उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020

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क्रम-संख्या–151

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्‌

विधायी अनुभाग-1 ————— संख्या 1558/79-वि-1-20-1(क) 23-208 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 ———— अधिसूचना विविध ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे पशुधन अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन्‌ 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन्‌ 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 11 जून, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।204 RPH (Go-Vadh) 2020 data 11 2 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 2-उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5क में उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्‌ :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1956 की धारा 5क का संशोधन

(6) जहाँ उक्त वाहन इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस से सम्बन्धित होना पुष्टिकृत कर दिया गया हो, वहाँ तब तक चालक, आपरेटर तथा परिवहन से सम्बन्धित स्वामी को इस अधिनियम के अधीन अपराध से आरोपित किया जायेगा, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि परिवहन के साधन की समस्त सावधानियों के होते हुए और उसकी जानकारी के बिना अपराध में प्रयुक्त परिवहन के साधन का प्रयोग अपराध करने के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।

(7) इस अधिनियम और सुसंगत नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके गोमांस या गाय और उसके वंशज का परिवहन करने वाला यान, विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिहृत तथा जब्त कर लिया जायेगा। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त अधिहरण तथा निर्मुक्ति की समस्त कार्यवाहियाँ करेगा।

(8) अभिग्रहीत यान द्वारा परिवहन किये गये गाय तथा गोवंश या गोमांस, विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिहृत एवं अभिग्रहीत किये जायेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त यथास्थिति अधिहरण तथा निर्मुक्ति की समस्त कार्यवाहियाँ करेगा।

(9) अभिग्रहीत गायों तथा उसके गोवंश के भरण-पोषण पर व्यय की वसूली अभियुक्त से एक वर्ष की अवधि तक अथवा गाय या गोवंश को निर्मुक्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, स्वामी के पक्ष में की जायेगी।

(10) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 3, 5 तथा 8 के अधीन कोई अपराध करने, उसका दुष्प्रेरण करने या प्रयास करने के लिये अभियोजित किया जाता है और अभियुक्त के पास गोमांस या गाय के होने की पुष्टि अभियोजन द्वारा कर दी गयी है और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा परिवहन की गई चीजों का गोमांस होना पुष्टि कर दिया गया हो वहाँ न्यायालय की यह उपधारणा होगी कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसा अपराध किया है या ऐसा अपराध करने का प्रयास या दुष्प्रेरण किया है, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाये।

(11) जहाँ तलाशी, अधिग्रहण, व्ययन एवं जब्तीकरण के संबंध में इस अधिनियम अथवा सम्बन्धित नियमावली के उपबंध मौन हो, वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के सुसंगत उपबन्ध प्रभावी होंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 5क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा बढ़ा दी धारा 5ख का बढ़ाया जाना जायेगी, अर्थात्‌ :-

5 ख-जो कोई किसी गाय या उसके गोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जो उसके जीवन को संकटापन्न करे यथा गोवंश का अंग-भंग करना, उनके जीवन को संकटापन्न करने वाली किसी परिस्थिति में उनका परिवहन करना, उनके जीवन को संकटापन्न करने के आशय से भोजन पानी आदि का लोप करना, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, जो अन्यून एक वर्ष होगी और जो सात वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून एक लाख रुपये होगा, और जो तीन लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।204 RPH (Go-Vadh) 2020 data 11 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 3 4-मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, धारा 7क का बढ़ाया जाना अर्थात्‌ः-

7 क-(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या उसके स्वयं के बन्धपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि-

(क) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध

करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है, और

(ख) जहॉ विशेष लोक अभियोजक, आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का यह विश्वास न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असम्भव है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जमानत प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्बन्धन, दण्ड

प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य अभियोजन सेवा का ऐसा प्रत्येक अभियोजक, जिसने सात वर्ष तक अभियोजन कार्य किया हो, चाहे वह जिस भी नाम से ज्ञात हो, विशेष लोक अभियोजक समझा जायेगा।

5-मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 8 का संशोधन

अर्थातः-

8 (1)-जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5 क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, जो अन्यून तीन वर्ष होगी और जो दस वर्ष तक हो सकती है, से, और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून तीन लाख रूपये होगा और जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि के पश्चात्‌ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषी हो तो वह द्वितीय दोष सिद्धि हेतु उक्त अपराध के लिये उपबंधित दोहरे दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

(3) धारा-5 क के उपबन्ध के उल्लघंन के अभियुक्त व्यक्ति का नाम तथा फोटोग्राफ मुहल्ला में ऐसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जहाँ अभियुक्त समान्यतः निवास करता हो अथवा ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ वह विधि प्रवर्तन अधिकारियों से स्वयं को छिपाता हो, प्रकाशित किया जायेगा।

6-मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 9 का संशोधन

अर्थात्‌ :-

9-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी धारा 5 ख एवं धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।204 RPH (Go-Vadh) 2020 data 11 4 उार प्रदेश असाधारण गजट, 31 अगस्त, 2020 7-(1) उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश,

निरसन और व्यावृत्ति 2020 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन्‌ 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन —त कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन —त या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

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उद्‌देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और गोवंश के वध का निषेध करने और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्‌ 1956) अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम में अनेक संशोधनों के पश्चात भी इस प्रकार की शिथिलता बनाये रखी गयी जिसके कारण इस अधिनियम का क्रियान्वयन जनाकांक्षाओं की प्रत्याशा के अनुरूप प्रभावी रूप से नहीं किया जा सका और गाय तथा गोवंश के अवैध वध एवं अवैध परिवहन की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। इस अधिनियम के वर्तमान उपबन्ध, गाय और गोवंश के इस प्रकार के अवैध वध, अवैध एवं अनियमित परिवहन कमजोर तथा अपर्याप्त सिद्ध हो रहे थे, अतएव गाय तथा गोवंश के अवैध परिवहन हेतु कड़े दण्ड का उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5क, 7, 8 तथा 9 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II,

प्रमुख सचिव।

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No. 1558(2) /LXXIX-V-1-20-1(ka) 23-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go-Vadh Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Pashudhan Anubhag-1, is administratively concerned with the said adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PREVENTION OF COW SLAUGHTER (AMENDMENT)

ACT, 2020

(U. P. Act no. 20 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955,

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as

follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Short title and commencement (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from

June 11, 2020.

