूमि का कृषकों के मध्य विनिमय किया जायेगा ।

(17) किसी ग्राम के सम्बंध में ग्राम के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई चकबंदी योजना पर्वतीय जोत चकबंदी आकार पत्र 14 एवं 15 के विचारान्तर्गत किया जायेगा ।

(18) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु खातेदारों को गोलखातों से निकालकर संहत खेतों को उनके व्यक्तिगत नाम पर किये जाने हेतु कार्यवाही की जाए ।

(19) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के प्रति काश्तकार / कृषकों को उनके चक निर्माण उपरान्त राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार प्रविष्टि दर्ज की जाए ।

(20) स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी हेतु सर्वेक्षण एवं विस्तृत कार्ययोजना जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा तैयार की जाएगी ।

(21 ) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु संचालक चकबंदी , उत्तराखण्ड नोडल अधिकारी एवं राजस्व परिषद् नोडल विभाग होगा ।

(22) स्वैच्छिक / आंशिक चकबन्दी हेतु तैयार किये जाने वाले प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारियों / जिला उप संचालक , चकबन्दी द्वारा संचालक चकबन्दी / राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किये जाएंगे ।

(23) स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु प्रति जनपद प्रतिवर्ष 05 ग्रामों में चकबंदी पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाय । इस प्रकार प्रदेश के 11 पर्वतीय जनपदों में अगले 05 वर्षों मे 275 गाँव में स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी पूर्ण कर ली जाय ।

6. अवधि:

उक्त नीति तब तक लागू रहेगी , जब तक कि इसे निरसित न कर दिया जाये ।

7. क्षमता विकास :

इस नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए , स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी में सम्मिलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

8. अनुश्रवण एवं समीक्षा :

क. उच्चाधिकार समिति (HPC ) :

इस नीति के लिए उच्चाधिकार समिति (एच.पी.सी.) निम्नवत् होगीः-

अध्यक्ष

मुख्य सचिव , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

' सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , पशुपालन विभाग , उत्तराखण्ड शासन 361 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मत्स्य पालन विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

10.

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , सहकारिता विभाग , उत्तराखण्ड शासन

11.

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन

12.

सदस्य

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड शासन

13.

सदस्य सचिव

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , राजस्व विभाग , उत्तराखण्ड शासन

14.

सदस्य

आयुक्त एवं सचिव , राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

15.

सदस्य

संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड

16.

सदस्य

निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग , देहरादून

यह समिति, नीति की किसी भी समय समीक्षा कर सकेगी , परन्तु प्रति अर्द्धवार्षिक आधार पर अपरिहार्य रूप से समीक्षा करेगी । समिति नीति के नियोजन, क्रियान्वयन , प्रगति एवं मूल्यांकन इत्यादि का अनुश्रवण एवं समीक्षा कर सकेगी ।

समिति, नीति में किसी प्रकार की अस्पष्टता को स्पष्ट करने हेतु सक्षम होगी , नीति में किसी प्रकार की कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय ले सकेगी , नीति के सरल , सहज एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार का संशोधन इत्यादि करने हेतु निर्णय ले सकेगी ।

ख. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति:

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति , अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में योजना की प्रति त्रैमासिक आधार पर बैठक कर, योजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रगति का मूल्यांकन एवं समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी सफलता हेतु सुझाव भी देगी, समिति की संरचना निम्नवत् होगीः-

अध्यक्ष

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड

सदस्य

शासन 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , राजस्व विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन

सदस्य

5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सदस्य सचिव

6. संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड ।

सदस्य

7. आयुक्त एवं सचिव , राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड ।

सदस्य

8. निदेशक , भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा नामित विशेषज्ञ ।

सदस्य

9. किसान प्रतिनिधि (02)

सदस्य

10. राज्य कृषि विश्वविद्यालय के भूमि उपयोग विशेषज्ञ (02) 362

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

ग. जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति :

[भाग 1

इस नीति के जनपद स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति निम्नवत् होगीः-

 1.     कलेक्टर / जिला उप संचालक चकबंदी                              अध्यक्ष
 2.     वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक                         सदस्य
 3.     मुख्य विकास अधिकारी                                          सदस्य
4.      प्रभागीय वनाधिकारी                                           सदस्य
 5.     अपर कलेक्टर / उप संचालक चकबंदी                            सदस्य सचिव
6.      सहायक कलेक्टर ( परगनाधिकारी) / बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी      सदस्य
        (संबंधित सब डिविजन)
7 .     मुख्य कृषि अधिकारी                                           सदस्य
8.      मुख्य उद्यान अधिकारी                                         सदस्य
9.      मुख्य पशुचिकित्साधिकारी                                      सदस्य
10.    सहायक निदेशक, मत्स्य पालन विभाग                               सदस्य
11.    सहायक निबंधक , सहकारी समितियां                                सदस्य
12.    सहायक निदेशक, डेयरी विभाग                                     सदस्य
13.    अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग                                 सदस्य
14.    अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग                             सदस्य
15.                                                                  सदस्य

कलेक्टर द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र का एक विषय विशेषज्ञ

16. किसान प्रतिनिधि (02)

17.

सदस्य

स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु सहमति देने वाले कृषक/काश्तकार (02) 1

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति , इस नीति की प्रगति के समग्र अवलोकन एवं क्रियान्वयन का कार्य करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति / योजना में आवश्यक संशोधनों/ सुधारों हेतु उच्चाधिकार समिति को तद्नुसार निर्णय हेतु सुझाव भी प्रेषित करेगी । समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जायेगी ।

मौके पर ही समस्याओं/ विवादों के समाधान हेतु संहायक कलेक्टर (परगनाधिकारी) / बंदोबस्त अधिकारी , चकबंदी की अध्यक्षता में संयुक्त निरीक्षण दल का गठन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा । संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट की समीक्षा कर , कार्यवाही किया जायेगा ।

9. मुल्यांकन:

इस नीति की प्रभावशीलता के मूल्यांकन (Impact Assesment) हेतु 03 वर्ष के पश्चात् नीति का मूल्यांकन नियोजन विभाग में सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा, यदि नियोजन विभाग में ऐसी कोई एजेंसी सूचीबद्ध नहीं होगी, तो राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा एजेंसी की अधिप्राप्ति कर मूल्यांकन की कार्यवाही की जाएगी । प्राप्त सुझाव इत्यादि के आधार पर नीति में आवश्यक संशोधन एवं सुधार किये जायेंगे तथा नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

10. परियोजना प्रबन्धन इकाई / परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( PMU/ PIU ) की स्थापनाः

इस नीति / योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबन्धन इकाई ( PMU ) तथा जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( PIU) की आवश्यकतानुसार स्थापना की जायेगी , जिसमें दक्ष एवं कुशल Professionals रखे जायेंगे । यदि पूर्व से कोई परियोजना प्रबन्धन इकाई ( PMU ) / परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( PIU) स्थापित है , तो उस भाग 1 ]

363 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

परियोजना प्रबन्धन इकाई ( PMU ) / परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU ) में इसके लिए अलग से आवश्यकतानुसार दक्ष एवं कुशल Professionals / Consultancy Firm की सेवायें प्राप्त की जायेंगी ।

11. प्रोत्साहन :

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न उपागमों पर कार्य करते हुए , निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगीः-

। क. विभागीय योजनाओं एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों का लाभ :

स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी अपनाने वाले काश्तकारों को कृषि एवं कृषक- कल्याण, पशुपालन , मत्स्य पालन , डेयरी , सहकारिता, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास विभाग इत्यादि की विभिन्न योजनाओं तथा स्वरोजगार से संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

ख. जागरूकता :

किसानों को कार्यशालाओं, गोष्ठियों और सफल मामलों (Case Studies ) के माध्यम से चकबन्दी के लाभों, जैसे कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का बेहतर उपयोग और खेती की लागत में कमी के बारे में जागरूक किये जाने तथा चकबन्दी के उद्देश्यों, प्रक्रिया और लाभों के बारे में स्थानीय लोगो के साथ पारदर्शी और स्पष्ट संवाद स्थापित किया जाएगा ।

ग. विकास योजना / अवस्थापना सुविधा:

1. चकबंदी के बाद, ग्राम का पुनर्नियोजन (Re-Planning ) करके, जैसे- सड़कें, बिजली, पानी, सौर ऊर्जा, नालियाँ , लिंक रोड निर्माण, सार्वजनिक स्थल , सामुदायिक भवन इत्यादि की सुविधाएं/अवस्थापना संरचनाएं विकसित की जाएंगी ।

2. जल स्रोतों की मरम्मत / पुनर्निमाण इत्यादि का कार्य किया जाएगा ।

3. एक जैसी जलवायु / मिट्टी वाले चक क्षेत्रों में विशेषकृत खेती जैसे बागवानी, औषधीय पौधे , मसाले इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा ।

