क्रम-संख्या–145
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
————— संख्या 1557/79-वि-1–20-1(क) 14-208 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 ———— अधिसूचना विविध ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2020)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बन्द, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशान्ति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और इसकी निरन्तरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने और लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली का उपबन्ध करने और हुई क्षतियों का अनुसंधान करने और तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020अध्याय-एक
प्रारम्भिक
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह दिनांक 15 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
परिभाषायें 2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मेंः-
(क) 'दावा आयुक्त' का तात्पर्य अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न ऐसे किसी अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया जायेगा।
(ख) 'दावा अधिकरण' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित
किसी दावा अधिकरण से है।
(ग) 'क्षति' का तात्पर्य अन्य व्यक्ति व उसकी सम्पत्ति के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा कृत किसी कार्य या चूक के कारण हुई हानि, आघात या क्षय से है।
(घ) 'रिष्टि' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 में है।
(ङ) 'व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 11 में है।
(च) 'निजी सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी धार्मिक निकाय, सोसाइटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन लोक सम्पत्ति न हो या ऐसे फर्मों, जिन पर उनके स्वामियों का अनन्य, आत्यांतिक, विधिक अधिकार हो।
(छ) 'लोक सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी चल या अचल सम्पत्ति से है और जिसमें ऐसी कोई मशीनरी सम्मिलित है जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन होः-
(एक) केन्द्र सरकार; या
(दो) राज्य सरकार; या
(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
(चार) कोई निगम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तत्धीन
स्थापित कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई कम्पनी; या
(पाँच) कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :
परन्तु, यह कि राज्य सरकार किसी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम को इस उपखण्ड के अधीन तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम का पूर्णतः या पर्याप्त वित्त पोषण, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से और केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में उपबन्धित निधियों द्वारा नहीं किया जाता है। उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 3 अध्याय-दो
दावा याचिका, वाद पुनरीक्षण और अनुसंधान
लोक या निजी सम्पत्ति के लिए दावा याचिका
3-सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट, जो घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित हो और इस दौरान एकत्रित की गयी अन्य सूचना प्राप्त किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या कार्यालय प्रमुख को लोक सम्पत्ति के प्रति क्षति किये जाने के दिनांक के अधिमानतः तीन माह के भीतर प्रतिकर हेतु दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दाखिल करने के लिए तुरन्त कदम उठाना होगा।
वादों का पुनरीक्षण
4-यथास्थिति जिला कलेक्टर या आयुक्त त्रैमासिक आधार पर प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा वादों के संचालन का पुनरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।
5-विभागाध्यक्ष प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा के संचालन और निस्तारण वादों का अनुश्रवण
का अनुश्रवण करेगा और कार्यालयाध्यक्ष को समय समय पर आवश्यक निदेश देगा।
निजी सम्पत्ति हेतु दावा याचिका
6-निजी सम्पत्तियों के स्वामी, जिनकी सम्पत्ति भी ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी से ऐसी रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिकर हेतु अपनी दावा याचिकायें नियमानुसार दाखिल करेंगे।
अध्याय-तीन
दावा अधिकरण, कृत्य और शक्तियॉ
दावा अधिकरण का गठन
7-(1)राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी लोक सम्पत्ति या निजी सम्पत्ति या दोनों की क्षतियों के सम्बन्ध में प्रतिकर हेतु दावों का न्यायनिर्णयन करने और उसे इस अधिनियम के अधीन समानुदेशित कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक या उससे अधिक सम्पत्ति क्षय दावा अधिकरणों का गठन करेगी, जिसे आगे दावा अधिकरण कहा गया है।
(2) दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु उतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे और जहॉ उसमें दो या दो से अधिक सदस्य हों वहॉ उनमें से एक सदस्य की नियुक्ति उसके अध्यक्ष के रूप में की जायेगी।
(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु तब तक अर्ह नहीं होगा जब
तक कि वह :-