Amendment of 2. In section 5A of the Uttar Pradesh Cow Slaughter Prevention Act, 1955

section 5A of

here in after referred to as the principal Act, after sub-section 5 the following

sub-sections shall be inserted, namely:

U.P. Act No. 1 of 1956

(6) Where the said conveyance has been confirmed to be related to beef

by the competent authority or authorized laboratory under this Act, the

driver, operator and owner related to transport, shall be charged with the

offence under this Act, unless it is not proved that the transport medium used

in crime, despite all its precautions and without its knowledge, has been used

by some other person for causing the offence.

(7) The vehicle by which the beef or cow and its progeny is

transported in violation of the provisions of this Act and the relevant rules,

shall be confiscated and seized by the law enforcement officers. The

concerned District Magistrate/Commissioner of Police will do all

proceedings of confiscation and release, as the case may be.

(8) The cow and its progeny or the beef transported by the seized

vehicle shall also be confiscated and seized by the law enforcement officers.

The concerned District Magistrate/Commissioner will do all proceedings of

the confiscation and release, as the case may be.

(9) The expenditure on the maintenance of the seized cows and its

progeny shall be recovered from the accused for a period of one year or till

the release of the cow and its progeny in favour of the owner thereof

whichever is earlier.

(10) Where a person is prosecuted for committing, abetting, or

attempting to an offense under sections 3, 5 and 8 of this Act and the beef or

cow-remains in the possession of accused has been proved by the prosecution

and transported things are confirmed to be beef by the competent authority or

authorized laboratory, then the court shall presume that such person has

committed such offence or attempt or abetment of such offence, as the case

may be, unless the contrary is proved.

(11) Where the provisions of this Act or the related rules in context of

search, acquisition, disposal and seizure are silent, the relevant provisions of

the Code of Criminal Procedure, 1973 shall be effective thereto.

3. After section 5 A of the principal Act, the following section shall be Insertion of section 5B

inserted, namely:-

5B. Whoever causes any physical injury to any cow or its progeny so as to endanger the life thereof such as to mutilate its body or to transport it in any situation whereby endangering the life thereof or with the intention of endangering the life thereof does not provide with food or water shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year and which may extend to seven years and with fine which shall not be less than one Lakh rupees and which may extend to three Lakh rupees.

Insertion of

4. After section 7 of the principal Act, the following section shall be section 7A

inserted, namely:-

7A. (1) Notwithstanding, anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no person charged with a criminal offence under this Act or any rules made there under, while in custody, shall be released on bail or on his own bond unless,-

(a) the Special Public Prosecutor is given an opportunity to oppose the application to such release and

(b) where the Special Public Prosecutor opposes the application, the court is convinced that there is a reasonable basis for believing that he is not guilty of such an offence and that it is unlikely to commit any offence while on bail.

(2) The restrictions regarding grant of bail under sub-section (1) shall be in addition to the restrictions under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) Under the provisions of this Act, every prosecutor of the State Prosecution Service, who has been engaged in the prosecution work for seven years, by whatever name it is known, shall be deemed to be a special public prosecutor.

Amendment

5. For section 8 of the principal Act, the following section shall be of section 8

inserted, namely:-

8 (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3, section 5 or section 5A shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years and which may be extend to ten years and with fine which shall not be less than three Lakh rupees and which may extend to five Lakh rupees.

(2) Whoever after conviction of an offence under this Act is again guilty of an offence under this Act, shall be punished with double the punishment provided for the said offence for the second conviction.

(3) The names and the photograph of the person accused of the contravention of the provision of section-5A shall be published at some prominent place in locality where the accused ordinarily resides or to a public place, if he conceals himself from the law enforcement officers.

Amendment of

6. For section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted, section 9

namely :–

9. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence punishable under section 5B and sub-section (1) of section 8 shall be cognizable and non-bailable.

7. (1) The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter

saving

Ordinance (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

no. 11 of 2020 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action

taken under the provisions of the principal Act as amended by the

Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been

done or taken under the corresponding provisions of the principal Act

as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at

all material times.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 (U. P. Act no. 1 of 1956) has been enacted to prohibit and prevent the slaughter of cow and its progeny in the State of Uttar Pradesh. Even after several amendments in the aforesaid Act, such laxity was maintained, due to which this Act was not being implemented effectively as per the expectation of public sentiments and complaints of illegal slaughter and illegal transport of cow and its progeny were being received. The present provisions in the Act were proving to be weak and insufficient to stop such illegal slaughter, illegal and irregular transport of cow and its progeny therefore it was decided to amend section 5A, 7, 8 and 9 of the aforesaid Act to provide for stringent punishment for illegal transport of cow and its progeny.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated by the Governor on June 11, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

J.P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 204 राजपत्र-2020-(590)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 162 सा0 विधायी-2020-(591)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।204 RPH (Go-Vadh) 2020 data 11