उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पचासवां संशोधन) नियमावली, 2020

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-77 (ख)

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(सामान्य परिनियम नियम)

ज्येष्ठ 1, 1942 शक सम्वत्‌

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग ——— संख्या 746/86-2020-14(सा0)-2020 लखनऊ, 22 मई, 2020 ——— अधिसूचना

सा0प0नि0-30 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन्‌ 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैंः-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पचासवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पचासवां संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2-उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 23 का संशोधन नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2

23 ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदासह-ई- नीलामी पट्‌टा हेतु क्षेत्र की घोषणा - (1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेटस के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्‌टे पर दिया जा2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 स्तम्भ-2 स्तम्भ-1 सकता है, की घोषणा कर सकती है - (2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये-

(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्‌टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्‌टे, एक बार में नियत पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) प्राकृतिक चट्‌टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नए क्षेत्र तथा पूर्व में पट्‌टे पर धृत क्षेत्र जो पट्‌टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त रिक्त माना जायेगा/ माने जायेेंगे एवं उसका/उनका नवीनीकरण नही किया जायेगा, को अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टाकृत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी /ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संंबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा - (एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्‌टा अवधि में पट्‌टा शर्तोंं

सकता है, की घोषणा कर सकती है -

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये-

(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्‌टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्‌टे, एक बार में नियत पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तो के अधीन अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र ई निविदा/ ई-नीलामी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह और है कि खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में अनुज्ञा पत्र धारक को समस्त देय धनराशियों का संदाय अग्रिम रूप में करना होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संंबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा -

(एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्‌टा अवधि में पट्‌टा शर्तोंं40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 3 स्तम्भ-2 स्तम्भ-1 का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नही है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ- साथ कालीसूची में उल्लिखित नही है;

(पॉच) वह संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्‌टाधारक रहा हो तथा तत्‌सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई- निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/ प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है :

प्रतिबन्ध यह है कि 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के पट्‌टाधारक को, पट्‌टा विलेख निष्पादित किये जाने से 02 वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा।

(ग) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्‌टान किस्म के ऐसे खनन निक्षेप , जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0- 422 दिनांक 10.02. 2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अन्तनिर्हित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम 32 वर्षो की अवधि तक के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्‌टा स्वरूप पट्‌टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्वेक्षण कार्यों हेतु तथा पूर्वेक्षण कार्यो में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्‌टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी। यदि कोई क्षेत्र, पूर्व में पट्‌टे पर रहा हो अथवा संबंधित क्षेत्र के भीतर खनिज की उपलब्धता पहले ही स्वीकृत है, तब ऐसे मामलों मंें खनन पट्‌टा सीधे अधिकतम तीस वर्ष की अवधि के लिये किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा /ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नही है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ- साथ कालीसूची में उल्लिखित नही है;

(ग) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्‌टान किस्म के ऐसे खनिज निक्षेप, जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0- 422 दिनांक 10.02. 2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अन्तनिर्हित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम 32 वर्षो की अवधि तक के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्‌टा स्वरूप पट्‌टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्वेक्षण कार्यों हेतु तथा पूर्वेक्षण कार्यो में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्‌टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी। यदि कोई क्षेत्र, पूर्व में पट्‌टे पर रहा हो अथवा संबंधित क्षेत्र के भीतर खनिज की उपलब्धता पहले ही स्वीकृत है, तब ऐसे मामलों मंें खनन पट्‌टा सीधे अधिकतम तीस वर्ष की अवधि के लिये किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्‌टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक, जिसका पट्‌टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई- नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत40_RPH_2020_50th Amendment 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 स्तम्भ-2 स्तम्भ-1 निम्नलिखित शर्तोें के साथ प्राप्त होगाः- (एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्‌टा अवधि में पट्‌टा शर्तोंं का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नही है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ कालीसूची में उल्लिखित नही है;

(पॉच) संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्‌टाधारक रहा हो तथा तत्‌सम्बन्ध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ ई-नीलामी /ई- निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई- निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/ प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