4. किसान उत्पादन संगठनों (FPOs ) के जरिए मार्केट लिंकेज बनायी जायेगी ।

5. मेढ़ निर्माण मनरेगा अन्तर्गत संचालित किया जायेगा ।

घ. सिंचाई सुविधा:

1. चकबंदी के बाद सामूहिक सिंचाई ढांचा एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं (Drip/Sprinkler) प्रभावी रूप से लागू की जायेंगी ।

2. समूह आधारित जलसंग्रह टैंक / खेत तालाब बनाए जायेंगे । जलस्रोतों का पुनर्जीवन करके सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाएगा ।

3. Contour Trenching , Check Dams , Recharge Pits जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया जायेगा ।

4. Water Shade Management के साथ चकबंदी को जोड़ा जायेगा ।

ङ. आदान सब्सिडी/ अतिरिक्त आदान ( Inputs Subsidy / Extra Topup ) :

कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन , डेयरी , सहकारिता , सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास इत्यादि की विभिन्न योजनाओं में काश्तकारों / कृषकों के अंश का भुगतान कॉर्पस फंड से किया जायेगा ।

च . स्वरोजगार योजना:

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं में काश्तकारों / कृषकों को पांच प्रतिशत (5 %) Interest Subvention दिया जायेगा ।

2. किसान उत्पादक समूह/ स्वयं सहायता समूह (Farmers Producer Organization /Self Help Group ) इत्यादि के माध्यम से सामूहिक उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा दिया जायेगा ।

364

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

3. किसानों को प्रसंस्करण , मूल्यवर्धन , ब्रांडिंग और विपणन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

4. कृषि आधारित लघु उद्योगों जैसे जैविक खाद, मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन , फल-संरक्षण एवं Fruit Processing इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा ।

छ. चकबंदी कोष (Consolidation Funds ) :

चकबंदी कार्यों के लिए एक विशेष वित्तीय कोष के रूप में रु0 100.00 (एक सौ) करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया जायेगा, जो चकबंदी संचालक के निर्वत्तन पर होगा । इसको व्यय करने का अधिकार कलेक्टर / जिला उप संचालक चकबंदी में निहित होगी तथा इसके लिए जनपद स्तर पर अलग से बैंक खाता खोला जायेगा । भविष्य में कॉपर्स फण्ड में आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जाएगी एवं जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी । कॉर्पस फण्ड हेतु अलग से बजट हेड (यदि पूर्व से उपलब्ध बजट हेड से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है) खोला जाएगा ।

ज. अभिसरण एवं सामन्जस्य (Convergence & Dovetailing ) :

विभिन्न विभागों की वर्तमान में संचालित योजनाओं से अभिसरण एवं सामंजस्य (Convergence & Dovetailing ) इस प्रोत्साहन में किया जायेगा ।

झ. खेत की तारबंदी ( Farm Fencing ) :

चकबंदी के बाद पूरे चक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सामूहिक स्तर पर Chain Linked Fencing/Solar Fencing/Bio Fencing/ Stone Fencing इत्यादि सामुदायिक बाड़बंदी (Cluster Fencing) की जायेगी ।

ञ. पुरस्कार:

इस नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करने वाली संस्थाओं / कृषकों इत्यादि को पुरूस्कृत किया जाएगा ।

C. Aggregators:

इस नीति के क्रियान्वयन में काश्तकारों / भूमिधरों को प्रोत्साहित कर, स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी का क्रियान्वयन कराने वाले एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी । प्रोत्साहन राशि का निर्धारण HPC द्वारा किया जाएगा ।

ठ. कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanisation ) :

स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी पूर्ण कराने वाले सभी भूमिधरों को कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत फॉर्म मशीनरी बैंक / Custom Hiring Center के अंतर्गत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएगी ।

प्रस्तर-11 में वर्णित लाभ और अन्य लाभ, काश्तकारों / कृषकों को तभी देय होंगे , जब सम्बंधित कटक में स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी योजना पूर्ण हो जायेगी ।

12. आधुनिक तकनीक का उपयोग :

क. भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए GPS/GIS Mapping और ड्रोन जैसी आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे सटीकता सुनिश्चित हो और समय की बचत हो । इसके माध्यम से भूमि के सटीक नक्शे बनवाकर चकबंदी की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है ।

13. सूचना प्रेषण एवं प्रपत्र :

परिशिष्ट में आवेदन पत्र, चकबंदी योजना एवं सूचना प्रेषण प्रपत्र उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग तत्संबंधी प्रयोजनों हेतु संबंधित व्यक्तियों / अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

14. अध्यारोही प्रभाव:

किसी अन्य नीति या आदेश में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नीति का अध्यारोही प्रभाव होगा ।

365 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

15. प्रावधानों में शिथिलता :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस नीति के किसी प्रावधान के प्रवर्त्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई हो रही है , वहां वह उस मामले में लागू प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस प्रावधान की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

16. अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति :

इस नीति के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नीति, जो इस नीति के तत्स्थानी , हो एतद्वारा अधिक्रमित की जाती हैः

परन्तु इस प्रकार अधिक्रमित की गयी नीति के अधीन जारी हुए , किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्रवाई इस नीति के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी ।

आज्ञा से , डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे , सचिव , राजस्व ।

366

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

परिशिष्ट

प्रपत्र-01

स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु आवेदन पत्र (भूमिधर/ खातेदार द्वारा प्रस्तुत करने हेतु)

सेवा में,

बंदोबस्त अधिकारी , चकबंदी/ सहायक कलेक्टर (परगनाधिकारी)

तहसील , जनपद

विषयः- स्वैच्छिक/ आंशिक चकबंदी हेतु आवेदन ।

1. खातेदारों के नाम:

2. पिता/ पति का नाम :

3. खातेदारों की संख्या:

4. ग्राम का नाम:

5. तहसील/ जनपद का नाम:

6. खाता संख्या:

7. गाटा संख्या एवं रकबा:

8. भूमि का प्रकार (सिंचित / असिंचित / बंजर इत्यादि):

9. कुल भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर / एकड़ / बीघा में ) :

हम यह भी सशपथ स्वीकार करते हैकिः-

क. स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी हेतु हमारी पूर्ण सहमति है ।

ख. चकबंदी के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन करूंगी/ करेंगे ।

ग. हम सभी खातेदार आपस में समन्वय के साथ कार्य करने के लिए तैयार हूँ/हैं ।

घ. हमने स्वेच्छा से चकबंदी योजना तैयार की है ।

अतः आपसे निवेदन है कि हमारी भूमि को स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी योजना में सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

सधन्यवाद,

संलग्नकः

1. खतौनी

2. खसरा

3. सजरा

4. चकबंदी योजना

5. पारस्परिक सहमति पत्र

भवदीय

स्थान :

दिनांक:

भाग 1 ]

367

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

क्र. खातेदारों पिता/ पति खाता खतौनी

रकबा आधार संख्या मोबाईल नं० पूर्ण पता हस्ताक्षर

सं. का नाम

संख्या

का नाम

खसरा संख्या

(हे ० / एकड़ में)

368

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-02

चकबंदी योजना विवरण

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हेतु)

क०

चकबंदी पूर्व खातों का विवरण

सं० खातेदारों का नाम

पूर्ण पता

मालियत मूल्यांकन

खतौनी | संख्या

पिता/पर्पा तका नाम

4 खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हे० / एकड़ मे)

चकबंदी पश्चात् खातों का विवरण

खातेदा रों का

पूर्ण पता

खतौनी संख्या

खसरा संख्या

पिता/ पर्पा तका नाम

अभ्युक्ि त

मालियत मूल्यांक न

क्षेत्रफल (हे ०/ एकड़ में)

18 369 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-03

स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी प्रगति विवरण (त्रैमासिक सूचना) (जिला से राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड को प्रेषण हेतु)

जिला का नाम :

वर्ष :

माह :

किसान सहभागिता और जन

फोटोग्राफ/डाक्यूमेन्ट

क सं

सुनवाई

तहसी लका नाम

गॉव का नाम

कुल कृष क संख् या

क्षेत्रफल (हे०/ कुल एकड़ में)

चकबंद पूर्व

प्रगति फोटोग्राफ् स्थल स

किसानों की सहमति सूची (संलग्न है)

आपत्ति या (र्यदि कोझानचित्र हो)

किसान की कुल संख्या

जन सुनवा ईकी तिथिय

जन सुनवाई के फोटोग्राफ् स

सहर्मा त देने वाले किसान की संख्या

3 4

चुनौतियाँ एवं समाधान

वित्तीय विवरण (रू० लाख में)

प्रमुख उपलब्धिय

व्यय राशि अवशेष

इच्छु क कृषक

समस्य T

विवरण T

स्वीकृत राशि

समाधान इत्यादि

प्रस्तावि त चकबं दी क्षेत्रफ ल (हे ०/ एकड़ मे)

मद

(चकबंदी

कार्य,

प्रचार-प्रसार,

तकनीकी

सहयोग एवं

अन्य इत्यादि)

23 14

16 17

समन्वय एवं विभागीय तालमेल

कार्य प्रगति का विवरण

विभाग का नाम

प्रस्तावित कार्य

नाम योजना का

गतिमान की दशा में

पूर्ण

भौतिक प्रगति

वित्तीय प्रगति

प्रगति प्रतिशत

चकबंदी पूर्ण होने का विवरण

अभ्युक्ति

खतौनी संख्या खसरा संख्या

(%)

क्षेत्रफल (हे ०/ एकड़ में)

खातेदारों के नाम

दिनांकः

कलेक्टर का नाम.........

