एक्सपे्रसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सेप्रसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन।

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क्रम-संख्या-118

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰-

डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 1450/77-3-2020-57 एम-2020

लखनऊ, 7 अगस्त, 2020

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अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन्‌ 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूंँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला आजमगढ़, तहसील-बूढ़नपुर/फूलपुर स्थित ग्राम-रामपुर मु0 गनपतपुर में 0.2584 हेक्टेयर, गनपतपुर में 1.9176 हेक्टेयर, फूलवरिया में 0.0525 हेक्टेयर, कटवा रसूलपुर में 0.3760 हेक्टेयर, नन्दना में 0.0375 हेक्टेयर, चत्तुरपुर मधई पट्‌टी में 0.1030 हेक्टेयर, जोगीपुर में 2.0071 हेक्टेयर, गोरथानी में 9.6931 हेक्टेयर, श्शेखपुर मु0 चत्तुरपुर में 1.3430 हेक्टेयर, सोमापुर में 2.7749 हेक्टेयर, रसूलपुर में 1.9706 हेक्टेयर, मण्डोही में 4.5067 हेक्टेयर, पहिया भदेवा में 0.3938 हेक्टेयर, रिठिया में 0.4721 हेक्टेयर, गोईजी जमीन गोईजी में 1.7408 हेक्टेयर, भीउपुर में 0.1116 हेक्टेयर, पहिया बुजुर्ग में 0.3416 हेक्टेयर, सूखीपुर में 2.6966 हेक्टेयर, मन्शापट्‌टी में 4.8918 हेक्टेयर, जमीन नन्दना में 1.0460 हेक्टेयर, बोधीपट्‌टी में 0.3994 हेक्टेयर, मॉझीपुर में 1.1919 हेक्टेयर, अगया जमीन अगया में 0.2605 हेक्टेयर मुकुन्दापट्‌टी में 0.0948 हेक्टेयर, खीरीडिहा में 2.0216 हेक्टेयर, महादेवपुर में 5.1443 हेक्टेयर, सेनपुर में 2.1596 हेक्टेयर, बनवारी पट्‌टी में 1.2145 हेक्टेयर फत्तेहपुर मु0 सूखीपुर में 1.0317 हेक्टेयर, मनियारपुर में 3.7486 हेक्टेयर, गदनपुर में 8.7946 हेक्टेयर, कुकुरीपुर मु0 चत्तुरपुर में 3.8882 हेक्टेयर, हैदरपुर खास में 2.2157 हेक्टेयर, अकबेलपुर मु0 हैदरपुर में 4.4251 हेक्टेयर, अकबेलपुर मु0 गोरहरपुर में 4.5188 हेक्टेयर, परानपुर में 0.3521 हेक्टेयर, ढोढनपुर में 0.23432 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 अगस्त, 2020 हेक्टेयर, इटौरी खालिसपुर में 1.4525 हेक्टेयर, चकिया में 5.3072 हेक्टेयर, मुतकल्लीपुर में 1.0715 हेक्टेयर कुल 86.2616 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश एक्सपे्रसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सेप्रसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं जिसने दिनांक 27.07.2020 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्‌टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो। (ख) यद्यपि इस परियोजना के संबंधित ग्रामों में कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली हृास की क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतः बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है -

(एक) जिला आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक हैं और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग/कलेक्टर, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

6-अतएव राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैः-156 RPH (audyogik vikas) Data 4e उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 अगस्त, 2020 3

अनुसूची

7-राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृृत करती हैं।

8-उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9-उक्त अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात्‌ विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, आजमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1450/LXXVII-3– 2020-57(M)-2020, dated August 7, 2020:

No. 1450/LXXVII-3–2020-57(M)-2020

Dated Lucknow, August 7, 2020

UNDER sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 86.2616 Hectares of land is required in the village Rampur Mu. Ganpatpur Area 0.2584 hect., Ganpatpur-1.9176 hect., Fulwariya- 0.0525 hect., Katava Rasulpur- 0.3760 hect., Nandana- 0.0375 hect., Chatturpur Madhai Patti- 0.1030 hect., Jogipur- 2.0071 hect., Gorthani- 9.6931 hect., Shekhpur m. Chatturpur- 1.3430 hect., Somapur- 2.7749 hect., Rasulpur- 1.9706 hect., Mandohi- 4.5067 hect., Pahiya Bhadeva- 0.3938 hect., Rithia- 0.4721 hect., Goiji Jamin Goiji- 1.7408 hect., Bhiupur- 0.1116 hect., Pahiya Bujurg- 0.3416 hect., Sukhipur- 2.6966 hect., Manshapatti- 4.8918 hect., Jamin Nandana- 1.0460 hect., Bodhi Patti- 0.3994 hect., Majhipur- 1.1919 hect., Agaya Jamin Agaya- 0.2605 hect., Mukunda Patti- 0.0948 hect., Khiridiha-2.0216 hect., Mahadevpur- 5.1443 hect., Senpur- 2.1596 hect., Banvari Patti- 1.2145 hect., Fattehpur Mu. Sukhipur- 1.0317 hect., Maniyarpur- 3.7486 hect., Gadanpur- 8.7946 hect., Kukuripur Mu.

Chatturpur- 3.8882 hect., Haidarpur Khas- 2.2157 hect., Akbelpur Mu. Haidarpur- 4.4251 hect., Akbelpur156 RPH (audyogik vikas) Data 4e 22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 7 अगस्त, 2020 mu. Goraharpur- 4.5188 hect, Paranpur- 0.3521 hect, Dhodhanpur- 0.2343 hect, Itauri Khalishpur- 1.4525 hect, Chakiya- 5.3072 hect, Mutakallipur- 1.0715 hect, Tehsil-Burhanpur /Phoolpur, District Azamgarh for public purpose, namely Gorakhpur Link Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on date 27-07-2020.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows-

(a) Gorakhpur Link Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So that the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and development of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Gorakhpur Link Expressway Project in District Azamgarh and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area effected by Gorakhpur Link Expressway project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Azamgarh as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

SCHEDULE