(एक) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश न रहा हो (अध्यक्ष के रूप में),
या
(दो) अपर आयुक्त की श्रेणी का अधिकारी न हो (सदस्य के रूप में)
(4) जहाँ दो या उससे अधिक दावा अधिकरण किसी क्षेत्र के लिए गठित किये जायें वहॉ राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके मध्य कार्य आवंटन का विनियमन कर सकती है।
दावा अधिकरण के कृत्य और शक्तियाँ
8-(1) धारा 3 या धारा 4 के अधीन घटित घटनाओं में किसी लोक या किसी निजी सम्पत्ति के कारण हुई क्षतियों का अवधारण करना और तत्सम्बन्ध में समुचित प्रतिकर अधिनिर्णीत करना दावा अधिकरण का कर्तव्य होगा।
(2) दावा अधिकरण, यदि उचित समझे जाँच आयोजित करने में अपनी सहायता हेतु क्षतियों का आकलन करने और दायित्व का अनुसंधान करने के लिए एक दावा आयुक्त नियुक्त कर सकता है। 4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 (3) दावा अधिकरण यथास्थिति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल से दावा आयुक्त, जो ऐसी क्षति का आकलन करने में प्राविधिक रूप से अर्ह हो, की सहायता करने के लिए एक आकलनकर्ता भी नियुक्त कर सकता है।
(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले पारिश्रमिक का अवधारण, प्रत्येक दशा में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
(5) दावा आयुक्त और आकलनकर्ता, क्षतियों को इंगित करने और क्षति करने वालों के मध्य गठजोड़ स्थापित करने हेतु निजी और लोक स्रोतों से विद्यमान वीडियो या अन्य रिकार्डिंग एकत्रित करने के लिए दावा अधिकरण से अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं।
(6) दावा आयुक्त तीन माह की अवधि के भीतर अथवा बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, जो दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की गयी हो, के भीतर दावा अधिकरण को रिपोर्ट देगा। दावा अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् दायित्व का निर्धारण करेगा।
(7) दावा अधिकरण इस निमित्त बनाये जाने वाले किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें।
दावा अधिकरण के पास शपथ पूर्वक साक्ष्य ग्रहण करने और साक्षीगण की उपस्थिति को प्रवर्तित करने और दस्तावेज तथा सारवान वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजनार्थ और यथाविहित अन्य प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियॉ होंगी और दावा अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 175 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय के रूप में समझा जायेगा।
दावा अधिकरण की प्रक्रिया
प्रतिकर हेतु आवेदन/दावा याचिका
9-(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका तीन माह के भीतर दाखिल की जायेगी, जिसके साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में पच्चीस रूपये की फीस संलग्न होगी।
(2) दावा अधिकरण के समक्ष खण्ड (एक) में उल्लिखित आवेदन से भिन्न, समस्त आवेदन पचास रूपये के न्यायालयीय फीस स्टाम्प के साथ स्टाम्पित होगें। एक सौ रूपये की प्रक्रिया फीस, समन किये गये प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए संदत्त न्यायालयीय फीस स्टाम्प के रूप में होगी।
(3) इस धारा के अधीन कोई आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जबतक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के पर्याप्त कारण से रोका न जाय, जिस मामले में इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
10-लोक और निजी सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाने वाले कार्यों के उपाय प्रारम्भ करने के लिए वाद हेतुक होगा।
सम्पत्ति क्षति दावा का वाद हेतुक
11-जहाँ कहीं हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक उपद्रव, उसके प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी सम्पत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहॉ इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के तीन माह के भीतर प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा तथापि दावा अधिकरण तीस दिन के विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक युक्तियुक्त कारण दर्शाता है।
लोक तथा निजी सम्पत्ति हेतु प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही कौन प्रारम्भ कर सकता है और उसकी समय सीमा उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 5 (1) लोक सम्पत्ति के लिए बन्द, हड़ताल, दंगा लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान अथवा उसके परिणाम फलस्वरूप नष्ट हुई सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलें में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या विभागाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।
कौन प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित हो सकता है
(2) निजी सम्पत्ति के लिए, निजी सम्पत्ति का स्वामी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी जिसके पास अनन्य और आत्यंतिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अतिचारी न हो, प्रतिकर के भुगतान के लिए दावा याचिका दाखिल कर सकते हैं। 12-सम्पत्ति क्षति के किसी दावा याचिका में यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या निजी सम्पत्ति का स्वामी ऐसे व्यक्तियों को जो उनके ज्ञान में उक्त कार्यो का आह्वान किये हों अथवा उसे किये हों, ऐसे व्यक्तियों को जो पुलिस की रिपोर्ट में इस प्रकार नामित हो, उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिन्होंने विनाश या क्षति करने वाले कार्यों का आह्वान किया है या किया है, जिसने विरोध प्रदर्शन प्रयोजित किया हो, आह्वान किया हो या आहूत किया हो, को प्रतिवादियों के रूप में सम्मिलित कर सकता है।