(घ) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के निजी भूमि के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हों, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ई- नीलामी /ई-निविदा सह ई- नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर दिये जायेंगेः प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक 10 वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे /उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/ स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भूस्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/स्वामियों को भुगतान करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तोें के साथ प्राप्त होगाः-

(एक) पूर्ववर्ती पट्‌टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नही है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ कालीसूची में उल्लिखित नही है;

(छः) ई-निविदा/ ई-नीलामी /ई- निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई- निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई- नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/ प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

(घ) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्‌टान किस्म के निजी भूमि के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हों, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ई- नीलामी /ई-निविदा सह ई- नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर दिये जायेंगेः प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक 10 वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे /उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/ स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भूस्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/स्वामियों को भुगतान40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 5 स्तम्भ-2 स्तम्भ-1 प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र जो न्यूनतम 01 हे0 हो, जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये ई-निविदा/ई-निलामी/ई- निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्‌टा पर स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में जिलाधिकारी, खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात्‌ मात्रा एवं अवधि अनधिक 06 माह का निर्धारण करते हुए ई-निविदा/ ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियोें द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी प्रक्रिया पूूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित पट्‌टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भूस्वामी/ स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नही किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्‌टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भूस्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी /स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) उपनियम(1) के अधीन क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर अध्याय-2 ,3, 6 और 9 के उपबन्ध, सिवाय नियम-10, 12, 17 एवं 93 के उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्‌टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रो को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा /ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रो को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा /ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा40_RPH_2020_50th Amendment 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 स्तम्भ-2 स्तम्भ-1 का मूल्यांकन करायेगा :

का मूल्यांकन करायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी वर्ष में एक बार शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवश्यकतानुसार करायेगा। पक्षकारों के मध्य असहमति की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मामले का विनिश्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

आज्ञा से, डा० रोशन जैकब, सचिव।

टिप्पणी (1) उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या 1575-एम-18- बी0एम0-97-58 दिनांक 26 अगस्त, 1963 के साथ जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 14 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित की गई । (2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या 331-एम/18-एफ0एम0-331-66 दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के साथ जारी किया गया था ।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या 1181-एम/18-एफ0एम0-21-1967 दिनांक 23 सितम्बर, 1969 के साथ जारी किया गया था ।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या 3388- आई0एम0/18-एफ0-15-एम0एम0-68 दिनांक 31 अगस्त, 1970 के साथ जारी किया गया था ।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या 2746-एम/18-12-(3)(14)-72 दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर, 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या 4669/18-12-57/75 दिनांक 14 सितम्बर, 1976 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या 1518/18-12-200-77 दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के साथ जारी किया गया और 1 मई, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या 3157/18-12-57-75सी0ए0 -67-1957रूल्स -1963एम0 एम0(7)- 1978 दिनांक 27 जुलाई, 1978 के साथ जारी किया गया और 1 अगस्त, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या 3186/18-12-सी0ए0-67-1957रूल्स-1963 ए0एम0- 6-77-195-77 दिनांक 9 जनवरी, 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी, 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(10) नवम संशोधन अधिसूचना संख्या 8010/18-12-332-79-यू0पी0ए0-67-1957रूल्स- 1963ए0एम0 (9) -1982 दिनांक 15 जनवरी, 1982 के साथ जारी किया गया और 1 फरवरी, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(11) दसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 486/18-12-85-76 यू0पी0ए0-67-1957रूल्स- 196ए0एम0 (10)-1982 दिनांक 17 मार्च, 1982 के साथ जारी किया गया और 24 मार्च, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था । (12) ग्यारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5379/18-12-200-77-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(11) -1984 दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के साथ जारी किया गया और 19 अक्टूबर, 1984 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

