उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020

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क्रम-संख्या–115 (ख-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

श्रावण 11, 1942 शक सम्वत्‌

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1184/79-वि-1-2020-2(क)-18-2020

लखनऊ, 2 अगस्त, 2020

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन्‌ 2020) जिससे न्याय अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन्‌ 2020) [भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

विधि के क्षेत्र में विद्या, अध्यापन एवं अनुसंधान का सम्वर्द्धन करने और उसमें ज्ञान का प्रसार करने तथा वकालत, न्यायिक सेवा करने के इच्छुक व्यक्तियों, विधायी आलेखन को अपना व्यवसाय बनाने वाले विधि अधिकारियों/प्रबंधकों की वृत्तिक कौशलों को विकसित कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज नामक एक राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैंः-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2020 कहा जायेगा;

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में-

परिभाषाएं

(एक) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(दो) ''भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌'' का तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन्‌ 1961) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ से है;

(तीन) ''कुलाधिपति'' का तात्पर्य धारा 10 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(चार) ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(पांच) ''महापरिषद'' का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की महापरिषद से है;

(छः) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(सात) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(आठ) ''कुलसचिव'' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन यथा निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(नौ) ''नियमावली'' का तात्पर्य इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा बनायी गयी विश्वविद्यालय की नियमावली से है;

(दस) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची से है;

(ग्यारह) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज से है;

(बारह) ''कुलपति'' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(तेरह) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य धारा 8 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके उद्‌देश्य और कृत्य

3-(1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज नामक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, महापरिषद्‌, कार्य परषिद्‌, विद्या परिषद्‌ और कुलसचिव होंगे;

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा;

(3) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियोंं में अभिवचन, कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों की समस्त प्रक्रियाएं कुलसचिव को जारी की जायेंगी और उस पर तामील की जायेंगी;

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय प्रयागराज में होगा।144_RPH_2020_Data 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 3 4-(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्‌देश्य होंगे-

विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य

राष्ट्रीय विकास में विधि की समुचित भूमिका को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधि की

विद्या एवं ज्ञान तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धान की अभिवृद्धि और प्रसार करना;

छात्रों और अनुसन्धानविदों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विधिक आलेखन, विधि सुधारों तथा वृत्तिक शिक्षा का प्रसार करने जैसे सुधारों के संबंध में कौशल विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा करने के उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना और न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायिक प्रशासन में लगे हुए अन्य अधिकारियों को पर्याप्त अभिन्यास तथा प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

विधि अध्यापकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा विधिक क्षेत्र में लगे हुए या

हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पुनश्चर्या पाठ्‌यक्रम संचालित करना;

ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्‌देश्यों की

प्राप्ति के लिये आनुषंगिक, आवश्यक या साधक हों;

(2) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग के सभी व्यक्तियों के लिये उनके वंश, पंथ, जाति, वर्ग या धर्म पर ध्यान दिये बिना होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति पर विश्वविद्यालय में अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश दिये जाने हेतु या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या उसका प्रयोग करने हेतु उसे हक प्रदान करने के उद्‌देश्य से कोई धार्मिक विश्वास या वृत्ति सम्बन्धी शर्त, जो भी हो, अधिरोपित करे।

5-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे -

विश्वविद्यालय की शक्तियां और —त्य (एक) अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिये विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना, जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों;

(दो) विधि से संबंधित ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं, जिनमें विश्वविद्यालय उचित समझे, में अनुदेश का उपबन्ध करना और अनुसन्धान के लिये तथा विधिक ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिये उपबन्ध करना;

(तीन) अतिरिक्त नैतिक अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना

तथा उनका दायित्व ग्रहण करना;

(चार) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अध्यधीन व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना और उन्हें उपाधियां एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदत्त करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(पांच) विनियमावली में निर्धारित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशिष्ट

उपाधियां प्रदत्त करना;

(छः) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें

प्राप्त करना;

(सात) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(आठ) विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्‌देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक अनुसन्धान तथा अनुदेश के लिये विशेष केन्द्र, विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या अन्य इकाईयां स्थापित करना;

(नौ) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के उन्नयन के लिये व्यवस्था करना;

(दस) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिये विशेष व्यवस्था करना;

(ग्यारह) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनिक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जायें;

(तेरह) आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों, अंशकालिक प्राध्यापक पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसन्धान सम्बन्धी पदों को संस्थित करना;

(चौदह) आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, अंशकालिक प्राध्यापकों के रूप में या विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करने की नियमावली तथा विनियमावली बनाना;

(पन्द्रह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक और पदक संस्थित करना; (सोलह) अनुसंधान और अन्य कृतियों के मुद्रण, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन का उपबन्ध करना और प्रदर्शनियां आयोजित करना;

(सत्रह) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व ग्रहण करना;

(अठ्‌ठारह) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से ऐसे प्रयोजनों, जिसके संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी हो, के लिये निबंधन और शर्तों, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, पर सहकार करना;

(उन्नीस) अध्यापकों के आदान प्रदान द्वारा और सामान्यतः ऐसी रीति, जो सामान्य उद्‌देश्यों के अनुकूल हो, से विश्व की ऐसी उच्चतर विद्या की ऐसी संस्थाओं, जिनके उद्‌देश्य पूर्णतः या अंशतः विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के सदृश हों, से सहकार करना;

(बीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना;

(इक्कीस) न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक प्रशासन से जुडे़ अन्य व्यक्तियों के लिये वृत्तिक शिक्षा का उन्नयन करना और पर्याप्त अभिन्यास तथा प्रशिक्षण प्रदान करना;

(बाईस) विधि अध्यापकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं विधि के क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं पुनश्चर्या पाठ्‌यक्रम आयोजित करना;

(तेईस) नगरीय तथा ग्रामीण स्तर पर नागरिकों के मध्य विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरूकता का प्रसार व सम्बर्द्धन करना;

(चौबीस) जरूरतमंद व्यक्तियों को मुकदमा से पूर्व एवं मुकदमा के दौरान विधिक सहायता प्रदान करना;

(पच्चीस) भारत के पुरातन धर्म ग्रन्थों एवं प्राचीन न्यायिक प्रणाली पर अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना और आधुनिक भारत की न्यायिक प्रशासन में उनकी उपयोगिता का पता लगाना;

(छब्बीस) ऐसे धर्मग्रन्थों, जिन पर आधुनिक विधि तथा अंहिसा एवं शांति की अवधारणा आधारित है, के अध्ययन तथा अनुसंधान का विकास करना और आधुनिक भारत के न्यायिक प्रशासन में उनकी उपयोगिता का पता लगाना;

(सत्ताईस) अनुसंधान संबंधी अध्ययन, कृतियों, पुस्तकों, सामयिक पत्रिकाओं, रिपोर्टों तथा विधि एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य साहित्यों का प्रकाशन करना;

(अठ्‌ठाईस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं तथा अध्ययन हालों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय के लिये सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(उन्तीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये और उन उद्‌देश्यों, जिनके लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी हो, के सुसंगत अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान और उपहार प्राप्त करना;

(तीस) किसी ऐसी भूमि या भवन या निर्मिति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उपयुक्त व उचित समझे, क्रय करना, पट्‌टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा रूप में ग्रहण करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका अनुरक्षण करना;

(इक्तीस) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि विश्वविद्यालय उपयुक्त और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग, चाहे वे चल हों या अचल अन्यथा निस्तारण करना;

(बत्तीस) वचनपत्रों, विनिमय पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(तेतीस) सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह चल हो या अचल हो, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं, हस्तान्तरणों, अन्तरणों, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्‌टों, लाईसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(चौतीस) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारबार को संव्यवहृत करने के उद्‌देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, नियुक्त करना;

(पैतीस) अनुदान प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग या अन्य व्यक्तियों और समितियों के साथ कोई करार करना;

(छत्तीस) अनुदान धनराशि, प्रतिभूति या किसी प्रकार की सम्पत्ति ऐसे निबन्धनों,

जैसा कि वह समीचीन समझे, को ग्रहण करना;

(सैतीस) बन्धपत्रों, बन्धकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना तथा विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसे समस्त व्ययों, जो धन जुटाने से आनुषंगिक हों, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(अड़तीस) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय की न्यस्त धनराशियों का, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(उन्तालीस) विश्वविद्यालय के मामलों और उसके प्रबन्धन को विनियमित करने के लिये ऐसी विनियमावली बनाना, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाये और ऐसी विनियमावली को परिवर्तित, उपान्तरित या विखण्डित करना;

(चालीस) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं अन्य कर्मचारिवर्ग की प्रसुविधा के लिये पेंशन, बीमा, भविष्य निधि एवं उपदान का विनियमावली में उचित समझी गयी विहित रीति से तथा शर्तों के अध्यधीन उपबन्ध करना और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु ऐसा अनुदान प्रदान करना, जैसा कि वह उचित समझे और संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग तथा छात्रों की प्रसुविधा हेतु आगणित हस्तान्तरण को स्थापित एवं सहायता करने में अनुदान प्रदान करना;

(इकतालीस) विश्वविद्यालय के कुलपति या किसी समिति या किसी उपसमिति या उसके निकाय के किसी एक सदस्य या अधिक सदस्यों या उसके अधिकारियों को अपनी समस्त शक्तियां या कोई शक्ति प्रतिनिधानित करना; तथा144_RPH_2020_Data 4 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 (बयालीस) ऐसे सभी कृत्यों एवं बातों को करना, जैसा कि विश्वविद्यालय उपर्युक्त उद्‌देश्यों के या उनमें से किसी एक की प्राप्ति या अभिवृद्धि के लिये आवश्यक या अनुकूल या आनुषंगिक समझे।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

6-(1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा कार्य परिषद के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन और विनियमावली के माध्यम से कार्य परिषद द्वारा विहित पाठ्‌यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे;

(2) पाठ्‌यक्रम और पाठ्‌यचर्या एवं ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7-विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख)कुलाधिपति;

(ग)कुलपति;

(घ) कुल सचिव;

(ड.) वित्त नियंत्रक;

(च) परीक्षा नियंत्रक, और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विनियमावली द्वारा विहित किये जाएं।

8-(1) भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति अथवा उसका नामनिर्देशती, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष

जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा;

(2) कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(3) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी मामले की रिपोर्ट मांगने का अधिकार होगा।

9-(1) कुलाध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां हाेंगी, अर्थात्‌;-

कुलाध्यक्ष की शक्तियां

(क) इस अध्यादेश तथा परिनियमावली के उपबन्धों की अपेक्षानुसार निदेश देना, कार्यवाही करना या कोई अन्य कार्य करना;

(ख) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या क्षेत्रीय केन्द्रों के किसी कार्य, क्रियाकलाप या परीक्षा का ऐसे व्यक्ति, जैसा कि वह निदेश दे, द्वारा निरीक्षण करना;

