क्रम-संख्या–86
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)
ज्येष्ठ 21, 1942 शक सम्वत्
विधायी अनुभाग-1
—————
संख्या 804/79-वि-1-2020-2(क)12-20208
लखनऊ, 11 जून, 2020
————
अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2020) जिससे पशुधन अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2020)
(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)
उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अध्यादेश
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;
2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2020अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-
संक्षिप्त नाम 1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5क में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 की धारा 5 क का संशोधन
(6) जहाँ उक्त वाहन इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस से सम्बन्धित होना पुष्टिकृत कर दिया गया हो, वहाँ तब तक चालक, आपरेटर तथा परिवहन से सम्बन्धित स्वामी को इस अधिनियम के अधीन अपराध से आरोपित किया जायेगा, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि परिवहन के साधन की समस्त सावधानियों के होते हुए और उसकी जानकारी के बिना अपराध में प्रयुक्त परिवहन के साधन का प्रयोग अपराध करने के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।
(7) इस अधिनियम और सुसंगत नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके गोमांस या गाय और उसके वंशज का परिवहन करने वाला यान, विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिहृत तथा जब्त कर लिया जायेगा। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त अधिहरण तथा निर्मुक्ति की समस्त कार्यवाहियाँ करेगा।
(8) अभिग्रहित यान द्वारा परिवहन किये गये गाय तथा गोवंश या गोमांस, विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिहृत एवं अभिग्रहित किये जायेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त यथास्थिति अधिहरण तथा निर्मुक्ति की समस्त कार्यवाहियाँ करेगा।
(9) अभिग्रहित गायों तथा उसके गोवंश के भरण-पोषण पर व्यय की वसूली अभियुक्त से एक वर्ष की अवधि तक अथवा गाय या गोवंश को निर्मुक्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, स्वामी के पक्ष में की जायेगी।
(10) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 3, 5 तथा 8 के अधीन कोई अपराध करने, उसका दुष्प्रेरण करने या प्रयास करने के लिये अभियोजित किया जाता है और अभियुक्त के पास गोमांस या गाय के होने की पुष्टि अभियोजन द्वारा कर दी गयी है और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा परिवहन की गई चीजों का गोमांस होना पुष्टि कर दिया गया हो वहाँ न्यायालय की यह उपधारणा होगी कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसा अपराध किया है या ऐसा अपराध करने का प्रयास या दुष्प्रेरण किया है, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाये।
(11) जहाँ तलाशी, अधिग्रहण, व्ययन एवं जब्तीकरण के संबंध में इस अधिनियम अथवा सम्बन्धी नियमावली के उपबंध मौन हो, वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के सुसंगत उपबन्ध प्रभावी होंगे। 3-मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, धारा 5 ख का बढ़ाया जाना अर्थात् :-
5 ख-जो कोई किसी गाय या उसके गोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जो उसके जीवन को संकटापन्न करे यथा गोवंश का अंग-भंग करना, उनके जीवन को संकटापन्न करने वाली किसी परिस्थिति में उनका परिवहन करना, उनके जीवन को संकटापन्न करने के आशय से भोजन पानी आदि का लोप करना, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, जो अन्यून एक वर्ष होगी और जो सात वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून एक लाख रुपये होगा, और जो तीन लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा। 3 उार प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2020 4-मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, धारा 7क का बढ़ाया जाना अर्थात्ः-
7 क-(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या उसके स्वयं के बन्धपत्र पर तब तक निर्मुक्ति नहीं किया जायेगा, जब तक कि-
(क) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध
करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है, और
(ख) जहॉ विशेष लोक अभियोजक, आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का यह विश्वास न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असम्भव है।
(2) उपधारा (1) के अधीन जमानत प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्बन्धन, दण्ड
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे।
(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य अभियोजन सेवा का ऐसा प्रत्येक अभियोजक, जिसने सात वर्ष तक अभियोजन कार्य किया हो, चाहे वह जिस भी नाम से ज्ञात हो, विशेष लोक अभियोजक समझा जायेगा।
5-मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 8 का संशोधन
अर्थातः-
8 (1)-जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5 क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, जो अन्यून तीन वर्ष होगी और जो दस वर्ष तक हो सकती है, से, और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून तीन लाख रूपये होगा और जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।
(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषी हो तो वह द्वितीय दोष सिद्धि हेतु उक्त अपराध के लिये उपबंधित दोहरे दण्ड से दण्डित किया जायेगा।
(3) धारा-5 क के उपबन्ध के उल्लघंन के अभियुक्त व्यक्ति का नाम तथा फोटोग्राफ मुहल्ला में ऐसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जहाँ अभियुक्त समान्यतः निवास करता हो अथवा ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ वह विधि प्रवर्तन अधिकारियों से स्वयं को छिपाता हो, प्रकाशित किया जायेगा।
धारा 9 का संशोधन
6-(9) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी धारा-5 ख एवं धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
-----
आज्ञा से, जे0पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव। 4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2020
No. 804 (2)/LXXIX-V-1-2020–2(ka)12-20202018
Dated Lucknow, June 11, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Govadh Nivaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 11 of 2020) promulgated by the Governor. The Pashudhan Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.