(13) बारहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 81/ 18- 12- 213- 79- यू0पी0 ए0- 67- 1957 रूल्स-1963 ए0एम0- (12) 1985 दिनांक 9 जनवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 11 जनवरी, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(14) तेरहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 467/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0- (13)1985 दिनांक 29 मई, 1985 के साथ जारी किया गया और 31 मई, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(15) चौदहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 6689/18-12-206-85 दिनांक 12 अगस्त, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 7 (16) पन्द्रहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 4896/18-12-89-200-77 दिनांक 28 अगस्त, 1989 के साथ जारी किया गया और 28 अगस्त, 1989 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था । (17) सोलहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 2931/18-12-90-3(16)-90दिनांक 30 जून, 1990 के साथ जारी किया गया और 7 जुलाई, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(18) सत्रहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 5233/18-12-90-10-90 दिनांक 26 सितम्बर, 1990 के साथ जारी किया गया और 20 अक्टूबर, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(19) अट्‌ठारहवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 1862/18-12-93-200-77 दिनांक 19 जुलाई, 1993 के साथ जारी किया गया और 14 अगस्त, 1993 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(20) उन्नीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 2855/18-12-93-200-77 दिनांक 25 नवम्बर 1993 के साथ जारी किया गया और 1 जनवरी, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(21) बीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 3871/18-12-94-10-90-टी.सी दिनांक 27 अगस्त, 1994 के साथ जारी किया गया और 27 अगस्त, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(22) इक्कीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 5471/18-12-94-10-90 टी0सी0 दिनांक 2 फरवरी, 1995 के साथ जारी किया गया और 11 फरवरी, 1995 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(23) बाइसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 4520/18-11-96-.200-77 दिनांक 9 जनवरी, 1997 के साथ जारी किया गया और 9 जनवरी, 1997 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(24) तेइसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 859/77-5-2001-8(204)/95 टी0सी0 दिनांक 1 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 31 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(25) चौबीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 1615/77-5-2001-200/77 दिनांक 28 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 28 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(26) पच्चीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 1773/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर) /2001 दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के साथ जारी किया गया और 12 अप्रैल,2002 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(27) छब्बीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 1666/77-5-2002-729एस0आई0डी0 (आर)/2001 दिनांक 22 जून, 2004 के साथ जारी किया गया और 22 जून, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(28) सत्ताइसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 5666/77-5-2004-8(204)/95 टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर, 2004 के साथ जारी किया गया और 16 अक्टूबर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(29) अट्‌ठाइसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 6714/77-5-2004-200-77 दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के साथ जारी किया गया और 15 दिसम्बर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(30) उन्तीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 476/77-5-2007-236-2005 दिनांक 15 फरवरी, 2007 के साथ जारी किया गया और दिनांक 15 फरवरी, 2007 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(31) तीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 530/86-2009-200-77/टीसी II, दिनांक 02 जून, 2009 के साथ जारी किया गया और दिनांक 02 जून, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(32) इक्तीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 336/86-10-141-07, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के साथ जारी किया गया और दिनांक 29 जनवरी, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(33) बतीसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या 1704/86-2010-83-2010, दिनांक 12 मई, 2010 के साथ जारी किया गया और दिनांक 12 मई, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(34) तैंतीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-7338/86-2011-183/2011, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के साथ जारी किया गया।

(35) चौंतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-2974/86-2012-200-77टी0सी0-।।,दिनांक 2 नवम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया।

(36) पैंतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-2216/86-2012-235-2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनॉंक 23 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ है।

(37) छत्तीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-1361/86-2013-113/2013 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनॉंक 26 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ है।

(38) सैंतीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-3204/86-2014-278/2011, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के साथ जारी किया गया।

(39) अड़तीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2430/86-2015-278/2011, दिनांक 14 जुलाई, 2015 के साथ जारी किया गया।

(40) उनतालिसवॉ संशोधन अधिसूचना संख्या-243/86-2016-200/77 टी0सी0-II दिनांक 19 जनवरी, 2016 के साथ जारी किया गया।

(41) चालीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2229/86-2016-130-2015 T.C. दिनांक 29 जून, 2016 के साथ जारी किया गया।40_RPH_2020_50th Amendment 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 (42) इक्तालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-626/86-2017-57(सामान्य)-2017 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के साथ जारी किया गया।