(ग) ऐसे मामलों में, जिनमें खण्ड (ख) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच की गयी हो, कुलपति को अपनी राय का परामर्श देना;

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने किसी निरीक्षण या जांच का आदेश दिया हो, वहां विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है;

(3) कुलाध्यक्ष, निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों तथा अपनी सलाह को, कुलपति को संसूचित करेगा;

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिणाम एवं परामर्श की संसूचना, कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही, जैसा कि कार्य परिषद करने के लिये प्रस्तावित करे, पर अपनी टिप्पणियों सहित कार्य परिषद को प्रदान की जायेगी और इस प्रकार कृत कार्यवाही की संसूचना कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को प्रदान की जायेगी;

(5) जहां कार्य परिषद युक्तियुक्त समय में, कुलाध्यक्ष के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे, वहां कार्य परिषद द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात कुलाध्यक्ष ऐसे निदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जारी कर सकता है और कार्य परिषद को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा;

10-(1) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कुलाधिपति

होंगे;

(2) कुलाधिपति को वही शक्तियां होंगी, जैसा कि कुलाध्यक्ष द्वारा विहित या

समनुदेशित किया जाये।

कुलपति की नियुक्ति एवं शक्तियां

11-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ कुलपति की नियुक्ति, महापरिषद्‌ द्वारा विख्यात शिक्षाविदों या शिक्षाशास्त्रियों या न्यायाधीशों या विधि के क्षेत्र के विख्यात आचार्यों में से की जाएगी, जिनके नाम, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा महापरिषद को प्रेषित किये जायेंगेः

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी; (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी महापरिषद्‌ के अध्यक्ष का, यदि समाधान हो जाये, तो पद पर कार्यरत कुलपति को चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात्‌ पॉंच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान कर सकता है और उक्त मामले की सूचना महापरिषद्‌ की आगामी बैठक में प्रदान की जायेगी;

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(एक) एक ऐसा व्यक्ति, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; (दो) एक ऐसा व्यक्ति, जो महापरिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; (तीन) एक ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; (4) उपधारा (5) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छः माह पूर्व और जब कभी भी महापरिषद द्वारा अपेक्षा की जाये ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति, महापरिषद्‌ को अन्यून तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति महापरिषद्‌ के नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी;

(5) यदि कुलपति का पद छुट्‌टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा महापरिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो महापरिषद का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर अनधिक छः माह की अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है;

(6) कुलपति अपना पद ग्रहण के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि, जिस दिनांक से वह अपना पद धारित करता है, अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, जो भी पहले हो, तक पदधारण करेगा :

परन्तु यह कि महापरिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकता है और महापरिषद द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा;

(7) (एक) निवर्तमान कुलपति तब तक पद पर कार्य करेगा जब तक कि नवनियुक्त

कुलपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है; (दो) यदि कुलपति का पद, त्यागपत्र, बीमारी या किसी अन्य कारणवश रिक्त हो जाता है तो कुलाधिपति कुलपति का कार्य जारी रखने के लिये ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे;

(8) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अध्यधीन कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा

शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये;

(9) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा; (10) यदि महापरिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि महापरिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो महापरिषद ऐसी समूचित जांच, जिसे अधिमानतः छः माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, करने के पश्चात्‌ सुनवाई का अवसर देकर, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकती है।144_RPH_2020_Data 4 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 12-(1) कुलसचिव की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा राज्य के ज्येष्ठ प्रशासनिक कुलसचिव

अधिकारियों में से की जायेगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगाः

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति सरकार के परामर्श से कार्यपरिषद्‌ द्वारा की जायेगी;

(2)कुलसचिव, कार्यपरिषद्‌, विद्यापरिषद्‌ और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा;

(3) कुलसचिवः-

(क) कार्य परिषद और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशाें का अनुपालन करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा एवं ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा, जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपूर्द करे;

(ग) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद्‌, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणोंं द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकें बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;

(घ) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणोंं द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(ड.) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणोंं की बैठकों की कार्यसूची, जैसे ही वह जारी की जाती है, तथा प्राधिकरणों की बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियां, सामान्यतः बैठक आयोजित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाध्यक्ष को भेजेगा;

(छः) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल बैठक बुलायेगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसका निदेश प्राप्त करेगा;

(ज) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समूचित निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा, जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किया जाये; और

() किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है, जैसा कि कुलपति उचित समझे। वित्त नियंत्रक

13-एक वित्त नियंत्रक/लेखा अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति उस रीति से की जाएगी, जैसा कि कुलसचिव के मामले में की जाती है तथा उसकी अर्हताएं वही होंगी, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जायेः

परन्तु यह कि प्रथम वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार के परामर्श से कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक

14-एक परीक्षा नियंत्रक होगा, जो कुलपति द्वारा विद्या परिषद के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

अन्य अधिकारी

15-अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां एवं कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

16-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्‌ः-

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

(1) महापरिषद;

(2) कार्य परिषद;

(3) विद्या परिषद;

(4) वित्त समिति; और

(5) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो विहित किये जायें।144_RPH_2020_Data 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 9 महापरिषद 17-(1) विश्वविद्यालय की एक महापरिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,

अर्थात्‌ः-

एक-पदेन सदस्य

(एक) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश;

(दो) मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च

न्यायालय का आसीन न्यायाधीश;

(तीन) मंत्री, विधि एवं न्याय, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;

(पांॅच) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश;

(छः) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌;

(सात) अध्यक्ष, राज्य विधिज्ञ परिषद्‌, उत्तर प्रदेश;

(आठ) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(नौ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(दस) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय का कुलपति।

दो-नामनिर्दिष्ट सदस्यः-

(1) (एक) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, जो महापरिषद के

अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(दो) भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में से एक नामनिर्देशिती;

(तीन) विधि क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे पॉंच व्यक्ति, जो महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा

नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(2) उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महापरिषद का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय का

कुलपति महापरिषद का सचिव होगाः

परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहने की स्थिति में वह उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा।

18-(1) महापरिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के

अध्यधीन तीन वर्ष होगी;

महापरिषद के सदस्यों की पदावधि

(2) जब कोई व्यक्ति महापरिषद के सदस्य के रूप नामनिर्दिष्ट कर लिया जाये तो वह ऐसा सदस्य होने से तब प्रविरत हो जायेगा, यदि इस रूप में उसका नामनिर्देशन यथास्थिति नामनिर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रतिसंहृत कर लिया जाये;

(3) महापरिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य, संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्‌टी स्वीकृत कराये बिना महापरिषद्‌ की तीन लगातार बैठकोेंं में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे;

(4) महापरिषद्‌ का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र

दे सकता है और ऐसा त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही तत्काल प्रभावी हो जायेगा;

(5) महापरिषद्‌ में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की कोई रिक्ति, यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता;

(6) महापरिषद की अन्य शक्तियां और कृत्य वही हाेंगे, जैसा कि विहित किया जाए।144_RPH_2020_Data 4 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 कार्य परिषद

19-(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी; (2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण कार्य परिषद में निहित होंगे, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं निधियों को नियंत्रित एवं प्रशासित करेगी;

(3) कार्य परिषद की पदावधि, शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों।

20-(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

कार्य परिषद की संरचना

(एक) कुलपति; (दो) महापरिषद का एक सदस्य, जो महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट हो; (तीन) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश; (चार) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो अपर विधि परामर्शी की श्रेणी से नीचे का न हो;

(पांच) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की श्रेणी से नीचे का न हो;

(छः) सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव, वित्त विभाग, की श्रेणी से नीचे का न हो;

(सात) अध्यक्ष, राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश; (आठ) दो ज्येष्ठतम संकाय सदस्य,जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट हों; (नौ) दो प्रख्यात शिक्षाविद अथवा न्यायविद, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट हों; (दस)उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का एक जिला न्यायाधीश, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हो; और

(ग्यारह) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद।

विद्या परिषद

(2) कुलपति, कार्य परिषद का अध्यक्ष होगा और कुलसचिव उसका सचिव होगा। 21-(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय पर नियंत्रण रखेगी तथा उसका सामान्य विनियमन करेगी और वह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अध्यादेश एवं विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को अनुरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसा कि उसे इस अध्यादेश या विनियमावली द्वारा प्रदत्त किया जाये या उस पर अधिरोपित किया जाये। उसके पास कार्यपरिषद को समस्त शैक्षणिक मामलों में परामर्श देने का अधिकार होगा;

(2) विद्या परिषद के पास, अनुसूची के खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों में विनियमावली एवं उससे आनुषंगिक तथा संबंधित मामलों को प्रस्तावित करने की शक्ति होगी। 22-(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित होगेंः-

विद्या परिषद की संरचना

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा; (ख) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या, विद्वान वृत्तिक के सदस्यों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे; (ग) प्रभारी सचिव, न्याय और विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती;

(घ) एक ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष; (च) समस्त आचार्य (विभागाध्यक्ष से भिन्न); (छ) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, जो कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के सह और सहायक आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में नामनिर्दिष्ट होंगे;

(ज) भारतीय विधिज्ञ परिषद के विधिक शिक्षा समिति का एक सदस्य, जो समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(झ)तीन प्रख्यात आचार्य/न्यायविद्‌/अधिवक्ता, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

परन्तु यह कि ऐसे सह-आचार्य अथवा सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा कार्यपरिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किये गये हों, कुलपति द्वारा विद्या परिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का शिक्षणेत्तर कर्मचारी नामनिर्देशन हेतु पात्र नहीं

होगा;

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

वित्त समिति

23-(1) कार्यपरिषद द्वारा गठित एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति;

(ख) कार्य परिषद्‌ द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से नामनिर्दिष्ट किया जाने

वाला एक सदस्य;

(ग) वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में से प्रत्येक

का एक अधिकारी (जो उप सचिव की श्रेणी से नीचे का न होे);

(घ) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(ङ) एक ऐसा ज्येष्ठ अध्यापक, जो अधिमानतः वित्त या लेखा मामलों का

विशेषज्ञ हो, जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(च) तीन वित्तीय विशेषज्ञ, जिनका विश्वविद्यालय से कोई संबंध न हो एवं

जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों;

(छ) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति का सदस्य सचिव होगा;

(2) वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे;

(3) वित्त समिति के कृत्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक का परीक्षण करना तथा उसकी संवीक्षा करना और वित्तीय मामलो में कार्य परिषद्‌ को संस्तुतियां करना;

(ख) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद्‌

को संस्तुतियां करना;

(ग) लेखा के सावधिक विवरणियों पर विचार करना एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था की समीक्षा करना तथा पुनर्विनियोजन विवरणाें तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्टाें पर विचार करना और कार्यपरिषद्‌ को संस्तुतियां करना;