हस्ताक्षरः ...

कार्यालय की मुह ...............

370

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र-04

स्वैच्छिक / आंशिक चकबंदी प्रगति विवरण (त्रैमासिक सूचना) (राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड से राजस्व विभाग , उत्तराखण्ड शासन को प्रेषण हेतु)

माह :

वर्ष :

वित्तीय विवरण

प्रमुख उपलब्धि याँ

(रू० लाख में)

का नाम जिल

इच्छु क कृषक

गाँवों की संख् या

क कुल कृष संख या

0 कं सं 0

प्रस्तावित चकबंदी क्षेत्रफल (हे ० /एकड़ में)

व्यय राशि

स्वीकृत राशि

अवशे ष

कुल क्षेत्रफल (हे ०/ एकड़ में)

मद (चकबंदी कार्य, प्रचार-प्रसार , तकनीकी सहयोग एवं अन्य इत्यादि)

1 2 3 4

10 11 12

समन्वय एवं विभागीय तालमेल

विभाग का नाम

कार्य प्रगति का विवरण

प्रस्तावित कार्य

योजना का नाम

गतिमान की दशा में

पूर्ण

वित्तीय प्रगति

भौतिक प्रगति

चकबंदी पूर्ण होने का विवरण

अभ्युक्ति

खसरा संख्या

खातेदारों के नाम

खतौनी संख्या

प्रगति प्रतिशत (%)

क्षेत्रफल (हे ०/ एकड़

मे)

दिनांकः

आयुक्त एवं सचिव का नाम ...

हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे ,

सचिव, राजस्व ।

भाग 1 ]

371 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) ofArticle 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No: 273 /XVIII (3 )/2026-04 (06 ) 2025 dated June 01 , 2026 for general information .

NOTIFICATION

June 01 , 2026

No. 273 / XVIII (3 ) /2026-04 ( 06) / 2025 -- The Governor , hereby, is pleased to allow to make the Uttarakhand State Voluntary/Partial Consolidation in the Hilly Areas Promotion Policy, 2026 encourage consolidation of land in the hill areas in view of, the development of agriculture in the hilly areas , the problem of migration , damage to crops by wild animals in agricultural areas , reduction in agricultural production and yield area of traditional crops etc. and the geographical conditions of the hilly areas .

1. Introduction :

A. There is an urgent need for consolidation of land in the hilly districts of the State in view of development of agriculture , consolidation of land holdings , increase in agricultural production , exponential increase in productivity , scientific agriculture, increase in organic products , promotion of traditional crops , increase in production of specific crops in view of the climate , etc. Due to migration from remote rural areas in the State , there has been a gradual increase in population density in the plains , which has had an adverse effect on agriculture in the hilly areas .

B. In order to protect the agricultural sector in the hilly areas , to increase agricultural productivity , compaction and consolidation of land holdings for quality agricultural production , the Uttarakhand Hills Consolidation of Holdings and Land Reforms Act , 2016 has been enacted to start consolidation of holdings in the hilly villages of the state except the plain areas of Dehradun , Tehri , Pauri , Nainital and Champawat . Thereafter , for the effective implementation of consolidation of holdings and land management in the hilly areas of Uttarakhand State , The Uttarakhand Hills Consolidation of Holding and Land Reforms Rules , 2020 for has been made .

C. Agriculture is an enterprise through which a person can earn a living by connecting with their land , however , when land ceases to meet our basic needs , we are forced to abandon it and seek employment opportunities elsewhere . Land in hilly regions has not been utilized scientifically; this is due to geographical difficulties , scattered land holdings , and the lack of proper compaction of land in hilly regions. Furthermore , due to the lack of land records , land development has been hampered, making it extremely difficult to sustain an economic livelihood based on agriculture in hilly regions . Consolidation of holdings / settlement is the only option for fully updating land records . Consolidation can play a crucial role in achieving self- sufficiency from our produce and in scientifically developing agricultural land. Agriculture , horticulture, and all related activities , such as animal husbandry , fisheries, poultry, beekeeping , sericulture , tea plantation , floriculture, and fruit industries , can be encouraged . At one side this will foster the development and self- reliance of agriculture -based businesses , while on other side it will also create employment opportunities and also develop agriculture- and fruit - based industries . This will not only solve the problem of migration but also help the State to establish a distinct identity on the global stage.

372

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

D. Therefore, in order to encourage consolidation of holdings in the hilly areas of the state in view of its geographical conditions , the " Uttarakhand State Voluntary/Partial Consolidation in the Hilly Areas Promotion Policy , 2026 " is being made in the hilly areas of Uttarakhand State .

2. Objectives:

A. The main objective of land consolidation is to convert the fragmented land holdings of farmers , scattered at different locations , into a single larger consolidated holding ( chak/ farm) at one place . Through the process of consolidation , the number of plots owned by farmers is reduced , making agricultural operations much easier . With larger plot sizes , farmers are able to make optimal use of agricultural resources , which directly impacts agricultural productivity.

B. In villages , people often encroach upon the land of others , particularly that of weaker sections . In addition, some individuals illegally occupy village common land . Through land consolidation , such land is freed from illegal encroachments .

C. One of the major benefits of land consolidation is the reduction of various types ofdisputes among farmers .

D. Under land consolidation, small and scattered plots of farmers are converted into a single large , well - organized holding.

E. Due to larger and well - organized holdings , farmers find it easier to carry out farming, irrigation , and other agricultural activities .

F. Land consolidation eliminates disputes related to field boundaries .

G. Land consolidation ensures better utilization of land , and land that is otherwise wasted in boundaries between small plots can also be brought under cultivation .

H. Land consolidation leads to an increase in agricultural production, as farmers can use modern equipment and adopt improved farming practices .

I. Land consolidation reduces the cost of cultivation , as farmers spend less time and energy in accessing and managing their fields .

J. This policy is a comprehensive and forward - looking policy for the promotion of voluntary/partial land consolidation in the hilly districts of the State , inspired by the principle of benefiting all stakeholders involved in the consolidation process .

3. Definitions:

(a) . " State" means the State of Uttarakhand ;

(b) "Act" means the Uttarakhand Hills Consolidation of Holdings and Land Reforms Act , 2016 ;

(d) " Policy" means the Uttarakhand State Voluntary/Partial Consolidation in the HillyAreas Promotion Policy , 2026;

(e) "Voluntary /Partial Land Consolidation " means consolidation carried out by mutual consent under various provisions/sections of the Uttarakhand Hills Consolidation of Holdings and Land Reforms Act, 2016 and the Uttarakhand Hills Consolidation of Holding and Land Reforms Rules , 2020 ;

(f) Words and expressions used and not defined in this Policy but defined in the Act or the Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Rules.

4. Institutional Arrangements :

a. A technically competent and sensitive administrative machinery plays a vital role in the successful implementation of government policies , ongoing schemes and programs . The organizational structure will be strengthened and trained to effectively 373 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

implement the schemes . The technical capacity of personnel will be developed and the requisite sensitivity will be instilled to create an environment conducive to voluntary/partial consolidation . For this , the services of experienced consolidation personnel from the district's machinery , as well as from the Consolidation Unit, Haridwar and the Consolidation Unit , Udham Singh Nagar , will be utilized .

b . Revenue Section -3 , Notification No. 359 dated August 28 , 2020 of Uttarakhand Government, for speedy execution of consolidation works in Uttarakhand under the provisions contained in Section 42, 44 of Uttar Pradesh Land Consolidation Act , 1953 ( as applicable in the state of Uttarakhand) and Rule 109 -A of Uttar Pradesh Land Consolidation Rules , 1954 for the plain areas of the State and using the powers conferred by Sections 28 and 29 of Uttarakhand Hills Consolidation of Holdings and Land Reforms Act, 2016 and rule 56 of the Uttarakhand Hills Consolidation of Holding and Land Reforms Rules , 2020 , the prevalent consolidation for all the hilly areas of the state except the plain areas of Haridwar , Udham Singh Nagar, Dehradun , Tehri , Pauri , Nainital and Champawat districts . Deploying consolidation personnel for quick execution of works . In view of the absence/ shortage , the powers of discharge and performance of the functions of the Consolidation Officers have been transferred to the Revenue Officers of the concerned district as follows :

I. District Magistrate

District Deputy Director Consolidation

II.