13-दावा अधिकरण प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति के साथ आवेदन पर पक्षकारों को नोटिस
सुनवाई करने की तिथि की नोटिस भेजेगा।
अधिकरण ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करेगा जो अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल हो गया हो और अधिकरण सम्पत्ति को कुर्क कर लेगी और प्राधिकारियों को निदेशित करेगा कि वे प्रतिवादी की सम्पत्ति क्रय न करने के लिए सार्वजनिक रूप में वृहद पैमाने पर चेतावनी सहित नाम, पता और फोटोग्राफ प्रकाशित करें।
पक्षकारों का उपस्थित होना और लिखित विवरण दाखिल किया जाना
14-प्रतिवादी प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या दावा अधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे अग्रतर समय के भीतर, जो नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद की नहीं होगी। दावा याचिका में दावाकृत क्षतियों को व्यवहृत किये जाने के सम्बन्ध में लिखित विवरण दाखिल करेंगे और ऐसा कोई लिखित विवरण अभिलेख का अंग होगा।
15-दावा अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सम्यक् अनुपालन के साथ उक्त मामले में विनिश्चय करेगा और शपथपूर्वक साक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है तथा यथा अपेक्षित रूप में दस्तावेज की माँग कर सकता है।
साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की पद्धति
स्थानीय निरीक्षण
16-दावा अधिकरण अपने समक्ष किसी जाँच के किसी प्रक्रम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस के पश्चात् ऐसे घटना स्थल या किसी अन्य स्थल या ऐसी वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जो उसकी राय में दावा याचिका के समुचित विनिश्चय के लिए अवलोकन हेतु आवश्यक हो।
सुनवाई का स्थगन
17-दावा अधिकरण समय-समय पर किसी पक्षकार के आवेदन पर अथवा अन्य रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सुनवाई स्थगित कर सकता है। जब आवेदन पर स्थगन स्वीकृत किया जायेगा तो दावा अधिकरण स्थगन से सम्बन्धित लागतों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसाकि वह उचित समझे। किसी भी स्थिति में एक पक्षकार को तीन से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगाः 6 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 परन्तु यह कि दावा अधिकरण वाद बिन्दु विरचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर तत्परतापूर्वक दावा याचिका पर विनिश्चय करेगा।
विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थिति
18-दावा अधिकरण स्व-विवेक से मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को स्वयं अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अनुज्ञा दे सकता है।
निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय
19-(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करने में अपने निर्णय में प्रत्येक विरचित बिन्दु का निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष का कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनिर्णय करेगा और व्यक्ति या व्यक्तियों को यथा-स्थिति संयुक्त या अलग-अलग प्रतिकर संदाय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करेगा :
परन्तु यह कि दावा अधिकरण अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से संदत्त किये जाने योग्य प्रतिकर की दुगुनी धनराशि की अनधिक सीमा तक ''अनुकरणीय क्षति'' अधिनिर्णीत कर सकता है;
परन्तु अग्रतर यह कि यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या बीमा कम्पनी या इस निमित्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त निजी सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर के रूप में किसी धनराशि का भुगतान किया गया हो तो दावा अधिकरण ऐसी धनराशि का समायोजन इस प्रकार अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि से करेगाः
परन्तु यह भी कि प्रतिकर की धनराशि घटना के दिनांक को क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम नहीं होगी।
(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दो या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाय वहाँ दावा अधिकरण को उनमें से प्रत्येक के लिए संदेय धनराशि को भी विनिर्दिष्ट करना होगा।
जैसे ही क्षति हेतु वसूली का आदेश पारित किया जाय, वैसे ही प्रतिवादी की सम्पत्ति कुर्क कर ली जाय और प्राधिकारियों को निदेशित किया जायेगा कि वे कुर्क की गयी सम्पत्ति क्रय न करने के लिए वृहद पैमाने पर सार्वजनिक रूप में चेतावनी सहित नाम, पता तथा फोटोग्राफ प्रकाशित करें।
(3) प्रतिकर हेतु दावा का निस्तारण करते समय दावा अधिकरण कार्यवाही में उपगत लागतों और व्ययों से सम्बन्धित ऐसे आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।
ब्याज का अधिनिर्णय, जहाँ कोई दावा अनुज्ञात हो