THE UTTAR PRADESH PREVENTION OF COW SLAUGHTER (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2020
(U.P. ORDINANCE NO. 11 OF 2020)
(Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India)
AN
ORDINANCE
further to amend the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955, WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following ordinance: -
Short title 1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Ordinance, 2020.
Amendment of
2. In section 5A of the Uttar Pradesh Cow Slaughter Prevention Act, 1955 section 5A of U.P.
here in after referred to as the principal Act, after sub-section 5 the following Act No-1 of 1956
sub-sections shall be inserted, namely:
(6) Where the said conveyance has been confirmed to be related to beef by the competent authority or authorized laboratory under this Act, the driver, operator and owner related to transport, shall be charged with the offence under this Act, unless it is not proved that the transport medium used in crime, despite all its precautions and without its knowledge, has been used by some other person for causing the offence.
(7) The vehicle by which the beef or cow and its progeny is transported in violation of the provisions of this Act and the relevant rules, shall be confiscated and seized by the law enforcement officers. The concerned District Magistrate/Commissioner of Police will do all proceedings of confiscation and release, as the case may be.
(8) The cow and its progeny or the beef transported by the seized vehicle shall also be confiscated and seized by the law enforcement officers.
The concerned District Magistrate/Commissioner will do all proceedings of the confiscation and release, as the case may be.
(9) The expenditure on the maintenance of the seized cows and its progeny shall be recovered from the accused for a period of one year or till the release of the cow and its progeny in favour of the owner thereof whichever is earlier.
5 उार प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2020(10) Where a person is prosecuted for committing, abetting, or attempting
to an offense under sections 3, 5 and 8 of this Act and the beef or cow-remains
in the possession of accused has been proved by the prosecution and transported
things are confirmed to be beef by the competent authority or authorized
laboratory, then the court shall presume that such person has committed such
offence or attempt or abetment of such offence, as the case may be, unless the
contrary is proved.
(11) Where the provisions of this Act or the related rules in context of
search, acquisition, disposal and seizure are silent, the relevant provisions of the
Code of Criminal Procedure 1973 shall be effective thereto.
Insertion of 3. After section 5 A of the principal Act, the following section shall be
section 5B inserted, namely:-
5B. Whoever causes any physical injury to any cow or its progeny so as to
endanger the life thereof such as to mutilate its body or to transport it in any
situation whereby endangering the life thereof or with the intention of
endangering the life thereof does not provide with food or water shall be
punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year
and which may extend to seven years and with fine which shall not be less than
one Lakh rupees and which may extend to three Lakh rupees.
Insertion of 4. After section 7 of the principal Act, the following section shall be
section 7A inserted, namely:-
7A. (1) Notwithstanding, anything contained in the Code of Criminal
Procedure, 1973, no person charged with a criminal offence under this Act or
any rules made there under, while in custody, shall be released on bail or on his
own bond unless,-
(a) the Special Public Prosecutor is given an opportunity to oppose the
application to such release and
(b) where the Special Public Prosecutor opposes the application, the
court is convinced that there is a reasonable basis for believing that he is not
guilty of such an offence and that it is unlikely to commit any offense while on
bail.
(2) The restrictions regarding grant of bail under sub-section (1) shall
be in addition to the restrictions under the Code of Criminal Procedure, 1973.
(3) Under the provisions of this Act, every prosecutor of the State
Prosecution Service, who has been engaged in the prosecution work for seven
years, by whatever name it is known, shall be deemed to be a special public
prosecutor.
Amendment of 5. For section 8 of the principal Act, the following section shall be
section 8
inserted, namely:-
8 (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the
contravention of the provisions of section 3, section 5 or section 5A shall be
guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which
shall not be less than three years and which may be extent to ten years and with
fine which shall not be less than three Lakh rupees and which may extend to
five Lakh rupees.
6 उार प्रदेश असाधारण गजट, 11 जून, 2020(2) Whoever after conviction of an offence under this Act is again guilty of
an offense under this Act, shall be punished with double the punishment provided
for the said offence for the second conviction.
(3) The names and the photograph of the person accused of the contravention
of the provision of section-5A shall be published at some prominent place in
locality where the accused ordinarily resides or to a public place, if he conceals
himself from the law enforcement officers.
Amendment of 6. (9) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure
section 9
1973, an offence punishable under section 5B and sub-section (1) of section 8 shall be
cognizable and non-bailable.
ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.
——
By order, J.P. Singh-II, Pramukh Sachiv.
ih0,l0;w0ih0&,0ih0 47 jkti=&2020&¼91½&599 izfr;ka&¼dEI;wVj@Vh@vkQlsV½A
ih0,l0;w0ih0&,0ih0 4 lk0 fo/kk;h&2020&¼92½&300 izfr;ka&¼dEI;wVj@Vh@vkQlsV½A