क्रम-संख्या-77
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश अध्यादेश)
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संख्या 677/79-वि-1-20-2(क)-11-2020
लखनऊ, 22 मई, 2020
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अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020) जिससे चीनी उद्योग अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020) [भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर
संशोधन करने के लिये
अध्यादेश
चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
अतएव, अब, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 संक्षिप्त नाम 1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की नई धारा 8-ख का बढ़ाया जाना
''8-ख (1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति
के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जायेगा तथा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उस पर कार्यवाही की जायेगी।
(2) जब सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जायेगा, तब वह तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसका उत्तरवर्ती, निर्वाचित उत्तराधिकारी होगा, जो इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3-क) के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।''
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
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आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।
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No. 677(2)/LXXIX-V-1–20-2(ka)-11-2020
Dated Lucknow, May 22, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 10 of 2020) promulgated by the Governor. The Chini Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND
PURCHASE) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
(U.P. Ordinance no. 10 of 2020)
[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]
AN
ORDINANCE
further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.
WHEREAS the State legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 3Short title
1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of
Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2020.
2. After section 8-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply
and Purchase) Act, 1953, the following section shall be inserted, namely :-
Insertion of new section 8-B of U.P. Act no. 24 of 1953
"8-B (1) A Motion expressing non-confidence against the Chairman of
a Cane Development Council shall be made and
Motion of Non-
proceeded with, in accordance with such procedure as
Confidence against Chairman
may be prescribed.
(2) When a motion for non-confidence is carried the Chairman against
whom it is carried shall cease to hold office forthwith and shall be succeeded
by his/her elected successor who shall be elected according to
sub-section (3-A) of section 5 of this Act."
ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.
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By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 31 राजपत्र-2020-(55)-599 प्रतियां-(क0/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 3 सा0 विधायी-2020-(56)-300 प्रतियां-(क0/टी0/ऑफसेट)।