20-जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई दावा अधिकरण, प्रतिकर हेतु किसी दावा की अनुज्ञा प्रदान करे वहाँ ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त साधारण ब्याज भी इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दावा के दिनांक के पश्चात् के दिनांक से संदत्त किया जायेगा।
21-(1) एक बार घटना के साथ अन्तर्सम्बन्ध, जिसके कारण क्षति हुई हो, स्थापित हो जाने पर आत्यंतिक दायित्व के सिद्वान्त लागू होगें।
(2) दायित्व का वहन, वास्तविक अपराध करने वालों के द्वारा किया जायेगा अथवा जो दुष्प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करेगा, दायित्व के लिए भागीदार होगा, जैसा कि दावा अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जायेगा।
सम्पत्ति की क्षति की मात्रा को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिद्वान्त एवं उसके उत्तरदायित्व
(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा-
(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति,
(दो) निजी सम्पत्ति की क्षति,
(तीन) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियाँ करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत। उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 7 अन्तिम अधिनिर्णय
22-दावा अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अधिनिर्णय अन्तिम होगा और ऐसे आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील संपोषणीय नहीं होगी।
भू-राजस्व के बकाये के रूप में धनराशि की वसूली
23-जहाँ कोई धनराशि किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति के लिए देय हो वहाँ दावा अधिकरण, धनराशि के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा उसे किये गये आवेदन के आधार पर कलेक्टर को धनराशि हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और कलेक्टर उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने के लिए कार्यवाही करेगा।
सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक
24-जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया हो वहाँ किसी सिविल न्यायालय के पास कोई ऐसी अधिकारिता नहीं होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से सम्बन्धित किसी प्रश्न को अंगीकृत करे जो कि उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाना हो और प्रतिकर हेतु दावा के सम्बन्ध में दावा अधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा कृत या किये जाने हेतु किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई व्यादेश सिविल न्यायालय द्वारा नहीं प्रदान किया जायेगा।
25-दावा याचिका की कार्यवाहियाँ दाण्डिक कार्यवाही, यदि कोई हो जो
सम्बन्धित घटना से उत्पन्न हुयी हो, द्वारा अवरुद्ध नहीं होगीं।
दाण्डिक कार्यवाहियों द्वारा रोक नहीं
अध्याय-चार
प्रकीर्ण
26-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति
अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
कठिनाई दूर करने की शक्ति 27-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार किसी अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति
के पश्चात् उपधारा-(1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
(3) उपधारा-(1) के अधीन किया गया कोई आदेश और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23क की उपधारा-(1) के उपबन्ध यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेगें।
(4) जहाँ अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी विषय में यह अधिनियम मूक
हो वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध तत्सम्बंध में लागू होंगें।
निरसन और व्यावृत्तियाँ
28-(1) इस अधिनियम के प्रख्यापन के साथ कोई अन्य विद्यमान विधि या इस अधिनियम के अनुरूप शासनादेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं और निष्प्रभावी घोषित किये जाते हैं:
परन्तु यह कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निरसन से निम्नलिखित
पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,
(क) किन्हीं ऐसे शासनादेशों या विधि या तद्धीन सम्यक रूप से कृत या
उपभुक्त किसी बात का पूर्ववर्ती प्रवर्तन;
(ख) ऐसे शासनादेश या विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई
अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;
(ग) ऐसे शासनादेश या विधि के विरुद्ध कृत किसी अपराध के सम्बन्ध में
उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड;
8 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय, और कोई ऐसा अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकता है और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, मानों, ऐसा शासनादेश या ऐसी विधि निरसित न की गयी हो। (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) द्वारा निरसित किसी शासनादेश या विधि के अधीन कृत कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सहवर्ती उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक निरन्तर प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या कृत किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।
29-(1) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली
निरसन और व्यावृत्ति अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2020
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन —त कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।
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उद्देश्य और कारण
माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोक और निजी सम्पत्ति की क्षति बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में टिप्पणी की है कि प्रायः देश में राजनीतिक जूलूसों, अवैध प्रदर्शनों, हड़ताल, बन्द तथा आन्दोलनों के आह्वान पर लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है, जिसके निवारण हेतु कठोर विधायन अपेक्षित है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी करने और ऐसी घटनाओं के कारण लोक या निजी सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए निदेश जारी किये गये थे।
सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने, इसकी निरन्तरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने और सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक अशान्ति तथा प्रदर्शनों के दौरान लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली का उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त विनिश्चय तथा तद्धीन अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार हुई क्षति का अनुसंधान करने और उसका अवधारण करने और तत्सम्बन्ध में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने का उपबन्ध करना आवश्यक पाया गया।
चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2020 ) प्रख्यापित किया गया।
यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव। उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 9
No. 1557 (2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)14-20
Dated Lucknow, August 31, 2020
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Tatha Niji Sampatti Kshati Vasooli Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH RECOVERY OF DAMAGES TO PUBLIC AND PRIVATE
PROPERTY ACT, 2020
(U.P. Act no. 11 of 2020)
[As passed by the Uttar Pradesh Legistature]
AN
ACT
to deal with all such acts of violence at public places and to control its
persistence and escalation and to provide for recovery of damage to public or private
property during hartal, bundh, riots, public commotion, protests or thereof, in respect
of property and constitution of claims tribunals to investigate the damages caused and
to award compensation related there to.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as
follows :–
CHAPTER-I
PRELIMINARY
Short title, extent 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Recovery of Damages to
and
Public and Private Property Act, 2020.
commencement (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
(3) It shall be deemed to have come into force on March 15, 2020.
Definitions
2. In this Act, unless the contest otherwise requires,–
(a) "Claims Commissioner" means an officer not below the rank of
Additional District Magistrate designated by the State Government;
(b) "Claims Tribunal" means a claims Tribunal constituted under this
Act;
(c) "Damage" means loss, injury, or deterioration, caused by any act or
omission by any person to another person or property thereof;
(d) "Mischief" shall have the same meaning as in section 425 of the
Indian Penal Code;
(e) "Person" shall have the same meaning as in section 11 of the
Indian Penal Code;
(f) "Private property" means a movable or an immovable property
owned and controlled by any person or any religious body, society or trust or
waqf, which is not public property under clause (g) of section 2 of this Act,
or firms over which their owners have exclusive and absolute legal right;
(g) "Public Property" means any property, whether movable or
immovable and includes any machinery which is owned by, or in the
possession of, or under the control of-
(I) Central Government; or
(II) the State Government; or 10 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 (III) any local authority; or
(IV) any corporation or a company as defined in Companies Act,
2013, established by, or under, a State Act; or
(V) any institution, concern or undertaking which the State Government may, by notification in the Gazette, specify in this behalf :
Provided that the State Government, shall not specify any other institution concern or undertaking under this sub-clause unless such institution, concern or undertaking is financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the State Government or any other State Government or partially by the State Government and partially by the Central State Government or any other State Government.
