उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

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क्रम-संख्या-111

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उार प्रदेश अध्यादेश)

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संख्या 1020/79-वि-1-20-2(क)-16-2020

लखनऊ, 17 जुलाई, 2020

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अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन्‌ 2020) जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन्‌ 2020) [भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के

लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2020 कहा जायेगा;

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि इस आध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (114) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 2017 की धारा 2 का संशोधन

''(ग) दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव; (घ) लद्‌दाख''; 3-मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द धारा 10 का संशोधन

''माल'' के पश्चात्‌ शब्द ''या सेवाओं'' बढ़ा दिये जायेंगे।

4-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) में, शब्द ''से सम्बन्धित बीजक'' धारा 16 का संशोधन

निकाल दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, धारा 29 का संशोधन

निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्री—त किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है''।

6-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 30 का संशोधन

परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु यह कि ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा सकती है,-

(क) संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये; (ख) अपर आयुक्त गे्रड-एक, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे

अग्रतर अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये''।

7-मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित धारा 31 का संशोधन

परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु यह कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अध्यधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध में -

(i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के

रूप में जायेगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।''

8-मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

धारा 51 का संशोधन

(क) उापधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्‌ :- ''(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।'';

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

9-मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा धारा 122 का संशोधन

दी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(1क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) से आच्छादित संव्यवहार की प्रसुविधा प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभुक्त या अन्तरित इनपुट कर प्रत्यय के बराबर की धनराशि की शास्ति के लिये दायी होगा।''122_RPH_2020 (Goods and Services Tax) Adhyadesh 2020-4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 17 जुलाई, 2020 3 10-मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,-

धारा 132 का संशोधन

(i) शब्द ''जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है'', के स्थान पर शब्द ''जो कोई निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या करवाता है और उससे होने वाली प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करता है'' रख दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

''(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के इनपुट कर प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग करता है''; (iii) खण्ड (ङ) में शब्द, ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति'' को निकाल

दिया जाएगा। 11-मूल अधिनियम की धारा 140 में, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से - धारा ¹⁴⁰ का

संशोधन

(i) उपधारा (1) में, शब्द ''विद्यमान विधि के अधीन'' के पश्चात्‌, शब्द ''तथा ऐसी

समयावधि के भीतर और'' बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) में, शब्द ''नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन'' के पश्चात्‌, शब्द

''तथा ऐसी समयावधि के भीतर'' बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द ''स्टाक में धारित अर्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये'' के स्थान पर शब्द ''स्टाक में धारित अर्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये'' रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(iv) उपधारा (5) में, शब्द ''विद्यमान विधि'' के स्थान पद शब्द ''विद्यमान विधि के अधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाये'' रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(v) उपधारा (6) में, शब्द ''नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क'' के स्थान पर शब्द ''नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये'' रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे। 12-मूल अधिनियम की धारा 172 में, उपधारा (1) में, परंतुक में, शब्द ''तीन वर्ष'' के धारा 172 का संशोधन

स्थान पर, शब्द ''पाँच वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

अनुसूची दो में संशोधन

13-मूल अधिनियम की अनुसूची-दो में, पैरा 4 में, उन दोनों स्थानों पर, जहाँ पर वे आये हों शब्द ''चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो'' निकाल दिये जायेंगे और वे दिनांक 1 जुलाई, 2017 से निकाल दिये गये समझे जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

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आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।122_RPH_2020 (Goods and Services Tax) Adhyadesh 2020-4e 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 17 जुलाई, 2020 No. 1020(2)/79-V-1-20-2(ka)16-2020

Dated Lucknow, July 17, 2020

IN pursuance of the provisons of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 15 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT)

ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 15 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2017

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action:

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Short title and commencement

Tax ( Third Amendment) Ordinance, 2020;

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 1 of 2017

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (114), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely :–

"(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh."

3. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) Amendment of section 10

and (d), after the words "of goods", the words "or services" shall be inserted.

4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (4), the words "invoice Amendment of section 16

relating to such" shall be omitted.

5. In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the Amendment of section 29

following clause shall be substituted, namely :–

"(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub- section (3) of section 25."

6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the Amendment of section 30

following proviso shall be substituted, namely :

"Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,–

(a) by the Joint Commissioner (Executive), for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Additional Commissioner Grade-1, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a)."122_RPH_2020 (Goods and Services Tax) Adhyadesh 2020-4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 17 जुलाई, 2020 5 Amendment of 7. In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the

section 31 following proviso shall be substituted, namely :

"provided that the Government may, on the recommendations of the

council, by notification,–

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a

tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be

prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories

of services in respect of which–

(i) any other document issued in relation to the supply shall be

deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued."

Amendment of 8. In section 51 of the principal Act ,–

section 51 (a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted,

namely :–

"(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such

form and in such manner as may be prescribed."

(b) sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of 9. In section 122 of the principal Act, after sub-section (1), the following

section 122 sub-section shall be inserted, namely :–

"(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses

(i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is

conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input

tax credit availed of or passed on."

10. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),– Amendment of

section 132 (i) for the words "Whoever commits any of the following offences", the

words "Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out

of, any of the following offences" shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :–

"(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in

clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or

bill;"

(iii) in clause (e), the words "fraudulently avails input tax credit" shall be

omitted.

11. In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,– Amendment of

section 140 (i) in sub-section (1), after the words "existing law", the words "within such

time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(ii) in sub-section (2), after the words "appointed day", the words "within

such time and" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(iii) in sub-section (3), for the words "goods held in stock on the appointed

day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such

time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted

and shall be deemed to have been substituted;

(iv) in sub-section (5), for the words "existing law", the words "existing law, within such time and in such manner as may be prescribed" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(v) in sub-section (6), for the words "goods held in stock on the appointed day subject to", the words "goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted.

Amendment of

12. In section 172 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the section 172

words "three years", the words "five years" shall be substituted.

Amendment to

13. In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4, the words "whether or not Schedule II

for a consideration", at both the places where they occur, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

ANANDIBEN PATEL

Governor,

Uttar Pradesh.

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By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 122 राजपत्र-2020-(245)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा0 विधायी-2020-(246)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।122_RPH_2020 (Goods and Services Tax) Adhyadesh 2020-4e