Deputy Director Consolidation

Additional District Magistrate

SubDivison Magistrate

Settlement Officer Consolidation

IV. Tehsildar

Consolidation Officer

V. Naib Tehsildar

Assistant Consolidation Officer

VI .

Consolidator

Revenue Inspector

VII . Revenue Sub Inspector

Consolidation Lekhpal

c. Provision for mutual exchange of plots between tenants and recognition of the consolidation plan prepared by the land holders under Section 53 and 53 (a) of the "Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act , 1953 " ( as applicable in the State of Uttarakhand) and Section 38 and 38 ( a) of the " Uttarakhand Hills Consolidation of Holdings and Land Reforms Act, 2016 " .

5. Process :

The following guidelines are determined for carrying out the process of voluntary /partial consolidation in the villages identified for voluntary/partial consolidation in the hilly areas of Uttarakhand State : -

(1 ) Under voluntary/partial consolidation in the hilly regions of the State , at least 10 villages in each district shall be identified and listed.

(2) While identifying villages for voluntary/partial consolidation , the concerned tenure - holders (khatedars) shall be taken into confidence , and their participation shall be ensured at every stage of the process .

(3) The villages to be identified shall be free from any kind of dispute ( Undisputed). Further , for voluntary /partial consolidation in the identified villages , a minimum total land area of 10.00 hectares shall be required , or written consent of at least 25 account holders (having different khata - khatauni numbers) shall be obtained . For this purpose , the farmer/account holder shall submit an application for voluntary consolidation in Form - 01 to the Settlement officer, Consolidation/Assistant Collector (Pargana Officer) .

(4) Villages identified for voluntary/partial consolidation , special verification shall be carried out by the concerned Tehsildar /Revenue Department to ensure consistency between revenue records and the ground situation .

(5) A dedicated team of revenue officers will be formed to ensure quick and reliable resolution of problems /difficulties .

374

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

(6) In the proposals prepared for voluntary/partial consolidation, there shall be clear mention of structures , trees , etc. , existing on the land.

(7) Prior to the preparation of proposals for voluntary/ partial consolidation , chak formation shall be carried out by landowners through mutual consent , and accordingly, they shall submit a consolidation plan .

(8) With the consent of landowners , a proposal for the consolidation plan shall be submitted along with the chak formation .

(9) The Revenue Department shall provide guidance/ support in the preparation of proposals . The proposal shall be certified after matching with the revenue records .

(10) Upon receipt of a proposal for voluntary consolidation, a Consolidation Committee shall be constituted .

(11) Digital maps and records shall be prepared using the latest modern technology . Objections and hearings after the consolidation plan shall be completed within 120 days.

( 12) The Deputy Director of Consolidation may approve a consolidation plan voluntarily prepared by the village tenure -holders , if he/she is satisfied that the said plan is in conformity with the general principles of consolidation and has the support of all concerned tenure - holders , and is otherwise just and fair to the persons concerned.

(13) In the preliminary consolidation plan , land revenue ( lagan) , encumbrances , and other charges on the land shall be clearly specified.

(14) If the tenure- holders mutually agree, the exchange of land between two tenure- holders may be carried out only on the basis of area , without determining exchange ratios (valuation) based on plots . In such exchanges , valuation shall be determined on the basis of mutual consent.

(15) Effective mechanisms and modern technologies should be used to obtain the consent of landowners for plots/ survey numbers under voluntary/partial land consolidation .

(16) The land shall be exchanged among the farmers after determining the valuation (compensation) in relation to the market value of the trees and other cultivations situated in their holdings , in consultation with the Consolidation Committee and with the consent of the farmers .

(17) In respect of any village, the consolidation plan prepared voluntarily by the account holders of the village shall be taken into consideration in the Hill Holding Consolidation as per Form 14 and Form 15.

(18) For voluntary /partial consolidation , action should be taken to remove the account holders from the Golkhatas and transfer the compact fields in their individual names .

(19) After the formation of Chak , entries should be made accordingly in the revenue records of the cultivators /farmers of the villages falling under voluntary /partial consolidation .

(20) For voluntary/ partial consolidation , the survey and detailed action plan will be prepared by the District Magistrate/District Deputy Director of Consolidation .

(21 ) For successful implementation and effective monitoring of the Voluntary / Partial Consolidation Scheme , the Director of Consolidation , Uttarakhand shall be the nodal officer and the Revenue Council shall be the nodal department.

(22) The proposals prepared for voluntary/ partial consolidation of land shall be sent to the Government by the concerned District Magistrates/District Deputy Director , Consolidation through the Director of Consolidation/Revenue Council , Uttarakhand , Dehradun only.

375 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

(23) For voluntary/ partial consolidation , a target should be set to complete consolidation in five villages per district each year . Thus , in the 11 hilly districts of the state , voluntary/ partial consolidation should be completed in 275 villages within five years .

6. Duration:

The said policy will remain in force until it is repealed .

7. Capacity Building:

Keeping in view the requirement of implementing this policy , officers and staff involved in voluntary/partial consolidation will be specially trained.

8. Monitoring and Review :

A. High Powered Committee (HPC ) :

The High - Power Committee ( HPC) for this policy shall be as follows -

Chairman ChiefSecretary, Government of Uttarakhand

Member Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Forest and Environment Conservation Department , Uttarakhand Government

Member Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary , Finance Department, Uttarakhand Government

Member Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary, Planning Department, Uttarakhand Government

Member Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary , Agriculture and Farmers Welfare Department , Uttarakhand Government .

Member Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary , Animal Husbandry Department , Uttarakhand Government

Member Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary , Department of Fisheries, Government of Uttarakhand

Member Additional ChiefSecretary / Principal Secretary/ Secretary , Dairy Department, Government of Uttarakhand

Member Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Rural Development Department, Government of Uttarakhand

Member 10. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Cooperative Department, Government of Uttarakhand

Member 11. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Industrial Development Department , Government of Uttarakhand

Member 12. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Irrigation and MinorIrrigation Department , Government of Uttarakhand

Member-

Secretary 13. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Revenue Department, Government of Uttarakhand

Member 14. Commissioner and Secretary , Board of Revenue , Uttarakhand

15. Director, Consolidation , Uttarakhand

Member

Member 16. Director , Survey of India, Dehradun

The Committee may review the policy at any time ; however, it shall mandatorily review the policy on a half-yearly basis . The Committee shall monitor and review the planning , implementation , progress , and evaluation of the policy.

The Committee shall be competent to clarify any ambiguity in the policy , take decisions for resolving any difficulties arising in the policy, and decide on any amendments required for simple , smooth , and effective implementation of the policy.

B. State - Level Monitoring Committee

The State- Level Monitoring Committee , under the chairmanship of the Additional Chief Secretary / Principal Secretary/Agriculture Production Commissioner , Government of Uttarakhand , shall hold meetings on a quarterly basis to evaluate and review the planning , implementation , and progress of the scheme and shall also provide suggestions for its effective success .

The composition of the Committee shall be as follows:

Chairman 1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Agriculture Production Commissioner , Government of Uttarakhand

Member Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Finance 376

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

Department, Government of Uttarakhand 3.

Member

Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Revenue Department , Government of Uttarakhand 4.

Member

Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Rural Development Department , Government of Uttarakhand 5.

Member

Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Agriculture and Farmers' Welfare Department , Government of Uttarakhand 6. Director , Consolidation , Uttarakhand

Member- Secretary

Commissioner and Secretary, Board of Revenue , Uttarakhand

8 . Expertnominated by the Director , Survey of India 9 . Farmer Representative (2)

10. Land use expert from State Agriculture University (2)

C. District Level Implementation Committee :

Member

Members

For review and monitoring of the implementation of this policy at the district level, the district level implementation committee shall be as follows : -

1. Collector/District Deputy Director Consolidation

2. Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police

3. Chief Development Officer 4. Divisional Forest Officer

5. Additional Collector/Deputy Director Consolidation Chairman

Member

Member Secretary

Member

6. Assistant Collector ( Pargana Officer) / Settlement Officer Consolidation (concerned subdivision)

7. Chief Agriculture Officer

8. Chief Horticulture Officer

9. Chief Veterinary Officer

10. Assistant Director, Fisheries Department 11. Assistant Registrar , Co - operative Societies

12. Assistant Director , Dairy Department

13. Executive Engineer , Irrigation Department

14. Executive Engineer , Minor Irrigation Department Member

Member

15. One subject expert from the concerned field nominated by the Collector

16. Farmer Representative ( 02)

Members

17. Farmers/ cultivators who gave consent for voluntary /partial consolidation (02).

The district- Level Implementation Committee will oversee the overall progress and implementation of this policy and, if necessary , will submit suggestions to the High- Powered Committee for necessary amendments and improvements to the policy/plan to achieve the goals . The committee shall meet monthly .