CHAPTER-II
CLAIM PETITION, REVIEW OF CASES AND INVESTIGATION
Claim petition for public or private property
3. On receipt of the report of concern circle officer of police which is based on First Information Report of the incident and other information gathered in the meanwhile, the District Magistrate or Commissioner of Police or the Head of Office shall take immediate steps to file claim petition before the Claims Tribunal for compensation, preferably within three months of the date of causing of the damage to the public property.
Review of cases
4. The District Collector or the Commissioner as the case may be, will review the conduct of claim cases filed for compensation on a quarterly basis and send its report to the Government.
Monitoring of cases
5. The Head of the Department shall monitor the conduct and disposal of claim filed for compensation and give necessary directions to the Head of Office periodically.
Claim petition for private property
6. Private property owners, whose property had also damaged in such incident, after getting a copy of such report from the SHO/SO concerned in such manner as per rules to file their Claim petitions for compensation.
CHAPTER-III
CLAIMS TRIBUNAL, FUNCTION AND POWERS
Constitution of Claim Tribunal
7. (1) The State Government, by notification in the Gazette, constitute one or more damage to property Claims Tribunal hereinafter referred to as Claims Tribunal for such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of damages to any public property or private property or both and to perform the functions assigned to it under this Act.
(2) Claims Tribunal shall consist of such number of members as the State Government may think fit to appoint and where it consists of two or more members, one of them shall be appointed as the Chairman thereof.
(3) A person shall not be qualified for appointment to Claims Tribunal unless he–
(i) has been a Retd. District Judge( as a Chairman), or
(ii) is an officer of Additional Commissioner Rank (as a Member).
(4) Where two or more Claims Tribunals are constituted for any area, the State Government, may by general or special order, regulate the distribution of business among them.
Function and powers of the Claims Tribunal
8. (1) It shall be the duty of the Claims Tribunal to determine the damages caused to a public or a private property in the incidents occurred under section 3 or section 4 and to award suitable compensation related thereto.
उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 11(2) The Claims Tribunal may, if it thinks fit, appoint a Claims Commissioner
to estimate the damages and investigate liability to assist it in holding the inquiry.
(3) The Claims Tribunal may, also appoint one Assessor in every district as the case may be to assist the Claims Commissioner who is technically qualified to asses such damage from the panel appointed by the State Government.
(4) The remuneration, to be paid the person or persons under sub-section (2) and
sub-section (3) shall in every case be determined by the State Government.
(5) The Claims Commissioner and the Assessor may seek instructions from the claims Tribunal to summon the existing video or other recordings from private and public sources to pinpoint the damage and establish nexus with the perpetrators of the damage.
(6) The Claims Commissioner will make a report to the Claims Tribunal within a period of three months or within the extended time, if any, granted by the Claims Tribunal. The Claims Tribunal will determine the liability after hearing the parties.
(7) The Claims Tribunals may, subject to any rules that may be made in this
behalf, follow such summary procedure as it thinks fit.
The Claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed; and the Claims Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
PROCEDURE OF CLAIMS TRIBUNAL
9. (1) Every application/Claim petition for compensation shall filled within three
month be accompanied by a fee of rupees twenty five in the form of court- fee stamps.
Application/ Claim petition for compensation (2) All applications, before the Claims Tribunal, other than application mentioned in clause (i) shall be stamped with a court-fee stamp of rupees fifty. A process fee of rupees hundred shall be in the form of court-fee stamps paid for each witness or party summoned.
(3) An application under this section shall be presented before the Claims Tribunal by the petitioner unless he is prevented by sufficient cause from appearing personally, in which case the application may be presented by his agent authorized in writing in this behalf.