(43) बयालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-997/86-2017-57(सामा0)-2017 दिनांक 18 मई, 2017 के साथ जारी किया गया।

(44) तैंतालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-1956/86-2017-57(सामान्य)-2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 के साथ जारी किया गया।

(45) चौवालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-3207/86-2017-151(सा0)-2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 के साथ जारी किया गया।

(46) पैंतासिलवां संशोधन अधिसूचना संख्या-641/86-2018-153(सा0)-2017 दिनांक 27 मार्च, 2018 के साथ जारी किया गया।

(47) छियालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-306/86-2019-153(सा0)-2017 दिनांक 06 मार्च, 2019 के साथ जारी किया गया।

(48) सैतालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-1868/86-2019-57(सा0)-2017 दिनांक 13 अगस्त, 2019 के साथ जारी किया गया।

(49) अड़तालिसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-310/86-2020-51(सा0)-2019 दिनांक 05 फरवरी, 2020 के साथ जारी किया गया।

(50) उन्चासवां संशोधन अधिसूचना संख्या-560/86-2020-55/08 दिनांक 18 मार्च, 2020 के साथ जारी किया गया।

आज्ञा से, हृदय नरायन सिंह यादव, अनु सचिव।

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IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 746/86 -2020-14(Sa)- 2020, dated 22 May, 2020 :

No. 746/86 -2020-14(Sa)-2020

Dated Lucknow, May 22, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963.

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)

(FIFTIETH AMENDMENT) RULES, 2020

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Short title and

commencement (Fiftieth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of

rule 23

2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963, for rule 23 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I

COLUMN-II

Existing rule

Rule as hereby substituted

23 Declaration of area for e-tender/ e- auction /e-tender -cum-e- auction lease

(1) The State Government may by general or special order declare the area or areas with Geo- coordinates which may be leased out by e-tender/ e-auction /e-tender - cum-e- auction.

(2) Subject to direction issued by the State Government from time to time in this behalf-

(a) The area or areas for mining leases in respect of sand or

(a) The area or areas for mining leases in respect of sand or40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 9 COLUMN-I COLUMN-II Existing rule Rule as hereby substituted morrum or bajari boulder or any of these in morrum or bajari or boulder or any of these mixed state exclusively found in the riverbed in mixed state exclusively found in the shall be leased out only by e-tender or e-

riverbed shall be leased out only by e-tender auction or e-tender-cum-e-auction for the or e-auction or e-tender-cum-e-auction for fixed period of five years at a time.

the fixed period of five years at a time :

Provided that, if for any reason, it is not

possible to settle the river bed mining

areas for the long term, the areas may be

settled through short term mining permit.

Short term permit will be granted for a

maximum period of 06 months by e-

tender/e-auction, under terms and

conditions laid down by the State

Government from time to time :

Provided further that in case of grant

of mining permit, the permit holder shall

make payment of all due amount in

advance.

(b) New area of natural rocks of building (b) New area of natural rocks of building

stones and earlier leased area/areas, which stones and earlier leased area/areas, which

has/have been treated as redeemed after has/have been treated as redeemed after

expiration of period of lease and will not be expiration of period of lease and will not be

renewed, may be leased for a maximum renewed, may be leased for a maximum

period of twenty years only through the period of twenty years only through the

process of e-tender/e-auction/e-tender cum process of e-tender/e-auction/e-tender cum

e-auction :

Provided that the earlier lease-holder Provided that the earlier lease-holder

of the concerned lease area, whose lease had of the concerned lease area, whose lease had

been determined recently, has to be been determined recently, has to be

accommodated an opportunity to offer bid of accommodated an opportunity to offer bid of

higher amount than the highest bid shorted higher amount than the highest bid shorted

out for the concerned lease, within one out for the concerned lease, within one

working-day after the finalization of the working-day after the finalization of the

entire process of e-tender/e-auction/e-tender entire process of e-tender/e-auction/e-tender

cum e-auction and before issuance of Letter cum e-auction and before issuance of Letter

of Intent, before the District Magistrate of Intent, before the District Magistrate

having territorial jurisdiction over the having territorial jurisdiction over the

concerned lease area, however with concerned lease area, however with

conditions that:-

I) The character of the earlier lease-holder I) The character of the earlier lease-

bears good conduct;

holder bears good conduct;