To resolve problems and disputes on the spot , the Collector will form a joint inspection team headed by the Assistant Collector (Pargana Officer) /Settlement Officer, Consolidation . Action will be taken after reviewing the report of the joint inspection team.

9. Evaluation

For the purpose of assessing the effectiveness of this policy , an evaluation of the policy shall be conducted after a period of 3 years through an agency empaneled with the Planning Department . If no such agency is empaneled in the Planning Department , then the Revenue Board, Uttarakhand will acquire the agency and take up the evaluation process . On the basis of the suggestions received , necessary amendments , and improvement shall be done in the policy and changes can be made in the policy as per requirement .

10. Establishment of Project Management Unit ( PMU) /Project Implement in Unit (PIU)

For the successful implementation of this policy/scheme , a Project Management Unit (PMU) at the State level and a Project Implementation Unit (PIU) at the district level will be established as needed, staffed with skilled and competent professionals . If a Project Management Unit (PMU)/Project Implementation Unit 377 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

(PIU) already exists , the services of additional skilled and competent professionals/ consultancy firms will be engaged as required within that existing PMU /PIU .

11. Incentives :

Working on various approaches under this policy , the following action shall be insured: -

A. Benefits of departmental Schemes and self- employment programs :

Tenant farmers /cultivators adopting voluntary/partial consolidation shall be provided benefits under various schemes of the Agriculture and Farmers ' Welfare , Animal Husbandry , Fisheries , Dairy , Cooperation , Irrigation , Minor Irrigation , Rural Development Departments , as well as schemes of departments related to self- employment.

B. Awareness :

Farmers will be made aware of the benefits of land consolidation , such as increased agricultural productivity, better utilization of irrigation facilities , and reduced farming costs , through workshops , seminars , and case studies . Transparent and clear communication shall also be established with local people regarding the objectives , process , and benefits of land consolidation.

C. Development / Infrastructure Facilities :

1. After consolidation, the village shall be re-planned, and facilities / infrastructure such as roads , electricity, water supply , solar energy , drains construction, link roads , public spaces , community buildings , etc. shall be developed .

2. Repair/reconstruction of water sources shall be undertaken .

3. In consolidated areas having similar climate/soil , specialized farming such as horticulture , medicinal plants , spices , etc. shall be promoted .

4. Market linkages shall be established through Farmer Producer Organizations (FPOs) .

5. Field bund ( embankment) construction shall be undertaken under MGNREGA .

D. Irrigation Facilities :

1. After consolidation , community - based irrigation infrastructure and micro- irrigation schemes ( Drip /Sprinkler ) shall be effectively implemented .

2. Group -based water harvesting tanks / farm ponds shall be constructed . Irrigation facilities shall be developed by revival of water sources .

3. Water conservation techniques such as Contour Trenching, Check Dams , and Recharge Pits shall be adopted .

4. Consolidation shall be integrated with Watershed Management .

E. Inputs Subsidy / Extra Top - up :

Under various schemes of the Agriculture and Farmers ' Welfare , Animal Husbandry , Fisheries , Dairy , Cooperation, Irrigation , Minor Irrigation, and Rural Development Departments , share of tenant farmers/farmers shall be paid from the Corpus Fund.

F. Self- Employment Scheme :

1. Five percent ( 5 % ) interest subvention will be given to cultivators /farmers in the self- employment schemes of various departments of the State Government.

2. Collective production and marketing will be promoted through Farmers Producer Organization/Self Help Group etc.

3. Farmers will be given training in processing , value addition, branding and marketing etc.

4. Agriculture based small scale industries like organic fertilizer , fish production, bee keeping , fruit preservation and fruit processing etc. will be promoted.

378

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

G. Consolidation Funds :

A corpus fund amounting to Rs . 100.00 (one hundred) crore shall be established as a special financial fund for consolidation activities , which will be at the withdrawal of the Director of Consolidation . The right to spend, shall be vested in the Collector/District Deputy Director Consolidation and for this a separate bank account shall be opened at the district level . In the future , funds for the Corpus Fund shall be requested from the State Government as needed and made available to the districts . A separate budget head will be opened for the Corpus Fund (if the existing budget head does not meet the requirement) .

H. Convergence & Dovetailing :

Convergence & Dovetailing with the schemes currently being implemented by various departments shall be ensured for the effective implementation of this incentive .

I. Farm Fencing: After consolidation, community fencing ( Cluster Fencing) like Chain Linked Fencing/ Solar Fencing/Bio Fencing/ Stone Fencing etc. will be done at collective level for the security of the entire Chak area .

J. Awards :

Institutions /farmers etc. who cooperate in the implementation of this policy shall be rewarded .

K. Aggregators : Incentive amount shall be provided to the aggregators who implement voluntary/ partial consolidation by encouraging the cultivators /landholders in the implementation of this policy . The incentive amount will be determined by HPC .

L. Farın Mechanisation :

All the landholders who complete voluntary/ partial consolidation will be provided facilities under Farm Machinery Bank/ Custom Hiring Centre under the schemes run by the Agriculture and Farmers Welfare Department .

All the above benefits will be payable to the tenants/ farmers only when the consolidation scheme is completed in the concerned unit .

12. Use of Modern Technology :

A. Modern surveying techniques such as GPS /GIS mapping and drones will be used for the digitization of land records , ensuring accuracy and saving time. This will facilitate the creation of accurate land maps , making the land consolidation process simpler and more transparent .

13. Information Transmission and Forms :

Application form , consolidation plan and information transmission form are available in the appendix , which shall be used by the concerned persons/officers for the respective purposes .

14. Overriding Effect

Notwithstanding anything contrary contained in any other policy or order , the provisions of this policy shall have overriding effect .

15. Relaxation of Provisions

Where the State Government is satisfied that the enforcement of any provision of this policy causes undue hardship in any particular case , it may , by order , relax or exempt the requirements of such provision, to such extent and subject to such conditions as it may consider just and equitable for dealing with the case , notwithstanding anything contained in the applicable provisions .

भाग 1 ]

379 उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

16. Supersession and Savings

Any policy in force immediately prior to the commencement of this policy, which corresponds to this policy , is hereby repealed:

Provided that, any order issued or action taken under such repealed policy shall be deemed to have been issued or taken under the corresponding provisions of this policy.

ByOrder, Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY, Secretary, Revenue .

380

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

Appendix

Form -01

Application form for voluntary/ partial consolidation ( to be submitted by landholder/ account holder)

Το, Settlement Officer , Consolidation / Assistant Collector (Pargana Officer) Tehsil ......... District

Subject : - Application for voluntary/ partial consolidation .

1. Names of account holders :

2. Father's/ Husband's Name:

3. Number of account holders

4. Name of the Village:

5. Name of Tehsil/District :

6.Account Number :

7. Gata number and Area:

8. Type of land ( irrigated/non - irrigated/barren etc.):

9. Total Land Area (in Hectares/Acre/ Bighas ) :

We also solemnly swear that-

a.We have full consent for voluntary/partial consolidation .

b. I will follow the prescribed guidelines and rules during consolidation .

c . We all the account holders are ready to work in coordination with each other .

d.We have voluntarily prepared a consolidation plan .

Therefore , you are requested to kindly include our land in the Voluntary/Partial Consolidation Scheme .

Regards ,

Attachment :

1. Khatauni

2.Measles

3. Sajra

4. Consolidation Plan

5.Mutual understanding letter

Place:

YoursSincerely Date:

भाग 1 ]

381 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

Father/husband's

Address Signature

Name

Khatauni Number

Mobile NO .

Aadlıaar No.

Khasra Number

S. No.

Area(in hectares /acre )

Name of account holder

1 .

382

[भाग 1

उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

Form-02

Consolidation Plan Details

(To be attached with the application form)

S. No.

Details of pre- consolidation accounts

Complete Address

Wealth Evaluation

Khatauni Number

Father/husband's Name

Name of account holders

Khasra Number

Area( in hectares/acre)

Details of post - consolidation accounts

Complete Address

Khatauni Number Wealth Evaluation

Remarks

Khasra Number

Father/husband's Name

Name of account holders

13 10

Area (in hectares/acre)

14 भाग 1 ]

383

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

Form-03

Voluntary / Partial Consolidation Progress Report ( Quarterly Information) (To be forwarded from the District to the Board of Revenue, Uttarakhand)

Nameof District :

S. NO .

Name of village

Month:

Year:

Total Area

Total no of Farmers

Tehsil Code/ Name

Farmer participation and public hearings

(In hac/acre)

04 No of total farmers

Objections (ifany)

Dates of public hearings

Photograph/Document

Number of fariners who gave their consent 08

Challenges and solutions

Interested farmers

Chakbandi map

Pragati Sthal Photographs

Photos of public hearing

List of farmers' consent (attached)

13 Problenis

Description Solution etc.