10. The cause of action for initiating steps would be acts causing damage to
public and private property
Cause of action to claim damage to property
11. Wherever a destruction, or loss or damage to public and private property takes place due to hartal, bundh, riots, public commotion, protests or thereof, the primary responsibility for initiating the action for claiming compensation before the Claims Tribunal, constituted under this Act, of competent jurisdiction, preferably within three months of occurrence of the incident; however Claim Tribunal may condone the delay of 30 days if applicant shows the reasonable cause.
Who may initiate the action for claiming compensation for public and private property and its time limit
(1) For the public property, would vest with the Head of the Office exercising control over the property damaged during and as a result of the bundhs, strikes, riots, public commotion and protests etc. In the case of public sector undertakings, the Head of the Office or the Chief Executives or any person authorized by the Head of Department or Chief Executive shall take necessary steps to file Claim petition for compensation.
(2) For the private property, would vest with the owner of the private property authorized representative or trustee having exclusive and absolute legal rights and who is not trespasser of the property damaged, may file claim petition for payment of compensation.
12 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020Who may be joined as respondents
12. In a Claim Petition for damages to property the Head of office or owner of the private property as the case may be will include as respondents, the persons who within his knowledge had exhorted, instigated or committed such Acts, the persons who are so named in the report of the police. The names and designation of the person who exhorted or perpetrated the acts leading in the destruction or damages, who sponsored, called for or exhorted the agitation.
Notice to parties 13. The Claims Tribunal shall send to the respondents a copy of application together with a notice of the day on which it will hear the application.
The tribunal shall proceed ex-party against the respondent who failed to appear before the tribunal and the tribunal shall attatch the property and direct the authorities to publish the name, address along with photograph with a warning for public at large, not to purchase the property of the respondent.
Appearance of parties and filing of written statement
14. The respondents, at or before the first hearing or within such further time as the Claims Tribunal may allow, which shall not be later than thirty days from the date of service of notices, file a written statement dealing with the damages claimed in the claim petition and any such written statement shall form part of the record.
Method of recording evidence
15. The Claims Tribunal shall decide the matter with due observance of natural justice and may also take evidence on oath and summon the document as matter require.
Local inspection 16. The Claims Tribunal may, at any stage of an enquiry before it and after due notice to the parties visit and inspect the site of the incident or any other place or thing which in its opinion, is necessary to view for a proper decision of the claim petition.
Adjournment of hearing
17. The Claims Tribunal may, for reasons to be recorded, on the application of a party or otherwise, adjourn the hearing from time to time. When adjournment is granted on application the Claims Tribunal may, make such order, as it thinks fit, with respect to the costs occasioned by the adjournment. In any case not more than three adjournments shall be given to a party:
Provided that the Claim Tribunal shall decide the claim petition expeditiously and in any case within one year of the framing of the issues.
Appearance
18. The Claims Tribunal may, in its discretion, allow any party to appear through legal
himself before it through a legal practitioner during hearing of the case.
practitioner
Judgment and
19. (1) The Claims Tribunal, in passing order, shall record concisely in award of
judgment the finding on each of the issues framed and the reasons for such finding compensation
and make an award, specifying the amount of compensation to be paid and shall also specify the person or persons jointly or severally separately as the case may be to whom compensation shall be payable:
Provided that the Claims Tribunal may, for reasons to be recorded, award an 'Exemplary Damages' to an extent not exceeding double of the amount of the compensation liable to be paid :
Provided further that if any amount as compensation has been paid, to the owner of the private property damaged in incident, by the State Government or Central Government or Insurance company or any other agency in this behalf, the Claims Tribunal shall adjust such amount from the amount of compensation so awarded :
Provided also that the compensation shall not be less than the market value of the property damaged on the day of incident.
(2) Where compensation is awarded to two or more person, under sub-section (1) the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.
उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 13As soon as the order of recovery for damage is passed the property of the
respondent to be attatched and authorities shall be directed to publish the name address
along with photograph with a warning for public at large not to purchase property
attatched.