(घ) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर या तो स्वपे्ररणा से या कार्य परिषद्‌ अथवा कुलपति की ओर से निर्देश किये जाने पर कार्य परिषद्‌ को अपना विचार एवं संस्तुतियां देना;

(4) वित्त समिति प्रत्येक वर्ष दो बार बैठक करेगी। वित्त समिति के पॉंच सदस्यों से

गणपूर्ति होगी;

(5) कुलपति वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सदस्यों के मध्य मतभेद

होने की स्थिति में सदस्यों के बहुमत की राय अभिभावी होगी।

24-अन्य प्राधिकरणोंं, यदि कोई हाें, के गठन और उनकी शक्तियां एवं कृत्य वही हाेंगे, अन्य प्राधिकरण जैसा कि विहित किया जाये।

परिनियमावली

अध्याय पांच परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली 25-(1) विश्वविद्यालय की परिनियमावली में ऐसे अनुदेश, निदेश, प्रक्रियाएं और विवरण अन्तर्विष्ट होंगे, जो इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार विहित किये जाने हेतु आवश्यक हों;

(2) इस अध्यादेश की अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय-समय पर यथा संशोधित परिनियमावली, विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों, अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों और विश्वविद्यालय से संबद्ध व्यक्तियों के लिये बाध्यकारी होगी;

(3) कार्य परिषद के पास इस अध्यादेश की अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमावली में कोई संशोधन करने की समस्त शक्तियां होंगी;

परन्तु यह कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के गठन, उसकी प्रास्थिति या शक्ति को प्रभावित करने वाली परिनियमावली में ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में प्रत्यावेदन देने का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना संशोधन नहीं करेगी;

(4) परिनियमावली में परिवर्धन एवं निरसन द्वारा या किसी अन्य रीति से किये जाने वाले कोई संशोधन तब तक प्रवृत्त नहीं होंगे, जब तक कि महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा इस पर कार्य परिषद की संस्तुति पर अपनी सहमति न दे दी गयी हो। महापरिषद का अध्यक्ष उक्त परामर्श/संस्तुति के पश्चात्‌ और इस बात का समाधान हो जाने पर कि सहमति नहीं दी गयी है, सहमति रोक सकता है या संशोधन के प्रस्ताव को अपने विचार, यदि कोई हो, के आलोक में पुनर्विचार के लिए कार्य परिषद्‌ को वापस कर सकता है;

(5) उपधारा (3) या उप-धारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष के पास अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमावली मेें, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्‌, परिवर्धन एवं निरसन द्वारा या अन्य किसी रीति से, संशोधन करने की शक्ति होगी;

(6) परिनियमावली में कोई संशोधन, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश

26-(1) इस अध्यादेश और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त या किसी मामले में बनाये जा सकते हैं, अर्थात्‌ः-

(क) कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र एवं अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक अध्ययन पाठ्‌यक्रम, छात्रों का प्रवेश, शुल्क, आर्हताएं;

(ख) परीक्षकों की नियुक्तियों और उनकी निबंधन एवं शर्तों सहित परीक्षा का आयोजन;

(ग) महाविद्यालयों, संस्थाओंं, अनुसंधान निकायों और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों हेतु अनुज्ञात अन्य अभिकरणों का प्रबंधन; और

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा व्यवहृत किये जाने वाली परिनियमावली द्वारा अपेक्षित कोई अन्य मामला।

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा, यथाशक्य शीघ्र निर्मित किये जायेंगे, और ऐसी रीति से, जैसे इस अध्यादेश के अधीन उपबन्धित हों या जैसे परिनियमावली में विनिर्दिष्ट हाें, किसी भी समय संशोधित किये जा सकते हैं;

(3) उप-धारा (2) में उपबंधित अन्यथा के सिवाय, विश्वविद्यालय में प्रवेश या उसकी परीक्षाओं, अध्ययन पाठ्‌यक्रमों, परीक्षाओं की योजना, उपस्थिति एवं परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित किन्हीं अध्यादेशों पर कार्य परिषद्‌ द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अध्यादेश के आलेख, विद्या परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित न किये गये हों;

(4) कार्य परिषद्‌ तब तक विद्या परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के आलेख को संशोधित नहीं करेगी, जब तक कि विद्या परिषद उक्त संशोधन पर सहमति नहीं दे देती है, किन्तु कार्य परिषद्‌ के पास, आलेख को अस्वीकृत करने या ऐसे किन्हीं संशोधनों, जिनके लिये कार्य परिषद्‌ सुझाव दे, के साथ या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद्‌ को वापस करने की शक्ति होगी;

(5) (एक) कार्य परिषद्‌ द्वारा निर्मित अध्यादेशों का आलेख, महापरिषद्‌ को प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर महापरिषद्‌ द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाएगा और वह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिस दिनांक को महापरिषद्‌ संकल्प द्वारा उसे अनुमोदित कर देगी;

(दो) महापरिषद्‌ के पास कार्य परिषद्‌ द्वारा निर्मित किसी अध्यादेश को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के अन्यून दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा रद्‌द करने की शक्ति होगी और वह ऐसे संकल्प के दिनांक से शून्य हो जायेगा।

विनियमावली

27-(1) इस अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यपरिषद्‌ के पास, उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन हेतु उपबन्ध करने के लिये विनियमावली बनाने की शक्ति होगी;

परन्तु यह कि कार्य परिषद्‌ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाली कोई विनियमावली तब तक नहीं बनायेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाये और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद्‌ द्वारा विचार न कर लिया जाये;

परन्तु यह और कि विद्या परिषद्‌ की पूर्व सहमति के सिवाय कार्यपरिषद निम्नलिखित समस्त या किसी मामले को प्रभावित करने वाली कोई विनियमावली नहीं बनायेगी, उसमें संशोधन नहीं करेगी या उसे निरस्त नहीं करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) विद्या परिषद्‌ का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य;

(ख) अध्ययन पाठय्‌क्रम और संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन

कार्य करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्राें और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों

को वापस लेना;

(घ) संकायों, विभागों, हालों एवं संस्थाओंं की स्थापना और उनका समापन;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक एवं पुरस्कार संस्थित किया

जाना;

(च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें एवं ढंग या परीक्षाओं का आयोजन या मानक

या कोई अन्य अध्ययन पाठ्‌यक्रम;

(छ) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति; और

(झ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाने वाली

परीक्षाएं।

(2) विद्या परिषद्‌ के पास उपरोक्त (क) से (झ) तक में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों और उनसे आनुषंगिक या संबंधित मामलों में विनियमावली प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

प्राधिकरणों की विनियमावली बनाने की शक्ति

28-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के पास अपने कार्यों तथा ऐसे प्राधिकरण द्वारा गठित समितियों के कार्यों के संचालन हेतु परिनियमावली द्वारा विहित रीति से विनियमावली बनाने की शक्ति होगी। ऐसी विनियमावली, इस अध्यादेश और विश्वविद्यालय की परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी।

अध्याय छ पुनरीक्षण आयोग

विश्वविद्यालय पुनरीक्षण आयोग का गठन

29-(1) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार अथवा जैसा और जब अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने एवं संस्तुति करने हेतु एक आयोग का गठन करेगा;

(2) आयोग में अन्यून तीन प्रख्यात शिक्षाविद होंगे, जिनमें से एक शिक्षाविद राज्य

सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा गठित ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा;

(3) सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी, जैसा कि कुलाधिपति

अवधारित करेगा;

(4) आयोग ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, आयोजित करने के पश्चात्‌ अपनी

संस्तुति कुलाधिपति को उपलब्ध करायेगा;

(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली तथा विकास के लिए पुनरीक्षण आयोग द्वारा की गयी संस्तुति पर राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।144_RPH_2020_Data 4 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 30-इस बात के होते हुए भी किः-

(एक) महा परिषद, कार्यपरिषद्‌, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक्‌ रूप से गठित नहीं है या इसके गठन अथवा पुनर्गठन में किसी समय कोई त्रुटि हुई है; और

गठन, रिक्ति आदि में त्रुटि के आधार पर कृत कार्यवाही को अविधिमान्य न किया जाना

(दो) ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता में रिक्ति है, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का कोई कार्य या नियम या कार्यवाहियां ऐसे किसी आधार या आधारों पर अविधिमान्य नहीं होंगे।

कठिनाईयों का दूर किया जाना

31-यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रथम बैठक के संबंध में या अन्यथा इस अध्यादेश और विनियमावली के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों का गठन किये जाने से पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकता है; या जहां तक हो सके इस अध्यादेश और विनियमावली के उपबन्धों से संगत कोई बात कर सकता है, जो उन्हें कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा, मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अध्यादेश और विनियमावली में उपबन्धित रीति से की गयी हो; परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के कुलपति और ऐसे समुचित प्राधिकरण, जैसा कि गठित किया गया हो, की राय पर अभिनिश्चय तथा विचार करना होगा।

अस्थायी उपबन्ध

32-इस अध्यादेश और विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी कुलपति, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अध्यादेश और विनियमावली के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का सम्पादन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिये किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर सकता है, जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अध्यादेश और विनियमावली द्वारा किया जाना है, जब तक कि ऐसा प्राधिकरण इस अध्यादेश या विनियमावली द्वारा यथा उपबन्धित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

33-कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, विश्वविद्यालय, कुलाधिपति, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियोेंं या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी, और उनसे किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा, जो इस अध्यादेश या तद्‌धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के अनुसरण में सद्‌भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।144_RPH_2020_Data 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 15 अनुसूची

(धारा 25 देखें) महापरिषद की परिनियमावली

दाता सदस्य 1-ऐसा कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय को एक करोड़ से अधिक की धनराशि एकमुश्त दान देगा, जीवन पर्यन्त दाता सदस्य होगा और उसे किसी एक प्रतिनिधि कोे बैठकों में सम्मिलित होने के लिए नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

2-(1) उप धारा (2) एवं (3) के अध्यधीन दाता सदस्यों, यदि कोई हो, को छोड़कर महापरिषद के सदस्यों की पदावधि महापरिषद के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगीः

परन्तु यह कि प्रथम महापरिषद की अवधि, इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन नियमित

महापरिषद का गठन होने पर समाप्त हो जायेगी।

(2) जहाँ महापरिषद का कोई सदस्य धारित पद या नियुक्ति के कारण ऐसा सदस्य हो जाय अथवा कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य हो वहाँ उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह यथास्थिति ऐसा पद या नियुक्ति धारित करने से प्रविरत हो जाय अथवा उसका नामनिर्देशन प्रतिसंहृत हो जाय या रद्‌द हो जाये;

(3) महापरिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगाः-

(क) यदि वह त्याग पत्र दे दे अथवा विकृत मष्तिष्क का हो जाय अथवा दिवालिया हो

जाये अथवा नैतिक अधमता सहित किसी दाण्डिक अपराध का सिद्धदोषी हो;

