लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
राज्य कर अनुभाग-2
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संख्या 662/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(126)-2020
लखनऊ, 1 जुलाई, 2020
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अधिसूचना
एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, भारत सहित विश्व के अनेक देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, परिषद की संस्तुतियों पर एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती हैं कि उन मामलों में, जहाँ पूर्णतः या अंशतः प्रतिदाय दावे को अस्वी—त करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान है, उक्त आदेश को जारी करने की समय-सीमा रजिस्ट्री—त व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, विस्तारित हो जाएगा।
2-यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
आज्ञा से, 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 1 जुलाई, 2020 IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 662/XI-2-20–9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(126)-2020, dated July 1, 2020 :
No. 662/XI-2-20–9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(126)-2020
Dated Lucknow, July 1, 2020
IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in cases, where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part, and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th June, 2020, the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or 30th day of June, 2020, whichever is later.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.
By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.