II) He has abided fairly all the norms II) He has abided fairly all the norms

during the course of the entire lease period;

III) He has no any due amount III) He has no any due amount

concerning mineral/mining;

IV) His name is not mentioned inter alia IV) His name is not mentioned inter alia

black list;

V) He has been a lease-holder of the V) He has been a lease – holder of the

concerned area or more than that area and concerned area or more than that area and40_RPH_2020_50th Amendment 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 COLUMN-I COLUMN-II Existing rule Rule as hereby substituted has produced certified document/s has produced certified document/s concerning the same;

concerning the same;

VI) He has participated for bid as per the VI) He has participated for bid as per the prescribed process/procedures through prescribed process/procedures through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction with the required proper document/s with the required proper document/s concerning the e-tender/e-auction/e-tender concerning the e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction :

cum e-auction :

Provided that the lease holder of more Provided that the lease holder of more than 02 hectare area will have to install stone than 02 hectare area will have to install stone crusher within 2 years from execution of crusher within 2 years from execution of lease deed.

lease deed.

(c) Naturally available rock type such (c) Naturally available rock type such mining deposit which had been defined mineral deposit which had been defined earlier as major mineral and that has been earlier as major mineral and that has been declared minor mineral, vide notification declared minor mineral, vide notification no. 423 dated 10.02.2015 issued by the no. 423 dated 10.02.2015 issued by the Government of India and new mining area Government of India and new mining area containing embedded Granites (sized containing embedded Granites (sized dimensional) shall be leased out as dimensional) shall be leased out as prospecting license cum mining lease for the prospecting license cum mining lease for the maximum period of thirty two (32) years in maximum period of thirty two (32) years in one term through the proper process of one term through the proper process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, however out of the above mentioned period however out of the above mentioned period of thirty two years, two years period will be of thirty two years, two years period will be reserved for prospecting works and on being reserved for prospecting works and on being proved availability of mining the lease proved availability of mineral the lease period shall be for maximum thirty (30) period shall be for maximum thirty (30) years.

years.

If any area has remained on lease If any area has remained on lease since before or availability of mineral has since before or availability of mineral has already been approved within the concerned already been approved within the concerned area then in such cases the mining lease will area then in such cases the mining lease will be approved directly for a maximum period be approved directly for a maximum period of thirty years :

of thirty years :

Provided that the earlier lease-holder of Provided that the earlier lease-holder the concerned lease area whose lease had of the concerned lease area whose lease had terminated recently has to be accommodated terminated recently has to be accommodated an opportunity to offer bid of higher amount an opportunity to offer bid of higher amount than the highest bid shorted out for the than the highest bid shorted out for the concerned lease, within one working-day concerned lease, within one working-day after the finalization of the entire process of after the finalization of the entire process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction and before issuance of Letter of Intent, and before issuance of Letter of Intent, before the District Magistrate having before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned territorial jurisdiction over the concerned lease area however with conditions that:-

lease area however with conditions that:-

40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 11 COLUMN-I COLUMN-II Existing rule Rule as hereby substituted

I) The character of the earlier lease-

I) The character of the earlier lease- holder bears good conduct;

holder bears good conduct;

II) He has abided fairly all the norms II) He has abided fairly all the norms during the course of the entire lease period;

during the course of the entire lease period;

III) He has no any due amount III) He has no any due amount concerning mineral/mining;

concerning mineral/mining;

IV) His name is not mentioned inter alia IV) His name is not mentioned inter alia black list;

black list;

V) He has been a lease – holder of the V) He has been a lease – holder of the concerned area or more than that area and concerned area or more than that area and has produced certified document/s has produced certified document/s concerning the same;

concerning the same;

cum e-auction.