Proposed chakbandi Area (In Hac/Acre)

Financial Statement (In lac Rupee )

Approved amount

Item (Land consolidation work, publicity and dissemination , technical support , and others, etc.)

20 Balance

Main achievements

Expenditure amount

Co-ordination & Inter - departmental collaboration

Nanic of Scheme

ProposedWork Name of Department

Details of the completion of land consolidation.

Khatauni

Name of account holders

Number

Khasra Number Work progress details

In Progress

Completed

Physical Progress

Financial Progress

Remarks

Progress Percentage ( %)

Area( in hectares/acre)

Date:

Name of Collector.

Signature ...

Stamp of Office .

384

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

Form- 04

Voluntary / Partial Consolidation Progress Report (Quarterly Information)

(To beforwardedfrom the Board ofRevenue, Uttarakhand to the Revenue Deptt . , Govt . of

Uttarakhand)

Month:

year :

Interested farmers

Name of District

Total No- of

Farmers

No of Villages

Total Area (Inhac/Acres)

Proposed Chakbandi Area (InHac/Acre)

SI по 01

Financial Statement ( In lac Rupee )

Approved amount

Balance

Main achievements

Expenditure amount

Item (Land consolidation work, publicity and dissemination , technical support , and others , etc.)

Co-ordination & Inter -departmental collaboration

Name of Scheme

ProposedWork

Work progress details

Name of Department

Completed

In Progress

Physical Progress

Financial Progress

Details of the completion of land consolidation

Area ( in hectares / acre )

Name of account holders

Khatauni Number

Remarks

Progress Percentage (%)

Khasra Number

Date:

Name of Commissioner and Secretary .

Signature ..

Stamp of Office .

ByOrder,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY, Secretary, Revenue .

पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 25 हिन्दी गजट / 186 -भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

May 12 , 2026

No. 172/ XIV- a -49/Admin.A/ 2020 --Shri Vikas Kumar, the then Judicial Magistrate , Vikasnagar, District Dehradun presently posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Rudraprayag is hereby sanctioned:

1. Medical leave

For 03 days w.e.f. 19.11.2025 to 21.11.2025.

2. Earned leave

For 10 days w.e.f. 12.02.2026 to 21.02.2026 with prefix 14.02.2026 & 15.02.2026 as second Saturday and Sunday.

3. Medical leave

For08 days w.e.f. 17.03.2026 to 24.03.2026 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar ( Inspection) .

153-ख 154

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 173 / XIV - a - 38/ Admin.A/ 2016--Ms . Krishtika Gunjiyal , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Kichha , District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 18 days w.e.f. 31.12.2025 to 17.01.2026 .

By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,

Sd/-

Registrar (Inspection) .

NOTIFICATION

May 12 , 2026 .

No. 174 /XIV- a - 41/Admin.A/ 2020 --Shri Ravi Arora , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Haldwani District Nainital is hereby sanctioned:

1. Earned leave

For 25 days w.e.f. 23.09.2025 to 17.10.2025 with permission to suffix 18.10.2025 as local holiday and 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepwali holidays.

2 . Paternity leave For 15 days w.e.f. 05.12.2025 to 19.12.2025 .

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 175 /XIV- 78 /Admin.A/ 2003 --Ms . Monika Mittal , the then Additional Principal Judge , Family Court , Kashipur, District Udham Singh Nagar , presently posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 26 days w.e.f. 23.02.2026 to 20.03.2026 with permission to prefix 22.02.2026 as Sunday and suffix 21.03.2026 & 22.03.2026 as Eid- ul- Fitr and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 176 /XIV - a /39/Admin.A/ 2012 --Ms . Sweta Pandey, Principal Magistrate ( 1st class ) , Juvenile Justice Board , Dehradun is hereby sanctioned:

1. Child care leave For 15 days w.e.f. 15.09.2025 to 29.09.2025 with permission to prefix 13.09.2025 &14.09.2025 as second Saturday & Sunday holiday and suffix 30.09.2025 to 02.10.2025 as Dussehra holidays .

2. Earned leave

For 09 days w.e.f. 27.01.2026 to 04.02.2026 with permission prefix 25.01.2026 & 26.01.2026 as Sunday and Republic day holiday.

3. Child care leave For 21 days w.e.f. 19.02.2026 to 11.03.2026 .

ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar (Inspection) .

155 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 13 , 2026

No. 177 / UHC /Admin.A-2/ 2026 --In supersession of earlier Notification No. 191/UHC /Admin.A- 2 / 2024 and Notification No. 197 / UHC /Admin.A- 2 / 2024 dated 06.05.2024 , the Presiding Officer of the Court of the 3rd Additional Civil Judge ( Senior Division ) , Dehradun , is hereby nominated as the Presiding Officer of the Virtual Courtunder the Motor Vehicles Act , 1988 , to adjudicate e -traffic challan cases and Transport Department challan cases through a virtual electronic platform for the entire District of Dehradun , In addition to his / her present duties .

By Order of Hon'ble the Chief Justice ,

Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 178 / XIV- a - 36/ Admin.A / 2016 -- Shri Rajendra Kumar , the then Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dwarahat , DistrictAlmora , presently posted as Judicial Magistrate , Kashipur District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 11.03.2026 to 20.03.2026 with permission to suffix 21.03.2026 & 22.03.2026 as Id - ul - fitra and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 14, 2026

No. 179 /XIV- a - 45/Admin.A/ 2020--Ms . Ruchika Narula , the then Civil Judge ( Jr. Div. ) , Sitarganj District U.S. Nagar, presently posted as Civil Judge , ( Jr. Div . ) , Tanakpur , District Champawat is hereby sanctioned child care leave for 47 days w.e.f. 24.11.2025 to 09.01.2026.

NOTIFICATION

May 14 , 2026

No. 180 / XIV / a - 9 / Admin.A - 2/ 2024 --Ms . Gunjan Shishodia , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Gairsain , District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 28.03.2026 to 10.04.2026 with permission to prefix 26.03.2026 & 27.03.2026 as Ram Navami and local holiday and suffix 11.04.2026 & 12.04.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar ( Inspection) .

पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 25 हिन्दी गजट / 186 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार , दिनांक 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE RESPONSIBLE FOR THE LEGAL SOLELY, CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम विजय कुमार ममगाई पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दा बल्लभ ममगांई अंकित है एवं कई महत्वपूर्ण अभिलेखों में मेरा नाम विजय ममगांई पुत्र स्वर्गीय श्री एन ० बी० ममगाई अंकित है , यह दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तथा भविष्य में मुझे उपरोक्त दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाये । मेरा आधार कार्ड नम्बर 9949 5370 0712 तथा पेन । कार्ड संख्या ALPPM1197G में भी दर्ज है ।

BY ORDER Additional Director

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई

हैं ।

विजय कुमार ममगाई पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दा बल्लभ ममगांई निवासी - मधु विहार लेन नं 0 2 मकान नं 0 37 जी.एम.एस. रोड़ देहरादून उत्तराखण्ड ।

283 - ट 284

उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 411227853296 एवं पेन कार्ड नं० CFAPD8831B में त्रुटिवश मेरा नाम भागीरथी देवी (Bhagirathi Devi ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम भागरथी देवी (Bhagrathi Devi) है जोकि मेरे पत्ति के पेंशन पी ० पी ० ओ ० सं ० 224200500715 एवं मेरे पहचान पत्र संख्या TSP1124932 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Bhagrathi Devi W / o Jai Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

BHAGRATHI DEVI W/ O JAI SINGH ADDRESS - KHETALSANDA KHAM, KHATΙΜΑ , UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND - 262308

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 6762 8089 2558 में त्रुटिवश मेरा नाम त्रिलोचना देवी (TRILOCHANA DEVI ) व पेन कार्ड नं ० EVVPD3521B में त्रुटिवश मेरा नाम त्रिलोचना देवी (TRILOCHANA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम सुलोचना देवी (SULOCHANA DEVI ) है । जोकि मेरे स्व० पति राजेंद्र सिंह के पी० पी० ओ संख्या 086/2014 एवं मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र संख्या UK26ES0100006260 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुलोचना देवी (SULOCHANA DEVI ) पत्नी स्व ० राजेंद्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुलोचना देवी पत्नी स्व० राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम-42 , ढमकर, पो०- नगली जिला चमोली, उत्तराखण्ड-246440 .