(3) The Claims Tribunal may while disposing of the claim for compensation,
make such orders regarding costs and expenses incurred in the proceeding as it thinks fit.
Award of
20. Where any Claims Tribunal allows a claim for compensation made under this
interest where Act such Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation simple
interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of
any claim is allowed
making the claim as it may specify in this behalf.
Principles 21. (1) The Principles of absolute liability shall apply once the nexus with the
relating to event that precipitated the damage is established.
assess the
amount of (2) The liability will be borne by the actual perpetrators of the crime or instigate
damage to or incites giving rise to the liability to be shared, as finally determined by the Claims
property and Tribunal.
its liability (3) Damages shall be assessed for–
(i) damages to public property;
(ii) damages to private property;
(iii) cost of the actions by the authorities and police to take preventive and
other actions.
Finality of 22. Every order or award passed by Claim Tribunal shall be final and no appeal
Award
is maintainable against such order before any court .
Recovery of 23. Where any amount is due from any person under an award, the Claims
money as
Tribunal may, on an application made to it by the person entitled to the amount, issue a
arrear of land certificate for the amount to the Collector and the Collector shall proceed to recover the
revenue
same in the same manner as an arrear of land revenue.
Bar on
24. Where any Claims Tribunal has been constituted for any area, no Civil Court
jurisdiction of shall have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation
Civil Courts which may be adjudicated upon by the Claims Tribunal for that area, and no injunction in
respect of any action taken or to be taken by or before the Claims Tribunal in respect of
the claim for compensation shall be granted by the Civil Court.
No Bar by 25. Proceedings of claim petition shall not be barred by the criminal proceeding,
criminal
if any originated by the concerned incident.
proceedings
CHAPTER-IV
MISCELLANEOUS
Power to
26. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the
make rules purposes of this Act.
Power to
27. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act the
State Government may by a notified order, make such provisions, not inconsistent with
remove difficulty
the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the
difficulty.
(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period
of two year from the commencement of this Act.
(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be,
before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of
section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904.
14 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020(4) Where this Act is silent on any subject of proceeding before tribunal, the provisions of Civil Procedure Code shall apply on the same.
Repeal and
28. (1) With the promulgation of this Act any other existing law or savings
Government orders corresponding to this Act are hereby cancelled and declared ineffective:
Provided that subject to the provisions of this Act, the repeal shall not effect,—
(a) the previous operation of any such Government Orders or law or anything duly done or suffered thereunder;
(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under such Government Order or law;
(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against such Government Order or law;
(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted or enforced and any such penalty, forfeiture, or punishment may be imposed as if such Government Order or law had not been repealed.
(2) Notwithstanding anything contained in the proviso to sub-section (1) anything done or any action taken under any Government Order or law repealed by sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.
Repeal and
29. (1) The Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public U. P. Ordinance no. 2 of 2020 and Private Property Ordinance, 2020 is hereby repealed.
saving
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Hon'ble Supreme Court of India in the case of In Re:Destruction of Public and Private Property Vs. State of Andhra Pradesh and Others has observed that the public and private property is often damaged by invocation of political processions, illegal demonstrations, strikes, bandh and protests in the country, and strict legislation is required to prevent it. Instructions were issued by Hon'ble Supreme Court for videography of such demonstrations, and for the Constitution of a Claims Tribunal to award compensation for the damage caused to public or private property due to such incidents.
In accordance with the aforesaid decision and the guidelines laid thereunder to deal with all such acts of violence at public places, to control its persistence and escalation, and to provide for recovery of damage to public or private property during hartal, bandh, riots, public commotion, protests in respect of property, it was found necessary to provide for the constitution of Claim Tribunals to investigate and determine the damage caused and to award compensation in respect thereof.
उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 15Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance, 2020, (U.P. Ordinance no. 2 of 2020) was promulgated by the Governor on March 15, 2020.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 198 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(578)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 156 सा0 विधायी-2020-(579)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।