(ख) यदि कुलपति से भिन्न कोई अन्य सदस्य विश्वविद्यालय में एक पूर्ण कालिक

नियुक्ति प्रतिग्रहीत कर ले;

(ग) यदि वह कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य हो और अध्यक्ष से छुट्‌टी प्राप्त किये बिना

महापरिषद की तीन निरन्तर बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है;

(4) महापरिषद के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, और ऐसा त्याग-पत्र तभी प्रभावी हो जायेगा जैसे ही ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है।

(5) महापरिषद में कोई रिक्ति, नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अथवा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि ऐसा सदस्य जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो, पद धारित करता, यदि रिक्ति न हुई होती।

प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए महापरिषद्‌ की शक्तियाँ 3-(1) महापरिषद के पास विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए तथा उसके कार्यों को संचालित करने के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां, जिनमें प्राधिकरणों की कार्यवाही का पुनरीक्षण करने की शक्ति सम्मिलित है और कार्य परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली का पुनरीक्षण करने की शक्तियाँ होंगी और वह इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

महापरिषदः-

(क) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों तथा कार्यक्रमों की संस्तुति करेगी और

विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिये उपाय सुझायेगी;

(ख) वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक प्राक्कलन और ऐसे लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पर विचार करेगी एवं संकल्प पारित करेगी;

(ग) इस अध्यादेश के उपबंधों से संगत ऐसे अन्य कृत्य सम्पादित करेगी, जैसा

कि वह विश्वविद्यालय की उत्तम कार्यप्रणाली एवं प्रशासन के लिये आवश्यक समझे।

4-(1) महापरिषद, वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों के महापरिषद की बैठक

लिए कम से कम दस दिन की सूचना प्रदान करेगी।144_RPH_2020_Data 4 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 (2) महापरिषद का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगाः

परन्तु यह कि कुलाधिपति महापरिषद के अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर महापरिषद की किसी बैठक में सम्मिलित हो सकता है;

(3) विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कार्य प्रणाली की प्राप्ति एवं व्यय-विवरण सहित रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित तुलनपत्र एवं वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा महापरिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे;

(4) महापरिषद की बैठक कुलपति द्वारा स्वयं अथवा महापरिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के अनुरोध पर आहूत की जायेगी;

(5) महापरिषद की प्रत्येक बैठक के लिये कम से कम 15 दिन की सूचना दी जायेगी;

(6) महापरिषद के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(7) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि महापरिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास एक निर्णायक मत होगा;

(8) सदस्यों की राय में भिन्नता की स्थिति में बहुमत की राय अभिभावी होगी;

(9) यदि महापरिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही आवश्यक हो जाये तो अध्यक्ष महापरिषद के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कारोबार को संव्यहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। तथापित किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि महापरिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी जाय। इस प्रकार कृत कार्यवाही के संबंध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जाएगा और पुष्टिकरण हेतु कागज-पत्रों को महापरिषद की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

कार्य परिषद्‌

कार्यपरिषद की पदावधि

5-(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद का सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी;

(2) कार्य परिषद का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दाण्डिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध हो जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले अथवा यदि वह पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य हो और कार्यपरिषद के अध्यक्ष द्वारा छुट्‌टी स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे;

(3) जब तक उपरोक्त उपखण्ड में यथा उपबंधित रूप में कार्य परिषद की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी जाये, कार्य परिषद के सदस्य ऐसे दिनांक, जिस दिनांक को वे कार्य परिषद का सदस्य बने हों, से तीन वर्ष समाप्त होने पर सदस्य नहीं रह जायेगा परन्तु यह कि कार्य परिषद के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य, कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही यथाशक्य शीघ्र प्रभावी हो जाएगा;

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति, नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा;

(6) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी दो ज्येष्ठतम संकाय सदस्य, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे स्थायी रूप से कार्य परिषद का सदस्य बने रहेंगे।144_RPH_2020_Data 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 17 6-अध्यादेश में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद की कार्यपरिषद की शक्तियां और —त्य निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे अर्थात्‌ :-

(1) समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से संकाय पद सृजित करना और उस पर नियुक्ति करना। विश्वविद्यालय की विनियमावली के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर स्कूलों के आचार्य-निदेशक, पूर्वस्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन के अध्यक्ष, आचार्यों सह आचार्यों,

सहायक आचार्यों और संकाय के अन्य अध्यापन कर्मचारिवृंद की उस निमित्त नियुक्ति करना;

(2) विनियमावली द्वारा जैसा अवधारित किया जाये, ऐसी निबन्धन और शर्तों पर अवधि एवं गैर अवधि के आधार पर प्रशासनिक, अध्यापन, अनुसंधान और अधीनस्थ प्रबंधन कर्मचारिवृंद के पद, सरकार के अनुमोदन से विनियमावली द्वारा अवधारित की जाने वाली निबंधन एवं शर्तों के आधार पर सृजित करना और ऐसे पदों पर विनियमावली के अधीन अवधारित की जाने वाली रीति से कार्मिकों की नियुक्ति करना। कार्य परिषद ऐसे कृत्यों को कुलपति को भी विनियमावली

में निर्धारित की जाने वाली रीति से प्रतिनिधानित कर सकती है;

(3) विनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को आकस्मिक छुट्‌टी से भिन्न अनुपस्थिति संबंधी छुट्‌टी स्वीकृत करना और ऐसे अधिकारी के, उसकी अनुपस्थिति के दौरान, कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ;

(4) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, अन्य मामलों तथा समस्त अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे;

(5) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत कोई अप्रयुक्त आय भी हो, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय समय पर उपयुक्त समझे या भारत में अचल सम्पत्ति के क्रय करने में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसे विनिधानों में समान

शक्ति के साथ परिवर्तन करना;

(6) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या

अन्तरण को स्वीकार करना;

(7) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना, और रद्‌द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें

वह उपयुक्त समझे;

(8) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों तथा

साधित्रों और अन्य साधनों का उपबंध करना;

(9) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाना, क्रय करना अथवा दान

द्वारा प्राप्त करना;

(10) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों, जो किसी कारण से न्यायालय के किसी कार्य से भिन्न रूप में ऊबे हुए हों, क्षुब्ध हों, की शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि वह उचित समझे तो उनका निराकरण करना;

(11) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात्‌ परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस परिलब्धियों, यात्रा एवं अन्य भत्तों को निर्धारित करना;

(12) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिये उपबंध करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो इस अध्यादेश द्वारा या तद्‌धीन प्रदत्त या अधिरोपित किये जायें।

7-(1) कार्य परिषद छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और बैठक के लिए कार्य परिषद की बैठक

अन्यून पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी;

(2) कार्य परिषद के पांच सदस्यों से इसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी;

(3) सदस्यों के मध्य मत भिन्नता होने की स्थिति में, बहुमत वाला मत अभिभावी होगा;

(4) कार्य परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर समान मत हो तो कुलपति या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गये किसी सदस्य द्वारा की जायेगी;

(6) यदि कार्य परिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही आवश्यक हो जाय तो कुलपति कार्य परिषद के सदस्यों को पत्रजात परिचालित करके संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार की अनुज्ञा दे सकता है। किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कार्य परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न प्रदान की जाय। तथापि इस प्रकार कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को दी जायेगी। उक्त पत्रजात कार्य परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ रखे जायेंगे।

8-इस अध्यादेश तथा इस निमित्त बनायी गयी विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन कार्यपरिषद ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शक्तियों के साथ, जिन्हें कार्य परिषद विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कृत्य का निस्तारण करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए उपयुक्त समझे, संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है। कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन किया जाना और तदर्थ समितियों की नियुक्ति किया जाना

सीटों का आरक्षण

9-कार्य परिषद, विनियमावली द्वारा अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उतनी संख्या में सीटें, जैसा कि विनियमावली में उपबन्धित हों, विश्वविद्यालय में पूर्वस्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को प्रवेश में अतिविशिष्ट पाठ्‌यक्रमों को छोड़कर आरक्षण का उपबन्ध कर सकती हैः

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, किसी वर्ष में ऐसी श्रेणियों के आवेदकों, जो उस वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे किसी एक वर्ष के तैयारी पाठ्‌यक्रम में सम्मिलित न हों, को नामांकित कर सकता है, जिसके अन्त में उन्हें, इस प्रयोजनार्थ उपबन्धित विनियमावली के अनुसरण में, नियमित पाठ्‌यक्रम में अगले वर्ष प्रवेश दिया जा सकता है।

सह-योजन

10-कार्य परिषद ऐसे व्यक्ति को किसी स्थायी समिति या किसी तद्‌र्थ समिति में सहयोजित कर सकती है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद की बैठकों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है।

कार्य-परिषद द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधायन

11-कार्य परिषद कुलपति या किसी समिति को इस शर्त के अध्यधीन, संकल्प द्वारा अपनी ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, प्रतिनिधानित कर सकती है कि कुलपति या ऐसी समिति द्वारा इस प्रकार प्रतिनिधानित शक्तियों का प्रयोग करके, की गयी कार्यवाही के संबंध में सूचना कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रदान की जायेगी।

विद्या परिषद

12-इस अध्यादेश और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन विद्या परिषद के पास, विद्या परिषद की शक्तियां और कर्त्तव्य

उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ :-

(क) महापरिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रतिनिधानित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(ख) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को अनुदेश और परीक्षा के लिये विनियमावली के माध्यम से व्यवस्था करना;

(ग) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(घ) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(ड.) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियाँ नियुक्त करना;

(च) डिप्लोमाओं, उपाधियों, अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को मान्यताप्रदान करना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमाओं तथा उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समानता अवधारित करना;

(छ) महापरिषद द्वारा स्वीकृत किन्ही शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों एवं अन्य पारितोषिकों के लिये प्रतियोगिता के समय का तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ज) परीक्षकों को नियुक्त किये जाने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाये जाने तथा उनकी फीस, परिलब्धियों और यात्रा एवं अन्य व्ययों को नियत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को संस्तुतियाँ करना ;

(झ) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिये

दिनांक नियत करना ;

(ञ) विभिन्न परीक्षा परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों को नियुक्त करना और उपाधियां, सम्मान, डिप्लोमा, आभिधान और सम्मान-चिन्ह

प्रदत्त करने या प्रदत्त करने के संबंध में संस्तुतियाँ करना ;

(ट) वृत्तिका, छात्रवृत्ति पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली तथा ऐसी

अन्य शर्तों, जो पुरस्कारों से सम्बंधित हों, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(ठ) विहित या संस्तुत पाठ्‌य पुस्तकों की सूचियां प्रकाशित करना और विहित

पाठ्‌यक्रम या पाठ्‌य-विवरण प्रकाशित करना ;