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं . 454647168388 में त्रुटिवश उसका नाम नीतिका (NITIKA) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम निकेता (NIKETA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० UK22ES1600015391 एवं स्थायी निवास प्रमाण - पत्र संख्या UK25ES0100387875 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को निकेता (NIKETA) पुत्री श्री आशीष पैन्यूली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

आशीष पैन्यूली निवासी- डेरिका , पुरोला , सुक्दाला , उत्तरकाशी , मोल्तरी , उत्तराखण्ड-249185 285 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार 906753644845 में त्रुटिवश मेरा नाम लबली (Labli ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम लवली (Lovely) है जोकि मेरे हाइस्कूल वर्ष-2021 अनुक्रमांक 21044630 एवं स्थाई निवास प्रमाण - पत्र संख्या UK26 ES0100000507 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे लवली (Lovely) पत्नी नितिन चन्द के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

लवली (Lovely) पत्नी नितिन चन्द निवासी-ग्राम कल्याणी, पो ० कल्याणी , जिला- उत्तरकाशी , राज्य उत्तराखण्ड- 249152

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने नाबालिग पुत्र का नाम अनक्श शर्मा (Anaksh Sharma) से बदलकर अभिनव शर्मा (Abhinav Sharma) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को अभिनव शर्मा (Abhinav Sharma) पुत्र श्री विनीत शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

विनीत शर्मा निवासी- मस्त राम गली भूपतवाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 849569170245 में त्रुटिवश मेरा नाम रम्भल (Rabbhal) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम नकलीराम (Nakliram) है जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या के UK25ES0100653441 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे नकलीराम (Nakliram) पुत्र स्वर्गीय राम सिंह के नाम से जाना पहचाना वह पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

नकलीराम (Nakliram ) पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी- ग्राम टांडा मझादा भोगपुर हरिद्वार उत्तराखंड 286

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं0 4842 5211 8191 में उसका नाम उमरह फारूकी (UMRAH FAROOQI ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम उमरह फारूकी (UMRAH FAROOQI ) से बदलकर आबिदा हसन फारूकी (ABIDA HASAN FAROOQI ) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को आबिदा हसन फारूकी (ABIDA HASAN FAROOQI ) D/O NAYYER KAMAL FAROOQI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

NAYYER KAMAL FAROOQI

निवासी ईडब्यलूएस / सी-21 ए चन्दर रोड़ एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं0 373492769847 में त्रुटिवश उसका नाम आयु उनिहार (AAYU UNIHAAR) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अतिक्षा उनिहार (ATIKSHA UNIHAAR) है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B - 2018 : 5-90170-006441 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अतिक्षा उनिहार (ATIKSHA UNIHAAR) पुत्री श्री राहुल कुमार रवि के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राहुल कुमार रवि

निवासी-45 / 3 , मधुर विहार , अपर अधोईवाला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड 703619623850 में त्रुटिवश उसका नाम अंशिता उनिहार (ANSHITA UNIHAAR) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अविशा उनिहार (AVISHA UNIHAAR) है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 20160303125 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अविशा उनिहार (AVISHA UNIHAAR ) पुत्री श्री राहुल कुमार रवि के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राहुल कुमार रवि निवासी-45 / 3 , मधुर विहार , अपर अधोईवाला , सहस्त्रधारा रोड , देहरादून, उत्तराखण्ड ।

287 भाग ४]

उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

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आधार कार्ड संख्या 7442 6660 9831 में नाम " लीला देवी (LEELA DEVI) " त्रुटिवश दर्ज हो गया है , जबकि सही नाम " नीलम देवी (NEELAM DEVI) " है । संबंधित पहचान पत्र नंबर UP/01/423/0891220 व आय प्रमाण पत्र नंबर UK23ES0900220816 में भी सही नाम " नीलम देवी " दर्ज है । भविष्य में मेरा नाम "नीलम देवी" पत्नी श्री सुरेशानंद के नाम से ही जाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

"नीलम देवी" पत्नी श्री सुरेशानंद निवासी - मोतीपुर , हरिपुर रायवाला, देहरादून (उत्तराखंड)

सूचना

मेरे पहचान पत्र TAQ0227363 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम SANTOSH RAM गलत दर्ज हो गया हैं। जबकि मेरा वास्तविक नाम रोहित सिंह (ROHIT SINGH) है । जो मेरे आधार कार्ड नं 0 7603 6775 1236 व पेन कार्ड नं ० EWFPS5171H में भी दर्ज है भविष्य में मुझे रोहित सिंह (ROHIT SINGH) पुत्र श्री उमेद राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

रोहित सिंह (ROHIT SINGH) पुत्र श्री उमेद राम निवासी 149/1 सोसाईटी एरिया क्लेमेनटाउन देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 2092 5825 0642 में त्रुटिवश मेरा नाम अनुराग पुन्डिर गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम आदित्या प्रताप सिंह (AADITIYA PRRATTAP SINGH ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25107657 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे आदित्या प्रताप सिंह (AADITIYA PRRATTAP SINGH) S /O SANJAY PUNDIR के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

आदित्या प्रताप सिंह (AADITIYA PRRATTAP SINGH) S/ O SANJAY PUNDIR

निवासी- R/o Block No - 43 , THDC Colony, Dehrakhas , Dehradun Uttarakhand - 248001 288

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

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मेरे पति स्व० दीपक के एल ०आई० सी० पॉलोसी नं. 274452087 के नोमिनी में त्रुटिवश मेरा घरेलु नाम मोनिका ( MONIKA) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अंजली (ANJALI) है । जोकि मेरे आधार कार्ड नं . 378326481514 एवं पहचान पत्र संख्या WIG0430207 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अंजली ( ANJALI) पत्नी स्व० दीपक के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अंजली (ANJALI) पत्नी स्व० दीपक निवासी- शिव मंदिर के पास, ग्राम हशयामपुर, हसमपुर, पो ० - झबरेडा, जिला- हरिद्वार, ..राज्य - उत्तराखण्ड

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मेरे हाई स्कूल वर्ष 2021 अनुक्रमांक 25124782 एवं इंटरमीडिएट वर्ष 2023 अनुक्रमांक 25631110 में त्रुटिवश मेरा नाम Antriksh गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Antriksh Saini है , जो कि मेरे आधार कार्ड नंबर 226077626559 एवं पेन कार्ड नंबर REMPS7860k मे भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Antriksh Saini पुत्र रवि कान्त के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Antriksh Saini पुत्र रवि कान्त निवासी 328 K, साउथ सिविल लाइन मोहनपुरा , मोहम्मदपुर , जिला हरिद्वार, राज्य उत्तराखंड

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नम्बर 371422007693 में उसका नाम आनन्द मिश्रा एवं पिता का नाम आजत मिश्रा तथा जन्मतिथि 24.04.2010 दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अनन्त मिश्रा, पिता नाम अजय कुमार मिश्रा तथा जन्मतिथि 29.04.2010 हैं । जोकि उसके जन्म प्रमाणपत्र संख्या 1475 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अनन्त मिश्रा पुत्र अजय कुमार मिश्रा पता चंद्रबनी चोइला, देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अजय कुमार मिश्रा पता चंद्रबनी चोइला , देहरादून, उत्तराखण्ड 289 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड न . 463136243342 में त्रुटिवश मेरा नाम निक्कू Nikku गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम निकिता Nikita हैं जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक 251225221 में भी दर्ज हैं भविष्य में मुझे निकिता Nikita पुत्री श्री विनोद कुमार से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

निकिता Nikita पुत्री श्री विनोद कुमार निवासी- म . न. 197/8 गली नं 8 शास्त्री नगर शाफीपुर , रुड़की, जिला - हरिद्वार उत्तराखंड

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं 0 6378 4890 1575 में त्रुटिवश उसका नाम आयुष सिंह पुण्डीर (Ayush Singh Pundir ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आयुष पुण्डीर (Ayush Pundir ) है । जो पुत्र के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 24042090 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आयुष पुण्डीर (Ayush Pundir) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती विजला देवी पत्नी श्री प्रमोद पुण्डीर निवासी - कांडा पोस्ट ज्ञानसू खंड टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड |

सूचना

आधार कार्ड नं -366731881541 में त्रुटिवश मेरा नाम मोहद उशेर खान (MOHD USHER KHAN ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम उसैर अहमद (USHER AHAMD ) है । मेरे जन्म प्रमाण पत्र सं - B202605093390000011 भी दर्ज है । भविष्य में मुझे उसैर अहमद ( USHER AHMAD ) के नाम से जाना और पहिचान जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

उसैर अहमद ( USHER AHMAD )

पता - नामदेव कॉलोनी , हरिद्वार बाईपास , वार्ड 77 , माजरा नं 2 ग्रीन, माजरा , देहरादून, उत्तराखंड ।

290

उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

IN my Aadhaar Card No. 780286095461 & PAN Card No. BVIPC9611F my name is wrongly mentioned as SHANTI CHAMOLI whereas my actual name is SARVESWARI DEVI according to my husband's Pension EPPO No. 414199100405. In future I shall be known as Sarveswari Devi .