(d) Naturally available in-situ rock-type (d) Naturally available in-situ rock-type mineral found in private land of minimum mineral found in private land of minimum area one hectare shall be leased out for a area one hectare shall be leased out for a maximum period of 10 years through maximum period of 10 years through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction :

e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction :

Provided that in respective mine area the Provided that in respective mine area the District Magistrate after confirming the District Magistrate after confirming the availability of mineral, suitability of area, availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/ affidavit for consent, shall process e-tender/ e-auction/e-tender cum e-auction after e-auction/e-tender cum e-auction after determination of quantity and period not determination of quantity and period not exceeding ten years. The land owner/ owners exceeding ten years. The land owner/ owners after completion of e-auction process of the after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Magistrate the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

the payment to the State Government.

40_RPH_2020_50th Amendment 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 COLUMN-I COLUMN-II Existing rule Rule as hereby substituted

(e) Private land situated in the river bed of (e) Private land situated in the river bed of area minimum 01 hectare in which sand or area minimum 01 hectare in which sand or morrum or bajri or boulder or any of these in morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state is available shall be leased out mixed state is available shall be leased out for the maximum period of 06 months for the maximum period of 06 months through e-tender/e-auction/e-tender cum through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction :

e-auction :

Provided that in respective mine area Provided that in respective mine area the the District Magistrate after confirming the District Magistrate after confirming the availability of mineral, suitability of area, availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/ affidavit for consent, shall process e-tender/ e-auction/e-tender cum e-auction after e-auction/e-tender cum e-auction after determination of quantity and period not determination of quantity and period not exceeding six months. The land owner/ exceeding six months. The land owner/ owners after completion of e-auction process owners after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District than the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

with the payment to the State Government. (3) On the declaration of the area under (3) On the declaration of the area under sub-rule (1) the provisions of chapters II, III, sub-rule (1) the provisions of chapters II, III, VI and IX except rules 10, 12, 17 and 93 VI and IX except rules 10, 12, 17 and 93 shall not apply to the area or areas in respect shall not apply to the area or areas in respect of which the declaration has been issued. of which the declaration has been issued.

Such area or areas may be leased out Such area or areas may be leased out according to the procedure described in this according to the procedure described in this chapter.

chapter.

(4) The District Officer shall get the area (4) The District Officer shall get the area or areas declared under sub-rule (1), or areas declared under sub-rule (1), evaluated for quality and quantity of mineral evaluated for quality and quantity of mineral for fixing minimum bid or offer by the for fixing minimum bid or offer by the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh or by an officer authorised by him before the or by an officer authorised by him before the date fixed for e-tender/ e-auction /e-tender-

date fixed for e-tender/ e-auction /e-tender- cum-e- auction :

cum-e- auction :

40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 13 COLUMN-I COLUMN-II Existing rule Rule as hereby substituted

Provided that the District Magistrate, if Provided that the District Magistrate, if the need so arises, may, through the the need so arises, may, through the technical committee setup by the technical committee setup by the Government, assess the amount of minor Government, assess the amount of minor mineral available in the river bed, once in a mineral available in the river bed, once in a year, post monsoon. In case of disagreement year, post monsoon. In case of disagreement between parties, the Director, Geology and between parties, the Director, Geology and Mining shall decide the matter and such Mining shall decide the matter and such decision shall be final.

decision shall be final.

By order,

DR. ROSHAN JACOB,

Sachiv.

———

N.B. :-

1- The Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963, issued vide notification no. 1557- M/XVII B.M. 96-58, dated August 26, 1963 were published in the Uttar Pradesh Gazette dated September 14, 1963.

2- First Amendment was issued vide notification no. 331- M/XVII F.M. 331-66 dated November 16, 1968.

3- Second Amendment was issued vide notification no.1181- M/XVIII F.M. 21-1967, dated September 23, 1969.

4- Third Amendment was issued vide notification no. 3388- 1-M/XVIII F-15 MM-68, dated August 31, 1970.