(ड) ऐसे प्रपत्र और पंजियाँ तैयार करना, जो विनियमावली द्वारा समय-समय पर

विहित किये जाये; और

(ढ़) शैक्षणिक मामलों में ऐसे समस्त कर्तव्य सम्पादित करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अध्यादेश और विनियमावली के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हों।

13-(1) विद्या परिषद्‌ किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान बहुधा, जब आवश्यक हो, किन्तु विद्या परिषद्‌ की बैठकों की प्रक्रिया अन्यून दो बार बैठक करेगी;

(2) विद्या परिषद्‌ की बैठक के लिए विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे

सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(3) विद्या परिषद के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ;

(4) यदि विद्या परिषद्‌ द्वारा आत्ययिक कार्यवाही की जानी आवश्यक हो तो विद्या परिषद का अध्यक्ष, विद्या परिषद के सदस्यों को पत्रजात परिचालित करके संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार का सम्पादन कर सकता है। की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि विद्या परिषद के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल विद्या परिषद्‌ के समस्त सदस्यों को दी जाएगी। पत्रजात विद्या परिषद्‌ की अगली बैठक में सूचनार्थ रखे जाएंगे।

अध्यापकों का चयन तथा उन्हें हटाया जाना

चयन समिति

14-नियमित अथवा आवधिक आधार पर अध्यापन एवं अध्यापनेत्तर समस्त नियुक्तियाँ, विश्वविद्यालय की नियमावली एवं विनियमावली और विनियमावली के अधीन यथा विहित रीति से गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेंगी।

भविष्य निधि, उपदान, पेंशन 15-विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी, कार्य परिषद द्वारा इस निमित्त यथा निर्मित विनियमावली के अनुसार, भविष्य निधि एवं अन्य प्रसुविधाजनक योजना के लिए हकदार होंगे।

भविष्य निधि, उपदान, पेंशन एवं अन्य प्रसुविधाजनक योजना144_RPH_2020_Data 4 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 16-(1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्न सम्मिलित होेंगे :-

विश्वविद्यालय की निधि

(क) राज्य सरकार द्वारा कृत कोई अभिदान या अनुदान; (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कृत कोई अभिदान अथवा अनुदान ;

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा कृत कोई अभिदान;

(घ) भारतीय न्यास विधिज्ञ परिषद द्वारा कृत कोई अभिदान ;

(ङ) राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा कृत कोई अभिदान ; (च) किसी निजी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कृत कोई वसीयत, दान, विन्यास या कोई अन्य अनुदान ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और (ज) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनरािश।

2-उक्त निधि की धनराशि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1934) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या किसी बैंककारी कम्पनी (उपक्रम, अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1970) और बैंककारी कम्पनी (उपक्रम, अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन्‌ 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नवीन बैंक में रखी जायेगी अथवा भारतीय न्याय अधिनियम 1982 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1982) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों, जैसाकि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चत किया जाये, में विनिधानित की जायेगी;

3-उक्त निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसाकि विनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

17(1)-विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन लेखा- तैयार किये जायेंगे;

वार्षिक लेखा, लेखा-परीक्षा एवं वित्तीय प्राक्कलन

(2) परन्तु यह कि विशेष लेखा परीक्षा, जब कभी कार्य परिषद द्वारा आवश्यक समझा जाय, ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे;

(3) लेखा, जब लेखा परीक्षित किये जायेंगे, कार्य परिषद द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति, कार्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और कुलाधिपति तथा राज्य सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी;

(4) वार्षिक लेखाओं पर, महापरिषद द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा और महापरिषद तत्संबंध में संकल्प पारित कर सकती है तथा तत्संबंध में कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद महापरिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और तत्संबंध में ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। कार्य परिषद अपने द्वारा की गयी समस्त कार्यवाहियों के संबंध में महापरिषद को उसकी आगामी बैठक में सूचित करेगी और कार्यवाही न करने के कारणों के संबंध में भी सूचित करेगी;

(5) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाए, के पूर्व आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी एवं उसे महापरिषद के समक्ष रखेगी। कार्य परिषद उन मामलों में, जहाँ व्यय, आय-व्ययक में उपबंधित धनराशि से अधिक उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्यायिकता की स्थिति में ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों, जैसाकि विनियमावली में विहित किया जाये, के अध्यधीन व्यय उपगत कर सकती है। जहाँ ऐसे अधिक व्यय के संबंध में आय-व्ययक में कोई उपबंध न किया गया हो वहाँ महापरिषद के समक्ष उसकी अगली बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

18-(1) कार्य परिषद, महापरिषद द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली प्रत्येक वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करती हुई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसाकि विनियमावली द्वारा विहित किया जाये, महापरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। महापरिषद उस पर संकल्प पारित कर सकती है तथा कार्य परिषद तद्‌नुसार उस पर कार्यवाही करेगी। कृत कार्यवाही की सूचना महापरिषद को दी जाएगी;

(2) वार्षिक रिपोर्ट और उस पर महापरिषद के संकल्प की प्रतियाँ, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। राज्य सरकार उन्हें अपने अगले निकटतम सत्र में राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।144_RPH_2020_Data 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 21 प्रकीर्ण

19-विश्वविद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, कार्य परिषद्‌ संविदा का निष्पादन द्वारा सुस्पष्ट रूप में की जाएंगी तथा इस प्रयोजनार्थ अलग से बनायी गयी विनियमावली के उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएंगी।

छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता

20-कोई छात्र, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह ऐसी अर्हताएं जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाए, धारित नहीं करता है।

छात्रों का निवास 21- विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी छात्रावास में ऐसी शर्तों, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाए, के अधीन निवास करेगा।

मानद उपाधियाँ 22-यदि विद्या परिषद के अन्यून दो-तिहाई सदस्य, यह संस्तुति करें कि मानद उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि, इस आधार पर किसी व्यक्ति को प्रदत्त किया जाये कि वह उनकी राय में, श्रेष्ठ उपलब्धि एवं स्थिति के कारण ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि प्राप्त करने हेतु ठीक एवं उपयुक्त है तो महापरिषद एक संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उक्त उपाधि संस्तुत व्यक्ति को प्रदत्त की जा सकती है।

उपाधि या डिप्लोमा का प्रत्याहरण किया जाना

23-(1) महापरिषद, कार्य परिषद की संस्तुति पर महापरिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और महापरिषद के उपस्थित अन्यून दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से, किसी व्यक्ति को प्रदत्त या प्रदान किये गये किसी विशिष्ट सम्मान, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति घोर कदाचार का दोषी रहा हो;

(2) इस परिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उसे किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) महापरिषद द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को प्रेषित

की जाएगी;

(4) महापरिषद द्वारा किये गये विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प प्राप्त करने

के दिनांक से तीस दिनों के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है;

अनुशासन

(5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। 24-(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। समस्त विभागों, छात्रावासों तथा संस्थाओं के प्रमुख, इस निमित्त उसके निदेशों का पालन करेंगे;

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा देने से रोकने अथवा विश्वविद्यालय या छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर कुलपति की रिपोर्ट के आधार पर, कार्य परिषद्‌ द्वारा विचार किया जायेगा तथा अधिरोपित किया जाएगा।

परन्तु यह कि ऐसी रिपोर्ट पर विचार करने के पूर्व, कुलपति सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

प्रायोजित योजना 25-विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित प्रायोजित की जाने वाली परियोजनाओं, अध्ययन एवं परामर्शों का, विश्वविद्यालय के अध्यापक या प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत किये जाने से पूर्व विद्या परिषद द्वारा विधीक्षण किया जायेगा। तथापि विश्वविद्यालय सरकारी विभागों, प्रख्यात निजी संगठनों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य शैक्षणिक तथा अनुसंधान संगठन के लिये ऐसे स्ववित्त पोषण वाली अनुसंधान परियोजनाओं, जैसा कि वह उचित समझे, को ग्रहण एवं उपक्रमित करने के लिए स्वतंत्र है।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से, जे0पी0 सिंह-।।, प्रमुख सचिव।144_RPH_2020_Data 4 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020

No. 1184(2)/LXXIX-V-1-2020-2(ka) 18-2020

Dated Lucknow, August 2, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rashtriya Vidhi Vishwavidyalaya Prayagraj, Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 17 of 2020) promulgated by the Governor. The Nyaya Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY, PRAYAGRAJ ORDINANCE, 2020

(U.P. ORDINANCE NO. 17 OF 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy first year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for the establishment and incorporation of a State Law University at Prayagraj in Uttar Pradesh to be known as the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj, for the purposes of advancement of cause of learning, teaching and research and diffusion of knowledge in the field of law as also to cater to the needs of the society by developing professional skills of persons intending to take up advocacy, judicial service, law officers / managers and legislative drafting as their profession and for matters contained therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THERFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER 1

Preliminary

Short title and

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh National Law University, commencement Pryagaraj Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

2. In this Ordinance unless the context otherwise requires,-

(i) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under Section 21;

(ii) "Bar Council of India" means the Bar Council of India constituted under the Advocates Ordinance, 1961 (Act no. 25 of 1961);

(iii) "Chancellor" means the Chancellor of the University referred to in Section 10;

(iv) "Executive Council" means the Executive Council of the University constituted under Section 19.

(v) "General Council" means the General Council of the University constituted under Section 17;

(vi)- 'Government', means the State Government of "Uttar Pradesh."

(vii) "Prescribed" means prescribed by statutes;

(viii) "Registrar" means the Registrar of the University as referred in under Section 12;

(ix) "Regulations" means the regulations of the University made by the authorities of the University under and in accordance with the provisions of this Ordinance;

(x) "Schedule" means the Schedule appended to this Ordinance;

(xi) "University" means "The Uttar Pradesh National Law University,

Prayagraj" established under Section 3;

(xii) "Vice - Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University

appointed under Section 11;

(xiii) "Visitor" means the Visitor of the University referred to in

Section 8.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY,

ITS OBJECTIVES AND FUNCTIONS

Establishment and

incorporation of

National Law

University

3. (1) With effect from such date of commencement of this Ordinance, there shall be established, in the State of Uttar Pradesh, a University by the name of the Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj which shall consist of the Chancellor, Vice- Chancellor, the General Council, the Executive Council, the Academic Council and the Registrar.

(2) The University shall be a body corporate.

(3) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Registrar.

(4) The headquarters of the University shall be at Prayagraj.

The Objects of the

University

4. (1) The objects of the University shall be to advance and disseminate learning and knowledge of law and research with a view to ensure its proper role in national development, to develop in the student and research scholar a sense of responsibility to serve Society in the field of law by developing skills in regard to advocacy, Judicial and other legal services, Legislative, drafting, law reforms and the like to advance the professional education and also to provide adequate orientation and training to judicial officers and others who are involved in the administration of Justice:

to impart training and conduct refresher courses for law teachers, judicial

officers, advocates and other persons engaged or interested in legal field;

to organize lectures, seminars, symposia and conferences, to promote legal knowledge and to make law and legal processes efficient instruments of social development;

to hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates and other

academic distinctions;

and to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the

attainment of all or any of the objects of the University.