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Sarveswari Devi W/ o Bachi Ram

R/ o 795 , Gali No. 2 , Brahmpuri , Niranjanpur Majra , Dehradun , Uttarakhand 248171

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 9133 7166 2083 में त्रुटिवशं मेरा नाम निगार (NIGAR) तथा पति का नाम काजिम गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शाहजहां (SHAHAJAHAN ) तथा पति का वास्तविक नाम काज़िम खान ( KAZIM KHAN ) है । जो मेरे परिवार रजिस्टर की नकल व पुत्र मौ ० कासिफ खान के जन्म प्रमाणपत्र सं ० B202505077160000173 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे (SHAHAJAHAN ) पत्नी काज़िम खान (KAZIM KHAN) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SHAHAJAHAN

पत्नी काज़िम खान (KAZIM KHAN) निवासी लन्ढौरा जौरासी मुस्त, हरिद्वार, उत्तराखंड ।

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मेरे , आधारकार्ड नं 0 . 792475109929 में त्रुटिवश मेरा नाम - राजस्वरी (RAJASWARI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम - राजेश्वरी (RAJESHWARI ) है । जो मेरे पहचान पत्र नं०. CTJ2288108 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राजेश्वरी (RAJESHWARI ) पत्नी श्री गोपी चंद के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राजेश्वरी ( RAJESHWARI ) पत्नी श्री गोपी चंद निवासी-82 , सहारनपुर पटेल नगर जी० पी ० ओ ० देहरादून, उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

291 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 . 4335 7514 1905 में त्रुटिवश मेरा नाम संजय (SANJAY) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम संजीव (SANJEEV) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 24019755 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे संजीव (SANJEEV) पुत्र श्री सुखवीर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

संजीव (SANJEEV) पुत्र श्री सुखवीर निवासी- नूरपुर बूडपुर चौहान झाबेरा हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे पिता LATE MANOJ KUMAR SINGH की एल ० आई ० सी० पॉलिसी नं. 271510162 की नॉमिनी में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम SWETA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम पलक राणा (PALAK RANA) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 22009798 व आधार कार्ड नं0 2919 0568 4450 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे पलक राणा (PALAK RANA) पुत्री स्व ० LATE MANOJ KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

पलक राणा (PALAK RANA) पुत्री स्व० LATE MANOJ KUMAR निवासी- राजपुताना रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं.9971 8869 8051 में त्रुटिवश उसका नाम अंशुमन व्यास (ANSHUMAN VYAS) गलत दर्ज हो गया है । जबकि उसका वास्तविक नाम अनिरुद्ध व्यास (ANIRUDH VYAS ) है । जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र स.- 24/17 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अनिरुद्ध व्यास (ANIRUDH VYAS ) पुत्र नील कंठ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

नील कंठ

निवासी- सौध , टिहरी गढ़वाल , कौटाल गांव , टिहरी गढ़वाल , उत्तराखंड 249165 292

उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 2566 5914 2250 में त्रुटिवश मेरा नाम रघुवीर सिंह (RAGHUVEER SINGH) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम रग्घु सिंह (RAGGHOO SINGH ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 1106831 व विभागीय अभिलेखों में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रग्घु सिंह (RAGGHOO SINGH) पुत्र श्री जनेश्वर दास के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

रग्घु सिंह (RAGGHOO SINGH ) पुत्र श्री जनेश्वर दास निवासी-49 , तपोवन रोड़ देवलोक कॉलोनी ननूरखेडा रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 7546 0776 0247 में त्रुटिवश मेरा नाम शिमला देवी (SHIMALA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम SHIMLESH है । जो मेरे EX & SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME कार्ड नं० DH00000841 5710 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे SHIMLESH W / O BIKRAM SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SHIMLESH W/ O BIKRAM SINGH निवासी - भलसवागाज भालस्वा गज हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 9693 4836 7917 में त्रुटिवश मेरा नाम दीपक सैनी (DEEPAK SAINI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सूरज (SURAJ ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 24001285 व जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं 0 1892/08 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सूरज (SURAJ) पुत्र श्री संजय कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सूरज ( SURAJ ) पुत्र श्री संजय कुमार निवासी- मोहल्ला धीरवाली हरिद्वार उत्तराखण्ड भाग 8]

293 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 885098392931 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम मो ० मुस्तकीम (MOHD . MUSTKIM) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अलतमस (ALTAMAS ) जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 80000072 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को अलतमस (ALTAMAS) पुत्र दिलशाद अली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

दिलशाद अली

नि० किशनपुर जमालपुर भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 2079 8071 8335 में त्रुटिवश उसका नाम ADEENA HASAN AAMIR HASAN SAIFI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ADEENA HASAN है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० CZ 2012 11492 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ADEENA HASAN D / O AAMIR HASAN SAIFI के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

AAMIR HASAN SAIFI

निवासी -123 माहिग्रान इमली रोड, रुड़की , जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 349130708625 में उसका नाम अिद्रति सिंह (ADRITI SINGH ) दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम अिद्रति सिंह से बदलकर ईवन्या प्रताप सिंह (IVANYA PRATAP SINGH ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B - 2022 : 5-90170-013803 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ईवन्या प्रताप सिंह (IVANYA PRATAP SINGH) पुत्री पंकज सिंह के नाम से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

पंकज सिंह निवासी 383 / 10 ए इन्दिरा नगर , द्रोण इंटरनॅशनल विद्यालय के पास , देहरादून, देहरादून , उत्तराखंड ।

294

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 20 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे SBI Account No. 36937646363 में त्रुटिवश मेरा नाम Sumit Tyagi गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Sumit Kumar है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 200824 व आधार कार्ड नं. 6677 7518 2571 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Sumit Kumar S/o Azad Veer Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Sumit Kumar S/ o Azad Veer Singh निवासी- सीतापुर जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 2441 9466 7092 में त्रुटिवश उसका नाम दुरू दयाल (DURU DYAL) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम गुरुदयाल (GURU DAYAL ) है । जो उसके स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० UK25ES0100639875 व जाति प्रमाण - पत्र सं ० UK25ES0800103973 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को गुरुदयाल ( GURU DAYAL) पुत्र श्री ऋषिपाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

ऋषिपाल निवासी -71 सिकंदरपुर मवाल गुरुकुल नारसन हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे पुत्र आलोक मलिक (ALOK MALIK) के वर्ष 2024 हाईस्कूल अनुक्रमांक 25125232 में त्रुटिवश पिता का नाम संजीव मलिक ( SANJEEV MALIK) गलत दर्ज हो गया है जबकि पिता का वास्तविक नाम संजीव कुमार ( SANJEEV KUMAR) है जो कि पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण सं 0 129/2013 एवं पिता के आधार कार्ड सं 0 483619856139 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आलोक मलिक (ALOK MALIK ) पुत्र संजीव कुमार (SANJEEV KUMAR) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

संजीव कुमार निवासी खांड गांव नंबर -02 , रायवाला , देहरादून , उत्तराखंड ।

295 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट, 20 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 30 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे , NIOS हाईस्कूल के रोल नं0 . 34007642013 व आधार कार्ड नं. 7815XXXX9319 पेनकार्ड नं. ECCXXXX45Q में मेरा नाम - आशीष अलबर्ट शैरिंग (ASHISH ALBERT SHERRING ) में पुराना नाम दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना पुराना नाम - आशीष अलबर्ट शैरिंग (ASHISH ALBERT SHERRING ) से बदलकर आशीष मिश्रा (ASHISH MISHRA ) नया नाम कर लिया है । भविष्य में मुझे आशीष मिश्रा (ASHISH MISHRA ) S / o - DAVID SHERRING के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

आशीष अलबर्ट शैरिंग (ASHISH ALBERT SHERRING)

(मौजूदा पुराना नाम)

S/ o - DAVID SHERRING

निवासी -84 , डी.एल. रोड़ देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मै , नैनसी पुत्री श्री संतोष निवासी - शीलता विहार, अजबपुर खुर्द , देहरादून - उत्तराखण्ड मेरा नाम कही पर नैनसी (NANCY ) व कही नैनसी (NAINSI ) दर्ज है । जबकि मेरा सही नाम - नैनसी (NANCY) जो मेरी उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद् में अंकित है । मेरी मार्कशीट के अनुसार मेरा सही नाम - नैनसी (NANCY) अंकित किया- जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

नैनसी पुत्री श्री संतोष निवासी-शीलता विहार , अजबपुर खुर्द , देहरादून- उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 971317583296 में त्रुटिवश मेरा नाम अरहम (ARHAM) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम इरम (IRAM ) है । जोकि मेरे हाईस्कूल , वर्ष 2023 के अनुक्रमांक 25130094 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे इरम ( IRAM) पुत्री नाहिद उल हसन (NAHID UL HASAN ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

इरम (IRAM) पुत्री नाहिद उल हसन (NAHID UL HASAN ) ग्राम नगला कुबडा , इकबालपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड ।

पी० एस ० यू० ( आर ० ई०) 25 हिन्दी गजट / 186- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।