5- Fourth Amendment was issued vide notification no. 2746- M/XVIII-12(3)(14)-72, dated December 28, 1972. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated December 31, 1972.

6- Fifth Amendment was issued vide notification no. 4669- XVIII-12-57-75dated September 14, 1976.

Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated September 15, 1976.

7- Sixth Amendment was issued vide notification no. 1518-XVIII-12-200-77dated April 25, 1978.

Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated May 01, 1978.

8- Seventh Amendment was issued vide notification no. 3157- XVII-12-57-75-C-A-67-1957, Rule 1957 A.M.(7)78 dated July 27, 1978. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August 01, 1978. 9- Eight Amendment was issued vide notification no. 3136-XVIII-12-C-A-67, 1957 Rule, 1963 A.M.-6- 77-195-77, dated January 09, 1979. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January 30, 1979.

10- Ninth Amendment was issued vide notification no. 8010-XVIII-12-332-79UPA-67-1957 Rule, 1963 A.M.-9-1982 dated January 15, 1982. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated February 01, 1982.

11- Tenth Amendment was issued vide notification no. 486/XVIII-12-85-76 UPA 67-1957 Rule, 1963 A.M.-10-1982, dated March 17, 1982. Published in the U.P. -Extra-ordinary Gazette, dated March 24, 1982.

12- Eleventh Amendment was issued vide notification no. 5379 /XVIII-12-200-77--UPA-67-1957 Rule 1963 A.M.-(11)-84-dated October 12, 1984. Published in the -U.P. Extra-ordinary Gazette dated October 19, 1984.

40_RPH_2020_50th Amendment 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020

13- Twelfth Amendment was issued vide notification no. 81-XVIII-12-213-79-UPA-1-957 Rule, 1963 A.M.-(12)-1985, dated January, 09, 1985. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January 11, 1985.

14- Thirteenth Amendment was issued vide notification no. 4678- XVIII-12-123-79-UPA-67-1957 Rule, 1963 A.M.-(13)-1985, dated May 29, 1985. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated May 31, 1985.

15- Fourteenth Amendment was issued vide notification no. 6689-XVIII-12-206-85dated August 12, 1985. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August, 20, 1985.

16- Fifteenth Amendment was issued vide notification no. 4996- XVIII-12-89-200-77 dated August 28, 1989. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August, 28, 1989.

17- Sixteenth Amendment was issued vide notification no.2931XVIII-12-90-03(16)-90 dated June, 30, 1990. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated July 07, 1990.

18- Seventeenth Amendment was issued vide notification no. 5233 /XVIII-12-90-10-90 dated September 26, 1990. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated October 20, 1990.

19- Eighteenth Amendment was issued vide notification no. 1862/XVIII-12-93-200-77 dated July 19, 1993. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August, 14, 1993.

20- Nineteenth Amendment was issued vide notification no. 2855 /XVIII-12-93-200-77 dated November, 25, 1993. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January,01, 1994.

21- Twentieth Amendment was issued vide notification no. 3871/XVIII-12-94-10-90-T.C. dated August 27, 1994. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated August, 27, 1994.

22- Twenty First Amendment was issued vide notification no. 5471/XVIII-12-94-10-90-T.C. dated February 02, 1995. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated February, 11, 1995.

23- Twenty Second Amendment was issued vide notification no. 4520/XVIII-11-96-200-77 dated January 09, 1997. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated January 09, 1997.

24- Twenty Third Amendment was issued vide notification no. 859/77-5-2001-8(204)/95-T.C. dated March 01, 2001. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated March 31, 2001.

25- Twenty fourth Amendment was issued vide notification no. 1615/77-5-2001-200-77 dated March 28, 2001. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated 28 March, 2001.

26- Twenty fifth Amendment was issued vide notification no. 1773/77-5-2002-729SID(R)/ 2001 dated April 12, 2002. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated April 12, 2002.