(2) The University shall be open to all persons of either sex irrespective of race, creed, caste, class or religion and it shall not be lawful for the University to impose on any person any condition whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted thereto as a teacher or a student or to hold any office therein or to graduate there at or to enjoy or to exercise any privilege thereof.

Powers and

5. The Powers and Functions of the University shall be,-

functions of the

education

University

(i) to administer and manage the University and such centers for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objects of the University;

(ii) to provide for instruction in such branches of knowledge or learning pertaining to law, as the University may think fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law;

(iii) to organize and undertake extra moral teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such condition as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to confer honorary degrees or other distinction in the manner laid down in the regulations;

(vi) to fix, demand and receive fees and other charges;

(vii) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

(viii) to establish such special centers, specialized study centers or other units for research and instruction as are, in the opinion of the University necessary for the furtherance of its objects;

(ix) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health;

(x) to make special arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of women students;

(xi) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts in the University with the approval of the Government and to make appointments thereto;

(xii) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(xiii) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, part- time lecturerships, and any other teaching, academic or research posts required by the University;

(xiv) to make rules and regulations for appointment of persons as professors, associate professors, assistant professors, part-time lecturers or otherwise as teachers and researchers of the University;

(xv) to institute and award fellowships, scholarships, Prizes and medals;

(xvi) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;

(xvii) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;

(xviii) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;

(xix) to co-operate with institutions of higher learning of the world having objects wholly or partially similar to those of the University by exchange of teachers and generally in such manner as may be conducive to the common objects;

(xx) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University;

(xxi) to advance the professional education and also to provide adequate orientation and training to judicial officers and others who are involved in the administration of Justice;

(xxii) to impart training and conduct refresher courses for law teachers, Judicial officers, advocates and other persons in legal field;

(xxiii) to spread and promote legal literacy and legal awareness among citizens at urban and rural level;

(xxiv) to provide legal aid to needy persons at pre-litigation and litigation stage;

(xxv) to undertake research of ancient scriptures and ancient legal system in India and explore their usefulness in the administration of Justice in modern India;

(xxvi) to develop teaching and research of such religious texts on which the modern law and the concept of non- violence and peace is based and to explore their usefulness in the administration of Justice in modern India;

(xxvii) to publish research studies, treatises, books, periodicals, reports

and other literature relating to law and other fields;

(xxviii) to establish and maintain within the University premises or elsewhere, such class rooms and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University.

(xxix) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of University consistent with the objectives for which the University is established;

(xxx) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct or alter and maintain any such building or works;

(xxxi) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University;

(xxxii) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate, promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;

(xxxiii) to execute conveyances, transfers, reconveyances, mortgages, leases, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University;

(xxxiv) to appoint in order to execute an instrument or transact any

business of the University, any person as it may deem fit;

(xxxv) to enter into any agreement with the Central Government, State Governments, the University Grants Commission or other persons and Societies for receiving grants.;

(xxxvi) to accept grants of money, securities or property of any kind on

such terms as it may deem expedient;

(xxxvii) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed;

(xxxviii) to invest the funds of the University or money entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xxxix) to make such regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xL) to make provisions for pension, insurance, provident fund and gratuity for the benefit of the academic, technical, administrative, ministerial and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of employees of the University and to aid in establishment and support of the association, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University;

(xLi) to delegate all or any of its powers to the Vice- Chancellor of the University or any committee or any sub-committee or to any one or more members of its body or its officers; and

(xLii) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any one of them.

6. (1) All recognized teaching in connection with the degree & diplomas and Teaching of the

University

certificates of the University shall be conducted, under the administrative control of the Executive Council, by the teachers of the University, in accordance with the syllabus prescribed by the Executive Council by regulations.

(2) The courses and curriculam and the authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed by the regulations.

CHAPTER III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officers of the

7. The following shall be the officers of the University, namely:-

University

(a) the Visitor,

(b) the Chancellor,

(c) the Vice-Chancellor,

(d) the Registrar,

(e) the Finance Controller,

(f) the Controller of Examinations, and

(g) such other officers as may be prescribed by regulations.

Visitor of the

8. (1) The Chief Justice of the Supreme Court of India or his nominee, who University

shall be a senior Judge of the Supreme Court, shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall preside over the convocation of the University.

(3) The Visitor shall have the right to call for the report on any matter pertaining to the affairs of the University.

9. (1) The Visitor shall have the following powers, namely,-

The Powers of the

Visitor

(a) to give direction, take action, or do anything as required under the provisions of this Ordinance and the Statutes,

(b) to cause an inspection by such person, as he may direct, of any work, activity or examination of the University, college, or regional centers;

(c) to give his views or advice to the Vice-Chancellor in the matters wherein an inspection or inquiry has been made under clause (b).

(2) Where the Visitor of the University under clause (b) of sub-section (1) has ordered an inspection or inquiry, the University may depute one of its officers to represent it in such inspection or inquiry.

(3) The Visitor shall communicate the result of the inspection or inquiry and his advice to the Vice- Chancellor.

(4) The result and the advice referred to in sub-section (3) shall be communicated by the Vice-Chancellor to the Executive Council with his comments for such action as the Executive Council may propose to take and the action so taken shall be communicated to the Visitor, as the case may be, through the Vice-Chancellor.

(5) Where the Executive Council does not, within reasonable time, take action to the satisfaction of the Visitor and after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, the Visitor may issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.

Chancellor of the

10. (1) The Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad shall be University

the Chancellor of the University.

(2) The powers of the Chancellor shall be such as may be prescribed or assigned by the visitor.

Appointment and

the powers of the

Vice-Chancellor 11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University. The Vice-Chancellor after commencement of this ordinance shall be appointed by the General Council from amongst eminent academicians or educationist or Judges or professors of eminence in the field of law whose names are sent to the General Council by the Committee constituted in accordance with provisions of sub-section(3) :

Provided that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State

Government.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-clause(1), the Chairperson of the General Council, if satisfied, may grant extension for another term of five years to the Vice-Chancellor continuing in office after completing four years in office and the matter shall be reported in the next meeting of the General Council.

(3) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following

members, namely-

(i) One person to be nominated by the Visitor;

(ii) One person to be nominated by the Chairperson of the General Council.

(iii) One person to be nominated by the State Government.

(4) The committee shall, as far as may be, at least six months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (5), and also whenever so required and before such date as may be specified by the General Council; submit to the General Council the names of not less than three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the General Council a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

(5) The Chairperson of the General Council may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chairperson of the General Council.

(6) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he or she completes the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the Vice-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chairperson of the General Council resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the General Council of such resignation.

(7) (i) The outgoing Vice-Chancellor will continue till newly selected Vice-

Chancellor assumes the office.

(ii) ln the case, if office of the Vice-Chancellor falls vacant due to resignation, illness or otherwise, the Chancellor shall make such alternative arrangement to carry on the office of the Vice-Chancellor, as he deems fit.

(8) Subject to the provisions of this Ordinance, the emoluments and other

conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension,

insurance or provident fund. .

(10) If in the opinion of the General Council, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Ordinance or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the General Council that the continuance of the Vice- Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the General Council may, after making proper inquiry which shall be completed preferably within six months, remove the Vice-Chancellor by an order after giving him an opportunity of being heard.

Registrar

12. (1) The Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the senior administrative officers of the State. He shall be the whole time officer of the University:

Provided that the first Registrar of the University shall be appointed by the Executive Council in the consultation with the Government.

(2) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council, the Finance Committee and the faculties, but shall not be deemed to be a member of these authorities.

(3) The Registrar shall,-

(a) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Vice-Chancellor;

(b) be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall assign to his charge;

(c) issue all notice for convening meetings of the General Council, Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties and of any Committee appointed by the authorities of the University;

(d) keep the minutes of all meetings of the General Council, Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties and any Committee appointed by the authorities of the University;

(e) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;

(f) supply the Visitor the copies of the agenda of the meeting of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting;

(g) call a meeting of the Executive Council forthwith in a emergency, when neither the Vice-Chancellor nor the officer duly authorized is able to act and to take its directions for carrying on the work of the University;

(h) be directly responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his duties and function;

(i) perform such other duties as may be assigned from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor, and

(j) in the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, it shall be open to the Vice-Chancellor to authorize any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Registrar as the Vice-Chancellor deems fit.

Finance Controller

13. There shall be a Finance Controller / Account Officer who shall be appointed in the same manner as in the case of the Registrar having such qualification as may be prescribed by regulations:

Provided that the first Finance Controller / Accounts Officer shall be appointed by the Executive Council in consultation with the State Government.

Cotroller of

14. There shall be a Controller of Examinations, who shall be appointed by the Examinations Vice Chancellor with the approval of the Academic Council.

15. The appointment and the powers and functions of other officer shall be such Other Officers

as may be prescribed.

CHAPTER IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the

16. The following shall be the authorities of the University namely:-

University

(a) the General Council,144_RPH_2020_Data 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 अगस्त, 2020 29 (b) the Executive Council,

(c) the Academic Council,

(d) the Finance Committee, and

(e) such other authorities as may be prescribed.

The General 17. (1) There shall be a General Council of the University which shall consist of

Council

the following members, namely:-

I. Ex-officio Members –

(i) The Chief Minister of Uttar Pradesh; (ii) The sitting Judge of Allahabad High Court nominated by the Chief Justice

of High Court of Judicature at Allahabad ;

(iii) The Minister of Law and Justice Department, Government of Uttar

Pradesh;

(iv)The Minister of Higher Education, Government of Uttar Pradesh ;

(v) The Advocate General, Uttar Pradesh;

(vi) The Chairman, Bar Council of India;

(vii) The Chairman, State Bar Council, Uttar Pradesh;

(viii) The Principal Secretary of Judicial Department, Government of Uttar

Pradesh;

(ix) The Principal Secretary of Finance Department, Government of Uttar

Pradesh;

(x) The Principal Secretary of Higher Education Department, Government of

Uttar Pradesh;

(xi) The Vice-Chancellor of the University;

II. Nominated Members–

(1) (i) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh to be Nominated by

the Chairperson of the General Council.

(ii) one nominee of the Bar Council of India from amongst its members.

(iii) five eminent persons in the field of law to be nominated by the Chairperson

of the General Council.

(2) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the Chairperson of the General Council and the Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council:

Provided that in the event of the Chief Minister of Uttar Pradesh not being able to Chair the Meeting of the General Council, he shall then nominate any Cabinet Minister of Uttar Pradesh to chair the meeting of the General Council.

18. (1) The term of office of the nominated members of the General Council Term of Office

members of the shall subject to sub-section(2) and (3) be three years.

General Council (2) When a person is nominated as a member of the General Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person as the case may be.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or if a member other than the Vice-Chancellor accepts a full-time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the Chairperson or acts against the interest of the University.

(4) A member of General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairperson and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairperson.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

(6) The other powers and the functions of the General Council shall be such as may be prescribed.

