रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०- क्रम-संख्या–127(क-5)
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—षि अनुभाग-3 ------ संख्या 807/12-3–20-100(61)-2012 टीसी लखनऊ, 21 अगस्त, 2020 ------ अधिसूचना चूंकि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और किसी की पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये लाभार्थी सीधे सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं;
और, चूंकि, —षि विभाग, उत्तर प्रदेश फसल —षि कर्म और मृदा संरक्षण हेतु नीचे दी गयी योजनायें (जिन्हें आगे योजना कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जो —षि विभाग (जिसे आगे क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण कहा गया है), के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है़;
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1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2-राष्ट्रीय —षि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन
3-बीज अवसंरचनात्मक सुविधा सृजन
4-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं वृक्ष जनित तेल)
5-राष्ट्रीय —षि विकास योजना
6-राष्ट्रीय संधारणीय —षि मिशन
7-प्रधानमन्त्री —षि सिंचाई योजना
8-राष्ट्रीय फसल बीमा योजना
9-प्रधानमन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान (PM.KUSUM) 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 अगस्त, 2020
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1-प्रमाणित बीजों पर अनुदान 2-संकर बीेजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना 3-विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण 4-—षि उत्पादन में वृद्धि के लिये —षि प्रसार, —षि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन 5-—षि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग 6-प्रशिक्षित —षि उद्यमी स्वावलम्बन योजना 7-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक 8-एकी—त वर्षा जल प्रबन्धन परियोजना 9-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण 10-वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 11-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण 12-भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण 13-पण्डित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृधि योजना;
और, चूंकि, योजनाओं के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार —षकों तथा श्रमिकों (जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है) को सीधे सहायिकी प्रसुविधा अंतरण (जिन्हें आगे प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान किया जाता है़ ;
और, चूंकि, पूर्वोक्त योजनाओं में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं; अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओें और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन्् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
1-(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।
(2) उक्त योजनाओं के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्री—त करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित न हो तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा :
परन्तु यह कि आधार किसी व्यक्ति को समानुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेगी, अर्थात्ः- (क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्ः -
(1) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(2) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
(3) पासपोर्ट; या
(4) राशन कार्ड; या
(5) मतदाता पहचान पत्र; या
(6) किसान फोटो पासबुक; या
(7) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 अगस्त, 2020 3 परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
2-उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।
3-समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्ः-
(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;
(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा साध्य और अनुज्ञेय अनुरोध अधिप्रमाणन, प्रस्तावित किया जा सकता है;
(ग) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहां उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू०आर० कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।
4-उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन कार्यालय ज्ञाप, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।
5-यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।
आज्ञा से, डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 807/XII-3–20-100(61)-2012-TC, dated August 21, 2020 :
No. 807/XII-3–20-100(61)-2012-TC
Dated Lucknow, August 21 , 2020
WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
AND, WHEREAS, the Department of Agriculture, Uttar Pradesh, is administering the schemes given below (hereinafter referred to as the Scheme) to crop husbandry and soil conservation, which is being implemented through the Department of Agriculture [hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)];
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 अगस्त, 2020Schemes- Centrally Sponsored
1. National Food Security Mission
2. National Mission on Agriculture Extension and Technology
3. Creation of Seed Infrastructure Facilities
4. National Food Security Mission (Oil seed and Tree Born Oil)
5. Rastriya Krishi Vikash Yojna
6. National Mission on Sustainable Agriculture
7. Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojna
8. National Crop Insurance Programme
9. Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Abhiyan(PMKUSUM)
Schemes- State Funded
1. Pramanit Beejon per Anudan
2. Sanker Beejon ke Upyog ko Badhawa dene ki Yojna
3. Vibhinn Paristhitikiya Sansadhano dwara Keet/ Roog Niyantran
4. Krishi Utpadan me Vriddhi ke liye Krishi Prasar, Krishi Nivesh tatha Takniki Prabandhan
5. Krishi ke Vikas hetu Suchana Pradyogiki ka Upyog
6. Prashikshit Krishi Udyami Swavlamban Yojna
7. Faslon ki Utpadakta tatha Utpadan ke Aankdon ka Data Bank
8. Integrated Rain Water Management Project
9. Jaiv Urvarak Utpadan Prayogshalaon ka Sudradhikaran
10. Vermin Compost Unit
11. Mrida Swasthya ka Sudradhikaran
12. Bhoomi Sudhar hetu Gypsum ka Vitran
13. Pandit Deen Dayal Upadhyay Kisan Samriddhi Yojna;
AND, WHEREAS, under the Schemes, Direct Benefit Transfer of Subsidy (hereinafter referred to as the benefit) is given to the Farmers and Labours (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;
AND, WHEREAS, the aforesaid Schemes involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;
NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 अगस्त, 2020 5 Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shallbe given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely :-
(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) Kisan Photo Passbook; or
(vii) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response Code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.
By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.
ै