27- Twenty sixth Amendment was issued vide notification no. 1666/77-5-2002-729 SID (R)/2001 dated June 22, 2004. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated June 22, 2004.

28- Twenty seventh Amendment was issued vide notification no. 5666/77-5-2004-8(204)/95-T.C. dated October 16, 2004. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated October 16, 2004.

29- Twenty eighth Amendment was issued vide notification no. 6714/77-5-2004-200-77 dated December 15, 2004. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated December 15, 2004.

30- Twenty ninth Amendment was issued vide notification no. 476/77-5-2007-236-2005 dated February 15, 2007. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated February 15, 2007.

31- Thirtieth Amendment was issued vide notification no.530/86-2009-200-77 T.C. II, dated June 02, 2009. Published in the U.P. Extra-ordinary Gazette, dated June 02, 2009.

32- Thirty first Amendment was issued vide notification no. 336/86-10-141/07, dated January 29, 2010 Published in the U.P. Extra ordinary Gazette dated January 29, 2010.

33- Thirty second Amendment was issued vide notification no. 1704/86-2010-83-2010, dated May 12, 2010. Published in the U.P. Extra ordinary Gazette dated May 12, 2010.

34- Thirty third Amendment was issued vide notification no. 7338/86-2011-183/2011, dated December 01, 2011.

40_RPH_2020_50th Amendment उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मई, 2020 15

35- Thirty fourth Amendment was issued vide notification no. 2974/86-2012-200/77 T.C. II, dated November 2, 2012 published in the Extra-ordinary Gazette dated November 2, 2012.

36- Thirty Fifth Amendment was issued vide notification no. 2216/86-2012-235-2010, dated December 23, 2012 published in the Extra-ordinary Gazette dated December 23, 2012.

37- Thirty Sixth Amendment was issued vide notification no. 1361/86-2013-113-2013, dated February 26, 2014 published in the Extra-ordinary Gazette, dated February 26, 2014.

38- Thirty Seventh Amendment was issued vide notification no. 3204/86-2014-278-2011, dated October 22, 2014 published in the Extra-ordinary Gazette dated October 22, 2014 .

39- Thirty Eighth Amendment was issued vide notification no. 2430/86-2015-278/2011, dated July 14, 2015 published in the Extra-ordinary Gazette dated July 14, 2015 .

40- Thirty ninth Amendment was issued vide notification no. 243/86-2016-200-77 T.C-II, dated January 19, 2016 published in the Extra-ordinary Gazette dated January 19, 2016 .

41- Fortieth Amendment was issued vide notification no. 2229/LXXXVI-2016-130-2015 T.C. , dated June 29, 2016 published in the Extra-ordinary Gazette dated June 29, 2016 .

42- Forty one Amendment was issued vide notification no. 626/LXXXVI-2017-57(Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated 13-04-2017.

43- Forty Second Amendment was issued vide notification no. 997/LXXXVI-2017-57(Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated 18-05-2017.

44- Forty Third Amendment was issued vide notification no. 1956/86-2017-57 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated 14-08-2017.

45- Forty fourth Amendment was issued vide notification no. 3207/86-2017-151 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated 07-12-2017.

46- Forty Fifth Amendment was issued vide notification no. 641/86-2018-153 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated 27-03-2018.

47- Forty Six Amendment was issued vide notification no. 306 /86-2019-153 (Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated March 06, 2019.

48- Forty Seven Amendment was issued vide notification no. 1868 /86-2019-57(Shamanya) 2017, Published in the Extra-ordinary Gazette dated August 13, 2019.

49- Forty Eight Amendment was issued vide notification no. 310/86-2020-51(Shamanya) 2019, Published in the Extra-ordinary Gazette dated February 05, 2020.

50- Forty Nine Amendment was issued vide notification no. 560/86-2020-55/08, Published in the Extra- ordinary Gazette dated March 18, 2020.

By order,

HRIDAY NARAYAN SINGH YADAV,

Anu Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 40 राजपत्र-2020-(71)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म-2020-(72)-1500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।40_RPH_2020_50th Amendment