19. (1) The Executive Council shall be the Chief Executive body of the The Executive

Council

University.

(2)The administration, management and control of the University shall be vested with the Executive Council, which shall control and administer the property and funds of the University.

(3) The term, power & functions of the Executive Council shall be such as specified in the Schedule.

20. (1) The Executive Council shall consist of the following, namely:-

Composition of

the Executive

(i) The Vice Chancellor;

Council

(ii) One Member of the General Council (to be nominated by the Chairperson of the General Council);

(iii) Advocate General, Uttar Pradesh;

(iv) The Principal Secretary, to the Government, Law and Justice Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Additional Legal Remembrancer,

(v) The Secretary, Higher Education Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary, Higher Education department, Uttar Pradesh;

(vi) The Secretary to the Government, Finance Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary, Finance Department;

(vii) The Chairman, the State Bar Council, Uttar Pradesh;

(viii) Two Senior most Faculty Members to be nominated by the Vice- Chancellor by rotation;

(ix) Two eminent academicians or jurists to be nominated by the Visitor;

(x) A District Judge of the Uttar Pradesh Judicial Service, to be nominated by the Chancellor, and

(xi) Chairman, Bar Council of India.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be Secretary of the Executive Council.

The Academic

Council

21. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall subject to the provisions of this Ordinance and the regulations have power of control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Ordinance or the regulations. It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

(2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in clause 12 of the Schedule and the matters incidental therewith and related thereto.

Composition of

22. (1) The Academic Council shall consist of the following members:-

the Academic

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;

Council

(b) three persons from amongst the eminent educationists or men of letters or members of learned professions, who are not in the service of the University to be nominated by the Chancellor;

(c) the Secretary-incharge to the Government, Law and Justice Department, Government of Uttar Pradesh or his nominee;

(d) one person nominated by the Chairman, Bar Council of India;

(e) all Heads of the Departments of the University;

(f) all the Professors (other than the Heads of the Department);

(g) two members of the teaching staff, to be nominated by the Vice- Chancellor from amongst Associate and Assistant Professors of the University in order of seniority in each category by rotation; '

(h) one member of the Legal Education Committee of the Bar Council of

India to be nominated by the Chairman of the Committee; and

(i) three eminent Professor/ Jurist/Lawyers to be nominated by the Vice-

Chancellor;

Provided that such of the Associate Professors or Assistant Professors who have been nominated as members of Executive Council by the Vice- Chancellor, shall be nominated as members of the Academic Council by the Vice-Chancellor :

Provided further that a not teaching employee of the University shall not

be eligible for nomination.

(2) The terms of office of the members other than ex-officio members shall be

three years.

Finance

23. (1) There shall be a Finance Committee constituted by the Executive

Committee

Council consisting of the following namely :-

(a) The Vice-Chancellor;

(b) one member nominated by the Executive Council from amongst its

member;

(c) one officer each of the Finance Department and the Higher Education Department (not below the rank of a Deputy Secretary), Government of Uttar Pradesh;

(d) Finance Controller of the University;

(e) one Senior teacher preferably a specialist of the finance and account

matters nominated by the Vice-Chancellor;

(f) three financial experts not having any relation with the University and

nominated by the Chancellor;

(g) (i) the Finance Controller, shall be the member Secretary of the

Finance Committee;

(ii) The members of the Finance Committee, shall hold office for a term

of three years;

(iii) The functions and duties of the Finance Committee shall be;

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(b) to consider all proposals for new expenditure and to make

recommendations to the Executive Council;

(c) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re- appropriation statements and audit reports and to make recommendations to the Executive Council;

(d) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the executive Council or the Vice- Chancellor.

(iv) The Finance Committee shall meet twice every year. Five member of

the Finance Committee shall form the quorum.

(v) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members shall prevail.

24.The constitution and powers and functions of other authorities, if any, shall Other authorities

be such as may be prescribed.

CHAPTER V

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

Statutes

25. (1) The Statutes of the University shall contain such instructions, directions, procedures and details as are necessary to be prescribed under and in accordance with the provisions of this Ordinance.

(2) The Statutes as contained in the Schedule to this Ordinance as amended from time to time, shall be binding on all authorities, officers, teachers and employees of the University and persons connected with the University.

(3) Executive Council shall have all powers to make any amendments in the statutes contained in the Schedule to this Ordinance:

Provided that the Executive Council shall not amend Statute affecting the constitution, status or power of any authority of the University without affording to such authority a reasonable opportunity of making a representation on the proposed changes.

(4) Any amendments to the Statutes, whether by adding, deleting or in any other manner, shall not take effect unless the Chairman of General Council has assented to it on recommendation of Executive Council. The Chairperson of General Council may after the said consultation/ recommendation and on being satisfied that assent has not been given, withhold assent or return the proposal for amendment to the Executive council for re-consideration in the light of observation, if any, made by him.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) or sub-section (4) the Visitor shall have power to amend, after consultation with the Government, whether by adding, deleting, or in any other manner, the Statutes contained in the Schedule.

(6) An amendment to the Statutes shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

Ordinances of the

University

26. (1) Subject to the provisions of this Ordinance and the Statutes contained in the Schedule, as amended from time to time, the Ordinances of the University may be made by the Executive Council for all or any of the following matters, namely:-

(a) the courses of study, admission of students, fees qualifications requisite for any degree, diploma or certificate and grant of fellowship;

(b) the conduct of examination including the appointments of the examiners and their terms and conditions;

(c) management of colleges, institutions, research bodies and other agencies admitted to the privileges of the University; and

(d) any other matter required by the Statutes to be dealt by Ordinances of the University.

(2) The first Ordinances of the University shall, as soon as may be, after the commencement of this Ordinance, be made by the Vice- Chancellor with previous approval of the Government, and may be amended at any time, in the manner, as provided under this Ordinance or as may be specified in the Statutes.

(3) Save as otherwise provided in sub-section (2), no Ordinances concerning the admission to the University or its examinations, courses of study, scheme of examinations, attendance and appointment of examiners shall be considered by the executive Council unless draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(4) The Executive Council shall not amend the draft of the Ordinance proposed by the Academic Council unless the Academic Council consents to said amendment but the Executive Council shall have power to reject or return the draft to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendments, which the Executive Council may suggest.

(5) (i) The draft Ordinances made by the Executive Council shall be submitted to the General Council and shall be considered by the General Council at the next meeting and shall come into effect from the date on which the General Council approves the same by resolution;

(ii) The General Council shall have power by resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, to cancel any Ordinance made by the Executive Council and such Ordinance shall, from the date of such resolution, be void.

Regulations

27. (1) Subject to the provisions of this Ordinance, the Executive Council shall have, in addition to all the other powers vested in it, the power to frame regulations to provide for the administration and management of the affairs of the University:

Provided that the Executive Council shall not make any regulation affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed is considered by the Executive Council:

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and duties of the Academic Council;

(b) the persons responsible for organizing teaching in connection

with the courses of study and related academic programmes;

(c) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other

academic distinctions;

(d) the establishment and abolition of faculties, departments, hall

and institution;

(e) the institution of fellowships, scholarships, studentship, medals

and prizes;

(f) conditions and modes of appointment of examiners or conduct of

or standard of examinations or any other course of study;

(g) mode of enrollment or admission of student; and

(h) examinations to be recognized as equivalent to University

examinations.

(2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all

the matters specified in (a) to (h) above and matter incidental and related thereto.

Power of

authorities to

make regulations 28. An authority of the University shall have the power to make regulations, in the manner prescribed by the Statutes, for the conduct of its affairs and the affairs of the committees constituted by such authority. Such regulations shall not be inconsistent with the provisions of this Ordinance statutes and the Ordinances of the University.

CHAPTER VI

REVIEW COMMISSION

Constitution of a

University Review

Commission

29. (1) The Chancellor shall at least once in every five year or as and when required, constitute a University Commission to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Commission shall consist of not less than three eminent educationists, one of whom, the Chairman of such Commission appointed by the Chancellor in consultation as will the State Government.

(3) The terms and conditions of the appointment of the members shall be such

as the Chancellor may determine.

(4) The Commission shall after holding such inquiry as it deems fit, make its

recommendation to the Chancellor.

(5) The Chancellor may in consultation with the State Government take such action, as he deems fit on the recommendation made by the Review Commission for the working and development of the University.

30. Not withstanding that,-

Action not to be

invalidated merely

(i) the General Council, the Executive Council, the Academic Council or any on the ground of

other authority or body of the University is not duly constituted or there is a defect in its defect in the

constitution,

constitution or reconstitution at any time; and

vacancy etc.

(ii) there is a vacancy in the membership of any such authority or body, no Ordinance or rule or proceedings of such authority or body shall be invalidated on any such ground or grounds.

31. If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or Removal of

difficulties

in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in giving effect to the provisions of this Ordinance and the regulations, the Chancellor may, at any time, before all authorities of the University have been constituted, by order make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Ordinance and the regulations, which appear to him necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner :

Provided in this Ordinance and the regulations:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall ascertain and consider the opinion of the Vice-Chancellor and of such appropriate authority of the University as may have been constituted.

32. Notwithstanding anything in this Ordinance and the regulations, the Vice- Transitory

provisions

Chancellor may, with the previous approval of the Chancellor and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Ordinance and the regulations and for that purpose may exercise any powers or perform any duties, which by this Ordinance and the regulations are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Ordinance and the regulations.

33. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no Indemnity

damages shall be claimed from the University, the Chancellor , the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Ordinance or any regulations made there under.

SCHEDULE

(See Section 25) STATUTES OF GENERAL COUNCIL

Donor members 1. Any person who make a donation to the University at any one time of an amount exceeding one crore shall be the Donor Member during his life time and shall have a right to nominate a representative to attend meetings.

2. (1) The term of office of the members of the General Council except Donor Terms of office of

members of the members, if any shall, subject to sub-sections (2) and (3), be three years.

General Council Provided that the term of the first General Council will expire on constitution of

the regular General Council under die provisions of this Schedule.

(2) Where a member of the General Council becomes such member by virtue of the office or appointment he holds or is a nominated member, his membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment or as the case may be, his nomination is withdrawn or cancelled.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member.-

(a) If he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is

convicted of a criminal offence involving moral turpitude;

(b) If any member other than the Vice-Chancellor accepts a full time

appointment in the University;

(c) If he is a nominated member and fails to attend three consecutive meetings

of the General Council without the leave of the Chairman.

(4) A member other than ex-officio member of the General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect as soon as such resignation is accepted by the Chairman.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person appoint. or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could have held office if the vacancy had not occurred.

Powers of the

General Council

for administration

and management 3. (I) The General Council shall have all the powers necessary for the administration and management of the University and for conducting its affairs including the power to review the action of the Authorities and the power to review the regulations made by the Executive Council and shall exercise all powers of the University except as otherwise provided In this Ordinance.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-clause

(1), the General Council shall,-

(a) Recommend the broad policies and programmes of the University and

suggest measures for the improvement and development of the university.

