उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020

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क्रम-संख्या–90

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

ज्येष्ठ 27, 1942 शक सम्वत्‌

विधायी अनुभाग-1

————— संख्या 830/79-वि-1-2020-2(क)14-20208 लखनऊ, 17 जून, 2020 ———— अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन्‌ 2020) जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन्‌ 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का अग्रतर

संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,74_RPH_2020_Fee Act 2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 17 जून, 2020 अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैंः-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समक्षा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (च) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 2018 की धारा 2 का संशोधन

अर्थात्‌ः-

(चच) ''स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालयों के मण्डलीय अपीलीय प्राधिकरण'' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय के प्राधिकरण से है;

(ख) खण्ड (य) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन 3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्‌ः-

(3) ''इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असाधारण स्थितियों या आपात जैसी परिस्थितियों, जो दैवीय कृत्यों, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या क्रांतियों, जनान्दोलनों, बाढ़ों आदि तक सीमित न हों, में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्यमान छात्रों व नव प्रवेशित छात्रों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा ऐसे समय तक जब तक पूर्वोक्त संभाव्यताएं विद्यमान हों या ऐसे समय तक जैसा कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का विनियमन कर सकती है।

धारा 8 का संशोधन 4-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्‌ः-

(11) जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जिला शुल्क नियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित हो,वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथा विहित रीति से अपील, धारा 9 में निर्दिष्ट मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण को कर सकता है।

धारा 9 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(क) पाश्र्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्व शीर्षक रख दिया

जाएगा, अर्थात्‌ः-

''मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण'';

(ख) उपधारा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें

रख दी जायेंगी, अर्थातः-

(1)राज्य के समस्त मण्डलों में एक स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

1-मण्डलीय सभापति-आयुक्त

2-अपर निदेशक, कोषागार-सदस्य

3-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक-सदस्य सचिव

उपरोक्त अपीलीय प्राधिकारी अपेक्षानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहायता ले

सकते हैं;

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उपबन्धित कोई अपीलीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य के समस्त मण्डलों में मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय;

(3) अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 11 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द ''राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण'' रख दिए जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

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आज्ञा से, जे0पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।

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No. 830 (2)/LXXIX-V-1-2020-2 (ka) 14-20202018

Dated Lucknow, June 17, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Swavittaposhit Swantantra Vidalaya (Shulk Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 12 of 2020) promulgated by the Governor. The Madhyamik Shiksha Anubhag-7 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH SELF -FINANCED INDEPENDENT SCHOOLS

(FEE REGULATION) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 12 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Self-financed Independent Schools (Fee Regulation) Act, 2018,

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause(1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Self-Financed commencement Independent Schools (Fee Regulation) (Amendment) Ordinance, 2020;

(2) It shall be deemed to have come into force on April 9, 2018.

Amendment of

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Self-Financed Independent schools (Fee section 2 of U.P.

Regulation) Act, 2018 hereinafter referred to as the Principal Act,-

Act no. 40 of 2018

(a) after clause (f) the following clause shall be inserted, namely:-

(ff) "Divisional Appellate authority of Self-Financed Independent Schools" means Divisional Self-Financed Independent Schools Authority constituted under section-9;

(b) clause (z) shall be omitted.

Amendment of

3. In section 4 of the principal Act, the following sub-section (3) shall be section 4

inserted, namely:-

(3) "Notwithstanding anything contained in this Act, in extraordinary conditions or emergent circumstances like, but not limited to Acts of God, Epidemics, Natural Calamities, Wars or Revolutions, Civil commotions, Floods, etc; the State Government may by order, regulate the fees to be charged by the recongnized schools, from existing students and newly admitted students for each academic year till such time the aforesaid eventualities exist or till such time as seems expedient in public interest to do so."

Amendment of

4. In section 8 of the principal Act for sub-section (11) the following sub- section 8

section shall be substituted, namely:-

(11) Where the recognized school or any person is aggrieved by the decision of the District Fee Regulatory Committee, it may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal, in such manner as may be prescribed to the Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority referred to in section 9.

Amendment of

5. In section-9 of the Principal Act,-

section 9

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Divisional Self-Financed Independent School Appellate Authority";

(b) for sub-sections (1), (2) and (3) the following sub-sections shall be substituted, namely:-

(1) There will be a Self-Financed Independent School Authority in all the divisions of the State, which will include:-

1- Divisional Chairman- Commissioner

2- Additional Director Treasury- Member

3- Divisional Joint Director of Education- Member Secretary

The above Appellate Authority may seek the Assistance of Chartered Accountant as required.

(2) An Appellate Authority, provided in section 11 of the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutes (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 shall function as Self-Financed Independent School Appellate74_RPH_2020_Fee Act 5 उार प्रदेश असाधारण गजट, 17 जून, 2020 Authority for the purpose of this Act unless a Divisional Self-Financed Independent

School Appellate Authority is constituted in all Divisions of the State by the Government

by notification in the Gazette;

(3) The Appellate Authority shall have powers of civil court as well as appellate

court provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) while hearing

appeal. The Decision passed by the Divisional Self-Financed Independent School

Appellate Authority shall be final.

6. In section 11 of the principal Act, for the words "the State Self-Financed Amendment of section 11

Independent School Appellate Authority", the words"the Divisional Self-Financed

Independent School Appellate Authority" shall be substituted.

ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.

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By order, J.P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.