(b) Consider and pass the resolutions on the annual report, the financial

estimates and the audit report on such accounts;

(c) Perform such other functions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as it may deem necessary for the better functioning and administration of the University.

Meeting of the 4. (1) The General Council shall meet at least once in a year and at least ten

General Council days notice shall be given for its meetings.

(2) The Chairperson of the General Council or in his absence, any member duly

authorised by the Chairperson shall preside over the meetings:

Provided that the Chancellor may attend any meeting of the General Council

with the prior information to the Chairperson of the General Council.

(3) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipt and expenditure as also the balance sheet as audited and the financial estimates, shall be presented by the Vice Chancellor to the General Council at its meeting.

(4) Meeting of the General Council shall be called by the Vice- Chancellor on his own or at the request of not less than two-thirds of the members of the General Council including the ex-office members.

(5) For every meeting of the General Council at least 15 days notice shall be given.

(6) One — third of the members of general Council shall form the quorum.

(7) Each member shall have one vote and it there is equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairman or the person presiding over meeting shall, in addition, have a Casting vote.

(8) In Case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(9) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairman , permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. However, the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the General Council. "The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

Executive Council

Term of Office of

Executive Council

5. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by virtue of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor or a member of the faculty accepts a full time appointment in the University or if he is a member, other than ex-officio member and fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chairman of the Executive Council.

(3) Unless their membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the above sub-clause/members of the executive shall cease to be members on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council Provided that the term of the members of Executive Council shall be three years.

(4) A member of the Executive Council other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as the Chairman of the Executive Council accepts it.

(5) Any Vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions persons two senior most Faculty Members which are nominated by Vice Chancellor by rotation shall remain member of the Executive Council permanently.

Powers and

6. Without prejudice to the provisions contained in the Ordinance, the Executive functions of the

Council shall have the following powers and functions, namely:-

Executive Council

(1) to create faculty position with the approval of the Government and appoint in the position of, from time to time. Professor-Director of Schools, Chairman of Undergraduate and Postgraduate studies, Professors, Associate Professor, Assistant Professor and other teaching staff of the faculty on the recommendation of the Selection Committee constituted under the Regulation of the University on that behalf;

(2) to create positions with the approval of the Government in administrative, teaching, research and subordinate management staff, on tenure and non tenure basis on such terms and conditions as may be determined by regulations and to appoint personnel in such posts in such manner as may be determined under regulations. The Executive Council may also delegate such functions to the Vice Chancellor in such manner as may be stipulated in the regulation;

(3) to grant in accordance with the regulations leave of absence other than casual leave to any officer of the University and to make necessary arrangement for the discharge of the functions of such officer during his absence;

(4) to manage and regulate the finances, accounts investments, property, other matters and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may think fit;

(5) to invest any money belonging to the University, including an unapplied income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;

(6) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on

behalf of the University;

(7) to enter into, vary ,carry out and cancel contracts on behalf of the University

and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(8) to provide the buildings, premises furniture and apparatus and other means

needed for carrying on the work of the University;

(9) to provide, purchase or accept by donation books for library of the

University;

(10) to entertain, adjudicate upon and If it thinks fit, to redress any grievances of the officers of the University, the teachers, the students and the University employees, who may for any reason, fed aggrieved, otherwise than by an act of a court;

(11) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(12) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal, and to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Ordinance.

Meeting of the 7. (1) The Executive Council shall meet at least once in six month and not less

Executive Council than fifteen days notice shall be given of meeting.

(2) Five members of the Executive Council shall constitute a quorum at any

meeting thereof.

(3) in case of difference of opinion among the members, the opinion of the

majority shall prevail.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Vice-Chancellor or the member presiding over that meeting shall, in addition, have decasting vote.

(5) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice- Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present to preside on the occasion.

(6) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. However, the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council. The papers shall be placed before the next meeting of the Executive Council for information.

Constitution of

Standing

Committee and

appointment of

Ad-hoc

Committees by the

8. Subject to the provisions of this Ordinance and the regulations made in this behalf, the Executive Council may, by resolution, constitute such Standing Committees or appoint Ad-hoc Committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may Mink fit for exercising any power or discharging any function of the University or for inquiring IMO, reporting or advising upon any matter relating to the University.

Executive Council

Reservation of

seats

9. The Executive Council may by regulation provide for reservation in the admission to undergraduate and post graduate students in the University exempting super specialty courses, such number of seats for schedule casts and schedule tribes students as may be provided in the Regulation.

Provided that the University may enroll applicants from such categories in a year but not qualifying for admission in that year into a "one year" preparatory course at the end of which they may be admitted into the regular course next year in pursuance of the regulation provided for the purpose.

Co-option

10. The Executive Council may Co-opt such persons to a Standing Committee or an Ad-hoc Committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

Delegation of

powers by

Executive Council

11. The Executive Council may by resolution, delegate to the Vice-Chancellor or to a Committee, such of its powers as it may deem fit subject to the condition that the action taken by the Vice- Chancellor or such committee in the exercise of the powers so delegated shall be reported at the next meeting of the Executive Council.

Academic Council

Powers and duties

of the Academic

Council

12. Subject to the provisions of this Ordinance and regulations, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

(a) to report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

(b) to make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(c) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;

(d) to consider proposals submitted by the faculties;

(e) to appoint committees for admission to the University;

(f) to recognise diplomas and degrees and other Universities and institution and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(g) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time mode and conditions of competition for fellowship, scholarships and other prizes, and to awards the same;

(h) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(i) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;

(j) to declare result of the various examinations, or to appoint committees or officers to do so and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, diplomas, titles and marks of honor ;

(k) to award stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards A accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(l) to publish lists of prescribed or recommended text-books and to

publish syllabus or the prescribed courses of study;

(m) to prepare such forms and registers as are, from time to time

prescribed by regulations; and

(n) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do

all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of

this Ordinance and the regulations.

13. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary but not Procedure of the

meetings of the less than two times during an academic year.

Academic Council (2) One half of the total number of members of the Academic Council had from

quorum for a meeting of the Academic Council.

(3) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the

Chairman of the Academic Council and in his absence, by a member chosen by the

members present at the meeting to preside on the occasion.

(4) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman

of the Academic Council may perm. The business to be transacted by circulation of

papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall

not be taken unless agreed to majority of members of the Academic council. The action

so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Academic Council. The

papers shall be placed before the next meeting of the Academic Council for information.

SELECTION AND REMOVAL OF TEACHERS

Selection

14. All appointments to teaching and non teaching on regular or tenure basis

Committee

shall be made on the basis of rules and regulations of the University and recommendation

of the Selection Committee composed on such manner as may be prescribed under the

regulation.

PROVIDENT FUND, GRATUITY, PENSION

15. All the permanent employees of the University shall be entitled to the

benefit of the provident fund, and other beneficial scheme in accordance with such

regulations as may be framed in that behalf by the executive Council.

Provident fund, Gratuity, Pension and any other Benefit Scheme 16.(1) There shall be a University Fund which shall include,-

Fund of the

University

(a) any contribution or grant made by the State Government;

(b) any contribution or grant made by the University Grants Commission

or the Central Government;

(c) any contribution made by the Bar Council of India;

(d) any contribution made by the Bar Council of India Trust;

(e) any contribution made by the State Bar Council;

(f) any bequests, donations, endowments or other grants made by any

private individual or institution;

(g) income received by the University from fees and charges; and

(h) amounts received from any other source.

(2) The amount of the said Fund shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Ad no. 2 of 1934), or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act no. 5 A 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer A Undertakings) Act, 1980 (Central Act no. AO of MO) or may be invested in such securities authorized by the Indian Trust Act, 1982 (Central Act no. II of 1882), as may be decided by the Executive Council.

(3) The said fund may be utilized for such purpose of the University and in

such manner as may be prescribed by regulations.

17. (1) The Annual Accounts of the University shall be prepared under the Annual Accounts,

Audit and

directions of the Executive Council.

financial estimates

(2) Provided that Special Audit, whenever considered necessary by the Executive Council, shall be done by such auditors, as it may specify.

(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the Executive Council and also shall be submitted to the Chancellor and the State Government.

(4) The Annual Accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting and the General Council may pass resolutions with reference thereto, and communicate the same to the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action there on, as it thinks fit. The Executive Council shall inform the General Council at its next meeting with respect to all actions taken by it as also the reasons for not taking action.

(5) The Executive Council shall prepare, before such date as may be prescribed by the regulations, the financial estimates for the ensuing year and place the name before the General Council. (1) The Executive Council may, in case where expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be specified in the regulations. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure, a report shall be made to the General Council at its next meeting.

Annual reports

18. (1) The Executive Council shall prepare the annual report containing such particulars as the \General Council may specify, covering each financial year and submit it to the General Council on or before such does as may be prescribed by the regulation. The General Council may pass resolution thereon and the Executive Council shall take action in accordance there with. The action taken shall be intimated to the General Council.

(2) Copies of the annual report along with the resolution of the General Council thereon shall be submitted to the State Government. The State Government shall lay the same before the House of the State Legislature at their next earliest session.

MISCELLANEOUS

Execution of

contract

19. All Contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed to be made by the Executive Council and shall be executed in accordance with the provisions of regulations framed separately for this purpose.

Eligibility for

admission of

students

20. No student shall be eligible for admission to a course of study for a degree or diploma unless he possesses such qualifications as may be prescribed by the regulations.

Residence of

students

21. Every student of the University shall reside in a hostel maintained or recognized by the University under such conditions as may be prescribed by the regulations.

Honorary Degrees

22. If not less than two-thirds of the members of the Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction he conferred on any person on the ground that he is in their opinion, by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the General Council may, by a resolution decide that the same may be conferred on the person recommended.

Withdrawal of

Degree or

Diploma

23. (1) The General Council may on the recommendation of the Executive Council withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two-thirds of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under this rule shall be taken against any person unless he has

been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the General Council shall, immediately,

be sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may

appeal to the Visitor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.

(5) The decision of the Visitor in such appeal shall be final.

Discipline

24. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. All heads of the departments. Hostels and Institutions shall carry out his directions in that behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the punishment of debarring a student from the examination or rustication from the University or a hostel or an institutions shall on the report of the Vice-Chancellor be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that before such report is considered the Vice- Chancellor shall give to the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

Sponsored

Scheme.

25. The sponsored research projects, studies and consultancies undertaken by the University shall be vetted first by the Academic Council before they are formally accepted by any officer, teacher or authority of the university. The University, however, shall be at liberty to accept and undertake such self-financing research projects, studies and consultancies for Governmental departments, corporations, reputed private organizations, University Grants Commission or any other academic and research organization as it may deem proper.

ANANDIBEN PATEL

Governor,

Uttar Pradesh.

———

By order,

J.P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 144 राजपत्र-2020-(310)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 11 सा0 विधायी-2020-(311)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।144_RPH_2020_Data 4